Thursday, July 3, 2008

स्तालिनकालीन नरसंहार नयाँ तथ्य

डा. जुगल भुर्तेल
साम्यवादका नाममा कम्बोडिया, भियतनाम, चीन आदि देशमा धेरै मान्छेको बलिदान भएको छ; तर पूर्व सोभियत संघमा सर्वहाराको अधिनायकवादलाई संस्थागत गर्न लाखौं मानिसको संहार गरिएका नयाँ विवरणहरू बाहिर आउन थालेका छन्।

अहिले रूसी सरकार र मानवअधिकार संस्थाहरू कम्युनिष्ट पार्टीको राजनीतिक दमनमा मारिएका मानिसहरूको नाम पहिचान गरेर तिनको सामाजिक सम्मान पुनर्स्थापित गर्ने काममा लागेका छन्। राजनीतिक दमनमा परेर विना कुनै अपराध मारिएका धेरै मानिसहरूको अझै पहिचान हुन नसके पनि तिनको सम्झ्नामा रूस सरकारले ३० अक्टोबरका दिन स्मृति दिवस नै मनाउन थालेको छ।

यस वर्षको स्मृति दिवसमा रूसी मानवअधिकार संस्था 'मेमोरियल'ले यहाँका मानवअधिकार आयोग, गृह मन्त्रालय, राजनीतिक दलहरू र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा 'सोभियत संघमा राजनीतिक आतङ्कको शिकार' नामक एउटा सीडी लोकार्पण गर्‍यो, जसमा स्तालिनकालीन सोभियत सत्ताको कोपभाजनमा परेर अकाल मृत्युवरण गरेका २६ लाख १५ हजार मान्छेको नाम उल्लेख छ। मेमोरियलका अध्यक्ष आर्सेनीइ रोगिन्स्कीका अनुसार सयौं व्यक्तिको सहभागितामा १५ वर्ष लामो अनुसन्धान गरेर अहिलेसम्म सोभियत सत्ताको बर्बर दमनमा परेका १ करोड २५ लाख नागरिकको पहिचान गरिएको छ। बाँकी नामहरू क्रमशः प्रकाशित गर्दै जाने संस्थाको लक्ष्य छ।

सन् १९३७–३८ को 'बोल्शोइ तेरोर' अर्थात् ठूलो आतङ्क भनिने एक वर्षको राजनीतिक दमनमा मात्रै स्तालिनको आदेशमा १३ लाख ५० हजार मानिसलाई गिरफ्तार गरेर तीमध्ये ६ लाख ८२ हजारलाई मृत्युदण्ड दिइएको प्रमाण फेला परेको छ। एकै चिहानमा गाडिएका अरू असङ्ख्य शवहरू पनि छन्, जुन अब शायद सदाका लागि 'अज्ञात' रहनेछन्। स्तालिनकालको अमानवीय दमनलाई संसारभरिका कम्युनिष्टहरूले 'प्रतिक्रियावादीको दुष्प्रचार' भनेर अस्वीकार गर्ने गरेता पनि त्यसका प्रमाण रूस र पूर्व सोभियत गणराज्यहरूमा जताततै भेटिएका छन्। तत्कालीन सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिटब्युरोको निर्णय अनुसार 'एनकाभेदे' भनिने सोभियत गृहमन्त्रालयको जनसेनाले ३० जुलाई १९३७ मा 'सोभियत व्यवस्था विरोधी र अपराधी तत्वलाई सफाया गर्न' जारी गरेको ००४४७ नम्बरको आदेशलाई एक वर्षसम्म जसरी कार्यान्वयन गरियो, त्यही नै कालान्तरमा त्यस व्यवस्थाको अवसान र विश्व साम्यवादी आन्दोलनको पराजयको कारण बन्यो भन्दा अत्युक्ति हुन्न।

मस्कोबाट ५० किलोमिटर टाढाको बुतोभा गाउँमा काँडेतारले घेरिएको सानो चौर त्यस्तै एउटा अकाट्य प्रमाण हो। त्यहाँ निर्मित गिर्जाघरको प्राङ्गणमा गएको ३० अक्टोबरमा रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले १९३७ अगष्टदेखि १९३८ अक्टोबरमा बुतोभाको सैन्य क्षेत्रमा एनकाभेदेले गोली हानेर मारेका २० हजार ७६० जना राजबन्दीको स्मृतिमा फूल चढाए। पुटिन आफैँले अवलोकन गरी बुतोभाको प्रचार र महत्व बढाइदिएपछि म पनि आफ्नो नौ वर्षे छोरोलाई लिएर त्यहाँ गएको थिएँ। नजिकैको धार्मिक स्कूलका पादरी अनातोलीले हामीलाई त्यहाँको त्रासद कथा सुनाए। एक–डेढ वर्ग किमीको साँघुरो चौरमा त्यति धेरै लाश अटाएका जानकारी दिँदै उनले भने, “साधारण मजदुर, किसानदेखि बुद्धिजीवी, विद्यार्थी, डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, कलाकार, पादरी, कर्मचारी― कुन वर्गको मानिस यहाँ मारिएको थिएन होला?” जुन वर्ग, समुदाय र पेशाकर्मी समूहका व्यक्तिहरूप्रति राष्ट्रले गर्व गर्नुपर्ने थियो तिनैलाई छानीछानी बुतोभाको चौरमा ल्याएर रातको अँध्यारोमा कायरतापूर्वक गोली हानिएको रहेछ।

बुतोभामा १३ वर्षको युवकदेखि स्ट्रेचरमा बोकेर ल्याइएका ८२ वर्षका अशक्त बृद्ध पादरी सेरोफिमसम्मलाई मारिएको कथा सुनेर हामी द्रवित भयौं। एउटै परिवारका चार दाजुभाइलाई एकैचिहानमा गाडिएको, खुट्टा नभएका, लाटा–बहिरालाई समेत गोली हानिएको जानकारीले हामी स्तब्ध भयौँ। कुनै रात एकैचोटि पाँच सयभन्दा बढी मानिसको संहार पनि भएको रहेछ। १९३७ सेप्टेम्बरमा मात्र त्यहाँ तीन हजारभन्दा बढी सोभियत नागरिकले प्राण गुमाएका थिए। त्यहाँ सोभियत मात्र होइन; जर्मन, जापानी, चिनियाँ र भारतीय नागरिकहरूलाई समेत मारिएको थियो।

विश्वासै गर्न नसकिने मानव संहारको यो बर्बर प्रकरणलाई प्रमाणित गर्ने मौलिक दस्तावेजहरू आज पनि सोभियत गुप्तचर संस्था 'केजीबी'को अभिलेखमा सुरक्षित छन्। मेमोरियल जस्ता संस्थाहरूको अनुमानमा बुतोभाको चौरमा कुनै कागजातको अभावमा पहिचान हुन नसकेका अरू धेरै अज्ञात शव पनि गाडिएका हुन सक्छन्। बुतोभा प्रकरण बोल्शेविक आतङ्कको एउटा सानो प्रतिनिधि घटना मात्र हो। रूस र पूर्व सोभियत संघभरि त्यस्ता सयौं सामुहिक समाधिस्थल छन्, जसको अरू अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ।

सन् १९८८ मा म उच्च शिक्षाका लागि रूस आउँदा गोर्वाच्योभको 'ग्लासनोस्त' (खुलापन) र 'पेरेस्त्रोइका' (पुनर्निर्माण) को कारण मुलुक साम्यवादी जडसूत्रताबाट मुक्त हुन खोजिरहेको र सर्वहाराको अधिनायकवाद कमजोर भइसकेको थियो। त्यो अधिनायकवादलाई स्थापित गराउने क्रममा लेनिन र स्तालिन जस्ता सर्वहाराका नायकको नेतृत्वमा भएको राज्य–आतङ्क व्यापक राष्ट्रिय चिन्तनको विषय बनेको थियो। त्यसमा सोभियत शासनले राष्ट्रद्रोही भनेर दुत्कारेका, तर जनताले पहिलो मौका पाउने वित्तिकै चुनी–चुनी संसदमा पठाएका आणविक भौतिकशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार विजेता मानवअधिकारवादी नेता आन्द्रेइ साखारोभ तथा बोरिस यल्तसिन, अनातोली सब्छाक, गाब्रिल पोपोभ, गालिना स्ताराभोइतोभा, सेर्गेई कभाल्योभ जस्ता उनका शिष्यहरूले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका थिए। नागरिक समाजको निरन्तर दबाबले दमनमा परेका व्यक्तिका आफन्तका लागि केजीबीका अभिलेख बिस्तारै खोलिँदै जाँदा नयाँ–नयाँ रोचक तथ्य उजागर हुँदै आए।
सर्वहाराको नाममा पेत्रोग्राद र मस्कोमा बसेर शासन गर्ने कम्युनिष्ट ब्युरोक्र्याटहरूको त्यो वर्गसँगको सम्बन्ध सोभियत व्यवस्थाका पिता भ्लादिमिर उल्यानोभ (लेनिन) कै पालादेखि कमजोर भइसकेको रहेछ। अक्टोबर १९१७ को राज्यविप्लवको लगत्तै भएको संविधानसभामा आफ्नो पराजयलाई अस्वीकार गर्दै गैरकानूनी ढङ्गले सत्ता हत्याएपछि लेनिनले नेतृत्व गरेका बोल्शेविक शासकहरूले राजनीतिक र धार्मिक आस्था तथा वर्गीय र जातीय सम्बन्धका आधारमा मानिसहरूको शृङ्खलाबद्ध दमन शुरु गरेका थिए। सत्तारोहणसँगै कम्युनिष्ट पार्टीले 'सर्वहारा अधिनायकवादको सशस्त्र हातले शत्रुमाथि झ्िनामसिना कानूनी औपचारिकताको ख्याल नगरी निर्णायक प्रहार गर्न' पेत्रोग्राद क्रान्तिकारी सैन्य समितिको गठन गरेको थियो, जुन केही समयपछि 'केजीबी' नामक चर्चित सोभियत गुप्तचर संस्था स्थापनाको मोडेल बन्यो।

राज्य–आतङ्कको लक्ष्य आन्तरिक विरोधका गतिविधिलाई दबाउँदै चरम त्रासको वातावरण सृजना गरेर जनताको प्रतिरोध गर्ने इच्छाशक्तिलाई समाप्त पार्नु थियो। अन्यथा धर्मभीरु किसानले भरिएको रूसमा सहजै सर्वहाराको अधिनायकवाद स्थापित हुने सम्भावना थिएन। रूसी मार्क्सवादीहरूले किसानलाई पूँजीवादी भन्न पनि नमिल्ने, सर्वहारा वर्गमा राख्न पनि नमिल्ने 'अप्ठ्यारो' वर्ग मानेका थिए। स्वभावतः जमिन राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णयपछि त्यही अप्ठ्यारो वर्ग नै वोल्शेविक विरुद्ध विद्रोह गर्ने पहिलो जमात बन्यो, जसलाई मेन्शेविकहरू र लालसेना छोडेर आएका भगौडा सैनिकहरूले पनि समर्थन गरेपछि विद्रोहले क्रमशः चर्को रुप धारण गर्न थाल्यो। त्यसलाई सशस्त्र दमन गर्नुबाहेक वोल्शेविकहरूसँग अर्को विकल्प थिएन।

लेनिनकै पालामा ताम्बोभ्स्क भन्ने रूसी गाउँमा १९१९–२१ मा भएको किसान विद्रोहलाई दवाउने क्रममा 'कन्सन्ट्रेसन क्याम्प' (यातना शिविर) खोलिएको थियो। ११ जुन १९२१ मा ताम्बोभ्स्क क्षेत्रका सैन्य प्रमुख मिखाइल तुखाचेभ्स्कीको आदेश नम्बर १७१ मा आफ्नो परिचय दिन नचाहने वा वोल्शेविकले 'आतङ्कवादी' ठहर गरेका व्यक्तिलाई शरण दिने परिवारको मुखियालाई त्यही ठाउँमा गोली हान्ने निर्णय गरिएको र रासायनिक हतियार समेत प्रयोग भएको प्रमाण फेला परेको छ। त्यसरी नै त्वेर, इक्काचिरिनबुर्ग, पेन्जेन्स्काया गुबेर्न्या, निझनी नोभगोरद, पेत्रोग्राद आदि क्षेत्रमा पनि धेरै मजदुर–किसानको हत्या भयो, जसका बारेमा अक्टोबर १९१८ मा केजीबी आफैँले प्रकाशित गरेको 'साप्ताहिक गतिविधि'मा सगर्व जानकारी गराइएको थियो। १९१८ को पछिल्लो ६ महिनामा केजीबीले ४५ सय व्यक्तिलाई हत्या गरेको सूचना दिए पनि राजनीतिक विश्लेषकहरूले रूसमा त्यस अवधिमा १० देखि १५ हजार मान्छे मारिएको अनुमान गरेका छन्।

सन् १९१७–२२ मा भएको पहिलो चरणको लेनिनकालीन दमनलाई केही हदसम्म राजनीतिक सङ्क्रमण र गृहयुद्धसँग जोडेर विश्लेषण गर्न सकिए पनि उनको उत्तराधिकारी बनेर सोभियत सत्ताको शिखरमा उक्लिएका स्तालिनको शासनकालमा भएको अकल्पनीय नरसंहारलाई कुनै पनि तर्क र सिद्धान्तले व्याख्या गर्न सम्भव छैन। सन् १९३० को दशकतिर आइपुग्दा अत्यन्त अनुदार भइसकेको स्तालिनकालीन रूसमा त्यसैअनुरुप प्रहरी र सेनामा व्यापक फेरबदल गरियो। बाँकी संसार स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको सुदृढीकरणमा लागेको बेला सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्यहरू 'विरोधी सफाया अभियानको क्रममा केही हजार निर्दोष मान्छे मरे भने खासै फरक नपर्ने' निर्देशन जारी गर्दै थिए।

विरोधीको पहिचान गरेर उसको जीवनको फैसला गर्न फेलिक्स देर्झिन्सकी, मार्टिन लाचिस् जस्ता केजीबीका अधिकारीले आफ्ना कर्मचारीहरूका लागि सन् १९२० तिरै सजिलो तरिका आविष्कार गरेका थिए― “आरोपित व्यक्ति सोभियत विरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको वा नरहेको पत्ता लगाउन प्रमाण खोज्ने मेहनत गर्नुपर्दैन। उसलाई सोध ऊ कस्तो परिवारमा हुर्किएको, कति शिक्षा पाएको र कुन वर्गको मान्छे हो?” सोभियत व्यवस्थाले आफ्नो प्रशस्ति गाउने कथित बुद्धिजीवी वाहेक अन्य शिक्षित वर्गलाई खतरनाक बुर्जुवा मान्नु स्वाभाविक थियो। तर सन् १९३७–१९३८ को सफाया अभियानमा प्रतिक्रान्तिको आरोपमा बर्बर दमनमा परेका जनतामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी जेलको अभिलेखमा सही गर्न समेत नसक्ने साधारण किसान–मजदुर थिए, जसलाई सम्भवतः क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति के हो भन्ने पनि थाहा थिएन।
यसरी आफ्नै जनताको रगतमा डुबेको सोभियत साम्राज्यको आज अवशेष पनि बाँकी छैन। रूसमा रहेका स्तालिनका सबै सालिकहरू उखेलेर फ्याँकिएका छन्। एकप्रकारले उनको स्मृतिको समेत सामाजिक वहिष्कार भएको छ। तर सोभियत संघभरि छरिएका बुतोभा जस्ता सयौं मृत्युको खेतीमा गाडिएका लाखौं मान्छेका आफन्त प्रियजनलाई गुमाएको शोकले भन्दा मानवताविरोधी अपराधका लागि स्तालिनलाई जनताको कठघरामा उभ्याउन नपाएको पीडाले बढी दुःखी छन्।

नेपालको समकालीन इतिहासका क्रूर घटना देखेर हुर्किएको मेरो छोरो बुतोभाको गिर्जाघरका भित्तामा रूसी भाषामा कुँदिएका असङ्ख्य नामहरू पढ्ने प्रयास गरिरहेको थियो। हाम्रो शताब्दी त हिटलर, स्तालिन जस्ता पात्रले रक्ताम्य बनाएको घाइते समय थियो, तर नेपाललगायत संसारका कैयौँ कम्युनिष्ट पार्टीका सार्वजनिक कार्यक्रममा अझै पनि स्तालिनको तस्बिर टाँगिएको देख्दा यो बालकको युग पनि निरापद हुने निश्चित छैन। व्यक्तिपूजा वामपन्थीहरूको राजनीतिक परम्परा हो, तर के त्यसको लागि नायक र खलनायक छुट्याउनुपर्दैन र?

(लेखक विगत दुई दशकदेखि रूसमा बस्दै आएका छन्।)
साभार: हिमाल पाक्षिक, पूर्णाङ्क २१०, २००८

Tuesday, July 1, 2008

आत्मनिर्णयको अधिकार: जातीय राजनीतिको अविवेकी खेल

डा. जुगल भूर्तेल
संविधानसभाको ऐतिहासिक पहिलो वैठकले राष्ट्रलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सहजतापूर्वक रुपान्तरण गरेर नयाँ नेपालको जग बसालेकोछ । अब हाम्रो अगाडि संघीयता र आत्मनिर्णयको अधिकारको सही व्याख्या गर्दै सारा नेपाली अटाउन सक्ने लोकतान्त्रिक र समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गर्ने चुनौति छ । समावेशी भनेको संघीयता र संघीयता भनेको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय संरचना हो भन्ने खतरनाक सपना बाँडेर संविधानसभामा विजयी भएका दलहरुले सोच्नु पर्छ के आत्मनिर्णयको अधिकार पाएका जातिहरु अस्थिर राजनीति र कमजोर अर्थतन्त्रले आक्रान्त वर्तमान नेपालको अखण्डताप्रति प्रतिवद्ध रहिरहलान् ? बोल्शेविक विप्लवको दौरमा आत्मनिर्णयको अवधारणालाई भ्लादिमिर लेनिनले पनि विभिन्न जातिको समर्थन हाँसिल गर्ने राजनैतिक हतियारको रुपमा प्रयोग गरेका थिए । केन्द्रीय सत्ता कमजोर भएको कुनै कालखण्डमा आत्मनिर्णयको अधिकार पाएको जातिमा स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने स्वाभाविक चाहना मुखरित भएर आउँछ भन्ने सामान्य सोचको अभावमा अन्तत: लेनिनको त्यो हातियार दशकौं सम्म विभिन्न राजनैतिक द्वन्द, मानवीय त्रासदी एवं सोभियत संघको विखण्डनको एउटा महत्वपूर्ण कारण बन्यो ।

लेनिनले सन् १९१४ मा ‘ओ प्राभे नाचिई ना सामोअप्रेजिलेनिया’ (जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार सम्वन्धमा) शिर्षकको आफ्नो निकै लामो लेखमा आत्मनिर्णयको स्पष्ट व्याख्या गर्दै लेखेका छन् “जातीय आन्दोलनका ऐतिहासिक र आर्थिक पृष्ठभूमिलाई केलाएर हेर्दा हामी अनिवार्य रुपले के निष्कर्षमा पुग्छौं भने कुनै जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको इतर जातीय समूहबाट छुट्टिएर आफ्नो स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने अधिकार नै हो ।” तर लेनिनको व्याख्या र तात्कालिन सोभियत संघभित्र विभिन्न जातिले उपभोग गर्न पाएको अति न्यून अधिकार बिचमा रहेको विकराल खाडललाई हेर्दा सधैं जनताका अन्य नैसर्गिक अधिकारको विपक्षमा रहेका बोल्शेविकहरुको विभिन्न जातिलाई देशै टुक्र्याउने अधिकार दिने सहमती एउटा राजैतिक रणनीति मात्र थियो भन्ने बुझिन्छ । समाजवादी नेतृ रोजा लक्जेम्वर्गले सन् १९१८ मा ‘रुसी क्रान्तिमा जातीय प्रश्न’ शिर्षकको आफ्नो ऐतिहासिक लेखमा “एकातिर संविधानसभा, मताधिकार, प्रेस र भेला हुने अधिकार, आदि समग्रमा रुसभित्र जनताको आधारभूत लोकतान्त्रिक स्वाधिनता र वास्तविक आत्मनिर्णयको हकलाई स्थापित गर्ने अधिकारहरुको उपेक्षा गर्ने, अर्कोतिर भने विभिन्न जातिको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई लोकतान्त्रिक नीतिको आभूषणको रुपमा प्रस्तुत गर्दै त्यसको आलोचना समेत गर्न नदिने” बोल्शेविक रणनीतिको खुलेर विरोध गरेकी छिन् । वर्गीय समाजमा हरेक जातिभित्र विपरित स्वार्थ र ‘अधिकार’ भएका वर्गहरु हुन्छन् । त्यसैले कुनै जातिले आत्मनिर्णयको अधिकार पायो नै भने पनि त्यस भित्रको बुर्जुवा वर्गले आफ्नो प्रतिक्रान्तिकारी वर्गीय स्वार्थकालागि त्यो अधिकारको दुरुपयोग गर्ने हुँदा बोल्शेविकहरुको जातीय आकांक्षालाई उचाल्ने नीतिले अन्तत: समाजवादी आन्दोलनलाई पथभ्रष्ट गर्ने रोजाको ठहर थियो । पूँजीवादमा कुनै जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार नहुने र समाजवादमा त्यस्तो अधिकारको आवश्यकता नरहने थेसिसमा उनी विश्वस्त थिइन् ।

लेनिन र उनका अनुयायीहरुले भने रुसभित्र र वरिपरि रहेका युक्रेन, पोलेण्ड, फिनल्याण्ड, बाल्टिक र ककेशियन मुलुकका थुप्रै जातीय समुदायलाई ‘आफ्नो भाग्य आफैंले कोर्न पाउने, चाहेको बेला छुट्टिएर जान सक्ने’ जस्ता असीमित अधिकार दिएर बोल्शेविक क्रान्तितिर आकर्षित गर्ने नीति लिए । सर्वहाराको शासनमा मजदूरलाई राष्ट्रिय उत्पादनको मालिक बनाइने र किसानहरुले सामन्ती कुलाकहरुको जमिन कब्जा गर्ने अधिकार पाउने आश्वासन पहिले नै दिइएको थियो । अर्थात सर्वहाराको शासनमा जुन जाति वा वर्गको जे आकांक्षा छ त्यो पुरा हुने आश्वासन दिएर ‘भिंड परिचालन’ गर्नु नै बोल्शेविक आन्दोलनको प्रमुख रणनीति रहेको थियो, जसको रोजा लक्जेम्वर्गले जीवन पर्यन्त तीव्र असहमति व्यक्त गरिरहिन् । कालान्तरमा सवै जमिनको राष्ट्रियकरण भयो, सोभियत किसानले केही पनि पाएनन् । त्यस भन्दा झन् ठूलो तुषारापात जातीय आकांक्षामाथि भयो । रुसमा रुसी मूलका जनताको अत्याधिक जनसंख्या रहेकोले अन्य जातिले आफ्नो अधिकारकोलागि ठूलो संघर्ष गर्न नसक्ने कुरा राम्ररी बुझेका र जुनसुकै मूल्यमा सत्ता कब्जा गर्न उद्दत बोल्शेविकहरुले क्रान्तिको चरणमा जस्तोसुकै आश्वासन बाँडेपनि सत्ताप्राप्ति पछि धेरै ठूलो खतरा नहुने अपेक्षा गरेका थिए । त्यसैले जब-जब सोभियत संघमा जातीय आन्दोलनले गति लिन खोज्यो स्तालिनले “सर्वहारा वर्गको आफ्नो सत्तालाई सुदृढ गर्ने अधिकार कुनै जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार भन्दा माथि हुन्छ” भन्ने घोषणा गर्न हिचकिचाहट मानेनन् ।

लेनिनको जीवनकाल मैं आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्ने पहिलो अवसर पाउने बित्तिकै पोल्याण्ड र फिनल्याण्ड स्वतन्त्र राष्ट्र बने । पछि रुसभित्रका काराचाई, काल्मिक, चेचेन, इन्गुश, बल्कार, क्रिमियाका ततार, भोल्गा क्षेत्रका जर्मन आदि जातिले थोरै स्वायत्तता सहितको अटोनोमी पाए । आत्मनिर्णयको अधिकार पाएको जाति सीमित कागजी स्वतन्त्रता मै सन्तुष्ट हुन चाहेन । त्यसैले जातीय आन्दोलनका केही नेताहरुले आफ्नो स्वतन्त्रताकालागि दोस्रो विश्व युद्धमा जर्मन सेनालाई सघाएका थिए । त्यसै आधारमा सन् १९४३-१९४४ तिर शत्रु पक्षलाई सघाएको जघन्य आरोपमा ती सवै जातिलाई नै आफ्नो मातृभूमिवाट उठिबास लगाइयो । सन् १९४३ मा काराचाई र काल्मिक जाति तथा सन् १९४४ मा चेचेन र इन्गुश जातिका सम्पूर्ण जनतालाई आ-आफ्नो भूमिबाट विस्थापित गरी कजाखस्तान, किर्गिजिस्तान र साइबेरिया खेदियो र ती जातिका स्वायत्त गणराज्यहरु खारिज गरियो । त्यसै साल कावार्दिनो-बल्कार स्वायत्त गणराज्यको जातीय बनावटमा हेरफेरगरी स्वायत्त कवार्दिन गणराज्य बनाइयो अनि त्यहाँका सवै बल्कारलाई आफ्नो राज्यबाट धपाइयो । युक्रेनका पोलिस जाति, भ्लादिभास्तोकका कोरियन, कृष्ण सागर क्षेत्रका ग्रिक आदिलाई पनि कजाखस्तानतिर विस्थापित गरियो । त्यसैगरी लेनिनग्रादका फिनिस र माल्दोभाका माल्दोभन जातिलाई साइबेरिया, जर्मन र ककेशियन जातिलाई मध्य एसिया, क्रिमियाका ततारहरुलाई उज्बेकिस्तान आदि विभिन्न ठाउँमा आफ्नो जन्मभूमि भन्दा टाढा छिन्नभिन्न र पुन: संगठित भएर कुनै संघर्ष गर्न नसक्ने शरणार्थी बनाइयो । केही यहुदीहरुपनि कजाखस्तान र उज्बेकिस्तानतिर लखेटिए । रुसी कजाकहरुलाई जमिनको राष्ट्रियकरणकालमा गरेको प्रतिरोधकालागि यसैगरी आफ्नो भूमिबाट विस्थापित गरियो ।

हतार-हतार रेलका डिब्बामा पशु सरह कोचेर बाहिरबाट ताला लगाई अज्ञात गन्तव्यतिर धकेलिएका करिव तीस लाख निरपराध मान्छेहरुको विस्थापना सँगै सिङ्गै गाउँ उजाड भए । कतिले लोग्ने वा स्वास्नी गुमाए, कतिका छोराछोरी हराए । तात्कालिन सोभियत गुप्तचर संस्था प्रमुख लाभ्रेन्तिई बेरिया स्वयंको नेतृत्वमा भएको त्यो अभियानलाई प्रतिरोध गर्नेहरु तत्काल कारबाहीमा परेको, कोही बाटैमा र कोही अपरिचत ठाउँमा नयाँ जीवनले हतास भएर मरेको हृदयविदारक कथाले केजीवीको अभिलेख भरिएकोछ । त्यसरी रिक्त भएका सदियौं पुराना जातीय क्षेत्रको सीमानामा व्यापक फेर बदल गरेर बोल्शेविकहरुले कुनै एक जाति फेरि संगठित हुन सक्ने संभावनालाई पूर्णत: निस्तेज गरेका थिए । सन् १९५३ मा स्तालिनको मृत्यु र ख्रुश्चेवको सत्तारोहण सँगै यो अमानवीय अपराधको क्रम रोकियो ।

‘आफ्नो भाग्य आफैंले कोर्न पाउने’ झुठले बोल्शेविक बंदुक बोक्न प्रेरित गरिएका जातीय समूहहरुले अमानवीय दमन झेलेको कुरा स्तालिनको अवसान पछि सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको २०-औं कांग्रेसलाई सम्वोधन गर्दै स्वयं निकिता ख्रुश्चेवले स्विकारेका छन् । उनले भनेका छन् “जनसंख्या धेरै भएकोले मात्र युक्रेनीहरुले यो त्रासदी झेल्नु परेन । उनीहरुलाई विस्थापित गरेर लैजाने ठाउँ थिएन ।” तर पनि केही जाति बाहेक अन्यको राम्ररी पुनर्स्थापना हुन सकेन । करिब ५० वर्षपछि रुसमा लोकतन्त्रको स्थापना भएपछि मात्र तात्कालिन राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिनले राज्यले विभिन्न जातिहरुको विरुद्धमा गरेको मानवताविरोधी अपराधकालागि क्षमा मागे र सोभियतकालमा तिनमाथि भएको दमन नै वर्तमान रुसको जातीय द्वन्दको प्रमुख कारण रहेको स्विकारियो ।

आत्मनिर्णयको अधिकारलाई प्रयोग गर्ने अवसर पाउने वित्तिकै १५ गणराज्यहरु जनमतसंग्रह मार्फत धमाधम स्वतन्त्र राष्ट्रमा परिणत भएर तात्कालीन सोभियत संघको अवसान भएको त्यति धेरै भएको छैन । तर विखण्डनको समस्या त्यति मै सकिएन । तातारिस्तान र चेचेन्या गणराज्यले आत्मनिर्णयको प्रयोग गरी आर्थिक र राजनैतिकरुपले निकै कमजोर नवनिर्मित रुस महासंघबाट छुट्टिन ठूलो संघर्ष गरे । चेचेन्याको गृहयुद्ध अझै पूर्णतया साम्य हुन सकेको छैन । अर्को सानो मुलुक जर्जियाबाट लगभग छुट्टिएको अवस्थामा रहेका दक्षिणी असेतिया र अबखाजिया स्वायत्त प्रदेशहरु पनि आत्मनिर्णयको प्रयोग गरी स्वाधिन हुन चाहान्छन् । त्यसैगरी अजरबैजानभित्रको आर्मेनियाली मूलका मान्छेको बस्ति भएको नागोर्नी काराबाख क्षेत्रपनि स्वतन्त्र हुन निकै लामो समयदेखि संघर्षरत छ । यी सवै द्वन्दमा धेरै साधारण जनताको ज्यान गुमेकोछ । यहाँ युगोस्लाभियाको विखण्डनकारी आगोलाई आत्मनिर्णयको अधिकारले कसरी दन्काइदियो भन्ने यथार्थपनि स्मरणीय छ । बोल्शेविकहरुले करिब एक शताव्दी अघि सुरु गरिदिएको आत्मनिर्णयरुपी उन्मादी यात्राले कति राष्ट्रलाई चकनाचूर पारिसकेकोछ र पनि यसको गन्तव्य अझै देखिँदैन ।
रोजा लक्जेम्वर्गले त बुझाउन खोजेकै थिइन – समाजवाद लोककल्याणकारी दर्शन हो, त्यसमा आत्मनिर्णयको जलप लगाउँदा सर्वहाराको वर्गीय स्वार्थ त कुण्ठित हुन्छ नै मुलुकको पनि विनाश हुन्छ । तर आफ्नो व्याख्या नै अन्तिम ठान्ने हठी स्वाभावका लेनिनले रोजा र अन्य आलोचककालागि ‘हाँस उठ्दो वालबठ्याईं देखाउने, मूर्ख, प्रतिक्रियावादी, अवसरवादी’ आदि जस्ता संवोधन प्रयोग गरेको छ्यासछ्यास्ति भेटिन्छ । स्तालिनको त कुरै नगरौं- सोभियत संघमा उनको आलोचना गर्ने हरेक कम्युनिष्टको हत्या भएकोछ । नपत्याउनेले निकिता ख्रुश्चेवका दस्ताबेजहरु पढे हुन्छ । त्यसैले कामरेड केपी ओलीले आफ्ना क्रान्तिकारी प्रतिद्वन्दीहरुमा राजनैतिक संस्कारको कमी रहेको कुराले चित्त दुखाउनु आवश्यक छैन किनकी त्यो महागुरु लेनिन र स्तालिन देखि नै आएको वंशानुगत रोग हो ।

नेपालमापनि बोल्शेविकका पाइला पच्छ्याउँदै जसलाई जे चाहिएकोछ त्यही दिने आश्वासन र केही नचाहिनेलाई अक्टोबर क्रान्तिको ध्वाँस दिने प्रवृत्ति देखिएकोछ । आत्मनिर्णयको अधिकार पाउन बन्दुक बोकाइएकाहरुले बुझ्नु पर्छ अक्टोबर क्रान्तिको लक्ष्य स्तालिनवाद हो । जुन व्यवस्थामा एउटा व्यक्ति स्वतन्त्र हुन सक्दैन त्यसमा सिङ्गो जातिको स्वाधिनता फगत् मृगतृष्णा मात्र हो । जसरी खर्च गरे पनि कहिल्यै नसकिने अथाह प्राकृतिक सम्पदा भएको अतिसमृद्ध सोभियत संघको विखण्डनलाई जातीय राजनीतिको अविवेकी खेलले सहज बनाइदियो । त्यसको घातक असरबाट रुस, युक्रेन, जर्जिया, अजरबैजान जस्ता नयाँ मुलुकहरु अझै मुक्त हुन सकेका छैनन् भने हाम्रो जस्तो गरिव देशमा यसको परिणाम के हुन्छ अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । त्यसैले नेपाललाई माया गर्ने हरेक व्यक्तिले शक्तिको विकेन्द्रीकरणमा आधारित लोककल्याणकारी समावेशी व्यवस्थाको समर्थन तर आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय संरचनाको निडरतापूर्वक विरोध गर्नुपर्छ । ‘बाहुनवादी’ देखिइन्छ कि भन्ने संकोचले मौन रहने समय अब छैन ।
(साभार: नेपाल साप्ताहिक, १५ जुन, २००८)

परिवर्तनको संदेश

डा जुगल भूर्तेल

संविधानसभा निर्वाचनको अप्रत्यासित परिणामले नेपालको परम्परागत राजनैतिक शक्ति, प्रवृत्ति र समिकरणमा ठूलाठूला उथलपुथल ल्याइदिएकोछ । २००७ र २०१५ सालका परिवर्तनले पनि त्यस बेला ठूलै उथलपुथल ल्याउने संकेत दिएका थिए । तर सामन्ती व्यवस्थाको जरोलाई उखेल्ने गरी हल्लाउन नसकेकोले ती दुवै अपूर्ण क्रान्तिले हाम्रा राजनैतिक संरचनामा मात्र केही परिवर्तन ल्याए, त्यसका मूल्यमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउन सकेनन् । एक्काइसौं शताव्दीको वाँकी विश्व आश्चर्यजनक प्रगति र अथाह समृद्धिको पथमा टाढा पुगिसक्दा पनि अधिकांश नेपाली जनताले घरमा विजुली पुग्दा र गाउँमा मोटर देख्‍दा जीवन धन्य भएको अनुभूति गर्नु पर्ने अपमानजनक अवस्था एवं गाउँघरमा माओवादीले वर्षौं देखि चलाएको वैचारिक आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा राजनैतिक मूल्य र मान्यताहरुको आमूल परिवर्तन अवश्यम्भावी थियो । आ-आफ्नो जातीय र वर्गिय उत्थानको चेतना लिएर राजनैतिक मुलधारमा समाहित हुन आइपुगेका ग्रामिण जनतामा देखिएको जागृतिले मुलुकमा ठूलो परिवर्तनको जुन आभास दिएको थियो, त्यो संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत आश्चर्यजनक ढङ्गले साकार भएकोछ ।

गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीकरण जस्ता नेकपा माओवादीका एजेण्डा नै प्रमुख चुनावी एजेण्डा भएकोले निर्वाचनमा तिनको विजयलाई अस्वभाविक मान्न हुँदैन । हो, विजयको परिमाण एवं ठूला र मझौला माओवादी नेताको पक्षमा खसेको मत संख्याले भने धेरैलाई विस्मित तुल्याएको हुनुपर्छ । जनमतलाई पपुलिष्ट नाराले एकोहोर्‍याउन सकिने कुरा बारम्बार देखिँदै आएकोछ । हाम्रो जस्तो गरिब देशमा जग्गा बाँड्ने क्रान्तिकारी नारा सधैं लोकप्रिय हुन्छ । विगतमा एमालेले त्यही आश्वासन दिएर मत आकर्षित गर्ने गरेको थियो, यस पटक जनताले ऊ भन्दा बढि र्‍याडिकल कम्युनिष्टलाई रोजेका छन् । माओवादी नेताले ठूलो मत पाए पनि तिनका निर्वाचन क्षेत्रमा अन्य दलहरुलाई निर्वाध प्रचारप्रसार गर्न नदिइएको आरोप लागेकोले त्यहाँ मान्छेले निर्भिकतापूर्वक मत खसाए भन्ने कुरामा आशंका गर्ने प्रसस्त आधार छ । यस निर्वाचनमा ब्यालेट र बुलेटको सुन्दर फ्युजन भएको माओवादी नेताहरुको स्विकारोक्तिले बुलेट नहुने दलको स्थिति सुरु देखि नै कमजोर रहेको प्रष्ट हुन्छ । जिम्मी कार्टरलाई ‘अर्को एउटा अशान्त मुलुकमा निर्वाचन सम्पन्न गराएको’ किर्तिमान राखेर घर फर्कन हतार थियो भन्दैमा त्यसैलाई स्वच्छताको अन्तिम प्रमाण-पत्र ठानेर निर्वाचनका कमिकमजोरिको विश्लेषण गर्ने हाम्रो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन ।

मनोवैज्ञानिक त्रास र माओवादी शक्तिप्रदर्शनको पृष्ठभूमिमा सम्पन्न भएको भए पनि संविधानसभाको निर्वाचन पछि नेपाली जनताले राहतको सास फेरेका छन् । नेपाली समाजमा विगत एक दशक देखि देखिएको राजनैतिक र आर्थिक प्रगतिरोधले मुलुकलाई अकल्पनीय हिंसातिर धकेलिरहेको परिस्थितिमा संविधानसभाको निर्वाचन जस्तो शान्तिपूर्ण माध्यमबाट त्यसको निकास हुनु देशकालागि सौभाग्य र गर्वको कुरा हो । यसपटकको निर्वाचनमा नेकपा माओवादीले तराई लगायत मुलुकका ७५ रै जिल्लामा आफ्नो गतिलो उपस्थिति देखाएर एउटा नयाँ केन्द्रीय दलको रुपमा स्थापित हुन सफल भएकोछ । फलस्वरुप, प्रचण्डपथले पुर्‍याउन चाहेको गन्तव्य धेरैकालागि अझै पनि अष्पष्ट र अमूर्त नै रहे पनि नेकपा माओवादीको मुलुकव्यापी प्रभावशाली प्रदर्शनले देश हठात् हिजो जस्तो कमजोर देखिँदैन । मधेस आन्दोलन, जात, जाति, भाषा आदि थुप्रै द्वन्दले आक्रान्त नेपाली जनतामा आत्मविश्वासको उर्जा थपिएकोछ र यही नै संविधानसभा निर्वाचनको सवैभन्दा मुख्य उपलव्धि हो ।

संविधानसभाको निर्वाचनको रुपमा अहिले जुन रक्तहीन क्रान्ति भएकोछ त्यसले नेपालको राज्य संरचनमा मात्र हैन मुलधारका दलहरुको राजनैतिक मूल्य र नेतृत्वमा समेत आमूल परिवर्तन गर्ने निश्चित छ । सवैलाई समेटेर जानु पर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वाध्यताले नेकपा माओवादी आफैं हिजोका दिनमा झैं सुपर र्‍याडिकल भएर रहन सक्दैन भन्ने यथेष्ट प्रमाण अहिले नै देखिन थालेका छन् । कालो बादलमा चाँदीको घेरा खोज्ने प्रयास गर्ने हो भने यस पटकको जनादेश नेकपा माओवादीको पक्षमा मात्र नभएर एमाले र नेपाली कांग्रेसको पक्षमा समेत गएको देखिन्छ । लामो जनयुद्ध र थुप्रै नेपाली जनताको संहारपछि अन्तत: संसदीय प्रतिस्पर्धात्मक पद्धति मै फर्किएको माओवादीले जुनसुकै नाममा भएपनि ‘बहुदलीय जनवाद’ लाई स्विकार गरेकोहुँदा धेरै अगाडि देखि नै त्यही मार्ग अपनाएको एमालेले आफ्नो सैद्धान्तिक विजय भएको दावी गर्न सक्छ ।

नेकाका थुप्रै नेताहरु विगतमा कठोर दमनलाई सहेर लोकतान्त्रिक संघर्षलाई अगाडि बढाएका त्यागी व्यक्तिहरु छन्, जसको योगदानले पार्टीलाई आजको उचाईमा पुर्‍याउन खेलेको भूमिकालाई नकार्न सकिन्न । तर हिजो सम्म गणतन्त्रको उच्चारण सम्म गर्न डराउने ती नेतागण युवैयुवाले भरिएको वर्तमान नेपालले चाहेको परिवर्तनको संवाहक हुनै सक्दैनन् । वास्तवमा, गणतन्त्रमय बनेको मुलुकमा तिनको ‘बेबी किङ’ र ‘कल्चरल किङ’ को असान्दर्भिक आलाप पनि नेकाको पराजयको गतिलो कारण बनेकोछ । ती नेपाली कांग्रेसका गौरवशाली अतित हुन् र दलभित्र तिनको स्थान आदरणिय नै रहनु पर्छ तर जति नै गौरवशाली भए पनि अतित मात्रले अब नेकालाई पुनर्जीवन दिन सक्दैन । नेतृत्वले चाहेर पनि कहिल्यै हटाउन नसक्ने गरी पार्टीमा परजीवी झैं टाँसिएको त्यो वर्गलाई संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत नेपाली जनताले एकै दिनमा बढारिदिएर कांग्रेसलाई ठूलो गुन लगाएकाछन् । यस अवसरको सदुपयोग गर्न सकेमा दलमा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता जुझारू युवा नेतृत्वको उदय हुनेछ र पार्टीपंक्तिबाट विद्रोहको खतरा टर्ने छ । पूर्णसमानुपातिकमा नगएर भएको घाटालाई पार्टीको व्यापक सुद्धिकरण गर्ने अवसरले पुर्ति गरेकोछ । जहाँ सम्म नेपाली कांग्रेसको भविष्यको सवाल छ माओवादीलाई मुलधारमा ल्याएर संविधानसभा निर्वाचन मार्फत शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन नेपाली कांग्रेस र त्यस दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सराहनीय भूमिका खेलेको भए पनि इतिहासले दुवैको मुल्याङ्कन नेकपा माओवादीले भविष्यमा देखाउने राजनैतिक परिपक्वताको आधारमा गर्ने छ ।

मेची देखि महाकाली सम्म फैलिएको जातिय विविधतायुक्त तराई एउटा सिङ्गो मधेस प्रदेश हुनु पर्छ भन्ने अनौठो हठले बारम्बार घुँडा टेक्न बाध्य पारिएको कमजोर मुलुकलाई चकित पार्दै बढारियो भन्ने ठानिएको माओवादीले सम्पूर्ण तराई र विशेषगरी झापा तथा पश्चिमका जिल्लाहरुमा ल्याएको मतले ‘समग्र मधेस एक प्रदेश’ को नारालाई अव्यवहारिक बनाइदिएकोछ । ‘मधेसवादी’ भनिने दलको प्रभाव पनि निश्चित जिल्लामा मात्र सीमित देखिएकोले तिनले आफ्नो अव्यवहारिक नारामा परिमार्जन र तराईको जातीय विविधतालाई स्विकार्नु पर्नेछ । डा. रामवरण यादव, राम चन्द्र झा, विमलेन्द्र निधी जस्ता केन्द्रीय दलका नेताले मधेसमा पाएको विजयले त्यहाँका जनताले ‘मधेसवादी’ बाहेक अरुको पत्ता साफ गरिदिने अनुमान पनि गलत सावित भएको छ । निर्वाचन परिणामले तराईमा नेकपा माओवादीको उपस्थिति निकै सुदृढ रहेको पुष्टि गरेकोछ भने एमाले र नेकाको स्थिति पनि प्रचार गरे झैं हताशाजनक देखिंदैन । समानुपातिक तर्फ प्राप्त कुलमतलाई हेर्ने हो भने तराईका बीस जिल्लामा माओवादी, नेका र एमालेले क्रमश: ल्याएको १२१६८३३, १०३९९१८ र ८८७०६१ मतको तुलनामा मधेसी जनअधिकार फोरम र तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले ६७२६६७ र ३३३४७८ मत मात्र प्राप्त गरेकाछन् । तराईको कुल जनमतको विश्लेषण गर्दा फोरम र तमलोपाको स्पष्ट वर्चस्व सप्तरी, सिरहा र सर्लाही जिल्लामा मात्र देखिन्छ । महोत्तरी, बारा र कपिलवस्तु जिल्लामा अन्य दलको तुलनामा तिनको बढत देखिएपनि धेरै ठूलो मतान्तर छैन । झापा, दाङ, बाके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर जिल्लाहरुमा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेको ल्याएको समानुपातिक कुलमत ५१६६९६, ३०४७१९, २४३५६४ को अगाडि फोरम र तमलोपाको ५५६९५ र ४४८५ मत नगण्य देखिन्छ । तराईको जनमतलाई विश्लेषण गर्न सवै ‘मधेसवादी’ दलको मत जोडेर हेर्नु पर्ने तर्क राख्‍नेलाई त्यसो भए माओवादी र एमाले दुवै ‘वामपंथी’ पार्टी भएकोले तिनको मत पनि जोडेर हेर्न आग्रह गर्न सकिन्छ । तसर्थ, महासचिवको पराजयले एमालेका कार्यकर्ताहरुलाई स्थिति विकराल लाग्नु अस्वाभाविक छैन तर अपेक्षा अनुरुप नभएपनि तराईमा त्यस दलले प्राप्त गरेको मतलाई निराशाजनक नै भनिहाल्नु हुँदैन । बरु नेका र एमालेले प्रत्यक्ष तर्फका सिटहरु गुमाएकोमा शोक मनाउनुको सट्टा तराईमा प्राप्त सन्तोषजनक जनमतलाई ध्यानमा राख्दै व्यापक समावेशिकरण गरेर संगठनलाई सुदृढ बनाउने तिर लाग्नु आवश्यक छ ।

मधेसी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा निर्वाचनमा होमिएका क्षेत्रीय दलले अपेक्षा विपरित ‘मधेसवाद’ को आँधि ल्याउन नसकेको र जातीय नाराको आधारमा चुनाव लडेका नेपा:, ताम्सालिङ, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, चुरेभावर वा धार्मिक भावनालाई भजाउन खोलिएका शिवसेना वा हिन्दू नामधारी दलको कमजोर प्रदर्शनले नेपाली जनताले आफ्नो परिचय खोज्दा जातीयता र धार्मिक भावनालाई प्राथमिकता नदिएर दूरदर्शी निर्णय गरेको स्पष्ट देखियो । केन्द्रिकृत नेपालको संविधानसभामा हाम्रो इन्द्रेणी समाजको यति सन्तोषजनक प्रतिविम्व देखिनुले समावेशी हुन जातीय संघीय संरचना नै चाहिन्छ भन्ने सोचलाई ठूलै चूनौति दिएकोछ । तसर्थ नेकपा माओवादीले चाहाने हो भने आफूले पाएको देशव्यापी जनादेशलाई समीक्षा गर्दै जातीय राज्यको अवधारणामा पुनर्विचार गर्ने आधार भेटिएकोछ । संघीयता र आत्मनिर्णयको अर्थ जातीय सम्प्रभूता नभएर शक्ति विकेन्द्रिकरण र स्थानीय स्रोतमा स्थानिय जनताको अधिकारको चाहना पो हो की भनेर बुझ्न खोजेमा संविधानसभामा नेपाललाई आवश्यक संघीय संरचनाको खाका कोर्न अत्यन्त सहज हुनेछ ।
(संसोधन सहित साभार: नयाँ पत्रिका, १८ वैशाख २०६४)