जुगल भूर्तेल
मुलुकको राजनीति थुप्रै विरोधाभासमा जेलिएर उद्देश्य र गतिहीन बनेको छ। हाम्रो पहिचान नै आफैं आफ्नो समस्याको समाधान खोज्न नसक्ने र कसैको मध्यस्थताविना आपसी सम्वाद पनि गर्न नसक्ने अक्षम जातिका रूपमा बन्दै गएको छ। दलहरूको अविश्वास, झ्गडालु स्वभाव र भिन्न दृष्टिकोणले हिजो मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन सम्भव तुल्याउने दूरगामी सम्झौता कसरी भए होलान्, तिनका पछाडि कुनै बाह्यशक्तिको हस्तक्षेपकारी भूमिका त थिएन भन्ने शङ्का उब्जाएको छ। त्यस्तै हो भने त्यो शक्तिले नेपालको परिवर्तनलाई आफ्नो अनुकूल नबनाएसम्म हामी यस्तै विकराल सङ्क्रमण झेलिरहन बाध्य हुनेछौं।
नेपालमा जुन गतिमा राजनीतिक मूल्य-मान्यता बदलिए, त्यो वेगसँग दलहरू परिचित थिएनन्। फलस्वरुप, समाजमा हठात् स्थापित दलहरूले नचिनेका, नबुझेका अपरिचित मुद्दाहरूको थेग्नै नसक्ने भारी बोकेर हामी संविधानलेखनको महासागर तर्ने हठ गरिरहेका छौं। आत्मनिर्णय र जातीय अग्राधिकारसहितको सङ्घीयता त्यस्तै एउटा थोपरिएको मुद्दा थियो, जसका कारण आज समग्र संवैधानिक प्रक्रिया गतिहीन बनेको र सिङ्गो नेपाली समाज जातिविद्वेषले विषाक्त बन्दैछ। मुलुकको विकराल भविष्यको तस्बिर आँखैसामु प्रकट भइसक्दा पनि दलहरूको समय र स्रोत समाजमा व्याप्त अनिश्चितता र निराशालाई चिर्नेभन्दा जानी-नजानी त्यसलाई झ्न्झ्न् घनीभूत बनाउनेतर्फ केन्द्रित छ।
राजनीतिक दलहरू रनभुल्लमा परेका वेला तिनलाई बाटो देखाउनुपर्ने नागरिक समाजका केही प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी समस्यालाई झ्न् बल्झाइरहेका छन्। नत्र प्रखर गणतान्त्रिक चेतना भएको वर्तमान नेपालमा तिनले माओवादीलाई सांस्कृतिक विशेषण भिराएर भए पनि राजसंस्थालाई पुनर्जीवित गर्ने सल्लाह कदापि दिने थिएनन्। ती बुद्धिजीवी परिवर्तनको माध्यम हिंसा, कब्जा, तोडफोड र कु मात्र हो भन्ने लेनिनवादी अतिवादी धारणाको प्रतिवाद गर्नेलाई 'दक्षिणपन्थी' र अझ 'नियोकन्जर्भेटिभ'को बिल्ला भिराइदिन्छन्। वामपन्थी आदर्शको सामाजिक प्रतिष्ठा र पूँजीवादी जीवनशैलीप्रति सम्मोहनको उहापोहमा द्वैध जीवन बिताउने स्वनामधन्य नागरिक समाजका बुद्धिजीवीले यो मुलुकको परिवर्तनका संवाहक हतियारधारी माओवादी मात्र हुन् भन्ने भ्रान्तिपूर्ण विचार सम्प्रेषण गरेर नेपाली समाज र स्वयं माओवादीलाई समेत भ्रमित तुल्याइरहेका छन्।
सन् १९१७ अघि रूसका नागरिक-बुद्धिजीवीले पनि अक्टोबर-क्रान्तिका लागि समाजलाई उद्वेलित गर्न यस्तै भूमिका निर्वाह गरेका थिए। तर, बोल्शेभिकहरूको आगमनपछि तीमध्ये अधिकांशको दुःखद् अवसान भयो। हतियार त्यागेर कुनै हालतमा नागरिक दल नबन्न माओवादीलाई अनुनय गरिरहेका एकथरी बुद्धिजीवीका लागि रूसी दार्शनिक सेर्गेइ बुल्काकोभको "क्रान्ति भनेको बुद्धिजीवीहरूको मानसपुत्र हो, त्यसैले इतिहासको कठघरामा क्रान्तिलाई उभ्याउनुको अर्थ बुद्धिजीवीहरूलाई पनि उभ्याउनुहुन्छ" भन्ने भनाइ खासै शिक्षाप्रद छैन। किनकि तिनलाई थाहा छ, जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिज्ञले मात्रै इतिहासको कठघरामा उभिनुपर्छ।
करुणा पात्र बन्ने बाटोमा!
जनविद्रोह गर्ने कि फेरि जनयुद्धमै जाने? अथवा, संसदीय व्यवस्थाकै उपयोग गर्दै जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने? संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाओवादीभित्रको यो अन्तरद्वन्द्व असामान्य लाग्न छाडिसकेको छ। तर, ऊभित्र कथित राष्ट्रवादी अर्थात् विगतका 'मण्डले'हरूसँग मिलेर सांस्कृतिक राजासहितको गणतन्त्र स्थापना हुनसक्छ भन्ने नयाँ वैचारिक धार देखिएको चर्चाले आमनागरिकलाई अवाक् बनाएको छ।
जनताका अनन्त आकाङ्क्षा पूरा गरिदिने असम्भव सपनाको बाघमा सवार माओवादी वर्गीय कुरा गर्दा फाइदा हुने अवस्थामा 'शुद्ध' मार्क्सवादी बन्यो, जातीय नाराले कुनै जातिविशेषलाई बन्दुक बोकाउन सजिलो हुँदा जातीय रङमै रङ्गियो। आधुनिक युगतिर भर्खर पाइला चालेको मुलुकका आर्थिक-सामाजिक मुद्दा र समस्या धेरै थिए, तर २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले तिनको समयानुकूल समाधान हुँदै जाने विश्वास दिलाएको पनि थियो। भद्रगोलमै क्रान्तिको सम्भावना र सफलता देख्ने माओवादीले प्रकट र सुषुप्त, कल्पित र यथार्थ सबै समस्यालाई एकैचोटि यसरी उद्वेलित गर्यो, आज ती सबै गुजुल्टिएर एउटा अजङ्गको पहाड बनेको र त्यसलाई पार गरेर संविधान लेख्न लगभग असम्भव जस्तै भइसकेको छ।
समयमै माओवादीलाई सचेत गर्दै झिनो प्रतिवाद गर्ने हिम्मत देखाउनेलाई उसले यथास्थितिवादीको आरोप लगायो। परिवर्तनको आँधी आएका वेला बाँकी दलहरूले यथास्थितिवादी देखिने भयङ्कर जोखिम मोल्न सकेनन् र माओवादीका जायज-नाजायज सबै मुद्दाहरू द्रूतगतिमा राष्ट्रिय मुद्दा बन्दै गएको निरीह भएर हेरिरहे। आज संसद्वादी दलहरूमा पश्चात्तापबोध छ, तर मुलुकको परिवर्तनको गाडी अब तिनको नियन्त्रणमा छैन। दुर्भाग्यवश अब त्यो माओवादीको नियन्त्रणमा पनि रहेन।
हिजो नेपालमा राजनीतिक र सामाजिक भद्रगोल सृजना गर्न सहयोगी विदेशी शक्तिहरू आज यहाँको परिवर्तनको गाडी आफैं हाँक्न चाहन्छन्। तर विगतको भूलबाट शिक्षा लिनुको सट्टा मा'वादी भने अर्को बाह्यशक्तिलाई भित्र्याउन चाहिरहेको छ, जुन कामरेड महराको टेप प्रकरणबाट प्रकट भएको छ। आफ्नै समस्याको निरुपण गर्न नसकेर अल्मलिएको मुलुक दुई छिमेकीको प्रत्यक्ष द्वन्द्वले धरासायी बनेर अफगानिस्तान झैं सारा विश्वको करुणा-पात्र बन्ने दिशातिर उन्मुख छ।
दिशाहीन काङ्ग्रेस-एमाले
विचार र नेतृत्व दुवैखाले अन्योलमा फँसेको नेपाली काङ्ग्रेसले तामझामपूर्ण १२औं महाधिवेशनबाट विधानले परिभाषित गरेको समाजवादी पार्टीको उद्देश्य साकार तुल्याउने तथा मुलुकलाई निकास दिने दृष्टिकोण दिन सकेन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अवसानपछि भएको यो महाधिवेशनले पार्टीको सैद्धान्तिक धरातललाई मजबुत बनाउने अपेक्षा धेरैमा थियो। तर, उत्पादन वृद्धि विना समाजवाद कोरा कल्पना हुने ठहर गर्दै महाधिवेशनले समाजवादका लागि "पहिले उत्पादन वृद्धि गर्ने र त्यो राज्य नियन्त्रित व्यवस्थाबाट नभई निजी क्षेत्रको पूँजी, श्रम र उद्यमशीलता तथा राज्यको लगानीमैत्री नीति र अग्रसरताबाट सम्भव हुने" आर्थिक नीति पारित गरेको छ।
गिरिजाबाबुको कार्यकालमा पार्टीमा भएका असङ्ख्य कमजोरीहरूको चर्चा अब काङ्ग्रेसजनका लागि वर्जित भइसकेको छ। तर, के २०४६ सालदेखि यही नीतिले उत्पादनको दायरालाई कसरी सङ्कुचित बनायो र सीमान्तकृत जनताले त्यसको प्रतिफल कति पाए भन्ने प्रश्न उठाउनु आवश्यक छैन? अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व ब्याङ्क जस्ता नवउदारवादका आक्रामक प्रवर्तकहरूले आर्थिक सहयोग र अनुदानको नाममा समाजका विपन्न वर्गको उत्थानप्रति काङ्ग्रेसको प्रतिबद्धतालाई कमजोर नबनाई र विकासको प्रारम्भिक प्रक्रियाको कठोर मार नसही आर्थिक वृद्धि हुँदैन भन्ने जुन शिक्षा दिएका थिए, महाधिवेशनले त्यसैलाई अनुमोदन गरिदिएपछि काङ्ग्रेसजनहरू "समाजवादका लागि पहिले उत्पादन बढाऊँ" भन्ने अमूर्त नारा बोकेर गाउँ फर्केका छन्।
काङ्ग्रेस जनताबाट टाढिएका कारणले राजनीतिमा कसरी उग्रवाद हावी भयो भन्ने चिन्तन महाधिवेशनमा भएन। संविधानसभा, गणतन्त्र, समावेशीकरण जस्ता प्रगतिशील एजेण्डालाई अरू राजनीतिक शक्तिहरूले 'निजीकरण' गरिसकेकाले महाधिवेशनमा भेला भएका काङ्ग्रेसजनले आफ्नै गौरवशाली समाजवादी इतिहासको सन्दुक खोलेर पार्टीको पुनरुत्थानका औजारहरू खोज्ने अन्तिम विकल्पको प्रयोगसमेत गरेनन्। निर्वाचन जित्ने उद्देश्यले महाधिवेशनमा प्रचार गरिएको 'संस्थापन' र 'प्रजातान्त्रिक'को कृत्रिम विभाजनले एकताको भनिएको महाधिवेशनले पार्टीलाई केन्द्रदेखि गाउँसम्मै व्यक्तिगत तहमा विभाजित गराएको छ। सङ्गठनलाई सुदृढ गर्दै मुलुकलाई निकास दिने ठोस दृष्टिकोण बनाउने अवसरलाई काङ्ग्रेसले उपयोग गर्नै सकेन।
अर्कोतर्फ चिन्तनशील नेताको ठूलै पङ्क्तिले सुसज्जित भए पनि सबैको प्रिय बन्ने चक्करमा परेको एमाले मुलुकको राजनीतिक पहेली बनेको छ। प्रधानमन्त्री चयनको जारी प्रक्रियामा कायम तटस्थताको निरन्तरताले निकास दिने होइन, संसदीय प्रक्रियालाई झ्न् जटिल पार्ने काम गर्यो। यसबीचमा केही दल फुटे, केही फुटको सँघारमा पुगे र सांसद खरिदबिक्रीसम्मको प्रसङ्गले व्यापकता पायो। यो सबैले संसद र समग्र व्यवस्थाप्रति जनताको वितृष्णा बढाइदिएको छ।
माओवादीसँगको पछिल्लो तीनबुँदे सहमतिले काङ्ग्रेसलाई उपेक्षा गरेर अगाडि बढ्ने एमालेको खतरनाक अभीष्टका पछाडि पटकपटक आफ्नै पार्टी फुटाएर ६२ प्रतिशत वाम एकताको गफ हाँकिरहने लेनिनवादी तत्वहरू पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा पुनः हावी भएको सङ्केत गर्छ। माधवकुमार नेपालको कुर्सीमा झलनाथ खनाललाई स्थापना नगराउञ्जेल संसदीय व्यवस्थालाई नै बन्धक बनाउने एमालेको यस्तो खेलले लामो सहकार्यबाट निर्मित काङ्ग्रेस-एमालेबीचको विश्वासलाई धरासायी बनाएको छ, जसको दूरगामी असर मुलुकको राजनीतिक विकासक्रममै पर्नेछ।
नागरिक-पार्टी बन
पार्टीहरूमा व्याप्त अन्योलबाट राजनीतिक अनिष्टका सङ्केत देखिन थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपालको भूराजनीतिक अवस्था उग्रवामपन्थी विप्लवका लागि अनुकूल नभए पनि संविधानसभा र संसदीय प्रक्रियाको लगातारको अवमूल्यनले मुलुक निराश बनेका वेला दक्षिणपन्थी दुस्साहस प्रकट नहोला भन्न सकिन्न। धर्म र परम्पराका नाममा सक्रिय पूर्व राजपरिवारका क्रियाकलापले पनि त्यसकै सङ्केत गर्छन्।
यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा जति नै कुरा घुमाए पनि निकासका लागि दलहरूसँग विकल्प एउटै मात्र छ― हिंसाका पार्टीगत संरचनाहरू भङ्ग गरेर माओवादी नागरिक दल बन्ने र संविधान निर्माणका लागि उसको नेतृत्वमा सबैको सहमतिसहितको साझा सरकार गठन गर्ने। हतियारमोहका आफ्नै आकर्षण होलान्, तर हिंसालाई परित्याग नगरी माओवादीको नेतृत्वमा न सरकार बन्न सक्छ, न संविधान नै। बनिहाले पनि त्यो सरकार अहिलेको भन्दा धेरै कमजोर, निरीह र विदेशी आश्रित हुने पक्का छ।
साभार: हिमाल पाक्षिक, पूर्णाङ्क २७३, २ अक्टोबर-१ नोभेम्बर २०१०
http://himalkhabar.com/news.php?id=3683
