Thursday, November 17, 2011

डायास्पोरा र मूलदेश: पारस्परिक सम्बन्धका आयामहरु

डा. जुगल भूर्तेल

विदेशी समाजमा जति घुलमिल हुन सक्यो विदेशमा उति नै संभावनाका ढोका खुल्दै जान्छन्, प्रगतिको बाटो चौडा हुँदै जान्छ र अन्तत: विदेशिनुको मुख्य कारण--परिवारिक समृद्धि--को प्राप्ति पनि सहज हुन्छ । तर ती सबै आकर्षणका वावजुद प्रवासी समुदायले ‘मेल्टिङ पट’ मा पग्लिएर पराई जीवनलाई पूर्णरुपले आत्मसात गर्न नसक्ने नै रहेछ । त्यसैले भूमण्डलिकरणको तीव्रताले राष्ट्रका सीमाहरु कमजोर हुने संभावना बढे पनि आफ्नो छुट्टै परिचयलाई जीवन्त राख्‍ने मान्छेको चाहानालाई भने आश्चर्यजनकरुपले झन् उजागर गरिदिएकोछ । डायास्पोराहरुको अस्तित्व र परिचयको सर्वोच्च स्वरुप तिनको मूलदेश हो । त्यसैले आफ्नो देश नभएका आइरिस, यहुदी, कोसोभो आदि डायास्पोराले देश बनाउने संघर्षमा सघाएका उदाहरण छन् । आज पनि प्यालेष्टिनी डायास्पोरा त्यसैकोलागि लडिरहेकोछ । आफ्नो मूलदेश भएका डायास्पोरा भने ती देशलाई समृद्ध र सुदृढ बनाउने अभियानमा लागेका छन् । किनकी मूलदेशको समग्र उन्नतिका आधारमा विदेशमा उनीहरुको मुल्याङ्कन हुन्छ । टर्कीका नोवेल पुरस्कार विजेता लेखक अरहान पामुकले आफ्नो ‘हिउँ’ भन्ने प्रसिद्ध उपन्यासमा एउटा कुर्द पात्रले युरोपमा प्रवासी जीवन बिताइरहेका आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीको अवस्थाका बारेमा यस्तो मार्मिक कुरा भन्छ तिनीहरु कुनै एउटा गरीबप्रति सहानुभुति दर्शाउँछन् होला तर जब सिङ्गो मुलुक नै दरिद्र हुन्छ सम्पूर्ण विश्वले के सोच्छ भने त्यस देशमा बस्ने सवै मान्छे मुर्ख, दिमागहीन, अल्छी, फोहोरी र ढङ्ग नभएका छन् । सहानुभूति दर्शाउनु सट्टा संसार तिनीहरु माथि हाँस्छ । तिनीहरुका संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाजहरु सवै हाँसउठ्दा लाग्छन्....जब त्यो देशका प्रवासी जनताहरु उनीहरुको आँगन बढार्छन् वा सवै भन्दा तुच्छ काम गर्छन्, त्यतिखेर ती प्रवासीहरुले असन्तोष व्यक्त नगरुन् भनेर तिनीहरुको संस्कृतिको बारेमा सुनेको झैं अभिनय गर्छन् ....गरिव देशको कुनै मान्छेलाई देख्दा युरोपियनको अन्तरमनमा सवै भन्दा पहिले शंकाको भाव पैदा हुन्छ यो मान्छेको दिमाग पनि त्यही मुर्खता र तुच्छताले भरिएको हुनु पर्छ जसले यसको सम्पूर्ण मुलुकलाई नै अकिंचन बनाएकोछ... विभिन्न देशमा यस्तै अवस्था भोगेको हुँदा हामीले मातृभूमिको समृद्धिमा डायास्पोराको इज्जत, सम्मान र सुरक्षा आधारित हुन्छ भन्ने राम्ररी बुझेका छौं ।

मातृभूमि छाडेर विदेशिने प्रवृत्ति जति बढ्दैछ उति नै संसारभरि आ-आफ्ना मातृभूमिलाई समृद्ध र सुदृढ पार्न सहयोग गर्ने उद्धेश्यले, विशेषगरी अल्पविकसित मुलुकका, डायास्पोराहरुको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संजाल बन्ने प्रक्रिया झन्-झन् व्यापक हुँदै गएकोछ । पछिल्लो दशकमा सूचना-प्रविधिमा भएको क्रान्तिले संजाल निर्माणको प्रक्रियालाई सहज र सर्वसुलभ बनाइदिए पछि त संसारका प्राय: सवै डायास्पोराहरु कुनै न कुनै रुपमा संगठित हुने क्रम एक्कासी बढेकोछ । ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रका डायास्पोराहरु मूलत: ‘होमटाउन एसोसिएसन’, ‘रिटर्नी एसोसाएसन’ जस्ता कुनै स्थानीय क्षेत्रविशेषको विकासलाई सहयोग गर्ने संस्थाहरु मार्फत संगठित भएका छन् भने अफ्रिकी मुलुकका डायास्पोरा बृहत् अफ्रिकी परिचयको सेरोफेरोमा आवद्ध हुँदै गएका देखिन्छन् । गैरआवासीय नेपाली अभियान पनि विश्व डायास्पोरिक चेतनामा आएको त्यही जागरणको परिणाम हो । अरु डायास्पोरालाई झैं हामीलाई पनि द्वन्द, गरिवी र अस्थिरता मुक्त सुन्दर, शान्त र समृद्ध मातृभूमि चाहिएकोछ ।

जब सम्म यतातिरको पुस फ्याक्टर (गरिवी, बेरोजगारी, असुरक्षा, राजनैतिक अस्थिरता, आदि) ले ढकेली रहन्छ र उतातिरको पुल फ्याक्टर (रोजगारी, उच्च जीवनस्तर, शान्ति र स्थिरता) ले तानिरहन्छ, दक्षिणबाट उत्तरतिर मान्छेको बसाइँसराई भइ नै रहनेछ । अल्पविकसित मुलुकहरुबाट हरेक वर्ष २० देखि ३० लाख मान्छे प्रवासिने गरेको अनुमान गरिन्छ । अधिकांशको गन्तव्य अमेरिका, जर्मनी, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र खाडी मुलुक रहेकोछ । तिनले वार्षिक घर पठाउने रेमिटेन्स कूल अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक अनुदानको भन्दा निकै नै बढि छ । तेस्रो विश्वका धेरै मुलुकमा रेमिटेन्स प्रमुख आयस्रोत नै बनेकोछ । रेमिटेन्स अन्य सवै पूँजी प्रवाह, वैदेशिक सहायता भन्दा स्थिर र भारतको सन् १९९० को दशकको अनुभवलाई हेर्दा कठिन समयमा अझ बढ्ने देखिएको हुँदा यसलाई विकासको भरपर्दो साधनको रुपमा हेर्ने प्रचलन बढेकोछ ।

नेपालको सन्दर्भमा राजनैतिक अस्थिरता, द्वन्द र बेरोजगारी धेरै ठूला पुस फ्याक्टर हुन्, जसका कारण अत्याधिक संख्यामा नेपाली युवा विदेशिएका छन् । आजपनि हरेक दिन १००० भन्दा बढिको संख्यामा नेपाली युवाहरु नयाँ जीवनको खोजिमा विदेशिने क्रम जारी छ । गैरआवासीय नेपाली संघको अनुमानित तथ्याङ्क अनुसार सार्क मुलुक बाहिर मात्र ३० लाखको हाराहारीमा नेपालीहरु छन् र यो संख्या निरन्तर बढ्दो छ । तिनले पठाएको रेमिटेन्सले ठूलो राजनैतिक अस्थिरता र औद्योगिक निराशाको स्थितिमा पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउँदै आएकोछ । रेमिटेन्सका कारण समग्र मुलुक कै र विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रको गरिवी घटेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा गैरआवासीय नेपाली समुदायको यो योगदानका प्रति हामी जति गर्व गर्नसक्छौं त्यति नै विदेशवाट त्यस्तो दु:ख गरेर पठाएको कमाइ मूलत: उपभोगजन्य क्रियाकलापमा प्रयोग हुनेगरेको अर्को किसिमको तथ्यांकले चिन्ताजनक छ । रेमिटेन्सको रचनात्मक उपयोगका लागि ल्याटिन अमेरिकी र फिलिपिन्स जस्ता मुलुकको लामो अनुभवबाट हामीले शिक्षा लिन सक्छौं ।

युरोप र विशेषगरी अमेरिकामा एउटै गाउँ जिल्ला आदिबाट अल्पकालीन रोजगारीमा आएका प्रवासीहरु आफ्नो ठाउँसँगको सम्वन्धलाई अक्ष्क्षुण राख्न र त्यहाँ लोककल्याणका काम गर्ने उद्धेश्यले होमटाउन एसोसिएसन (एचटीए) खोल्ने प्रबृत्तिको विकास भएकोछ । मेक्सिकनहरुको मात्रै ३००० त्यस्ता संस्था भएको अनुमान गरिन्छ भने फिलिपिनोहरुका पनि अनुमानित हजार भन्दा बढि त्यस्तै प्रकृतिका संगठनहरु सक्रिय छन् । त्यस्ता संस्थालाई उत्साहित गर्ने उद्धेश्यले मेक्सिकोका केही प्रान्तीय सरकारले त्रेस पोर उनो (एक वापत तीन) कार्यक्रमको संचालन गरेका छन्, जस अनुसार एचटीएले स्थानीय बिकासमा लगाएको एक डलर बराबर राष्ट्रिय, प्रान्तर स्थानीय सरकारले एक-एक गरी थप तीन डलर लगानी गर्छन् । सन् २००५ बाट विश्वव्यापी मनी ट्रान्सफर कम्पनी वेष्टर्न युनियनले अरु एक डलर थपेर कार्यक्रमलाई ‘एक-वापत-चार’ बनाएकोछ । एल साल्भाडोर सरकारको ‘ऐक्यवद्धता’ र बान्को एग्रिकोलाको ‘संयुक्त हात’ कार्यक्रम पनि लोककल्याणकारी योजनामा डायास्पोरा संगठनहरुको संलग्नतालाई बढाउने उद्धेश्यले संचालन गरिएका हुन् । अन्तराष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुले पनि केही अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा डायास्पोरा संगठनद्वारा संचालित विकास निर्माणका योजनामा साझेदारका रुपमा लगानी गर्न थालेको उदाहरण छन् । लस एन्जेलस, डालास, सिकागो जस्ता सहरमा रहेका मेक्सिकन डायास्पोराका धेरै जसो एचटीएहरुले मेक्सिकोको आ-आफ्नो क्षेत्रमा लोककल्याणकारी कार्यक्रममा लगानी गर्नुका अलावा खानेपानी, सरसफाइ, बाटो निर्माण, ग्रामीण विद्युतिकरण र साना तथा मझौला उद्योगको संचानलमा जस्ता परियोजनामा निमाणमा समेत संलग्न छन् । कतिपय गाऊँका लागि यी आधारभूत आवश्कता हुन्, जसमाथि स्थानीय सरकारको ध्यान पुग्न सकेको हुँदैन ।

अर्को महत्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय उदाहरण व्यवसायमा सफलता प्राप्त गरेका स्कटिस डायास्पोराका सानो समुहको ‘ग्लोबल स्कोट’ नेटवर्क हो । त्यसको उद्धेश्य व्यवसायिक ट्रेड सिक्न चाहाने र अवसरको खोजिमा रहेका विश्वभरिका स्कटिस नागरिकलाई नेटवर्कका सदस्यको अनुभव र सल्लाहबाट लाभान्वित तुल्याउनु रहेकोछ । यस बाहेक अन्तरराष्ट्रिय व्यापार विस्तार गर्न चाहाने स्कटल्याण्डका कम्पनीहरुलाई त्यसको वातावरण निर्माणका लागि नेटवर्कका सदस्यहरु स्वयंले आवश्यक निशुल्क परामर्श दिनुपनि ‘ग्लोबल स्कोट’ स्थापनाको अर्को महत्वपूर्ण उद्धेश्य हो । स्कटल्याण्डका नेटवर्कका सदस्यहरुले स्कटल्याण्ड बाहिर रहेका आफ्ना गैरआवासीय नागरिकलाई तिनको रुची र अध्ययन मुताबिक मातृभूमि भित्र अल्पकालीन रोजगारी, इन्टर्नसिप, ट्रेनिङको अबसर खोजिदिने र स्कटल्याण्डका युवा व्यवसायीलाई विदेशमा अध्ययन, लगानी आदिको व्यवस्था गर्न सहयोग गर्ने गरेका छन् । स्कटिस डायास्पोरालाई देशसँग जोड्ने र त्यो सुदृढ सम्वन्धको धरातलमा मुलुकमा सक्षम व्यवसायिक वर्गको उत्थान र अन्तत: मातृभूमिको विकासमा योगदान गर्ने ग्लोबल स्कट नेटवर्कको यो अनुभवबाट हामीपनि लाभान्वित हुनसक्छौं । अर्को सानो नेटवर्क ‘ग्लोबल चिली’ पनि यस्तै उद्धेश्यले स्थापित संस्था हो । चिलियन मूलका नागरिक वा चिलीसँग कुनै सम्बन्ध भएका युरोप, अमेरिका र क्यानडामा बस्ने व्यवसायिकरुपमा सक्षम सदस्यहरु रहेको यो सानो संस्थाले चिलीमा मानवीय संसाधनको विकास र व्यवसायको सृजनामा सहयोग पुर्‍याउँदै आएकोछ । ‘ग्लोबल चिली’ र ‘ग्लोबल स्कोट’ नेटवर्कको महत्वपूर्ण शिक्षा के हो भने प्रत्यक्ष उपलब्धि हासिल गर्न ठूलै संगठन नचाहिने रहेछ ।

यद्यपि हाम्रो अन्तिम चाहना त कुनै पनि नेपालीले कामको खोजिमा बिदेशिनु नपरोस्, देश भित्रै रोजगारी मिलोस् भन्ने नै हुनु पर्छ, तर जब सम्म त्यस्तो हुन सक्दैन आदर्शका कुरा गरेर मात्र समय खेर फाल्नु हुन्न । विकसित राष्ट्रमा गएर राम्रा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका, राम्रो ओहोदामा काम गरिरहेका नेपालीहरु दुर्भाग्यवश अहिले नै घर फर्कन सक्ने परिस्थित देखिँदैन । विकसित मुलुकमा पुगे पछि भरसक उतै बस्न चाहाने नेपालीको संख्या बढिरहेकोछ । पछि मुलुकमा राजनैतिक स्थायित्व आएर आर्थिक एजेण्डाले प्रमूखता पाउन थालेपछि गैरआवासीय भारतीयहरु मातृभूमि फर्के जस्तो हाम्रा प्रवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु पनि नेपाल फर्केलान् । तर अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया वा युरोपका बिभिन्न मुलुकमा विद्यार्थीकाल बिताएर उतै काम खोजी बसोबास गर्ने ग्लोबल एक्सपोजर पाएका नेपालीहरु स्वेच्छाले वा वाध्यतावश समयक्रममा विदेशी नागरिक हुने सम्भावना धेरै रहन्छ । बिकसित मुलुकमा त्यहाँका नागरिकले माध्यमिक तह सम्मको नि:शुल्क शिक्षा, उच्च शिक्षामा ठूलो सहुलियत, बालबच्चालाई नि:शुल्क औषधोपचार, बृद्धावस्थामा रेखदेख, निबृत्तिभरण आदि सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी विविध सुविधा पाइरहेका हुन्छन् । कतिलाई राम्रो रोजगारी पाउन पनि अर्को देशको नागरिक हुनुपर्ने बाध्यता छ । तिनै देशलाई कर्मभूमि बनाएर, कर तिरेर पनि नागरिकता नभए यावत सुबिधावाट बञ्चित हुनु पर्ने भएकोले नचाहाँदा-नचाहाँदै पनि धेरै नेपालीहरुले बिदेशी नागरिकता लिएका छन् । हामी भावनात्मक अपिल त गर्न सकौंला तर त्यसलाई अहिले रोकिहाल्न सक्दैनौ । त्यसैले त्यस्तो ‘ब्रेन ड्रेन’लाई रोक्न सकिन्न भने त्यसलाई मुलुकको विकासमा कसरी रचनात्मक उपयोग गर्न सकिन्छ त्यता तिर सोच्न आवश्यक छ । ‘ब्रेन ड्रेन’ को बहस जारी नै छ र विकासोन्मुख मुलुकहरुको चिन्ताको विषय पनि हो । तर विदेशमा स्थापित हुन सक्ने प्रतिभाले त्यहाँ आफूलाई स्थापित गराइसकेपछि मूलदेशमा ज्ञान, प्रविधी र पूँजी लगेर व्यवसाय संचालन गर्न थालेका उदाहरण बढ्‍दै गएपछि अहिले ‘ब्रेन गेन’ र ‘ब्रेन सर्कुलेशन’ को चर्चा हुन थालेकोछ । छिमेकी भारत नै त्यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो । विदेशिएको प्रतिभालाई घर फर्काउन सकिन्न तर मातृभूमिमा विभिन्न परियोजनामा तिनलाई संलग्न गराएर त्यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ

डायास्पोरालाई मूलदेशसँग जोड्ने कडी भनेको भावनात्मक सम्वन्धको सुदृढिकरण हो । नेपाली डायास्पोरा मूलत: पहिलो पुस्ताको भएकोले अझैपनि हाम्रा सम्वन्धका जराहरु नेपालमा गहिरोसँग गाढिएका छन् । तर डायास्पोरामा पुस्तान्तर हुँदै जाँदा, त्यो सम्वन्ध त्यति नै स्थिर नरहन पनि सक्छ । पहिलो पुस्ताको जीवन विदेशमा स्थायित्वको खोजीमा नै वित्‍ने गर्छ । त्यसैले नेपालको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणमा साँच्चै योगदान गर्न सक्ने भनेको डायास्पोराको दोस्रो पुस्ता नै हो । त्यो पुस्ताका अधिकांश युवा नेपाली मूलका विदेशी नागरिक हुने निश्चित छ । त्यसैले तिनलाई नेपालसँग जोडेर राख्‍न नागरिकताको सवालमा मुलकका नीतिनिर्माताहरु उदार हुन जरुरी छ । विश्वभरिको अनुभवबाट शिक्षा लिएर दोहोरो नागरिकतालाई राष्ट्रोपयोगी बनाउन सकिन्छ । अमेरिका, क्यानडा, स्विटजरल्याण्ड, फ्रान्स, इटाली, रुस जस्ता विकसित देश मात्र हैन छिमेकी भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश श्रीलंका, माल्दिभ्स वा सार्क बाहिरका फिलिपिन्स, मेक्सिको, मोरक्को, घाना, बुर्किना फासो, जोर्डन, लेबनान, केन्या लगायत विश्वका थुप्रै मुलुकले कुनै न कुनै प्रकारले दोहोरो नागरिकताको प्रश्नलाई संवोधन गरेर बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा आफूलाई उदार प्रमाणित गरिसकेका छन् । नेपालले पनि ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ रहने उदार संवैधानिक व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । सधैंको नेपाली रहने नागरिकताको प्रावधानले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई नेपालसँगको सम्वन्धलाई अक्षुण राख्दै विदेशी नागरिकता लिने र त्यहाँको राज्यवाट प्राप्त हुने सुविधा उपभोग गर्दै आफ्नो आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्नसक्ने एवं आफ्ना संततिलाई नेपाल देश र नेपाली संस्कृतिसँग जोडेर राखिरहन सक्ने परिस्थितिको सृजना गरिदिनेछ । माथि भने झैं विदेशमा स्थापित हुन संघर्षरत पहिलो पुस्ताको डायास्पोरा भएकोले नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरुको ठूलो आर्थिक लगानी गर्ने हैसियत अझै बनिसकेको छैन । तर भावी पुस्ता भने त्यसरी संघर्षरत रहने बाध्यताबाट मुक्त हुनेछ । त्यो आर्थिक र बौद्धिक रुपले वर्तमान पुस्ता भन्दा सक्षम हुनेछ । भावनात्मक स्तरमा नेपालसँग जोडिएर रहेको खण्डमा त्यसले नेपालको विकासमा निकै ठूलो भूमिका खेल्ने निश्चित छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघले आफ्ना विश्व, क्षेत्रीय र विभिन्न देशमा हुने राष्ट्रीय अधिवेशन मार्फत थुप्रै घोषणा गर्ने गरेकोछ । वास्तवमा घोषणा-पत्रहरु हाम्रा सम्मेलनका अविभाज्य अंग बनिसकेका छन् । ती ऐतिहासिक दस्ताबेजमा हाम्रा ठूलाठूला भावना व्यक्त भएका छन् । तर भावनाको आवेग अनुरुप तिनको कार्यान्वयन हुन नसकिराखेको परिस्थिति छ । हामीलाई ‘कुरा गर्न अघि सर्ने काम गर्न अल्छि मान्ने’ समुदायको रुपमा पनि यदाकदा चित्रित गर्न थालिएकोछ । यसमा केही सत्यता भएपनि सबैले मनन गर्नै पर्ने मुल कुरा चाहीँ के हो भने नेपाली डायास्पोरामा देखिएको हलचल एउटा ठूलो अभियान हो । गैरआवासीय नेपाली संघको निर्माण, सम्मेलनहरुको आयोजना, त्यहाँ व्यक्त विचारहरु, मातृभूमिसँगको हाम्रो अन्तरक्रिया, आदि सबै समग्रमा त्यही अभियानका अंग हुन् । त्यसैले यसको उपादेयता र उपलब्धिको मुल्याङ्कन यही ८ वर्षको छोटो अवधिमा गर्न सम्भव छैन । नेपालमा गैरआवासीय नेपालीका जतिपनि क्रियाकलाप, बौद्धिक र आर्थिक लगानी भएका छन् ती आफैंमा दूरगामी महत्वका छन्, जसले डायास्पोराको भावी पुस्तालाई नेपालसँगको सम्वन्धलाई निरन्तरता दिने एउटा आधार खडा गरेकोछ । नेपाली डायास्पोरामा ‘जसरी भएपनि नेपालमा केही न केही त गर्नै पर्छ’ भन्ने उत्साह देखिनु सानो उपलब्धी होइन । तर पनि मातृभूमिको हामीप्रति ठूलो अपेक्षा छ र हामीले त्यस अनुरुपको योगदान गर्न सकेका छैनौं । त्यसको समीक्षा हुन जरुरी छ । ‘ग्लोबल चिली’ र ‘ग्लोबल स्कोट’ नेटवर्कहरुले आफ्नो मुलदेशमा जे गरिरहेका छन् गैरआवासीय नेपाली संघले पनि त्यस्तै प्रकृतिको ‘नलेज बैंक’को अवधारणा अगाडि सारेको थियो, तर विविध कारणले त्यो प्रभावकारी हुनसकेन । स्वयंसेवी संस्थाहरुले एजेण्डाहरुमा निरन्तर काम गर्न नसक्ने रहेछन् भन्ने यो एउटा शिक्षाप्रद उदाहरण हो । ‘ग्लोबल चिली’ र ‘ग्लोबल स्कोट’ नेटवर्कहरुले आफ्नो मुलदेशमा योजनालाई कार्यान्वयन गर्न एक एकवटा स्थानीय गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्ने गरेको देखियो । हामीले पनि आफ्ना घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय संस्थाहरुको सहयोग लिँदा बढि उपयुक्त र प्रभावकारी हुने सम्भावना छ ।

आरम्भमा देखिने अतिउत्साहलाई एउटा स्वयंसेवी संस्थाले सधैं कायम राख् नसकेका प्रसस्त उदाहरणहरु छन् गैरआवासीय नेपाली संघको अभूतपूर्व विश्वव्यापी विस्तार दुई वर्षमा काठमाण्डौमा जम्मा हुने बृहत् भेलाले हामीमा अझै त्यो उत्साह कायमै भन्ने देखाउँछ त्यो घट्नु अगावै गैरआवासीय नेपाली संघको घोषित उद्धेश्य अनुरुप नेपालको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणमा अझ सक्रिय भएर लागि हाल्ने चूनौति हाम्रो सामु हाम्रा हरेक पहल, घोषणा योजनाको कार्यान्वन गर्न कम्तिमा एकजना प्रोजेक्ट च्याम्पयिन नेपालमा सहयोगका लागि सक्षम स्थानीय संस्थाको आवश्यकता देखिन्छ विश्वका अरु डायास्पोराको अनुभवलाई हेर्दा कुनै पनि डायास्पोराको उचित प्रभावकारी उपयोग गर्न त्यसको मुलदेशमा सहकार्य गर्न सक्षम संस्थाहरु हुनु आवश्यक रहेछ

बृहत् नेपाली समाज र नेपालको राजनीतिक वर्गले अन्तत: डायास्पोराको सामुहिक सम्भावनालाई बुझेको देखिन्छ । हामीसँग पनि संसारमा संभवत: अरु कुनै डायास्पोरासँग नभएको गर्व गर्नलायक विश्वव्यापी संगठन एवं संख्यात्मक र गुणात्मक रुपले संसारभरि निरन्तर फैलिरहेको नेपाली समुदायको अनन्त उत्साह छ । हाम्रा विविध कानुनी आवश्यकताहरु त छन् तर तिनको क्रमश: निरुपण हुँदै जानेछ । यो सकारात्मक वातावरणलाई गैरआवासीय नेपाली संघ र नेपाल सरकार दुवैले उपयोग गरेर डायास्पोरा र मातृभूमिबीचको पारस्परिक हित हुने प्रभावकारी सम्बन्धको विकासलाई अझ तीव्र पार्न सक्नु पर्छ । अन्यथा नेपाली समाजको हामीप्रतिको सद्‍भाव र डायास्पोराको गैरआवासीय नेपाली संघप्रतिको विश्वासपनि क्रमश: घट्दै जानेछ ।

लेखक गैरआवासीय नेपाली संघका सल्लाहकार एवं पूर्वप्रवक्ता हुन्

साभार: ऐक्यवद्धता मासिक, अक्टोबर, २०११

Thursday, November 3, 2011

लेनिनवादी जातीय राजनीति र प्रतिक्रान्ति

आत्मनिर्णयको अधिकारलाई जातीय राजनीतिको नेतृत्व गर्ने अवसरवादी वर्गले दुरुपयोग गरेर क्रान्ति र परिवर्तनलाई दिशाहीन बनाइदिने डा. जुगल भूर्तेलको विश्लेषण:

सबै जाति, वर्ग र क्षेत्रका अन्नत अपेक्षाको थेग्नै नसक्ने भारीले थला परेको भएपनि सम्विधानसभाले शान्त र समृद्ध नेपालको मार्गचित्र कोर्नेछ भन्ने आशा अझै जीवितै छ । यद्यपि संघीयताले जन्माएको जटिलता अत्यन्त गम्भीर छ । संघीयताको बहसमा रचनात्मक सुझावको साटो प्राय: जातिविद्वेषले उत्प्रेरित मनोगत आकांक्षा कै बाहुल्यता देखिन्छ । त्यस्तो प्रस्तावनाले नेपाल जस्तो जातीय विविधतायुक्त मुलुकभित्र छरपष्ट बसोवास गर्ने केही सीमित जातिका नाममा बनेको संघ स्थायी द्वन्द र नयाँ जातीय उत्पीडनको कारण हुन सक्ने जोखिमलाई आत्मसात गरेको देखिँदैन । संघीयता भनेको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय संरचना हो भन्ने खतरनाक लेनिनवादी अवधारणाले अझै दिग्भ्रमित माओवादी र जातीय राजनीतिमा नै आफ्नो अस्तित्व सुनिश्चित देखिरहेका मधेसकेन्द्रित दलले उपेक्षा गरिरहेको जोखिम के हो भने आत्मनिर्णयको अधिकार पाएका जातिहरु अस्थिर राजनीति एवं कमजोर अर्थतन्त्रले आक्रान्त भएको कुनै ऐतिहासिक कालखण्डमा मुलुकको अखण्डताप्रति प्रतिवद्ध नरहनपनि सक्छन् र त्यस्तो अवस्थामा विकराल मानवीय संकट उत्पन्न हुन सक्छ । हरेक जातिभित्र विद्यमान चरम वर्गीय असमानताका कारण कुनै जातिको स्वतन्त्र राज्य निर्माण भयो नै भनेपनि त्यसभित्रको उत्पीडन अन्त्य हुँदैन । बरु आत्मनिर्णयको अधिकारलाई विदेशी शक्तिको प्रभावमा जातीय आन्दोलन भित्रको प्रतिक्रान्तिकारी वर्गले दुरुपयोग गर्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ । पूर्व रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको विवादास्पद अभिव्यक्तिमा यसको यथेष्ट संकेत भेटिन्छ ।

सन् १९१७ को अक्टोबर विप्लव र त्यसपछि सोभियत सत्ताको विस्तार एवं सुदृढिकरणको दौरमा आत्मनिर्णयको अवधारणालाई लेनिनले पनि तात्कालीन रुसी साम्राज्यको प्रभाव क्षेत्र भित्र र बाहिरका विभिन्न जातिको समर्थन हासिल गर्ने राजनैतिक हतियारको रुपमा प्रयोग गरेका थिए । उनले सन् १९१४ मा ‘जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार सम्वन्धमा’ शिर्षकको लेखमा कुनै जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको ‘आफू बाहेकका जातीय समूहबाट छुट्टिएर आफ्नो स्वतन्त्र राज्य बनाउने अधिकार नै हो’ भनेर स्पष्ट व्याख्या गरेका छन् । यद्यपि जनताका अन्य नैसर्गिक अधिकारको सधैं विपक्षमा रहेका बोल्शेभिकहरुले सोभियत संघका विभिन्न जातिलाई देशै टुक्र्याउने अधिकार दिने अवधारणा एउटा रणनीतिका रुपमा मात्र अगाडि ल्याएका थिए भन्ने प्रष्ट बुझिन्छ । तर सोभियत सत्ता कमजोर हुने बित्तिकै आत्मनिर्णयको अधिकार पाएको जातिमा त्यस्तो सत्ताबाट मुक्त हुने स्वाभाविक चाहना मुखरित भएर सामाजिक संकटको सृजना भयो र अन्तत: सोभियत संघको विखण्डनको एउटा महत्वपूर्ण आधार बन्यो । हिजो कामरेड लेनिनको सिको गर्दै विभिन्न जातिलाई ‘युद्धकाल’मा उदारतापूर्वक बाँडिएका त्यस्ता अव्यवहारिक आश्वासन नै आज नेपालको सम्विधान निर्माणमा गलपाशो सिद्ध भएका छन् । यद्यपि भारतसँगको बीपा सम्झौता पछि माओवादीले सैद्धान्तिक पुनर्मूल्याङ्कनको आभास दिलाएकोले जातीय प्रश्नमा पनि उसका धारणामा पुनर्विचार हुने आशा गर्न सकिन्छ । सबै नेपाली अटाउन सक्ने साँस्कृतिक विविधता र सामाजिक न्याययुक्त लोकतान्त्रिक मुलुक निर्माण गर्ने निकै कठीन चुनौति रहेको वर्तमान नेपालको सन्दर्भमा माथिको अनुभवबाट गुज्रिएको सोभियत संघको इतिहास उपयोगी हुन सक्छ ।

के एउटा व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित नगरी सम्पूर्ण जातिको आत्मनिर्णय सुनिश्चित हुन सक्छ ? लेनिनकी समकालीन समाजवादी नेतृ रोजा लक्जेम्बर्गको ठहरमा त्यो सम्भव छैन । उनले सन् १९१८ मा ‘रुसी क्रान्तिमा जातीय प्रश्न’ शिर्षकको ऐतिहासिक विश्लेषणमा ‘एकातिर संविधानसभा, आममताधिकार, प्रेस र भेला हुने अधिकार, आदि समग्रमा रुसभित्र जनताको आधारभूत लोकतान्त्रिक स्वाधीनता र वास्तविक आत्मनिर्णयको हकलाई स्थापित गर्ने अधिकारहरुको उपेक्षा गर्ने, अर्कोतिर भने विभिन्न जातिको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई लोकतान्त्रिक नीतिको आभूषणको रुपमा प्रस्तुत गर्ने’ सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको तिखो आलोचना गरेकी छन् । वर्गीय समाजमा हरेक जातिभित्र विपरित ‘स्वार्थ’ र ‘अधिकार’ भएका वर्गहरु हुन्छन् । त्यसैले कुनै जातिले आत्मनिर्णयको अधिकार पायो नै भने पनि त्यस भित्रको बुर्जुआ वर्गले आफ्नो स्वार्थकालागि त्यो अधिकारलाई क्रान्ति विरुद्ध उपयोग गर्ने हुँदा लेनिन लगायतका बोल्शेभिकहरुको जातीय आकांक्षालाई उचाल्ने नीतिले अन्तत: समाजवाद कमजोर हुने रोजाको धारणा थियो । समाजवादले एउटा जाति माथि अर्को जाति लगायत सबैप्रकारका उत्पीडनलाई निर्मूल गर्ने भएकोले त्यस्तो व्यवस्थामा कुनै निश्चित जातिलाई छुट्टै अधिकार दिनुको औचित्यलाई पुष्टिगर्न नसकिने तर्क गर्दै रोजाले जातीय सीमाहरुको पुनर्रेखाङ्कन गर्ने मागले ती सीमाभित्र बस्ने श्रमिकवर्गको ध्यान वर्गीय संघर्षबाट अन्यत्रै मोडिएर समाजवादी आन्दोलन पथभ्रष्ट हुने जिकिर गरेकी छन् ।

सन् १९१७ को अक्टोबर ‘कू’ को लगत्तै आत्मनिर्णयको अवसर पाउने बित्तिकै रुसी साम्राज्यको प्रभाव क्षेत्रमा रहेको फिनिस जाति लेनिनको अपेक्षा विपरित सोभियत ‘क्रान्ति’लाई सहयोग गर्नुको सट्टा स्वतन्त्र राष्ट्र बनेर जर्मन साम्राज्यको आलिङ्गनमा बाँधिन पुग्यो । अर्थात फिनिस जातिको नाममा राजनीति गरिरहेको अवसरवादी वर्गले बोल्शेभिक शासन अन्तर्गत ‘आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको राष्ट्र’ रहनु भन्दा जर्मनीको हिंसक शासन नै ग्राह्यष ठान्यो । त्यहाँ सर्वहारावर्गको राम्रै उपस्थिति र क्रान्तिचेतले पनि जातीय अवसरवादलाई परास्त गर्न सकेन । त्यसैगरि युक्रेनका जातीय शक्तिहरुले पनि सोभियत क्रान्तिको तीव्र विरोध गरे । रोजाका अनुसार “यी उदाहरणमा, ‘पुँजीपति’ र ‘निम्न-पुँजीपति’ वर्गले जातीय अधिकारलाई भ्रष्टिकरण गरेर आफ्नो प्रतिक्रान्तिकारी वर्गीय राजनीतिको हतियार बनाए । नेपालमा पनि जातीय राजनीतिका नेतृत्वकर्ताहरुको अभिव्यक्ति र विदेशी शक्तिको विगविगीलाई हेर्दा यस्तै अवसरवाद हावी नहोला भन्न सकिन्न ।
लेनिनले रुस साम्राज्य भित्र र प्रभाव-क्षेत्रमा रहेका थुप्रै जातीय समुदायलाई ‘जोडिन आए छुट्टिएर जान दिन्छौं’ भन्नु स्वभाविक भएपनि रुसी मूलको अत्याधिक जनसंख्या रहेकोले सोभियत संघमा अन्य जातिले आफ्नो अधिकारको लागि ठूलो संघर्ष गर्न नसक्ने तथा जातीय समुहहरुको ‘क्रमश: एकिकरण र अन्तत: विलयन’ हुने कुरामा बोल्शेभिकहरु विश्वस्त थिए । वास्तवमा रुसी मार्क्सवादीहरुको कुनैपनि जातीय आन्दोलनको भाग्य बुर्जुआवर्गको भाग्यसँग जोडिएकोले त्यो वर्गको अन्त्य सँगै अर्थात समाजवादी सत्ता स्थापित भएपछि जातीय आन्दोलनपनि लुप्त हुने धारणा थियो । सर्वहारावर्गको नाममा कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा राजनीतिक र आर्थिक सत्ताको अतिकेन्द्रीकरण भएको सोभियत सर्वसत्तावादमा कुनै जातिले विशेषाधिकार पाउन सक्ने कुरा पनि थिएन । स्तालिनले १९३६ मा नयाँ सोभियत सम्विधान लागु गर्दै ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा समाजवादले पूर्ण विजय हासिल गरेकोले वर्गीय संघर्ष समाप्त भएर समाजमा दुई सहयोगी वर्ग –किसान र श्रमिक- मात्र रहेको र विभिन्न जातिबीचको अविश्वास हटेर नयाँ भाइचारा स्थापित भएको’ अर्थात सबै किसिमका शोषणको अन्त्य भएको सोभियत समाजमा जातीय प्रश्नको पनि समाधान भएको घोषणा गरे । तर त्यो आत्मरति सिवाय केही थिएन ।

रुस साम्राज्यभित्र सदियौं देखि बसोवासरत काराचाई, काल्मिक, चिचेन, इन्गुश, बल्कार, क्रिमियाका ततार, भोल्गा क्षेत्रका जर्मन आदि सीमित स्वायत्तता पाएका जातिका केही नेताले सोभियत संघबाट छुट्टिने अवसरको रुपमा दोस्रो विश्वयुद्धमा सोभियतसँग युद्धरत जर्मन सेनालाई सघाएको आरोप लागेको थियो । त्यसै आशंकामा सोभियत सत्ताद्वारा सन् १९४३-१९४४ तिर ती जातिका सबै मानिसलाई आफ्नो मातृभूमिवाट उठिबास लगाइयो । त्यस्तै निहुँमा रुसी कजाक, यहुदी, भ्लादिभास्तोकका कोरियन, कृष्ण सागर क्षेत्रका ग्रिक, युक्रेनका पोलिस, मोल्दाभियाका मोल्दाभन, अजरबैजान भित्रका अजेरी, पर्सियन, कुर्द र असिरियन आदि जातिका सम्पूर्ण जनतालाई आ-आफ्नो भूमिबाट विस्थापित गरी कजाखस्तान, किर्गिजिस्तान, उज्बेकिस्तान, साइबेरिया आदि विभिन्न ठाउँमा शरणार्थी बनाइयो र कतिपय जातिका स्वायत्त गणराज्यहरु खारेज गरियो । कुनै एक जाति सर्वसत्तावादका विरुद्ध फेरि संगठित हुन सक्ने संभावनालाई पूर्णत: निस्तेज गर्न सञ्चालित त्यस अमानवीय दमनका तथ्यलाई स्तालिनको मृत्यु पछि निकिता ख्रुश्चेवले सार्वजनीक गरेका थिए ।

सन् १९९० सम्म आइसक्दा आर्थिक र राजनीति रुपले अत्यन्त जर्जर भइसकेको सोभियत संघका लगभग पन्ध्रै जातीय गणराज्यहरुमा स्वाधिनताको आन्दोलन चर्किसकेको थियो । अधिकांशले जनमतसंग्रह मार्फत धमाधम स्वतन्त्र मुलुकमा परिणत भएको घोषणा गरे, तर विखण्डनको समस्या त्यति मै सकिएन । सोभियत संघमा आवद्ध भएपछि धेरै जसो जातीय गणराज्यको भाषा, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग आदिको उत्थानका लागि उल्लेख्य संख्यामा रुसी नागरिकलाई परिचालन गरिएको थियो । सोभियत संघको विघठन पछि ती शरणार्थीको रुपमा रुस फर्कन बाध्य भए । येल्तसिनको शासनकालमा रुसभित्रैका तातारिस्तान र चिचेन्या गणराज्यले पनि आर्थिक र राजनैतिकरुपले निकै कमजोर नवनिर्मित रुस महासंघबाट छुट्टिनका लागि ठूलो संघर्ष गरे । चिचेन्याको गृहयुद्ध अझै पूर्णतया साम्य हुन सकेको छैन र चिचेन बिद्रोहीलाई केही इस्लामिक राष्ट्रका अतिवादीहरुको आर्थिक र सामरिक सहयोग रहँदै आएकोछ । अर्को सानो मुलुक जर्जिया भित्रका दक्षिणी असेतिया र अबखाजिया स्वायत्त प्रदेशहरु त भरखरै आत्मनिर्णयको प्रयोग गरी स्वाधिन राष्ट्रमा परिणत भइसकेका छन्, जसमा रुस सरकारको सक्रिय सैन्य सहयोग रहेको थियो । त्यसैगरी अजरबैजानभित्रको आर्मेनियाली मूलका मान्छेको घना बस्ती भएको नागोर्नो काराबाख क्षेत्रपनि स्वाधिन हुन निकै लामो समयदेखि संघर्षरत छ, जसलाई आर्मेनियाको नैतिक र भौतिक समर्थन छ । यी सवै विखण्डनकारी द्वन्दमा धेरै सर्वसाधारणको ज्यान गुमेकोछ ।

सन् १९१७ मा लेनिनले ‘भ्स्या भ्लास्त सोभेताम्’ अर्थात ‘सबै सत्ता सोभियतहरुलाई’ भनेर ग्रामसभा जस्ता स्थानीय जनप्रतिनिधीमुलक संस्थालाई शक्तिसम्पन्न बनाउने नारा दिएका थिए । तर उनकै जीवनकालमा सोभियत संघको सम्पूर्ण राजनीतिक र आर्थिक सत्ता कम्युनिष्ट पार्टीका नोकरशाहहरुको हातमा केन्द्रित हुने प्रक्रिया सुरुभयो । एउटा व्यक्ति स्वतन्त्र हुन नसक्ने त्यस्तो व्यवस्थामा धेरै व्यक्ति मिलेर बनेको एउटा सिङ्गो जातिको स्वाधिनता फगत् मृगतृष्णा मात्र सावित भयो । आत्मनिर्णयको अधिकार पाएको जातिमा स्वाधिन हुने आकांक्षा कहिले सुसुप्त र कहिले जागृत अवस्थामा सोभियत संघ रहुन्जेल कायमै रह्योस र अन्तत: त्यही नै सोभियत क्रान्तिको अवसानको एउटा औपचारिक कारण बन्यो । यसरी समाजवादी दर्शनमा झोसिएको जातीय आत्मनिर्णयको आगोले सर्वहारा वर्गको मुक्तिका सपनाहरु भष्म भए । त्यसको रापबाट रुस, जर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, मोल्दाभिया जस्ता नयाँ मुलुकहरु अझै मुक्त हुन सकेका छैनन् भने हाम्रो जस्तो जातीय विविधता भएको देशमा यसको परिणाम के हुन्छ अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।

जातीय आन्दोलनका अनुदार नेतृत्वकर्ताको निरन्तर प्रयासका वावजुद नेपाली जनताले गत संविधानसभाको निर्वाचनमा जातीय र क्षेत्रिय भावनालाई धेरै प्राथमिकता नदिएर आफ्नो विवेकशीलतालाई प्रमाणित गरिसकेका छन् । एकात्मक भनिएको नेपालको संविधानसभामा देखिएको हाम्रो इन्द्रेणी समाजको यति सन्तोषजनक प्रतिविम्बले सिमान्तकृत समुदायको राजनैतिक सशक्तिकरणका लागि जातीय संघीय संरचना नै चाहिन्छ भन्ने सोचलाई ठूलै चूनौति दिएकोछ । कुनै जातिविशेष र प्रकारान्तले त्यो जातिका अवसरवादी पात्रलाई अग्राधिकार दिएर प्रतिक्रान्तिको ढोका खोल्ने भन्दा हाम्रो प्रयास हरेक जातिभित्र विद्यमान वर्गीय द्वन्दलाई न्युनिकरण गर्ने दिशातिर उन्मुख हुनुपर्छ, जसका लागि हामीलाई जातीय होइन स्थानीय समुदायको सशक्तिकरण हुने किसिमको संघीयता चाहिएकोछ ।

साभार: कान्तिपुर, १ नोभेम्बर २०११
http://m.ekantipur.com/np/2068/7/15/full-story/337740.html