डा. जुगल भूर्तेल
'नेपाल जलस्रोतमा संसारकै दोस्रो धनी
देश हो' भन्ने झुठमा वर्षौंवर्ष गर्व गरिरहँदा हामीले सत्ताको शिखरमा बस्नेहरुलाई
'त्यसो भए नेपाल यति अँध्यारो र गरीब किन छ' भनेर कहिल्यै प्रश्न गरेनौं । फलत:
नेपालको जलस्रोत राष्ट्रिय गौरवको प्रतिक त बन्यो, तर सोह्र घण्टाको लोडसेडिङ
राष्ट्रिय लज्जाको विषय बन्न सकेन । विश्वमै दोस्रो नभएपनि ठूलाठूला पहाडलाई
चिर्दै उत्तरबाट दक्षिणतिर बगेका करिव छ हजार सानाठूला नदिनालामा रहेको अथाह
शक्तिले हरेक नेपालीको घरमा बिजुलीको प्रकाशमात्र होइन समृद्धिको उज्यालो नै
फैल्याउने क्षमता राख्छ । तर प्रकृतिले उदारतापूर्वक दिएको यस्तो वरदानलाई सदुपयोग
गर्न नसकेर उत्पन्न भएको उर्जाको संकट अब विकराल राष्ट्रिय संकट भइसकेको छ ।
राष्ट्रिय संकट
बिजुली जस्तो आधुनिक उर्जाबाट वञ्चित
नेपाली जनताले एक्काइसौं शताब्दीमा पनि दाउरा, गुईंठा कै जोहो गर्नु पर्ने नियतिका
प्रति मुलुकका नीतिनिर्मातामा कुनै ग्लानी देखिँदैन । ग्रामीण जनताले प्रयोग गर्ने
पारम्पारिक इन्धनको कमसल गुणस्तरका कारण स्वास्थमा पर्ने नकारात्मक असरको आर्थिक-सामाजिक
पक्ष त छँदैछ । देशका आधा घरपरिवार अझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छैनन् ।
जो जोडिएका छन्, तिनले पनि गुणस्तरीय बिजुली उपभोग गर्न पाएका छैनन् । यद्यपि यो संकटले जनतालाई
सचेत तुल्याएकोले 'विद्युत' अब प्राविधिकहरु माझमात्र छलफल गरिने दुर्वोध्य विषय
रहेन । फलस्वरुप नेपालका प्राय: सबै सरकारहरु आ-आफ्ना बजेट मार्फत 'तीन वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य
गर्ने' घोषणा गरेर जनता झुक्याइरहन बाध्य छन् । प्राविधिकदृष्टिले
त्यो असंभव लक्ष्य होइन, तर विद्युत विकास गर्ने जिम्मेबारी पाएको राज्यको संरचना 'बिजुली निकाले खेर
जान्छ' भन्ने मान्यताले यसरी प्रभावित छ कि त्यसबाट मुक्त नभएसम्म हामीले त्यो
'तीन वर्ष' को कर्णप्रिय गीत अझै वर्षौं सम्म सुनिरहनु नपर्ला भन्न सकिन्न ।
सन् १९११ मा चन्द्र शमसेर
शासनकालमा बनेको फर्पिङ विद्युतगृहबाट निकालिएको बिजुलीले काठमाण्डौका दरबार झलमल्ल हुँदा संसारका धेरै देश
अझै लाल्टिन बालिरहेका थिए । तर अथाह प्राकृतिक क्षमता र विद्युत उत्पादनमा सय
वर्ष भन्दा पुरानो इतिहास बोकेको मुलुकमा सरकारको ४७८ र निजी क्षेत्रको २९२ समेत गरी
जम्मा ७७० मेगावाट मात्र उत्पादन हुनु अत्यन्त निराशाजनक तथ्याङ्क हो । स्पष्टै छ,
जुन देशका जनताले बढि विद्युत खपत गर्छन् तिनै देश विकसित छन् । तर विश्वको प्रतिव्यक्ति उर्जा खपतको सूचिमा
हामी लगभग पुछारमा छौं र उपभोग्य उर्जाको गुणस्तरपनि शायद पुछार मै होला । मुलुकको जनजीवन र औद्योगिक
विकासलाई तहसनहस पारिदिएको यो नीतिगत र कार्यान्वयको असफलताका लागि कसैमा
जिम्मेबारीबोध छैन । सरकारी प्रयास मात्र अपर्याप्त र विफल भएपछि अन्तत: सन् १९९०
को राजनीतिक परिवर्तनपछि विद्युत उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रवेश त दिइयो, तर
दौडिन नसक्ने तागाराहरु सहित ।
निजी लगानीको पीडा
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई
देशभित्रका सबै निजी र सार्वजनिक जलविद्युत परियोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने
तथा विद्युत प्रसारण एवं बिक्री-वितरणमात्र होइन आफैं जलविद्युत आयोजनाको निर्माण
गर्ने अधिकार समेत दिएको छ । अर्थात, बिजुलीको बजारमा उसको स्वच्छन्द एकाधिकार छ ।
प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन आयोजनामा उत्पादन लागत र निर्माण अवधिपनि असामान्य
ढंगले बढि हुने गरेको छ । तर राज्यले सुलभ दरमा स्वदेशी, विदेशी स्रोतबाट ऋण
खोजिदिने भएकोले निजी क्षेत्रलाई जस्तो उसलाई पूँजीको चिन्ता भने छैन । उदाहरणका
लागि सरकारले प्राधिकरणको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए का लागि एक्जिम बैंक चीन र राहुघाट
आयोजनाको लागि भारतीय एक्जिम बैंक मार्फत सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएको छ । यस्तो ऋण
सुविधा स्थानीय बैंक वा सरकारी संयन्त्र मार्फत निजी क्षेत्रलाई पनि दिने वातावरण बनेको
भए तिनले पनि पूँजीको दवावबाट राहत पाउने थिए ।
निजी क्षेत्रले एकातिर प्राधिकरणसँग
निर्माणमा प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छ भने, अर्कोतिर तिनले उत्पादन गरेको उर्जाको
क्रेतापनि उही नै हो । आफ्नै उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आफैंलाई बेच्न आएको
व्यवसायीप्रति प्राधिकरण अनुदार हुनु त स्वभाविकै भयो, तर विडम्वना त्यो अनुदारता प्राय:
जनस्तरमा पनि प्रतिविम्वित हुन्छ र लाइसेन्स ओगट्ने र समर्पित प्रवर्धकबीच विभेद नगर्नाले जलविद्युतमा लगानी
गर्ने सबै 'झोलामा खोला राख्ने जलमाफिया' हुन् भन्ने आम धारणा बनेको छ । निजी
क्षेत्रमा देखिने अवांछित प्रवृत्तिका कारण यो समग्र उद्योगमा नै राजनीतिकरण र मुनाफाखोरीको
जगजगी बढेको सत्य हो । तर अन्यत्र झैं जलविद्युतमा पनि राम्रो, नराम्रो अर्थात निर्माण
गर्ने र लाइसेन्स ओगट्ने दुवै प्रवृत्ति छ । पछिल्लो समय खोला ओगट्ने प्रवृत्तिलाई
निरुत्साहित गर्ने थुप्रै कानूनी प्रावधान दृढतापूर्वक लागु हुन थालेपछि यो समस्या
क्रमश: न्युन हुँदैछ र अझै कडाइ गरेर यसलाई निर्मूल पार्न सकिन्छ ।
जलविद्युत योजना निर्माण
जस्तो जटिल कामलाई सहज बनाउन सरकारी संयन्त्रबाट इमानदारितापूर्वक काम गरिरहेका निजी
लगानीकर्तालाई अपेक्षित प्रोत्साहन दिइएको देखिँदैन । इनर्जी लक, कनेक्सन
एग्रिमेण्ट आदि जस्ता विद्युत खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणको प्राविधिक काममा
वर्षौं लगाइदिने, प्राधिकरणले आफूले गरेको सम्झौता अनुसार प्रसारण लाइन नबनाएर
बनिसकेका आयोजनाको बिजुली समेत उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भइ आयोजनाको लागत
अत्याधिक बढ्ने अवस्था नसुध्रे सम्म नेपालको निजी क्षेत्रले क्षमता अनुसार विस्तार
गर्न सक्दैन ।
आफ्नो एकाधिकारका कारण प्राधिकरणले लिने
नीतिगत निर्णयले निजी क्षेत्रका आयोजनालाई बेलाबेलामा ठूलै समस्या आउने गरेको छ ।
हालै प्राधिकरण बोर्डले १०० मे.वा. सम्मका आयोजनाबाट उत्पादित उर्जा विगतमा २५
मे.वा. सम्मका आयोजनालाई दिँदै आएको दर- अर्थात हिउँदको चार महिना प्रति युनिट ८
रुपियाँ ४० पैसा र बाँकि आठ महिना ४ रुपियाँ ८० पैसा- मै खरिद गर्ने निर्णय गरेर ठूलो लगानीलाई निराश
तुल्याएको छ । यो मूल्यमा निजी क्षेत्रका आयोजनाद्वारा उत्पादित उर्जाको औसत खरिद
दर करिव ५ रुपियाँ ३४ पैसा पर्न आउँछ । जबकि प्राधिकरणले भारतसँग प्रति युनिट विद्युत
औसत रु. ६.३२ देखि ८.७४ सम्म खरिद गरिनै रहेको छ । प्राधिकरणको आफ्नै चिलिमे
आयोजनाले पनि निजी क्षेत्रको तुलनामा धेरै आकर्षक मुल्य पाइरहेको हुनाले नै उसमा
ठूला प्रोजेक्ट गर्ने आत्मविश्वास पलाएको हो ।
जलविद्युत आयोजनाको परिकल्पना र
सर्वेक्षण देखि निर्माणको चरण सम्म लाग्ने अवधि अन्य क्षेत्रको तुलनामा अत्यन्त
लामो हुन्छ । वन, वातावरण र निजी जमीन अधिग्रहण जस्ता धेरै समय लाग्ने काम त
छँदैछन्, निर्माण स्वयंपनि अरु कुनै उद्योगको भन्दा कठीन छ । त्यो अवधिमा ब्याजको
भारमा बृद्धि हुने, निर्माण सामाग्रीको भाउ बढी लागत बढ्ने, अप्रत्यासित भूगर्भीय
संरचनाका कारण बिलम्व हुने, आयोजना स्थलमा प्राकृतिक वा सामाजिक अवरोध आउने जस्ता
जोखिमको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । जलविद्युत आयोजना स्थल प्राय: बाटोघाटो नपुगेको
निर्जन स्थानमा हुने भएकोले आधारभूत संरचनाको निर्माण नगरी आयोजना बनाउन सकिन्न ।
खोलासँग सम्बन्धित सरकारी तथ्याङ्क नहुने
भएकोले अध्ययनमा धेरै लामो समय खर्चिनु पर्ने बाध्यताका कारण ठूला आयोजनामा पाँच
वर्षे सर्वेक्षण अवधि अपर्याप्त भई लाइसेन्स खारेज हुन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै
हुन्छ । यस्तो अमैत्रिपूर्ण वातावरणमा पनि नेपालको विद्युत विकासमा निजी क्षेत्रले
दिएको योगदानलाई उल्लेखनीय नै मान्नु पर्छ ।
सम्भावना र सुधारको बाटो
कठिन राजनीतिक संक्रमणको यो
बेला प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि अधिकतम प्रयास गर्दै अहिलेलाई आन्तरिक
पूँजीबाट गर्न सकिने काममा केन्द्रीत हुनु बुद्धिमानी हुन्छ । प्राधिकरणद्वारा
निर्माणाधीन ४५६ मे.वा. क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी र सय मेगावाटभन्दा अधिक
क्षमताका मध्य भोटेकोसी, रसुवागढी जस्ता आयोजनाले स्वदेशी पूँजीमै ठूलो काम गर्न
सकिने आत्मविश्वास बढाएको छ । जलविद्युत विकासमा विगत दुई दशकको संलग्नताले
नेपालको निजी क्षेत्रले पनि साना र मझौला परियोजना बनाउने सक्ने प्राविधिक र
आर्थिक क्षमता हासिल गरिसकेको छ । हामीसँग अब यही उद्योगमा वर्षौं काम गरेको अनुभव
भएका प्रसस्त इन्जिनियर, ठेकेदार र अन्य प्राविधिक छन्, जसको बृद्धि र तालिममा
निजी लगानीका स-साना प्रोजेक्टहरुकै अहम भूमिका छ । नेपाली सर्वसाधारण र बैंकहरुपनि
लगानी गर्न उत्सुक हुँदै गएको अवस्था छ । सन् २००० मा खिम्ती जलविद्युत आयोजना
बनाएर भित्रिएको निजी क्षेत्रले डेढ दशक भित्रै मुलुकमा जडित क्षमताको करिव ३८
प्रतिशत विद्युत उत्पादन गरिसकेको छ । हाल निजी लगानीका ४३ परियोजना संचालनमा छन्
। प्राधिकरणका निर्माणाधीन आयोजनाको
कुल जडित क्षमता १०४४ मे.वा. को तुलनामा निजी क्षेत्रका त्यस्ता आयोजनाको क्षमता ११७०
मे.वा. छ । त्यसबाहेक अध्ययनको विभिन्न चरण रहेका अन्य थुप्रै प्रोजेक्टपनि छन्
। ती मध्ये केही आयोजनामा विभिन्न अवरोध
आइरहने हुँदा अपेक्षित प्रगति नभएपनि आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप हुन सकेमा हामी
चाँडै लोडसेडिङबाट मात्र मुक्त हुने छैनौ, औद्योगिक विकासको सूर्योदय हुने
सम्भावनापनिस बढेको छ ।
माथि उल्लेख भए झैं जलविद्युत विकासमा
केन्द्रीत हुन महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार गर्नु पर्ने ठाउँ धेरै देखिन्छ । सबैभन्दा
पहिले त कानूनी सुधार नै आवश्यक छ । असीमित समस्या र लामो प्रतिक्षापछि
मात्र लाभांश प्राप्त हुनेहुँदा जलविद्युत लगानीकर्ताका जोखिम ठूला छन् । तर हाइड्रोपावरको
प्रारम्भिक लगानी तुलनात्मक रुपमा केही बढि भएपनि थर्मल प्लाण्टमा जस्तो संचालन
खर्च धेरै हुँदैन । त्यसैले बैंकको ऋण अवधि सम्म विभिन्न राहत दिएर लगानीकर्तालाई
आकर्षित गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणसँग आज विद्युत खरिद सम्झौता गरेपनि ४-५ वर्ष
निर्माण गरेपछि मात्र आम्दानी सुरु हुने भएकोले मुद्रास्फितिको जोखिम न्युनिकरण
गर्न पिपिए कै मिति देखि खरिद दरमा बृद्धि हुने प्रावधान राख्नु पर्छ । उपकरणमा
दिइएको भ्याट र भंसार राहत अन्य निर्माण सामाग्रीमा पनि दिएमा जलविद्युत
परियोजनामा सबैभन्दा खर्च हुने सिभिल खण्डको लागतमा केही राहत हुन्छ । अन्यथा स्थिर
दरमा लगानी अनुसार पुनर्मुल्याङ्कन गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक वातवरण
सृजना गर्न विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना मार्फत संरचनात्मक सुधारको
प्रारम्भ गर्न सकिन्छ, जसका लागि हाल कार्यान्वयनको क्रममा रहेको प्रसारण र
वितरणका लागि छुट्टै कम्पनी खोल्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिनु पर्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण पाटो सरकारको समन्वयकारी
अग्रसरता हो । एकातिर स्थानीय जनताको अधिकार र कल्याणलाई सुरक्षित गर्नु पर्ने
अवस्था छ भने, अर्को तिर मुलुकको औद्योगिक विकास र समृद्धिका लागि सक्दो उर्जा
उत्पादन गर्नु पर्ने चूनौतिपनि छ । निजी र सार्वजनिक क्षेत्रले एक अर्काको पुरक
भएर काम गरे यो चूनौतिको सहजै सामना गर्न सकिन्छ । सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमति
बापत ठूलो मात्रामा राजस्व लिइसकेपछि निजी लगानीकर्ता र स्थानीय जनताको बीचमा वा
अन्य समस्या आइपरे सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु सरकारको दायित्व हो । पछिल्लो
समयमा स्थानीय स्तरमा हाइड्रोले विकास ल्याउँछ भन्ने चेतना बढेकोले जलविद्युत
आयोजनामा राजनीतिक अवरोध घट्दै गएको महसुस गर्न थालिसकिएको छ। तरपनि यदाकदा त्यस्तो
अवरोधले द्वन्दको अवस्था सृजना हुँदा सरकार सहयोगी सहजकर्ता हुनुको सट्टा
संक्रमणकालको बहाना बनाएर अत्यन्त निरिह ढंगले प्रस्तुत हुने गरेको पछिल्लो उदाहरण
भोटेकोशी आयोजना प्रकरण हो । यस्तो परिस्थितिलाई बेलैमा रोक्न स्थानीय जनताको
अधिकारका बारेमा नीतिगत प्रष्टता ल्याइ विशेषत: जमीन अधिग्रहणमा सरकारले अग्रसरता
लिनु पर्छ । २०६५ सालदेखि संसदमा पालो पर्खेर बसेको बहुप्रतिक्षित विद्युत ऐनमा
व्यापक समयसापेक्ष परिवर्तन गरी अविलम्व लागु गरेमा माथिका अधिकांश समस्याको
निराकरण हुन सक्छ । अनिमात्र यो उद्योगले
क्षेत्रिय बजारमा प्रवेश गर्ने आत्मविश्वास देखाउन सक्छ ।
क्षेत्रिय बजार
जलविद्युतलाई नविकरणीय, स्वच्छ
र उर्जाका अन्य विकल्पका तुलनामा कम खर्चिलो मानिने हुँदा संसारभरि नै जलविद्युत
परियोजना प्राथमिकतामा पर्छन् । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण थर्मल र विकराल
मानवीय जोखिमका कारण आणविक स्रोत अब लोकप्रिय विकल्प रहेनन् । हाइड्रोको तुलनामा
वायु, सौर्य जस्ता नविकरणीय उर्जाको उत्पादन अझै महँगो नै छ । तसर्थ हाम्रो
जलविद्युत क्षमतालाई क्षेत्रिय स्तरमा
प्रयोग गर्न सकिने प्रचूर संभावना छ । सौभाग्यवश, प्रकृतिले हामीलाई पानी मात्र
होइन पहाडपनि दिएको हुँदा नेपालमा विद्युत उत्पादन गर्न ठूला बाँध बाँध्नु पर्ने
बाध्यता छैन । तुलनात्मकरुपले न्युन पर्यावरणीय र सामाजिक क्षति पुर्याउने र सहजै
निर्माण गर्न सकिने जलप्रवाहमा आधारित 'रन-अफ-रिभर' प्रविधिका परियोजना नेपालको पहाडी
भेगका लागि निकै उपयुक्त छन् । यद्यपि वहावमा आधारित हुने भएकोले खोलामा धेरै पानी
हुँदा धेरै र थोरै हुँदा थोरै बिजुली उत्पादन हुने समस्या छ । अर्थात, देशमा 'रन-अफ-रिभर'
प्रविधिका जलविद्युत परियोजना धेरै भएभने वर्षामा माग भन्दा धेरै बढि उर्जा
उत्पादन भएर उपयोग नहुने र हिउँदमा अत्यन्त कम उपलब्ध हुने समस्या आउँछ । यसको
दीर्घकालीन समाधन त निश्चित संख्यामा बहुद्देश्यिय जलाशाययुक्त आयोजना नै हुन् । मुलुकको
औद्योगिक विकास हुँदैजाँदा अतिरिक्त उर्जाको खपत देशभित्रै बढ्दै जाने छ । हाललाई भने
क्षेत्रिय बजार यो समस्याको उपयुक्त समाधान हो ।
विश्व रंगमञ्चमा राजनीतिक र
आर्थिक प्रभाव बिस्तार गर्दै गएको छिमेकी भारत नै हाम्रो उर्जाको आधारभूत क्षेत्रिय
बजार हो । त्यहाँको एक चौथाइ जनसंख्या अझैपनि बिजुली उपभोग गर्नबाट बञ्चित छ । मानव
विकास सूचकांकमा १३५ औं स्थानमा रहेको भारतलाई गरिवी निवारणको लक्ष्यप्राप्तिका
लागि निरन्तर आठ प्रतिशत माथिको आर्थिक बृद्धि दर चाहिएको छ, जसका लागि उल्लेख्य
उर्जाको आवश्यकता पर्नेछ । हाल भारतको जडित विद्युत क्षमता करिव २६०,००० मे.वा. छ,
जुन अहिले नै आवश्यकता भन्दा कम छ । विकासको सम्भावना देखाएर अभूतपूर्व विजय हासिल
गरेको भारतीय जनता पार्टीको सरकारले आक्रामक बृद्धिको प्रयास गर्ने निश्चितै छ । यद्यपि
अर्थतन्त्र हाल कै गतिमा दौडिएपनि आगामी तीन दशकभित्र भारतमा उर्जाको मागमा तीन
गुणा बृद्धि हुने अनुमान छ र उपलब्ध स्रोतको दोहनले त्यसको आपूर्ति हुनै नसक्ने
देखिन्छ । त्यस माथि, त्यहाँ करिव ६०% उर्जा कोइलाबाट उत्पादन गरिन्छ । तर विभिन्न अध्ययनले देखाए अनुसार यही दरमा
उत्खखन गरिरहने हो भने भारतका कोइला खानी आगामी तीन-चार दशकमा खाली हुनेछन् । तसर्थ
स्वच्छ उर्जाका लागि कोइलामाथिको निर्भरतालाई घटाउनु पर्ने बाध्यताका कारण भारतले उपलब्ध
सबै विकल्पमा ध्यान दिन थालिसकेको छ । छिमेकी देशहरुसँग बढ्दो सहकार्य र नविकरणीय
उर्जामा पनि बढिरहेको लगानी त्यसका संकेत हुन् ।
हालै नेपालसँग भएको विद्युत व्यापार
सम्झौता त्यही दिशाको एउटा प्रयास हो, जसले हाम्रालागि ठूलो भारतीय बजार खोलिदिएको
छ । अब हामी त्यहाँका विभिन्न विद्युत प्रदायक कम्पनीसँग सिधै सम्पर्क गरी देशमा आवश्यकता
भन्दा बढि हुने बिजुली निर्यात गर्न सक्छौं, जसमा सरकारको सहजिकरण अपेक्षित छ । नेपाली
उर्जाले भारतीय बजार पाउने बित्तिकै यहाँका हाइड्रो प्रोजेक्टमा वैदेशिक लगानी स्वत:
आकर्षित हुनेछ । भारतमा करिव ५० प्रतिशत उर्जाको उपयोग उद्योग र व्यवसायिक क्षेत्रले
गर्ने भएकोले र राष्ट्रिय ग्रिडको व्यापकताले गर्दा हामीकहाँ जस्तो वर्षामा
विद्युत 'खेर' जाने समस्या छैन, जुन हाम्रा 'रन-अफ-रिभर' प्रविधिका जलविद्युत
परियोजनाका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो । हामी
जस्तै उर्जाको संकटले ग्रस्त बाङ्लादेशपनि अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्रिय बजार हो,
जसले उच्च तहबाटै नेपालका विद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने अभिरुची देखाइसकेको छ । दक्षिण
एसियाली मुलकबीच विद्युत विकासलाई उत्प्रेरित गर्न क्षेत्रिय उर्जा बजार, प्रसारण
लाइन लगायत द्विपक्षीय, उप-क्षेत्रिय र क्षेत्रिय स्तरका संरचना निमार्ण र नीतिगत
सामंजस्यताका लागि सार्कस्तरीय फ्रेमवर्क एग्रिमेण्ट फर रिजनल इनर्जी कोअपरेसन, नीतिनिर्माता
सम्मिलित एक्स्पर्ट ग्रुप, साउथ एसिया
इनर्जी भिजन समूह जस्ता प्रभावशाली मञ्चमा व्यापक छलफल भइरहेका छन् । हाम्रो राजनीतिक
अग्रसरता र इच्छाशक्तिले नै यो अभूतपूर्व क्षेत्रिय जागरणबाट हुने लाभको मात्रा
निर्धारण गर्नेछ ।
नेपालको माग थोरै भएकोले 'खेर'
जाने बिजुली निकाल्नु हुँदैन भन्ने मान्यताले सरकारी संयन्त्रमा घर गरेकोछ । तर प्राधिकरणले
प्रक्षेपण गर्ने विद्युत मागले हाम्रो औद्योगिक विकासको सम्भावनालाई न्युनिकरण गर्छ
। संविधान बनेर देश विकासमा केन्द्रीत हुने बित्तिकै माग ह्वात्तै बढ्ने अवश्यंभावी
छ । लोडसेडिङमुक्त गुणस्तरीय उर्जाको निर्बाध आपूर्तीले उद्योगधन्धा मात्र होइन
जनताको घरमै पनि बढि विद्युत खपत हुनेछ । आपूर्तीलाई सहज तुल्याउन विभिन्न प्रसारण
लाइन निर्माणका लागि वैदेशिक ऋण आइरहेको छ । ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी
द्विदेशीय प्रसारण लाइन बाहेक ४०० केभी कै हेटौंडा-ढल्केबर-दुहवी र देशैभरि
विभिन्न स्थानमा २२०, १३२ केभीका प्रसारण लाइन बनिरहेका छन् । अन्य दुई स्थानमा
नेपाल-भारत प्रसारण लाइन निर्माणको प्रारम्भिक सर्वेक्षण भएको छ । यो अपर्याप्त
भएपनि आशलाग्दो विस्तार हो । जमीन अधिग्रहणको मुद्दालाई गम्भिरतापूर्वक समाधान
गर्ने हो भने ग्रिड बिस्तारले निकट भविष्यमा राष्ट्रिय स्वरुप हासिल गर्ने छ ।
अन्त्यमा,
हाम्रो उर्जा संकट चूनौति
मात्र नभएर एउटा अवसरपनि हो, जहाँ निजी क्षेत्र, सरकार र सर्वसाधारण सबैको
सहभागिताका लागि उत्तिकै ठाउँ छ । समग्र राजनीति नसुध्री एउटा मात्र क्षेत्रमा
आश्चर्यजनक प्रगतिको अपेक्षा राख्नु युक्तिसंगत नभएपनि अब जनता विकासको मूल कहिले फुट्ला
भनेर अनन्तकाल सम्म कुर्न तयार देखिँदैनन् । र, विकासको मूलको पहिलो सर्त पर्याप्त
उर्जा उपलब्धता हो । यो पृष्ठभूमिमा ढिलै र जनदवाव कै कारणले भएपनि राजनीतिक दलमा
देखिएको रुपान्तरणले केही आशा अवश्य जगाएको छ । दलभित्रका युवा नेतृत्वले घोषणापत्र लेखनमा क्रमश: भूमिका पाउँदै गएकाले हुन सक्छ २०६३
अघि बिजुलीको खासै वास्ता नगर्ने दलहरुका चुनावी मेनिफेस्टोमा विद्युत विकासको
लक्ष्य सहितका हासिल गर्न सकिने प्रतिबद्धता पढ्न पाइन्छ । दलहरुले ती
प्रतिबद्धतालाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर पाइला चाले भने सरकार
र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नेपालमा विद्युत विकासले अवश्य महत्वपूर्ण फड्को
मार्ने छ ।
डा. भूर्तेल तमोर सानिमा इनर्जी
प्रा.ली. सँग आवद्ध छन् ।
(नयाँ पत्रिका दैनिक, बैशाख १, २०७२)
