बाहुन, झापाली, नेपाली- नेपाली, झापाली, बाहुन

जुगल भूर्तेल
व्रतबन्धको एक वर्षजति मैले जनैको निकै निष्ठापूर्वक ख्याल राखेँ र त्यसको औचित्य प्रमाणित गर्न नसकेपछि उतारेर देउनिया खोलामा बगाइदिएको थिएँ । त्यसपछि जनै नलाई नहुने श्राद्धादि धार्मिक अनुष्ठानमा केही घण्टा असहजतापूर्वक झुण्ड्याउनु बाहेक स्वेच्छाले कहिल्यै भिरेको छैन । यस पटक पशुपतिका ब्राह्मण पुजारीहरूको बलपूर्वक जनै चुँडाइएको घटनाले भने मलाई फेरि जनै लगाउन प्रेरित गरेको छ।

जनै कुनै पनि अर्थमा मेरो पहिचान होइन। म नेपालमा हुँदा झापाली र नेपाल बाहिर हुँदा नेपाली हुन्छु। नेपाल बाहिर बस्ने हुनाले गैरआवासीय नेपाली पनि भनिन्छ। वातावरणमा रुचि राख्‍नेहरूमाझ म वातावरणविद् र राजनीतिमा रुचि राख्‍नेहरूबीच लोकतन्त्रवादी पनि हुँ। मेरो आफ्नै परिश्रमले आर्जेका यी परिचयमा जनैको कुनै भूमिका छैन । तर मुलुकको जातीय राजनीतिका मसिहाहरू मलाई आफ्ना तमाम परिचय बिर्सेर जबरजस्ती हिन्दू तागाधारी पुरुष ब्राह्मण भएको स्मरण गराइरहन चाहन्छन् । यसरी मभित्र साम्प्रदायिक भावना भड्काउने तिनको प्रयासलाई मैले निकै समयदेखि नसुने वा नदेखे झैं गर्दै आएकोछु । तर मेरो यो मौन प्रतिवाद क्रमशः कमजोर र क्षीण हुँदै गएको छ।

मेरो घर विश्वका करोडौँ हिन्दूहरूको तीर्थस्थल पशुपतिनाथ नजिकै भए पनि विदेश बसाइँको कारण मलाई पशुपतिको दर्शन गर्ने मौका कहिलेकाहीँ छोटो समयकालागि नेपाल जाँदा मात्रै मिल्छ। तर समयको अभावले त्यही अवसर पनि पूर्ण उपयोग गर्न सक्तिन र नजिकको तीर्थलाई हेलाँ गर्ने सनातन परम्परालाई निरन्तरता दिँदै आएकोछु । हुन त केही महिनाअघिसम्म मैले दर्शन गर्नु र नगर्नुले पशुपतिनाथको महत्ता एवं गरिमामा कुनै फरक परे जस्तो मलाई लाग्दैनथ्यो। सायद यस्तै भ्रमवश म जस्ता अरू लाखौं हिन्दू पनि पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जाँदैनन्। त्यसैले निरीह धर्मभीरु वृद्ध-वृद्धाको भीडले भरिने पशुपति अहिले धर्मलाई अफिम ठान्ने बलिष्ठहरूको ताण्डवले आक्रान्त छ। ती नित्यपूजामा व्यवधान पुर्‍याउँछन्, भक्तहरूको आवागमनमा अवरोध सिर्जना गर्छन्, गुप्तवास बसेका पुजारीहरूलाई लछारपछार गर्दै जनै चुँडाइदिन्छन्। धर्मप्रति कुनै आस्था एवं सरोकार नभएकाहरूको नेतृत्वमा सञ्चालित यो डरलाग्दो भीड अहिले पशुपतिका पुजारीको योग्यता निर्धारण गर्ने खतरनाक भूमिका निर्वाह गर्न उद्दत देखिन्छ।

पशुपतिमा भारतीयको सट्टा नेपाली नै पुजारी होउन् भन्ने चाहना कुन नेपालीलाई नहोला? तर के त्यो हाम्रो मुलुकको अहिलेको प्रमुख अजेण्डा हो? त्यसबाहेक यो मुलुकमा गर्न बाँकी कुनै काम थिएन? यो मुलुकमा भीडले जे चाह्यो त्यही मात्र हुने परिस्थिति सृजना भएकोछ र केही मान्छेहरू यसलाई ‘नागरिक सर्वोच्चता’को सुकिलो आवरणले ढाक्ने असफल चेष्टा गरिरहेका छन्। राज्यले सबै कुराको संरक्षण गरिदिने परम्परामा हुर्किएकाले हुन सक्छ, नेपालका हिन्दूहरू आफ्ना आराध्यदेवको त्यो स्तरको हुर्मत लिइँदा पनि मौन छन्।

पुजारीको जनै चुँडाइएको अपराधमा मिडियामा पनि बहस भएन, बरु गुप्तवास पूरा नगरेको र जनै चुँडिएको ब्राह्मणले पूजा-अर्चना गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने अनौठो छलफल चलाइयो। ठूला-ठूला हिंसा पचाएको मुलुकमा ब्राह्मणलाई पिटेर जनै चुँडाइनुलाई गम्भीर घटना नठानिनु स्वाभाविकै होला! आधुनिक लेनिनहरू र आफूलाई मात्र भूमिपुत्र-पुत्री ठान्ने जातीय राजनीतिका सामन्ती ठेकेदारहरू हाबी भएका हाम्रो मुलुकमा ब्राह्मणले ‘दलाल, पूँजीपति र साम्राज्यवादी’को पृष्ठपोषण गर्छ भन्ने ठानिन्छ र तिनको सार्वजनिक मानमर्दनलाई कथित क्रान्तिकै एक अङ्ग मानिन्छ। जाजरकोटमा जीवनजल नपाएर मरणासन्न बाहुनलाई पनि सामन्ती वर्गको प्रतिनिधिपात्र मानिन्छ, किनकि ऊ धर्म जस्तो ‘अप्रगतिशील’ कुरामा विश्वास गर्छ, थोत्रो कर्मकाण्डका कुरा गरेर ‘शोषण’को संस्कारलाई निरन्तरता दिन्छ। त्यो लिखुरे बाहुनको छातीमा सगर्व बाँधिएको जनै यथास्थितिको यस्तो बिम्व हो, जसलाई धुजाधुजा नपारी नयाँ नेपालको प्रलयकारी यात्रा पूरा हुनै सक्दैन। मुलुकमा अहिले नागरिक सर्वोच्चताको यस्तो बिगबिगी छ, ठूला-ठूला दलका नेता नै हिम्मत भए जेल हालेर देखा भनेर राज्यलाई चुनौती दिन्छन्। राज्यले नै त्यो स्तरको निरीहता प्रदर्शन गरिरहेको अवस्थामा म जस्तो एउटा सामान्य मानिसले विरोधस्वरुप जे गर्न सक्थ्यो त्यही गरेँ― हो, मैले जनै लगाएँ!

पशुपतिका पुजारी पिटिएको, तिनको जनै चुँडाइएको घटनाले म जस्तो धर्मप्रति खासै आसक्ति नभएको मान्छेले समेत यति मर्माहत हुनुपर्‍यो भने जो धर्मविनाको जीवनको कल्पनासम्म गर्न सक्दैन, पशुपतिलाई आफ्नो नाथ ठान्छ, नित्यपूजामा व्यवधान पुगेर भगवान् भोकै सुत्दा निराहार मौन व्रत बसेर प्रभुसँग क्षमा माग्छ र सर्वे भवन्तु सुखिनः को गीत गाएर परमात्मासँग विश्व कल्याणको याचना गर्छ, उसलाई कति पीडा भएको होला? यो आस्थाको कुरा हो र विधिको शासन भएको सभ्य मान्छे बस्ने मुलुकमा कसैको धर्म, सम्प्रदाय र पहिचानमाथि यस किसिमको जघन्य खेलबाड कदापि हुँदैन। तर बाहुन झापाली, नेपाली हुँदै मानिसको पहिचान बनाएको मलाई पुनः बाहुन बनाउन भइरहेको षड्यन्त्रलाई रोक्ला कसैले!

साभार: हिमाल पाक्षिक, पूर्णाङ्क २५१, २०६६ (नोभेम्वर, २००९)

समाजवादको डिलमा

जुगल भूर्तेल
अन्तत: कांग्रेसको नेतृत्व विविध कारणले संसदीय दलको नेताको निर्वाचन मार्फत पार्टीमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास गर्न बाध्य भएकोछ । रामचन्द्र पौडेलको विजयले काँग्रेसजनलाई कोइराला-देउवा भागवण्डाको दुष्चक्रबाट पार्टीलाई मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने झीनो आत्मविश्वास दिलाएको हुनु पर्छ । नेपाली काँग्रेसमा शेरबहादुर देउवालाई गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि पार्टी नेतृत्वको स्वाभाविक दावेदार ठानिन्छ । तर पौडेल र उनका समर्थकहरुले कोइरालाको समेत समर्थन पाएका देउवालाई निर्वाचनमा पराजित गरेर त्यो दावीलाई निकै ठूलो चूनौति दिएका छन् । उनको विजयसँगै काँग्रेसमा देखिएको नयाँ ध्रुविकरणका कारण परिवारवादलाई स्थापित गर्ने कोइरालाका प्रयासहरु समेत अस्विकृत हुने स्पष्ट लक्षण देखिएका छन् । जुन गतिमा मुलुकका पारम्परिक संस्था र मान्यताहरु धरासयी भएका छन्, त्यसको प्रभाव काँग्रेस पार्टी जस्तो नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा पर्नु स्वभाविक नै थियो । सुजाता प्रकरणपछि पार्टीभित्र देखिएको तीव्र विरोधलाई सुरुमा वरिष्ट नेताहरुले आफूलाई सरकारको नेतृत्वमा नपठाएर प्रकट गरेको सत्ताको हानाथापको रुपमा बुझिएपनि त्यसले वास्तवमा नेपाली समाजमा आएको सामन्तवाद विरोधी चेतनाले काँग्रेसभित्र बिस्तारै प्रवेश गर्दै गएको इंगित गर्छ । नेपाली काँग्रेस जस्तो गहन राष्ट्रिय जिम्मेबारी बोकेको लोकतान्त्रिक दललाई अब तदर्थवादी ढङ्गले चलाउन दिँदैनौं भन्ने विद्रोही नवचेतना काँग्रेसजनमा आएको हो भने त्यो मुलुककालागि निकै उत्साहजनक सङ्केत हो ।

मूलत: समाजवादी चिन्तन र अपेक्षाकृत स्वच्छ छवि भएका पौडेल कुनै जमानामा बीपी कोइरालाले निकै आशा र विश्वास गरेका युवामध्ये एक थिए । आज त्यो जोशिलो उमेर नरहेपनि वैकल्पिक नेतृत्वको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न उनले गम्भीर भएर बीपीका कस्ता आदर्शहरुले नेपाली काँग्रेसलाई जनप्रिय बनाएका थिए र बीपीको उहाँ जस्ता तात्कालिन युवा कार्यकर्ताबाट कति अपेक्षा थियो भन्ने स्मरण गर्न जरुरी छ । काँग्रेस नेपाली समाजमा गहिरो जरा गाडेको रुख भएपनि विगत दुई दशकदेखि पार्टीभित्र क्रमश: भित्रिएको यावत बेथितीरुपी धमिराले खोक्रिएकोछ । ‘बीपीको सपना पुरा गर्न’ हजारौं युवालाई क्रान्ति र समाज परिवर्तनको संवाहक बन्न प्रेरित गर्ने त्यो काँग्रेस र हरदम राजधानीको फोहोरी सत्ता समिकरणमा अल्झेको यो काँग्रेसमा आधारभूत भिन्नता छन् । ‘लोकतन्त्र, समाजवाद र राष्ट्रियता’ को सवालमा पुरानो काँग्रेसले कहिल्यै सम्झौता गरेन । बीपी जस्ता सिद्धान्त भन्दा निकै अग्ला देखिने नेता भएरपनि त्यसभित्र विचारको तीव्र बेग थियो, अहिलेको जस्तो नेताको निर्णयलाई शिरोपर गर्ने चलन थिएन । ऊ जनतासँग जोडिएको क्रान्तिकारी पार्टी थियो । तर सत्ता र शक्तिको खेलमा निरन्तर अल्झिएर जनसंपर्कको काँग्रेसी इतिहास क्रमश: भंग हुँदैगयो ।

बीपीको प्राय: सबै सम्वोधनमा युवापुस्तामाथि उहाँको अथाह विश्वास झल्कन्थ्यो । जीवनपर्यन्त उहाँले युवाहरुलाई प्रजातन्त्रको वास्तविक महत्व र राष्ट्रप्रतिको दायित्ववोध गराइ रहनु भयो । बीपीले तिनको विद्रोही उत्साहलाई अहिंसाको मार्ग देखाउनु भयो । जीवनभरिको संघर्षपछि पुन: एकपटक जनमत संग्रहमा पराजय बेहोर्दापनि उहाँको स्वरमा कहिल्यै पश्चातापको कम्पन सुनिएन । जनतालाई प्रीतिकर नलागे पनि कालान्तरमा मुलुकको हित हुन्छ भने जस्तोसुकै अलोकप्रिय निर्णय लिएर जोखिम उठाउन तयार राष्ट्रवादी नेता नै अन्तत: राजनेता बन्छ भन्ने प्रमाणित गर्दै उहाँले सहजतापूर्वक बहुदलको हारलाई स्विकारेर मुलुकमा विदेशी चलखेलको सम्भावनालाई पूर्णत: परास्त गरिदिनु भयो । बरु मुलुक टुक्राटुक्रामा विखण्डित होस् तर आफूले मात्र कुर्सीको सुख पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता बोकेर आफ्नो पक्षमा ‘कुरा मिलाइ माग्न’ विदेशी दुतावास धाउने अहिलेका कथित ‘राष्ट्रवादी’ जमातको घिनलाग्दो ताण्डव हेर्दा बीपीको त्यो दूरदर्शिताको महत्व राम्ररी बुझ्न सकिन्छ । अहिले मुलुकमा जुन विदेशी सलबलाहट छ, त्यही हुन नदिन बीपीले नेपाल फर्किएर आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नु भएको थियो । काँग्रेसी युवाहरु बहुदलको अप्रत्यासित हारले निराश त थिए नै उहाँको जनमतसंग्रहको परिणामलाई स्विकार्ने अचम्मको निर्णयले निकै क्रुद्ध पनि भए । तर आफ्ना हजारौं राजनैतिक सहयात्रीहरुलाई त्यसरी निराश भएर भड्किन नदिइ विद्रोहको आगोलाई निरन्तर प्रज्वलित राखेर बीपीले विलक्षण राजनैतिक क्षमताको प्रदर्शन गर्नु भयो ।

उहाँको सपना पुरा गर्नुलाई असंख्य युवाले ठूलो उत्साह र अठोटकासाथ आफ्नो जीवनको अभीष्ट बनाए । पञ्चायती अधिनायकवादको त्यो आतंकपूर्ण समयमा उहाँको अनुशरण गर्दा कुनै पदले पुरस्कृत हुने सम्भावना थिएन, बरु अराष्ट्रिय तत्वको बिल्ला भिरेर भविष्यमा जागिर खान अयोग्य ठहरिनु वा कारागारको जीवन बिताउनु पर्ने जोखिम थियो । तरपनि बीपीको त्याग, समर्पण र निष्ठाको शक्तिले योग्य युवाहरुको ठूलो जमातलाई कठीन संघर्ष गर्दै क्रान्तिको मशाल निभ्न नदिन प्रेरित गरिरह्‍यो । कालान्तरमा त्यही ज्वालाले नेपालमा ठूलाठूला लोकतान्त्रिक परिवर्तन गरायो र हरेक पटक काँग्रेस नै पुरस्कृत भइरह्यो ।

अहिले इतिहास अश्रुपुरित नेत्रले काँग्रेसजनतिर हेरिरहेकोछ । त्यही महान मान्छेको संघर्ष र योगदानको ब्याज खाएर बाँचेको पार्टीका सभापति आज मुलुकका हरेक सानाठूला समस्याको समाधानकालागि विदेशी गुहार्नु पर्ने त्रासद समयका दयनीय नायक भएका छन् । बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको दर्शनभित्रको ‘राष्ट्रियता’ अहिले काँग्रेसमा असान्दर्भिक देखिएकोछ । पार्टीमा गिरिजाप्रसादको मात्र हैन बीपीले स्नेह र विश्वास गरेको उसबेलाको युवापुस्ताकोपनि हालीमुहाली छ । तर संघर्षको कठीन कालखण्डमा तिनमा रहेको समर्पण र जुझारुपन अब सुदूर अतीतको अपत्यारिलो गफ जस्तो लाग्छ । बीपीको सपना र समाजवादको कथालाई चुनावमा यदाकदा सम्झना गरेपनि हिजोको क्रान्तिकारी युगसँग अब तिनको कुनै सरोकार छैन । सत्तामा पुगेपछि क्रान्तिका आदर्शहरु क्रमश: क्षय हुँदै जान्छन् तर काँग्रेसमा अकल्पनीय तीव्रताकासाथ तिनको ह्रास भयो । आफ्ना मान्छेलाई लाभको पदमा पुर्‍याउन दलभित्र ६० र ४० को अव्यक्त भागवण्डा छ । फलस्वरुप कोइराला र देउवाको परिक्रमा गरे पुग्ने संस्कारमा एउटा विचारशून्य जमात हुर्किएकोछ, जसमा आम काँग्रेसजन र पार्टीलाई श्रद्धा गर्ने लाखौं जनताको सम्वेदनालाई बुझ्ने क्षमता छैन ।

विगत दुई दशक देखि कांग्रेस भित्र न कुनै लोकतान्त्रिक पद्धतिको बिकास हुन सकेकोछ न पार्टीलाई वैचारिक रुपमा अघि बढाउने अभियान नै छ । कोइरालाको खल्तिबाट जुन कागज निस्कन्छ त्यही नै नियम हुन्छ, उहाँले छानेको मान्छे नै सबै भन्दा योग्य मानिन्छ । उहाँले माओवादीसँग मिल्नु पर्छ भन्दा सबै आलिङ्गन गर्न दौडन्छन्, भिड्नु पर्छ भन्दा सुरक्षाको कवच समेत नलगाई फेरि भिड्न तयार हुन्छन । ‘गिरिजाबाबु हामी सहमत हुन सकेनौ, सर्वमान्य तपाईं कै निर्णय हामीलाई शिरोपर छ’ भनेर बारम्बार आग्रह गरिरहनु र उहाँ आफ्नो पक्षमा नदेखिए मात्र पद्धतिको कुरा उठाउनु दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको नियति बनेकोछ । र, त्यही नै लोकतान्त्रिक आचरणको रुपमा पार्टीमा स्विकृत छ । नरहरी आचार्य र गगन थापाहरुको ‘गणतन्त्र’ दण्डनीय ठहरिन्छ, कोइरालाले उच्चारण गरेपछि ‘काँग्रेस स्थापनाकाल देखि नै गणतन्त्रवादी दल’ भएको ऐतिहासिक तथ्यको स्मरण गराइन्छ । विचार प्रवाह गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नु सट्टा उपेक्षा र अझ मानमर्दन नै गर्ने प्रचलनले काँग्रेसमा केही अपवादलाई छाडेर सबै पुस्ताका नेता कार्यकर्तामा मौन रहेर आज्ञाकारी देखिन चाहाने संस्कृति बिकसित भएकोले काँग्रेसमा बौद्धिक चिन्तनको कहाली लाग्दो दरिद्रता देखिन्छ । निष्ठाको राजनीति गर्नेहरु पलायन र उपेक्षित भएर शैलजा दिदी जस्तो आवाजहीन मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । मुलुकको कार्यसूची निर्धारण गर्ने नेतृत्वदायी भूमिकाको त कुरै छाडौं राष्ट्रिय महत्वका विषयमा समेत या त पार्टीको आफ्नो कुनै ठोस धारणा छैन या त्यो सबैभन्दा पछि र निकै यथास्थितिवादी देखिने ढङ्गले प्रकट हुने गरेकोछ । तदर्थवाद र नातावादले खोक्रो पारेर हिंङ बाधेको टालो जस्तो भएको काँग्रेस ऐले पराइको एजेण्डामा नाच्न अभिसप्त देखिन्छ ।

संसदीय दलको मात्र हैन समग्र काँग्रेसजन एवं लोकतन्त्रमा आस्था राख्‍ने आम नेपालीको नेता हुनलाई पौडेलले दृढतापूर्वक पार्टीप्रातिको यो वितृष्णालाई पखालेर परिवर्तनको आभास दिन सक्नु पर्छ । प्रचण्डपथमा बेतोडले दौडिएको काँग्रेस पार्टीलाई सुजाता प्रकरणपछि टक्क अडिएर आत्ममुल्याङ्कन गर्ने मौका मिलेकोछ र पौडेलले यही स्थितिको फाइदा उठाउनु पर्छ । सत्तारोहणकालागि जनसम्पर्क भन्दा स्वदेशी विदेशी राजधानी मै अन्य सहज माध्यमहरु उपलव्ध हुन थालेपछि विगत एकदशक देखि गाउँगाउँमा माओवादीको प्रताडना सहेर बसेका वा विस्थापित भएका काँग्रेस कार्यकर्ताको घाउमा स्नेहलेप लगाउन नेतृत्ववर्ग पुगेको छैन । कोइरालालाई अहिले शक्तिले अलिकति दिग्भ्रमित तुल्याएको भएपनि उहाँले युवा अवस्थामा जनतामाझ बिताएको समयले उहाँलाई काँग्रेसका अन्य नेता भन्दा अग्लो बनाएको यथार्थलाई मनन गर्दै पौडेलले काँग्रेसमा रहेको सानो तर आशलाग्दो जुझारु युवाको जमातलाई साथ लिएर जनजागरणको अभियान थाल्ने हो भने स्वतन्त्रताप्रेमी नेपाली जनताले अन्तत: बीपीको पार्टी फेरि आफ्नो घरदैलोमा फर्केकोमा हर्षित भएर आलिङ्गन गर्नेमा संदेह छैन ।

नेपाली काँग्रेसले अब सत्ता एवं शक्तिको आशा र अग्रगमनको नाममा पपुलिष्ट बनेर र्‍याडिकलहरुलाई कर्णप्रिय लाग्ने हरेक जायज-नाजायज विषयमा सम्झौता गर्दै अरुका एजेण्डालाई पच्छ्याउन छोड्नु पर्छ । यो कुरालाई विशेषगरी काँग्रेसका नयाँ पुस्ताका युवा नेताहरुले राम्ररी मनन गर्नु आवश्यक छ । दातृसमुदायको दवाव र प्रलोभनमा पार्टीले आफ्नो समाजवादी धरातललाई छोडेकोलेपनि केही मात्रामा नेपाली समाजको उग्रबामपंथीकरणलाई सहयोग पुगेको हो । बीपीको सम्झना गर्नुको अर्थ पार्टीको प्रजातान्त्रिक समाजवादी धारलाई पुन: मुलधारमा परिणत गर्नु पनि हो, जसले समग्र संविधान र संघीयताको सवालमा काँग्रेसका स्पष्ट धारणा सार्वजनीक गर्न मद्दत गर्नेछ । त्यसरी मात्र पार्टीलाई साँचो अर्थमा जनमुखी बनाउन र मुलुकको सार्वभौमिकता र जातीय सद्‍भावलाई अक्षुण राख्‍ने आजको प्रमुख चुनौतिलाई दृढतापूर्वक सामना गर्न सकिन्छ । समाजवादी चिन्तन बोकेका बीपीका अनुयायी रामचन्द्र पौडेलकालागि त्यही नै सबैभन्दा स्वभाविक बाटोपनि हो ।

जतिसुकै कम्युनिष्ट बढेको कोलाहल गरेपनि छिमेकी भारतमा हालै भएको निर्वाचन परिणामले पनि पुष्टी गर्छ हाम्रो जस्तो समाजमा उदार लोकतन्त्रप्रति समर्पित मध्यमार्गी दलको सान्दर्भिकता कहिल्यै समाप्त हुँदैन । तर त्यहाँ जस्तै नेपाली काँग्रेसको नवजीवनकालागि पनि पार्टीको वर्तमान नेतृत्वप्रति मोहभङ्ग भएको तर उदार लोकतन्त्रप्रति समर्पित नेपाली जनताको ठूलो समुहलाई फर्काएर ल्याउने क्षमतावान नयाँ नेतृत्वको खाँचो छ । यही आवश्यकताबोध भइरहेको समयमा काँग्रेसलाई खियाइरहेको कोइराला-देउवा गोलचक्करलाई तोडेर पौडेलले मुलुकमा ठूलै तरंग ल्याएका छन् । आउँदा दिनमा नेपाली समाजले निकै अपेक्षाकासाथ उनको नेतृत्वको सुक्ष्म परिक्षण गर्नेछ ।

साभार: हिमाल, पूर्णाङ्क २४४

'नागरिक समाज'को अवसान

जुगल भूर्तेल
अन्तत: मुलुक पुन: एकपटक प्रत्यक्ष मुठभेडको स्थितिमा फर्किएकोछ । राजनीतिलाई पेशा बनाएर जीविका चलाउने कालिदासहरुले देशलाई जसरी हाँकिरहेका थिए, त्यसले कुनै न कुनै दुर्घटनालाई निम्त्याउनेछ भन्ने पुर्वानुमान हुँदाहुँदै पनि नयाँ नेपालको राजनैतिक घटनाक्रम यति चाँडै यस्तो कुरुप होला भनेर कल्पना गरिएको थिएन । एकफन्को मारेर प्रस्थानविन्दुमा फर्किएको मुलुकको रुपान्तरणका सपनाहरु फेरि एकचोटि धरासयी भएकाछन् । ‘एक पटक यिनलाई पनि हेरौं’ भनेर कामरेड पुष्पकमल दाहाललाई मत दिने जनता उनको भिडिओ स्विकारोक्ति पछि क्रान्तिको रोमाण्टिक सपना आखिर राज्यसत्ता कब्जा गरेर अर्को अधिनायकवाद थोपर्ने भयानक योजना मात्र रहेछ भन्ने यथार्थबोधले स्तव्ध भएको हुनुपर्छ । आफ्नै मुलुकलाई ढाँटेर लडाकुको संख्या चार गुना बढाउने, सहिदको मुल्य तोक्ने र ती सबैबाट हुने आम्दानीले हतियार किनेर राज्यसत्ता कब्जा गर्ने रणनीति कसैकालागि विलक्षण नेतृत्वगुण हुन सक्ला तर गणतन्त्रकालागि संघर्ष र बलिदान गर्ने धेरै मान्छेको शिर अहिले लाज र पश्चातापले झुकेको छ । लडाकु प्रमाणीकरणको षडयन्त्रमा संलग्न संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वसनीयता समेत पूर्णत: धरासयी भएकोछ ।
‘जनयुद्ध’सँगै कमजोर हुन सुरु भएको मुलुकले अहिले घुँडा टेकेकोछ । संघीयताको आलापमा जातजातिबिचको विद्वेष यति बढेर गएकोछ कि अब नेपाली पहिचानको कुरा गर्नेहरुमाथि “खस साम्राज्यलाई पुनर्स्थापित गर्ने षडयन्त्रमा लागेको यथास्थितिको पृष्ठपोषक, पुनरुत्थानवादी, बाहुनवादी” आदि संस्कृत भाषाको वैभवलाई सापटी लिएर झटारो हान्न जातीय राजनीतिका अवसरवादी ठेकेदारको झुण्ड नै तयार छ । संघीयताको प्रथम उच्चारण गरेको जस लिन अगाडि सर्ने नवक्रान्तिकारीहरु मुलुकलाई चाहिएको संघीयताबारे आफैं अलमलमा छन् । तिनलाई यत्तिमात्र थाहा छ कि आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीयता भनेको अग्रगमन हो र त्यसको विरोध घोर पश्चगमन ! त्यसैले कसैलाई दश बटा संघ चाहिए उनीहरु दशै वटा दिन्छन्, सयभन्दा बढि जातिजनजातिलाई आ-आफ्नो संघ चाहिए उनीहरु सयैवटा दिन्छन् । जति टुक्रा पार्दा आफ्नो शक्ति र सत्ता बलियो हुन्छ, उनीहरु त्यति नै टुक्रामा मुलुकलाई निशंकोच बिभाजन गर्न तयार छन् । ती संघीयताको बिरोध गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्ता दलहरुलाई निषेध गर्ने उद्‍घोष गर्छन् । वर्गशत्रु भएको अपराधमा हेडमास्टरको वध गर्ने वा पहाडी पहिचान भएको आधारमा जातीय सफाया गर्ने हुन् वा चुच्चो नाक भएकालाई लखेट्ने सगर्व घोषणा गर्ने बन्दुकका पुजारीहरुलाई निर्जीव मानचित्रमा कलमले रेखा कोर्नु त केटाकेटीको खेल नै भइहाल्यो । हामी पो तिनको देश टुक्र्याउने खेललाई निरिहतापूर्वक हेरिरहन अभिसप्त छौं । किनकि नयाँ नेपालका नयाँ अभियन्ताहरुका अनुसार तिनको खेल अग्रगमन हो, हाम्रो निरिहता धरासयी हुँदै गएको यथास्थितिवादको छटपटाहट ।

तर अत्यन्त कमजोर राज्यशक्ति र सर्वव्यापी जातिविद्वेषको वर्तमान अवस्थामा विभिन्न आन्तरिक र वाह्‍य शक्तिको आडमा जातीय संघीयताको वकालत गर्नेहरुको अभीष्ट अन्तत: मुलुकको विखण्डन हो भन्ने बुझेरपनि मौनव्रत बसेका हाम्रा ‘नागरिक समाजका अगुवा’ भनिनेहरुको हिप्पोक्रेसी पो बुझिनसक्नु छ । आफ्नो सुकिलो गेरुवा वस्त्रमा बाहुनवादको छिटा लाग्ला भन्ने त्रास छ की? नेपालको नागरिक समाज बोल्नु पर्ने विषयमा बोल्दैन तर उसको द्वैध चरित्रले अब कसैलाई विस्मित पनि तुल्याउँदैन । ऊ काँग्रेसलाई सामन्तवादको अवशेष मान्छ र माओवादी स्वरमा स्वर मिलाएर उछित्तो काड्छ, एमालेलाई परिहासको विषय बनाउँछ, कमजोर सत्ताका विरुद्ध ठूलो हुँकार गर्दै पत्रिकाका पानामा गाली महात्म्यको खोलो नै बगाउँछ, राष्ट्रपतिलाई घर फर्कने उर्दी जारी गर्छ तर ‘सरकार हाम्रो मात्र बाबुको बिर्ता हो’ भनेर गर्जिनेका अगाडि निरिह हाँसो हाँसेर पुच्छर लुकाउँछ । ऊ गिरिजा प्रसाद कोइरालारुपी मरेको बाघको नभएको जुँगा उखेल्नमा पौरख ठान्छ तर मूठे जुँगा हुनेहरुले ‘अब अदालत पनि क्रान्तिकारी चेतना बोकेको सत्ताको अन्तरगत हुनु पर्छ’ भन्दा समेत कायरतापूर्वक समर्थनको रुन्चे मुस्कान हाँसिरहन्छ । यद्यपि उसले आफूलाई ‘निष्पक्ष, स्वतन्त्र र दलनीरपेक्ष’ रहेको हास्यास्पद दावी गर्न भने छोडेको छैन ।

वर्तमान नेपालमा जातीय एकता र सद्भावको पक्षमा मुलुक चाहार्ने साहसी व्यक्ति डा रामवरण यादव मात्र छन् र सौभाग्यवश उनी हाम्रा राष्ट्रपति हुन् । नागरिक समाजको बोलि बन्द भएको मधेस आन्दोलनको चरम बेलामा त्यसको आलोचना गर्ने हिम्मत देखाउने मान्छे हुन् रामबरण । जातीय आधारमा मुलुकको भागवण्डा गर्नु हुँदैन भन्ने दृढता प्रदर्शन गर्दा हाम्रा राष्ट्रपतिलाई कसैले बाहुनवादी भनेको थिएन, बरु उनको लोकप्रियतामा वृद्धि नै भएको थियो । तर भलाद्‍मी र सोझालाई थर्काउन बानी परेको नागरिक समाज साँचो राजनेताको गुण देखाएर नयाँ आस्थाको केन्द्र बन्दै गएका राष्ट्रपतिलाई पदीय मर्यादाबारे उपदेश दिन शितल निवास पनि पुगेकोछ । उहाँले “अनौपचारिक कुरा गरेको हुँ प्रेसमा नसुनाइदिनु होला” भनेको आग्रहलाई सगौरव मिडियामा छरपष्ट पारेर मुलुकमा पुन: एउटा अप्रिय राजनैतिक विवाद सृजना गराउने ‘अगुवा’ ले अरुलाई नैतिकता र मर्यादाको पाठ पढाएको आश्चर्यजनक लाग्छ । देशमा आज देखिएको संकट निम्त्याउन नागरिक समाजको त्यो कृत्यले निकै ठूलो भूमिका खेलेकोछ । शितल निवास पुग्ने कतिपय वयोवृद्ध अगुवाहरुलाई त्यति दु:खले गणतन्त्र ल्याइयो, तर खाने बेला कसैले कल्पनै नगरेको भैंसी गोठालो रामवरणले आफ्नो भाग खाइदिएको तुष समेत हुन सक्छ ।

चूरो कुरा अझ अर्कै छ । ती यादव हाम्रा अगुवाले सोचेजति सोझा रहेनछन् । जसरी तिनी विधि र प्रक्रियालाई मिचेर सेनामा एकपक्षीय राजनीतिलाई हाबी गराउन चाहानेकालागि अवरोध बने, ठीक त्यसै गरी तिनले न सजिलै मुलुकलाई जातिवादीहरुले चाहेजसरी खण्डित पार्न दिनेछन्, न त अग्रगमनको नाममा अर्को अधिनायकवाद लाद्‍न नै । त्यस्ता प्रवृत्ति विरुद्ध तगारो हुने लक्षण तिनले देखाइसकेका छन्- मुलुकभरि एकताको संदेश छरेर । तिनलाई कमजोर नपारे नयाँ नेपालको अग्रगमनकारी यात्रा पुरा हुन निकै गाह्रो हुने लक्षण देखिसकेपछि हाम्रो नागरिक समाज कसरी चुप रहन सक्छ ? नागरिक समाज नयाँ नेपालका आफ्नै विशिष्ट विधि र प्रक्रिया छन् भन्ने मान्दछ, हरेक किसिमको स्थिरता एवं स्थायित्वलाई यथास्थितिवाद ठान्दछ र लोकप्रियता उन्मुख राष्ट्रपतिको संस्थाले मुलुकमा त्यही स्थिरता ल्याइदेला भन्ने भयले ग्रस्त छ । त्यसैले स्वनामधन्य अगुवाहरुलाई राष्ट्रपतिलाई विवादमा मुछेर ध्वस्त नपारी भएको थिएन । अहिले तिनको अभिष्ट पुरा भएकोछ । राष्ट्रपतिको कदम संविधानसम्मत थियो थिएन भनेर अदालतले निर्क्योल गर्ने नै छ । असंवैधानिक ठहर भएमा बाबुराम भट्टराई शैलीमा “हिम्मत भए अदालतले पक्रिएर देखाओस्” भन्दै कुर्सीमा टाँसिएर पनि रामबरण यादव बस्ने छैनन् । तर प्रचण्ड भिडियो प्रकरण पछि उनको कठोर निर्णयले मुलुकमा ठूलो अनिष्ट रोकिएको बुझ्न धेरै गाह्रो छैन । सबै दलहरुलाई सहकार्य गर्न बाध्य बनाउँदै संविधान निर्माणमा केन्द्रित गराउने आफ्नो समन्वयकारी भूमिकालाई नागरिक समाजले दलीय स्वार्थवश नविर्सिदिएको भए शायद राष्ट्रपतिले यति विवादास्पद कदम उठाउने दु:खद परिस्थिति सृजना नै हुने थिएन ।

विभिन्न किसिमका द्वन्दले आक्रान्त मुलुकको अस्तित्वसँग जोडिएका विषय र जातीय सद्‍भाव कायम राख्‍दै नागरिकको शान्ति र सुरक्षालाई ग्यारेण्टी गर्ने जस्ता कुरामा नितान्त मौन रहेको नागरिक समाजको प्रमुख एजेण्डा राष्ट्रिय सेनाको मानमर्दन बनेकोछ । दलीय लडाकुको जमातलाई बोकेर मुलकभरि अराजकता सृजना गर्नेहरुको सर्वोच्चतालाई नै नागरिक सर्वोच्चता नमानि दिएकोमा नागरिक समाज काँग्रेस, एमाले, राष्ट्रपति, सेना आदि सबैसँग रुष्ट छ । संसारमा कहिँपनि नागरिक प्रधानमन्त्रीको आफ्नो दलगत सेना हुँदैन र कतै छ भने त्यहाँ नागरिक सर्वोच्चता छैन भन्ने सामान्य ज्ञान विद्वान अगुवाहरुलाई छैन र ? क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरु आफ्नै गुरुलाई मोसो दलेर हिँडेका छन् तर हाम्रा अगुवाहरु त्यसलाई आफ्नो अनुहारमा महसुस गर्दैनन् । मधेसमा पहाडी मूलका मान्छे बिरुद्ध भइरहेको हिंसा; थैव, रामहरि, वीरेन्द्र आदिको हत्या, स्वतन्त्र मिडियामाथिको निरन्तर आक्रमण, दण्डहीनता, अशान्ति, महँगी र अभाव जस्ता ‘संक्रमणकालका स्वभाविक उतारचढाव’लाई अनावश्यक उचालेर ‘शान्तिप्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने’ काम हाम्रो नागरिक समाजले कदापी गर्दैन ।

माओवादीले आफूले चाहेको ‘नागरिक सर्वोच्चता’ स्थापित गरी ‘शान्तिलाई संस्थागत’ गर्न एकचोटि फेरि नागरिक समाजका पुराना मित्रहरुतिर याचनापूर्वक हेरेकोछ र मित्रहरु विगतमा झैं द्रवीत बनेर प्रचण्डपथका हरेक तगाराहरुलाई भत्काउन पुन: कटिवद्ध भएर लागेका छन् । समायोजनाको नाममा चारगुणा बढाइएका लडाकुलाई राष्ट्रिय सेनामा भर्तिगरी सर्वहाराको अधिनायवाद ल्याउन तगारो बनेका कटुवाललाई नहटाइ भएको छैन । राष्ट्रपतिलाई विवादमा मुछ्ने प्रयास पनि त्यही तगारो हटाउने श्रृङ्खलाको एउटा महत्वपूर्ण कडी हो । यसमा उनीहरुले त ठूलो सफलता पाएका छन् तर देशले कति हार्‍यो त्यसको लेखाजोखा भविष्यले गर्नेछ ।

आत्मनिर्णय र अग्राधिकार सहितको आ-आफ्नो संघ बनाउने अधिकार दिन्छौं भनेर हिजो बन्दूक बोकाएका जातिहरु आज त्यो आश्वासन कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहन्छन् । तर वास्तविकता आफूले कल्पना गरे भन्दा निकै जटिल देखेपछि माओवादीलाई संविधान जन्माउने मुख्य काम असहज भएको थियो । सेना र न्यायपालिकाको विवाद, सर्वव्यापी हिंसा र असुरक्षा, उद्योगधंदा र शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको अराजकता आदि सबै मुलुकलाई त्यही मूल एजेण्डामा प्रवेश गराउन नसकेर प्रकट भएका विक्षिप्त अभिव्यक्ति हुन् । त्यसैले दोष काँग्रेस, एमाले, सेना, राष्ट्रपति, न्यापालिका वा यथास्थितिवादको नभइ माओवादीको जातीय राजनीति हो र त्यसको निराकरण नभए सम्म जति नै अग्रगमनको गीत गाएपनि नयाँ नेपाल प्रचण्डपथ नामक चक्रपथमा फनफनी घुमिरहनेछ भन्ने हेक्का नागरिक समाजका विद्वान अगुवाहरुलाई छैन भनेर कसरी पत्याउने ? छ भने राष्ट्रपतिलाई पदीय दायित्वको गुरुमन्त्र दिन शितल निवास पुगेका स्वघोषित गुरुहरुको आलोचनाको बन्दूक कतातिर तेर्सिंदा मुलुकले निकास पाउला ?
र अन्त्यमा,

गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सेनापति प्रकरण जस्तो दूरगामी महत्वको विषयमा संदेहास्पद मौनता साध्नु र सुजाता कोइरालाले पार्टी निर्णय विपरित चोरबाटोबाट सरकारमा जाने चेष्टा गर्नुले माओवादीले लिएको विवादास्पद निर्णयमा वयोबृद्ध कोइरालाकोपनि परोक्ष समर्थन देखिन्छ । लोकतन्त्रको गह्रौं भारी एक्लैले बोकिरहेको दावी गरेर नथाक्ने कोइरालाले आफ्नो नैतिक जिम्मेबारीबोध गर्दै सक्रिय राजनीतिलाई युवा पुस्ताको हातमा सुम्पेर स्वास्थ्यलाभतिर लाग्दा कसो होला ?

साभार: कान्तिपुर, मइ १५ २००९
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=194282

सोभियत इतिहासका पानाबाट: मार्क्सको सम्झना, लेनिनको बिर्सना

डा जुगल भूर्तेल
गत महिना बुटवलमा सम्पन्‍न एमाले महाधिवेशनमा कार्ल मार्क्सलाई साथ दिन सधैं झैं भ्लादिमिर लेनिन को तस्विर थिएन । मुलुकको सबैभन्दा पुरानो कम्युनिष्ट पार्टीको सर्वोच्च भेलामा लेनिनको तस्विर नहुनुलाई महासचिव कामरेड ईश्वर पोखरेलले “संजोगवश विर्सिएर घटेको” घटना भनेर खारेज गर्ने प्रयास गरेपनि त्यसमा कुनै संयोग थिएन । महाअधिवेशनमा गरिएको आन्तरिक लोकतन्त्रको बृहत अभ्यास र जबजप्रतिको पुनर्प्रतिवद्धताले पनि एमालेले लेनिनको लिगेसीबाट मुक्ति र साँचो अर्थमा समाजवादी दल हुन चाहेको संकेत दिन्छ ।

रुसमा एउटा भनाई छ ‘संसारमा बाइवल पछि सबै भन्दा बढि लेनिनका पुस्तकहरु छापिएका छन् ।’ पढिने लेखकका रुपमा लेनिनको जनप्रियता शंकास्पद भएपनि सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीले लेनिनलाई ‘भेलिकी भोझ्द भ्सेख भ्रेम्योन इ नारोदफ’ (सबै जाति र समयको महानायक) र उनका विचारलाई नयाँ धर्म कै रुपमा स्थापित गराउन उनका लेखहरुको सँगालोलाई विश्वका प्राय सबै भाषामा अनुवाद गरेर कति प्रति नि:शुल्क वितरण गरेकोछ त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । तर कुनै एउटा देशमा भएपनि साम्यवाद ल्याएर विश्व सर्वहारा क्रान्तिको प्रणेता बनिहाल्ने लहडमा मार्क्सका सिद्धान्तलाई अवसरवादी ढङ्गले तोडमरोड गरेर मानव त्रासदीको जुन श्रृङ्‍खला लेनिनले सुरु गरे त्यसले उनलाई मार्क्सको हैन हिटलरको समकक्षी बनाएकोछ । मार्क्ससँगै लेनिनको मात्र नभएर स्तालिन र माओका समेत तस्विरहरु झुण्ड्याउनु इतिहासको अनभिज्ञताको प्रदर्शन मात्र नभएर मार्क्सप्रति निकै ठूलो अन्याय पनि हो ।

मार्क्सले दुनियालाई मुक्तिको सपना देखाए । सामाजिक र आर्थिक असमानतालाई पूर्णरुपले अस्विकार गर्दै प्रकट भएको मार्क्सवादले सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक समानता, द्वन्द र शोषणविहिन एउटा यस्तो समतामूलक स्वावलम्बी समाजको परिकल्पना गर्छ, जहाँ व्यक्ति र समुदायको उत्थान एकअर्काका परिपुरक बन्छन्, हरेकलाई योग्यता अनुसारको काम र आवश्यकता अनुसारको माम मिल्छ । यस्तो आदर्शलोकको प्रस्तावनाले कसलाई आकर्षित नगर्ला? निजी सम्पत्तिलाई अस्विकार गर्दै, शोषण र दमनमा आधारित परम्परागत सामाजिक संरचनाका विरुद्धमा ठूलो विद्रोहको शंखनाद गरेर आएको मार्क्सको प्रगतिशील विचारधाराले उन्नाइसौं शाताब्दिको अन्त्यतिर असंख्य सामाजिक र राजनैतिक विरोधाभासले ग्रस्त युरोपमा यति अनुकूल वातावरण भेट्टायो कि हेर्दा हेर्दै त्यो शोषित-पीडित श्रमजीवी जनताको विशाल आन्दोलनलाई हाँक्ने शक्ति भयो । मानवजातिको मुक्तिप्रति प्रतिवद्ध मानवतावादी सिद्धान्तको रुपमा मार्क्सवादले त्यस समयका ठूलाठूला विचारकहरुको सहानुभूति हाँसिल गरेको थियो । तर अन्तत: घृणा र प्रतिशोधलाई नै विद्रोह ठान्ने उन्मादी क्रान्तिकारीहरुको हातमा पुगेर त्यो दर्शन मानवजातिको चरम शोषण र भयानक अपराध गर्ने आधार बन्यो । किन यति सहजै मार्क्सवादी दर्शन कठोर तानाशाहहरुको प्रिय हतियार बन्यो ? विसौं शताव्दीको मध्यदेखि आजपर्यन्त यही प्रश्नले विश्वभरिका धेरै राजनीतिशाष्त्रीहरुलाई चकित तुल्याइ रहेकोछ ।

अरु दार्शनिकहरुका विपरित मार्क्स मानवजगतको व्याख्या हैन त्यसलाई परिवर्तन गर्ने महत्वाकांक्षा राख्दथे । त्यसैले आफ्ना विचारलाई उनले वैज्ञानिक सत्य कै रुपमा प्रस्तुत गरे । तर जीवनको कठोर यथार्थसँग सात्क्षातकार भएपछि लेनिन र स्तालिनले देखाएको सपनाको भ्रान्तिवाट मुक्त भएका सोभियत नागरिकहरु ‘वैज्ञानिक मार्क्सवाद’ माथि यसरी परिहास गर्थे:
-के मार्क्सवाद विज्ञान नै हो त ?
-खै । विज्ञान भएको भए त सुरुमा जनावरमाथि प्रयोग गर्थे होलान् नि !
यी ती मान्छेहरुको क्रन्दन हो, जसमाथि लेनिनले मार्क्सवादको प्रथम प्रयोग गरेर ‘सबै जाति र समयको महानायक’ बनेका थिए । वास्तवमा जतिसुकै ‘वैज्ञानिकता’ को जलप लगाएपनि मार्क्सवादी दर्शन थुप्रै नैतिक संकटले ग्रस्त छ । मार्क्स र एंगेल्सद्वारा लिखित कम्युनिष्ट पार्टीको मेनिफेष्टोमा क्रान्तिको उद्‍घोषसँगै सुनिने विध्वंसको आह्वान नै अन्तत: तिनका अनुयायीहरुद्वारा मार्क्सवादलाई आफू अनुकुल व्याख्या र दुरुपयोग गर्ने आधार बन्यो । वर्गसंघर्षको नाममा आर्थिक सम्वन्ध मात्र हैन विवाह, परिवार, नैतिकता, धर्म, राष्ट्र जस्ता मानव चेतनामा स्थापित हरेक संरचनालाई बुर्जुवाको विशेषण भिराएर ध्वस्त पार्ने मध्ययुगीन आह्वानले मार्क्सले सोचेजस्तो वैज्ञानिक समाजको निर्माण त कतैपनि भएन । तर त्यही वैज्ञानिकताको भ्रमले उद्भ्रान्त युरोपका लेनिन, स्तालिन हुन् कि एसियाका माओ, पोलपोट वा अफ्रिकाका मुगाबे, उनका सबै अनुयायीहरुले एकअर्का भन्दा ‘शुद्ध’ साम्यवादी समाज निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धामा लाखौं निर्दोष मान्छेको निर्मम दमन गर्ने सैद्धान्तिक औजार भने अवश्य भेट्टाए ।

तात्कालीन सोभियत सुरक्षा प्रमुख लाभरेन्तिइ बेरियाका अनुसार स्तालिनको मार्क्सवादप्रतिको आस्था कट्टरपन्थी मुसलमानको धर्मान्धतासँग तुलनायोग्य थियो । त्यसैले होला मार्क्सको शिक्षाप्रति अनास्था देखाएको शंका कै भरमा पनि उनले थुप्रै रुसी वुद्धिजीवीहरुको दमन गरेका थिए । स्वाभिमानपूर्वक वाँच्ने नैसर्गिक अधिकारको खोजिमा पूर्वी र पश्चिमी जर्मनीको पर्खाललाई नाघ्ने अदम्य साहसको प्रदर्शन गर्ने सयौं पूर्वेली जर्मनहरुको तात्कालिन शासनले मार्क्सवाद कै नाममा गोली हानेर शिकार खेल्ने गर्थ्यो । समृद्धिको शिखरतिर लम्किरहेका दक्षिणका आफ्नै दाजुभाई देखेर उत्तर कोरियाका गरिवी र भोखमरीले पिडीत लाखौं जनताले आफ्नो चरम अकिन्चनतालाई मार्क्सवादी वैज्ञानिकताको संज्ञा दिनेहरुलाई के भन्दा हुन् ? त्यो कस्तो विज्ञान हो जसलाई जसले जसरी चाह्‍यो त्यसैगरि व्याख्या गर्न सक्छ ? मार्क्सले सयौं वर्ष पछि हुने क्रान्तिको ‘भविष्यवाणी’ त गर्न सके तर अवसान भएको केही दशक भित्रै आफ्नो दर्शन अकल्पनीय मानवीय क्षतिको कारण हुनेछ भन्ने आभास भने पाउन सकेनन् ।

सारांशमा मार्क्सवाद आफैं विकराल समस्याले ग्रस्त छ तर लेनिनवादको पुच्छर जोडिएपछि त त्यो विकृत नै हुन्छ । लेनिनवाद अर्थात बोल्शेभिज्मले आफूलाई मार्क्सवादकै सन्तति मानेपनि लेनिनका आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक विचारमा मार्क्सले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तको अतिवादी धार मात्र भेटिन्छ । मार्क्सका अनुसार वर्गसंघर्ष भनेको राजनैतिक अर्थात राज्यसत्ताकोलागि हुने संघर्ष हो, जुन एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई हिंसात्मक ढङ्गले समाप्त नपारुन्जेल चलिरहन्छ । सर्वहारावर्गको विजयपछि वर्गसंघर्ष समाप्त हुन्छ र साम्यवादी समाजको निर्माण हुन्छ । लेनिनको क्रान्तिकारी चेतनाले मार्क्सको वर्गसंघर्ष र विशेषगरि सर्वहाराको अधिनायकवादलाई जुन ढङ्गले बुझ्यो त्यही नै मार्क्सवादको त्रासदीको कारण बनेकोछ । मार्क्सवादले उनलाई संगठित हिंसाको माध्यमले सत्ता कब्जा गर्न सिकाए ता पनि लेनिनले त्यसको एक कदम अगाडि बढेर त्यही हिंसाको बलमा मात्र सर्वहाराले आफ्नो अधिनायकवादलाई कायम राख्‍न सक्छन् भन्ने देखाइदिए । अर्थात लेनिनवादमा हिंसा राज्यसञ्चालनको साधन हो, जसको वकालत मार्क्सको लेखनमा कतै पनि भेटिँदैन । लेनिनले आफू जारशाही विरुद्ध संघर्षरत रहुन्जेल राज्यसत्तालाई “श्रमजीवी वर्गको झन् शोषण गर्ने औजार” को रुपमा व्याख्या गरेका थिए । तर जारशाहीको अवसानपछि उनैले स्थापना गरेको सोभियत सत्ताले जस्तो आफ्नै जनताको र विशेषगरी सर्वहारावर्ग कै शोषण र दमन शायद अर्को कुनै मुलुकमा भएको आधुनिक इतिहास छैन ।

तात्कालीन रुसको औद्योगिक बिकासको चरणलाई हेर्दा त्यहाँ मार्क्सले भने झै सर्वहारा क्रान्तिको बस्तुगत अवस्था सृजना भएको थिएन । बेलायत, जर्मनी जस्ता मार्क्सले चाँडै त्यस्तो क्रान्ति हुनसक्ने सम्भावना देखेका मुलुकमा पनि उनको भविष्यवाणी विपरित पूँजिवादको बिकाससँगै कथित सर्वहाराको सामाजिक हैसियत र आर्थिक अवस्थामा पनि क्रमिक सुधार आएको थियो । पूँजीवादको त्यो उन्‍नत अवस्थामा वर्गीय विरोधाभास तीव्र भएर सर्वहाराको क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ भन्ने ठूलो आश गरेर बसेका लेनिनको धैर्यको वाँध तोडियो । उनलाई विश्वक्रान्तिको प्रवर्तक बनिहाल्ने हतार थियो र त्यसैले उनले साम्राज्यवादलाई पूँजीवादको उच्चतम तहको रुपमा व्याख्या गर्दै विश्व सर्वहारा क्रान्ति सम्भव भइसकेको मनोगत विश्लेषण गरे । त्यसपछि उनको नेतृत्वमा रुसमा सैनिक कू द्वारा सत्ता कब्जा गरियो र आदेशको भरमा बोल्सेभिकहरुले समाजवाद ल्याएको घोषणा गरे । अनि मार्क्सले सपनामा पनि नचिताएको एकदलीय अधिनायकवादको उदय भयो । पुँजिवादी अर्थतन्त्रले जरो सम्म पनि गाढ्न नसकेको चीन, उत्तर कोरिया, कम्बोडिया जस्ता मुलुकमा तथाकथित 'सर्वहाराको अधिनायकत्व' को प्रयोग हुनु वा पेरु र नेपाल जस्ता मुलुकमा साम्यवादी चिन्तन हावि हुनुलाई लेनिनकै विचारको विकास मान्नु पर्दछ ।

वास्तवमा मार्क्सले प्रयोग गरेको ‘सर्वहारावर्गको अधिनायकवाद’ एउटा आलंकारिक पदावली थियो जसलाई लेनिनले सशब्द बुझेर लागु गर्ने दुस्साहस गरे । जतिसुकै ठूलो भएपनि समग्रमा कुनै वर्गले शासन गर्न संभव छैन । त्यो वर्गको नाममा साम्यवादी दलले र अझ त्यसका नेताले शासन गरिदिन्छन् भन्ने यथार्थको सबै भन्दा ठूलो प्रमाण सोभियत संघ हो । लेनिनका अनुसार सर्वहारावर्ग आफैं क्रान्तिकालागि तयार हुँदैन । तिनमा क्रान्तिको चेतना बाहिरबाट भरिदिनु पर्छ । रुसमा त्यो काम उनको नेतृत्वमा बोल्सेभिकहरुले गरेका थिए र त्यसैले सर्वहारावर्गको नाममा त्यहाँ तिनैको शासन सुरु भयो । कम्युनिस्ट पार्टीका नोकरशाहहरुको नयाँ वर्ग जन्मियो, जसको हातमा राज्यसत्ताका सबै अंगहरुको केन्द्रीकरण भयो । राज्यले असिमित शक्ति हाँसिल गरेपछि जनतामाथि दमन हुनु स्वभाविक नियति हो । बोल्शेभिक विप्लवको विश्लेषण गर्दै समाजवादी नेतृ रोजा लक्जेम्बर्गले भनेकी थिइन् “स्वतन्त्र निर्वाचन, वाक् स्वतन्त्रता, वैचारिक संघर्ष आदि बिना हरेक नागरिक संस्था प्राणहीन हुन्छ, त्यहाँ नोकरशाही मात्र सक्रिय रहन्छ……।त्यस्तो वातावरणमा सर्वहाराको होइन केही मुठ्ठिभर नेताहरुको बुर्जुवा अधिनायकवादको जन्म हुन्छ ।” मानव अधिकारको संरक्षण, व्यक्तिको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको सम्मान जस्ता अप्ठ्यारा विषयमा ‘बाइबल पछि सबै भन्दा पढिएका’ भनिएका लेनिन मौन छन् । बरु “स्वतन्त्रता नहुन्जेल मात्र राज्य रहने” घोषणा गर्ने लेनिनको नेतृत्वमा बोल्शेभिकहरुले आलिंगनमा बाँधेर सर्वहारावर्ग र सम्पूर्ण सोभियत समाजको सास रोकिदिएको इतिहास हाम्रो अगाडि छ ।

मार्क्सवादको नाममा लेनिनद्वारा अवसरवादी जातीय राजनीतिको सुरुआत अर्को विडम्वना हो । विश्वका सबै सर्वहारालाई एक हुन आह्वान गर्ने मार्क्सले सर्वहाराको आधिपत्यसँगै सहअस्तित्वमा आधारित आदर्श समाजको निर्माण भएपछि जातीय द्वन्द स्वत: समाप्त भएर जाने निष्कर्ष निकालेका थिए । जातीय आत्मनिर्णयको अवधारणा एउटा राजनैतिक हतियार थियो जसलाई लेनिनले बोल्शेभिक आन्दोलनको समयमा विभिन्न जातिलाई बन्दुक बोकाउन प्रयोग गरेका थिए । रोजा लक्जेम्बर्गले त्यसको खुलेर बिरोध गर्दै वर्गीय समाजमा हरेक जातिभित्र विपरित स्वार्थ र ‘अधिकार’ भएका वर्गहरु रहने र त्यस भित्रको बुर्जुवा वर्गले आफ्नो प्रतिक्रान्तिकारी वर्गीय स्वार्थकालागि आत्मनिर्णयको अधिकारको दुरुपयोग गर्ने हुँदा बोल्शेभिकहरुको जातीय आकांक्षालाई उचाल्ने नीतिले अन्तत: समाजवादी आन्दोलनलाई पथभ्रष्ट गर्ने ठहर गरेकी थिइन् । उनको निष्कर्ष थियो “पूँजीवादमा कुनै जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार हुँदैन र समाजवादमा त्यस्तो अधिकारको आवश्यकता नै रहँदैन ।” सर्वहाराको के जाति र कस्तो देश ! उनको दावी मार्क्सको दर्शन भन्दा भिन्न थिएन । केन्द्रीय सत्ता कमजोर भएको कुनै कालखण्डमा आत्मनिर्णयको अधिकार पाएको जातिमा स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने स्वाभाविक चाहना मुखरित भएर आउँछ भन्ने सामान्य सोचको अभावमा अन्तत: लेनिनको त्यो हातियार दशकौं सम्म विभिन्न राजनैतिक द्वन्द, मानवीय त्रासदी एवं सोभियत संघको विखण्डनको एउटा महत्वपूर्ण कारण बन्यो । लेनिनका अतिउत्साही अनुयायीहरुद्वारा नेपालमा फैल्याइएको त्यही जातीय शिक्षा अहिले हाम्रो मुलुकलाई गलपाशो बनेकोछ । विडम्वना त के छ भने आफ्नै आँखा अगाडि पतन भएको सोभियत संघको इतिहासबाट शिक्षा लिनुको सट्टा नेपालमा आफूमात्र मार्क्सका ‘विशुद्ध’ विद्यार्थी हौं भनेर दावी गर्नेहरु नै सबैभन्दा चर्को स्वरमा जातीय राजनीति मार्क्सवादसम्मत छ भनेर प्रमाणित गर्ने आश्चर्यजनक प्रयास गरिरहेकाछन् । मार्क्सले त्यस्तो समाजवादको वकालत गरेका थिएनन् ।

यद्यपी लेनिन र उनका अनुयायीहरुले आफ्नै ढङ्ले विकृतिकरण गरेर मार्क्सवादको प्रतिष्ठालाई घटाएपनि मार्क्सले पूँजिवादलाई सच्चिने बाटो देखाएर मानवजातिलाई ठूलो गुन लाएकाछन् । आजको पूँजीवाद अब उनको समयमा जत्तिकै घिनलाग्दो छैन । सर्वहारा शब्दले समेत त्यो क्रान्तिकारी अपिल गुमाइसकेकोछ । मार्क्सले वर्गसंघर्षको परिकल्पना गरेको बेला वेलायत लगायतका युरोपेली मुलुकमा श्रमिकहरुले १६ घण्टा सम्म पसिना वगाउँदा पनि राम्ररी दुई छाक खान पाउने अवस्था थिएन। रोजगारी नभए त भोकभोकै मर्नु पर्ने अवस्था थियो। तात्कालीन समाजको त्यो अन्तरविरोधलाई समाप्त गर्न मार्क्सलाई हिंसाको आवश्यकतावोध हुनु स्वभाविकै मान्नु पर्छ । तर विश्वव्यापिकरणतिर उन्मुख आधुनिक समाजका जटिल समस्याहरु जति नै क्रान्तिकारी भएपनि एउटा वर्ग, एउटा पार्टी र एउटा सिद्धान्तको भरमा समाधान हुन सक्दैनन् । त्यसैले आजको मानवसमाज सहअस्तित्व र सहकार्यतिर उन्मुख छ ।
वास्तवमा भोक, रोग, शोक र शोषणविहिन स्वतन्त्र एवं समतामूलक मानवसमाज नै सबै जसो राजनैतिक दर्शनका घोषित लक्ष हुन । त्यस्तो आदर्श समाज सम्म पुग्ने मार्क्सले देखाएको बाटोसँग सबै सहमत छैनन् तर त्यो वृहद सपनालाई विश्वव्यापिकरण गर्ने, लोकप्रिय बनाउने र पूँजिवादलाई मानवीय पक्षको आवश्यकतावोध गराउने श्रेय भने उनलाई नै दिइन्छ । लोकले कुनै कालपछि लेनिनलाई त बिर्सेला तर स्वप्नद्रष्टा दार्शनिकका रुपमा मार्क्सलाई भने सधैं सम्झिरहनेछ । एमालेको सम्मेलनबाट लेनिनको तस्विर हट्नुले त्यही प्रवृत्तितिर नै संकेत गर्छ।

(लेखको मूलपाठ साभार: हिमाल, पूर्णाङ्क २३६, २०६५)

सोभियत इतिहासको पानाबाट: भ्लादिमिर लेनिन

जुगल भूर्तेल
नेकपा (माओवादी)को राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले पार्टीको आगामी कार्यदिशा 'जनताको सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय गणतन्त्र' पारित गरेको सुनेपछि रुसी इतिहासविद निकोलाई स्भानिद्जेको एउटा पुस्तकमा उल्लेखित रोचक प्रसङ्ग याद आयो । २५ अक्टोबर १९१७ मा रूसमा बोल्शेभिक विप्लव सम्पन्न भएको थियो । अन्तरिम लोकतान्त्रिक सरकारका प्रमुख अलेक्जेण्डर केरेन्स्कीको पलायनको समाचार पाएपछि लेनिनले ट्रोट्स्कीलाई भने "अब सरकार बनाउनु पर्छ, तर मलाई मिनिष्टर शब्द निकृष्ट लाग्छ । कुनै नयाँ नाम सोचौं ।" ट्रोट्स्कीले जवाफ दिए, "कमिसार (प्रतिनिधि) भन्ने कि ? त्यसको अगाडि 'जनताको' जोड्दा कसो होला ?" उत्साहित भएर लेनिनले सोधे "अनि सरकारलाई ?" ट्रोट्स्कीले फेरि सुझाए "सोभियत ।" लेनिनको प्रसन्नताको कुनै सीमा थिएन "आहा ! जनकमिसारहरूको सोभियत । भयानक क्रान्तिको वासना आउने कस्तो विलक्षण नाम !" 'जन' उपर्सगमा कम्युनिष्टहरूको सम्मोहन त्यही लेनिन­-ट्रोट्स्की आविष्कृत क्रान्तिकारी गन्ध हो, जसलाई संसारभरिका कम्युनिष्ट तानाशाहहरूले अबोध जनतालाई लठ्याउने साधानका रुपमा आजपर्यन्त प्रयोग गरिरहेका छन् ।

त्यही भेलामा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले "परिवर्तित परिस्थितिमा संसदीय यथास्थितिवादको प्रमुख पक्षपोषक, दलाल, नोकरशाह र सामन्तवर्गको मूल प्रतिनिधिका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस रहेकोले वैचारिक, राजनीतिक र व्यावहारिक संघर्षका सबै मोर्चामा यो शक्तिलाई पराजित नगरी जनवादी क्रान्ति पूरा हुन नसक्ने" घोषणा गरेका छन् । लेनिन, स्टालिन, माओदेखि कामरेड दाहाल र योङ कम्युनिष्ट लिगका कर्णधार सबै मार्क्सवाद इतर दर्शनले प्रेरित राजनीति मूलतः जनविरोधी, अवैज्ञानिक र पश्चगामी हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक आत्मश्लाघाले ग्रस्त छन् । द्वन्द्वात्मकताको जति नै सैद्धान्तिक गफ हाँके पनि वैचारिक द्वन्द्वलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति नै उनीहरूको राजनीतिक चरित्रको सार हो । उदारवादी लोकतन्त्रको वकालत गर्ने हरेकलाई नसिध्याई जनताको क्रान्ति सम्पन्न हुन्न भन्ने कुरामा संसारभरिका कम्युनिष्टहरूलाई दीक्षित गराउने गुरु कामरेड लेनिन नै हुन् ।

सन् १९१७ मा लेनिनको नेतृत्वमा भएको अक्टोबर विप्लवले राज्य निर्माणको नाममा आफूभन्दा छुट्टै विचार बोकेकाहरूलाई तहसनहस पारेर दृष्टिकोण र चेतनामा एकरुपता भएको नयाँ मान्छेको सृजना गर्ने अप्राकृतिक र रक्तरञ्जित प्रयोगको आरम्भ गर्‍यो, जसको नाम बोल्शेभिकहरूले 'सोभियत' राखे । नयाँ नेपाल बनाउने हाम्रो अभियानलाई अर्को सोभियत मान्छे बनाउने उद्योगमा परिणत हुन नदिन सोभियत संघको इतिहासका पानाहरू पल्टाउनु र विशेषगरी संसारभरिका र्सवहाराका मुक्तिदाताको सुकिलो पहिचानभित्र लुकेको लेनिनको वास्तविकतासँग परिचित हुनु जरुरी छ ।

सन् १९०१ मा भ्लादिमिर इल्यिच उल्यानोभले 'लेनिन' छद्म नाम धारण गरेर रूसमा र्सवहाराको शासन स्थापित गर्ने उद्देश्य बोकेको भूमिगत पार्टीको स्थापना गरेका थिए । विश्व र्सवहारा क्रान्तिलाई साध्य ठान्ने लेनिनले क्रान्ति सम्पन्न गर्न जस्तोसुकै साधन पनि उचित हुन्छ भन्दै त्यसबेला "पार्टी भनेको कुलीन कन्याहरूको संस्था हैन । कुनै अपराधी हाम्रा लागि अपराधी भएकै कारणले पनि उपयोगी हुनसक्छ" भनेर उपयोगिताको नीतिलाई साम्यवादी आन्दोलनको मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाइदिएका थिए । सर्वहाराको शासनमा जुन जाति वा वर्गको जे आकाङ्क्षा छ, त्यो पूरा हुने आश्वासन दिएर फेब्रुअरी क्रान्तिपछि बनेको अन्तरिम लोकतान्त्रिक सरकार र व्यवस्थालाई धरासायी बनाउन भीड परिचालन गर्ने नीतिअर्न्तर्गत विभिन्न जातीय समूहलाई क्रान्तिमा आकषिर्त गर्न सोभियत व्यवस्थामा इतर जातीय समूहबाट छुट्टिएर आफ्नो स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउनेसम्मको आत्मनिर्णयको अधिकार, किसानलाई जमिन र श्रमिकलाई उद्योगको आश्वासन दिइयो । पहिलो विश्वयुद्धमा जर्मन सेना विरुद्ध लगातार हार व्यहोरिरहेको रूसमा शान्तिको सपना सबैभन्दा बिकाउ आश्वासन बनेको थियो । त्यसैले र्सवसाधारणलाई आफू सत्तामा आएमात्र युद्धको अन्त्य हुने आश्वासन दिएर लेनिनले उपयोगिताको नीतिलाई चतुर्‍याइँपूर्वक प्रयोग गरेका थिए ।

यिनै पपुलिष्ट आश्वासनको घोडा चढेर लेनिन सोभियत सत्ताको शिखरमा पुगे । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले शान्ति दिन नसकिरहेको अवस्थामा उर्लिएको जनअसन्तोषलाई प्रयोग गरेर सत्ता कब्जा गर्न सफल भएपनि जर्मनीसँग युद्धको अन्त्य नगरी रूसमा शान्ति ल्याउन सम्भव थिएन । तर जर्मन सेनालाई परास्त गर्ने उनीसँग न सैन्य बल थियो, न आर्थिक क्षमता । फलस्वरुप १९१८ मा रूसले धेरै ठूलो भू-भाग गुमाएर जर्मनीसँग अत्यन्त अपमानजनक ब्रेस्ट-­लितोभ्स्क सन्धि गर्‍यो । प्रचार-प्रसारमा निकै सिपालु बोल्शेभिकहरूले जतिसुकै राष्ट्रघाती भएपनि उक्त सन्धिलाई निकै ठूलो विजयको रूपमा प्रस्तुत गरे । त्यसैगरी तिनले जमिन र उद्योगको राष्ट्रियकरण गरेर किसान र श्रमिक दुवैलाई झुक्याइदिए । त्यसले विशेष गरी किसानहरूमा ठूलो असन्तोष जन्मायो । रूसमा शान्ति ल्याएको जस लिन नपाउँदै युद्धले जर्जर अर्थतन्त्र, भोखमरी र खाद्यान्न अभाव आदिको पृष्ठभूमिमा भड्किएको किसान आन्दोलनले सोभियत सत्ता विरुद्धको जनअसन्तोषलाई मुलुकभरि तीब्र रूपमा फैलाइदियो । तर आफूले कब्जा गरेको सत्ता त्यति सहजै छोड्न बोल्शेभिकहरू तयार थिएनन् । जनअसन्तोषलाई क्रूरतापूर्वक दबाउने लेनिनको हठले भर्खरै बाहृययुद्धबाट मुक्त मुलुकलाई पुनः भयानक गृहयुद्धमा होम्यो ।

अक्टोबर 'कु' हुनुभन्दा केही महिनाअघि करिव डेढ दशकको निर्वासित जीवनपछि लेनिन पेत्रोग्राद फर्किंदा रूसका समाजवादी नेताहरू 'मेलमिलाप'कै भाषा प्रयोग गर्दैथिए । तर लेनिनले भीडलाई उद्वेलित गर्ने 'खोस्नुपर्छ', 'गोलीले उडाइदिनुपर्छ', 'बदला लिनुपर्छ' जस्ता रूसी राजनीतिमा अपरिचित शब्दावली लिएर आए । बोल्शेभिकहरूको सत्तारोहणपछि रूसको कम्युनिष्ट पार्टीले लेनिनको 'गोलीले उडाइदिने' थेगोलाई राज्य सञ्चालनको नीति नै बनायो । सन् १९२४ मा सेर्गेइ मेल्गुनोभले बोल्शेभिक हिंसाबारे विश्वचेतना जगाउने आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक 'लाल आतङ्कः १९१८-१९२३'मा लेखेका छन्, "बोल्शेभिक भन्दाअघि मानवहत्यालाई शासन गर्ने हतियारको रूपमा कुनै पनि राज्यले यति पाशविक ढङ्गले प्रयोग गरेको थिएन ।"

अगष्ट १९१८ मा पेत्रोग्राद सङ्कटकालीन समितिका अध्यक्ष मइसेइ उरिच्कीको हत्या र त्यसको केही दिनपछि लेनिनमाथि साङ्घातिक आक्रमण भयो । यी दुई घटनाले क्रूद्ध बोल्शेभिकहरूले विरोधी सफाया अभियानको औपचारिक घोषणा गरे, जसको नाम सोभियत सरकार आफैंले 'लाल आतङ्क' राखेर सत्ताको सुदृढीकरणका लागि कम्युनिष्ट पार्टी जुनसुकै हतियार उठाउन पनि तयार छ भन्ने स्पष्ट सङ्केत दियो । गाउँगाउँका बोल्शेभिक कार्यकर्ताले लाल आतङ्कको सरकारी घोषणालाई अक्षरशः कार्यान्वयनको आदेशको रूपमा लिए । सोभियत सरकारद्वारा देशका कुनाकाप्चामा स्थापित शक्तिशाली सङ्कटकालीन समितिहरू 'एक जना कामरेडको टाउकोको बदला सयौं प्रतिक्रान्तिकारी बुर्जुवा र तिनका पृष्ठपोषकहरूको धड उडाइदिने' कार्यनीतिलाई मूर्तरुप दिन कटिबद्ध भएर लागे । चेर्नागोर्स्कको एउटा प्रतिनिधि घटनाबारे मेल्गुनोभ लेख्छन्, "कुनै एक विद्यार्थी शहरको जनकमिसारको हत्या गरेर फरार हुन्छ । त्यो अभियोगमा उसका बाउ, आमा, दुई भाइ (कान्छोको उमेर १५ वर्ष), जर्मनमूलकी शिक्षिका र १८ वर्षिया भतिजीलाई गोली हानेर हत्या गरिन्छ । त्यसको केही समयपछि पक्राउ परेको विद्यार्थी पनि त्यसैगरी मारिन्छ ।"

लाल आतङ्कको इतिहास फरार आरोपीहरूका स्वास्नी र छोराछोरीलाई कब्जा गरेर आत्मसमर्पण गर्न बाध्य पारिएका घटनाले रङ्गएिको छ । यस अवधिमा लेनिनको व्यक्तिगत आदेशमा 'वर्गशत्रु'लाई एकैठाउँमा जम्मा गर्न रूसका विभिन्न भागमा यातना शिविर (कनस्नट्रेसन क्याप) खोलिएको तथ्यले मानव कब्जालाई बोल्शेभिकहरूले जनआतङ्कको सबैभन्दा भरपर्दो हतियारको रूपमा आविष्कार गरेका थिए भन्ने प्रमाणित गर्छ । त्यसै समयमा कम्युनिष्ट पार्टीको मुखपत्र प्राभ्दा को हरेक अङ्कमा प्रकाशित हुने 'अब उप्रान्त श्रमजीवी जनताको उद्घोष घृणा र प्रतिशोध हुनेछ' भन्ने उत्तेजक नारा पनि कम्युनिष्ट कार्यकर्ताका लागि एकप्रकारको निर्देशन नै थियो ।

पेन्जा क्षेत्रको किसान आन्दोलनलाई दबाउन त्यहाँका कम्युनिष्ट अधिकारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै ११ अगष्ट १९१८ मा लेनिनले लेखेका छन् "सामन्ती किसानसँगको हाम्रो अन्तिम लडाइँ अब सर्वव्यापी भएको छ । हाम्रो क्रान्तिले त्यसलाई निर्दयतापूर्वक दमन गर्ने माग गरेको छ । एउटा नमुना देखाउन आवश्यक छ-
१. कम्तीमा सय जना चिनिएका जमिन्दार, धनी र सामन्ती खुनचुसाहालाई सबैले देख्‍ने गरी सार्वजनिक रूपमा झुण्ड्याउने,
२. तिनीहरूको नाम प्रकाशित गर्ने,
३. तिनीहरूसँग भएको सबै अन्‍न खोस्ने,
... यो कामलाई यसरी सम्पन्न गर्नु कि सयौं किलोमिटर वरिपरिका जनताले देखून्, काँपून्, बुझुन् र कराउन्ः तिनीहरू खुनचुसाहा जमिन्दारहरूलाई घाँटी अँठ्याएर मारिरहेका छन् ।"
त्यसैगरी १ मई १९१९ मा तात्कालीन सुरक्षा प्रमुख फेलिक्स देर्झिन्स्कीलाई लेनिनको निर्देशन थियो- "... पादरीहरू र धर्मबाट जतिसक्दो चाँडो मुक्त हुनुपर्छ । पादरीहरूलाई प्रतिक्रान्ति र विध्वंसकारीको आरोपमा र्सवत्र गिरफ्तार गरेर निर्ममतापूर्वक गोली हानी मार्नू । जति सक्यो धेरै । सबै गिर्जाघरलाई बन्द गरी भण्डारगृह बनाउनु ।"

ग्रामीण रूसलाई रगतको आहालमा डुबाइदिने सोभियत लाल आतङ्कले कति निर्दोषको जीवन लियो त्यसको यकिन गर्न अब सम्भव छैन, तर त्यस समयमा भएको अकल्पनीय हिंसाको औचित्य पुष्टि गर्दै बोल्शेभिक नेता निकोलाइ बुखारिनले भनेका थिए, "सर्वहारा वर्गद्वारा प्रयोग भइरहेका मृत्युदण्डदेखि बाध्यात्मक श्रमदान जस्ता सबै किसिमका बल प्रयोग वास्तवमा पूँजीवादी समयको मान्छेको पदार्थबाट कम्युनिष्ट मान्छेको निर्माण गर्ने प्रयास हुन् ।"

तर पूँजीवादी समयका केही मान्छेको पदार्थ भने जति प्रयास गर्दा पनि परिवर्तित हुन नसक्ने ढाँचाको निस्कियो । जारशाहीलाई समाप्त गर्न तात्कालीन रूसको बुद्धिजीवी वर्ग र नागरिक समाजले निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको थियो । तर उनीहरूलाई आफ्नो प्रयोजन रहुन्जेल उपयोग गरेका लेनिनले बुझेका थिए, उदारवादी चेतना बोकेका बुद्धिजीवीहरू नै आफूले चाहे जस्तो सामाजिक परिवर्तनका सबैभन्दा ठूला बाधक हुन् । “सबै शिक्षित मान्छे”लाई बुद्धिजीवी ठान्ने लेनिनले १५ सेप्टेम्बर १९१९ मा माक्सिम गोर्कीलाई लेखेका थिए, "बुद्धिजीवी वर्ग भनेको राष्ट्रको 'मोज्ग' (मश्तिष्क) नभएर 'देर्मो' (मानव बिष्टाको असभ्य अनुवाद) हो ।" त्यसैले बोल्शेभिक सत्ताले राष्ट्रलाई देर्मो मुक्त गर्ने सङ्कल्प लियो र हजारौं रूसी बुद्धिजीवीलाई मार्ने, श्रमशिविरमा दमन गर्ने वा देशनिकाला गर्ने काम भयो । नेपालका बुद्धिजीवीलाई स्वतन्त्र चिन्तन गर्न मञ्च प्रदान गरिरहेका सञ्चारमाध्यममाथि लगातार भइरहेको आक्रमणलाई हाम्रो नागरिक समाजले कसरी विश्लेषण गरेको छ, थाहा छैन । तर सोभियत समाजको इतिहासले भन्छ- स्वतन्त्र चिन्तन गर्ने प्रवृत्तिको लेनिनवादी व्यवस्थामा कुनै स्थान हुँदैन ।

संसारभरि साम्यवाद ल्याउने सपना बोकेका लेनिनले भनेका थिए यदि १० प्रतिशत रूसी जनता विश्व साम्यवादी क्रान्तिसम्म पुग्छन् भने बाँकी ९० प्रतिशतको मृत्यु भए पनि केही फरक पर्दैन । आफ्नो अमूर्त दर्शनको र्सवश्रेष्ठता प्रमाणित गर्न मुलुकको ९० प्रतिशत जनताको बलि चढाउन तयार लेनिनलाई समय र स्वास्थ्य दुवैले साथ दिएन । उनको अवसानपछि उनका उत्तराधिकारी स्टालिनले राज्य आतङ्कमा नौलो आयाम थपेर हिंसालाई सोभियत सत्ताको अभिन्न अङ्ग बनाइदिए र संसारभरिका कामरेडहरूलाई मार्क्सवाद-लेनिनवादको नाममा शासन गर्ने सरल तरिका सिकाइदिए । नेपालका वर्तमान शसकहरुको "सत्ता कब्जा गर्ने" हुँकारमा स्टालिनले झैं एकछत्र शासन गर्न नपाएको छटपटाहटको गुन्जन सुनिन्छ । कम्युनिष्टहरूको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्लेषणले परिभाषित गर्ने हिंसा र र्सवसाधारणले बुझने हिंसामा निकै ठूलो भिन्नता छ शायद !

(मुख्य अंश साभार: माओवाद हैन लेनिनवाद’ शिर्षकमा हिमाल खबरपत्रिका, पूर्णाङ्क २३४, माघ २०६५)

http://www.himalkhabar.com/hkp/news.php?id=2247