डा. जुगल भुर्तेल
संविधानसभाको निर्वाचन परिणामपछि मैले निकै उत्साहित हुँदै नयाँ पत्रिकामा लेखेको थिएँ- 'संविधानसभा निर्वाचनको अप्रत्यासित परिणामले नेपालको परम्परागत राजनीतिक शक्ति, प्रवृत्ति र समीकरणमा ठूल्ठूला उथलपुथल ल्याइदिएको छ । सामन्ती व्यवस्थाको जरालाई उखेल्ने गरी हल्लाउन नसकेकाले विगतका अपूर्ण क्रान्तिले हाम्रा राजनीतिक संरचनामा मात्र केही परिवर्तन ल्याए, त्यसका मूल्यमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउन सकेनन् । गाउँघरमा माओवादीले वर्षौंदेखि चलाएको वैचारिक आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक मूल्य र मान्यताहरूको आमूल परिवर्तन अवश्यम्भावी थियो । आ-आफ्नो जातीय र वर्गीय उत्थानको चेतना लिएर राजनीतिक मूलधारमा समाहित हुन आइपुगेका ग्रामीण जनतामा देखिएको जागृतिले मुलुकमा ठूलो परिवर्तनको जुन आभास दिएको थियो, त्यो संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् आश्चर्यजनक ढंगले साकार भएको छ । प्रचण्डपथले पुर्याउन चाहेको गन्तव्य धेरैका लागि अझै पनि अस्पष्ट र अमूर्त नै रहे पनि नेकपा माओवादीको मुलुकव्यापी प्रभावशाली प्रदर्शनले देश हठात् हिजो जस्तो कमजोर देखिँदैन । मधेस आन्दोलन, जात-जाति, भाषा आदि थुप्रै द्वन्द्वले आक्रान्त नेपाली जनतामा आत्मविश्वासको ऊर्जा थपिएको छ र यही नै संविधानसभा निर्वाचनको सबैभन्दा मुख्य उपलब्धि हो ।'
आज मुठभेडको संघारमा उभिएको मुलुकलाई हेर्दा नयाँ नेपालको भड्किलो सपनाले अति उत्साहित हुँदै कति गलत विश्लेषण गरिएछ भनेर लज्जाबोध हुन्छ । आफ्नो दलगत सेना बोकेर 'नागरिक सर्वोच्चता' को खोजीमा प्रचण्डपथमा भौँतारिरहेको पार्टीको गन्तव्य आज झन् अस्पष्ट, अमूर्त र जोखिमपूर्ण देखिन्छ । संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने जिम्मेवारी पाएको माओवादी लडाइँको मैदानमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई समाप्त नै पारेर आएजस्तो गरी दम्भले यति दिग्भ्रमित भयो कि उसलाई आफूले पाएको मत संख्या र त्यसमार्फत् प्राप्त जनादेशले 'एक्काइसौं शताब्दीको क्रान्तिको नयाँ कार्यभार पूरा गर्न' होइन कि सबै नेपाली अटाउन सक्ने लोकतान्त्रिक संविधान बनाउँदै मुलुकलाई समृद्धिको पथमा लम्काउने अभिभारा सुम्पिएको थियो भन्ने हेक्का नै रहेन । सरकारको नेतृत्व गरिसकेपछि पनि सहमतिको आधारमा हिंडाउनुपर्ने सहयात्री दलहरूलाई जनताले दुत्कारेका पराजित शक्ति ठानी मानमर्दन गरिरहनु, 'अक्टुबर क्रान्ति' र 'सत्ता कब्जा' को ध्वाँस दिइरहनु, अरू दलका कार्यकर्तालाई गाउँगाउँमा आतंकित गरिरहनु, दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बनाइदिने लोभ देखाएर उपयोग गरिरहनु र अलिकति ठूलो भीड देख्नेबित्तिकै निकृष्ट भाषाको प्रयोग गर्दै तथानाम गाली गर्नु माओवादी नेताहरूको आमप्रवृत्ति नै बन्यो । अरू दलका तर्क माओवादीलाई सधै 'वाहियात र काइते' लागिरहे । नेपाली कांग्रेस जस्तो संवैधानिक राजतन्त्रलाई मानिआएको दललाई 'लतारेर गणतन्त्रसम्म ल्याएको' दावी गर्दैगर्दा माओवादीले के बिर्सियो भने शान्ति प्रक्रियामार्फत् खुला राजनीतिमा पदार्पण गर्नका लागि कांग्रेसको साथ नभइदिएको भए ऊ भूमिगत जीवनबाट यति सहजै मुक्त हुन सक्दैनथ्यो । सहयात्री दलहरूबारे त्यसरी सहृदयतापूर्वक सोचेमात्र सहकार्य सम्भव छ भन्ने नबुझ्दा माओवादी अहिले चेपुवामा परेको हो । आमहडतालको भयंकर ब्रह्मास्त्र उचालेर 'सुकिला विरुद्धको युद्ध' लड्न हिंडेको माओवादीले विश्वको सबैभन्दा अकिञ्चन मुलुक बन्ने दिशातिर उन्मुख नेपालमा सुकिला मान्छे नगन्यप्रायः छन् भन्ने ख्याल गरेन । फलस्वरूप उसले मुलुक ठप्प पार्दा मैला मान्छे नै सबैभन्दा बढी पीडित भएका छन् ।
आफ्नो छुट्टै सेना भएको दलप्रति सशंकित हुँदाहुँदै पनि संसदवादी पार्टीहरूले संसदमा बिना निर्वाचन एमालेको जत्रै हैसियतमा राखेर माओवादीप्रति ठूलो सम्मान र सदासयता प्रकट गरेका हुन् तर भर्खरै गणतन्त्र स्थापनाका लागि सहयोग र योगदान गरेको नेपाली कांग्रेसलाई 'सामन्तवाद र साम्राज्यवादको पृष्ठपोषण गर्ने' दलको रूपमा मनोगत व्याख्या गरेर प्रमुख शत्रु घोषित गरिसकेपछि ऊ माओवादीसँग तर्सिनु अस्वाभाविक छैन । नौ महिने सरकारमा सत्तासाझेदारी गरिरहेको एमालेप्रतिको माओवादी विश्लेषण पनि 'विसर्जनवादी र संशोधनवादी' भन्दा माथि उठ्न सकेन । वास्तवमा उसले एमालेलाई त गम्भीरतापूर्वक लिँदा पनि लिएन । सहयात्री दलका कार्यकर्ताहरूलाई गाउँमा छिर्न नदिएर माओवादीले राजधानी बाहिरको आफ्नो वर्चस्वलाई निरन्तर रूपमा हिंसात्मक ढंगले कायमै राखेको छ । सरकारमा वा बाहिर हुँदा, माओवादी नेताहरूको सत्ता कब्जा गर्ने हुंकार कहिल्यै मत्थर भएन तर अन्य दलहरूले त्यसलाई विद्रोही शक्तिको बाध्यताको रूपमा बुझेर शंकाको लाभ दिइरहे । तर, सेनापति प्रकरणमा माओवादीको अभीष्ट साँच्चै सत्ता कब्जा गर्न नै रहेछ भन्ने प्रष्ट भएपछि बाँकी दलहरू उसका विरुद्ध एकजुट हुन बाध्य भएका हुन् । अहिले हामीलाई एक्ल्याइयो भनेर अलाप गर्नुभन्दा किन कोही हाम्रा साथी भएनन् भनेर विश्लेषण गर्दा माओवादीलाई फाइदा होला । भिन्न विचार र दर्शन बोकेका अन्य दलहरूको आशंकालाई मेटाएर सहकार्य र सहमति गर्दै अगाडि बढे मात्र लोककल्याणकारी समाजको निर्माण र एक्काइसौं शताब्दीको वास्तविक क्रान्ति सम्पन्न हुन सक्छ अन्यथा नेपाल विभिन्न शक्ति राष्ट्रको क्रिडास्थल बनेर कहिल्यै समाप्त नहुने हिंसा र प्रतिहिंसाको दुष्चक्रमा फस्छ भन्ने कुराको माओवादी कामरेडहरूले हेक्का राखेको देखिएन । अन्यथा उनीहरू भद्रगोलभित्रै क्रान्तिको सुनिश्चितता देख्ने थिएनन् ।
संसदीय व्यवस्थामा संसद नै सर्वोपरि हुन्छ । हिजो त्यही संसदको 'फोहोरी खेल' ले आफ्नो दललाई सरकार बनाउने मार्ग प्रसस्त गरेको यथार्थलाई चटक्क बिर्सिएर माओवादी वर्तमान सरकारलाई हटाउनलाई त्यही प्रक्रिया अवलम्बन गर्न अस्वीकार गर्दैछ । तर, विधिको शासन जुनसुकै व्यवस्थाको स्थायित्व र प्रगतिका लागि अपरिहार्य छ । अहिले माओवादीसँग बन्दुक छ र त्यसैको बलमा जनपरिचालन गर्ने शक्ति छ भनेर कानुनी प्रक्रियालाई उपेक्षा गर्दै सडककै बलमा सरकार परिवर्तन गर्ने हो भने नेपालमा सक्रिय अन्य सयौँ हतियारधारी समूहहरूले भोलि त्यसैगरी आफू अनुकूलको परिवर्तनको माग गरे भने के गर्ने ? माओवादीले संसदवादी दलहरूलाई 'हिम्मत भए हामीले जति नै मान्छे सडकमा ल्याएर देखाओ' भनेर चुनौती दिँदै गर्दा जातीयताका कारण संघीयताप्रति र हिन्दु धर्ममाथि निरन्तर प्रहार भएका कारण धर्मनिरपेक्षताप्रति क्रमशः मोहभंग हुँदै गएको बढ्दो जनमतलाई बिर्सेको देखियो । हिजो देखिएकै कुरा हो एक मधेस प्रदेशको नारामा लाखौँ जनता सडकमा निकाल्ने शक्ति निहित छ । भविष्यमा माओवादीकै सरकार भएका बेला यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ । के त्यसबेला संघीयता वा धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध काठमाडौंका सडकमा उत्रिएको विद्रोही शक्ति अनुकूलको संवैधानिक परिवर्तन गर्न तयार हुन्छ ? हुँदैन भने माओवादीले अहिले पनि मुलुक ठप्प पारेर 'सहमति' खोज्ने निरर्थक प्रयास छाडेर वार्ताको माध्यमद्वारा समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक अधिकार उसकै हो तर उसको दायित्व पनि सबैभन्दा ठूलो हुन्छ भन्ने बोधचाहिँ हुनैपर्छ ।
सडकबाट सत्ता परिवर्तन गर्ने हठका सामु आत्मसमर्पण गरियो भने विनासको अन्तहीन श्रृंखलामा मुलुक फस्छ भन्ने कुराको सबैभन्दा गतिलो शिक्षा नेपाल जस्तै गरिब र भूपरिवेष्ठित पहाडी मुलुक किर्गिजिस्तानले दिइसकेको छ । सोभियत साम्राज्यको पतनपछि स्वतन्त्र बनेका १५ राष्ट्रका प्रमुखहरूमध्ये सबैभन्दा शालीन, स्वच्छ र शिक्षित छवि भएका अस्कार अकायेभलाई सडकद्वारा बलपूर्वक सत्ताच्युत गरिएपछि कुर्मानबेक बाकिएभको नेतृत्वमा स्थापित भएको नयाँ सरकार झन् भ्रष्ट सावित भयो । चुलिँदै गएको जनअसन्तुष्टीले गत महिना सडककै माध्यमबाट रोजा अतुनबाएभाको नेतृत्वमा अर्को 'क्रान्तिकारी' सरकारको गठन भएको छ । बाहिर हेर्दा आफ्नो मालिक जनता आफै भएको देखिए पनि वास्तवमा त्यहाँका सडक क्रान्ति कहिले अमेरिका त कहिले रुसद्वारा सञ्चालित छन् र त्यसै अनुरूप सरकार परिवर्तन भएका छन् । जर्जिया गणराज्य र युक्रेनको कथा पनि भिन्न छैन । सडक क्रान्तिको उदाहरण मानिने जर्जियाबाट छुटि्टएर दक्षिण असेतिया र अबखाजिया नामक दुई स्वतन्त्र मुलुकको निर्माण भएको छ भने राजनीतिक दलहरूको निरन्तर खिचातानीले आक्रान्त अर्को सडकबाज युक्रेन पनि टुक्रिने संघारमा उभिएको छ । यी सबै दुःखी राष्ट्रहरूको अस्थिरतामा रुस र अमेरिकाको प्रत्यक्ष संलग्नता देख्न सकिन्छ । अनियन्त्रित भीडतन्त्रले बाह्य शक्तिलाई हस्तक्षेप गर्न उर्वरभूमि प्रदान गर्छ । त्यसैले सरल र विधिसम्मत प्रक्रिया हुँदाहुँदै सडक शक्तिद्वारा सत्ता परिवर्तन गर्ने हठले मुलुकलाई जर्जिया जस्तै सर्वनास र विखण्डनतिर धकेल्ने निश्चित छ ।
जुन विशेष परिस्थितिमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका थिए, त्यसले 'नपत्याउने खोलाले बगाउने' आशा बाहेक उनको सरकारबाट धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ थिएन । माधवकुमार नेपालले शान्ति प्रक्रियामा पुर्याएको अतुलनीय योगदानका कारण संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको कुरालाई बिर्सिएर नेपाली जनताले उनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकारेका थिए । विगतमा समन्वयकारी भूमिकामा उनले देखाएको कौशलले गर्दा संविधान निर्माणमा केही सहयोग हुने झिनो अपेक्षा अवश्य थियो । तर, सत्ता साझेदार दलहरूले चुनाव हारेका थुप्रै व्यक्तिहरूलाई चोर बाटोबाट सरकारमा पठाएपछि उनको शासन गर्ने नैतिक धरातल समाप्त जस्तै भयो । मन्त्रीहरूले निकृष्ट उद्दण्डता र अनुशासनहीनता प्रदर्शन गरिरहँदा उनको सरकार सार्वजनिक प्रहसनको विषय बन्यो । माओवादीको असहयोग त अपेक्षित नै थियो । समयमा संविधान पनि नबन्ने, माओवादी लडाकुको समायोजन पनि हुन नसक्ने र शान्ति प्रक्रिया अझ धरापमा पर्दै जाने निश्चित प्रायः भएपछि माधवकुमार नेपालले आफूभन्दा सक्षम नेतृत्वका लागि मार्ग प्रसस्त गर्न अब अनिवार्य भएको छ । तर, जति नै खराब भए पनि सरकार परिवर्तका लागि अन्तरिम संविधानले निश्चित प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेको छ जसलाई माओवादी लगायत सबैले पालना गर्नैपर्छ । संसदमा बहुमत पुर्याउने प्रक्रियालाई 'प्राविधिक' ठानिए भविष्यमा संविधानका हरेक धारालाई प्राविधिक ठान्ने खतरनाक प्रवृत्तिको विकास हुनेछ ।
एनेकपा माओवादीप्रतिको अन्य पार्टीहरूको संशयको मुख्य कारण उसको सैन्य संरचना नै हो, जसको विघटन नभई माओवादी नागरिक दल हुँदैन । स्वतन्त्र न्यायपालिका र बहुलवादका बारेमा माओवादी अवधारणाले उसका लडाकुहरू रहुन्जेल भविष्यको संविधान लोकतान्त्रिक नबन्ने, निर्वाचन प्रभावमुक्त नहुने, काठमाडौं बाहिरका नेपाली जनता भयमुक्त नहुने आशंकालाई बल पुर्याएको छ । माओवादीले शान्ति प्रक्रियालाई प्रयोग गरेर सर्वसत्तावाद लाद्ने प्रयत्न गर्दैछ भन्ने संसदवादी दलहरूको निष्कर्ष आधारहीन छैन । त्यसैले माओवादी लडाकुको न्यायोचित समायोजनमा सहमति नभई यो गतिरोधको अन्त्य हुँदैन । समायोजनको ठोस कार्यक्रममा सहमति हुन सक्यो भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र संविधान निर्माणको पनि मार्ग प्रसस्त हुनेछ र माओवादीको यो आन्दोलनले मुलुकलाई ठूलै योगदान दिएको मानिनेछ । त्यसपछि माओवादीको विजय जुलुसमा उसले लाठी, खुकुरी देखाएर नआएका स्थानीय जनता स्वतस्फूर्त रूपमा सडकमा आउनेछन् र काठमाडौंमा कैदी जस्तो दिन बिताइरहेका आन्दोलनकारीहरू विजयको टीका लगाएर घर र्फकनेछन् ।
साभार: कान्तिपुर दैनिक, ७ मइ, २०१०
http://www.ekantipur.com/np/2067/1/24/full-news/311216/