सोभियत समाजवादको भ्रम र एक्काइसौं शताब्दीको समाजवाद

डा. जुगल भूर्तेल

एउटा व्यक्ति आफैं सोच्न, अनुभूत गर्न, प्रयत्‍न र उद्यम गर्न सक्षम छ तर उसको शारीरिक, बौद्धिक र भावनात्मक अस्तित्वका लागि ऊ समाजमाथि यति धेरै निर्भर छ कि समाजको वृहत्तर ढाँचा बाहिर उसको बारेमा सोच्न वा उसलाई बुझ्न सम्भव छैन । समाजले मान्छेलाई गाँस, वास, कपास, श्रम गर्ने साधन, भाषा, सोच्ने तरिका र चिन्तनका अधिकांश ‘कन्टेन्ट’ दिन्छ; ‘समाज’ नामको छोटो शव्दका पछाडि लुकेको विगत र वर्तमानका करोडौं मान्छेको श्रम र उपलव्धिहरुले उसको जीवनलाई सम्भव बनाएको छ । त्यसैले एउटा व्यक्तिको समाजमाथिको निर्भरता कमिला र मौरीको जस्तो प्राकृतिक सत्य हो, जसलाई समाप्त पार्न सम्भव छैन……मान्छेले आफूलाई समाजप्रति समर्पित गरे मात्र आफ्नो छोटो र जोखिमपूर्ण जीवनमा अर्थ भेट्टाउन सक्छ ।

अल्वर्ट आइन्सटाइन


सन् १९९१ मा आश्चर्यजनक सहजताकासाथ तासको घर झैं सोभियत संघ ढलेपछि अधिकांश पश्चिमी विश्लेषकहरुले पुँजीवाद अब निर्विकल्प आर्थिक-राजनैतिक व्यवस्थाको रुपमा स्थापित भएको व्याख्या गर्दै अन्तत: ‘वादको विवाद’ सकिएको निर्क्योल निकाले । अमेरिकी राजनीतिक अर्थशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाले बजार अर्थतन्त्रमा आधारित उदारवादी पुँजीवादी व्यवस्थाले राजतन्त्र, फासिज्म, कम्युनिज्मलगायत सम्पूर्ण विकल्पमाथि विजय हासिल गरिसकेकाले मानवजातिको राजनीतिक विकासक्रमको अर्थात, “इतिहासको अन्त्य” भएको दावी गरेका थिए । तर ‘इतिहासको अन्त्य’ फुकुयामाले आविष्कार गरेको पदावली भने होइन । कार्ल मार्क्सले पनि साम्यवादमा पुगेपछि मानवजातिका सम्पूर्ण आकांक्षालाई पुर्ति गर्न सक्ने समतामूलक समाजको निर्माण हुने भएकोले समाजविकासको क्रमको अन्त्य हुने परिकल्पना गरेका थिए । आफ्नो अधिकतम क्षमता अनुसारको योगदान दिने तर आवश्यकता अनुसारको मात्र प्रतिफल लिने असल व्यक्तिहरु मिलेर बनेको प्रचुरतायुक्त आदर्श समाजको निर्माण पछि पुन: अर्को सामाजिक संरचनाको खोजि हुँदैन भन्ने मार्क्सको विश्वास थियो । समाजवादीहरुको विश्वासपनि त्यस भन्दा धेरै भिन्न छैन तर त्यहाँ सम्म पुग्न मार्क्सले देखाएको बाटोमा भने तिनको गम्भिर नैतिक मतभेद छ, जसको चर्चा तल गरिनेछ ।

मार्क्ससँगको मतभेद आफ्नो ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि उनीद्वारा प्रतिपादित साम्यवादी समाजको अवधारणाले आज पर्यन्त विश्वभरिका करोडौं मान्छेलाई रोमाञ्चित गरिरहेको यथार्थलाई स्विकार्न कर लाग्छ । उता फुकुयामाको ‘इतिहासको अन्त्य’ ले भने एकै दशकको परिक्षणपनि थेग्न सकेन । पछिल्लो विश्व आर्थिक संकटले पुँजीवादको संकटलाई अझ जटिल बनाएकोछ । पुँजीवाद मूलत: मान्छेले मान्छेको शोषणमा आधारित आर्थिक-सामाजिक संरचना भएकोले त्यसमा सुधार गरेर शोषणको मात्रालाई घटाउन मात्र सकिन्छ, तर पूर्णत: समाप्त गर्न सकिन्न । ‘मानवीय अनुहार सहितको पुँजीवाद’ को जतिसुकै चर्को नारा लगाइएपनि शोषणरहित आदर्श समाजको उच्च मानवीय आकांक्षालाई पुँजीवादले पुरा गर्न सक्दैन भन्ने बारम्बार प्रमाणित हुँदै आएकोछ । पछिल्लो आर्थिक संकटले त्यसलाई अझ पुष्टी गरेको मात्र हो ।

समाजवादको अवसानको भ्रम

सोभियत संघको मार्क्सवादी-लेनिनवादी मोडेललाई अँगालेर सत्ता हत्याउन र टिकाउन सफल संसारभरिका साम्यवादी तानाशाहहरुले दुरुपयोग गरेर कुरुप बनेको समाजवाद शव्दलाई पुँजीवादी राजनैतिक विश्लेषकहरुले सोभियत संघ सँगै मृत भएको घोषणा गरिसकेका भएपनि विश्वव्यापी आर्थिक संकटकको पृष्ठभूमिमा त्यसको चर्चा पुन: सुरु भएकोछ । लोककल्याण र सामाजिक न्यायमा आधारित व्यवस्थालाई २१औं शताव्दीकालागि अव्यवहारिक घोषणा गर्न हतारिएका विश्लेषकहरुले मार्क्सवाद-लेनिनवाद र लोकतान्त्रिक समाजवादबीच निकै ठूलो भिन्नता रहेको महत्वपूर्ण तथ्यलाई उपेक्षा गरेको देखियो । पुँजीवादी समाजको तुलनामा कता हो कता आदर्श समाजको निर्माण सम्भव छ भन्दा प्रमाण खोज्नेहरुलाई बेलायती समाजवादी विचारक राल्फ मिलिव्याण्डले भनेका छन् “त्यस्तो प्रमाण नहुनुलाई नै निष्कर्ष ठान्ने हो भने अहिले उपलव्ध भन्दा अझ उत्कृष्ट बस्तुको प्राप्ति मानवजातिको क्षमता भन्दा बाहिरको कुरा हो भन्ने मान्नु पर्छ” , जुन स्वाभाविक रुपले त्रुटिपूर्ण सोच हो । यस्तो हुन्थ्यो भने मानवजातिले विज्ञान लगायत विविध क्षेत्रमा यति धेरै उन्नति गर्ने थिएन ।

वर्लिनको पर्खाल ढलेपछि र लगत्तै सोभियत संघको सहज पतन भएपछि “आधुनिक अर्थतन्त्रको विवेकपूर्ण व्यवस्थापनको एकमात्र बाटो पुँजीवाद भएको र इतिहासको यो क्षणमा कुनैपनि जिम्मेवार राष्ट्रसँग अर्को विकल्प नरहेको” ठोकुवा गरियो । हुन पनि १९औं शताव्दीको मध्यतिर मार्क्सले अनुमान गरे भन्दा निकै अलग ढङ्ले पुँजीवादको विकास भयो । विशेष गरी पुँजीवादको स्वर्णकाल मानिने दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको दशकमा पुँजीवादी मुलुकहरुले श्रमिक वर्गको हितलाई लक्षित गरी विभिन्न आर्थिक नीतिहरु ल्याएर प्रशस्त सुधारको संभावना देखाए । ‘मास पोलिटिक्स’ को दवावका कारण पुँजीवादी सरकारहरु विपन्न वर्गका आवश्यकताहरुलाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने अवस्थामा रहेनन् । फलत: सामाजिक सुरक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा तिनले जुन रफ्तारमा नीतिगत सुधार गर्न थाले, त्यसले मार्क्सवादी क्रान्तिको सम्भावनालाई झन् झन् शिथिल बनाइ दियो । यी सकारात्मक सुधारले उत्साहित भएर विभिन्न राजनैतिक विश्लेषकहरुले आधुनिक युग पुँजीवादको हुने घोषणा गरेका छन् । सोभियत मोडेलको आर्थिक-सामाजिक संरचनाको पतन पछि त माथि भनिए झैं ‘कुनैपनि जिम्मेवार राष्ट्रसँग अर्को विकल्प नरहेको’ दावी नै गरियो । फलस्वरुप तेस्रो विश्वका कतिपय मुलुक र रुस लगायत पूर्व कम्युनिष्ट राष्ट्रहरुमा व्यापक आर्थिक ‘सुधार’ गरिए । सुधारका नाममा राज्यले विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी दिँदै आएको कल्याणकारी खर्चमा व्यापक कटौति, वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन, करको मात्रमा कटौति जस्ता कार्यक्रमहरुलाई लागु गरी युरोप देखि अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका सम्मका प्राय: सबै विकासोन्मुख मुलुकहरुले आफूलाई पुँजीवादी संसारमा प्रवेश गराउने प्रयास गरे ।

तर पुँजीवादी संसारमा तिनलाई आलिङ्गन गर्न कोही पनि आतुर थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जस्ता संस्थाको लगानी र पश्चिमी विश्वविद्यालयका ‘विशेषज्ञहरु’ को संयुक्त प्रयासमा रुसलाई एकै रातमा कम्युनिष्ट बाट पुँजीवादी मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने योजना अनुसार ल्याइएको व्यापक निजिकरणको कार्यक्रमका कारण राष्ट्रिय सम्पत्तिको ब्रम्हलुट भएर केही सिमित शक्तिशाली नवधनाढ्य वर्गको उदय गरायो, जसको नियन्त्रणबाट आज पर्यन्त रुसको अर्थतन्त्रलाई मुक्त गर्न सकिएको छैन । नोवेल पुरस्कार बिजेता अर्थशाष्त्री जोसेफ स्टिगलिट्जले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले रुसमा गरेका रुपान्तरणका प्रयासहरुलाई यस शताब्दी कै सबै भन्दा असफल आर्थिक प्रयोग भन्दै “मार्क्सिज्मलाई प्रतिस्थापन गर्न अघि सारिएको ‘मार्केट फण्डामेन्टलिज्म’ पनि पूर्णरुपले असफल सिद्ध” भएको घोषणा नै गरिदिए ।

राज्यको हस्तक्षेप बिना नै समृद्धि र आर्थिक वृद्धि विस्तारै बग्दैबग्दै समाजका हरेक तप्का सम्म पुग्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको मान्यतालाई रुस लगायत पुँजीवादमा प्रवेश गर्न लालायित मुलुकका सन् १९९० को दशकका अनुभवले निकै अपरिपक्व प्रमाणित गरिदिएकोछ । पुँजीवादी रुपान्तरण कै प्रयासको परिणामले ल्याएको हजारौं प्रतिशतको मुद्रास्फितीले निवृत्तिभरणमा बाँचिरहेका रुसी बृद्धहरुको एउटा सिङ्गो पिढी नै कहिल्यै अनुभव नगरिएको विकराल गरिवीको दुष्चक्रमा फँस्न पुग्यो । सन् १९९० देखि १९९७ सम्म मुलुकको कुल ग्राह्स्त उत्पादनमा चालिस प्रतिशत भन्दा धेरै ह्रास आयो, पुरुषहरुको औसत आयु चार वर्ष घटेर ५८ पुग्यो । पुँजीवादको विस्तारलाई सघाउने उद्धेश्यले स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुको ‘स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम’, ट्रेड लिबरलाइजेसन, निजीकरण, जस्ता कडा सर्त सहितका श्रृण अल्पविकसित राष्ट्रहरुका लागि सहयोग वा सुविधा भन्दा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र स्थानीय विकासमा गतिरोध उत्पन्न गरी गरिवीलाई झन् बढाउने र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको मुनाफामा अझ बृद्धि गराउने हतियारमा परिणत भए । फलत: तेस्रो विश्वका धेरै देश र रुस लगायत पूर्व कम्युनिष्ट राष्ट्रका लागि पुँजीवादी रुपान्तरणको गत एक दशक आर्थिक दुर्दशा, गरिवी, चिन्ता र आक्रोशको समय थियो3 ।

पश्चिमी पण्डितहरुले समाजवादको अवसान भएको घोषणा गरेको एक दशक भित्रै धेरै मुलुकमा नयाँ नाम र रुप लिएर निर्वाचन मार्फत समाजवादी दलहरु धमाधम सत्तामा आउन थाले । तेस्रो विश्व मात्र किन, हरेक वर्ष हुने वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, विश्व व्यापार संगठनको सम्मेलन, जी-८ भेला आदिमा हजारौंको संख्यामा पुँजीवादी मुलुक कै जनता विरोधमा सडकमा उत्रन्छन् । पुँजीवादी संसारमा सबै ठीकठाक थियो भने बेरोजगारी, नश्लवाद, एन्टिसेमिटिज्म, जेनोफोविया, जातीविद्वेष, वातावरण विनास, युद्ध र आतंकवाद जस्ता विसंगतिको दलदलमा त्यो किन भासिइरहेकोछ ? त्यहाँ हुने ‘निर्वाचन’ मा कति प्रतिशत कर्पोरेट स्वार्थ र कति विपन्न वर्गका प्रतिनिधिहरु चुनिएर जान सक्छन् ? गार्जियन पत्रिकाका अनुसार सन् २००८ को अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा ओवामा र जर्ज बुसले गरेको संयुक्त खर्च करिव अढाइ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको अनुमान छ । त्यसमा अमेरिकी काँग्रेस र सिनेटका उम्मेदवारहरुले आ-आफ्नो निर्वाचनमा गरेको खर्चलाई समेत जोड्ने हो भने अनुमानित पाँच अर्ब डलर हुन आउँछ । यस्तो भड्किलो निर्वाचनमा के श्रमजीवी जनताको प्रतिनिधित्व हुन सक्ला ? त्यसरी चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरुले बनाउने नीति वा न्यायालयले गर्ने निर्णयमा कर्पोरेट र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रभाव कति रहला ?

प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्वर्ट आइन्सटाइनले आफ्नो ‘ह्वाइ सोसियलिज्म’ भन्ने लेखमा पुँजीपति वर्ग र निर्वाचनको सम्वन्धलाई यसरी व्यक्त गरेका छन् “पुँजीपति बीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा र प्रविधिको विकासले साना उत्पादन इकाइहरुलाई ठूला इकाइहरुले विस्थापित गर्दै लगेर सीमित हातहरुमा पुँजीको केन्द्रिकरण हुँदै जान्छ । फलस्वरुप, निजी पुँजीको यस्तो विकराल शक्ति स्थापित हुन्छ कि लोकतान्त्रिक ढङ्गले व्यवस्थापन गरिएको राजनैतिक समाजले पनि त्यसलाई प्रभावशाली रुपमा प्रतिरोध गर्न सक्दैन । राजनैतिक दलहरु पुँजीपतिहरु कै आर्थिक सहयोग र प्रभावमा रहन वाध्य हुन्छन् । वास्तवमा, पुँजीपति वर्गले जनता र तिनका प्रतिनिधि बीचको सम्वन्धलाई विच्छेद गरिदिन्छन् । परिणाम- जनताका प्रतिनिधिले समाजका सिमान्तकृत तप्काको हितलाई यथेष्ट मात्रामा रक्षा गर्न सक्दैनन्।” आइन्सटाइनद्वारा १९४९ मा व्यक्त यी विचार आजपनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् किनकि समयले पुँजीवादको अन्तरवस्तुमा कुनै परिवर्तन ल्याएको छैन । पुँजीवाद अहिले यिनै अप्ठ्यारा प्रश्नहरुले जेलिएकोछ र तिनको समाधानका लागि समाजवादी उपायहरु कै भर पर्नुको विकल्प छैन ।

मार्क्स र समाजवाद

यद्यपि साम्यवादी व्यवस्था भएका पूर्व सोभियत संघ, चीन, उत्तर कोरिया, कम्बोडिया जस्ता मुलुकमा घटेका विकराल मानवीय त्रासदी र वर्गविहीनताको नाममा पार्टी व्युरोक्रेसीको रुपमा उदाएको नयाँ शक्तिशाली वर्गको चरम जनशोषणको पृष्ठभूमिमा मार्क्सवादी दर्शनका कमजोरीहरु पनि छताछुल्ल भएर उजागर भएका छन् । विश्व सर्वहारा क्रान्तिलाई मूर्तरुप दिएर ‘सबै जाति र समयको महानायक’ बन्ने अतिमहत्वकांक्षाले प्रेरित लेनिनले घृणा र प्रतिशोधजन्य हिंसा विना मुक्तिकामी जनताको विद्रोह संभव नहुने संदेश दिँदै संगठित हिंसा सत्ता कब्जाको माध्यम मात्र नभएर सर्वहाराको अधिनायकवादलाई कायम राख्नेद शक्तिपनि भएको प्रयोग गरेर देखाइदिएका थिए । आज पर्यन्त मार्क्सवादीहरु लेनिनको यही रणनीतिले रोमाञ्चित छन् । समाजवादको चर्चा गर्दा मार्क्सको नाम घरिघरि आइरहन्छ, तर समाजवाद उनी भन्दा अगाडिका र उनी पछिका धेरै दार्शनिकहरुले परिकल्पना गरेको सामाजिक व्यवस्था हो । वास्तवमा समाजवादको कुनै निश्चित रुप र आकार छैन । त्यसैले हामीले समाजवादको बहसमा मार्क्समा मात्र अल्झिनु आवश्यक छैन । मार्क्सका केही प्रगतिशील अवधारणाहरुको सम्मान गरेपनि विध्वंसलाई उनले गरेको प्रोत्साहन लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मानिसलाई किमार्थ स्विकार्य छैन । मार्क्सले वर्गसंघर्षको परिकल्पना गरेको बेला वेलायत लगायतका युरोपेली मुलुकमा श्रमिकहरुले १६ घण्टा सम्म पसिना वगाउँदा पनि राम्ररी दुई छाक खान पाउने अवस्था थिएन। रोजगारी नभए त भोकभोकै मर्नु पर्ने स्थिति थियो। तात्कालीन समाजको त्यो अन्तरविरोधलाई समाप्त गर्न मार्क्सलाई हिंसाको आवश्यकतावोध भएको हुन सक्छ भनेर कठिनाइपूर्वक स्विकारे पनि आजको युग र सन्दर्भहरु नितान्त फरक छन् । आजको पूँजीवाद अब उनको समयमा जत्तिकै घिनलाग्दो छैन र हिंसाले मात्र समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच पनि कमजोर भएकोछ । समाजवाद जुनसुकै चेनता र संवेदना भएको न्यायप्रेमी लोकतन्त्रवादी मान्छेको सपना हो, जसलाई देख्नत मार्क्सका वेदवाक्यहरु रटिरहनु आवश्यक छैन ।

शोषण र दमनमा आधारित परम्परागत सामाजिक संरचनाका विरुद्धमा ठूलो विद्रोहको शंखनाद गरेर आएको मार्क्सको प्रगतिशील विचारधाराले उन्नाइसौं शाताब्दिको अन्त्यतिर असंख्य सामाजिक र राजनैतिक विरोधाभासले ग्रस्त युरोपमा निकै अनुकूल वातावरण भेट्टायो । मानवजातिको मुक्तिप्रति प्रतिवद्ध मानवतावादी सिद्धान्तको रुपमा मार्क्सवादले त्यस समयका ठूलाठूला विचारकहरुको सहानुभूति हासिल गरेको थियो । अरु दार्शनिकहरुका विपरित मार्क्स मानवजगतको व्याख्या हैन त्यसलाई परिवर्तन गर्ने महत्वाकांक्षा राख्दथे । त्यसैले आफ्ना विचारलाई उनले वैज्ञानिक सत्य कै रुपमा प्रस्तुत गरे । तर जीवनको कठोर यथार्थसँग सात्क्षातकार भएपछि लेनिन र स्तालिनले देखाएको सपनाको भ्रान्तिवाट मुक्त भएका सोभियत नागरिकहरु ‘वैज्ञानिक मार्क्सवाद’ माथि यसरी परिहास गर्थे:

-के मार्क्सवाद विज्ञान नै हो त ?
-खै, विज्ञान भएको भए त सुरुमा जनावरमाथि प्रयोग गर्थे होलान् नि !

यी ती मान्छेहरुको क्रन्दन हो, जसमाथि लेनिनले मार्क्सवादको प्रथम प्रयोग गरेर ‘सबै जाति र समयको महानायक’ बनेका थिए । उसैपनि मान्छेको जीवनलाई प्रभावित गर्ने राजनैतिक विषयमा विज्ञानको भर पर्न सकिन्न । आइन्सटाइनले भने झैं विज्ञानले धेरै गरे केही विशेष साध्यको प्राप्तिलाई सहज बनाउन साधनहरुको आपुर्ति मात्र गर्न सक्छ6 ।

वास्तवमा जतिसुकै ‘वैज्ञानिकता’ को जलप लगाएपनि मार्क्सवादी दर्शन थुप्रै नैतिक संकटले ग्रस्त छ । मार्क्स र एंगेल्सद्वारा लिखित कम्युनिष्ट पार्टीको मेनिफेष्टोमा क्रान्तिको उद्घोसषसँगै सुनिने विध्वंसको आह्वान नै अन्तत: तिनका अनुयायीहरुद्वारा मार्क्सवादलाई आफू अनुकूल व्याख्या र दुरुपयोग गर्ने आधार बन्यो । वर्गसंघर्षको नाममा आर्थिक सम्वन्ध मात्र हैन विवाह, परिवार, नैतिकता, धर्म, राज्य जस्ता मानव चेतनामा स्थापित हरेक संरचनालाई बुर्जुवाको विशेषण भिराएर ध्वस्त पार्ने मध्ययुगीन आह्वानले मार्क्सले सोचेजस्तो वैज्ञानिक समाजको निर्माण त कतैपनि भएन । तर त्यही वैज्ञानिकताको भ्रमले उद्भ्रान्त युरोपका लेनिन, स्तालिन हुन् कि एसियाका माओ, पोलपोट वा अफ्रिकाका मुगाबे, उनका सबै अनुयायीहरुले एकअर्का भन्दा ‘शुद्ध’ साम्यवादी समाज निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धामा लाखौं निर्दोष मान्छेको निर्मम दमन गर्ने सैद्धान्तिक औजार भने अवश्य भेट्टाए । अन्तत: घृणा र प्रतिशोधलाई नै विद्रोह ठान्ने उन्मादी क्रान्तिकारीहरुको हातमा पुगेर मार्क्सवादी दर्शन मानवजातिको चरम शोषण र भयानक अपराध गर्ने आधार बन्यो । किन यति सहजै मार्क्सवाद कठोर तानाशाहहरुको प्रिय हतियार बन्यो ? विसौं शताव्दीको मध्यदेखि आजपर्यन्त यही प्रश्नले विश्वभरिका धेरै राजनीतिशास्त्रीहरुलाई चकित तुल्याइ रहेको छ ।

स्वयं नेपाल मार्क्सवादी हिंसाको साक्षी छ । करिव एक शताव्दी समयको दुखद् अनुभव र संसारभरिका करोडौं निरपराध मानवको त्रासद अन्त्य भइसक्दापनि रगतले लतपतिएको क्रान्तिले मात्र आमूल परिवर्तन संभव छ भन्ने मार्क्सवादी-लेनिनवादी उग्रबामपंथी चिन्तनमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । जुनसुकै साधनको प्रयोग गरेरपनि विश्व सर्वहारा क्रान्तिलाई साकार पार्नु नै त्यो चिन्तनको सार र अन्तिम सत्य हो । मार्क्सवाद आफैं हिंसात्मक छ, त्यस माथि हिंसा कै माध्यमद्वारा सर्वहारा वर्गले आफ्नो अधिनायकवादलाई टिकाइराख्नुन पर्छ भन्ने लेनिनवादी अतिवाद जोडिए पछि त्यस्तो मान्यतामा निर्मित समाज न लोककल्याणकारी हुन्छ न त सृजनात्मक नै हुन सक्छ । त्यस्तो समाजमा सामाजिक न्याय कम्युनिष्ट पार्टीको शक्तिशाली व्युरोक्रेसीमा मात्र सिमित हुन्छ । त्यसैले हाम्रो परिकल्पनाको समाजवादबाट मार्क्सलाई अलग नगर्ने हो भने पुँजीवादी संसारसँगको हाम्रो संघर्ष निकै लामो र दुष्कर हुनेछ ।

समाजवादको नाममा सोभियत संघमा भएको प्रयोग असफल भयो भन्दैमा त्यही नै समाजवादको आदर्श मोडेल थियो र सोभियत साम्राज्यको भग्नावशेषमा कतै पुरिएर समाप्त भयो भन्ने सोच्नु सर्वथा अनुचित हो । समाजवादी दार्शनिकहरुले कल्पना गरेको प्रचुरता, समानता र सौहार्दताले भरिपूर्ण सुदूर भविष्यको उन्नत समाज र सेनाको बलमा धानिएको लेनिन प्रतिपादित सोभियत कम्युनिज्म बीचमा कुनै नाता नै थिएन भन्दा पनि हुन्छ । यहाँ ‘सुदूर भविष्य’ भन्ने पदावलीमा विशेष ध्यान पुर्या उन जरुरी छ किनकि समाजवादी समाजको निर्माण अत्यन्त लामो र कठिन प्रक्रिया हो । मिलिव्याण्डले भने झैं “समाजवाद यस्तो नयाँ सामाजिक व्यवस्था हो, जो धेरै पीढीको प्रयासले पनि पूर्णत: प्राप्त नहुन सक्छ । वास्तवमा, समाजवाद आफैंद्वारा निर्धारित लक्ष्यलाई पुनर्परिभाषित गर्दै निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया हो ”।2

समाजवाद र लोकतन्त्र

सदियौं देखि समाजमा स्थापित धेरै सामन्तवादी र परम्परागत मान्यताहरुलाई क्रमश: विस्थापित नगरी समाजवादको निर्माण हुन सक्दैन तर विस्थापित गर्ने नाममा हामीलाई लेनिन, स्तालिन वा माओलाई जस्तो नरसंहारको बलमा निरङ्कुतश शासन सञ्चालन गर्ने छुट आजको युगले कदापि दिँदैन । त्यसरी स्थापना गरिएको समाजवाद दीर्घकालीन र लोककल्याणकारी हुन सक्दैन भन्ने उदाहरण सोभियत साम्राज्यको दुखद पतनले देखाइ नै सकेकोछ । सोभियत संघ समाजवादको उदाहरण हुन नसके पनि त्यसबाट लिने सबै भन्दा महत्वपूर्ण शिक्षा के हो भने जुन सुकै नामको होस् स्वतन्त्रता र लोकतन्त्ररहित समाज व्यवस्थाले अन्तत: भ्रष्टाचार, पार्टी ब्युरोक्रेसी, निरङ्कुशता र जनदमनलाई प्रोत्साहित गर्छ । सोभियत संघ लगायत संसारभरिका कम्युनिष्ट शासन पद्धति भएका मुलुकहरुको अनुभवलाई हेर्दा समाजवादको नाममा अत्यन्त केन्द्रिकृत हुकुमी अर्थतन्त्र, राजनीतिमा कम्युनिष्ट पार्टीको एकाधिकार र हिंसात्मक दमनद्वारा कथित सर्वहाराको सत्तालाई टिकाइरहने लेनिनवादी दर्शनको अत्याधिक प्रयोग भएको देखिन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीको एकाधिकार अन्तत: त्यसका शिर्ष नेताहरुको एकाधिकारमा सिमित भएर सम्पूर्ण शासन व्यवस्था नै चरम हुकुमीतन्त्रमा परिणत भएकोछ । कम्युनिष्ट शासन पद्धति भएका सबै मुलुकहरुमा यही मोडेलको असफल प्रयोग भएबाट माथि भनिए झैं लोकतन्त्ररहित सार्वजनिक स्वामित्वले समतामूलक समाजको निर्माण हुनै सक्दैन भन्ने सिद्ध हुन्छ ।

समाजवादी दार्शनिक कार्ल काउत्स्कीले भनेका छन् “हाम्रालागि लोकतन्त्र बिनाको समाजवाद कल्पनातीत कुरा हो । आधुनिक समाजवाद उत्पादनका साधनको सामाजिक व्यवस्थापन मात्र हैन, सम्पूर्ण समाजको लोकतान्त्रिक व्यवस्थापन पनि हो ।” प्रखर समाजवादी नेतृ रोजा लक्जेमवर्गले त झन् “फरक मत राख्नेथको स्वतन्त्रता नै साँचो र वास्तविक स्वतन्त्रता हो” भनेकी छिन् । बोल्शेभिक विप्लवको विश्लेषण गर्दै रोजाले अगाडि भनेकी छन् “स्वतन्त्र निर्वाचन, वाक् स्वतन्त्रता, वैचारिक संघर्ष आदि नभए हरेक नागरिक संस्था प्राणहीन हुन्छ, त्यहाँ नोकरशाही मात्र सक्रिय रहन्छ……। त्यस्तो वातावरणमा सर्वहाराको होइन केही मुठ्ठिभर नेताहरुको बुर्जुवा अधिनायकवादको जन्म हुन्छ।” समाजवादी चिन्तनको विकासमा ठूलो योगदान दिने यी महान विचारकहरुका दृष्टिकोणले वास्तविक समाजवाद र समाजवादको आवरणमा छोपिएको सोभियत वा चिनीया मोडेलको साम्यवादी अधिनायकवाद बिचको भिन्नतालाई प्रष्ट पारिदिएका छन् । त्यसैले मानव अधिकारको संरक्षण तथा राजनैतिक र वैचारिक बहुलताप्रतिको प्रतिवद्धता लोकतन्त्रिक समाजवादको सबै भन्दा महत्वपूर्ण प्रस्तावना हो । २१ औं शताव्दीको समाजवादमा लोकतन्त्र पुँजीवादमा भन्दा अघिक, सर्वसुलभ र ‘अन्तिम मान्छे’ सम्म पुगेको हुनुपर्छ ।

समाजवादमा लोकतान्त्रिक ढङ्गले राज्यशक्तिको वितरण र विकेन्द्रीकरण गर्न सम्भव छ, जहाँ शासनको अर्थ समुदायको स्व-शासन हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत विकास र वितरण, स्थानीय यातायात, सुरक्षा, प्राकृतिक श्रोतको परिचालन र अन्य स्थानीय आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रहरुको व्यवस्थापन, संचालन र विकासमा समुदायलाई संलग्न गराउनु पर्छ । यहाँ स्थानीय प्राकृतिक श्रोत र समुदायका सन्दर्भमा प्रशिद्ध अर्थशास्त्री पार्थदास गुप्ताको भनाइ स्मरणयोग्य छ “सिद्धान्तत: प्रयोगकर्ता आफैं स्थानीय स्रोतको निपुणतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुने भएकोले त्यसको नियन्त्रणका लागि राज्य जस्तो वाह्यत एजेन्सीको कुनै स्पष्ट आवश्यकता देखिदैंन” । तर राज्यले उपयुक्त कानुन बनाउने, त्यसको पालना भए-नभएको अनुगमन गर्ने, ग्रामीण भौतिक संरचनाहरुको निर्माण र बजारको व्यवस्था गरिदिएर समुदायको स्थानीय स्रोतमाथि धेरै आश्रित हुने अवस्थामा महत्वपूर्ण सुधार गर्न सक्छ । राज्यले अनुदान आदिका माध्यमबाट सिमान्तकृत समुदायको प्रयासलाई थप सहयोग र सहजीकरण गर्नु पर्छ ।

समाजवाद र समानता

लोकतन्त्र सँगै जोडिएर आउने समानता समाजवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । यस लेखको सुरुमा दिइएको महान वैज्ञानिक आइनस्टाइनको उद्धरणका भावना झैं निजी र सामाजिक जीवनमा बाँडिएको मान्छे एकै पटक दुवैको विकास र समृद्धि चाहन्छ । आफ्नो आन्तरिक क्षमताको विकास उसको पहिलो प्रथमिकता भएपनि सामाजिक प्राणीको रुपमा ऊ आफू वरिपरिका मान्छेको पनि हित र तिनको जीवन स्थितिमा सुधार ल्याउन चाहन्छ । पुँजीवादले व्याख्या गरे झैं निजी समृद्धि मात्र मानवजातिको अभीष्ट हुन सक्दैन । अधिकांश मान्छे समाजमा आफू जस्तै अरु पनि सुखी, समृद्ध र समान हुन् भन्ने चाहना राख्छन् र त्यही नै समाजवादको आधार हो । पूर्णत: साम्यवादी समाजको निर्माण जनतालाई दिग्भ्रमित तुल्याउने असम्भव युटोपिया मात्र हो तर आय, सम्पत्ती, शक्ति र अवसरको आधारमा समाजमा रहेको गहिरो असमानतालाई हटाउनु समाजवादको प्रमुख उद्धेश्य हो । वर्ग, नश्ल, लिङ्ग आदिका आधारमा आज सम्म शोषित, अपहेलित र सिमान्तकृत जनताको उत्थान एवं तिनले आफ्नो क्षमताको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्ने अवसरको ग्यारेण्टी समाजवादी राज्यको मुख्य चरित्र हो ।

सानो अल्पसंख्यक वर्गले असीमित ढङ्ले उपभोग गरिरहेको राज्यशक्तिलाई समाजका सबै वर्गले समान रुपले उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था अथवा भनौं सबैलाई समान अधिकार र अवसरको प्रत्याभूति समाजवादमा मात्र सम्भव छ । त्यसकालागि आधुनिक लोकतन्त्रको अवधारणामा समुदायका सबै सदस्यलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति हुने न्यायको सिद्धान्त समाविष्ट हुनु पर्छ भनेर अर्का समाजवादी चिन्तक एडवार्ड बर्नस्टेइनद्वारा एक शताव्दी अघि नै प्रस्तावित विचार अहिले लोकतन्त्रको सर्वस्वीकृत मान्यता बनिसकेकोछ । माथि भनिए झैं समुदायको स्व-शासन भएमा राज्य संयन्त्रको अन्तिम इकाइ सम्म नै समानता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुनसक्छ । बोल्शेभिकहरुले अक्टोबर विप्लवको समयमा यस्तै नाराले रुसी जनतालाई झुक्याएका थिए । तर सत्तारोहण सँगै कम्युनिष्ट पार्टीले व्युरोक्र्याटहरुको नयाँ अल्पसंख्यक वर्गलाई जन्मायो र राज्यशक्तिमा जारशाही कै पालामा जस्तै संकुचित वर्गको मात्र पहुँच कायमै रह्योा। सोभियत संघमा कम्युनिष्ट पार्टी व्युरोक्रेसी बाहिरका सबै मान्छे समान थिए किनकि ती सबै समानरुपले गरिव र दमित थिए ।

समाजवाद र आर्थिक सुधार

समाजवादको अर्को निकै महत्वपूर्ण प्रस्तावना मुलुकको रणनीतिक महत्वका आर्थिक क्षेत्रको राष्ट्रियकरण हो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको विस्तार र निजी क्षेत्रको व्यापकताले आक्रान्त आजको विश्वमा राष्ट्रियकरण शव्दले निकै ठूलो विवाद निम्त्याउने जान्दाजान्दै पनि यो प्रस्तावको पक्षमा उभिनै पर्ने हुन्छ । किनकि अर्थतन्त्रको ठूलो भागको न्यायोचित राष्ट्रियकरण बिना समाजका विपन्न वर्गको हित, लोककल्याणकारी समाजको निर्माण र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता सम्भव हुँदैन । राष्ट्रियकरणका विरोधीहरु र विशेषगरी नवउदारवादीहरु अक्सर पूर्व कम्युनिष्ट मुलुकहरुको समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई देखाएर व्यापक निजिकरण वा पूर्णत: उदारवादी अर्थतन्त्रका पक्षमा बहस गर्छन् । तर हामीले माथि नै स्पष्ट गरिसक्यौं ती मुलुक कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय, अलोकतान्त्रिक र हुकुमी शासनले थिचिएका थिए । लोकतन्त्र बिनाको राष्ट्रियकरणले भ्रष्टाचार, अदक्षता, गतिहीनता र अन्य विविध विसंगतिलाई निम्त्याउँछ भन्ने शिक्षा तिनले दिएका छन् । सार्वजनिक स्वामित्वमा अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन, व्यवस्थापनाले सक्षमता प्रदर्शन गर्न सक्दैन भन्नेलाई दक्षिण कोरिया, जापान आदि एसियाली मुलुकको उदाहरण दिन सकिन्छ, जहाँ निजी क्षेत्र सँगै राज्यले पनि अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा सफलतापूर्वक महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेकोछ । बजारले नियन्त्रण गर्छ भन्ने मान्यतवश सबै कुरा निजी क्षेत्रको भरमा छोड्ने हुनाले नै पुँजीवाद विकराल वर्गीय असमानताले ग्रस्त छ ।

तर यहाँ के स्पष्ट पार्नु जरुरी छ भने राष्ट्रियकरणका नाममा समाजवादमा सबै प्रकारका निजी सम्पत्तिको खारेजी हुँदैन । फेरिपनि सोभियत संघको उदाहरणले हामीलाई के प्रष्ट पारेकोछ भने निजी सम्पत्तिलाई निषेध गरिने हुँदा कम्युनिष्ट समाजमा सृजनात्मकता कुण्ठित हुने र आर्थिक विकास एउटा निश्चित उचाइमा पुगेपछि गतिहीन हुने रहेछ । वास्तविकता त के हो भने इतिहासको कुनै कालखण्डमा लेनिनले समेत सोभियत अर्थतन्त्रलाई धरासयी हुन नदिन निजी सम्पत्तिको प्रावधानलाई लागु गरेका थिए । सन् १९१७को बोल्शेभिक कू पछि सबै प्रकारका निजी सम्पत्तिमाथि प्रतिवन्ध लगाएर सुरु गरिएको सैन्य कम्युनिज्म (१९१८-१९२१) का कारण रुसमा भोखमरीको अवस्था सृजना भएको थियो । ‘प्रदोभोल्त्सभेन्नाया राजभ्योर्स्त्का’ (खाद्यान्न आबंटन) का नाममा किसानहरुलाई वाँच्नका लागि आवश्यक खाद्यान्नको मात्रा राज्यले तोकिदिने र त्यसभन्दा बढि भएको उत्पादन राज्यले लिने नीति बनाइयो । त्यसपछि रुसभरि फैलिँदै गएको किसान विद्रोहका कारण लाल सेना र सहरी जनतालाई खाद्यान्न आपुर्ति गर्न अत्यन्त कठीन हुँदै गयो । यो परिस्थितिमा सन् १९२१ मा लेनिनले ‘नोभाया एकोनोमिचेस्काया पोलितिका’ (नयाँ आर्थिक नीति) को प्रस्ताव गरे, जस अनुसार राज्यले जनतालाई स-साना व्यवसायबाट सीमित मुनाफा कमाउने, किसानलाई आफूलाई चाहिने भन्दा बढि उत्पादित मध्ये कर तिरेर बाँकी रहेको खाद्यान्न बेच्न पाउने, राष्ट्रियकरण गरिएका साना उद्योगलाई पुरानै संचालकहरुलाई फिर्ता गर्ने, पैसाले कारोबार गर्न पाउने आदि व्यवस्था गरियो भने राज्यले ठूला उद्योगधंदा, बैंक आदि संचालन गर्ने नीति बनाइयो ।

मार्क्सवाद विपरितको यस्तो नीतिले रुसको खाद्य संकटलाई त हटायो नै, मुलुकको औद्योगिक र कृषि उत्पादनलाई सन् १९१३ कै हाराहारीमा उभ्याउन सफल भयो । तर सन् १९२५ मा लेनिनको निधन भएपछि जडसुत्रवादी कम्युनिष्टहरुबाट ‘शाष्त्रीय मार्क्सवाद’ विपरितको यस्तो नीतिको बिरोध बढ्दै गयो र अन्तत: स्तालिनले १९२८ मा नयाँ आर्थिक नीतिलाई पूर्ण रुपले खारेज गरेर राष्ट्रियकरणको अभियान सुरु गरे, जसको भयावह परिणाम इतिहासमा दर्ज छ । निजी सम्पत्ति र प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिएन भने विकास स्वाभाविक रुपले सम्भव हुन्छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण लेनिनको नयाँ आर्थिक नीति हो । समाजवादले प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्दैन, बरु त्यसमा समाजका सवै वर्गका मान्छेहरु सहभागी हुन सकुन् भनेर ‘खेल्ने मैदान र खेलको नियम’ मा एकरुपता त्याउँछ । साना र मझौला व्यवसायको हितसंरक्षण समाजवादी राज्यको दायित्व हो । ठूलाठूला उद्योग, कलकारखाना, बित्तिय संस्थाहरुको संचालनमा संलग्नता र प्रगतिशील कर लगाएर समाजवादी राज्यले आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्छ । राज्यद्वारा न्युनतम व्यवस्थित समाजोन्मुख अर्थतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता नरहे सवैकालागि स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी जस्ता कुराहरु फगत नारामा सिमित हुन्छन् र व्यक्तिका मूलभूत अधिकारको संरक्षण पनि हुन सक्दैन ।

अन्त्यमा,
‘दुष्टहरुको साम्राज्य’लाई ढालेर एकमात्र शक्तिराष्ट्र बनेको अमेरिकी उन्मादको समयमा समाजवाद शव्द नै उच्चारण गर्न हच्किनु पर्ने यथार्थका विच सन् १९९३ मा समाजवादी चिन्तक राल्फ मिलिब्याण्डको अन्तिम पुस्तक ‘सोसलिज्म फर ए स्केप्टिकल एज’ प्रकाशित भएको थियो । यो लेख मूलत: त्यही पुस्तकद्वारा प्रेरित छ। त्यसमा उनले लेखेका छन् “संख्यामा धेरै वा थोरै जति भएपनि सबै मुलुकमा केही मान्छे हुन्छन्, जसलाई लोकतन्त्र, समतावाद र सहकार्य जस्ता समाजवादका आधारभूत मान्यताहरु नै समाज व्यवस्थापनका निर्देशक सिद्धान्त रहने नयाँ सामाजिक संरचनाप्रति आस्था हुन्छ । त्यस्ता मान्छेको संख्यात्मक बृद्धि र तिनको संघर्षको सफलतामा नै मानवजातिको आशा र विश्वास अडेकोछ”2। आइन्सटाइनले पनि त्यस्तै मान्छेहरुले आदर्श समाजको क्रमिक विकासलाई सुनिश्चित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस यस्तै आस्था र विश्वास बोकेका समाजवादी मानिसहरुको दल हो, जसले आफ्नो प्रथम घोषणापत्रको आरम्भमा “सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया ……” लेखेर मुलुकलाई उन्नत आदर्शलोकमा परिणत गर्ने अत्यन्त प्रगतिशील र उदात्त मानवीय भावनाको पक्षपोषण गरेको छ । सोभियत संघलाई समाजवादको मोडेल र संघको विघटन पछि त्यसलाई समाजवादको असफलता देखाउने पुँजीवादी संसारले गरेको प्रोपोगण्डाले हामी पनि एकछिन झुक्कियौं । पुँजीवादी उन्मादको यसै कालमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरुले समाजका कमजोर वर्गको उत्थानप्रति काँग्रेसको परम्परागत प्रतिवद्धतालाई कमजोर बनाइदिए । फलत: मुलुकको राजनीतिमा उग्रवाद हावी भयो । हाम्रा संविधानसभा, गणतन्त्र लगायतका सबै अग्रगामी एजेण्डालाई अरु राजनैतिक शक्तिहरुले एकएक गरेर निजीकरण गर्दै गए । तिनले आफूलाई हाम्रै एजेण्डा बोकेर ‘अग्रगमनका संवाहक’ भएको दावी गरिरहँदा हामी भने निरिह ‘यथास्थितिवादी’ मा रुपान्तरित भयौं । नेपाली काँग्रेसले आफ्नो समाजवादी इतिहासलाई स्मरण गर्न जरुरी छ । आर्थिक मन्दी, युद्ध, वातावरण विनास र अन्य विसंगतिले जेलिएको विश्वको अब विस्तारै पुँजीवादसँग मोहभंग हुँदै गएकोछ । तिनको समाधान लोकतान्त्रिक समाजवादद्वारा मात्र सम्भव छ ।

त्यसैले एक्काइसौं शताव्दी लोकतान्त्रिक समाजवादको युग हुनेछ । मिलिव्याण्डले आशा गरेका लोकतन्त्र, समतावाद र सहकार्य जस्ता समाजवादका आधारभूत मान्यताहरुमाथि गहिरो आस्था भएका मान्छेहरुको संख्या क्रमश: बढ्दै जानेमा कुनै द्विविधा छैन । आसन्न महाधिवेशन आफ्नै क्रान्तिकारी विगत र नेपाली समाजमा आएको रुपान्तरणलाई मनन गरी सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारी राज्यको निर्माणप्रतिको नेपाली काँग्रेसको प्रतिवद्धतालाई दोहोर्याआउने उत्तम समय हो । वीपीको आदर्श- सबै नेपालीको एउटा आफ्नै घर होस्, सबैले पढ्न लेख्नफ पाऊन्, सबैको घरमा एउटा गाई होस्, सबैले पेटभरि खान र एकसरो लुगा लगाउन पाऊन् - आजपनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । तर सन्देहास्पद विश्वव्यापिकरण र नवउदारवादी चिन्तनले गाँजिएको आजको युगमा समाजवादी संघर्षका केही बुँदाहरु अवश्य थपिएका छन् ।

समाजवादी राज्यको निर्माण ‘आजै र अहिल्यै’ हुन सम्भव छैन तर कम्तिमा पनि सामाजिक न्याय, लोककल्याण, सुरक्षा, स्वतन्त्रता, समानता र भाइचाराको सिद्धान्त, समाजका कमजोर वर्गको उत्थान एवं धनी र गरिववीचको असमानतालाई न्युनिकरण, मानव अधिकारको संरक्षण, समान अधिकार र अवसरको प्रत्याभूति, राजनैतिक र वैचारिक बहुलता, खुला र निरपेक्ष अर्थतन्त्रका विरुद्ध राज्यद्वारा न्युनतम व्यवस्थित समाजोन्मुख एवं ग्रामिण विकास लक्षित अर्थतन्त्र, रणनीतिक महत्वका आर्थिक क्षेत्रको राष्ट्रियकरण, शैक्षिक विभेदको अन्त्य, श्रमजीवी जनता एवं साना र मझौला व्यवसायको हितसंरक्षण, न्यायोचित भूमिसुधार तथा व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति एवं कामदार र श्रमिकवीच सामाजिक साझेदारीको विकास जस्ता नीतिहरुप्रति प्रतिवद्ध भएर आजै र अहिल्यै देखि इमानदार प्रयास गर्ने हो भने विकराल गरिवी र असमानताले ग्रस्त नेपाली समाजको आत्मसम्मानलाई छोटै समयमा पुनर्स्थापित गर्न असम्भव छैन ।

References:
1) Fukuyama F. (1993): The End of History and the Last Man, Avon Books edition published in 1993 and later reprinted in Perennial in 2002.
2) Miliband, R. (1994): Socialism for a Skeptical Age, Polity Press, London.
3) Soto, H. de (2000): The Mystery of Missing Capital- Why Capitalism Triumphs in the West and Fails everywhere else, Basic Books.
4) Stiglitz, J. E. (2002): Globalization and its Discontents, Norton & Company.
5) The Observer (2008): Campaign costs dwarf millions raised by Kerry and Bush in 2004. The Observer , Oct 23. http://www.guardian.co.uk/world/2008/oct/23/barack-obama-john-mccain-fundraising
6) Einstein, A. (1949): Why Socialism, Monthly Review (May 1949).
7) Kautsky, K: The Dictatorship of Proletariat (available online at http://www.marxists.org/archive/kautsky/1918/dictprole/ch02.htm )
8) Luxemburg, R.: The Russian Revolution (available online at http://www.marxists.org/archive/luxemburg/1918/russian-revolution/index.htm )
9) Dasupta, P. (1997): Environmental and Resource Economics in the World of the Poor, Resource for the Future.
10) Bernstein, E (1899): Evolutionary Socialism (available online at http://www.marxists.org/reference/archive/bernstein/works/1899/evsoc/index.htm )

(साभार: विचार विशेष त्रैमासिक, बर्ष १, अंक २)