प्रगतिशील जनादेश

नेपाली कांग्रेसका लोकप्रिय नेता गगन थापाले एउटा सभामा भनेका थिए, 'रोल्पामा बन्दुक बोकेर हिँडेका साथी अहिले मसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा भोट माग्दै हिँडेका छन् । यो हाम्रो राजनीतिको जित हो, अब निर्वाचन जित्नमात्र बाँकी छ ।' मुलुकमा जसको राजनीतिले जितेको थियो, जनताले त्यही लोकतान्त्रिक शक्तिलाई विजयको माला पहिर्‍याइदिए । कुरा सकियो । कार्यकर्ता वैद्यको क्रान्तिकारितातिर नलहसिउन् भनेर धाँधलीको हृदयविदारक क्रन्दन गर्नु एउटा कुरा हो, नत्र आम नागरिकमाझ अलोकपि्रय भइसकेको छनक पाएर नै माओवादीका अधिकांश नेताले आफ्नो पुरानै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्न धक मानेका थिए । आम नागरिकको के कुरा, आफ्नै कार्यकर्ताले समेत उसले दाबी गरेजस्तो गरी भोट दिएनन् । 'यो बुथमा हाम्रा कार्यकर्ताको पाँच सय भोट थियो, तर कसरी सयमात्र आयो' भनेर गुहार माग्नुअघि आफ्नै अन्तरात्मासँग प्रश्न गर्नुपर्छ, एमाओवादी नेताहरूले । आफ्नो जीवनभरको कमाइको रूपमा हात परेको चेक राम्ररी सुमसुम्याउनसमेत नपाई खोसिएर हतास, निराश र आक्रोशित हुँदै क्यान्टोनमेन्टबाट निस्किएको लडाकुको आँसुको भेलमा त्यो भोट बगेको छ कि ? शरीरभरि गोलीका छर्रा बोकेर युद्धका घाउ सुमसुम्याउँदै सुदूर गाउँमा किराना पसल थापेर परिवार चलाइरहेको 'अयोग्य' लडाकुको सुस्केरामा त्यो मत उडेको पनि त हुनसक्छ । माओवादी 'विद्वान' नेताका सन्तानले सगर्व त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गोल्डमेडल थापिरहँदा बुर्जुआ भनेर त्यो शिक्षालाई लत्याउँदै संसार बदल्न हिँडेको होलटाइमरले बुढेसकालमा एसएलसी जाँच दिन चालेका गह्रुंगा पाइलामुनि कुल्चिइएको होला कि त्यो मत ?

भारत विरुद्ध निर्णायक युद्ध गर्न सुरुङ खनिरहँदा पार्टीका महानायकहरू दिल्लीकै आश्रयमा अवतरण भएको देखेपछि चरम मोहभंगको स्थितिमा रहेका र पार्टी फुटको नैराश्यताले खिन्न कति कार्यकर्ताले निर्वाचन केन्द्रतिर जाने जाँगर चलाए होलान् ? थवाङमा खस्न नसकेका सबै भोट उसकै त थिए । यसरी एमाओवादीभित्र निराशाको ज्वारभाटा चलिरहँदा आफ्नो पक्षमा चुनावी लहर आएको भ्रम सिर्जना गर्न अरु पार्टीबाट ह्वारह्वार्ती भित्र्याइएका चरम अवसरवादीहरूलाई दिइएको अतिरिक्त सम्मानले कार्यकर्ताको मनमा सल्किएको असन्तुष्टिको ज्वालामा कति भोट जले होलान् ? आफूमात्र 'क्रान्तिकारी र गौरवशाली' हुनुको आत्मश्लाघाले ग्रस्त पार्टीसँग यसरी मतपेटिकासम्म नपुगी यत्रतत्र छरिएका मतहरू देख्ने अन्तरदृष्टि छैन

सायद । त्यसमाथि क्रान्तिमाथि गद्दारी गरेको आरोप लगाउँदै पूर्व संविधानसभाका ९० भन्दा बढी सभासदहरूसहित ठूलो संख्यामा बाहिरिएको वैद्यपक्ष पानीफोकाझैं प्याट्ट फुट्छ भन्ने अपेक्षा विपरीत सत्तासम्म पुग्ने बाटोमा समुद्रझैं फैलिएपछि एमाओवादीका लागि निर्वाचन परिणाम अत्यन्त पीडादायी भएको छ । 

अझै पनि 'हाम्रा एजेन्डाले हारेका छैनन्' भनेर आत्मरतिमा लीन कामरेडहरूप्रति करुणाभाव मात्र राख्न सकिन्छ । यो निर्वाचन क्रममा एमाओवादीले जनतासँग कांग्रेस र एमाले जस्ता 'यथास्थितिवादी' पार्टीहरूको गतिरोधका कारण आफ्ना एजेन्डालाई लागु गर्न नसकिएको हुँदा आफूजस्तो 'क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारी' शक्तिलाई दुई तिहाइ मत दिन आग्रह गरेको थियो । माओवादीको हारसँगै उसका अतिवादी एजेन्डा पनि परास्त भएका छन् । आफू र मधेसकेन्दि्रत दलको पराजयले 'परिवर्तनकारी' मुद्दा हराउने आशंकाको खेती गर्न भ्याइसके पनि तिनका एकल जातीय र क्षेत्रीय हठलाई नेपाली जनताले 'परिवर्तनकारी' नभएर 'पश्चगामी र विखण्डनकारी' ठहर गरी मतदानद्वारा खारेज गरिदिएकोले नै यति व्यापक चुनावी झड्का बेहोर्नुपरेको हो । जनचाहना विपरीतको दलीय हठ परिवर्तनकारी र प्रगतिशील हुनै सक्दैन ।  एकल जातीय संघीयताको अवधारणा जंगलमा वर्षौं तपस्या गरेर प्राप्त भएको कुनै जाति विशेषको मुक्तिमार्ग नभएर शोषण र विभेदले पीडित ग्रामीण जनताको हातमा बन्दुक बोकाउन माओवादीले आविष्कार गरेको साम्प्रदायिक नारा रहेछ भन्ने उदांगिएपछि प्रस्ट बुझयिो कि माओवादी बेलगाम दौडिरह्‍यो भने अनेकन विविधताको यो सुन्दर देश जातिविद्वेष र क्षेत्रीय द्वन्द्वको पासोमा परेर समाप्त हुन्छ । त्यसैले वैद्यले क्रान्ति उमि्रहाल्छ कि भनेर यत्रतत्र छरेका बमहरूको समेत वास्ता नगरी अरु बेला खासै मतदान गर्न नरुचाउने वर्गका मानिसले पनि मुलुकको भविष्यप्रति चिन्तित हुँदै बिहानैदेखि लाम लागेर भोट खसाले । माओवादीलाई लागेको थियो, 'पहिचान र संघीयता विरोधी शक्ति'को कृत्रिम ट्याग भिराइदिएपछि कांग्रेस र एमाले ठहरै हुनेछन् । तर पहाडदेखि मधेससम्म सबै जाति र क्षेत्रका जनताले लोकतान्त्रिक शक्तिको बहुपहिचान र सामथ्र्यसहितको संघीयताको र्फमुलालाई नै रुचाए । जनता मूलतः वर्गीय राजनीतिमा ड्ढर्किए । गत चार वर्षमा कांग्रेसले आपmनो संगठनात्मक संरचनामा जसरी समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ, त्यसको सकारात्मक असर पनि यो निर्वाचनमा पक्कै परेको होला । खतरनाक साम्प्रदायिकताको रंगमा रंगिएका अन्य दलका प्रायः सबै उम्मेदवारले पनि आफ्नो धरौटी बचाउन नसक्नु र समानुपातिकतर्फ पनि तिनले न्युन मत पाउनुले नेपाली जनताको प्रगतिशील निर्णय लिने क्षमतालाई प्रमाणित गर्छ । सवै वर्ग र समुदायका नागरिकको प्रस्ट सन्देश छ, यो मुलुकको विलक्षण जातीय र सांस्कृतिक विविधताको धरोहरलाई भत्काउने कुचेष्टा नगर !   

अहिले पश्चदृष्टि लगाए जस्तो देखिएला, तर माओवादीको नेतृत्वमा संविधान बन्न सक्दैन भन्ने नजिर स्थापित भइसकेकाले जनताले फेरि पनि उसैलाई पहिलो शक्ति बनाउने अनुमानको आधार छँदै थिएन । संविधानसभामा ६२ प्रतिशत कम्युनिष्ट छन् भनेर नथाक्ने माओवादी र केही लेनिनभक्त एमाले नेताका गफ हामीले निरन्तर सुनेकै हो । तीसँग प्रायः सबै मधेसकेन्दि्रत पार्टीहरूले सदनदेखि सरकारसम्म सधैं गहिरो सहकार्य गरेकै थिए । ती सबै मिल्दा दुई तिहाइ सजिलै पुग्थ्यो, तर त्यसको नेतृत्व गरेर संविधान बनाउनुको बदला माओवादीले संविधानसभाकै विघटन गरिदियो । त्यसैले दोस्रो संविधानसभामा उसले मागेजसरी दुई तिहाइ मत दिनुपर्ने तर्कसंगत कारणै थिएन । कमल थापाको गाईले कांग्रेस, एमालेजस्ता मोडरेट शक्तिको भोट अलि बढी नै चर्ला कि भन्ने एउटा संशयका बाबजुद निर्वाचनअघि विभिन्न संस्थाले गरेको सर्वेक्षणमा कांग्रेस नै पहिलो शक्ति भएर निस्कने प्रशस्त अनुमानहरू नभएका होइनन् । तिनै सर्वेक्षणले जनता एकल जातीय संघीयताको पक्षमा पटक्कै नरहेको संकेत पनि दिएकै हुन् । तर पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनअघि पनि त्यस्तै प्रकृतिका प्रक्षेपणलाई आफूले धुलो चटाएको अभिमानले फुलेको माओवादीले त्यसलाई सहरका 'सुकिला-मुकिला, कुलिन, यथास्थितिवादी, डलरवादीको कब्जामा रहेका कथित ठूला मिडियाको चरम पूर्वाग्रह' ठानेर उपेक्षा गरिरऽयो ।

माओवादीप्रति राजधानीको अप्रसन्नताका कारण त झन् असंख्य थिए । काठमाडौंको ६ दिने आमहडतालका क्रममा प्रकट भएको मनोवैज्ञानिक आतंकले माओवादी निर्णायक शक्ति बनेर आयो भने यो देशको शासन कस्तो हुनसक्छ भन्ने अनुमान गरिसकेका राजधानीका जनताले उसलाई भोट दिनेछन् भनेर माओवादीबाहेक अरु कसैले पत्याएको थिएन । इन्द्रजात्रा काण्डलाई काठमाडौंका सचेत जनताले आफ्नो संस्कृति र परम्परामाथि सुनियोजित प्रहारको रूपमा लिएर तीव्र प्रतिवाद गरिसकेका थिए । निरीह धर्मभीरु वृद्ध­वृद्धाको भीडले भरिने पशुपतिनाथ मन्दिर जनताले हेर्दाहेर्दै माओवादी शासनकालमा बलिष्ठहरूको ताण्डवले आक्रान्त भयो । 'धर्म भनेको अफिम हो' भन्ने गुरुवाणीलाई प्रमाणित गर्न तिनले मन्दिरको नित्यपूजामा व्यवधानमात्र पुर्‍याएनन्, गुप्तवास बसेका पुजारीलाई लछारपछार गर्दै जनैसमेत चुँडाउन भ्याए । नित्यपूजा रोकिँदा निराहार मौन व्रत बसेर पशुपतिनाथसँग क्षमायाचना गरेका लाखौं हिन्दुहरूले आफ्नो धार्मिक आस्थामाथि त्यो स्तरको प्रहारलाई सहज रूपमा लिने कुरै थिएन । हिंसामा विश्वास नगर्ने त्यो वर्गलाई निर्वाचनबाहेक माओवादीलाई पाठ पढाउने अर्को उपयुक्त अवसर के नै हुनसक्थ्यो र ?

प्रतिशोध र असहिष्णुता नेपाली समाजका विशिष्टता होइनन् भन्ने कुरा निकट विगतको इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ । हिंसाबापत पटक-पटक पुरस्कृत भएको माओवादीलाई देख्दा-देख्दै पनि तिनको युद्धले पीडित नागरिकहरूमा प्रतिहिंसाको आग्रह छैन । ती अझै पनि झनिो आशाको दीयो बालेर न्यायिक लडाइँ नै लडिरहेका छन् । तर सर्वोच्च अदालतले सजाय दिइसकेका व्यक्तिहरूलाई आफूसँगै मञ्चमा माला लगाउँदै हिँडेर माओवादी नेताले शान्तिपि्रय जनतालाई चिढ्याइरहे । डेकेन्द्र थापा प्रकरणमा अभियुक्त  स्वयम्ले सजायको याचना गरिरहँदा एमाओवादी महान्यायाधिवक्ताले काठमाडौंमा देखाएको अमानवीय हर्कतविरुद्ध सिर्जना भएको जनमतको प्रमाण निर्वाचनमा जफ्त भएको उनको जमानत हो । यो परिणामलाई नेपाली जनताले अन्ततः सत्यनिरुपण आयोगको स्थापना गरेर न्यायलाई पुनःस्थापित गर्न दिएको आदेश हो भनेर व्याख्या गरे नेपाली समाजले शान्ति पाउँछ । 

यद्यपि एमाओवादीले लगाइरहेको धाँधलीको आरोपमा आंशिक सत्यता नभएको होइन । गोरखाका केही बुथमा जस्तो कामरेड बाबुरामलाई दिनेले मात्र भोट खसाल्न पाउने परिस्थिति नबनेर नै रूपन्देहीमा उहाँको ऐतिहासिक रेकर्ड बिगि्रएको हुनसक्छ । त्यस्तै प्रकृतिका छिटपुट घटना घनुषा, सर्लाही आदि जिल्लाका केही क्षेत्रमा पनि नभएका होइनन् । तर यसपटक मतदातामा देखिएको निर्भयता, मतदाता परिचय पत्रले गर्दा विगतमा जस्तो विदेशिएका, मरेका नागरिकको भोट खसाल्ने मौका नमिल्नु आदि कारणले चुनावमा संरचनात्मक सुधार र स्वच्छताको अनुभूति भएकै हो । यस्तो वातावरणमा आयोजित निर्वाचनमा पनि २४० क्षेत्रका सबै बुथमा खसेका लाखौं मतपत्रलाई केही घन्टाभित्र सेनाले परिवर्तन गरिदिएर आफू पराजित भएको कामरेडहरूको प्रोपोगन्डाले 'गौरवशाली अग्रदस्ताका महानायकहरू कहिल्यै हार्न सक्दैनन्' भन्ने अन्धविश्वास भएका सीमित कार्यकर्तालाई सान्त्वना त देला, तर अरुका लागि त्यो विशुद्ध लोकरञ्जन मात्र हो । 

अन्त्यमा,

विजय र पराजयको शृङखलालाई पार गर्दै एमाओवादी एउटा परिपक्व राजनीतिक शक्ति नबनुन्जेल देशको राजनीति तरल, अस्थिर र अप्रत्यासित भइरहन अभिशप्त छ । निर्णायक शक्ति बनेर उदाएका कांग्रेस र एमालेले जनादेशको अर्थ, दायित्व र समयको अल्पतालाई राम्ररी बोध गर्न सकेनन् भने त्यो अस्थिरता तुरुन्तै बढेर जानेछ । विगतमा भएका हरेक आन्दोलनका प्रगतिशील म्यान्डेटलाई सचेततापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी अब तिनको काँधमा आएको छ । एमाओवादी अतिवादको जालोमा बेरिएर लड्यो भन्दैमा सिमान्तकृत जनताका संघीयता, पहिचान, प्रतिष्ठा, समावेशिता र धार्मिक सहिष्णुताको आकांक्षा पनि ऊसँगै समाप्त भयो भन्ने ठान्नु निकै खतरनाक हुनेछ । हिजो कथित 'परिवर्तनकारी' आवरणमा सजिएका उपयोगवादीहरूले तिनको दलीय स्वार्थका लागि आफ्ना जायज मुद्दाको चरम भ्रष्टीकरण गरेको देखेर भ्रममुक्त भएका सबै क्षेत्रका उत्पीडित र सिमान्तकृत जनता कांग्रेस र एमालेजस्ता मध्यमार्गी राष्ट्रिय दलले मात्र सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणलाई सही ढंगले संस्थागत गर्न सक्छन् भन्ने ठूलो भरोसाका साथ पुरानै घर फर्किएका छन् । भविष्यमा बन्ने संविधानमा मात्र होइन, सरकार सञ्चालन, नीति निर्माण, कार्यक्रम र नियुक्तिहरूमा समेत त्यसको उचित प्रतिविम्बन हुनसक्यो भनेमात्र यथास्थितिवादको आरोपको खण्डन हुन्छ । कांग्रेस, एमाले लगायत सबै बहुलवादी शक्तिहरूले सत्ताको छिनाझपटीमा नलागी कम्तीमा लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन्जेल सँगै हिँड्ने जनादेश पाएका छन् । सिंहदरबारको करिडोरमा छिर्नुअघि तिनले हेक्का राखुन् कि यस पटकको निर्वाचनका क्रममा देशैभरिका जनताले संविधानसँगै विकास र सुशासन खोजेका छन् । नत्र एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरूले ठूलो आशा तुरुन्तै महान निराशामा परिणत हुन्छ भन्ने टड्कारो उदाहरण दिइसकेका छन् । त्यही निराशमा त हो हिंसा र अतिवाद झाँगिने ।

कान्तिपुर दैनिक, २०७०, मंसिर १८ 

http://www.ekantipur.com/np/2070/8/18/full-story/380125.html

'लिलाम'को उचाइ

'अन्तर्मनको यात्रा' ले जगदीशलाई बहुचर्चित बनाइदिएपनि उहाँको साहित्यिक उचाइ स्थापित गर्ने कृति चाहीँ त्यही ‘लिलाम’ नै हो  

मृत्युचेतना भएको मानिस जीवनको नाममा हरदम भय, पश्चाताप र बिलौनाले भरिएको अत्यन्त दु:खी अस्तित्व लिएर बाँच्छ भन्ने आमधारणाका विपरित विगत आठ वर्ष देखि निरन्तर ढोका ढक्ढक्याइ रहेको काललाई चूनौति दिएर जगदीश दाइले वडो सृजनशील र सार्थक जीवन बाँचे । जीवन रेखाको लम्बाई थाहा भएको सचेत स्रष्टा भएकोले होला उनमा यो देश शान्त र समृद्ध भएको देखेर मर्ने एक किसिमको अधैर्यता र ब्यग्रता देखिन्यो । तर लेखक त फगत अँध्यारोमा टुकी बालिदिने मान्छे न हो । जसले मुलुकलाई हाँकेर लैजानु पर्ने हो, तिनको चरम अन्योल, गतिहीनता, पथभ्रष्ट र अनैतिक राजनीतिका कारण देश आफू जस्तै झन् झन् थला पर्दै गएको देखेर जगदिश दाइभित्रको लेखक पछिल्लो कालखण्डमा निकै आक्रोशित हुँदै गएको थियो । उनको त्यो आक्रोश 'अन्तर्मनको यात्रा' देखि 'सकस' सम्मै कतै सौम्यतापूर्वक  र कतै सघन ढंगले पोखिएको छ । हुन त २०२७ सालमा छापिएको लिलाम उपन्यासपनि मूलत: अन्याय र शोषण बिरुद्धको आक्रोश कै प्रखर अभिव्यक्ति हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । 'अन्तर्मनको यात्रा' ले उनलाई ठूलो लेखक बनाइ दिएपनि मेरो लागि जगदीश घिमिरेको साहित्यिक उचाइ स्थापित गर्ने कृति चाहीँ त्यही ‘लिलाम’ नै हो । चित्रकारले बृहत क्यानभसमा जीवन कै सर्बाधिक महत्वाकांक्षी चित्र कोरेझैं धिमिरेले ‘सकस’ उपन्यास लेखे, तर सानो आकारको लिलामको सौन्दर्यलाई त्यसले जित्न सकेको छैन भन्ने लाग्छ, मलाई ।

‘अन्तर्मनको यात्रा’ भरखरै प्रकाशित भएर जगदीश दाइको चर्चा उँचाइमा रहेको बेला म भने 'लिलाम' दोहोर्‍याएर पढ्दै र प्रभावित हुँदै थिएँ । पारिजातले त्यो उपन्यासलाई प्रसिद्ध भारतीय लेखक फणिश्वरनाथ रेणुको आंचलिक कृतिहरुसँग तुलना गरेकी छिन् । नेपाली साहित्यका बिभिन्न विधामाथि विमर्श हुँदा अर्का ठूला लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले मलाई भनेको सम्झन्छु ‘सामाजिक न्यायको कलात्मक प्रतिविम्वनका दृष्टिले लिलाम नेपाली आख्यान साहित्यको एउटा मानक कृति हो ।’ त्यति प्रभावशाली भएरपनि लिलामले उचित प्रतिष्ठा हासिल गर्न नसकेको भने सत्य हो । प्रकाशित भएपछि राम्रै तरंग ल्याए तापनि केही समय उहाँ स्वयं साहित्यबाट अलि टाढिएर वा उहाँको राजनीतिक आस्थाका कारणले हुन सक्छ धेरै समय जगदिश दाइको त्यो उपन्यास नेपाली साहित्यको कुडाकर्कटले थिचिएर निसास्सिइ रह्‍यो । ‘अन्तर्मनको यात्रा’ सँगै स्रष्टाको साहित्यिक यात्राप्रति चासो बढ्दै जाँदा त्यसले पनि पुनर्जीवन पाएको आभास हुन्छ  ।

लेखक स्वयंले भुइँमान्छेहरुलाई समर्पण गरेको लिलाम सबै ‘शान्तिप्रिय नेपाली’ झैं बाँच्ने हक भएको, तर बाँच्ने आधार नभएको अत्यन्त सीमान्त वर्गको मर्मस्पर्शी कथा हो । सामन्ती समाजमा एकथरि मानिस शक्तिशाली हुँदैगर्दा अर्काथरि झन् झन् सिमान्तकृत हुँदै जान्छन् । पुर्खाले लिएको ऋणको नाममा होस् या अन्य कुनै सामाजिक परिवन्दमा पारेर त्यस्ता भुईंमान्छेहरुको बाँच्ने आधार खोसिएको, चरम शोषण भएको र थालथलोबाट विस्थापित गराइएको कथा नेपाली साहित्यमा नौलो होइन । तर त्यही पुरानो कथावस्तु लिलाममा शक्तिशाली ढंगले प्रस्तुत भएको छ । करीव चार दशक अघि छापिएको उपन्यासमा जगदिश घिमिरेले 'भोलि सर्वस्व लिलाम' भएर आफू समूल समाप्त हुने क्रूर संभावनाले विक्षिप्त झैं बनेको बहादुरे माझीभित्र क्रमशः विकसित हुँदै जाने आक्रोश र विद्रोही मनोदशाको विलक्षण चित्रणमा भावी नेपालको आँधीलाई इंगित गरेका छन् । बहादुरेकी पत्नी सेतीको भय अझ कहाली लाग्दो छ- ‍रिन तिर्न नसक्नेको जेथा मात्र लिलाम हुन्छ कि मान्छेलाई पनि लिलाम गर्छन् ?  

अन्य केही लेखकले पनि कोशीनदीको परिवेशमा त्यस्तै माझी समुदायका अकिञ्चन पात्रहरूको कथा सुनाएका छन्, तर ती सबैको तुलनामा धेरै बढि यथार्थपरक, प्रभावशालि र प्रगतिशील भएरपनि लिलाम जस्तो नेपाली माटोको सुगंध र सामाजिक परिवर्तनको प्रखर संदेश बोकेको उपन्यासलाई हाम्रो मुलुकमा प्रगतिशील ठानिएन र सदैव उपेक्षाको शिकार बनाइयो । स्वघोषित प्रगतिशील दलको चौतारीमा विश्राम गर्ने भाग्यमानीहरुमा मात्र प्रगतिवादी साहित्य सृजना गर्न सक्ने बुद्धत्व प्राप्त हुन्छ भन्ने नितान्त हास्यास्पद एवं असहिष्णु मान्यताले कसरी नेपाली साहित्यको समग्र विकासलाई कुण्ठित बनाएको छ भन्ने कुराको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो, यो पुस्तक ।

जगदीश दाइ राष्ट्रवादी स्रष्टा र असल मान्छे हुनुहुन्थ्यो । उहाँको उपन्यास, कथा, कविता आदिमा मात्र होइन नियमित अखवारी लेखनमा समेत देखिने असन्तुष्टी, व्यग्रता, छटपटी, आवेश, आदिले रुसी साहित्यकार माक्सिम गोर्कीले परिभाषित गरेको क्रान्तिकारी बुद्धिजीवीलाई सम्झाउथ्यो, जो ‘आफ्ना भावना र विचारको समग्रतामा जुनसुकै सामाजिक संरचनामा पनि जीवनभरि असन्तुष्ट नै रहन अभिशप्त छ, किनकि उसलाई विश्वास छ मानवजातिमा राम्रो बाट झन् राम्रो सृजना गर्ने अपरिमित सामर्थ्य छ ।' मुलुकमा भने राम्रो बाट झन् राम्रो सृजना हुनुको सट्टा हिंसा र प्रतिहिंसाको गोलचक्कर कोरिएको छ । २०२७ साल मै मचक्क लठ्ठी अँठ्याएर मान्छे काटेको गौंडोतिर लम्किएको बहादुरे माझीको पदचाप सुनेर आसन्न संकटप्रति सावधान गर्ने जगदीश दाइ जस्ता बुद्धिजीवीको निधन जुन सुकै समाजका लागि पनि अपुरणीय क्षति हो ।

बिदा जगदीश दाइ ! 

एक पाइला अगाडि, दुई पाइला पछाडि

मस्को स्थित क्रेमलिन दरवारको आँगनमा एउटा सानो घर छ, जहाँ सन् १९२४ मै निर्जीव बनेको लेनिनको शवलाई सार्वजनिक प्रदर्शनीका लागि राखिएको छ । त्यसरी लामो समयदेखि मानवोचित मृत्युसंस्कारको प्रतीक्षामा कठ्याँग्रिएर विश्वभर छरिएका आफ्ना असंख्य अनुयायीको क्रान्तिकारी उत्थान र चरम पतनको ज्वारभाटा झेल्न बाध्य कामरेडको बेचैन आत्माले माफ गरोस्, वर्तमान नेपालको वास्तविकतालाई केही शब्दमा व्यक्त गर्न उनको एउटा प्रसिद्ध लेखको यो शीर्षक जति सटीक अरु केही भेटिएन । सबै किसिमका रंगीबिरंगी लेनिनवादी-माओवादी दल भित्रको पदलोलुप भाँडभैलोलाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी सिद्धान्तका आधारमा अणु र परमाणुसँग जोडेर 'वैज्ञानिक' व्याख्या गर्न सिद्धहस्त 'वाम' बुद्धिजीवीका लागि त्यो लेख अहिले निकै सान्दर्भिक र उपयोगी हुनसक्छ । हामी भने लेनिनवादलगायत थरीथरीका उग्र विचारधारा र स्वार्थको चेपुवामा परेर निरन्तर दुई पाइला पछाडि फर्किन बाध्य बनाइएको मुलुकको दुर्दशाको बारेमा अलिकति चिन्तन गरौँ।

'जस्ता जनता, उस्तै नेता' भत्रे उखान हाम्रो हकमा असान्दर्भिक जस्तो सुनिन्छ । आफू सधैँ अशिक्षा, गरिबी र उत्पीडनले पिल्सिएर पनि नेपाली जनताले यस देशलाई कहिल्यै पराधीन हुन नदिएर अग्रगमनका गौरवशाली पाइला चाल्दैआएका छन् । तर कहिले सुनियोजत ढङ्गले त कहिले लज्जास्पद पदलोलुपतावश किस्ता किस्तामा मुलुकको स्वाधीनताको सौदा गर्दै कुनै अमूर्त 'बाध्यता' को मुखुण्डोले अनुहार छोपेर शासन गर्ने नेताले मुलुकलाई जहिल्यै दुई पाइला पछाडि सार्दा जनताको बलिदानको अपमान हुँदै आएको छ । तिनै जनताको वर्षौं लामो संघर्षद्वारा आर्जित शक्ति पृथकीकरण र बहुदलीयताको सिद्धान्तजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई नै तिलाञ्जली दिएर निर्वाचन प्रयोजनको नाममा प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा गैरदलीय सरकार गठन गर्ने चार दलीय शक्तिकेन्द्रको प्रतिगामी कदमले मुलुकलाई कति पाइला पछाडि सार्‍यो, त्यसको हिसाबकिताब हुन अझै बाँकी छ ।

ठूलो संघर्षपश्चात् जहानियाँ राणा शासनबाट मुक्त भएर वास्तविक अग्रगमनको ऐतिहासिक पाइला चाल्न नपाउँदै २०१७ सालको प्रतिगामी कदमले मुलुकलाई तीस वर्ष लगातार उल्टो दिशामा दौडायो । विसं २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनासँगै देश शान्ति र समृद्धिको दिशामा पुनः एक कदम अगाडि हिँड्नमात्र के लागेको थियो विदेशीको आश्रयबाट रक्ताम्य पारेर कथित परिवर्तनकारी शक्तिले घुँडा टेकाई हाले । घिस्रिनसमेत नसक्ने गरी घाइते देशलाई २०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले पुनर्जीवन दिलायो र नेपाली जनताले आफ्नो संविधान बनाउने अधिकार पाए । त्यो हामीले अगाडि बढाएको अर्को ऐतिहासिक पाइला थियो । तर राजसंस्थाको अवसानसँगै विपरीत सिद्धान्तले निर्देशित राजनीतिक पार्टीलाई एकजुट बनाइदिने शक्तिशाली प्रतिद्वन्द्वी पनि मैदानमा रहेन । त्यसपछि जाति, नस्ल, सम्प्रदाय आदि मान्छेका आदिम भावनालाई ब्युँझाएर सत्ताप्राप्तिको चोर बाटोलाई राजनीतिको मूलधार बनाउने चेष्टा भइरहेको छ । त्यसले स्वयं राजनीतिक सिद्धान्तको अवसान भएको आभास हुन्छ । मुलुकको बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विशेषता एवं विलक्षण भौगोलिक विविधतालाई पूर्णतया खारेज गर्दै एकल जातीय संघीयताको साम्प्रदायिक द्वन्द्व खडा गर्नु एवं एक मधेस प्रदेश जस्तो अत्यन्त बदनियतपूर्ण अडान राखेर संविधानसभालाई पंगु बनाउनु र अन्ततः 'क्रान्तिकारी' हातबाट त्यसको निर्मम हत्या हुनु मुलुकका लागि दुई पाइला पछि सर्नुजस्तै हो । यसरी समाजका अतिवादी आकाक्षांहरुलाई गिजोलेर एउटा संविधानसभालाई जातीय द्वन्द्वको खतरनाक केन्द्र बनाएका 'प्रगतिशील' राजनीतिक दलहरुले मुलुकलाई धेरै पाइला पछाडि धकेलिसकेका छन् । निर्वाचनको नाममा अब फेरि त्यस्तै संविधानसभाको निर्माण भयो वा चार दलीय दम्भका कारण भाग लिने र बहिष्कार गर्नेमा मुलुक विभाजित भयो भने अझ पछाडि सर्दा पाइला टेक्न नेपाली भूमि नहुन पनि सक्छ ।

केही 'विद्वान'ले यस्तो चिन्तालाई 'गणतन्त्रप्रति अविश्वास सिर्जना गर्ने राजावादी वा प्रतिक्रयावादीको षड्यन्त्र', 'पुरानो सत्ताबाट लाभान्वित कुलीनको प्रलाप' आदि यस्तै थोत्रा आरोप लगाएर प्रतिकार गर्ने निश्चितै छ । तर 'प्रतिक्रयावादीहरुको षड्यन्त्र' भत्रे शब्दावलीको टालो प्रयोग हुँदाहुँदा यसरी धुजा परिसक्यो कि त्यसले अब अतिक्रान्तिकारी प्रयोगकर्ताको नक्कली आँसुसमेत सोस्न सक्दैन । नयाँ सत्ताका कुलीनहरुको तुलनामा पुरानो सत्ताका कुलीनहरु नर्सरीका बालकजस्ता निरीह लाग्छन्, जसलाई देखाएर जनतालाई तर्साउन पनि अब सम्भव छैन । जहाँसम्म राजावादीको कुरा छ, विद्वत्वर्गलाई बताइदिउँ अपदस्थ राजा, रानी तथा तिनका पाँच सन्तानको क्रुर हत्या र हरेक किसिमका वैकल्पिक विचारलाई पूर्णतः दमन गरेर बोल्सेभिकहरुले सात दशक निरंकुश सत्ता सञ्चालन गर्दा पनि सोभियत संघ ढलेको दिन रुसमा राजतन्त्रका पक्षधरहरु अझै बाँकी नै थिए । राजतन्त्र समाप्त भएको आधा दशक पनि नभएको हाम्रो बहुलवादी समाजमा राजावादी रहनु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन । यथार्थमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएकै दिन नेपालको राजतन्त्र कहिल्यै मौलाउन नसक्ने गरी मरिसकेको हो । यद्यपि, वाह्यशक्तिको साथ र सहयोगले आफू प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने देशका नेतालाई पूर्वराजाले पनि त्यही कार्ड प्रयोग गर्लान् भत्रे भयले घरीघरी चर्को ज्वरो आउनु अस्वाभाविक भने होइन ।

यावत् कमजोरी हुँदाहुँदै पनि नेतृत्ववर्गलाई सधैं शंकाको लाभ दिइरहने लोकतन्त्रवादी नागरिक अहिले 'निर्वाचनमा हराउनै पर्ने नेताहरुको सुची' तयार पार्दैछन् । बहुदलीय व्यवस्थामा दलीय राजनीति र त्यसको नेतृत्वप्रति यो स्तरको वितृष्णाको परिणाम के हुन सक्छ ? ठ्याक्कै हाम्रै बारेमा जस्तो गरी रुसी विश्लेषक एमिल पाइनले लेखेका छन्, 'कुनैपनि मुलुकका जनतालाई आफ्नो वर्तमान कुरुप र भविष्य निराशाजनक लाग्छ भने त्यो वैचारिक गतिहीनताको लक्षण हो । यस्तो अवस्थामा 'पपुलिज्म' र जनविद्वेषी जातिवादको मिश्रण नयाँ विचारको रुपमा समाजमा स्थापित हुन्छ ।' कथित परिवर्तनकारी र क्षेत्रीय शक्तिहरुको जनविद्वेषी राजनीतिले नयाँ राष्ट्र निर्माणको मधुर लय होइन विखण्डनवादी र विदेशी शक्तिको चरम चलखेल मात्र सिर्जना गरिरहेको हाम्रो भद्दा वर्तमानले पनि आगामी दिनप्रति आशावादी हुने कुनै आधार दिएको छैन । यसैले पनि नेपाली समाजको व्याकुलता बढ्दै गएको हो । दिल्लीका जासुसी संस्थाको बुई चढेर काठमाडौंको टाउकोमा एक दशक लगातार गरिएको सुनियोजित 'क्रान्तिकारी' प्रहारले जातीय द्वन्द्वका चतुर अभियन्ताको अग्राधिकार सुनिश्चित गरेपनि देशले भने स्थापनाकाल देखि अविच्छित्र रहेको आत्मनिर्णयको अधिकार गुमाउँदै गएको छ । लेनिनवादीका लागि 'प्रगतिशील' शब्द सबै पाप पखाल्ने गहुँतजस्तै रहेछ । त्यसैले यो स्तरको लम्पसारवाद अब 'प्रगतिशील' जस्तो भारिभरकम विशेषण जोडिएको राष्ट्रवाद हो रे' र हामीलाई बताइएअनुसार यो अंगुर निकै गुलियो छ । त्यही स्वादिष्ट अंगुरको अत्याधिक सेवनले मातेको सुरमा हाम्रा 'प्रगतिशील राष्ट्रवादीहरु'ले राजासँग खोसेर लिएको जनताको अधिकार, अथवा कामरेड बाबुरामका शब्दमा 'देशको चाबी', बाह्य शक्तिलाई उदारतापूर्वक सुम्पिदिएका छन् । यसबीचमा खेर गएको अवसर, समय, हजारौं निर्दोष ज्यान र धेरै पिँढीको अन्धकार भविष्यप्रति अपराधबोधजस्तो 'निम्न पुँजीवादी' भावनाको तिनमा कुनै गुञ्जायस छैन ।

नेपाली राष्ट्रियताका हरेक पक्षमाथि सुनियोजित प्रहार गर्नुलाई अहिले परिवर्तन मानिन्छ । न्याय र समानताको नाममा विश्वभर लाखौं निर्दोष मानिसको हत्या र दुर्भाग्यको कारण बनेका लेनिनको सालिक सुदूर युरोपमा उखेलिँदा यहाँ अरण्यरोदन गर्ने 'वामपन्थी'हरु लेनिन जन्मनुभन्दा दुई वर्ष अघि नै मरेका भानुभक्तले 'वधुशिक्षा' लेखेर समाजमा सामन्ती पितृसत्तालाई जरो गाड्न सघाएको आरोपमा उनका सालिक फुट्न सक्ने घुर्की लाउँछन् । किनभने, तिनलाई राम्ररी थाहा छ, भानुभक्त वा पृथ्वीनारायणको सालिक नफुटाई यहाँ 'साम्यवाद' आउँदैन । मुलुकलाई पश्चिमी दाताको हरेक किसिमको सनकको प्रयोग स्थल बनाइएको छ । हाम्रो देशमा यही संविधानमा छुट्टिएर जानेसम्मको जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार चाहिने बेलायतीहरु आफ्नो देशका स्कटल्यान्ड र उत्तर आयरल्यान्डका जनताको आत्मनिर्णयको आकांक्षालाई किन उपेक्षा गर्छन् ? जातीय संघीयताले टुक्रा टुक्रामा आफैँ विभक्त हुँदै गएर सामाजिक विष्फोटका लागि तयार भएको भारतलाई गोर्खाल्यान्ड त चाहिएको छैन तर नेपालमा कति र कुन आकारको प्रदेश चाहिन्छ भत्रे उसलाई कण्ठै थाहा छ ।

'परिवर्तकारी' क्षेत्रीय शक्तिहरुमा 'आन्तरिक उपनिवेश'बाट मुक्त भएर यो देशैलाई उपनिवेश बनाइदिने प्रतिशोधको भावना यति तीव्र छ कि उनीहरु थोकका भाउमा गैरनागरिकलाई नागरिकता दिलाउन लागेका लाग्यै छन् । त्यसरी थपिएको कृत्रिम नागरिकता र मुलुकको भौगोलिक विविधता, बाध्यता र भावी संघीयतालाई पूर्णतः अस्विकार गर्ने गरी सधैँ निर्वाचन क्षेत्र बढाउनु पर्ने मागको अन्तर्य बुझ्न कठीन छैन । त्यसो गर्दा आफ्नै स्थानीय मधेसी जनता अल्पमतमा परी दीर्घकालीन पीडा र द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न हुने चिन्तामात्र व्यक्त गरियो भने पनि 'फिजीकरणको सिजोफ्रेनिया' प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएर विवेकशील आवाजलाई अरिंगाल झैं डस्न प्रखर बुद्धिजीवीको गोलो नै तयार छ । तिनलाई कसैले राष्ट्रियता, सामाजिक सद्भाव, जातीय सहिष्णुताजस्ता शब्द उच्चारण गरेमात्र पनि 'पुरानो एकात्मवादी शासनका सुकिलामुकिला भुईफुट्टाहरुको शब्दजाल' जस्तो लागिहाल्छ ।

उता ठूलाठूला 'प्रगतिशील राष्ट्रवादी' कामरेडहरु अहिले मधेसप्रतिको 'लभ' मा यति लठ्ठ छन् कि तिनलाई नागरिकता जस्तो झिनामसिना कुरामा लागेर नयाँ नेपाल निर्माणको महान् यात्रामा तगारो हाल्ने कुनै चाहना छैन । एउटा भयंकर लेनिनवादी दलमा प्रेम र करुणा जस्ता कोमल मानवीय भावनाको प्रष्फुटन हुनुमात्र पनि समाजका लागि निकै सकारात्मक कुरा हो । तर सत्ता स्वार्थको अन्धो प्रेममा व्याकुल भएर प्रणय याचना गरिरहेको माओवादीका लागि गैरनागरिकको हातहातमा पुगेको नेपाली नागरिकता होइन कि गणतन्त्र दिवस मनाउन बानेश्वरमा भेला भएका नागरिक सबैभन्दा ठूलो समस्या भएका छन् । तिनले संविधानसभाको निर्वाचनमा सबै दललाई समेट्नुपर्छ भत्रे अडान राखेर वैद्यलाई भाग लिने वातावरण बनाइदेलान् भत्रे पीरले माओवादीको निदहराम भएको छ । त्यसैले घरीघरी रुक्माङ्गत कटवालको स्मरण गराएर लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नागरिकको आस्थामाथि संदेह गर्नु अहिलेको नयाँ 'वामपन्थी' प्रवृत्ति बनेको छ । आफ्नो दलको निजी लडाकु दस्तालाई कायमै राखी राष्ट्रिय सेनालाई ध्वस्त बनाएर सत्ताकब्जा गर्ने षडयन्त्रअनुरूप कटवाल काण्ड गराएको कुरा लाल मसी नहालेका सबै कलमले लेखी नै सकेका छन् । तर पनि जरसा'बले साम्यवादसम्म पुग्ने बाटै छेकिदिएको भ्रम फैलाउन माओवादीले असफल प्रयत्न गरेकोगर्‍यै छ र त्यसलाई समर्थन नगरेकोमा 'कुलीन नागरिक समाज'प्रति ऊ असाध्यै क्रोधित छ । त्यो दुर्वासा क्रोधलाई लालित्यपूर्ण वाणी दिन 'प्रगतिशील' बुद्धिजीवीमा तँछाडमछाड छ, जसका लागि यतिखेर 'कुलीन' शब्दको प्रयोग 'वाम' बौद्धिकताको मौसमी मानक बनेको छ । उत्तराखण्डमा कुल्ली बनेर 'इतिहासमा उत्पीडन गरेको ऋण तिरिरहेका' कालिकोटका शासक जातिको मानमर्दनको सिजन अब सायद सकियो ।

नेपाली समाजमा क्रमशः विकसित हुँदैगएको यस व्यग्रताले सबै राजनीतिक दलको कार्यशैली र आचरणमा आमूल परिवर्तनको माग गरेको छ । यसले पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्वको खोजीलाई उत्प्रेरित गर्नेछ । पार्टीका युवा नेताहरु र सचेत कार्यकर्ताका लागि यो एउटा सुनौलो अवसर पनि हो । हुनसक्छ, सबै शक्तिहरु सहभागी भएको निष्पक्ष संविधानसभाको निर्वाचनमै त्यो नयाँ नेतृत्व प्रकट होस् । तर माथि भनिए झैँ पुरानै संविधानसभाको भाग दुईको आयोजना उपचार नभएर झन् ठूलो संकटको निमन्त्रणामात्र हुनेछ । कामरेड रामबहादुर थापा 'बादल'ले यसको सानो ट्रेलर खुल्ला मञ्चमा ब्यालेट बक्समाथि अजंगको घनले ठोकेर देखाइसके । हुन त काल्पनिक नै भए पनि जनताको मतको त्यो स्तरको अनादर सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य हुँदैन तर कुनै पनि उग्र वामपन्थी दलबाट सभ्यताको अपेक्षा गर्नु झन् वस्तुगत हुँदैन । किनभने, अराजक भइरहनु र समाजलाई अशान्त पारिरहनु तिनको सैद्धान्तिक वाध्यता हो । विडम्बना के छ भने जो नम्र र भद्रजस्ता देखिन्छन्, तिनका अडानपनि वैद्यका मागभन्दा कम अतिवादी छैनन् । रेग्मी सरकारको विघठन सम्भव छैन भत्रे मानेपनि प्रधान न्यायाधीशको पदबाट उनले राजीनामा गर्न नहुने कारण के हो ? शक्ति पृथकीकरणका लागि आन्दोलनरत नागरिक समाज, बार एसोसिएसन, ३३ दल, अशोक राईलगायतको तीव्र असन्तुष्टिको सिकार गर्न सक्ने यो तीर चलाउँदा वा चार दलीय संयन्त्रजस्तो गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्रलाई विघटन गर्दा कस्तो प्रलय जान्छ ? लिने र दिने दुवै ठाउँमा लेनिनवादी कामरेडहरुको हालिमुहाली भएकाले वार्तामा कांग्रेस र एमालेको उपस्थिति प्रभावकारी देखिएको छैन । कुनामा पारेर चुट्दा कमजोरजस्तो लाग्ने बिरालोले त आक्रमण गर्छ भने पार्टी फुट्दा 'खोलाले बगाएका' थुप्रै हतियार र 'अयोग्य' लडाकुको समूह लिएर हिँडेका वैद्यलाई निरीह कामरेड ठान्नु निकै घातक हुने यथार्थलाई मनन गरेर राष्ट्रपति स्वयंले मध्यस्थता गर्न अविलम्ब अघि सर्नु आवश्यक भइसकेको छ । दशक अघि एकथरी 'क्रान्तिकारी'लाई तुच्छ ठान्दा विदेशी आलिंगनमा पुगेर उनीहरुले आफ्नो सिद्धान्तअनुसार मुलुकलाई अर्धऔपनिवेशिक बनाई छाडे । अब फेरि अर्कोलाई दुत्कार्दा तिनले पूर्णऔपनिवेशिक नबनाई देलान् भन्ने विश्वासको आधार के छ र ?

अन्त्यमा,

आफ्ना १९ वर्षीय छोरा कृष्णप्रसादको हत्यामा मुछिएका माओवादी कार्यकर्तालाई कारबाहीको माग गर्दै गोरखाका नन्दप्रसाद र गंगामाया अधिकारी अहिले आमरण अनशनमा छन् । उज्जनको हत्यामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्त देखेर दिदी सावित्री श्रेष्ठ पनि न्यायको लागि विक्षिप्त झैं दौडिरहेकी भेटिन्छिन् । डेकेन्द्र थापा, मुक्तिनाथ अधिकारी, माडी वा दोरम्बाका निर्दोष आत्माका आफन्तजनको आँसु अझै सुक्न सकेको छैन । यद्यपि, यी सबै अमानवीय घटनाको एउटा सुन्दर पक्ष पनि छ । न्यायको मन्दिरबाट दोषीलाई सजाय हुने सम्भावना न्यून भइसक्दा पनि मृतकका प्रियजन अझै कानुनी लडाइँ नै लडिरहेका छन् । माओवादीलाई हिंसा अत्यधिक फापेको देख्दादेख्दै पनि तीमध्ये कसैले पनि कानुनलाई आफ्नो हातमा लिने आशयसमेत व्यक्त गरेको सुनिएको छैन । तर दोषीलाई कानुनअनुसार सजाय हुनुपर्छ भनेर आग्रह गरिरहेको पीडित पक्ष र तिनलाई सहयोग गरिरहेका मानव अधिकारवादी संघसंस्थाको यति संयमित प्रतिक्रियाप्रति जननेताको उचाइमा उठेर सहानुभूति र सहिष्णुता देखाउनुको साटो 'विद्वान्' माओवादी नेता तिनमाथि उल्टो व्यंग्य गर्छन्, 'रगत नचुहाईकन मासु काटेर खान खोज्ने मध्यमवर्गीय आदर्शवादीहरु !' जीवनजगतको बुझाई लेनिनवादी भएर हुनसक्छ रगत चुहाउने र मासु खाने कुरा गर्दा कामरेडले मान्छे र पशुबीच फरक नछुट्याएको प्रष्टै देखियो । मुलुक अझै कामरेडले चाहेको 'साम्यवाद' सम्म पुगेको छैन, जहाँ आमाबाबु, छोराछोरी, लोग्नेस्वास्नी, विवाह, आदि जस्ता 'रुढिवादी सम्बन्धका पुराना साङ्लाहरु' तोडिएर व्यक्ति शोषणमुक्त हुनेछ । अहिले त हामी बडो प्रारम्भिक चरणको 'असभ्य' पुँजीवादी समाजमा छौँ, जहाँ सत्ताको अनुहार नयाँ र पुरानो हुनसक्ला तर व्यक्तिका प्रियजनसँगको आत्मीय सम्बन्ध भने त्यसरी नफेरिने रहेछ । 'पुरानो सत्तामा पो डेकेन्द्र थापा तिम्रा पति थिए, अब नयाँ सत्तामा केको पुरानो सम्बन्धलाई सम्झेर रुवाबासी गरिरहेको' भनेर सम्झायो, तर लक्ष्मी थापाले माने पो ! 'पुरानो सत्तामा मात्र मैना सुनार तिम्री छोरी थिई, अब नयाँ सत्तामा त्यो सम्बन्ध सिद्धियो' भनेर जति बुझाएपनि मैनाकी आमाले बुझ्न सकेकी छैनन् । 'मध्यमवर्गीय आदर्शवादी' अधिकारी दम्पतिको 'मार्क्सवादी' चेतनाको स्तर कमजोर भएकाले होला पुरानो सत्तामा सफाया गरिएको आफ्नो छोरो 'सुराकी' भएकाले 'महान् क्रान्ति'का क्रममा उसमाथि भएको सजायकाप्रति तिनले गर्व गर्नुपर्छ भन्ने मात्र तयारै छैनन् । 'विद्वान्' कामरेडको साथ र सहयोगले हामी 'साम्यवाद'सम्म पुग्न अवश्य मेहनत गरौंला, तर त्यतिन्जेलसम्म सत्ताको रुप जस्तोसुकै भएपनि लक्ष्मी थापा, सावित्री श्रेष्ठ, अधिकारी दम्पति वा राज्यपक्षको अमानवीय दमनमा परेका पीडितका असंख्य साहसी प्रियजनहरु न्यायपूर्ण समाज निर्माणको दिशामा मुलुकलाई एक पाइला अघि बढाउन 'नयाँ' सत्तासँग निरन्तर लडिरहने छन् । मान्छेको रगत चुहाएर लेनिनका अनुयायीहरुले रुसमा सात दशक निष्कण्टक शासन गरेको 'नोस्टाल्जिया'मा बाँचेका कामरेडहरुलाई सुन्दा अप्रिय लाग्ला तर क्रेमलिन दरबारको आँगनमा कठ्याँग्रिएको लेनिनको शवजस्तै लेनिनवादको आश र त्रासपनि अब इतिहासको कुनै चिसो कुनामा कठ्याँग्री सकेको छ ।

साभार: नागरिक दैनिक, १८ अगष्ट २०१३

http://nagariknews.com/opinion/story/5999/5999#sthash.lgU5Lygl.dpuf