निर्वाचनपछिको मिडिया हेर्दा
जितेका कम्युनिष्ट भन्दा हारेर थन्किएको कांग्रेसको नै धेरै चर्चा र चिन्ता
देखिन्छ ।पराजयको पीडाले केही समयका लागि
थला परेको बुढो पार्टीका बारेमा यति धेरै चासोको के औचित्य भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर विजयको गाढा अबीरले लत्पतिएको
एमाले चश्मालाई यथार्थको खस्रो रुमालले पुछेर हेर्दा कांग्रेसको नेतृत्वमा
सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका तीन वटा ऐतिहासिक निर्वाचन प्रष्टै देखिन्छ । आफ्नो
संविधान आफैं लेख्न जनताले दशकौं गरेको कठीन संघर्षको उत्कर्षका रुपमा संविधानसभाद्वारा
जारी संघीय लोकतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयनमा यी निर्वाचनको महत्व कति छ
सबैलाई थाहै छ । त्यसैले त्यही निर्वाचनमा यी सबै उपलब्धि आश्चर्यजनक ढंगले उपेक्षित
भएर कांग्रेसले हार्दा उसका प्रति अलि बढी नै सहानुभूति प्रकट भइरहेको पनि होला । तर वौद्धिक जगतको चिन्ताको स्रोत भने अर्कै छ ।
निर्वाचनको प्रचण्ड
बहुमतले नपुगेर कांग्रेस बाहेक बाँकी सबैलाई सत्ताको सोमरस पिलाएर लठ्याउन उद्दत ‘कम्युनिष्ट' गठबन्धनको
कुनै रहस्यमय योजनाले मुलुकमा आशंकाको बिउ रोपिएको छ । समृद्धिको सपना देखाएर
सत्तामा आएको शक्तिलाई पाँच वर्षका लागि समृद्धि निर्माणमै तल्लिन रहन आरामदायी
बहुमत छ, तर ऊ दुई तिहाइ नै पुर्याएर देखाइदिन तिर किन लाग्यो ? चीनको रेल ल्याउन,
निजगढ विमानस्थल बनाउन वा फाष्ट ट्रयाक खन्न दुई तिहाई नै नभइ नहुने पो हो कि ? यी
गहिरो आशंका जन्माउने प्रश्नहरू हुन् । त्यसैले संसदीय
लोकतन्त्रमा सबल प्रतिपक्ष सत्तारुढ पार्टी जत्तिकै महत्वपूर्ण छ भन्ने जनताले
बुझेको हुनाले पनि जितेका कम्युनिष्ट भन्दा हारेको कांग्रेसको भविष्यका बारेमा सर्वत्र
चिन्ता र चर्चा भएको हुनसक्छ । कांग्रेसले ढंग पुर्याउन सक्यो भने नेपाली जनताको लोकतन्त्रप्रतिको
यो सजगता र सचेतना उसको पुनर्जागरणका लागि संजीवनी हुन सक्छ ।
दक्षिणपंथको सुनामीले संसारको अनुहार फेरिएको छ । सोभियत संघको पतनपछिको समय
उदार लोकतन्त्रको समय थियो, अहिले दक्षिणपंथी उभारको समय हो । रुस, अमेरिका,
युरोपका विभिन्न देशहरू, भारतलगायत विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रमा अनुदार पार्टी र जनउत्तेजक
राष्ट्रवादी शासकहरूले उदार लोकतन्त्रलाई पराजित गरेर सत्तामा आफ्नो उपस्थितिलाई
झन् झन् सुदृढ गर्दैगर्दा त्यसको हावाबाट हामी अछुतो रहन सम्भव थिएन/छैन । पछिल्लो
निर्वाचन र त्यसपछिका घटनाक्रमले कांग्रेसलाई त्यही सुनामीले बढारेको हो कि भन्ने अनुमान
लगाउन सकिन्छ। ‘कम्युनिष्ट' नामधारी गठबन्धनको आगामी कदमले त्यो अनुमानको पुष्टी
हुँदै जानेछ ।
संसारभरि यस्तो भयंकर दक्षिणपंथी आँधी कसरी आयो भनेर विश्लेषण गर्न सन् १९९०
लाई समकालीन विश्व परिस्थितिको सबैभन्दा नजिकको प्रस्थानबिन्दु मानेर अगाडि बढौं ।
त्यो युग परिवर्तनको उथलपुथलले प्रभावित समय थियो- बर्लिनको पर्खाल भत्किसकेको
थियो, पूर्वी युरोपमा उदार परिवर्तनको लहर चलेको थियो । इतिहासका असंख्य अपराध,
पार्टी नोकरशाहीको हातमा आर्थिक र राजनीतिक सत्ताको अतिकेन्द्रिकरण र अतिशय
हिंसाको बोझमा सोभियत संघले आफ्ना ‘उज्याला सपना'हरू गुमाइसकेको थियो । त्यसका
आधार स्तम्भहरू एकपछि अर्को गरेर ढल्दै थिए । संसार भविष्यको कुनै अज्ञात
संभावनाले उत्सुक र उद्विग्न दुवै थियो । सोभियत साम्राज्यको भग्नावशेषमा उभिएर अतिरेक
उत्साहका साथ अमेरिकी चिन्तक फ्रान्सिस फुकुयामाले त्यो ऐतिहासिक उथलपुथलको
नामाकरण गरिदिए- इतिहासको अन्त्य !
बजार अर्थतन्त्रमा आधारित उदारवादी पुँजीवादी व्यवस्थाले राजतन्त्र, फासिजम, कम्युनिजम
लगायत सम्पूर्ण विकल्पमाथि विजय हासिल गरिसकेकाले मानवजातिको राजनीतिक विकासक्रमको
अर्थात ‘इतिहासको अन्त्य' भएको उनको दाबी थियो । विश्वभरि उदारवादी पुँजीवादले आफ्नो एकल साम्राज्य स्थापित गर्ने मौका यही ‘इतिहासको
अन्त्य' को थेसिसले ल्यायो । ‘आधुनिक अर्थतन्त्रको विवेकपूर्ण व्यवस्थापनको
एकमात्र बाटो पुँजीवाद भएको र इतिहासको यो क्षणमा कुनैपनि जिम्मेवार राष्ट्रसँग
अर्को विकल्प नरहेको' ठोकुवा नै भएको पश्चिमा राष्ट्रहरूको चरम दम्भको त्यो
नयाँ संसारमा रुस देखि अफ्रिका, एसियाका गरीब राष्ट्र र मध्यपूर्वसम्मका सबै देशले
जाने बाटो र पुग्ने गन्तव्य अब एउटै निर्धारण गरियो । पश्चिमी राष्ट्रले अपनाएको
जीवन पद्धति नै अब विश्वले पनि अँगाल्नु पर्ने भयो । ती दुनियाँभर आफ्ना मूल्य
मान्यताहरूलाई स्थापित गराउने उद्यममा आक्रामक र योजनावद्ध ढङ्गले लागिहाले । उदार
पूँजीवादी समाज नै पुग्ने गन्तव्य भएपछि जाने बाटोको ‘टेम्प्लेट' पनि तयार भयो र विभिन्न
संस्था मार्फत विश्वभरि तीव्र गतिमा त्यसको वितरण भयो । संसारभरिका मानिसको विचार,
भाषा, संस्कृति, धर्म, इतिहास, जीवन पद्धति र रहनसहनआदि सबैमा व्यापक अतिक्रमण हुँदै गयो । यो बहुलठ्ठीपूर्ण
विश्वव्यापी पूँजीवादिकरणले राजनीतिक उदारवाद जस्तो सबैको समता अनि सबैप्रति समभाव
र सम्मानमा विश्वास गर्ने अत्यन्त मानवीय दर्शनलाई बदनाम गरिदियो । चरम शोषणमा
आधारित नवउदारवादी अर्थव्यवस्थामा विश्वास गर्ने संस्था, नेता र अर्थशाष्त्रीहरुले
त्यसको गर्नुसम्म दुरुपयोग गरे । हामी पनि त्यसैको शिकार भयौं ।
‘दासले स्वतन्त्र भएपछि पुरानो मालिककै नक्कल गर्छ’ भन्ने प्रसिद्ध भनाइ फेरि
एकचोटि सत्य साबित भयो । रुसमा जञ्जिरले बाँधिएको समाजलाई मुक्त गर्न जीवन समर्पण
गरेका मानिसहरू सत्तामा आएपछि बोल्शेभिक जस्तै भ्रष्ट र अनुदार भएर निस्किए ।
तिनले देशको ठूलो जमातको आवाज बन्द गरिदिए, तिनको भाषा, संस्कृति र इतिहासलाई
मेटाउने प्रयत्न गरे। विगतमा बोल्शेभिकले गरे झैं नयाँ वर्चस्वशालीको सानो जमातले
सत्तामा पूर्ण नियन्त्रण जमाउँदै गयो । ‘उदारवादको‘ आवरणमा फरक मतलाई पूर्णत
बन्देज लगाइदिएर ती आफू पनि विगतका कम्युनिष्टहरू जस्तै असहिष्णु बन्दै गए ।
सत्ताको छेउछाउमा भ्रष्टाचार मौलायो, धनी र गरीबबीचको खाडल ह्वात्तै बढेर गयो । केन्द्रिकृत
अर्थव्यवस्थालाई अंधाधुन्द निजीकरण गर्दै रातारात पूँजीवाद ल्याउने
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष निर्देशित बहुलठ्ठिपूर्ण कदमले वृद्धवृद्धाहरूको एउटा
पुस्ता नै विकराल आर्थिक संकटमा फँस्न पुग्यो । दागिस्तान, तातारिस्तान,
चिचेन्याजस्ता जातीय राज्यमा विखण्डनका स्वर गुञ्जिन थाले । फलत: 'डेमोक्रेसी'
शब्द नै बदनाम हुँदै गयो । बहुसंख्यक रुसीहरूको व्यापक असन्तोष र आक्रोशको
पृष्ठभूमिमा ‘रुसको सम्मानलाई पुनर्स्थापित गर्ने' वाचाका साथ भ्लादिमिर पुटिनको
रुपमा कट्टर राष्ट्रवादी शासकको जन्म भयो । समयक्रममा त्यो राष्ट्रवाद झन् झन् हठी
र उग्र हुँदै गएको छ। अन्यत्र पनि त्यस्तै भयो ।
अमेरिकाको अत्यन्त ठूलो जनमतको मौन उकुसमुकुसलाई वाणी दिएर ‘अमेरिकालाई पुन:
ग्रेट बनाउने' उद्घोषका साथ डोनाल्ड ट्रम्प जस्ता ‘डेमागग' दुनियाँलाई चकित बनाउँदै त्यहाँको
राष्ट्रपतिमा चुनिए । व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सर्वोपरी मान्ने अमेरिकाको निकै सुदृढ ठानिएको लोकतन्त्रका
उदार मूल्य र मान्यतालाई ट्रम्पले लगभग छिन्नभिन्न बनाइसकेका छन् । संसारभरिका आफूजस्ता
अतिवादी शासकहरूलाई ट्रम्पले अर्को उपहार पनि दिएका छन्, मिडियाको विश्वासनीयता ध्वस्त
बनाएर ।
युरोप दक्षिणपंथी लहर र अझ फासिष्ट शक्तिहरुको पुनर्आगमनले स्तब्ध छ । संसारभरिका
अकिञ्चन र उत्पीडित मान्छेको मुक्तिका लागि ठूला ठूला दर्शन दिएको मानवतावादी
युरोप युद्ध र आतंकबाट भागेर आश्रय खोज्दै आएका निर्बल शरणार्थी देखेर ‘नर्भस'
हुँदै मूलढोका बन्द गरिरहेको छ । विश्वलाई ‘स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्व'को प्रकाश देखाएको फ्रान्समा नेसनल फ्रन्ट जस्तो घोर
दक्षिणपंथी शक्तिको आश्चर्यजनक उत्थानले उदार युरोपेली समाज अब अवसान उन्मुख हुँदै गएको छ भन्ने
नै संकेत गर्छ, भलै राष्ट्रपति इमान्युएल माक्रोनको विजयले त्यसको गतिलाई केही
सुस्त गराइदिएको किन नहोस् । युरोपियन युनियनको मेरुदण्ड मानिने जर्मनीको संसदीय
निर्वाचनमा एन्गेला मर्केल झिनो मतले पद जोगाउन सफल भए पनि त्यहाँ हिटलरका
अनुयायीहरूको कट्टर नश्लवादी पार्टीको नाटकीय उदयले जर्मन समाज स्तब्ध छ । युरोपमा
उदारवादको पतनलाई मर्केल एक्लैले कहिले सम्म रोक्लिन्, हेर्न बाँकी छ । ‘बाहिर’
बाट आएका शरणार्थीका विरुद्ध लक्षित युरोपको बढ्दो जातिविद्वेषी भावनाले त्यहाँ
जताततै अनुदार जनउत्तेजक नेताहरूको सत्तारोहणलाई सहज बनाइ रहेको छ । अहिले भारतले
जुन स्तरको सामाजिक, धार्मिक, जातीय र राजनीतिक असहिष्णुता खेपिरहेको छ, त्यो
भारतीय लोकतन्त्रको सुदृढ र सुदीर्घ परम्पराका सबै आधार-स्तम्भलाई तहसनहस पारेर
धर्ममा आधारित ‘असली हिन्दुस्तान' बनाउने प्रयत्नको सुरुआत हो । त्यहाँ धार्मिक
बहुसंख्यकको वर्षौं देखि गुम्सिएको भावनाको उपयोग गर्दै हिन्दु अतिवादी शक्ति सत्तामा आउने वातावरण सृजना भयो ।
अन्यन्त्र झैं नेपालमा पनि उदार लोकतन्त्रको आगमनसँगै पहिचान र अधिकारको आकांक्षाले
मुखरित हुने स्थान र प्रोत्साहन पायो । नयाँ राजनीतिले त्यसका लागि लडाईं गर्ने
वातावरण त तयार गरिदियो, तर त्यो लडाईं छिटै 'पुरानो सबै मेटाइ नै दिने' ढंगले आक्रामक,
अस्वस्थ र पथभ्रष्ट हुँदै गयो । माओवादी हिंसाको पृष्ठभूमिमा सबै जात, जाति, समुदाय र
क्षेत्रमा उब्जिएको ‘आजै,अहिल्यै र जम्मै' अधिकार चाहिने आत्मकेन्द्रित र असहिष्णु
दाबीले ठूलो जनसमुदायलाई सशंकित तुल्याइदियो । ‘कसैलाई काँसी पठाइदिने र अरू
कसैलाई फाँसीमा झुण्याइदिने' सम्मको आपराधिक उन्माद प्रकट हुँदा पनि कसैले दण्डित
हुन नपर्ने भयो । देशको झण्डा, दौरा सुरुवाल, मानिसको धार्मिक आस्था, दशैं तिहार र
अन्य चाडबाड आदि सबै प्रतिगमनका प्रतीक बनाइन थाले । नेपालको नामै परिवर्तन गरेर
यसको अस्तित्व नै मेटाइदिने सम्मका उद्दंड गर्जनलाई त्राहिमाम हुँदै उपेक्षा
गर्नु बाहेक अरू विकल्प रहेन ।
यसरी प्रगतिशीलताको अतिरञ्जना राजनीतिको मूलधार बन्दै गर्दा
समाजको ठूलो तप्काले केही समय हुलमुलमा जिउ जोगाउनु नै श्रेयस्कर ठान्यो । उदार राजनीतिले प्रगतिशीलताको नाममा यस्ता जातिविद्वेषी अनुचित
विचारलाई फल्नेफुल्ने र झाँगिने मौका दियो अथवा रोक्न सकेन । उता पहिचानको
राजनीतिले पनि समयमै आफ्नो सीमा निर्धारण नसक्दा कुनै दिन त्यसको प्रतिक्रियामा संगठित
प्रतिवाद हुन्छ भन्ने कल्पना गर्न गाह्रो थिएन । राष्ट्रवादको उभार त्यसैको प्रत्यक्ष
अभिव्यक्ति हो । त्यो प्रतिक्रियात्मक ध्रुविकरणले राष्ट्रवादी धारलाई संगठित र स्थापित
हुने मौका दिएको छ । समाजलाई जोड्ने तन्तुहरूलाई छिन्नभिन्न पार्न खोजिरहेको
प्रवृत्तिलाई उदारवादी राजनीतिले रोक्न नसकेको मात्र होइन यदाकदा प्रोत्साहित गरेजस्तो
देखिन गएपछि निराश भएको वर्ग र समुदायबाट उदारवादी विचारधाराको एक्लो दाबेदार
नेपाली कांग्रेस पार्टी दण्डित हुनु अस्वभाविक थिएन । विशेषगरि युवा र नयाँ
मतदातामा कांग्रेसप्रति गहिरो वितृष्णा देखियो । अंग्रेजी दासत्वको धङधङीबाट मुक्त
हुन नसकेको भारतमा धार्मिक अतिवादी शक्तिको सत्तारोहणपछि एकदमै बढेर गएको छिमेकी
देशहरूप्रतिको हेपाहा व्यवहारले हाम्रो राष्ट्रवादलाई उग्र र असहिष्णु बनाउँदै
लगेको छ । त्यही भारतसँग ‘नजिक'को सम्बन्ध भएको ठानिएको कांग्रेसले संविधान
निर्माणका क्रममा सबैलाई जोड्न गरेका यावत प्रयत्नहरू राष्ट्रवादको उर्लँदो भेलमा
बगेर गए ।
यही राष्ट्रवादी हुरीले हुत्याएर अहिले सत्ताको शिखरमा पुगेको शक्तिले आफूलाई ‘वामपन्थी’
भनेको छ । त्यसको निर्क्यौल उसका भावी क्रियाकलापले गर्नेछ । तर स्वयं केपी ओलीले विजय
कुमार पाण्डेलाई दिएको अन्तर्वार्तामा स्वीकारेका
छन्, ‘यो वस्तुतः 'कम्युनिस्ट गठबन्धन‘ पनि होइन र यो ‘वामपन्थी गठबन्धन’ पनि होइन; कम्युनिस्ट हाम्रो पार्टीको नाम हो।' साँच्चै नाम मात्र भएर के हुन्छ ? मुलुक संघीयतामा गए पनि
अझै धेरै कालसम्म राज्य शक्ति सिंहदरबारमै केन्द्रित रहने छ । तर त्यो सत्तालाई
पनि ‘जसरी पनि मुलुकको विकास गर्ने' नाममा एक व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने अहिले जुन
कसरत भइरहेको छ, त्यसको अभिष्ट र परिणाम प्रष्ट छ । त्यसले एमालेलाई घोर
दक्षिणपंथतिर उन्मुख गराउने निश्चित छ । एमालेभित्र संस्थापन इतर झिनो मसिनो जुन अलग
राजनीतिक धार बाँकी छ, त्यसले पार्टीको दक्षिणपंथतिरको यात्रामा अवरोध गर्न र ‘कोर्स
करेक्सन’ गराउन कमसे कम अहिले त सक्दैन । उग्रवामपथंको चर्को विगतबाट मुक्त हुन
खोजिरहेको गठबन्धनको अर्को पार्टनर माओवादी भयभित, मौन र अवसरवादी भएर अस्तित्व
रक्षा गरिरहेको कमजोर शक्ति हो ।
यस्तोमा गठबन्धनको हातमा दुई तिहाईको शक्ति थपिएपछि के हुन्छ ? त्यसरी एक
व्यक्ति केन्द्रित भएर सञ्चालित सत्तामा अधिनायकवादी चरित्र हाबी भइहाल्छ र
अधिनायकवादमा सबैभन्दा फस्टाउने भनेको सत्ताधारीका आसेपासेको पूँजीवादमात्र हो । मुलुकमा
समृद्धि त निर्माण होला, तर त्यो समृद्धि फेरि पनि केही सीमित मानिसको मात्र हुनेछ
। त्यस्तो अर्थव्यवस्थामा आम जनताको उन्नति फगत मृगतृष्णा नै रहने पक्का छ । धेरै
टाढा जानै पर्दैन, छिमेकी भारतलाई हेरे पुग्छ । त्यहाँका अम्बानी र अदानीहरूले बैंकको
अर्बौं ऋण डुबाउने र राज्यबाट ब्रम्हलुट मच्चाउने छुट पाइरहँदा सानो ऋण तिर्न
नसकेर हजारौं गरीब किसान आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइएका छन् ।
‘वामपंथ'को नाममा राष्ट्रवादको भावावेश र समृद्धिको सुसुप्त आकांक्षालाई जगाएर
सत्तामा पुगेको शक्ति ढिलोचाँडो तिनै असीमित आकांक्षाको डढेलोमा फँस्ने त अवश्यम्भावी
नै छ । त्यो उसको आन्तरिक समस्या हुनेछ । तर झन् झन् शक्तिशाली हुँदै गएको भारतीय
दक्षिणपंथी सत्तासँग उसको भावी सम्बन्ध भने देशकै लागि निकै संकटपूर्ण हुने
सम्भावना छ । त्यो सम्बन्धको प्रकृतिले दुईटा कठीन अवस्था सृजना हुन सक्छन् । पहिलो,
सानो मुलुकको अतिराष्ट्रवाद र ठूलो मुलुकको अतिराष्ट्रवादका बीचमा तीव्र बैरभाव
रहिरह्यो भने रुस र युक्रेनको जस्तो अवस्था आउन सक्छ । युक्रेनको नयाँ राजनीतिले
देशमा भद्रगोल सृजना गरेको छ । स्वतन्त्र भएयता युक्रेनले संविधान निर्माण र
संशोधनका थुप्रै प्रयोग गरिसकेको छ, तर पनि मुलुक शान्ति र उन्नतिको बाटोमा
हिँड्नु सट्टा युद्ध र विखण्डनतिर धकेलिदिएको छ । त्यसैगरी, सानो र ठूलो देशका दुई
अति उत्साही राष्ट्रवादीहरूको मिलन भयो भने पनि घातक परिणाम नै निस्कने छ । हाम्रो
सन्दर्भमा यही मिलनको सम्भावना अधिक छ र त्यसका संकेतहरू अहिले नै देखिन थालिसकेका
छन् । यो अवस्थामा हाम्रो ‘कम्युनिष्ट’ सरकारले ‘असली हिन्दुस्तान'लाई रिझाउँदै लामो
समयका लागि देशभित्र अधिनायकवादी डंडा चलाएर ‘विकास' गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय
लाइसेन्स प्राप्त गर्नेछ । कठिन संघर्षले प्राप्त गरेका हाम्रा धेरै राजनीतिक
उपलब्धि धरापमा पर्नेछन् । विश्वका शक्तिशाली देशहरू क्रमश: स्वार्थी,
आत्मकेन्द्रित र अनुत्तरदायी हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा विगतमा जस्तो हाम्रो
लोकतन्त्र र जनताको अधिकारका लागि बोलिदिने ‘अन्तर्राष्ट्रिय जगत' अब छैन ।
यस्तो अत्यन्त असहज परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस पार्टी निरिह प्रतिपक्ष बनेर एक्लै
उभिएको छ । यद्यपि उसका प्रति नेपाली जनतामा देखिएको व्यापक
सहानुभूतिले आम कांग्रेसजनलाई पार्टी पुनर्जागरण अभियानमा होमिन प्रेरित गर्नेछ । तर
त्यो भविष्यको कुरा भयो । भूगोल र संख्या दुवै आधारमा व्यापक पराजय भोगेको वर्तमान
नेतृत्वले पार्टीभित्र र बाहिर आफ्नो वैधता गुमाइसकेको हुँदा कांग्रेसको नेतृत्व र
संगठनमा परिवर्तन हुने पक्का छ । त्यसैले
ढिलोचाँडो कांग्रेसमा पुनर्जागरणको
प्रयत्नले गति त लिन्छ नै, तर मुलुकको अगाडि क्रमश: आउने माथिका चुनौतीलाई सामना गर्ने सामर्थ्य ऊसँग अहिले छैन । अत्यन्त बलशाली
सत्तापक्ष र त्यति नै कमजोर प्रतिपक्ष भएको अवस्थामा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि
त्यसोभए को अगाडि सर्ला त ? यस्तोमा नागरिक समाजतिर स्वत: आशाको नजरले हेरिन्छ नै
। धेरै लामो समयदेखि कुम्भकर्ण निन्द्रामा लीन र कांग्रेस जस्तै निस्तेज हाम्रो
नागरिक समाज सत्ताको डण्डा बर्सिनु अघि नै बिउँझेला भन्ने आशा गरौं ।
लोकतन्त्रको रक्षा र विकासका पक्षमा सबैभन्दा ठूलो आशा चाहीँ पुनर्संरचनाले
फेरिएको राज्यका संस्थाहरूभित्रैबाट गर्न सकिन्छ । देश संघीयतामा गएको छ । स्थानीय
तह मात्रै ७५३ वटा छन् । त्यहाँ निर्वाचित स्वायत्त
सरकार छन्, गाउँ र नगर सभाहरू छन् । वर्षौंको राजनीतिक
संघर्षले खारिएका कैय्यौं आशलाग्दा मानिस स्थानीय तहको नेतृत्वमा आएका छन् ।
तीमध्ये अधिकांश लोकतन्त्रको पक्षमा उभिनेमा कुनै द्विविधा छैन । अर्को महत्वपूर्ण
भूमिका स्वतन्त्र मिडियाको नै हुनेछ। अन्य मुलुकमा जस्तै हाम्रो देशमा पनि मिडियाको साख गिरेको
छ र त्यसभित्रका केही समाप्त भएर पनि जालान् । तर समग्र मिडिया जगतले अन्तत: आफ्नो
गुमेको हैसियत फिर्ता गरेर लोकतन्त्रको पहरेदारी गर्न आउनै पर्छ । स्वतन्त्रतामा
मात्र सृजना गर्न सक्ने विश्वविद्यालय र शिक्षण
प्रतिष्ठानहरू तथा साहित्य, कला, संस्कृति, समुदायमा संलग्न रचनात्मक जमात पनि देशलाई
दक्षिणपंथतिर जानबाट रोक्ने शक्ति बन्ने छन् । त्यसैगरी पछिल्लो समयमा न्यायालयभित्र
देखिएको बेथीतिले केही निराश तुल्याए पनि लोकतन्त्रको सबालमा विगतका थुप्रै नजिरले
त्यहाँबाट अझै पनि धेरै अपेक्षा गर्न सकिने ठाउँ छ । यी सबै संस्थाहरू गतिशील हुन
थालेपछि कांग्रेस पार्टी पनि त सिद्धान्त, संगठन र नेतृत्वमा बर्षौंदेखि जमेको
धुलो टक्टक्याउँदै उठ्ला नि ।
प्रकाशित: रातोपाटी, चैत्र ७, २०७४ (March 21, 2018)
http://ratopati.com/story/37762