दल सुधारौँ, माथिबाटै

·      दोस्रो संविधानसभा चुनावको उत्कर्षमा एमालेबाट प्रतिस्पर्धारत एक नेतालाई हालचाल सोध्न फोन गरेँ । निर्वाचन क्षेत्र फरक परेकाले म उहाँको मतदाता त थिइनँ । तर उहाँजस्ता निष्ठावान मानिसले जित्नुपर्छ भन्ने कामना थियो । निराशाले थाकेको स्वरमा उहाँले भन्नुभयो, ‘जुगल भाइ, संसदीय निर्वाचन मजस्ता मानिसका लागि होइन रहेछ । कार्यकर्तालाई घरदैलो गराउन मात्र दैनिक कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । कसरी पु‍र्‍याउनु, कहाँबाट ल्याउनु ? भूमिगतकालमा पार्टीको आदर्शका लागि आफू कार्यकर्ता भएर कसरी उत्साह र समर्पणका साथ लडिएको थियो भन्ने सम्झनाले उहाँको स्वर द्रवित थियो । उ जमानाको रुमानी क्रान्तिगाथाले आजका कार्यकर्ता परिचालित हुने कुरा थिएन, अर्थोकको जोरजाम सायद हुन सकेन । उहाँले चुनाव हार्नुभयो ।

·    गत संसदीय चुनावमा पराजयपछि शेखर कोइरालाले आफ्नो र समग्र नेपाली कांग्रेसको हारको कारण केलाउँदै पार्टी परिचालन पटक्कै नभएको र क्रियाशील सदस्यसँगै भोट माग्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति सिर्जना भएको मार्मिक चित्रण गर्नुभयो । अर्थात्, क्रियाशील सदस्य आफूले खेल्नुपर्ने भूमिकाविपरीत निष्क्रिय भएर बसिदिए । बीपीको विराट व्यक्तित्वको आलोकमा कठिन संघर्षको यात्रालाई सहजै झेलेर आएको कोइराला परिवारका सदस्यलाई पार्टीका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण क्षणमा क्रियाशील सदस्यले आफ्नो क्रियाशीलताको मूल्य यसरी तोक्लान् भन्ने कल्पना थिएन, सायद ।

यी दुई प्रतिनिधि घटना मात्रले पनि ठूला पार्टीका कार्यकर्ताको वर्तमान मनस्थिति सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । हिजोका क्रान्तिकथा कलिलो उमेरको नयाँ कम्युनिस्ट जन्माउन अझै काम लाग्न सक्लान् तर पार्टीको फोहोरी राजनीतिमा अभ्यस्त कार्यकर्तालाई त्यसले उत्प्रेरित र परिचालित गर्न सक्दैन । आजका कांग्रेसी कार्यकर्तालाई बीपीको सपनाको गन्थन पदलोलुप बूढाहरूको ढोङसिवाय अरू केही लाग्दैन । तर कार्यकर्तामा नेतृत्वको प्रतिविम्ब हुन्छ । त्यसैले इतिहासको कठघरामा उसलाई उभ्याउँदा नेतृत्वकर्ताले पनि सँगै उभिनुपर्छ । कार्यकर्तामाथि मात्र केन्द्रित भएर गरिएको विश्लेषणले दलहरूका कमजोरीको निदान हुँदैन ।

यदाकदा दलका नेता–कार्यकर्तामा विकसित यस्तो विसंगतिको विश्लेषणले ‘सुकिलामुकिला’ कै दृष्टिकोणलाई पृष्ठपोषण गरेर यो शिशु गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने हुँदा त्यस्तो विमर्श आधारभूत रूपमै घातक छ भन्ने तर्क गरेको सुनिन्छ, तर त्यो न्यायोचित छैन । यो पुरानै माओवादीभित्र मौलाएको विसंगतिविरुद्ध केही बोल्दा शान्ति प्रक्रिया खल्बलिने चेतावनीभन्दा किञ्चित भिन्न छैन । बरु दललाई थला पारिरहेको रुग्णताको अविलम्ब उपचार नगरे यसैले हाम्रो शिशु गणतन्त्रलाई सिध्याइदिनेछ । नेपालले थालेको कार्यकर्ता बहस–१ मा विष्णु सापकोटाले यी रोगका सारा लक्षण छर्लंगै देखाइसक्नुभएको छ । त्यस्तो विचार सम्प्रेषणले स्थापित दलहरूप्रति जनतामा वितृष्णा उत्पन्न भएर वैकल्पिक शक्तिहरू लाभान्वित हुन्छन् भन्ने आशंका निराधारै त छैन तर विकल्पको रूपमा सधैँ राजा महेन्द्रकै नयाँ अवतार आउने भय वितरण गर्दा नेपाली जनताको विवेकको अपमान हुन्छ । बरु पुरानै शक्तिभित्र घनीभूत हुँदै गएका थुप्रै विकृतिले तिनलाई झन्–झन् अलोकतान्त्रिक, उग्र राष्ट्रवादी र दक्षिणपन्थी बनाइरहेको छ । महेन्द्रका विरुद्ध वर्षौं कालकोठरीमा बिताएका नेताको अशोभनीय आत्मश्लाघामा तिनै महेन्द्रको कारुणिक प्रतिविम्ब छैन र ? मानव जातिमा आजभन्दा राम्रो गर्ने अपरिमित क्षमता छ र नयाँनयाँ विकल्पको खोजी मानवोचित रुझान हो । यद्यपि जनोत्तेजनाका लागि पुरानालाई सत्तोसराप गरेर तिनैका नेता बटुल्दै र तिनकै सांगठनिक मोडेलको नक्कल गर्दै विभिन्न भ्रातृ संगठनमार्फत राज्यका निकायहरूको पार्टीकरण गरेर बन्ने संरचना कुनै व्यावहारिक विकल्प नभएर पुरानैको भद्दा नक्कल मात्र हुनेछ । यसको यथेष्ट संकेत अहिले नै देखिइसकेको छ ।

जारी बहसलाई अघि बढाउँदै नेपालको अघिल्लो अंकमा भास्कर गौतमले एउटा गहन निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ– हामीले गरेको अपेक्षाविपरीत दलहरू समाज ‘रूपान्तरणको संवाहक हुन सकेनन्, न परिवर्तनकारी शक्ति नै भए’। राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले हिजोकै शासकीय संस्कारलाई मलजल गरेको उहाँको ठम्याइमा असहमत हुने कुनै कारण छैन । राजनीतिक संरचनामा परिवर्तन भए पनि आधारभूत मूल्य–मान्यतामा खासै परिवर्तन हुन नसकेको पीडा उहाँलगायत धेरै विद्वान्ले पटक–पटक व्यक्त गरिसकेका छन् । तर मूल प्रश्न ‘त्यस्तो किन छ’ भन्दा पनि ‘ त्यस्तो किन भयो’ भन्ने नै हो ।

हामीले ‘सबै प्रश्नको जवाफ मार्क्सवादमा मात्र छ’ भन्दै दुनियाँ ढाँटेर आफ्नो दुनो सोझ्याएका थुप्रै कामरेड देखिइसकेको हुँदा घरिघरि मार्क्सतिर फर्किनु औचित्यहीनजस्तो लाग्छ । यद्यपि गरिब देशमा एकै समयमा सर्वहाराको मसिहा बनेर सामाजिक सहानुभूति र प्रतिष्ठा बटुलिरहने तर फेरि पुँजीवादी वैभवप्रति पनि उति नै लुब्ध पात्रको पाखण्डलाई हेर्दै संसार कति विडम्बनाले भरिएको छ भनेर रमाइलो दार्शनिक चिन्तन गर्न पनि बेलाबेला मार्क्सका ठेली पल्टाउनुपर्ने हुन्छ ।

निश्चय नै मार्क्ससँग सबै मानवीय जिज्ञासाको उत्तर छैन । उनका धैरै उत्तर सन्देहको घेरामा पनि छन् । तर उनले पुरानो संसार ध्वस्त पार्ने ऊर्जाले भकभकी उम्लिएको आवेग बोकेर हिँड्ने आफ्ना विप्लवी अनुयायीलाई दिएको एउटा मन्त्र भने अत्यन्त दूरदर्शी थियो, जुन हाम्रो विमर्शमा पनि निकै सान्दर्भिक छ । सर्वहारा स्वयंकै गुणात्मक विकास नभई क्रान्तिका लागि अधीर नहुन श्रमिक वर्गलाई सचेत गर्दै मार्क्सले लेखेका छन्– ‘१५, २०, ५० वर्षको लडाइँ र संघर्ष समाजलाई परिवर्तन गर्न मात्र होइन कि आफू स्वयंलाई परिवर्तन गर्दै राजनीतिक शक्तिलाई अभ्यास गर्न सक्ने क्षमताको विकासका लागि पनि प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ क्रान्ति लामो प्रक्रिया हो, जसमा अगाडि बढ्दै जाँदा क्रान्तिकारीहरूमा सबै किसिमको दक्षता वृद्धि हुँदै जान्छ र क्रान्तिको भोलिपल्ट विगतका मालिकहरूको नक्कल नगरी सहजतापूर्वक शासन–सत्ता सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने गहन भाव बोकेको मार्क्सको यही सन्देशलाई उपेक्षा गरेकाले नै सबै मार्क्सवादी पार्टीहरूमा विचलन देखिएको हो । ‘सत्ताबाहेक अरू सबै भ्रम’ ठान्ने उन्मादमा सञ्चालन गर्ने कौशलबिना जितिएको सत्ताको सिंहासनमा बसेकै भोलिपल्ट ‘परराष्ट्र सम्बन्धका सूक्ष्मतालाई बुझ्न’ उनै रमेशनाथ पाण्डेको शरणमा पुगेको दयनीय दृश्यका हामी प्रत्यक्षदर्शी हौँ । यसको अर्थ निश्चित परिपक्वता हासिल नहुन्जेल राजनीतिक परिवर्तनका लागि अतिरिक्त प्रयत्न गर्नै हुन्न भन्ने कदापि होइन । यसको आशय लामो क्रान्तियात्रामा सत्ता सञ्चालनको परिपक्वता हासिल गर्ने प्रयत्न आफैँ पनि क्रान्तिको एउटा अभिन्न अंग हो, जसको उपेक्षा घातक हुन्छ ।

पूर्वसोभियत संघमा लेनिनदेखि स्टालिनसम्म पुगुन्जेल प्रमाणित नै भयो कि हिंसाको बलमा हठात कब्जा गरिएको सत्ताले राज्य सञ्चालनका लागि हिंसालाई नै सबैभन्दा सजिलो साधन बनाउने रहेछ । अरू सीप विकास गर्न धेरै समय लाग्छ तर हतियारको प्रयोग त मानिसले आदिकालदेखि गरिआएकै छ । सन् १९१७ को बोल्सेभिक सत्ताकब्जापछि गाउँगाउँमा शासन गर्न पुगेका पात्रहरूद्वारा क्रान्तिका नाममा देखाइरहेको सर्वसत्तावादी ताण्डवले असाध्य पीडित बनेका माक्सिम गोर्कीले आफ्नो नोभाया झिज्न पत्रिकाको नियमित स्तम्भमा नयाँ शासकहरूको तिखो आलोचना गर्दै तिनलाई ‘क्रान्तिकारी विचारको सिर्जनात्मक ऊर्जा’ निस्तेज तुल्याइदिने हिंस्रक पात्रका रूपमा चित्रण गरेका छन् । सोभियतकालजस्तो आज हतियारको बलमा सत्ता टिकाउन सम्भव छैन । त्यसैले हतियारको ठाउँ पैसाले लिएको छ र मूलत: त्यही नै यावत विकृतिको उद्‍गम बनेको छ । 

माथि कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा गरिए पनि सत्तारोहणपछिको नेपाली कांग्रेसको मूल चरित्र पनि त्यसभन्दा भिन्न छैन । ०४६ को परिवर्तनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मार्क्सको आशंकालाई फेरि एकचोटि प्रमाणित गरे । सत्ता त हासिल गरे तर त्यसको सञ्चालन गर्ने दक्षताको अभावमा उनले उही पुरानो सहज बाटो समाते ‘पैसा, पुलिस र भारत मिलाउने’ । कोइरालाविरुद्ध विद्रोह गरेर नयाँ प्रजातान्त्रिक संस्कार देखाउने अपेक्षा गरिएका शेरबहादुर देउवा कोइरालाका स्वनामधन्य अनुयायी मात्र बनेनन्, उनीभन्दा एक कदम अगाडि बढेर संसदीय व्यवस्थालाई सबैभन्दा बदनाम र असफल साबित गर्ने कर्ता नै बने । माओवादी आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिमा मौलिक परिवर्तन ल्याउने आशा राख्नेहरूलाई गिरिजाप्रसादाका सबैभन्दा ठूला प्रशंसक पुष्पकमल दाहालले त झनै निराश तुल्याइदिए । कथित ‘संसदीय भास’ मा प्रचण्ड र देउवाले देखाएको सजिलै तैरिने क्षमता विलक्षण र लोमहर्षक छ । माथिका शीर्ष नेताहरूको यही चारित्रिक विशेषता विस्तारित हुँदैहुँदै तल गाउँतहका कार्यकर्तासम्म पुगेको छ । मुलुकमा नवउदारवादी अर्थव्यवस्थाले दाबी गरेको आर्थिक वृद्धिको ‘ट्रिकल डाउन’ त खासै प्रभावकारी देखिएन तर त्यसका सबै विसंगति भने बग्दैबग्दै सर्वव्यापी भइसकेको छ । पार्टीभित्र संरक्षक नेता र केही सीमित संरक्षित कार्यकर्ताको सानो घेरामा समग्र दलगत राजनीति घुमेको हुँदा पार्टीको समाजसँगको सम्बन्ध अत्यन्त कमजोर भएको छ । यिनै प्रवृत्तिका कारण हुन सक्छ, देशमा भास्कर गौतमले भनेजस्तो जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि समाजको वास्तविक रूपान्तरण हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक दल र जनताबीचमा हुने संवादको कडी दलका कार्यकर्ता नै हुन् । तर आजका कार्यकर्ता दिग्भ्रमित छन् । पार्टीको लक्ष्यलाई आत्मसात गर्दै त्यसको प्राप्तिलाई जीवनकै उद्देश्य बनाएर जस्तै कठिन संघर्षसँग पनि जुध्ने आत्मविश्वासका साथ पार्टीसँग जोडिन आएको व्यक्ति कार्यकर्ता हो । पञ्चायतीकालको संघर्षमय युगमा पार्टीको कार्यकर्ता लोकतन्त्र प्राप्तिको उद्देश्यले प्रेरित र परिचालित थियो । त्यसअघि राणाकालीन दासत्वबाट मुक्तिका खातिर ऊ पार्टीसँग जोडिएको थियो । त्यसबेला पार्टीको कार्यकर्ता हुनु निकै जोखिमपूर्ण भए पनि त्यसले सामाजिक सम्मान र प्रतिष्ठा दिलाउँथ्यो । यसरी विगतमा पार्टी र कार्यकर्तालाई तानाशाहीविरुद्धको लडाइँले जोडेको थियो । अब त्यसरी लड्नुपर्ने शक्ति छैन । आज पार्टीहरूले गाउने अमूर्त समाजवाद र समृद्धिको गीत कार्यकर्तालाई प्रेरित गर्ने स्पष्ट ध्येय बन्न सकेको छैन । पार्टीसँग जोडिइरहेको ‘क्रियाशील’ कार्यकर्ताको कुनै ‘मिसन’ नभएर ऊ दिशाहीनजस्तो भएको छ । ऊ फगत अरू कुनै वृत्ति नभएर मात्र पार्टीमा सक्रिय छ । र, उसलाई थाहा छ– अब त्यसबाट सामाजिक सम्मान र प्रतिष्ठा आर्जन हुँदैन । त्यसैले उसले आफ्नो सक्रियताको मूल्य निर्धारण गरेको छ । ऊ आहत छ किनकि नेतृत्वले सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेर आर्थिक लाभ गरिरहेको देखेको छ । ऊ क्रुद्ध छ किनकि नेतागणले क्षमतावान कार्यकर्ताको अवमूल्यन गर्दै सीमित मानिसलाई मात्र प्रवद्र्धन गरिरहेको उसले भोगेको छ । 
त्यसैले पार्टीको कार्यकर्ता अब भावनामा बगेर तिनका लागि क्रियाशील हुन चाहँदैन । संसद्को समानुपातिक सिट बेचेर आफ्नो साम्राज्य चलाइरहेको नेतृत्वले पार्टीलाई त्यही सिट दिलाउन कार्यकर्ताले निर्वाचनमा नि:स्वार्थ सक्रियता देखाओस् भन्नु अत्यन्त क्रूर आग्रह हो । कार्यकर्तालाई निरन्तर गुटअनुकूल उपयोग मात्र गरिरहने तथा न्याय, स्नेह र उत्प्रेरणा प्रदान गर्न नसक्ने नेताले आम कार्यकर्ताको वफादारी नपाउने हुनाले नै विभिन्न पार्टीमा अन्तर्घात संस्थागत भएको छ । त्यो अराजक र अनैतिक हतियार हो तर पार्टीलाई वर्षौंदेखि कब्जा गरिरहेका गुटाधीशहरूविरुद्धको विद्रोहको रूपमा त्यसलाई बुझे मात्र समाधान निस्कन्छ ।

यी विकृति र विसंगतिबीच विश्वभरि नै लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू राज्यलाई जनतासँग जोड्ने पुल हुन् । राजनीतिक दलबिनाको लोकतन्त्र सम्भव नहुने हुँदा अन्य योग्य र नितान्त नयाँ मोडेलको लोकतान्त्रिक विकल्प नभेटिउन्जेल जुन दल उपलब्ध छन्, तिनैलाई सुधारेर जानेबाहेक अरू बाटो छैन । सुधारचाहिँ तलबाट होइन, माथिबाटै हुनुपर्छ किनकि पार्टीहरू टाउकोदेखि नै रोगाएका छन् । 

ठूलो संख्यामा साधारण सदस्यता वितरण गर्दा पार्टीभित्र जरा गाडेको संरक्षक र संरक्षित मोडेलको सक्रिय वा क्रियाशील सदस्यता प्रणाली कमजोर हुन सक्छ र पार्टीलाई अझ लोकतान्त्रिक बनाउन मद्दत पुग्छ । साधारण सदस्य बृहत् आदर्शका कारण पार्टीमा आबद्ध हुन्छ तर पार्टीका निश्चित नेता–संरक्षकमा आश्रित हुँदैन । संगठनलाई सामाजिक आन्दोलनको रूपमा प्रयोग गर्न सक्दा साधारण सदस्यको स्वत:स्फूर्त सक्रियतामा वृद्धि भई पार्टी समाज रूपान्तरणको माध्यम बन्न सक्छ । पार्टीको साधारण सदस्यलाई आफ्नो भूमिका आफैँ निर्धारण गर्ने मौका दिइन्छ । समय र स्रोत उपलब्ध छ भने आफ्नो रुचिअनुसार कसैले आमसभामा भाग लिएर पार्टीलाई सघाउँछ, कसैले बैठकमा उपस्थिति जनाएर वा आफ्नो क्षेत्रको निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई समर्थन गरेर वा सक्रिय रूपले सघाएर । अनि कसैले पत्रपत्रिकामा लेखेर वा आर्थिक सहयोग गरेर पार्टीलाई समर्थन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छ । ती हरेक बिहान सकी–नसकी ‘अभिवादन’ वा ‘जय नेपाल’ टक्र्याउन नेताको आँगनमा पुग्दैनन् । आफ्नै पेसा–व्यवसायमा व्यस्त पार्टीका स्वावलम्बी सदस्यलाई पार्टीबाट मुलुकको शान्ति र प्रगतिबाहेक अन्य कुनै अपेक्षा छैन । आफ्ना सदस्यको त्यो अपेक्षालाई पूरा गर्ने इमानदार प्रयत्नबाहेक पार्टीका नेतालाई पनि सदस्यप्रति कुनै अतिरिक्त दायित्व छैन । आफ्ना विचार र कार्यक्रमलाई जनतामा सम्प्रेषण गर्न पार्टीले सामाजिक सन्जाललगायतका आधुनिक मिडियाको व्यापक र प्रभावकारी प्रयोग गर्ने गरेकाले चुनावमा घरदैलोजस्तो खर्चालु माध्यमको जरुरत छैन । पार्टीमा विशेष सक्रियता देखाउनुपर्ने वा माथिल्लो नेतृत्वमा जान सक्ने क्षमतावान ‘क्रियाशील’ सदस्यको छनोट तिनै साधारण सदस्यबाट हुन्छ । तर ती क्रियाशील पनि पार्टीमा अहोरात्र ‘क्रियाशील’ र आर्थिक रूपले आश्रित हुँदैनन् । ‘क्रियाशील’ सदस्यको बौद्धिक उत्थान र नेतृत्व क्षमता विकासका लागि पार्टीले निरन्तर तालिमको व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी आफ्नो व्यक्तित्व विकासको अवसर पाएर तयार हुँदै जाँदा एक दिन पार्टी र देशै हाँक्ने ठाउँमा पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वासले कार्यकर्तालाई पनि उत्प्रेरित गर्छ । सुन्दा अनौठो लाग्छ तर रुसमा करिब २० लाख सदस्य भएको भ्लादिमिर पुटिनको ‘युनाइटेड रसिया’ पार्टीको जीवन यसैगरी चलेको छ ।

हामी पनि यस्तै मोडेलको संगठनमा किन नजाने ? अत्यन्त पिछडिएको हिजोको नेपालमा सान्दर्भिक हुने गरी बनाइएका पार्टी संगठनको ढाँचालाई आजको आर्थिक, सामाजिक आधारमा आएको परिवर्तन र प्राविधिक विकासअनुकूल बनाए पनि धेरै विकृतिको अन्त्य हुन सक्छ । अहिले कांग्रेसको महासमिति बैठकलाई पार्टीभित्र यस्तो आमूल सुधार गर्ने अवसर छ, समयक्रममा अरू दललाई पनि यस्तो मौका आउने नै छ । ‘प्रभावशाली’ नेतागणको पदाकांक्षाको सम्बोधन हुन सक्यो भने कांग्रेस बैठकले एकछिन संगठनबारे पनि केही चिन्तन गर्ला भन्ने आशा गर्दा आदर्शवादी बुद्धिविलास ठानिने जोखिम त छ । तर यस्तो बेला बेलायती समाजवादी विचारक राल्फ मिलिव्यान्डको एउटा भनाइले सधैँ मलाई सान्त्वना दिने गरेको छ । आजको तुलनामा कता हो कता आदर्श समाजको निर्माण सम्भव छ भन्दा प्रमाण खोज्नेहरूलाई उनले भनेका छन्– ‘त्यस्तो प्रमाण नहुनुलाई नै निष्कर्ष ठान्ने हो भने अहिले उपलब्धभन्दा अझ उत्कृष्ट वस्तुको प्राप्ति मानव जातिको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो भन्ने मान्नुपर्छ ।’

नेपाल साप्ताहिक, पुस ३, २०७५ (December 18, 2018)

https://nepal.ekantipur.com/news/2018-12-18/20181218170546.html

दक्षिणपंथी सुनामीमा कसरी जोगिएला लोकतन्त्र ?

निर्वाचनपछिको मिडिया हेर्दा जितेका कम्युनिष्ट भन्दा हारेर थन्किएको कांग्रेसको नै धेरै चर्चा र चिन्ता देखिन्छ ।पराजयको पीडाले केही समयका लागि थला परेको बुढो पार्टीका बारेमा यति धेरै चासोको के औचित्य भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर विजयको गाढा अबीरले लत्पतिएको एमाले चश्मालाई यथार्थको खस्रो रुमालले पुछेर हेर्दा कांग्रेसको नेतृत्वमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका तीन वटा ऐतिहासिक निर्वाचन प्रष्टै देखिन्छ । आफ्नो संविधान आफैं लेख्न जनताले दशकौं गरेको कठीन संघर्षको उत्कर्षका रुपमा संविधानसभाद्वारा जारी संघीय लोकतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयनमा यी निर्वाचनको महत्व कति छ सबैलाई थाहै छ । त्यसैले त्यही निर्वाचनमा यी सबै उपलब्धि आश्चर्यजनक ढंगले उपेक्षित भएर कांग्रेसले हार्दा उसका प्रति अलि बढी नै सहानुभूति प्रकट भइरहेको पनि होला । तर वौद्धिक जगतको चिन्ताको स्रोत भने अर्कै छ ।   

निर्वाचनको प्रचण्ड बहुमतले नपुगेर कांग्रेस बाहेक बाँकी सबैलाई सत्ताको सोमरस पिलाएर लठ्याउन उद्दत ‘कम्युनिष्ट' गठबन्धनको कुनै रहस्यमय योजनाले मुलुकमा आशंकाको बिउ रोपिएको छ । समृद्धिको सपना देखाएर सत्तामा आएको शक्तिलाई पाँच वर्षका लागि समृद्धि निर्माणमै तल्लिन रहन आरामदायी बहुमत छ, तर ऊ दुई तिहाइ नै पुर्‍याएर देखाइदिन तिर किन लाग्यो ? चीनको रेल ल्याउन, निजगढ विमानस्थल बनाउन वा फाष्ट ट्रयाक खन्न दुई तिहाई नै नभइ नहुने पो हो कि ? यी गहिरो आशंका जन्माउने प्रश्नहरू हुन् । त्यसैले संसदीय लोकतन्त्रमा सबल प्रतिपक्ष सत्तारुढ पार्टी जत्तिकै महत्वपूर्ण छ भन्ने जनताले बुझेको हुनाले पनि जितेका कम्युनिष्ट भन्दा हारेको कांग्रेसको भविष्यका बारेमा सर्वत्र चिन्ता र चर्चा भएको हुनसक्छ । कांग्रेसले ढंग पुर्‍याउन सक्यो भने नेपाली जनताको लोकतन्त्रप्रतिको यो सजगता र सचेतना उसको पुनर्जागरणका लागि संजीवनी हुन सक्छ ।  

दक्षिणपंथको सुनामीले संसारको अनुहार फेरिएको छ । सोभियत संघको पतनपछिको समय उदार लोकतन्त्रको समय थियो, अहिले दक्षिणपंथी उभारको समय हो । रुस, अमेरिका, युरोपका विभिन्न देशहरू, भारतलगायत विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रमा अनुदार पार्टी र जनउत्तेजक राष्ट्रवादी शासकहरूले उदार लोकतन्त्रलाई पराजित गरेर सत्तामा आफ्नो उपस्थितिलाई झन् झन् सुदृढ गर्दैगर्दा त्यसको हावाबाट हामी अछुतो रहन सम्भव थिएन/छैन । पछिल्लो निर्वाचन र त्यसपछिका घटनाक्रमले कांग्रेसलाई त्यही सुनामीले बढारेको हो कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। ‘कम्युनिष्ट' नामधारी गठबन्धनको आगामी कदमले त्यो अनुमानको पुष्टी हुँदै जानेछ ।

संसारभरि यस्तो भयंकर दक्षिणपंथी आँधी कसरी आयो भनेर विश्लेषण गर्न सन् १९९० लाई समकालीन विश्व परिस्थितिको सबैभन्दा नजिकको प्रस्थानबिन्दु मानेर अगाडि बढौं । त्यो युग परिवर्तनको उथलपुथलले प्रभावित समय थियो- बर्लिनको पर्खाल भत्किसकेको थियो, पूर्वी युरोपमा उदार परिवर्तनको लहर चलेको थियो । इतिहासका असंख्य अपराध, पार्टी नोकरशाहीको हातमा आर्थिक र राजनीतिक सत्ताको अतिकेन्द्रिकरण र अतिशय हिंसाको बोझमा सोभियत संघले आफ्ना ‘उज्याला सपना'हरू गुमाइसकेको थियो । त्यसका आधार स्तम्भहरू एकपछि अर्को गरेर ढल्दै थिए । संसार भविष्यको कुनै अज्ञात संभावनाले उत्सुक र उद्विग्न दुवै थियो । सोभियत साम्राज्यको भग्नावशेषमा उभिएर अतिरेक उत्साहका साथ अमेरिकी चिन्तक फ्रान्सिस फुकुयामाले त्यो ऐतिहासिक उथलपुथलको नामाकरण गरिदिए- इतिहासको अन्त्य !

बजार अर्थतन्त्रमा आधारित उदारवादी पुँजीवादी व्यवस्थाले राजतन्त्र, फासिजम, कम्युनिजम लगायत सम्पूर्ण विकल्पमाथि विजय हासिल गरिसकेकाले मानवजातिको राजनीतिक विकासक्रमको अर्थात ‘इतिहासको अन्त्य' भएको उनको दाबी थियो । विश्वभरि उदारवादी पुँजीवादले आफ्नो एकल साम्राज्य स्थापित गर्ने मौका यही ‘इतिहासको अन्त्य' को थेसिसले ल्यायो । ‘आधुनिक अर्थतन्त्रको विवेकपूर्ण व्यवस्थापनको एकमात्र बाटो पुँजीवाद भएको र इतिहासको यो क्षणमा कुनैपनि जिम्मेवार राष्ट्रसँग अर्को विकल्प नरहेको' ठोकुवा नै भएको पश्चिमा राष्ट्रहरूको चरम दम्भको त्यो नयाँ संसारमा रुस देखि अफ्रिका, एसियाका गरीब राष्ट्र र मध्यपूर्वसम्मका सबै देशले जाने बाटो र पुग्ने गन्तव्य अब एउटै निर्धारण गरियो । पश्चिमी राष्ट्रले अपनाएको जीवन पद्धति नै अब विश्वले पनि अँगाल्नु पर्ने भयो । ती दुनियाँभर आफ्ना मूल्य मान्यताहरूलाई स्थापित गराउने उद्यममा आक्रामक र योजनावद्ध ढङ्गले लागिहाले । उदार पूँजीवादी समाज नै पुग्ने गन्तव्य भएपछि जाने बाटोको ‘टेम्प्लेट' पनि तयार भयो र विभिन्न संस्था मार्फत विश्वभरि तीव्र गतिमा त्यसको वितरण भयो । संसारभरिका मानिसको विचार, भाषा, संस्कृति, धर्म, इतिहास, जीवन पद्धति र रहनसहनआदि सबैमा व्यापक अतिक्रमण हुँदै गयो । यो बहुलठ्ठीपूर्ण विश्वव्यापी पूँजीवादिकरणले राजनीतिक उदारवाद जस्तो सबैको समता अनि सबैप्रति समभाव र सम्मानमा विश्वास गर्ने अत्यन्त मानवीय दर्शनलाई बदनाम गरिदियो । चरम शोषणमा आधारित नवउदारवादी अर्थव्यवस्थामा विश्वास गर्ने संस्था, नेता र अर्थशाष्त्रीहरुले त्यसको गर्नुसम्म दुरुपयोग गरे । हामी पनि त्यसैको शिकार भयौं ।

‘दासले स्वतन्त्र भएपछि पुरानो मालिककै नक्कल गर्छ’ भन्ने प्रसिद्ध भनाइ फेरि एकचोटि सत्य साबित भयो । रुसमा जञ्जिरले बाँधिएको समाजलाई मुक्त गर्न जीवन समर्पण गरेका मानिसहरू सत्तामा आएपछि बोल्शेभिक जस्तै भ्रष्ट र अनुदार भएर निस्किए । तिनले देशको ठूलो जमातको आवाज बन्द गरिदिए, तिनको भाषा, संस्कृति र इतिहासलाई मेटाउने प्रयत्न गरे। विगतमा बोल्शेभिकले गरे झैं नयाँ वर्चस्वशालीको सानो जमातले सत्तामा पूर्ण नियन्त्रण जमाउँदै गयो । ‘उदारवादको‘ आवरणमा फरक मतलाई पूर्णत बन्देज लगाइदिएर ती आफू पनि विगतका कम्युनिष्टहरू जस्तै असहिष्णु बन्दै गए । सत्ताको छेउछाउमा भ्रष्टाचार मौलायो, धनी र गरीबबीचको खाडल ह्वात्तै बढेर गयो । केन्द्रिकृत अर्थव्यवस्थालाई अंधाधुन्द निजीकरण गर्दै रातारात पूँजीवाद ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष निर्देशित बहुलठ्ठिपूर्ण कदमले वृद्धवृद्धाहरूको एउटा पुस्ता नै विकराल आर्थिक संकटमा फँस्न पुग्यो । दागिस्तान, तातारिस्तान, चिचेन्याजस्ता जातीय राज्यमा विखण्डनका स्वर गुञ्जिन थाले । फलत: 'डेमोक्रेसी' शब्द नै बदनाम हुँदै गयो । बहुसंख्यक रुसीहरूको व्यापक असन्तोष र आक्रोशको पृष्ठभूमिमा ‘रुसको सम्मानलाई पुनर्स्थापित गर्ने' वाचाका साथ भ्लादिमिर पुटिनको रुपमा कट्टर राष्ट्रवादी शासकको जन्म भयो । समयक्रममा त्यो राष्ट्रवाद झन् झन् हठी र उग्र हुँदै गएको छ। अन्यत्र पनि त्यस्तै भयो ।

अमेरिकाको अत्यन्त ठूलो जनमतको मौन उकुसमुकुसलाई वाणी दिएर ‘अमेरिकालाई पुन: ग्रेट बनाउने' उद्घोषका साथ डोनाल्ड ट्रम्प जस्ता ‘डेमागग' दुनियाँलाई चकित बनाउँदै त्यहाँको राष्ट्रपतिमा चुनिए । व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सर्वोपरी मान्ने अमेरिकाको निकै सुदृढ ठानिएको लोकतन्त्रका उदार मूल्य र मान्यतालाई ट्रम्पले लगभग छिन्नभिन्न बनाइसकेका छन् । संसारभरिका आफूजस्ता अतिवादी शासकहरूलाई ट्रम्पले अर्को उपहार पनि दिएका छन्, मिडियाको विश्वासनीयता ध्वस्त बनाएर ।   

युरोप दक्षिणपंथी लहर र अझ फासिष्ट शक्तिहरुको पुनर्आगमनले स्तब्ध छ । संसारभरिका अकिञ्चन र उत्पीडित मान्छेको मुक्तिका लागि ठूला ठूला दर्शन दिएको मानवतावादी युरोप युद्ध र आतंकबाट भागेर आश्रय खोज्दै आएका निर्बल शरणार्थी देखेर ‘नर्भस' हुँदै मूलढोका बन्द गरिरहेको छ । विश्वलाई ‘स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्व'को प्रकाश देखाएको फ्रान्समा नेसनल फ्रन्ट जस्तो घोर दक्षिणपंथी शक्तिको आश्चर्यजनक उत्थानले उदार युरोपेली समाज अब अवसान उन्मुख हुँदै गएको छ भन्ने नै संकेत गर्छ, भलै राष्ट्रपति इमान्युएल माक्रोनको विजयले त्यसको गतिलाई केही सुस्त गराइदिएको किन नहोस् । युरोपियन युनियनको मेरुदण्ड मानिने जर्मनीको संसदीय निर्वाचनमा एन्गेला मर्केल झिनो मतले पद जोगाउन सफल भए पनि त्यहाँ हिटलरका अनुयायीहरूको कट्टर नश्लवादी पार्टीको नाटकीय उदयले जर्मन समाज स्तब्ध छ । युरोपमा उदारवादको पतनलाई मर्केल एक्लैले कहिले सम्म रोक्लिन्, हेर्न बाँकी छ । ‘बाहिर’ बाट आएका शरणार्थीका विरुद्ध लक्षित युरोपको बढ्दो जातिविद्वेषी भावनाले त्यहाँ जताततै अनुदार जनउत्तेजक नेताहरूको सत्तारोहणलाई सहज बनाइ रहेको छ । अहिले भारतले जुन स्तरको सामाजिक, धार्मिक, जातीय र राजनीतिक असहिष्णुता खेपिरहेको छ, त्यो भारतीय लोकतन्त्रको सुदृढ र सुदीर्घ परम्पराका सबै आधार-स्तम्भलाई तहसनहस पारेर धर्ममा आधारित ‘असली हिन्दुस्तान' बनाउने प्रयत्नको सुरुआत हो । त्यहाँ धार्मिक बहुसंख्यकको वर्षौं देखि गुम्सिएको भावनाको उपयोग गर्दै हिन्दु अतिवादी शक्ति सत्तामा आउने वातावरण सृजना भयो ।

अन्यन्त्र झैं नेपालमा पनि उदार लोकतन्त्रको आगमनसँगै पहिचान र अधिकारको आकांक्षाले मुखरित हुने स्थान र प्रोत्साहन पायो । नयाँ राजनीतिले त्यसका लागि लडाईं गर्ने वातावरण त तयार गरिदियो, तर त्यो लडाईं छिटै 'पुरानो सबै मेटाइ नै दिने' ढंगले आक्रामक, अस्वस्थ र पथभ्रष्ट हुँदै गयो । माओवादी हिंसाको पृष्ठभूमिमा सबै जात, जाति, समुदाय र क्षेत्रमा उब्जिएको ‘आजै,अहिल्यै र जम्मै' अधिकार चाहिने आत्मकेन्द्रित र असहिष्णु दाबीले ठूलो जनसमुदायलाई सशंकित तुल्याइदियो । ‘कसैलाई काँसी पठाइदिने र अरू कसैलाई फाँसीमा झुण्याइदिने' सम्मको आपराधिक उन्माद प्रकट हुँदा पनि कसैले दण्डित हुन नपर्ने भयो । देशको झण्डा, दौरा सुरुवाल, मानिसको धार्मिक आस्था, दशैं तिहार र अन्य चाडबाड आदि सबै प्रतिगमनका प्रतीक बनाइन थाले । नेपालको नामै परिवर्तन गरेर यसको अस्तित्व नै मेटाइदिने सम्मका उद्दंड गर्जनलाई त्राहिमाम हुँदै उपेक्षा गर्नु बाहेक अरू विकल्प रहेन । यसरी प्रगतिशीलताको अतिरञ्जना राजनीतिको मूलधार बन्दै गर्दा समाजको ठूलो तप्काले केही समय हुलमुलमा जिउ जोगाउनु नै श्रेयस्कर ठान्यो । उदार राजनीतिले प्रगतिशीलताको नाममा यस्ता जातिविद्वेषी अनुचित विचारलाई फल्नेफुल्ने र झाँगिने मौका दियो अथवा रोक्न सकेन । उता पहिचानको राजनीतिले पनि समयमै आफ्नो सीमा निर्धारण नसक्दा कुनै दिन त्यसको प्रतिक्रियामा संगठित प्रतिवाद हुन्छ भन्ने कल्पना गर्न गाह्रो थिएन । राष्ट्रवादको उभार त्यसैको प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हो । त्यो प्रतिक्रियात्मक ध्रुविकरणले राष्ट्रवादी धारलाई संगठित र स्थापित हुने मौका दिएको छ । समाजलाई जोड्ने तन्तुहरूलाई छिन्नभिन्न पार्न खोजिरहेको प्रवृत्तिलाई उदारवादी राजनीतिले रोक्न नसकेको मात्र होइन यदाकदा प्रोत्साहित गरेजस्तो देखिन गएपछि निराश भएको वर्ग र समुदायबाट उदारवादी विचारधाराको एक्लो दाबेदार नेपाली कांग्रेस पार्टी दण्डित हुनु अस्वभाविक थिएन । विशेषगरि युवा र नयाँ मतदातामा कांग्रेसप्रति गहिरो वितृष्णा देखियो । अंग्रेजी दासत्वको धङधङीबाट मुक्त हुन नसकेको भारतमा धार्मिक अतिवादी शक्तिको सत्तारोहणपछि एकदमै बढेर गएको छिमेकी देशहरूप्रतिको हेपाहा व्यवहारले हाम्रो राष्ट्रवादलाई उग्र र असहिष्णु बनाउँदै लगेको छ । त्यही भारतसँग ‘नजिक'को सम्बन्ध भएको ठानिएको कांग्रेसले संविधान निर्माणका क्रममा सबैलाई जोड्न गरेका यावत प्रयत्नहरू राष्ट्रवादको उर्लँदो भेलमा बगेर गए । 

     

यही राष्ट्रवादी हुरीले हुत्याएर अहिले सत्ताको शिखरमा पुगेको शक्तिले आफूलाई ‘वामपन्थी’ भनेको छ । त्यसको निर्क्यौल उसका भावी क्रियाकलापले गर्नेछ । तर स्वयं केपी ओलीले विजय कुमार पाण्डेलाई दिएको अन्तर्वार्तामा स्वीकारेका छन्, ‘यो वस्तुतः 'कम्युनिस्ट गठबन्धन‘ पनि होइन र यो ‘वामपन्थी गठबन्धन’ पनि होइन; कम्युनिस्ट हाम्रो पार्टीको नाम हो।' साँच्चै नाम मात्र भएर के हुन्छ ? मुलुक संघीयतामा गए पनि अझै धेरै कालसम्म राज्य शक्ति सिंहदरबारमै केन्द्रित रहने छ । तर त्यो सत्तालाई पनि ‘जसरी पनि मुलुकको विकास गर्ने' नाममा एक व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने अहिले जुन कसरत भइरहेको छ, त्यसको अभिष्ट र परिणाम प्रष्ट छ । त्यसले एमालेलाई घोर दक्षिणपंथतिर उन्मुख गराउने निश्चित छ । एमालेभित्र संस्थापन इतर झिनो मसिनो जुन अलग राजनीतिक धार बाँकी छ, त्यसले पार्टीको दक्षिणपंथतिरको यात्रामा अवरोध गर्न र ‘कोर्स करेक्सन’ गराउन कमसे कम अहिले त सक्दैन । उग्रवामपथंको चर्को विगतबाट मुक्त हुन खोजिरहेको गठबन्धनको अर्को पार्टनर माओवादी भयभित, मौन र अवसरवादी भएर अस्तित्व रक्षा गरिरहेको कमजोर शक्ति हो ।

यस्तोमा गठबन्धनको हातमा दुई तिहाईको शक्ति थपिएपछि के हुन्छ ? त्यसरी एक व्यक्ति केन्द्रित भएर सञ्चालित सत्तामा अधिनायकवादी चरित्र हाबी भइहाल्छ र अधिनायकवादमा सबैभन्दा फस्टाउने भनेको सत्ताधारीका आसेपासेको पूँजीवादमात्र हो । मुलुकमा समृद्धि त निर्माण होला, तर त्यो समृद्धि फेरि पनि केही सीमित मानिसको मात्र हुनेछ । त्यस्तो अर्थव्यवस्थामा आम जनताको उन्नति फगत मृगतृष्णा नै रहने पक्का छ । धेरै टाढा जानै पर्दैन, छिमेकी भारतलाई हेरे पुग्छ । त्यहाँका अम्बानी र अदानीहरूले बैंकको अर्बौं ऋण डुबाउने र राज्यबाट ब्रम्हलुट मच्चाउने छुट पाइरहँदा सानो ऋण तिर्न नसकेर हजारौं गरीब किसान आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइएका छन् ।

‘वामपंथ'को नाममा राष्ट्रवादको भावावेश र समृद्धिको सुसुप्त आकांक्षालाई जगाएर सत्तामा पुगेको शक्ति ढिलोचाँडो तिनै असीमित आकांक्षाको डढेलोमा फँस्ने त अवश्यम्भावी नै छ । त्यो उसको आन्तरिक समस्या हुनेछ । तर झन् झन् शक्तिशाली हुँदै गएको भारतीय दक्षिणपंथी सत्तासँग उसको भावी सम्बन्ध भने देशकै लागि निकै संकटपूर्ण हुने सम्भावना छ । त्यो सम्बन्धको प्रकृतिले दुईटा कठीन अवस्था सृजना हुन सक्छन् । पहिलो, सानो मुलुकको अतिराष्ट्रवाद र ठूलो मुलुकको अतिराष्ट्रवादका बीचमा तीव्र बैरभाव रहिरह्‍यो भने रुस र युक्रेनको जस्तो अवस्था आउन सक्छ । युक्रेनको नयाँ राजनीतिले देशमा भद्रगोल सृजना गरेको छ । स्वतन्त्र भएयता युक्रेनले संविधान निर्माण र संशोधनका थुप्रै प्रयोग गरिसकेको छ, तर पनि मुलुक शान्ति र उन्नतिको बाटोमा हिँड्नु सट्टा युद्ध र विखण्डनतिर धकेलिदिएको छ । त्यसैगरी, सानो र ठूलो देशका दुई अति उत्साही राष्ट्रवादीहरूको मिलन भयो भने पनि घातक परिणाम नै निस्कने छ । हाम्रो सन्दर्भमा यही मिलनको सम्भावना अधिक छ र त्यसका संकेतहरू अहिले नै देखिन थालिसकेका छन् । यो अवस्थामा हाम्रो ‘कम्युनिष्ट’ सरकारले ‘असली हिन्दुस्तान'लाई रिझाउँदै लामो समयका लागि देशभित्र अधिनायकवादी डंडा चलाएर ‘विकास' गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय लाइसेन्स प्राप्त गर्नेछ । कठिन संघर्षले प्राप्त गरेका हाम्रा धेरै राजनीतिक उपलब्धि धरापमा पर्नेछन् । विश्वका शक्तिशाली देशहरू क्रमश: स्वार्थी, आत्मकेन्द्रित र अनुत्तरदायी हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा विगतमा जस्तो हाम्रो लोकतन्त्र र जनताको अधिकारका लागि बोलिदिने ‘अन्तर्राष्ट्रिय जगत' अब छैन ।      

यस्तो अत्यन्त असहज परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस पार्टी निरिह प्रतिपक्ष बनेर एक्लै उभिएको छ । यद्यपि उसका प्रति नेपाली जनतामा देखिएको व्यापक सहानुभूतिले आम कांग्रेसजनलाई पार्टी पुनर्जागरण अभियानमा होमिन प्रेरित गर्नेछ । तर त्यो भविष्यको कुरा भयो । भूगोल र संख्या दुवै आधारमा व्यापक पराजय भोगेको वर्तमान नेतृत्वले पार्टीभित्र र बाहिर आफ्नो वैधता गुमाइसकेको हुँदा कांग्रेसको नेतृत्व र संगठनमा परिवर्तन हुने पक्का छ । त्यसैले ढिलोचाँडो कांग्रेसमा पुनर्जागरणको प्रयत्नले गति त लिन्छ नै, तर मुलुकको अगाडि क्रमश: आउने माथिका चुनौतीलाई सामना गर्ने सामर्थ्य ऊसँग अहिले छैन । अत्यन्त बलशाली सत्तापक्ष र त्यति नै कमजोर प्रतिपक्ष भएको अवस्थामा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि त्यसोभए को अगाडि सर्ला त ? यस्तोमा नागरिक समाजतिर स्वत: आशाको नजरले हेरिन्छ नै । धेरै लामो समयदेखि कुम्भकर्ण निन्द्रामा लीन र कांग्रेस जस्तै निस्तेज हाम्रो नागरिक समाज सत्ताको डण्डा बर्सिनु अघि नै बिउँझेला भन्ने आशा गरौं ।

लोकतन्त्रको रक्षा र विकासका पक्षमा सबैभन्दा ठूलो आशा चाहीँ पुनर्संरचनाले फेरिएको राज्यका संस्थाहरूभित्रैबाट गर्न सकिन्छ । देश संघीयतामा गएको छ । स्थानीय तह मात्रै ७५३ वटा छन् । त्यहाँ निर्वाचित स्वायत्त सरकार छन्, गाउँ र नगर सभाहरू छन् । वर्षौंको राजनीतिक संघर्षले खारिएका कैय्यौं आशलाग्दा मानिस स्थानीय तहको नेतृत्वमा आएका छन् । तीमध्ये अधिकांश लोकतन्त्रको पक्षमा उभिनेमा कुनै द्विविधा छैन । अर्को महत्वपूर्ण भूमिका स्वतन्त्र मिडियाको नै हुनेछ। अन्य मुलुकमा जस्तै हाम्रो देशमा पनि मिडियाको साख गिरेको छ र त्यसभित्रका केही समाप्त भएर पनि जालान् । तर समग्र मिडिया जगतले अन्तत: आफ्नो गुमेको हैसियत फिर्ता गरेर लोकतन्त्रको पहरेदारी गर्न आउनै पर्छ । स्वतन्त्रतामा मात्र सृजना गर्न सक्ने विश्वविद्यालय र शिक्षण प्रतिष्ठानहरू तथा साहित्य, कला, संस्कृति, समुदायमा संलग्न रचनात्मक जमात पनि देशलाई दक्षिणपंथतिर जानबाट रोक्ने शक्ति बन्ने छन् । त्यसैगरी पछिल्लो समयमा न्यायालयभित्र देखिएको बेथीतिले केही निराश तुल्याए पनि लोकतन्त्रको सबालमा विगतका थुप्रै नजिरले त्यहाँबाट अझै पनि धेरै अपेक्षा गर्न सकिने ठाउँ छ । यी सबै संस्थाहरू गतिशील हुन थालेपछि कांग्रेस पार्टी पनि त सिद्धान्त, संगठन र नेतृत्वमा बर्षौंदेखि जमेको धुलो टक्टक्याउँदै उठ्ला नि ।

प्रकाशित: रातोपाटी, चैत्र ७, २०७४ (March 21, 2018)

http://ratopati.com/story/37762

कांग्रेस : तलकाले चाहँदैनन्, माथिकाले सक्दैनन्

दुई कम्युनिस्ट जोडिएर मात्र कांग्रेसको यो हबिगत भएको होइन

राज्यसत्ताका सन्दर्भमा क्रान्तिको बस्तुगत अवस्थालाई ठ्याक्कै बुझाउने बोल्सेभिक विप्लवका शिल्पकार भ्लादिमिर लेनिनको रुसी भाषामा एउटा रोचक वाक्य छ– ‘निजी निखाच्यात, भेर्खी निमोगुत।’ अर्थात् ‘तलकाले चाहँदैनन्, माथिकाले सक्दैनन्।’ भनाइको तात्पर्य तलका जनताले पुरानै ढर्राको जीवन बाँच्न अस्वीकार गरिसकेको र माथिको सत्तासीन वर्गले पनि अब पुरानै ढंगले शासन गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा परिवर्तनको अंकुरण हुन्छ।

नेपाली कांग्रेस पार्टीका बारेमा विमर्श गर्न पनि लेनिनकै उद्धरणको सहारा लिँदा मुलुकको ‘वाम’मय वातावरणले अल्लि बढी नै प्रभावित भएको आरोप लाग्ने जोखिम छ। तर, कांग्रेसजनले माफ गरून्, संघर्ष र सत्ताको उचित/अनुचित सबै किसिमका अनुभवले थाकेर लखतरान तिनको संगठनभित्र विकसित हुन खोजिरहेको ‘माथि’ र ‘तल’बीचको द्वन्द्व र परिवर्तनको सम्भावनाबारे चर्चा गर्न झट्ट अरू सान्दर्भिक प्रसंग भेटिएन।      

प्रभावहीन प्रभावशालीहरू

देशको वयोवृद्ध पार्टीको सबैभन्दा माथि ‘शीर्ष नेता’को भारी मुकुट लगाएर आआफ्नो गुटको सर्वोच्च आसनमा सर्वाधिक शक्तिशाली पुरुषहरू विराजमान छन्। करिब सात दशक पुरानो पार्टीभन्दा अलिकति जेठा उनै गुटाधिपति ‘दाइ’हरूको सक्रियता र मार्गदर्शनबिना कांग्रेस पथभ्रष्ट हुने झूटो प्रशंसा गरेर पार्टीको जिल्ला र प्रदेशको राजनीतिमा राज गर्ने आशीर्वाद पाइरहेका दोस्रो तहका नेतालाई आमकार्यकर्ता र नेपाली मिडियाले ‘प्रभावशाली’ मान्ने गरेका छन्।

छन त शीर्ष र प्रभावशालीहरूको पहिलो र दोस्रो पुस्ताले बाटो छेकेर अगाडि बढ्न नसकेको अलि आसलाग्दो तेस्रो पुस्ता पनि छ। तर, निर्णय प्रक्रियामा नितान्त उपेक्षित त्यो समूहलाई कांग्रेसको स्थापित मान्यता र परम्पराअनुसारै सिँढी चढ्दै जाने हो भने नेतृत्वमा पुग्न अझै केही दशक कपाल फुलाउनुपर्नेछ। यसरी कांग्रेसको सत्ता र शक्तिमा जसको नियन्त्रण छ, त्यो नेतृत्व झन्झन् बूढो हुँदै गएको छ।

तथापि, यस पटकको निर्वाचनमा बीपीको विचारले मात्र जिते पनि अर्को चुनावमा पार्टीले सिंहदरबारको सिंहासन फिर्ता लिएर आफैंलाई सुम्पने शीर्ष दाइहरूको विश्वासलाई बढ्दो उमेरले थोरै पनि हल्लाउन सकेको छैन। त्यो अविचलित आत्मविश्वास प्रसंशनीय भए पनि अर्को निर्वाचनसम्म तिनको उमेर करिब आठ दशक पुग्नेछ। उमेर कटाएर मात्र कुनै देङ स्याओ पिङ वा ली कुआन युको उदय हुने भएको भए त देशले व्यग्रतापूर्वक त्यो ‘माइलस्टोन’ को पनि प्रतीक्षा गर्ने थियो होला।

संघर्षको समृद्ध इतिहास बोकेर सत्ताको सुखभोग गर्न आइपुगेका हाम्रा नेताले ‘माथि’ बसेर गर्ने राजनीतिमा शक्ति छ र शक्तिको आशक्ति हुन्छ। पार्टी र देश दुवैको सत्ता र शक्तिले असाध्यै लठ्ठिएका कांग्रेसका शीर्ष नेताका लागि यथास्थितिको निरन्तरता निर्विकल्प बाटो हो। तानाशाहले सम्भावित सजायको भयले र प्रजातन्त्रवादी नेताले चाहिँ ‘मैलेबाहेक यो लठिभद्रलाई कसैले सम्हाल्न सक्दैन’ भन्ने विशुद्ध आत्मरतिका कारण पदत्याग गर्न सक्दैन भन्ने धारणा छ। गुटका खम्बाजस्ता आश्रितहरू आफ्नो विचल्ली हुने त्रासले पनि हाम्रा नेतागणलाई सक्रिय सार्वजनिक जीवनबाट शिष्टतापूर्वक निवृत्त हुन दिँदैनन्।

बीपी, गणेशमान, गिरिजाप्रसाद, सुशील कोइरालाजस्ता स्वनामधन्य अग्रजहरू पनि जीवनको अन्तिमसम्मै सक्रिय राजनीतिमा रहेकोले अहिलेका शीर्ष नेताले मात्र किन अवकाश लिने भन्ने तर्क पनि उठ्ने गरेको छ। त्यसैले तिनको राजनीतिक जीवनको निरन्तरताका लागि आदरवश कुनै नेताले ‘पार्टी ‘एज’ले होइन ‘एजेन्डा’ले चल्छ’ भन्ने कूटनीतिक जिकिर गरिदिन्छ भने त्यसलाई पनि नाजायजै मानिहाल्नु हुँदैन। तर, त्यो तर्कमा निहित गम्भीर समस्यालाई उजागर गर्दै अर्का नेताले भनिसके– ‘नेतृत्वमा रहेका पुराना मान्छेको स्वाभाविक बहिर्गमन र नयाँ मान्छेको आगमन नहुनाले एजेन्डा, विचार र क्षमताको दृष्टिले कांग्रेस जमेको पोखरीजस्तो भएको छ ।’ अर्थात् ‘एज’सँगै कांग्रेसमा एजेन्डाको अभाव पनि बढ्दै गएको छ। हिजो संघर्षको युगमा त्यागको बजार हुँदा कांग्रेसको एकाधिकार जस्तै थियो। आज समृद्धिको उडान भर्न आतुर नयाँ युगको नयाँ पुस्तालाई विकासको नवीन एजेन्डा चाहिएको छ, तर कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वसँग यो वर्गलाई उत्प्रेरित गर्ने उमेर, सन्देश र गतिशीलता केही पनि देखिँदैन।

आजको नेपाल तन्नेरीहरूको देश हो। देशको करिब आधा जनसंख्या १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको छ। त्यो शिक्षित र सुसूचित ‘तन्नेरी नेपाल’ बाँकी विश्वको प्रगति र उन्नतिले बेचैन छ र आफ्नै जीवनकालमा विकास र समृद्धिको भरपूर उपभोग गर्न चाहन्छ। वृद्ध नेताहरूको त्याग, संघर्ष, जेल, आदिका कथाले ऊ द्रवित हुँदैन, बरु यो देश आज एसियाकै दरिद्रतम मुलुक हुनमा तिनै नेताको संकीर्ण कल्पनाशीलतालाई दोषी ठान्छ। ‘तन्नेरी नेपाल’ बीपीलाई चिन्दैन, त्यसैले उनको सपना र राजनीतिले जितेको दाबी उसका लागि बूढाहरूको निरर्थक गन्थनशिवाय अरू केही पनि होइन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र संविधानको निर्माणले ऊ उत्साहित छ भने पनि अब राजनीतिक स्थायित्वले समुन्नत नेपाल बन्ने बाटो खुल्ला कि भनेर उत्साहित भएको हो। नेपालको जनसंख्याको यही स्वप्नशील विशाल तप्का नयाँ नेपालको निर्णायक शक्ति हो। तर ‘एजेन्डा, विचार र क्षमताको दृष्टिले जमेको पोखरीजस्तो कांग्रेस पार्टी’का नेतासँग न त युवालाई सुनाउने कुनै प्रेरणाप्रद सन्देश छ, न तिनको परिकल्पना सदृश्य व्यक्तित्व नै।

लाखौं जनताले हेरिरहेको एउटा लोकप्रिय टीभी कार्यक्रममा कांग्रेस सभापतिले निरन्तर प्रश्न गरिरहेको युवकलाई ‘बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ’ भनेर हप्काए। उनैको शासनमा झाँगिएको बेथितिले आक्रान्त देशका युवाको व्याकुलतालाई बुझ्ने न उनमा क्षमता छ न त आश्वस्त पार्न सक्ने वाणी नै। त्यो क्षण देउवाले आफू जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र बहुलवादलाई सर्वोपरि ठान्ने र सामन्तवादविरुद्ध सबैभन्दा बढी लडेर आएको पार्टीको निर्वाचित सभापति हुँ भन्ने बिर्सिए। राजा र पञ्चायतको सत्तालाई उनले त्यसरी नै ‘बढ्ता बोल्दै’ चुनौती दिएर हल्लाइदिएको गर्विलो इतिहास एक क्षणको क्रोधले अर्थहीन बनाइदियो।

यो निर्वाचनमा ‘वाम’ गठबन्धनको निर्माणले स्तब्ध कांग्रेसका अधिकांश नेताले कम्युनिस्ट अधिनायकवादको उही पुरानो घिसेपिटे न्यारेटिभ दोहो¥याउनेबाहेक जनताको आशा जगाउने कुनै कथा सुनाउन सकेनन्। ‘कम्युनिस्ट सत्तामा आए भने रुन पनि पाइन्न’ भन्ने वैचारिक दरिद्रतालाई उजागर गर्ने वाक्य परिहासको विषय बनिरह्यो। इतर विचारको अस्तित्वलाई नै अस्वीकार गर्ने कम्युनिस्टहरू शक्तिशाली हुँदै गए भने अधिनायकवाद नआउला भन्न सकिन्न। तर, सत्तासुखका लागि संसदीय व्यवस्था नै असफल हुनेगरी माओवादी र एमालेसँग हजार लसपस गरेका कांग्रेसी नेताले ‘आधा जीवन अभिनय र बाँकी प्रायश्चितमा बिताउने’ तिनै नक्कली कम्युनिस्ट देखाएर तर्साएको जनताले कसरी पत्याउनु ? बरु ५० वर्ष ‘वाम’ गठबन्धनले देश चलाउने कांग्रेसी त्रासले जनतामा उल्टो लामो समयका लागि स्थायी सरकार बन्ने भ्रम छर्दियो।

निर्धारित समयभित्र तोकिएका सबै काम पूरा गरेको गत संविधानसभा/संसद् नेपालको संसदीय इतिहासमै सायद सबैभन्दा सफल विधायिका थियो। त्यहाँ कांग्रेसले बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको नेतृत्व मात्र गरेको थिएन, पहाडसँग सम्बन्धविच्छेद हुनेसम्मको उद्घोष गरिरहेका मधेसका आन्दोलनकारी शक्तिलाई समेत निर्वाचनमा सामिल गराएर सबैको सहभागितामा संविधानलाई कार्यान्वयनमा पनि लगेको थियो। त्यो चानचुने सफलता थिएन, तर कमजोर नेतृत्वका कारण पार्टीले त्यसको श्रेय लिन सकेन भनेर धेरै कांग्रेसजन चुकचुकाएको सुनिन्छ। कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूमा जनतासँग संवाद गर्ने सीप त छैन नै, सिपालुलाई अगाडि बढाउने उदारताको पनि उत्तिकै अभाव रहेछ।

नवसामन्ती सत्ताको प्रतीकजस्तो बनेको बूढानीलकण्ठ दरबारको दाबी छ, ‘कांग्रेस पार्टीमा देउवा, कोइराला र पौडेल’ बाहेक अरूको ‘क्रेडिबिलिटी’ छैन। तर, उनै त्रिमूर्तिले तल्ला कमिटीको सुझावलाई लत्याएर आआफ्ना कोटरीका जुनजुन नेतालाई टिकट दिए, जनताले चुनावमा ती सबैलाई हराइदिएर ‘क्रेडिबिलिटी’वालाहरूको वास्तविकता उदांगो पारिदिए। बरु कांग्रेसका शक्ति केन्द्रहरूमा अझै आफ्नो हैसियत प्रमाणित गर्न बाँकी एक–दुई लोकप्रिय युवाले जितेर आएकोले कांग्रेसले ‘अनिकालको बीउ’ जोगाउन सकेको छ।

गत निर्वाचनमा पार्टी सभापति आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारप्रसारका लागि आइदेलान् कि भनेर कांग्रेसका जित्ने सम्भावना भएका धेरै उम्मेदवार भयभीत थिए। कतिले विभिन्न बहाना गरेर उनको आगमनलाई टारे। सरकारमा रहँदा गरेका थुप्रै गलत निर्णयका कारण कांग्रेसका ठूला नेता जनतासँग आँखा जुधाएर बोल्न सक्ने स्थितिमा छँदै थिएनन्। भूकम्पको त्रासदीबाट मुक्त हुन प्रयास गरिरहेका आफ्ना जनतामाथि क्रूरतापूर्वक लादिएको भारतीय नाकाबन्दीको प्रतिवाद त टाढाको कुरा उच्चारणसम्म गर्न नसक्ने पार्टीका निर्णयकर्ता कसरी लोकप्रिय हुन सक्थे ?

आफ्नै पार्टीको सात दशक लामो बलिदानले प्राप्त लोकतन्त्रलाई नै सिध्याएर समानान्तर सत्ता चलाउन हौसिएका लोकमानसँगको कांग्रेसी नेताको अनुचित साँठगाँठ कसलाई जँचेको थियो र ? धेरै कालपछि न्यायालयप्रति नागरिकको आस्थालाई जगाउन सफल सुशीला कार्कीलाई कदर गर्नुको सट्टा महाभियोग लगाउन कांग्रेसका नेताले देखाएको सक्रियताले जनताको चित्त दुखेको थियो। अहिलेको न्यायालयको अधोगति हेर्दा प्रस्टै बुझिन्छ, जनताको अप्रसन्नता कति जायज रहेछ। निर्वाचनको परिणामले देखायो, देशैभरिका मतदाता कांग्रेसलाई दण्डित गर्ने मौकाको प्रतीक्षामा रहेछन्। ‘प्रभावशाली’हरूले सफाइ दिएजस्तो दुई कम्युनिस्ट पार्टी जोडिएर मात्र कांग्रेसको यो हबिगत भएको होइन।

निर्वाचनको दयनीय प्रदर्शनले कांग्रेसका पुराना नेताहरूको अगाडि जोडिने ‘सर्वोच्च’, ‘शीर्ष’, ‘प्रभावशाली’आदि विशेषण कार्यकर्तालाई तर्साउने लौरोको रूपमा अझै केही उपयोगी भए पनि आम मतदातामा भने तिनको प्रभाव नगण्य भइसकेको देखाउँछ। पार्टीका गुटप्रमुखहरूप्रति जनताको यो स्तरको विकर्षण यसअघि कहिल्यै महसुस भएको थिएन। तसर्थ नेतृत्व कौशल, विचार र लोकप्रियता आदि सबै मापदण्डको कसीमा घोटेर हेर्दा कांग्रेसको सबैभन्दा ‘माथि’ रहेको वर्गले अब देश हाक्ने सामथ्र्य गुमाइसकेको छ। जनतामै चरम वितृष्णा पैदा गरेको नेतृत्वले चाहेर पनि पार्टीको पकडलाई कायम राख्न नसक्ने हुँदा लेनिनका शब्दलाई सापटी लिएर भन्ने हो भने कांग्रेसका ‘माथिकाले अब पार्टी चलाउन सक्दैनन्’। र, ‘माथिकाले नसक्ने’ अवस्था संगठनमा आमूल परिवर्तनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हो।

निराश र रुष्ट आधार

‘तलकालै नचाहने’ अर्थात् पुरानै ढंगले चल्न अस्वीकार गर्ने अवस्था परिवर्तनको अर्को विशिष्ट पक्ष हो। अगाडि नै भनियो, गत निर्वाचनमा कांग्रेसका धेरै उम्मेदवारले पार्टी सभापतिलगायत नेतालाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सम्बोधन गराउन चाहेनन्। उम्मेदवार हुने अवसर पाएका भाग्यमानीलाई नेतृत्वले दुई भोट बढाउने अपेक्षाभन्दा हजारौं भोट घटाउने डर थियो। आम जनताको उदासीनता र कार्यकर्ताको असहयोगले डराएका ठूला नेता स्वयं आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छाडेर पार्टीको प्रचारमा हिँड्न सकेनन्।

सत्तासुखका लागि संसदीय व्यवस्था नै असफल हुनेगरी माओवादी र एमालेसँग हजार लसपस गरेका कांग्रेसी नेताले ‘आधा जीवन अभिनय र बाँकी प्रायश्चितमा बिताउने’ तिनै नक्कली कम्युनिस्ट देखाएर तर्साएको जनताले कसरी पत्याउनु ? बरु ५० वर्ष ‘वाम’ गठबन्धनले देश चलाउने कांग्रेसी त्रासले जनतामा उल्टो लामो समयका लागि स्थायी सरकार बन्ने भ्रम छर्दियो।

कांग्रेसभित्र अन्तर्घात संस्थागतजस्तै भएर पार्टीले एउटा सिंगो राजनीतिक संगठनको रूपमा परिचालित हुने क्षमता गुमाउँदै गएको धारणा बलियो हुँदै छ। अन्तर्घात अनैतिक र अवैधानिक कृत्य त हो, तर पार्टीका सबै तहमा गिरोहजस्तै कब्जा जमाएर बसेका गुटपतिका अपारदर्शी निर्णयविरुद्ध लड्ने कुनै हतियार नभएको अवस्थामा कांग्रेसका कार्यकर्ताले अन्तर्घातलाई प्रतिरोधको माध्यम बनाएजस्तो देखिन्छ। गुटहरूको निर्माण नेतृत्वसँग पार्टी लाइनमा वैचारिक संघर्ष गर्न वा स्वेच्छाचारितालाई रोक्न होइन पद, प्रतिष्ठा र सम्पत्तिमा बढीसे बढी भाग खोज्नका लागि हुने हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजदेखि नै पार्टीले आर्जन गरेको शक्तिको बाँडफाँटको सहज फर्मुला छ, कांग्रेसमा : संस्थापनले ६० प्रतिशत लिने र बाँकी अरूको भागमा ४० प्रतिशत। मुख्य गुट र गुटभित्रका उपगुटको व्यवस्थापन गर्दागर्दै पूर्ण समर्पण र निष्ठाका साथ कांग्रेसको उत्थानका लागि जीवन बिताएका पार्टीका सिपाहीहरू अवसरबाट वञ्चित भइहाल्छन्।

पिछडिएको जाति र क्षेत्रमा वैकल्पिक नेतृत्व विकास होस् भनेर व्यवस्था गरिएको अत्यन्त प्रगतिशील समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई कांग्रेसका नेताले कसरी विकृत बनाइदिए, कार्यकर्ताबाट छिपेको छैन। नेताको वरिपरि घुमेर यिनै चोरबाटोलाई प्रयोग गर्दै घरिघरिअवसरबाट लाभान्वित भएको व्यक्तिका कारण पार्टीलाई कुनै लाभ भएको छैन भने कार्यकर्ताको तहबाट स्वाभाविक प्रतिवाद हुन्छ नै। नेतृत्वले विरोध गर्नेलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने, नसुन्ने, हेप्ने र दलमा विरोध दर्ता गर्ने पद्धतिको विकास नभएकोले अन्तर्घात असन्तुष्ट कार्यकर्ताको अस्त्र बनेको छ। त्यही कारण आफ्नो पुस्तैनी जमिनदारीजस्तो जिल्ला र अझ प्रदेशकै एकलौटी ठेक्का लिएर उम्मेदवार तोक्ने र भोट हाल्न आदेश दिने शीर्ष नेतृत्वका प्रिय ‘प्रभावशाली भाइ’हरू प्रायः सबै अन्तर्घातको शिकार बने। कुनै पनि पार्टीभित्र अन्तर्घात हुनु भनेको नेतृत्वको प्राधिकारलाई कार्यकर्ताले चुनौती दिनु नै हो।

कम्युनिस्टहरूको एकता हुने सम्भावनाले आम कांग्रेसजनमा अनिश्चित भविष्यको आशंका त छँदै छ, सँगसँगै पार्टीलाई अहिलेको अत्यन्त कमजोर अवस्थामा नेतृत्वले नै पुर्‍याएको हो भन्ने तीव्र आक्रोश पनि छ। त्यसैले अघिल्ला निर्वाचनभन्दा यस पटक कांग्रेसका धेरै कार्यकर्ता मौन बसिदिए, अर्थात् नेतृत्वको आदेशलाई शिरोपर गरेर पार्टीलाई जिताउन कुनै उत्साह देखाएनन्। तिनले आफ्ना युवा सन्तानलाई कांग्रेसमा भोट हाल्न प्रेरित नै गरेनन्। फलस्वरूप : लोकतान्त्रिक खेमाको राम्रै भोट वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूतिर गयो। वरिष्ठ मानिएका कांग्रेसका केही नेताले ‘क्रियाशील सदस्यसँगै भोट माग्नुपर्‍यो’, ‘कार्यकर्ताले पैसाबिना परिचालित हुन मानेनन्’ भन्ने गुनासो गरेको सुनियो।

तर, नेतृत्वले सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेर आर्थिक लाभ गरिरहेको र क्षमतावान् कार्यकर्ताको अवमूल्यन गर्दै सीमित मानिसलाई मात्र प्रवद्र्धन गरिरहेको देखेर आहत भएको क्रियाशील सदस्य कतिञ्जेल भावनामा बगेर पार्टीको लागि खट्न सक्छ ? सामाजिक सञ्जालमात्र अध्ययन गर्‍यो भने पनि नेतृत्वप्रति कार्यकर्ताको वितृष्णा बुझिन्छ। ओलीको महिमामण्डन र स्तुति गर्नेको फौज छ, तर देउवाको प्रतिरक्षा गर्नसमेत कसैले जाँगर चलाउँदैन। आफ्नै अधिकांश कार्यकर्ता, क्रियाशील सदस्य आदिलाई नियन्त्रण र परिचालन गर्ने सामथ्र्य गुमाउनुको अर्थ पार्टीको तल्लो तहले पुरानो नेतृत्वको अवज्ञा गरिसकेको बुझ्नुपर्छ। न्याय, स्नेह र उत्प्रेरणा प्रदान गर्न नसक्ने नेताले कार्यकर्ताको बफादारी कसरी पाउँछ ?

आम मतदाताको स्तरमा त स्थिति झनै विकराल छ। कांग्रेसको पुनर्जीवनका लागि पार्टीको क्रियाशील सदस्यमाझ एउटा बहसको सिर्जना होस् भन्ने हेतुले केही साताअघि गगन थापाले ‘देशले खोजेको कांग्रेस’ शीर्षकमा बडो गम्भीर लेख प्रकाशित गरेका थिए। थाहा पाएदेखि सधैं रूखमा मात्र मतदान गरेको मेरो साथीलाई ‘त्यो लेख पढ्यौ’ भनेर सोधे“। ‘पढिनँ, देशले कहाँ कांग्रेस खोजेको छ र’ भन्ने ठाडो जवाफ दिएर उसले मलाई स्तब्धै पारिदियो। ऊजस्तै धेरै मान्छेलाई अहिले कांग्रेस मनपरेको छैन, तर ‘किन मन परेको छैन’ भनेर सोध्यो भने त्यसको कुनै सटिक जवाफ आउँदैन। अर्थात् कांग्रेस कुनै खास कारणबिनै त्यसै मनपरेको छैन। कुनै पार्टीका लागि जनताको त्यस किसिमको विरक्तिभावभन्दा डरलाग्दो स्थिति के हुन सक्छ ? समाजमा ‘अब कांग्रेस नै किन चाहियो’ भन्ने किसिमको अचम्मको बहस सिर्जना हुनुले आम जनताको तहमा कांग्रेस नेतृत्वप्रति कुन स्तरको मोहभंग भएको छ अनुमान लगाउन सकिन्छ।

यस्तो स्थितिमा कांग्रेस पार्टी हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर नराम्ररी पछारिँदा के ताज्जुब भयो र ? मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्दैगर्दा, अर्थात् राज्यको जरैदेखि पुनःसंरचना हुँदै गर्दा यस पटकको चुनाव भएको थियो। यस्तो ऐतिहासिक समयमा कांग्रेसको उपस्थिति र प्रस्तुतिले उसको अस्तित्वकै उपादेयतामा प्रश्न ते¥स्याएको छ। थुप्रै आशा र जिज्ञासा लिएर आएको संघीयतालाई जनमुखी बनाउन र उद्देश्यअनुरूप स्थापित गराउन अब केही कालसम्म मुलुकको समय र स्रोत खर्च हुनेछ। कांग्रेसको नेतृत्वदायी वा कुनै गम्भीर भूमिका बिनासंघीय नेपालले जतिजति जरो गाड्दै जान्छ, उतिउति कांग्रेसको अस्तित्व संकट बढ्दै जान्छ। ऊ नभई पनि देश चल्ने रहेछ भन्ने स्थापित हुँदै जान्छ र कालान्तरमा जनतालाई त्यसैमा बानी पर्छ।

इतिहास साक्षी छ, समयको गतिमा चल्न नसक्ने पार्टीहरू असान्दर्भिक हुँदै जान्छन्। परिवर्तनको बेगलाई रोकेर बसिराख्यो भने कांग्रेसले पनि त्यो नियति नभोग्ला भन्न सकिन्न। तर, माथि विस्तारमा चर्चा गरिएको अवस्थाले कांग्रेस पार्टीमा नवजीवनको सम्भावना भने प्रशस्तै देखाउँछ। शीर्ष तहले ‘एज’, एजेन्डा, कार्यकर्ता र जनताको उपेक्षा आदि सबै कारणले अब पार्टी सञ्चालन गर्ने क्षमता गुमाइसकेको छ। सबैभन्दा तल्लो तहमा मोहभंग र गहिरो निराशाको स्थिति छ। परिवर्तनको संघारमा उभिएको देशको सबैभन्दा पुरानो पार्टीमा अब पनि बदलाव आएन भने त्यो आन्तरिक कलहमा फँसेर दुर्घटनामा पर्नेछ।

अब के गर्ने त ?

तलका कांग्रेसीको नेतृत्वप्रतिको मोहभंग नयाँ नभए पनि शीर्ष तहले पार्टी हाँक्न नसक्ने परिस्थिति कांग्रेसका लागि नौलो हो। परिवर्तनको यो अंकुरण वास्तविक परिवर्तन बनेर टुसाउन कांग्रेस पार्टीको सचेत तप्काले संगठित प्रयत्नहरू गरेको देखिनुपर्छ, जसले डिलमा उभिएर हेरिरहेको ठूलो जमातलाई तल ओर्लिएर संघर्षको कठीन अभियानमा सरिक हुन प्रेरित गरोस्।

पार्टीमा विद्यमान विकृतिहरूलाई समूल नष्ट गरी संगठनको व्यापक पुनर्गठन गर्ने महत्वाकांक्षी ध्येय त छँदै छ। तर, त्यो टाढाको लक्ष्यलाई हासिल गर्न तगारो बनिरहेको पहिलो पुस्ताको बिदाइ पहिलो चरणको मिसन हुनुपर्छ। यति ठूलो हारपछि पनि नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै बिदा लिने परम्पराको सुरुवात भएन भने फेरि कहिले हुन्छ ? गुटको सहमतिमा विधानविपरीत गरिएका यावत निर्णय खारेज गराउने अभियान चालिनुपर्छ। सम्पूर्ण विकृतिको जड बनेर पार्टीलाई सिद्धान्तच्यूत पार्ने गुटतन्त्रविरुद्ध सानै र सीमित भए पनि प्रत्यक्ष आन्दोलन र विद्रोहको प्रयास देखिनुपर्छ। पार्टीका केही सचेत युवा नेताको देशव्यापी पुनर्जागरण अभियानलाई एउटा संगठित आरम्भ मान्न सकिए पनि त्यसको विस्तार केही समय सुस्त रहनेछ। अथवा भनौं, अन्यायमा परेको कार्यकर्ता अझै केही समय डिलबाट उत्रिन धकाउने छ, किनकि ऊ विद्रोहमा निस्किएपछि भोलि पार्टीभित्र आवश्यक पर्ने सुरक्षा र संरक्षणको सुनिश्चितता चाहन्छ।

त्यस्तो सुनिश्चितता दिन सक्ने हैसियतधारी नेताको खोजी हुँदा कांग्रेसको परम्पराले प्रभावित धेरै मान्छेले शशांक कोइरालातिर आशावादी नजर लाउने गरेका छन्। महान् पिताका पुत्रमा केही न केही वंशाणुगत विशेषता सरेको होला भनेर अपेक्षा रहन्छ नै। आखिर त्यही अपेक्षा गरेरै कांग्रेसजनले भरोसापूर्वक उनलाई सभापतिलाई चुनौती दिन सक्ने हैसियत र पार्टीलाई संकटमुक्त पार्ने दायित्व बोकेको जिम्मेवार पदमा निर्वाचित गरेका हुन्। उनले पिताको सपना र प्रेरक इतिहासमा गर्व गरिराखेको र घरिघरि कांग्रेसलाई बचाउने कुरा गरेको सुनिन्छ, तर त्यसका लागि महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप गरेर पार्टीको संकट समाधानमा चाहिँ पटक्कै अग्रसरता लिएको देखिन्न।

देशमा यत्रा राजनीतिक उथलपुथल हुँदा उनी कहीँकतै देखिन्नन्, मानौं कांग्रेसमा महामन्त्रीको पदै छैन। लाग्छ, उनी देउवासँग सम्झौताको सजिलो राजनीति गरेर आरामले विरासत धान्ने सुरमा छन्। तर, यही गतिमा कांग्रेस असान्दर्भिक र अस्वीकृत हुँदै जाने अनि आम कांग्रेसजन झन्झन् निराश र आत्मबलहीन हुँदै जाने हो भने स्वयं बीपी इतिहासको कुनै उपेक्षित ‘फुटनोट’मा हराउनेछन्, त्यो पनि कम्युनिस्टहरूले त्यति ठाउँ दिए भने। वास्तवमा, कांग्रेसजनको वर्तमान निराशाको ठूलो दोष त महामन्त्री शशांकको आश्चर्यजनक अकर्मण्यतालाई पनि जान्छ। उस्तै महान् बाबुका अर्का चर्चित छोरा अहिले नेतृत्वको दाबी त गरिरहेका छन्, तर उनी स्थानीय राजनीतिमा यसरी संकुचित भएका छन् कि कांग्रेस पार्टीको वास्तविक आकार र उदार परम्पराको मानौं उनलाई कुनै हेक्का नै छैन।

नेतृत्वसँग सम्झौताको राजनीतिक प्रबन्धमार्फत पद, प्रतिष्ठा र निरीह कार्यकर्तामाथि हैकमको अधिकार हासिल गरेर पार्टीमा प्रभावशाली बनेका दोस्रो तहका कुनै नेतामा पनि परिवर्तनको अग्रसरता लिने नैतिक धरातल छैन। माथिको आशीर्वाद नरहने बित्तिकै तिनको कथित प्रभाव पनि स्वत : धराशयी हुन्छ। त्यसैले निर्वाचन हारेका कांग्रेसका मध्यम कदका नेताहरूमा कहिलेकाहीँ देखिने असन्तोष पार्टी ‘एलिट’हरूको तहमा विकसित हुन खोजिरहेको अन्तर्विरोधको संकेत नभएर आसन्न महासमिति बैठकमा थपिन सक्ने पदाधिकारी पद हत्याउने घुर्की मात्र हो। महाधिवेशमा सर्वाधिक मत ल्याएर केन्द्रीय सदस्य बनेका शेखर कोइरालामा यदाकदा देखिने विद्रोह र नैतिक राजनीतिको झिल्को पनि शशांककहाँ बेलाबेला आयोजना गरिने कोइराला वंशको लन्च मिटिङमा निभ्ने गरेको छ।

विडम्बना नै भनौं, राजनीति असल मानिसका कामनाअनुसार सरल रेखामा हिँड्दैन। यावत कमीकमजोरीका बावजुद परिस्थितिले फेरि पनि यही दोस्रो पुस्ताका नेतालाई एउटा अवसर दिनेछ, देउवाको विद्रोही इतिहासबाट प्रेरणा लिएर सम्झौतापरस्त राजनीतिबाट मुक्त हुँदै नेतृत्वको दाबी गर्ने। कुनै ‘प्रभावशाली’ले त्यति आँट गरेर शीर्ष खुड्किलो उक्लिन पनि सक्ला, तर त्यो आवरणको रूपान्तरणमात्र हुनेछ, साँचो अर्थमा पार्टीले खोजेको पुनर्निर्माणको आरम्भ होइन। पार्टी आदर्शप्रति प्रतिबद्ध सक्षम, इमानदार र समर्पित मानिसहरू निर्णायक तहमा नपुगी कांग्रेसको पुनरुत्थान अब असम्भव छ। त्यस्तो नेतृत्व भएको कांग्रेस खोजी रहेको जनतासँग लोकतान्त्रिक फाँटमा अब थुप्रै विकल्प उपलब्ध छन्, जसरी चलेको भए पनि कांग्रेसै रोज्नुपर्ने बाध्यता समाप्त भइसकेको छ।

कसले गर्ला त उद्धार ?

देशैभरिका निष्ठावान् कांग्रेसजनको हृदयमा आक्रोश र असन्तोष भुसको आगोझैं सल्किएको छ। त्यो निभ्नुअघि नै तिनले फेरि एकचोटि बीपीलाई स्मरण गर्दै कांग्रेसलाई यो संकटबाट जोगाउने मिसनमा अग्रसर हुने समय आएको छ। बीपीले सायद यही दुर्दशाको पूर्वानुमान गरेर भनेका थिए- पार्टी सत्तामा आएपछि भुइँफुट्टाहरू हाबी हुनेछन्। त्यसबेला पार्टी शुद्धीकरणका लागि एकचोटि फेरि निष्ठावान् कांग्रेसजनले संघर्ष गर्नुपर्नेछ। हिजो पार्टीको स्थापनाकालदेखिको उद्देश्य बहुलवादमा आधारित लोकतन्त्रिक व्यवस्थाको प्राप्तिका लागि कांग्रेसजनले दलविहीन निरंकुश तानाशाहीदेखि उग्रवामपन्थी प्रवृत्तिजस्ता बाह्य शक्तिका विरुद्ध संघर्ष गर्नुपरेको थियो। पार्टीका समर्पित सिपाहीहरूले अब फेरि संगठनभित्रकै भुइँफुट्टा प्रवृत्तिलाई परास्त गर्ने अर्को लडाइँमा होमिनुपर्ने बेला आएको छ।

हिजो बाहिरका एक्ला राजाविरुद्धको संघर्षभन्दा पार्टीभित्र मौलाएको बहुआयामिक राजशाहीसँगको यो लडाइँ किञ्चित पनि सहज हुने छैन। तर, सच्चा कांग्रेसजनको हृदयको आगोले पार्टी पुनर्जागरणको अभियानमा हिँडेका युवा नेताहरूको अगाडि जाने बाटोलाई प्रज्जवलित गरेर लक्ष्यसम्म पुर्‍याउन सक्छ। तिनैबाट नयाँ नेतृत्व जन्माउन पनि सक्छ। हिजो गणतन्त्रको उद्घोष गर्दा पनि ती सानै थिए, आज पार्टीमा आमूल सुधारको माग गर्दा पनि तिनको हैसियत सानै लाग्छ।

तर, जसरी युवासुलभ एकोहोरो हठले तिनले पार्टीलाई गणतन्त्र स्वीकार्न बाध्य पारे, निरन्तरको प्रयत्नले कांग्रेसलाई पुनःजागृत गर्ने पनि तिनमा सामथ्र्य र सम्भावना छ भन्ने विश्वास किन नगर्ने ? आसन्न महासमिति बैठकमा आफ्नो त्यो भरोसालाई प्रकट गरेर कांग्रेसजनले पार्टीमा ऐतिहासिक हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। महासमिति बैठकमा असन्तुष्ट देखिएका ‘प्रभावशाली’हरूको व्यवस्थापनका लागि केन्द्र र प्रदेश तहमा केही पद सिर्जना गरेर पार्टी पुनर्निर्माणको आम आकांक्षालाई समन गर्ने प्रयत्न हुन सक्छ, जसको कठोर प्रतिवाद गर्दै तिनले पार्टीलाई शीघ्र महाधिवेशनसम्म पुर्‍याउन सके भनेमात्र अपेक्षित परिवर्तनको जग खनिने छ।

‘माथि’का ठुल्ठूला नेताहरूले जतिसुकै अकिञ्चन ठाने पनि पार्टीमा कसैको हैसियत निर्धारण गर्ने अन्तिम अधिकार कसैसँग छ भने धरातलमा उभिएर पार्टीको उत्थानका लागि जीवन दिएका तिनै ‘तल’का कर्मठ कांग्रेसजनहरूसँग मात्र छ।

(अन्नपूर्ण पोस्ट, शनिवार, फागुन १२, २०७४ / 24 Feb, 2018)

http://annapurnapost.com/news-details/91764