समृद्धितिर उन्मुख रुस र हाम्रो कुटनैतिक सुस्तता

डा. जुगल भूर्तेल
सन् २००० मा जापानको ओकिनावामा भएको आठ औद्योगिक राष्ट्रहरुको शिखर बैठकमा भाग लिन जाँदा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले जर्जर अर्थतन्त्र र चिचेन आतंकवादले बिखण्डनको संघारमा उभिएको एउटा निरिह मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । तहसनहस भएको अर्थतन्त्रले उनको देशलाई त्यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र त्यसका अव्यवहारिक नीतिहरुलाई पृष्ठपोषण गर्ने ठूला मुलुकको दास झैं बनाएको थियो । बरिस यल्तसिनको कार्यकालमा हरेक उपयुक्त अवसरमा उनीहरु पुँजिवादमा निजीकरणको महत्वबारे रुसलाई लामो उपदेश सुनाउने गर्थे । त्यही दबावमा ठूलो मात्रामा अवमुल्यन गरेर देशका उद्योग धन्दाहरु निजी क्षेत्रलाई बेचिए । तर मुद्रा कोषले आश्वासन दिएर पनि कहिल्यै नपठाउने ऋणको अर्को ‘इन्सटलमेण्ट’ को प्रतिक्षामा रुसी जनताका आँखा भने टट्टाइ रहन्थे । समग्रमा, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ऋण र दयाको पात्र झैं बनेको पृष्ठभूमिमा पश्चिमी मिडियाले रुस समृद्ध र सभ्य सात राष्ट्रहरुको संभ्रांत क्लबको सदस्य हुन लायक छैन भनेर गरिरहने एकोहोरो प्रलाप अस्वभाविक थिएन ।
त्यो शिखर बैठक पछि भोल्गा नदीमा धेरै पानी बगिसकेकोछ । पुटिनका जी-८ का अन्य सहकर्मी जर्मनीका चान्सलर स्रोडर र इटालीका प्रधानमन्त्री बेर्लुसकोनी राजनैतिक इतिहासको पानामा सीमित भइसकेका छन् । राजनीतिक सन्यास तिर उन्मुख जापानका कोइजुमी, राष्ट्रपतिकालको अन्तिम दिन गनिरहेका फ्रान्सका बुढा शिराक र अदालतको फैसलाले इटालीका प्रधानमन्त्री बनेका प्रोदिमा आत्मविश्वासको स्पष्ट अभाव देखिन्छ । हरेक अमेरिकी दुस्साहस को अन्ध समर्थन गरेर राष्ट्रपति बुशको ‘पुडल’ भएको आरोप खेपिरहेका बेलायतका प्रधानमन्त्री ब्लेयरको प्रतिष्ठामा पनि निक्कै ह्रास आएकोछ । उता उनका परम मित्र बुश इराक युद्धको माकुरेजालमा झन्-झन् जेलिँदै गएर अन्तर्राष्ट्रिय अलोकप्रियताको नयाँ‍-नयाँ किर्तिमान हाँसिल गरिरहेका छन् । विश्वको राजनीतिलाई सहजै प्रभावित गर्न सक्ने सवै पश्चिमी नेताहरु कुनै न कुनै रुपले कमजोर भएका छन् तर रुसमा भइरहेको आर्थिक प्रगतिको तीव्र गतिले पुटिनलाई भने झन् प्रभावशाली बनाएकोछ ।
इराक युद्ध पछि आकासिँदै गएको तेलको भाउले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ जीवन नै दिएकोछ । सन् १९९८ को विश्वब्यापी आर्थिक संकट पछि लगभग धरासायी भएको रुसको कुल ग्राह्स्त उत्पादनमा सन् २००५ सम्म आइपुग्दा ५०% ले बृद्धि होला भनेर कसले सोचेको थियो ? सन् २००३ पछिको दुई वर्ष मै गरिवीको औसत २२% वाट १५% बिन्दु मा झरेकोछ । छ वर्ष अघि १२ अर्व अमेरिकी डलर रहेको राष्ट्रिय संचिति अहिले २५६ अर्व पुगेकोछ र हरेक महिना ४ देखि ५ अर्व डलरका दरले जम्मा हुने क्रम जारी नै छ । यस वर्षको अन्त्य सम्ममा सुन र बैदेशिक मुद्रा संचितिमा चीन र जापान पछि रुस तेस्रो स्थानमा हुनेछ । सन् १९९८ मा ८४% रहेको मुद्रा स्फिति यस वर्ष ९.६% मा झरेकोछ भने आधा दशक अघि सम्म कल्पना पनि गर्न नसकिने बचत अव रुसी बजेटको आम प्रवृत्ति भएकोछ ।
तर तेलको भाउमा आएको अनपेक्षित बृद्धिले भइरहेको डलरको वर्षा एकदिन निश्चय नै रोकिनेछ । त्यस्तो बेला अर्थतन्त्रलाई पर्न सक्ने सम्भावित नकारात्मक प्रभावलाई न्युनिकरण गर्न सरकारले ‘स्थिरिकरण कोष’ (स्टेविलाइजेसन फण्ड) को स्थापना गरेकोछ, जसमा हाल सम्म ७७ अर्व अमेरिकी डलर जम्मा भइसकेकोछ । त्यही फण्डवाटै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको १८ अर्व र पेरिस क्लबको २२ अर्व डलर बराबरको सोभियत संघको पाला देखिको सवै ऋण समय भन्दा धेरै अगाडि चुक्ता गरेर रुसले भविष्यमा तिर्नु पर्ने ब्याजवाट त मुक्ति पायो नै राष्ट्रिय स्वाभिमान पनि पुनर्स्थापित गरेकोछ । अव वासिङ्टनका शक्तिशाली संस्थाहरुले रुसको आर्थिक नीति निर्धारण गर्ने दिन समाप्त भएका छन् । रुसको वार्षिक ६.५% को आर्थिक बृद्धि दर अमेरिका र विश्वको औसत आर्थिक बृद्धि दर भन्दा दुई गुणा तथा युरोपको भन्दा तीन गुणा बढी छ । यसवाट उत्साहित भएर सरकारले सन् २०१० सम्ममा बृद्धि दरलाई ‘डबल डिजिट’ पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष राखेकोछ । परिणाम स्वरुप पछिल्लो समयमा विदेशी कम्पनीहरु रुस आउने क्रम निक्कै बढेकोछ । गत वर्ष मात्र १६ अर्व डलर विदेशी पुँजी आकर्षित गरेको देशले हाल सम्म ११४ अर्वको वैदेशिक लगानी भित्र्याइसकेकोछ । राजनैतिक र आर्थिक स्थितिमा आएको सकारात्मक परिवर्तनले नागरिकमा खर्च गर्ने प्रबृत्ति र स्रोत दुवैको बृद्धि भएकोछ । सन् २००५ मा पर्यटनका लागि विदेश जाने रुसीहरुको संख्या ६८ लाख पुगेको थियो, जसले विदेशमा १५ अर्ब डलर भन्दा धेरै खर्च गरको अनुमान गरिएकोछ, जुन २००३ को अनुपातमा ३३% ले बढी छ ।
खाडी क्षेत्रमा बढ्दो राजनैतिक अस्थिरताले उत्पन्न भएको उर्जाको संकटले रुसलाई पुन: एक पटक महाशक्ती राष्ट्र बनाएकोछ - उर्जाको महाशक्ती । संसारमा सवैभन्दा धेरै प्राकृतिक ग्यास र दोस्रो ठूलो तेलको भण्डार भएकोले विश्वका धेरै मुलुकहरु र विशेषगरी युरोपेली राष्ट्रहरु इन्धनकोलागि रुसमाथि निर्भर छन् । जसले गर्दा आफ्नो राजनैतिक प्रभाव क्षेत्र बढ्दै गएको कुरा रुसले राम्ररी बुझेको छ र विगतको हीनभावनावाट मुक्त हुँदै गएकोछ। यसको टढ्कारो उदाहरण यस पटक रुसको भूतपूर्व राजधानी सेन्ट पिटर्सबर्गमा आयोजित आठ औद्योगिक राष्ट्रहरुको शिखर बैठकमा देखियो । पहिलो पटक आयोजक बनेको रुसका थुप्रै चुनौति थिए । अझै पनि शित युद्धको धङ्धँगीमा बाँचिरहेका केही अमेरिकी सिनेटरहरु तथा सोभियत संघको पतन पछि बेरोजगार बनेका पश्चिमी सोभियतविद्हरुले रुसमा मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको बिग्रँदो अवस्था, इरान र सिरियासँगको सम्वन्ध आदि कारण देखाई ब्लेयर र बुशले शिखर बैठकलाई बहिष्कार गर्नु पर्ने र रुसलाई जी-८ वाटै निष्कासन गर्नु पर्ने माग राख्तै आएका छन् । अमेरिकी र बेलायती मिडियालाई पुटिनले शिखर बैठकमा भाग लिएकै मन परिरहेको थिएन, झन् त्यहाँ त उनले यस वर्षको अध्यक्षता नै गर्दै थिए । त्यसैले यस पटक प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको कुराले नै पिटर्सबर्ग बैठकलाई प्रभावित गर्ने स्वभाविक अनुमान गरिएको थियो । तर बर्तमान जी-८ मा मिडियासँगको अन्तरक्रियामा पुटिनलाई मात गर्न सक्ने कुनै नेता देखिँदैन । उनले केही महिना अघि मात्र क्रेमलिनमा एक हजार राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारलाई भेला गरेर साढे तीन घण्टा लामो अन्तरवार्ता दिएका थिए । यावत विषयको गहिरो ज्ञान र प्रस्तुतिकरणको तिखो शैलिले उनले सवैलाई चकित बनाइदिए ।
सेन्ट पिटर्सबर्गमा पनि त्यही भयो । अमेरिकी राष्ट्रपतिसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा एक जना पत्रकारले रुसको प्रजातान्त्रिकरणको विषयमा पुटिनसँग चर्चा भयो की भएन भनेर बुशलाई सोध्दा उनले भने “भ्लादिमिरलाई अमेरिकाले संसारभरि लोकतन्त्रको बिस्तार गर्न चाहेको कुरा थाहा छ । जस्तो की इराकमा अहिले प्रेस र धार्मिक स्वतन्त्रता छ । हामी चाहान्छौं रुसमा पनि त्यस्तै होस् ।” मानो पहिलै ‘होमवर्क’ गरे जस्तो गरी पुटिनले फ्याट्ट जवाफ दिए “इमान्दारिपूर्वक भन्छु, हामीलाई इराकमा जस्तो लोकतन्त्र चाहिएको छैन ।” हलमा भएका अरु सवैसँग बुश पनि हाँसे तर थाहा छैन बुझेर हाँसे की नबुझी हाँसे । लर्ड लेवी प्रकरणका कारण आफैं राजनैतिक संकटमा फँसेका टोनी ब्लेयरले पुटिनसँग सिधा टक्कर लिने जोखिम नै उठाएनन् । उसै पनि चिचेन आतंकवादीहरुलाई राजनैतिक शरण दिएर बेलायतले रुसमा मानव अधिकारको मुद्दालाई उठाउने नैतिक अधिकार गुमाइ सकेकोछ ।
राष्ट्रपति भएदेखि नै लगातार ७०% भन्दा धेरै रहेको पुटिनको राष्ट्रिय लोकप्रियतालाई यस पटकको शिखर बैठकको अभुतपूर्व सफलताले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याएकोछ । उनले बैठकलाई आफ्नो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छबी सुधार गर्न र रुसलाई पुन: एक पटक विश्व मञ्चमा महत्पूर्ण राजनैतिक खेलाडिको रुपमा स्थापित गराउन प्रभावशाली ढङ्गले उपयोग गरेका छन् । जसले जी-८ का उनका बाँकी सात सहयात्रीहरुको असहजतालाई निक्कै बढाएको हुनु पर्छ ।
सेन्ट पिटर्सबर्ग शिखर बैठकको सफलताले के संकेत दिन्छ भने रुसमा पुन: एक पटक विश्व राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने महत्वाकांक्षा र क्षमता दुवै देखिएकोछ । नेपालले पनि आर्थिक समृद्धितिर उन्मुख उदयिमान त्यस शक्तिको सम्भावनालाई बेलैमा बुझेर मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा केही समयोचित सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ । सोभियत कालदेखि नै रुसी जनताले नेपालमा थुप्रै उद्योगहरुको स्थापना गरिदिएर हाम्रो विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् तर नेपालको कुटनीतिक सुस्ततालाई हेर्दा लाग्छ भारत, बेलायत, अमेरिका र अप्ठ्यारो पर्दा कहिलकाहीं चीन भन्दा परको विश्व हाम्रालागि मानो औचित्यहीन छ । रुसको राजनैतिक बृत्तमा न नेपालको कहिल्यै चर्चा हुन्छ, न त खर्चालु रुसी पर्यटक बिदा मनाउन जाने ४० प्रमुख देशको लाममा हाम्रो देशको नाम छ । लामो अन्तराल पछि गत अक्टुबरमा भएको रमेशनाथ पाण्डेको भ्रमण निरङ्कुश राजालाई समर्थन जुटाउन गरिएको राष्ट्रिय कोषको निर्लज्ज दुरुपयोग सिवाय केही थिएन । यो वर्ष रुस र नेपालको मैत्री सम्बन्ध स्थापना भएको स्वर्ण जयन्ति मनाईंदैछ । हाम्रा दुई देशबीचको सम्बन्धको पुनर्निर्माण आरम्भ गर्ने यो भन्दा उपयुक्त अवसर अरु के हुन सक्छ ? खाली रहेको राजदूत पदमा आर्थिक कुटनीतिमा दक्ष ब्यक्तिको नियुक्ति र अर्थ वा परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय भ्रमणवाट त्यसको सुरुआत गर्न सकिन्छ ।
(लेखक रुसमा बसोवास गर्छन्।)
(साभार: कान्तिपुर दैनिक, २००७)