आत्मनिर्णयको अधिकार: जातीय राजनीतिको अविवेकी खेल

डा. जुगल भूर्तेल
संविधानसभाको ऐतिहासिक पहिलो वैठकले राष्ट्रलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सहजतापूर्वक रुपान्तरण गरेर नयाँ नेपालको जग बसालेकोछ । अब हाम्रो अगाडि संघीयता र आत्मनिर्णयको अधिकारको सही व्याख्या गर्दै सारा नेपाली अटाउन सक्ने लोकतान्त्रिक र समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गर्ने चुनौति छ । समावेशी भनेको संघीयता र संघीयता भनेको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय संरचना हो भन्ने खतरनाक सपना बाँडेर संविधानसभामा विजयी भएका दलहरुले सोच्नु पर्छ के आत्मनिर्णयको अधिकार पाएका जातिहरु अस्थिर राजनीति र कमजोर अर्थतन्त्रले आक्रान्त वर्तमान नेपालको अखण्डताप्रति प्रतिवद्ध रहिरहलान् ? बोल्शेविक विप्लवको दौरमा आत्मनिर्णयको अवधारणालाई भ्लादिमिर लेनिनले पनि विभिन्न जातिको समर्थन हाँसिल गर्ने राजनैतिक हतियारको रुपमा प्रयोग गरेका थिए । केन्द्रीय सत्ता कमजोर भएको कुनै कालखण्डमा आत्मनिर्णयको अधिकार पाएको जातिमा स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने स्वाभाविक चाहना मुखरित भएर आउँछ भन्ने सामान्य सोचको अभावमा अन्तत: लेनिनको त्यो हातियार दशकौं सम्म विभिन्न राजनैतिक द्वन्द, मानवीय त्रासदी एवं सोभियत संघको विखण्डनको एउटा महत्वपूर्ण कारण बन्यो ।

लेनिनले सन् १९१४ मा ‘ओ प्राभे नाचिई ना सामोअप्रेजिलेनिया’ (जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार सम्वन्धमा) शिर्षकको आफ्नो निकै लामो लेखमा आत्मनिर्णयको स्पष्ट व्याख्या गर्दै लेखेका छन् “जातीय आन्दोलनका ऐतिहासिक र आर्थिक पृष्ठभूमिलाई केलाएर हेर्दा हामी अनिवार्य रुपले के निष्कर्षमा पुग्छौं भने कुनै जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको इतर जातीय समूहबाट छुट्टिएर आफ्नो स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने अधिकार नै हो ।” तर लेनिनको व्याख्या र तात्कालिन सोभियत संघभित्र विभिन्न जातिले उपभोग गर्न पाएको अति न्यून अधिकार बिचमा रहेको विकराल खाडललाई हेर्दा सधैं जनताका अन्य नैसर्गिक अधिकारको विपक्षमा रहेका बोल्शेविकहरुको विभिन्न जातिलाई देशै टुक्र्याउने अधिकार दिने सहमती एउटा राजैतिक रणनीति मात्र थियो भन्ने बुझिन्छ । समाजवादी नेतृ रोजा लक्जेम्वर्गले सन् १९१८ मा ‘रुसी क्रान्तिमा जातीय प्रश्न’ शिर्षकको आफ्नो ऐतिहासिक लेखमा “एकातिर संविधानसभा, मताधिकार, प्रेस र भेला हुने अधिकार, आदि समग्रमा रुसभित्र जनताको आधारभूत लोकतान्त्रिक स्वाधिनता र वास्तविक आत्मनिर्णयको हकलाई स्थापित गर्ने अधिकारहरुको उपेक्षा गर्ने, अर्कोतिर भने विभिन्न जातिको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई लोकतान्त्रिक नीतिको आभूषणको रुपमा प्रस्तुत गर्दै त्यसको आलोचना समेत गर्न नदिने” बोल्शेविक रणनीतिको खुलेर विरोध गरेकी छिन् । वर्गीय समाजमा हरेक जातिभित्र विपरित स्वार्थ र ‘अधिकार’ भएका वर्गहरु हुन्छन् । त्यसैले कुनै जातिले आत्मनिर्णयको अधिकार पायो नै भने पनि त्यस भित्रको बुर्जुवा वर्गले आफ्नो प्रतिक्रान्तिकारी वर्गीय स्वार्थकालागि त्यो अधिकारको दुरुपयोग गर्ने हुँदा बोल्शेविकहरुको जातीय आकांक्षालाई उचाल्ने नीतिले अन्तत: समाजवादी आन्दोलनलाई पथभ्रष्ट गर्ने रोजाको ठहर थियो । पूँजीवादमा कुनै जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार नहुने र समाजवादमा त्यस्तो अधिकारको आवश्यकता नरहने थेसिसमा उनी विश्वस्त थिइन् ।

लेनिन र उनका अनुयायीहरुले भने रुसभित्र र वरिपरि रहेका युक्रेन, पोलेण्ड, फिनल्याण्ड, बाल्टिक र ककेशियन मुलुकका थुप्रै जातीय समुदायलाई ‘आफ्नो भाग्य आफैंले कोर्न पाउने, चाहेको बेला छुट्टिएर जान सक्ने’ जस्ता असीमित अधिकार दिएर बोल्शेविक क्रान्तितिर आकर्षित गर्ने नीति लिए । सर्वहाराको शासनमा मजदूरलाई राष्ट्रिय उत्पादनको मालिक बनाइने र किसानहरुले सामन्ती कुलाकहरुको जमिन कब्जा गर्ने अधिकार पाउने आश्वासन पहिले नै दिइएको थियो । अर्थात सर्वहाराको शासनमा जुन जाति वा वर्गको जे आकांक्षा छ त्यो पुरा हुने आश्वासन दिएर ‘भिंड परिचालन’ गर्नु नै बोल्शेविक आन्दोलनको प्रमुख रणनीति रहेको थियो, जसको रोजा लक्जेम्वर्गले जीवन पर्यन्त तीव्र असहमति व्यक्त गरिरहिन् । कालान्तरमा सवै जमिनको राष्ट्रियकरण भयो, सोभियत किसानले केही पनि पाएनन् । त्यस भन्दा झन् ठूलो तुषारापात जातीय आकांक्षामाथि भयो । रुसमा रुसी मूलका जनताको अत्याधिक जनसंख्या रहेकोले अन्य जातिले आफ्नो अधिकारकोलागि ठूलो संघर्ष गर्न नसक्ने कुरा राम्ररी बुझेका र जुनसुकै मूल्यमा सत्ता कब्जा गर्न उद्दत बोल्शेविकहरुले क्रान्तिको चरणमा जस्तोसुकै आश्वासन बाँडेपनि सत्ताप्राप्ति पछि धेरै ठूलो खतरा नहुने अपेक्षा गरेका थिए । त्यसैले जब-जब सोभियत संघमा जातीय आन्दोलनले गति लिन खोज्यो स्तालिनले “सर्वहारा वर्गको आफ्नो सत्तालाई सुदृढ गर्ने अधिकार कुनै जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार भन्दा माथि हुन्छ” भन्ने घोषणा गर्न हिचकिचाहट मानेनन् ।

लेनिनको जीवनकाल मैं आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्ने पहिलो अवसर पाउने बित्तिकै पोल्याण्ड र फिनल्याण्ड स्वतन्त्र राष्ट्र बने । पछि रुसभित्रका काराचाई, काल्मिक, चेचेन, इन्गुश, बल्कार, क्रिमियाका ततार, भोल्गा क्षेत्रका जर्मन आदि जातिले थोरै स्वायत्तता सहितको अटोनोमी पाए । आत्मनिर्णयको अधिकार पाएको जाति सीमित कागजी स्वतन्त्रता मै सन्तुष्ट हुन चाहेन । त्यसैले जातीय आन्दोलनका केही नेताहरुले आफ्नो स्वतन्त्रताकालागि दोस्रो विश्व युद्धमा जर्मन सेनालाई सघाएका थिए । त्यसै आधारमा सन् १९४३-१९४४ तिर शत्रु पक्षलाई सघाएको जघन्य आरोपमा ती सवै जातिलाई नै आफ्नो मातृभूमिवाट उठिबास लगाइयो । सन् १९४३ मा काराचाई र काल्मिक जाति तथा सन् १९४४ मा चेचेन र इन्गुश जातिका सम्पूर्ण जनतालाई आ-आफ्नो भूमिबाट विस्थापित गरी कजाखस्तान, किर्गिजिस्तान र साइबेरिया खेदियो र ती जातिका स्वायत्त गणराज्यहरु खारिज गरियो । त्यसै साल कावार्दिनो-बल्कार स्वायत्त गणराज्यको जातीय बनावटमा हेरफेरगरी स्वायत्त कवार्दिन गणराज्य बनाइयो अनि त्यहाँका सवै बल्कारलाई आफ्नो राज्यबाट धपाइयो । युक्रेनका पोलिस जाति, भ्लादिभास्तोकका कोरियन, कृष्ण सागर क्षेत्रका ग्रिक आदिलाई पनि कजाखस्तानतिर विस्थापित गरियो । त्यसैगरी लेनिनग्रादका फिनिस र माल्दोभाका माल्दोभन जातिलाई साइबेरिया, जर्मन र ककेशियन जातिलाई मध्य एसिया, क्रिमियाका ततारहरुलाई उज्बेकिस्तान आदि विभिन्न ठाउँमा आफ्नो जन्मभूमि भन्दा टाढा छिन्नभिन्न र पुन: संगठित भएर कुनै संघर्ष गर्न नसक्ने शरणार्थी बनाइयो । केही यहुदीहरुपनि कजाखस्तान र उज्बेकिस्तानतिर लखेटिए । रुसी कजाकहरुलाई जमिनको राष्ट्रियकरणकालमा गरेको प्रतिरोधकालागि यसैगरी आफ्नो भूमिबाट विस्थापित गरियो ।

हतार-हतार रेलका डिब्बामा पशु सरह कोचेर बाहिरबाट ताला लगाई अज्ञात गन्तव्यतिर धकेलिएका करिव तीस लाख निरपराध मान्छेहरुको विस्थापना सँगै सिङ्गै गाउँ उजाड भए । कतिले लोग्ने वा स्वास्नी गुमाए, कतिका छोराछोरी हराए । तात्कालिन सोभियत गुप्तचर संस्था प्रमुख लाभ्रेन्तिई बेरिया स्वयंको नेतृत्वमा भएको त्यो अभियानलाई प्रतिरोध गर्नेहरु तत्काल कारबाहीमा परेको, कोही बाटैमा र कोही अपरिचत ठाउँमा नयाँ जीवनले हतास भएर मरेको हृदयविदारक कथाले केजीवीको अभिलेख भरिएकोछ । त्यसरी रिक्त भएका सदियौं पुराना जातीय क्षेत्रको सीमानामा व्यापक फेर बदल गरेर बोल्शेविकहरुले कुनै एक जाति फेरि संगठित हुन सक्ने संभावनालाई पूर्णत: निस्तेज गरेका थिए । सन् १९५३ मा स्तालिनको मृत्यु र ख्रुश्चेवको सत्तारोहण सँगै यो अमानवीय अपराधको क्रम रोकियो ।

‘आफ्नो भाग्य आफैंले कोर्न पाउने’ झुठले बोल्शेविक बंदुक बोक्न प्रेरित गरिएका जातीय समूहहरुले अमानवीय दमन झेलेको कुरा स्तालिनको अवसान पछि सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको २०-औं कांग्रेसलाई सम्वोधन गर्दै स्वयं निकिता ख्रुश्चेवले स्विकारेका छन् । उनले भनेका छन् “जनसंख्या धेरै भएकोले मात्र युक्रेनीहरुले यो त्रासदी झेल्नु परेन । उनीहरुलाई विस्थापित गरेर लैजाने ठाउँ थिएन ।” तर पनि केही जाति बाहेक अन्यको राम्ररी पुनर्स्थापना हुन सकेन । करिब ५० वर्षपछि रुसमा लोकतन्त्रको स्थापना भएपछि मात्र तात्कालिन राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिनले राज्यले विभिन्न जातिहरुको विरुद्धमा गरेको मानवताविरोधी अपराधकालागि क्षमा मागे र सोभियतकालमा तिनमाथि भएको दमन नै वर्तमान रुसको जातीय द्वन्दको प्रमुख कारण रहेको स्विकारियो ।

आत्मनिर्णयको अधिकारलाई प्रयोग गर्ने अवसर पाउने वित्तिकै १५ गणराज्यहरु जनमतसंग्रह मार्फत धमाधम स्वतन्त्र राष्ट्रमा परिणत भएर तात्कालीन सोभियत संघको अवसान भएको त्यति धेरै भएको छैन । तर विखण्डनको समस्या त्यति मै सकिएन । तातारिस्तान र चेचेन्या गणराज्यले आत्मनिर्णयको प्रयोग गरी आर्थिक र राजनैतिकरुपले निकै कमजोर नवनिर्मित रुस महासंघबाट छुट्टिन ठूलो संघर्ष गरे । चेचेन्याको गृहयुद्ध अझै पूर्णतया साम्य हुन सकेको छैन । अर्को सानो मुलुक जर्जियाबाट लगभग छुट्टिएको अवस्थामा रहेका दक्षिणी असेतिया र अबखाजिया स्वायत्त प्रदेशहरु पनि आत्मनिर्णयको प्रयोग गरी स्वाधिन हुन चाहान्छन् । त्यसैगरी अजरबैजानभित्रको आर्मेनियाली मूलका मान्छेको बस्ति भएको नागोर्नी काराबाख क्षेत्रपनि स्वतन्त्र हुन निकै लामो समयदेखि संघर्षरत छ । यी सवै द्वन्दमा धेरै साधारण जनताको ज्यान गुमेकोछ । यहाँ युगोस्लाभियाको विखण्डनकारी आगोलाई आत्मनिर्णयको अधिकारले कसरी दन्काइदियो भन्ने यथार्थपनि स्मरणीय छ । बोल्शेविकहरुले करिब एक शताव्दी अघि सुरु गरिदिएको आत्मनिर्णयरुपी उन्मादी यात्राले कति राष्ट्रलाई चकनाचूर पारिसकेकोछ र पनि यसको गन्तव्य अझै देखिँदैन ।
रोजा लक्जेम्वर्गले त बुझाउन खोजेकै थिइन – समाजवाद लोककल्याणकारी दर्शन हो, त्यसमा आत्मनिर्णयको जलप लगाउँदा सर्वहाराको वर्गीय स्वार्थ त कुण्ठित हुन्छ नै मुलुकको पनि विनाश हुन्छ । तर आफ्नो व्याख्या नै अन्तिम ठान्ने हठी स्वाभावका लेनिनले रोजा र अन्य आलोचककालागि ‘हाँस उठ्दो वालबठ्याईं देखाउने, मूर्ख, प्रतिक्रियावादी, अवसरवादी’ आदि जस्ता संवोधन प्रयोग गरेको छ्यासछ्यास्ति भेटिन्छ । स्तालिनको त कुरै नगरौं- सोभियत संघमा उनको आलोचना गर्ने हरेक कम्युनिष्टको हत्या भएकोछ । नपत्याउनेले निकिता ख्रुश्चेवका दस्ताबेजहरु पढे हुन्छ । त्यसैले कामरेड केपी ओलीले आफ्ना क्रान्तिकारी प्रतिद्वन्दीहरुमा राजनैतिक संस्कारको कमी रहेको कुराले चित्त दुखाउनु आवश्यक छैन किनकी त्यो महागुरु लेनिन र स्तालिन देखि नै आएको वंशानुगत रोग हो ।

नेपालमापनि बोल्शेविकका पाइला पच्छ्याउँदै जसलाई जे चाहिएकोछ त्यही दिने आश्वासन र केही नचाहिनेलाई अक्टोबर क्रान्तिको ध्वाँस दिने प्रवृत्ति देखिएकोछ । आत्मनिर्णयको अधिकार पाउन बन्दुक बोकाइएकाहरुले बुझ्नु पर्छ अक्टोबर क्रान्तिको लक्ष्य स्तालिनवाद हो । जुन व्यवस्थामा एउटा व्यक्ति स्वतन्त्र हुन सक्दैन त्यसमा सिङ्गो जातिको स्वाधिनता फगत् मृगतृष्णा मात्र हो । जसरी खर्च गरे पनि कहिल्यै नसकिने अथाह प्राकृतिक सम्पदा भएको अतिसमृद्ध सोभियत संघको विखण्डनलाई जातीय राजनीतिको अविवेकी खेलले सहज बनाइदियो । त्यसको घातक असरबाट रुस, युक्रेन, जर्जिया, अजरबैजान जस्ता नयाँ मुलुकहरु अझै मुक्त हुन सकेका छैनन् भने हाम्रो जस्तो गरिव देशमा यसको परिणाम के हुन्छ अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । त्यसैले नेपाललाई माया गर्ने हरेक व्यक्तिले शक्तिको विकेन्द्रीकरणमा आधारित लोककल्याणकारी समावेशी व्यवस्थाको समर्थन तर आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय संरचनाको निडरतापूर्वक विरोध गर्नुपर्छ । ‘बाहुनवादी’ देखिइन्छ कि भन्ने संकोचले मौन रहने समय अब छैन ।
(साभार: नेपाल साप्ताहिक, १५ जुन, २००८)