कांग्रेसः अनुदार 'संस्थापन’ र अधीर 'प्रजातान्त्रिक’

डा. जुगल भूर्तेल
नेतृत्वमा रहने व्यक्तिहरुको दम्भको टकरावलाई तिनका आश्रयमा बाँचेका परजीवीहरुले सैद्धान्तिकरण गर्ने प्रवृत्ति र कालान्तरमा त्यसैका कारण पार्टीमा विभाजनको विजारोपण हुने परम्पराले नेपाली काँग्रेस पार्टी र मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई घरिघरि अपुरणीय क्षति पुर्याकएको छ । तर, दुई तिहाई स्थानमा जितेर पनि संसदीय व्यवस्थालाई बचाउन नसकेको इतिहास बोकेको पार्टीका सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा जस्ता नेताले विगतबाट शिक्षा लिँदै दलभित्र देखिएको गुटबन्दीलाई समयमै न्यायोचित ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभियानमा केन्द्रीत हुने चेष्टा गरेको देखिएन । मुलुकको असहज संक्रमणले उत्साहित उग्रवामपंथी एवं दक्षिणपंथी शक्तिहरुको बढ्दो चलखेल र झन् झन् विस्तार हुँदैगएको वाह्य हस्तक्षेपको पृष्ठभूमिमा पदाधिकारी मनोनयन जस्तो नियमित प्रक्रियामा पार्टीको समय र स्रोतको यतिविधि दुरुपयोग गर्नुले काँग्रेसका नेताहरु प्राथमिकता निर्धारणमा अपरिपक्व र राष्ट्रप्रति असंवेदनशील देखिएका छन् ।
गणेशमान सिंहको मानमर्दन गरेर पार्टी नै परित्याग गराउनेहरुले काँग्रेसमा स्थापित गरेको परम्परा र प्रवृत्ति अझै पनि उत्तिकै प्रभावशाली देखिन्छ, जसले काँग्रेसलाई झन् झन् कमजोर बनाउँदै लगेकोछ । विजेतामा हुनुपर्ने विनम्रता र उदारता देखाउन गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जस्तै सुशील कोइरालालाई पनि त्यही प्रवृत्तिले रोकिरहेको प्रतित हुन्छ । जसले गिरिजाबाबुलाई दिग्भ्रमित गरेका थिए अहिले नवनिर्वाचित सभापतिको वरिपरि पनि तिनैको बाक्लो घेरा देखिन्छ । गिरिजा बाबुको देहवसान पछि विधान मात्र होइन काँग्रेस संचालन गर्ने तरिकामा पनि सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ भन्ने अपेक्षामा तुषारापात गराउँदै तिनैले सभापति कोइरालालाई ‘पार्टी फुटे फुटोस्, म आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन्न’ भन्ने तहको असंगत हठ गर्न प्रेरित गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस अहिले कै पदाधिकारी विवादले फुटिहाल्ने गरी दुर्बल अवश्य छैन, तर त्यस्तो चूनौति दिँदैगर्दा कदाचित् पार्टीको पुन: विभाजन भयो भने त्यसको परिणाम संक्रमणले आक्रान्त मुलुकका लागि कति भयावह हुन सक्छ भन्ने कुराको आकलन के सुशील कोइरालाले गरेका छन् ?

गिरिजाबाबु पछिको पहिलो स्वतन्त्र कदमको रुपमा सुशील कोइरालाले सभापतिका हैसियतले केन्द्रीय समितिमा गरेको पदाधिकारी मनोनयनको प्रस्ताव विवादमा पर्ने वातावरणलाई उनी आफैंले सुनिश्चित गरेका थिए । यो द्वन्दको विजारोपण प्रजातान्त्रिक काँग्रेससँगको एकिकरण कै बेला भएको भएपनि ‘एकताको’ भनिएको गत महाधिवेशनले यसलाई चर्काउन निकै मद्दत पुर्याभएको छ । ‘प्रजातान्त्रिक’ र ‘संस्थापन’ को कृतिम विभाजनलाई प्रोत्साहित गर्दै दुई भिन्न दलबीचको प्रतिस्पर्धा जस्तो गरी गाऊँगाऊँमा निर्वाचन गराइए । स्वभाविक थियो, त्यो विभाजन गाँऊबाट जिल्ला हुँदै झन् झन् मुखरित भएर राष्ट्रिय स्तर सम्म आइपुग्यो । शेरबहादुर देउवाले हरदम आफ्नो गोजीमा लोकतन्त्र कतै सुम्पिने पत्र लिएर हिँड्ने हुँदा सुशील दा’ र उनको ‘संस्थापन’ले हारे लोकतन्त्र समाप्त नै हुने अतिरञ्जित भविष्यवाणीले महाधिवेशनका मतदाता मात्र होइन गाऊँ गाऊँका काँग्रेसजन समेत त्राहिमाम् थिए । त्यस्तो वातावरणमा ‘पदप्रति कुनै आशक्ति नभएका’ र ‘जसको जीवनशैलि नै काँग्रेसलाई समाजवादी पार्टी भनाउन पर्याप्त छ’ भनेर नवनिर्वाचित महामन्त्री प्रकाशमान सिंहद्वारा प्रशंसित सुशील दा’लाई काँग्रेस पार्टीको सभापति बनाउनुलाई महाधिवेशन प्रतिनिधीहरुले आफ्नो प्रमुख उद्धेश्य ठाने । महाधिवेशनमा ‘संस्थापन-प्रजातान्त्रिक’ अर्थात झण्डै ‘असल-खराव’ विभाजनको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न उद्यत भएकै दिन कोइरालाले आफ्नो भावी कार्यकाललाई चूनौतिपूर्ण बनाइसकेका थिए ।

गिरिजाबाबुको गगनचुंबी व्यक्तित्वको आलिंगनबाट मुक्त भएको नेपाली काँग्रेस विधान निर्दिष्ट बाटोमा हिँड्ने लोकतान्त्रिक पार्टी बन्ने प्रक्रियामा छ । त्यस्तो पार्टीमा सबैको सहमतिमा बनेको विधानलाई पालना गर्ने, व्यक्तिको योगदान अनुसार कनिष्ठ, वरिष्ठ जस्ता सामान्य कुरामा समेत ख्याल राख्नेग र हरेक निर्णयको संतोषजनक आधार प्रस्तुत गर्नु पर्ने वाध्यता हुन्छ । तिनलाई मनन नगरी सुशील कोइरालाले केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव गर्दा साँच्चै वरिष्ठ र विचारले पनि समाजवादी नेता रामचन्द्र पौडेलको बिना विवाद स्विकृत हुन सक्ने उपसभापति पद समेत ऐले धरापमा परेकोछ । बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्यले छलफल गरेर सहमतिका आधारमा नयाँ प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरिसक्दा पनि सभापति कोइरालाले पार्टी फुटेपनि आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नगर्ने जिद्दी गर्नु र देव गुरुङले संविधान नबनेपनि बहुलवाद नमान्ने हठ देखाउनुमा भरखरै प्राप्त सत्ताको उन्मत्तता लगभग उस्तै छ । तर काँग्रेस महाधिवेशनमा सभापतिले पाएको मत मातै लाग्ने किसिमले अत्याधिक छैन । देउवा पक्षलाई पनि सम्मानजनक भोट हालेर काँग्रेसजनले सन्तुलन मिलाएर पार्टी चलाउनु भन्ने संदेश दिएका छन् । त्यसलाई आत्मसात गर्न नसकेर विवादित बनेको प्रस्तावले पार्टी भित्र ‘संस्थापन र प्रजातान्त्रिक’ बीचको तिक्ततालाई झन् बढाइदिएको छ ।

केन्द्रीय समितिबाट पारित हुन नसक्ने जान्दाजान्दै कोइरालाले पदाधिकारी मनोनयनमा त्यस्तो प्रस्ताव कुन आधारमा ल्याए ? संगठन निर्माणमा सहयोग हुने अपेक्षा गरेर अथवा आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन वा वाह्य सम्वन्ध विस्तारमा उपयोगी हुन्छ भनेर उनले त्यो निर्णय गरेका हुन् ? उनलाई सोध्दा ‘आफूलाई परेको दवावलाई बुझिदिन’ आग्रह गरेको चर्चा सुनियो । भव्य महाधिवेशनबाट भरखरै निर्वाचित नेपाली काँग्रेसको सभापतिलाई यो स्तरको दवाव दिन सक्ने शक्ति कुन छ ? उनलाई आन्तरिक वा वाह्य कस्तो दवाव परेको हो ? मुलुकमा बहुलवाद, स्वतन्त्रता र पारदर्शिता, खुला राजनीति जस्ता उच्चतम् आदर्शलाई स्थापित गर्न निरन्तर संघर्ष गरेको पार्टीका नवनिर्वाचित सभापतिले आफूमाथि कुनै खास निर्णय गर्न कसैले दवाव दिएकोछ भने त्यसलाई जनता माझ प्रष्टसँग राख्ने् साहस देखाउनु पर्छ । काँग्रेस कार्यकर्ताले महाधिवेशनमा आफ्नो वैधानिक अधिकारको उपयोग गर्दै सबै नेतालाई हैसियत अनुसारको स्थान दिएर पार्टी सञ्चालनमा शक्तिसन्तुलन नबिर्सिन सभापतिलाई सांकेतिक दवाव दिइसकेका छन् । निर्वाचित महामन्त्री आफ्नै ‘संस्थापन’ को भएकोले कोइरालाले अलि उदार भएर मनोनितमा देउवापक्षीय नेतालाई प्रस्ताव गरिदिएको भए माओवादीका लागि प्रयोग हुँदाहुँदा असफल बनेको ‘सहमति र सहकार्य’ पदावलीले नयाँ सार्थकता पाउने थियो । त्यसो त प्रभावशाली नेतृत्व नभएर मधेसी र जनजाति समुदायमा पार्टीको लोकप्रियता तीव्रगतिमा खस्कँदै गएको डरलाग्दो वास्तविकताको दवाव पनि सुशील कोइरालामा परेको देखिएन ।

कोइरालाले महसुस गरेको दवाव मुलुक बाहिरबाट आएको हो भने त्यो निकै गम्भीर कुरा हो । नेपालको राजनीतिमा वाह्य हस्तक्षेपको प्रयास निरन्तर हुँदै आएकोछ तर पछिल्लो समयमा तिनले इतिहासमा कहिल्यै नपाएको उन्मुक्ति पाएका छन्, जसका कारण मुलुकका हरेक अंग पंगु र दुष्क्रियाशील हुँदै गएका छन् । काँग्रेस पदाधिकारी चयनलाई समेत तिनले प्रभावित गर्न खोजेको हो भने काँग्रेसका सभापतिले त्यसलाई दृढतापूर्वक प्रतिवाद गर्नुपर्छ । अन्यथा, हिजो कार्यवाहक हुँदा आफ्ना स्वनामधन्य अग्रजका कारण उनी स्वतन्त्र निर्णय गर्न असमर्थ थिए भने आज निर्वाचित सभापति हुँदापनि कुनै वाह्य शक्तिको प्रभावमा उनको स्वतन्त्रता कुण्ठित नै रहेको प्रमाणित हुन्छ ।

ऐतिहासिक परिवर्तनको डिलमा उभिएको हाम्रो देशका जनतामा अभूतपूर्व जागरण आएकोछ, वंशाणुगत शक्तिहरु समाप्त भएर मुलुक गणतन्त्रमा परिणत भएकोछ । पिछडिएका जाती, वर्ग र क्षेत्रहरु राजनीतिक मुलधारमा समाहित हुने क्रममा छन् । राष्ट्रिय जागरणको यो लहरबाट काँग्रेस मात्र अछुतो रहन सम्भव थिएन । काँग्रेसजनले पार्टीको विधान संशोधन गरेर त्यसलाई परिवर्तित समय अनुकुलको समावेशी मात्र बनाएनन् सभापतिको अधिकार माथि अंकुश लगाएर एउटा व्यक्तिको हैकम नचल्ने वास्तविक लोकतन्त्रलाई संस्थागत समेत गरेका छन् । ‘सहमति र सहकार्य’ माओवादीलाई उपदेश दिन मात्र होइन आफ्नै दलभित्र पनि व्यवहारमा उतार्न त्यही विधानले सभापतिलाई वाध्य बनाएकोछ । सतहमा हेर्दा केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी चयनको विवाद सुशील कोइरालाका लागि गम्भीर चुनौति भएपनि, काँग्रेसजन माझ आफूलाई चिनाउने र आफ्नो योग्यतालाई प्रमाणित गर्ने एउटा सुनौलो अवसर पनि हो । पार्टीमा लामो समयदेखि कार्यवाहक भएरपनि उनी काँग्रेस कार्यकर्ता र आम नेपाली जनतामाझ अपरिचित नेता हुन् । यस अघि आफूलाई असहज जिल्ला समितिहरु, नेवी संघ, जनसंपर्क समिति आदिलाई भङ्ग गर्ने निर्णय गर्दा कार्यकर्ताले उनलाई गिरिजाबाबुको लहडी आदेश मात्र पालना गरेको शंकाको लाभ दिएका थिए । पार्टी संचालनमा विगतमा भएका सबै त्रुटीहरुलाई गिरिजाबाबुतिर देखाएर दोषमुक्त हुन मिल्ने हुँदा सभापति कोइरालाको नेतृत्व क्षमताको परिक्षण हुन अझै बाँकि नै छ । ऐलेको विवादलाई उनले कसरी व्यवस्थापन गर्छन् त्यसैका आधारमा मुलुक र काँग्रेसजनले उनलाई चिन्ने र मुल्याङ्कन गर्ने मौका पाउने छन् । लोकतन्त्रको भविष्यप्रति चिन्तित हरेक नेपाली उनले समन्वयकारी भूमिका खेलेर पार्टीलाई सबल राख्नल सकुन् र सफल सभापति हुन् भन्ने चाहान्छ किनकि काँग्रेसको आन्तरिक कलहले अन्तत: मुलुकलाई क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको चक्रव्युहमा फँसाएको इतिहास जनताको स्मृतिबाट अझै ओझेल परेको छैन ।

काँग्रेसमा विग्रह हुनु भनेको परोक्षमा सर्वसत्तावादीहरुलाई बढावा दिनु हो भन्ने हेक्का सुशील कोइरालाले मात्र होइन शेरबहादुर देउवाले पनि राख्नब उत्तिकै जरुरी छ । कोइरालाबाट उदारताको अपेक्षा गर्दा देउवाले पनि सहनशीलता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । हरदम प्रधानमन्त्री हुन लालायित रहँदा उनलाई विगतमा राजाले प्रयोग गरेझैं अहिले माओवादीले रणनीतिक प्रयोग गरिरहेका छन् जसका कारण संसदमा रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी र कांग्रेसको अडान दुवै कमजोर भएको छ । प्रधानमन्त्री पदको व्याकुलतामा माओवादीलाई 'सुध्रिँदै' गरेको प्रमाणपत्र दिइरहँदा देउवाले पालुङटार बैठकको जनविद्रोहको कार्यदिशा र त्यही पदका लागि एमाले-माओवादीबीच चलिरहेको साँठगाँठलाई बिर्सेका छन् । पार्टी सुदृढ रहे विगतमा झैं भोलि पनि धेरै अवसर पाइन्छ भन्ने धैर्य उनमा देखिँदैन । महाधिवेशनले नेपालभरि कांग्रेसप्रति बटुलेको सद्‍भावको पुँजीलाई दुवै नेताले आफ्नो व्यक्तिगत दम्भतुष्टिका लागि अपव्यय नगरी सर्वसत्तावादविरुद्धको आसन्न संघर्षका लागि सञ्चित राख्ने बुद्धिमानी देखाउनुपर्छ ।

साभार: कान्तिपुर दैनिक, २६ डिसेम्बर, २०१०
http://www.ekantipur.com/np/2067/9/11/full-news/322575/

रामचन्द्रको उम्मेदवारी: लोकतान्त्रिक अडान

जुगल भुर्तेल

संसदमा सहज बहुमत भएका माधवकुमार नेपालले राजिनामा दिए मुलुकका सबै समस्या दुई दिनमै समाप्त हुने भन्दै नेपाली जनतालाई गुमराहमा पार्ने सदावहार 'क्रान्तिकारी', 'स्वतन्त्र' बुद्धिजीवी, एमालेका बडेबडे लेनिनवादी र घोषित-अघोषित बौद्धिक नवमाओवादीहरू कामचलाउ सरकारको सय दिन पुगिसकेपछि अलिकति भए पनि आत्मालोचना गर्लान् भन्ने आम अपेक्षा विपरित रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध खनिएका छन्। भर्खरै व्यावसायिकतातर्फ वामे सरिरहेको नेपाली मिडियामार्फत निश्चित विचारधारा अनुकूलको जनमत सृजना गर्न आफ्नो वाक्चातुर्यको बाक्लो प्रयोग गर्ने ती मित्रहरूको प्रस्तुतिको सारमा सबै संसद्वादी राजनीतिज्ञको मानमर्दन र चरित्रहत्या गरेर उनीहरूलाई 'वर्ग-शत्रु' तथा पछिल्लो समय 'राष्ट्रिय स्वाधीनता विरोधी'को रूपमा समेत चित्रित गर्दै संसदीय व्यवस्थालाई नै असफलसिद्ध गराउने सुनियोजित षड्यन्त्र निहित छ।

ज्ञानेन्द्रका बदनाम शिष्यहरूलाई टीका लगाई-लगाई पार्टीमा प्रवेश गराएर क्रान्तिकारी गउँत छर्कने प्रवृत्ति विरुद्ध तिनले कुनै गुनासो गरेको सुनिएको छैन, तर डा. रामवरण यादव ज्ञानेन्द्रपथमा लम्किँदैछन् भन्ने तिनको एकोहोरो विश्लेषण-आतंकले भने नेपालै त्राहिमाम् छ। उनीहरू लामो समयदेखि राजनीतिक योगदान र त्याग गरेका व्यक्तिलाई आफ्नो स्वार्थ र लहड मुताबिक हुँदै नभएको जनै भिराएर 'बाजे' र 'पुरेत'को पगरी लगाइदिन तथा जीवनभरि समाजवादको वकालत गरेको मान्छेलाई घोर दक्षिणपन्थी भन्दै कुर्सीका लागि मरिहत्ते गर्ने 'सानो चित्त भएको' छवि बनाइदिन सक्छन्। तिनका नजरमा माधवकुमार नेपालको 'सत्तालोलुपता'लाई अहिले 'रामचन्द्र बाजे'ले मात गरेका छन्। पुष्पकमल दाहाल वा झलनाथ खनालको सत्तामोहलाई स्वाभाविक तर रामचन्द्रलाई त्यही कुर्सी चाहिए 'लोभी, अनैतिक र राष्ट्रघाती' बनाइदिनु स्वतन्त्र विश्लेषकहरूको दिनचर्या भएको छ।

तिनको कलमले कति राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको मसीमा डुबुल्की मारेको छ त्यसको लेखाजोखा भएको दिन राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको छिनोफानो अवश्य हुने नै छ। संसदको नियम, कानुन र संविधानको कुनै पनि धारालाई उल्लङ्घन नगरी प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवारी दिने रामचन्द्र पौडेल र नेपाली काङ्ग्रेसलाई कठघरामा उभ्याउने स्वनामधन्य बुद्धिजीवीहरूले त्यही कुर्सीका लागि सांसद् खरिद गर्न हाकाहाकी चिनियाँ व्यापारीसँग पैसा माग्नेहरूका विरुद्ध भने एक शब्द पनि बोलेको सुनिएको छैन। संसदको परम्परा र लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताको कुरै छाडौं आफैंद्वारा वकालत गरिएको संसदीय प्रक्रियाको समेत उम्मेदवार हेरी व्याख्या गर्नु र आम जनतालाई दिग्भ्रमित तुल्याइरहनु तिनको नियमित पेशा बनेको छ।

रामचन्द्र पौडेललाई त्यागी, कर्मठ र लोकतन्त्रप्रति समर्पित राजनीतिज्ञ भएकै आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसले वैधानिक ढङ्गबाट सर्वसम्मतिद्वारा प्रधानमन्त्रीका लागि उठाएको हो। काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेताको हैसियत वाहेक उनको दशकौं लामो राजनीतिक विगत, समाजवादी आस्था र लोकतान्त्रिक चरित्र हेर्दा पनि उनी यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुने महत्वाकाङ्क्षा राख्छन् भने अस्वाभाविक मान्नुपर्दैन। तर त्यसभन्दा महत्वपूर्ण, एमाले र माओवादीलगायतका दलहरूकै सहमतिमा निर्मित संविधानको अर्को प्रधानमन्त्रीको चयन नहुन्जेल निर्वाचन गराइराख्ने प्रावधान अनुसार खडा भएका उम्मेदवार पनि हुन् पौडेल। सबैको सहमतिद्वारा निर्धारित प्रक्रियामा रहेको र हाल त्यसको कुनै विकल्प नभएकाले पचासौं पटक निर्वाचनमा हराइए पनि उनको उम्मेदवारीको वैधानिकता र नैतिकतामाथि औंला ठड्याउन मिल्दैन। रामचन्द्र पौडेललाई गिनिज बुकमा नाम लेखाउन सल्लाह दिने एमालेका सांसद्लाई हालै सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाले आफ्नो पनि त्यति नै सङ्ख्यामा 'तटस्थताको रोचक' रेकर्ड बनेको ऐना देखाइदिएको हुनुपर्छ।

निश्चय नै यस्तो परिणामविहीन निर्वाचन गरिरहँदा संसद्को कार्यक्षमता सन्देहास्पद हुने र समग्र संसदीय व्यवस्थाकै अवमूल्यन हुने खतरा पैदा भएको छ। उग्रवामपन्थी र दक्षिणपन्थी शक्तिहरू त्यसबाट उत्साहित हुनसक्लान् तर काङ्ग्रेस जस्तो लोकतन्त्रमा गहिरो विश्वास भएको पार्टीलाई निकासहीनताको यो स्थिति असहज भइसकेको हुनुपर्छ। यद्यपि निकास दिलाउने नाममा शान्तिप्रक्रिया र लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गर्ने संविधान निर्माणमा ठोस प्रगति हुने सहमति नगरी अब उसले संविधान संशोधन गर्नुहुँदैन। आफ्नो अभीष्ट अनुकूल नहुने बित्तिकै संशोधन गर्दागर्दा कागजको खोस्टो बनाइएको अन्तरिम संविधानलाई पुनः एकपटक संशोधन गरिहाल्नुपर्ने आतुरीले ग्रस्त केही राजनीतिक शक्तिको अभीष्ट प्राप्तिमा अहिले पौडेलको उम्मेदवारी तगारो बनेको छ र तिनलाई फेरि अर्को संशोधन नभई नहुने भएको छ। तर, संविधानको संशोधन गहन राजनीतिक निर्णयका आधारमा हुन्छ, जसका लागि राजनीतिक शक्तिहरूबीच व्यापक लेनदेन हुनुपर्छ।

अहिले मुलुक त्यही लेनदेनको प्रक्रियामा रहेकाले पौडेललाई सत्तोसराप गर्नुको साटो त्यो प्रक्रियालाई सहयोगी हुने किसिमका सुझाव दिनु आवश्यक छ। संसदमा जारी निर्वाचन प्रक्रियाबाट उनको वहिर्गमन व्यापक राष्ट्रिय सहमतिपछि मात्र सम्भव छ। आशा गरौं, अतिरञ्जित आलोचनाले आजित हुँदै माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिएर मुलुकलाई संवैधानिक सङ्कटको दलदलमा अलपत्र छाडे जसरी पौडेल संविधानसभाको निर्वाचन प्रक्रियाबाट थाकेर भाग्ने छैनन्। उनको एकल उम्मेदवारीले माओवादीलगायतका राजनीतिक दलहरूमाथि निश्चित सहमति निर्माण गर्ने दबाब सृजना गरेको छ र दलहरूबीच हाल भइरहेको छलफल त्यसैको सकारात्मक परिणाम हो।

हजार दुर्गुण हुँदाहुँदै पनि काङ्ग्रेसको लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको निष्ठामा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन। जनआन्दोलनको सफलतापछि संसद्को पुनर्स्थापनाविना नै नेपालमा भएका सबै ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिन्थ्यो तर तिनको वैधानिकतामा कालान्तरमा कुनै प्रश्न नउठोस् भनेर काङ्ग्रेसले संसद्को सर्वोच्चतालाई महत्व दियो। राजतन्त्रको समाप्तिको घोषणा संविधानसभाको प्रथम बैठकबाटै हुनुपर्छ भन्ने अडान तथा माओवादीलाई एमालेकै हैसियतमा अन्तरिम संसदमा प्रवेश गराउने कदमको पछाडि पनि त्यही सर्वोच्चता र वैधानिकता प्रतिविम्बित भएको हो। त्यसैको बलमा आज माओवादीले संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत र मान्यता हासिल गरेको छ। माओवादीको यस्तो वैधानिक अवतरणले मात्र शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्छ भन्ने कुरामा काङ्ग्रेसको हिजोको धारणामा कुनै परिवर्तन आएको देखिँदैन। माओवादी नेतृत्वको सरकार गिराउन काङ्ग्रेसको कुनै भूमिका थिएन तर माओवादी फेरि सरकारको नेतृत्व लिने आकाङ्क्षा राख्छ र उसलाई काङ्ग्रेसको साथ चाहिन्छ भने उसले काङ्ग्रेसका केही महत्वपूर्ण मुद्दालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।

आफैं सरकारको नेतृत्व गरेको वेला माओवादीले लडाकू समायोजन गर्ने अग्रसरता त देखाएन नै, अझै पनि ऊ आफ्ना लडाकूको प्रभुत्व स्थापित नहुने गरी समायोजन गर्न असहमत छ र व्यारेकभित्र रहेको शक्तिलाई 'रिजर्भ फोर्स' ठानिरहेको छ। माओवादीद्वारा गैरकानुनी ढङ्गबाट कब्जा गरिएका आफ्ना कार्यकर्ताको सम्पत्ति फिर्ता नगराई संसद्वादी दलहरू गाउँ फर्कन सक्ने स्थितिमा छैनन् भन्ने यथार्थको उपेक्षा गरिनुहुँदैन। राजनीतिक दलहरूसँगको पटक-पटकको प्रतिबद्धता विपरित 'वाईसिएललाई अरू विस्तार गर्ने' माओवादी योजना तिनका आधिकारिक राजनीतिक दस्तावेजमा स्पष्ट अङ्कित छ। लडाकूको सञ्चित फोर्स, वाईसिएलका देशव्यापी विशेष टिम र जनमिलिसियाको विशाल पङ्क्ति निर्माण गरी गाउँमा गोलचक्कर लगाउँदै शहरसम्म आइपुगेको क्रान्तिलाई 'जनविद्रोहमार्फत अरू उचाइमा पुर्‍याउने' माओवादी प्रतिबद्धता तिनै दस्तावेजमा उल्लिखित छन्।

'जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्न जनविद्रोह आवश्यक रहेको' कुरामा सबै माओवादीमा मतैक्य छ, खालि त्यस्तो जनविद्रोह कसरी र कहिले गर्ने भन्ने विषयमा मात्र अस्पष्टता देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा लडाकूसहितको माओवादीबाट न बहुलवाद, न्यायालयको स्वतन्त्रता, मानवअधिकार आदि आदर्शलाई सुनिश्चित गर्ने लोकतान्त्रिक संविधान बन्न मद्दत पुग्छ, न त भविष्यमा हुने निर्वाचनमा ऊसँग स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न भन्ने काङ्ग्रेस लगायत अन्य दलको आशङ्कालाई निराधार ठहर्‍याउन सकिन्छ। लगातार पराजित भएर पनि रामचन्द्र पौडेल तिनै मूल्य र मान्यताका लागि सङ्घर्षरत छन् र उनको उम्मेदवारी अब काङ्ग्रेसको निजी नभएर सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको सामूहिक अडान बनेको छ।

आज संविधानसभामा काङ्ग्रेसको स्थान केही कमजोर छ भन्दैमा उसलाई दक्षिणपन्थी बुर्जुवाहरूको ह्रासोन्मुख पार्टी ठान्नेहरूलाई भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनप्रति आम जनतामा देखिएको अभूतपूर्व चासोले यथेष्ट जवाफ दिइसकेको हुनुपर्छ। काङ्ग्रेस समृद्ध इतिहासको बलले मात्र होइन लोकतन्त्र र व्यक्तिको स्वतन्त्रताप्रतिको आफ्नो अविच्छिन्न आस्थाका कारण नेपाली समाजमा स्थापित पार्टी भएकाले वर्तमान संसद्को अङ्कगणितले मात्र उसको हैसियतको मापन हुन सक्दैन। काङ्ग्रेसविनाको सहमतिले निकास दिन्थ्यो भने पुष्पकमल दाहाल र झलनाथ खनालबीच भएको गोप्य समझदारी त्यसरी अलपत्र पर्ने थिएन। त्यसैले एमालेका लेनिनवादी मित्रहरूले प्रस्ताव गरे जस्तो काङ्ग्रेसलाई उपेक्षा गरेर दुईतिहाई सांसद्हरूको बलमा संसद्को नियमावलीमा संशोधन गर्ने हठ गरियो भने मुलुक दुर्घटनामा जाने निश्चित छ। फुटको सँघारमा उभिएका एमाले र केही मधेशवादी दलहरू मात्र होइन नेतृत्व तहमा छताछुल्ल गहिरो मतभिन्नताले आक्रान्त माओवादी पार्टीले पनि त्यो दुर्घटनाको धक्का महसुस गर्नैपर्ने हुन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा स्थायी सदस्यता हासिल गर्ने भारतको आकाङ्क्षाप्रति अमेरिकी राष्ट्रपतिले देखाएको समर्थनलाई सहानुभूतिपूर्वक अध्ययन गर्ने चीनको आश्वासनले दक्षिण एसियाका उग्रवामपन्थी शक्तिहरू हतोत्साहित भएको हुनुपर्छ। यसरी एकध्रुवीय हुँदै गएको हाम्रो भूराजनीतिक परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरू यसरी नै द्वन्दरत रहने हो भने स्थायित्व वा अन्य त्यस्तै वहानामा गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्रहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त हुनसक्छ। दक्षिणपन्थी शक्तिहरू मुलुकलाई त्यही सर्वनाशतिर धकेल्न प्रतिबद्ध छन् र एमालेका 'माइकालाल'हरूको चट्टान जस्तो तटस्थताले तिनलाई झन्-झन् उत्प्रेरित गरिरहेको छ। झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बन्ने भए माओवादीसँग मिलेर बहुमतको सरकार बनाउन पनि तयार अन्यथा राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार चाहिने द्वैधचरित्रको निर्णय लिएर एमालेले मुलुकलाई डरलाग्दो अनिर्णयको भुमरीमा फसाएको छ र त्यसबाट सुरक्षित अवतरण गराउने दायित्व पनि अब उसैको हो।

साभार: हिमाल पाक्षिक, पूर्णाङ्क २७६
http://himalkhabar.com/news.php?id=3764

हिंसा त्याग, सरकार बनाऊ

जुगल भूर्तेल

मुलुकको राजनीति थुप्रै विरोधाभासमा जेलिएर उद्देश्य र गतिहीन बनेको छ। हाम्रो पहिचान नै आफैं आफ्नो समस्याको समाधान खोज्न नसक्ने र कसैको मध्यस्थताविना आपसी सम्वाद पनि गर्न नसक्ने अक्षम जातिका रूपमा बन्दै गएको छ। दलहरूको अविश्वास, झ्गडालु स्वभाव र भिन्न दृष्टिकोणले हिजो मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन सम्भव तुल्याउने दूरगामी सम्झौता कसरी भए होलान्, तिनका पछाडि कुनै बाह्यशक्तिको हस्तक्षेपकारी भूमिका त थिएन भन्ने शङ्का उब्जाएको छ। त्यस्तै हो भने त्यो शक्तिले नेपालको परिवर्तनलाई आफ्नो अनुकूल नबनाएसम्म हामी यस्तै विकराल सङ्क्रमण झेलिरहन बाध्य हुनेछौं।

नेपालमा जुन गतिमा राजनीतिक मूल्य-मान्यता बदलिए, त्यो वेगसँग दलहरू परिचित थिएनन्। फलस्वरुप, समाजमा हठात् स्थापित दलहरूले नचिनेका, नबुझेका अपरिचित मुद्दाहरूको थेग्नै नसक्ने भारी बोकेर हामी संविधानलेखनको महासागर तर्ने हठ गरिरहेका छौं। आत्मनिर्णय र जातीय अग्राधिकारसहितको सङ्घीयता त्यस्तै एउटा थोपरिएको मुद्दा थियो, जसका कारण आज समग्र संवैधानिक प्रक्रिया गतिहीन बनेको र सिङ्गो नेपाली समाज जातिविद्वेषले विषाक्त बन्दैछ। मुलुकको विकराल भविष्यको तस्बिर आँखैसामु प्रकट भइसक्दा पनि दलहरूको समय र स्रोत समाजमा व्याप्त अनिश्चितता र निराशालाई चिर्नेभन्दा जानी-नजानी त्यसलाई झ्न्झ्न् घनीभूत बनाउनेतर्फ केन्द्रित छ।

राजनीतिक दलहरू रनभुल्लमा परेका वेला तिनलाई बाटो देखाउनुपर्ने नागरिक समाजका केही प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी समस्यालाई झ्न् बल्झाइरहेका छन्। नत्र प्रखर गणतान्त्रिक चेतना भएको वर्तमान नेपालमा तिनले माओवादीलाई सांस्कृतिक विशेषण भिराएर भए पनि राजसंस्थालाई पुनर्जीवित गर्ने सल्लाह कदापि दिने थिएनन्। ती बुद्धिजीवी परिवर्तनको माध्यम हिंसा, कब्जा, तोडफोड र कु मात्र हो भन्ने लेनिनवादी अतिवादी धारणाको प्रतिवाद गर्नेलाई 'दक्षिणपन्थी' र अझ 'नियोकन्जर्भेटिभ'को बिल्ला भिराइदिन्छन्। वामपन्थी आदर्शको सामाजिक प्रतिष्ठा र पूँजीवादी जीवनशैलीप्रति सम्मोहनको उहापोहमा द्वैध जीवन बिताउने स्वनामधन्य नागरिक समाजका बुद्धिजीवीले यो मुलुकको परिवर्तनका संवाहक हतियारधारी माओवादी मात्र हुन् भन्ने भ्रान्तिपूर्ण विचार सम्प्रेषण गरेर नेपाली समाज र स्वयं माओवादीलाई समेत भ्रमित तुल्याइरहेका छन्।

सन् १९१७ अघि रूसका नागरिक-बुद्धिजीवीले पनि अक्टोबर-क्रान्तिका लागि समाजलाई उद्वेलित गर्न यस्तै भूमिका निर्वाह गरेका थिए। तर, बोल्शेभिकहरूको आगमनपछि तीमध्ये अधिकांशको दुःखद् अवसान भयो। हतियार त्यागेर कुनै हालतमा नागरिक दल नबन्न माओवादीलाई अनुनय गरिरहेका एकथरी बुद्धिजीवीका लागि रूसी दार्शनिक सेर्गेइ बुल्काकोभको "क्रान्ति भनेको बुद्धिजीवीहरूको मानसपुत्र हो, त्यसैले इतिहासको कठघरामा क्रान्तिलाई उभ्याउनुको अर्थ बुद्धिजीवीहरूलाई पनि उभ्याउनुहुन्छ" भन्ने भनाइ खासै शिक्षाप्रद छैन। किनकि तिनलाई थाहा छ, जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिज्ञले मात्रै इतिहासको कठघरामा उभिनुपर्छ।

करुणा पात्र बन्ने बाटोमा!
जनविद्रोह गर्ने कि फेरि जनयुद्धमै जाने? अथवा, संसदीय व्यवस्थाकै उपयोग गर्दै जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने? संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाओवादीभित्रको यो अन्तरद्वन्द्व असामान्य लाग्न छाडिसकेको छ। तर, ऊभित्र कथित राष्ट्रवादी अर्थात् विगतका 'मण्डले'हरूसँग मिलेर सांस्कृतिक राजासहितको गणतन्त्र स्थापना हुनसक्छ भन्ने नयाँ वैचारिक धार देखिएको चर्चाले आमनागरिकलाई अवाक् बनाएको छ।

जनताका अनन्त आकाङ्क्षा पूरा गरिदिने असम्भव सपनाको बाघमा सवार माओवादी वर्गीय कुरा गर्दा फाइदा हुने अवस्थामा 'शुद्ध' मार्क्सवादी बन्यो, जातीय नाराले कुनै जातिविशेषलाई बन्दुक बोकाउन सजिलो हुँदा जातीय रङमै रङ्गियो। आधुनिक युगतिर भर्खर पाइला चालेको मुलुकका आर्थिक-सामाजिक मुद्दा र समस्या धेरै थिए, तर २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले तिनको समयानुकूल समाधान हुँदै जाने विश्वास दिलाएको पनि थियो। भद्रगोलमै क्रान्तिको सम्भावना र सफलता देख्ने माओवादीले प्रकट र सुषुप्त, कल्पित र यथार्थ सबै समस्यालाई एकैचोटि यसरी उद्वेलित गर्‍यो, आज ती सबै गुजुल्टिएर एउटा अजङ्गको पहाड बनेको र त्यसलाई पार गरेर संविधान लेख्न लगभग असम्भव जस्तै भइसकेको छ।

समयमै माओवादीलाई सचेत गर्दै झिनो प्रतिवाद गर्ने हिम्मत देखाउनेलाई उसले यथास्थितिवादीको आरोप लगायो। परिवर्तनको आँधी आएका वेला बाँकी दलहरूले यथास्थितिवादी देखिने भयङ्कर जोखिम मोल्न सकेनन् र माओवादीका जायज-नाजायज सबै मुद्दाहरू द्रूतगतिमा राष्ट्रिय मुद्दा बन्दै गएको निरीह भएर हेरिरहे। आज संसद्वादी दलहरूमा पश्चात्तापबोध छ, तर मुलुकको परिवर्तनको गाडी अब तिनको नियन्त्रणमा छैन। दुर्भाग्यवश अब त्यो माओवादीको नियन्त्रणमा पनि रहेन।

हिजो नेपालमा राजनीतिक र सामाजिक भद्रगोल सृजना गर्न सहयोगी विदेशी शक्तिहरू आज यहाँको परिवर्तनको गाडी आफैं हाँक्न चाहन्छन्। तर विगतको भूलबाट शिक्षा लिनुको सट्टा मा'वादी भने अर्को बाह्यशक्तिलाई भित्र्याउन चाहिरहेको छ, जुन कामरेड महराको टेप प्रकरणबाट प्रकट भएको छ। आफ्नै समस्याको निरुपण गर्न नसकेर अल्मलिएको मुलुक दुई छिमेकीको प्रत्यक्ष द्वन्द्वले धरासायी बनेर अफगानिस्तान झैं सारा विश्वको करुणा-पात्र बन्ने दिशातिर उन्मुख छ।

दिशाहीन काङ्ग्रेस-एमाले
विचार र नेतृत्व दुवैखाले अन्योलमा फँसेको नेपाली काङ्ग्रेसले तामझामपूर्ण १२औं महाधिवेशनबाट विधानले परिभाषित गरेको समाजवादी पार्टीको उद्देश्य साकार तुल्याउने तथा मुलुकलाई निकास दिने दृष्टिकोण दिन सकेन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अवसानपछि भएको यो महाधिवेशनले पार्टीको सैद्धान्तिक धरातललाई मजबुत बनाउने अपेक्षा धेरैमा थियो। तर, उत्पादन वृद्धि विना समाजवाद कोरा कल्पना हुने ठहर गर्दै महाधिवेशनले समाजवादका लागि "पहिले उत्पादन वृद्धि गर्ने र त्यो राज्य नियन्त्रित व्यवस्थाबाट नभई निजी क्षेत्रको पूँजी, श्रम र उद्यमशीलता तथा राज्यको लगानीमैत्री नीति र अग्रसरताबाट सम्भव हुने" आर्थिक नीति पारित गरेको छ।

गिरिजाबाबुको कार्यकालमा पार्टीमा भएका असङ्ख्य कमजोरीहरूको चर्चा अब काङ्ग्रेसजनका लागि वर्जित भइसकेको छ। तर, के २०४६ सालदेखि यही नीतिले उत्पादनको दायरालाई कसरी सङ्कुचित बनायो र सीमान्तकृत जनताले त्यसको प्रतिफल कति पाए भन्ने प्रश्न उठाउनु आवश्यक छैन? अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व ब्याङ्क जस्ता नवउदारवादका आक्रामक प्रवर्तकहरूले आर्थिक सहयोग र अनुदानको नाममा समाजका विपन्न वर्गको उत्थानप्रति काङ्ग्रेसको प्रतिबद्धतालाई कमजोर नबनाई र विकासको प्रारम्भिक प्रक्रियाको कठोर मार नसही आर्थिक वृद्धि हुँदैन भन्ने जुन शिक्षा दिएका थिए, महाधिवेशनले त्यसैलाई अनुमोदन गरिदिएपछि काङ्ग्रेसजनहरू "समाजवादका लागि पहिले उत्पादन बढाऊँ" भन्ने अमूर्त नारा बोकेर गाउँ फर्केका छन्।

काङ्ग्रेस जनताबाट टाढिएका कारणले राजनीतिमा कसरी उग्रवाद हावी भयो भन्ने चिन्तन महाधिवेशनमा भएन। संविधानसभा, गणतन्त्र, समावेशीकरण जस्ता प्रगतिशील एजेण्डालाई अरू राजनीतिक शक्तिहरूले 'निजीकरण' गरिसकेकाले महाधिवेशनमा भेला भएका काङ्ग्रेसजनले आफ्नै गौरवशाली समाजवादी इतिहासको सन्दुक खोलेर पार्टीको पुनरुत्थानका औजारहरू खोज्ने अन्तिम विकल्पको प्रयोगसमेत गरेनन्। निर्वाचन जित्ने उद्देश्यले महाधिवेशनमा प्रचार गरिएको 'संस्थापन' र 'प्रजातान्त्रिक'को कृत्रिम विभाजनले एकताको भनिएको महाधिवेशनले पार्टीलाई केन्द्रदेखि गाउँसम्मै व्यक्तिगत तहमा विभाजित गराएको छ। सङ्गठनलाई सुदृढ गर्दै मुलुकलाई निकास दिने ठोस दृष्टिकोण बनाउने अवसरलाई काङ्ग्रेसले उपयोग गर्नै सकेन।

अर्कोतर्फ चिन्तनशील नेताको ठूलै पङ्क्तिले सुसज्जित भए पनि सबैको प्रिय बन्ने चक्करमा परेको एमाले मुलुकको राजनीतिक पहेली बनेको छ। प्रधानमन्त्री चयनको जारी प्रक्रियामा कायम तटस्थताको निरन्तरताले निकास दिने होइन, संसदीय प्रक्रियालाई झ्न् जटिल पार्ने काम गर्‍यो। यसबीचमा केही दल फुटे, केही फुटको सँघारमा पुगे र सांसद खरिदबिक्रीसम्मको प्रसङ्गले व्यापकता पायो। यो सबैले संसद र समग्र व्यवस्थाप्रति जनताको वितृष्णा बढाइदिएको छ।
माओवादीसँगको पछिल्लो तीनबुँदे सहमतिले काङ्ग्रेसलाई उपेक्षा गरेर अगाडि बढ्ने एमालेको खतरनाक अभीष्टका पछाडि पटकपटक आफ्नै पार्टी फुटाएर ६२ प्रतिशत वाम एकताको गफ हाँकिरहने लेनिनवादी तत्वहरू पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा पुनः हावी भएको सङ्केत गर्छ। माधवकुमार नेपालको कुर्सीमा झलनाथ खनाललाई स्थापना नगराउञ्जेल संसदीय व्यवस्थालाई नै बन्धक बनाउने एमालेको यस्तो खेलले लामो सहकार्यबाट निर्मित काङ्ग्रेस-एमालेबीचको विश्वासलाई धरासायी बनाएको छ, जसको दूरगामी असर मुलुकको राजनीतिक विकासक्रममै पर्नेछ।

नागरिक-पार्टी बन
पार्टीहरूमा व्याप्त अन्योलबाट राजनीतिक अनिष्टका सङ्केत देखिन थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपालको भूराजनीतिक अवस्था उग्रवामपन्थी विप्लवका लागि अनुकूल नभए पनि संविधानसभा र संसदीय प्रक्रियाको लगातारको अवमूल्यनले मुलुक निराश बनेका वेला दक्षिणपन्थी दुस्साहस प्रकट नहोला भन्न सकिन्न। धर्म र परम्पराका नाममा सक्रिय पूर्व राजपरिवारका क्रियाकलापले पनि त्यसकै सङ्केत गर्छन्।

यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा जति नै कुरा घुमाए पनि निकासका लागि दलहरूसँग विकल्प एउटै मात्र छ― हिंसाका पार्टीगत संरचनाहरू भङ्ग गरेर माओवादी नागरिक दल बन्ने र संविधान निर्माणका लागि उसको नेतृत्वमा सबैको सहमतिसहितको साझा सरकार गठन गर्ने। हतियारमोहका आफ्नै आकर्षण होलान्, तर हिंसालाई परित्याग नगरी माओवादीको नेतृत्वमा न सरकार बन्न सक्छ, न संविधान नै। बनिहाले पनि त्यो सरकार अहिलेको भन्दा धेरै कमजोर, निरीह र विदेशी आश्रित हुने पक्का छ।

साभार: हिमाल पाक्षिक, पूर्णाङ्क २७३, २ अक्टोबर-१ नोभेम्बर २०१०
http://himalkhabar.com/news.php?id=3683

सोभियत समाजवादको भ्रम र एक्काइसौं शताब्दीको समाजवाद

डा. जुगल भूर्तेल

एउटा व्यक्ति आफैं सोच्न, अनुभूत गर्न, प्रयत्‍न र उद्यम गर्न सक्षम छ तर उसको शारीरिक, बौद्धिक र भावनात्मक अस्तित्वका लागि ऊ समाजमाथि यति धेरै निर्भर छ कि समाजको वृहत्तर ढाँचा बाहिर उसको बारेमा सोच्न वा उसलाई बुझ्न सम्भव छैन । समाजले मान्छेलाई गाँस, वास, कपास, श्रम गर्ने साधन, भाषा, सोच्ने तरिका र चिन्तनका अधिकांश ‘कन्टेन्ट’ दिन्छ; ‘समाज’ नामको छोटो शव्दका पछाडि लुकेको विगत र वर्तमानका करोडौं मान्छेको श्रम र उपलव्धिहरुले उसको जीवनलाई सम्भव बनाएको छ । त्यसैले एउटा व्यक्तिको समाजमाथिको निर्भरता कमिला र मौरीको जस्तो प्राकृतिक सत्य हो, जसलाई समाप्त पार्न सम्भव छैन……मान्छेले आफूलाई समाजप्रति समर्पित गरे मात्र आफ्नो छोटो र जोखिमपूर्ण जीवनमा अर्थ भेट्टाउन सक्छ ।

अल्वर्ट आइन्सटाइन


सन् १९९१ मा आश्चर्यजनक सहजताकासाथ तासको घर झैं सोभियत संघ ढलेपछि अधिकांश पश्चिमी विश्लेषकहरुले पुँजीवाद अब निर्विकल्प आर्थिक-राजनैतिक व्यवस्थाको रुपमा स्थापित भएको व्याख्या गर्दै अन्तत: ‘वादको विवाद’ सकिएको निर्क्योल निकाले । अमेरिकी राजनीतिक अर्थशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाले बजार अर्थतन्त्रमा आधारित उदारवादी पुँजीवादी व्यवस्थाले राजतन्त्र, फासिज्म, कम्युनिज्मलगायत सम्पूर्ण विकल्पमाथि विजय हासिल गरिसकेकाले मानवजातिको राजनीतिक विकासक्रमको अर्थात, “इतिहासको अन्त्य” भएको दावी गरेका थिए । तर ‘इतिहासको अन्त्य’ फुकुयामाले आविष्कार गरेको पदावली भने होइन । कार्ल मार्क्सले पनि साम्यवादमा पुगेपछि मानवजातिका सम्पूर्ण आकांक्षालाई पुर्ति गर्न सक्ने समतामूलक समाजको निर्माण हुने भएकोले समाजविकासको क्रमको अन्त्य हुने परिकल्पना गरेका थिए । आफ्नो अधिकतम क्षमता अनुसारको योगदान दिने तर आवश्यकता अनुसारको मात्र प्रतिफल लिने असल व्यक्तिहरु मिलेर बनेको प्रचुरतायुक्त आदर्श समाजको निर्माण पछि पुन: अर्को सामाजिक संरचनाको खोजि हुँदैन भन्ने मार्क्सको विश्वास थियो । समाजवादीहरुको विश्वासपनि त्यस भन्दा धेरै भिन्न छैन तर त्यहाँ सम्म पुग्न मार्क्सले देखाएको बाटोमा भने तिनको गम्भिर नैतिक मतभेद छ, जसको चर्चा तल गरिनेछ ।

मार्क्ससँगको मतभेद आफ्नो ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि उनीद्वारा प्रतिपादित साम्यवादी समाजको अवधारणाले आज पर्यन्त विश्वभरिका करोडौं मान्छेलाई रोमाञ्चित गरिरहेको यथार्थलाई स्विकार्न कर लाग्छ । उता फुकुयामाको ‘इतिहासको अन्त्य’ ले भने एकै दशकको परिक्षणपनि थेग्न सकेन । पछिल्लो विश्व आर्थिक संकटले पुँजीवादको संकटलाई अझ जटिल बनाएकोछ । पुँजीवाद मूलत: मान्छेले मान्छेको शोषणमा आधारित आर्थिक-सामाजिक संरचना भएकोले त्यसमा सुधार गरेर शोषणको मात्रालाई घटाउन मात्र सकिन्छ, तर पूर्णत: समाप्त गर्न सकिन्न । ‘मानवीय अनुहार सहितको पुँजीवाद’ को जतिसुकै चर्को नारा लगाइएपनि शोषणरहित आदर्श समाजको उच्च मानवीय आकांक्षालाई पुँजीवादले पुरा गर्न सक्दैन भन्ने बारम्बार प्रमाणित हुँदै आएकोछ । पछिल्लो आर्थिक संकटले त्यसलाई अझ पुष्टी गरेको मात्र हो ।

समाजवादको अवसानको भ्रम

सोभियत संघको मार्क्सवादी-लेनिनवादी मोडेललाई अँगालेर सत्ता हत्याउन र टिकाउन सफल संसारभरिका साम्यवादी तानाशाहहरुले दुरुपयोग गरेर कुरुप बनेको समाजवाद शव्दलाई पुँजीवादी राजनैतिक विश्लेषकहरुले सोभियत संघ सँगै मृत भएको घोषणा गरिसकेका भएपनि विश्वव्यापी आर्थिक संकटकको पृष्ठभूमिमा त्यसको चर्चा पुन: सुरु भएकोछ । लोककल्याण र सामाजिक न्यायमा आधारित व्यवस्थालाई २१औं शताव्दीकालागि अव्यवहारिक घोषणा गर्न हतारिएका विश्लेषकहरुले मार्क्सवाद-लेनिनवाद र लोकतान्त्रिक समाजवादबीच निकै ठूलो भिन्नता रहेको महत्वपूर्ण तथ्यलाई उपेक्षा गरेको देखियो । पुँजीवादी समाजको तुलनामा कता हो कता आदर्श समाजको निर्माण सम्भव छ भन्दा प्रमाण खोज्नेहरुलाई बेलायती समाजवादी विचारक राल्फ मिलिव्याण्डले भनेका छन् “त्यस्तो प्रमाण नहुनुलाई नै निष्कर्ष ठान्ने हो भने अहिले उपलव्ध भन्दा अझ उत्कृष्ट बस्तुको प्राप्ति मानवजातिको क्षमता भन्दा बाहिरको कुरा हो भन्ने मान्नु पर्छ” , जुन स्वाभाविक रुपले त्रुटिपूर्ण सोच हो । यस्तो हुन्थ्यो भने मानवजातिले विज्ञान लगायत विविध क्षेत्रमा यति धेरै उन्नति गर्ने थिएन ।

वर्लिनको पर्खाल ढलेपछि र लगत्तै सोभियत संघको सहज पतन भएपछि “आधुनिक अर्थतन्त्रको विवेकपूर्ण व्यवस्थापनको एकमात्र बाटो पुँजीवाद भएको र इतिहासको यो क्षणमा कुनैपनि जिम्मेवार राष्ट्रसँग अर्को विकल्प नरहेको” ठोकुवा गरियो । हुन पनि १९औं शताव्दीको मध्यतिर मार्क्सले अनुमान गरे भन्दा निकै अलग ढङ्ले पुँजीवादको विकास भयो । विशेष गरी पुँजीवादको स्वर्णकाल मानिने दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको दशकमा पुँजीवादी मुलुकहरुले श्रमिक वर्गको हितलाई लक्षित गरी विभिन्न आर्थिक नीतिहरु ल्याएर प्रशस्त सुधारको संभावना देखाए । ‘मास पोलिटिक्स’ को दवावका कारण पुँजीवादी सरकारहरु विपन्न वर्गका आवश्यकताहरुलाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने अवस्थामा रहेनन् । फलत: सामाजिक सुरक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा तिनले जुन रफ्तारमा नीतिगत सुधार गर्न थाले, त्यसले मार्क्सवादी क्रान्तिको सम्भावनालाई झन् झन् शिथिल बनाइ दियो । यी सकारात्मक सुधारले उत्साहित भएर विभिन्न राजनैतिक विश्लेषकहरुले आधुनिक युग पुँजीवादको हुने घोषणा गरेका छन् । सोभियत मोडेलको आर्थिक-सामाजिक संरचनाको पतन पछि त माथि भनिए झैं ‘कुनैपनि जिम्मेवार राष्ट्रसँग अर्को विकल्प नरहेको’ दावी नै गरियो । फलस्वरुप तेस्रो विश्वका कतिपय मुलुक र रुस लगायत पूर्व कम्युनिष्ट राष्ट्रहरुमा व्यापक आर्थिक ‘सुधार’ गरिए । सुधारका नाममा राज्यले विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी दिँदै आएको कल्याणकारी खर्चमा व्यापक कटौति, वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन, करको मात्रमा कटौति जस्ता कार्यक्रमहरुलाई लागु गरी युरोप देखि अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका सम्मका प्राय: सबै विकासोन्मुख मुलुकहरुले आफूलाई पुँजीवादी संसारमा प्रवेश गराउने प्रयास गरे ।

तर पुँजीवादी संसारमा तिनलाई आलिङ्गन गर्न कोही पनि आतुर थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जस्ता संस्थाको लगानी र पश्चिमी विश्वविद्यालयका ‘विशेषज्ञहरु’ को संयुक्त प्रयासमा रुसलाई एकै रातमा कम्युनिष्ट बाट पुँजीवादी मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने योजना अनुसार ल्याइएको व्यापक निजिकरणको कार्यक्रमका कारण राष्ट्रिय सम्पत्तिको ब्रम्हलुट भएर केही सिमित शक्तिशाली नवधनाढ्य वर्गको उदय गरायो, जसको नियन्त्रणबाट आज पर्यन्त रुसको अर्थतन्त्रलाई मुक्त गर्न सकिएको छैन । नोवेल पुरस्कार बिजेता अर्थशाष्त्री जोसेफ स्टिगलिट्जले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले रुसमा गरेका रुपान्तरणका प्रयासहरुलाई यस शताब्दी कै सबै भन्दा असफल आर्थिक प्रयोग भन्दै “मार्क्सिज्मलाई प्रतिस्थापन गर्न अघि सारिएको ‘मार्केट फण्डामेन्टलिज्म’ पनि पूर्णरुपले असफल सिद्ध” भएको घोषणा नै गरिदिए ।

राज्यको हस्तक्षेप बिना नै समृद्धि र आर्थिक वृद्धि विस्तारै बग्दैबग्दै समाजका हरेक तप्का सम्म पुग्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको मान्यतालाई रुस लगायत पुँजीवादमा प्रवेश गर्न लालायित मुलुकका सन् १९९० को दशकका अनुभवले निकै अपरिपक्व प्रमाणित गरिदिएकोछ । पुँजीवादी रुपान्तरण कै प्रयासको परिणामले ल्याएको हजारौं प्रतिशतको मुद्रास्फितीले निवृत्तिभरणमा बाँचिरहेका रुसी बृद्धहरुको एउटा सिङ्गो पिढी नै कहिल्यै अनुभव नगरिएको विकराल गरिवीको दुष्चक्रमा फँस्न पुग्यो । सन् १९९० देखि १९९७ सम्म मुलुकको कुल ग्राह्स्त उत्पादनमा चालिस प्रतिशत भन्दा धेरै ह्रास आयो, पुरुषहरुको औसत आयु चार वर्ष घटेर ५८ पुग्यो । पुँजीवादको विस्तारलाई सघाउने उद्धेश्यले स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुको ‘स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम’, ट्रेड लिबरलाइजेसन, निजीकरण, जस्ता कडा सर्त सहितका श्रृण अल्पविकसित राष्ट्रहरुका लागि सहयोग वा सुविधा भन्दा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र स्थानीय विकासमा गतिरोध उत्पन्न गरी गरिवीलाई झन् बढाउने र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको मुनाफामा अझ बृद्धि गराउने हतियारमा परिणत भए । फलत: तेस्रो विश्वका धेरै देश र रुस लगायत पूर्व कम्युनिष्ट राष्ट्रका लागि पुँजीवादी रुपान्तरणको गत एक दशक आर्थिक दुर्दशा, गरिवी, चिन्ता र आक्रोशको समय थियो3 ।

पश्चिमी पण्डितहरुले समाजवादको अवसान भएको घोषणा गरेको एक दशक भित्रै धेरै मुलुकमा नयाँ नाम र रुप लिएर निर्वाचन मार्फत समाजवादी दलहरु धमाधम सत्तामा आउन थाले । तेस्रो विश्व मात्र किन, हरेक वर्ष हुने वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, विश्व व्यापार संगठनको सम्मेलन, जी-८ भेला आदिमा हजारौंको संख्यामा पुँजीवादी मुलुक कै जनता विरोधमा सडकमा उत्रन्छन् । पुँजीवादी संसारमा सबै ठीकठाक थियो भने बेरोजगारी, नश्लवाद, एन्टिसेमिटिज्म, जेनोफोविया, जातीविद्वेष, वातावरण विनास, युद्ध र आतंकवाद जस्ता विसंगतिको दलदलमा त्यो किन भासिइरहेकोछ ? त्यहाँ हुने ‘निर्वाचन’ मा कति प्रतिशत कर्पोरेट स्वार्थ र कति विपन्न वर्गका प्रतिनिधिहरु चुनिएर जान सक्छन् ? गार्जियन पत्रिकाका अनुसार सन् २००८ को अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा ओवामा र जर्ज बुसले गरेको संयुक्त खर्च करिव अढाइ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको अनुमान छ । त्यसमा अमेरिकी काँग्रेस र सिनेटका उम्मेदवारहरुले आ-आफ्नो निर्वाचनमा गरेको खर्चलाई समेत जोड्ने हो भने अनुमानित पाँच अर्ब डलर हुन आउँछ । यस्तो भड्किलो निर्वाचनमा के श्रमजीवी जनताको प्रतिनिधित्व हुन सक्ला ? त्यसरी चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरुले बनाउने नीति वा न्यायालयले गर्ने निर्णयमा कर्पोरेट र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रभाव कति रहला ?

प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्वर्ट आइन्सटाइनले आफ्नो ‘ह्वाइ सोसियलिज्म’ भन्ने लेखमा पुँजीपति वर्ग र निर्वाचनको सम्वन्धलाई यसरी व्यक्त गरेका छन् “पुँजीपति बीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा र प्रविधिको विकासले साना उत्पादन इकाइहरुलाई ठूला इकाइहरुले विस्थापित गर्दै लगेर सीमित हातहरुमा पुँजीको केन्द्रिकरण हुँदै जान्छ । फलस्वरुप, निजी पुँजीको यस्तो विकराल शक्ति स्थापित हुन्छ कि लोकतान्त्रिक ढङ्गले व्यवस्थापन गरिएको राजनैतिक समाजले पनि त्यसलाई प्रभावशाली रुपमा प्रतिरोध गर्न सक्दैन । राजनैतिक दलहरु पुँजीपतिहरु कै आर्थिक सहयोग र प्रभावमा रहन वाध्य हुन्छन् । वास्तवमा, पुँजीपति वर्गले जनता र तिनका प्रतिनिधि बीचको सम्वन्धलाई विच्छेद गरिदिन्छन् । परिणाम- जनताका प्रतिनिधिले समाजका सिमान्तकृत तप्काको हितलाई यथेष्ट मात्रामा रक्षा गर्न सक्दैनन्।” आइन्सटाइनद्वारा १९४९ मा व्यक्त यी विचार आजपनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् किनकि समयले पुँजीवादको अन्तरवस्तुमा कुनै परिवर्तन ल्याएको छैन । पुँजीवाद अहिले यिनै अप्ठ्यारा प्रश्नहरुले जेलिएकोछ र तिनको समाधानका लागि समाजवादी उपायहरु कै भर पर्नुको विकल्प छैन ।

मार्क्स र समाजवाद

यद्यपि साम्यवादी व्यवस्था भएका पूर्व सोभियत संघ, चीन, उत्तर कोरिया, कम्बोडिया जस्ता मुलुकमा घटेका विकराल मानवीय त्रासदी र वर्गविहीनताको नाममा पार्टी व्युरोक्रेसीको रुपमा उदाएको नयाँ शक्तिशाली वर्गको चरम जनशोषणको पृष्ठभूमिमा मार्क्सवादी दर्शनका कमजोरीहरु पनि छताछुल्ल भएर उजागर भएका छन् । विश्व सर्वहारा क्रान्तिलाई मूर्तरुप दिएर ‘सबै जाति र समयको महानायक’ बन्ने अतिमहत्वकांक्षाले प्रेरित लेनिनले घृणा र प्रतिशोधजन्य हिंसा विना मुक्तिकामी जनताको विद्रोह संभव नहुने संदेश दिँदै संगठित हिंसा सत्ता कब्जाको माध्यम मात्र नभएर सर्वहाराको अधिनायकवादलाई कायम राख्नेद शक्तिपनि भएको प्रयोग गरेर देखाइदिएका थिए । आज पर्यन्त मार्क्सवादीहरु लेनिनको यही रणनीतिले रोमाञ्चित छन् । समाजवादको चर्चा गर्दा मार्क्सको नाम घरिघरि आइरहन्छ, तर समाजवाद उनी भन्दा अगाडिका र उनी पछिका धेरै दार्शनिकहरुले परिकल्पना गरेको सामाजिक व्यवस्था हो । वास्तवमा समाजवादको कुनै निश्चित रुप र आकार छैन । त्यसैले हामीले समाजवादको बहसमा मार्क्समा मात्र अल्झिनु आवश्यक छैन । मार्क्सका केही प्रगतिशील अवधारणाहरुको सम्मान गरेपनि विध्वंसलाई उनले गरेको प्रोत्साहन लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मानिसलाई किमार्थ स्विकार्य छैन । मार्क्सले वर्गसंघर्षको परिकल्पना गरेको बेला वेलायत लगायतका युरोपेली मुलुकमा श्रमिकहरुले १६ घण्टा सम्म पसिना वगाउँदा पनि राम्ररी दुई छाक खान पाउने अवस्था थिएन। रोजगारी नभए त भोकभोकै मर्नु पर्ने स्थिति थियो। तात्कालीन समाजको त्यो अन्तरविरोधलाई समाप्त गर्न मार्क्सलाई हिंसाको आवश्यकतावोध भएको हुन सक्छ भनेर कठिनाइपूर्वक स्विकारे पनि आजको युग र सन्दर्भहरु नितान्त फरक छन् । आजको पूँजीवाद अब उनको समयमा जत्तिकै घिनलाग्दो छैन र हिंसाले मात्र समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच पनि कमजोर भएकोछ । समाजवाद जुनसुकै चेनता र संवेदना भएको न्यायप्रेमी लोकतन्त्रवादी मान्छेको सपना हो, जसलाई देख्नत मार्क्सका वेदवाक्यहरु रटिरहनु आवश्यक छैन ।

शोषण र दमनमा आधारित परम्परागत सामाजिक संरचनाका विरुद्धमा ठूलो विद्रोहको शंखनाद गरेर आएको मार्क्सको प्रगतिशील विचारधाराले उन्नाइसौं शाताब्दिको अन्त्यतिर असंख्य सामाजिक र राजनैतिक विरोधाभासले ग्रस्त युरोपमा निकै अनुकूल वातावरण भेट्टायो । मानवजातिको मुक्तिप्रति प्रतिवद्ध मानवतावादी सिद्धान्तको रुपमा मार्क्सवादले त्यस समयका ठूलाठूला विचारकहरुको सहानुभूति हासिल गरेको थियो । अरु दार्शनिकहरुका विपरित मार्क्स मानवजगतको व्याख्या हैन त्यसलाई परिवर्तन गर्ने महत्वाकांक्षा राख्दथे । त्यसैले आफ्ना विचारलाई उनले वैज्ञानिक सत्य कै रुपमा प्रस्तुत गरे । तर जीवनको कठोर यथार्थसँग सात्क्षातकार भएपछि लेनिन र स्तालिनले देखाएको सपनाको भ्रान्तिवाट मुक्त भएका सोभियत नागरिकहरु ‘वैज्ञानिक मार्क्सवाद’ माथि यसरी परिहास गर्थे:

-के मार्क्सवाद विज्ञान नै हो त ?
-खै, विज्ञान भएको भए त सुरुमा जनावरमाथि प्रयोग गर्थे होलान् नि !

यी ती मान्छेहरुको क्रन्दन हो, जसमाथि लेनिनले मार्क्सवादको प्रथम प्रयोग गरेर ‘सबै जाति र समयको महानायक’ बनेका थिए । उसैपनि मान्छेको जीवनलाई प्रभावित गर्ने राजनैतिक विषयमा विज्ञानको भर पर्न सकिन्न । आइन्सटाइनले भने झैं विज्ञानले धेरै गरे केही विशेष साध्यको प्राप्तिलाई सहज बनाउन साधनहरुको आपुर्ति मात्र गर्न सक्छ6 ।

वास्तवमा जतिसुकै ‘वैज्ञानिकता’ को जलप लगाएपनि मार्क्सवादी दर्शन थुप्रै नैतिक संकटले ग्रस्त छ । मार्क्स र एंगेल्सद्वारा लिखित कम्युनिष्ट पार्टीको मेनिफेष्टोमा क्रान्तिको उद्घोसषसँगै सुनिने विध्वंसको आह्वान नै अन्तत: तिनका अनुयायीहरुद्वारा मार्क्सवादलाई आफू अनुकूल व्याख्या र दुरुपयोग गर्ने आधार बन्यो । वर्गसंघर्षको नाममा आर्थिक सम्वन्ध मात्र हैन विवाह, परिवार, नैतिकता, धर्म, राज्य जस्ता मानव चेतनामा स्थापित हरेक संरचनालाई बुर्जुवाको विशेषण भिराएर ध्वस्त पार्ने मध्ययुगीन आह्वानले मार्क्सले सोचेजस्तो वैज्ञानिक समाजको निर्माण त कतैपनि भएन । तर त्यही वैज्ञानिकताको भ्रमले उद्भ्रान्त युरोपका लेनिन, स्तालिन हुन् कि एसियाका माओ, पोलपोट वा अफ्रिकाका मुगाबे, उनका सबै अनुयायीहरुले एकअर्का भन्दा ‘शुद्ध’ साम्यवादी समाज निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धामा लाखौं निर्दोष मान्छेको निर्मम दमन गर्ने सैद्धान्तिक औजार भने अवश्य भेट्टाए । अन्तत: घृणा र प्रतिशोधलाई नै विद्रोह ठान्ने उन्मादी क्रान्तिकारीहरुको हातमा पुगेर मार्क्सवादी दर्शन मानवजातिको चरम शोषण र भयानक अपराध गर्ने आधार बन्यो । किन यति सहजै मार्क्सवाद कठोर तानाशाहहरुको प्रिय हतियार बन्यो ? विसौं शताव्दीको मध्यदेखि आजपर्यन्त यही प्रश्नले विश्वभरिका धेरै राजनीतिशास्त्रीहरुलाई चकित तुल्याइ रहेको छ ।

स्वयं नेपाल मार्क्सवादी हिंसाको साक्षी छ । करिव एक शताव्दी समयको दुखद् अनुभव र संसारभरिका करोडौं निरपराध मानवको त्रासद अन्त्य भइसक्दापनि रगतले लतपतिएको क्रान्तिले मात्र आमूल परिवर्तन संभव छ भन्ने मार्क्सवादी-लेनिनवादी उग्रबामपंथी चिन्तनमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । जुनसुकै साधनको प्रयोग गरेरपनि विश्व सर्वहारा क्रान्तिलाई साकार पार्नु नै त्यो चिन्तनको सार र अन्तिम सत्य हो । मार्क्सवाद आफैं हिंसात्मक छ, त्यस माथि हिंसा कै माध्यमद्वारा सर्वहारा वर्गले आफ्नो अधिनायकवादलाई टिकाइराख्नुन पर्छ भन्ने लेनिनवादी अतिवाद जोडिए पछि त्यस्तो मान्यतामा निर्मित समाज न लोककल्याणकारी हुन्छ न त सृजनात्मक नै हुन सक्छ । त्यस्तो समाजमा सामाजिक न्याय कम्युनिष्ट पार्टीको शक्तिशाली व्युरोक्रेसीमा मात्र सिमित हुन्छ । त्यसैले हाम्रो परिकल्पनाको समाजवादबाट मार्क्सलाई अलग नगर्ने हो भने पुँजीवादी संसारसँगको हाम्रो संघर्ष निकै लामो र दुष्कर हुनेछ ।

समाजवादको नाममा सोभियत संघमा भएको प्रयोग असफल भयो भन्दैमा त्यही नै समाजवादको आदर्श मोडेल थियो र सोभियत साम्राज्यको भग्नावशेषमा कतै पुरिएर समाप्त भयो भन्ने सोच्नु सर्वथा अनुचित हो । समाजवादी दार्शनिकहरुले कल्पना गरेको प्रचुरता, समानता र सौहार्दताले भरिपूर्ण सुदूर भविष्यको उन्नत समाज र सेनाको बलमा धानिएको लेनिन प्रतिपादित सोभियत कम्युनिज्म बीचमा कुनै नाता नै थिएन भन्दा पनि हुन्छ । यहाँ ‘सुदूर भविष्य’ भन्ने पदावलीमा विशेष ध्यान पुर्या उन जरुरी छ किनकि समाजवादी समाजको निर्माण अत्यन्त लामो र कठिन प्रक्रिया हो । मिलिव्याण्डले भने झैं “समाजवाद यस्तो नयाँ सामाजिक व्यवस्था हो, जो धेरै पीढीको प्रयासले पनि पूर्णत: प्राप्त नहुन सक्छ । वास्तवमा, समाजवाद आफैंद्वारा निर्धारित लक्ष्यलाई पुनर्परिभाषित गर्दै निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया हो ”।2

समाजवाद र लोकतन्त्र

सदियौं देखि समाजमा स्थापित धेरै सामन्तवादी र परम्परागत मान्यताहरुलाई क्रमश: विस्थापित नगरी समाजवादको निर्माण हुन सक्दैन तर विस्थापित गर्ने नाममा हामीलाई लेनिन, स्तालिन वा माओलाई जस्तो नरसंहारको बलमा निरङ्कुतश शासन सञ्चालन गर्ने छुट आजको युगले कदापि दिँदैन । त्यसरी स्थापना गरिएको समाजवाद दीर्घकालीन र लोककल्याणकारी हुन सक्दैन भन्ने उदाहरण सोभियत साम्राज्यको दुखद पतनले देखाइ नै सकेकोछ । सोभियत संघ समाजवादको उदाहरण हुन नसके पनि त्यसबाट लिने सबै भन्दा महत्वपूर्ण शिक्षा के हो भने जुन सुकै नामको होस् स्वतन्त्रता र लोकतन्त्ररहित समाज व्यवस्थाले अन्तत: भ्रष्टाचार, पार्टी ब्युरोक्रेसी, निरङ्कुशता र जनदमनलाई प्रोत्साहित गर्छ । सोभियत संघ लगायत संसारभरिका कम्युनिष्ट शासन पद्धति भएका मुलुकहरुको अनुभवलाई हेर्दा समाजवादको नाममा अत्यन्त केन्द्रिकृत हुकुमी अर्थतन्त्र, राजनीतिमा कम्युनिष्ट पार्टीको एकाधिकार र हिंसात्मक दमनद्वारा कथित सर्वहाराको सत्तालाई टिकाइरहने लेनिनवादी दर्शनको अत्याधिक प्रयोग भएको देखिन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीको एकाधिकार अन्तत: त्यसका शिर्ष नेताहरुको एकाधिकारमा सिमित भएर सम्पूर्ण शासन व्यवस्था नै चरम हुकुमीतन्त्रमा परिणत भएकोछ । कम्युनिष्ट शासन पद्धति भएका सबै मुलुकहरुमा यही मोडेलको असफल प्रयोग भएबाट माथि भनिए झैं लोकतन्त्ररहित सार्वजनिक स्वामित्वले समतामूलक समाजको निर्माण हुनै सक्दैन भन्ने सिद्ध हुन्छ ।

समाजवादी दार्शनिक कार्ल काउत्स्कीले भनेका छन् “हाम्रालागि लोकतन्त्र बिनाको समाजवाद कल्पनातीत कुरा हो । आधुनिक समाजवाद उत्पादनका साधनको सामाजिक व्यवस्थापन मात्र हैन, सम्पूर्ण समाजको लोकतान्त्रिक व्यवस्थापन पनि हो ।” प्रखर समाजवादी नेतृ रोजा लक्जेमवर्गले त झन् “फरक मत राख्नेथको स्वतन्त्रता नै साँचो र वास्तविक स्वतन्त्रता हो” भनेकी छिन् । बोल्शेभिक विप्लवको विश्लेषण गर्दै रोजाले अगाडि भनेकी छन् “स्वतन्त्र निर्वाचन, वाक् स्वतन्त्रता, वैचारिक संघर्ष आदि नभए हरेक नागरिक संस्था प्राणहीन हुन्छ, त्यहाँ नोकरशाही मात्र सक्रिय रहन्छ……। त्यस्तो वातावरणमा सर्वहाराको होइन केही मुठ्ठिभर नेताहरुको बुर्जुवा अधिनायकवादको जन्म हुन्छ।” समाजवादी चिन्तनको विकासमा ठूलो योगदान दिने यी महान विचारकहरुका दृष्टिकोणले वास्तविक समाजवाद र समाजवादको आवरणमा छोपिएको सोभियत वा चिनीया मोडेलको साम्यवादी अधिनायकवाद बिचको भिन्नतालाई प्रष्ट पारिदिएका छन् । त्यसैले मानव अधिकारको संरक्षण तथा राजनैतिक र वैचारिक बहुलताप्रतिको प्रतिवद्धता लोकतन्त्रिक समाजवादको सबै भन्दा महत्वपूर्ण प्रस्तावना हो । २१ औं शताव्दीको समाजवादमा लोकतन्त्र पुँजीवादमा भन्दा अघिक, सर्वसुलभ र ‘अन्तिम मान्छे’ सम्म पुगेको हुनुपर्छ ।

समाजवादमा लोकतान्त्रिक ढङ्गले राज्यशक्तिको वितरण र विकेन्द्रीकरण गर्न सम्भव छ, जहाँ शासनको अर्थ समुदायको स्व-शासन हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत विकास र वितरण, स्थानीय यातायात, सुरक्षा, प्राकृतिक श्रोतको परिचालन र अन्य स्थानीय आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रहरुको व्यवस्थापन, संचालन र विकासमा समुदायलाई संलग्न गराउनु पर्छ । यहाँ स्थानीय प्राकृतिक श्रोत र समुदायका सन्दर्भमा प्रशिद्ध अर्थशास्त्री पार्थदास गुप्ताको भनाइ स्मरणयोग्य छ “सिद्धान्तत: प्रयोगकर्ता आफैं स्थानीय स्रोतको निपुणतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुने भएकोले त्यसको नियन्त्रणका लागि राज्य जस्तो वाह्यत एजेन्सीको कुनै स्पष्ट आवश्यकता देखिदैंन” । तर राज्यले उपयुक्त कानुन बनाउने, त्यसको पालना भए-नभएको अनुगमन गर्ने, ग्रामीण भौतिक संरचनाहरुको निर्माण र बजारको व्यवस्था गरिदिएर समुदायको स्थानीय स्रोतमाथि धेरै आश्रित हुने अवस्थामा महत्वपूर्ण सुधार गर्न सक्छ । राज्यले अनुदान आदिका माध्यमबाट सिमान्तकृत समुदायको प्रयासलाई थप सहयोग र सहजीकरण गर्नु पर्छ ।

समाजवाद र समानता

लोकतन्त्र सँगै जोडिएर आउने समानता समाजवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । यस लेखको सुरुमा दिइएको महान वैज्ञानिक आइनस्टाइनको उद्धरणका भावना झैं निजी र सामाजिक जीवनमा बाँडिएको मान्छे एकै पटक दुवैको विकास र समृद्धि चाहन्छ । आफ्नो आन्तरिक क्षमताको विकास उसको पहिलो प्रथमिकता भएपनि सामाजिक प्राणीको रुपमा ऊ आफू वरिपरिका मान्छेको पनि हित र तिनको जीवन स्थितिमा सुधार ल्याउन चाहन्छ । पुँजीवादले व्याख्या गरे झैं निजी समृद्धि मात्र मानवजातिको अभीष्ट हुन सक्दैन । अधिकांश मान्छे समाजमा आफू जस्तै अरु पनि सुखी, समृद्ध र समान हुन् भन्ने चाहना राख्छन् र त्यही नै समाजवादको आधार हो । पूर्णत: साम्यवादी समाजको निर्माण जनतालाई दिग्भ्रमित तुल्याउने असम्भव युटोपिया मात्र हो तर आय, सम्पत्ती, शक्ति र अवसरको आधारमा समाजमा रहेको गहिरो असमानतालाई हटाउनु समाजवादको प्रमुख उद्धेश्य हो । वर्ग, नश्ल, लिङ्ग आदिका आधारमा आज सम्म शोषित, अपहेलित र सिमान्तकृत जनताको उत्थान एवं तिनले आफ्नो क्षमताको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्ने अवसरको ग्यारेण्टी समाजवादी राज्यको मुख्य चरित्र हो ।

सानो अल्पसंख्यक वर्गले असीमित ढङ्ले उपभोग गरिरहेको राज्यशक्तिलाई समाजका सबै वर्गले समान रुपले उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था अथवा भनौं सबैलाई समान अधिकार र अवसरको प्रत्याभूति समाजवादमा मात्र सम्भव छ । त्यसकालागि आधुनिक लोकतन्त्रको अवधारणामा समुदायका सबै सदस्यलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति हुने न्यायको सिद्धान्त समाविष्ट हुनु पर्छ भनेर अर्का समाजवादी चिन्तक एडवार्ड बर्नस्टेइनद्वारा एक शताव्दी अघि नै प्रस्तावित विचार अहिले लोकतन्त्रको सर्वस्वीकृत मान्यता बनिसकेकोछ । माथि भनिए झैं समुदायको स्व-शासन भएमा राज्य संयन्त्रको अन्तिम इकाइ सम्म नै समानता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुनसक्छ । बोल्शेभिकहरुले अक्टोबर विप्लवको समयमा यस्तै नाराले रुसी जनतालाई झुक्याएका थिए । तर सत्तारोहण सँगै कम्युनिष्ट पार्टीले व्युरोक्र्याटहरुको नयाँ अल्पसंख्यक वर्गलाई जन्मायो र राज्यशक्तिमा जारशाही कै पालामा जस्तै संकुचित वर्गको मात्र पहुँच कायमै रह्योा। सोभियत संघमा कम्युनिष्ट पार्टी व्युरोक्रेसी बाहिरका सबै मान्छे समान थिए किनकि ती सबै समानरुपले गरिव र दमित थिए ।

समाजवाद र आर्थिक सुधार

समाजवादको अर्को निकै महत्वपूर्ण प्रस्तावना मुलुकको रणनीतिक महत्वका आर्थिक क्षेत्रको राष्ट्रियकरण हो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको विस्तार र निजी क्षेत्रको व्यापकताले आक्रान्त आजको विश्वमा राष्ट्रियकरण शव्दले निकै ठूलो विवाद निम्त्याउने जान्दाजान्दै पनि यो प्रस्तावको पक्षमा उभिनै पर्ने हुन्छ । किनकि अर्थतन्त्रको ठूलो भागको न्यायोचित राष्ट्रियकरण बिना समाजका विपन्न वर्गको हित, लोककल्याणकारी समाजको निर्माण र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता सम्भव हुँदैन । राष्ट्रियकरणका विरोधीहरु र विशेषगरी नवउदारवादीहरु अक्सर पूर्व कम्युनिष्ट मुलुकहरुको समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई देखाएर व्यापक निजिकरण वा पूर्णत: उदारवादी अर्थतन्त्रका पक्षमा बहस गर्छन् । तर हामीले माथि नै स्पष्ट गरिसक्यौं ती मुलुक कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय, अलोकतान्त्रिक र हुकुमी शासनले थिचिएका थिए । लोकतन्त्र बिनाको राष्ट्रियकरणले भ्रष्टाचार, अदक्षता, गतिहीनता र अन्य विविध विसंगतिलाई निम्त्याउँछ भन्ने शिक्षा तिनले दिएका छन् । सार्वजनिक स्वामित्वमा अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन, व्यवस्थापनाले सक्षमता प्रदर्शन गर्न सक्दैन भन्नेलाई दक्षिण कोरिया, जापान आदि एसियाली मुलुकको उदाहरण दिन सकिन्छ, जहाँ निजी क्षेत्र सँगै राज्यले पनि अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा सफलतापूर्वक महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेकोछ । बजारले नियन्त्रण गर्छ भन्ने मान्यतवश सबै कुरा निजी क्षेत्रको भरमा छोड्ने हुनाले नै पुँजीवाद विकराल वर्गीय असमानताले ग्रस्त छ ।

तर यहाँ के स्पष्ट पार्नु जरुरी छ भने राष्ट्रियकरणका नाममा समाजवादमा सबै प्रकारका निजी सम्पत्तिको खारेजी हुँदैन । फेरिपनि सोभियत संघको उदाहरणले हामीलाई के प्रष्ट पारेकोछ भने निजी सम्पत्तिलाई निषेध गरिने हुँदा कम्युनिष्ट समाजमा सृजनात्मकता कुण्ठित हुने र आर्थिक विकास एउटा निश्चित उचाइमा पुगेपछि गतिहीन हुने रहेछ । वास्तविकता त के हो भने इतिहासको कुनै कालखण्डमा लेनिनले समेत सोभियत अर्थतन्त्रलाई धरासयी हुन नदिन निजी सम्पत्तिको प्रावधानलाई लागु गरेका थिए । सन् १९१७को बोल्शेभिक कू पछि सबै प्रकारका निजी सम्पत्तिमाथि प्रतिवन्ध लगाएर सुरु गरिएको सैन्य कम्युनिज्म (१९१८-१९२१) का कारण रुसमा भोखमरीको अवस्था सृजना भएको थियो । ‘प्रदोभोल्त्सभेन्नाया राजभ्योर्स्त्का’ (खाद्यान्न आबंटन) का नाममा किसानहरुलाई वाँच्नका लागि आवश्यक खाद्यान्नको मात्रा राज्यले तोकिदिने र त्यसभन्दा बढि भएको उत्पादन राज्यले लिने नीति बनाइयो । त्यसपछि रुसभरि फैलिँदै गएको किसान विद्रोहका कारण लाल सेना र सहरी जनतालाई खाद्यान्न आपुर्ति गर्न अत्यन्त कठीन हुँदै गयो । यो परिस्थितिमा सन् १९२१ मा लेनिनले ‘नोभाया एकोनोमिचेस्काया पोलितिका’ (नयाँ आर्थिक नीति) को प्रस्ताव गरे, जस अनुसार राज्यले जनतालाई स-साना व्यवसायबाट सीमित मुनाफा कमाउने, किसानलाई आफूलाई चाहिने भन्दा बढि उत्पादित मध्ये कर तिरेर बाँकी रहेको खाद्यान्न बेच्न पाउने, राष्ट्रियकरण गरिएका साना उद्योगलाई पुरानै संचालकहरुलाई फिर्ता गर्ने, पैसाले कारोबार गर्न पाउने आदि व्यवस्था गरियो भने राज्यले ठूला उद्योगधंदा, बैंक आदि संचालन गर्ने नीति बनाइयो ।

मार्क्सवाद विपरितको यस्तो नीतिले रुसको खाद्य संकटलाई त हटायो नै, मुलुकको औद्योगिक र कृषि उत्पादनलाई सन् १९१३ कै हाराहारीमा उभ्याउन सफल भयो । तर सन् १९२५ मा लेनिनको निधन भएपछि जडसुत्रवादी कम्युनिष्टहरुबाट ‘शाष्त्रीय मार्क्सवाद’ विपरितको यस्तो नीतिको बिरोध बढ्दै गयो र अन्तत: स्तालिनले १९२८ मा नयाँ आर्थिक नीतिलाई पूर्ण रुपले खारेज गरेर राष्ट्रियकरणको अभियान सुरु गरे, जसको भयावह परिणाम इतिहासमा दर्ज छ । निजी सम्पत्ति र प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिएन भने विकास स्वाभाविक रुपले सम्भव हुन्छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण लेनिनको नयाँ आर्थिक नीति हो । समाजवादले प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्दैन, बरु त्यसमा समाजका सवै वर्गका मान्छेहरु सहभागी हुन सकुन् भनेर ‘खेल्ने मैदान र खेलको नियम’ मा एकरुपता त्याउँछ । साना र मझौला व्यवसायको हितसंरक्षण समाजवादी राज्यको दायित्व हो । ठूलाठूला उद्योग, कलकारखाना, बित्तिय संस्थाहरुको संचालनमा संलग्नता र प्रगतिशील कर लगाएर समाजवादी राज्यले आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्छ । राज्यद्वारा न्युनतम व्यवस्थित समाजोन्मुख अर्थतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता नरहे सवैकालागि स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी जस्ता कुराहरु फगत नारामा सिमित हुन्छन् र व्यक्तिका मूलभूत अधिकारको संरक्षण पनि हुन सक्दैन ।

अन्त्यमा,
‘दुष्टहरुको साम्राज्य’लाई ढालेर एकमात्र शक्तिराष्ट्र बनेको अमेरिकी उन्मादको समयमा समाजवाद शव्द नै उच्चारण गर्न हच्किनु पर्ने यथार्थका विच सन् १९९३ मा समाजवादी चिन्तक राल्फ मिलिब्याण्डको अन्तिम पुस्तक ‘सोसलिज्म फर ए स्केप्टिकल एज’ प्रकाशित भएको थियो । यो लेख मूलत: त्यही पुस्तकद्वारा प्रेरित छ। त्यसमा उनले लेखेका छन् “संख्यामा धेरै वा थोरै जति भएपनि सबै मुलुकमा केही मान्छे हुन्छन्, जसलाई लोकतन्त्र, समतावाद र सहकार्य जस्ता समाजवादका आधारभूत मान्यताहरु नै समाज व्यवस्थापनका निर्देशक सिद्धान्त रहने नयाँ सामाजिक संरचनाप्रति आस्था हुन्छ । त्यस्ता मान्छेको संख्यात्मक बृद्धि र तिनको संघर्षको सफलतामा नै मानवजातिको आशा र विश्वास अडेकोछ”2। आइन्सटाइनले पनि त्यस्तै मान्छेहरुले आदर्श समाजको क्रमिक विकासलाई सुनिश्चित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस यस्तै आस्था र विश्वास बोकेका समाजवादी मानिसहरुको दल हो, जसले आफ्नो प्रथम घोषणापत्रको आरम्भमा “सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया ……” लेखेर मुलुकलाई उन्नत आदर्शलोकमा परिणत गर्ने अत्यन्त प्रगतिशील र उदात्त मानवीय भावनाको पक्षपोषण गरेको छ । सोभियत संघलाई समाजवादको मोडेल र संघको विघटन पछि त्यसलाई समाजवादको असफलता देखाउने पुँजीवादी संसारले गरेको प्रोपोगण्डाले हामी पनि एकछिन झुक्कियौं । पुँजीवादी उन्मादको यसै कालमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरुले समाजका कमजोर वर्गको उत्थानप्रति काँग्रेसको परम्परागत प्रतिवद्धतालाई कमजोर बनाइदिए । फलत: मुलुकको राजनीतिमा उग्रवाद हावी भयो । हाम्रा संविधानसभा, गणतन्त्र लगायतका सबै अग्रगामी एजेण्डालाई अरु राजनैतिक शक्तिहरुले एकएक गरेर निजीकरण गर्दै गए । तिनले आफूलाई हाम्रै एजेण्डा बोकेर ‘अग्रगमनका संवाहक’ भएको दावी गरिरहँदा हामी भने निरिह ‘यथास्थितिवादी’ मा रुपान्तरित भयौं । नेपाली काँग्रेसले आफ्नो समाजवादी इतिहासलाई स्मरण गर्न जरुरी छ । आर्थिक मन्दी, युद्ध, वातावरण विनास र अन्य विसंगतिले जेलिएको विश्वको अब विस्तारै पुँजीवादसँग मोहभंग हुँदै गएकोछ । तिनको समाधान लोकतान्त्रिक समाजवादद्वारा मात्र सम्भव छ ।

त्यसैले एक्काइसौं शताव्दी लोकतान्त्रिक समाजवादको युग हुनेछ । मिलिव्याण्डले आशा गरेका लोकतन्त्र, समतावाद र सहकार्य जस्ता समाजवादका आधारभूत मान्यताहरुमाथि गहिरो आस्था भएका मान्छेहरुको संख्या क्रमश: बढ्दै जानेमा कुनै द्विविधा छैन । आसन्न महाधिवेशन आफ्नै क्रान्तिकारी विगत र नेपाली समाजमा आएको रुपान्तरणलाई मनन गरी सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारी राज्यको निर्माणप्रतिको नेपाली काँग्रेसको प्रतिवद्धतालाई दोहोर्याआउने उत्तम समय हो । वीपीको आदर्श- सबै नेपालीको एउटा आफ्नै घर होस्, सबैले पढ्न लेख्नफ पाऊन्, सबैको घरमा एउटा गाई होस्, सबैले पेटभरि खान र एकसरो लुगा लगाउन पाऊन् - आजपनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । तर सन्देहास्पद विश्वव्यापिकरण र नवउदारवादी चिन्तनले गाँजिएको आजको युगमा समाजवादी संघर्षका केही बुँदाहरु अवश्य थपिएका छन् ।

समाजवादी राज्यको निर्माण ‘आजै र अहिल्यै’ हुन सम्भव छैन तर कम्तिमा पनि सामाजिक न्याय, लोककल्याण, सुरक्षा, स्वतन्त्रता, समानता र भाइचाराको सिद्धान्त, समाजका कमजोर वर्गको उत्थान एवं धनी र गरिववीचको असमानतालाई न्युनिकरण, मानव अधिकारको संरक्षण, समान अधिकार र अवसरको प्रत्याभूति, राजनैतिक र वैचारिक बहुलता, खुला र निरपेक्ष अर्थतन्त्रका विरुद्ध राज्यद्वारा न्युनतम व्यवस्थित समाजोन्मुख एवं ग्रामिण विकास लक्षित अर्थतन्त्र, रणनीतिक महत्वका आर्थिक क्षेत्रको राष्ट्रियकरण, शैक्षिक विभेदको अन्त्य, श्रमजीवी जनता एवं साना र मझौला व्यवसायको हितसंरक्षण, न्यायोचित भूमिसुधार तथा व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति एवं कामदार र श्रमिकवीच सामाजिक साझेदारीको विकास जस्ता नीतिहरुप्रति प्रतिवद्ध भएर आजै र अहिल्यै देखि इमानदार प्रयास गर्ने हो भने विकराल गरिवी र असमानताले ग्रस्त नेपाली समाजको आत्मसम्मानलाई छोटै समयमा पुनर्स्थापित गर्न असम्भव छैन ।

References:
1) Fukuyama F. (1993): The End of History and the Last Man, Avon Books edition published in 1993 and later reprinted in Perennial in 2002.
2) Miliband, R. (1994): Socialism for a Skeptical Age, Polity Press, London.
3) Soto, H. de (2000): The Mystery of Missing Capital- Why Capitalism Triumphs in the West and Fails everywhere else, Basic Books.
4) Stiglitz, J. E. (2002): Globalization and its Discontents, Norton & Company.
5) The Observer (2008): Campaign costs dwarf millions raised by Kerry and Bush in 2004. The Observer , Oct 23. http://www.guardian.co.uk/world/2008/oct/23/barack-obama-john-mccain-fundraising
6) Einstein, A. (1949): Why Socialism, Monthly Review (May 1949).
7) Kautsky, K: The Dictatorship of Proletariat (available online at http://www.marxists.org/archive/kautsky/1918/dictprole/ch02.htm )
8) Luxemburg, R.: The Russian Revolution (available online at http://www.marxists.org/archive/luxemburg/1918/russian-revolution/index.htm )
9) Dasupta, P. (1997): Environmental and Resource Economics in the World of the Poor, Resource for the Future.
10) Bernstein, E (1899): Evolutionary Socialism (available online at http://www.marxists.org/reference/archive/bernstein/works/1899/evsoc/index.htm )

(साभार: विचार विशेष त्रैमासिक, बर्ष १, अंक २)

वाम एकताको गीत र कांग्रेसको समाजवाद

जुगल भूर्तेल

एकथरी राजनीतिक शक्तिहरू नेपालका लागि संसदीय लोकतन्त्र उपयुक्त व्यवस्था होइन भन्ने प्रमाणित गर्न योजनाबद्ध ढंगले लागेका छन् । व्यवस्थापिका संसदभित्र अहिले मञ्चन भइरहेको कलाहीन नाटकले सबैभन्दा बढी फाइदा माओवादी र राजावादीलाई भइरहेको बुझ्न ठूलै विश्लेषक हुनु जरुरी छैन । तिनको अभीष्ट स्पष्ट छ- संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाइरहेर त्यसको औचित्य नै समाप्त पार्नु । चारचारपटक प्रयास गरेर पनि प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसक्ने संसद्प्रति जनतामा स्वाभाविक वितृष्णा पैदा भएको छ । प्रधानमन्त्री त छान्न नसक्ने विधायकहरूले जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय द्वन्द्वले आक्रान्त मुलुकको संविधान झन् के बनाउलान् ? त्यसमाथि 'संसदीय भासमा जाकिएका' भनेर अन्य दललाई धारेहात लगाएर नथाक्ने माओवादीले छोटै समयमा त्यो भासमा पौडिन सक्ने विलक्षण प्रतिभा देखाएर जनतालाई अवाक् बनाएको छ । अहिले त नेकपा -माले) मात्र फुटाइएको छ । यो सफल प्रयोगलाई अब मधेसी दलहरूमाथि दोहोर्यानइनेछ । त्यसपछि पनि केही भोट नपुगेमा मन्त्री पद, आर्थिक प्रलोभन वा वाम एकताको नाराले सम्मोहित 'तटस्थ' एमालेका क्रान्तिकारी मित्रहरू फ्लोर क्रस गर्न तयार बसेका छन् । 'संसद्को फोहोरी खेल' मा माओवादीले यति चाँडै हासिल गरेको यो स्तरको निपुणताले भोलि उसको सरकार त बन्ला तर मुलुकको लोकतन्त्रका लागि यस्तो अभ्यास निकै घातक हुनेछ, संसद् साँच्चै नै 'फोहोरको रास' बन्नेछ ।

जनताको राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा यसरी नै बढ्दै गयो भने संसदीय व्यवस्थाको विकल्पको खोजी हुन सक्छ र त्यसबेला उग्रवामपन्थी वा दक्षिणपन्थी सर्वत्तावाद तम्तयार छँदै छ । माओवादीले 'धार्मिक वा सांस्कृतिक राजा' राख्‍न सहमति दिएको पछिल्लो रहस्योद्घाटनले सर्वत्तावादको स्वरूप उग्रवामपन्थी तथा दक्षिणपन्थी मिश्रित हुन सक्ने पनि सम्भावना बढेको छ । आखिर दुवैको रूप मात्र फरक हो, राजनीतिक सार एउटै हो । दुवै आवधिक निर्वाचनलाई मन पराउँदैनन्, सेनाको शक्ति र शासनको बागडोर एउटा मात्र व्यक्तिको हातमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्, बहुलवाद र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तमा विश्वास राख्दैनन्, दलहरूलाई घृणा गरेर र संसदीय व्यवस्था नेपालमा काम लाग्दैन भनेर जीवन बिताइदिन्छन् । संसद्को यो स्तरको अवमूल्यनमा उग्रवामपन्थी तथा दक्षिणपन्थीहरू त लागेकै छन्, संसदीय भाँडभैलो सिर्जना गर्न एमालेका 'माइकालालहरुको चट्टान जस्तो त्याग र तटस्थता' ले पनि निकै सहयोग पुर्‍याइरहेको अब प्रस्ट भइसकेको छ ।

वाम एकताको गीत गाएर कहिल्यै नथाक्ने एमालेका एकथरी नेताहरूको संसदीय व्यवस्थाप्रतिको आस्था सधैं शंकास्पद रहँदै आएको छ । कुनै जमानामा 'सुधारिएको' निर्दलीय व्यवस्थालाई जिताउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका ती नेताहरूले संसदीय लोकतन्त्रलाई आलोचनात्मक समर्थन मात्र गरेको कुरा बारम्बार गर्दै आएका हुन् । स्वर्गीय मदन भण्डारी प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादसमेत स्वीकार गर्न नसक्नेहरूबाट लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा योगदान हुन्छ भनेर सोच्नु नै गलत थियो । अहिले सहमतिको एकोहोरो राग र एमाले नेतृत्वले अख्तियार गरेको तटस्थताको बठ्याइँ अरू केही नभएर सिरकले छोपेको बिरालोले म्याउँ गरेको मात्र हो ।

यद्यपि यसको सकारात्मक पाटो पनि छ । एउटा वर्ग र एउटा पार्टीलाई मात्र हतियारको बलमा अनन्तकालसम्म शासन गर्न नैसर्गिक अधिकार छ भन्ने लेनिनवादी दर्शनमा विश्वास गर्ने एकथरी कम्युनिस्टहरूको लामो सयमसम्म भर गर्न मिल्दैन भन्ने दिव्यज्ञान नेपाली कांग्रेसलाई मिलेको हुनुपर्छ । यथार्थमा उसको लडाइँ मूलतः त्यही प्रवृत्तिका विरुद्धमा लक्षित हुनुपर्ने हो तर एमालेमा माक्र्सवादी-लेनिनवादी दर्शनको धङधङीबाट मुक्त भइसकेका थुप्रै प्रगतिशील वामपन्थी मान्छेहरू छन् जससँगको सहकार्यलाई भने नेपाली कांग्रेसले थप सुदृढ बनाउन जरुरी छ । संसदीय व्यवस्थालाई झन्झन् निरीह बनाएर 'हेर हामीले त भनेकै थियौं यो व्यवस्थाले जनताको कल्याण हुँदैन' भन्ने अवसरको सिर्जना गर्न माओवादी र एमालेको हठवादी तप्काको प्रयासमा थाहै नपाई त्यो प्रगतिशील समूहले समेत सहयोग गरिरहेको छ । कतिलाई दलगत बाध्यता हुन सक्छ भने कतिलाई तटस्थता नै उत्तम उपाय हो भन्ने इमानदार विश्वास पनि होला । यस्तोमा 'मित्र शक्ति र शत्रु शक्ति' को पहिचान गर्ने कार्लमार्क्स कै सूत्रलाई अब कांग्रेसले पनि किन प्रयोग नगर्ने ? प्रगतिशील र वामपन्थी शब्दहरूसँग कांग्रेसको निकै लामो नाता छ जसलाई क्रमशः बिर्सिंदै गएकाले मुलुकका थुप्रै प्रगतिशील लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई एकीकृत गर्दै शक्तिशाली मोर्चा निर्माण गरेर नेपाली कांग्रेसले सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिको प्रभावशाली ढंगले प्रतिरोध गर्न सकेको छैन । एमालेभित्रका लेनिनपन्थी कम्युनिस्टहरू र माओवादीले कांग्रेस दक्षिणपन्थी पुँजीवादी शक्ति हो भन्ने प्रोपोगन्डा फैलाएर लगातार वाम एकताको भ्रम छरिरहँदा कांग्रेसमा भने आफ्नै घोषणापत्र पल्टाएर त्यसको प्रतिवाद गर्ने जाँगर देखाउने नेतृत्व छैन । कस्तो आलस्य ?

एमाले र माओवादीका स्वनामधन्य लेनिनवादी कम्युनिस्टहरूलाई वाम एकताको आलापले नेपाली जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउन हाम्रो भाषाले पनि निकै ठूलो सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । कम्युनिस्ट शब्दलाई नेपाली भाषामा सामान्यतयाः वामपन्थी वा साम्यवादी भनेर अनुवाद गरिन्छ भने कम्युनिज्मलाई साम्यवाद । त्यसको सिधा अर्थ हो- कम्युनिस्ट मात्र वामपन्थी हुन् बाँकी सबै दक्षिणपन्थी तर के साम्यवाद कथित कम्युनिस्टको मात्र अभीष्ट हो ? नेपाली कांग्रेसको प्रथम घोषणापत्रको आरम्भमा लेखिएको छ- 'सर्व भवन्तु सुखिनः सर्व सन्तु निरामया ...' अर्थात् समाजमा सबै सुखी होऊन्, सबै रोगमुक्त रहून्, सबै मंगलमय घटनाहरूको साक्षी बनून् र कसैले पनि दुःखको भागी बन्नु नपरोस् । यस्तो उन्नत आदर्शलोकको अवधारणा साम्यवाद होइन भने साम्यवाद भनेको के हो ? एउटा प्रगतिशील विचारधारा बोकेको दलले मात्र यति उदात्त मानवीय भावनाको पक्षपोषण गर्न सक्छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेस प्रगतिशील पार्टी हो तर नेपालमा प्रगतिशील भनेका कम्युनिस्ट मात्र हुन्, अरू सबै प्रतिगामी यथास्थितिवादी भन्ने ठूलो भ्रान्ति फैलाइएको छ । गणतन्त्र, संविधानसभाजस्ता नेपालका प्रायः सबै ठूला परिवर्तनका लागि भएका हरेक क्रान्तिको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस पार्टीका नेताहरू समेत आफूलाई 'प्रोग्रेसिभ' भन्न अनकनाउँछन् ।

सोभियत संघको अवसानपछि संसारका धेरै अल्पविकसित मुलुकहरू अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकको 'मार्केट फन्डामेन्टालिज्म' ले आक्रान्त थिए । यसैकालमा बनेका कांग्रेसका सरकारहरू पनि तिनै संस्थाको ऋण र अनुदानमा भर पर्न बाध्य भए । फलस्वरूप समाजका कमजोर वर्गको उत्थानप्रति कांग्रेसको परम्परागत प्रतिबद्धता केही खस्कियो तर यो कांग्रेसको मात्र नभएर सबै अल्पविकसित मुलुकका समाजवादी दलहरूले पुँजीवादी उन्मादको त्यस कालमा भोगेको समस्या हो । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो समाजवादी सैद्धान्तिक अडानलाई संशोधन गरेको छैन, प्रतिबद्धतामा आएको कमीलाई भने सुधार गर्न आवश्यक छ तर हाम्रो देशमा वामपन्थी भनेको कम्युनिस्ट भन्ने शाब्दिक भ्रमले गर्दा त्यो शब्द कांग्रेसजनका लागि अमान्यजस्तै छ । त्यसको निरूपणका लागि अंग्रेजी भाषाको सहयोग लिन सकिन्छ । नेपाली भाषाको शुद्धतालाई जीवनमरणको विषय ठानेर केही समयअघि मात्र कान्तिपुर दैनिकका पानामा युद्ध गर्न उत्रिएका विद्वान् भाषाप्रहरीहरूसँग क्षमायाचना गर्दै नेपाली कांग्रेसलाई 'प्रोग्रेसिभ लेफ्ट' पार्टी भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । 'प्रोग्रेसिभ लेफ्ट' को एकता अभियानमा कांग्रेसले आफूबाहेक अन्य धेरै शक्तिलाई आकषिर्त गर्न सक्छ । समाजवादीहरू त त्यसमा पर्छन् नै आफूलाई समाजवादी वा लेफ्टिस्ट भनाउन नचाहने तर मुलुकको संरचना बहुलवादी, लोकतान्त्रिक, लोककल्याणकारी, समतामूलक र सामाजिक न्यायमा आधारित होस् भन्ने चाहना राख्ने समेतलाई 'प्रोग्रेसिभ लेफ्ट' को परिभाषाले समाहित गर्न सक्छ । त्यसो भनियो भने जनमानसमा भ्रम उत्पन्न गराउन वामपन्थी, प्रगतिशील, कम्युनिस्टजस्ता शाब्दिक क्षेप्यास्त्र प्रयोग गर्दै नेपाली कांग्रेसलाई यथास्थितिवादी दक्षिणपन्थी दलमा सीमित गराउन कसरत गरिरहेका र आफ्नै दललाई पटकपटक घोका दिएर पनि ६२ प्रतिशत वाम एकताको हास्यास्पद गफ हाँकिरहने एमालेका कामरेड एवं आफूलाई मात्र 'शुद्ध' कम्युनिस्ट ठान्ने माओवादीका झन् महान् कामरेडविरुद्धको मोर्चालाई व्यापक र मजबुत पार्न सकिन्छ ।

कांग्रेसका केही ठूला नेतालाई वाईसीएल वा युथफोर्स जस्ता आक्रामक संगठन नभएर नै कांग्रेस खस्किएको हो, त्यसैले तरुण दस्ता खोलेर माओवादीलाई तह लगाइयो भने सबै ठीक हुन्छ भन्ने गहिरो भ्रम छ तर नेपाली कांग्रेस कुनै दस्ताको अभावले होइन, वैचारिक आस्थाको चरम विचलनले खिइएको हो । युवालाई आकषिर्त गर्न दस्ता खोलेर तिनको हातमा हतियार थमाउनु पर्दैन भन्ने कुराको प्रमाण कांग्रेसको गाउँ र नगरस्तरमा भर्खरै सम्पन्न अधिवेशनले दिई नै सकेको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वर्गारोहणपछि नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय राजनीतिमा लिएको अडानले ठूलो संख्यामा युवाहरू पार्टीमा आबद्ध हुन आएका छन् । ती हतियारले होइन विचारले मात्र बाँध्न सकिने तरुण हुन् । आजको राजनीतिक गतिहीनताको स्थितिमा कांग्रेसले कस्तो नीति अख्तियार गरेमा मुलुकले निकास पाउँछ ? वर्तमान सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादलाई कसरी पुनः परिभाषित गर्न सकिन्छ ? आजको परिवर्तित विश्व परिवेशमा कांग्रेसको समाजवादका एजेन्डा के हुन् ? सीमान्तकृत समुदाय र गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका नेपालका ६५ प्रतिशत जनतालाई लक्षित गर्ने गरी पार्टीले कस्ता राजनीतिक र आर्थिक नीतिलाई अंगीकार गर्नुपर्छ ? यी र यस्ता धेरै अप्ठेरा प्रश्नहरूमा नेपाली कांग्रेसको थकित, गलित र वयोवृद्ध नेतृत्व मौन रहेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । नेतृत्वको दाबी लिएर युवाहरूको ठूलो पंक्ति आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उपस्थित हुनेछ भन्ने यथार्थले आत्तिएर विभिन्न जिल्लामा तिनले थुप्रै प्रभावशाली तरुण नेतालाई वडा वा क्षेत्रीयस्तरमै हराउने असफल प्रयास गरिसकेका छन् तर यो अनुदार प्रवृत्तिलाई पराजित गरेर नेतृत्व तहमा नेपाली कांग्रेसको समाजवादी विगतको गौरवलाई पुनस्र्थापित गर्न सक्ने उत्साही युवाहरूको उपस्थितिलाई सुदृढ तुल्याउँदै पार्टीलाई नवजीवन दिने जुन मौका आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनसँग छ, त्यसको सदुपयोग कांग्रेसजनले गर्लान् कि नगर्लान् हेर्न बाँकी नै छ ।

साभार: कान्तिपुर दैनिक,११ अगष्ट, २०१०
http://www.ekantipur.com/np/2067/4/26/full-news/316030/

उर्गेनको घोडा: यथार्थ जस्तो फिक्सन

प्रिय युग,

तिमीले प्रेमपूर्वक दिएको ‘उर्गेनको घोडा’ पढिसकेपछि सुन्दर साहित्य सृजनाका लागि वधाई दिन चाहान्छु । प्रखर राजनैतिक विश्लेषकको रुपमा तिमीलाई चिन्नेहरुले अब पहिलो प्रयास मै एउटा सशक्त उपन्यासको सृजना गरेर ठूलो संभावना देखाएको युवा साहित्यकार भनेर थप आदर गर्नेछन् । समाज परिवर्तनको चाहानामा मतैक्य भएपनि त्यसकालागि तिमीले पछ्याएको ‘पथ’ र मैले हिँड्ने गोरेटोमा जुन गम्भिर भिन्नताहरु छन्, त्यसलाई यो उपन्यास पढ्दै जाँदा झन् टड्कारो रुपमा महसुस गरेँ । माओवादी ‘जनयुद्ध’माथि लेखिएको कथा भएकोले यो लेखकको कल्पना हो भन्ने बिर्सिएर मैले उपन्यासका कतिपय प्रसंगलाई ‘जनयुद्ध’काल मा नेपाली समाजले भोगेका त्यस्तै त्रासद घटनाहरुसित घरिघरि तुलना गरिरहें । धेरै जसो स्रष्टालाई ‘मैले त समाजका किम्वदन्तीहरु, घटना, सपना, आकांक्षा, दु:ख र संघर्षलाई लय मिलाएर बर्णन मात्र गरिदिएको हुँ’ जस्तो लाग्छ, तर आफूले स्थापित गराउन चाहेको मान्यता र ‘देखेको सत्य’लाई तिनले कुनै न कुनै ढङ्गले स्थापित गराइ छाड्छन् । विशेष गरी ‘क्रान्तिको चेतना वाहिरबाट भरिदिनु पर्छ’ भन्ने दर्शनसँग सहमत हुने सर्जकहरुमा ‘सत्य’ लाई स्थापित गराउने आंकाक्षा निकै तीव्र हुने गर्छ । उर्गेनको घोडाको हिनहिनाइमा त्यस्तै ‘सत्य’को एकोहोरो गुञ्जन सुनिन्छ ।

साहित्यको सृजना त धेरैले गर्छन् तर शक्तिशाली बिम्वको प्रयोगले कल्पनाको उडानलाई पनि यही धर्तीको विचरण जस्तो देखाएर पाठकलाई बाँधिराख्नल सक्ने साहित्यकारहरुको संख्या उति ठूलो हुँदैन, किनकि त्यसकालागि सही बिम्वको निर्माण र त्यसको सुक्ष्म प्रयोग गर्न सक्ने विलक्षण प्रतिभाको खाँचो हुन्छ । यसमा तिम्रो सफलता प्रसंसनीय छ । इतिहासको कुनै पनि कालखण्डमा न उर्गेन थियो, न उसको घोडा । हो, उर्गेनको जाति त्यहाँ सधैं थियो र अन्य धेरै उपेक्षित समुदाय झैं निरंकुश सामन्ति सत्ताको शोषणले पीडीत त्यो समुदायमा पनि आकांक्षा, आक्रोश र विद्रोहको चेतना थियो । तर उपन्यासमा एउटा महत्वपूर्ण पक्षलाई तिमीले उपेक्षा गर्यौत कि भन्ने मलाई लाग्छ । के उर्गेनको जातिभित्र वर्गीय विभेद र शोषण थिएन ? यो प्रश्न किन महत्वपूर्ण छ भने यदि उर्गेनको समुदाय आफैंमा शोषणविहिन हो भने उसको आत्मसम्मानको संघर्षलाई स्थापित गराउन अर्को सिङ्गो जातिलाई ‘शोषक, अपराधी र विभेदकारी’ देखाउनु जरुरी हुन्छ । त्यसमाथि अलिकति ‘षडयन्त्र’ पनि थपिदिँदा त झनै रोमाञ्चक । त्यसकालागि तिमीले उर्गेन र खस राजाको युद्धको किम्वदन्तीलाई रोजेका छौ । खस र त्यसमाथि राजा पनि भएपछि त ‘कुटिल षडयन्त्र’ हुने नै भयो, जसको परिणाम स्वरुप एउटा सिंगो जाति आत्मसम्मानविहिन बन्छ । कथा सुन्दर छ तर उन्मत्त जातीय चेतनाको बिगबिगिले सामाजिक सद्भा व खल्वलिएको नयाँ नेपालमा सन्देहास्पद किम्वदन्तीको आधारमा संवेदनशील जातीय विषयमाथि नयाँ इतिहास रचेको तिमीलाई आरोप पनि लाग्न सक्छ । खसहरुलाई अहिले इतिहासका कल्पित र यथार्थ सबै ‘अन्याय’ का लागि कठघरामा उभ्याउने लहर नै चलेकोछ । हाम्रो सामाजिक र राजनैतिक विभेदको मूल जड कुनै जातीय रुप-रङ्ग नभएको सामन्तवाद हो भन्ने स्वभाविक यथार्थलाई पूर्णत उपेक्षा गर्दै सम्पूर्ण खस जाति नै विगतका अपराधी हुन् भनेर औंला ठड्याउने आपत्तिजनक प्रवृत्तिको विकास भएकोछ । र, त्यो प्रवृत्तिलाई ‘अग्रगमन’ को नाम दिइएकोछ । जाजरकोटमा जीवनजल नपाएर छट्पटाउँदै अपमानजनक मृत्यवरण गर्ने पनि धेरैजसो खस नै थिए । तिनले इतिहासमा अरु जातिमाथि कस्तो अमानवीय शोषण गर्ने ‘अपराध’ गरेको थिए होलान् ? तर ‘दक्षिणपन्थी’, ‘प्रतिगमनकारी’, ‘सामन्तवादको पृष्ठपोषक’ आदि उपमाहरुको परवाह नगरी इतिहासको यस्तो विकृत व्याख्याको विपक्षमा उभिने साहस देखाउने नेपालीको संख्या आशलाग्दो ढङ्गले बढिरहेको छ । उपन्यासमा एकठाउँमा संघर्ष जातीय हो कि वर्गीय भन्ने द्वन्दको सृजना त भएकोछ तर समग्र प्लटमा त्यो प्रसंग कमजोर छ । गम्भीर लेखक सतहमा बग्दैन, किनकि आफ्नो चेतनाको स्तरले ऊ समाजलाई बाटो देखाउने अगुवा हो, उसले आम मान्छे भन्दा बढि बुझेको हुन्छ वा हुनुपर्छ र त्यसलाई व्यक्त गर्ने माध्यममा उसको पकड हुन्छ । आजको ‘क्रान्तिकारी’ जमातले खोजेको ‘सत्य’लाई उपन्यासमा पस्किएर अलि धेरै नै ‘अग्रगमनवादी’ देखिने सहज बाटो त तिमीले खोजेका छैनौ ? उपन्यास पढुञ्जेल घरिघरि यो भावले मनलाई विचलित गरिरहन्छ ।

उपन्यासका क्रान्तिकारीहरुमा परिवर्तनको चाहना र त्यसकालागि युद्धप्रतिको समर्पण मार्मिक लाग्छ । तर पनि युद्धलाई उपन्यासमा उत्सवको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । ‘क्रान्तिकारी’ हरु मानौ लडाईंमा गइहाल्नु पर्ने अस्वभाविक आतुरीले उत्तेजित छन् । सबैलाई बन्दुक चलाउने हतार मात्र छ । धेरै भएको छैन ग्रामिण नेपालले अकल्पनीय पीडादायी यस्तै एउटा युद्ध भोगेको । कसैले त्यसलाई ‘जनयुद्ध’ भने, अनि कसैले गृहयुद्ध । त्यसमा दुवै पक्षबाट निकै क्रुर अपराध भएका छन् । माडीको बस दुर्घटना एउटा त्यस्तै घटना थियो, जसलाई उपन्यासको ‘क्रान्तिकारी’ जस्तै समुहले घटाएको थियो । समाज रुपान्तरणकालागि युद्ध नै चाहिन्छ भन्नेकालागि त त्यस्ता घटना सामान्य होलान् तर कथित ‘जनयुद्ध’ को विभीषिकामा जलेर तहसनहस भएको बृहत नेपाली समाज फेरि त्यस्तो दुर्भाग्य सहन सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसैले आम नेपाली जनताका लागि कुनै पनि खाले युद्ध अब उत्सव हुन सक्दैन । उपन्यासमा पनि माडीको जस्तै घटना घटित हुन्छ र एउटा पात्रले निकै भावुक प्रतिकृया व्यक्त गर्छ । उसको प्रतिकृयाले मलाई उत्साहित बनायो र सोचें “अब उपन्यासमा हिंसाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नेछ, युद्ध कुनै उत्सव हैन भन्ने मानवीय भावना घनिभूत हुनेछ” । तर भोलि विहानै हिंसामाथि वितृष्णा उत्पन्न भएको त्यो भावुक पात्र युद्धको मैदान छोडेर पलायन हुन्छ, याम्बु हान्न हतारिएकाहरु भने गीत गाउँदै अगाडि बढछन् । अर्थात हिंसाको विजय हुन्छ ।

उपन्यासमा मनमोहक आञ्चलिकता छ । उपन्यास भित्र बगेको समानान्तर उपन्यासले कथा सुनाउने शैलिमा नयाँपन थपेकोछ । रुपचन्द्र बिष्टका प्रसंगहरुमा यथार्थ र फिक्सनको सुन्दर संमिश्रण छ । उपन्यास भित्र अन्याय विरुद्धको आक्रोश, समतामूलक समाजको खोजी र त्यसकालागि क्रान्तिको तीव्र चाहना छ । तर त्यस्तो चाहना अति गहन भयो भने ‘जीवनको कठोर यथार्थले हिंसालाई अपरिहार्य बनाउँछ’ भन्ने भावको प्रस्फुटन हुन्छ र उपन्यासमा झैं “फेरि जनता मर्न तयार छन्” भन्ने जस्ता उद्घो्ष गराउँछ । “गाउँलेहरुलाई हलिगोठालो बनाउने ….मुखिया ठालुहरु गाउँ छाडेर भागे, गाउँहरु मुक्त भएका छन्” भनेर उपन्यासको एउटा ‘क्रान्तिकारी’ पात्रले गर्व गरिरहँदा सक्कली माओवादीले आफ्नो घर जग्गा कब्जा गरेका कारण जिल्लाका सदरमुकाममा सुकुम्वासीको जीवन जिउन अभिशप्त हजारौं नेपाली नागरिकको सम्झना आउँछ । के ती सबै मुखिया-ठालु नै हुन् त ? थातथलो छोडेर भागेका ती नेपालीहरुका कारण थुप्रै गाउँहरु उपन्यासमा जस्तो मुक्त भएका नभइ आतंकको साम्रज्यमा हरेक दिन अलिअलि गरेर मर्न विवश छन् । चल्तिका माओवादी ‘जार्गन’ प्रयोग गर्ने पात्रहरुले भरिएको यो उपन्यासमा ‘क्रान्तिकारी’ शव्दको सट्टा ‘माओवादी’ राखेपनि फरक नपर्नेगरी वर्तमान राजनीतिको प्रभाव परेकोछ । घरिघरि माओवादी ‘जनयुद्ध’ को प्रसंगलाई अघि सारेर उपन्यासको मुल्याङ्कन गरेकोमा तिमी मसँग प्रतिवाद गर्न सक्छौ तर ‘जनयुद्ध’ को आधारभूमिमा उभिएकोले त्यसको चर्चा नगरी यो उपन्यासको मुल्याङ्कन गर्न सम्भव छैन । खासमा उर्गेनको घोडा यथार्थ जस्तो फिक्सन र फिक्सन जस्तो यथार्थ बनेकोछ । नवोदित उपन्यासकारको रुपमा त्यही नै तिम्रो सफलता हो भन्ने मेरो ठहर छ ।

समग्रमा उर्गेनको घोडाले मभित्र मिश्रित भावहरु जन्माएकोछ । द्वन्दको सशक्त प्रस्तुतिका कारण लामो समय सम्म यसको चर्चा हुने कुरामा कुनै संदेह छैन तर पछिल्लो समयमा मभित्र पनि सघन हुँदै गएको जातिय प्रतिक्रियाले हुन सक्छ उपन्यासको संदेशले भने मलाई अलिकति असहज बनाएको छ । किम्वदन्तीका धमिला पात्रहरु इतिहासका स्पष्ट प्रतिनिधि हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विवादमा नपरी अहिलेलाई यत्ति भन्छु “उर्गेनको घोडा कति दौडेला थाहा छैन तर शक्तिशाली कलम बोकेर यसरी उपस्थित भएका युवा साहित्यकार युग पाठक भने नेपाली साहित्य संसारमा निकै लामो रेसको घोडा सावित हुनेछन्” ।
तिम्रो मित्र
जुगल भूर्तेल
Jugal_bhurtel@yahoo.com

युग पाठकको प्रतिक्रिया

आदरणीय जुगल दाई,
तपाईंको इमेल पढिसकेपछि मलाई नेपालमा भैरहेका व्यापक सांस्कृतिक उथलपुथलहरुको व्यवस्थापन कति जरुरी छ भन्ने गहिरो अनुभूति भयो । मेरो उपन्यास 'उर्गेनको घोडा'का सर्न्दर्भमा तपाईंका प्रश्नहरु, सन्देहहरु कति बलवान छन् भने तिनले हाम्रो समग्र सांस्कृतिक समस्याहरुकै बारेमा व्यापक बहसका निम्ति रिक्तस्थानहरु बनाएका छन् । उत्तरआधुनिकताजस्ता प्राज्ञिक विषयमा बहस गर्न हामीले जति दिमाग खर्च गर्यौं, त्यो भन्दा शक्तिशाली बहसहरु हाम्रा वास्तविक सांस्कृतिक धरातलमा सिर्जना हुनु पर्छ । एउटा र्सार्थक बहसको उठानका निम्ति तीन विशिष्ट सवालहरुमा यहाँ केही लेख्न खोजेको छु ।

पहिलो: औपन्यासिक 'सत्य'का सर्न्दर्भमा ।
शास्वत सत्यको आध्यात्मिक व्याख्यालाई मार्क्सले उन्नाइसौं शताब्दीमै खारेज गरिदिएका थिए । अबोधगम्य शास्वत सत्यलाई अस्विकार गर्दै मार्क्स, एंगेल्स र पछिका कैयौं मार्क्सवादीहरुले सापेक्ष सत्यको वैज्ञानिक व्याख्या अघि सारे । समाज विज्ञानको सर्न्दर्भमा त्यसैलाई वर्गीय सत्य भन्न सकिन्छ । लेनीन, ट्रटस्की, जर्ज लुकास, ग्राम्स्की हुँदै फ्रेड्रिक जेमिसन र टेरी इगलटनसम्म आइपुग्दा सत्य निर्माणका निम्ति आर्थिक राजनीतिक सामाजिक एवम् सांस्कृतिक हैसियतले भूमिका निर्वाह गर्ने तर्कहरु स्थापित भएका छन् । पिछडिएको कुनै जातिको गरिब मान्छे र उच्च जातको एलिटको सत्य फरक हुन्छन् ।
केन्द्रिय सत्ताको उत्पादन काठमाण्डुको कुरा गरौं । काठमाण्डुको हेजिमनी सम्भ्रान्तहरुको हातमा छ । मालपोत कार्यालय र महानरपालिकाका ढड्डा पल्टाएर हेर्न सकिन्छ । राजनीति, सेना, पुलिस, कर्मचारीतन्त्र इत्यादी सबै सत्ताका अंगहरुले उत्पादन गरेका धनाढ्य र नवधनाढ्यहरुका महलहरु काठमाण्डुमा अवश्य छन् । त्यसैले काठमाण्डुको हेजिमनी स्वयंले गरिबी, जातीयता, नश्लवाद, वर्णवाद इत्यादीको उत्पादन गर्दछ । अहिले आफैंले उत्पादन गरेको जातीयता, गरिबी र नश्लवादले काठमाण्डुलाई पिरोलेको छ ।

काठमाण्डु सत्ताले विभेदका अनेक संस्करणहरुको सिर्जना गरेको छ । त्यसैले मेरो उपन्यासका प्रमुख पात्रहरु काठमाण्डु (याम्बु) कब्जा गर्ने सपना बोकेर युद्धमैदानमा भिड्छन् । के यो सिर्जित सत्य हो - अथवा काठमाण्डु सत्ताले नबुझ्ने अर्को सत्य हो - सत्यको वर्गीय स्वरुपमा म विश्वास गर्दछु, त्यसैले मैले उत्पीडित र गरिबहरुको भाषा बुझ्ने कोशिस गरेँ, त्यो पक्षको सत्य रोजेँ । उपन्यासमा सिर्जित सत्य उत्पीडितहरुको सत्यको पुनर्सिजना मात्र हो ।

नेपाली भुखण्डमा सल्किएको जनयुद्धको आगो बाहिरबाट आरोपित थियो - अथवा त्यो आगो सल्काउन शोषणयुक्त, विभेदयुक्त सत्ता संरचना जिम्मेवार थियो - उपन्यासमा म्हेन्दो लगायतका पात्रहरु शोषणयुक्त समाजको अन्त्यका लागि हिंसात्मक युद्धमा समाहित भएका छन् । म्हेन्दो, पल्लवी, दोर्जेहरु शोषणको जगमा बनेको सत्ताका उत्पादनहरु हुन् । जनयुद्ध यस्तै मानिसहरुले लडेका थिए । यसका पक्ष विपक्षका सत्यहरु खोतल्ने प्रयत्नहरु भएका छन् तर उनीहरुले लडेको सत्य त सत्य हो नि । उनीहरुलाई सदैव रुख्याएर राखियो, त्यसैले उनीहरुको भाषा रुखो भयो, बन्दुकको भाषा उनीहरुको भाषा बन्न पुग्यो । जनयुद्धले यस्ता कथाहरु उब्जायो । मृत्युलाई उत्सवसरह स्विकार गर्नेहरु यही माटोमा उमे्रका थिए । जनयुद्धको पक्ष विपक्षमा कुरा गर्न सकिन्छ तर उनीहरुले लडेको लर्डाईं नै थिएन भन्न त सकिन्न नि, होइन र ?

दोस्रो: जातीयताको सर्न्दर्भमा

मनासिब होः इतिहासमा न उर्गेन थियो, न उर्गेनको घोडा नै । तामाङ किम्वदन्तीहरुमा तामाङ राजाहरु र राज्यहरुको पराजयको कथा पाइन्छ । उर्गेन मैले कल्पना गरेको पात्र हो र उपन्यासमा मायावी ढंगले आउने उर्गेनको घोडा इतिहास चेतको बिम्ब हो । तर तामाङ जातिको रगतमा बग्ने किंवदन्तीहरुबाट कथा उत्खनन् गरिएको पक्कै हो । के किम्वदन्तीहरु शुन्यबाट जन्मिन्छन् ? अवश्य पनि किम्बदन्तीहरु बन्नका लागि ऐतिहासिक धरातल हुन्छ । तामाङ जातिको अलिखित इतिहासमा जातीय उत्पीडन, विस्थापन र हिन्दु संस्कृतिको हिंसात्मक आरोपण मनग्य पाइन्छ । तामाङलाई निरिह परिचयसहितको खास 'जाति' (इस्पिसिज) बनाएको राजतन्त्र, राणातन्त्र हुँदै संस्थागत भएको राज्यसत्ताले थियो । आफैंले उत्पादन गरेको जातिलाई अहिले स्वीकार्न धेरैलाई हम्मे परेको छ । जातीयताको प्रश्न पक्कै संवेदनशील छ तर यसलाई दुत्कारेर अघि बढ्न सकिन्न ।

नेपाली इतिहास बाहुन र क्षेत्रीहरु शासक रहेको जातिवादी र नश्लवादी इतिहास थियो । राजनीति, सेना, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र जताततै यिनै जातिका मान्छेहरुको हालिमुहाली अहिले पनि देख्न सकिन्छ । उनीहरु शासक जाति भैरहनकै लागि अन्य कैयौं जातिहरुको निश्चित परिभाषा निर्धारण गरे । अन्य जातिहरुलाई निश्चित इस्पिसिज बनाए । म भन्छुः ताम्सालिङ, खम्बुवान, लिम्बुवान, थरुहट, मिथिला, नेवाः, भोजपुरा, तमुवान इत्यादि जातीय भावनायुक्त वैचारिक सत्ताहरु सबै इतिहासको रचना हो, केन्द्रिय राज्यसत्ताको रचना । शताब्दियौं लगाएर निर्माण गरिएको जातिलाई पन्छाउन सकिन्न तर यसको सांस्कृतिक र राजनीतिक व्यवस्थापनमा हामीले योगदान गर्नैपर्छ । तपाईंले ठीक कुरा उठाउनु भयो, हरेक जातिभित्र पनि वैचारिक 'बाहुन'हरु छन्, जातिभित्र वर्ग छ । जातीयताका आधारमा गरिएको उत्पीडनलाई जातीय पहिचानकै हतियारले सुल्टाउन सकिन्छ । तर जातीवादका आधारमा होइन, जातीय पहिचानसहितको वर्गीय व्यवस्थापनले ।

यो उपन्यासमा तामाङ जातिका पात्रहरुमार्फ जातिय उत्पीडन विरोधी आन्दोलनलाई प्रतिबिम्बन गर्ने मेरो कोशिस रहृयो । नेपाली समाजले भोगेका यी चीजहरुबाट हामी हाम्रो अन्तराष्ट्रिय साहित्य सिर्जना गर्नसक्छौं भन्ने बाक्लो विश्वास मलाई छ । हाम्रा समस्याहरु हाम्रा मौलिक र अन्तराष्ट्रिर्य विषयहरु हुन् । त्यसकारण मैले तामाङ जातिका मान्छेहरुले भोगेका पीडा, अत्याचार र उनीहरुको आत्माबाट उठेको विद्रोहलाई अनुसन्धान गरेँ । सत्यको यो पाटोलाई सदैव उपेक्षित राख्न सकिन्न । साथै समाजको यो घाउलाई जातीयताको इन्फेक्सन हुनबाट बचाउन पनि हाम्रो कोशिस हुनै पर्छ । तपाईंले भने झैं प्लटमा वर्गसंर्घष कमजोर भए जस्तो मलाई लाग्दैन । संवाद र घटनाहरुका आधारमा वर्गको कुरा कम आएको भएपनि सम्पूर्ण कथा नै वर्गीय धरातलमा उभिएको हुनाले म्हेन्दो जातिवादी नभएकी हो । जातिवादले जन्माएको समस्या अर्को जातिवादको दलदलमा फँसेर समाधान हुनसक्दैन भन्नेमा दाईको र मेरो कुरा मिल्छ ।

तेस्रो: जनयुद्धको प्रतिबिम्बनका सर्न्दर्भमा

समाज रुपान्तरणको खास चरणमा हिंसात्मक आन्दोलनहरु अपरिहार्य रुपमा उठ्ने गरेका छन् । अहिंसा सबैलाई प्रिय हुन्छ तर मानव समाज कहिल्यै हिंसामुक्त रहेन । हिंसाका अनेक प्रकारहरु हुन्छन् । त्यसकारण हिंसालाई गाली गरेर मात्र अहिंसाको उत्पति हुनेवाला छैन । संसारमा अन्तिम हतियार रहेसम्म अहिंसाको आलापले कुण्ठित हुनर्ुपर्छ । तर हिंसाका स्रोतहरुको पहिचान गरेर विभेदयुक्त राज्यसत्तालाई विवेकयुक्त बनाउने कोशिस हामीले गर्नैपर्छ । स्वार्थले ग्रसित समाजमा यस्तो कोशिस कहिलेकाहीं अनिवार्यरुपमा हिंसात्मक हुने गर्छ ।

जुली गुथम्यानले पछिल्लो समय निकालेको निस्कर्ष थियो: वनबिनास वास्तवमा राज्यसत्ताकै कारणले हुन्छ । प्राकृतिक स्रोतहरुमाथि हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र संस्थागत लुटका अनेक संस्करणहरुले काठमाण्डुमा केन्द्रित गरेको वैभवमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ८५ प्रतिशत गरिबहरुको रगत थुप्रिएको छ । राज्यसत्ताले गरिबीको उत्पादन गरिरहेको छ । तल्लो जाति, दलित, महिला भएकै कारण अधिकांश नेपालीले पाएको कष्टको मूल्य अनन्त छ । पाँच छ वर्षअगाडि सर्वोच्च न्यायालयभित्रै आफ्नो जीउमा मटितेल र्छर्किएर आगो लगाउने एउटी बुढी आमाको कथा दोहोरिन छाडेका छैनन् ।

जब बहुसंख्यक मानिसहरुप्रति सत्ता र सत्ता निसृत वैचारिक हतियारले निरन्तर हिंसा थोपर्छ, तब सत्ताले जनतासँग संवाद गर्ने भाषा गुमाउँछ । अनि सत्ताको एउटै बुझिने भाषा बन्दुकको भाषा बन्नपुग्छ । तत्पश्चात बन्दुकको भाषा र्सवभौम भाषा बन्नजान्छ र हिंसात्मक ब्रि्रोहको नयाँ भाषाको रचना हुन्छ । यो समाज विज्ञानको कुरा हो, कसैले सिद्धान्त आरोपित गर्दैमा जन्मिने कुरा होइन । हामीलाई चित्त बुझे पनि नबुझे पनि ज्वालामुखीहरु जन्मन्छन् किनभने भुगर्भको भाषा त्यस्तै हुन्छ ।
उर्गेनको घोडाको कथा त्यस्तै ज्वालामुखीबाट टिपिएको हो । कथा भन्ने शिल्प पक्षले बनाएका केही कल्पित चीजहरुका अलावा यो उपन्यासका एक एक घटनाहरु यथार्थकै पुनर्रचना हुन् । तपाईंले भन्नुभएको छ, 'खासमा उर्गेनको घोडा यथार्थ जस्तो फिक्सन र फिक्सन जस्तो यथार्थ बनेको छ ।' तपाईंको यो बुझाईलाई मेरो सलाम । समाज परिवर्तनका लागि ज्यान फाल्न प्रतियोगिता गर्नेहरुको कथा हराएर जानु हुँदैन भन्ने मेरो दृढ विश्वास रहृयो । हामीले संसारलाई सुनाउनुपर्ने कथा उनीहरुले रचना गरेका छन् ।

अन्त्यमा,
यो देशलाई नौलो संसारतिर पदार्पण गराउने क्रान्ति ००७ सालमा पनि भयो । त्यो क्रान्तिमा हामी सबैको मुक्तिका लागि लड्ने मुक्तिसेना थियो । तर उनीहरुको उदात्त कथा कसैले लेखिदिएन । सायद, कसैले लेखेको भए उसलाई उतिबेला काँग्रेसी भनिन्थ्यो होला । मलाई सदैव लागिरहन्थ्यो, यो संकिर्णताको डरले हाम्रो समाजका कैयौं महान् कथाहरु गर्भमै तुहिए । तर हाम्रो पुस्ताको कथा हामीले लैख्‍नै पर्छ ।

दाजु, तपाईंका सन्देहहरु इतिहास निर्मित सन्देहहरु हुन् । यिनीहरुको व्यवस्थापन हामी दुवैथरी मिलेर गर्नसक्छौं भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ । धन्यवाद ।

स्नेही,
युग पाठक
yugnew@gmail.com


युग पाठकको प्रतिक्रियामा पुन: जुगल भूर्तेल
प्रिय युग,
तिम्रो गम्भिर जवाफको दार्शनिक पक्षलाई सहजै नकार्न सकिन्न । तर मार्क्सको श्वेत-श्याम दर्शनको चश्माले मात्र हेरियो भने जीवनका अनेकौं सुन्दर रंगहरु नदेखिने रहेछन् । राज्यसत्ताको दमन व्यापक हुँदै गयो भने इतिहासको कुनै कालखण्डमा उत्पीडीतहरुले हिंसाको सहारा लिएर सत्ता हत्याउँछन् भन्ने सिद्धान्तसँग केही हद सम्म सहमत हुँदाहुँदै पनि त्यसरी प्राप्त सत्ताको निरन्तरताका लागि नयाँ शासकहरुले पनि हिंसा कै सहारा लिनु पर्छ भन्ने लेनिनवादी हठसँग भने मेरो पूर्ण असहमति छ । गाँउ-गाँउमा कुटिइरहेका शिक्षकहरु, गाविस सचिवहरु, पत्रकार एवं संसदवादी दलका कार्यकर्ताहरुको कथाले ‘नयाँ नेपाल’ बनाउन उद्दतहरुको लेनिनवादी हठलाई प्रतिविम्वित गर्छ । नेपालको इतिहासलाई जातिवादी र नश्लवादी इतिहास भन्यो भने विकराल वर्गीय असमानताको पीडाबाट मुक्त हुन सुदूर पहाडको थातथलो छाडेर जीवनको अर्थ खोज्दै भारत वा मधेश झरेका त्यही ‘शासक’ जातिका असंख्य मान्छे माथि ठूलो अन्याय हुँदैन र ? राजसंस्थालाई जोगाउन ढाल बनेर उभिएका केही खसहरुको उदाहरण दिएर तिनलाई शासक जातिको उपमा दिँदै गर्दा पशुपतिभक्त महर्जन वा परशुनारायण चौधरीहरु जस्ता गैर खस राजावादीहरुलाई विर्सन मिल्दैन । वास्तवमा, नेपालको इतिहास भनेको एउटा वंश र परिवारको इतिहास हो । हाम्रा सबै सामाजिक संरचनाहरुको निर्माण वाहुन वा क्षेत्रीको नश्लवादले भएको नभइ त्यही विशेष परिवारको लहडमा भएकोछ । भीँड, बन्दुक र जातिवादी आकांक्षाको बुई चढेर ल्याइएको परिवर्तन क्षणिक त हुन्छ नै त्यसले मुलुक बिखण्डनको आधार पनि खडा गर्छ भन्ने बुझ्न तासको घर झैं गर्ल्याम्म ढलेको सोभियत साम्राज्यलाई हेरे पुग्छ । वस्तुगत अवस्था सृजना नभइ आवेशको भरमा गरिने कथित क्रान्ति अन्तत: जातीयता, क्षेत्रियता, प्रतिहिंसा, गुण्डागर्दी जस्ता अनन्त विसंगतिले आफैं जेलिएर विकृत हुने रहेछ । आज हाम्रो मुलुक त्यही खतरनाक पथमा हिँडेकोछ । सोभियत उदाहरणले हामीलाई भन्छ, जीवन थुप्रै रंगहरुको सुन्दर संरचना हो भन्ने बुझ्न मार्क्स, लेनिन, ट्रोट्स्की र ग्राम्स्कीलाई बुझेर मात्र नहुने रहेछ । काउत्स्की, बर्नस्टेइन, लक्जेम्वर्ग, गान्धी, मिलिब्याण्ड, बीपी देखि प्रदीप गिरी समेतलाई बुझ्ने प्रयास गर्‍यो भने समाज परिवर्तन गर्न बन्दुकको चमत्कार चाहिँदैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
तिम्रो मित्र
जुगल भूर्तेल

(साभार: नागरिक दैनिक, शनिबार, २४ जुलाई, २०१०)

सडकबाट सत्ताः विदेशी हिँडाउने बाटो

डा. जुगल भुर्तेल

संविधानसभाको निर्वाचन परिणामपछि मैले निकै उत्साहित हुँदै नयाँ पत्रिकामा लेखेको थिएँ- 'संविधानसभा निर्वाचनको अप्रत्यासित परिणामले नेपालको परम्परागत राजनीतिक शक्ति, प्रवृत्ति र समीकरणमा ठूल्ठूला उथलपुथल ल्याइदिएको छ । सामन्ती व्यवस्थाको जरालाई उखेल्ने गरी हल्लाउन नसकेकाले विगतका अपूर्ण क्रान्तिले हाम्रा राजनीतिक संरचनामा मात्र केही परिवर्तन ल्याए, त्यसका मूल्यमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउन सकेनन् । गाउँघरमा माओवादीले वर्षौंदेखि चलाएको वैचारिक आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक मूल्य र मान्यताहरूको आमूल परिवर्तन अवश्यम्भावी थियो । आ-आफ्नो जातीय र वर्गीय उत्थानको चेतना लिएर राजनीतिक मूलधारमा समाहित हुन आइपुगेका ग्रामीण जनतामा देखिएको जागृतिले मुलुकमा ठूलो परिवर्तनको जुन आभास दिएको थियो, त्यो संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् आश्चर्यजनक ढंगले साकार भएको छ । प्रचण्डपथले पुर्‍याउन चाहेको गन्तव्य धेरैका लागि अझै पनि अस्पष्ट र अमूर्त नै रहे पनि नेकपा माओवादीको मुलुकव्यापी प्रभावशाली प्रदर्शनले देश हठात् हिजो जस्तो कमजोर देखिँदैन । मधेस आन्दोलन, जात-जाति, भाषा आदि थुप्रै द्वन्द्वले आक्रान्त नेपाली जनतामा आत्मविश्वासको ऊर्जा थपिएको छ र यही नै संविधानसभा निर्वाचनको सबैभन्दा मुख्य उपलब्धि हो ।'

आज मुठभेडको संघारमा उभिएको मुलुकलाई हेर्दा नयाँ नेपालको भड्किलो सपनाले अति उत्साहित हुँदै कति गलत विश्लेषण गरिएछ भनेर लज्जाबोध हुन्छ । आफ्नो दलगत सेना बोकेर 'नागरिक सर्वोच्चता' को खोजीमा प्रचण्डपथमा भौँतारिरहेको पार्टीको गन्तव्य आज झन् अस्पष्ट, अमूर्त र जोखिमपूर्ण देखिन्छ । संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने जिम्मेवारी पाएको माओवादी लडाइँको मैदानमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई समाप्त नै पारेर आएजस्तो गरी दम्भले यति दिग्भ्रमित भयो कि उसलाई आफूले पाएको मत संख्या र त्यसमार्फत् प्राप्त जनादेशले 'एक्काइसौं शताब्दीको क्रान्तिको नयाँ कार्यभार पूरा गर्न' होइन कि सबै नेपाली अटाउन सक्ने लोकतान्त्रिक संविधान बनाउँदै मुलुकलाई समृद्धिको पथमा लम्काउने अभिभारा सुम्पिएको थियो भन्ने हेक्का नै रहेन । सरकारको नेतृत्व गरिसकेपछि पनि सहमतिको आधारमा हिंडाउनुपर्ने सहयात्री दलहरूलाई जनताले दुत्कारेका पराजित शक्ति ठानी मानमर्दन गरिरहनु, 'अक्टुबर क्रान्ति' र 'सत्ता कब्जा' को ध्वाँस दिइरहनु, अरू दलका कार्यकर्तालाई गाउँगाउँमा आतंकित गरिरहनु, दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बनाइदिने लोभ देखाएर उपयोग गरिरहनु र अलिकति ठूलो भीड देख्नेबित्तिकै निकृष्ट भाषाको प्रयोग गर्दै तथानाम गाली गर्नु माओवादी नेताहरूको आमप्रवृत्ति नै बन्यो । अरू दलका तर्क माओवादीलाई सधै 'वाहियात र काइते' लागिरहे । नेपाली कांग्रेस जस्तो संवैधानिक राजतन्त्रलाई मानिआएको दललाई 'लतारेर गणतन्त्रसम्म ल्याएको' दावी गर्दैगर्दा माओवादीले के बिर्सियो भने शान्ति प्रक्रियामार्फत् खुला राजनीतिमा पदार्पण गर्नका लागि कांग्रेसको साथ नभइदिएको भए ऊ भूमिगत जीवनबाट यति सहजै मुक्त हुन सक्दैनथ्यो । सहयात्री दलहरूबारे त्यसरी सहृदयतापूर्वक सोचेमात्र सहकार्य सम्भव छ भन्ने नबुझ्दा माओवादी अहिले चेपुवामा परेको हो । आमहडतालको भयंकर ब्रह्मास्त्र उचालेर 'सुकिला विरुद्धको युद्ध' लड्न हिंडेको माओवादीले विश्वको सबैभन्दा अकिञ्चन मुलुक बन्ने दिशातिर उन्मुख नेपालमा सुकिला मान्छे नगन्यप्रायः छन् भन्ने ख्याल गरेन । फलस्वरूप उसले मुलुक ठप्प पार्दा मैला मान्छे नै सबैभन्दा बढी पीडित भएका छन् ।

आफ्नो छुट्टै सेना भएको दलप्रति सशंकित हुँदाहुँदै पनि संसदवादी पार्टीहरूले संसदमा बिना निर्वाचन एमालेको जत्रै हैसियतमा राखेर माओवादीप्रति ठूलो सम्मान र सदासयता प्रकट गरेका हुन् तर भर्खरै गणतन्त्र स्थापनाका लागि सहयोग र योगदान गरेको नेपाली कांग्रेसलाई 'सामन्तवाद र साम्राज्यवादको पृष्ठपोषण गर्ने' दलको रूपमा मनोगत व्याख्या गरेर प्रमुख शत्रु घोषित गरिसकेपछि ऊ माओवादीसँग तर्सिनु अस्वाभाविक छैन । नौ महिने सरकारमा सत्तासाझेदारी गरिरहेको एमालेप्रतिको माओवादी विश्लेषण पनि 'विसर्जनवादी र संशोधनवादी' भन्दा माथि उठ्न सकेन । वास्तवमा उसले एमालेलाई त गम्भीरतापूर्वक लिँदा पनि लिएन । सहयात्री दलका कार्यकर्ताहरूलाई गाउँमा छिर्न नदिएर माओवादीले राजधानी बाहिरको आफ्नो वर्चस्वलाई निरन्तर रूपमा हिंसात्मक ढंगले कायमै राखेको छ । सरकारमा वा बाहिर हुँदा, माओवादी नेताहरूको सत्ता कब्जा गर्ने हुंकार कहिल्यै मत्थर भएन तर अन्य दलहरूले त्यसलाई विद्रोही शक्तिको बाध्यताको रूपमा बुझेर शंकाको लाभ दिइरहे । तर, सेनापति प्रकरणमा माओवादीको अभीष्ट साँच्चै सत्ता कब्जा गर्न नै रहेछ भन्ने प्रष्ट भएपछि बाँकी दलहरू उसका विरुद्ध एकजुट हुन बाध्य भएका हुन् । अहिले हामीलाई एक्ल्याइयो भनेर अलाप गर्नुभन्दा किन कोही हाम्रा साथी भएनन् भनेर विश्लेषण गर्दा माओवादीलाई फाइदा होला । भिन्न विचार र दर्शन बोकेका अन्य दलहरूको आशंकालाई मेटाएर सहकार्य र सहमति गर्दै अगाडि बढे मात्र लोककल्याणकारी समाजको निर्माण र एक्काइसौं शताब्दीको वास्तविक क्रान्ति सम्पन्न हुन सक्छ अन्यथा नेपाल विभिन्न शक्ति राष्ट्रको क्रिडास्थल बनेर कहिल्यै समाप्त नहुने हिंसा र प्रतिहिंसाको दुष्चक्रमा फस्छ भन्ने कुराको माओवादी कामरेडहरूले हेक्का राखेको देखिएन । अन्यथा उनीहरू भद्रगोलभित्रै क्रान्तिको सुनिश्चितता देख्ने थिएनन् ।

संसदीय व्यवस्थामा संसद नै सर्वोपरि हुन्छ । हिजो त्यही संसदको 'फोहोरी खेल' ले आफ्नो दललाई सरकार बनाउने मार्ग प्रसस्त गरेको यथार्थलाई चटक्क बिर्सिएर माओवादी वर्तमान सरकारलाई हटाउनलाई त्यही प्रक्रिया अवलम्बन गर्न अस्वीकार गर्दैछ । तर, विधिको शासन जुनसुकै व्यवस्थाको स्थायित्व र प्रगतिका लागि अपरिहार्य छ । अहिले माओवादीसँग बन्दुक छ र त्यसैको बलमा जनपरिचालन गर्ने शक्ति छ भनेर कानुनी प्रक्रियालाई उपेक्षा गर्दै सडककै बलमा सरकार परिवर्तन गर्ने हो भने नेपालमा सक्रिय अन्य सयौँ हतियारधारी समूहहरूले भोलि त्यसैगरी आफू अनुकूलको परिवर्तनको माग गरे भने के गर्ने ? माओवादीले संसदवादी दलहरूलाई 'हिम्मत भए हामीले जति नै मान्छे सडकमा ल्याएर देखाओ' भनेर चुनौती दिँदै गर्दा जातीयताका कारण संघीयताप्रति र हिन्दु धर्ममाथि निरन्तर प्रहार भएका कारण धर्मनिरपेक्षताप्रति क्रमशः मोहभंग हुँदै गएको बढ्दो जनमतलाई बिर्सेको देखियो । हिजो देखिएकै कुरा हो एक मधेस प्रदेशको नारामा लाखौँ जनता सडकमा निकाल्ने शक्ति निहित छ । भविष्यमा माओवादीकै सरकार भएका बेला यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ । के त्यसबेला संघीयता वा धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध काठमाडौंका सडकमा उत्रिएको विद्रोही शक्ति अनुकूलको संवैधानिक परिवर्तन गर्न तयार हुन्छ ? हुँदैन भने माओवादीले अहिले पनि मुलुक ठप्प पारेर 'सहमति' खोज्ने निरर्थक प्रयास छाडेर वार्ताको माध्यमद्वारा समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक अधिकार उसकै हो तर उसको दायित्व पनि सबैभन्दा ठूलो हुन्छ भन्ने बोधचाहिँ हुनैपर्छ ।

सडकबाट सत्ता परिवर्तन गर्ने हठका सामु आत्मसमर्पण गरियो भने विनासको अन्तहीन श्रृंखलामा मुलुक फस्छ भन्ने कुराको सबैभन्दा गतिलो शिक्षा नेपाल जस्तै गरिब र भूपरिवेष्ठित पहाडी मुलुक किर्गिजिस्तानले दिइसकेको छ । सोभियत साम्राज्यको पतनपछि स्वतन्त्र बनेका १५ राष्ट्रका प्रमुखहरूमध्ये सबैभन्दा शालीन, स्वच्छ र शिक्षित छवि भएका अस्कार अकायेभलाई सडकद्वारा बलपूर्वक सत्ताच्युत गरिएपछि कुर्मानबेक बाकिएभको नेतृत्वमा स्थापित भएको नयाँ सरकार झन् भ्रष्ट सावित भयो । चुलिँदै गएको जनअसन्तुष्टीले गत महिना सडककै माध्यमबाट रोजा अतुनबाएभाको नेतृत्वमा अर्को 'क्रान्तिकारी' सरकारको गठन भएको छ । बाहिर हेर्दा आफ्नो मालिक जनता आफै भएको देखिए पनि वास्तवमा त्यहाँका सडक क्रान्ति कहिले अमेरिका त कहिले रुसद्वारा सञ्चालित छन् र त्यसै अनुरूप सरकार परिवर्तन भएका छन् । जर्जिया गणराज्य र युक्रेनको कथा पनि भिन्न छैन । सडक क्रान्तिको उदाहरण मानिने जर्जियाबाट छुटि्टएर दक्षिण असेतिया र अबखाजिया नामक दुई स्वतन्त्र मुलुकको निर्माण भएको छ भने राजनीतिक दलहरूको निरन्तर खिचातानीले आक्रान्त अर्को सडकबाज युक्रेन पनि टुक्रिने संघारमा उभिएको छ । यी सबै दुःखी राष्ट्रहरूको अस्थिरतामा रुस र अमेरिकाको प्रत्यक्ष संलग्नता देख्न सकिन्छ । अनियन्त्रित भीडतन्त्रले बाह्य शक्तिलाई हस्तक्षेप गर्न उर्वरभूमि प्रदान गर्छ । त्यसैले सरल र विधिसम्मत प्रक्रिया हुँदाहुँदै सडक शक्तिद्वारा सत्ता परिवर्तन गर्ने हठले मुलुकलाई जर्जिया जस्तै सर्वनास र विखण्डनतिर धकेल्ने निश्चित छ ।

जुन विशेष परिस्थितिमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका थिए, त्यसले 'नपत्याउने खोलाले बगाउने' आशा बाहेक उनको सरकारबाट धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ थिएन । माधवकुमार नेपालले शान्ति प्रक्रियामा पुर्‍याएको अतुलनीय योगदानका कारण संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको कुरालाई बिर्सिएर नेपाली जनताले उनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकारेका थिए । विगतमा समन्वयकारी भूमिकामा उनले देखाएको कौशलले गर्दा संविधान निर्माणमा केही सहयोग हुने झिनो अपेक्षा अवश्य थियो । तर, सत्ता साझेदार दलहरूले चुनाव हारेका थुप्रै व्यक्तिहरूलाई चोर बाटोबाट सरकारमा पठाएपछि उनको शासन गर्ने नैतिक धरातल समाप्त जस्तै भयो । मन्त्रीहरूले निकृष्ट उद्दण्डता र अनुशासनहीनता प्रदर्शन गरिरहँदा उनको सरकार सार्वजनिक प्रहसनको विषय बन्यो । माओवादीको असहयोग त अपेक्षित नै थियो । समयमा संविधान पनि नबन्ने, माओवादी लडाकुको समायोजन पनि हुन नसक्ने र शान्ति प्रक्रिया अझ धरापमा पर्दै जाने निश्चित प्रायः भएपछि माधवकुमार नेपालले आफूभन्दा सक्षम नेतृत्वका लागि मार्ग प्रसस्त गर्न अब अनिवार्य भएको छ । तर, जति नै खराब भए पनि सरकार परिवर्तका लागि अन्तरिम संविधानले निश्चित प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेको छ जसलाई माओवादी लगायत सबैले पालना गर्नैपर्छ । संसदमा बहुमत पुर्‍याउने प्रक्रियालाई 'प्राविधिक' ठानिए भविष्यमा संविधानका हरेक धारालाई प्राविधिक ठान्ने खतरनाक प्रवृत्तिको विकास हुनेछ ।

एनेकपा माओवादीप्रतिको अन्य पार्टीहरूको संशयको मुख्य कारण उसको सैन्य संरचना नै हो, जसको विघटन नभई माओवादी नागरिक दल हुँदैन । स्वतन्त्र न्यायपालिका र बहुलवादका बारेमा माओवादी अवधारणाले उसका लडाकुहरू रहुन्जेल भविष्यको संविधान लोकतान्त्रिक नबन्ने, निर्वाचन प्रभावमुक्त नहुने, काठमाडौं बाहिरका नेपाली जनता भयमुक्त नहुने आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ । माओवादीले शान्ति प्रक्रियालाई प्रयोग गरेर सर्वसत्तावाद लाद्ने प्रयत्न गर्दैछ भन्ने संसदवादी दलहरूको निष्कर्ष आधारहीन छैन । त्यसैले माओवादी लडाकुको न्यायोचित समायोजनमा सहमति नभई यो गतिरोधको अन्त्य हुँदैन । समायोजनको ठोस कार्यक्रममा सहमति हुन सक्यो भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र संविधान निर्माणको पनि मार्ग प्रसस्त हुनेछ र माओवादीको यो आन्दोलनले मुलुकलाई ठूलै योगदान दिएको मानिनेछ । त्यसपछि माओवादीको विजय जुलुसमा उसले लाठी, खुकुरी देखाएर नआएका स्थानीय जनता स्वतस्फूर्त रूपमा सडकमा आउनेछन् र काठमाडौंमा कैदी जस्तो दिन बिताइरहेका आन्दोलनकारीहरू विजयको टीका लगाएर घर र्फकनेछन् ।

साभार: कान्तिपुर दैनिक, ७ मइ, २०१०
http://www.ekantipur.com/np/2067/1/24/full-news/311216/

रक्तरंजित क्रान्तिको लेनिनवादी तृष्णा

जुगल भूर्तेल
केही समय अघि एउटा फोटो प्रदर्शनिमा कामरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले क्रान्तिकालागि “दश हजार हैन, दश लाखको रगत बगाउन तयार” रहेको अभिव्यक्ति दिनुभयो । यसलाई युद्धको पृष्ठभूमिबाट आएका क्रान्तिनायकको रगत बेलाबेला उम्लिहाल्ने सामान्य भावावेश ठानेर उपेक्षा गर्न हुन्न । सन् १९१७ तिर पेत्रोग्रादको एउटा सभामा भ्लादिमिर उल्यानोभ ‘लेनिन’ ले पनि “१० प्रतिशत रुसी जनता विश्व साम्यवादी क्रान्तिसम्म सम्म पुग्छन् भने बाँकि ९०% को रगत बगेर पनि केही फरक नपर्ने” आसयको आपत्तिजनक भाषण गरेका थिए । दाहाल र उल्यानोभका अभिव्यक्ति बीचको समानता कुनै संयोग नभएर लेनिनवाद आजपनि अतितको त्यही रंक्तरञ्जित क्रान्ति कै रोमांचकतामा फँसिरहेको प्रमाण हो । करिव एक शताव्दी समयको दुखद अनुभव र संसारभरिका करोडौं निरपराध मानवको त्रासद अन्त्य भइसक्दापनि रगतले लतपतिएको क्रान्तिले मात्र आमूल परिवर्तन संभव छ भन्ने लेनिनवादी उग्रबामपंथी चिन्तनमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । जुनसुकै साधनको प्रयोग गरेरपनि विश्व सर्वहारा क्रान्तिलाई साकार पार्नु नै त्यो चिन्तनको सार र अन्तिम सत्य हो । विश्व सर्वहारा क्रान्तिलाई मूर्तरुप दिएर ‘सबै जाति र समयको महानायक’ बन्ने अतिमहत्वकांक्षाले प्रेरित लेनिनले घृणा र प्रतिशोधजन्य हिंसा विना मुक्तिकामी जनताको विद्रोह संभव नहुने संदेश दिँदै संगठित हिंसा सत्ता कब्जाको माध्यम मात्र नभएर सर्वहाराको अधिनायकवादलाई कायम राख्नेि शक्तिपनि भएको प्रयोग गरेर देखाइदिएका थिए । लेनिनले सत्तारोहण गर्ने बित्तिकै बोल्शेभिक शासनका विरोधीलाई तह लगाउन ‘लाल आतंक’ नामै राखेर सोभियत सरकारले दमनको औपचारिक घोषणा गर्यो , जुन हजारौं निर्दोष मानिसको अकाल मृत्युको कारण बन्यो । जमिनको राष्ट्रियकरण गर्ने अभियानमा किसान वर्गको व्यापक दमन, धर्मलाई अफिम मानेर निर्मुल गर्ने क्रममा धर्मगुरुहरुको हत्या आदि जस्ता जघन्य अपराध गरिए । लालसेनाले गरेको दमनलाई चित्रित गर्न त्यसबेलाका बोल्शेभिक माझ चर्चित एउटा लोकगीतको यो हरफ पर्याप्त छ- ‘रुख काट्नेहरु सबै भन्दा ठूला अपराधी हुन्, किनकी हरेक रुखमा एउटा शत्रुलाई झुण्ड्याउन मिल्छ ।’
सर्वहाराको अधिनायकवादका नाममा कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय तानाशाहीलाई स्थापित गराउन सोभियत सत्ताले राज्यहिंसालाई यति सहजतापूर्व प्रयोग गर्योी कि मानव सभ्यताको धनी सोभियत रुस आधुनिक राष्ट्र जस्तो नभएर मध्ययुगीन बर्बर तानाशाहीमा रुपान्तरित भयो । कालान्तरमा त्यही रणनीति संसारभरिका मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी तानाशाहहरु बीच लोकप्रिय भयो र करोडौं मान्छेको जीवनलाई तहसनहस पार्ने भयानक अस्त्र बन्यो। समाजवादी दार्शनिक कार्ल काउच्कीले सन् १९१९ मा निराश हुँदै लेखे “बोल्शेभिकहरुले रुसमा विजय हासिल गरेपनि समाजवाद भने पराजित भएकोछ ।” निश्चय नै बोल्शेभिक ‘कु’ र लेनिनको शासनकाल आधुनिक रुस तथा समाजवादी संघर्षको इतिहासमा अग्रगमन त पक्कै थिएन तर मान्छेको रगत बगिरहेको र स्तालिन जस्ता काविल उत्तराधिकारी सत्तारोहणका लागि तयार भएकोले रुस विश्व सर्वहारा क्रान्तिको नेतृत्व लिने दिशातिर अग्रसर भइरहेको कुरामा लेनिन भने निश्चिन्त थिए ।
लेनिन कै जातीय राज्यको रणनीतिलाई पच्छ्याउँदै विभिन्न जात-जातिमा माओवादीले चुल्याएको साम्प्रदायिक शासनको आकांक्षा र क्रमश: बढ्दो जातिविद्वेषले नेपालमापनि दश लाख मान्छेको रगत बग्ने वातावरण नबन्ला भन्न सकिन्न । विलक्षण भौगोलिक र संख्यात्मक जातीय विविधता भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा केही मुखर जातिहरुको राज्य स्थापना गरी तिनीहरुलाई मात्र राजनैतिक अग्राधिकार दिँदा वाँकि जातिहरुमा उव्जिने असन्तुष्टिले विष्फोट निम्त्याउन सक्छ । पहिचान सुदृढ गर्ने नाममा अल्पसंख्यक जातिले वहुसंख्यक जातिमाथि शासन गर्ने पद्दति बसालियो भने त्यो सर्वस्विकृत हुनै सक्दैन । यसका संकेत अहिले नै स्पष्ट देखिइसकेका छन तर मुलुकको राजनीतिलाई हाँक्नेहरुले “संक्रमणकालमा यस्तै हुने” सतही तर्क दिन छाडेका छैनन् ।
फेरि आफूलाई सबै भन्दा शुद्ध साम्यवादी ठान्ने माओवादी दलको अभीष्ट सर्वहाराको मुक्ति हैन र? के जातीय आन्दोलनले त्यो मुक्तिलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ ? लेनिनसँग असहमति जनाउँदै जातीय राज्य हुँदैमा सर्वहाराको शोषण समाप्त नहुने कुरा समाजवादी नेतृ रोजा लक्जेम्वर्गले यसरी प्रष्ट पारेकी छिन् “वर्गीय समाजमा हरेक जातिभित्र विपरित स्वार्थ र ‘अधिकार’ भएका वर्गहरु हुने र कुनै जातिले आत्मनिर्णयको अधिकार पायो नै भने पनि त्यस भित्रको बुर्जुवा वर्गले आफ्नो प्रतिक्रान्तिकारी वर्गीय स्वार्थकालागि त्यो अधिकारको दुरुपयोग गर्ने हुँदा बोल्शेभिकहरुको जातीय आकांक्षालाई उचाल्ने नीतिले अन्तत: समाजवादी आन्दोलन नै पथभ्रष्ट हुन्छ।” सर्वहाराको जातीय विभाजन भयो भने सामजवादी आन्दोलन कमजोर हुन्छ भन्ने रोजा, काउच्की जस्ता ‘गद्दार सुधारवादी’ हरुको तर्क ‘सबै जाति र समयको महानायक’ लेनिनलाई पाच्य हुने कुरै थिएन । प्रयोगको उन्मादले मात्तिएका लेनिनलाई त सिकाउने इतिहास थिएन । तर कामरेड दाहाल र उनका अनुयायीहरुलाई त्यो सुविधा उपलव्ध हुँदाहुँदै फेरि त्यही गन्तव्यहीन यात्रामा मुलकलाई डोर्यातउने हठलाई विडम्वना वा षडयन्त्र के भन्ने ?
साम्प्रदायिक आकांक्षाहरुमा यसरी नै बेलगाम दौडँदै गएमा चाँडै अर्को रक्तरंजित ‘क्रान्ति’ हुने निश्चितै छ तर त्यसको नेतृत्व माओवादीको नियन्त्रणमा होइन वाह्य शक्ति र जातीय राजनीतिका अगुवाहरुको निर्देशन अनुसार हुनेछ । आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वी नारायण शाहले किर्तिपुरमा नाक कान काटेर धार्नी पुर्यााएको अतिरञ्जित इतिहासलाई भजाएर वर्तमान राजनीतिको दुनो सोझ्याउने प्रवृत्तिका व्यक्तिहरुले संघीयताको विरोध गर्ने सूर्यबहादूर नेपाली जस्ता अर्कै जातिका मान्छेको नाक काटेर तह लगाउने जुन साम्प्रदायिक खेल राजधानीमा मञ्चन गरे त्यसले मुलुकको भविष्य विकराल हुनेछ भनेर प्रष्ट्याइसकेकोछ । जातीय राजनीति अन्तत: माओवादीको नेतृत्व र नियन्त्रणमा रहन्न भन्ने कुराको सबै भन्दा टड्कारो उदाहरण मधेस हो । मधेसको पहिचानलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय मुद्दा बनाएको जश माओवादीले लिन खोजेपनि त्यो क्षेत्रको राजनीति ऐले साम्प्रदायिक नेतृत्व र आतंकवादी गिरोहको नियन्त्रणमा छ, जसको फलस्वरुप ठूलो संख्यामा त्यहाँबाट पहाडी जनताको पलायन वा एकप्रकारको जातीय सफाया नै भइरहेकोछ । रोजाले भने झै जातिहरु भित्रको बुर्जुवा वर्गले आफ्नो वर्गीय स्वार्थकालागि जातीय आन्दोलनलाई चरम दुरुपयोग गर्ने क्रम सुरु भइसकेकोछ ।
जनजातिहरुमा आ-आफ्नो सेना बनाउने होड नै चलेकोछ । आ-आफ्नो जातीय राज्यको घोषणा गर्ने र कमजोर केन्द्रीय सत्तालाई धम्क्याइरहने प्रवृत्ति देख्दा यस्तो लाग्छ मानौं जातीय राजनीतिका खेलाडीहरुले आत्मनिर्णयको अधिकार पाइसकेका छन् र तिनमा स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने प्रतिस्पर्धा छ । यसबाट संगठित हुन नसक्ने र वास्तविक रुपमा उत्पीडीत दलित, साना जातीय समुह वा ठूला जाति भित्रकै सर्वहाराहरुपनि अझ वञ्चितिकरणको शिकार हुँदै जानेछन् । माओवादीले जतिसुकै दलिल दिएपनि तिनले अब जातीय राजनीतिका नेतृत्वकर्तालाई सम्प्रदाय र राष्ट्र बीचको ठूलो विभेदलाई स्पष्ट पार्न सम्भव छैन, किनकि बुझ पचाउँदा मात्र साम्प्रदायीक राजनीति स्वचलित भइरहन्छ । “वाहुनहरुलाई नेपालबाट लखेटे मात्र सबै समस्याको समाधान हुन्छ” भनेर घृणाको दर्शन छाँट्नेहरु अब बाबुराम भट्टराईको ‘इथ्निसिटी र नेसनालिटी’ सम्वन्धी थेसिस सुन्ने मुडमा छैनन् । कामरेड भट्टराईले संसदमा उभिएर “२४० वर्ष शासन गर्ने जातिले केही समयकालागि सत्ता छोड्नु पर्दा मुख खुम्च्याउने” भनेर प्रश्न गरिरहँदा केही समय अघि मात्र सुदूर पश्चिममा त्यही ‘शासक जाति’का मान्छेहरु जीवनजल खान नपाएर मरेको मानवीय तथ्यलाई विर्सिए । दुर्गम पहाडमा झाडापखाला लागेर मर्ने ‘शासक जाति’ लाई त ‘केही समयकालागि सत्ता छोड्न’ खासै असहज नहोला तर सत्ताबाट बाहिरिएको दशै महिनामा चाहिएको सिंहदरबारको कुर्सीका माओवादी दावेदारहरुमा पनि दाहाल, भट्टराई, वैद्य आदि त्यही जातिका कामरेडहरुको नाम मात्र किन आइरहने होला?
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको पुँजीले नेपालको जातीय सहिष्णुतालाई क्रमश: खल्बल्याइ रहेको आशंका अब विकराल यथार्थ बनेर हाम्रो सामु उपस्थित भएकोछ । त्यस्ता संस्थाहरु खुल्लमखुल्ला जातीय आन्दोलनमा लगानी मात्र गरिरहेका छैनन्, नेपाल बन्दका कार्यक्रमलाई सफल पार्न समेत आर्थिक सहयोग दिइरहेका दृष्टान्त फेलापर्न थालेका छन् । तिनले च्याउ जस्तै उम्रिरहेका बिभिन्न जातीय सेनालाई समेत अनुदान दिइरहेको आशंका गरिन्छ । अब भने माओवादीलाई बोध भएको हुनु पर्छ तिनले ‘जनयुद्ध’मा जनजातिलाई प्रयोग गरे कि नेपालको बिखण्डनमा मलजल हालिरहेका वाह्य शक्तिले माओवादी र जनजाति दुवैलाई प्रयोग गरे । आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय राज्यको लेनिनवादी अवधारणालाई पच्छ्याइ रहँदा माओवादीहरुले “कुनै एक परिस्थितिमा हितकार देखिएको कुरा अर्को अवस्थामा अनर्थक र हानिकारक पनि हुन सक्छ” भन्ने एङ्गेल्सको उपदेशलाई पनि आत्मसात् गरेको भए रुसमा भएका हरेक लेनिनवादी प्रयोग नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक परिस्थितिमा उपयुक्त नहुन सक्छन् भन्ने बुझ्ने थिए ।
ध्रुविकरणउन्मुख जातीय राजनीति अब नेपालको दलीय पकडबाट फुत्किएर असहिष्णु, अराजक र अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदै जाने संकेत देखिएपछि हानि त यो मुलुकको ठूलै भइसकेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । त्यसैले जातीय राज्यको एजेण्डालाई आफ्नो भनेर माओवादी अझैपनि गर्व गर्छ भने मुलुकलाई इतिहासमै सबै भन्दा कमजोर बनाएको र जातीय विध्वंसको डिलमा उभ्याएको अपजस लिनपनि उसैले अघिसर्नु पर्छ । मुलुकसँगै भीरमा उभिएको जनताको अहिले संघीयताप्रति उब्जिएको असमञ्जता क्रमश: गणतन्त्रप्रति कै वितृष्णामा परिणत हुन सक्छ । दक्षिणपन्थी शक्तिहरु त्यही क्षणको प्रतीक्षामा छन् तर संविधान लेखिने क्रममै रहेकोले सच्चिने अवसर अझै बाँकि नै छ भन्ने आशा गरौं।