कांग्रेसः अनुदार 'संस्थापन’ र अधीर 'प्रजातान्त्रिक’

डा. जुगल भूर्तेल
नेतृत्वमा रहने व्यक्तिहरुको दम्भको टकरावलाई तिनका आश्रयमा बाँचेका परजीवीहरुले सैद्धान्तिकरण गर्ने प्रवृत्ति र कालान्तरमा त्यसैका कारण पार्टीमा विभाजनको विजारोपण हुने परम्पराले नेपाली काँग्रेस पार्टी र मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई घरिघरि अपुरणीय क्षति पुर्याकएको छ । तर, दुई तिहाई स्थानमा जितेर पनि संसदीय व्यवस्थालाई बचाउन नसकेको इतिहास बोकेको पार्टीका सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा जस्ता नेताले विगतबाट शिक्षा लिँदै दलभित्र देखिएको गुटबन्दीलाई समयमै न्यायोचित ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभियानमा केन्द्रीत हुने चेष्टा गरेको देखिएन । मुलुकको असहज संक्रमणले उत्साहित उग्रवामपंथी एवं दक्षिणपंथी शक्तिहरुको बढ्दो चलखेल र झन् झन् विस्तार हुँदैगएको वाह्य हस्तक्षेपको पृष्ठभूमिमा पदाधिकारी मनोनयन जस्तो नियमित प्रक्रियामा पार्टीको समय र स्रोतको यतिविधि दुरुपयोग गर्नुले काँग्रेसका नेताहरु प्राथमिकता निर्धारणमा अपरिपक्व र राष्ट्रप्रति असंवेदनशील देखिएका छन् ।
गणेशमान सिंहको मानमर्दन गरेर पार्टी नै परित्याग गराउनेहरुले काँग्रेसमा स्थापित गरेको परम्परा र प्रवृत्ति अझै पनि उत्तिकै प्रभावशाली देखिन्छ, जसले काँग्रेसलाई झन् झन् कमजोर बनाउँदै लगेकोछ । विजेतामा हुनुपर्ने विनम्रता र उदारता देखाउन गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जस्तै सुशील कोइरालालाई पनि त्यही प्रवृत्तिले रोकिरहेको प्रतित हुन्छ । जसले गिरिजाबाबुलाई दिग्भ्रमित गरेका थिए अहिले नवनिर्वाचित सभापतिको वरिपरि पनि तिनैको बाक्लो घेरा देखिन्छ । गिरिजा बाबुको देहवसान पछि विधान मात्र होइन काँग्रेस संचालन गर्ने तरिकामा पनि सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ भन्ने अपेक्षामा तुषारापात गराउँदै तिनैले सभापति कोइरालालाई ‘पार्टी फुटे फुटोस्, म आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन्न’ भन्ने तहको असंगत हठ गर्न प्रेरित गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस अहिले कै पदाधिकारी विवादले फुटिहाल्ने गरी दुर्बल अवश्य छैन, तर त्यस्तो चूनौति दिँदैगर्दा कदाचित् पार्टीको पुन: विभाजन भयो भने त्यसको परिणाम संक्रमणले आक्रान्त मुलुकका लागि कति भयावह हुन सक्छ भन्ने कुराको आकलन के सुशील कोइरालाले गरेका छन् ?

गिरिजाबाबु पछिको पहिलो स्वतन्त्र कदमको रुपमा सुशील कोइरालाले सभापतिका हैसियतले केन्द्रीय समितिमा गरेको पदाधिकारी मनोनयनको प्रस्ताव विवादमा पर्ने वातावरणलाई उनी आफैंले सुनिश्चित गरेका थिए । यो द्वन्दको विजारोपण प्रजातान्त्रिक काँग्रेससँगको एकिकरण कै बेला भएको भएपनि ‘एकताको’ भनिएको गत महाधिवेशनले यसलाई चर्काउन निकै मद्दत पुर्याभएको छ । ‘प्रजातान्त्रिक’ र ‘संस्थापन’ को कृतिम विभाजनलाई प्रोत्साहित गर्दै दुई भिन्न दलबीचको प्रतिस्पर्धा जस्तो गरी गाऊँगाऊँमा निर्वाचन गराइए । स्वभाविक थियो, त्यो विभाजन गाँऊबाट जिल्ला हुँदै झन् झन् मुखरित भएर राष्ट्रिय स्तर सम्म आइपुग्यो । शेरबहादुर देउवाले हरदम आफ्नो गोजीमा लोकतन्त्र कतै सुम्पिने पत्र लिएर हिँड्ने हुँदा सुशील दा’ र उनको ‘संस्थापन’ले हारे लोकतन्त्र समाप्त नै हुने अतिरञ्जित भविष्यवाणीले महाधिवेशनका मतदाता मात्र होइन गाऊँ गाऊँका काँग्रेसजन समेत त्राहिमाम् थिए । त्यस्तो वातावरणमा ‘पदप्रति कुनै आशक्ति नभएका’ र ‘जसको जीवनशैलि नै काँग्रेसलाई समाजवादी पार्टी भनाउन पर्याप्त छ’ भनेर नवनिर्वाचित महामन्त्री प्रकाशमान सिंहद्वारा प्रशंसित सुशील दा’लाई काँग्रेस पार्टीको सभापति बनाउनुलाई महाधिवेशन प्रतिनिधीहरुले आफ्नो प्रमुख उद्धेश्य ठाने । महाधिवेशनमा ‘संस्थापन-प्रजातान्त्रिक’ अर्थात झण्डै ‘असल-खराव’ विभाजनको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न उद्यत भएकै दिन कोइरालाले आफ्नो भावी कार्यकाललाई चूनौतिपूर्ण बनाइसकेका थिए ।

गिरिजाबाबुको गगनचुंबी व्यक्तित्वको आलिंगनबाट मुक्त भएको नेपाली काँग्रेस विधान निर्दिष्ट बाटोमा हिँड्ने लोकतान्त्रिक पार्टी बन्ने प्रक्रियामा छ । त्यस्तो पार्टीमा सबैको सहमतिमा बनेको विधानलाई पालना गर्ने, व्यक्तिको योगदान अनुसार कनिष्ठ, वरिष्ठ जस्ता सामान्य कुरामा समेत ख्याल राख्नेग र हरेक निर्णयको संतोषजनक आधार प्रस्तुत गर्नु पर्ने वाध्यता हुन्छ । तिनलाई मनन नगरी सुशील कोइरालाले केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव गर्दा साँच्चै वरिष्ठ र विचारले पनि समाजवादी नेता रामचन्द्र पौडेलको बिना विवाद स्विकृत हुन सक्ने उपसभापति पद समेत ऐले धरापमा परेकोछ । बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्यले छलफल गरेर सहमतिका आधारमा नयाँ प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरिसक्दा पनि सभापति कोइरालाले पार्टी फुटेपनि आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नगर्ने जिद्दी गर्नु र देव गुरुङले संविधान नबनेपनि बहुलवाद नमान्ने हठ देखाउनुमा भरखरै प्राप्त सत्ताको उन्मत्तता लगभग उस्तै छ । तर काँग्रेस महाधिवेशनमा सभापतिले पाएको मत मातै लाग्ने किसिमले अत्याधिक छैन । देउवा पक्षलाई पनि सम्मानजनक भोट हालेर काँग्रेसजनले सन्तुलन मिलाएर पार्टी चलाउनु भन्ने संदेश दिएका छन् । त्यसलाई आत्मसात गर्न नसकेर विवादित बनेको प्रस्तावले पार्टी भित्र ‘संस्थापन र प्रजातान्त्रिक’ बीचको तिक्ततालाई झन् बढाइदिएको छ ।

केन्द्रीय समितिबाट पारित हुन नसक्ने जान्दाजान्दै कोइरालाले पदाधिकारी मनोनयनमा त्यस्तो प्रस्ताव कुन आधारमा ल्याए ? संगठन निर्माणमा सहयोग हुने अपेक्षा गरेर अथवा आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन वा वाह्य सम्वन्ध विस्तारमा उपयोगी हुन्छ भनेर उनले त्यो निर्णय गरेका हुन् ? उनलाई सोध्दा ‘आफूलाई परेको दवावलाई बुझिदिन’ आग्रह गरेको चर्चा सुनियो । भव्य महाधिवेशनबाट भरखरै निर्वाचित नेपाली काँग्रेसको सभापतिलाई यो स्तरको दवाव दिन सक्ने शक्ति कुन छ ? उनलाई आन्तरिक वा वाह्य कस्तो दवाव परेको हो ? मुलुकमा बहुलवाद, स्वतन्त्रता र पारदर्शिता, खुला राजनीति जस्ता उच्चतम् आदर्शलाई स्थापित गर्न निरन्तर संघर्ष गरेको पार्टीका नवनिर्वाचित सभापतिले आफूमाथि कुनै खास निर्णय गर्न कसैले दवाव दिएकोछ भने त्यसलाई जनता माझ प्रष्टसँग राख्ने् साहस देखाउनु पर्छ । काँग्रेस कार्यकर्ताले महाधिवेशनमा आफ्नो वैधानिक अधिकारको उपयोग गर्दै सबै नेतालाई हैसियत अनुसारको स्थान दिएर पार्टी सञ्चालनमा शक्तिसन्तुलन नबिर्सिन सभापतिलाई सांकेतिक दवाव दिइसकेका छन् । निर्वाचित महामन्त्री आफ्नै ‘संस्थापन’ को भएकोले कोइरालाले अलि उदार भएर मनोनितमा देउवापक्षीय नेतालाई प्रस्ताव गरिदिएको भए माओवादीका लागि प्रयोग हुँदाहुँदा असफल बनेको ‘सहमति र सहकार्य’ पदावलीले नयाँ सार्थकता पाउने थियो । त्यसो त प्रभावशाली नेतृत्व नभएर मधेसी र जनजाति समुदायमा पार्टीको लोकप्रियता तीव्रगतिमा खस्कँदै गएको डरलाग्दो वास्तविकताको दवाव पनि सुशील कोइरालामा परेको देखिएन ।

कोइरालाले महसुस गरेको दवाव मुलुक बाहिरबाट आएको हो भने त्यो निकै गम्भीर कुरा हो । नेपालको राजनीतिमा वाह्य हस्तक्षेपको प्रयास निरन्तर हुँदै आएकोछ तर पछिल्लो समयमा तिनले इतिहासमा कहिल्यै नपाएको उन्मुक्ति पाएका छन्, जसका कारण मुलुकका हरेक अंग पंगु र दुष्क्रियाशील हुँदै गएका छन् । काँग्रेस पदाधिकारी चयनलाई समेत तिनले प्रभावित गर्न खोजेको हो भने काँग्रेसका सभापतिले त्यसलाई दृढतापूर्वक प्रतिवाद गर्नुपर्छ । अन्यथा, हिजो कार्यवाहक हुँदा आफ्ना स्वनामधन्य अग्रजका कारण उनी स्वतन्त्र निर्णय गर्न असमर्थ थिए भने आज निर्वाचित सभापति हुँदापनि कुनै वाह्य शक्तिको प्रभावमा उनको स्वतन्त्रता कुण्ठित नै रहेको प्रमाणित हुन्छ ।

ऐतिहासिक परिवर्तनको डिलमा उभिएको हाम्रो देशका जनतामा अभूतपूर्व जागरण आएकोछ, वंशाणुगत शक्तिहरु समाप्त भएर मुलुक गणतन्त्रमा परिणत भएकोछ । पिछडिएका जाती, वर्ग र क्षेत्रहरु राजनीतिक मुलधारमा समाहित हुने क्रममा छन् । राष्ट्रिय जागरणको यो लहरबाट काँग्रेस मात्र अछुतो रहन सम्भव थिएन । काँग्रेसजनले पार्टीको विधान संशोधन गरेर त्यसलाई परिवर्तित समय अनुकुलको समावेशी मात्र बनाएनन् सभापतिको अधिकार माथि अंकुश लगाएर एउटा व्यक्तिको हैकम नचल्ने वास्तविक लोकतन्त्रलाई संस्थागत समेत गरेका छन् । ‘सहमति र सहकार्य’ माओवादीलाई उपदेश दिन मात्र होइन आफ्नै दलभित्र पनि व्यवहारमा उतार्न त्यही विधानले सभापतिलाई वाध्य बनाएकोछ । सतहमा हेर्दा केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी चयनको विवाद सुशील कोइरालाका लागि गम्भीर चुनौति भएपनि, काँग्रेसजन माझ आफूलाई चिनाउने र आफ्नो योग्यतालाई प्रमाणित गर्ने एउटा सुनौलो अवसर पनि हो । पार्टीमा लामो समयदेखि कार्यवाहक भएरपनि उनी काँग्रेस कार्यकर्ता र आम नेपाली जनतामाझ अपरिचित नेता हुन् । यस अघि आफूलाई असहज जिल्ला समितिहरु, नेवी संघ, जनसंपर्क समिति आदिलाई भङ्ग गर्ने निर्णय गर्दा कार्यकर्ताले उनलाई गिरिजाबाबुको लहडी आदेश मात्र पालना गरेको शंकाको लाभ दिएका थिए । पार्टी संचालनमा विगतमा भएका सबै त्रुटीहरुलाई गिरिजाबाबुतिर देखाएर दोषमुक्त हुन मिल्ने हुँदा सभापति कोइरालाको नेतृत्व क्षमताको परिक्षण हुन अझै बाँकि नै छ । ऐलेको विवादलाई उनले कसरी व्यवस्थापन गर्छन् त्यसैका आधारमा मुलुक र काँग्रेसजनले उनलाई चिन्ने र मुल्याङ्कन गर्ने मौका पाउने छन् । लोकतन्त्रको भविष्यप्रति चिन्तित हरेक नेपाली उनले समन्वयकारी भूमिका खेलेर पार्टीलाई सबल राख्नल सकुन् र सफल सभापति हुन् भन्ने चाहान्छ किनकि काँग्रेसको आन्तरिक कलहले अन्तत: मुलुकलाई क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको चक्रव्युहमा फँसाएको इतिहास जनताको स्मृतिबाट अझै ओझेल परेको छैन ।

काँग्रेसमा विग्रह हुनु भनेको परोक्षमा सर्वसत्तावादीहरुलाई बढावा दिनु हो भन्ने हेक्का सुशील कोइरालाले मात्र होइन शेरबहादुर देउवाले पनि राख्नब उत्तिकै जरुरी छ । कोइरालाबाट उदारताको अपेक्षा गर्दा देउवाले पनि सहनशीलता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । हरदम प्रधानमन्त्री हुन लालायित रहँदा उनलाई विगतमा राजाले प्रयोग गरेझैं अहिले माओवादीले रणनीतिक प्रयोग गरिरहेका छन् जसका कारण संसदमा रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी र कांग्रेसको अडान दुवै कमजोर भएको छ । प्रधानमन्त्री पदको व्याकुलतामा माओवादीलाई 'सुध्रिँदै' गरेको प्रमाणपत्र दिइरहँदा देउवाले पालुङटार बैठकको जनविद्रोहको कार्यदिशा र त्यही पदका लागि एमाले-माओवादीबीच चलिरहेको साँठगाँठलाई बिर्सेका छन् । पार्टी सुदृढ रहे विगतमा झैं भोलि पनि धेरै अवसर पाइन्छ भन्ने धैर्य उनमा देखिँदैन । महाधिवेशनले नेपालभरि कांग्रेसप्रति बटुलेको सद्‍भावको पुँजीलाई दुवै नेताले आफ्नो व्यक्तिगत दम्भतुष्टिका लागि अपव्यय नगरी सर्वसत्तावादविरुद्धको आसन्न संघर्षका लागि सञ्चित राख्ने बुद्धिमानी देखाउनुपर्छ ।

साभार: कान्तिपुर दैनिक, २६ डिसेम्बर, २०१०
http://www.ekantipur.com/np/2067/9/11/full-news/322575/