जनजागरणपछिको कांग्रेस र संविधानसभा

हालै सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको कांग्रेसको देशव्यापी जनजागरण अभियानले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि सातो गएर थलिएको पार्टी अब तंग्रिन थालेको आभास दिलाएको छ । संविधानसभाको गणितका आधारमा कांग्रेसलाई 'दक्षिणपन्थी बुर्जुवाहरूको ह्रासोन्मुख शक्ति' ठान्नेहरूलाई पार्टीको जागरण अभियानले नेपालमा आफूलाई कम्युनिस्ट नठान्ने मान्छेको जमात तिनले सोचेभन्दा निकै ठूलो छ, जसका लोकतान्त्रिक आकांक्षालाई सम्बोधन नगरी मुलुकको संविधान बन्न सक्दैन भन्ने बोध गराएको हुनुपर्छ । संविधानसभाको निर्वाचनपछि विश्लेषक कमरेडहरूले कांग्रेस 'जनताले दुत्कारेको पराजित शक्ति', 'सामन्तवाद र साम्राज्यवादको पृष्ठपोषण गर्ने यथास्थितिवादी दल' भएकाले मुलुकको बदलिएको परिस्थितिमा अब ऊ प्रासंगिक नरहेको आसयका थुप्रै मनोगत टिप्पणी गरेका थिए । तर कांग्रेस पार्टी समृद्ध इतिहासको बलले मात्र होइन, लोकतन्त्र र व्यक्तिको स्वतन्त्रताप्रतिको आफ्नो अविच्छिन्न आस्थाका कारण नेपाली समाजमा स्थापित छ भन्ने मान्यतालाई पुनः पुष्टि गरेर जागरण अभियानले कांग्रेसजनको आत्मविश्वासलाई ह्वात्तै बढाइदिएको छ ।

संविधानसभामा कांग्रेसको स्थान केही कमजोर भए पनि पार्टीप्रति जनविश्वास अझै बाँकी छ भन्ने कुराको संकेत गत वर्ष सम्पन्न महाधिवेशनप्रति आम जनतामा देखिएको ठूलो उत्सुकताले पनि दिएकै हो । तर त्यसपछि कांग्रेसका नेता प्राथमिकता निर्धारणमा अपरिपक्व सावित भए । तिनले पदाधिकारी मनोनयनजस्तो नियमित प्रक्रियामा व्यापक गुटबन्दी गरेर पार्टीको समय र स्रोतको दुरुपयोग मात्र गरेनन्, मुलुकको असहज राजनीतिक संक्रमणप्रति सबैभन्दा पाको दलमा कुनै गम्भीरता नै नभएको जस्तो देखियो । कांग्रेस नेतृत्वले उही पुरानै सनातनी ढंगले गुटउपगुटको सञ्चालनबाट पार्टी हाँक्न चाहेको देखियो । राष्ट्रिय मुद्दामा अग्रसरता देखाउनुभन्दा अरूको प्रस्तावमा प्रतिक्रिया दिने दल बनेपछि जनता कांग्रेसप्रति उदासीन हुँदै गए र महाधिवेशनले आर्जन गरेको जनसमर्थनको पुँजीलाई शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा ठोस लगानी गर्न पार्टी असफल भयो । कठिन संक्रमणले उत्साहित उग्रवामपन्थी शक्तिहरूले कांग्रेस अकर्मण्य र दिशाहीन बनेको त्यो समयलाई आफ्नो मोर्चा सुदृढ गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नु अस्वाभाविक थिएन । फलस्वरूप मुलुकमा लेनिनवादी-माओवादीहरूको 'वाम' गठबन्धनको उदय भयो । कांग्रेसभित्र व्यक्तिगत स्वार्थको द्वन्द्व हुँदा र पार्टी राष्ट्रिय मुद्दामा गम्भीर नहुँदा लोकतन्त्र अलपत्र पर्ने इतिहास फेरि एकपटक दोहोरिएको छ । ढिलै भए पनि कांग्रेसले त्यसबाट शिक्षा लिएको छ र एकताको सन्देशसहित लोकतन्त्रको रक्षामा जुटेको पार्टीलाई जनताले फेरि पुरानै उत्साहका साथ समर्थन गरेको प्रस्ट देखियो ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनले दुई तिहाइको प्रपञ्च रच्न थालेपछि यो संविधानसभाले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक संविधान दिन सक्दैन भन्ने लगभग निश्चित भइसकेको अवस्थामा कांग्रेससँग जनतामाझ पुग्नुको विकल्प थिएन । संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा हुने गरेको गतिरोधले राजनीतिक दलहरूप्रति बढ्दो चरम निराशाको पृष्ठभूमिमा पनि कांग्रेसको देशव्यापी जागरण अभियानमा आमजनताको उत्साहपूर्ण सहभागिताले ठूलो अर्थ राख्छ । संविधानसभाको पराजयपछि कांग्रेसले पहिलोपटक राजनीतिक अग्रसरता लिएको छ । संविधानसभाको गणितमा केही कमजोर र हजार दुर्गुणले युक्त हुँदाहुँदै पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको निरन्तर निष्ठाका कारण लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने मानिसका लागि कांग्रेस पार्टीबाहेक अर्को विकल्प छैन । संविधानसभाको निर्वाचनपछिको यो तीन वर्षको संक्रमणकालमा मुलुक थुप्रै राजनीतिक आरोहअवरोह पार गरेर चेतनाको नयाँ उचाइमा पुगेको छ जसलाई विगतको निर्वाचन परिणामको गणितले अब प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । पार्टीको आन्तरिक विवादलाई समाधान गरेर वास्तविक एकताको सन्देशसहित कांग्रेस फेरि एकपटक लोकतन्त्र, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणजस्ता राष्ट्रिय मुद्दामा दृढ अडानका साथ लघुताभासबाट मुक्त भएर अगाडि बढेकाले नै जनसमर्थन पाएको हो । त्यसैले यो जागरण अभियानबाट कांग्रेसले लिने शिक्षा भनेको जनताको जीवनलाई प्रभावित पार्ने मुद्दामा अग्रसरता लिउन्जेल उसले समर्थन पाउँछ, अन्यथा फेरि पार्टीका उही झिनामसिना गुटको स्वार्थमा केन्दि्रत भइरहने हो भने जनता उसप्रति पुनः उदासीन हुनेछन् ।

संविधानसभाका कुरा भने विडम्बनाले भरिएका छन् । धेरै वर्षको संघर्ष र ठूलो बलिदानपछि पाइएको संविधानसभा 'नखाउँ भने दिनभरिको सिकार, खाउँ भने...' जस्तै घाँडो बनेको छ । हामीले संसारलाई चकित पार्ने गरी ठूल्ठूला परिवर्तन अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण ढंगबाट गर्‍यौं । छोटो अवधिमै मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो । सत्ताको विकेन्द्रीकरणको जनआकांक्षालाई मधेस आन्दोलनले संघीयतासम्म पुर्‍यायो जुन हाम्रा सन्दर्भमा उचित-अनुचित के थियो इतिहासले निर्धारण गर्ला । तर पनि जनताको परिवर्तनका हरेक चाहनालाई सम्बोधन गर्न सक्षम नयाँ समावेशी मुलुकको निर्माण गर्ने संकल्पका साथ हामीले गर्व गर्न लायक मौलिकता बोकेको संविधानसभाको निर्वाचन गर्‍यौं । सबै जातजाति, भाषाभाषी, लिंग, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने त्यतिको बहुआयामी सदनको परिकल्पना अन्यत्र सायद गरिएको थिएन । तर त्यसमा प्रवेश गरेका पार्टीहरू भने जनताका अनन्त अभिलाषा पूरा गरिदिने असम्भव सपनाको बाघमा सवार रहेछन् । कोही वर्गीय कुरा गर्दा फाइदा हुने अवस्थामा 'शुद्ध' मार्क्सवादी बनिदिने र जातीय नाराको आकर्षण देखे तुरुन्तै जातीय रङ्गमै रंगिदिने, कसैलाई भने सम्पूर्ण मधेस एउटै प्रदेश चाहिने । भद्रगोलमै क्रान्तिको सम्भावना र सफलता देख्ने दलले जनताका प्रकट र सुषुप्त, कल्पित र यथार्थ सबै समस्यालाई एकैचोटि यसरी उद्देलित गरिदिए कि आज तिनैको गुजुल्टोमा संविधानसभा निसास्सिइरहेको छ । तिनको सर्वस्वीकार्य समाधान खोजेर संविधान लेख्‍न लगभग असम्भव छ ।

अत्यन्त द्रुतगतिमा राजनीतिक मूल्यमान्यता बदलिएपछि अपरिपक्व राजनीतिक मुद्दाहरू समाजमा हठात् स्थापित हुँदै गए र संविधानसभा जनअपेक्षाको थेग्नै नसक्ने भारीले किचिँदै गयो । तिनको झिनो विरोध नभएको होइन, तर त्यसलाई सहजै 'यथास्थितिवाद' र अझ 'बाहुनवाद' कै बिल्ला भिराइयो । युद्धकालमा बाँडिएको संघीयता भनेको आत्मनिर्णयको अधिकार र अग्राधिकारसहितको जातीय संरचना हो भन्ने अत्यन्त खतरनाक लेनिनवादी सपनाले आज समग्र संवैधानिक प्रक्रिया मात्र गतिहीन बनेको छैन, सिंगो नेपाली समाज नै जाति विद्वेषले विषाक्त बन्दै गएको छ । अबको क्रान्ति भद्रगोल चाहनेको होइन, जातीय उन्मादका नाइकेहरूको नेतृत्वमा हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन । आगामी संविधानमा यिनै असीमित आकांक्षा पूर्ति गरिदिनुपर्ने असम्भव कार्यभार दिएर पठाएका निरीह सभासदले समयमा काम गर्न सकेनन् भनेर हामी तिनीहरूलाई घाँस खुवाउन, झापड हानेर अपमान गर्न उद्दत छौं । तर संविधान नबन्नुमा तिनको होइन, हामीले 'यथास्थितिवादी भइन्छ कि', 'अरूभन्दा क्रान्तिकारी देखिइन्न कि' भन्ने त्रासले स्विकार्दै लगेका असंख्य महत्त्वाकांक्षी एजेन्डाहरूको दोष छ ।

कांग्रेसले जनपरिचालन अभियानमा पाएको सफलताले माओवादीसँग मुठभेड नै चाहने पार्टीभित्रको अनुदार शक्तिलाई पनि निकै हौस्याएको अनुमान गर्न सकिन्छ । माओवादी न बन्दुक बिसाउन चाहन्छ, न त लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने उसको इच्छा छ । त्यसैले संविधानसभालाई भंग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाइनलाई अनुमोदन गर्न जनता यो अभियानमा संलग्न भएका हुन् भन्ने भ्रम कांग्रेसभित्र हावी भयो भने त्यसले निकै ठूलो गन्जागोल निम्त्याउनेछ । निश्चय नै संविधानसभा आफैं कुनै साध्य होइन, तर त्यसको विघटनपछिको विकल्प अत्यन्त धमिलो भएकाले जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । संविधानसभाको विघटनले 'लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनमुक्ति असम्भव रहेको' र 'जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्न जनविद्रोह आवश्यक रहेको' ठान्ने कम्युनिस्ट उग्रवाद तथा धार्मिक राजतन्त्र पुनर्स्थापनामा लागेको दक्षिणपन्थी एवं जातीय अतिवादलाई नै उत्प्रेरित गर्छ ।

तर त्यसो भनेर संविधानसभालाई अनन्तकालसम्म बढाइरहने छुट अब राजनीतिक दलहरूलाई छैन । यसरी पटकपटक आफैं समय थप्दै जाने हो भने संविधानसभाप्रति जनविश्वास गुम्छ र जनविश्वास गुमाएको संस्थाको वैधता पनि समाप्त हुन्छ । हरेक सदनको निश्चित समयावधि हुनुपर्ने एउटा मुख्य कारण समय क्रममा मुलुकमा नयाँ मतदाता थपिन्छन् र नयँ राजनीतिक डाइनामिक्सको सिर्जना हुन्छ । त्यसलाई राष्ट्रको नीतिनिर्माण तहमा प्रतिबिम्बित गर्न नयाँ जनादेश चाहिन्छ । संविधानसभा साधारण संसद्भन्दा अलि फरक होला तर अनन्तकालसम्म सञ्चालित हुने संस्था पक्कै होइन । त्यसैले अब जति समय थपे पनि अन्तिमपटकका लागि थपिनुपर्छ र त्यस अवधिमा के गर्ने भन्ने कुराको निक्र्याेल अहिले नै हुनुपर्छ । बहुलवादी मान्यतामा आधारित लोकतान्त्रिक संविधान र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने कुरालाई सुनिश्चित गरेर भविष्यमा हुने निर्वाचनमा सबै दलले भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण म्याद थपअगावै हुनुपर्छ । अन्यथा समय थप्नुको कुनै औचित्य छैन किनकि ती सहमतिबिनाको अगाडिको यात्रा यस्तै राजनीतिक द्वन्द्वले आक्रान्त भई नै रहनेछ ।

जहाँसम्म सत्ता साझेदारीको कुरा छ, माथि उल्लिखित वातावरण बन्न सके संसद्को सबभन्दा ठूलो पार्टी भएका नाताले माओवादीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको निर्माण गर्न कांग्रेसलाई कुनै आपत्ति हुनु हुँदैन । कांग्रेसको जागरणमा उर्लिएका जनताले ऊ यसपटक सत्ताको सौदाबाजीमा नलागी राजनीतिक सहमतिसहित थपिएको समयमा शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको अभियानमा केन्द्रित हुने अपेक्षा राखेका छन् । संविधानसभाजस्तै कांग्रेसका लागि पनि यो जनताले दिएको अन्तिम मौका हुन सक्छ ।

साभार: कान्तिपुर दैनिक, मे २४, २०११
http://www.ekantipur.com/np/2068/2/10/full-story/329862.html