डायास्पोरा र मूलदेश: पारस्परिक सम्बन्धका आयामहरु

डा. जुगल भूर्तेल

विदेशी समाजमा जति घुलमिल हुन सक्यो विदेशमा उति नै संभावनाका ढोका खुल्दै जान्छन्, प्रगतिको बाटो चौडा हुँदै जान्छ र अन्तत: विदेशिनुको मुख्य कारण--परिवारिक समृद्धि--को प्राप्ति पनि सहज हुन्छ । तर ती सबै आकर्षणका वावजुद प्रवासी समुदायले ‘मेल्टिङ पट’ मा पग्लिएर पराई जीवनलाई पूर्णरुपले आत्मसात गर्न नसक्ने नै रहेछ । त्यसैले भूमण्डलिकरणको तीव्रताले राष्ट्रका सीमाहरु कमजोर हुने संभावना बढे पनि आफ्नो छुट्टै परिचयलाई जीवन्त राख्‍ने मान्छेको चाहानालाई भने आश्चर्यजनकरुपले झन् उजागर गरिदिएकोछ । डायास्पोराहरुको अस्तित्व र परिचयको सर्वोच्च स्वरुप तिनको मूलदेश हो । त्यसैले आफ्नो देश नभएका आइरिस, यहुदी, कोसोभो आदि डायास्पोराले देश बनाउने संघर्षमा सघाएका उदाहरण छन् । आज पनि प्यालेष्टिनी डायास्पोरा त्यसैकोलागि लडिरहेकोछ । आफ्नो मूलदेश भएका डायास्पोरा भने ती देशलाई समृद्ध र सुदृढ बनाउने अभियानमा लागेका छन् । किनकी मूलदेशको समग्र उन्नतिका आधारमा विदेशमा उनीहरुको मुल्याङ्कन हुन्छ । टर्कीका नोवेल पुरस्कार विजेता लेखक अरहान पामुकले आफ्नो ‘हिउँ’ भन्ने प्रसिद्ध उपन्यासमा एउटा कुर्द पात्रले युरोपमा प्रवासी जीवन बिताइरहेका आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीको अवस्थाका बारेमा यस्तो मार्मिक कुरा भन्छ “तिनीहरु कुनै एउटा गरीबप्रति सहानुभुति दर्शाउँछन् होला तर जब सिङ्गो मुलुक नै दरिद्र हुन्छ सम्पूर्ण विश्वले के सोच्छ भने त्यस देशमा बस्ने सवै मान्छे मुर्ख, दिमागहीन, अल्छी, फोहोरी र ढङ्ग नभएका छन् । सहानुभूति दर्शाउनु सट्टा संसार तिनीहरु माथि हाँस्छ । तिनीहरुका संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाजहरु सवै हाँसउठ्दा लाग्छन्....जब त्यो देशका प्रवासी जनताहरु उनीहरुको आँगन बढार्छन् वा सवै भन्दा तुच्छ काम गर्छन्, त्यतिखेर ती प्रवासीहरुले असन्तोष व्यक्त नगरुन् भनेर तिनीहरुको संस्कृतिको बारेमा सुनेको झैं अभिनय गर्छन् ....गरिव देशको कुनै मान्छेलाई देख्दा युरोपियनको अन्तरमनमा सवै भन्दा पहिले शंकाको भाव पैदा हुन्छ –यो मान्छेको दिमाग पनि त्यही मुर्खता र तुच्छताले भरिएको हुनु पर्छ जसले यसको सम्पूर्ण मुलुकलाई नै अकिंचन बनाएकोछ...। ” विभिन्न देशमा यस्तै अवस्था भोगेको हुँदा हामीले मातृभूमिको समृद्धिमा डायास्पोराको इज्जत, सम्मान र सुरक्षा आधारित हुन्छ भन्ने राम्ररी बुझेका छौं ।

मातृभूमि छाडेर विदेशिने प्रवृत्ति जति बढ्दैछ उति नै संसारभरि आ-आफ्ना मातृभूमिलाई समृद्ध र सुदृढ पार्न सहयोग गर्ने उद्धेश्यले, विशेषगरी अल्पविकसित मुलुकका, डायास्पोराहरुको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संजाल बन्ने प्रक्रिया झन्-झन् व्यापक हुँदै गएकोछ । पछिल्लो दशकमा सूचना-प्रविधिमा भएको क्रान्तिले संजाल निर्माणको प्रक्रियालाई सहज र सर्वसुलभ बनाइदिए पछि त संसारका प्राय: सवै डायास्पोराहरु कुनै न कुनै रुपमा संगठित हुने क्रम एक्कासी बढेकोछ । ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रका डायास्पोराहरु मूलत: ‘होमटाउन एसोसिएसन’, ‘रिटर्नी एसोसाएसन’ जस्ता कुनै स्थानीय क्षेत्रविशेषको विकासलाई सहयोग गर्ने संस्थाहरु मार्फत संगठित भएका छन् भने अफ्रिकी मुलुकका डायास्पोरा बृहत् अफ्रिकी परिचयको सेरोफेरोमा आवद्ध हुँदै गएका देखिन्छन् । गैरआवासीय नेपाली अभियान पनि विश्व डायास्पोरिक चेतनामा आएको त्यही जागरणको परिणाम हो । अरु डायास्पोरालाई झैं हामीलाई पनि द्वन्द, गरिवी र अस्थिरता मुक्त सुन्दर, शान्त र समृद्ध मातृभूमि चाहिएकोछ ।

जब सम्म यतातिरको पुस फ्याक्टर (गरिवी, बेरोजगारी, असुरक्षा, राजनैतिक अस्थिरता, आदि) ले ढकेली रहन्छ र उतातिरको पुल फ्याक्टर (रोजगारी, उच्च जीवनस्तर, शान्ति र स्थिरता) ले तानिरहन्छ, दक्षिणबाट उत्तरतिर मान्छेको बसाइँसराई भइ नै रहनेछ । अल्पविकसित मुलुकहरुबाट हरेक वर्ष २० देखि ३० लाख मान्छे प्रवासिने गरेको अनुमान गरिन्छ । अधिकांशको गन्तव्य अमेरिका, जर्मनी, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र खाडी मुलुक रहेकोछ । तिनले वार्षिक घर पठाउने रेमिटेन्स कूल अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक अनुदानको भन्दा निकै नै बढि छ । तेस्रो विश्वका धेरै मुलुकमा रेमिटेन्स प्रमुख आयस्रोत नै बनेकोछ । रेमिटेन्स अन्य सवै पूँजी प्रवाह, वैदेशिक सहायता भन्दा स्थिर र भारतको सन् १९९० को दशकको अनुभवलाई हेर्दा कठिन समयमा अझ बढ्ने देखिएको हुँदा यसलाई विकासको भरपर्दो साधनको रुपमा हेर्ने प्रचलन बढेकोछ ।

नेपालको सन्दर्भमा राजनैतिक अस्थिरता, द्वन्द र बेरोजगारी धेरै ठूला पुस फ्याक्टर हुन्, जसका कारण अत्याधिक संख्यामा नेपाली युवा विदेशिएका छन् । आजपनि हरेक दिन १००० भन्दा बढिको संख्यामा नेपाली युवाहरु नयाँ जीवनको खोजिमा विदेशिने क्रम जारी छ । गैरआवासीय नेपाली संघको अनुमानित तथ्याङ्क अनुसार सार्क मुलुक बाहिर मात्र ३० लाखको हाराहारीमा नेपालीहरु छन् र यो संख्या निरन्तर बढ्दो छ । तिनले पठाएको रेमिटेन्सले ठूलो राजनैतिक अस्थिरता र औद्योगिक निराशाको स्थितिमा पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउँदै आएकोछ । रेमिटेन्सका कारण समग्र मुलुक कै र विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रको गरिवी घटेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा गैरआवासीय नेपाली समुदायको यो योगदानका प्रति हामी जति गर्व गर्नसक्छौं त्यति नै विदेशवाट त्यस्तो दु:ख गरेर पठाएको कमाइ मूलत: उपभोगजन्य क्रियाकलापमा प्रयोग हुनेगरेको अर्को किसिमको तथ्यांकले चिन्ताजनक छ । रेमिटेन्सको रचनात्मक उपयोगका लागि ल्याटिन अमेरिकी र फिलिपिन्स जस्ता मुलुकको लामो अनुभवबाट हामीले शिक्षा लिन सक्छौं ।

युरोप र विशेषगरी अमेरिकामा एउटै गाउँ जिल्ला आदिबाट अल्पकालीन रोजगारीमा आएका प्रवासीहरु आफ्नो ठाउँसँगको सम्वन्धलाई अक्ष्क्षुण राख्न र त्यहाँ लोककल्याणका काम गर्ने उद्धेश्यले ‘होमटाउन एसोसिएसन’ (एचटीए) खोल्ने प्रबृत्तिको विकास भएकोछ । मेक्सिकनहरुको मात्रै ३००० त्यस्ता संस्था भएको अनुमान गरिन्छ भने फिलिपिनोहरुका पनि अनुमानित हजार भन्दा बढि त्यस्तै प्रकृतिका संगठनहरु सक्रिय छन् । त्यस्ता संस्थालाई उत्साहित गर्ने उद्धेश्यले मेक्सिकोका केही प्रान्तीय सरकारले त्रेस पोर उनो (एक वापत तीन) कार्यक्रमको संचालन गरेका छन्, जस अनुसार एचटीएले स्थानीय बिकासमा लगाएको एक डलर बराबर राष्ट्रिय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारले एक-एक गरी थप तीन डलर लगानी गर्छन् । सन् २००५ बाट विश्वव्यापी मनी ट्रान्सफर कम्पनी वेष्टर्न युनियनले अरु एक डलर थपेर कार्यक्रमलाई ‘एक-वापत-चार’ बनाएकोछ । एल साल्भाडोर सरकारको ‘ऐक्यवद्धता’ र बान्को एग्रिकोलाको ‘संयुक्त हात’ कार्यक्रम पनि लोककल्याणकारी योजनामा डायास्पोरा संगठनहरुको संलग्नतालाई बढाउने उद्धेश्यले संचालन गरिएका हुन् । अन्तराष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुले पनि केही अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा डायास्पोरा संगठनद्वारा संचालित विकास निर्माणका योजनामा साझेदारका रुपमा लगानी गर्न थालेको उदाहरण छन् । लस एन्जेलस, डालास, सिकागो जस्ता सहरमा रहेका मेक्सिकन डायास्पोराका धेरै जसो एचटीएहरुले मेक्सिकोको आ-आफ्नो क्षेत्रमा लोककल्याणकारी कार्यक्रममा लगानी गर्नुका अलावा खानेपानी, सरसफाइ, बाटो निर्माण, ग्रामीण विद्युतिकरण र साना तथा मझौला उद्योगको संचानलमा जस्ता परियोजनामा निमाणमा समेत संलग्न छन् । कतिपय गाऊँका लागि यी आधारभूत आवश्कता हुन्, जसमाथि स्थानीय सरकारको ध्यान पुग्न सकेको हुँदैन ।

अर्को महत्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय उदाहरण व्यवसायमा सफलता प्राप्त गरेका स्कटिस डायास्पोराका सानो समुहको ‘ग्लोबल स्कोट’ नेटवर्क हो । त्यसको उद्धेश्य व्यवसायिक ट्रेड सिक्न चाहाने र अवसरको खोजिमा रहेका विश्वभरिका स्कटिस नागरिकलाई नेटवर्कका सदस्यको अनुभव र सल्लाहबाट लाभान्वित तुल्याउनु रहेकोछ । यस बाहेक अन्तरराष्ट्रिय व्यापार विस्तार गर्न चाहाने स्कटल्याण्डका कम्पनीहरुलाई त्यसको वातावरण निर्माणका लागि नेटवर्कका सदस्यहरु स्वयंले आवश्यक निशुल्क परामर्श दिनुपनि ‘ग्लोबल स्कोट’ स्थापनाको अर्को महत्वपूर्ण उद्धेश्य हो । स्कटल्याण्डका नेटवर्कका सदस्यहरुले स्कटल्याण्ड बाहिर रहेका आफ्ना गैरआवासीय नागरिकलाई तिनको रुची र अध्ययन मुताबिक मातृभूमि भित्र अल्पकालीन रोजगारी, इन्टर्नसिप, ट्रेनिङको अबसर खोजिदिने र स्कटल्याण्डका युवा व्यवसायीलाई विदेशमा अध्ययन, लगानी आदिको व्यवस्था गर्न सहयोग गर्ने गरेका छन् । स्कटिस डायास्पोरालाई देशसँग जोड्ने र त्यो सुदृढ सम्वन्धको धरातलमा मुलुकमा सक्षम व्यवसायिक वर्गको उत्थान र अन्तत: मातृभूमिको विकासमा योगदान गर्ने ग्लोबल स्कट नेटवर्कको यो अनुभवबाट हामीपनि लाभान्वित हुनसक्छौं । अर्को सानो नेटवर्क ‘ग्लोबल चिली’ पनि यस्तै उद्धेश्यले स्थापित संस्था हो । चिलियन मूलका नागरिक वा चिलीसँग कुनै सम्बन्ध भएका युरोप, अमेरिका र क्यानडामा बस्ने व्यवसायिकरुपमा सक्षम सदस्यहरु रहेको यो सानो संस्थाले चिलीमा मानवीय संसाधनको विकास र व्यवसायको सृजनामा सहयोग पुर्‍याउँदै आएकोछ । ‘ग्लोबल चिली’ र ‘ग्लोबल स्कोट’ नेटवर्कको महत्वपूर्ण शिक्षा के हो भने प्रत्यक्ष उपलब्धि हासिल गर्न ठूलै संगठन नचाहिने रहेछ ।

यद्यपि हाम्रो अन्तिम चाहना त कुनै पनि नेपालीले कामको खोजिमा बिदेशिनु नपरोस्, देश भित्रै रोजगारी मिलोस् भन्ने नै हुनु पर्छ, तर जब सम्म त्यस्तो हुन सक्दैन आदर्शका कुरा गरेर मात्र समय खेर फाल्नु हुन्न । विकसित राष्ट्रमा गएर राम्रा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका, राम्रो ओहोदामा काम गरिरहेका नेपालीहरु दुर्भाग्यवश अहिले नै घर फर्कन सक्ने परिस्थित देखिँदैन । विकसित मुलुकमा पुगे पछि भरसक उतै बस्न चाहाने नेपालीको संख्या बढिरहेकोछ । पछि मुलुकमा राजनैतिक स्थायित्व आएर आर्थिक एजेण्डाले प्रमूखता पाउन थालेपछि गैरआवासीय भारतीयहरु मातृभूमि फर्के जस्तो हाम्रा प्रवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु पनि नेपाल फर्केलान् । तर अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया वा युरोपका बिभिन्न मुलुकमा विद्यार्थीकाल बिताएर उतै काम खोजी बसोबास गर्ने ग्लोबल एक्सपोजर पाएका नेपालीहरु स्वेच्छाले वा वाध्यतावश समयक्रममा विदेशी नागरिक हुने सम्भावना धेरै रहन्छ । बिकसित मुलुकमा त्यहाँका नागरिकले माध्यमिक तह सम्मको नि:शुल्क शिक्षा, उच्च शिक्षामा ठूलो सहुलियत, बालबच्चालाई नि:शुल्क औषधोपचार, बृद्धावस्थामा रेखदेख, निबृत्तिभरण आदि सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी विविध सुविधा पाइरहेका हुन्छन् । कतिलाई राम्रो रोजगारी पाउन पनि अर्को देशको नागरिक हुनुपर्ने बाध्यता छ । तिनै देशलाई कर्मभूमि बनाएर, कर तिरेर पनि नागरिकता नभए यावत सुबिधावाट बञ्चित हुनु पर्ने भएकोले नचाहाँदा-नचाहाँदै पनि धेरै नेपालीहरुले बिदेशी नागरिकता लिएका छन् । हामी भावनात्मक अपिल त गर्न सकौंला तर त्यसलाई अहिले रोकिहाल्न सक्दैनौ । त्यसैले त्यस्तो ‘ब्रेन ड्रेन’लाई रोक्न सकिन्न भने त्यसलाई मुलुकको विकासमा कसरी रचनात्मक उपयोग गर्न सकिन्छ त्यता तिर सोच्न आवश्यक छ । ‘ब्रेन ड्रेन’ को बहस जारी नै छ र विकासोन्मुख मुलुकहरुको चिन्ताको विषय पनि हो । तर विदेशमा स्थापित हुन सक्ने प्रतिभाले त्यहाँ आफूलाई स्थापित गराइसकेपछि मूलदेशमा ज्ञान, प्रविधी र पूँजी लगेर व्यवसाय संचालन गर्न थालेका उदाहरण बढ्‍दै गएपछि अहिले ‘ब्रेन गेन’ र ‘ब्रेन सर्कुलेशन’ को चर्चा हुन थालेकोछ । छिमेकी भारत नै त्यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो । विदेशिएको प्रतिभालाई घर फर्काउन सकिन्न तर मातृभूमिमा विभिन्न परियोजनामा तिनलाई संलग्न गराएर त्यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ ।

डायास्पोरालाई मूलदेशसँग जोड्ने कडी भनेको भावनात्मक सम्वन्धको सुदृढिकरण हो । नेपाली डायास्पोरा मूलत: पहिलो पुस्ताको भएकोले अझैपनि हाम्रा सम्वन्धका जराहरु नेपालमा गहिरोसँग गाढिएका छन् । तर डायास्पोरामा पुस्तान्तर हुँदै जाँदा, त्यो सम्वन्ध त्यति नै स्थिर नरहन पनि सक्छ । पहिलो पुस्ताको जीवन विदेशमा स्थायित्वको खोजीमा नै वित्‍ने गर्छ । त्यसैले नेपालको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणमा साँच्चै योगदान गर्न सक्ने भनेको डायास्पोराको दोस्रो पुस्ता नै हो । त्यो पुस्ताका अधिकांश युवा नेपाली मूलका विदेशी नागरिक हुने निश्चित छ । त्यसैले तिनलाई नेपालसँग जोडेर राख्‍न नागरिकताको सवालमा मुलकका नीतिनिर्माताहरु उदार हुन जरुरी छ । विश्वभरिको अनुभवबाट शिक्षा लिएर दोहोरो नागरिकतालाई राष्ट्रोपयोगी बनाउन सकिन्छ । अमेरिका, क्यानडा, स्विटजरल्याण्ड, फ्रान्स, इटाली, रुस जस्ता विकसित देश मात्र हैन छिमेकी भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश श्रीलंका, माल्दिभ्स वा सार्क बाहिरका फिलिपिन्स, मेक्सिको, मोरक्को, घाना, बुर्किना फासो, जोर्डन, लेबनान, केन्या लगायत विश्वका थुप्रै मुलुकले कुनै न कुनै प्रकारले दोहोरो नागरिकताको प्रश्नलाई संवोधन गरेर बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा आफूलाई उदार प्रमाणित गरिसकेका छन् । नेपालले पनि ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ रहने उदार संवैधानिक व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । सधैंको नेपाली रहने नागरिकताको प्रावधानले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई नेपालसँगको सम्वन्धलाई अक्षुण राख्दै विदेशी नागरिकता लिने र त्यहाँको राज्यवाट प्राप्त हुने सुविधा उपभोग गर्दै आफ्नो आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्नसक्ने एवं आफ्ना संततिलाई नेपाल देश र नेपाली संस्कृतिसँग जोडेर राखिरहन सक्ने परिस्थितिको सृजना गरिदिनेछ । माथि भने झैं विदेशमा स्थापित हुन संघर्षरत पहिलो पुस्ताको डायास्पोरा भएकोले नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरुको ठूलो आर्थिक लगानी गर्ने हैसियत अझै बनिसकेको छैन । तर भावी पुस्ता भने त्यसरी संघर्षरत रहने बाध्यताबाट मुक्त हुनेछ । त्यो आर्थिक र बौद्धिक रुपले वर्तमान पुस्ता भन्दा सक्षम हुनेछ । भावनात्मक स्तरमा नेपालसँग जोडिएर रहेको खण्डमा त्यसले नेपालको विकासमा निकै ठूलो भूमिका खेल्ने निश्चित छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघले आफ्ना विश्व, क्षेत्रीय र विभिन्न देशमा हुने राष्ट्रीय अधिवेशन मार्फत थुप्रै घोषणा गर्ने गरेकोछ । वास्तवमा घोषणा-पत्रहरु हाम्रा सम्मेलनका अविभाज्य अंग बनिसकेका छन् । ती ऐतिहासिक दस्ताबेजमा हाम्रा ठूलाठूला भावना व्यक्त भएका छन् । तर भावनाको आवेग अनुरुप तिनको कार्यान्वयन हुन नसकिराखेको परिस्थिति छ । हामीलाई ‘कुरा गर्न अघि सर्ने काम गर्न अल्छि मान्ने’ समुदायको रुपमा पनि यदाकदा चित्रित गर्न थालिएकोछ । यसमा केही सत्यता भएपनि सबैले मनन गर्नै पर्ने मुल कुरा चाहीँ के हो भने नेपाली डायास्पोरामा देखिएको हलचल एउटा ठूलो अभियान हो । गैरआवासीय नेपाली संघको निर्माण, सम्मेलनहरुको आयोजना, त्यहाँ व्यक्त विचारहरु, मातृभूमिसँगको हाम्रो अन्तरक्रिया, आदि सबै समग्रमा त्यही अभियानका अंग हुन् । त्यसैले यसको उपादेयता र उपलब्धिको मुल्याङ्कन यही ८ वर्षको छोटो अवधिमा गर्न सम्भव छैन । नेपालमा गैरआवासीय नेपालीका जतिपनि क्रियाकलाप, बौद्धिक र आर्थिक लगानी भएका छन् ती आफैंमा दूरगामी महत्वका छन्, जसले डायास्पोराको भावी पुस्तालाई नेपालसँगको सम्वन्धलाई निरन्तरता दिने एउटा आधार खडा गरेकोछ । नेपाली डायास्पोरामा ‘जसरी भएपनि नेपालमा केही न केही त गर्नै पर्छ’ भन्ने उत्साह देखिनु सानो उपलब्धी होइन । तर पनि मातृभूमिको हामीप्रति ठूलो अपेक्षा छ र हामीले त्यस अनुरुपको योगदान गर्न सकेका छैनौं । त्यसको समीक्षा हुन जरुरी छ । ‘ग्लोबल चिली’ र ‘ग्लोबल स्कोट’ नेटवर्कहरुले आफ्नो मुलदेशमा जे गरिरहेका छन् गैरआवासीय नेपाली संघले पनि त्यस्तै प्रकृतिको ‘नलेज बैंक’को अवधारणा अगाडि सारेको थियो, तर विविध कारणले त्यो प्रभावकारी हुनसकेन । स्वयंसेवी संस्थाहरुले एजेण्डाहरुमा निरन्तर काम गर्न नसक्ने रहेछन् भन्ने यो एउटा शिक्षाप्रद उदाहरण हो । ‘ग्लोबल चिली’ र ‘ग्लोबल स्कोट’ नेटवर्कहरुले आफ्नो मुलदेशमा योजनालाई कार्यान्वयन गर्न एक एकवटा स्थानीय गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्ने गरेको देखियो । हामीले पनि आफ्ना घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय संस्थाहरुको सहयोग लिँदा बढि उपयुक्त र प्रभावकारी हुने सम्भावना छ ।

आरम्भमा देखिने अतिउत्साहलाई एउटा स्वयंसेवी संस्थाले सधैं कायम राख्‍न नसकेका प्रसस्त उदाहरणहरु छन् । गैरआवासीय नेपाली संघको अभूतपूर्व विश्वव्यापी विस्तार र दुई वर्षमा काठमाण्डौमा जम्मा हुने बृहत् भेलाले हामीमा अझै त्यो उत्साह कायमै छ भन्ने देखाउँछ । त्यो घट्नु अगावै गैरआवासीय नेपाली संघको घोषित उद्धेश्य अनुरुप नेपालको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणमा अझ सक्रिय भएर लागि हाल्ने चूनौति हाम्रो सामु छ । हाम्रा हरेक पहल, घोषणा र योजनाको कार्यान्वन गर्न कम्तिमा एकजना प्रोजेक्ट च्याम्पयिन र नेपालमा सहयोगका लागि सक्षम स्थानीय संस्थाको आवश्यकता देखिन्छ । विश्वका अरु डायास्पोराको अनुभवलाई हेर्दा कुनै पनि डायास्पोराको उचित र प्रभावकारी उपयोग गर्न त्यसको मुलदेशमा सहकार्य गर्न सक्षम संस्थाहरु हुनु आवश्यक रहेछ ।

बृहत् नेपाली समाज र नेपालको राजनीतिक वर्गले अन्तत: डायास्पोराको सामुहिक सम्भावनालाई बुझेको देखिन्छ । हामीसँग पनि संसारमा संभवत: अरु कुनै डायास्पोरासँग नभएको गर्व गर्नलायक विश्वव्यापी संगठन एवं संख्यात्मक र गुणात्मक रुपले संसारभरि निरन्तर फैलिरहेको नेपाली समुदायको अनन्त उत्साह छ । हाम्रा विविध कानुनी आवश्यकताहरु त छन् तर तिनको क्रमश: निरुपण हुँदै जानेछ । यो सकारात्मक वातावरणलाई गैरआवासीय नेपाली संघ र नेपाल सरकार दुवैले उपयोग गरेर डायास्पोरा र मातृभूमिबीचको पारस्परिक हित हुने प्रभावकारी सम्बन्धको विकासलाई अझ तीव्र पार्न सक्नु पर्छ । अन्यथा नेपाली समाजको हामीप्रतिको सद्‍भाव र डायास्पोराको गैरआवासीय नेपाली संघप्रतिको विश्वासपनि क्रमश: घट्दै जानेछ ।

लेखक गैरआवासीय नेपाली संघका सल्लाहकार एवं पूर्वप्रवक्ता हुन्

साभार: ऐक्यवद्धता मासिक, अक्टोबर, २०११

लेनिनवादी जातीय राजनीति र प्रतिक्रान्ति

आत्मनिर्णयको अधिकारलाई जातीय राजनीतिको नेतृत्व गर्ने अवसरवादी वर्गले दुरुपयोग गरेर क्रान्ति र परिवर्तनलाई दिशाहीन बनाइदिने डा. जुगल भूर्तेलको विश्लेषण:

सबै जाति, वर्ग र क्षेत्रका अन्नत अपेक्षाको थेग्नै नसक्ने भारीले थला परेको भएपनि सम्विधानसभाले शान्त र समृद्ध नेपालको मार्गचित्र कोर्नेछ भन्ने आशा अझै जीवितै छ । यद्यपि संघीयताले जन्माएको जटिलता अत्यन्त गम्भीर छ । संघीयताको बहसमा रचनात्मक सुझावको साटो प्राय: जातिविद्वेषले उत्प्रेरित मनोगत आकांक्षा कै बाहुल्यता देखिन्छ । त्यस्तो प्रस्तावनाले नेपाल जस्तो जातीय विविधतायुक्त मुलुकभित्र छरपष्ट बसोवास गर्ने केही सीमित जातिका नाममा बनेको संघ स्थायी द्वन्द र नयाँ जातीय उत्पीडनको कारण हुन सक्ने जोखिमलाई आत्मसात गरेको देखिँदैन । संघीयता भनेको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय संरचना हो भन्ने खतरनाक लेनिनवादी अवधारणाले अझै दिग्भ्रमित माओवादी र जातीय राजनीतिमा नै आफ्नो अस्तित्व सुनिश्चित देखिरहेका मधेसकेन्द्रित दलले उपेक्षा गरिरहेको जोखिम के हो भने आत्मनिर्णयको अधिकार पाएका जातिहरु अस्थिर राजनीति एवं कमजोर अर्थतन्त्रले आक्रान्त भएको कुनै ऐतिहासिक कालखण्डमा मुलुकको अखण्डताप्रति प्रतिवद्ध नरहनपनि सक्छन् र त्यस्तो अवस्थामा विकराल मानवीय संकट उत्पन्न हुन सक्छ । हरेक जातिभित्र विद्यमान चरम वर्गीय असमानताका कारण कुनै जातिको स्वतन्त्र राज्य निर्माण भयो नै भनेपनि त्यसभित्रको उत्पीडन अन्त्य हुँदैन । बरु आत्मनिर्णयको अधिकारलाई विदेशी शक्तिको प्रभावमा जातीय आन्दोलन भित्रको प्रतिक्रान्तिकारी वर्गले दुरुपयोग गर्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ । पूर्व रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको विवादास्पद अभिव्यक्तिमा यसको यथेष्ट संकेत भेटिन्छ ।

सन् १९१७ को अक्टोबर विप्लव र त्यसपछि सोभियत सत्ताको विस्तार एवं सुदृढिकरणको दौरमा आत्मनिर्णयको अवधारणालाई लेनिनले पनि तात्कालीन रुसी साम्राज्यको प्रभाव क्षेत्र भित्र र बाहिरका विभिन्न जातिको समर्थन हासिल गर्ने राजनैतिक हतियारको रुपमा प्रयोग गरेका थिए । उनले सन् १९१४ मा ‘जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार सम्वन्धमा’ शिर्षकको लेखमा कुनै जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको ‘आफू बाहेकका जातीय समूहबाट छुट्टिएर आफ्नो स्वतन्त्र राज्य बनाउने अधिकार नै हो’ भनेर स्पष्ट व्याख्या गरेका छन् । यद्यपि जनताका अन्य नैसर्गिक अधिकारको सधैं विपक्षमा रहेका बोल्शेभिकहरुले सोभियत संघका विभिन्न जातिलाई देशै टुक्र्याउने अधिकार दिने अवधारणा एउटा रणनीतिका रुपमा मात्र अगाडि ल्याएका थिए भन्ने प्रष्ट बुझिन्छ । तर सोभियत सत्ता कमजोर हुने बित्तिकै आत्मनिर्णयको अधिकार पाएको जातिमा त्यस्तो सत्ताबाट मुक्त हुने स्वाभाविक चाहना मुखरित भएर सामाजिक संकटको सृजना भयो र अन्तत: सोभियत संघको विखण्डनको एउटा महत्वपूर्ण आधार बन्यो । हिजो कामरेड लेनिनको सिको गर्दै विभिन्न जातिलाई ‘युद्धकाल’मा उदारतापूर्वक बाँडिएका त्यस्ता अव्यवहारिक आश्वासन नै आज नेपालको सम्विधान निर्माणमा गलपाशो सिद्ध भएका छन् । यद्यपि भारतसँगको बीपा सम्झौता पछि माओवादीले सैद्धान्तिक पुनर्मूल्याङ्कनको आभास दिलाएकोले जातीय प्रश्नमा पनि उसका धारणामा पुनर्विचार हुने आशा गर्न सकिन्छ । सबै नेपाली अटाउन सक्ने साँस्कृतिक विविधता र सामाजिक न्याययुक्त लोकतान्त्रिक मुलुक निर्माण गर्ने निकै कठीन चुनौति रहेको वर्तमान नेपालको सन्दर्भमा माथिको अनुभवबाट गुज्रिएको सोभियत संघको इतिहास उपयोगी हुन सक्छ ।

के एउटा व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित नगरी सम्पूर्ण जातिको आत्मनिर्णय सुनिश्चित हुन सक्छ ? लेनिनकी समकालीन समाजवादी नेतृ रोजा लक्जेम्बर्गको ठहरमा त्यो सम्भव छैन । उनले सन् १९१८ मा ‘रुसी क्रान्तिमा जातीय प्रश्न’ शिर्षकको ऐतिहासिक विश्लेषणमा ‘एकातिर संविधानसभा, आममताधिकार, प्रेस र भेला हुने अधिकार, आदि समग्रमा रुसभित्र जनताको आधारभूत लोकतान्त्रिक स्वाधीनता र वास्तविक आत्मनिर्णयको हकलाई स्थापित गर्ने अधिकारहरुको उपेक्षा गर्ने, अर्कोतिर भने विभिन्न जातिको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई लोकतान्त्रिक नीतिको आभूषणको रुपमा प्रस्तुत गर्ने’ सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको तिखो आलोचना गरेकी छन् । वर्गीय समाजमा हरेक जातिभित्र विपरित ‘स्वार्थ’ र ‘अधिकार’ भएका वर्गहरु हुन्छन् । त्यसैले कुनै जातिले आत्मनिर्णयको अधिकार पायो नै भने पनि त्यस भित्रको बुर्जुआ वर्गले आफ्नो स्वार्थकालागि त्यो अधिकारलाई क्रान्ति विरुद्ध उपयोग गर्ने हुँदा लेनिन लगायतका बोल्शेभिकहरुको जातीय आकांक्षालाई उचाल्ने नीतिले अन्तत: समाजवाद कमजोर हुने रोजाको धारणा थियो । समाजवादले एउटा जाति माथि अर्को जाति लगायत सबैप्रकारका उत्पीडनलाई निर्मूल गर्ने भएकोले त्यस्तो व्यवस्थामा कुनै निश्चित जातिलाई छुट्टै अधिकार दिनुको औचित्यलाई पुष्टिगर्न नसकिने तर्क गर्दै रोजाले जातीय सीमाहरुको पुनर्रेखाङ्कन गर्ने मागले ती सीमाभित्र बस्ने श्रमिकवर्गको ध्यान वर्गीय संघर्षबाट अन्यत्रै मोडिएर समाजवादी आन्दोलन पथभ्रष्ट हुने जिकिर गरेकी छन् ।

सन् १९१७ को अक्टोबर ‘कू’ को लगत्तै आत्मनिर्णयको अवसर पाउने बित्तिकै रुसी साम्राज्यको प्रभाव क्षेत्रमा रहेको फिनिस जाति लेनिनको अपेक्षा विपरित सोभियत ‘क्रान्ति’लाई सहयोग गर्नुको सट्टा स्वतन्त्र राष्ट्र बनेर जर्मन साम्राज्यको आलिङ्गनमा बाँधिन पुग्यो । अर्थात फिनिस जातिको नाममा राजनीति गरिरहेको अवसरवादी वर्गले बोल्शेभिक शासन अन्तर्गत ‘आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको राष्ट्र’ रहनु भन्दा जर्मनीको हिंसक शासन नै ग्राह्यष ठान्यो । त्यहाँ सर्वहारावर्गको राम्रै उपस्थिति र क्रान्तिचेतले पनि जातीय अवसरवादलाई परास्त गर्न सकेन । त्यसैगरि युक्रेनका जातीय शक्तिहरुले पनि सोभियत क्रान्तिको तीव्र विरोध गरे । रोजाका अनुसार “यी उदाहरणमा, ‘पुँजीपति’ र ‘निम्न-पुँजीपति’ वर्गले जातीय अधिकारलाई भ्रष्टिकरण गरेर आफ्नो प्रतिक्रान्तिकारी वर्गीय राजनीतिको हतियार बनाए । नेपालमा पनि जातीय राजनीतिका नेतृत्वकर्ताहरुको अभिव्यक्ति र विदेशी शक्तिको विगविगीलाई हेर्दा यस्तै अवसरवाद हावी नहोला भन्न सकिन्न ।
लेनिनले रुस साम्राज्य भित्र र प्रभाव-क्षेत्रमा रहेका थुप्रै जातीय समुदायलाई ‘जोडिन आए छुट्टिएर जान दिन्छौं’ भन्नु स्वभाविक भएपनि रुसी मूलको अत्याधिक जनसंख्या रहेकोले सोभियत संघमा अन्य जातिले आफ्नो अधिकारको लागि ठूलो संघर्ष गर्न नसक्ने तथा जातीय समुहहरुको ‘क्रमश: एकिकरण र अन्तत: विलयन’ हुने कुरामा बोल्शेभिकहरु विश्वस्त थिए । वास्तवमा रुसी मार्क्सवादीहरुको कुनैपनि जातीय आन्दोलनको भाग्य बुर्जुआवर्गको भाग्यसँग जोडिएकोले त्यो वर्गको अन्त्य सँगै अर्थात समाजवादी सत्ता स्थापित भएपछि जातीय आन्दोलनपनि लुप्त हुने धारणा थियो । सर्वहारावर्गको नाममा कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा राजनीतिक र आर्थिक सत्ताको अतिकेन्द्रीकरण भएको सोभियत सर्वसत्तावादमा कुनै जातिले विशेषाधिकार पाउन सक्ने कुरा पनि थिएन । स्तालिनले १९३६ मा नयाँ सोभियत सम्विधान लागु गर्दै ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा समाजवादले पूर्ण विजय हासिल गरेकोले वर्गीय संघर्ष समाप्त भएर समाजमा दुई सहयोगी वर्ग –किसान र श्रमिक- मात्र रहेको र विभिन्न जातिबीचको अविश्वास हटेर नयाँ भाइचारा स्थापित भएको’ अर्थात सबै किसिमका शोषणको अन्त्य भएको सोभियत समाजमा जातीय प्रश्नको पनि समाधान भएको घोषणा गरे । तर त्यो आत्मरति सिवाय केही थिएन ।

रुस साम्राज्यभित्र सदियौं देखि बसोवासरत काराचाई, काल्मिक, चिचेन, इन्गुश, बल्कार, क्रिमियाका ततार, भोल्गा क्षेत्रका जर्मन आदि सीमित स्वायत्तता पाएका जातिका केही नेताले सोभियत संघबाट छुट्टिने अवसरको रुपमा दोस्रो विश्वयुद्धमा सोभियतसँग युद्धरत जर्मन सेनालाई सघाएको आरोप लागेको थियो । त्यसै आशंकामा सोभियत सत्ताद्वारा सन् १९४३-१९४४ तिर ती जातिका सबै मानिसलाई आफ्नो मातृभूमिवाट उठिबास लगाइयो । त्यस्तै निहुँमा रुसी कजाक, यहुदी, भ्लादिभास्तोकका कोरियन, कृष्ण सागर क्षेत्रका ग्रिक, युक्रेनका पोलिस, मोल्दाभियाका मोल्दाभन, अजरबैजान भित्रका अजेरी, पर्सियन, कुर्द र असिरियन आदि जातिका सम्पूर्ण जनतालाई आ-आफ्नो भूमिबाट विस्थापित गरी कजाखस्तान, किर्गिजिस्तान, उज्बेकिस्तान, साइबेरिया आदि विभिन्न ठाउँमा शरणार्थी बनाइयो र कतिपय जातिका स्वायत्त गणराज्यहरु खारेज गरियो । कुनै एक जाति सर्वसत्तावादका विरुद्ध फेरि संगठित हुन सक्ने संभावनालाई पूर्णत: निस्तेज गर्न सञ्चालित त्यस अमानवीय दमनका तथ्यलाई स्तालिनको मृत्यु पछि निकिता ख्रुश्चेवले सार्वजनीक गरेका थिए ।

सन् १९९० सम्म आइसक्दा आर्थिक र राजनीति रुपले अत्यन्त जर्जर भइसकेको सोभियत संघका लगभग पन्ध्रै जातीय गणराज्यहरुमा स्वाधिनताको आन्दोलन चर्किसकेको थियो । अधिकांशले जनमतसंग्रह मार्फत धमाधम स्वतन्त्र मुलुकमा परिणत भएको घोषणा गरे, तर विखण्डनको समस्या त्यति मै सकिएन । सोभियत संघमा आवद्ध भएपछि धेरै जसो जातीय गणराज्यको भाषा, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग आदिको उत्थानका लागि उल्लेख्य संख्यामा रुसी नागरिकलाई परिचालन गरिएको थियो । सोभियत संघको विघठन पछि ती शरणार्थीको रुपमा रुस फर्कन बाध्य भए । येल्तसिनको शासनकालमा रुसभित्रैका तातारिस्तान र चिचेन्या गणराज्यले पनि आर्थिक र राजनैतिकरुपले निकै कमजोर नवनिर्मित रुस महासंघबाट छुट्टिनका लागि ठूलो संघर्ष गरे । चिचेन्याको गृहयुद्ध अझै पूर्णतया साम्य हुन सकेको छैन र चिचेन बिद्रोहीलाई केही इस्लामिक राष्ट्रका अतिवादीहरुको आर्थिक र सामरिक सहयोग रहँदै आएकोछ । अर्को सानो मुलुक जर्जिया भित्रका दक्षिणी असेतिया र अबखाजिया स्वायत्त प्रदेशहरु त भरखरै आत्मनिर्णयको प्रयोग गरी स्वाधिन राष्ट्रमा परिणत भइसकेका छन्, जसमा रुस सरकारको सक्रिय सैन्य सहयोग रहेको थियो । त्यसैगरी अजरबैजानभित्रको आर्मेनियाली मूलका मान्छेको घना बस्ती भएको नागोर्नो काराबाख क्षेत्रपनि स्वाधिन हुन निकै लामो समयदेखि संघर्षरत छ, जसलाई आर्मेनियाको नैतिक र भौतिक समर्थन छ । यी सवै विखण्डनकारी द्वन्दमा धेरै सर्वसाधारणको ज्यान गुमेकोछ ।

सन् १९१७ मा लेनिनले ‘भ्स्या भ्लास्त सोभेताम्’ अर्थात ‘सबै सत्ता सोभियतहरुलाई’ भनेर ग्रामसभा जस्ता स्थानीय जनप्रतिनिधीमुलक संस्थालाई शक्तिसम्पन्न बनाउने नारा दिएका थिए । तर उनकै जीवनकालमा सोभियत संघको सम्पूर्ण राजनीतिक र आर्थिक सत्ता कम्युनिष्ट पार्टीका नोकरशाहहरुको हातमा केन्द्रित हुने प्रक्रिया सुरुभयो । एउटा व्यक्ति स्वतन्त्र हुन नसक्ने त्यस्तो व्यवस्थामा धेरै व्यक्ति मिलेर बनेको एउटा सिङ्गो जातिको स्वाधिनता फगत् मृगतृष्णा मात्र सावित भयो । आत्मनिर्णयको अधिकार पाएको जातिमा स्वाधिन हुने आकांक्षा कहिले सुसुप्त र कहिले जागृत अवस्थामा सोभियत संघ रहुन्जेल कायमै रह्योस र अन्तत: त्यही नै सोभियत क्रान्तिको अवसानको एउटा औपचारिक कारण बन्यो । यसरी समाजवादी दर्शनमा झोसिएको जातीय आत्मनिर्णयको आगोले सर्वहारा वर्गको मुक्तिका सपनाहरु भष्म भए । त्यसको रापबाट रुस, जर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, मोल्दाभिया जस्ता नयाँ मुलुकहरु अझै मुक्त हुन सकेका छैनन् भने हाम्रो जस्तो जातीय विविधता भएको देशमा यसको परिणाम के हुन्छ अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।

जातीय आन्दोलनका अनुदार नेतृत्वकर्ताको निरन्तर प्रयासका वावजुद नेपाली जनताले गत संविधानसभाको निर्वाचनमा जातीय र क्षेत्रिय भावनालाई धेरै प्राथमिकता नदिएर आफ्नो विवेकशीलतालाई प्रमाणित गरिसकेका छन् । एकात्मक भनिएको नेपालको संविधानसभामा देखिएको हाम्रो इन्द्रेणी समाजको यति सन्तोषजनक प्रतिविम्बले सिमान्तकृत समुदायको राजनैतिक सशक्तिकरणका लागि जातीय संघीय संरचना नै चाहिन्छ भन्ने सोचलाई ठूलै चूनौति दिएकोछ । कुनै जातिविशेष र प्रकारान्तले त्यो जातिका अवसरवादी पात्रलाई अग्राधिकार दिएर प्रतिक्रान्तिको ढोका खोल्ने भन्दा हाम्रो प्रयास हरेक जातिभित्र विद्यमान वर्गीय द्वन्दलाई न्युनिकरण गर्ने दिशातिर उन्मुख हुनुपर्छ, जसका लागि हामीलाई जातीय होइन स्थानीय समुदायको सशक्तिकरण हुने किसिमको संघीयता चाहिएकोछ ।

साभार: कान्तिपुर, १ नोभेम्बर २०११
http://m.ekantipur.com/np/2068/7/15/full-story/337740.html

सोभियत संघ: अपरिपक्व क्रान्तिको त्रासद अवसान

अपरिपक्व क्रान्तिको उत्पादनका रुपमा हिंसक, अप्रगतिशील र असफल हुन आरम्भ देखि नै अभिसप्त सोभियत समाजवादको कथा हाम्रालागि शिक्षाप्रद हुन सक्ने डा जुगल भूर्तेलको विश्लेषण

बीस वर्ष अघि यही अगष्ट महिनामा पूर्व सोभियत संघका राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचेभ बिरुद्ध उनकै उप-राष्ट्रपति गेन्नाडी येनाएभले सैन्य विप्लव गर्ने असफल प्रयास गरेका थिए । सेनाको असहयोगका कारण त्यो गैरकानुनी सत्ताहरण त तीन दिन भन्दा बढि टिकेन तर त्यही घटना अन्तत: सोभियत संघको पतन गराउने औपचारिक कारण बन्यो । त्यसको चार महिनपछि सोभियत साम्राज्यको विधिवत अवसान सँगै अतिकेन्द्रिकृत सर्वसत्तावादी राज्यमा आधारित मार्क्सवादी-लेनिनवादी दर्शनपनि असान्दर्भिक सावित भयो । सोभियत संघ बिनाको यो दुई दशकमा विश्वभरि धेरै कम्युनिष्टहरु सत्तामा निर्वाचित नभएका होइनन्, तर ती सबै सामाजिक लोकतन्त्रको नयाँ आवरणमा जनअनुमोदित भएर आएका छन् । करिव सत्तरी वर्षको कष्टसाध्य संघर्ष पश्चात सोभियत जनताले लेनिनवादी शासनको उत्पीडनबाट अन्तत: मुक्ति पाएपनि एउटा महाशक्ति राष्ट्र त्यसरी ढल्नेक्रममा उत्पन्न भएको आर्थिक र सामाजिक डढेलोमा धेरै जीवन उजाड भए । चरम आर्थिक संकट र विभिन्न जातीय राज्यहरुबाट लखेटिएका रुसी शरणार्थीको नियतिले परिवर्तनको उद्धेश्य माथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको थियो । देशको बिखण्डन भएपछि समाज कसरी दिशाहीन हुन्छ भन्ने कुराको सबैभन्दा अप्रिय उदाहरण हो सोभियत संघ ।

सन् १९८८ मा उच्च शिक्षाको लागि म सोभियत संघ पुग्दा कुनै जमाना लगभग आधा संसारमा आफ्नो साम्राज्यको प्रभाव र नियन्त्रणलाई विस्तार गरेको त्यो ‘समाजवादी’ राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक विरोधाभासहरुले मक्किएर ढल्नलाई अन्तिम धक्काको प्रतिक्षामा थियो । सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव मिखाइल गोर्वाचेभले ग्लासनोस्त (खुलापन) र पेरेस्त्रोइका (पुनर्निर्माण) को बारुदले हरेक मान्छेको मनमा रहेको शक्तिशाली कम्युनिष्ट शासनको अभेद्य ठानिएको भयको पर्खाललाई ध्वस्त बनाइदिए पछि समाजमा राजनैतिक खुलापन विस्तारित हुने क्रम ह्वाकत्तै बढेको थियो । सन् १९८५ मा उनी सत्तामा आउँदा आर्थिक रुपले झण्डै धरासयी भइसकेको मुलुकमा थुप्रै नीतिगत सुधार आवश्यक देखियो । स्वतन्त्रताले शान्ति र समृद्धि ल्याउँछ, सत्तामा जनसाधारणको पहुँचलाई बढाउँछ, पार्टीको भ्रष्ट ब्युरोक्रेसीलाई नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्छ र वैदेशिक सहयोगमा बृद्धि हुन्छ भन्ने भावनाले प्रेरित भएर गोर्वाचेभले राजनीतिमा खुलापन र संरचनात्मक सुधारको मात्रालाई बढाउँदै लगेका थिए । मुलुक ग्लासनोस्त-मय हुनथालेपछि जनताले बाह्यम समाजका वस्तुनिष्ठ समाचारहरु पाउन थाले र अथाह प्राकृतिक स्रोत एवं उर्वर भूमिले समृद्ध भएरपनि पश्चिमी पुँजीवादी देशहरुको तुलनामा आफूहरु निकै पछि परेको कारण बुझ्न धेरै समय लागेन - व्यक्तिको स्वतन्त्रता ।

गोर्वाचेभकालीन रुसमा खाद्यान्नको चरम अभाव थियो, हरेक पसलमा जताततै सामान किन्नेको लामो लाइन देखिन्थ्यो । के बेचिँदैछ भन्ने थाहा नपाएपनि मान्छे लाइनमा उभ्भिदिन्थे । गरिव देशका हामी नेपाली विद्यार्थीहरु चकित भएर सोच्थ्यौं, त्यति धेरै प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न भएरपनि सोभियत संघमा अपेक्षा गरिए जस्तो आर्थिक प्रगति किन हुन सकेन ? उर्वर भूमिले भरिएको विशाल देशले अमेरिका, क्यानडा जस्ता पूजीँवादी मुलुकबाट बर्षौं खाद्यान्न आयात किन गर्नु पर्यो ? यो आर्थिक पहेलीलाई बुझ्न सन् १९१७ मा मञ्चन गरिएको अक्टोबर ‘कू’पछिका प्रारम्भिक वर्षको विश्लेषण जरुरी छ ।

अपरिपक्व क्रान्ति
मार्क्सले सर्वहारावर्गद्वारा गरिने समाजवादी क्रान्ति पुँजीवादको चरम विकासको ऐतिहासिक अवस्थामा मात्र स्वभाविक र सम्भव हुने विश्लेषण गरेका छन् । त्यस्तो अवस्था सृजना भएको पूर्णत: औद्योगिकृत राष्ट्रमा केही सीमित नाफाखोर बुर्जुवाको हातमा पुँजीको केन्द्रिकरण हुन्छ र जनसंख्याको अधिकतम भाग शोषित सर्वहारामा परिणत हुन्छ । सर्वहारावर्गको सामुहिक शक्ति यति ठूलो भइसकेपछि तिनका लागि पुरानो आर्थिक-राजनैतिक सम्वन्ध अब स्विकार्य रहँदैन र समाजवादी क्रान्तिको बस्तुगत अवस्था सृजना हुन्छ । मार्क्स पछिको पुँजीवादी विश्व अलग ढङ्गले अगाडि बढेकोले उनको यो थेसिस सही सावित हुन नसकेपनि क्रान्तिको वस्तुगत अवस्थाको सैद्धान्तिक चित्रण आफैंमा शायद त्रुटिपूर्ण छैन । मार्क्सको ‘विज्ञान’ले परिकल्पना गरे अनुसार क्रान्ति हुने हो भने सर्वहारावर्गको विशाल आकारका कारण त्यस्तो क्रान्ति शायद अहिंसात्मक नै हुन्छ ।

तर पुँजीवादको चरम विकास नभएको देशमा क्रान्ति गर्न मन लाग्यो भने के गर्ने ? यसका लागि लेनिनले मार्क्सवादको भ्रष्टिकरण गरेर नयाँ दर्शनको प्रस्ताव गरे- जसलाई हामी मार्क्सवाद-लेनिनवाद भनेर बुझ्छौं । मार्क्सवादलाई हरेक कम्युनिष्ट तानाशाहले आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने प्रथाको सुरुवात पनि त्यहीँबाट भयो । राजनीतिक र आर्थिक सत्ताको अतिकेन्द्रीकरण, राज्यको सर्वसत्तावाद र कम्युनिस्ट पार्टीका नोकरशाहहरुको नयाँ वर्ग मार्फत सर्वहारावर्गको नाममा दमनकारी सैन्य शासन मार्क्सवाद-लेनिनवादका पहिचान हुन् । जसरी मार्क्स अरु दार्शनिकका विपरित जीवनको व्याख्या होइन त्यसलाई परिवर्तन गर्ने महत्वाकांक्षा राख्थे, ठीक त्यसैगरी लेनिनपनि विश्व साम्यवादी आन्दोलनको सुत्रपात गरेर ‘सबै जाति र समयका महानायक’ हुन हतारिएका थिए । तर कृषीमा आधारित रुसी समाजमा पुँजीवादको सामान्य विकास सम्म भएको थिएन । लेनिनले साम्राज्यवादको विस्तारलाई पुँजीवादको चरम विकासको अवस्था भनेर परिभाषित गर्दै क्रान्तिको शंखनाद गरिदिए । विभिन्न युद्धले थकित पीडित रुसको जारशाही थोरै भगौडा सैनिक र सहरी श्रमिकवर्गको अल्पकालीन हिंसाको सानै धक्काले धरासयी भइहाल्यो । यसरी लेनिनको नेतृत्वमा बोल्सेभिकहरुले रुसको तात्कालीन राजधानी पेत्रिग्रादमा मञ्चन गरेको अक्टोबर विप्लव मार्क्सको व्याख्या विपरित अल्पमतद्वारा बलात् सत्ता कब्जा गरिएको अत्यन्त अपरिपक्व ‘क्रान्ति’ थियो ।
यौवनकालीन मार्क्सवादी क्रान्तिकारिताको घङ्घङीबाट मुक्त भएपछि मार्क्सवाद-लेनिनवादको विश्लेषण गर्ने क्रममा भारतीय चिन्तक जयप्रकाश नारायणले लेखेका छन् “जुन समाजमा लोकतान्त्रिक साधनको माध्यमले समाज परिवर्तन गर्न सम्भव छ, त्यहाँ हिंसाको आश्रय लिनु क्रान्तिविरोधी हो....र, जहाँ लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता छैन त्यहाँ हिंसक क्रान्तिका लागि पनि बहुसंख्यक जनताको समर्थन आवश्यक छ।” लेनिनको क्रान्तिले यी दुवै अवस्थाको उल्लङ्घन गरेको छ । तुलनात्मक रुपले पिछडिएको मुलुकमा जबरजस्ति गरिएको क्रान्तिका उपलव्धीलाई जोगाउन अन्धाधुन्द औद्योगिकरणमा जान आवश्यक थियो, जसका लागि असिमित शक्ति हासिल गरेको राज्यले हिंसाको प्रयोगद्वारा जनसहभागिता जुटाउने अस्वभाविक बाटो छान्यो । लेनिन कै पालामा सोभियत सरकारले ‘क्रास्निइ तेरोर’ (लाल आतंक, १९१८-१९२३) को औपचारिक घोषणा गर्योक, जसको लक्ष मूलत: धार्मिक संस्था, राजावादी र कथित सोभियत सत्ता विरोधिको दमन थियो । पछि सत्ता सुदृढिकरणको क्रममा स्तालिनले त ‘भयानक आतंक’ (बाल्शोइ तेरोर, १९३६-१९३८) को ऐलान गरेर राज्य आतंकको मानक नै स्थापित गरे । यस अवधिमा लाखौं सर्वसाधारण बाहेक सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीकै १३९ जना पूर्ण र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य मध्ये ९८ जनालाई गोली हानी हत्या गरियो भने ‘सोभियत संघमा समाजवादको विजय भएको’ संवैधानिक घोषणा गरिएको सन् १९३४ को सत्रौं महाअधिवेशनका १९६६ प्रतिनिधि मध्ये ११०८ जना अर्थात आधा भन्दा बढि प्रतिक्रान्तिको आरोपमा कठोर दमनको शिकार भए । मतदान अधिकार भएका साठी प्रतिशत प्रतिनिधि श्रमिक थिए ।

सन् १९१७ को बोल्शेभिक ‘कु’को विश्लेषण गर्दै समाजवादी नेतृ रोजा लक्जेम्बर्गले स्वतन्त्र निर्वाचन, वाक् स्वतन्त्रता, वैचारिक संघर्ष आदि बिना हरेक नागरिक संस्था प्राणहीन हुनेहुँदा त्यस्तो वातावरणमा सर्वहाराको होइन केही मुठ्ठिभर नेताहरुको बुर्जुवा अधिनायकवादको जन्म हुने आशंका व्यक्त गरेकी थिइन् । सामन्ती जारशाहीको अधिनायवादबाट मुक्त हुन नपाउँदै रुसी जनता पुन: सोभियत सर्वसत्तावादको ज्यानमारा आलिंगनमा फँस्न पुगे । आतंकित जनताले राष्ट्रिय जीवनमा सहभागिता जनाएपनि त्यस्तो समर्थन र समर्पण बिनाको यान्त्रिक सहभागिताले मुलुकलाई ‘अग्रगामी’ नबनाउने रहेछ । अपरिपक्व क्रान्तिको उत्पादनका रुपमा सोभियत संघको कथित समाजवाद अप्रगतिशील र असफल हुन आरम्भ देखि नै अभिसप्त थियो ।

त्रुटिपूर्ण राष्ट्रियकरण
सन् १९१७ को बोल्शेभिक ‘कू’ पछि सबै प्रकारका निजी सम्पत्तिमाथि प्रतिवन्ध लगाएर सुरु गरिएको सैन्य वा युद्ध कम्युनिज्मका कारण रुसमा भोखमरीको अवस्था सृजना भएको थियो । किसानहरुलाई बाँच्नका लागि आवश्यक खाद्यान्नको मात्रा राज्यले तोकिदिने र त्यसभन्दा बढि भएको उत्पादन राष्ट्रियकरण हुने नीति बनाइयो । त्यसपछि रुसभरि फैलिँदै गएको किसान बिद्रोहका कारण लाल सेना र सहरी जनतालाई खाद्यान्न आपुर्ति गर्न अत्यन्त कठीन हुँदै गयो । यो परिस्थितिमा सन् १९२१ मा लेनिनले ‘नोभाया एकोनोमिचेस्काया पोलितिका’ (नयाँ आर्थिक नीति) को प्रस्ताव गरे, जस अनुसार राज्यले जनतालाई स-साना व्यवसायबाट सीमित मुनाफा कमाउने, किसानलाई आफूलाई चाहिने भन्दा बढि उत्पादित खाद्यान्नलाई कर (प्रोदनालोग) तिरेर बेच्न पाउने, राष्ट्रियकरण गरिएका साना उद्योगलाई पुरानै संचालकलाई फिर्ता गर्ने तर ठूला उद्योगधंदा, वैदेशिक व्यापार, यातायात आदि भने राज्यकै नियन्त्रणमा रहने नीति बनाइयो । यस्तो ‘अमार्क्सवादी’ नीतिले कृषी-उत्पादनलाई निजी सम्पत्तिको मान्यता दिएर रुसको खाद्य संकटलाई त हटायो नै, मुलुकको समग्र उत्पादनलाई सन् १९१३ कै हाराहारीमा उभ्याउन सफल भयो । तर सन् १९२४ मा लेनिनको निधन भएपछि जडसुत्रवादी कम्युनिष्टहरुद्वारा शाष्त्रीय मार्क्सवाद-असम्मत यस्तो नीतिको बिरोध बढ्दै गयो । पार्टीका प्रमुख सिद्धान्तकार निकोलाइ बुखारिनले ‘कृषकहरुको देशमा शक्तिको बलले खाद्यान्न खोस्न सकिन्न, त्यसकालागि कृषीको निजिकरण र बजार व्यवस्थालाई कायमै राख्नुे पर्छ । पार्टीले राजनैतिक नियन्त्रण मात्र गर्ने हो’ भनेर सम्झाउन असफल प्रयास गरेका रहेछन् । तर स्तालिनले १९२८ मा नयाँ आर्थिक नीतिलाई खारेज गरेर पूर्णराष्ट्रियकरणको अभियान सुरु गरे, जसका कारण सोभियत संघको उत्पादकत्वमा व्यापक ह्रास आयो ।

स्तालिनको राष्ट्रियकरणको नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकारात्मक असर पार्नु स्वाभाविक थियो । उनी पछि शासनमा आएका ख्रुश्चेवको पालामा सन् १९६३ मा सोभियत संघले विदेशबाट करिव सवा करोड टन अन्न आयात गर्दा मुलुकको एक तिहाई संचित सुन बेच्नु पर्यो । त्यही साल उनले सोसलिष्ट खेमाका आश्रित राष्ट्रलाई पत्र लेखेर अब उप्रान्त सोभियत संघले तिनलाई अन्न सहयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए । सोभियत सरकारको योजनावद्ध बिकासमा कृषी उत्पादनलाई ठूलो महत्व दिएपनि साठीको दशक देखि १९८० सम्मै अन्न उत्पादन स्थिर रह्योम, बृद्धि हुनसकेन । प्रथम विश्वयुद्ध अघि संसारको सबैभन्दा ठूलो अन्न निर्यात गर्ने देश रुस, सबैभन्दा ठूलो आयातकर्तामा परिणत भयो । जमिनको राष्ट्रियकरण गरी सुरु गरिएको सामुहिक खेतीले किसानलाई श्रमका लागि प्रेरित गर्न सकेन र पूर्णत: असफल भयो, तर सहरको जनसंख्या बढ्ने क्रम भने रोकिएन । त्यो समयमा जापान जस्ता देशले पनि ठूलै मात्रामा अन्न आयात गर्थे तर महँगा मसिनरी आदिको निर्यातले त्यसको क्षतिपूर्ति हुन्थ्यो । ‘समाजवादी औद्योगिकरण’ को असफलताले सोभियत संघले भने हतियार बाहेक अन्य निर्यातयोग्य सामानहरुको उत्पादन गर्न सकेको थिएन । हतियार पनि संसारभरिका मार्क्सवादी बिद्रोही, वार्सासन्धी राष्ट्रहरु र आफ्नै सेनालाई बितरण गर्दै सकिन्थ्यो । फलस्वरुप सोभियत संघको अर्थतन्त्र तेल र ग्यास जस्ता कच्चा पदार्थको निर्यातमा पूर्णत: आधारित भयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउमा कमि आउने बित्तिकै सोभियत अर्थतन्त्रमा संकट देखिन थालिहाल्यो, जसलाई अफगान युद्धले झन् सघन बनाइदियो । यो अवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा पुगेका गोर्वाचेभका अगाडि खाद्यान्न वितरणमा नियन्त्रण र सैन्य खर्चमा कटौति जस्ता विकल्प त थिए, तर तिनको अत्यन्त चर्को राजनैतिक मूल्य तिर्न उनी तयार भएनन् । त्यसपछी बाँकि रहेको एकमात्र विकल्प वैदेशिक ऋण माथि उनको निर्भरता झन्झतन् बढेर गयो र त्यो क्रम सन् १९८९ सम्मै जारि रह्योट। तर त्यसबीच सोभियत संघका पन्ध्र राज्य मध्ये बाल्टिक राज्यहरु तथा जर्जियामा संघबाट छुट्टिने जातीय अभियानले गति लिइसकेको थियो । सोभियत संघलाई ऋण दिने पश्चिमी मुलुकहरुले यही मौकाको फाइदा उठाउँदै ती राज्यमा सोभियत सेनाको प्रयोग गरिए गोर्वाचेभलाई कुनै प्रकारको ऋण सहायता दिन नसकिने जानकारी गराए । एकातिर वैदेशिक ऋण बिना मुलुकमा अत्यन्त कठीन बन्दै गएको खाद्यान्न संकटलाई टार्न असम्भव भइसकेको थियो भने अर्कोतिर बल प्रयोग नगरी बिखण्डन उन्मुख विभिन्न जातीय राज्यका आन्दोलनलाई रोक्न पनि सकिँदैन थियो । अधिकांश राज्यमा जनमत-संग्रह मार्फत संघबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्ने लहर नै सुरु भयो । अब पुरानो कम्युनिष्ट मोडेलको सोभियत सत्ता टिकाउन असम्भव छ भन्ने स्पष्ट भएपछि गोर्वाचेभले रुस राज्यका प्रमुख बोरिस यल्तसिन जस्ता लोकतन्त्रवादी शक्तिसँग मिलेर सोभियत संघको नयाँ सम्झौता गर्ने निर्णय गरे । त्यसैको बिरुद्ध १९ अगष्ट १९९१ का दिन कट्टरपंथी कम्युनिष्टहरुको सहयोगमा उप-राष्ट्रपति गेन्नाडी येनाएभले बिद्रोह गरेर राष्ट्रपति गोर्वाचेभलाई अपदस्त गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, सोभियत सेनाको असहयोग र यल्तसिनको साहसले त्यो असफल भयो र त्यससँगै समाप्त भयो नयाँ सोभियत संघको सृजना गर्ने गोर्वाचेवको अधुरो सपना । डिसेम्बर २५, १९९१ मा सोभियत संघको विधिवत बिखण्डन भएपछि भ्लादिमिर लेनिनले सन् १९१७ मा सुरु गरेको मार्क्सवादी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने प्रयोगको पनि अन्त्य भयो । र, आरम्भ भयो यल्तसिनको नेतृत्वमा त्यस व्यवस्थाको रातारात पुँजिवादी रुपान्तरण गर्ने अर्को विपरित ध्रुवको प्रयास ।

कठिन संक्रमण
सन् १९९१ मा राजनैतिक अन्योलले दिशाहीन भएको रुसको प्रथम राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा बोरिस यल्तसिनले कमजोर अर्थतन्त्र, खाद्यान्नको चरम अभाव, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असुरक्षा र जनताका असीमित आकांक्षाहरुलाई तुरन्तै पुरागर्ने चुनौति पाएका थिए । केन्द्रिकृत साम्यवादी अर्थतन्त्रबाट रुस जस्तो विशाल मुलुकलाई सुहाउँदो पुँजीवादी बजार व्यवस्थामा रुपान्तर गर्ने कुनै पूर्वस्थापित बाटो नभएकोले पुँजीवादको सुक्ष्मतासँग अनभीज्ञ रुसका नयाँ शासकहरु विश्व बैंक र विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका ‘कन्सल्ट्याण्ट’ माथि पूर्णत: निर्भर थिए । दशकौं देखि सरकारी स्वमित्वमा रहेका उद्योग-धन्दाहरु निजी क्षेत्रलाई नदिए पश्चिमी विश्ववाट पुँजी र राजनैतिक समर्थन नआउने आशंकामा रातारात पुँजीवाद ल्याउने लक्ष राखेर राष्ट्रिय सम्पतिलाई निजिकरण गर्ने अत्यन्तै अदूरदर्शी निर्णयहरु भए । मुलुकका गौरवको रुपमा चिनिने कल-कारखानाहरु या त बन्द गरिए या ब्रम्हलुटमा परे । यस्तो अति महत्वकांक्षी निजिकरणले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत मात्र गरेन, धेरै पुस्ताको बलिदानले आर्जित राज्यको सम्पत्तिमा लोकतन्त्रको अवतार लिएर प्रकट भएको मुलत: पुरानै कम्युनिष्ट नोकरशाहहरुको त्यही सानो वर्गले कब्जा जमायो । रुसी मुद्राको अवमूल्यनले वर्षौं देखि संचित गरेको नगद सम्पत्ति कागजको खोस्टोमा परिणत भएपछि पेन्सनको भरमा बाँचेका बृद्धहरु, भुतपूर्व सैनिकहरु र साधारण जनताको आर्थिक हैसियतमा भने अकल्पनीय ह्रास आयो । अकस्मात् आएको अविश्वासनीय गरिवीले जनतामा राजनैतिक परिवर्तनप्रति गहिरो मोहभंग हुनु जायज थियो । राष्ट्रिय सम्पतिको असमान बितरणले आर्थिक बृद्धि हुनुको सट्टा राजनैतिक र सामाजिक द्वन्दको स्थिति आयो । मुद्राकोषको निजिकरण थेरापीले रुसको आर्थिक रोग त निको भएन तर ‘लोकतन्त्र’, ‘उदारवाद’ जस्ता शव्दहरु जनताले शासक वर्गलाई गर्ने गाली बने र उदारवादीहरु स्वयं जनताका नयाँ शत्रु । स्वतन्त्र रुसको असहज संक्रमणमा मार्क्सिज्मलाई प्रतिस्थापन गर्न अघि सारिएको ‘मार्केट फण्डामेन्टलिज्म’ पनि पूर्णरुपले असफल सिद्ध भयो ।

यस अवधिमा ‘सबैका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य’ जस्ता सकारात्मक समाजवादी अवधारणाहरु पनि क्षतिग्रस्त भए । सोभियत कालमा तुलनात्मक सम्पन्न जीवन बाँचिरहेका मेरा विश्वविद्यालयका प्रोफेसर हठात् मुश्किलले महिना कटाउन सक्ने हैसियतमा झरे । मैले पाउने मासिक नब्बे रुबलको छात्रवृत्तिले तीन छाक खानपनि नपुग्ने अवस्था सृजना भयो । थोरै पेन्सनमा बाँचेका बृद्ध रुसीहरुको एउटा पीढि नै चरम आर्थिक अभावले ग्रस्त भएर शायद समाप्त नै भयो । लेनिनको साम्यवादी प्रयोग झैं अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष नियन्त्रित यल्तसिनको पूँजीवादी प्रयोग पनि असफल सिद्ध भयो । यल्तसिनका भोद्काप्रतिको लगाव जस्ता मानवोचित कमजोरीहरुले उनी परिहासका पात्र बन्दै गए । प्रथम चिचेन युद्धको असफलता, सन् १९९३ मा आफ्नै संसद भवनमा तोप पड्काउने अनुचित निर्णय, सन् १९९६ मा दोस्रो राष्ट्रपतिकालको निर्वाचनमा भएको धाँधली, परिबारको भ्रष्टाचारमा संलग्नताको आरोप जस्ता घटनाले उनको लोकतान्त्रिक समर्पणमा प्रश्नचिन्ह लाग्दै गयो । लगातार राजनैतिक बिरोध, बढ्दो चिचेन आतंक र अर्थतन्त्रको झन्-झन् गहिरिँदो संकटलाई सामना गर्दागर्दा रोगी बनेका यल्तसिनले अन्तत: तात्कालिन प्रधानमन्त्री भ्लादिमिर पुटिनलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर अवकास लिए ।

अधिनायकवादको पुनरागमन
अत्यन्त पीडादायी संक्रमण र चिचेन्याको पृथकतावादी जातीय आतंकवादसँग मुलुकले लगातार भोगिरहेको हारले रुसी जनताको आत्मसम्मानमा आघात पुगेको थियो । समग्र मुलुक त्यो युद्धको पीडाबाट मुक्ति चाहान्थ्यो । पुरानो पुस्ता ‘शान्त र चिन्तामुक्त’ विगतको नोस्टाल्जियाले ग्रस्त हुनथाल्यो । पूर्व केजीबी अधिकारी पुटिनले त्यही परिस्थितिको फाइदा उठाए । चिचेन आतंकवादीसँगको ‘जिरो टलरेन्स’ नीतिलाई रुसी जनताले निकै मन पराए । त्यसैबीच ह्वाठत्तै बढेको तेलको भाउले पश्चिमी मुलुकमाथिको आर्थिक निर्भरतालाई पुरै घटाइदिए पछि रुसले मुद्राकोष, विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरुको सोभियतकाल देखिकै सबै ऋण चुक्ता गरिदियो । तर जनलोकप्रियताको घोडामा चढेका पुटिनको बढ्दो महत्वाकांक्षा सँगै मुलुक बिस्तारै अधिनायवादतिर खस्कँदै गएकोछ । व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा लगाम लागेकोछ, सबै किसिमका संचार माध्यममा स्वनियन्त्रण व्याप्त छ । अधिकारवादी संस्थाहरु माथि निकै ठूलो दवाव र निजी क्षेत्र व्यापार, व्यवसाय गर्न फेरि नयाँ व्युरोक्र्याटहरुलाई खुशी पार्नु पर्ने स्थिति फर्किएकोछ । सोभियत सर्वसत्तावादबाट मुक्त हुन न पाउँदै रुसी जनता पुन: अर्को अधिनायकवादमा फँस्न पुगेको देखिन्छ ।

नेपाललाई शिक्षा
सदियौं देखि समाजमा स्थापित धेरै सामन्तवादी र परम्परागत मान्यताहरुलाई क्रमश: विस्थापित नगरी समाजवादको निर्माण हुन सक्दैन तर अतिहिंसाको प्रयोगले सोभियत व्यवस्थामा समाजवादको अभाव मात्र नभएर त्यसको निषेध नै भएको थियो । पिछडिएको समाजमा सत्ता कब्जा गर्ने अर्थमा लेनिनले सफलता पाएपनि उनले निर्माण गरेको समाजवाद, जयप्रकाश नारायणका शब्दमा “समान र स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको भाइचारा, जो वास्तविक समाजवादको सार हो, बाट धेरै टाढा छ ।” क्रान्तिको नाममा गरिएको अपरिपक्व उथलपुथलद्वारा निर्मित सोभियत संघ समाजवादको उदाहरण हुन नसके पनि त्यसबाट हामीले ग्रहण गर्नुपर्ने यथार्थ हो- जुन सुकै रंगको होस् स्वतन्त्रता र लोकतन्त्ररहित समाज व्यवस्थाले अन्तत: भ्रष्टाचार, पार्टी ब्युरोक्रेसी, निरङ्कुशता र जनदमनलाई प्रोत्साहित गर्छ । सोभियत संघ, युगोस्लाभिया, चेकोस्लोभाकिया, पूर्वी जर्मनीको नियतिले बताउँछ लेनिनवाद जोडिएको मार्क्सवादी शासनबाट साम्यवाद त आउँदैन नै, त्यो ढल्दा मुलुकै अस्तित्वहीन हुने रहेछ । निजी सम्पत्ति र प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिएन भने विकास स्वाभाविक रुपले सम्भव हुन्छ भन्ने अर्को प्रमाण लेनिनको नयाँ आर्थिक नीति हो । सन् १९७० को दशकमा चीनले लगभग यस्तै नीति लागु गरेर आश्वर्यजनक आर्थिक प्रगति हासिल गरेको छ । सोभियत संघको त्रासद अवसानबाट नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले लिनु पर्ने महत्वपूर्ण शिक्षा यिनै हुन् ।

लोकतन्त्रवादी शक्तिले पनि के बुझ्न जरुरी छ भने जनतामा असीमित अपेक्षा जगाइदिएर गरिएको ल्याइएको परिवर्तनका उपलव्धीलाई सुरक्षित राख्नुर निकै चूनौतिपूर्ण छ । संक्रमणको यथोचित व्यवस्थापन हुनसकेन भने जनताले फेरि ‘स्ट्रंग ह्यासण्ड’ नै खोज्न सक्छ र मुलुक पुन: अधिनायकवादको चपेटामा पर्न सक्छ । पुटिनको सत्तामा आगमन र त्यहाँबाट हट्ने अनिच्छाको पृष्ठभूमि हाम्रो संक्रमणको व्यवस्थापनमा शिक्षाप्रद हुन सक्छ । आत्मनिर्णयको अधिकार पाएको जाति केन्द्रीय सत्ता कमजोर भएको अवस्थामा त्यस्तो सत्ताबाट मुक्त हुन चाहान्छ । सोभियत संघका सबै जातीय राज्यहरु यही अधिकारको उपयोग गरेर संघबाट छुट्टिएका थिए । रुस भित्रकै चिचेनहरु अझै त्यसैका लागि संघर्षरत छन् । लेनिनको सिको गर्दै जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारलाई खुलारुपले बाँडिरहेका सबै दलले सोभियत संघको सहज बिखण्डनबाट केही त शिक्षा अवश्य लिनुपर्छ ।

jugal_bhurtel@yahoo.com

हिमाल खबरपत्रिका, वर्ष २१, अङ्क १०, १६-३१ भदौ २०६८ (2 -17 Sep 2011)
http://himalkhabar.com/news.php?id=4411

जनजागरणपछिको कांग्रेस र संविधानसभा

हालै सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको कांग्रेसको देशव्यापी जनजागरण अभियानले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि सातो गएर थलिएको पार्टी अब तंग्रिन थालेको आभास दिलाएको छ । संविधानसभाको गणितका आधारमा कांग्रेसलाई 'दक्षिणपन्थी बुर्जुवाहरूको ह्रासोन्मुख शक्ति' ठान्नेहरूलाई पार्टीको जागरण अभियानले नेपालमा आफूलाई कम्युनिस्ट नठान्ने मान्छेको जमात तिनले सोचेभन्दा निकै ठूलो छ, जसका लोकतान्त्रिक आकांक्षालाई सम्बोधन नगरी मुलुकको संविधान बन्न सक्दैन भन्ने बोध गराएको हुनुपर्छ । संविधानसभाको निर्वाचनपछि विश्लेषक कमरेडहरूले कांग्रेस 'जनताले दुत्कारेको पराजित शक्ति', 'सामन्तवाद र साम्राज्यवादको पृष्ठपोषण गर्ने यथास्थितिवादी दल' भएकाले मुलुकको बदलिएको परिस्थितिमा अब ऊ प्रासंगिक नरहेको आसयका थुप्रै मनोगत टिप्पणी गरेका थिए । तर कांग्रेस पार्टी समृद्ध इतिहासको बलले मात्र होइन, लोकतन्त्र र व्यक्तिको स्वतन्त्रताप्रतिको आफ्नो अविच्छिन्न आस्थाका कारण नेपाली समाजमा स्थापित छ भन्ने मान्यतालाई पुनः पुष्टि गरेर जागरण अभियानले कांग्रेसजनको आत्मविश्वासलाई ह्वात्तै बढाइदिएको छ ।

संविधानसभामा कांग्रेसको स्थान केही कमजोर भए पनि पार्टीप्रति जनविश्वास अझै बाँकी छ भन्ने कुराको संकेत गत वर्ष सम्पन्न महाधिवेशनप्रति आम जनतामा देखिएको ठूलो उत्सुकताले पनि दिएकै हो । तर त्यसपछि कांग्रेसका नेता प्राथमिकता निर्धारणमा अपरिपक्व सावित भए । तिनले पदाधिकारी मनोनयनजस्तो नियमित प्रक्रियामा व्यापक गुटबन्दी गरेर पार्टीको समय र स्रोतको दुरुपयोग मात्र गरेनन्, मुलुकको असहज राजनीतिक संक्रमणप्रति सबैभन्दा पाको दलमा कुनै गम्भीरता नै नभएको जस्तो देखियो । कांग्रेस नेतृत्वले उही पुरानै सनातनी ढंगले गुटउपगुटको सञ्चालनबाट पार्टी हाँक्न चाहेको देखियो । राष्ट्रिय मुद्दामा अग्रसरता देखाउनुभन्दा अरूको प्रस्तावमा प्रतिक्रिया दिने दल बनेपछि जनता कांग्रेसप्रति उदासीन हुँदै गए र महाधिवेशनले आर्जन गरेको जनसमर्थनको पुँजीलाई शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा ठोस लगानी गर्न पार्टी असफल भयो । कठिन संक्रमणले उत्साहित उग्रवामपन्थी शक्तिहरूले कांग्रेस अकर्मण्य र दिशाहीन बनेको त्यो समयलाई आफ्नो मोर्चा सुदृढ गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नु अस्वाभाविक थिएन । फलस्वरूप मुलुकमा लेनिनवादी-माओवादीहरूको 'वाम' गठबन्धनको उदय भयो । कांग्रेसभित्र व्यक्तिगत स्वार्थको द्वन्द्व हुँदा र पार्टी राष्ट्रिय मुद्दामा गम्भीर नहुँदा लोकतन्त्र अलपत्र पर्ने इतिहास फेरि एकपटक दोहोरिएको छ । ढिलै भए पनि कांग्रेसले त्यसबाट शिक्षा लिएको छ र एकताको सन्देशसहित लोकतन्त्रको रक्षामा जुटेको पार्टीलाई जनताले फेरि पुरानै उत्साहका साथ समर्थन गरेको प्रस्ट देखियो ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनले दुई तिहाइको प्रपञ्च रच्न थालेपछि यो संविधानसभाले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक संविधान दिन सक्दैन भन्ने लगभग निश्चित भइसकेको अवस्थामा कांग्रेससँग जनतामाझ पुग्नुको विकल्प थिएन । संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा हुने गरेको गतिरोधले राजनीतिक दलहरूप्रति बढ्दो चरम निराशाको पृष्ठभूमिमा पनि कांग्रेसको देशव्यापी जागरण अभियानमा आमजनताको उत्साहपूर्ण सहभागिताले ठूलो अर्थ राख्छ । संविधानसभाको पराजयपछि कांग्रेसले पहिलोपटक राजनीतिक अग्रसरता लिएको छ । संविधानसभाको गणितमा केही कमजोर र हजार दुर्गुणले युक्त हुँदाहुँदै पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको निरन्तर निष्ठाका कारण लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने मानिसका लागि कांग्रेस पार्टीबाहेक अर्को विकल्प छैन । संविधानसभाको निर्वाचनपछिको यो तीन वर्षको संक्रमणकालमा मुलुक थुप्रै राजनीतिक आरोहअवरोह पार गरेर चेतनाको नयाँ उचाइमा पुगेको छ जसलाई विगतको निर्वाचन परिणामको गणितले अब प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । पार्टीको आन्तरिक विवादलाई समाधान गरेर वास्तविक एकताको सन्देशसहित कांग्रेस फेरि एकपटक लोकतन्त्र, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणजस्ता राष्ट्रिय मुद्दामा दृढ अडानका साथ लघुताभासबाट मुक्त भएर अगाडि बढेकाले नै जनसमर्थन पाएको हो । त्यसैले यो जागरण अभियानबाट कांग्रेसले लिने शिक्षा भनेको जनताको जीवनलाई प्रभावित पार्ने मुद्दामा अग्रसरता लिउन्जेल उसले समर्थन पाउँछ, अन्यथा फेरि पार्टीका उही झिनामसिना गुटको स्वार्थमा केन्दि्रत भइरहने हो भने जनता उसप्रति पुनः उदासीन हुनेछन् ।

संविधानसभाका कुरा भने विडम्बनाले भरिएका छन् । धेरै वर्षको संघर्ष र ठूलो बलिदानपछि पाइएको संविधानसभा 'नखाउँ भने दिनभरिको सिकार, खाउँ भने...' जस्तै घाँडो बनेको छ । हामीले संसारलाई चकित पार्ने गरी ठूल्ठूला परिवर्तन अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण ढंगबाट गर्‍यौं । छोटो अवधिमै मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो । सत्ताको विकेन्द्रीकरणको जनआकांक्षालाई मधेस आन्दोलनले संघीयतासम्म पुर्‍यायो जुन हाम्रा सन्दर्भमा उचित-अनुचित के थियो इतिहासले निर्धारण गर्ला । तर पनि जनताको परिवर्तनका हरेक चाहनालाई सम्बोधन गर्न सक्षम नयाँ समावेशी मुलुकको निर्माण गर्ने संकल्पका साथ हामीले गर्व गर्न लायक मौलिकता बोकेको संविधानसभाको निर्वाचन गर्‍यौं । सबै जातजाति, भाषाभाषी, लिंग, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने त्यतिको बहुआयामी सदनको परिकल्पना अन्यत्र सायद गरिएको थिएन । तर त्यसमा प्रवेश गरेका पार्टीहरू भने जनताका अनन्त अभिलाषा पूरा गरिदिने असम्भव सपनाको बाघमा सवार रहेछन् । कोही वर्गीय कुरा गर्दा फाइदा हुने अवस्थामा 'शुद्ध' मार्क्सवादी बनिदिने र जातीय नाराको आकर्षण देखे तुरुन्तै जातीय रङ्गमै रंगिदिने, कसैलाई भने सम्पूर्ण मधेस एउटै प्रदेश चाहिने । भद्रगोलमै क्रान्तिको सम्भावना र सफलता देख्ने दलले जनताका प्रकट र सुषुप्त, कल्पित र यथार्थ सबै समस्यालाई एकैचोटि यसरी उद्देलित गरिदिए कि आज तिनैको गुजुल्टोमा संविधानसभा निसास्सिइरहेको छ । तिनको सर्वस्वीकार्य समाधान खोजेर संविधान लेख्‍न लगभग असम्भव छ ।

अत्यन्त द्रुतगतिमा राजनीतिक मूल्यमान्यता बदलिएपछि अपरिपक्व राजनीतिक मुद्दाहरू समाजमा हठात् स्थापित हुँदै गए र संविधानसभा जनअपेक्षाको थेग्नै नसक्ने भारीले किचिँदै गयो । तिनको झिनो विरोध नभएको होइन, तर त्यसलाई सहजै 'यथास्थितिवाद' र अझ 'बाहुनवाद' कै बिल्ला भिराइयो । युद्धकालमा बाँडिएको संघीयता भनेको आत्मनिर्णयको अधिकार र अग्राधिकारसहितको जातीय संरचना हो भन्ने अत्यन्त खतरनाक लेनिनवादी सपनाले आज समग्र संवैधानिक प्रक्रिया मात्र गतिहीन बनेको छैन, सिंगो नेपाली समाज नै जाति विद्वेषले विषाक्त बन्दै गएको छ । अबको क्रान्ति भद्रगोल चाहनेको होइन, जातीय उन्मादका नाइकेहरूको नेतृत्वमा हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन । आगामी संविधानमा यिनै असीमित आकांक्षा पूर्ति गरिदिनुपर्ने असम्भव कार्यभार दिएर पठाएका निरीह सभासदले समयमा काम गर्न सकेनन् भनेर हामी तिनीहरूलाई घाँस खुवाउन, झापड हानेर अपमान गर्न उद्दत छौं । तर संविधान नबन्नुमा तिनको होइन, हामीले 'यथास्थितिवादी भइन्छ कि', 'अरूभन्दा क्रान्तिकारी देखिइन्न कि' भन्ने त्रासले स्विकार्दै लगेका असंख्य महत्त्वाकांक्षी एजेन्डाहरूको दोष छ ।

कांग्रेसले जनपरिचालन अभियानमा पाएको सफलताले माओवादीसँग मुठभेड नै चाहने पार्टीभित्रको अनुदार शक्तिलाई पनि निकै हौस्याएको अनुमान गर्न सकिन्छ । माओवादी न बन्दुक बिसाउन चाहन्छ, न त लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने उसको इच्छा छ । त्यसैले संविधानसभालाई भंग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाइनलाई अनुमोदन गर्न जनता यो अभियानमा संलग्न भएका हुन् भन्ने भ्रम कांग्रेसभित्र हावी भयो भने त्यसले निकै ठूलो गन्जागोल निम्त्याउनेछ । निश्चय नै संविधानसभा आफैं कुनै साध्य होइन, तर त्यसको विघटनपछिको विकल्प अत्यन्त धमिलो भएकाले जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । संविधानसभाको विघटनले 'लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनमुक्ति असम्भव रहेको' र 'जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्न जनविद्रोह आवश्यक रहेको' ठान्ने कम्युनिस्ट उग्रवाद तथा धार्मिक राजतन्त्र पुनर्स्थापनामा लागेको दक्षिणपन्थी एवं जातीय अतिवादलाई नै उत्प्रेरित गर्छ ।

तर त्यसो भनेर संविधानसभालाई अनन्तकालसम्म बढाइरहने छुट अब राजनीतिक दलहरूलाई छैन । यसरी पटकपटक आफैं समय थप्दै जाने हो भने संविधानसभाप्रति जनविश्वास गुम्छ र जनविश्वास गुमाएको संस्थाको वैधता पनि समाप्त हुन्छ । हरेक सदनको निश्चित समयावधि हुनुपर्ने एउटा मुख्य कारण समय क्रममा मुलुकमा नयाँ मतदाता थपिन्छन् र नयँ राजनीतिक डाइनामिक्सको सिर्जना हुन्छ । त्यसलाई राष्ट्रको नीतिनिर्माण तहमा प्रतिबिम्बित गर्न नयाँ जनादेश चाहिन्छ । संविधानसभा साधारण संसद्भन्दा अलि फरक होला तर अनन्तकालसम्म सञ्चालित हुने संस्था पक्कै होइन । त्यसैले अब जति समय थपे पनि अन्तिमपटकका लागि थपिनुपर्छ र त्यस अवधिमा के गर्ने भन्ने कुराको निक्र्याेल अहिले नै हुनुपर्छ । बहुलवादी मान्यतामा आधारित लोकतान्त्रिक संविधान र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने कुरालाई सुनिश्चित गरेर भविष्यमा हुने निर्वाचनमा सबै दलले भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण म्याद थपअगावै हुनुपर्छ । अन्यथा समय थप्नुको कुनै औचित्य छैन किनकि ती सहमतिबिनाको अगाडिको यात्रा यस्तै राजनीतिक द्वन्द्वले आक्रान्त भई नै रहनेछ ।

जहाँसम्म सत्ता साझेदारीको कुरा छ, माथि उल्लिखित वातावरण बन्न सके संसद्को सबभन्दा ठूलो पार्टी भएका नाताले माओवादीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको निर्माण गर्न कांग्रेसलाई कुनै आपत्ति हुनु हुँदैन । कांग्रेसको जागरणमा उर्लिएका जनताले ऊ यसपटक सत्ताको सौदाबाजीमा नलागी राजनीतिक सहमतिसहित थपिएको समयमा शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको अभियानमा केन्द्रित हुने अपेक्षा राखेका छन् । संविधानसभाजस्तै कांग्रेसका लागि पनि यो जनताले दिएको अन्तिम मौका हुन सक्छ ।

साभार: कान्तिपुर दैनिक, मे २४, २०११
http://www.ekantipur.com/np/2068/2/10/full-story/329862.html

Biased choice of reading breeds ignorance and intolerance

Interview

Jugal Bhurtel, a PhD in environmental engineering and management is a widely read political analyst. Bhurtel, who lived in Russia for a long time, has a firsthand experience of Soviet politics and has been reading the country’s history with keen interest. He spoke to Ujjwal Prasai about his interest in non-fiction.

What was the last book that you read?
The last three books I finished reading are all works of fiction--The Help by Kathryn Stockett, To Kill a Mockingbird by Harper Lee and To Sir with Love by ER Braithwaite. They have enriched my understanding of literature on race and ethnicity. The book I am currently reading is The Democracy Advantage by Morton Halperin, Joe Siegle and Michael Weinstein. It argues how democracies promote prosperity and peace. Using 40 years of empirical data from many countries, the authors offer evidence that poor democracies outperform poor autocracies on many socio-economic fronts busting the myth that democracy and development are incompatible in the Third World.

What is your favorite genre?
Being a student of science, I prefer to read non-fiction. I enjoy reading books on environment, history, politics, economy and autobiographies. For the last couple of years I have been writing on Lenin, the October coup and the brutal regime of Stalin. That requires reading a great deal of Russian history.

Books that have inspired you?
Lekhnath Poudyal’s Tarun Tapasi remains an all time favourite for me. As a student of environment, I am thoroughly inspired by Rachel Carson’s Silent Spring. Written in 1962, the book is credited to have inspired environmental activism all over the world. Another fascinating book is Our Stolen Future (1996) by Theo Colborn et al. Both books raise a profound question: Are we not threatening our own survival in the name of development? Long Walk to Freedom by Nelson Mandela, Socialism for a Sceptical Age by Ralph Miliband and BP Koirala’s Atmabritanta are equally insightful. Krasnii Terror v Rossii (Red Terror in Russia) by Sergei Melgunov, Rassekrechennii Lenin (Uncovered Lenin) by Anatoly Latishev and Russian historian Nikolai Svanidze’s Istoricheskiye Chroniki (Historical Chronicles) of Russia are other books that have motivated me to write on the dark side of the Soviet experiment. Unfortunately, only the first book is available in English translation.

It is believed that democrats in Nepal read less than the left? Why?
The left vs democrats is a false comparison. I presume, by the ‘left’ you mean ‘true’ disciples of Lenin. Let us consider the case of BP Koirala and Pradeep Giri, prominent social democrats of the past and present. Do you think Giri reads less than the communists? Probably, the communists read more but they often read selective literature to confirm their own dogmatic views, ironically considered as progressive. While Maxim Gorky was hailed as a great writer of the proletariat class, some of Fyodor Dostoevsky’s philosophical works were deemed unsuitable for a New Soviet Man. Mikhail Sholokhov and Vladimir Mayakovsky were good, Aleksandr Solzhenitsyn and Anna Akhmatova were bad. Nepal is not different. Such biased choice of reading breeds ignorance and intolerance, which is reflected in our country’s painful political transition.

Do you think reading helps politicians? How?
The Life of Pi author Yann Martel, who sent one book every two weeks to the Prime Minister of Canada for four years, says “one of the key tools of understanding life is a book. Reading is a way of getting beyond the confines of your own narrow life”. Reading makes you more tolerant, sympathetic and open to new people and ideas. Looking at their speeches and actions, our leaders apparently don’t read much.

Any overrated and underrated books?
There are many, but let me mention only two. Ramesh Bikal’s Abiral Bagdachha Indrawati and Jagadish Ghimire’s Lilam both have similar location and plots. Lilam is powerful in its portrayal, expression, characters; and the agony of the protagonist looks genuine. But when compared to Abiral Bagdachha Indrawati, Lilam somehow remains highly underrated.

Published: The Kathmandu Post, Bookworm Babbles, 1 May 2011
http://epaper.ekantipur.com/ktpost/epaperhome.aspx?issue=152011