युक्रेन र नेपाल: फरक भूगोल तर समान समस्या

धेरै नेपालीलाई निःशुल्क उच्च शिक्षाको मौका दिएर हाम्रो देशको मानव संसाधन विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने मित्रराष्ट्र युक्रेन 'अरेन्ज रिभोल्युसन' भएको एक दशकपछि पुनः एकपटक राजनीतिक उथलपुथल भोगिरहेको छ। रुस समर्थित राष्ट्रपति भिक्‍तर यानुकोभिचको अर्धसैनिक बल र उनीविरुद्ध उर्लिएको युरोप समर्थित जनसागरबीचको गोली हानाहानले युद्ध मैदानमा परिणत भएको राजधानी किइभले यानुकोभिचको बहिर्गमनसँगै चार महिनापछि बल्ल केही त्राण पाएको आभास हुन्छ। तर, यो शान्ति दिगो होइन किनभने आधी मुलुकमा सत्ता परविर्तनको खुसीयालीमा दीपावली भइरहँदा बाँकी भाग प्रतिशोधको आकांक्षाले दनदनी बलिरहेको छ। र, दुवै पक्षको हर्ष र पीडामा सरिक हुन परस्पर विरोधी विदेशी शक्तिहरूको तँछाडमछाड छ।

इतिहासमा अनेकौँपटक स्वतन्त्रताको गौरव र पराधीनताको अपमान भोग्दै आएका युक्रेनी जनताले सन् १९९१ मा सोभियत साम्राज्यको पर्खाल भत्काएर अन्ततः सधैँका लागि स्वाधीन भएको उद्घोष गरेका थिए। क्षेत्रफलका आधारमा युरोपभित्रको सबैभन्दा ठूलो मुलुक, अत्यन्त उर्वर जमिन, कोइलाका खानीहरू, थुप्रै उद्योगधन्दा एवं प्राचीन स्लाभिक सभ्यताको केन्द्र भएका कारण शान्ति र समृद्धिको यात्रा तय गर्न यथेष्ट सम्भावना बोकेको युक्रेनलाई स्वतन्त्रताको भारी भने निकै कष्टकर बनेको छ। उसको दुर्भाग्य के भने उसको एकातिर रुसजस्तो संसारको सबैभन्दा भीमकाय छिमेकी छ, जसका शासकहरूमा सोभियतकालीन साम्राज्यको 'नोस्टाल्जिया' झन् झन् बढ्दो छ। अर्कोतिर एकपछि अर्को देशलाई समेट्दै प्रभाव विस्तार गरिरहेको युरोपियन युनियन छ, जसलाई युरोपेली राष्ट्रहरूको गहिरिँदो आर्थिक संकटभन्दा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको छायाँले बढी तर्साउँछ।

उस्तै पीडा: दम्भ र भूराजनीतिक स्वार्थ बोकेका ठूला छिमेकीको सेपमा परेको अभागी मुलुकको जुन पीडा हामी भोगिरहेका छौँ, युक्रेन पनि त्यही भोगिरहेको छ। फरक यत्ति मात्र छ कि हामीकहाँ क्षेत्रीय राजनीतिक रंगमञ्चका डनहरू प्रहार गर्दा अझै पनि आफ्ना अनुचरहरूको पछाडि लुकेको अभिनय गरेर न्यूनतम शिष्टता देखाइराखेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको नांगो प्रतिस्पर्धाले किइभका सडक भने यतिखेर गृहयुद्धको केन्द्रमा परिणत भएका छन्। रुसले एकातिर र युरोपियन युनियनले अर्कोतिर तान्दा तान्दै बीचमा च्यत्तिन आँटेको मुलुकको मानसिक विभाजन त प्रस्ट भइसकेको छ, अहिले त्यसैलाई राजनीतिको औपचारकि मोहोर लगाउन रक्तपातपूर्ण नाटक मञ्चन भइरहेको हो।

पूर्वतिर रुस र पश्चिमपट्टि पोल्यान्ड, रुमेनिया, हंगेरी आदि युरोपेली देशले घेरिएको युक्रेनलाई लगभग बीचबाट बग्ने द्‍नेपर नदीले स्पष्टसँग दुई भागमा बाँडिदिएको छ। रुससँग जोडिएको पूर्वी युक्रेन धार्मिक, भाषिक र सांस्कृतिक हिसाबमा रुसकै विस्तारजस्तो देखिन्छ। पश्चिममा भने रुसलाई सोभियत साम्राज्यकै विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा बोकेको डरलाग्दो 'ठूल्दाइ' ठान्नेहरूको बाहुल्य छ। र, हरेक राष्ट्रिय घटनामा त्यो विभाजन प्रस्ट प्रतिविम्बित हुने गरेको छ। पूर्वतिरका दनेच्क, लुगान्स्क, खार्किभलगायतका प्रोभिन्सले गत तीनैवटा राष्ट्रपति निर्वाचनमा लगातार रुस समर्थित उम्मेदवारलाई अत्यधिक मत दिएका थिए। पश्चिमका ल्भीभ, भोलिन, रिभ्ना, तेर्नोपोल आदि क्षेत्रले भने सबै निर्वाचनमा रुसविरोधीहरूलाई त्यति नै उत्साहका साथ पुरस्कृत गरेर निरन्तर एउटै सन्देश दिँदै आएका छन् कि युक्रेनको भविष्य युरोपेली समुदायसँग जोडिएको छ। एकथरी जनतालाई पश्चिमी युरोपसँगको सुदृढ सम्बन्धले मात्र युक्रेनलाई शान्त र समृद्ध बनाउन सक्छ भन्ने छ। अर्कोथरीको सोचाइमा त्यो दासता र विनाशको बाटो हो, जसले रुस-युक्रेन सम्बन्धलाई कमजोर बनाउँछ र पूर्वी युक्रेनका उद्योगले निर्बाध रूपमा पाइरहेको रुसी बजारलाई अवरुद्ध पारिदिन्छ। हालै भएको रक्तपातको प्रमुख कारण नै युरोपियन युनियनको औपचारिक सदस्यता लिनका लागि लामो समयदेखि आन्दोलनरत समूह र कुनै हालतमा सदस्य हुन नदिने बीचको द्वन्द्व नै थियो। गत नोभेम्बरमा यानुकोभिच सरकारले युरोपियन युनियनको सदस्यता नलिने औपचारिक निर्णय गरेपछि सरकारविरोधी आन्दोलन चर्किएर हिंसात्मक बन्यो। क्रान्तिकारी राजधानी र पुरातनप्रेमी मोफसलको चर्को द्वन्द्वले सिर्जित यस्तो विरोधाभासपूर्ण वातावरणमा मौलाउने भनेको विखण्डनवादी राजनीति मात्र हो।

आफ्नो स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई कम्युनिस्ट ट्यांकले पटक-पटक कुल्चिएको इतिहासलाई भोगेको हुँदा विगतमा सोभियत संघबाट स्वतन्त्र बनेका युक्रेन, जर्जिया, प्रि­बाल्टिक देशहरू वा त्यसको प्रभाव क्षेत्रका पोल्यान्ड, हंगेरी, रुमेनियाजस्ता पूर्वी युरोपेली मुलुकमा वर्तमान रुसप्रति गहिरो आशंका छ। मुख्यतः त्यही कारण ती युरोपेली संघको छातामुनि सुरक्षित हुन चाहन्छन्। आजन्म रुसको सम्राट बन्ने महत्त्वाकांक्षाले पुटिनको आन्तरिक र परराष्ट्र नीतिमा जुन दम्भीपन आएको छ, त्यसले पनि छिमेकमा असुरक्षाको भावना बढाइदिएको छ। युक्रेनलगायत युरोपका धेरै मुलुक रुसको तेल र ग्यासमा निर्भर रहेको तथ्यसँग पुटिन राम्ररी परिचित छन्। उनको ग्यास राजनीतिलाई बुझ्न भारतीय तेलको आपूर्ति संकटले कसरी हाम्रो देशमा राजनीतिक परविर्तन भएका छन्, त्यसलाई स्मरण गरे पुग्छ। त्यसैले युक्रेनमा घरिघरि सरकार बन्ने र ढल्ने घटना हुँदा रुसको ग्यास ह्वास्सै गनाउने गरेको छ। 

चलखेलका कारण: यसरी निरन्तर चलखेल गररिहनुपर्ने रुसी मानसिकताका केही कारण छन्। हाम्रा क्षेत्रीय 'बोस'हरू त आफ्नो छिमेकमा बाह्य शक्तिको प्रवेशलाई रुचाउँदैनन् भने आणविक महाशक्ति रुसको आत्मश्लाघा कति ठूलो होला ? त्यसमाथि अझै शीतयुद्धको धङधङीमा बाँचेको अमेरिकाले पनि नयाँ मुलुकमार्फत क्रमशः रुसलाई घेर्ने आफ्नो बाह्य नीतिलाई खासै गोप्य राख्न खोजेको देखिँदैन। एकाधिकारवादी हुँदै गएको पुटिन सरकारलाई विगतमा युक्रेन र जर्जियामा भएका 'कलर रिभोल्युसन'जस्ता अहिंसात्मक जनआन्दोलनमा अमेरिकाको कति ठूलो भूमिका थियो भन्ने राम्रो जानकारी छ। तसर्थ, आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका देशमा युरोपेली वा अमेरिकी उपस्थिति रुसका लागि असैह्य हुनु वा असुरक्षित लाग्नु स्वाभाविक नै भयो। रुसभित्रका चेच्न्या, दागिस्तान, इंगुसेतिया आदि प्रान्तमा देखिएका विखण्डनवादी शक्तिले आफ्नो घरेलु सुरक्षामा चुनौती दिइरहेको अवस्थामा भाषिक र सांस्कृतिक रूपले समेत सबैभन्दा नजिकको छिमेकमा पश्चिमेली प्रभाव उसका लागि निकै खतरनाक हुन सक्छ। युक्रेनमा रहेको करिब ३० प्रतिशत रुसीभाषी नागरकिको अधिकार र सुरक्षा पनि उसको निकै चासोको विषय हो। त्यसबाहेक सोभियत संघ ढल्दा युक्रेन र रुसका बीचमा भएको एउटा सम्झौता अनुसार दक्षिणी युक्रेनको क्रिमिया प्रान्तमा रुसलाई आफ्नो 'च्योर्नामोर्स्की फ्लोत' (कृष्ण सागर नौसैनिक पोत) राख्ने अधिकार दिइएको छ। आफ्नो स्वार्थ प्रतिकूलको सरकार आयो भने मुलुकको बाह्य सुरक्षाका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण त्यो सैन्य सम्झौता कार्यान्वयन नहोला भन्ने डर पनि रुसलाई उत्तिकै छ।

त्यसैले आफ्नो अनुकूलताको खोजीमा युक्रेनमा सरकार बन्ने र ढल्ने हरेक घटनामा रुस संलग्न हुँदै आएको छ। सन् १९९४ मा लियोनिद क्राभ्चुक असहज बनेपछि लियोनिद कुच्मालाई राष्ट्रपति बन्न सघाउनु, २००५ मा कुच्माको उपादेयता समाप्त भएपछि भिक्‍तर यानुकोभिचलाई अगाडि सार्नु, २०१० मा युरोपतिर लहसिएका राष्ट्रपति भिक्‍तर युस्चेन्कोविरुद्ध रुसतिर फर्किएका भिक्‍तर यानुकोभिचलाई समर्थन गर्नु आदि सबै चलखेलमा आफ्नो प्रत्यक्ष भूमिकालाई क्रेमलिनले सचेततापूर्वक नै गोप्य राखेको छैन। आफ्नो करेसाबारीमा अनुमतिबिना पात हल्लेको पनि असैह्य मान्ने ठूलो छिमेकको यो प्रवृत्तिसँग हामी राम्ररी परििचत छौँ। यद्यपि, युक्रेनमा गृहमन्त्री वा सचिव नियुक्ति गर्ने स्तरसम्म रुसको हस्तक्षेप हुन्छ कि हुन्न, अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ।

अर्को एउटा नितान्त मानवीय कारण पनि छ, रुसी चलखेलको। आफ्ना वरपिरिका देशमा भएका हरेक परिवर्तनले त्यहाँका शासकहरूलाई घिसारेर जेल पुर्‍याएको र तिनको घीनलाग्दो वैभवलाई भीडले कब्जा गरेको दृश्यलाई प्रत्यक्ष देखेको हुँदा अकल्पनीय भ्रष्टाचारले उन्मत्त रुसको शासक वर्गलाई परिवर्तन शब्दप्रति नै घृणा छ। ऊ रुसको सिमानामा आइपुगेको लोकतन्त्रको भाइरस उतैतिर सल्किएको जातीय र क्षेत्रीय आगोमा जलेर भष्म होस् भन्ने चाहन्छ। त्यसैले त्यस्तो आगो सल्किएको छैन भने ढुंग्रोले फुकिरहनु उसको बाध्यता हो। त्यही बाध्यतावश, रुसका सरकारी मिडियाबाट क्रेमलिन निकट बुद्धिजीवीहरूले आफू नजिकका राष्ट्रपति यानुकोभिचलाई किइभ सहरको केन्द्रमा उर्लिएको लाखौँ विद्रोही जनताको भीडलाई गोली हान्ने आश्चर्यजनक सल्लाह दिएका थिए। रुसका आधिकारकि व्यक्तिहरूसमेत सार्वजनिक रूपमै युरोपवादी युक्रेनी जनताका बारेमा अत्यन्त क्षुद्र विशेषण प्रयोग गर्न अलिकति पनि हिचकिचाउँदैनन्। प्रतिक्रियास्वरूप युक्रेनमा उग्र जातिवाद झाँगिदै गएको छ। विगतमा राष्ट्रिय निर्वाचनमा एक प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने रुसविरोधी उग्रदक्षिणपन्थी शक्तिहरूले अहिले त्यसको दस गुणा बढी मत पाइरहेका छन्। 

युक्रेनको अस्थिरतामा अमेरिका र युरोपेली शक्तिराष्ट्रहरूको भूमिका पनि उत्तिकै दोषी छ। आफूभन्दा हजारौँ कोस टाढाको अफ्रिका वा हाम्रो आफ्नै देशमा समेत जातीय आगो सल्काउन अभ्यस्त पश्चिमी शक्तिहरू युरोपको बीचमा अवस्थित युक्रेनजस्तो भूराजनीतिक महत्त्वको देशमा केही नगरी कसरी बस्न सक्थे ? विगतको 'अरेन्ज रिभोल्युसन'लाई भौतिक सहयोग प्रदान गर्नेदेखि युस्चेन्कोलाई राष्ट्रपति बनाउनसमेत पोल्यान्ड, बेलायत, अमेरिका आदि देशले खेलेको भूमिका पनि रुसकै जस्तो छर्लंग छ। निवर्तमान राष्ट्रपति यानुकोभिचलाई युक्रेनी संसद्ले अपदस्त गर्नेबित्तिकै अमेरिकालगायत पश्चिमा राष्ट्रले 'जनताको लोकतान्त्रिक निर्णय' भनेर स्वागत गर्दै युक्रेनलाई आर्थिक सहयोग गर्ने वचन दिइसकेका छन्। रुसले भने त्यसलाई असंवैधानिक घोषित गरेर मान्यता नदिएको मात्र होइन रुस-युक्रेन सीमामा सेना नै परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । विदेशी स्वार्थको यस्तो टकरावका बीचमा भएको क्रान्तिले युक्रेनको भविष्यलाई एकदमै जोखिमपूर्ण बनाइदिएको छ।

दक्षिणी क्रिमिया प्रान्तमा रहेका रुसीभाषी नागरिक र आफ्नो नौसेनाको सुरक्षार्थ रुसले थप सैन्यबल पठाउने सम्भावना बढ्दै जाँदा युक्रेनका नयाँ शासकहरूलाई एउटा पुरानो सम्झौताले मुलुकको रक्षा गर्ने विश्वास छ। सोभियत संघको विखण्डनपछि स्वतन्त्र बनेको युक्रेनलाई उत्तराधिकारमा संसारको तेस्रो ठूलो संख्यामा आणविक हतियार प्राप्त भएका थिए। भर्खरै स्वतन्त्र भएको अस्थिर मुलुकसँग आणविक हतियार हुनु विश्वकै लागि खतरनाक हुने ठानेर सन् १९९४ मा रुस, अमेरिका र बेलायतको मध्यस्थतामा युक्रेनमा रहेका त्यस्ता हतियारलाई नष्ट पार्ने अथवा रुसलाई दिने सम्झौता भएको थियो। बदलामा युक्रेनको बाह्य सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको ग्यारेन्टी एवं आर्थिक नाकाबन्दीबाट सुरक्षा दिने दायित्व महाशक्ति राष्ट्रहरूले लिएका थिए। सन् २००९ मा अमेरिका र रुसले पुनः त्यो वचनबद्धतालाई दोहोर्‍याएका थिए। कदाचित् पूर्वी युक्रेन र क्रिमिया प्रान्तमा विखण्डनवादी शक्तिहरू हाबी भए वा तिनलाई सघाउन रुस आएको खण्डमा अमेरिका र बेलायतमाथि हस्तक्षेप गर्नैपर्ने बाध्यता आउनेछ। उत्तरी एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) सचिवालयले युक्रेनको अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई आदर गर्नुपर्ने चेतावनी नै दिइसकेको छ भने अमेरिकी विदेशमन्त्री जोन केरीले पनि युक्रेनको परिवर्तनलाई मूल्यांकन गर्दा सावधानी अपनाउन रुसलाई आग्रह गरेका छन्। विवाद चर्कंदै जाँदा नाटो शक्ति राष्ट्र र रुस प्रत्यक्ष द्वन्द्वमा फँस्नेछन्, जसको परिणाम अहिले नै आकलन गर्न सम्भव छैन।

नेपाललाई सन्देश: युरोपको ठूलो देश भएर पनि निरन्तर द्वन्द्व र अस्थिरताबाट गुज्रन विवश युक्रेनले हामीलाई के शिक्षा दिन सक्ला ? विदेशी संकेतबिना डेग नचाल्ने नेताको हुल भएको देश कहिल्यै शान्त हुन सक्दैन भन्ने पाठ हामीले युक्रेनसँग सिकिराख्नु पर्दैन। तर, शासकीय स्वरूपको हाम्रो विमर्शमा युक्रेनको अनुभव लाभदायी हुन सक्छ। त्यहाँका प्रायः सबै निर्वाचित राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकारलाई केन्द्रीकृत गर्ने प्रयास गरेका छन् तर हरेक परिवर्तनपछि जनताले त्यो अधिकार खोसेर पुनः संसदमा फर्काएका छन्। त्यसैले द्वन्द्वग्रस्त र अस्थिर देशमा शक्तिशाली राष्ट्रपतीय पद्धति नै चाहिन्छ भन्ने तर्कलाई युक्रेनको अनुभवले समर्थन गर्दैन। 

अर्को कुरा, स्वतन्त्र भएयता युक्रेनले संविधान निर्माण र संशोधनका थुप्रै प्रयोग गरसिकेको छ, तर पनि मुलुक शान्ति र समृद्धिको बाटो लाग्न सकेको छैन। राजनीतिक 'एलिट'हरूमा विदेशी शक्तिको स्वार्थ र प्रभावमा संविधानको भावनालाई आफू अनुकूल तोडमरोड गर्ने प्रवृत्ति रहुन्जेल राम्रै संविधान बनेर पनि सबै ठीक नहुने रहेछ। हामीले ०४७ पछि हासिल गरेको यस्तै दुःखद अनुभवलाई युक्रेनको रक्तपातले पुनःपुष्टि गरिदिएको मात्र हो। अहिलेलाई जतिसुकै कुकुर­बिरालो लडाइँ चले पनि किइभमा जस्तो हाम्रो राजधानीमा रगत बगेको छैन, हामी बाँचेकै छौँ भनेर सन्तोष गर्दै चीन र भारतजस्ता दुई ढुंगाबीचको तरुलले युक्रेनको नियति कहिल्यै भोग्नु नपरोस् भन्ने कामना गरौँ। तर, गृहमन्त्रीको कुर्सीजस्तो तुच्छ कुराका लागि हप्तौँ लड्न सक्ने राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा मुलुकको सुरक्षा र स्वाधीनता कहिले पर्ला ? 

साभार: नेपाल साप्ताहिक, अंक: ५८५ | २०७० फाल्गुन १८

http://kantipuronline.com/nepal/article/?id=6578