सन्दर्भ: नेकपा (एमाले) को
नवौं महाधिवेशन
यसै दैनिकमा केही समयअघि
नेकपा एमाले पार्टी राम्रो बने देश पनि राम्रो बन्छ भन्ने दाबीका साथ त्यस दलका
नेता घनश्याम भुसालको लेख प्रकाशित भएको थियो । त्यो पढ्दै जाँदा मलाई कांग्रेसी जनमाझ निकै प्रसिद्ध एउटा किस्सा याद आयो । शेरबहादुर देउवा पहिलोपटक
प्रधानमन्त्री भएको बेला कुनै जिल्लाका कांग्रेस सभापतिले गुनासो पोख्दै भनेछन्, 'दाइ, जिल्लाका सबै एनजीओमा
एमालेले कब्जा जमाइसक्यो । हामीचाहिँ के हेरेर बसेका छौं ?' कामरेड केपी शर्मा ओलीको
जस्तो हाजिर-जवाफीका लागि प्रसिद्ध नभए पनि त्यस दिन देउवाले दिएको जवाफ कम रोचक
थिएन,
'धन्दा
नमान्नुस् । हाम्रो एमालेसँग जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट छ । उनीहरूले एनजीओ चलाउने, हामीले देश चलाउने ।' माथिको रमाइलो परिहासले
एमालेलाई राम्रो बनाएर देश निर्माणको महत्त्वाकांक्षा राख्ने भुसाल लगायत
पार्टीभित्र आमूल परिवर्तनका पक्षधर चिन्तनशील युवाको कठोर चुनौतीलाई चित्रण गर्छ
।
भूमिगत अवस्थाबाट बाहिर आउँदा केही सयको
संख्यामा रहेको एमाले पार्टीका संगठित वा क्रियाशील सदस्यहरूको घोषित संख्या अहिले
दुई लाख साठी हजार छ, जुन आठौं महाधिवेशनको
तुलनामा दोब्बर हो । 'क्याडर-बेस्ड' संगठनबाट 'मास-बेस्ड' पार्टीको रूपमा एमालेको
रूपान्तरण जुन आश्चर्यजनक गतिमा भएको छ, त्यसबाट एमालेसँग
जनजीविकाकै स्तरमा औपचारिक, अनौपचारिक रूपमा करिव
१०-१२ लाख मानिस जोडिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । एमालेको भविष्य उसलाई समर्थन गर्ने
सक्रिय समर्थक, संगठित कार्यकर्ताको यही
वर्गको सामाजिक अवस्था, आकांक्षा र चरित्रले
निर्धारण गर्नेछ ।
एमाले समर्पित कार्यकर्ता र गतिशील संगठन
भएको पार्टी हो, जसको गाउँ-गाउँसम्म
प्रभावशाली उपस्थिति छ । ऊ अरु पार्टीभन्दा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अगाडि नै
देखिन्छ । पछिल्लो केही समय पार्टीका केही शीर्ष नेताबाट प्रकट भइरहेका विचार
नामका कटुवाणी र दन्तबझानलाई महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धाको जोशमा एकैछिन गुमेको होश
भनेर उपेक्षा गर्ने हो भने एमाले नेताहरू अन्य विपक्षी पार्टीहरूको तुलनामा सौम्य, बौद्धिक र प्रतिपक्षसँग
संवादका लागि तत्पर स्वभावका छन् । बारम्बार पार्टीले जितिरहँदा उत्पन्न भएको
निर्विकल्पताबोधले कांग्रेसका अधिकांश ठूला नेतामा देखिने अहंकार र
कार्यकर्ताप्रतिको उपेक्षाभाव एमालेका नेतामा निकै न्युन छ । कांग्रेसको तुलनामा
एमालेभित्र नयाँ विचार र युवा नेतृत्वलाई भूमिका र प्रोत्साहन नै दिइएको देखिन्छ ।
कम्तीमा मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पार्टीमा जस्तो जनतामाझ जति प्रिय भयो, पार्टीभित्र उति धेरै
षडयन्त्र र अवरोध सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति तिनको छैन ।
आफ्नो पार्टीको पहिरो रोक्न मुलुकमा मौलाएको
विखण्डनकारी जातीय-क्षेत्रीय अतिवादसँग एमालेले कहिल्यै घुँडा टेकेन । विशेषगरी शान्ति
प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा एमाले नेताहरूले माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन खेलेको
भूमिका, कुनै निर्वाचनबिना नै
उसलाई आफूसरह संसदमा स्थान दिएर अपमानित गर्दा पनि तिनले देखाएको सहजता र पछि तिनै
माओवादीद्वारा आयोजित आमहडतालको आतंकबाट देशलाई मुक्त गर्न एमाले पार्टी र त्यसको
नेतृत्वद्वारा प्रदर्शित दृढतालाई प्रशंसा नगर्दा ठूलो अन्याय हुन्छ । यस्ता
थुप्रै सकारात्मक गुणहरूले भरिएको पार्टी भएर पनि एमाले वैचारिक भ्रमले ग्रस्त छ, जसका कारण उसलाई अस्थिर, अविश्वसनीय र ढुलमुले भएको
आरोप लाग्ने गरेको छ । आफ्नो नाम स्मरण भएको बेला ऊ खतरनाक मार्क्सवादी-लेनिनवादी
भइदिन्छ र मार्क्सको मानवतावादी सिद्धान्त र उग्रवामपन्थी भड्काव बीचमा रहेको
गहिरो खाडलै पुरुँला जस्तो गरेर 'वाम' एकताको रुमानी गीत गाउन थालिहाल्छ । यतिका वर्षको संसदीय अभ्यास र
नवौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा पनि उसका दस्तावेजमा 'चीन राम्रो, अमेरिका नराम्रो' टाइपका स्कुले राजनीतिमा
मात्र सुहाउने अत्यन्त सतही विश्लेषण भेटिन्छन् । तर आफूलाई लेनिनका खाँटी
उत्तराधिकारी ठान्नेहरूले दुत्कारेको क्षण ऊ फेरि 'वाम' स्वर्गबाट झरेर यथार्थको
धरातलमा आइपुग्छ, जनताको बहुदलीय जनवादको
सम्झना गर्छ र कांग्रेसको यथास्थितिवाद तथा माओवादीको उग्रवामपन्थी अतिवादबीच
आफूले लिएको मध्यमार्गी अडानले मुलुकको गतिरोधलाई कम गर्न मद्दत पुगेको दाबी गर्छ
।
एमाले नेतृत्वको त्यस्तो दाबीमा सत्यता नभएको
होइन, तर त्यो सत्य आंशिकमात्र छ
। मध्यमार्ग उसको सांगठनिक बाध्यता बनिसकेको छ । भूमिगत अवस्थाबाट बाहिर आएपछि
एमालेलाई कांग्रेससँग निकै तीव्र प्रतिस्पर्धा गर्ने दबाब थियो । कम्युनिष्ट आवरण
नफुकालुन्जेल कांग्रेसको परम्परागत भोट बैंकमा धावा बोल्न न पहिले सम्भव थियो, न अहिले नै छ । त्यसैले
एमालेले नयाँ वर्ग र समुदायमा उपस्थिति बढाउनु जरुरी भयो । ट्रेड युनियन र
शिक्षकहरूसँग पहिल्यैदेखि रहँदै आएको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्दैगर्दा मुलुकमा
भर्खरै भित्रिएको एनजीओ अभियानले उसलाई गाउँ-गाउँमा ठूलो समुदायसम्म पुग्ने सुवर्ण
मौका दियो । उदार आर्थिक नीतिका कारण उत्पन्न भएका सबै नयाँ अवसर र अवयवमा
पार्टीकै रूपमा एमालेको संलग्नता बढ्दै जाँदा सामुदायिक वन, सहकारी अभियान, जलविद्युत, लघुवित्त, निजी शिक्षाजस्ता
क्षेत्रमा अभियानकर्ता र लगानीकर्ता दुवैको रूपमा उसका कार्यकर्ताको व्यापक
विस्तार हुँदै गएको कुराले एमाले कांग्रेसी-जनमाझ इष्र्याको विषय बन्यो । एमालेबाट
सिकेर त्यसरी सुनियोजित ढंगले पार्टीको विस्तार नगरेकोमा गुनासो गर्ने
कांग्रेसीहरू देशैभरि भेटिन्छन् । अहिले महाधिवेशनमा भाग लिन सरकारी कर्मचारीसमेत
प्रतिनिधि बनेर आएको खुलासाले एमाले पार्टीको सांगठनिक पहुँचलाई इंगित गर्छ । देश
कम्युनिष्ट पार्टीले चलाउनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतावश यस्तो भएको पनि
हुनसक्छ । यसले एमालेलाई एकातिर समर्पित सदस्य संख्या बढाउन मद्दत गर्यो भने
अर्कोतिर पार्टीलाई स्थिर आम्दानीको स्रोत पनि प्राप्त भयो । समग्रमा, एमालेप्रति आस्थावान
लगानीकर्ता-अभियानकर्ता-कार्यकर्ताको यो जमातको समर्पणलाई कायम राखिराख्न
पार्टीलाई सिद्धान्त र व्यवहारबीच केही तालमेल मिलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
विभिन्न संगठनमा व्यापक रूपमा छिरेका आफ्ना
यिनै सक्रिय कार्यकर्ताको जीविका र तिनको सञ्जाललाई चलायमान राखिराख्न एमालेलाई
सरकारमा गइरहनुपर्ने दुःख छ । तिनको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षामा पार्टीको आर्थिक र
सामाजिक अवस्था निर्भर भएपछि सरकारमा संलग्न हुन एमालेले विभिन्न पार्टीसँग अनेकौं
सम्झौता गरेको इतिहास छ । यसरी निरन्तर संस्थापन भइरहनुपर्ने बाध्यताले यदाकदा
पार्टीको घोषित नीति विपरीतका समेत सम्झौता गर्नुपरेका कारण एमालेको प्रगतिशील धार भुत्ते बनेको छ । नत्र बारम्बार आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएर पनि उसले गरेका
केही दूरगामी निर्णयलाई खोज्न स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीको नौमहिने सरकारकै सम्झना
गरिरहनुपर्ने थिएन ।
भुसालहरू एमाले ठीक भयो भने देश बन्छ
भन्नुहुन्छ र एमाले देशका सबै अंगमा संगठित ढंगले छिरेको हुँदा त्यो दाबी गलत नहुन
पनि सक्छ । तर जुन वर्गको पृष्ठपोषणमा
पार्टीको जीवन आधारित छ, के उहाँहरू त्यसको
स्वार्थलाई उपेक्षा गरेर अगाडि बढ्न सक्नु हुन्छ ? एमाले संगठित रूपमा
उपस्थित भएको सबै क्षेत्रमा उसको सिद्धान्तको आग्रह र कार्यकर्ताको वास्तविक
व्यवहार बीचमा अपूरणीय खाडल छ । के आफ्नो सैद्धान्तिक प्रस्तावनाअनुरुप एमालेले
दुई किसिमका असमान नागरिक उत्पादन गरिरहेको विभेदयुक्त शिक्षा प्रणालीमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्न सक्छ ? यही थिति र व्यवस्थामा
पार्टीका लगानीकर्ता-कार्यकर्ताको हित संरक्षण भइरहेको हुँदा यथास्थिति एमालेको
प्राथमिक विकल्प हो । संसदीय व्यवस्थाको वेस्टमिन्सटर ढाँचाले राजनीतिलाई नेता र
नोकरशाहद्वारा नियन्त्रित सर्वाधिक मुनाफाको यस्तो दुर्दमनीय उद्योग बनाइदिएको छ, जसमा सुधारको
गुञ्जायसप्रति त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभ उठाइरहेका केही सीमित व्यक्तिको मात्र
विश्वास बाँकी छ । शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन मात्रले निकास निस्कने कुनै
ग्यारेन्टी त छैन, तर मुलुकको वर्तमान
अवस्थाले निराश जनतामा नयाँ प्रयोग गर्दा धेरै कुरा गुमिहाल्छ भन्नेजस्तो त्रास
पनि देखिँदैन । आखिर अन्यत्र पनि परम्परागत संसदीय व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि प्रकट
हुन थालिनै सकेका छन् । संसारको सबैभन्दा ठूलो मानिने
संसदीय लोकतन्त्र छिमेकी भारतमा अकल्पनीय भ्रष्टाचारको पृष्ठभूमिमा हालै सम्पन्न
निर्वाचन जतिसुकै संसद सदस्यका लागि भए पनि मोदीले प्रत्यक्ष निर्वाचित
कार्यकारीकै शैलीमा चुनाव प्रचार र अभूतपूर्व विजय हासिल गरेको उदाहरणले परम्परागत
संसदीय व्यवस्थाको चरित्रमा आउन थालेको परिवर्तनलाई संकेत गर्छ ।
त्यसैले हामीकहाँ पनि यस्तो व्यवस्था
परिवर्तन नगरी एमाले आफूमात्र राम्रो भएर अब देशको गतिहीनता समाप्त नहुने प्रस्टै
छ । यही यथार्थबोधले एमालेलाई कहिलेकाहीं घोषणाकै तहमा भए पनि क्रान्तिकारी बनाइदिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको नीति
त्यसैको अभिव्यक्ति हो । तर पार्टीको यति स्पष्ट धारणाका विपरीत संविधानसभाभित्र र
बाहिर पनि एमालेका धेरै नेतामा यही संसदीय व्यवस्था नै हाम्रो विविधताको लागि
उत्तम हो भन्ने विचार छ । नेपाली राजनीतिको कुनै
कालखण्डमा नेकपा एमाले निकै प्रगतिशील पार्टी थियो, जसलाई समाजमा विद्यमान
विभेद र शोषण विरुद्धको जनमतलाई मुखरित गर्दै वामपन्थी धारलाई तिखार्ने काम गरेको
जश दिन कन्जुस्याइँ गर्नहुन्न । तर पार्टीको एनजीओकरण र माथि व्याख्या गरिएको नयाँ
वर्ग हावी हुँदै जाँदा उसले लामो संघर्षद्वारा आर्जन गरेको त्यो वाम 'स्पेस' माओवादीका लागि खाली
गरिदियो । यसरी माओवादी आन्दोलनको उदयमा एमालेमा आएको विचलनको केही न केही योगदान
अवश्य छ । जनताको बहुदलीय जनवादको गंगाजल छर्केपछि जे चिज पनि मार्क्सवादी हुन्छ
भन्ने भ्रमले नेतागण ग्रस्त भएर कांग्रेससँगको निरन्तर प्रतिस्पर्धामा कांग्रेसकै
हतियार र तरिका प्रयोग गर्नाले एमालेमा कांग्रेसका चारित्रिक गुणहरू सरेका छन् ।
तर लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने मुलुकभित्रको ठूलो जमातलाई दुईवटा कांग्रेस पार्टी
होइन कि एमालेको वैचारिक अस्पष्टता हराएर मतदान गर्न एउटा नयाँ विकल्प सिर्जना
होला भन्ने अपेक्षा छ ।
नेपालको आर्थिक, सामाजिक अवस्थालाई ठीक
ढंगले परिभाषित गर्न भुसालहरूले गत ६ वर्षदेखि पार्टीभित्र चलाएको जीवन्त बहसले
मुलुकलाई अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक स्थितिबाट मुक्त गर्न स्थापना भएका एमाले, माओवादी लगायतका कम्युनिष्ट
पार्टीलाई सामन्तवाद धराशायी भएर पुँजीवादी-जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको
स्वीकार्न बाध्य पारेको छ । यसबाट गणतन्त्रले लोकतन्त्रमा पूर्णता पाइसकेको हुँदा
मुलुक अब अर्को क्रान्तिको रंगिन सपनामा अल्मलिने छैन भन्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण
निष्कर्ष निस्केको छ । एमालेभित्र यो सैद्धान्तिक बहस पनि नचलेको भए पार्टीको नवौं
महाधिवेशन शीर्ष नेताहरूको व्यक्तिगत
महत्त्वाकांक्षाको अशोभनीय प्रदर्शन र एकअर्काको स्वास्थ्य-स्थितिमाथि उपहास गर्ने
अवसरमा मात्र सीमित हुने थियो । तर नयाँ निष्कर्षमा पुग्न जति चुनौतीपूर्ण थियो, चरम गुटबन्दी पार्टीको
आन्तरिक संरचनाको अभिन्न अंग भइसकेकोले निष्कर्ष अनुरुपको संगठन
निर्माण गर्न अझ कठिन हुनेछ ।
सारांशमा आफ्नो नाम र काम एवं घोषणा र
व्यवहारका बीचमा तादात्म्यताको अभावले एमाले दिग्भ्रमित बनेको छ । बहुलता, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र
न्यायपालिकाजस्ता उदारवादी मान्यतालाई आत्मसात गरिसकेको पार्टी अझै लेनिनवादी कसरी
हुनसक्छ ? हिंसाको प्रयोगबाट
अल्पसंख्यकद्वारा बलात् राज्यकब्जा, आर्थिक र राजनीतिक सत्ताको
अति केन्द्रीकरण, राज्यको सर्वसत्तावाद र
सर्वहाराको नाममा र जनवादी केन्द्रीयताको आवरणमा मुलुक र पार्टी दुवैमा कम्युनिस्ट
पार्टीका वृद्ध व्युरोक्र्याटहरूको दमनकारी सैन्य तानाशाही लेनिनवादका पहिचान हुन्, जुन जनताको बहुदलीय जनवादका
मूलभूत मान्यताको ठीक विपरीत छन् ।
अर्कातिर, सोभियत समाजवादको भ्रम
टुटेपछि एकछत्र बनेको नवउदारवादी विश्व व्यवस्था पनि पूर्णतः असफल सिद्ध भइसकेको छ
। नत्र आज संसार युद्ध, द्वन्द्व, आतंकवाद, वातावरणको क्षय, विकराल आर्थिक विषमता आदि
आर्थिक र राजनीतिक संकटले यसरी ग्रस्त हुने थिएन । लेनिनको कथित
समाजवाद र उत्तर सोभियत नवउदारवाद दुवै असफल भइसकेको अवस्थामा विश्वभरि नै बहुलता, लोकतन्त्र, समावेशिता, सामाजिक न्यायजस्ता
मान्यतामा आधारित व्यवस्थाको सान्दर्भिकता बढेको छ । यस्तो व्यवस्थालाई जे नाम दिए
पनि हुन्छ, जनताको बहुदलीय जनवाद नै
भनिराखे पनि हुन्छ । यद्यपि जे कुरामा पनि जनता शब्द जोड्नुपर्ने कम्युनिष्ट
बाध्यताका बाबजुद बहुदलीय जनवादमात्र भने अझ उत्तम हुने थियो । किनकि जनवाद
भनिसकेपछि फेरि जनताको भनिरहनुपर्ने आवश्यकतालाई आजसम्म जस्तै वाक्पटु एमाले
नेताले पनि पुष्टि गर्नसकेको छैन ।
साभार: कान्तिपुर दैनिक, १९ आषाढ
२०७१ (3 July 2014)
http://www.ekantipur.com/np/2071/3/19/full-story/391752.html
