Monday, March 28, 2016

सोभियत साहित्यको पानाबाट: आइतमातोभको कलात्मक गुञ्जन

अग्रज लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले भरखरै अनुवाद गरेको ‘प्रथम गुरु’ लघु उपन्यास हात पर्दा म एक छिन त निकै भावुक भएँ । करिब अढाई दशकअघि मस्कोमा एकवर्षे रुसी भाषा कक्षा सकेर विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन जाने बेला मेरी मातृतुल्य गुरुआमाले प्रसिद्ध किर्गिज–रुसी लेखक चिङ्गिज तोरेकुलोभिच आइतमातोभद्वारा लेखिएको यही उपन्यासको मूल रुसी संस्करण ‘पेर्भिई उछिचेल’ पढ्ने सल्लाह दिँदै भन्नुभएको थियो, ‘यसले तिम्रो भाषा सपार्न त मद्दत गर्छ नै, मेरो सम्झना पनि दिलाइरहला ।’ बेलाबेला पढिने रुसी पुस्तकहरूले भाषा त अझै बिर्सिहाल्न दिएका छैनन्, तर त्यही भाषाका अक्षर चिनाउने प्रथम गुरुआमा निना फ्योदोरोभ्नालाई त्यसयता श्रद्धाले सम्झनासमेत नगरेकोमा साह्रै ग्लानि भयो ।  मैलेजस्तै उपन्यासको केन्द्रभूमि कुरकुरेउ गाउँका बासिन्दाले पनि बिर्सिसकेका छन् कि सयौं आँधीहुरी र हिमपातलाई जितेर विजयी मुद्रामा ठिङ्ग उभिएका पहाडी पीपलका एक जोडी वृक्ष कसले रोपेको थियो ? समयले इतिहासका संघर्षहरूको पदचिन्ह मेटिदिएको हुँदा कसैलाई थाहा छैन कुनै विद्यालयको नामोनिशान नभएको डाँडाको नाम ‘डुइसेनको पाठशाला’ कसरी रहन गयो ! तर के कुरकुरेउवासीजस्तो कथाकी एक प्रमुख पात्र आल्तिनाई सुलाइमानोभाले आफ्ना प्रथम गुरुलाई बिर्सिन सम्भव छ ? उनैका स्मृतिका पत्रपत्रमा प्रेम, प्राप्ति र पश्चात्तापको निकै गाढा मसीले  लेखिएको भावपूर्ण इतिहास हो, यो उपन्यास । 


सोभियत संघ स्थापना हुँदै गर्दाको समय किर्गिजिस्तानका लागि अन्योल र अनिश्चितताको समय थियो । सोभियत संघभरि नयाँ सत्ता र पुरानो व्यवस्थाका पक्षधरबीच गृहयुद्ध मच्चिएको थियो । निकै पिछडिएको पहाडी प्रदेश किर्गिजिस्तानसम्म ‘आधुनिक सभ्यता’ को प्रकाश अझै नपुगे पनि रक्तरञ्जित युद्धको छिटाचाहिँ पुगिसकेका थिए । बूढापाका र केटाकेटीले जेनतेन धानिएका किर्गिज गाउँ निकै गरिबी र कष्टमा थिए । किर्गिजस्तानमा मात्र होइन इतिहासको त्यो क्रूर काललाई सोभियत संघका प्राय: सबै ठाउँले उसैगरी बडो कठिनाइपूर्वक भोगेका थिए । यही समयको सेरोफेरोमा आइतमातोभको उपन्यास सुरु हुन्छ । 

ईश्वरले समेत बिर्सिएको झैं लाग्ने सुदूर पहाडी किर्गिज गाउँ कुरकुरेउमा सन् १९२४ को कुनै एक दिन हठात् एउटा अपरिचित ठिटो प्रकट भयो । रूपरङ्ग मैलोधैलो भए पनि उसको अठोट उसले लगाएको पोसाकजस्तै क्रान्तिकारी थियो । गृहयुद्ध समाप्त हुँदै जाँदा लालसेनाबाट अवकाश पाएका युवालाई सरकारले विभिन्न काममा खटाएको थियो । त्यही लहरमा उत्साहित हुँदै थोत्रो सैन्य ओभरकोट र ताराजडित टोपी ढल्काएर कुरकुरेउ गाउँ पुगेको डुइसेन त्यहाँ एउटा विद्यालय खोल्न चाहन्थ्यो । विद्यालय के खोल्न चाहन्थ्यो, सदियौंदेखि अन्धकारमा बाँच्न अभ्यस्त भइसकेको पहाडमा सानोतिनो क्रान्तिको आगो नै सल्काउन चाहन्थ्यो । घोडा त के कुरा जाडो धान्ने गतिलो भुवादार ओभरकोट र एउटा भेडोधरि नभएको आफैं मुस्किलले साक्षर अकिञ्चनका ठूला कुरा किन कसैले पत्याउने ! पढाउने काम त मुल्लाहरूको थियो, तँ कहिलेदेखि मुल्ला भइस् ए ? भेडा पाल्ने हजुरबालाई नचाहिएको साक्षरता त्यही काम गर्ने नातिलाई किन चाहियो ? अझ नातिनीहरूलाई ! कुरकुरेउवासीको यस्तो उपेक्षाभावले ऊ अवाक् हुन्छ । तर, विश्वको जुनसुकै कुना, व्यवस्था र सभ्यता किन नहोस् जहाँ तर्कहरू लाचार हुन्छन्, त्यहाँ सत्ताको लौरोले काम गर्छ । ऊ आफ्नो गोजीमा जतनसाथ पट्याएको कागज देखाउँदै गर्जिन्छ, ‘यो सोभियत सरकारको आदेश हो । कसैको हिम्मत छ यसको अवज्ञा गर्ने ?’ त्यसपछि उसलाई कसैले प्रतिरोध त गर्दैन, तर डाँडाको परित्यक्त तबेलालाई कामचलाउ स्कुल भवन बनाउने उसको एकल अभियानलाई स्थानीय बुज्रुगहरूले गिज्याउने क्रम भने रोकिँदैन । एक्लो डुइसेनले त्यो स्कुल ठड्याएर मात्र छाड्दैन, दीनहीन बालबालिकाको हृदयमा आफूले देखेको र सुनेको नौलो संसारसम्म पुग्ने अभिलाषापनि जगाइदिन्छ । आल्तिनाईको सफलताको कथाले भन्छ– डुइसेनले अलिकति देखेको र धेरै सुनेको संसार साँच्चै उज्यालो रहेछ । यसरी दायित्वबोध र अदम्य उत्साहले ओतप्रोत डुइसेनको समर्पण, संघर्ष र बलिदानको मार्मिक गाथा हो ‘प्रथम गुरु’ । 

झट्ट हेर्दा सोभियत प्रोपोगन्डाका लागि सचेततापूर्वक उनिएको कल्पनाजस्तो लागे पनि ‘प्रथम गुरु’ उपन्यास ‘उज्यालो समाजवादी भविष्य’ छ भन्ने विश्वासमा साँच्चै नै जीवन उत्सर्ग गर्न तयार हजारौं सोभियत युवाको निजी कथा पनि हुन सक्छ । शिक्षाबिना पार्टीको कार्यक्रमसमेत जनतालाई बुझाउन नसकिने र ऊर्जाबिना औद्योगिकीकरण हुनै नसक्ने बुझेका लेनिनले सोभियत सरकारलाई सारक्षता र विद्युतीकरण अभियानमा केन्द्रित गरेका थिए । युद्धको समाप्तिसँगै रेड आर्मीबाट निवृत्त भएका जवानहरू, कोम्सोमोल (योङ कम्युनिस्ट लिग) सँग आवद्ध युवायुवती, कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता, सांस्कृतिक संगठन आदिलाई यही अभियानमा व्यापक परिचालन गरिएको थियो । यो राष्ट्रव्यापी अभियानले अर्को फाइदा के भयो भने यसले सोभियत सरकारलाई सुदूर गाउँसम्म पुग्न पनि मद्दत पुर्‍यायो । यही पृष्ठभूमिमा युगौंदेखि मानिसको जीवनलाई निर्देशित गरिरहेको पुरानो रूढिवादी सत्तालाई चुनौती दिन ग्रामीण किर्गिज समाजमा आइपुगेको डुइसेन एउटा सामान्य युवक मात्र नभएर त्यो अनकण्टार भेगमा नयाँ सोभियत सत्ताको उपस्थितिको प्रतीक पनि हो । 

लेनिनको महिमामण्डनले गर्दा ‘प्रथम गुरु’ लाई आलोचना गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । वास्तवमा आइतमातोभका प्राय: सबै सिर्जनामा देखिने समाजवादी विचारधाराको व्यापक प्रभावले तिनको रचनात्मक सौन्दर्यको अवमूल्यन नै भएको छ । तथापि, उनी साहित्यिक संसारमा उदाउँदाको परिस्थिति र परिवेशलाई उपेक्षा गरियो भने उनको न्यायोचित मूल्याङ्कन हुन सक्दैन । त्यो बेला किर्गिजिस्तानको कुनै गाउँमा जन्मेको एउटा युवकले रुसी भाषामा कथा, उपन्यास लेखेर सोभियत संघमा छापिनु र स्थापित हुनु ठूलै संघर्षको कुरा थियो । कम्युनिस्ट पार्टीका अर्ध पठित ब्युरोक्रयाटले सेन्सर नगरी कसैका पुस्तक प्रकाशित नहुने त्यो नियन्त्रित समयमा पनि ३० वर्षे उमेरका आइतमातोभको ‘जमिल्या’ उपन्यास प्रकाशित भयो, जसलाई सोभियत जनताले निकै मन पराए । त्यही उमेरमा उनका कथा र लघु उपन्यासहरू ‘अक्त्याबर’, ‘नोभिई मीर’ जस्ता प्रतिष्ठित राष्ट्रिय पत्रिकामा छापिन थालिसकेका थिए । ‘प्रथम गुरु’ छापिँदा पनि उनको उमेर ३४ वर्ष मात्रै थियो । यस्तो परिस्थितिमा एउटा किर्गिज ठिटोलाई आफ्ना सिर्जनामा कहीं न कहीं सोभियत विचारधाराको उपस्थितिलाई देखाउनैपर्ने बाध्यता रहे पनि आइतमातोभको मूल साहित्यिक प्रवृत्ति मानवता र प्रेमको श्रेष्ठता दर्साउनु नै देखिन्छ । उनले बीचको बाटो समातेर सोभियत सत्तासँग नतमस्तक भएको आरोप लगाउँदा बिर्सनै नहुने तथ्य के हो भने सन् १९३८ मा उनी दस वर्षको बालक छँदा उनका पिता तोरेकुल आइतमातोभलाई स्तालिन सरकारले प्रतिक्रान्ति गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा गोली हानेर हत्या गरेको थियो । त्यस बेला तोरेकुल किर्गिज कम्युनिस्ट पार्टीका द्वितीय सचिव थिए । त्यसपछि उनकी आमाले ‘जनशत्रुकी पत्नी’ हुनुको अमानवीय अपमान सहेर आफ्ना सन्तान हुर्काउन ठूलो संघर्ष गरेकी थिइन् । स्तालिनले हत्या गराएका ‘जनशत्रु’ का छोराका रचनाहरू स्तालिन जीवित हुँदै प्रकाशित हुनु आफैंमा अकल्पनीय घटना थियो । त्यसो त सोभियत संघमा अल्पसंख्यक जातीय समुदायका लेखकहरूलाई योजनाबद्घ ढङ्गले अघि बढाउने राजनीतिअन्तर्गत आइतमातोभले अतिरिक्त अवसर पाएका हुन् भन्ने आलोचक पनि नभएका होइनन् । तर, उनका कृतिहरूले पाएको विश्वव्यापी लोकप्रियताले त्यो आरोप पूर्वाग्रही सुनिन्छ । 

आइतमातोभका प्राय: सबै रचनामा अभाव र पछौटेपनले रंगहीन बनेका किर्गिज पहाड तथा मध्यएसियाको आफ्नै प्रकारको विशिष्ट इस्लामिक संस्कृतिले ओतप्रोत आञ्चलिकता पाइन्छ । थुप्रै अज्ञात सम्भावना बोकेर हठात् छोप्न आइपुगेको नौलो सत्ता र युगौंदेखि जीवनलाई एक सुरमा हिँडाइरहेको शक्तिशाली परम्पराबीच हुने द्वन्द्वको चित्रण पनि उनको साहित्यिक पहिचान हो । वास्तवमा त्यही ‘एक्जोटिक’ आञ्चलिकताले नै आइतमातोभलाई विश्वप्रसिद्ध बनाएको हो । र, त्यही नै आइतमातोभलाई अनुवाद गर्नेहरूका लागि सबैभन्दा कठिन परीक्षा पनि हो । नेपाली भाषाको गहिरो पकड भएका संग्रौलाको अनुवादमा ‘प्रथम गुरु’ ले त्यो परिवेश टपक्कै टिपेको छ । नेपाली साहित्यको सबैभन्दा खट्किएको पक्ष विश्व साहित्यका उत्कृष्ट रचनाको स्तरीय अनुवादको अभाव हो । 'प्रथम गुरु'जस्ता अनूदित पुस्तकले त्यो अभावको पूर्ति गर्न मद्दत गर्नेछन् । यद्यपि अनुवादको क्रममा व्यक्ति, स्थान र केही प्रसङ्गमा रुसीबाट अंग्रेजी हुँदै नेपालीसम्म आइपुग्दा भाषिक रूपान्तरणका कारण त्रुटि भएका छन्, तर तिनले समग्र पाठको सौन्दर्यलाई घटाएको छैन । सबैभन्दा कमजोर पक्ष पुस्तकको आवरण हो, जसले कथाको गम्भीरतालाई ठ्याम्मै उपेक्षा गरेर यसको गरिमालाई घटाउने काम गरेको छ ।  यसअघि यो पुस्तक ‘प्रथम शिक्षक’ शीर्षकमा मस्कोबासी साहित्यसाधक कृष्णप्रकाश श्रेष्ठले मूल रुसी भाषाबाटै अनुवाद गर्नुभएको रहेछ । रादुगा प्रकाशनबाट सन् १९९० मा प्रकाशित उक्त पुस्तक अहिले उपलब्ध नभएकोले पढ्न पाएको छैन । हाम्रो अनुवाद साहित्यलाई समृद्ध तुल्याउन कृष्ण दाइको उल्लेख्य योगदान छ । 

आइतमातोभका अनुसार साँचो पाठक त्यो हो, जसले समानुभूति र मानवताजस्ता प्रकृतिले आफूलाई उपहारमा दिएको अनुपम गुणलाई किताबका पानासँगै बिस्तारै खोल्दै जान्छ । कुनै पुस्तकले पाठकलाई यसरी प्रभावित गर्यो भने त्यो पुस्तक स्वयं अरूको विचार, भावना, सपना र कर्ममा एकाकार हुन्छ । त्यसको अर्थ असल सिर्जनाले धेरै मानिसलाई हाम्रो जीवन, समाज र विश्वमा सार्थक परिवर्तनका लागि प्रयत्न गर्न उत्प्रेरित गर्छ । डुइसेनको संघर्षपूर्ण जीवनी सुनाएर आइतमातोभले हामीलाई सकारात्मक परिवर्तनका लागि प्रेरित गरेका छन् । सरल भाषामा लेखिएको बाल–उपन्यास भन्न मिल्ने यो छोटो पुस्तक पढिसकेपछि धेरैलाई लाग्नेछ– कुरकुरेउसँग सुनाउनका लागि यस्तो कथा हुन सक्छ भने संसारका हरेक गाउँको आफ्नै कथा हुन सक्छ । मात्र आत्मसात् गरेर अभिव्यक्त गरिदिने आइतमातोभहरूको खाँचो छ । 

हामी कहाँ कथावाचनमा एउटै परिवेशलाई दोहोर्‍याइयो भनेर स्रष्टाको आलोचना गर्ने प्रवृत्ति छ । तर, आइतमातोभले पहाडी किर्गिजस्तानको त्यही सरल वातावरणलाई आफ्ना अधिकांश सिर्जनामा दोहोर्‍याएका छन्, जसलाई पढेर संसार अझै थाकेको छैन । युनेस्कोको अनुमानमा उनका कृतिहरू विश्वका १६० भन्दा बढी भाषामा अनूदित छन् र यो क्रम जारी छ । अर्थात्, किर्गिजस्तानका पहाडको कथा भए पनि आइतमातोभले यस्ता कथा लेखे, जसले संसारभरिका मानिसको हृदयलाई एकनासले तरंगित गर्छन् । उनले प्रकृतिसँग जोडिएका यस्ता ग्रामीण पात्रहरूको सिर्जना गरे, जसका नाम उच्चारण गर्न अप्ठ्यारो भए पनि हामी तिनलाई सहजै चिन्न सक्छौं । आफ्नै देशका प्रसिद्ध लेखकझैं विश्वभरि उनलाई माया गर्ने मान्छेको यस्तो भीँडले उनैको एउटा कथनको सम्झना गराउँछ । असी वर्षको उमेरमा सन् २००८ मा आइतमातोभको मृत्यु भए पनि उनले कतै भनेका थिए कि कुनै पनि मानिसको मृत्यु त्यस बेलासम्म हुँदैन जबसम्म उसलाई चिन्ने अरू मानिस हुनेछन् । संसारको हरेक कुनामा आइतमातोभलाई चिन्ने मानिस छन् र तिनको संख्या निरन्तर बढ्दो छ । कृष्ण दाइ र खगेन्द्र दाइजस्ता अग्रज साधकको सत्प्रयासले उनका कलात्मक गुञ्जनमा रमाउनेहरूको संख्या नेपालमा पनि बढ्ने निश्चित छ । 

कान्तिपुर दैनिक, चैत्र १३, २०७२ (26 March 2016)


Tuesday, December 15, 2015

दिल्लीको कुहिरोमा हराएको सम्बन्ध

जतिसुकै ‘अद्वितीय’, ‘ऐतिहासिक’, ‘सांस्कृतिक’, ‘रोटी-बेटी’जस्ता विशेषणले अतिरञ्जित गरिएपनि दिल्लीमा नेपाल-भारत सम्बन्धका विविध आयाम केलाउने बुद्धिजीवीको निकै ठूलो अभाव रहेछ । यो संवेदनशील सम्बन्धको व्याख्याताका रूपमा चिरपरिचित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका अवकाशप्राप्त प्रोफेसरदेखि सेनाका रिटायर्ड जर्नेलसम्मले सम्हाल्न नसक्नेगरी द्विदेशीय तनाव संविधान, सरकार हुँदै पहाड-मधेसका मान्छे, नदीनाला र फाँटसम्म विस्तारित भइसकेको छ । त्यसैले नेपालमा संविधान जारी भएपछि यताको वस्तुस्थिति बुझ्ने ठानिएका भारतका पूर्वराजदूतहरू नेपालको सामाजिक, राजनीतिक र संवैधानिक संकटका सबैभन्दा ब्यस्त पण्डित भएका छन् ।

लैनचौर दरबारमा ‘शान-ओ-शौकत’का साथ बिताएका दिनहरूको रमझमबाट टाढा डिसेम्बरको कुहिरोले ढाकिएको दिल्लीको कुनै उपेक्षित ‘कोलोनी’मा सेवानिवृत्त ब्युरोक्र्याटको निरस जीवन बाँचिरहेका पूर्व महामहिमगणको अगाडि काठमाडौंको विगतलाई सम्झाउनेगरी पुन: टिभी क्यामेराको लोभलाग्दो ताँती लागेको छ । प्रभावशाली पत्रिकाका ‘अप-एड पेज’हरू नेपाली संकटको ‘ग्राउन्ड रियालिटी’माथि महामहिमहरूका ‘गहन’ विश्लेषणले भरिएका छन् ।

यसरी हठात् आइलागेको 'सेलेब्रिटी' हैसियतले हौसिएका विद्वान महामहिमहरूले दिल्लीमा गरिरहेको विश्लेषणमा भने ‘ग्राउन्ड रियालिटी’ खासै बुझेकोचाहिँ देखाउँदैन । त्यसको सार छ– ‘उग्रराष्ट्रवादलाई प्रोत्साहन गरिरहेका नेपालका खस–आर्य सामन्तीहरू विशेषत: मधेसका सवाल्टर्नसँग सत्ताको साझेदारी गर्न चाहँदैनन् । त्यसैले नेपाली समाजमा विकराल विभेद र उत्पीडन छ । संविधानसभाले त्यसैलाई प्रतिविम्बित गर्ने अप्रगतिशील र असमावेशी संविधान जारी गरेकोले नेपालमा समस्या उत्पन्न भएको हो । असल छिमेकीको नाताले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगरी नेपालको लोकतन्त्र, शान्ति र समृद्धिका लागि निरन्तर योगदान दिइरहँदा पनि सबै कुरामा षडयन्त्रमात्र देख्ने भारतविरोधी जमातलाई यसपटक उपेक्षा गरेर, बदनामी सहेर भए पनि भारतले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । अन्यथा तिनले उत्तरबाट भीमकाय ड्रयागनलाई बोलाउनेछन्, जो भारतलाई सबैतिरबाट घेर्न आतुर छ’ आदि ।

भारतीय बाबुको स्कुलिङमा नेपाल ढंग नभएका मानिसहरूको देश हो र त्यही ढंगहीनताका कारण ती जानेर–नजानेर एकदिन उत्तरतिर फर्कनेछन्, त्यसलाई रोक्न हामीले आफ्नो ‘शिकञ्जा’लाई सधैं कसेर राखिराख्नुपर्छ भन्ने गहिरो मान्यता रहेछ । त्यसैले विगत केही महिनादेखि दिल्लीमा तिनीहरूले आक्रामक सन्देश दिइरहेका छन्– यो ‘बेढंगी’ छिमेकीलाई ‘सहयोग’ गरिएन भने यसले आफ्नो काम त बिगार्छ नै, हामीलाई समेत जोखिममा पुर्‍याउँछ । स्वाभाविक छ, यही तालिम लिएर आएका हरेक भारतीय दूत काठमाडौंलाई ‘सहयोग’ गर्न सधैं सक्रिय देखिन्छन् । अनि यही औपनिवेशिक मानसिकताका कारण यताको राजसी सम्मान पाएर फर्किए पनि तिनको अन्तरमा नेपालप्रति सहानुभूति नहुने रहेछ । नत्र भूकम्पले थिलथिलो भएको गरिब मुलुकको घाँटीमा नाकाबन्दीको साङ्लोले झन् कस्नुपर्छ भनेर तिनले कसरी भन्न सक्थे ?

हुन त महामहिमहरूको मनमा सहानुभूतिभाव आओस् पनि कसरी ? तिनले लैनचौर दरबारमा छात्रवृत्ति, एम्बुलेन्स, अस्पताल, स्कुल आदिका आकांक्षीहरूको तँछाड-मछाड देखेका छन् । आफ्नै सन्तान, कार्यकर्ता र आसेपासेका लागि अनुग्रह खोजिरहेको हरेक तहको नेपाली शासकको अनुनय-विनय सुनेका छन् । तिनले बोलाउँदा पदीय मर्यादालाई चटक्कै बिर्सिएर को पुगेको छैन र लैनचौरको दरबारमा ? आवश्यकता अनुसार कहिले एउटै पार्टीका त कहिले सर्वदलीय नेताको हुललाई दूतावास बोलाएर मात्र होइन, दिल्ली नै पुर्‍याएर तिनले ‘सम्झाएका’ कथाले हाम्रो छापाका लाखौं पाना भरिएका छन् । हरेक निर्णायक क्षणमा त्यहाँका अनुचरहरूको असामान्य र अमर्यादित सक्रियता अब नेपाली समाजमा पाच्यसरह भइसकेको छ । महत्त्वपूर्ण पदमा कुनै नियुक्ति हुँदा ‘भारतको मान्छे नभई त के पायो होला’ भन्ने आश्चर्यजनक मानसिकता नै बनिसक्यो । अरू त अरू, जीवनभरि वीपीलाई भारतीय दलाल भनेर गुजारा चलाएका नेपाली ‘बुद्धिजीवी’हरू र वीपीकै छत्रछायामा हुर्किएर ठूला भएका ‘नागरिक’हरू अहिले ‘नेपाल त सन्धि संरक्षित राष्ट्र हो’ भनेर उसकै नियन्त्रणको लाचार पक्षपोषण गरिरहँदा महामहिमगणको मनमा अद्भुत सफलताले अलिकति आत्मश्लाघा उत्पन्न हुनु अनौठो होइन । त्यसैले आफ्नो देशमा विदेशी दूतका लागि बर्जित र कल्पनातित व्यवहार उसलाई काठमाडौंमा स्वाभाविक लाग्छन् ।

हो, हामीमा परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर अघि बढ्ने निपुणता नभएको कटुसत्यलाई नलजाई स्वीकार गरौं । ठूलठूला संघर्ष, बलिदान र दु:खले आर्जन गरेको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसकेर ‘तातै खाउँ, जली मरुँ’लाई चरितार्थ गर्दै पुन: सडकमा फर्कने अतिवादी स्वभावका धनी जातिको रूपमा हाम्रो पहिचान बनेको छ । सबै कुरा आजै र अहिल्यै चाहिने अधिरता, भत्काउने बेला एकजुट भएर आलिंगन गर्ने आतुरता तर मिलाउनुपर्ने बेला एकअर्काको घाँटी अँठ्याउने असहिष्णुता नै अब हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र बनेको छ । नाकाबन्दीपछि भारतको कूटनीतिक सक्रियताका कारण हाम्रो त्यो झगडालु पहिचानले अब विश्वव्यापी ख्याति पाइसक्यो । अन्तका कुरा छाडौं, यहीं काठमाडौंका अन्य विदेशी दूतावासले समेत हुबहु भारत सरकारकै भाषा बोल्छन् । नत्र भूकम्पका बेला त्यत्रो संवेदना देखाएको अन्तर्राष्ट्रिय जगत नाकाबन्दीजस्तो घोर मानवता विरोधी अपराध हुँदा यसरी नि:शब्द रहने थिएन । हामी जन्मजात यस्तै हौं कि तिनै बाबुले काठमाडौंमा रहँदाबस्दा सिकाएका ‘सत्तापयोगी’ कौशलले हामीलाई यस्तो बनाएको हो, त्यसबारे चिन्तन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

नेपालमा धेरै वर्ष सेवा गरेर पछि भारतमा पनि उच्च ओहदामा पुगेका एकजना बाबुजी अतीतमा माओवादी हिंसाको सफल अवतरण गराएको ‘नोस्टाल्जिया’ बोकेर घरिघरि काठमाडौं धाइरहन्छन् । अहिलेको जस्तो वार्ताको विशेष मौसममा उनको आगमन अलि बाक्लै हुने गरेको थियो, तर जयशंकर साहबले काठमाडौंमा पाएको चिसो सत्कारले होला, यसपाली यताको जाडो खेप्ने साहस जुटाएका छैनन् । तथापि दिल्लीमा उनले उही पुरानै ‘सिकायत’ दोहोर्‍याइरहेका छन्– ‘नेपालमा भारतीय षडयन्त्रलाई पर्दाफास गर्ने उद्योग निकै फस्टाएको छ, नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने भारतको कुनै नीति छैन, नेपालको प्रगतिका लागि यत्रो गर्दा पनि सबै कुरामा भारतको षड्यन्त्रमात्र देख्ने नेपाली बुद्धिजीवीको व्यवहारले भारत दु:खी छ’ आदि । तर छिमेकीको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने घोषित नीति नभएको भारतको नाकाबन्दीले प्रस्ट्याइदिएको छ कि उसका अघोषित हतियार झन् प्रभावशाली छन् ।

दुई देश बीचको सम्बन्धमा भारतीय गुप्तचर संस्था र विदेश मन्त्रालयका बाबुहरू, विश्वविद्यालयका अति उत्साही गुरुहरू, सेनाका जर्सा’ब र अवाञ्छित एजेन्टहरूको शंकास्पद चलखेलबाट सदैव आक्रान्त नेपालीलाई जति दक्षिणको अघोषित नीतिबारे अरू कसलाई थाहा होला ! नेपाललाई अनन्त अस्थिरताको दावानलमा झोँकेर स्वार्थको रोटी सेकिरहने अभीष्ट भारतको राजनीतिक नेतृत्वमा शायद नहोला । तर प्रधानमन्त्री पदमा फेरि नउठ्ने औपचारिक निर्णय सुनाएर बालुवाटारमा सुतेका सुशील कोइरालाजस्ता सबैभन्दा ठूलो दलका सभापतिलाई बिहान उठ्दासम्म कसैका कुरा नसुन्नेगरी एकोहोरो बनाइदिने सम्मोहन कसले र किन गर्छ ? प्रधानमन्त्री पदमा उनको उम्मेदवारी कांग्रेसले अहिले उचित सिद्ध गर्न कनिकनि गरेको तर्कजस्तो कुनै सामान्य संसदीय घटना थिएन । त्यसले तीन ठूला दलबीच भएको भद्र सहमतिलाई मात्र तोडेन, एकढिक्का भएर संविधान निर्माण गरेका शक्तिहरूको एकतालाई समेत भताभुङ्ग पारिदियो । त्यसपछिको घटनाक्रमले देखायो– त्यो निर्णयले सारमा नेपालको संविधान, शान्ति र उन्नतिको सपनामाथि फेरि एकपटक कुठाराघात गरेको छ । सुशील कोइरालाले ‘परिबन्दमा परेको’ स्वीकारेपछि त्यो गलत कदम उनको हठ वा हुस्सुपनका कारण लिइएको थिएन भन्ने त त्यसै छर्लङ्ग हुन्छ ।

महामहिमहरूले चिन्ता गरेजस्तै देशको विकास गर्ने हाम्रो ढंग नहोला । तर २०४६ को परिवर्तनपछि छोटै समयमा हासिल भएको उत्साहजनक आर्थिक वृद्धिले नवउदारवादी अर्थतन्त्रका यावत् सीमाका बाबजुद नेपालले सम्भवत: पहिलोपटक शान्ति र उन्नतिको दह्रो पाइला चालेको संकेत दिएको थियो । मूलत: लोकतान्त्रिक चरित्र बोकेको जुन स्वतन्त्र समाज निर्माण हुँदै थियो, त्यहाँ राजनीतिक परिवर्तनका लागि अब कुनै किसिमको हिंसाको जरुरत थिएन । तर ६ वर्षभित्रै अत्यन्त हिंस्रक र उग्रराष्ट्रवादी ढंगले हठात् माओवादी प्रकट भयो र इतिहासमा विरलै देखिने तीव्रताका साथ त्यसले अस्वाभाविक शक्ति आर्जन गर्दै गयो । यो कृत्रिम ‘क्रान्ति’को पटाक्षेप हुँदा कुरा प्रस्ट भयो, जुन हतियारले नेपाली जनताको सिकार खेलिँदै थियो, ती ‘विस्तारवादी’ भारतकै ‘सेल्टर’बाट निर्वाध पठाइएका थिए । आफ्ना देशका माओवादीलाई आतंककारी घोषित गरेर सैन्य कारबाही चलाइरहेको भारत हाम्रा माओवादीलाई भने पत्याउनै मुस्किल आतिथ्य प्रदान गरिरहेको रहेछ । नेताहरूको लस्कर दिल्ली पुगेर १२ बुँदे समझदारीको आधार तयार भएपछि माओवादी ‘सुरुङ युद्ध’को पोलमात्र खुलेन, भारतको ‘माओवादी प्रोजेक्ट’को नियत पनि जगजाहेर भयो । नेपालको अस्थिरता भारतको हितमा छैन भन्ने बाबुहरूलाई १७,००० निर्दोष नेपालीका परिवारको आँसुले सरापिरहेको छ । यद्यपि ‘नेपालीहरूको आफ्नै अव्यवस्थाले यस्तो भएको हो’ भन्न तिनले कहिल्यै छाड्दैनन् ।

निश्चय नै व्यवस्थापनमा हाम्रो कमजोरी कहिसाध्य छैन । नत्र अथाह जलस्रोत र विद्युत उत्पादनको सय वर्ष पुरानो इतिहास भएर पनि केवल ७५० मेगावाट बिजुली निकालेर देशलाई भारतको ऊर्जामाथि यति साह्रो निर्भर बनाई घुँडा टेकाउने थिएनौं होला । विगतका नाकाबन्दीबाट शिक्षा लिन जानेको मात्र भए उत्तरतिर केही नाकासम्म पुग्ने संरचना निर्माण गर्न यति उदासीन हुने थिएनौं । हामीमा अलिकति पनि जिम्मेवारीबोध भएको भए तत्काल गठन गर्नुपर्ने पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दलीय भागबन्डाको भाँडो बनाएर ठिहीले कठ्याङग्रिएका भूकम्प पीडितको यसरी मानमर्दन गर्ने थिएनौं होला । दुई वर्षमा लेखिनुपर्ने संविधान लेख्न सात–सात वर्ष र दुईवटा निर्वाचनपछि पनि असहमतिको पेटारो बोकेर दिल्लीमा बिस्कुन सुकाउने थिएनौं । भोलिपल्टै संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउनेगरी संविधान जारी त गर्ने नै थिएनौं । सम्झौता नगर्ने दम्भ तर समाधान गर्ने चातुर्य नभएका यहाँका सत्ताधारीमा अलिकतिमात्र संवेदना भएको भए तिनले आन्दोलित जनताको हृदयमा अपमानजनक उखानटुक्काको अगुल्टो झोस्ने थिएनन् । हामीमा आत्मविश्वास हुँदो हो त कमसेकम झापा चाहिए झापैका जनताको घरदैलो गरेर बुझाउने प्रयास गर्ने थियौं, दिल्लीको ढोका त अवश्य ढकढक्याउने थिएनौं । अहिलेको जस्तो असहज परिस्थितिमा हाम्रो पक्षमा बोलेर भारतको जनमतलाई प्रभाव पार्नसक्ने त्यहाँका ठूला लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, स्वतन्त्र नागरिकलाई समेत सही सूचना प्रवाह गर्न नसक्नु हाम्रो कूटनीतिक ढंगहीनता सिवाय अरू के होला ?

तर ढंग नपुर्‍याउँदा  नपुर्‍याउँदैपनि, लामो समय लगाएर भए पनि हामीले आफ्नो संविधान आफैं लेख्ने प्रयत्न गर्यौं । देशले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र समानुपातिकता जस्ता प्रगतिशील अवधारणालाई आत्मसात गरेर नयाँ यात्राको थालनीमात्र के गरेको थियो, तगारो बनेर मधेस आन्दोलित भयो । आन्दोलनकारी समूहलाई दिल्ली बोलाएर भारतले फेरि प्रमाणित गरिदिएको छ कि मधेसको द्वन्द्व फगत हाम्रो व्यवस्थापन असक्षमताको परिणाम होइन । राज्यसभामा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालको नयाँ संविधानबारे गरेको भ्रामक टिप्पणी सुन्दा एउटा आशंका उत्पन्न हुन्छ : यात जानीजानी भारतीय जनता र विश्व समुदायसँग झुठ बोलिँदैछ या काठमाडौंबाट वस्तुगत सूचना गइरहेको छैन । कमल थापाको स्वराजलाई बुझाउने प्रयत्न अनुवादमा हराएको पक्कै होइन होला, अन्यथा विपक्षी दलका पी. चिदम्बरमले उनैका कुरा त्यति राम्ररी बुझेर नेपालको पक्षमा वकालत गर्ने थिएनन् । पूर्वबाबुहरूको आक्रामक विश्लेषणबाट प्रस्टै हुन्छ– मधेस आन्दोलनको सफलतालाई अब भारतले आफ्नो प्रोजेक्टै जस्तोगरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडेको छ । त्यसैले नाकबन्दीजस्तो अत्यन्त अमानवीय हतियार प्रयोग गरेर भए पनि ऊ आफ्नो दक्षिण एसियाली ‘ब्याकयार्ड’मा बर्चस्व कायम राखेरै छाड्ने सन्देश दिन चाहन्छ । दुर्भाग्यवश, भारतको यस्तो हस्तक्षेपले पहिचान र आत्मसम्मानका लागि जीवन उत्सर्ग गर्न तयार हजारौं उत्साही मधेसी युवाहरूको संघर्षको अवमूल्यन मात्र भएको छैन, तिनलाई पनि एकदिन त्यस्तै मोहभंग हुनेछ, जसरी कुनै दिन 'आत्माको आवाज सुनेर संसार बदल्न' हिँडेका माओवादी युवाहरूलाई भएको थियो ।

गणतन्त्र र लोकतन्त्र नै संस्थागत हुन नसकेर अलपत्र परेको हाम्रो समाज अझै पनि विभेदपूर्ण र असमावेशी रहेकोमा कुनै विवाद छैन । हाम्रो धेरै उपयोगी समय देश निर्माणभन्दा घरिघरि फर्किएर आउने सामन्तवादबाट मुक्त हुन गरिएका संघर्षमा खेर गएको छ । विगतमा थारू, दलित, मधेसीमाथि भएको विभेद एवं जातीय, वर्गीय र क्षेत्रीय सबै किसिमका उत्पीडन नै मुलुकको उन्नतिका बाधक हुन् भन्ने पनि स्वीकारिएको छ । दूरद्रष्टा वीपीले दशकौं अघि देखाएको राष्ट्र बनाउने प्रक्रिया सायद अझै टुङ्गिएको छैन । ‘सिंगापुर सपना’लाई बेचेर सत्तामा पुगेका धेरै नेताहरूले पेट दुख्दा उपचार गर्न सिंगापुर पुग्ने हैसियत बनाइसक्दा यही देशमा अझै त्यस्ता दुर्गम ठाउँ पनि छन्, जहाँ राज्यले जीवनजल पुर्‍याउन नसकेर पखाला लागेका मान्छे मर्छन् । सुगम नै ठानिएको सिराहाका दीपक मलिकहरूले अझै पनि ठालुहरूको कब्जाबाट खोसेर युगौंदेखिको तिर्खा मेट्नेगरी पानीसमेत खान पाएका छैनन् । सबै रंगरूपका राजनीतिक दलले पृथ्वीनारायण शाहको दुई ढुङ्गा बीचको यो तरुललाई आदर्श राष्ट्रमा परिणत गर्ने सपना देखाए, तर तीसँग फगत सपना रहेछन्, कुनै ठोस योजना छैन । यद्यपि हाम्रा शासकका पखेटा जटिल भूराजनीतिले काटिएको हुँदा चाहना नै भए पनि तिनले ठूलो उडान भर्न नसक्ने रहेछन् । संविधान निर्माणपछि देखिएको अस्वाभाविक प्रतिक्रियाले त्यसैलाई सावित गर्दैन र ?

हामी यति दयनीय, अकिञ्चन र उपेक्षित हुने आन्तरिक कारण थुप्रै होलान्, तर यावत् कमजोरीका बाबजुद देशले पहिलोपटक लोकतन्त्र र बहुलवादको निर्विकल्पतालाई स्वीकार्दै सामन्तवादबाट मुक्त हुने संकल्प गरेको छ, जनताको संविधानमार्फत । कमसेकम हाम्रो संविधान भारतलाई गर्वका साथ देखाउन सकिने त अवश्य बनेको छ । करिब आधा जनसंख्या भएका भारतीय महिलाहरूको त्यहाँको लोकसभामा प्रतिनिधित्व जम्मा १२ प्रतिशत छ । १४ प्रतिशत जनसंख्या भएको अल्पसंख्यक भारतीय मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व केवल चार प्रतिशतमात्र छ । भारतको उत्तर प्रदेशको मुस्लिम जनसंख्या लगभग १९ प्रतिशत छ, तर त्यहाँबाट लोकसभामा चुनिएर जाने ८० जनप्रतिनिधिमा एकजना पनि मुसलमान छैन । उत्तर प्रदेशबाट ७१ सिट जितेको सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीले मुसलमानलाई टिकटसमेत दिएको थिएन । बाँकी रहेका सिटमा पनि समाजवादको नाममा मुलायमसिंह यादव परिवारको जमिनदारीजस्तो बर्चस्व छ । वास्तवमा पछिल्लो लोकसभामा देशैभरि अभूतपूर्व जित हासिल गरेको भारतीय जनता पार्टीका प्रत्यक्ष निर्वाचित २८२ सांसदमध्ये मुस्लिम समुदायको एकजना पनि प्रतिनिधि छैन ।

भारतमा केही समययता देखिएको सामाजिक असहिष्णुता हाम्रोलागि नितान्त अज्ञात प्रवृत्ति हो । आमिर खान, शाहरूख खान, उदय प्रकाशजस्ता धेरै स्वनामधन्य लेखक, कलाकार र सिर्जनशील व्यक्तिले महसुस गरेको असहिष्णुता र असुरक्षा तथा असहमति प्रकट गर्दा तीमाथि भइरहेको अश्लील प्रहारले ‘संसारकै ठूलो’ भनेर बहुप्रचारित भारतीय लोकतन्त्र असाध्य रोगले थलिएर निकै दुब्लाएको संकेत गर्छ । नेपालको अत्यधिक ठूलो जनसंख्या धर्मनिरपेक्षताको खिलाफमा छ, तर पनि संविधानमा त्यसलाई स्वीकारिएको छ । त्यसको खारेजी वा हिन्दु धर्मको पुन:स्थापनाका लागि कुनै आन्दोलन नहुनुले– नेपाली जनताको परिपक्वता र सहिष्णुताबारे केही त पक्कै बताउला ।

गत निर्वाचनमा भारतभरिबाट तेस्रो ठूलो मत पाएको मूलत: दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने बहुजन समाज पार्टीको लोकसभामा एक सिट पनि छैन । यस्तो अन्यायपूर्ण प्रतिनिधिशून्यता नआओस् भनेर नै नेपालले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएको हो । समानुपातिक र समावेशिताको सिद्धान्तलाई नयाँ संविधानले स्वीकार गरिसकेको हुँदा ढिलो-चाँडो सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता र समतामूलक समाज निर्माणको गोरेटो अवश्य कोरिनेछ । नेपालको नयाँ संविधानको कार्यान्वयन हुनथालेपछि निश्चित छ, भारतका अल्पसंख्यक, आदिवासी र दलितले आफ्ना ‘रोटी-बेटी’को सम्बन्ध भएका नेपाली आफन्तले उपभोग गरिरहेको अधिकारले अवाक् हुँदै शासक वर्गलाई अप्ठ्यारा प्रश्न सोध्ने दिन आउनेछ । भावनामा बहकिएर केहीले दाबी गरेजस्तो यो संविधान ‘विश्वकै उत्कृष्ट’ नहोला, तर अब विभेद छ भने संविधानमा भन्दा अधिक हाम्रो मानसिकतामा छ । नेपालले अब विगतमा अड्किएर नबस्ने प्रण गरिसकेकोले संविधानमा बाँकी रहेका कमी-कमजोरीसहित त्यो मानसिकतामा पनि परिवर्तन अवश्यम्भावी छ । परिवर्तनको यो वेगमा पुरातन मान्यताको लहरो समातेर अड्किन बल गरिरहेको थकित, गलित र गुटगत अन्तरविरोधको ऊर्जाले धानिएको नेतृत्व पनि कहाँ बाँकी रहला र ?

अन्त्यमा,
महामहिमगणले एक स्वरमा नेपालका पहाडमा भारतविरोधी उग्रराष्ट्रवादलाई बढावा दिइएको आरोप लगाइरहँदा धौलागिरि र गण्डकी अञ्चलका पहाडबाट भारतीय सेनामा भर्ती खुलेको सूचना आएको छ । अब केही समय भारतको सुदूर सरहदमा बन्दुक लिएर पहरा दिन उत्सुक हजारौं पहाडे युवाको प्रतिस्पर्धा हुनेछ । नाकाबन्दी हुँदै गर्दा पनि यताका सिनेमा हलमा सलमान खानलाई हेर्न जानेको भीड र बिहेमा बज्ने मुन्नीका गीतमा कुनै कमी आएको छैन । त्यसैले अहिले यता देखिएको आक्रोश भारतविरोधी उग्रराष्ट्रवाद नभएर भूकम्पले भरखर तंग्रिदै गरेको देशको घाँटीमा बाबुजीहरूले कस्दै लगेको नाकाबन्दीको 'शिकञ्जा'मुक्त हुने हताश प्रयासमात्र हो । एक वर्षअघि काठमाडौंमा मोदीले पाएको अद्भुत जनस्नेह देखेर पनि त्यस्तो त्रुटिपूर्ण मान्यतालाई अझै स्थापित गराउने प्रयत्न गर्नुको एउटै प्रयोजन छ– भारतको कूटनीतिक संयन्त्र आफ्नो घोर अकर्मण्यतालाई हाम्रो नाममा ढाकछोप गर्न चाहन्छ । हिजो मोदीले शिखरमा चढाएको सम्बन्धलाई आज रसातलमा पुर्‍याउने पात्रहरू आखिर जति नै दम्भ गरे पनि हाम्राभन्दा खासै ढंग भएका त कहाँ रहेछन् र ? प्रेमले र केवल प्रेमले मात्र हामीलाई जित्न सकिन्छ भनेर मोदीले नै काठमाडौंका सडकबाट दिएको दिव्यज्ञानले बाबुहरूको घैंटोमा घाम लागेको दिन दिल्लीको बाक्लो कुहिरोलाई चिर्दै नेपाल-भारत सम्बन्ध मित्रताको आत्मीय प्रकाशले प्रदिप्त हुनेछ । ‘ईश्वरले चाहेमा’ त्यो दिन अब चाँडै आउनेछ ।

कान्तिपुर दैनिक, प्रकाशित: मंसिर २६, २०७२ (12 December 2015)

http://kantipur.ekantipur.com/news/2015-12-12/20151212092735.html

Monday, September 7, 2015

गोलगमनमा बदलिएको अग्रगमन

नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने  दाइ चन्द्रगढीका युवाका लागि गौरव र प्रेरणाका स्रोत हुनुहुन्थ्यो । हतियारधारी झुण्डलाई पनि बात मारेर सम्झाउन सक्छु भन्ने साहस र आत्मविश्वास भएका तिनै प्रिय गाउँले दाइलाई टिकापुरको पाशविक आतंकमा अमानवीय ढंगले गुमाएपछि निराशाको क्षणमा मैले आफ्ना अनुभूतिका पानाहरु पल्टाएँ । छ वर्ष अगाडि मेरो एउटा लेखको सुरुआत यसरी भएको थियो, 'अन्तत: मुलुक पुन: एकपटक प्रत्यक्ष मुठभेडको स्थितिमा फर्किएकोछ । राजनीतिलाई पेशा बनाएर जीविका चलाउने कालिदासहरुले देशलाई जसरी हाँकिरहेका थिए, त्यसले कुनै न कुनै दुर्घटनालाई निम्त्याउनेछ भन्ने पूर्वानुमान हुँदाहुँदै पनि नयाँ भनिएको नेपालको राजनैतिक घटनाक्रम यति चाँडै यस्तो कुरुप होला भनेर कल्पना गरिएको थिएन ।'

छ वर्ष सम्म राष्ट्रको समय, साधन र स्रोत एवं मान्छेका संवेदना, सद्भाव र सहिष्णुताको भक्षण गर्दै एकफन्को मारेर नेपाली राजनीति  फेरि त्यही विनाशकारी प्रस्थानविन्दुमा आइपुगेको छ । यस बीचमा लक्ष्मण दाइ जस्ता थुप्रै वीरले शान्ति र संविधानका लागि शहादत दिइसकेका छन्, तर देशको राजनीति भने घुमिफिरी रुम्जाटार नै फर्किएको छ । वर्षौं देखि यसरी नै रुमल्लिएको राजनीतिको केन्द्रमा फेरिपनि उही पात्र र प्रवृत्तिकै हालिमुहाली छ । पुन: एक पटक चकनाचूर भएका हाम्रा रुपान्तरणका सपनाको टुक्राटाक्री जोड्ने टिठलाग्दो नाटक मञ्चन भइरहेको छ । यदि यो ‘अग्रगमन’ हो भने पश्चगमन चाहीँ कस्तो हुन्छ ?

क्रान्तिकारिताको भड्किलो आवरणमा सजिएका ढाँटहरुले चिच्याएर नथाक्ने कथित 'अग्रगमन' यथार्थमा यसरी फन्फनी घुमिरहने चक्रपथको 'गोलगमन' रहेछ । यो 'गौरवशाली गोलगमन' मा सहभागी हुँदाहुँदै हामी भित्रको अमानव अब यसरी जागृत भएको छ कि उसको प्रतिशोधको आगोमा दुई वर्षका बालकसम्म निरापद रहेनन् । र, प्रतिहिंसाको उन्मादमा निर्दोष छिमेकीको घरमा आगो झोस्दा अब हाम्रा हात काम्न छाडेका छन् । ‘शहीद हुनुस्, पचास लाख लिनुस्’ भन्ने आसयको दामै तोकेर बलिदानको आह्वान गर्ने निकृष्टतापनि अब हामीलाई पाच्य भइसको छ ! आफ्नो पक्षको जस्तो सुकै पाशविकतालाई पनि 'अग्रगामी' वा 'क्रान्तिकारी' गहुँत छर्किदिएर चोख्याउने प्रवृत्तिले मुलुकमा यति डरलाग्दो कित्ताकाट भएको छ कि अब हामी खुलेर आतंककारीलाई 'सजाय देऊ' भन्न समेत धक मान्छौं ।

टिकापुर काण्ड जस्तो जघन्य अपराधको आलोचना गर्दापनि आधा वाक्यपछि नै 'तर..किन्तु..परन्तु' जोडेर अमानवीय कृत्यलाई उचित सिद्ध गर्न चेष्टारत आक्रामक जमातका अगाडि हामी धक नमानी मित्रता र सद्भावको कुरा गर्न सक्दैनौ । रातोदिन अमूक जातिलाई सरापेर गुजारा चलाइरहेको 'उत्पीडीत' बाठाहरु र तिनको उग्रताको ज्वालामा घिऊ थपिरहने बुद्धिजीवीलाई के लाग्छ भने 'सद्भावना' कुनै पार्टीको नाम हुनसक्छ, तर पहाडी मान्छेको मानवीय भावना हुनै सक्दैन । तिनको धारणामा यति खेर सामाजिक सद्भावनाका सकारात्मक कुरा सामन्ती सत्तालाई निरन्तरता दिने षडयन्त्रकारी छल मात्र हो । सार्वजनिक स्थलमा राजनीतिक कार्यकर्तालाई दुधले आफ्ना खुट्टा धुवाएर ‘विभेदकारी’ काठमाण्डौंको दानापानी बन्दगर्ने धम्की दिने सदाबहार मन्त्रीज्यूहरु जातीय मुक्तिका मसिहा बनेको यो बेला सामन्तवादको परिभाषा निश्चय नै बदलिएको छ । 
   
रुसी भाषामा एउटा उखान छ- 'सिला एस्त, उमा नि नादा' अर्थात ‘शक्ति छ, बुद्धि चाहिँदैन’ ।  संविधान निर्माणको प्रसव वेदनाको यो निर्णायक घडीमा जातीय, क्षेत्रिय, धार्मिक, आदि सबै किसिमका मुढे उन्मादहरु पनि आफ्नो चरममै छन् । एकातिर जातिविद्वेषलाई भड्काएर भरसक रगतको खोलो बगाउँला, नत्र धीत मरुञ्जेल गाली त गरियो भनेर खुशी हुने कुण्ठाग्रस्त ‍उन्माद छ । अर्काथरिमा लाखौं हिन्दुहरुको धार्मिक आस्थाको आडमा राजनीतिमा स्थापित हुने यति ठूलो आशक्ति छ कि हिन्दुत्वको पहेंलो झण्डालाई जस्तो सुकै इतिहास र आचार भएको पात्रले बोकिदिए पनि तिनकालगि स्विकार्य छ, मात्र रामनामीको बर्को ओडेको हुनुपर्छ । निधारमा चन्दनको जतिनै गाढा धर्सा कोरेपनि तिनको वानेश्वर गर्जनमा अरु सबथोक भेटिन्छ, आध्यात्मिक विनम्रता र उदारता भेटिन्न । केही अरुलाई चाहीँ राष्ट्रनिर्माता पृथ्वी नारायण त मरेर गइगए, अब यो देश मैले नबचाए कसले बचाउला भन्ने आत्मश्लाघाले यसरी मत्याएको छ कि तिनको भाषा र व्यवहारमा अहंकारको दुर्गन्ध सिवाय केही छैन ।

यस्ता परस्पर विरोधी, उद्दण्ड र हिंस्रक आवेगको खतरनाक द्वन्दले राष्ट्रको अस्तित्वनै संकटमा परेको यो बेला नेपाली समाजलाई दिशानिर्देश गर्न सक्ने साहस, सामर्थ्य र स्विकार्यता भएको कुनै नायक सुदूर क्षितिज सम्मपनि नदेखिनु निकै निराशाजनक छ ।  हाम्रो यो स्तरको उन्मादी आवेश र अधोगतिको निदान भइसकेपछि चाँडै त्यसको निर्मम उपचार नगरे 'नयाँ' नेपाल अन्त्यहीन साम्प्रदायिक द्वन्दको चक्रब्युहमा फँस्ने प्रस्ट संकेत देखिइसकेका छन् । तर अर्थशाष्त्र देखि चिकित्साशाष्त्र सम्मका डाक्टरले भरिपूर्ण भएर पनि घरिघरि बल्झिने नेपालको राजनीतिको रोग विदेशै नपुर्‍याइ निको हुँदैन, नेताहरुलाई जस्तै । 

महान सोभियत लेखक माक्सिम गोर्कीको विचारमा 'जो घिस्रिन जन्मिएको छ, त्यो कहिल्यै उड्न सक्दैन ।'  हामीले जसलाई नायक ठानेर आफ्नो मत र विश्वासको पखेटा लगाइदियौं, देशलाई सबैभन्दा चाहिएको बेलापनि ती आफ्नो गुट र निर्वाचन क्षेत्रको संकीर्ण राजनिति भन्दा एक इन्च माथि उड्न सकेनन् । संघीयता जस्तो दूरगामी महत्वको सवालमा पनि तिनले निकट भविष्यको क्षेत्रगत चुनाव भन्दा माथि उठेर सोच्न नसक्ने कायरता देखाए, जसले देशैभरि विग्रहको आगो सल्काइ दियो । मुलुकलाई निकास दिएरै छाड्ने अठोटका साथ ठूलो राजनीतिक जोखिम मोलेर आफूसँग मिल्न आएको आदिवासी समुदायको एकमात्र नेतालाई समेत स्पेस दिन नसक्ने संकुचित मानसिकता भएका अदूरदर्शी व्यक्तिहरुलाई पनि शिर्ष स्थानमा राखेर ‘शंकाको सुविधा’ दिइरहन हामी अभिसप्त छौं ! प्रस्तावित भएपछि संविधान त आउला, तर त्यसले समाजमा रोपिएको अविश्वास र विद्वेषको विरुवाको फैलावटलाई रोक्न सक्ने छैन ।

हामीले जसलाई सर्वोच्च नायक ठान्यौं, ती सबै शक्ति, सत्ता र सम्पतिका लागि देशी-विदेशी शक्तिसँग उचित अनुचित जस्तो सुकै सम्झौता गर्न सक्ने दुस्साहसी खलनायक निस्किए । सत्ताका लागि घरेलु राजनीतिमा संकट सृजना गर्ने, अनि त्यसैको समाधानका लागि विदेशी राजधानीका दरबारमा याचक मुद्रामा घरिघरि प्रस्तुत हुने नेतृत्वबाट शासित देश जस्तो हुन्छ हामी त्यस्तै छौं- अकिंचन, अपमानित र अनिश्चित । दिल्लीका गल्लीगल्लीमा गुप्तचर संस्थाका प्रतिनिधी, विदेश मन्त्रालयका बाबु,  पुरातात्विक प्रोफेसर र पूर्व सैन्य अधिकृत, लगायत सबै किसिमका 'नेपालविद'सँगको अपारदर्शी भेटघाटपछि देश फर्केर हामीलाई सुनाइने निष्कर्ष सधैं एउटै हुने गर्छ: ‘भारतको नेतृत्वसँग नेपालको राजनीतिक वस्तुस्थितिबारे गम्भीर समसामयिक वार्ता भयो । तिनको चाहना सबै पक्षलाई स्विकार्य हुने संविधान बनोस् भन्ने नै छ ।’

मानौ, सिद्धार्थ गौतमले जस्तै उताको भूमिमा नटेकी हामीलाई सबै मिलिजुली संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने बुद्धत्व प्राप्त हुनै सक्दैन ।  दिल्लीबाट हरेक चोटि एक थान पद बोकेर घर फर्किएको 'प्रभावशाली' नेताले आफ्नो प्रभावसँगै अलिकति देश त्यहीँ छाडेर आउने गरेको कसलाई थाहा छैन ! त्यसैले नेपाली राजनीतिका शिर्षस्थको हरेक विदेश यात्राले मुलुकको इज्जत, स्वाधीनता र स्वाभिमान अलिकति घट्ने गरेको छ । फेरि ‘षडयन्त्रको सिद्धान्त’ ल्यायो भनेर केहीले मुख खुम्च्याउन सक्छन् । तर कर्मचारीदेखि संवैधानिक निकायका प्रमुखको नियुक्तिमा समेत लैनचौर दरबारको दौडधुप देखेका नेपालीलाई ‘जे कुरामा पनि विदेशी हात देख्ने’ भनेर पन्छाउनु आत्मरतिमा रमाउनु मात्र हो ।

नतिजा के भने, अब हामीलाई जसले पनि हेप्न सक्छ । दिल्ली दरबारका बाबुहरु र हाम्रो देशको ‘माया’ले हरदम ‘चिन्तित’ भइरहने खास विशेषता बोकेका एसडी मुनी, श्यामशरण टाइपका ‘नेपालविज्ञ’ को उपदेश त बानी परिसकेकै कुरा भयो । त्यो लाममा अब संयुक्त राष्ट्र संघ र सुदूर युरोपका कुटनीतिज्ञ समेत उभिएका छन् । विनाशकारी भूकम्पले दीनहीन र घरबारविहिन भएपनि राहतको नाममा कुहिएको चामल खान अस्वीकार गरेकोमा युरोपियन युनियनकी राजदूतले अपमानजक टिप्पणी गरिन्- ‘स्वाभिमानले पेट भरिँदैन !’ हाम्रो सरकारलाई दाताको कुरो ठीकै जस्तो लागेर हुनसक्छ प्रतिवाद गर्न जरुरी ठानिएन ।

दिशाहीन र द्वन्दग्रस्त मुलुकलाई लोकतन्त्रको पहरेदार बनेर बाटो देखाउला भनेर अपेक्षा गरिने नागरिक समाजलाई पनि चालु गुटतान्त्रिक व्यवस्थामा सबै कुराको भागबण्डा लाग्छ भन्ने राम्ररी थाहा छ । त्यसैले साधन र सत्ताको सानो चोइटो उछिट्टिएर आफूतिर आइहाल्छ कि भनेर पर्खने सँस्कृतिले गाँजिएर रहेसहेको नागरिक समाजपनि सुस्त र प्रभावहीन भएको छ । मध्यस्थता गरिदेलान् कि भनेर आशा गर्न सकिने अधिकांश कहलिएका बुद्धिजीवी, लेखकहरुले पनि राजनीतिक दलका गुटै पिच्छेको पक्षधरता वा गुटरिझ्याँईंका कारण या त आफ्नो प्रभावकारिता गुमाइसकेका छन्, या आफ्नै विचारको उग्रताले भस्म हुने क्रममा छन् ।

यसरी विभिन्न स्वार्थ समुहको द्वन्दले मुलुकको स्थिति निकै विकराल भइसकेको छ । संविधान आएनै पनि त्यसमा चाँडै गुणात्मक सुधार हुने सम्भावना निकै क्षीण हुँदै गएको छ । त्यसलाई सम्हाल्न सक्ने नेतृत्वको अभावमा फेरिपनि विदेशी शक्तिकेन्द्रलाई गुहारिने छ । मुलुक अझै अलिकति कमजोर हुनेछ । हरेक दुईचार वर्षमा देशलाई यही गोलचक्करमा फन्फनी घुमाइरहेका पात्रहरुको अभीष्ट बुझ्न जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट पिएचडी गर्नु पर्दैन । यद्यपि अहिलेको द्वन्दको पक्ष विपक्ष दुबै तिरको शिखरमा त्यहीँका 'भिजनरी' डाक्टरहरु प्रत्यक्ष संलग्न रहेकोले निश्चयनै तिनलाई हामीलाई भन्दा बढि थाहा छ ।

अन्त्यमा संघीयता,
नेपालका लागि संघियताको औचित्यका बारेमा छलफल गर्नु अब सान्दर्भिक हुँदैन, त्यो हाम्रो संवैधानिक संकल्प हो । तर त्यसका प्रवर्तकहरुको नियतलाई बुझ्ने प्रयास नगरे फेरिपनि समस्याको चूरोमा पुगिन्न । आज माओवादीका 'दुरद्रष्टा, वैज्ञानिक, चिन्तक' के सोच्छन् थाहा भएन तर तिनले दिल्लीको घनघोर जंगलमा एक दशक ‘तपस्या’ गरेर ल्याएको संघीयताको अवधारणा विशुद्ध जातिय मात्र थिएन, प्रतिशोधको उत्ताउलो आकांक्षाले ग्रस्त पनि थियो । पति-पत्नीको पारपाचुकेको उदाहरण दिएर तिनले हामीलाई आत्मनिर्णयको अधिकारका बारेमा बुझाउने हास्यास्पद प्रयास गरे । अग्राधिकार जस्तो पहिलो र दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने अस्वभाविक मान्यताको वकालत गरेपछि मुलुकको ठूलो जनसंख्या सुरु देखि नै सशंकित हुनु स्वभाविक थियो ।
त्यसमाथि अनेकौं विविधताले भरिएको सम्पूर्ण तराईलाई नै एउटा सिङ्गो प्रदेश बनाएर अर्को केन्द्रिकृत इकाइ सृजना गर्नु पर्छ भन्ने कुनै सिद्धान्तले पुष्टी गर्न नसकिने हठ समेत स्थापित गर्ने जबरदस्त प्रयास भएपछि त्यो शंका विश्वासमा परिणत भयो । त्यसको कडा प्रतिवाद हुनु त अपरिहार्य नै थियो, जुन दोस्रो संविधानसभाको जनादेशमा अभूतपूर्व ढंगले अभिव्यक्त भयो । जिल्ला देखि विकास क्षेत्र सम्मका जनताले भारतसँग जोडिएको नाका सहितको अखण्डता चाहनुको अन्तर्यमा त्यही त्रास छ ।

यद्यपि देश संघीयतामा जाने भइसकेपछि पनि जिल्लालाई समेत टुक्र्याउन पाइँदैन भन्नु अर्को अतिवाद हो भनेर जनतालाई सम्झाउनु पर्ने 'प्रभावशाली' नेतागण नै त्यसको नेतृत्व गर्न थालेपछि परस्पर विरोधी एजेण्डाको भारले थिचिएर अलपत्र मृत्युवरण गरेको पहिलो संविधानसभाको नियतिबाट कसैले शिक्षा लिएको देखिएन ।

गत संविधानसभाको असफलताले पोल्टाको समेत खसेर चकनाचुर भएको दु:खद अनुभवबाट नसिक्ने हो भने इतिहास अझ क्रुरतापूर्व दोहोरिन सक्छ । यस पटकपनि संविधानसभा असफल भयो भने संविधान निर्माण गर्ने यो विधी र संघीयताको अवधारणा दुवै त्रुटिपूर्ण रहेछन् भन्ने मान्यता स्थापित भएर जानेछ । आजसम्मका यावत आन्दोलनका उपलब्धि समाप्त हुने सम्भावना बढ्ने छ । गोर्कीका शब्दलाई सापटी लिएर भन्नुपर्दा स्वतन्त्रताका लागि हामी यति भोकाएका छौं कि बल्लबल्ल पाएको त्यो स्वतन्त्रतालाई हामी आफैंले खाएर सिद्ध्याइ दिन सक्छौं । टिकापुर काण्डले त्यही अनिष्टतिर संकेत गर्छ ।

http://www.enayapatrika.com/2015/09/26485

नयाँ पत्रिका, २२ भदौ, २०७२ (8 Sep 2015)