Sunday, March 15, 2009

सोभियत इतिहासका पानाबाट: मार्क्सको सम्झना, लेनिनको बिर्सना

डा जुगल भूर्तेल
गत महिना बुटवलमा सम्पन्‍न एमाले महाधिवेशनमा कार्ल मार्क्सलाई साथ दिन सधैं झैं भ्लादिमिर लेनिन को तस्विर थिएन । मुलुकको सबैभन्दा पुरानो कम्युनिष्ट पार्टीको सर्वोच्च भेलामा लेनिनको तस्विर नहुनुलाई महासचिव कामरेड ईश्वर पोखरेलले “संजोगवश विर्सिएर घटेको” घटना भनेर खारेज गर्ने प्रयास गरेपनि त्यसमा कुनै संयोग थिएन । महाअधिवेशनमा गरिएको आन्तरिक लोकतन्त्रको बृहत अभ्यास र जबजप्रतिको पुनर्प्रतिवद्धताले पनि एमालेले लेनिनको लिगेसीबाट मुक्ति र साँचो अर्थमा समाजवादी दल हुन चाहेको संकेत दिन्छ ।

रुसमा एउटा भनाई छ ‘संसारमा बाइवल पछि सबै भन्दा बढि लेनिनका पुस्तकहरु छापिएका छन् ।’ पढिने लेखकका रुपमा लेनिनको जनप्रियता शंकास्पद भएपनि सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीले लेनिनलाई ‘भेलिकी भोझ्द भ्सेख भ्रेम्योन इ नारोदफ’ (सबै जाति र समयको महानायक) र उनका विचारलाई नयाँ धर्म कै रुपमा स्थापित गराउन उनका लेखहरुको सँगालोलाई विश्वका प्राय सबै भाषामा अनुवाद गरेर कति प्रति नि:शुल्क वितरण गरेकोछ त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । तर कुनै एउटा देशमा भएपनि साम्यवाद ल्याएर विश्व सर्वहारा क्रान्तिको प्रणेता बनिहाल्ने लहडमा मार्क्सका सिद्धान्तलाई अवसरवादी ढङ्गले तोडमरोड गरेर मानव त्रासदीको जुन श्रृङ्‍खला लेनिनले सुरु गरे त्यसले उनलाई मार्क्सको हैन हिटलरको समकक्षी बनाएकोछ । मार्क्ससँगै लेनिनको मात्र नभएर स्तालिन र माओका समेत तस्विरहरु झुण्ड्याउनु इतिहासको अनभिज्ञताको प्रदर्शन मात्र नभएर मार्क्सप्रति निकै ठूलो अन्याय पनि हो ।

मार्क्सले दुनियालाई मुक्तिको सपना देखाए । सामाजिक र आर्थिक असमानतालाई पूर्णरुपले अस्विकार गर्दै प्रकट भएको मार्क्सवादले सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक समानता, द्वन्द र शोषणविहिन एउटा यस्तो समतामूलक स्वावलम्बी समाजको परिकल्पना गर्छ, जहाँ व्यक्ति र समुदायको उत्थान एकअर्काका परिपुरक बन्छन्, हरेकलाई योग्यता अनुसारको काम र आवश्यकता अनुसारको माम मिल्छ । यस्तो आदर्शलोकको प्रस्तावनाले कसलाई आकर्षित नगर्ला? निजी सम्पत्तिलाई अस्विकार गर्दै, शोषण र दमनमा आधारित परम्परागत सामाजिक संरचनाका विरुद्धमा ठूलो विद्रोहको शंखनाद गरेर आएको मार्क्सको प्रगतिशील विचारधाराले उन्नाइसौं शाताब्दिको अन्त्यतिर असंख्य सामाजिक र राजनैतिक विरोधाभासले ग्रस्त युरोपमा यति अनुकूल वातावरण भेट्टायो कि हेर्दा हेर्दै त्यो शोषित-पीडित श्रमजीवी जनताको विशाल आन्दोलनलाई हाँक्ने शक्ति भयो । मानवजातिको मुक्तिप्रति प्रतिवद्ध मानवतावादी सिद्धान्तको रुपमा मार्क्सवादले त्यस समयका ठूलाठूला विचारकहरुको सहानुभूति हाँसिल गरेको थियो । तर अन्तत: घृणा र प्रतिशोधलाई नै विद्रोह ठान्ने उन्मादी क्रान्तिकारीहरुको हातमा पुगेर त्यो दर्शन मानवजातिको चरम शोषण र भयानक अपराध गर्ने आधार बन्यो । किन यति सहजै मार्क्सवादी दर्शन कठोर तानाशाहहरुको प्रिय हतियार बन्यो ? विसौं शताव्दीको मध्यदेखि आजपर्यन्त यही प्रश्नले विश्वभरिका धेरै राजनीतिशाष्त्रीहरुलाई चकित तुल्याइ रहेकोछ ।

अरु दार्शनिकहरुका विपरित मार्क्स मानवजगतको व्याख्या हैन त्यसलाई परिवर्तन गर्ने महत्वाकांक्षा राख्दथे । त्यसैले आफ्ना विचारलाई उनले वैज्ञानिक सत्य कै रुपमा प्रस्तुत गरे । तर जीवनको कठोर यथार्थसँग सात्क्षातकार भएपछि लेनिन र स्तालिनले देखाएको सपनाको भ्रान्तिवाट मुक्त भएका सोभियत नागरिकहरु ‘वैज्ञानिक मार्क्सवाद’ माथि यसरी परिहास गर्थे:
-के मार्क्सवाद विज्ञान नै हो त ?
-खै । विज्ञान भएको भए त सुरुमा जनावरमाथि प्रयोग गर्थे होलान् नि !
यी ती मान्छेहरुको क्रन्दन हो, जसमाथि लेनिनले मार्क्सवादको प्रथम प्रयोग गरेर ‘सबै जाति र समयको महानायक’ बनेका थिए । वास्तवमा जतिसुकै ‘वैज्ञानिकता’ को जलप लगाएपनि मार्क्सवादी दर्शन थुप्रै नैतिक संकटले ग्रस्त छ । मार्क्स र एंगेल्सद्वारा लिखित कम्युनिष्ट पार्टीको मेनिफेष्टोमा क्रान्तिको उद्‍घोषसँगै सुनिने विध्वंसको आह्वान नै अन्तत: तिनका अनुयायीहरुद्वारा मार्क्सवादलाई आफू अनुकुल व्याख्या र दुरुपयोग गर्ने आधार बन्यो । वर्गसंघर्षको नाममा आर्थिक सम्वन्ध मात्र हैन विवाह, परिवार, नैतिकता, धर्म, राष्ट्र जस्ता मानव चेतनामा स्थापित हरेक संरचनालाई बुर्जुवाको विशेषण भिराएर ध्वस्त पार्ने मध्ययुगीन आह्वानले मार्क्सले सोचेजस्तो वैज्ञानिक समाजको निर्माण त कतैपनि भएन । तर त्यही वैज्ञानिकताको भ्रमले उद्भ्रान्त युरोपका लेनिन, स्तालिन हुन् कि एसियाका माओ, पोलपोट वा अफ्रिकाका मुगाबे, उनका सबै अनुयायीहरुले एकअर्का भन्दा ‘शुद्ध’ साम्यवादी समाज निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धामा लाखौं निर्दोष मान्छेको निर्मम दमन गर्ने सैद्धान्तिक औजार भने अवश्य भेट्टाए ।

तात्कालीन सोभियत सुरक्षा प्रमुख लाभरेन्तिइ बेरियाका अनुसार स्तालिनको मार्क्सवादप्रतिको आस्था कट्टरपन्थी मुसलमानको धर्मान्धतासँग तुलनायोग्य थियो । त्यसैले होला मार्क्सको शिक्षाप्रति अनास्था देखाएको शंका कै भरमा पनि उनले थुप्रै रुसी वुद्धिजीवीहरुको दमन गरेका थिए । स्वाभिमानपूर्वक वाँच्ने नैसर्गिक अधिकारको खोजिमा पूर्वी र पश्चिमी जर्मनीको पर्खाललाई नाघ्ने अदम्य साहसको प्रदर्शन गर्ने सयौं पूर्वेली जर्मनहरुको तात्कालिन शासनले मार्क्सवाद कै नाममा गोली हानेर शिकार खेल्ने गर्थ्यो । समृद्धिको शिखरतिर लम्किरहेका दक्षिणका आफ्नै दाजुभाई देखेर उत्तर कोरियाका गरिवी र भोखमरीले पिडीत लाखौं जनताले आफ्नो चरम अकिन्चनतालाई मार्क्सवादी वैज्ञानिकताको संज्ञा दिनेहरुलाई के भन्दा हुन् ? त्यो कस्तो विज्ञान हो जसलाई जसले जसरी चाह्‍यो त्यसैगरि व्याख्या गर्न सक्छ ? मार्क्सले सयौं वर्ष पछि हुने क्रान्तिको ‘भविष्यवाणी’ त गर्न सके तर अवसान भएको केही दशक भित्रै आफ्नो दर्शन अकल्पनीय मानवीय क्षतिको कारण हुनेछ भन्ने आभास भने पाउन सकेनन् ।

सारांशमा मार्क्सवाद आफैं विकराल समस्याले ग्रस्त छ तर लेनिनवादको पुच्छर जोडिएपछि त त्यो विकृत नै हुन्छ । लेनिनवाद अर्थात बोल्शेभिज्मले आफूलाई मार्क्सवादकै सन्तति मानेपनि लेनिनका आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक विचारमा मार्क्सले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तको अतिवादी धार मात्र भेटिन्छ । मार्क्सका अनुसार वर्गसंघर्ष भनेको राजनैतिक अर्थात राज्यसत्ताकोलागि हुने संघर्ष हो, जुन एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई हिंसात्मक ढङ्गले समाप्त नपारुन्जेल चलिरहन्छ । सर्वहारावर्गको विजयपछि वर्गसंघर्ष समाप्त हुन्छ र साम्यवादी समाजको निर्माण हुन्छ । लेनिनको क्रान्तिकारी चेतनाले मार्क्सको वर्गसंघर्ष र विशेषगरि सर्वहाराको अधिनायकवादलाई जुन ढङ्गले बुझ्यो त्यही नै मार्क्सवादको त्रासदीको कारण बनेकोछ । मार्क्सवादले उनलाई संगठित हिंसाको माध्यमले सत्ता कब्जा गर्न सिकाए ता पनि लेनिनले त्यसको एक कदम अगाडि बढेर त्यही हिंसाको बलमा मात्र सर्वहाराले आफ्नो अधिनायकवादलाई कायम राख्‍न सक्छन् भन्ने देखाइदिए । अर्थात लेनिनवादमा हिंसा राज्यसञ्चालनको साधन हो, जसको वकालत मार्क्सको लेखनमा कतै पनि भेटिँदैन । लेनिनले आफू जारशाही विरुद्ध संघर्षरत रहुन्जेल राज्यसत्तालाई “श्रमजीवी वर्गको झन् शोषण गर्ने औजार” को रुपमा व्याख्या गरेका थिए । तर जारशाहीको अवसानपछि उनैले स्थापना गरेको सोभियत सत्ताले जस्तो आफ्नै जनताको र विशेषगरी सर्वहारावर्ग कै शोषण र दमन शायद अर्को कुनै मुलुकमा भएको आधुनिक इतिहास छैन ।

तात्कालीन रुसको औद्योगिक बिकासको चरणलाई हेर्दा त्यहाँ मार्क्सले भने झै सर्वहारा क्रान्तिको बस्तुगत अवस्था सृजना भएको थिएन । बेलायत, जर्मनी जस्ता मार्क्सले चाँडै त्यस्तो क्रान्ति हुनसक्ने सम्भावना देखेका मुलुकमा पनि उनको भविष्यवाणी विपरित पूँजिवादको बिकाससँगै कथित सर्वहाराको सामाजिक हैसियत र आर्थिक अवस्थामा पनि क्रमिक सुधार आएको थियो । पूँजीवादको त्यो उन्‍नत अवस्थामा वर्गीय विरोधाभास तीव्र भएर सर्वहाराको क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ भन्ने ठूलो आश गरेर बसेका लेनिनको धैर्यको वाँध तोडियो । उनलाई विश्वक्रान्तिको प्रवर्तक बनिहाल्ने हतार थियो र त्यसैले उनले साम्राज्यवादलाई पूँजीवादको उच्चतम तहको रुपमा व्याख्या गर्दै विश्व सर्वहारा क्रान्ति सम्भव भइसकेको मनोगत विश्लेषण गरे । त्यसपछि उनको नेतृत्वमा रुसमा सैनिक कू द्वारा सत्ता कब्जा गरियो र आदेशको भरमा बोल्सेभिकहरुले समाजवाद ल्याएको घोषणा गरे । अनि मार्क्सले सपनामा पनि नचिताएको एकदलीय अधिनायकवादको उदय भयो । पुँजिवादी अर्थतन्त्रले जरो सम्म पनि गाढ्न नसकेको चीन, उत्तर कोरिया, कम्बोडिया जस्ता मुलुकमा तथाकथित 'सर्वहाराको अधिनायकत्व' को प्रयोग हुनु वा पेरु र नेपाल जस्ता मुलुकमा साम्यवादी चिन्तन हावि हुनुलाई लेनिनकै विचारको विकास मान्नु पर्दछ ।

वास्तवमा मार्क्सले प्रयोग गरेको ‘सर्वहारावर्गको अधिनायकवाद’ एउटा आलंकारिक पदावली थियो जसलाई लेनिनले सशब्द बुझेर लागु गर्ने दुस्साहस गरे । जतिसुकै ठूलो भएपनि समग्रमा कुनै वर्गले शासन गर्न संभव छैन । त्यो वर्गको नाममा साम्यवादी दलले र अझ त्यसका नेताले शासन गरिदिन्छन् भन्ने यथार्थको सबै भन्दा ठूलो प्रमाण सोभियत संघ हो । लेनिनका अनुसार सर्वहारावर्ग आफैं क्रान्तिकालागि तयार हुँदैन । तिनमा क्रान्तिको चेतना बाहिरबाट भरिदिनु पर्छ । रुसमा त्यो काम उनको नेतृत्वमा बोल्सेभिकहरुले गरेका थिए र त्यसैले सर्वहारावर्गको नाममा त्यहाँ तिनैको शासन सुरु भयो । कम्युनिस्ट पार्टीका नोकरशाहहरुको नयाँ वर्ग जन्मियो, जसको हातमा राज्यसत्ताका सबै अंगहरुको केन्द्रीकरण भयो । राज्यले असिमित शक्ति हाँसिल गरेपछि जनतामाथि दमन हुनु स्वभाविक नियति हो । बोल्शेभिक विप्लवको विश्लेषण गर्दै समाजवादी नेतृ रोजा लक्जेम्बर्गले भनेकी थिइन् “स्वतन्त्र निर्वाचन, वाक् स्वतन्त्रता, वैचारिक संघर्ष आदि बिना हरेक नागरिक संस्था प्राणहीन हुन्छ, त्यहाँ नोकरशाही मात्र सक्रिय रहन्छ……।त्यस्तो वातावरणमा सर्वहाराको होइन केही मुठ्ठिभर नेताहरुको बुर्जुवा अधिनायकवादको जन्म हुन्छ ।” मानव अधिकारको संरक्षण, व्यक्तिको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको सम्मान जस्ता अप्ठ्यारा विषयमा ‘बाइबल पछि सबै भन्दा पढिएका’ भनिएका लेनिन मौन छन् । बरु “स्वतन्त्रता नहुन्जेल मात्र राज्य रहने” घोषणा गर्ने लेनिनको नेतृत्वमा बोल्शेभिकहरुले आलिंगनमा बाँधेर सर्वहारावर्ग र सम्पूर्ण सोभियत समाजको सास रोकिदिएको इतिहास हाम्रो अगाडि छ ।

मार्क्सवादको नाममा लेनिनद्वारा अवसरवादी जातीय राजनीतिको सुरुआत अर्को विडम्वना हो । विश्वका सबै सर्वहारालाई एक हुन आह्वान गर्ने मार्क्सले सर्वहाराको आधिपत्यसँगै सहअस्तित्वमा आधारित आदर्श समाजको निर्माण भएपछि जातीय द्वन्द स्वत: समाप्त भएर जाने निष्कर्ष निकालेका थिए । जातीय आत्मनिर्णयको अवधारणा एउटा राजनैतिक हतियार थियो जसलाई लेनिनले बोल्शेभिक आन्दोलनको समयमा विभिन्न जातिलाई बन्दुक बोकाउन प्रयोग गरेका थिए । रोजा लक्जेम्बर्गले त्यसको खुलेर बिरोध गर्दै वर्गीय समाजमा हरेक जातिभित्र विपरित स्वार्थ र ‘अधिकार’ भएका वर्गहरु रहने र त्यस भित्रको बुर्जुवा वर्गले आफ्नो प्रतिक्रान्तिकारी वर्गीय स्वार्थकालागि आत्मनिर्णयको अधिकारको दुरुपयोग गर्ने हुँदा बोल्शेभिकहरुको जातीय आकांक्षालाई उचाल्ने नीतिले अन्तत: समाजवादी आन्दोलनलाई पथभ्रष्ट गर्ने ठहर गरेकी थिइन् । उनको निष्कर्ष थियो “पूँजीवादमा कुनै जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार हुँदैन र समाजवादमा त्यस्तो अधिकारको आवश्यकता नै रहँदैन ।” सर्वहाराको के जाति र कस्तो देश ! उनको दावी मार्क्सको दर्शन भन्दा भिन्न थिएन । केन्द्रीय सत्ता कमजोर भएको कुनै कालखण्डमा आत्मनिर्णयको अधिकार पाएको जातिमा स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने स्वाभाविक चाहना मुखरित भएर आउँछ भन्ने सामान्य सोचको अभावमा अन्तत: लेनिनको त्यो हातियार दशकौं सम्म विभिन्न राजनैतिक द्वन्द, मानवीय त्रासदी एवं सोभियत संघको विखण्डनको एउटा महत्वपूर्ण कारण बन्यो । लेनिनका अतिउत्साही अनुयायीहरुद्वारा नेपालमा फैल्याइएको त्यही जातीय शिक्षा अहिले हाम्रो मुलुकलाई गलपाशो बनेकोछ । विडम्वना त के छ भने आफ्नै आँखा अगाडि पतन भएको सोभियत संघको इतिहासबाट शिक्षा लिनुको सट्टा नेपालमा आफूमात्र मार्क्सका ‘विशुद्ध’ विद्यार्थी हौं भनेर दावी गर्नेहरु नै सबैभन्दा चर्को स्वरमा जातीय राजनीति मार्क्सवादसम्मत छ भनेर प्रमाणित गर्ने आश्चर्यजनक प्रयास गरिरहेकाछन् । मार्क्सले त्यस्तो समाजवादको वकालत गरेका थिएनन् ।

यद्यपी लेनिन र उनका अनुयायीहरुले आफ्नै ढङ्ले विकृतिकरण गरेर मार्क्सवादको प्रतिष्ठालाई घटाएपनि मार्क्सले पूँजिवादलाई सच्चिने बाटो देखाएर मानवजातिलाई ठूलो गुन लाएकाछन् । आजको पूँजीवाद अब उनको समयमा जत्तिकै घिनलाग्दो छैन । सर्वहारा शब्दले समेत त्यो क्रान्तिकारी अपिल गुमाइसकेकोछ । मार्क्सले वर्गसंघर्षको परिकल्पना गरेको बेला वेलायत लगायतका युरोपेली मुलुकमा श्रमिकहरुले १६ घण्टा सम्म पसिना वगाउँदा पनि राम्ररी दुई छाक खान पाउने अवस्था थिएन। रोजगारी नभए त भोकभोकै मर्नु पर्ने अवस्था थियो। तात्कालीन समाजको त्यो अन्तरविरोधलाई समाप्त गर्न मार्क्सलाई हिंसाको आवश्यकतावोध हुनु स्वभाविकै मान्नु पर्छ । तर विश्वव्यापिकरणतिर उन्मुख आधुनिक समाजका जटिल समस्याहरु जति नै क्रान्तिकारी भएपनि एउटा वर्ग, एउटा पार्टी र एउटा सिद्धान्तको भरमा समाधान हुन सक्दैनन् । त्यसैले आजको मानवसमाज सहअस्तित्व र सहकार्यतिर उन्मुख छ ।
वास्तवमा भोक, रोग, शोक र शोषणविहिन स्वतन्त्र एवं समतामूलक मानवसमाज नै सबै जसो राजनैतिक दर्शनका घोषित लक्ष हुन । त्यस्तो आदर्श समाज सम्म पुग्ने मार्क्सले देखाएको बाटोसँग सबै सहमत छैनन् तर त्यो वृहद सपनालाई विश्वव्यापिकरण गर्ने, लोकप्रिय बनाउने र पूँजिवादलाई मानवीय पक्षको आवश्यकतावोध गराउने श्रेय भने उनलाई नै दिइन्छ । लोकले कुनै कालपछि लेनिनलाई त बिर्सेला तर स्वप्नद्रष्टा दार्शनिकका रुपमा मार्क्सलाई भने सधैं सम्झिरहनेछ । एमालेको सम्मेलनबाट लेनिनको तस्विर हट्नुले त्यही प्रवृत्तितिर नै संकेत गर्छ।

(लेखको मूलपाठ साभार: हिमाल, पूर्णाङ्क २३६, २०६५)

Friday, January 30, 2009

सोभियत इतिहासको पानाबाट: भ्लादिमिर लेनिन

जुगल भूर्तेल
नेकपा (माओवादी)को राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले पार्टीको आगामी कार्यदिशा 'जनताको सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय गणतन्त्र' पारित गरेको सुनेपछि रुसी इतिहासविद निकोलाई स्भानिद्जेको एउटा पुस्तकमा उल्लेखित रोचक प्रसङ्ग याद आयो । २५ अक्टोबर १९१७ मा रूसमा बोल्शेभिक विप्लव सम्पन्न भएको थियो । अन्तरिम लोकतान्त्रिक सरकारका प्रमुख अलेक्जेण्डर केरेन्स्कीको पलायनको समाचार पाएपछि लेनिनले ट्रोट्स्कीलाई भने "अब सरकार बनाउनु पर्छ, तर मलाई मिनिष्टर शब्द निकृष्ट लाग्छ । कुनै नयाँ नाम सोचौं ।" ट्रोट्स्कीले जवाफ दिए, "कमिसार (प्रतिनिधि) भन्ने कि ? त्यसको अगाडि 'जनताको' जोड्दा कसो होला ?" उत्साहित भएर लेनिनले सोधे "अनि सरकारलाई ?" ट्रोट्स्कीले फेरि सुझाए "सोभियत ।" लेनिनको प्रसन्नताको कुनै सीमा थिएन "आहा ! जनकमिसारहरूको सोभियत । भयानक क्रान्तिको वासना आउने कस्तो विलक्षण नाम !" 'जन' उपर्सगमा कम्युनिष्टहरूको सम्मोहन त्यही लेनिन­-ट्रोट्स्की आविष्कृत क्रान्तिकारी गन्ध हो, जसलाई संसारभरिका कम्युनिष्ट तानाशाहहरूले अबोध जनतालाई लठ्याउने साधानका रुपमा आजपर्यन्त प्रयोग गरिरहेका छन् ।

त्यही भेलामा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले "परिवर्तित परिस्थितिमा संसदीय यथास्थितिवादको प्रमुख पक्षपोषक, दलाल, नोकरशाह र सामन्तवर्गको मूल प्रतिनिधिका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस रहेकोले वैचारिक, राजनीतिक र व्यावहारिक संघर्षका सबै मोर्चामा यो शक्तिलाई पराजित नगरी जनवादी क्रान्ति पूरा हुन नसक्ने" घोषणा गरेका छन् । लेनिन, स्टालिन, माओदेखि कामरेड दाहाल र योङ कम्युनिष्ट लिगका कर्णधार सबै मार्क्सवाद इतर दर्शनले प्रेरित राजनीति मूलतः जनविरोधी, अवैज्ञानिक र पश्चगामी हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक आत्मश्लाघाले ग्रस्त छन् । द्वन्द्वात्मकताको जति नै सैद्धान्तिक गफ हाँके पनि वैचारिक द्वन्द्वलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति नै उनीहरूको राजनीतिक चरित्रको सार हो । उदारवादी लोकतन्त्रको वकालत गर्ने हरेकलाई नसिध्याई जनताको क्रान्ति सम्पन्न हुन्न भन्ने कुरामा संसारभरिका कम्युनिष्टहरूलाई दीक्षित गराउने गुरु कामरेड लेनिन नै हुन् ।

सन् १९१७ मा लेनिनको नेतृत्वमा भएको अक्टोबर विप्लवले राज्य निर्माणको नाममा आफूभन्दा छुट्टै विचार बोकेकाहरूलाई तहसनहस पारेर दृष्टिकोण र चेतनामा एकरुपता भएको नयाँ मान्छेको सृजना गर्ने अप्राकृतिक र रक्तरञ्जित प्रयोगको आरम्भ गर्‍यो, जसको नाम बोल्शेभिकहरूले 'सोभियत' राखे । नयाँ नेपाल बनाउने हाम्रो अभियानलाई अर्को सोभियत मान्छे बनाउने उद्योगमा परिणत हुन नदिन सोभियत संघको इतिहासका पानाहरू पल्टाउनु र विशेषगरी संसारभरिका र्सवहाराका मुक्तिदाताको सुकिलो पहिचानभित्र लुकेको लेनिनको वास्तविकतासँग परिचित हुनु जरुरी छ ।

सन् १९०१ मा भ्लादिमिर इल्यिच उल्यानोभले 'लेनिन' छद्म नाम धारण गरेर रूसमा र्सवहाराको शासन स्थापित गर्ने उद्देश्य बोकेको भूमिगत पार्टीको स्थापना गरेका थिए । विश्व र्सवहारा क्रान्तिलाई साध्य ठान्ने लेनिनले क्रान्ति सम्पन्न गर्न जस्तोसुकै साधन पनि उचित हुन्छ भन्दै त्यसबेला "पार्टी भनेको कुलीन कन्याहरूको संस्था हैन । कुनै अपराधी हाम्रा लागि अपराधी भएकै कारणले पनि उपयोगी हुनसक्छ" भनेर उपयोगिताको नीतिलाई साम्यवादी आन्दोलनको मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाइदिएका थिए । सर्वहाराको शासनमा जुन जाति वा वर्गको जे आकाङ्क्षा छ, त्यो पूरा हुने आश्वासन दिएर फेब्रुअरी क्रान्तिपछि बनेको अन्तरिम लोकतान्त्रिक सरकार र व्यवस्थालाई धरासायी बनाउन भीड परिचालन गर्ने नीतिअर्न्तर्गत विभिन्न जातीय समूहलाई क्रान्तिमा आकषिर्त गर्न सोभियत व्यवस्थामा इतर जातीय समूहबाट छुट्टिएर आफ्नो स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउनेसम्मको आत्मनिर्णयको अधिकार, किसानलाई जमिन र श्रमिकलाई उद्योगको आश्वासन दिइयो । पहिलो विश्वयुद्धमा जर्मन सेना विरुद्ध लगातार हार व्यहोरिरहेको रूसमा शान्तिको सपना सबैभन्दा बिकाउ आश्वासन बनेको थियो । त्यसैले र्सवसाधारणलाई आफू सत्तामा आएमात्र युद्धको अन्त्य हुने आश्वासन दिएर लेनिनले उपयोगिताको नीतिलाई चतुर्‍याइँपूर्वक प्रयोग गरेका थिए ।

यिनै पपुलिष्ट आश्वासनको घोडा चढेर लेनिन सोभियत सत्ताको शिखरमा पुगे । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले शान्ति दिन नसकिरहेको अवस्थामा उर्लिएको जनअसन्तोषलाई प्रयोग गरेर सत्ता कब्जा गर्न सफल भएपनि जर्मनीसँग युद्धको अन्त्य नगरी रूसमा शान्ति ल्याउन सम्भव थिएन । तर जर्मन सेनालाई परास्त गर्ने उनीसँग न सैन्य बल थियो, न आर्थिक क्षमता । फलस्वरुप १९१८ मा रूसले धेरै ठूलो भू-भाग गुमाएर जर्मनीसँग अत्यन्त अपमानजनक ब्रेस्ट-­लितोभ्स्क सन्धि गर्‍यो । प्रचार-प्रसारमा निकै सिपालु बोल्शेभिकहरूले जतिसुकै राष्ट्रघाती भएपनि उक्त सन्धिलाई निकै ठूलो विजयको रूपमा प्रस्तुत गरे । त्यसैगरी तिनले जमिन र उद्योगको राष्ट्रियकरण गरेर किसान र श्रमिक दुवैलाई झुक्याइदिए । त्यसले विशेष गरी किसानहरूमा ठूलो असन्तोष जन्मायो । रूसमा शान्ति ल्याएको जस लिन नपाउँदै युद्धले जर्जर अर्थतन्त्र, भोखमरी र खाद्यान्न अभाव आदिको पृष्ठभूमिमा भड्किएको किसान आन्दोलनले सोभियत सत्ता विरुद्धको जनअसन्तोषलाई मुलुकभरि तीब्र रूपमा फैलाइदियो । तर आफूले कब्जा गरेको सत्ता त्यति सहजै छोड्न बोल्शेभिकहरू तयार थिएनन् । जनअसन्तोषलाई क्रूरतापूर्वक दबाउने लेनिनको हठले भर्खरै बाहृययुद्धबाट मुक्त मुलुकलाई पुनः भयानक गृहयुद्धमा होम्यो ।

अक्टोबर 'कु' हुनुभन्दा केही महिनाअघि करिव डेढ दशकको निर्वासित जीवनपछि लेनिन पेत्रोग्राद फर्किंदा रूसका समाजवादी नेताहरू 'मेलमिलाप'कै भाषा प्रयोग गर्दैथिए । तर लेनिनले भीडलाई उद्वेलित गर्ने 'खोस्नुपर्छ', 'गोलीले उडाइदिनुपर्छ', 'बदला लिनुपर्छ' जस्ता रूसी राजनीतिमा अपरिचित शब्दावली लिएर आए । बोल्शेभिकहरूको सत्तारोहणपछि रूसको कम्युनिष्ट पार्टीले लेनिनको 'गोलीले उडाइदिने' थेगोलाई राज्य सञ्चालनको नीति नै बनायो । सन् १९२४ मा सेर्गेइ मेल्गुनोभले बोल्शेभिक हिंसाबारे विश्वचेतना जगाउने आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक 'लाल आतङ्कः १९१८-१९२३'मा लेखेका छन्, "बोल्शेभिक भन्दाअघि मानवहत्यालाई शासन गर्ने हतियारको रूपमा कुनै पनि राज्यले यति पाशविक ढङ्गले प्रयोग गरेको थिएन ।"

अगष्ट १९१८ मा पेत्रोग्राद सङ्कटकालीन समितिका अध्यक्ष मइसेइ उरिच्कीको हत्या र त्यसको केही दिनपछि लेनिनमाथि साङ्घातिक आक्रमण भयो । यी दुई घटनाले क्रूद्ध बोल्शेभिकहरूले विरोधी सफाया अभियानको औपचारिक घोषणा गरे, जसको नाम सोभियत सरकार आफैंले 'लाल आतङ्क' राखेर सत्ताको सुदृढीकरणका लागि कम्युनिष्ट पार्टी जुनसुकै हतियार उठाउन पनि तयार छ भन्ने स्पष्ट सङ्केत दियो । गाउँगाउँका बोल्शेभिक कार्यकर्ताले लाल आतङ्कको सरकारी घोषणालाई अक्षरशः कार्यान्वयनको आदेशको रूपमा लिए । सोभियत सरकारद्वारा देशका कुनाकाप्चामा स्थापित शक्तिशाली सङ्कटकालीन समितिहरू 'एक जना कामरेडको टाउकोको बदला सयौं प्रतिक्रान्तिकारी बुर्जुवा र तिनका पृष्ठपोषकहरूको धड उडाइदिने' कार्यनीतिलाई मूर्तरुप दिन कटिबद्ध भएर लागे । चेर्नागोर्स्कको एउटा प्रतिनिधि घटनाबारे मेल्गुनोभ लेख्छन्, "कुनै एक विद्यार्थी शहरको जनकमिसारको हत्या गरेर फरार हुन्छ । त्यो अभियोगमा उसका बाउ, आमा, दुई भाइ (कान्छोको उमेर १५ वर्ष), जर्मनमूलकी शिक्षिका र १८ वर्षिया भतिजीलाई गोली हानेर हत्या गरिन्छ । त्यसको केही समयपछि पक्राउ परेको विद्यार्थी पनि त्यसैगरी मारिन्छ ।"

लाल आतङ्कको इतिहास फरार आरोपीहरूका स्वास्नी र छोराछोरीलाई कब्जा गरेर आत्मसमर्पण गर्न बाध्य पारिएका घटनाले रङ्गएिको छ । यस अवधिमा लेनिनको व्यक्तिगत आदेशमा 'वर्गशत्रु'लाई एकैठाउँमा जम्मा गर्न रूसका विभिन्न भागमा यातना शिविर (कनस्नट्रेसन क्याप) खोलिएको तथ्यले मानव कब्जालाई बोल्शेभिकहरूले जनआतङ्कको सबैभन्दा भरपर्दो हतियारको रूपमा आविष्कार गरेका थिए भन्ने प्रमाणित गर्छ । त्यसै समयमा कम्युनिष्ट पार्टीको मुखपत्र प्राभ्दा को हरेक अङ्कमा प्रकाशित हुने 'अब उप्रान्त श्रमजीवी जनताको उद्घोष घृणा र प्रतिशोध हुनेछ' भन्ने उत्तेजक नारा पनि कम्युनिष्ट कार्यकर्ताका लागि एकप्रकारको निर्देशन नै थियो ।

पेन्जा क्षेत्रको किसान आन्दोलनलाई दबाउन त्यहाँका कम्युनिष्ट अधिकारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै ११ अगष्ट १९१८ मा लेनिनले लेखेका छन् "सामन्ती किसानसँगको हाम्रो अन्तिम लडाइँ अब सर्वव्यापी भएको छ । हाम्रो क्रान्तिले त्यसलाई निर्दयतापूर्वक दमन गर्ने माग गरेको छ । एउटा नमुना देखाउन आवश्यक छ-
१. कम्तीमा सय जना चिनिएका जमिन्दार, धनी र सामन्ती खुनचुसाहालाई सबैले देख्‍ने गरी सार्वजनिक रूपमा झुण्ड्याउने,
२. तिनीहरूको नाम प्रकाशित गर्ने,
३. तिनीहरूसँग भएको सबै अन्‍न खोस्ने,
... यो कामलाई यसरी सम्पन्न गर्नु कि सयौं किलोमिटर वरिपरिका जनताले देखून्, काँपून्, बुझुन् र कराउन्ः तिनीहरू खुनचुसाहा जमिन्दारहरूलाई घाँटी अँठ्याएर मारिरहेका छन् ।"
त्यसैगरी १ मई १९१९ मा तात्कालीन सुरक्षा प्रमुख फेलिक्स देर्झिन्स्कीलाई लेनिनको निर्देशन थियो- "... पादरीहरू र धर्मबाट जतिसक्दो चाँडो मुक्त हुनुपर्छ । पादरीहरूलाई प्रतिक्रान्ति र विध्वंसकारीको आरोपमा र्सवत्र गिरफ्तार गरेर निर्ममतापूर्वक गोली हानी मार्नू । जति सक्यो धेरै । सबै गिर्जाघरलाई बन्द गरी भण्डारगृह बनाउनु ।"

ग्रामीण रूसलाई रगतको आहालमा डुबाइदिने सोभियत लाल आतङ्कले कति निर्दोषको जीवन लियो त्यसको यकिन गर्न अब सम्भव छैन, तर त्यस समयमा भएको अकल्पनीय हिंसाको औचित्य पुष्टि गर्दै बोल्शेभिक नेता निकोलाइ बुखारिनले भनेका थिए, "सर्वहारा वर्गद्वारा प्रयोग भइरहेका मृत्युदण्डदेखि बाध्यात्मक श्रमदान जस्ता सबै किसिमका बल प्रयोग वास्तवमा पूँजीवादी समयको मान्छेको पदार्थबाट कम्युनिष्ट मान्छेको निर्माण गर्ने प्रयास हुन् ।"

तर पूँजीवादी समयका केही मान्छेको पदार्थ भने जति प्रयास गर्दा पनि परिवर्तित हुन नसक्ने ढाँचाको निस्कियो । जारशाहीलाई समाप्त गर्न तात्कालीन रूसको बुद्धिजीवी वर्ग र नागरिक समाजले निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको थियो । तर उनीहरूलाई आफ्नो प्रयोजन रहुन्जेल उपयोग गरेका लेनिनले बुझेका थिए, उदारवादी चेतना बोकेका बुद्धिजीवीहरू नै आफूले चाहे जस्तो सामाजिक परिवर्तनका सबैभन्दा ठूला बाधक हुन् । “सबै शिक्षित मान्छे”लाई बुद्धिजीवी ठान्ने लेनिनले १५ सेप्टेम्बर १९१९ मा माक्सिम गोर्कीलाई लेखेका थिए, "बुद्धिजीवी वर्ग भनेको राष्ट्रको 'मोज्ग' (मश्तिष्क) नभएर 'देर्मो' (मानव बिष्टाको असभ्य अनुवाद) हो ।" त्यसैले बोल्शेभिक सत्ताले राष्ट्रलाई देर्मो मुक्त गर्ने सङ्कल्प लियो र हजारौं रूसी बुद्धिजीवीलाई मार्ने, श्रमशिविरमा दमन गर्ने वा देशनिकाला गर्ने काम भयो । नेपालका बुद्धिजीवीलाई स्वतन्त्र चिन्तन गर्न मञ्च प्रदान गरिरहेका सञ्चारमाध्यममाथि लगातार भइरहेको आक्रमणलाई हाम्रो नागरिक समाजले कसरी विश्लेषण गरेको छ, थाहा छैन । तर सोभियत समाजको इतिहासले भन्छ- स्वतन्त्र चिन्तन गर्ने प्रवृत्तिको लेनिनवादी व्यवस्थामा कुनै स्थान हुँदैन ।

संसारभरि साम्यवाद ल्याउने सपना बोकेका लेनिनले भनेका थिए यदि १० प्रतिशत रूसी जनता विश्व साम्यवादी क्रान्तिसम्म पुग्छन् भने बाँकी ९० प्रतिशतको मृत्यु भए पनि केही फरक पर्दैन । आफ्नो अमूर्त दर्शनको र्सवश्रेष्ठता प्रमाणित गर्न मुलुकको ९० प्रतिशत जनताको बलि चढाउन तयार लेनिनलाई समय र स्वास्थ्य दुवैले साथ दिएन । उनको अवसानपछि उनका उत्तराधिकारी स्टालिनले राज्य आतङ्कमा नौलो आयाम थपेर हिंसालाई सोभियत सत्ताको अभिन्न अङ्ग बनाइदिए र संसारभरिका कामरेडहरूलाई मार्क्सवाद-लेनिनवादको नाममा शासन गर्ने सरल तरिका सिकाइदिए । नेपालका वर्तमान शसकहरुको "सत्ता कब्जा गर्ने" हुँकारमा स्टालिनले झैं एकछत्र शासन गर्न नपाएको छटपटाहटको गुन्जन सुनिन्छ । कम्युनिष्टहरूको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्लेषणले परिभाषित गर्ने हिंसा र र्सवसाधारणले बुझने हिंसामा निकै ठूलो भिन्नता छ शायद !
(मुख्य अंश साभार: माओवाद हैन लेनिनवाद’ शिर्षकमा हिमाल खबरपत्रिका, पूर्णाङ्क २३४, माघ २०६५)

Wednesday, December 17, 2008

प्रचण्डपथको अनिश्चित गन्तव्य

डा जुगल भूर्तेल
सनातन धर्मावलम्वीहरुले कार्ल मार्क्स जन्मनु भन्दा युगौं अघि नै “सर्वे भवन्तु सुखिन” र “वसुदैव कुटुम्वकम्” जस्ता विश्वकल्याणको अत्यन्त उदार चेतनामा साम्यवादी समाजको परिकल्पना गरिसकेका थिए । तर लेनिन, स्तालिन, माओ आदि कम्युनिष्ट नेताहरुले अरुले आर्जन गरेको नखोसी साम्यवाद आउँदैन भन्ने प्रदुषित शिक्षा दिएर मार्क्सवादी दर्शनलाई यति विकृत बनाइदिए की जुन मुलुकमा ती र तिनका अनुयायीहरु सत्तामा आए, थुप्रै मानव लासमाथि टेकेर मात्र आए । फ्रान्सिस फुकुयामाले जति नै ‘इतिहासको अन्त्य’ भएको दावी गरेपनि विकासोन्मुख समाजको वर्गीय स्थितिमा ठूलो सकारात्मक परिवर्तन नहुन्जेल ‘अर्काको लुटेर खानदिने’ सजिलो साम्यवादप्रतिको सम्मोहन समाप्त हुने छैन भन्ने धारणालाई प्रमाणित गर्ने पछिल्लो उदाहरण बनेकोछ- नेपाल । धनीको गरिवले खोस्नेबाट सुरु भएको साम्यवादी दर्शनलाई नेपालका माओवादीले जातीयता र साम्प्रदायीकताको खोल ओडाएर चिन्नै नसक्ने गरी झन् कुरूप बनाइदिएका छन् । फलस्वरुप माओवादी आन्दोलन त दिशाविहिन बनेको छ नै जातीय राजनीति पनि अब समावेशिकरणको आकांक्षाबाट निकै तल गिरेर जातिविद्वेषोन्मुख र साम्प्रदायीक बनेकोछ । र, त्यसको रापमा विखण्डनको रोटी सेक्ने राजनीतिकर्मीहरुको बढ्दो जमात राष्ट्रिय सन्त्रासको विषय बनेकोछ ।

वर्गविहिन समाजको वकालत गर्नु पर्ने दलले जातीय र साम्प्रदायीक नारा दिए पछि नेकपा माओवादीले आफूलाई माओवादी मात्र हैन कम्युनिष्ट भन्ने अधिकार पनि गुमाएकोछ । के कुनै जातिको आफ्नै राज्य हुने बित्तिकै त्यस भित्रको वर्गीय विभेद समाप्त हुन्छ? जातीय संघको अवधारणा जंगलमा वर्षौं तपस्या गरेर प्राप्त भएको कुनै जाति विशेषको मुक्तिको मार्ग नभएर शोषण र विभेदले पीडित ग्रामिण जनताको हातमा बन्दूक बोकाउन माओवादीले हतारहतार खोजेको नारा भन्ने उदांगिएकोछ । पुर्खाको कठिन त्याग र परिश्रमले एकिकरण गरिएको सुन्दर मुलुकलाई जातीय संघमा विखण्डित पारेर पुन: भुरेटाकुरे राज्यमा फर्काउनु पर्छ भन्ने अत्यन्त अप्रगतिशील र पश्चगामी सोच भएको त्यो दल अब कुनै दृष्टिकोणबाट पनि कम्युनिष्ट देखिंदैन । त्यसैले हटाउने नै हो भने साम्प्रदायीक नीतिद्वारा परिचालित नेकपा माओवादीले पुच्छर मात्र हैन ‘कम्युनिष्ट’ शिर पनि हटाउनु आवश्यक छ । वास्तवमा आदिकालदेखि नेपाली पहिचानसँग जोडिएको भेषभूसा, संस्कृति, एकिकृत नेपालको इतिहास र त्यसको नायक आदि हरेक प्रतीकसँग माओवादीहरुलाई एलर्जी भएको देख्दा उनीहरुले आफ्नो पार्टीको नाममा अझै नेपाल शव्द राख्‍न संकोच नमान्नु आश्चर्यजनक लाग्छ । वास्तवमा आफ्ना सबै विशेषण गुमाएर नेकपा माओवादी आज फगत ‘प्रचण्ड पार्टी’ भएकोछ ।

राजाको चरम तानाशाहीमा चुपचाप बस्नेहरुले लोकतन्त्रको आगमन सँगै त्यस व्यवस्थाले प्रदान गरेको नागरिक स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गर्दै अन्तत: त्यसैका विरुद्धमा हतियार उठाएर सत्ता हत्याएका छन् । दिल्लीमा बसेर नेपालमा रक्तपात मच्चाउने मात्र हैन भारत कै विरुद्ध सुरुङयुद्धको स्वाँङ रच्न समेत हिन्दुस्तानी लोकतन्त्रले माओवादीलाई छुट दिएको थियो । त्यसैले पुष्प कमल दाहाल र उनका अनुयायीहरुलाई लोकतन्त्रमा विरोधको स्थान र शक्ति राम्ररी थाहा छ । उनीहरुले बुझेका छन् लोकतन्त्र रहुन्जेल मानवअधिकार, वाक् स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता जस्ता आफूलाई सत्ताच्युत गराउन सक्ने विश्वव्यापी मान्यताहरुको उन्मुलन गर्न संभव छैन । हिजो लोकतान्त्रिक राज्य बिरुद्ध हतियार बोकाउन विभिन्न जाति र वर्गलाई देखाएका असंभव सपनालाई चाडैं उचित संवोधन नगरे ती हतियार आफैं तिर तेर्सिनेछन् भन्ने पनि माओवादीले राम्ररी बुझेकोछ । सवै लडाकुलाई नेपाली सेनामा प्रवेश गराउने, कथित जनयुद्धमा जीवन बिताएकालाई शैक्षिक डिग्री दिने (जनयुद्धमा भाग नलिनेको शैक्षिक डिग्री खारेज त नहोला तर केही समय पछि माओवादी शैक्षिक डिग्री पाएका ‘नयाँ मान्छे’ लाई जागिर आदिमा प्राथमिकता दिने घोषणा गरियो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ) आदि जस्ता अनूचित मागले हतियार भिरेका लडाकु र वाइसीएलवालाहरुलाई त केही दिन उर्जा देला तर विभिन्न जातिमा चुल्याइएको अतिमहत्वाकांक्षाको उचित व्यवस्थापन हुन सक्दैन ।
आश्वासन बाँड्दा अति उदार देखिएको माओवादी नेतृत्वसँग समस्याको समाधान गर्ने रोडम्याप छैन भन्ने अब प्रष्ट भइसकेकोछ । त्यसकारण गुरुद्वय माओ र स्तालिनले देखाएको विरोधलाई व्यवस्थापन गर्ने सबैभन्दा सजिलो उपाय अपनाउनु पर्ने बाध्यताले जनगणतन्त्रको अवधारणा अगाडि आएकोछ । ““राज्य रहुन्जेल स्वतन्त्रता हुँदैन; स्वतन्त्रता आएपछि राज्य रहँदैन” भन्ने लेनिनको शिक्षा नै जनगणतन्त्रको मूलआधार हो । तर युगोस्लाभिया, अफगानिस्तान, इराक आदि देशमा मानवअधिकारकोलागि भएको अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपले एकांकी राज्य र शक्तिको केन्द्रीकरणको अवधारणमा विश्वव्यापी ह्रास आएको कुरा माओवादीलाई थाहा छ । त्यसैले विगतमा लेनिन र स्तालिनलाई जस्तो सोभियत साम्राज्यको अभेद्य पर्खाल भित्र साम्यवादी राष्ट्र निर्माण गर्न जति नरसंहार गरे पनि कसैले केही नबोल्ने अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अब छैन । राज्य आफैंले कसैको दमन गर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण नभएकोले माओवादीको जनगणतन्त्रमा वाइसीएल जस्ता गैरसरकारी संयन्त्रको निकै महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ । स्वतन्त्र मिडियामाथि हालै भइरहेको आक्रमणमा त्यो नीतिको कार्यान्वयन देख्‍न सकिन्छ ।
वर्गीय मुक्तिको मार्क्सवादको आधारभूत शिक्षालाई विर्सिएर यो मुलकलाई ध्वस्त पार्ने क्षमता बोकेको संकिर्ण जातीय संघर्षको विउ रोप्ने नेकपा माओवादी ऐले अलमलमा छ । नेपाली काँग्रेसलाई जति नै दोष दिए पनि वास्तवमा त्यही अलमल नै संविधान निर्माणको प्रमूख वाधक रहेको यथार्थलाई माओवादीले आत्मसात गर्न सकेको छैन । कुनैबेला प्रचण्डपथका तिनका सहयात्रीहरु आज “लिम्बुवान छैन त नेपाल पनि छैन” देखि ‘एक मधेस एक प्रदेश’ जस्तो विखण्डनवादी माग पुरा नभए “आफ्नालागि संविधानसभाको औचित्य नरहने” धम्की दिन हिच्किचाउँदैनन् । गन्तव्य निश्चित नभएको बाटोको नाम प्रचण्डपथ रहेछ भन्ने कुरा शान्ति आउने अपेक्षामा माओवादीलाई भोट हाल्ने जनता र आफ्नै दाजुभाइ विरुद्ध एक दशक सम्म हतियार उठाएका लडाकुहरुलाई पनि भरखरै थाहा हुँदै गएको हुनु पर्छ । के वर्गविहिन समाजकोलागि लडेको माओवादी युवा अहिले मुलुकविहिन हुने सम्भावनाले हतास भएको छैन होला ?
(मुख्य अंश: हिमाल, २००८)

Thursday, August 21, 2008

The Tragedy of South Ossetia and the Western hypocrisy

Dr. Jugal Bhurtel
Professional spin doctors at CNN, BBC, Sky News, and their numerous Western counterparts clearly have a mission to give their global audience an impression that Russia is not capable of producing good news. Even after nearly two decades since the fall of the Soviet Empire, the rhetoric in the Western media remains in the best tradition of the Cold War. So, when it comes to Russian affairs, no one expects them to be particularly objective and fair. But the level of their prejudice demonstrated in recent conflicts in South Ossetia not only defies common sense, but also makes them morally responsible for misleading international community and thus indirectly encouraging the Georgian administration to commit genocide. Thanks to ‘free Western media’, the extravagant President of Georgia Mikheil Saakashvili has become a victim of Russian aggression, while, in fact, he is the main perpetrator of this profound humanitarian crime against the South Ossetian people committed on August 7.
On that fateful night when influential world leaders were gathered in Beijing for the Olympic, the capital of South Ossetia, Tskhinvali was experiencing annihilation. Georgian war planes, tanks and heavy artillery relentlessly pounded the city offices and residential buildings, central republican hospital, university, electrical and communication systems. Innocent Ossetian women, old people and children were maimed and brutally killed. Replicating the successful NATO experience in Belgrade, internationally banned cluster bombs were used to bring down the city to ruins causing deaths of hundreds of innocent civilians. The only road leading to neighboring Russia was indiscriminately shelled by rocket barrage thus rendering a rescue operation impossible. Many local residents saved their lives hiding in cellars for over 24 hours without water, food or medical aid.
However, the tragedy of such scale at Tskhinvali, a city of just 100,000, was completely ignored by all leading Western media. As soon as Russia retaliated next day by bombing Georgian military installations near the town of Gori, the President of Georgia was everywhere frantically appealing the West to denounce Russia for ethnic cleansing. The Columbia University educated President always speaks in his flawless English giving a clear indication as to who his targeted audience is. Being a self-proclaimed promoter of global democracy, George Bush was obviously quick enough to extend helping hands to his political protégé and strongly warned Russia of serious consequences for using disproportionate force.
BBC and CNN were repeatedly showing the same footage of a weeping Saakashvili and a few destroyed buildings at Gori, but the ruined city of Tskhinvali did not have such honor. CNN was even charged for misinforming its audience with wrong footages. In two days, Saakashvili appeared many times live on BBC and CNN to condemn Russia for “committing genocide against the Georgian people”. This is how a case is made against any regime that Washington despises. We have seen it in Yugoslavia, Iraq and lately in Zimbabwe, Syria, Venezuela and Iran. But this time both Bush and his poster child Saakashvili clearly miscalculated the level of Russian resolve.
Several rounds of intense debates on South Ossetia crisis at the UN Security Council have given enough evidence as to who is behind this Georgian adventurism. The US Ambassador can be confused for representing Georgia. He even breached generally accepted diplomatic norms by citing a confidential conversation between the Secretary of State Condoleezza Rice and her Russian counterpart Sergei Lavrov to make a case against Russia for trying to topple the democratically-elected government of Georgia. However, he failed to mention that during the same conversation Ms. Rice requested Lavrov not to use the term ‘Genocide in South Ossetia’. She clearly knows its implications for Washington as one of the parties directly involved in this dirty war. The US Air Force has assisted Georgian soldiers return home from Iraq after the Russians started forcing out Georgian army from Tskhinvali. The military contingent in Iraq from tiny Georgia was the third largest after US and UK. That was how the Georgian soldiers were trained to use modern war technology on innocent people.
The Bush administration’s bellicose rhetoric against Moscow is a sign of sheer frustration over the humiliating collapse of all its efforts in Georgia. For the last several years it has been spending a lot of money and resources on this Caucasian country to upgrade its military equipment and infrastructure and help it look like a democracy to a standard acceptable for NATO membership. But some influential members of the organization appear to be reluctant to welcome a new entrant with territorial disputes within its border. Since his political mentor President Bush is all set to leave the Oval office in November, Saakahvili was clearly running out of time to quell the rebellion in Abkhazia and South Ossetia. However, he greatly underestimated the determination of a resurgent Russia, while overestimating possible US supports. After the Iraq fiasco, it is highly unlikely that US will ever fight other peoples’ war. In addition, America still needs Russia to resolve thorny issues like Iran, Sudan and North Korea, among others.
Some may find Abkhazia and South Ossetia guilty of breaking the territorial integrity of Georgia, but historically they had never been a part of the country. Prior to joining Soviet Union in 1922, they were both independent countries. They had enjoyed the status of autonomies in the Soviet Union and when the Union dissolved in 1991, they found themselves inside the international border of Georgia. The people of South Ossetia revolted against the loss of their independence. However, then ultranationalist president of Georgia, Zviad Gamsakhurdia brutally suppressed it. Russia’s timely intervention prevented a possible genocide. A small contingent of Russia peacekeeping army was stationed along the border to enforce the peace accord. Since then, South Ossetia and Abkhazia have been enjoying de facto independence. They occasionally attempted to legalize it, but there was not much support from Moscow. Given a number of local ethnic problems in Russia, it was reluctant to violate international law by providing outright support to South Ossetia and Abkhazia’s independence bid.
However, the independence of Kosovo last February has created a precedent that has inspired many ethnic minorities all over the world including South Ossetia and Abkhazia, whose case is much stronger than the artificially created Kosovo on historical facts. Thanks to George Bush and co., the Pandora's Box of separatism is now wide open. Indeed “Things have changed” Ms. Rice!
Very frankly, the two terms of George Bush have been too much to bear. With his “we are all Georgian now” and “Russia must be excluded from G8 and WTO” rants, another republican hopeful John McCain has already given ample hints that Washington will keep on waging Georgia like proxy wars in the global arena. Using CNN type Goebbelia propaganda tools, the Republicans will try hard to promote Russo-phobia in order to increase McCain’s election prospects. And Barack Obama is already under pressure to match McCain’s anti-Russia tirade to prevent his opponent’s momentum. Never before the possibility of a peaceful world looked so grim!
In addition to the people of South Ossetia, there is one more significant victim of this fit of Georgian insanity. Every time when America promotes pseudo-democrats like Saakashvili, the liberal movement in Russia greatly suffers. Supporting democracy in the country becomes a risky business, because the people here have a tendency to wrongly associate democratic values with the United States. To me, that is the real tragedy!

(Dr। Bhurtel is a long time resident of Moscow)
Published in The Kathmandu Post, 19 August 2008

Thursday, July 3, 2008

स्तालिनकालीन नरसंहार नयाँ तथ्य

डा. जुगल भुर्तेल
साम्यवादका नाममा कम्बोडिया, भियतनाम, चीन आदि देशमा धेरै मान्छेको बलिदान भएको छ; तर पूर्व सोभियत संघमा सर्वहाराको अधिनायकवादलाई संस्थागत गर्न लाखौं मानिसको संहार गरिएका नयाँ विवरणहरू बाहिर आउन थालेका छन्।

अहिले रूसी सरकार र मानवअधिकार संस्थाहरू कम्युनिष्ट पार्टीको राजनीतिक दमनमा मारिएका मानिसहरूको नाम पहिचान गरेर तिनको सामाजिक सम्मान पुनर्स्थापित गर्ने काममा लागेका छन्। राजनीतिक दमनमा परेर विना कुनै अपराध मारिएका धेरै मानिसहरूको अझै पहिचान हुन नसके पनि तिनको सम्झ्नामा रूस सरकारले ३० अक्टोबरका दिन स्मृति दिवस नै मनाउन थालेको छ।

यस वर्षको स्मृति दिवसमा रूसी मानवअधिकार संस्था 'मेमोरियल'ले यहाँका मानवअधिकार आयोग, गृह मन्त्रालय, राजनीतिक दलहरू र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा 'सोभियत संघमा राजनीतिक आतङ्कको शिकार' नामक एउटा सीडी लोकार्पण गर्‍यो, जसमा स्तालिनकालीन सोभियत सत्ताको कोपभाजनमा परेर अकाल मृत्युवरण गरेका २६ लाख १५ हजार मान्छेको नाम उल्लेख छ। मेमोरियलका अध्यक्ष आर्सेनीइ रोगिन्स्कीका अनुसार सयौं व्यक्तिको सहभागितामा १५ वर्ष लामो अनुसन्धान गरेर अहिलेसम्म सोभियत सत्ताको बर्बर दमनमा परेका १ करोड २५ लाख नागरिकको पहिचान गरिएको छ। बाँकी नामहरू क्रमशः प्रकाशित गर्दै जाने संस्थाको लक्ष्य छ।

सन् १९३७–३८ को 'बोल्शोइ तेरोर' अर्थात् ठूलो आतङ्क भनिने एक वर्षको राजनीतिक दमनमा मात्रै स्तालिनको आदेशमा १३ लाख ५० हजार मानिसलाई गिरफ्तार गरेर तीमध्ये ६ लाख ८२ हजारलाई मृत्युदण्ड दिइएको प्रमाण फेला परेको छ। एकै चिहानमा गाडिएका अरू असङ्ख्य शवहरू पनि छन्, जुन अब शायद सदाका लागि 'अज्ञात' रहनेछन्। स्तालिनकालको अमानवीय दमनलाई संसारभरिका कम्युनिष्टहरूले 'प्रतिक्रियावादीको दुष्प्रचार' भनेर अस्वीकार गर्ने गरेता पनि त्यसका प्रमाण रूस र पूर्व सोभियत गणराज्यहरूमा जताततै भेटिएका छन्। तत्कालीन सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिटब्युरोको निर्णय अनुसार 'एनकाभेदे' भनिने सोभियत गृहमन्त्रालयको जनसेनाले ३० जुलाई १९३७ मा 'सोभियत व्यवस्था विरोधी र अपराधी तत्वलाई सफाया गर्न' जारी गरेको ००४४७ नम्बरको आदेशलाई एक वर्षसम्म जसरी कार्यान्वयन गरियो, त्यही नै कालान्तरमा त्यस व्यवस्थाको अवसान र विश्व साम्यवादी आन्दोलनको पराजयको कारण बन्यो भन्दा अत्युक्ति हुन्न।

मस्कोबाट ५० किलोमिटर टाढाको बुतोभा गाउँमा काँडेतारले घेरिएको सानो चौर त्यस्तै एउटा अकाट्य प्रमाण हो। त्यहाँ निर्मित गिर्जाघरको प्राङ्गणमा गएको ३० अक्टोबरमा रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले १९३७ अगष्टदेखि १९३८ अक्टोबरमा बुतोभाको सैन्य क्षेत्रमा एनकाभेदेले गोली हानेर मारेका २० हजार ७६० जना राजबन्दीको स्मृतिमा फूल चढाए। पुटिन आफैँले अवलोकन गरी बुतोभाको प्रचार र महत्व बढाइदिएपछि म पनि आफ्नो नौ वर्षे छोरोलाई लिएर त्यहाँ गएको थिएँ। नजिकैको धार्मिक स्कूलका पादरी अनातोलीले हामीलाई त्यहाँको त्रासद कथा सुनाए। एक–डेढ वर्ग किमीको साँघुरो चौरमा त्यति धेरै लाश अटाएका जानकारी दिँदै उनले भने, “साधारण मजदुर, किसानदेखि बुद्धिजीवी, विद्यार्थी, डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, कलाकार, पादरी, कर्मचारी― कुन वर्गको मानिस यहाँ मारिएको थिएन होला?” जुन वर्ग, समुदाय र पेशाकर्मी समूहका व्यक्तिहरूप्रति राष्ट्रले गर्व गर्नुपर्ने थियो तिनैलाई छानीछानी बुतोभाको चौरमा ल्याएर रातको अँध्यारोमा कायरतापूर्वक गोली हानिएको रहेछ।

बुतोभामा १३ वर्षको युवकदेखि स्ट्रेचरमा बोकेर ल्याइएका ८२ वर्षका अशक्त बृद्ध पादरी सेरोफिमसम्मलाई मारिएको कथा सुनेर हामी द्रवित भयौं। एउटै परिवारका चार दाजुभाइलाई एकैचिहानमा गाडिएको, खुट्टा नभएका, लाटा–बहिरालाई समेत गोली हानिएको जानकारीले हामी स्तब्ध भयौँ। कुनै रात एकैचोटि पाँच सयभन्दा बढी मानिसको संहार पनि भएको रहेछ। १९३७ सेप्टेम्बरमा मात्र त्यहाँ तीन हजारभन्दा बढी सोभियत नागरिकले प्राण गुमाएका थिए। त्यहाँ सोभियत मात्र होइन; जर्मन, जापानी, चिनियाँ र भारतीय नागरिकहरूलाई समेत मारिएको थियो।

विश्वासै गर्न नसकिने मानव संहारको यो बर्बर प्रकरणलाई प्रमाणित गर्ने मौलिक दस्तावेजहरू आज पनि सोभियत गुप्तचर संस्था 'केजीबी'को अभिलेखमा सुरक्षित छन्। मेमोरियल जस्ता संस्थाहरूको अनुमानमा बुतोभाको चौरमा कुनै कागजातको अभावमा पहिचान हुन नसकेका अरू धेरै अज्ञात शव पनि गाडिएका हुन सक्छन्। बुतोभा प्रकरण बोल्शेविक आतङ्कको एउटा सानो प्रतिनिधि घटना मात्र हो। रूस र पूर्व सोभियत संघभरि त्यस्ता सयौं सामुहिक समाधिस्थल छन्, जसको अरू अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ।

सन् १९८८ मा म उच्च शिक्षाका लागि रूस आउँदा गोर्वाच्योभको 'ग्लासनोस्त' (खुलापन) र 'पेरेस्त्रोइका' (पुनर्निर्माण) को कारण मुलुक साम्यवादी जडसूत्रताबाट मुक्त हुन खोजिरहेको र सर्वहाराको अधिनायकवाद कमजोर भइसकेको थियो। त्यो अधिनायकवादलाई स्थापित गराउने क्रममा लेनिन र स्तालिन जस्ता सर्वहाराका नायकको नेतृत्वमा भएको राज्य–आतङ्क व्यापक राष्ट्रिय चिन्तनको विषय बनेको थियो। त्यसमा सोभियत शासनले राष्ट्रद्रोही भनेर दुत्कारेका, तर जनताले पहिलो मौका पाउने वित्तिकै चुनी–चुनी संसदमा पठाएका आणविक भौतिकशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार विजेता मानवअधिकारवादी नेता आन्द्रेइ साखारोभ तथा बोरिस यल्तसिन, अनातोली सब्छाक, गाब्रिल पोपोभ, गालिना स्ताराभोइतोभा, सेर्गेई कभाल्योभ जस्ता उनका शिष्यहरूले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका थिए। नागरिक समाजको निरन्तर दबाबले दमनमा परेका व्यक्तिका आफन्तका लागि केजीबीका अभिलेख बिस्तारै खोलिँदै जाँदा नयाँ–नयाँ रोचक तथ्य उजागर हुँदै आए।
सर्वहाराको नाममा पेत्रोग्राद र मस्कोमा बसेर शासन गर्ने कम्युनिष्ट ब्युरोक्र्याटहरूको त्यो वर्गसँगको सम्बन्ध सोभियत व्यवस्थाका पिता भ्लादिमिर उल्यानोभ (लेनिन) कै पालादेखि कमजोर भइसकेको रहेछ। अक्टोबर १९१७ को राज्यविप्लवको लगत्तै भएको संविधानसभामा आफ्नो पराजयलाई अस्वीकार गर्दै गैरकानूनी ढङ्गले सत्ता हत्याएपछि लेनिनले नेतृत्व गरेका बोल्शेविक शासकहरूले राजनीतिक र धार्मिक आस्था तथा वर्गीय र जातीय सम्बन्धका आधारमा मानिसहरूको शृङ्खलाबद्ध दमन शुरु गरेका थिए। सत्तारोहणसँगै कम्युनिष्ट पार्टीले 'सर्वहारा अधिनायकवादको सशस्त्र हातले शत्रुमाथि झ्िनामसिना कानूनी औपचारिकताको ख्याल नगरी निर्णायक प्रहार गर्न' पेत्रोग्राद क्रान्तिकारी सैन्य समितिको गठन गरेको थियो, जुन केही समयपछि 'केजीबी' नामक चर्चित सोभियत गुप्तचर संस्था स्थापनाको मोडेल बन्यो।

राज्य–आतङ्कको लक्ष्य आन्तरिक विरोधका गतिविधिलाई दबाउँदै चरम त्रासको वातावरण सृजना गरेर जनताको प्रतिरोध गर्ने इच्छाशक्तिलाई समाप्त पार्नु थियो। अन्यथा धर्मभीरु किसानले भरिएको रूसमा सहजै सर्वहाराको अधिनायकवाद स्थापित हुने सम्भावना थिएन। रूसी मार्क्सवादीहरूले किसानलाई पूँजीवादी भन्न पनि नमिल्ने, सर्वहारा वर्गमा राख्न पनि नमिल्ने 'अप्ठ्यारो' वर्ग मानेका थिए। स्वभावतः जमिन राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णयपछि त्यही अप्ठ्यारो वर्ग नै वोल्शेविक विरुद्ध विद्रोह गर्ने पहिलो जमात बन्यो, जसलाई मेन्शेविकहरू र लालसेना छोडेर आएका भगौडा सैनिकहरूले पनि समर्थन गरेपछि विद्रोहले क्रमशः चर्को रुप धारण गर्न थाल्यो। त्यसलाई सशस्त्र दमन गर्नुबाहेक वोल्शेविकहरूसँग अर्को विकल्प थिएन।

लेनिनकै पालामा ताम्बोभ्स्क भन्ने रूसी गाउँमा १९१९–२१ मा भएको किसान विद्रोहलाई दवाउने क्रममा 'कन्सन्ट्रेसन क्याम्प' (यातना शिविर) खोलिएको थियो। ११ जुन १९२१ मा ताम्बोभ्स्क क्षेत्रका सैन्य प्रमुख मिखाइल तुखाचेभ्स्कीको आदेश नम्बर १७१ मा आफ्नो परिचय दिन नचाहने वा वोल्शेविकले 'आतङ्कवादी' ठहर गरेका व्यक्तिलाई शरण दिने परिवारको मुखियालाई त्यही ठाउँमा गोली हान्ने निर्णय गरिएको र रासायनिक हतियार समेत प्रयोग भएको प्रमाण फेला परेको छ। त्यसरी नै त्वेर, इक्काचिरिनबुर्ग, पेन्जेन्स्काया गुबेर्न्या, निझनी नोभगोरद, पेत्रोग्राद आदि क्षेत्रमा पनि धेरै मजदुर–किसानको हत्या भयो, जसका बारेमा अक्टोबर १९१८ मा केजीबी आफैँले प्रकाशित गरेको 'साप्ताहिक गतिविधि'मा सगर्व जानकारी गराइएको थियो। १९१८ को पछिल्लो ६ महिनामा केजीबीले ४५ सय व्यक्तिलाई हत्या गरेको सूचना दिए पनि राजनीतिक विश्लेषकहरूले रूसमा त्यस अवधिमा १० देखि १५ हजार मान्छे मारिएको अनुमान गरेका छन्।

सन् १९१७–२२ मा भएको पहिलो चरणको लेनिनकालीन दमनलाई केही हदसम्म राजनीतिक सङ्क्रमण र गृहयुद्धसँग जोडेर विश्लेषण गर्न सकिए पनि उनको उत्तराधिकारी बनेर सोभियत सत्ताको शिखरमा उक्लिएका स्तालिनको शासनकालमा भएको अकल्पनीय नरसंहारलाई कुनै पनि तर्क र सिद्धान्तले व्याख्या गर्न सम्भव छैन। सन् १९३० को दशकतिर आइपुग्दा अत्यन्त अनुदार भइसकेको स्तालिनकालीन रूसमा त्यसैअनुरुप प्रहरी र सेनामा व्यापक फेरबदल गरियो। बाँकी संसार स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको सुदृढीकरणमा लागेको बेला सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्यहरू 'विरोधी सफाया अभियानको क्रममा केही हजार निर्दोष मान्छे मरे भने खासै फरक नपर्ने' निर्देशन जारी गर्दै थिए।

विरोधीको पहिचान गरेर उसको जीवनको फैसला गर्न फेलिक्स देर्झिन्सकी, मार्टिन लाचिस् जस्ता केजीबीका अधिकारीले आफ्ना कर्मचारीहरूका लागि सन् १९२० तिरै सजिलो तरिका आविष्कार गरेका थिए― “आरोपित व्यक्ति सोभियत विरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको वा नरहेको पत्ता लगाउन प्रमाण खोज्ने मेहनत गर्नुपर्दैन। उसलाई सोध ऊ कस्तो परिवारमा हुर्किएको, कति शिक्षा पाएको र कुन वर्गको मान्छे हो?” सोभियत व्यवस्थाले आफ्नो प्रशस्ति गाउने कथित बुद्धिजीवी वाहेक अन्य शिक्षित वर्गलाई खतरनाक बुर्जुवा मान्नु स्वाभाविक थियो। तर सन् १९३७–१९३८ को सफाया अभियानमा प्रतिक्रान्तिको आरोपमा बर्बर दमनमा परेका जनतामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी जेलको अभिलेखमा सही गर्न समेत नसक्ने साधारण किसान–मजदुर थिए, जसलाई सम्भवतः क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति के हो भन्ने पनि थाहा थिएन।
यसरी आफ्नै जनताको रगतमा डुबेको सोभियत साम्राज्यको आज अवशेष पनि बाँकी छैन। रूसमा रहेका स्तालिनका सबै सालिकहरू उखेलेर फ्याँकिएका छन्। एकप्रकारले उनको स्मृतिको समेत सामाजिक वहिष्कार भएको छ। तर सोभियत संघभरि छरिएका बुतोभा जस्ता सयौं मृत्युको खेतीमा गाडिएका लाखौं मान्छेका आफन्त प्रियजनलाई गुमाएको शोकले भन्दा मानवताविरोधी अपराधका लागि स्तालिनलाई जनताको कठघरामा उभ्याउन नपाएको पीडाले बढी दुःखी छन्।

नेपालको समकालीन इतिहासका क्रूर घटना देखेर हुर्किएको मेरो छोरो बुतोभाको गिर्जाघरका भित्तामा रूसी भाषामा कुँदिएका असङ्ख्य नामहरू पढ्ने प्रयास गरिरहेको थियो। हाम्रो शताब्दी त हिटलर, स्तालिन जस्ता पात्रले रक्ताम्य बनाएको घाइते समय थियो, तर नेपाललगायत संसारका कैयौँ कम्युनिष्ट पार्टीका सार्वजनिक कार्यक्रममा अझै पनि स्तालिनको तस्बिर टाँगिएको देख्दा यो बालकको युग पनि निरापद हुने निश्चित छैन। व्यक्तिपूजा वामपन्थीहरूको राजनीतिक परम्परा हो, तर के त्यसको लागि नायक र खलनायक छुट्याउनुपर्दैन र?

(लेखक विगत दुई दशकदेखि रूसमा बस्दै आएका छन्।)
साभार: हिमाल पाक्षिक, पूर्णाङ्क २१०, २००८

Tuesday, July 1, 2008

आत्मनिर्णयको अधिकार: जातीय राजनीतिको अविवेकी खेल

डा. जुगल भूर्तेल
संविधानसभाको ऐतिहासिक पहिलो वैठकले राष्ट्रलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सहजतापूर्वक रुपान्तरण गरेर नयाँ नेपालको जग बसालेकोछ । अब हाम्रो अगाडि संघीयता र आत्मनिर्णयको अधिकारको सही व्याख्या गर्दै सारा नेपाली अटाउन सक्ने लोकतान्त्रिक र समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गर्ने चुनौति छ । समावेशी भनेको संघीयता र संघीयता भनेको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय संरचना हो भन्ने खतरनाक सपना बाँडेर संविधानसभामा विजयी भएका दलहरुले सोच्नु पर्छ के आत्मनिर्णयको अधिकार पाएका जातिहरु अस्थिर राजनीति र कमजोर अर्थतन्त्रले आक्रान्त वर्तमान नेपालको अखण्डताप्रति प्रतिवद्ध रहिरहलान् ? बोल्शेविक विप्लवको दौरमा आत्मनिर्णयको अवधारणालाई भ्लादिमिर लेनिनले पनि विभिन्न जातिको समर्थन हाँसिल गर्ने राजनैतिक हतियारको रुपमा प्रयोग गरेका थिए । केन्द्रीय सत्ता कमजोर भएको कुनै कालखण्डमा आत्मनिर्णयको अधिकार पाएको जातिमा स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने स्वाभाविक चाहना मुखरित भएर आउँछ भन्ने सामान्य सोचको अभावमा अन्तत: लेनिनको त्यो हातियार दशकौं सम्म विभिन्न राजनैतिक द्वन्द, मानवीय त्रासदी एवं सोभियत संघको विखण्डनको एउटा महत्वपूर्ण कारण बन्यो ।

लेनिनले सन् १९१४ मा ‘ओ प्राभे नाचिई ना सामोअप्रेजिलेनिया’ (जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार सम्वन्धमा) शिर्षकको आफ्नो निकै लामो लेखमा आत्मनिर्णयको स्पष्ट व्याख्या गर्दै लेखेका छन् “जातीय आन्दोलनका ऐतिहासिक र आर्थिक पृष्ठभूमिलाई केलाएर हेर्दा हामी अनिवार्य रुपले के निष्कर्षमा पुग्छौं भने कुनै जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको इतर जातीय समूहबाट छुट्टिएर आफ्नो स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने अधिकार नै हो ।” तर लेनिनको व्याख्या र तात्कालिन सोभियत संघभित्र विभिन्न जातिले उपभोग गर्न पाएको अति न्यून अधिकार बिचमा रहेको विकराल खाडललाई हेर्दा सधैं जनताका अन्य नैसर्गिक अधिकारको विपक्षमा रहेका बोल्शेविकहरुको विभिन्न जातिलाई देशै टुक्र्याउने अधिकार दिने सहमती एउटा राजैतिक रणनीति मात्र थियो भन्ने बुझिन्छ । समाजवादी नेतृ रोजा लक्जेम्वर्गले सन् १९१८ मा ‘रुसी क्रान्तिमा जातीय प्रश्न’ शिर्षकको आफ्नो ऐतिहासिक लेखमा “एकातिर संविधानसभा, मताधिकार, प्रेस र भेला हुने अधिकार, आदि समग्रमा रुसभित्र जनताको आधारभूत लोकतान्त्रिक स्वाधिनता र वास्तविक आत्मनिर्णयको हकलाई स्थापित गर्ने अधिकारहरुको उपेक्षा गर्ने, अर्कोतिर भने विभिन्न जातिको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई लोकतान्त्रिक नीतिको आभूषणको रुपमा प्रस्तुत गर्दै त्यसको आलोचना समेत गर्न नदिने” बोल्शेविक रणनीतिको खुलेर विरोध गरेकी छिन् । वर्गीय समाजमा हरेक जातिभित्र विपरित स्वार्थ र ‘अधिकार’ भएका वर्गहरु हुन्छन् । त्यसैले कुनै जातिले आत्मनिर्णयको अधिकार पायो नै भने पनि त्यस भित्रको बुर्जुवा वर्गले आफ्नो प्रतिक्रान्तिकारी वर्गीय स्वार्थकालागि त्यो अधिकारको दुरुपयोग गर्ने हुँदा बोल्शेविकहरुको जातीय आकांक्षालाई उचाल्ने नीतिले अन्तत: समाजवादी आन्दोलनलाई पथभ्रष्ट गर्ने रोजाको ठहर थियो । पूँजीवादमा कुनै जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार नहुने र समाजवादमा त्यस्तो अधिकारको आवश्यकता नरहने थेसिसमा उनी विश्वस्त थिइन् ।

लेनिन र उनका अनुयायीहरुले भने रुसभित्र र वरिपरि रहेका युक्रेन, पोलेण्ड, फिनल्याण्ड, बाल्टिक र ककेशियन मुलुकका थुप्रै जातीय समुदायलाई ‘आफ्नो भाग्य आफैंले कोर्न पाउने, चाहेको बेला छुट्टिएर जान सक्ने’ जस्ता असीमित अधिकार दिएर बोल्शेविक क्रान्तितिर आकर्षित गर्ने नीति लिए । सर्वहाराको शासनमा मजदूरलाई राष्ट्रिय उत्पादनको मालिक बनाइने र किसानहरुले सामन्ती कुलाकहरुको जमिन कब्जा गर्ने अधिकार पाउने आश्वासन पहिले नै दिइएको थियो । अर्थात सर्वहाराको शासनमा जुन जाति वा वर्गको जे आकांक्षा छ त्यो पुरा हुने आश्वासन दिएर ‘भिंड परिचालन’ गर्नु नै बोल्शेविक आन्दोलनको प्रमुख रणनीति रहेको थियो, जसको रोजा लक्जेम्वर्गले जीवन पर्यन्त तीव्र असहमति व्यक्त गरिरहिन् । कालान्तरमा सवै जमिनको राष्ट्रियकरण भयो, सोभियत किसानले केही पनि पाएनन् । त्यस भन्दा झन् ठूलो तुषारापात जातीय आकांक्षामाथि भयो । रुसमा रुसी मूलका जनताको अत्याधिक जनसंख्या रहेकोले अन्य जातिले आफ्नो अधिकारकोलागि ठूलो संघर्ष गर्न नसक्ने कुरा राम्ररी बुझेका र जुनसुकै मूल्यमा सत्ता कब्जा गर्न उद्दत बोल्शेविकहरुले क्रान्तिको चरणमा जस्तोसुकै आश्वासन बाँडेपनि सत्ताप्राप्ति पछि धेरै ठूलो खतरा नहुने अपेक्षा गरेका थिए । त्यसैले जब-जब सोभियत संघमा जातीय आन्दोलनले गति लिन खोज्यो स्तालिनले “सर्वहारा वर्गको आफ्नो सत्तालाई सुदृढ गर्ने अधिकार कुनै जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार भन्दा माथि हुन्छ” भन्ने घोषणा गर्न हिचकिचाहट मानेनन् ।

लेनिनको जीवनकाल मैं आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्ने पहिलो अवसर पाउने बित्तिकै पोल्याण्ड र फिनल्याण्ड स्वतन्त्र राष्ट्र बने । पछि रुसभित्रका काराचाई, काल्मिक, चेचेन, इन्गुश, बल्कार, क्रिमियाका ततार, भोल्गा क्षेत्रका जर्मन आदि जातिले थोरै स्वायत्तता सहितको अटोनोमी पाए । आत्मनिर्णयको अधिकार पाएको जाति सीमित कागजी स्वतन्त्रता मै सन्तुष्ट हुन चाहेन । त्यसैले जातीय आन्दोलनका केही नेताहरुले आफ्नो स्वतन्त्रताकालागि दोस्रो विश्व युद्धमा जर्मन सेनालाई सघाएका थिए । त्यसै आधारमा सन् १९४३-१९४४ तिर शत्रु पक्षलाई सघाएको जघन्य आरोपमा ती सवै जातिलाई नै आफ्नो मातृभूमिवाट उठिबास लगाइयो । सन् १९४३ मा काराचाई र काल्मिक जाति तथा सन् १९४४ मा चेचेन र इन्गुश जातिका सम्पूर्ण जनतालाई आ-आफ्नो भूमिबाट विस्थापित गरी कजाखस्तान, किर्गिजिस्तान र साइबेरिया खेदियो र ती जातिका स्वायत्त गणराज्यहरु खारिज गरियो । त्यसै साल कावार्दिनो-बल्कार स्वायत्त गणराज्यको जातीय बनावटमा हेरफेरगरी स्वायत्त कवार्दिन गणराज्य बनाइयो अनि त्यहाँका सवै बल्कारलाई आफ्नो राज्यबाट धपाइयो । युक्रेनका पोलिस जाति, भ्लादिभास्तोकका कोरियन, कृष्ण सागर क्षेत्रका ग्रिक आदिलाई पनि कजाखस्तानतिर विस्थापित गरियो । त्यसैगरी लेनिनग्रादका फिनिस र माल्दोभाका माल्दोभन जातिलाई साइबेरिया, जर्मन र ककेशियन जातिलाई मध्य एसिया, क्रिमियाका ततारहरुलाई उज्बेकिस्तान आदि विभिन्न ठाउँमा आफ्नो जन्मभूमि भन्दा टाढा छिन्नभिन्न र पुन: संगठित भएर कुनै संघर्ष गर्न नसक्ने शरणार्थी बनाइयो । केही यहुदीहरुपनि कजाखस्तान र उज्बेकिस्तानतिर लखेटिए । रुसी कजाकहरुलाई जमिनको राष्ट्रियकरणकालमा गरेको प्रतिरोधकालागि यसैगरी आफ्नो भूमिबाट विस्थापित गरियो ।

हतार-हतार रेलका डिब्बामा पशु सरह कोचेर बाहिरबाट ताला लगाई अज्ञात गन्तव्यतिर धकेलिएका करिव तीस लाख निरपराध मान्छेहरुको विस्थापना सँगै सिङ्गै गाउँ उजाड भए । कतिले लोग्ने वा स्वास्नी गुमाए, कतिका छोराछोरी हराए । तात्कालिन सोभियत गुप्तचर संस्था प्रमुख लाभ्रेन्तिई बेरिया स्वयंको नेतृत्वमा भएको त्यो अभियानलाई प्रतिरोध गर्नेहरु तत्काल कारबाहीमा परेको, कोही बाटैमा र कोही अपरिचत ठाउँमा नयाँ जीवनले हतास भएर मरेको हृदयविदारक कथाले केजीवीको अभिलेख भरिएकोछ । त्यसरी रिक्त भएका सदियौं पुराना जातीय क्षेत्रको सीमानामा व्यापक फेर बदल गरेर बोल्शेविकहरुले कुनै एक जाति फेरि संगठित हुन सक्ने संभावनालाई पूर्णत: निस्तेज गरेका थिए । सन् १९५३ मा स्तालिनको मृत्यु र ख्रुश्चेवको सत्तारोहण सँगै यो अमानवीय अपराधको क्रम रोकियो ।

‘आफ्नो भाग्य आफैंले कोर्न पाउने’ झुठले बोल्शेविक बंदुक बोक्न प्रेरित गरिएका जातीय समूहहरुले अमानवीय दमन झेलेको कुरा स्तालिनको अवसान पछि सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको २०-औं कांग्रेसलाई सम्वोधन गर्दै स्वयं निकिता ख्रुश्चेवले स्विकारेका छन् । उनले भनेका छन् “जनसंख्या धेरै भएकोले मात्र युक्रेनीहरुले यो त्रासदी झेल्नु परेन । उनीहरुलाई विस्थापित गरेर लैजाने ठाउँ थिएन ।” तर पनि केही जाति बाहेक अन्यको राम्ररी पुनर्स्थापना हुन सकेन । करिब ५० वर्षपछि रुसमा लोकतन्त्रको स्थापना भएपछि मात्र तात्कालिन राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिनले राज्यले विभिन्न जातिहरुको विरुद्धमा गरेको मानवताविरोधी अपराधकालागि क्षमा मागे र सोभियतकालमा तिनमाथि भएको दमन नै वर्तमान रुसको जातीय द्वन्दको प्रमुख कारण रहेको स्विकारियो ।

आत्मनिर्णयको अधिकारलाई प्रयोग गर्ने अवसर पाउने वित्तिकै १५ गणराज्यहरु जनमतसंग्रह मार्फत धमाधम स्वतन्त्र राष्ट्रमा परिणत भएर तात्कालीन सोभियत संघको अवसान भएको त्यति धेरै भएको छैन । तर विखण्डनको समस्या त्यति मै सकिएन । तातारिस्तान र चेचेन्या गणराज्यले आत्मनिर्णयको प्रयोग गरी आर्थिक र राजनैतिकरुपले निकै कमजोर नवनिर्मित रुस महासंघबाट छुट्टिन ठूलो संघर्ष गरे । चेचेन्याको गृहयुद्ध अझै पूर्णतया साम्य हुन सकेको छैन । अर्को सानो मुलुक जर्जियाबाट लगभग छुट्टिएको अवस्थामा रहेका दक्षिणी असेतिया र अबखाजिया स्वायत्त प्रदेशहरु पनि आत्मनिर्णयको प्रयोग गरी स्वाधिन हुन चाहान्छन् । त्यसैगरी अजरबैजानभित्रको आर्मेनियाली मूलका मान्छेको बस्ति भएको नागोर्नी काराबाख क्षेत्रपनि स्वतन्त्र हुन निकै लामो समयदेखि संघर्षरत छ । यी सवै द्वन्दमा धेरै साधारण जनताको ज्यान गुमेकोछ । यहाँ युगोस्लाभियाको विखण्डनकारी आगोलाई आत्मनिर्णयको अधिकारले कसरी दन्काइदियो भन्ने यथार्थपनि स्मरणीय छ । बोल्शेविकहरुले करिब एक शताव्दी अघि सुरु गरिदिएको आत्मनिर्णयरुपी उन्मादी यात्राले कति राष्ट्रलाई चकनाचूर पारिसकेकोछ र पनि यसको गन्तव्य अझै देखिँदैन ।
रोजा लक्जेम्वर्गले त बुझाउन खोजेकै थिइन – समाजवाद लोककल्याणकारी दर्शन हो, त्यसमा आत्मनिर्णयको जलप लगाउँदा सर्वहाराको वर्गीय स्वार्थ त कुण्ठित हुन्छ नै मुलुकको पनि विनाश हुन्छ । तर आफ्नो व्याख्या नै अन्तिम ठान्ने हठी स्वाभावका लेनिनले रोजा र अन्य आलोचककालागि ‘हाँस उठ्दो वालबठ्याईं देखाउने, मूर्ख, प्रतिक्रियावादी, अवसरवादी’ आदि जस्ता संवोधन प्रयोग गरेको छ्यासछ्यास्ति भेटिन्छ । स्तालिनको त कुरै नगरौं- सोभियत संघमा उनको आलोचना गर्ने हरेक कम्युनिष्टको हत्या भएकोछ । नपत्याउनेले निकिता ख्रुश्चेवका दस्ताबेजहरु पढे हुन्छ । त्यसैले कामरेड केपी ओलीले आफ्ना क्रान्तिकारी प्रतिद्वन्दीहरुमा राजनैतिक संस्कारको कमी रहेको कुराले चित्त दुखाउनु आवश्यक छैन किनकी त्यो महागुरु लेनिन र स्तालिन देखि नै आएको वंशानुगत रोग हो ।

नेपालमापनि बोल्शेविकका पाइला पच्छ्याउँदै जसलाई जे चाहिएकोछ त्यही दिने आश्वासन र केही नचाहिनेलाई अक्टोबर क्रान्तिको ध्वाँस दिने प्रवृत्ति देखिएकोछ । आत्मनिर्णयको अधिकार पाउन बन्दुक बोकाइएकाहरुले बुझ्नु पर्छ अक्टोबर क्रान्तिको लक्ष्य स्तालिनवाद हो । जुन व्यवस्थामा एउटा व्यक्ति स्वतन्त्र हुन सक्दैन त्यसमा सिङ्गो जातिको स्वाधिनता फगत् मृगतृष्णा मात्र हो । जसरी खर्च गरे पनि कहिल्यै नसकिने अथाह प्राकृतिक सम्पदा भएको अतिसमृद्ध सोभियत संघको विखण्डनलाई जातीय राजनीतिको अविवेकी खेलले सहज बनाइदियो । त्यसको घातक असरबाट रुस, युक्रेन, जर्जिया, अजरबैजान जस्ता नयाँ मुलुकहरु अझै मुक्त हुन सकेका छैनन् भने हाम्रो जस्तो गरिव देशमा यसको परिणाम के हुन्छ अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । त्यसैले नेपाललाई माया गर्ने हरेक व्यक्तिले शक्तिको विकेन्द्रीकरणमा आधारित लोककल्याणकारी समावेशी व्यवस्थाको समर्थन तर आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय संरचनाको निडरतापूर्वक विरोध गर्नुपर्छ । ‘बाहुनवादी’ देखिइन्छ कि भन्ने संकोचले मौन रहने समय अब छैन ।
(साभार: नेपाल साप्ताहिक, १५ जुन, २००८)

परिवर्तनको संदेश

डा जुगल भूर्तेल

संविधानसभा निर्वाचनको अप्रत्यासित परिणामले नेपालको परम्परागत राजनैतिक शक्ति, प्रवृत्ति र समिकरणमा ठूलाठूला उथलपुथल ल्याइदिएकोछ । २००७ र २०१५ सालका परिवर्तनले पनि त्यस बेला ठूलै उथलपुथल ल्याउने संकेत दिएका थिए । तर सामन्ती व्यवस्थाको जरोलाई उखेल्ने गरी हल्लाउन नसकेकोले ती दुवै अपूर्ण क्रान्तिले हाम्रा राजनैतिक संरचनामा मात्र केही परिवर्तन ल्याए, त्यसका मूल्यमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउन सकेनन् । एक्काइसौं शताव्दीको वाँकी विश्व आश्चर्यजनक प्रगति र अथाह समृद्धिको पथमा टाढा पुगिसक्दा पनि अधिकांश नेपाली जनताले घरमा विजुली पुग्दा र गाउँमा मोटर देख्‍दा जीवन धन्य भएको अनुभूति गर्नु पर्ने अपमानजनक अवस्था एवं गाउँघरमा माओवादीले वर्षौं देखि चलाएको वैचारिक आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा राजनैतिक मूल्य र मान्यताहरुको आमूल परिवर्तन अवश्यम्भावी थियो । आ-आफ्नो जातीय र वर्गिय उत्थानको चेतना लिएर राजनैतिक मुलधारमा समाहित हुन आइपुगेका ग्रामिण जनतामा देखिएको जागृतिले मुलुकमा ठूलो परिवर्तनको जुन आभास दिएको थियो, त्यो संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत आश्चर्यजनक ढङ्गले साकार भएकोछ ।

गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीकरण जस्ता नेकपा माओवादीका एजेण्डा नै प्रमुख चुनावी एजेण्डा भएकोले निर्वाचनमा तिनको विजयलाई अस्वभाविक मान्न हुँदैन । हो, विजयको परिमाण एवं ठूला र मझौला माओवादी नेताको पक्षमा खसेको मत संख्याले भने धेरैलाई विस्मित तुल्याएको हुनुपर्छ । जनमतलाई पपुलिष्ट नाराले एकोहोर्‍याउन सकिने कुरा बारम्बार देखिँदै आएकोछ । हाम्रो जस्तो गरिब देशमा जग्गा बाँड्ने क्रान्तिकारी नारा सधैं लोकप्रिय हुन्छ । विगतमा एमालेले त्यही आश्वासन दिएर मत आकर्षित गर्ने गरेको थियो, यस पटक जनताले ऊ भन्दा बढि र्‍याडिकल कम्युनिष्टलाई रोजेका छन् । माओवादी नेताले ठूलो मत पाए पनि तिनका निर्वाचन क्षेत्रमा अन्य दलहरुलाई निर्वाध प्रचारप्रसार गर्न नदिइएको आरोप लागेकोले त्यहाँ मान्छेले निर्भिकतापूर्वक मत खसाए भन्ने कुरामा आशंका गर्ने प्रसस्त आधार छ । यस निर्वाचनमा ब्यालेट र बुलेटको सुन्दर फ्युजन भएको माओवादी नेताहरुको स्विकारोक्तिले बुलेट नहुने दलको स्थिति सुरु देखि नै कमजोर रहेको प्रष्ट हुन्छ । जिम्मी कार्टरलाई ‘अर्को एउटा अशान्त मुलुकमा निर्वाचन सम्पन्न गराएको’ किर्तिमान राखेर घर फर्कन हतार थियो भन्दैमा त्यसैलाई स्वच्छताको अन्तिम प्रमाण-पत्र ठानेर निर्वाचनका कमिकमजोरिको विश्लेषण गर्ने हाम्रो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन ।

मनोवैज्ञानिक त्रास र माओवादी शक्तिप्रदर्शनको पृष्ठभूमिमा सम्पन्न भएको भए पनि संविधानसभाको निर्वाचन पछि नेपाली जनताले राहतको सास फेरेका छन् । नेपाली समाजमा विगत एक दशक देखि देखिएको राजनैतिक र आर्थिक प्रगतिरोधले मुलुकलाई अकल्पनीय हिंसातिर धकेलिरहेको परिस्थितिमा संविधानसभाको निर्वाचन जस्तो शान्तिपूर्ण माध्यमबाट त्यसको निकास हुनु देशकालागि सौभाग्य र गर्वको कुरा हो । यसपटकको निर्वाचनमा नेकपा माओवादीले तराई लगायत मुलुकका ७५ रै जिल्लामा आफ्नो गतिलो उपस्थिति देखाएर एउटा नयाँ केन्द्रीय दलको रुपमा स्थापित हुन सफल भएकोछ । फलस्वरुप, प्रचण्डपथले पुर्‍याउन चाहेको गन्तव्य धेरैकालागि अझै पनि अष्पष्ट र अमूर्त नै रहे पनि नेकपा माओवादीको मुलुकव्यापी प्रभावशाली प्रदर्शनले देश हठात् हिजो जस्तो कमजोर देखिँदैन । मधेस आन्दोलन, जात, जाति, भाषा आदि थुप्रै द्वन्दले आक्रान्त नेपाली जनतामा आत्मविश्वासको उर्जा थपिएकोछ र यही नै संविधानसभा निर्वाचनको सवैभन्दा मुख्य उपलव्धि हो ।

संविधानसभाको निर्वाचनको रुपमा अहिले जुन रक्तहीन क्रान्ति भएकोछ त्यसले नेपालको राज्य संरचनमा मात्र हैन मुलधारका दलहरुको राजनैतिक मूल्य र नेतृत्वमा समेत आमूल परिवर्तन गर्ने निश्चित छ । सवैलाई समेटेर जानु पर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वाध्यताले नेकपा माओवादी आफैं हिजोका दिनमा झैं सुपर र्‍याडिकल भएर रहन सक्दैन भन्ने यथेष्ट प्रमाण अहिले नै देखिन थालेका छन् । कालो बादलमा चाँदीको घेरा खोज्ने प्रयास गर्ने हो भने यस पटकको जनादेश नेकपा माओवादीको पक्षमा मात्र नभएर एमाले र नेपाली कांग्रेसको पक्षमा समेत गएको देखिन्छ । लामो जनयुद्ध र थुप्रै नेपाली जनताको संहारपछि अन्तत: संसदीय प्रतिस्पर्धात्मक पद्धति मै फर्किएको माओवादीले जुनसुकै नाममा भएपनि ‘बहुदलीय जनवाद’ लाई स्विकार गरेकोहुँदा धेरै अगाडि देखि नै त्यही मार्ग अपनाएको एमालेले आफ्नो सैद्धान्तिक विजय भएको दावी गर्न सक्छ ।

नेकाका थुप्रै नेताहरु विगतमा कठोर दमनलाई सहेर लोकतान्त्रिक संघर्षलाई अगाडि बढाएका त्यागी व्यक्तिहरु छन्, जसको योगदानले पार्टीलाई आजको उचाईमा पुर्‍याउन खेलेको भूमिकालाई नकार्न सकिन्न । तर हिजो सम्म गणतन्त्रको उच्चारण सम्म गर्न डराउने ती नेतागण युवैयुवाले भरिएको वर्तमान नेपालले चाहेको परिवर्तनको संवाहक हुनै सक्दैनन् । वास्तवमा, गणतन्त्रमय बनेको मुलुकमा तिनको ‘बेबी किङ’ र ‘कल्चरल किङ’ को असान्दर्भिक आलाप पनि नेकाको पराजयको गतिलो कारण बनेकोछ । ती नेपाली कांग्रेसका गौरवशाली अतित हुन् र दलभित्र तिनको स्थान आदरणिय नै रहनु पर्छ तर जति नै गौरवशाली भए पनि अतित मात्रले अब नेकालाई पुनर्जीवन दिन सक्दैन । नेतृत्वले चाहेर पनि कहिल्यै हटाउन नसक्ने गरी पार्टीमा परजीवी झैं टाँसिएको त्यो वर्गलाई संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत नेपाली जनताले एकै दिनमा बढारिदिएर कांग्रेसलाई ठूलो गुन लगाएकाछन् । यस अवसरको सदुपयोग गर्न सकेमा दलमा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता जुझारू युवा नेतृत्वको उदय हुनेछ र पार्टीपंक्तिबाट विद्रोहको खतरा टर्ने छ । पूर्णसमानुपातिकमा नगएर भएको घाटालाई पार्टीको व्यापक सुद्धिकरण गर्ने अवसरले पुर्ति गरेकोछ । जहाँ सम्म नेपाली कांग्रेसको भविष्यको सवाल छ माओवादीलाई मुलधारमा ल्याएर संविधानसभा निर्वाचन मार्फत शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन नेपाली कांग्रेस र त्यस दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सराहनीय भूमिका खेलेको भए पनि इतिहासले दुवैको मुल्याङ्कन नेकपा माओवादीले भविष्यमा देखाउने राजनैतिक परिपक्वताको आधारमा गर्ने छ ।

मेची देखि महाकाली सम्म फैलिएको जातिय विविधतायुक्त तराई एउटा सिङ्गो मधेस प्रदेश हुनु पर्छ भन्ने अनौठो हठले बारम्बार घुँडा टेक्न बाध्य पारिएको कमजोर मुलुकलाई चकित पार्दै बढारियो भन्ने ठानिएको माओवादीले सम्पूर्ण तराई र विशेषगरी झापा तथा पश्चिमका जिल्लाहरुमा ल्याएको मतले ‘समग्र मधेस एक प्रदेश’ को नारालाई अव्यवहारिक बनाइदिएकोछ । ‘मधेसवादी’ भनिने दलको प्रभाव पनि निश्चित जिल्लामा मात्र सीमित देखिएकोले तिनले आफ्नो अव्यवहारिक नारामा परिमार्जन र तराईको जातीय विविधतालाई स्विकार्नु पर्नेछ । डा. रामवरण यादव, राम चन्द्र झा, विमलेन्द्र निधी जस्ता केन्द्रीय दलका नेताले मधेसमा पाएको विजयले त्यहाँका जनताले ‘मधेसवादी’ बाहेक अरुको पत्ता साफ गरिदिने अनुमान पनि गलत सावित भएको छ । निर्वाचन परिणामले तराईमा नेकपा माओवादीको उपस्थिति निकै सुदृढ रहेको पुष्टि गरेकोछ भने एमाले र नेकाको स्थिति पनि प्रचार गरे झैं हताशाजनक देखिंदैन । समानुपातिक तर्फ प्राप्त कुलमतलाई हेर्ने हो भने तराईका बीस जिल्लामा माओवादी, नेका र एमालेले क्रमश: ल्याएको १२१६८३३, १०३९९१८ र ८८७०६१ मतको तुलनामा मधेसी जनअधिकार फोरम र तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले ६७२६६७ र ३३३४७८ मत मात्र प्राप्त गरेकाछन् । तराईको कुल जनमतको विश्लेषण गर्दा फोरम र तमलोपाको स्पष्ट वर्चस्व सप्तरी, सिरहा र सर्लाही जिल्लामा मात्र देखिन्छ । महोत्तरी, बारा र कपिलवस्तु जिल्लामा अन्य दलको तुलनामा तिनको बढत देखिएपनि धेरै ठूलो मतान्तर छैन । झापा, दाङ, बाके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर जिल्लाहरुमा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेको ल्याएको समानुपातिक कुलमत ५१६६९६, ३०४७१९, २४३५६४ को अगाडि फोरम र तमलोपाको ५५६९५ र ४४८५ मत नगण्य देखिन्छ । तराईको जनमतलाई विश्लेषण गर्न सवै ‘मधेसवादी’ दलको मत जोडेर हेर्नु पर्ने तर्क राख्‍नेलाई त्यसो भए माओवादी र एमाले दुवै ‘वामपंथी’ पार्टी भएकोले तिनको मत पनि जोडेर हेर्न आग्रह गर्न सकिन्छ । तसर्थ, महासचिवको पराजयले एमालेका कार्यकर्ताहरुलाई स्थिति विकराल लाग्नु अस्वाभाविक छैन तर अपेक्षा अनुरुप नभएपनि तराईमा त्यस दलले प्राप्त गरेको मतलाई निराशाजनक नै भनिहाल्नु हुँदैन । बरु नेका र एमालेले प्रत्यक्ष तर्फका सिटहरु गुमाएकोमा शोक मनाउनुको सट्टा तराईमा प्राप्त सन्तोषजनक जनमतलाई ध्यानमा राख्दै व्यापक समावेशिकरण गरेर संगठनलाई सुदृढ बनाउने तिर लाग्नु आवश्यक छ ।

मधेसी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा निर्वाचनमा होमिएका क्षेत्रीय दलले अपेक्षा विपरित ‘मधेसवाद’ को आँधि ल्याउन नसकेको र जातीय नाराको आधारमा चुनाव लडेका नेपा:, ताम्सालिङ, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, चुरेभावर वा धार्मिक भावनालाई भजाउन खोलिएका शिवसेना वा हिन्दू नामधारी दलको कमजोर प्रदर्शनले नेपाली जनताले आफ्नो परिचय खोज्दा जातीयता र धार्मिक भावनालाई प्राथमिकता नदिएर दूरदर्शी निर्णय गरेको स्पष्ट देखियो । केन्द्रिकृत नेपालको संविधानसभामा हाम्रो इन्द्रेणी समाजको यति सन्तोषजनक प्रतिविम्व देखिनुले समावेशी हुन जातीय संघीय संरचना नै चाहिन्छ भन्ने सोचलाई ठूलै चूनौति दिएकोछ । तसर्थ नेकपा माओवादीले चाहाने हो भने आफूले पाएको देशव्यापी जनादेशलाई समीक्षा गर्दै जातीय राज्यको अवधारणामा पुनर्विचार गर्ने आधार भेटिएकोछ । संघीयता र आत्मनिर्णयको अर्थ जातीय सम्प्रभूता नभएर शक्ति विकेन्द्रिकरण र स्थानीय स्रोतमा स्थानिय जनताको अधिकारको चाहना पो हो की भनेर बुझ्न खोजेमा संविधानसभामा नेपाललाई आवश्यक संघीय संरचनाको खाका कोर्न अत्यन्त सहज हुनेछ ।
(संसोधन सहित साभार: नयाँ पत्रिका, १८ वैशाख २०६४)

Wednesday, June 25, 2008

टोनी ब्लेयरको एक दशक

डा. जुगल भूर्तेल
आउँदो जुन २७ तारिख बेलायतको प्रधानमन्त्री पदत्याग गर्ने टोनी ब्लेयरको वहुप्रतिक्षित निर्णयले अमेरिकी राष्ट्रपति बुसलाई केही समयका लागि युरोप र अमेरिका भित्रै आफ्ना नीति अनिकुलको जनमत निर्माण गर्न सघाइरहने विश्व स्तरको एउटा प्रतिष्ठित नेताको अभाव खट्कने छ । सन् १९९९ मा सिकागो आर्थिक क्लबलाई संबोधनको क्रममा भूमण्डलिकरणको प्रभावले परिवर्तित परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सार्वभौमतालाई उपेक्षा गर्दै संसारको जुनसुकै तानाशाहीमाथि कारबाही गर्न सक्छ भन्ने नयाँ ‘ब्लेयर डक्ट्रिन’ लाई अघिसारेर शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरुलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा पुनरावलोकन गर्न आह्वान गरे देखि टोनी ब्लेयर बेलायतको मात्र प्रधानमन्त्रीमा सीमित रहेनन् । त्यसैले धेरै देशका जनताले उनलाई निर्वाचित नगरेपनि उनको दश वर्ष लामो कार्यकालको मूल्याङ्कन अवश्य गर्नेछन् ।

सवैलाई कायल गराइदिन सक्ने वाक्‍पटुता भएका र सधैं फरासिला स्वाभावका लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर दुई दशक देखि बेलायतमा एकछत्र शासन गरिरहेको कन्जरभेटिभ दललाई परास्त गर्दै सन् १९९७ मा त्यहाँको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदा विश्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी समुदाय एउटा करिश्मायुक्त युवा नेतृत्वको उदयले उत्साहित भएको थियो । शित युद्धको समाप्तिपछि खतरनाक ढङ्ले बढिरहेको अमेरिकी आधिपत्यलाई संयमित तुल्याउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सहजकर्ताको अभाव खट्किरहेको पृष्ठभूमिमा बेलायतमा ब्लेयर जस्ता समाजवादी नेताको आगमन आशलाग्दो थियो । तर दश वर्ष पछि अमेरिकासँगको अति घनिष्ठ सम्बन्ध नै प्रधानमन्त्री ब्लेयरको असामयीक अवकासको कारण र उनको शासनको असहज ‘लिगेसी’ बनेकोछ ।

जनतालाई प्रीतिकर नलागे पनि कालान्तरमा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ भने जस्तो सुकै अलोकप्रिय निर्णय लिएर जोखिम उठाउन तयार नेता नै अन्तत: राजनेतामा परिणत हुन्छ भन्ने भनाइले प्रभावित भएर नै हुन सक्छ लाखौं जनताको तीव्र विरोधका बाबजुद अमेरिकाको नेतृत्वमा इराक युद्धमा होमिने निर्णय गर्दा ब्लेयरले त्यस्तै महत्वाकांक्षा देखाएका थिए । तर सेप्टेम्बर ११ पछि हठात् बदलिएको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा ‘आतंकवाद विरुद्धको युद्ध’ को नाममा उनले बेलायतको विदेशनीतिलाई आफ्ना अभिन्न मित्र अमेरिकी राष्ट्रपति बुसलाई समर्पित गरिदिए पछि बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय शाख त गिर्‍यो नै उनले पनि ‘बुसको पुडल’ बनेको अपमानजनक उपाधि पाए । खुम्चिएर एउटा सानो टापुमा सीमित हुँदा पनि आफू ‘ग्रेट’ नै रहेको भ्रमलाई कायम राख्‍न ब्रिटेनलाई अमेरिकासँग टाँसिएर ठूलो देखिनु जरुरी छ र त्यही भू-राजनीतिक बाध्यताले बेलायतको परराष्ट्रनीतिलाई निर्देशित गरेकोछ ।

नयाँ ‘ब्लेयर डक्ट्रिन’ लाई स्थापित गराउने क्रममा उनले युगोस्लाभियामाथि नाटोद्वारा हस्तक्षेप गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ र अमेरिकालाई प्रेरित गरेका थिए । कोसोभोको हस्तक्षेपलाई मानवोचित नै माने पनि बेलग्रेडमाथि भएको युरेनियमयुक्त बमको अविवेकी वर्षा, त्यहाँका रासयनिक कारखानालाई ध्वस्त गरेर उत्पन्न भएको पर्यावरणीय क्षति आफैंमा मानवताविरोधी अपराध थियो । अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय भू-राजनीतिमा पर्न सक्ने दूरगामी प्रभावलाई वास्तै नगरी कोसोभोलाई सर्बियाबाट छुट्याउने प्रयास भइरहेकोछ । तर युगोस्लाभियालाई यसरी तहसनहस पारिँदा पनि विश्व समुदाय मौन रहेकोले अमेरिका-बेलायत गठबन्धनले आफूलाई मन नपर्ने शासनमाथि एकलौटी ढङ्गले अतिक्रमण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पाए झैं भएकोछ । संयुक्त राष्ट्र संघलाई उपेक्षा गर्दै इराकमाथिको गरिएको आक्रमण त्यसको सवै भन्दा ज्वलन्त उदाहरण हो ।

‘इराकी जनतालाई मुक्त गर्न’ गरिएको युद्धले इराकमा अपेक्षा गरे झैं शान्ति त स्थापित भएको छैन तर त्यसले मध्यपूर्वमा बढाइदिएको राजनैतिक अस्थिरताले संसार र स्वयं बेलायत नै असुरक्षित बनेकोछ । र, बेलायतका जनताले युद्धप्रति देखाएको अरुचि आफ्ना नेताको महत्वाकांक्षी निर्णय भन्दा बढी दूरदर्शी ठहरिएकोछ । त्यहाँको जनताले उसको नेतामा संकटको मुल्याङ्कन गर्न सक्ने अन्तरज्ञानको अभाव रहेछ भन्ने त बुझ्यो नै, सद्दामसँग ४५ मिनेट भित्र मानवतालाई समाप्त गर्ने आणविक र जैविक हतियार बनाउने क्षमता भएको प्रतिवेदन कपटपूर्ण ढङ्गले आक्रमण गर्न सृजना गरिएको पनि सावित भएपछि त ब्लेयरप्रतिको जनविश्वास धरासयी भयो । त्यस अर्थमा अनन्त संभावना बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उदाएका टोनी ब्लेयर पनि सेप्टेम्बर ११ को आतंक कै अर्का सिकार हुन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

विश्लेषकहरु उत्तरी आयरल्याण्डमा शान्ति स्थापनामा पाएको आंशिक सफलता र बेलायतको अर्थतन्त्रमा देखिएको गतिशिलतालाई उनको शासनका सकारात्मक पदचिन्ह मान्छन् । उनको शासनकालमा रोजगारीमा बृद्धि, अपराध नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक बृद्धिदर र बेलायती मध्यम बर्गीय जनताको जीवनस्तरमा आएको सुधार आदि तथ्यले ब्लेयरलाई घरेलु इतिहासमा एउटा सफल प्रधानमन्त्रीको रुपमा स्थापित गर्न सक्ने दाबी गरिन्छ । सन् १९८३ मा ३० वर्षको कलिलो उमेरमा पहिलो पटक लेबर पार्टीको तर्फवाट सासंदमा निर्वाचित हुँदा उनको दलले उद्योगको राष्ट्रियकरण तथा एकतर्फी आणविक निशःस्त्रीकरण गर्ने जस्ता क्रान्तिकारी घोषणा गरेको थियो । तर उनको उत्कर्षसँगै दलका समाजवादी अवधारणाहरु बजार अर्थतन्त्रको चेपुवामा पर्दै गए र ‘नयाँ लेबर’ को जन्म भयो । “सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक प्रगति” को ‘तेस्रो बाटो’ रोजेर आएका प्रधानमन्त्रीले आर्थिक बृद्धीदरमा उल्लेखनीय उपलब्धी हाँसिल गर्न सके पनि बेलायतभित्रै जन्मिएका आतंकवादी समुह, जातीय सद्भावनामा आएको ह्रास तथा धनी र गरिबविचको निरन्तर बढेको खाडलले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा भएका प्रगतिपनि शंकास्पद देखिन्छन् ।
“स्वच्छ भन्दा पनि स्वच्छ शासन” दिने दाबी गर्दै सत्तामा आएका ब्लेयरले लेबर पार्टीको कोषाध्यक्षलाई समेत थाहा नदिई चन्दा स्वरुप ठूलो रकम लिएर धनीव्यक्तिहरुलाई हाउस अफ लर्डस्‍ मा मनोनयन गर्न खोजेको आरोपमा स्कटल्याण्ड यार्डद्वारा सोधपुछ गरिने बेलायतको पहिलो प्रधानमन्त्री हुने संदेहास्पद गौरव पनि प्राप्त गरे । इराक युद्धसँग सम्वन्धित छानविनको क्रममा सरकारका सुरक्षा सल्लाहकार डेभिड केलीले गरेको आत्महत्या प्रकरणले पनि उनलाई पछ्याइरहनेछ । पछिल्लो जनमत अनुसार ब्लेयरको कार्यसम्पादनवाट २६% बेलायतीहरुमात्र सन्तुष्ट देखिन्छन् । सन् १९६० पछि लेबर पार्टीका अरु कुनै प्रधानमन्त्रीको जनसमर्थन त्यसरी गिरेको थिएन । तीन-तीन पटक कन्जरभेटिभ पार्टीलाई परिजित गरेर इतिहास बनाएका नेताको दलले यसै महिना लण्डन लगायत अन्य ठाउँमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा ठूलो पराजय भोग्नु पर्‍यो ।
यसरी घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै मोर्चामा अपेक्षित सफलता हात नलागेपछि ब्लेयरको पलायन स्वभाविक थियो । इतिहासले इराकको सम्झना गर्दा जर्ज बुससँगै उनलाई पनि सम्झने छ । दुवैको संयुक्त प्रयासले वर्तमान शाताव्दी झन् असुरक्षित, हिंसक र असहिष्णु भएकोछ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सकारात्मक छाप छोड्ने अन्तिम अवसर उनलाई यही जुन महिनामा जर्मनीमा हुने जी-८ शिखर बैठकले दिनेछ । ब्लेयर कै अथक प्रयासले पछिल्लो समयमा चीन, भारत, ब्राजिल, मेक्सिको र दक्षिण अफ्रिकालाई शिखर बैठकमा आमन्त्रित गर्न थालिकोछ । आगामी बैठकमा यी पाँच विकासोन्मुख राष्ट्र र अमेरिकालाई समेत संलग्न गरी वातावरण परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ बृहत सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएकोछ । त्यसो हुन सक्यो गयो भने विश्व समाजवादी आन्दोलनका उनका पुराना मित्रहरुले उनको बिचलन केही हदसम्म बिर्सेलान् की?
(साभार: कान्तिपुर दैनिक)

अनुभूतिको छालमा रुसको जाडो, यल्तसिन र गिरिजा बाबु

डा. जुगल भूर्तेल
म धेरै बर्ष भयो विदेशिएको, तर नेपाली माटोमा खै कस्तो आकर्षण छ कुन्नि त्योसँग छुट्टिने बेला सँधैं मलाई नरमाइलो पीडाले गाँजेर ल्याउँछ । यस पटक त झन् म हिँड्ने क्षण त्रिभूवन विमान स्थलमा झलमल्ल लागेको पुषको न्यानो घामले मुलुक र परिवारसँग बिछोडिनुको पीडालाई ज्यादै चर्काइदियो । मस्कोमा अझै तीन-चार महिना ‘घामका पाइलाहरु’ देखिने छैनन् भन्ने मलाई राम्ररी थाहा थियो । नोभेम्वर वाट नै आक्कल-झुक्कल देखिने सूर्य भगवानको दर्शन डिसेम्वर तिर आइपुग्दा दुर्लभ घटना नै बन्छ । आकाशवाट एकनाशले फुस-फुस झर्ने हिउँले ढाकेर सेतै फूलेको दृष्टिभ्रम दिने बृक्षहरुले अनौठो सौन्दर्यको आभाष दिलाए पनि निरन्तर हिमपात हुन थालेपछि सहरको कुरुपता बढ्दै जान्छ । सडकवाट हिउँ सफा गर्दा गर्दा आजित भएको नगरपालिकालाई एक्कासि बढ्ने सडक दुर्घटनाले झन् ठूलो समस्या थपिदिन्छ । बाक्ला लुगा लगाएर मरुभूमीको बालुवा झैं असरल्ल थुप्रिएको हिउँमा हिँड्नु पर्ने वाध्यताले साधारण मान्छे पनि लखतरान परिसकेको हुन्छ । जमेको हिउँमा चिप्लेटी खेलेर रमाउने बालक पनि त्यो पग्लिएर हरियाली छाउने दिन गन्न थाल्छ । सवै गृष्म ऋतुको आगमनको ब्यघ्रतापूर्वक प्रतीक्षा गर्न थाल्छन् । हिउँ सुक्दै गएपछि रुखमा पलाउने टुसाहरुले जीवनको निरन्तरताको संदेश दिन्छन् । शरीरमा लगाएका लुगाहरु क्रमश: घट्दै जान्छन्, मानिस छिटो-छरितो हुन्छ र सहर बिस्तारै शीतनिष्क्रयतावाट मुक्त हुँदै आउँछ । मस्को गए पछि मलाई बोध भयो हरियाली वास्तवमै जीवनको प्रतिक रहेछ ।

तर ऐले त म काठमाण्डौ वरिपरिका हरिया डाँडाहरु र न्यानो घामलाई छोडेर हिँउको सेतो मरुभूमीमा फर्कदै थिएँ । त्यसैले शरीर उडेर मस्को गइरहेको भएपनि मन भने घरिघरि नेपाल नै फर्किरहेको थियो । मन र शरीरको यही उहापोहबीच आएको सूचनाले म झसंग भएँ “विमान मस्कोमा अवतरण गर्न लागेकोछ । ऐले स्थानीय समय अनुसार बिहानको आठ बजेकोछ । वायुको तापक्रम माइनस ३२ डिग्रिसेन्टिग्रेड भएकोले जाडोवाट बँच्नु होला । तपाईंको मस्को यात्रा सुखद रहोस् ।” “माइनस ३२!?” मेरो आतंक र विस्मय मिश्रित प्रश्न सुनेर रुसी परीचारिकाले मुस्कुराउँदै भनिन् “दा, भ’एतम गादु ओचिन खोलद्ना (हो, यो बर्ष धेरै जाडो छ)।” तर त्यो क्षण म उनको मुस्कानको सौन्दर्यले मुग्ध हुने मनस्थितिमा थिइन । आफ्नो शरीरको एकसरो लुगालाई छामेर म ज्यादै त्रसित भएको थिएँ । रुसको जाडो विश्व प्रशिद्ध भए पनि मस्कोमा विरलै यति चिसो हुने गर्छ । जसोतसो आफूलाई विमानस्थलमा लिन आएको गाडीमा चढेर सहरतिर गुड्दा पन्ध्र वर्ष अघि एक पटक यसरी नै माइनस ३५ डिग्रिसेन्टिग्रेडलाई झेलेको सम्झना आयो ।

म त्यस बेला गरीव बिद्यार्थी थिएँ र मस्कोको एउटा थोत्रो छात्रावासमा बस्थेँ । भरखरै सोभियत संघको अस्त भएर स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा उदाएको रुस महासंघको हालत त्यो अकिञ्चन छात्रावास भन्दा गतिलो थिएन । एउटा राज्य-ब्यवस्थाको पतन भएर अर्को बनिनसकेको हुँदा सम्पूर्ण आर्थिक र सामाजिक संयन्त्रहरु तासको घर झैं एक पछि अर्को गर्दै धरासायी हुँदै थिए । हिजो सम्म बेच्ने सामानले खचाखच भरिने पसलहरु अचानक खाली भएका थिए । हामी भिँडसँग कुस्ति खेलेर पाउरोटी किन्थ्यौं र चामल पाएको दिन साथीहरु बोलाएर भोज खान्थ्यौं । सरकारले बजेट दिन छाडेर छात्रावासको आवश्यक मरमत संभार हुनसकेको थिएन । पानीको पाइप फुटेर ट्वाइलेट, बाथरुम हुँदै करिडोर नै छताछुल्ल हुने घटनासँग हामी अभ्यस्त भइसकेका थियौं । कोठाहरु तताउन प्रयोग हुने तातोपानी युक्त केन्द्रीय हिटिङ् प्रणालीको मरमत नभएको पनि शायद बर्षौं भएको थियो, तर त्यसले अझै आफ्नो धर्म नछाडेको हुँदा कोठामा चाहीँ जनवरी महिनामा पनि न्यानो नै हुन्थ्यो । तर एकदिन हठात् थर्मामिटरले माइनस ३५ देखायो । हिटिङ् पाइपको मनतातो पानी नै जमिदियो र सम्पूर्ण प्रणाली काम नलाग्ने भइदियो । सवैले इलेक्ट्रिक हिटर बाल्न थालेपछि एक्कासी ह्वात्तै बढेको मागलाई धान्न नसकेर होस्टलको बिजुली पनि बन्द भयो, हाहाकार नै मच्चियो । केही दिन सम्म हामी यस्तै अस्तब्यस्तता बीच बाँच्न बाध्य भयौं । एयरपोर्टवाट घरतिर फर्कंदा पुन: त्यस्तै अवस्था झेल्नु पर्ने सम्भावना भएको बेला नेपाल छोडेर आएकोमा म आफूलाई धिक्कारी रहेको थिएँ ।

तर मेरो गाडी जति जति मस्को सहर भित्र छिर्दै गयो उति उति म सुखद आश्चर्यले ओतप्रोत हुँदै गएँ । सहरमा कतै पनि हिउँ थुप्रिएर आवागमनमा असुविधा भएको थिएन । सहर सफा गर्ने संयत्रले आफ्नो काम चुस्तरुपले गरिरहेको संकेत थियो त्यो । मानिसको चहल-पहलमा कुनै कमी देखिएन । न स्कुल बन्द थिए, न त कार्यालयहरु नै । जीवन त्यति नै ब्यस्त थियो जति डेढ करोड जनसंख्या भएको सहरमा हुनु पर्छ । पन्ध्र बर्ष अघि झैं अपार्टमेन्टमा बिजुली गएको र हिटिङ् सिस्टम जमेर घरै हिउँमय भएकोछ कि भनेर म डराइ डराइ भित्र छिरे । तर अचम्म ! पुर्ण क्षमतामा काम गरिरहेको हिटरले गर्दा कोठामा गर्मी पो रहेछ । मैले अलिकति झ्याल खोलेर चिसो हावा पस्न दिएँ ।

एक हप्ता सम्म जाडोले घट्नै मानेन । स्वभाविक रुपले विद्युत खपत झन्-झन् बढ्दै गयो । एक दिन टीभीमा सुने मस्को सहरको विद्युत आपुर्ति दोब्बर बढेर १६ हजार मेगावाट पुगेछ । “सोह्र हज्जार मेगावाट!!” फेरि अर्को संख्याले मलाई विस्मित बनायो । छ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न नसकेर लोडसेडिङ् झेलिरहेको मुलुकवाट भरखरै आएको हुँदा मलाई एउटा सहरको त्यो अजंङ्गको विद्युत आपुर्ति र माग दोब्बर हुञ्जेल पनि सहजै धान्न सकिरहेको विद्युत प्रणालीले आश्चर्यचकित बनाउनु स्वभाविक थियो । नेपालका १८% जनताले मात्र बिजुलीको उपयोग गर्न पाएका छन् । त्यो पनि सवै भन्दा अत्यावश्यक क्षणमा घरि-घरि निभ्ने गर्छ । बिकसित मुलुकमा बिजुली विनाको राष्ट्रिय जीवनको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । विद्युत र बिकासको अन्योन्याश्रित सम्वन्धलाई विचार गरेर नै लेनिनले रुसको विद्युतिकरणलाई योजनाबद्ध बिकासमा मुख्य प्राथमिकता दिएका थिए । विद्युतिकरण कार्यक्रमको अभूतपूर्व सफलताले ठूला ठूला कारखानाहरुको निर्माणमा सहयोग पुग्यो, राष्ट्रिय उत्पादनमा ब्यापक बृद्धिभयो र देश विस्तारै बिकसित भयो । हाम्रो देश जलश्रोतमा त्यति धनी भएर पनि हामीले असाध्यै महँगो बिजुली उपयोग गर्नु परिरहेकोछ । रुसमा झैं झण्डै नि:शुल्क र सर्वसुलभ भए नेपालमा पनि उद्योग धन्दा खुल्थे होलान्, रोजगारीका अवसर बढ्थे होलान् । केही नभए पनि जाडोमा मान्छेले निर्धक्क भएर हिटर ताप्न त पाउँथे । अब त द्वन्दले गर्दा नयाँ सृजना अवरुद्ध मात्र भएको छैन भएका संरचनाहरु पनि क्रमश: ध्वस्त हुँदै छन् । मुलुकको बिकास यति पर धकेलिएकोछ की अझैं केही दशक सम्म हरेक पुष-माघमा हाम्रा मुटुहरु यसरी नै कामिरहने निश्चित छ ।

पन्ध्र बर्ष अघि म विद्यार्थी छँदाको र ऐलेको मस्कोमा आएको अन्तरलाई यस पटकको जाडोले राम्रैसित उजागर गरिदियो । रुस र नेपालमा लगभग एकै समयमा प्रजातन्त्र आएको थियो । प्राकृतिक श्रोतमा तुलना गर्न नमिले पनि अधिनायकिय ब्यवस्थाको प्रहारले निस्तेज भएको अर्थतन्त्र तथा राजनैतिक अन्योलले दिशाहीन भएका दुवै मुलुकमा भरखर आएको प्रजातन्त्रका चुनौतिहरु समान थिए । भ्रष्टाचार, आतंकबाद, बेरोजगारी, जनताका असीमित आकांक्षाहरु र सर्वब्यापी ‘मिसम्यानेजमेण्ट’ रुसका प्रथम राष्ट्रपति बरिश यल्तसिनले पुश्तैनी सम्पतिको रुपमा पाएका थिए । टाटउल्टिसकेको साम्यवादी अर्थतन्त्रलाई पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गर्ने इतिहासमा कहिल्यै नभएको नौलो प्रयोग गर्नु पर्ने ठूलो चुनौति थियो उनलाई । पुँजीवादको सुक्षमतासँग अनभीज्ञ रुसीहरुलाई विश्व बैंक र विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका ‘कन्सल्ट्याण्ट’ ले जे सिकाए त्यही गर्दै जाने बाध्यता थियो । त्यसमाथि पटक-पटक लिएको ऋणले रुसलाई तिनीहरुको दाश जस्तै बनाइ सकेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ‘सफ्ट लोन’ रुपी हतियारले विकासोन्मुख देशको सार्वभौमसत्ता कै घाँटी रेट्ने गरेको हामी आफैंले पनि अनुभव गरेका छौं । मुद्रा कोषका हारवार्ड ‘ट्रेण्ड’ बिशेषज्ञहरुलाई निजिकरणको मन्त्रले ब्रेजनेभको पालादेखि गतिहीन भएको अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण रोगहरुको निवारण हुने भ्रम थियो । उनीहरु येल्त्शिनलाई दशकौं देखि सरकारी स्वमित्वमा रहेका उद्योग-धन्दाहरु निजी क्षेत्रलाई नदिए पश्चिमी विश्ववाट पुँजी र राजनैतिक समर्थन नआउने त्रास देखाइरहन्थे । फलस्वरुप राष्ट्रिय सम्पतिलाई रातारात निजिकरण गर्ने अत्यन्तै अदूरदर्शी निर्णयहरु भए । मुलुकका गौरवको रुपमा चिनिने कल-कारखानाहरु या त बन्द गरिए या ब्रम्हलुटमा परे । तर राष्ट्रिय सम्पतिको असमान बितरणले आर्थिक बृद्धि हुनुको सट्टा राजनैतिक र सामाजिक द्वन्दको स्थिति आयो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको दबावमा अर्बौं डलर ऋण लिएर रुवलको भाउलाई स्थिर राख्न गरिएको प्रयासको असफलताले अन्तत १९९८ मा रुवल सँगै रुसको अर्थतन्त्र पनि धरासायी भयो । नोवेल पुरस्कार बिजेता अर्थशाष्त्री जोसेफ स्टिगलिट्जले आफ्नो ‘ग्लोवलाइजेशन एण्ड इट्स डिसकन्टेन्टस्’ भन्ने पुस्तकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले रुसमा गरेका रुपान्तरणका प्रयासहरुलाई यस शताब्दी कै सबै भन्दा असफल आर्थिक प्रयोग भन्दै “मार्कसिज्मलाई प्रतिस्थापन गर्न अघि सारिएको ‘मार्केट फण्डामेन्टलिज्म’ पनि पूर्णरुपले असफल सिद्ध” भएको घोषणा नै गरिदिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अर्थशाष्त्रीहरुले रुसले आर्थिक सुधार मात्र हैन सामाजिक रुपान्तरण पनि खोजेकोछ भन्ने कुराको भेउ पाउनु अगावै राष्ट्रिय बैभव तहसनहस भएर देश आर्थिक र सामाजिक दुवै क्षेत्रमा अत्यन्त कमजोर भइसकेको थियो । मार्कसिज्मलाई समाप्त गर्ने एकोहोरो प्रयासले ‘सबैका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य’ जस्ता सकारात्मक समाजवादी अवधारणाहरु पनि क्षतिग्रस्त भए । भरखरै सर्वहाराको अधिनायकवादबाट मुक्त भए पनि कम्युनिष्टहरुको जनतामा अझै राम्रै पकड रहेकोले स्वतन्त्र रुसको संसदमा उनीहरुकै बोलवाला थियो । उनीहरुले यल्तसिनको सरकारलाई असहयोग मात्र गरिरहे, कामै गर्न दिएनन् । घरि-घरि प्रधानमन्त्री फेरिइरहन्थे । संसद भवनमा तोपले हानेर बिद्रोहलाई दबाउने आपराधिक काम पनि भयो । यल्तसिनको दोस्रो कार्यकालमा सामाजिक असन्तुष्टी झन् बढ्दै गयो । राजनैतिक दलहरु एकअर्कालाई ‘प्रजातन्त्रवादी’ भनेर गाली गर्थे । सामाजिक असन्तुष्टी, राजनैतिक बिरोध, चिचेन आतंक, क्षेत्रिय बिखण्डन, संसदको महाभियोग, अर्थतन्त्रको गहिरिँदो संकट आदिलाई झेल्दा झेल्दा एकातिर यल्तसिनको स्वास्थ्य बिग्रन थाल्यो भने अर्कातिर उनको ब्यक्तिगत लोकप्रियता लगभग शुन्यमा झर्न पुग्यो । अनि एक दिन उनले आफ्ना सवै असफलताकोलागि रुसी जनतासँग क्षमा याचना गर्दै आफ्नो पदवाट राजिनामा दिने ऐतिहासिक घोषणा गरे । मृत्यु भएर वा अपदस्त गरिएर मात्र राष्ट्र प्रमुखहरु परिवर्तन हुने परम्परामा बानी परेका रुसी जनताको लागि त्यो एउटा अनौठो घटना थियो । भरखरै ७५ औं जन्मदिवस मनाएका यल्तसिनको राजनैतिक ‘लिगेसी’ को मुल्याङ्कन गर्दा सामाजिक र आर्थिक संकटका जम्मै प्रहारलाई साहसपूर्वक सामना गरेर उनले आफ्ना उत्तराधिकारीको निम्ति मुलुक चलाउन सहज स्थितिको सृजना गरिदिएको कुरालाई ठूलो महत्व दिइएकोछ । यस अर्थमा यल्तसिनले स्वतन्त्रतालाई रुसी जनताको जीवन पद्धति र मुलुकलाई बिखण्डनको संघारवाट जोगाउँदै पुन: एउटा समृद्ध महाशक्ती राष्ट्र बनाउने दिशा तिर डोहोर्‍याएर इतिहासले आफूलाई सुम्पेको भूमिकालाई इमान्दारिपूर्वक निभाएको मानिनेछ ।

यल्तसिनको तुलनामा २०४६ पछिको प्रजातान्त्रिक नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाका समस्याहरु थोरै र सहजै समाधान गर्नसकिने खालका देखिन्थे । उहाँले पनि प्रजातन्त्रको पहिल्यै चरणमा यल्तसिनले झैं विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरुको दबावमा पार्टीको समाजवादी एजेण्डालाई परित्याग गरेर अलोकप्रिय आर्थिक निर्णय गर्नु पर्‍यो, बामपन्थीहरुको जगजगी भएको संसदलाई झेल्नु भयो । उहाँ प्रधानमन्त्री हुन नपाउँदै कर्मचारीहरु भद्रकालीमा भोकहडताल भनेर लम्पसार परिदिन्थे, पचास-पचास दिन सम्म संसदको कार्यवाही ठप्प हुन्थ्यो । तर यल्तसिनसँग उहाँको तुलना त्यहीँ समाप्त हुन्छ । मुलुकका समस्याको त कुरै छोडौं गिरिजा बाबुले आफ्नै दलको व्यवस्थापन पनि गर्न सक्नु भएन । थुप्रै पुस्ताको बलिदानको गौरबशाली इतिहास बोकेको र ‘बीपीको सपनाले’ बाँधिएको नेपाली काँग्रेसले दु:खदायी बिभाजनलाई भोग्नु पर्यो, जुन कालान्तरमा प्रजातन्त्र खोसिने एउटा प्रमुख कारण बन्यो । आफू अलोकप्रियताको शिखरमा भएर पनि परिवारका चाटुकारहरु र भ्रष्ट कार्यकर्ताको साँघुरो घेरावाट बाहिर निस्किएर गिरिजा बाबुले येल्त्शिनले झैं राजनीतिवाट सन्यास लिएर आफू भन्दा सबल नेतालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने साहस देखाउन सक्नु भएन । फलस्वरुप शेर बहादुरले ‘बिद्रोही युवा नेता’ बन्ने मौका पाए र प्रजातन्त्रको ‘टर्च’ लाई उहाँको हातवाट खोसेर दरबारमा बुझाइ दिए । त्यो अब कति पुस्ताको बलिदानले फिर्ता हुने हो कसलाई थाहा ?

हामी भन्दा ठूला-ठूला राजनैतिक घटना र सामाजिक उतार-चढाव भोगेर रुस ऐले कहाँ पुगेकोछ । तेलको भाउ बढेर अर्थतन्त्रले अनपेक्षित नयाँ श्रोत पाएको भए पनि देशलाई हाँकेर लैजान सक्ने आत्मविश्वास, चिन्तन र इतिहासको विवेक भएका राजनेताहरु नभएका भए रुसमा सबै क्षेत्रमा यति चाँडै बिकासका सकारात्मक संकेत देखिने थिएनन् । भरिँदै गएको राष्ट्रिय ढुकुटी र ६.५% को आर्थिक बृद्धि दरले देशको आत्मविश्वास बढेकोछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको मात्र हैन बिदेशी ऋणबाट नै मुक्त हुन आँटेको रुसले विश्व मञ्चमा आफ्नो पुरानो प्रतिष्ठा हाँसिल गर्दै गएको यथार्थ कसैवाट लुकेको छैन । इस्लामिक संसारसँगको अन्तरक्रियामा पश्चिमले अब रुसलाई समावेश नगरी नहुने स्थिति छ ।

डेढ दशक पछि हाम्रा समस्याहरु भने झन् बिकराल भएर गएका छन्, मुलुक गरीवी, द्वन्द र प्रतिगमनको दलदलमा नराम्ररी फँसेकोछ । सपना त हामीले पनि शान्ति र समृद्धी कै देखेका थियौं तर खै कहाँ के गडबड भयो ? यस पटक जाडो भरि मस्कोको मेरो कोठामा त न्यानो नै हुनेछ तर मातृभूमीले भोगिरहेको पीडाले आहत भएर मन भने यसरी नै घरि-घरि कठ्याङरिरहने छ ।
(वातावरणविद डा. भूर्तेल मस्कोमा बसोबास गर्छन् )
साभार: कान्तिपुर दैनिक

दक्षिणतिरका आतंकवादी

डा. जुगल भूर्तेल
पुर्खाहरुले नेपालीलाई अनुशासित, इमानदार र असाध्यै मेहेनती जातिको रुपमा संसार भरि चिनाइदिएका थिए । गोर्खा सेनाको बहादुरी र शेर्पाहरुको विलक्षण साहसका कथा सुनेका विदेशीहरु नेपालवाट आएको भन्नासाथ सुखद आश्चर्यले ओतप्रोत हुँदै आदर गरेजस्तो गर्थे । हङ्‍कङ्‍, जर्मनी लगायत धेरै देश जान नेपालीलाई भिसा नै चाहिँदैन थियो । स्वेच्छाले वा बाध्यताबस देश छोडेर हिँडेका नेपालीहरुको संख्या विदेशमा अहिले जति बढेको भएपनि तिनले शान्त र असल जातिको परिचयलाई अझै जीवन्त राखेका छन् तर विदेशीहरुको सहृदय व्यवहार अब बिरलै मात्र देख्‍न पाइन्छ । हालै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट भएर सिएनएन हङ्‍कङ्‍मा प्रड्युसरको जागिर पाएकी एउटी अक्सफोर्ड ग्य्राजुएट बहिनीलाई नेपाली भएकै कारण त्यहाँको श्रम स्विकृति लिन महिनौं संघर्ष गर्नु पर्‍यो । जर्मनीको भिसा पाउन झन् गाह्रो छ, दिए नै पनि नेपाल आएको दिन राजदुताबासमा ‘म फर्केर आएँ है’ भनेर रिपोर्ट गर्नु पर्ने । के जर्मनीको बिमानस्थलको रेकर्डले त्यो देश छोडेको देखाउँदैन र ? म पछिल्लो पटक ड्युसेलडर्फवाट सिधै मस्को उडेकोले काठमाण्डौ स्थित जर्मन दूतावासमा अझै हाजिर भएको छैन । हुन सक्छ त्यही कारणले मलाई फेरि भिसा नदिइयोस् ।

पहिलो पटक अमेरिका जाँदा काठमाण्डौंको अमेरिकी दूतावासकी महिलाले भनेकी थिई “तिमी ब्राउनवाट फर्कन्छौ भन्ने त मलाई विश्वास छैन तर पनि म तिमीलाई भिसा दिन बाध्य छु ।” ब्राउन अर्थात अमेरिकाको प्रतिष्ठित आइभी लिग युनिभर्सिटीमा प्रवेश गरेपछि एउटा साधारण नेपाली युवक फेरी घर फर्केर आउँदैन भन्ने अमेरिकी अनुमान आश्चर्यजनक नहोला तर म आफ्नो सम्पूर्ण परिबारलाई नेपाल मै त्यागेर अमेरिकी सपनाको खोजीमा उतै हराउँनेछु भन्ने उसको ठहर मलाई असाध्यै आपत्तिजनक लागेको थियो ।

आजकल नेपालीले कदाचित भिसा पाइहाले पनि हातले लेखेको नेपाली राहदानी देख्‍ने बित्तिकै पश्चिमी जुनसुकै मुलुकको अध्यागमन अधिकारीले अलिकति वक्रदृष्टिले हेरिहाल्छ “नक्‍कली पो हो की ?” बेलायतको गैरआवासीय नेपाली संघद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भागलिन जाँदा लण्डनको हिथ्रो बिमानस्थलमा अंग्रेजी मूलको अधिकारीले त मलाई “तिमी लण्डन किन आउँछौ ?” भनेर नै सोध्यो । ‘तिम्रो आफ्नै देश छँदैछ नि किन घरिघरि मेरोमा आउँछौ’ भने झैं लाग्ने त्यस्तो अनौठो सोधाइवाट मैले के अनुमान लगाएँ भने म लण्डन आएको उसलाई मन परेको थिएन । शायद त्यसै आसयको प्रश्नले त्यही कार्यक्रममा भाग लिन जानु भएका रामचन्द्र पौडेल, आनन्द ढुङ्गाना, डा. मिनेन्द्र रिजाल, प्रदीप नेपाल, गगन थापा, कृष्ण बहादुर महरा, शशी श्रेष्ठ आदि नेतागणको पनि आनादर गरियो की भन्ने सम्झेर मलाई बडो असहज लागिरह्‍यो ।

कम्युनिष्टहरुले सत्तरी वर्ष सम्म अन्तर्राष्ट्रियवाद सिकाएको दावी गरे पनि रुसमा अहिले देखिएको उग्रराष्ट्रवाद र बढ्दो ‘जेनोफोबिया’ ले उनीहरुको शिक्षा कति कमजोर रहेछ सिद्ध भएकोछ । त्यसैले माथिका जस्ता घटनाहरु रुसमा घटि नै रहन्छन् । हुन त सवै विमानस्थलमा रुसीहरुको हामी जस्ता दक्षीण एसियाली विदेशीप्रति उस्तै व्यवहार हुन्छ तर त्यस मामलामा शेरेमेत्येभाको अलि विशेष स्थान छ । एक पटक अमेरिकामा बसोवासरत गैरआवासीय नेपालीहरुको सिकागो सम्मेलनमा भागलिन उड्ने क्रममा म त्यो विमानस्थल स्थित लुफ्थान्साको चेक-इन काउन्टरमा पुगें । “ए, नेपालवाट ! तपाईंको मुलुकलाई विशेष ध्यान दिने आदेश भएकोले तपाईंको कागजात जाँच गर्न एकछिन पर्खनु पर्छ ।” माओवादी द्वन्दले हाम्रो देशको प्रशिद्धिलाई शिखरमा पुर्‍याइदिएकोले अमेरिकालाई आजकल म जस्ता मान्छे संभावित आतंकवादी झैं लाग्छन् र त्यही आधारमा विमानस्थलमा पनि व्यवहार हुन्छ । लुफ्थान्साको एउटा कर्मचारीले ‘किन अमेरिका जाने ? अमेरिकामा कहाँ बस्छौ ? भिसा कसरी पायौ ?’ आदि यावत प्रश्नले धेरैबेर हायल-कायल पारेर अन्तमा मलाई बोर्डिङ् पास दिइयो ।

अध्यागमनको अर्को परिक्षावाट गुज्रिनु थियो त्यसैले गह्रौं पाइला चाल्दै अध्यागमन डेस्ककी युवतीको अगाडी पुगें । “नेपालवाट !” मानौं कुनै आतंकवादीलाई सशरीर अगाडि देखे जस्तो गरेर आत्तिँदै उसले हाकिमलाई फोन गरी “सेर्गेइ, मेरोमा नेपाल आयो, के गरुँ ?” जहाजमा बोर्डिङ् सुरुहुन केही मिनेट मात्र बाँकी रहेकोले मलाई अलि हतार थियो तर सेर्गेइ नआई युवतीले केही नगर्ने लक्षण देखाई । ऊ बल्ल-बल्ल आयो र सोध्यो “अमेरिकामा के गर्छौ ?” मैले आफू नेपाली डायास्पोराको सम्मेलनमा भागलिन जानलागेको बताएँ तर उसले मलाई नपत्याए झैं गरेर भन्यो “निमन्त्रण-पत्र छ ? अंग्रजी बोल्न जान्दछौ ?” मैले अंग्रजी मै जवाफ दिन थाले पछि ऊ तिर हेरेर युवती मुस्कुराई । जसवाट मैले के बुझेँ भने ऊ आफैंलाई अंग्रजी आउँदैन थियो तर मेरो मानमर्दन गर्न मात्र ती सवै कुरा सोधिरहेको थियो । उसको सोधाइ, हाव-भावमा सूचनाको चाहाना भन्दा हेपाइको इच्छा धेरै देखिन्थ्यो । लामो केरकार पछि द्विविधायुक्त मनले मलाई जान दिने आदेश दिएर सेर्गेइ हिँडे पछि युवतीले छाप लगाएर मेरो राहदानी फर्काउँदै टर्रो स्वरमा भनी “अव जान सक्नु हुन्छ ।” म पछि थुप्रै विदेशी गोराहरु थिए तर तिनीहरुलाई न केरकार गरियो न त डकुमेण्ट नै मागियो । लुफ्थान्सा विमानमा छिर्ने वित्तिकै जर्मन परिचारिकाले मधुर मुस्कानले स्वागत गरी तर त्यसको कृतिमताले मलाई वितृष्णा पैदा भयो ।

म जस्तो शिक्षित ठानिने नेपालीले त विदेशमा अवहेलनाको यस्तो विष पिइरहनु पर्छ भने अल्पकालीन रोजगारिमा जाने श्रमिक दाजुभाइहरु, शरणार्थी भएर विदेशिएका नेपालीले झन् कस्तो विकराल परिस्थितिको सामना गर्नु पर्दो हो ? पश्चिमी देशको के कुरा कराँची र दिल्ली विमानस्थलमा समेत सोझा-सरल नेपालीले अकल्पनीय उत्पीडन सहनु पर्छ । यिनै कुराले मन दुखाउँदा दुखाउँदै जहाज सिकागोको ओ’हारे बिमानस्थलमा ओर्लियो । अव फेरी ‘किन अमेरिका आएको, कहिले फर्कन्छस्, तेरो सम्मेलन त दुई दिन मात्र हो फेरि किन त्यति दिन यहाँ बस्ने’ आदि प्रश्नको प्रहार हुने निश्चित नै थियो । यी संसार भरि जुन सुकै बिमानस्थलमा सोधिने सामान्य प्रश्न हुन् भन्ने जान्दा जान्दै पनि प्रश्नकर्ताको शंकालु स्वरले मलाई संवेदनशील बनाउँछ र अपमानवोधले क्रुद्ध भइहाल्छु । जस्तो सुकै कठिनाई भए पनि नेपाली पासपोर्ट, पहिचान र राष्ट्रियता प्रति ठूलो गौरव महसुस गर्ने स्वभाव भएर पनि म अतिसंवेदनशील भएको हुँ कि ? लामो केरकार पछि बाहिर निस्कँदा गैरआवासीय नेपाली साथीहरु हाँस्दै स्वागतमा आएको देखेर मन गर्वले भारि भयो । आफ्नो जातिको महत्व त्यस्तो बेला मात्र थाहा हुने रहेछ ।

सम्मेलन भरि असाध्यै रमाइलो गरियो । धेरै वर्ष पछि थाइल्याण्डमा एआइटी पढ्दा ताकाका साथीहरु भेटिए । थाइल्याण्डमा भारतीयहरु प्रति अलि बढि नै पुर्वाग्रह भएकोले घुन पिसिए झैं हामीले पनि जातिविभेदका थुप्रै घटनाहरु सहेका थियौं । नेपालवाट उपचारकोलागि आएको मौका छोपेर सुशील कोइराला पनि सम्मेलनमा भाग लिन आउनु भएको थियो, रामचन्द्र पोखरेल पनि भेटिनु भयो । विदेशमा त्यति धेरै नेपालीलाई भेट्दा हामी सवै हर्षित हुन्छौं, उहाँहरुलाई पनि खुशी लाग्नु स्वाभाविक थियो । उहाँहरुसँगको अन्तरक्रियामा सवैले नेपालको द्वन्द र शान्ति कै कुरा गरे । त्यति बेला मैले भने बिमानस्थलका तिरस्कारहरुलाई घरिघरि सम्झिरहेँ । हामीले माओवादी विद्रोह जस्तो बृहत् समस्याको समाधान देखि केही किलोमिटर सडक बनाउन समेत विदेशीहरुको मुख ताक्ने प्रवृत्तिलाई नबदलेसम्म ‘आफैंले केही गर्न नसक्ने जाति’ को रुपमा तिनीहरुले हाम्रो आत्मसम्मानमा ठूलो चोट पुग्नेगरी अपमानित र लज्जित गर्ने क्रम जारी नै रहनेछ । दूर क्षितिजमा देखिँदैगरेको नयाँ नेपालको आलोकमा विश्वले हामीलाई नयाँ ढङ्गले मूल्यांकन गर्ने विश्वासले एकअर्कालाई आश्वस्त पार्दै हामी सम्मेलनवाट बिदा भयौं ।

मस्को फर्कने बेला बिदाईकालागि अमेरिकाबासी मेरो ठूलोदाइ बिमानस्थलमा आउनु भएको थियो । धेरै वर्ष पछि हाम्रो भेट भए पनि मैले व्यस्तताको कारण उहाँसँग लामो समय बिताउन नपाएकोले हामी विदाइको क्षणलाई जति सक्दो तन्काउन खोजिरहेका थियौं । प्लेन उड्न केही समय मात्र बाँकी हुँदा म मन नलागी नलागी उहाँसँग छुट्टिएर सुरक्षा जाँच तिर लागेँ । म भन्दा अगाडि धेरै यात्रीहरु सरासर पार गरिरहेको देखेर खासै समय नलाग्ने रहेछ भन्ने लागेको थियो । तर मलाई र मेरो पासपोर्टलाई निकै बेर नियाले पछि सुरक्षाकर्मीले शंकालु स्वरमा भन्यो “तपाईंलाई विशेष जाँचकालागि चुनिएकोछ, संकेत चिन्हलाई पच्याउँदै त्यहाँ गएर उभिनुस् ।” मैले दाइतिर हेरें, टाढैवाट पनि उहाँका आँखामा सहानुभूति देखिन्थ्यो । यस्ता ‘र्‍याण्डम सेक्युरिटि चेक’ मा नबिराई परिरहनु हामी जस्ता दक्षीण एसियाली यात्रुहरुको नियति नै हो । त्यसपछि यसरी विस्तारपूर्वक सुरक्षा जाँच भयो कि मेरो शरीरको कुनै अंग छामछुमवाट बँच्न सकेन । ह्‍याण्डब्यागको पनि थरिथरिका ‘लिक्विड’ ले लेपेर त्यस्तै हविगत गरियो । अन्तत: केही पनि आपत्तिजनक सामान नभेटिए पछि मैले जाने अनुमति पाएँ । विशेष जाँच गर्ने गोरा मानौ हात आइसकेको ‘टेररिष्ट’ छुटेकोमा निराश भए झैं देखिन्थ्यो । सिसा पछाडिवाट दाइ अझै चिन्तित भएर हेरिरहनु भएको रहेछ । मैले निरिहताले खिन्न हुँदै विदाको हात हल्लाएँ । म पछि २०-२५ जना आउन्जेल पनि कसैलाई फेरि विशेष जाँचकालागि चुनिएन । स्पष्टै थियो ती मध्ये कोही पनि म जस्तो वर्ण र क्षेत्रका मान्छे नभएकाले ‘आकास्मिक सुरक्षा जाँच’ मा परेनन् ।

नेपालवाट आएको भए रुसको विमानस्थलमा अझै अर्को सास्ति खेप्नु पर्थ्यो तर अमेरिकावाट फर्केकोले खासै जाँच भएन । आजकल सवै विकसित देशमा आतंकवादीहरु दक्षिण तिरवाट मात्रै आउँछन् भन्ने मान्यता छ । उत्तर-दक्षिणको यो असहज सम्वन्धलाई यस वर्ष साहित्यमा नोबेल पुरस्कार विजेता टर्कीका लेखक अरहान पामुकको ‘हिउँ’ भन्ने प्रसिद्ध पुस्तकको एउटा कुर्दिस पात्रले मार्मिक ढङ्गले व्यक्त गरेकोछ । युरोपियनका बारे उसका भावहरु मेरो मानसपटलमा अक्सर आइरहन्छन् “तिनीहरु कुनै एउटा गरीबप्रति सहानुभुति दर्शाउँछन् होला तर जब सिङ्गो मुलुक नै दरिद्र हुन्छ सम्पूर्ण विश्वले के सोच्छ भने त्यस देशमा बस्ने सवै मान्छे मुर्ख, दिमागहीन, अल्छी, फोहोरी र ढङ्ग नभएका छन् । सहानुभूति दर्शाउनु सट्टा संसार तिनीहरु माथि हाँस्छ । तिनीहरुका संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाजहरु सवै हाँसउठ्दा लाग्छन्....जब त्यो देशका प्रवासी जनताहरु उनीहरुको आँगन बढार्छन् वा सवै भन्दा तुच्छ काम गर्छन्, त्यतिखेर ती प्रवासीहरुले असन्तोष व्यक्त नगरुन् भनेर तिनीहरुको संस्कृतिको बारेमा सुनेको झैं अभिनय गर्छन् ....गरिव देशको कुनै मान्छेलाई देख्दा युरोपियनको अन्तरमनमा सवै भन्दा पहिले शंकाको भाव पैदा हुन्छ –यो मान्छेको दिमाग पनि त्यही मुर्खता र तुच्छताले भरिएको हुनु पर्छ जसले यसको सम्पूर्ण मुलुकलाई नै अकिंचन बनाएकोछ...” त्यो पुस्तक ऐले लेखिएको भए कुर्द ठिटोले थप्ने थियो “आजभोलि गरीब देशको मान्छेलाई आफ्नो मुलुकमा देख्दा उनीहरु अर्को एउटा शरणार्थी वा आतंकवादी नै पस्यो कि भनेर सशंकित हुँदै हतार-हतार मूल ढोका बन्द गर्छन् ।”
(रुसमा बसोवासरत लेखक गैरआवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता हुन् )
(साभार: कान्तिपुर दैनिक)