डा. जुगल भुर्तेल
संविधानसभाको निर्वाचन परिणामपछि मैले निकै उत्साहित हुँदै नयाँ पत्रिकामा लेखेको थिएँ- 'संविधानसभा निर्वाचनको अप्रत्यासित परिणामले नेपालको परम्परागत राजनीतिक शक्ति, प्रवृत्ति र समीकरणमा ठूल्ठूला उथलपुथल ल्याइदिएको छ । सामन्ती व्यवस्थाको जरालाई उखेल्ने गरी हल्लाउन नसकेकाले विगतका अपूर्ण क्रान्तिले हाम्रा राजनीतिक संरचनामा मात्र केही परिवर्तन ल्याए, त्यसका मूल्यमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउन सकेनन् । गाउँघरमा माओवादीले वर्षौंदेखि चलाएको वैचारिक आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक मूल्य र मान्यताहरूको आमूल परिवर्तन अवश्यम्भावी थियो । आ-आफ्नो जातीय र वर्गीय उत्थानको चेतना लिएर राजनीतिक मूलधारमा समाहित हुन आइपुगेका ग्रामीण जनतामा देखिएको जागृतिले मुलुकमा ठूलो परिवर्तनको जुन आभास दिएको थियो, त्यो संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् आश्चर्यजनक ढंगले साकार भएको छ । प्रचण्डपथले पुर्याउन चाहेको गन्तव्य धेरैका लागि अझै पनि अस्पष्ट र अमूर्त नै रहे पनि नेकपा माओवादीको मुलुकव्यापी प्रभावशाली प्रदर्शनले देश हठात् हिजो जस्तो कमजोर देखिँदैन । मधेस आन्दोलन, जात-जाति, भाषा आदि थुप्रै द्वन्द्वले आक्रान्त नेपाली जनतामा आत्मविश्वासको ऊर्जा थपिएको छ र यही नै संविधानसभा निर्वाचनको सबैभन्दा मुख्य उपलब्धि हो ।'
आज मुठभेडको संघारमा उभिएको मुलुकलाई हेर्दा नयाँ नेपालको भड्किलो सपनाले अति उत्साहित हुँदै कति गलत विश्लेषण गरिएछ भनेर लज्जाबोध हुन्छ । आफ्नो दलगत सेना बोकेर 'नागरिक सर्वोच्चता' को खोजीमा प्रचण्डपथमा भौँतारिरहेको पार्टीको गन्तव्य आज झन् अस्पष्ट, अमूर्त र जोखिमपूर्ण देखिन्छ । संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने जिम्मेवारी पाएको माओवादी लडाइँको मैदानमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई समाप्त नै पारेर आएजस्तो गरी दम्भले यति दिग्भ्रमित भयो कि उसलाई आफूले पाएको मत संख्या र त्यसमार्फत् प्राप्त जनादेशले 'एक्काइसौं शताब्दीको क्रान्तिको नयाँ कार्यभार पूरा गर्न' होइन कि सबै नेपाली अटाउन सक्ने लोकतान्त्रिक संविधान बनाउँदै मुलुकलाई समृद्धिको पथमा लम्काउने अभिभारा सुम्पिएको थियो भन्ने हेक्का नै रहेन । सरकारको नेतृत्व गरिसकेपछि पनि सहमतिको आधारमा हिंडाउनुपर्ने सहयात्री दलहरूलाई जनताले दुत्कारेका पराजित शक्ति ठानी मानमर्दन गरिरहनु, 'अक्टुबर क्रान्ति' र 'सत्ता कब्जा' को ध्वाँस दिइरहनु, अरू दलका कार्यकर्तालाई गाउँगाउँमा आतंकित गरिरहनु, दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बनाइदिने लोभ देखाएर उपयोग गरिरहनु र अलिकति ठूलो भीड देख्नेबित्तिकै निकृष्ट भाषाको प्रयोग गर्दै तथानाम गाली गर्नु माओवादी नेताहरूको आमप्रवृत्ति नै बन्यो । अरू दलका तर्क माओवादीलाई सधै 'वाहियात र काइते' लागिरहे । नेपाली कांग्रेस जस्तो संवैधानिक राजतन्त्रलाई मानिआएको दललाई 'लतारेर गणतन्त्रसम्म ल्याएको' दावी गर्दैगर्दा माओवादीले के बिर्सियो भने शान्ति प्रक्रियामार्फत् खुला राजनीतिमा पदार्पण गर्नका लागि कांग्रेसको साथ नभइदिएको भए ऊ भूमिगत जीवनबाट यति सहजै मुक्त हुन सक्दैनथ्यो । सहयात्री दलहरूबारे त्यसरी सहृदयतापूर्वक सोचेमात्र सहकार्य सम्भव छ भन्ने नबुझ्दा माओवादी अहिले चेपुवामा परेको हो । आमहडतालको भयंकर ब्रह्मास्त्र उचालेर 'सुकिला विरुद्धको युद्ध' लड्न हिंडेको माओवादीले विश्वको सबैभन्दा अकिञ्चन मुलुक बन्ने दिशातिर उन्मुख नेपालमा सुकिला मान्छे नगन्यप्रायः छन् भन्ने ख्याल गरेन । फलस्वरूप उसले मुलुक ठप्प पार्दा मैला मान्छे नै सबैभन्दा बढी पीडित भएका छन् ।
आफ्नो छुट्टै सेना भएको दलप्रति सशंकित हुँदाहुँदै पनि संसदवादी पार्टीहरूले संसदमा बिना निर्वाचन एमालेको जत्रै हैसियतमा राखेर माओवादीप्रति ठूलो सम्मान र सदासयता प्रकट गरेका हुन् तर भर्खरै गणतन्त्र स्थापनाका लागि सहयोग र योगदान गरेको नेपाली कांग्रेसलाई 'सामन्तवाद र साम्राज्यवादको पृष्ठपोषण गर्ने' दलको रूपमा मनोगत व्याख्या गरेर प्रमुख शत्रु घोषित गरिसकेपछि ऊ माओवादीसँग तर्सिनु अस्वाभाविक छैन । नौ महिने सरकारमा सत्तासाझेदारी गरिरहेको एमालेप्रतिको माओवादी विश्लेषण पनि 'विसर्जनवादी र संशोधनवादी' भन्दा माथि उठ्न सकेन । वास्तवमा उसले एमालेलाई त गम्भीरतापूर्वक लिँदा पनि लिएन । सहयात्री दलका कार्यकर्ताहरूलाई गाउँमा छिर्न नदिएर माओवादीले राजधानी बाहिरको आफ्नो वर्चस्वलाई निरन्तर रूपमा हिंसात्मक ढंगले कायमै राखेको छ । सरकारमा वा बाहिर हुँदा, माओवादी नेताहरूको सत्ता कब्जा गर्ने हुंकार कहिल्यै मत्थर भएन तर अन्य दलहरूले त्यसलाई विद्रोही शक्तिको बाध्यताको रूपमा बुझेर शंकाको लाभ दिइरहे । तर, सेनापति प्रकरणमा माओवादीको अभीष्ट साँच्चै सत्ता कब्जा गर्न नै रहेछ भन्ने प्रष्ट भएपछि बाँकी दलहरू उसका विरुद्ध एकजुट हुन बाध्य भएका हुन् । अहिले हामीलाई एक्ल्याइयो भनेर अलाप गर्नुभन्दा किन कोही हाम्रा साथी भएनन् भनेर विश्लेषण गर्दा माओवादीलाई फाइदा होला । भिन्न विचार र दर्शन बोकेका अन्य दलहरूको आशंकालाई मेटाएर सहकार्य र सहमति गर्दै अगाडि बढे मात्र लोककल्याणकारी समाजको निर्माण र एक्काइसौं शताब्दीको वास्तविक क्रान्ति सम्पन्न हुन सक्छ अन्यथा नेपाल विभिन्न शक्ति राष्ट्रको क्रिडास्थल बनेर कहिल्यै समाप्त नहुने हिंसा र प्रतिहिंसाको दुष्चक्रमा फस्छ भन्ने कुराको माओवादी कामरेडहरूले हेक्का राखेको देखिएन । अन्यथा उनीहरू भद्रगोलभित्रै क्रान्तिको सुनिश्चितता देख्ने थिएनन् ।
संसदीय व्यवस्थामा संसद नै सर्वोपरि हुन्छ । हिजो त्यही संसदको 'फोहोरी खेल' ले आफ्नो दललाई सरकार बनाउने मार्ग प्रसस्त गरेको यथार्थलाई चटक्क बिर्सिएर माओवादी वर्तमान सरकारलाई हटाउनलाई त्यही प्रक्रिया अवलम्बन गर्न अस्वीकार गर्दैछ । तर, विधिको शासन जुनसुकै व्यवस्थाको स्थायित्व र प्रगतिका लागि अपरिहार्य छ । अहिले माओवादीसँग बन्दुक छ र त्यसैको बलमा जनपरिचालन गर्ने शक्ति छ भनेर कानुनी प्रक्रियालाई उपेक्षा गर्दै सडककै बलमा सरकार परिवर्तन गर्ने हो भने नेपालमा सक्रिय अन्य सयौँ हतियारधारी समूहहरूले भोलि त्यसैगरी आफू अनुकूलको परिवर्तनको माग गरे भने के गर्ने ? माओवादीले संसदवादी दलहरूलाई 'हिम्मत भए हामीले जति नै मान्छे सडकमा ल्याएर देखाओ' भनेर चुनौती दिँदै गर्दा जातीयताका कारण संघीयताप्रति र हिन्दु धर्ममाथि निरन्तर प्रहार भएका कारण धर्मनिरपेक्षताप्रति क्रमशः मोहभंग हुँदै गएको बढ्दो जनमतलाई बिर्सेको देखियो । हिजो देखिएकै कुरा हो एक मधेस प्रदेशको नारामा लाखौँ जनता सडकमा निकाल्ने शक्ति निहित छ । भविष्यमा माओवादीकै सरकार भएका बेला यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ । के त्यसबेला संघीयता वा धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध काठमाडौंका सडकमा उत्रिएको विद्रोही शक्ति अनुकूलको संवैधानिक परिवर्तन गर्न तयार हुन्छ ? हुँदैन भने माओवादीले अहिले पनि मुलुक ठप्प पारेर 'सहमति' खोज्ने निरर्थक प्रयास छाडेर वार्ताको माध्यमद्वारा समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक अधिकार उसकै हो तर उसको दायित्व पनि सबैभन्दा ठूलो हुन्छ भन्ने बोधचाहिँ हुनैपर्छ ।
सडकबाट सत्ता परिवर्तन गर्ने हठका सामु आत्मसमर्पण गरियो भने विनासको अन्तहीन श्रृंखलामा मुलुक फस्छ भन्ने कुराको सबैभन्दा गतिलो शिक्षा नेपाल जस्तै गरिब र भूपरिवेष्ठित पहाडी मुलुक किर्गिजिस्तानले दिइसकेको छ । सोभियत साम्राज्यको पतनपछि स्वतन्त्र बनेका १५ राष्ट्रका प्रमुखहरूमध्ये सबैभन्दा शालीन, स्वच्छ र शिक्षित छवि भएका अस्कार अकायेभलाई सडकद्वारा बलपूर्वक सत्ताच्युत गरिएपछि कुर्मानबेक बाकिएभको नेतृत्वमा स्थापित भएको नयाँ सरकार झन् भ्रष्ट सावित भयो । चुलिँदै गएको जनअसन्तुष्टीले गत महिना सडककै माध्यमबाट रोजा अतुनबाएभाको नेतृत्वमा अर्को 'क्रान्तिकारी' सरकारको गठन भएको छ । बाहिर हेर्दा आफ्नो मालिक जनता आफै भएको देखिए पनि वास्तवमा त्यहाँका सडक क्रान्ति कहिले अमेरिका त कहिले रुसद्वारा सञ्चालित छन् र त्यसै अनुरूप सरकार परिवर्तन भएका छन् । जर्जिया गणराज्य र युक्रेनको कथा पनि भिन्न छैन । सडक क्रान्तिको उदाहरण मानिने जर्जियाबाट छुटि्टएर दक्षिण असेतिया र अबखाजिया नामक दुई स्वतन्त्र मुलुकको निर्माण भएको छ भने राजनीतिक दलहरूको निरन्तर खिचातानीले आक्रान्त अर्को सडकबाज युक्रेन पनि टुक्रिने संघारमा उभिएको छ । यी सबै दुःखी राष्ट्रहरूको अस्थिरतामा रुस र अमेरिकाको प्रत्यक्ष संलग्नता देख्न सकिन्छ । अनियन्त्रित भीडतन्त्रले बाह्य शक्तिलाई हस्तक्षेप गर्न उर्वरभूमि प्रदान गर्छ । त्यसैले सरल र विधिसम्मत प्रक्रिया हुँदाहुँदै सडक शक्तिद्वारा सत्ता परिवर्तन गर्ने हठले मुलुकलाई जर्जिया जस्तै सर्वनास र विखण्डनतिर धकेल्ने निश्चित छ ।
जुन विशेष परिस्थितिमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका थिए, त्यसले 'नपत्याउने खोलाले बगाउने' आशा बाहेक उनको सरकारबाट धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ थिएन । माधवकुमार नेपालले शान्ति प्रक्रियामा पुर्याएको अतुलनीय योगदानका कारण संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको कुरालाई बिर्सिएर नेपाली जनताले उनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकारेका थिए । विगतमा समन्वयकारी भूमिकामा उनले देखाएको कौशलले गर्दा संविधान निर्माणमा केही सहयोग हुने झिनो अपेक्षा अवश्य थियो । तर, सत्ता साझेदार दलहरूले चुनाव हारेका थुप्रै व्यक्तिहरूलाई चोर बाटोबाट सरकारमा पठाएपछि उनको शासन गर्ने नैतिक धरातल समाप्त जस्तै भयो । मन्त्रीहरूले निकृष्ट उद्दण्डता र अनुशासनहीनता प्रदर्शन गरिरहँदा उनको सरकार सार्वजनिक प्रहसनको विषय बन्यो । माओवादीको असहयोग त अपेक्षित नै थियो । समयमा संविधान पनि नबन्ने, माओवादी लडाकुको समायोजन पनि हुन नसक्ने र शान्ति प्रक्रिया अझ धरापमा पर्दै जाने निश्चित प्रायः भएपछि माधवकुमार नेपालले आफूभन्दा सक्षम नेतृत्वका लागि मार्ग प्रसस्त गर्न अब अनिवार्य भएको छ । तर, जति नै खराब भए पनि सरकार परिवर्तका लागि अन्तरिम संविधानले निश्चित प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेको छ जसलाई माओवादी लगायत सबैले पालना गर्नैपर्छ । संसदमा बहुमत पुर्याउने प्रक्रियालाई 'प्राविधिक' ठानिए भविष्यमा संविधानका हरेक धारालाई प्राविधिक ठान्ने खतरनाक प्रवृत्तिको विकास हुनेछ ।
एनेकपा माओवादीप्रतिको अन्य पार्टीहरूको संशयको मुख्य कारण उसको सैन्य संरचना नै हो, जसको विघटन नभई माओवादी नागरिक दल हुँदैन । स्वतन्त्र न्यायपालिका र बहुलवादका बारेमा माओवादी अवधारणाले उसका लडाकुहरू रहुन्जेल भविष्यको संविधान लोकतान्त्रिक नबन्ने, निर्वाचन प्रभावमुक्त नहुने, काठमाडौं बाहिरका नेपाली जनता भयमुक्त नहुने आशंकालाई बल पुर्याएको छ । माओवादीले शान्ति प्रक्रियालाई प्रयोग गरेर सर्वसत्तावाद लाद्ने प्रयत्न गर्दैछ भन्ने संसदवादी दलहरूको निष्कर्ष आधारहीन छैन । त्यसैले माओवादी लडाकुको न्यायोचित समायोजनमा सहमति नभई यो गतिरोधको अन्त्य हुँदैन । समायोजनको ठोस कार्यक्रममा सहमति हुन सक्यो भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र संविधान निर्माणको पनि मार्ग प्रसस्त हुनेछ र माओवादीको यो आन्दोलनले मुलुकलाई ठूलै योगदान दिएको मानिनेछ । त्यसपछि माओवादीको विजय जुलुसमा उसले लाठी, खुकुरी देखाएर नआएका स्थानीय जनता स्वतस्फूर्त रूपमा सडकमा आउनेछन् र काठमाडौंमा कैदी जस्तो दिन बिताइरहेका आन्दोलनकारीहरू विजयको टीका लगाएर घर र्फकनेछन् ।
साभार: कान्तिपुर दैनिक, ७ मइ, २०१०
http://www.ekantipur.com/np/2067/1/24/full-news/311216/
Saturday, May 8, 2010
Tuesday, March 16, 2010
रक्तरंजित क्रान्तिको लेनिनवादी तृष्णा
जुगल भूर्तेल
केही समय अघि एउटा फोटो प्रदर्शनिमा कामरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले क्रान्तिकालागि “दश हजार हैन, दश लाखको रगत बगाउन तयार” रहेको अभिव्यक्ति दिनुभयो । यसलाई युद्धको पृष्ठभूमिबाट आएका क्रान्तिनायकको रगत बेलाबेला उम्लिहाल्ने सामान्य भावावेश ठानेर उपेक्षा गर्न हुन्न । सन् १९१७ तिर पेत्रोग्रादको एउटा सभामा भ्लादिमिर उल्यानोभ ‘लेनिन’ ले पनि “१० प्रतिशत रुसी जनता विश्व साम्यवादी क्रान्तिसम्म सम्म पुग्छन् भने बाँकि ९०% को रगत बगेर पनि केही फरक नपर्ने” आसयको आपत्तिजनक भाषण गरेका थिए । दाहाल र उल्यानोभका अभिव्यक्ति बीचको समानता कुनै संयोग नभएर लेनिनवाद आजपनि अतितको त्यही रंक्तरञ्जित क्रान्ति कै रोमांचकतामा फँसिरहेको प्रमाण हो । करिव एक शताव्दी समयको दुखद अनुभव र संसारभरिका करोडौं निरपराध मानवको त्रासद अन्त्य भइसक्दापनि रगतले लतपतिएको क्रान्तिले मात्र आमूल परिवर्तन संभव छ भन्ने लेनिनवादी उग्रबामपंथी चिन्तनमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । जुनसुकै साधनको प्रयोग गरेरपनि विश्व सर्वहारा क्रान्तिलाई साकार पार्नु नै त्यो चिन्तनको सार र अन्तिम सत्य हो । विश्व सर्वहारा क्रान्तिलाई मूर्तरुप दिएर ‘सबै जाति र समयको महानायक’ बन्ने अतिमहत्वकांक्षाले प्रेरित लेनिनले घृणा र प्रतिशोधजन्य हिंसा विना मुक्तिकामी जनताको विद्रोह संभव नहुने संदेश दिँदै संगठित हिंसा सत्ता कब्जाको माध्यम मात्र नभएर सर्वहाराको अधिनायकवादलाई कायम राख्नेि शक्तिपनि भएको प्रयोग गरेर देखाइदिएका थिए । लेनिनले सत्तारोहण गर्ने बित्तिकै बोल्शेभिक शासनका विरोधीलाई तह लगाउन ‘लाल आतंक’ नामै राखेर सोभियत सरकारले दमनको औपचारिक घोषणा गर्यो , जुन हजारौं निर्दोष मानिसको अकाल मृत्युको कारण बन्यो । जमिनको राष्ट्रियकरण गर्ने अभियानमा किसान वर्गको व्यापक दमन, धर्मलाई अफिम मानेर निर्मुल गर्ने क्रममा धर्मगुरुहरुको हत्या आदि जस्ता जघन्य अपराध गरिए । लालसेनाले गरेको दमनलाई चित्रित गर्न त्यसबेलाका बोल्शेभिक माझ चर्चित एउटा लोकगीतको यो हरफ पर्याप्त छ- ‘रुख काट्नेहरु सबै भन्दा ठूला अपराधी हुन्, किनकी हरेक रुखमा एउटा शत्रुलाई झुण्ड्याउन मिल्छ ।’
सर्वहाराको अधिनायकवादका नाममा कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय तानाशाहीलाई स्थापित गराउन सोभियत सत्ताले राज्यहिंसालाई यति सहजतापूर्व प्रयोग गर्योी कि मानव सभ्यताको धनी सोभियत रुस आधुनिक राष्ट्र जस्तो नभएर मध्ययुगीन बर्बर तानाशाहीमा रुपान्तरित भयो । कालान्तरमा त्यही रणनीति संसारभरिका मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी तानाशाहहरु बीच लोकप्रिय भयो र करोडौं मान्छेको जीवनलाई तहसनहस पार्ने भयानक अस्त्र बन्यो। समाजवादी दार्शनिक कार्ल काउच्कीले सन् १९१९ मा निराश हुँदै लेखे “बोल्शेभिकहरुले रुसमा विजय हासिल गरेपनि समाजवाद भने पराजित भएकोछ ।” निश्चय नै बोल्शेभिक ‘कु’ र लेनिनको शासनकाल आधुनिक रुस तथा समाजवादी संघर्षको इतिहासमा अग्रगमन त पक्कै थिएन तर मान्छेको रगत बगिरहेको र स्तालिन जस्ता काविल उत्तराधिकारी सत्तारोहणका लागि तयार भएकोले रुस विश्व सर्वहारा क्रान्तिको नेतृत्व लिने दिशातिर अग्रसर भइरहेको कुरामा लेनिन भने निश्चिन्त थिए ।
लेनिन कै जातीय राज्यको रणनीतिलाई पच्छ्याउँदै विभिन्न जात-जातिमा माओवादीले चुल्याएको साम्प्रदायिक शासनको आकांक्षा र क्रमश: बढ्दो जातिविद्वेषले नेपालमापनि दश लाख मान्छेको रगत बग्ने वातावरण नबन्ला भन्न सकिन्न । विलक्षण भौगोलिक र संख्यात्मक जातीय विविधता भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा केही मुखर जातिहरुको राज्य स्थापना गरी तिनीहरुलाई मात्र राजनैतिक अग्राधिकार दिँदा वाँकि जातिहरुमा उव्जिने असन्तुष्टिले विष्फोट निम्त्याउन सक्छ । पहिचान सुदृढ गर्ने नाममा अल्पसंख्यक जातिले वहुसंख्यक जातिमाथि शासन गर्ने पद्दति बसालियो भने त्यो सर्वस्विकृत हुनै सक्दैन । यसका संकेत अहिले नै स्पष्ट देखिइसकेका छन तर मुलुकको राजनीतिलाई हाँक्नेहरुले “संक्रमणकालमा यस्तै हुने” सतही तर्क दिन छाडेका छैनन् ।
फेरि आफूलाई सबै भन्दा शुद्ध साम्यवादी ठान्ने माओवादी दलको अभीष्ट सर्वहाराको मुक्ति हैन र? के जातीय आन्दोलनले त्यो मुक्तिलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ ? लेनिनसँग असहमति जनाउँदै जातीय राज्य हुँदैमा सर्वहाराको शोषण समाप्त नहुने कुरा समाजवादी नेतृ रोजा लक्जेम्वर्गले यसरी प्रष्ट पारेकी छिन् “वर्गीय समाजमा हरेक जातिभित्र विपरित स्वार्थ र ‘अधिकार’ भएका वर्गहरु हुने र कुनै जातिले आत्मनिर्णयको अधिकार पायो नै भने पनि त्यस भित्रको बुर्जुवा वर्गले आफ्नो प्रतिक्रान्तिकारी वर्गीय स्वार्थकालागि त्यो अधिकारको दुरुपयोग गर्ने हुँदा बोल्शेभिकहरुको जातीय आकांक्षालाई उचाल्ने नीतिले अन्तत: समाजवादी आन्दोलन नै पथभ्रष्ट हुन्छ।” सर्वहाराको जातीय विभाजन भयो भने सामजवादी आन्दोलन कमजोर हुन्छ भन्ने रोजा, काउच्की जस्ता ‘गद्दार सुधारवादी’ हरुको तर्क ‘सबै जाति र समयको महानायक’ लेनिनलाई पाच्य हुने कुरै थिएन । प्रयोगको उन्मादले मात्तिएका लेनिनलाई त सिकाउने इतिहास थिएन । तर कामरेड दाहाल र उनका अनुयायीहरुलाई त्यो सुविधा उपलव्ध हुँदाहुँदै फेरि त्यही गन्तव्यहीन यात्रामा मुलकलाई डोर्यातउने हठलाई विडम्वना वा षडयन्त्र के भन्ने ?
साम्प्रदायिक आकांक्षाहरुमा यसरी नै बेलगाम दौडँदै गएमा चाँडै अर्को रक्तरंजित ‘क्रान्ति’ हुने निश्चितै छ तर त्यसको नेतृत्व माओवादीको नियन्त्रणमा होइन वाह्य शक्ति र जातीय राजनीतिका अगुवाहरुको निर्देशन अनुसार हुनेछ । आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वी नारायण शाहले किर्तिपुरमा नाक कान काटेर धार्नी पुर्यााएको अतिरञ्जित इतिहासलाई भजाएर वर्तमान राजनीतिको दुनो सोझ्याउने प्रवृत्तिका व्यक्तिहरुले संघीयताको विरोध गर्ने सूर्यबहादूर नेपाली जस्ता अर्कै जातिका मान्छेको नाक काटेर तह लगाउने जुन साम्प्रदायिक खेल राजधानीमा मञ्चन गरे त्यसले मुलुकको भविष्य विकराल हुनेछ भनेर प्रष्ट्याइसकेकोछ । जातीय राजनीति अन्तत: माओवादीको नेतृत्व र नियन्त्रणमा रहन्न भन्ने कुराको सबै भन्दा टड्कारो उदाहरण मधेस हो । मधेसको पहिचानलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय मुद्दा बनाएको जश माओवादीले लिन खोजेपनि त्यो क्षेत्रको राजनीति ऐले साम्प्रदायिक नेतृत्व र आतंकवादी गिरोहको नियन्त्रणमा छ, जसको फलस्वरुप ठूलो संख्यामा त्यहाँबाट पहाडी जनताको पलायन वा एकप्रकारको जातीय सफाया नै भइरहेकोछ । रोजाले भने झै जातिहरु भित्रको बुर्जुवा वर्गले आफ्नो वर्गीय स्वार्थकालागि जातीय आन्दोलनलाई चरम दुरुपयोग गर्ने क्रम सुरु भइसकेकोछ ।
जनजातिहरुमा आ-आफ्नो सेना बनाउने होड नै चलेकोछ । आ-आफ्नो जातीय राज्यको घोषणा गर्ने र कमजोर केन्द्रीय सत्तालाई धम्क्याइरहने प्रवृत्ति देख्दा यस्तो लाग्छ मानौं जातीय राजनीतिका खेलाडीहरुले आत्मनिर्णयको अधिकार पाइसकेका छन् र तिनमा स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने प्रतिस्पर्धा छ । यसबाट संगठित हुन नसक्ने र वास्तविक रुपमा उत्पीडीत दलित, साना जातीय समुह वा ठूला जाति भित्रकै सर्वहाराहरुपनि अझ वञ्चितिकरणको शिकार हुँदै जानेछन् । माओवादीले जतिसुकै दलिल दिएपनि तिनले अब जातीय राजनीतिका नेतृत्वकर्तालाई सम्प्रदाय र राष्ट्र बीचको ठूलो विभेदलाई स्पष्ट पार्न सम्भव छैन, किनकि बुझ पचाउँदा मात्र साम्प्रदायीक राजनीति स्वचलित भइरहन्छ । “वाहुनहरुलाई नेपालबाट लखेटे मात्र सबै समस्याको समाधान हुन्छ” भनेर घृणाको दर्शन छाँट्नेहरु अब बाबुराम भट्टराईको ‘इथ्निसिटी र नेसनालिटी’ सम्वन्धी थेसिस सुन्ने मुडमा छैनन् । कामरेड भट्टराईले संसदमा उभिएर “२४० वर्ष शासन गर्ने जातिले केही समयकालागि सत्ता छोड्नु पर्दा मुख खुम्च्याउने” भनेर प्रश्न गरिरहँदा केही समय अघि मात्र सुदूर पश्चिममा त्यही ‘शासक जाति’का मान्छेहरु जीवनजल खान नपाएर मरेको मानवीय तथ्यलाई विर्सिए । दुर्गम पहाडमा झाडापखाला लागेर मर्ने ‘शासक जाति’ लाई त ‘केही समयकालागि सत्ता छोड्न’ खासै असहज नहोला तर सत्ताबाट बाहिरिएको दशै महिनामा चाहिएको सिंहदरबारको कुर्सीका माओवादी दावेदारहरुमा पनि दाहाल, भट्टराई, वैद्य आदि त्यही जातिका कामरेडहरुको नाम मात्र किन आइरहने होला?
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको पुँजीले नेपालको जातीय सहिष्णुतालाई क्रमश: खल्बल्याइ रहेको आशंका अब विकराल यथार्थ बनेर हाम्रो सामु उपस्थित भएकोछ । त्यस्ता संस्थाहरु खुल्लमखुल्ला जातीय आन्दोलनमा लगानी मात्र गरिरहेका छैनन्, नेपाल बन्दका कार्यक्रमलाई सफल पार्न समेत आर्थिक सहयोग दिइरहेका दृष्टान्त फेलापर्न थालेका छन् । तिनले च्याउ जस्तै उम्रिरहेका बिभिन्न जातीय सेनालाई समेत अनुदान दिइरहेको आशंका गरिन्छ । अब भने माओवादीलाई बोध भएको हुनु पर्छ तिनले ‘जनयुद्ध’मा जनजातिलाई प्रयोग गरे कि नेपालको बिखण्डनमा मलजल हालिरहेका वाह्य शक्तिले माओवादी र जनजाति दुवैलाई प्रयोग गरे । आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय राज्यको लेनिनवादी अवधारणालाई पच्छ्याइ रहँदा माओवादीहरुले “कुनै एक परिस्थितिमा हितकार देखिएको कुरा अर्को अवस्थामा अनर्थक र हानिकारक पनि हुन सक्छ” भन्ने एङ्गेल्सको उपदेशलाई पनि आत्मसात् गरेको भए रुसमा भएका हरेक लेनिनवादी प्रयोग नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक परिस्थितिमा उपयुक्त नहुन सक्छन् भन्ने बुझ्ने थिए ।
ध्रुविकरणउन्मुख जातीय राजनीति अब नेपालको दलीय पकडबाट फुत्किएर असहिष्णु, अराजक र अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदै जाने संकेत देखिएपछि हानि त यो मुलुकको ठूलै भइसकेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । त्यसैले जातीय राज्यको एजेण्डालाई आफ्नो भनेर माओवादी अझैपनि गर्व गर्छ भने मुलुकलाई इतिहासमै सबै भन्दा कमजोर बनाएको र जातीय विध्वंसको डिलमा उभ्याएको अपजस लिनपनि उसैले अघिसर्नु पर्छ । मुलुकसँगै भीरमा उभिएको जनताको अहिले संघीयताप्रति उब्जिएको असमञ्जता क्रमश: गणतन्त्रप्रति कै वितृष्णामा परिणत हुन सक्छ । दक्षिणपन्थी शक्तिहरु त्यही क्षणको प्रतीक्षामा छन् तर संविधान लेखिने क्रममै रहेकोले सच्चिने अवसर अझै बाँकि नै छ भन्ने आशा गरौं।
केही समय अघि एउटा फोटो प्रदर्शनिमा कामरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले क्रान्तिकालागि “दश हजार हैन, दश लाखको रगत बगाउन तयार” रहेको अभिव्यक्ति दिनुभयो । यसलाई युद्धको पृष्ठभूमिबाट आएका क्रान्तिनायकको रगत बेलाबेला उम्लिहाल्ने सामान्य भावावेश ठानेर उपेक्षा गर्न हुन्न । सन् १९१७ तिर पेत्रोग्रादको एउटा सभामा भ्लादिमिर उल्यानोभ ‘लेनिन’ ले पनि “१० प्रतिशत रुसी जनता विश्व साम्यवादी क्रान्तिसम्म सम्म पुग्छन् भने बाँकि ९०% को रगत बगेर पनि केही फरक नपर्ने” आसयको आपत्तिजनक भाषण गरेका थिए । दाहाल र उल्यानोभका अभिव्यक्ति बीचको समानता कुनै संयोग नभएर लेनिनवाद आजपनि अतितको त्यही रंक्तरञ्जित क्रान्ति कै रोमांचकतामा फँसिरहेको प्रमाण हो । करिव एक शताव्दी समयको दुखद अनुभव र संसारभरिका करोडौं निरपराध मानवको त्रासद अन्त्य भइसक्दापनि रगतले लतपतिएको क्रान्तिले मात्र आमूल परिवर्तन संभव छ भन्ने लेनिनवादी उग्रबामपंथी चिन्तनमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । जुनसुकै साधनको प्रयोग गरेरपनि विश्व सर्वहारा क्रान्तिलाई साकार पार्नु नै त्यो चिन्तनको सार र अन्तिम सत्य हो । विश्व सर्वहारा क्रान्तिलाई मूर्तरुप दिएर ‘सबै जाति र समयको महानायक’ बन्ने अतिमहत्वकांक्षाले प्रेरित लेनिनले घृणा र प्रतिशोधजन्य हिंसा विना मुक्तिकामी जनताको विद्रोह संभव नहुने संदेश दिँदै संगठित हिंसा सत्ता कब्जाको माध्यम मात्र नभएर सर्वहाराको अधिनायकवादलाई कायम राख्नेि शक्तिपनि भएको प्रयोग गरेर देखाइदिएका थिए । लेनिनले सत्तारोहण गर्ने बित्तिकै बोल्शेभिक शासनका विरोधीलाई तह लगाउन ‘लाल आतंक’ नामै राखेर सोभियत सरकारले दमनको औपचारिक घोषणा गर्यो , जुन हजारौं निर्दोष मानिसको अकाल मृत्युको कारण बन्यो । जमिनको राष्ट्रियकरण गर्ने अभियानमा किसान वर्गको व्यापक दमन, धर्मलाई अफिम मानेर निर्मुल गर्ने क्रममा धर्मगुरुहरुको हत्या आदि जस्ता जघन्य अपराध गरिए । लालसेनाले गरेको दमनलाई चित्रित गर्न त्यसबेलाका बोल्शेभिक माझ चर्चित एउटा लोकगीतको यो हरफ पर्याप्त छ- ‘रुख काट्नेहरु सबै भन्दा ठूला अपराधी हुन्, किनकी हरेक रुखमा एउटा शत्रुलाई झुण्ड्याउन मिल्छ ।’
सर्वहाराको अधिनायकवादका नाममा कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय तानाशाहीलाई स्थापित गराउन सोभियत सत्ताले राज्यहिंसालाई यति सहजतापूर्व प्रयोग गर्योी कि मानव सभ्यताको धनी सोभियत रुस आधुनिक राष्ट्र जस्तो नभएर मध्ययुगीन बर्बर तानाशाहीमा रुपान्तरित भयो । कालान्तरमा त्यही रणनीति संसारभरिका मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी तानाशाहहरु बीच लोकप्रिय भयो र करोडौं मान्छेको जीवनलाई तहसनहस पार्ने भयानक अस्त्र बन्यो। समाजवादी दार्शनिक कार्ल काउच्कीले सन् १९१९ मा निराश हुँदै लेखे “बोल्शेभिकहरुले रुसमा विजय हासिल गरेपनि समाजवाद भने पराजित भएकोछ ।” निश्चय नै बोल्शेभिक ‘कु’ र लेनिनको शासनकाल आधुनिक रुस तथा समाजवादी संघर्षको इतिहासमा अग्रगमन त पक्कै थिएन तर मान्छेको रगत बगिरहेको र स्तालिन जस्ता काविल उत्तराधिकारी सत्तारोहणका लागि तयार भएकोले रुस विश्व सर्वहारा क्रान्तिको नेतृत्व लिने दिशातिर अग्रसर भइरहेको कुरामा लेनिन भने निश्चिन्त थिए ।
लेनिन कै जातीय राज्यको रणनीतिलाई पच्छ्याउँदै विभिन्न जात-जातिमा माओवादीले चुल्याएको साम्प्रदायिक शासनको आकांक्षा र क्रमश: बढ्दो जातिविद्वेषले नेपालमापनि दश लाख मान्छेको रगत बग्ने वातावरण नबन्ला भन्न सकिन्न । विलक्षण भौगोलिक र संख्यात्मक जातीय विविधता भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा केही मुखर जातिहरुको राज्य स्थापना गरी तिनीहरुलाई मात्र राजनैतिक अग्राधिकार दिँदा वाँकि जातिहरुमा उव्जिने असन्तुष्टिले विष्फोट निम्त्याउन सक्छ । पहिचान सुदृढ गर्ने नाममा अल्पसंख्यक जातिले वहुसंख्यक जातिमाथि शासन गर्ने पद्दति बसालियो भने त्यो सर्वस्विकृत हुनै सक्दैन । यसका संकेत अहिले नै स्पष्ट देखिइसकेका छन तर मुलुकको राजनीतिलाई हाँक्नेहरुले “संक्रमणकालमा यस्तै हुने” सतही तर्क दिन छाडेका छैनन् ।
फेरि आफूलाई सबै भन्दा शुद्ध साम्यवादी ठान्ने माओवादी दलको अभीष्ट सर्वहाराको मुक्ति हैन र? के जातीय आन्दोलनले त्यो मुक्तिलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ ? लेनिनसँग असहमति जनाउँदै जातीय राज्य हुँदैमा सर्वहाराको शोषण समाप्त नहुने कुरा समाजवादी नेतृ रोजा लक्जेम्वर्गले यसरी प्रष्ट पारेकी छिन् “वर्गीय समाजमा हरेक जातिभित्र विपरित स्वार्थ र ‘अधिकार’ भएका वर्गहरु हुने र कुनै जातिले आत्मनिर्णयको अधिकार पायो नै भने पनि त्यस भित्रको बुर्जुवा वर्गले आफ्नो प्रतिक्रान्तिकारी वर्गीय स्वार्थकालागि त्यो अधिकारको दुरुपयोग गर्ने हुँदा बोल्शेभिकहरुको जातीय आकांक्षालाई उचाल्ने नीतिले अन्तत: समाजवादी आन्दोलन नै पथभ्रष्ट हुन्छ।” सर्वहाराको जातीय विभाजन भयो भने सामजवादी आन्दोलन कमजोर हुन्छ भन्ने रोजा, काउच्की जस्ता ‘गद्दार सुधारवादी’ हरुको तर्क ‘सबै जाति र समयको महानायक’ लेनिनलाई पाच्य हुने कुरै थिएन । प्रयोगको उन्मादले मात्तिएका लेनिनलाई त सिकाउने इतिहास थिएन । तर कामरेड दाहाल र उनका अनुयायीहरुलाई त्यो सुविधा उपलव्ध हुँदाहुँदै फेरि त्यही गन्तव्यहीन यात्रामा मुलकलाई डोर्यातउने हठलाई विडम्वना वा षडयन्त्र के भन्ने ?
साम्प्रदायिक आकांक्षाहरुमा यसरी नै बेलगाम दौडँदै गएमा चाँडै अर्को रक्तरंजित ‘क्रान्ति’ हुने निश्चितै छ तर त्यसको नेतृत्व माओवादीको नियन्त्रणमा होइन वाह्य शक्ति र जातीय राजनीतिका अगुवाहरुको निर्देशन अनुसार हुनेछ । आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वी नारायण शाहले किर्तिपुरमा नाक कान काटेर धार्नी पुर्यााएको अतिरञ्जित इतिहासलाई भजाएर वर्तमान राजनीतिको दुनो सोझ्याउने प्रवृत्तिका व्यक्तिहरुले संघीयताको विरोध गर्ने सूर्यबहादूर नेपाली जस्ता अर्कै जातिका मान्छेको नाक काटेर तह लगाउने जुन साम्प्रदायिक खेल राजधानीमा मञ्चन गरे त्यसले मुलुकको भविष्य विकराल हुनेछ भनेर प्रष्ट्याइसकेकोछ । जातीय राजनीति अन्तत: माओवादीको नेतृत्व र नियन्त्रणमा रहन्न भन्ने कुराको सबै भन्दा टड्कारो उदाहरण मधेस हो । मधेसको पहिचानलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय मुद्दा बनाएको जश माओवादीले लिन खोजेपनि त्यो क्षेत्रको राजनीति ऐले साम्प्रदायिक नेतृत्व र आतंकवादी गिरोहको नियन्त्रणमा छ, जसको फलस्वरुप ठूलो संख्यामा त्यहाँबाट पहाडी जनताको पलायन वा एकप्रकारको जातीय सफाया नै भइरहेकोछ । रोजाले भने झै जातिहरु भित्रको बुर्जुवा वर्गले आफ्नो वर्गीय स्वार्थकालागि जातीय आन्दोलनलाई चरम दुरुपयोग गर्ने क्रम सुरु भइसकेकोछ ।
जनजातिहरुमा आ-आफ्नो सेना बनाउने होड नै चलेकोछ । आ-आफ्नो जातीय राज्यको घोषणा गर्ने र कमजोर केन्द्रीय सत्तालाई धम्क्याइरहने प्रवृत्ति देख्दा यस्तो लाग्छ मानौं जातीय राजनीतिका खेलाडीहरुले आत्मनिर्णयको अधिकार पाइसकेका छन् र तिनमा स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने प्रतिस्पर्धा छ । यसबाट संगठित हुन नसक्ने र वास्तविक रुपमा उत्पीडीत दलित, साना जातीय समुह वा ठूला जाति भित्रकै सर्वहाराहरुपनि अझ वञ्चितिकरणको शिकार हुँदै जानेछन् । माओवादीले जतिसुकै दलिल दिएपनि तिनले अब जातीय राजनीतिका नेतृत्वकर्तालाई सम्प्रदाय र राष्ट्र बीचको ठूलो विभेदलाई स्पष्ट पार्न सम्भव छैन, किनकि बुझ पचाउँदा मात्र साम्प्रदायीक राजनीति स्वचलित भइरहन्छ । “वाहुनहरुलाई नेपालबाट लखेटे मात्र सबै समस्याको समाधान हुन्छ” भनेर घृणाको दर्शन छाँट्नेहरु अब बाबुराम भट्टराईको ‘इथ्निसिटी र नेसनालिटी’ सम्वन्धी थेसिस सुन्ने मुडमा छैनन् । कामरेड भट्टराईले संसदमा उभिएर “२४० वर्ष शासन गर्ने जातिले केही समयकालागि सत्ता छोड्नु पर्दा मुख खुम्च्याउने” भनेर प्रश्न गरिरहँदा केही समय अघि मात्र सुदूर पश्चिममा त्यही ‘शासक जाति’का मान्छेहरु जीवनजल खान नपाएर मरेको मानवीय तथ्यलाई विर्सिए । दुर्गम पहाडमा झाडापखाला लागेर मर्ने ‘शासक जाति’ लाई त ‘केही समयकालागि सत्ता छोड्न’ खासै असहज नहोला तर सत्ताबाट बाहिरिएको दशै महिनामा चाहिएको सिंहदरबारको कुर्सीका माओवादी दावेदारहरुमा पनि दाहाल, भट्टराई, वैद्य आदि त्यही जातिका कामरेडहरुको नाम मात्र किन आइरहने होला?
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको पुँजीले नेपालको जातीय सहिष्णुतालाई क्रमश: खल्बल्याइ रहेको आशंका अब विकराल यथार्थ बनेर हाम्रो सामु उपस्थित भएकोछ । त्यस्ता संस्थाहरु खुल्लमखुल्ला जातीय आन्दोलनमा लगानी मात्र गरिरहेका छैनन्, नेपाल बन्दका कार्यक्रमलाई सफल पार्न समेत आर्थिक सहयोग दिइरहेका दृष्टान्त फेलापर्न थालेका छन् । तिनले च्याउ जस्तै उम्रिरहेका बिभिन्न जातीय सेनालाई समेत अनुदान दिइरहेको आशंका गरिन्छ । अब भने माओवादीलाई बोध भएको हुनु पर्छ तिनले ‘जनयुद्ध’मा जनजातिलाई प्रयोग गरे कि नेपालको बिखण्डनमा मलजल हालिरहेका वाह्य शक्तिले माओवादी र जनजाति दुवैलाई प्रयोग गरे । आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय राज्यको लेनिनवादी अवधारणालाई पच्छ्याइ रहँदा माओवादीहरुले “कुनै एक परिस्थितिमा हितकार देखिएको कुरा अर्को अवस्थामा अनर्थक र हानिकारक पनि हुन सक्छ” भन्ने एङ्गेल्सको उपदेशलाई पनि आत्मसात् गरेको भए रुसमा भएका हरेक लेनिनवादी प्रयोग नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक परिस्थितिमा उपयुक्त नहुन सक्छन् भन्ने बुझ्ने थिए ।
ध्रुविकरणउन्मुख जातीय राजनीति अब नेपालको दलीय पकडबाट फुत्किएर असहिष्णु, अराजक र अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदै जाने संकेत देखिएपछि हानि त यो मुलुकको ठूलै भइसकेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । त्यसैले जातीय राज्यको एजेण्डालाई आफ्नो भनेर माओवादी अझैपनि गर्व गर्छ भने मुलुकलाई इतिहासमै सबै भन्दा कमजोर बनाएको र जातीय विध्वंसको डिलमा उभ्याएको अपजस लिनपनि उसैले अघिसर्नु पर्छ । मुलुकसँगै भीरमा उभिएको जनताको अहिले संघीयताप्रति उब्जिएको असमञ्जता क्रमश: गणतन्त्रप्रति कै वितृष्णामा परिणत हुन सक्छ । दक्षिणपन्थी शक्तिहरु त्यही क्षणको प्रतीक्षामा छन् तर संविधान लेखिने क्रममै रहेकोले सच्चिने अवसर अझै बाँकि नै छ भन्ने आशा गरौं।
Monday, November 2, 2009
बाहुन, झापाली, नेपाली- नेपाली, झापाली, बाहुन
जुगल भूर्तेल
व्रतबन्धको एक वर्षजति मैले जनैको निकै निष्ठापूर्वक ख्याल राखेँ र त्यसको औचित्य प्रमाणित गर्न नसकेपछि उतारेर देउनिया खोलामा बगाइदिएको थिएँ । त्यसपछि जनै नलाई नहुने श्राद्धादि धार्मिक अनुष्ठानमा केही घण्टा असहजतापूर्वक झुण्ड्याउनु बाहेक स्वेच्छाले कहिल्यै भिरेको छैन । यस पटक पशुपतिका ब्राह्मण पुजारीहरूको बलपूर्वक जनै चुँडाइएको घटनाले भने मलाई फेरि जनै लगाउन प्रेरित गरेको छ।
व्रतबन्धको एक वर्षजति मैले जनैको निकै निष्ठापूर्वक ख्याल राखेँ र त्यसको औचित्य प्रमाणित गर्न नसकेपछि उतारेर देउनिया खोलामा बगाइदिएको थिएँ । त्यसपछि जनै नलाई नहुने श्राद्धादि धार्मिक अनुष्ठानमा केही घण्टा असहजतापूर्वक झुण्ड्याउनु बाहेक स्वेच्छाले कहिल्यै भिरेको छैन । यस पटक पशुपतिका ब्राह्मण पुजारीहरूको बलपूर्वक जनै चुँडाइएको घटनाले भने मलाई फेरि जनै लगाउन प्रेरित गरेको छ।
जनै कुनै पनि अर्थमा मेरो पहिचान होइन। म नेपालमा हुँदा झापाली र नेपाल बाहिर हुँदा नेपाली हुन्छु। नेपाल बाहिर बस्ने हुनाले गैरआवासीय नेपाली पनि भनिन्छ। वातावरणमा रुचि राख्नेहरूमाझ म वातावरणविद् र राजनीतिमा रुचि राख्नेहरूबीच लोकतन्त्रवादी पनि हुँ। मेरो आफ्नै परिश्रमले आर्जेका यी परिचयमा जनैको कुनै भूमिका छैन । तर मुलुकको जातीय राजनीतिका मसिहाहरू मलाई आफ्ना तमाम परिचय बिर्सेर जबरजस्ती हिन्दू तागाधारी पुरुष ब्राह्मण भएको स्मरण गराइरहन चाहन्छन् । यसरी मभित्र साम्प्रदायिक भावना भड्काउने तिनको प्रयासलाई मैले निकै समयदेखि नसुने वा नदेखे झैं गर्दै आएकोछु । तर मेरो यो मौन प्रतिवाद क्रमशः कमजोर र क्षीण हुँदै गएको छ।
मेरो घर विश्वका करोडौँ हिन्दूहरूको तीर्थस्थल पशुपतिनाथ नजिकै भए पनि विदेश बसाइँको कारण मलाई पशुपतिको दर्शन गर्ने मौका कहिलेकाहीँ छोटो समयकालागि नेपाल जाँदा मात्रै मिल्छ। तर समयको अभावले त्यही अवसर पनि पूर्ण उपयोग गर्न सक्तिन र नजिकको तीर्थलाई हेलाँ गर्ने सनातन परम्परालाई निरन्तरता दिँदै आएकोछु । हुन त केही महिनाअघिसम्म मैले दर्शन गर्नु र नगर्नुले पशुपतिनाथको महत्ता एवं गरिमामा कुनै फरक परे जस्तो मलाई लाग्दैनथ्यो। सायद यस्तै भ्रमवश म जस्ता अरू लाखौं हिन्दू पनि पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जाँदैनन्। त्यसैले निरीह धर्मभीरु वृद्ध-वृद्धाको भीडले भरिने पशुपति अहिले धर्मलाई अफिम ठान्ने बलिष्ठहरूको ताण्डवले आक्रान्त छ। ती नित्यपूजामा व्यवधान पुर्याउँछन्, भक्तहरूको आवागमनमा अवरोध सिर्जना गर्छन्, गुप्तवास बसेका पुजारीहरूलाई लछारपछार गर्दै जनै चुँडाइदिन्छन्। धर्मप्रति कुनै आस्था एवं सरोकार नभएकाहरूको नेतृत्वमा सञ्चालित यो डरलाग्दो भीड अहिले पशुपतिका पुजारीको योग्यता निर्धारण गर्ने खतरनाक भूमिका निर्वाह गर्न उद्दत देखिन्छ।
पशुपतिमा भारतीयको सट्टा नेपाली नै पुजारी होउन् भन्ने चाहना कुन नेपालीलाई नहोला? तर के त्यो हाम्रो मुलुकको अहिलेको प्रमुख अजेण्डा हो? त्यसबाहेक यो मुलुकमा गर्न बाँकी कुनै काम थिएन? यो मुलुकमा भीडले जे चाह्यो त्यही मात्र हुने परिस्थिति सृजना भएकोछ र केही मान्छेहरू यसलाई ‘नागरिक सर्वोच्चता’को सुकिलो आवरणले ढाक्ने असफल चेष्टा गरिरहेका छन्। राज्यले सबै कुराको संरक्षण गरिदिने परम्परामा हुर्किएकाले हुन सक्छ, नेपालका हिन्दूहरू आफ्ना आराध्यदेवको त्यो स्तरको हुर्मत लिइँदा पनि मौन छन्।
पुजारीको जनै चुँडाइएको अपराधमा मिडियामा पनि बहस भएन, बरु गुप्तवास पूरा नगरेको र जनै चुँडिएको ब्राह्मणले पूजा-अर्चना गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने अनौठो छलफल चलाइयो। ठूला-ठूला हिंसा पचाएको मुलुकमा ब्राह्मणलाई पिटेर जनै चुँडाइनुलाई गम्भीर घटना नठानिनु स्वाभाविकै होला! आधुनिक लेनिनहरू र आफूलाई मात्र भूमिपुत्र-पुत्री ठान्ने जातीय राजनीतिका सामन्ती ठेकेदारहरू हाबी भएका हाम्रो मुलुकमा ब्राह्मणले ‘दलाल, पूँजीपति र साम्राज्यवादी’को पृष्ठपोषण गर्छ भन्ने ठानिन्छ र तिनको सार्वजनिक मानमर्दनलाई कथित क्रान्तिकै एक अङ्ग मानिन्छ। जाजरकोटमा जीवनजल नपाएर मरणासन्न बाहुनलाई पनि सामन्ती वर्गको प्रतिनिधिपात्र मानिन्छ, किनकि ऊ धर्म जस्तो ‘अप्रगतिशील’ कुरामा विश्वास गर्छ, थोत्रो कर्मकाण्डका कुरा गरेर ‘शोषण’को संस्कारलाई निरन्तरता दिन्छ। त्यो लिखुरे बाहुनको छातीमा सगर्व बाँधिएको जनै यथास्थितिको यस्तो बिम्व हो, जसलाई धुजाधुजा नपारी नयाँ नेपालको प्रलयकारी यात्रा पूरा हुनै सक्दैन। मुलुकमा अहिले नागरिक सर्वोच्चताको यस्तो बिगबिगी छ, ठूला-ठूला दलका नेता नै हिम्मत भए जेल हालेर देखा भनेर राज्यलाई चुनौती दिन्छन्। राज्यले नै त्यो स्तरको निरीहता प्रदर्शन गरिरहेको अवस्थामा म जस्तो एउटा सामान्य मानिसले विरोधस्वरुप जे गर्न सक्थ्यो त्यही गरेँ― हो, मैले जनै लगाएँ!
पशुपतिका पुजारी पिटिएको, तिनको जनै चुँडाइएको घटनाले म जस्तो धर्मप्रति खासै आसक्ति नभएको मान्छेले समेत यति मर्माहत हुनुपर्यो भने जो धर्मविनाको जीवनको कल्पनासम्म गर्न सक्दैन, पशुपतिलाई आफ्नो नाथ ठान्छ, नित्यपूजामा व्यवधान पुगेर भगवान् भोकै सुत्दा निराहार मौन व्रत बसेर प्रभुसँग क्षमा माग्छ र सर्वे भवन्तु सुखिनः को गीत गाएर परमात्मासँग विश्व कल्याणको याचना गर्छ, उसलाई कति पीडा भएको होला? यो आस्थाको कुरा हो र विधिको शासन भएको सभ्य मान्छे बस्ने मुलुकमा कसैको धर्म, सम्प्रदाय र पहिचानमाथि यस किसिमको जघन्य खेलबाड कदापि हुँदैन। तर बाहुन झापाली, नेपाली हुँदै मानिसको पहिचान बनाएको मलाई पुनः बाहुन बनाउन भइरहेको षड्यन्त्रलाई रोक्ला कसैले!
साभार: हिमाल पाक्षिक, पूर्णाङ्क २५१, २०६६ (नोभेम्वर, २००९)
Tuesday, July 7, 2009
समाजवादको डिलमा
जुगल भूर्तेल
अन्तत: कांग्रेसको नेतृत्व विविध कारणले संसदीय दलको नेताको निर्वाचन मार्फत पार्टीमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास गर्न बाध्य भएकोछ । रामचन्द्र पौडेलको विजयले काँग्रेसजनलाई कोइराला-देउवा भागवण्डाको दुष्चक्रबाट पार्टीलाई मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने झीनो आत्मविश्वास दिलाएको हुनु पर्छ । नेपाली काँग्रेसमा शेरबहादुर देउवालाई गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि पार्टी नेतृत्वको स्वाभाविक दावेदार ठानिन्छ । तर पौडेल र उनका समर्थकहरुले कोइरालाको समेत समर्थन पाएका देउवालाई निर्वाचनमा पराजित गरेर त्यो दावीलाई निकै ठूलो चूनौति दिएका छन् । उनको विजयसँगै काँग्रेसमा देखिएको नयाँ ध्रुविकरणका कारण परिवारवादलाई स्थापित गर्ने कोइरालाका प्रयासहरु समेत अस्विकृत हुने स्पष्ट लक्षण देखिएका छन् । जुन गतिमा मुलुकका पारम्परिक संस्था र मान्यताहरु धरासयी भएका छन्, त्यसको प्रभाव काँग्रेस पार्टी जस्तो नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा पर्नु स्वभाविक नै थियो । सुजाता प्रकरणपछि पार्टीभित्र देखिएको तीव्र विरोधलाई सुरुमा वरिष्ट नेताहरुले आफूलाई सरकारको नेतृत्वमा नपठाएर प्रकट गरेको सत्ताको हानाथापको रुपमा बुझिएपनि त्यसले वास्तवमा नेपाली समाजमा आएको सामन्तवाद विरोधी चेतनाले काँग्रेसभित्र बिस्तारै प्रवेश गर्दै गएको इंगित गर्छ । नेपाली काँग्रेस जस्तो गहन राष्ट्रिय जिम्मेबारी बोकेको लोकतान्त्रिक दललाई अब तदर्थवादी ढङ्गले चलाउन दिँदैनौं भन्ने विद्रोही नवचेतना काँग्रेसजनमा आएको हो भने त्यो मुलुककालागि निकै उत्साहजनक सङ्केत हो ।
मूलत: समाजवादी चिन्तन र अपेक्षाकृत स्वच्छ छवि भएका पौडेल कुनै जमानामा बीपी कोइरालाले निकै आशा र विश्वास गरेका युवामध्ये एक थिए । आज त्यो जोशिलो उमेर नरहेपनि वैकल्पिक नेतृत्वको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न उनले गम्भीर भएर बीपीका कस्ता आदर्शहरुले नेपाली काँग्रेसलाई जनप्रिय बनाएका थिए र बीपीको उहाँ जस्ता तात्कालिन युवा कार्यकर्ताबाट कति अपेक्षा थियो भन्ने स्मरण गर्न जरुरी छ । काँग्रेस नेपाली समाजमा गहिरो जरा गाडेको रुख भएपनि विगत दुई दशकदेखि पार्टीभित्र क्रमश: भित्रिएको यावत बेथितीरुपी धमिराले खोक्रिएकोछ । ‘बीपीको सपना पुरा गर्न’ हजारौं युवालाई क्रान्ति र समाज परिवर्तनको संवाहक बन्न प्रेरित गर्ने त्यो काँग्रेस र हरदम राजधानीको फोहोरी सत्ता समिकरणमा अल्झेको यो काँग्रेसमा आधारभूत भिन्नता छन् । ‘लोकतन्त्र, समाजवाद र राष्ट्रियता’ को सवालमा पुरानो काँग्रेसले कहिल्यै सम्झौता गरेन । बीपी जस्ता सिद्धान्त भन्दा निकै अग्ला देखिने नेता भएरपनि त्यसभित्र विचारको तीव्र बेग थियो, अहिलेको जस्तो नेताको निर्णयलाई शिरोपर गर्ने चलन थिएन । ऊ जनतासँग जोडिएको क्रान्तिकारी पार्टी थियो । तर सत्ता र शक्तिको खेलमा निरन्तर अल्झिएर जनसंपर्कको काँग्रेसी इतिहास क्रमश: भंग हुँदैगयो ।
बीपीको प्राय: सबै सम्वोधनमा युवापुस्तामाथि उहाँको अथाह विश्वास झल्कन्थ्यो । जीवनपर्यन्त उहाँले युवाहरुलाई प्रजातन्त्रको वास्तविक महत्व र राष्ट्रप्रतिको दायित्ववोध गराइ रहनु भयो । बीपीले तिनको विद्रोही उत्साहलाई अहिंसाको मार्ग देखाउनु भयो । जीवनभरिको संघर्षपछि पुन: एकपटक जनमत संग्रहमा पराजय बेहोर्दापनि उहाँको स्वरमा कहिल्यै पश्चातापको कम्पन सुनिएन । जनतालाई प्रीतिकर नलागे पनि कालान्तरमा मुलुकको हित हुन्छ भने जस्तोसुकै अलोकप्रिय निर्णय लिएर जोखिम उठाउन तयार राष्ट्रवादी नेता नै अन्तत: राजनेता बन्छ भन्ने प्रमाणित गर्दै उहाँले सहजतापूर्वक बहुदलको हारलाई स्विकारेर मुलुकमा विदेशी चलखेलको सम्भावनालाई पूर्णत: परास्त गरिदिनु भयो । बरु मुलुक टुक्राटुक्रामा विखण्डित होस् तर आफूले मात्र कुर्सीको सुख पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता बोकेर आफ्नो पक्षमा ‘कुरा मिलाइ माग्न’ विदेशी दुतावास धाउने अहिलेका कथित ‘राष्ट्रवादी’ जमातको घिनलाग्दो ताण्डव हेर्दा बीपीको त्यो दूरदर्शिताको महत्व राम्ररी बुझ्न सकिन्छ । अहिले मुलुकमा जुन विदेशी सलबलाहट छ, त्यही हुन नदिन बीपीले नेपाल फर्किएर आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नु भएको थियो । काँग्रेसी युवाहरु बहुदलको अप्रत्यासित हारले निराश त थिए नै उहाँको जनमतसंग्रहको परिणामलाई स्विकार्ने अचम्मको निर्णयले निकै क्रुद्ध पनि भए । तर आफ्ना हजारौं राजनैतिक सहयात्रीहरुलाई त्यसरी निराश भएर भड्किन नदिइ विद्रोहको आगोलाई निरन्तर प्रज्वलित राखेर बीपीले विलक्षण राजनैतिक क्षमताको प्रदर्शन गर्नु भयो ।
उहाँको सपना पुरा गर्नुलाई असंख्य युवाले ठूलो उत्साह र अठोटकासाथ आफ्नो जीवनको अभीष्ट बनाए । पञ्चायती अधिनायकवादको त्यो आतंकपूर्ण समयमा उहाँको अनुशरण गर्दा कुनै पदले पुरस्कृत हुने सम्भावना थिएन, बरु अराष्ट्रिय तत्वको बिल्ला भिरेर भविष्यमा जागिर खान अयोग्य ठहरिनु वा कारागारको जीवन बिताउनु पर्ने जोखिम थियो । तरपनि बीपीको त्याग, समर्पण र निष्ठाको शक्तिले योग्य युवाहरुको ठूलो जमातलाई कठीन संघर्ष गर्दै क्रान्तिको मशाल निभ्न नदिन प्रेरित गरिरह्यो । कालान्तरमा त्यही ज्वालाले नेपालमा ठूलाठूला लोकतान्त्रिक परिवर्तन गरायो र हरेक पटक काँग्रेस नै पुरस्कृत भइरह्यो ।
अहिले इतिहास अश्रुपुरित नेत्रले काँग्रेसजनतिर हेरिरहेकोछ । त्यही महान मान्छेको संघर्ष र योगदानको ब्याज खाएर बाँचेको पार्टीका सभापति आज मुलुकका हरेक सानाठूला समस्याको समाधानकालागि विदेशी गुहार्नु पर्ने त्रासद समयका दयनीय नायक भएका छन् । बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको दर्शनभित्रको ‘राष्ट्रियता’ अहिले काँग्रेसमा असान्दर्भिक देखिएकोछ । पार्टीमा गिरिजाप्रसादको मात्र हैन बीपीले स्नेह र विश्वास गरेको उसबेलाको युवापुस्ताकोपनि हालीमुहाली छ । तर संघर्षको कठीन कालखण्डमा तिनमा रहेको समर्पण र जुझारुपन अब सुदूर अतीतको अपत्यारिलो गफ जस्तो लाग्छ । बीपीको सपना र समाजवादको कथालाई चुनावमा यदाकदा सम्झना गरेपनि हिजोको क्रान्तिकारी युगसँग अब तिनको कुनै सरोकार छैन । सत्तामा पुगेपछि क्रान्तिका आदर्शहरु क्रमश: क्षय हुँदै जान्छन् तर काँग्रेसमा अकल्पनीय तीव्रताकासाथ तिनको ह्रास भयो । आफ्ना मान्छेलाई लाभको पदमा पुर्याउन दलभित्र ६० र ४० को अव्यक्त भागवण्डा छ । फलस्वरुप कोइराला र देउवाको परिक्रमा गरे पुग्ने संस्कारमा एउटा विचारशून्य जमात हुर्किएकोछ, जसमा आम काँग्रेसजन र पार्टीलाई श्रद्धा गर्ने लाखौं जनताको सम्वेदनालाई बुझ्ने क्षमता छैन ।
विगत दुई दशक देखि कांग्रेस भित्र न कुनै लोकतान्त्रिक पद्धतिको बिकास हुन सकेकोछ न पार्टीलाई वैचारिक रुपमा अघि बढाउने अभियान नै छ । कोइरालाको खल्तिबाट जुन कागज निस्कन्छ त्यही नै नियम हुन्छ, उहाँले छानेको मान्छे नै सबै भन्दा योग्य मानिन्छ । उहाँले माओवादीसँग मिल्नु पर्छ भन्दा सबै आलिङ्गन गर्न दौडन्छन्, भिड्नु पर्छ भन्दा सुरक्षाको कवच समेत नलगाई फेरि भिड्न तयार हुन्छन । ‘गिरिजाबाबु हामी सहमत हुन सकेनौ, सर्वमान्य तपाईं कै निर्णय हामीलाई शिरोपर छ’ भनेर बारम्बार आग्रह गरिरहनु र उहाँ आफ्नो पक्षमा नदेखिए मात्र पद्धतिको कुरा उठाउनु दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको नियति बनेकोछ । र, त्यही नै लोकतान्त्रिक आचरणको रुपमा पार्टीमा स्विकृत छ । नरहरी आचार्य र गगन थापाहरुको ‘गणतन्त्र’ दण्डनीय ठहरिन्छ, कोइरालाले उच्चारण गरेपछि ‘काँग्रेस स्थापनाकाल देखि नै गणतन्त्रवादी दल’ भएको ऐतिहासिक तथ्यको स्मरण गराइन्छ । विचार प्रवाह गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नु सट्टा उपेक्षा र अझ मानमर्दन नै गर्ने प्रचलनले काँग्रेसमा केही अपवादलाई छाडेर सबै पुस्ताका नेता कार्यकर्तामा मौन रहेर आज्ञाकारी देखिन चाहाने संस्कृति बिकसित भएकोले काँग्रेसमा बौद्धिक चिन्तनको कहाली लाग्दो दरिद्रता देखिन्छ । निष्ठाको राजनीति गर्नेहरु पलायन र उपेक्षित भएर शैलजा दिदी जस्तो आवाजहीन मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । मुलुकको कार्यसूची निर्धारण गर्ने नेतृत्वदायी भूमिकाको त कुरै छाडौं राष्ट्रिय महत्वका विषयमा समेत या त पार्टीको आफ्नो कुनै ठोस धारणा छैन या त्यो सबैभन्दा पछि र निकै यथास्थितिवादी देखिने ढङ्गले प्रकट हुने गरेकोछ । तदर्थवाद र नातावादले खोक्रो पारेर हिंङ बाधेको टालो जस्तो भएको काँग्रेस ऐले पराइको एजेण्डामा नाच्न अभिसप्त देखिन्छ ।
संसदीय दलको मात्र हैन समग्र काँग्रेसजन एवं लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने आम नेपालीको नेता हुनलाई पौडेलले दृढतापूर्वक पार्टीप्रातिको यो वितृष्णालाई पखालेर परिवर्तनको आभास दिन सक्नु पर्छ । प्रचण्डपथमा बेतोडले दौडिएको काँग्रेस पार्टीलाई सुजाता प्रकरणपछि टक्क अडिएर आत्ममुल्याङ्कन गर्ने मौका मिलेकोछ र पौडेलले यही स्थितिको फाइदा उठाउनु पर्छ । सत्तारोहणकालागि जनसम्पर्क भन्दा स्वदेशी विदेशी राजधानी मै अन्य सहज माध्यमहरु उपलव्ध हुन थालेपछि विगत एकदशक देखि गाउँगाउँमा माओवादीको प्रताडना सहेर बसेका वा विस्थापित भएका काँग्रेस कार्यकर्ताको घाउमा स्नेहलेप लगाउन नेतृत्ववर्ग पुगेको छैन । कोइरालालाई अहिले शक्तिले अलिकति दिग्भ्रमित तुल्याएको भएपनि उहाँले युवा अवस्थामा जनतामाझ बिताएको समयले उहाँलाई काँग्रेसका अन्य नेता भन्दा अग्लो बनाएको यथार्थलाई मनन गर्दै पौडेलले काँग्रेसमा रहेको सानो तर आशलाग्दो जुझारु युवाको जमातलाई साथ लिएर जनजागरणको अभियान थाल्ने हो भने स्वतन्त्रताप्रेमी नेपाली जनताले अन्तत: बीपीको पार्टी फेरि आफ्नो घरदैलोमा फर्केकोमा हर्षित भएर आलिङ्गन गर्नेमा संदेह छैन ।
नेपाली काँग्रेसले अब सत्ता एवं शक्तिको आशा र अग्रगमनको नाममा पपुलिष्ट बनेर र्याडिकलहरुलाई कर्णप्रिय लाग्ने हरेक जायज-नाजायज विषयमा सम्झौता गर्दै अरुका एजेण्डालाई पच्छ्याउन छोड्नु पर्छ । यो कुरालाई विशेषगरी काँग्रेसका नयाँ पुस्ताका युवा नेताहरुले राम्ररी मनन गर्नु आवश्यक छ । दातृसमुदायको दवाव र प्रलोभनमा पार्टीले आफ्नो समाजवादी धरातललाई छोडेकोलेपनि केही मात्रामा नेपाली समाजको उग्रबामपंथीकरणलाई सहयोग पुगेको हो । बीपीको सम्झना गर्नुको अर्थ पार्टीको प्रजातान्त्रिक समाजवादी धारलाई पुन: मुलधारमा परिणत गर्नु पनि हो, जसले समग्र संविधान र संघीयताको सवालमा काँग्रेसका स्पष्ट धारणा सार्वजनीक गर्न मद्दत गर्नेछ । त्यसरी मात्र पार्टीलाई साँचो अर्थमा जनमुखी बनाउन र मुलुकको सार्वभौमिकता र जातीय सद्भावलाई अक्षुण राख्ने आजको प्रमुख चुनौतिलाई दृढतापूर्वक सामना गर्न सकिन्छ । समाजवादी चिन्तन बोकेका बीपीका अनुयायी रामचन्द्र पौडेलकालागि त्यही नै सबैभन्दा स्वभाविक बाटोपनि हो ।
जतिसुकै कम्युनिष्ट बढेको कोलाहल गरेपनि छिमेकी भारतमा हालै भएको निर्वाचन परिणामले पनि पुष्टी गर्छ हाम्रो जस्तो समाजमा उदार लोकतन्त्रप्रति समर्पित मध्यमार्गी दलको सान्दर्भिकता कहिल्यै समाप्त हुँदैन । तर त्यहाँ जस्तै नेपाली काँग्रेसको नवजीवनकालागि पनि पार्टीको वर्तमान नेतृत्वप्रति मोहभङ्ग भएको तर उदार लोकतन्त्रप्रति समर्पित नेपाली जनताको ठूलो समुहलाई फर्काएर ल्याउने क्षमतावान नयाँ नेतृत्वको खाँचो छ । यही आवश्यकताबोध भइरहेको समयमा काँग्रेसलाई खियाइरहेको कोइराला-देउवा गोलचक्करलाई तोडेर पौडेलले मुलुकमा ठूलै तरंग ल्याएका छन् । आउँदा दिनमा नेपाली समाजले निकै अपेक्षाकासाथ उनको नेतृत्वको सुक्ष्म परिक्षण गर्नेछ ।
साभार: हिमाल, पूर्णाङ्क २४४
Thursday, May 14, 2009
'नागरिक समाज'को अवसान
जुगल भूर्तेल
अन्तत: मुलुक पुन: एकपटक प्रत्यक्ष मुठभेडको स्थितिमा फर्किएकोछ । राजनीतिलाई पेशा बनाएर जीविका चलाउने कालिदासहरुले देशलाई जसरी हाँकिरहेका थिए, त्यसले कुनै न कुनै दुर्घटनालाई निम्त्याउनेछ भन्ने पुर्वानुमान हुँदाहुँदै पनि नयाँ नेपालको राजनैतिक घटनाक्रम यति चाँडै यस्तो कुरुप होला भनेर कल्पना गरिएको थिएन । एकफन्को मारेर प्रस्थानविन्दुमा फर्किएको मुलुकको रुपान्तरणका सपनाहरु फेरि एकचोटि धरासयी भएकाछन् । ‘एक पटक यिनलाई पनि हेरौं’ भनेर कामरेड पुष्पकमल दाहाललाई मत दिने जनता उनको भिडिओ स्विकारोक्ति पछि क्रान्तिको रोमाण्टिक सपना आखिर राज्यसत्ता कब्जा गरेर अर्को अधिनायकवाद थोपर्ने भयानक योजना मात्र रहेछ भन्ने यथार्थबोधले स्तव्ध भएको हुनुपर्छ । आफ्नै मुलुकलाई ढाँटेर लडाकुको संख्या चार गुना बढाउने, सहिदको मुल्य तोक्ने र ती सबैबाट हुने आम्दानीले हतियार किनेर राज्यसत्ता कब्जा गर्ने रणनीति कसैकालागि विलक्षण नेतृत्वगुण हुन सक्ला तर गणतन्त्रकालागि संघर्ष र बलिदान गर्ने धेरै मान्छेको शिर अहिले लाज र पश्चातापले झुकेको छ । लडाकु प्रमाणीकरणको षडयन्त्रमा संलग्न संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वसनीयता समेत पूर्णत: धरासयी भएकोछ ।
‘जनयुद्ध’सँगै कमजोर हुन सुरु भएको मुलुकले अहिले घुँडा टेकेकोछ । संघीयताको आलापमा जातजातिबिचको विद्वेष यति बढेर गएकोछ कि अब नेपाली पहिचानको कुरा गर्नेहरुमाथि “खस साम्राज्यलाई पुनर्स्थापित गर्ने षडयन्त्रमा लागेको यथास्थितिको पृष्ठपोषक, पुनरुत्थानवादी, बाहुनवादी” आदि संस्कृत भाषाको वैभवलाई सापटी लिएर झटारो हान्न जातीय राजनीतिका अवसरवादी ठेकेदारको झुण्ड नै तयार छ । संघीयताको प्रथम उच्चारण गरेको जस लिन अगाडि सर्ने नवक्रान्तिकारीहरु मुलुकलाई चाहिएको संघीयताबारे आफैं अलमलमा छन् । तिनलाई यत्तिमात्र थाहा छ कि आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीयता भनेको अग्रगमन हो र त्यसको विरोध घोर पश्चगमन ! त्यसैले कसैलाई दश बटा संघ चाहिए उनीहरु दशै वटा दिन्छन्, सयभन्दा बढि जातिजनजातिलाई आ-आफ्नो संघ चाहिए उनीहरु सयैवटा दिन्छन् । जति टुक्रा पार्दा आफ्नो शक्ति र सत्ता बलियो हुन्छ, उनीहरु त्यति नै टुक्रामा मुलुकलाई निशंकोच बिभाजन गर्न तयार छन् । ती संघीयताको बिरोध गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्ता दलहरुलाई निषेध गर्ने उद्घोष गर्छन् । वर्गशत्रु भएको अपराधमा हेडमास्टरको वध गर्ने वा पहाडी पहिचान भएको आधारमा जातीय सफाया गर्ने हुन् वा चुच्चो नाक भएकालाई लखेट्ने सगर्व घोषणा गर्ने बन्दुकका पुजारीहरुलाई निर्जीव मानचित्रमा कलमले रेखा कोर्नु त केटाकेटीको खेल नै भइहाल्यो । हामी पो तिनको देश टुक्र्याउने खेललाई निरिहतापूर्वक हेरिरहन अभिसप्त छौं । किनकि नयाँ नेपालका नयाँ अभियन्ताहरुका अनुसार तिनको खेल अग्रगमन हो, हाम्रो निरिहता धरासयी हुँदै गएको यथास्थितिवादको छटपटाहट ।
तर अत्यन्त कमजोर राज्यशक्ति र सर्वव्यापी जातिविद्वेषको वर्तमान अवस्थामा विभिन्न आन्तरिक र वाह्य शक्तिको आडमा जातीय संघीयताको वकालत गर्नेहरुको अभीष्ट अन्तत: मुलुकको विखण्डन हो भन्ने बुझेरपनि मौनव्रत बसेका हाम्रा ‘नागरिक समाजका अगुवा’ भनिनेहरुको हिप्पोक्रेसी पो बुझिनसक्नु छ । आफ्नो सुकिलो गेरुवा वस्त्रमा बाहुनवादको छिटा लाग्ला भन्ने त्रास छ की? नेपालको नागरिक समाज बोल्नु पर्ने विषयमा बोल्दैन तर उसको द्वैध चरित्रले अब कसैलाई विस्मित पनि तुल्याउँदैन । ऊ काँग्रेसलाई सामन्तवादको अवशेष मान्छ र माओवादी स्वरमा स्वर मिलाएर उछित्तो काड्छ, एमालेलाई परिहासको विषय बनाउँछ, कमजोर सत्ताका विरुद्ध ठूलो हुँकार गर्दै पत्रिकाका पानामा गाली महात्म्यको खोलो नै बगाउँछ, राष्ट्रपतिलाई घर फर्कने उर्दी जारी गर्छ तर ‘सरकार हाम्रो मात्र बाबुको बिर्ता हो’ भनेर गर्जिनेका अगाडि निरिह हाँसो हाँसेर पुच्छर लुकाउँछ । ऊ गिरिजा प्रसाद कोइरालारुपी मरेको बाघको नभएको जुँगा उखेल्नमा पौरख ठान्छ तर मूठे जुँगा हुनेहरुले ‘अब अदालत पनि क्रान्तिकारी चेतना बोकेको सत्ताको अन्तरगत हुनु पर्छ’ भन्दा समेत कायरतापूर्वक समर्थनको रुन्चे मुस्कान हाँसिरहन्छ । यद्यपि उसले आफूलाई ‘निष्पक्ष, स्वतन्त्र र दलनीरपेक्ष’ रहेको हास्यास्पद दावी गर्न भने छोडेको छैन ।
वर्तमान नेपालमा जातीय एकता र सद्भावको पक्षमा मुलुक चाहार्ने साहसी व्यक्ति डा रामवरण यादव मात्र छन् र सौभाग्यवश उनी हाम्रा राष्ट्रपति हुन् । नागरिक समाजको बोलि बन्द भएको मधेस आन्दोलनको चरम बेलामा त्यसको आलोचना गर्ने हिम्मत देखाउने मान्छे हुन् रामबरण । जातीय आधारमा मुलुकको भागवण्डा गर्नु हुँदैन भन्ने दृढता प्रदर्शन गर्दा हाम्रा राष्ट्रपतिलाई कसैले बाहुनवादी भनेको थिएन, बरु उनको लोकप्रियतामा वृद्धि नै भएको थियो । तर भलाद्मी र सोझालाई थर्काउन बानी परेको नागरिक समाज साँचो राजनेताको गुण देखाएर नयाँ आस्थाको केन्द्र बन्दै गएका राष्ट्रपतिलाई पदीय मर्यादाबारे उपदेश दिन शितल निवास पनि पुगेकोछ । उहाँले “अनौपचारिक कुरा गरेको हुँ प्रेसमा नसुनाइदिनु होला” भनेको आग्रहलाई सगौरव मिडियामा छरपष्ट पारेर मुलुकमा पुन: एउटा अप्रिय राजनैतिक विवाद सृजना गराउने ‘अगुवा’ ले अरुलाई नैतिकता र मर्यादाको पाठ पढाएको आश्चर्यजनक लाग्छ । देशमा आज देखिएको संकट निम्त्याउन नागरिक समाजको त्यो कृत्यले निकै ठूलो भूमिका खेलेकोछ । शितल निवास पुग्ने कतिपय वयोवृद्ध अगुवाहरुलाई त्यति दु:खले गणतन्त्र ल्याइयो, तर खाने बेला कसैले कल्पनै नगरेको भैंसी गोठालो रामवरणले आफ्नो भाग खाइदिएको तुष समेत हुन सक्छ ।
चूरो कुरा अझ अर्कै छ । ती यादव हाम्रा अगुवाले सोचेजति सोझा रहेनछन् । जसरी तिनी विधि र प्रक्रियालाई मिचेर सेनामा एकपक्षीय राजनीतिलाई हाबी गराउन चाहानेकालागि अवरोध बने, ठीक त्यसै गरी तिनले न सजिलै मुलुकलाई जातिवादीहरुले चाहेजसरी खण्डित पार्न दिनेछन्, न त अग्रगमनको नाममा अर्को अधिनायकवाद लाद्न नै । त्यस्ता प्रवृत्ति विरुद्ध तगारो हुने लक्षण तिनले देखाइसकेका छन्- मुलुकभरि एकताको संदेश छरेर । तिनलाई कमजोर नपारे नयाँ नेपालको अग्रगमनकारी यात्रा पुरा हुन निकै गाह्रो हुने लक्षण देखिसकेपछि हाम्रो नागरिक समाज कसरी चुप रहन सक्छ ? नागरिक समाज नयाँ नेपालका आफ्नै विशिष्ट विधि र प्रक्रिया छन् भन्ने मान्दछ, हरेक किसिमको स्थिरता एवं स्थायित्वलाई यथास्थितिवाद ठान्दछ र लोकप्रियता उन्मुख राष्ट्रपतिको संस्थाले मुलुकमा त्यही स्थिरता ल्याइदेला भन्ने भयले ग्रस्त छ । त्यसैले स्वनामधन्य अगुवाहरुलाई राष्ट्रपतिलाई विवादमा मुछेर ध्वस्त नपारी भएको थिएन । अहिले तिनको अभिष्ट पुरा भएकोछ । राष्ट्रपतिको कदम संविधानसम्मत थियो थिएन भनेर अदालतले निर्क्योल गर्ने नै छ । असंवैधानिक ठहर भएमा बाबुराम भट्टराई शैलीमा “हिम्मत भए अदालतले पक्रिएर देखाओस्” भन्दै कुर्सीमा टाँसिएर पनि रामबरण यादव बस्ने छैनन् । तर प्रचण्ड भिडियो प्रकरण पछि उनको कठोर निर्णयले मुलुकमा ठूलो अनिष्ट रोकिएको बुझ्न धेरै गाह्रो छैन । सबै दलहरुलाई सहकार्य गर्न बाध्य बनाउँदै संविधान निर्माणमा केन्द्रित गराउने आफ्नो समन्वयकारी भूमिकालाई नागरिक समाजले दलीय स्वार्थवश नविर्सिदिएको भए शायद राष्ट्रपतिले यति विवादास्पद कदम उठाउने दु:खद परिस्थिति सृजना नै हुने थिएन ।
विभिन्न किसिमका द्वन्दले आक्रान्त मुलुकको अस्तित्वसँग जोडिएका विषय र जातीय सद्भाव कायम राख्दै नागरिकको शान्ति र सुरक्षालाई ग्यारेण्टी गर्ने जस्ता कुरामा नितान्त मौन रहेको नागरिक समाजको प्रमुख एजेण्डा राष्ट्रिय सेनाको मानमर्दन बनेकोछ । दलीय लडाकुको जमातलाई बोकेर मुलकभरि अराजकता सृजना गर्नेहरुको सर्वोच्चतालाई नै नागरिक सर्वोच्चता नमानि दिएकोमा नागरिक समाज काँग्रेस, एमाले, राष्ट्रपति, सेना आदि सबैसँग रुष्ट छ । संसारमा कहिँपनि नागरिक प्रधानमन्त्रीको आफ्नो दलगत सेना हुँदैन र कतै छ भने त्यहाँ नागरिक सर्वोच्चता छैन भन्ने सामान्य ज्ञान विद्वान अगुवाहरुलाई छैन र ? क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरु आफ्नै गुरुलाई मोसो दलेर हिँडेका छन् तर हाम्रा अगुवाहरु त्यसलाई आफ्नो अनुहारमा महसुस गर्दैनन् । मधेसमा पहाडी मूलका मान्छे बिरुद्ध भइरहेको हिंसा; थैव, रामहरि, वीरेन्द्र आदिको हत्या, स्वतन्त्र मिडियामाथिको निरन्तर आक्रमण, दण्डहीनता, अशान्ति, महँगी र अभाव जस्ता ‘संक्रमणकालका स्वभाविक उतारचढाव’लाई अनावश्यक उचालेर ‘शान्तिप्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने’ काम हाम्रो नागरिक समाजले कदापी गर्दैन ।
माओवादीले आफूले चाहेको ‘नागरिक सर्वोच्चता’ स्थापित गरी ‘शान्तिलाई संस्थागत’ गर्न एकचोटि फेरि नागरिक समाजका पुराना मित्रहरुतिर याचनापूर्वक हेरेकोछ र मित्रहरु विगतमा झैं द्रवीत बनेर प्रचण्डपथका हरेक तगाराहरुलाई भत्काउन पुन: कटिवद्ध भएर लागेका छन् । समायोजनाको नाममा चारगुणा बढाइएका लडाकुलाई राष्ट्रिय सेनामा भर्तिगरी सर्वहाराको अधिनायवाद ल्याउन तगारो बनेका कटुवाललाई नहटाइ भएको छैन । राष्ट्रपतिलाई विवादमा मुछ्ने प्रयास पनि त्यही तगारो हटाउने श्रृङ्खलाको एउटा महत्वपूर्ण कडी हो । यसमा उनीहरुले त ठूलो सफलता पाएका छन् तर देशले कति हार्यो त्यसको लेखाजोखा भविष्यले गर्नेछ ।
आत्मनिर्णय र अग्राधिकार सहितको आ-आफ्नो संघ बनाउने अधिकार दिन्छौं भनेर हिजो बन्दूक बोकाएका जातिहरु आज त्यो आश्वासन कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहन्छन् । तर वास्तविकता आफूले कल्पना गरे भन्दा निकै जटिल देखेपछि माओवादीलाई संविधान जन्माउने मुख्य काम असहज भएको थियो । सेना र न्यायपालिकाको विवाद, सर्वव्यापी हिंसा र असुरक्षा, उद्योगधंदा र शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको अराजकता आदि सबै मुलुकलाई त्यही मूल एजेण्डामा प्रवेश गराउन नसकेर प्रकट भएका विक्षिप्त अभिव्यक्ति हुन् । त्यसैले दोष काँग्रेस, एमाले, सेना, राष्ट्रपति, न्यापालिका वा यथास्थितिवादको नभइ माओवादीको जातीय राजनीति हो र त्यसको निराकरण नभए सम्म जति नै अग्रगमनको गीत गाएपनि नयाँ नेपाल प्रचण्डपथ नामक चक्रपथमा फनफनी घुमिरहनेछ भन्ने हेक्का नागरिक समाजका विद्वान अगुवाहरुलाई छैन भनेर कसरी पत्याउने ? छ भने राष्ट्रपतिलाई पदीय दायित्वको गुरुमन्त्र दिन शितल निवास पुगेका स्वघोषित गुरुहरुको आलोचनाको बन्दूक कतातिर तेर्सिंदा मुलुकले निकास पाउला ?
र अन्त्यमा,
गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सेनापति प्रकरण जस्तो दूरगामी महत्वको विषयमा संदेहास्पद मौनता साध्नु र सुजाता कोइरालाले पार्टी निर्णय विपरित चोरबाटोबाट सरकारमा जाने चेष्टा गर्नुले माओवादीले लिएको विवादास्पद निर्णयमा वयोबृद्ध कोइरालाकोपनि परोक्ष समर्थन देखिन्छ । लोकतन्त्रको गह्रौं भारी एक्लैले बोकिरहेको दावी गरेर नथाक्ने कोइरालाले आफ्नो नैतिक जिम्मेबारीबोध गर्दै सक्रिय राजनीतिलाई युवा पुस्ताको हातमा सुम्पेर स्वास्थ्यलाभतिर लाग्दा कसो होला ?
साभार: कान्तिपुर, मइ १५ २००९
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=194282
Sunday, March 15, 2009
सोभियत इतिहासका पानाबाट: मार्क्सको सम्झना, लेनिनको बिर्सना
डा जुगल भूर्तेल
गत महिना बुटवलमा सम्पन्न एमाले महाधिवेशनमा कार्ल मार्क्सलाई साथ दिन सधैं झैं भ्लादिमिर लेनिन को तस्विर थिएन । मुलुकको सबैभन्दा पुरानो कम्युनिष्ट पार्टीको सर्वोच्च भेलामा लेनिनको तस्विर नहुनुलाई महासचिव कामरेड ईश्वर पोखरेलले “संजोगवश विर्सिएर घटेको” घटना भनेर खारेज गर्ने प्रयास गरेपनि त्यसमा कुनै संयोग थिएन । महाअधिवेशनमा गरिएको आन्तरिक लोकतन्त्रको बृहत अभ्यास र जबजप्रतिको पुनर्प्रतिवद्धताले पनि एमालेले लेनिनको लिगेसीबाट मुक्ति र साँचो अर्थमा समाजवादी दल हुन चाहेको संकेत दिन्छ ।
गत महिना बुटवलमा सम्पन्न एमाले महाधिवेशनमा कार्ल मार्क्सलाई साथ दिन सधैं झैं भ्लादिमिर लेनिन को तस्विर थिएन । मुलुकको सबैभन्दा पुरानो कम्युनिष्ट पार्टीको सर्वोच्च भेलामा लेनिनको तस्विर नहुनुलाई महासचिव कामरेड ईश्वर पोखरेलले “संजोगवश विर्सिएर घटेको” घटना भनेर खारेज गर्ने प्रयास गरेपनि त्यसमा कुनै संयोग थिएन । महाअधिवेशनमा गरिएको आन्तरिक लोकतन्त्रको बृहत अभ्यास र जबजप्रतिको पुनर्प्रतिवद्धताले पनि एमालेले लेनिनको लिगेसीबाट मुक्ति र साँचो अर्थमा समाजवादी दल हुन चाहेको संकेत दिन्छ ।
रुसमा एउटा भनाई छ ‘संसारमा बाइवल पछि सबै भन्दा बढि लेनिनका पुस्तकहरु छापिएका छन् ।’ पढिने लेखकका रुपमा लेनिनको जनप्रियता शंकास्पद भएपनि सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीले लेनिनलाई ‘भेलिकी भोझ्द भ्सेख भ्रेम्योन इ नारोदफ’ (सबै जाति र समयको महानायक) र उनका विचारलाई नयाँ धर्म कै रुपमा स्थापित गराउन उनका लेखहरुको सँगालोलाई विश्वका प्राय सबै भाषामा अनुवाद गरेर कति प्रति नि:शुल्क वितरण गरेकोछ त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । तर कुनै एउटा देशमा भएपनि साम्यवाद ल्याएर विश्व सर्वहारा क्रान्तिको प्रणेता बनिहाल्ने लहडमा मार्क्सका सिद्धान्तलाई अवसरवादी ढङ्गले तोडमरोड गरेर मानव त्रासदीको जुन श्रृङ्खला लेनिनले सुरु गरे त्यसले उनलाई मार्क्सको हैन हिटलरको समकक्षी बनाएकोछ । मार्क्ससँगै लेनिनको मात्र नभएर स्तालिन र माओका समेत तस्विरहरु झुण्ड्याउनु इतिहासको अनभिज्ञताको प्रदर्शन मात्र नभएर मार्क्सप्रति निकै ठूलो अन्याय पनि हो ।
मार्क्सले दुनियालाई मुक्तिको सपना देखाए । सामाजिक र आर्थिक असमानतालाई पूर्णरुपले अस्विकार गर्दै प्रकट भएको मार्क्सवादले सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक समानता, द्वन्द र शोषणविहिन एउटा यस्तो समतामूलक स्वावलम्बी समाजको परिकल्पना गर्छ, जहाँ व्यक्ति र समुदायको उत्थान एकअर्काका परिपुरक बन्छन्, हरेकलाई योग्यता अनुसारको काम र आवश्यकता अनुसारको माम मिल्छ । यस्तो आदर्शलोकको प्रस्तावनाले कसलाई आकर्षित नगर्ला? निजी सम्पत्तिलाई अस्विकार गर्दै, शोषण र दमनमा आधारित परम्परागत सामाजिक संरचनाका विरुद्धमा ठूलो विद्रोहको शंखनाद गरेर आएको मार्क्सको प्रगतिशील विचारधाराले उन्नाइसौं शाताब्दिको अन्त्यतिर असंख्य सामाजिक र राजनैतिक विरोधाभासले ग्रस्त युरोपमा यति अनुकूल वातावरण भेट्टायो कि हेर्दा हेर्दै त्यो शोषित-पीडित श्रमजीवी जनताको विशाल आन्दोलनलाई हाँक्ने शक्ति भयो । मानवजातिको मुक्तिप्रति प्रतिवद्ध मानवतावादी सिद्धान्तको रुपमा मार्क्सवादले त्यस समयका ठूलाठूला विचारकहरुको सहानुभूति हाँसिल गरेको थियो । तर अन्तत: घृणा र प्रतिशोधलाई नै विद्रोह ठान्ने उन्मादी क्रान्तिकारीहरुको हातमा पुगेर त्यो दर्शन मानवजातिको चरम शोषण र भयानक अपराध गर्ने आधार बन्यो । किन यति सहजै मार्क्सवादी दर्शन कठोर तानाशाहहरुको प्रिय हतियार बन्यो ? विसौं शताव्दीको मध्यदेखि आजपर्यन्त यही प्रश्नले विश्वभरिका धेरै राजनीतिशाष्त्रीहरुलाई चकित तुल्याइ रहेकोछ ।
अरु दार्शनिकहरुका विपरित मार्क्स मानवजगतको व्याख्या हैन त्यसलाई परिवर्तन गर्ने महत्वाकांक्षा राख्दथे । त्यसैले आफ्ना विचारलाई उनले वैज्ञानिक सत्य कै रुपमा प्रस्तुत गरे । तर जीवनको कठोर यथार्थसँग सात्क्षातकार भएपछि लेनिन र स्तालिनले देखाएको सपनाको भ्रान्तिवाट मुक्त भएका सोभियत नागरिकहरु ‘वैज्ञानिक मार्क्सवाद’ माथि यसरी परिहास गर्थे:
-के मार्क्सवाद विज्ञान नै हो त ?
-खै । विज्ञान भएको भए त सुरुमा जनावरमाथि प्रयोग गर्थे होलान् नि !
यी ती मान्छेहरुको क्रन्दन हो, जसमाथि लेनिनले मार्क्सवादको प्रथम प्रयोग गरेर ‘सबै जाति र समयको महानायक’ बनेका थिए । वास्तवमा जतिसुकै ‘वैज्ञानिकता’ को जलप लगाएपनि मार्क्सवादी दर्शन थुप्रै नैतिक संकटले ग्रस्त छ । मार्क्स र एंगेल्सद्वारा लिखित कम्युनिष्ट पार्टीको मेनिफेष्टोमा क्रान्तिको उद्घोषसँगै सुनिने विध्वंसको आह्वान नै अन्तत: तिनका अनुयायीहरुद्वारा मार्क्सवादलाई आफू अनुकुल व्याख्या र दुरुपयोग गर्ने आधार बन्यो । वर्गसंघर्षको नाममा आर्थिक सम्वन्ध मात्र हैन विवाह, परिवार, नैतिकता, धर्म, राष्ट्र जस्ता मानव चेतनामा स्थापित हरेक संरचनालाई बुर्जुवाको विशेषण भिराएर ध्वस्त पार्ने मध्ययुगीन आह्वानले मार्क्सले सोचेजस्तो वैज्ञानिक समाजको निर्माण त कतैपनि भएन । तर त्यही वैज्ञानिकताको भ्रमले उद्भ्रान्त युरोपका लेनिन, स्तालिन हुन् कि एसियाका माओ, पोलपोट वा अफ्रिकाका मुगाबे, उनका सबै अनुयायीहरुले एकअर्का भन्दा ‘शुद्ध’ साम्यवादी समाज निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धामा लाखौं निर्दोष मान्छेको निर्मम दमन गर्ने सैद्धान्तिक औजार भने अवश्य भेट्टाए ।
तात्कालीन सोभियत सुरक्षा प्रमुख लाभरेन्तिइ बेरियाका अनुसार स्तालिनको मार्क्सवादप्रतिको आस्था कट्टरपन्थी मुसलमानको धर्मान्धतासँग तुलनायोग्य थियो । त्यसैले होला मार्क्सको शिक्षाप्रति अनास्था देखाएको शंका कै भरमा पनि उनले थुप्रै रुसी वुद्धिजीवीहरुको दमन गरेका थिए । स्वाभिमानपूर्वक वाँच्ने नैसर्गिक अधिकारको खोजिमा पूर्वी र पश्चिमी जर्मनीको पर्खाललाई नाघ्ने अदम्य साहसको प्रदर्शन गर्ने सयौं पूर्वेली जर्मनहरुको तात्कालिन शासनले मार्क्सवाद कै नाममा गोली हानेर शिकार खेल्ने गर्थ्यो । समृद्धिको शिखरतिर लम्किरहेका दक्षिणका आफ्नै दाजुभाई देखेर उत्तर कोरियाका गरिवी र भोखमरीले पिडीत लाखौं जनताले आफ्नो चरम अकिन्चनतालाई मार्क्सवादी वैज्ञानिकताको संज्ञा दिनेहरुलाई के भन्दा हुन् ? त्यो कस्तो विज्ञान हो जसलाई जसले जसरी चाह्यो त्यसैगरि व्याख्या गर्न सक्छ ? मार्क्सले सयौं वर्ष पछि हुने क्रान्तिको ‘भविष्यवाणी’ त गर्न सके तर अवसान भएको केही दशक भित्रै आफ्नो दर्शन अकल्पनीय मानवीय क्षतिको कारण हुनेछ भन्ने आभास भने पाउन सकेनन् ।
सारांशमा मार्क्सवाद आफैं विकराल समस्याले ग्रस्त छ तर लेनिनवादको पुच्छर जोडिएपछि त त्यो विकृत नै हुन्छ । लेनिनवाद अर्थात बोल्शेभिज्मले आफूलाई मार्क्सवादकै सन्तति मानेपनि लेनिनका आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक विचारमा मार्क्सले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तको अतिवादी धार मात्र भेटिन्छ । मार्क्सका अनुसार वर्गसंघर्ष भनेको राजनैतिक अर्थात राज्यसत्ताकोलागि हुने संघर्ष हो, जुन एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई हिंसात्मक ढङ्गले समाप्त नपारुन्जेल चलिरहन्छ । सर्वहारावर्गको विजयपछि वर्गसंघर्ष समाप्त हुन्छ र साम्यवादी समाजको निर्माण हुन्छ । लेनिनको क्रान्तिकारी चेतनाले मार्क्सको वर्गसंघर्ष र विशेषगरि सर्वहाराको अधिनायकवादलाई जुन ढङ्गले बुझ्यो त्यही नै मार्क्सवादको त्रासदीको कारण बनेकोछ । मार्क्सवादले उनलाई संगठित हिंसाको माध्यमले सत्ता कब्जा गर्न सिकाए ता पनि लेनिनले त्यसको एक कदम अगाडि बढेर त्यही हिंसाको बलमा मात्र सर्वहाराले आफ्नो अधिनायकवादलाई कायम राख्न सक्छन् भन्ने देखाइदिए । अर्थात लेनिनवादमा हिंसा राज्यसञ्चालनको साधन हो, जसको वकालत मार्क्सको लेखनमा कतै पनि भेटिँदैन । लेनिनले आफू जारशाही विरुद्ध संघर्षरत रहुन्जेल राज्यसत्तालाई “श्रमजीवी वर्गको झन् शोषण गर्ने औजार” को रुपमा व्याख्या गरेका थिए । तर जारशाहीको अवसानपछि उनैले स्थापना गरेको सोभियत सत्ताले जस्तो आफ्नै जनताको र विशेषगरी सर्वहारावर्ग कै शोषण र दमन शायद अर्को कुनै मुलुकमा भएको आधुनिक इतिहास छैन ।
तात्कालीन रुसको औद्योगिक बिकासको चरणलाई हेर्दा त्यहाँ मार्क्सले भने झै सर्वहारा क्रान्तिको बस्तुगत अवस्था सृजना भएको थिएन । बेलायत, जर्मनी जस्ता मार्क्सले चाँडै त्यस्तो क्रान्ति हुनसक्ने सम्भावना देखेका मुलुकमा पनि उनको भविष्यवाणी विपरित पूँजिवादको बिकाससँगै कथित सर्वहाराको सामाजिक हैसियत र आर्थिक अवस्थामा पनि क्रमिक सुधार आएको थियो । पूँजीवादको त्यो उन्नत अवस्थामा वर्गीय विरोधाभास तीव्र भएर सर्वहाराको क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ भन्ने ठूलो आश गरेर बसेका लेनिनको धैर्यको वाँध तोडियो । उनलाई विश्वक्रान्तिको प्रवर्तक बनिहाल्ने हतार थियो र त्यसैले उनले साम्राज्यवादलाई पूँजीवादको उच्चतम तहको रुपमा व्याख्या गर्दै विश्व सर्वहारा क्रान्ति सम्भव भइसकेको मनोगत विश्लेषण गरे । त्यसपछि उनको नेतृत्वमा रुसमा सैनिक कू द्वारा सत्ता कब्जा गरियो र आदेशको भरमा बोल्सेभिकहरुले समाजवाद ल्याएको घोषणा गरे । अनि मार्क्सले सपनामा पनि नचिताएको एकदलीय अधिनायकवादको उदय भयो । पुँजिवादी अर्थतन्त्रले जरो सम्म पनि गाढ्न नसकेको चीन, उत्तर कोरिया, कम्बोडिया जस्ता मुलुकमा तथाकथित 'सर्वहाराको अधिनायकत्व' को प्रयोग हुनु वा पेरु र नेपाल जस्ता मुलुकमा साम्यवादी चिन्तन हावि हुनुलाई लेनिनकै विचारको विकास मान्नु पर्दछ ।
वास्तवमा मार्क्सले प्रयोग गरेको ‘सर्वहारावर्गको अधिनायकवाद’ एउटा आलंकारिक पदावली थियो जसलाई लेनिनले सशब्द बुझेर लागु गर्ने दुस्साहस गरे । जतिसुकै ठूलो भएपनि समग्रमा कुनै वर्गले शासन गर्न संभव छैन । त्यो वर्गको नाममा साम्यवादी दलले र अझ त्यसका नेताले शासन गरिदिन्छन् भन्ने यथार्थको सबै भन्दा ठूलो प्रमाण सोभियत संघ हो । लेनिनका अनुसार सर्वहारावर्ग आफैं क्रान्तिकालागि तयार हुँदैन । तिनमा क्रान्तिको चेतना बाहिरबाट भरिदिनु पर्छ । रुसमा त्यो काम उनको नेतृत्वमा बोल्सेभिकहरुले गरेका थिए र त्यसैले सर्वहारावर्गको नाममा त्यहाँ तिनैको शासन सुरु भयो । कम्युनिस्ट पार्टीका नोकरशाहहरुको नयाँ वर्ग जन्मियो, जसको हातमा राज्यसत्ताका सबै अंगहरुको केन्द्रीकरण भयो । राज्यले असिमित शक्ति हाँसिल गरेपछि जनतामाथि दमन हुनु स्वभाविक नियति हो । बोल्शेभिक विप्लवको विश्लेषण गर्दै समाजवादी नेतृ रोजा लक्जेम्बर्गले भनेकी थिइन् “स्वतन्त्र निर्वाचन, वाक् स्वतन्त्रता, वैचारिक संघर्ष आदि बिना हरेक नागरिक संस्था प्राणहीन हुन्छ, त्यहाँ नोकरशाही मात्र सक्रिय रहन्छ……।त्यस्तो वातावरणमा सर्वहाराको होइन केही मुठ्ठिभर नेताहरुको बुर्जुवा अधिनायकवादको जन्म हुन्छ ।” मानव अधिकारको संरक्षण, व्यक्तिको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको सम्मान जस्ता अप्ठ्यारा विषयमा ‘बाइबल पछि सबै भन्दा पढिएका’ भनिएका लेनिन मौन छन् । बरु “स्वतन्त्रता नहुन्जेल मात्र राज्य रहने” घोषणा गर्ने लेनिनको नेतृत्वमा बोल्शेभिकहरुले आलिंगनमा बाँधेर सर्वहारावर्ग र सम्पूर्ण सोभियत समाजको सास रोकिदिएको इतिहास हाम्रो अगाडि छ ।
मार्क्सवादको नाममा लेनिनद्वारा अवसरवादी जातीय राजनीतिको सुरुआत अर्को विडम्वना हो । विश्वका सबै सर्वहारालाई एक हुन आह्वान गर्ने मार्क्सले सर्वहाराको आधिपत्यसँगै सहअस्तित्वमा आधारित आदर्श समाजको निर्माण भएपछि जातीय द्वन्द स्वत: समाप्त भएर जाने निष्कर्ष निकालेका थिए । जातीय आत्मनिर्णयको अवधारणा एउटा राजनैतिक हतियार थियो जसलाई लेनिनले बोल्शेभिक आन्दोलनको समयमा विभिन्न जातिलाई बन्दुक बोकाउन प्रयोग गरेका थिए । रोजा लक्जेम्बर्गले त्यसको खुलेर बिरोध गर्दै वर्गीय समाजमा हरेक जातिभित्र विपरित स्वार्थ र ‘अधिकार’ भएका वर्गहरु रहने र त्यस भित्रको बुर्जुवा वर्गले आफ्नो प्रतिक्रान्तिकारी वर्गीय स्वार्थकालागि आत्मनिर्णयको अधिकारको दुरुपयोग गर्ने हुँदा बोल्शेभिकहरुको जातीय आकांक्षालाई उचाल्ने नीतिले अन्तत: समाजवादी आन्दोलनलाई पथभ्रष्ट गर्ने ठहर गरेकी थिइन् । उनको निष्कर्ष थियो “पूँजीवादमा कुनै जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार हुँदैन र समाजवादमा त्यस्तो अधिकारको आवश्यकता नै रहँदैन ।” सर्वहाराको के जाति र कस्तो देश ! उनको दावी मार्क्सको दर्शन भन्दा भिन्न थिएन । केन्द्रीय सत्ता कमजोर भएको कुनै कालखण्डमा आत्मनिर्णयको अधिकार पाएको जातिमा स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने स्वाभाविक चाहना मुखरित भएर आउँछ भन्ने सामान्य सोचको अभावमा अन्तत: लेनिनको त्यो हातियार दशकौं सम्म विभिन्न राजनैतिक द्वन्द, मानवीय त्रासदी एवं सोभियत संघको विखण्डनको एउटा महत्वपूर्ण कारण बन्यो । लेनिनका अतिउत्साही अनुयायीहरुद्वारा नेपालमा फैल्याइएको त्यही जातीय शिक्षा अहिले हाम्रो मुलुकलाई गलपाशो बनेकोछ । विडम्वना त के छ भने आफ्नै आँखा अगाडि पतन भएको सोभियत संघको इतिहासबाट शिक्षा लिनुको सट्टा नेपालमा आफूमात्र मार्क्सका ‘विशुद्ध’ विद्यार्थी हौं भनेर दावी गर्नेहरु नै सबैभन्दा चर्को स्वरमा जातीय राजनीति मार्क्सवादसम्मत छ भनेर प्रमाणित गर्ने आश्चर्यजनक प्रयास गरिरहेकाछन् । मार्क्सले त्यस्तो समाजवादको वकालत गरेका थिएनन् ।
यद्यपी लेनिन र उनका अनुयायीहरुले आफ्नै ढङ्ले विकृतिकरण गरेर मार्क्सवादको प्रतिष्ठालाई घटाएपनि मार्क्सले पूँजिवादलाई सच्चिने बाटो देखाएर मानवजातिलाई ठूलो गुन लाएकाछन् । आजको पूँजीवाद अब उनको समयमा जत्तिकै घिनलाग्दो छैन । सर्वहारा शब्दले समेत त्यो क्रान्तिकारी अपिल गुमाइसकेकोछ । मार्क्सले वर्गसंघर्षको परिकल्पना गरेको बेला वेलायत लगायतका युरोपेली मुलुकमा श्रमिकहरुले १६ घण्टा सम्म पसिना वगाउँदा पनि राम्ररी दुई छाक खान पाउने अवस्था थिएन। रोजगारी नभए त भोकभोकै मर्नु पर्ने अवस्था थियो। तात्कालीन समाजको त्यो अन्तरविरोधलाई समाप्त गर्न मार्क्सलाई हिंसाको आवश्यकतावोध हुनु स्वभाविकै मान्नु पर्छ । तर विश्वव्यापिकरणतिर उन्मुख आधुनिक समाजका जटिल समस्याहरु जति नै क्रान्तिकारी भएपनि एउटा वर्ग, एउटा पार्टी र एउटा सिद्धान्तको भरमा समाधान हुन सक्दैनन् । त्यसैले आजको मानवसमाज सहअस्तित्व र सहकार्यतिर उन्मुख छ ।
वास्तवमा भोक, रोग, शोक र शोषणविहिन स्वतन्त्र एवं समतामूलक मानवसमाज नै सबै जसो राजनैतिक दर्शनका घोषित लक्ष हुन । त्यस्तो आदर्श समाज सम्म पुग्ने मार्क्सले देखाएको बाटोसँग सबै सहमत छैनन् तर त्यो वृहद सपनालाई विश्वव्यापिकरण गर्ने, लोकप्रिय बनाउने र पूँजिवादलाई मानवीय पक्षको आवश्यकतावोध गराउने श्रेय भने उनलाई नै दिइन्छ । लोकले कुनै कालपछि लेनिनलाई त बिर्सेला तर स्वप्नद्रष्टा दार्शनिकका रुपमा मार्क्सलाई भने सधैं सम्झिरहनेछ । एमालेको सम्मेलनबाट लेनिनको तस्विर हट्नुले त्यही प्रवृत्तितिर नै संकेत गर्छ।
(लेखको मूलपाठ साभार: हिमाल, पूर्णाङ्क २३६, २०६५)
Friday, January 30, 2009
सोभियत इतिहासको पानाबाट: भ्लादिमिर लेनिन
जुगल भूर्तेल
नेकपा (माओवादी)को राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले पार्टीको आगामी कार्यदिशा 'जनताको सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय गणतन्त्र' पारित गरेको सुनेपछि रुसी इतिहासविद निकोलाई स्भानिद्जेको एउटा पुस्तकमा उल्लेखित रोचक प्रसङ्ग याद आयो । २५ अक्टोबर १९१७ मा रूसमा बोल्शेभिक विप्लव सम्पन्न भएको थियो । अन्तरिम लोकतान्त्रिक सरकारका प्रमुख अलेक्जेण्डर केरेन्स्कीको पलायनको समाचार पाएपछि लेनिनले ट्रोट्स्कीलाई भने "अब सरकार बनाउनु पर्छ, तर मलाई मिनिष्टर शब्द निकृष्ट लाग्छ । कुनै नयाँ नाम सोचौं ।" ट्रोट्स्कीले जवाफ दिए, "कमिसार (प्रतिनिधि) भन्ने कि ? त्यसको अगाडि 'जनताको' जोड्दा कसो होला ?" उत्साहित भएर लेनिनले सोधे "अनि सरकारलाई ?" ट्रोट्स्कीले फेरि सुझाए "सोभियत ।" लेनिनको प्रसन्नताको कुनै सीमा थिएन "आहा ! जनकमिसारहरूको सोभियत । भयानक क्रान्तिको वासना आउने कस्तो विलक्षण नाम !" 'जन' उपर्सगमा कम्युनिष्टहरूको सम्मोहन त्यही लेनिन-ट्रोट्स्की आविष्कृत क्रान्तिकारी गन्ध हो, जसलाई संसारभरिका कम्युनिष्ट तानाशाहहरूले अबोध जनतालाई लठ्याउने साधानका रुपमा आजपर्यन्त प्रयोग गरिरहेका छन् ।
त्यही भेलामा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले "परिवर्तित परिस्थितिमा संसदीय यथास्थितिवादको प्रमुख पक्षपोषक, दलाल, नोकरशाह र सामन्तवर्गको मूल प्रतिनिधिका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस रहेकोले वैचारिक, राजनीतिक र व्यावहारिक संघर्षका सबै मोर्चामा यो शक्तिलाई पराजित नगरी जनवादी क्रान्ति पूरा हुन नसक्ने" घोषणा गरेका छन् । लेनिन, स्टालिन, माओदेखि कामरेड दाहाल र योङ कम्युनिष्ट लिगका कर्णधार सबै मार्क्सवाद इतर दर्शनले प्रेरित राजनीति मूलतः जनविरोधी, अवैज्ञानिक र पश्चगामी हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक आत्मश्लाघाले ग्रस्त छन् । द्वन्द्वात्मकताको जति नै सैद्धान्तिक गफ हाँके पनि वैचारिक द्वन्द्वलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति नै उनीहरूको राजनीतिक चरित्रको सार हो । उदारवादी लोकतन्त्रको वकालत गर्ने हरेकलाई नसिध्याई जनताको क्रान्ति सम्पन्न हुन्न भन्ने कुरामा संसारभरिका कम्युनिष्टहरूलाई दीक्षित गराउने गुरु कामरेड लेनिन नै हुन् ।
नेकपा (माओवादी)को राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले पार्टीको आगामी कार्यदिशा 'जनताको सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय गणतन्त्र' पारित गरेको सुनेपछि रुसी इतिहासविद निकोलाई स्भानिद्जेको एउटा पुस्तकमा उल्लेखित रोचक प्रसङ्ग याद आयो । २५ अक्टोबर १९१७ मा रूसमा बोल्शेभिक विप्लव सम्पन्न भएको थियो । अन्तरिम लोकतान्त्रिक सरकारका प्रमुख अलेक्जेण्डर केरेन्स्कीको पलायनको समाचार पाएपछि लेनिनले ट्रोट्स्कीलाई भने "अब सरकार बनाउनु पर्छ, तर मलाई मिनिष्टर शब्द निकृष्ट लाग्छ । कुनै नयाँ नाम सोचौं ।" ट्रोट्स्कीले जवाफ दिए, "कमिसार (प्रतिनिधि) भन्ने कि ? त्यसको अगाडि 'जनताको' जोड्दा कसो होला ?" उत्साहित भएर लेनिनले सोधे "अनि सरकारलाई ?" ट्रोट्स्कीले फेरि सुझाए "सोभियत ।" लेनिनको प्रसन्नताको कुनै सीमा थिएन "आहा ! जनकमिसारहरूको सोभियत । भयानक क्रान्तिको वासना आउने कस्तो विलक्षण नाम !" 'जन' उपर्सगमा कम्युनिष्टहरूको सम्मोहन त्यही लेनिन-ट्रोट्स्की आविष्कृत क्रान्तिकारी गन्ध हो, जसलाई संसारभरिका कम्युनिष्ट तानाशाहहरूले अबोध जनतालाई लठ्याउने साधानका रुपमा आजपर्यन्त प्रयोग गरिरहेका छन् ।
त्यही भेलामा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले "परिवर्तित परिस्थितिमा संसदीय यथास्थितिवादको प्रमुख पक्षपोषक, दलाल, नोकरशाह र सामन्तवर्गको मूल प्रतिनिधिका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस रहेकोले वैचारिक, राजनीतिक र व्यावहारिक संघर्षका सबै मोर्चामा यो शक्तिलाई पराजित नगरी जनवादी क्रान्ति पूरा हुन नसक्ने" घोषणा गरेका छन् । लेनिन, स्टालिन, माओदेखि कामरेड दाहाल र योङ कम्युनिष्ट लिगका कर्णधार सबै मार्क्सवाद इतर दर्शनले प्रेरित राजनीति मूलतः जनविरोधी, अवैज्ञानिक र पश्चगामी हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक आत्मश्लाघाले ग्रस्त छन् । द्वन्द्वात्मकताको जति नै सैद्धान्तिक गफ हाँके पनि वैचारिक द्वन्द्वलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति नै उनीहरूको राजनीतिक चरित्रको सार हो । उदारवादी लोकतन्त्रको वकालत गर्ने हरेकलाई नसिध्याई जनताको क्रान्ति सम्पन्न हुन्न भन्ने कुरामा संसारभरिका कम्युनिष्टहरूलाई दीक्षित गराउने गुरु कामरेड लेनिन नै हुन् ।
सन् १९१७ मा लेनिनको नेतृत्वमा भएको अक्टोबर विप्लवले राज्य निर्माणको नाममा आफूभन्दा छुट्टै विचार बोकेकाहरूलाई तहसनहस पारेर दृष्टिकोण र चेतनामा एकरुपता भएको नयाँ मान्छेको सृजना गर्ने अप्राकृतिक र रक्तरञ्जित प्रयोगको आरम्भ गर्यो, जसको नाम बोल्शेभिकहरूले 'सोभियत' राखे । नयाँ नेपाल बनाउने हाम्रो अभियानलाई अर्को सोभियत मान्छे बनाउने उद्योगमा परिणत हुन नदिन सोभियत संघको इतिहासका पानाहरू पल्टाउनु र विशेषगरी संसारभरिका र्सवहाराका मुक्तिदाताको सुकिलो पहिचानभित्र लुकेको लेनिनको वास्तविकतासँग परिचित हुनु जरुरी छ ।
सन् १९०१ मा भ्लादिमिर इल्यिच उल्यानोभले 'लेनिन' छद्म नाम धारण गरेर रूसमा र्सवहाराको शासन स्थापित गर्ने उद्देश्य बोकेको भूमिगत पार्टीको स्थापना गरेका थिए । विश्व र्सवहारा क्रान्तिलाई साध्य ठान्ने लेनिनले क्रान्ति सम्पन्न गर्न जस्तोसुकै साधन पनि उचित हुन्छ भन्दै त्यसबेला "पार्टी भनेको कुलीन कन्याहरूको संस्था हैन । कुनै अपराधी हाम्रा लागि अपराधी भएकै कारणले पनि उपयोगी हुनसक्छ" भनेर उपयोगिताको नीतिलाई साम्यवादी आन्दोलनको मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाइदिएका थिए । सर्वहाराको शासनमा जुन जाति वा वर्गको जे आकाङ्क्षा छ, त्यो पूरा हुने आश्वासन दिएर फेब्रुअरी क्रान्तिपछि बनेको अन्तरिम लोकतान्त्रिक सरकार र व्यवस्थालाई धरासायी बनाउन भीड परिचालन गर्ने नीतिअर्न्तर्गत विभिन्न जातीय समूहलाई क्रान्तिमा आकषिर्त गर्न सोभियत व्यवस्थामा इतर जातीय समूहबाट छुट्टिएर आफ्नो स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउनेसम्मको आत्मनिर्णयको अधिकार, किसानलाई जमिन र श्रमिकलाई उद्योगको आश्वासन दिइयो । पहिलो विश्वयुद्धमा जर्मन सेना विरुद्ध लगातार हार व्यहोरिरहेको रूसमा शान्तिको सपना सबैभन्दा बिकाउ आश्वासन बनेको थियो । त्यसैले र्सवसाधारणलाई आफू सत्तामा आएमात्र युद्धको अन्त्य हुने आश्वासन दिएर लेनिनले उपयोगिताको नीतिलाई चतुर्याइँपूर्वक प्रयोग गरेका थिए ।
यिनै पपुलिष्ट आश्वासनको घोडा चढेर लेनिन सोभियत सत्ताको शिखरमा पुगे । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले शान्ति दिन नसकिरहेको अवस्थामा उर्लिएको जनअसन्तोषलाई प्रयोग गरेर सत्ता कब्जा गर्न सफल भएपनि जर्मनीसँग युद्धको अन्त्य नगरी रूसमा शान्ति ल्याउन सम्भव थिएन । तर जर्मन सेनालाई परास्त गर्ने उनीसँग न सैन्य बल थियो, न आर्थिक क्षमता । फलस्वरुप १९१८ मा रूसले धेरै ठूलो भू-भाग गुमाएर जर्मनीसँग अत्यन्त अपमानजनक ब्रेस्ट-लितोभ्स्क सन्धि गर्यो । प्रचार-प्रसारमा निकै सिपालु बोल्शेभिकहरूले जतिसुकै राष्ट्रघाती भएपनि उक्त सन्धिलाई निकै ठूलो विजयको रूपमा प्रस्तुत गरे । त्यसैगरी तिनले जमिन र उद्योगको राष्ट्रियकरण गरेर किसान र श्रमिक दुवैलाई झुक्याइदिए । त्यसले विशेष गरी किसानहरूमा ठूलो असन्तोष जन्मायो । रूसमा शान्ति ल्याएको जस लिन नपाउँदै युद्धले जर्जर अर्थतन्त्र, भोखमरी र खाद्यान्न अभाव आदिको पृष्ठभूमिमा भड्किएको किसान आन्दोलनले सोभियत सत्ता विरुद्धको जनअसन्तोषलाई मुलुकभरि तीब्र रूपमा फैलाइदियो । तर आफूले कब्जा गरेको सत्ता त्यति सहजै छोड्न बोल्शेभिकहरू तयार थिएनन् । जनअसन्तोषलाई क्रूरतापूर्वक दबाउने लेनिनको हठले भर्खरै बाहृययुद्धबाट मुक्त मुलुकलाई पुनः भयानक गृहयुद्धमा होम्यो ।
अक्टोबर 'कु' हुनुभन्दा केही महिनाअघि करिव डेढ दशकको निर्वासित जीवनपछि लेनिन पेत्रोग्राद फर्किंदा रूसका समाजवादी नेताहरू 'मेलमिलाप'कै भाषा प्रयोग गर्दैथिए । तर लेनिनले भीडलाई उद्वेलित गर्ने 'खोस्नुपर्छ', 'गोलीले उडाइदिनुपर्छ', 'बदला लिनुपर्छ' जस्ता रूसी राजनीतिमा अपरिचित शब्दावली लिएर आए । बोल्शेभिकहरूको सत्तारोहणपछि रूसको कम्युनिष्ट पार्टीले लेनिनको 'गोलीले उडाइदिने' थेगोलाई राज्य सञ्चालनको नीति नै बनायो । सन् १९२४ मा सेर्गेइ मेल्गुनोभले बोल्शेभिक हिंसाबारे विश्वचेतना जगाउने आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक 'लाल आतङ्कः १९१८-१९२३'मा लेखेका छन्, "बोल्शेभिक भन्दाअघि मानवहत्यालाई शासन गर्ने हतियारको रूपमा कुनै पनि राज्यले यति पाशविक ढङ्गले प्रयोग गरेको थिएन ।"
अगष्ट १९१८ मा पेत्रोग्राद सङ्कटकालीन समितिका अध्यक्ष मइसेइ उरिच्कीको हत्या र त्यसको केही दिनपछि लेनिनमाथि साङ्घातिक आक्रमण भयो । यी दुई घटनाले क्रूद्ध बोल्शेभिकहरूले विरोधी सफाया अभियानको औपचारिक घोषणा गरे, जसको नाम सोभियत सरकार आफैंले 'लाल आतङ्क' राखेर सत्ताको सुदृढीकरणका लागि कम्युनिष्ट पार्टी जुनसुकै हतियार उठाउन पनि तयार छ भन्ने स्पष्ट सङ्केत दियो । गाउँगाउँका बोल्शेभिक कार्यकर्ताले लाल आतङ्कको सरकारी घोषणालाई अक्षरशः कार्यान्वयनको आदेशको रूपमा लिए । सोभियत सरकारद्वारा देशका कुनाकाप्चामा स्थापित शक्तिशाली सङ्कटकालीन समितिहरू 'एक जना कामरेडको टाउकोको बदला सयौं प्रतिक्रान्तिकारी बुर्जुवा र तिनका पृष्ठपोषकहरूको धड उडाइदिने' कार्यनीतिलाई मूर्तरुप दिन कटिबद्ध भएर लागे । चेर्नागोर्स्कको एउटा प्रतिनिधि घटनाबारे मेल्गुनोभ लेख्छन्, "कुनै एक विद्यार्थी शहरको जनकमिसारको हत्या गरेर फरार हुन्छ । त्यो अभियोगमा उसका बाउ, आमा, दुई भाइ (कान्छोको उमेर १५ वर्ष), जर्मनमूलकी शिक्षिका र १८ वर्षिया भतिजीलाई गोली हानेर हत्या गरिन्छ । त्यसको केही समयपछि पक्राउ परेको विद्यार्थी पनि त्यसैगरी मारिन्छ ।"
लाल आतङ्कको इतिहास फरार आरोपीहरूका स्वास्नी र छोराछोरीलाई कब्जा गरेर आत्मसमर्पण गर्न बाध्य पारिएका घटनाले रङ्गएिको छ । यस अवधिमा लेनिनको व्यक्तिगत आदेशमा 'वर्गशत्रु'लाई एकैठाउँमा जम्मा गर्न रूसका विभिन्न भागमा यातना शिविर (कनस्नट्रेसन क्याप) खोलिएको तथ्यले मानव कब्जालाई बोल्शेभिकहरूले जनआतङ्कको सबैभन्दा भरपर्दो हतियारको रूपमा आविष्कार गरेका थिए भन्ने प्रमाणित गर्छ । त्यसै समयमा कम्युनिष्ट पार्टीको मुखपत्र प्राभ्दा को हरेक अङ्कमा प्रकाशित हुने 'अब उप्रान्त श्रमजीवी जनताको उद्घोष घृणा र प्रतिशोध हुनेछ' भन्ने उत्तेजक नारा पनि कम्युनिष्ट कार्यकर्ताका लागि एकप्रकारको निर्देशन नै थियो ।
पेन्जा क्षेत्रको किसान आन्दोलनलाई दबाउन त्यहाँका कम्युनिष्ट अधिकारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै ११ अगष्ट १९१८ मा लेनिनले लेखेका छन् "सामन्ती किसानसँगको हाम्रो अन्तिम लडाइँ अब सर्वव्यापी भएको छ । हाम्रो क्रान्तिले त्यसलाई निर्दयतापूर्वक दमन गर्ने माग गरेको छ । एउटा नमुना देखाउन आवश्यक छ-
१. कम्तीमा सय जना चिनिएका जमिन्दार, धनी र सामन्ती खुनचुसाहालाई सबैले देख्ने गरी सार्वजनिक रूपमा झुण्ड्याउने,
२. तिनीहरूको नाम प्रकाशित गर्ने,
३. तिनीहरूसँग भएको सबै अन्न खोस्ने,
... यो कामलाई यसरी सम्पन्न गर्नु कि सयौं किलोमिटर वरिपरिका जनताले देखून्, काँपून्, बुझुन् र कराउन्ः तिनीहरू खुनचुसाहा जमिन्दारहरूलाई घाँटी अँठ्याएर मारिरहेका छन् ।"
त्यसैगरी १ मई १९१९ मा तात्कालीन सुरक्षा प्रमुख फेलिक्स देर्झिन्स्कीलाई लेनिनको निर्देशन थियो- "... पादरीहरू र धर्मबाट जतिसक्दो चाँडो मुक्त हुनुपर्छ । पादरीहरूलाई प्रतिक्रान्ति र विध्वंसकारीको आरोपमा र्सवत्र गिरफ्तार गरेर निर्ममतापूर्वक गोली हानी मार्नू । जति सक्यो धेरै । सबै गिर्जाघरलाई बन्द गरी भण्डारगृह बनाउनु ।"
ग्रामीण रूसलाई रगतको आहालमा डुबाइदिने सोभियत लाल आतङ्कले कति निर्दोषको जीवन लियो त्यसको यकिन गर्न अब सम्भव छैन, तर त्यस समयमा भएको अकल्पनीय हिंसाको औचित्य पुष्टि गर्दै बोल्शेभिक नेता निकोलाइ बुखारिनले भनेका थिए, "सर्वहारा वर्गद्वारा प्रयोग भइरहेका मृत्युदण्डदेखि बाध्यात्मक श्रमदान जस्ता सबै किसिमका बल प्रयोग वास्तवमा पूँजीवादी समयको मान्छेको पदार्थबाट कम्युनिष्ट मान्छेको निर्माण गर्ने प्रयास हुन् ।"
तर पूँजीवादी समयका केही मान्छेको पदार्थ भने जति प्रयास गर्दा पनि परिवर्तित हुन नसक्ने ढाँचाको निस्कियो । जारशाहीलाई समाप्त गर्न तात्कालीन रूसको बुद्धिजीवी वर्ग र नागरिक समाजले निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको थियो । तर उनीहरूलाई आफ्नो प्रयोजन रहुन्जेल उपयोग गरेका लेनिनले बुझेका थिए, उदारवादी चेतना बोकेका बुद्धिजीवीहरू नै आफूले चाहे जस्तो सामाजिक परिवर्तनका सबैभन्दा ठूला बाधक हुन् । “सबै शिक्षित मान्छे”लाई बुद्धिजीवी ठान्ने लेनिनले १५ सेप्टेम्बर १९१९ मा माक्सिम गोर्कीलाई लेखेका थिए, "बुद्धिजीवी वर्ग भनेको राष्ट्रको 'मोज्ग' (मश्तिष्क) नभएर 'देर्मो' (मानव बिष्टाको असभ्य अनुवाद) हो ।" त्यसैले बोल्शेभिक सत्ताले राष्ट्रलाई देर्मो मुक्त गर्ने सङ्कल्प लियो र हजारौं रूसी बुद्धिजीवीलाई मार्ने, श्रमशिविरमा दमन गर्ने वा देशनिकाला गर्ने काम भयो । नेपालका बुद्धिजीवीलाई स्वतन्त्र चिन्तन गर्न मञ्च प्रदान गरिरहेका सञ्चारमाध्यममाथि लगातार भइरहेको आक्रमणलाई हाम्रो नागरिक समाजले कसरी विश्लेषण गरेको छ, थाहा छैन । तर सोभियत समाजको इतिहासले भन्छ- स्वतन्त्र चिन्तन गर्ने प्रवृत्तिको लेनिनवादी व्यवस्थामा कुनै स्थान हुँदैन ।
संसारभरि साम्यवाद ल्याउने सपना बोकेका लेनिनले भनेका थिए यदि १० प्रतिशत रूसी जनता विश्व साम्यवादी क्रान्तिसम्म पुग्छन् भने बाँकी ९० प्रतिशतको मृत्यु भए पनि केही फरक पर्दैन । आफ्नो अमूर्त दर्शनको र्सवश्रेष्ठता प्रमाणित गर्न मुलुकको ९० प्रतिशत जनताको बलि चढाउन तयार लेनिनलाई समय र स्वास्थ्य दुवैले साथ दिएन । उनको अवसानपछि उनका उत्तराधिकारी स्टालिनले राज्य आतङ्कमा नौलो आयाम थपेर हिंसालाई सोभियत सत्ताको अभिन्न अङ्ग बनाइदिए र संसारभरिका कामरेडहरूलाई मार्क्सवाद-लेनिनवादको नाममा शासन गर्ने सरल तरिका सिकाइदिए । नेपालका वर्तमान शसकहरुको "सत्ता कब्जा गर्ने" हुँकारमा स्टालिनले झैं एकछत्र शासन गर्न नपाएको छटपटाहटको गुन्जन सुनिन्छ । कम्युनिष्टहरूको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्लेषणले परिभाषित गर्ने हिंसा र र्सवसाधारणले बुझने हिंसामा निकै ठूलो भिन्नता छ शायद !
(मुख्य अंश साभार: माओवाद हैन लेनिनवाद’ शिर्षकमा हिमाल खबरपत्रिका, पूर्णाङ्क २३४, माघ २०६५)
Wednesday, December 17, 2008
प्रचण्डपथको अनिश्चित गन्तव्य
डा जुगल भूर्तेल
सनातन धर्मावलम्वीहरुले कार्ल मार्क्स जन्मनु भन्दा युगौं अघि नै “सर्वे भवन्तु सुखिन” र “वसुदैव कुटुम्वकम्” जस्ता विश्वकल्याणको अत्यन्त उदार चेतनामा साम्यवादी समाजको परिकल्पना गरिसकेका थिए । तर लेनिन, स्तालिन, माओ आदि कम्युनिष्ट नेताहरुले अरुले आर्जन गरेको नखोसी साम्यवाद आउँदैन भन्ने प्रदुषित शिक्षा दिएर मार्क्सवादी दर्शनलाई यति विकृत बनाइदिए की जुन मुलुकमा ती र तिनका अनुयायीहरु सत्तामा आए, थुप्रै मानव लासमाथि टेकेर मात्र आए । फ्रान्सिस फुकुयामाले जति नै ‘इतिहासको अन्त्य’ भएको दावी गरेपनि विकासोन्मुख समाजको वर्गीय स्थितिमा ठूलो सकारात्मक परिवर्तन नहुन्जेल ‘अर्काको लुटेर खानदिने’ सजिलो साम्यवादप्रतिको सम्मोहन समाप्त हुने छैन भन्ने धारणालाई प्रमाणित गर्ने पछिल्लो उदाहरण बनेकोछ- नेपाल । धनीको गरिवले खोस्नेबाट सुरु भएको साम्यवादी दर्शनलाई नेपालका माओवादीले जातीयता र साम्प्रदायीकताको खोल ओडाएर चिन्नै नसक्ने गरी झन् कुरूप बनाइदिएका छन् । फलस्वरुप माओवादी आन्दोलन त दिशाविहिन बनेको छ नै जातीय राजनीति पनि अब समावेशिकरणको आकांक्षाबाट निकै तल गिरेर जातिविद्वेषोन्मुख र साम्प्रदायीक बनेकोछ । र, त्यसको रापमा विखण्डनको रोटी सेक्ने राजनीतिकर्मीहरुको बढ्दो जमात राष्ट्रिय सन्त्रासको विषय बनेकोछ ।
वर्गविहिन समाजको वकालत गर्नु पर्ने दलले जातीय र साम्प्रदायीक नारा दिए पछि नेकपा माओवादीले आफूलाई माओवादी मात्र हैन कम्युनिष्ट भन्ने अधिकार पनि गुमाएकोछ । के कुनै जातिको आफ्नै राज्य हुने बित्तिकै त्यस भित्रको वर्गीय विभेद समाप्त हुन्छ? जातीय संघको अवधारणा जंगलमा वर्षौं तपस्या गरेर प्राप्त भएको कुनै जाति विशेषको मुक्तिको मार्ग नभएर शोषण र विभेदले पीडित ग्रामिण जनताको हातमा बन्दूक बोकाउन माओवादीले हतारहतार खोजेको नारा भन्ने उदांगिएकोछ । पुर्खाको कठिन त्याग र परिश्रमले एकिकरण गरिएको सुन्दर मुलुकलाई जातीय संघमा विखण्डित पारेर पुन: भुरेटाकुरे राज्यमा फर्काउनु पर्छ भन्ने अत्यन्त अप्रगतिशील र पश्चगामी सोच भएको त्यो दल अब कुनै दृष्टिकोणबाट पनि कम्युनिष्ट देखिंदैन । त्यसैले हटाउने नै हो भने साम्प्रदायीक नीतिद्वारा परिचालित नेकपा माओवादीले पुच्छर मात्र हैन ‘कम्युनिष्ट’ शिर पनि हटाउनु आवश्यक छ । वास्तवमा आदिकालदेखि नेपाली पहिचानसँग जोडिएको भेषभूसा, संस्कृति, एकिकृत नेपालको इतिहास र त्यसको नायक आदि हरेक प्रतीकसँग माओवादीहरुलाई एलर्जी भएको देख्दा उनीहरुले आफ्नो पार्टीको नाममा अझै नेपाल शव्द राख्न संकोच नमान्नु आश्चर्यजनक लाग्छ । वास्तवमा आफ्ना सबै विशेषण गुमाएर नेकपा माओवादी आज फगत ‘प्रचण्ड पार्टी’ भएकोछ ।
राजाको चरम तानाशाहीमा चुपचाप बस्नेहरुले लोकतन्त्रको आगमन सँगै त्यस व्यवस्थाले प्रदान गरेको नागरिक स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गर्दै अन्तत: त्यसैका विरुद्धमा हतियार उठाएर सत्ता हत्याएका छन् । दिल्लीमा बसेर नेपालमा रक्तपात मच्चाउने मात्र हैन भारत कै विरुद्ध सुरुङयुद्धको स्वाँङ रच्न समेत हिन्दुस्तानी लोकतन्त्रले माओवादीलाई छुट दिएको थियो । त्यसैले पुष्प कमल दाहाल र उनका अनुयायीहरुलाई लोकतन्त्रमा विरोधको स्थान र शक्ति राम्ररी थाहा छ । उनीहरुले बुझेका छन् लोकतन्त्र रहुन्जेल मानवअधिकार, वाक् स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता जस्ता आफूलाई सत्ताच्युत गराउन सक्ने विश्वव्यापी मान्यताहरुको उन्मुलन गर्न संभव छैन । हिजो लोकतान्त्रिक राज्य बिरुद्ध हतियार बोकाउन विभिन्न जाति र वर्गलाई देखाएका असंभव सपनालाई चाडैं उचित संवोधन नगरे ती हतियार आफैं तिर तेर्सिनेछन् भन्ने पनि माओवादीले राम्ररी बुझेकोछ । सवै लडाकुलाई नेपाली सेनामा प्रवेश गराउने, कथित जनयुद्धमा जीवन बिताएकालाई शैक्षिक डिग्री दिने (जनयुद्धमा भाग नलिनेको शैक्षिक डिग्री खारेज त नहोला तर केही समय पछि माओवादी शैक्षिक डिग्री पाएका ‘नयाँ मान्छे’ लाई जागिर आदिमा प्राथमिकता दिने घोषणा गरियो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ) आदि जस्ता अनूचित मागले हतियार भिरेका लडाकु र वाइसीएलवालाहरुलाई त केही दिन उर्जा देला तर विभिन्न जातिमा चुल्याइएको अतिमहत्वाकांक्षाको उचित व्यवस्थापन हुन सक्दैन ।
वर्गविहिन समाजको वकालत गर्नु पर्ने दलले जातीय र साम्प्रदायीक नारा दिए पछि नेकपा माओवादीले आफूलाई माओवादी मात्र हैन कम्युनिष्ट भन्ने अधिकार पनि गुमाएकोछ । के कुनै जातिको आफ्नै राज्य हुने बित्तिकै त्यस भित्रको वर्गीय विभेद समाप्त हुन्छ? जातीय संघको अवधारणा जंगलमा वर्षौं तपस्या गरेर प्राप्त भएको कुनै जाति विशेषको मुक्तिको मार्ग नभएर शोषण र विभेदले पीडित ग्रामिण जनताको हातमा बन्दूक बोकाउन माओवादीले हतारहतार खोजेको नारा भन्ने उदांगिएकोछ । पुर्खाको कठिन त्याग र परिश्रमले एकिकरण गरिएको सुन्दर मुलुकलाई जातीय संघमा विखण्डित पारेर पुन: भुरेटाकुरे राज्यमा फर्काउनु पर्छ भन्ने अत्यन्त अप्रगतिशील र पश्चगामी सोच भएको त्यो दल अब कुनै दृष्टिकोणबाट पनि कम्युनिष्ट देखिंदैन । त्यसैले हटाउने नै हो भने साम्प्रदायीक नीतिद्वारा परिचालित नेकपा माओवादीले पुच्छर मात्र हैन ‘कम्युनिष्ट’ शिर पनि हटाउनु आवश्यक छ । वास्तवमा आदिकालदेखि नेपाली पहिचानसँग जोडिएको भेषभूसा, संस्कृति, एकिकृत नेपालको इतिहास र त्यसको नायक आदि हरेक प्रतीकसँग माओवादीहरुलाई एलर्जी भएको देख्दा उनीहरुले आफ्नो पार्टीको नाममा अझै नेपाल शव्द राख्न संकोच नमान्नु आश्चर्यजनक लाग्छ । वास्तवमा आफ्ना सबै विशेषण गुमाएर नेकपा माओवादी आज फगत ‘प्रचण्ड पार्टी’ भएकोछ ।
राजाको चरम तानाशाहीमा चुपचाप बस्नेहरुले लोकतन्त्रको आगमन सँगै त्यस व्यवस्थाले प्रदान गरेको नागरिक स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गर्दै अन्तत: त्यसैका विरुद्धमा हतियार उठाएर सत्ता हत्याएका छन् । दिल्लीमा बसेर नेपालमा रक्तपात मच्चाउने मात्र हैन भारत कै विरुद्ध सुरुङयुद्धको स्वाँङ रच्न समेत हिन्दुस्तानी लोकतन्त्रले माओवादीलाई छुट दिएको थियो । त्यसैले पुष्प कमल दाहाल र उनका अनुयायीहरुलाई लोकतन्त्रमा विरोधको स्थान र शक्ति राम्ररी थाहा छ । उनीहरुले बुझेका छन् लोकतन्त्र रहुन्जेल मानवअधिकार, वाक् स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता जस्ता आफूलाई सत्ताच्युत गराउन सक्ने विश्वव्यापी मान्यताहरुको उन्मुलन गर्न संभव छैन । हिजो लोकतान्त्रिक राज्य बिरुद्ध हतियार बोकाउन विभिन्न जाति र वर्गलाई देखाएका असंभव सपनालाई चाडैं उचित संवोधन नगरे ती हतियार आफैं तिर तेर्सिनेछन् भन्ने पनि माओवादीले राम्ररी बुझेकोछ । सवै लडाकुलाई नेपाली सेनामा प्रवेश गराउने, कथित जनयुद्धमा जीवन बिताएकालाई शैक्षिक डिग्री दिने (जनयुद्धमा भाग नलिनेको शैक्षिक डिग्री खारेज त नहोला तर केही समय पछि माओवादी शैक्षिक डिग्री पाएका ‘नयाँ मान्छे’ लाई जागिर आदिमा प्राथमिकता दिने घोषणा गरियो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ) आदि जस्ता अनूचित मागले हतियार भिरेका लडाकु र वाइसीएलवालाहरुलाई त केही दिन उर्जा देला तर विभिन्न जातिमा चुल्याइएको अतिमहत्वाकांक्षाको उचित व्यवस्थापन हुन सक्दैन ।
आश्वासन बाँड्दा अति उदार देखिएको माओवादी नेतृत्वसँग समस्याको समाधान गर्ने रोडम्याप छैन भन्ने अब प्रष्ट भइसकेकोछ । त्यसकारण गुरुद्वय माओ र स्तालिनले देखाएको विरोधलाई व्यवस्थापन गर्ने सबैभन्दा सजिलो उपाय अपनाउनु पर्ने बाध्यताले जनगणतन्त्रको अवधारणा अगाडि आएकोछ । ““राज्य रहुन्जेल स्वतन्त्रता हुँदैन; स्वतन्त्रता आएपछि राज्य रहँदैन” भन्ने लेनिनको शिक्षा नै जनगणतन्त्रको मूलआधार हो । तर युगोस्लाभिया, अफगानिस्तान, इराक आदि देशमा मानवअधिकारकोलागि भएको अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपले एकांकी राज्य र शक्तिको केन्द्रीकरणको अवधारणमा विश्वव्यापी ह्रास आएको कुरा माओवादीलाई थाहा छ । त्यसैले विगतमा लेनिन र स्तालिनलाई जस्तो सोभियत साम्राज्यको अभेद्य पर्खाल भित्र साम्यवादी राष्ट्र निर्माण गर्न जति नरसंहार गरे पनि कसैले केही नबोल्ने अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अब छैन । राज्य आफैंले कसैको दमन गर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण नभएकोले माओवादीको जनगणतन्त्रमा वाइसीएल जस्ता गैरसरकारी संयन्त्रको निकै महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ । स्वतन्त्र मिडियामाथि हालै भइरहेको आक्रमणमा त्यो नीतिको कार्यान्वयन देख्न सकिन्छ ।
वर्गीय मुक्तिको मार्क्सवादको आधारभूत शिक्षालाई विर्सिएर यो मुलकलाई ध्वस्त पार्ने क्षमता बोकेको संकिर्ण जातीय संघर्षको विउ रोप्ने नेकपा माओवादी ऐले अलमलमा छ । नेपाली काँग्रेसलाई जति नै दोष दिए पनि वास्तवमा त्यही अलमल नै संविधान निर्माणको प्रमूख वाधक रहेको यथार्थलाई माओवादीले आत्मसात गर्न सकेको छैन । कुनैबेला प्रचण्डपथका तिनका सहयात्रीहरु आज “लिम्बुवान छैन त नेपाल पनि छैन” देखि ‘एक मधेस एक प्रदेश’ जस्तो विखण्डनवादी माग पुरा नभए “आफ्नालागि संविधानसभाको औचित्य नरहने” धम्की दिन हिच्किचाउँदैनन् । गन्तव्य निश्चित नभएको बाटोको नाम प्रचण्डपथ रहेछ भन्ने कुरा शान्ति आउने अपेक्षामा माओवादीलाई भोट हाल्ने जनता र आफ्नै दाजुभाइ विरुद्ध एक दशक सम्म हतियार उठाएका लडाकुहरुलाई पनि भरखरै थाहा हुँदै गएको हुनु पर्छ । के वर्गविहिन समाजकोलागि लडेको माओवादी युवा अहिले मुलुकविहिन हुने सम्भावनाले हतास भएको छैन होला ?
(मुख्य अंश: हिमाल, २००८)
Thursday, August 21, 2008
The Tragedy of South Ossetia and the Western hypocrisy
Dr. Jugal Bhurtel
Professional spin doctors at CNN, BBC, Sky News, and their numerous Western counterparts clearly have a mission to give their global audience an impression that Russia is not capable of producing good news. Even after nearly two decades since the fall of the Soviet Empire, the rhetoric in the Western media remains in the best tradition of the Cold War. So, when it comes to Russian affairs, no one expects them to be particularly objective and fair. But the level of their prejudice demonstrated in recent conflicts in South Ossetia not only defies common sense, but also makes them morally responsible for misleading international community and thus indirectly encouraging the Georgian administration to commit genocide. Thanks to ‘free Western media’, the extravagant President of Georgia Mikheil Saakashvili has become a victim of Russian aggression, while, in fact, he is the main perpetrator of this profound humanitarian crime against the South Ossetian people committed on August 7.
On that fateful night when influential world leaders were gathered in Beijing for the Olympic, the capital of South Ossetia, Tskhinvali was experiencing annihilation. Georgian war planes, tanks and heavy artillery relentlessly pounded the city offices and residential buildings, central republican hospital, university, electrical and communication systems. Innocent Ossetian women, old people and children were maimed and brutally killed. Replicating the successful NATO experience in Belgrade, internationally banned cluster bombs were used to bring down the city to ruins causing deaths of hundreds of innocent civilians. The only road leading to neighboring Russia was indiscriminately shelled by rocket barrage thus rendering a rescue operation impossible. Many local residents saved their lives hiding in cellars for over 24 hours without water, food or medical aid.
However, the tragedy of such scale at Tskhinvali, a city of just 100,000, was completely ignored by all leading Western media. As soon as Russia retaliated next day by bombing Georgian military installations near the town of Gori, the President of Georgia was everywhere frantically appealing the West to denounce Russia for ethnic cleansing. The Columbia University educated President always speaks in his flawless English giving a clear indication as to who his targeted audience is. Being a self-proclaimed promoter of global democracy, George Bush was obviously quick enough to extend helping hands to his political protégé and strongly warned Russia of serious consequences for using disproportionate force.
BBC and CNN were repeatedly showing the same footage of a weeping Saakashvili and a few destroyed buildings at Gori, but the ruined city of Tskhinvali did not have such honor. CNN was even charged for misinforming its audience with wrong footages. In two days, Saakashvili appeared many times live on BBC and CNN to condemn Russia for “committing genocide against the Georgian people”. This is how a case is made against any regime that Washington despises. We have seen it in Yugoslavia, Iraq and lately in Zimbabwe, Syria, Venezuela and Iran. But this time both Bush and his poster child Saakashvili clearly miscalculated the level of Russian resolve.
Several rounds of intense debates on South Ossetia crisis at the UN Security Council have given enough evidence as to who is behind this Georgian adventurism. The US Ambassador can be confused for representing Georgia. He even breached generally accepted diplomatic norms by citing a confidential conversation between the Secretary of State Condoleezza Rice and her Russian counterpart Sergei Lavrov to make a case against Russia for trying to topple the democratically-elected government of Georgia. However, he failed to mention that during the same conversation Ms. Rice requested Lavrov not to use the term ‘Genocide in South Ossetia’. She clearly knows its implications for Washington as one of the parties directly involved in this dirty war. The US Air Force has assisted Georgian soldiers return home from Iraq after the Russians started forcing out Georgian army from Tskhinvali. The military contingent in Iraq from tiny Georgia was the third largest after US and UK. That was how the Georgian soldiers were trained to use modern war technology on innocent people.
The Bush administration’s bellicose rhetoric against Moscow is a sign of sheer frustration over the humiliating collapse of all its efforts in Georgia. For the last several years it has been spending a lot of money and resources on this Caucasian country to upgrade its military equipment and infrastructure and help it look like a democracy to a standard acceptable for NATO membership. But some influential members of the organization appear to be reluctant to welcome a new entrant with territorial disputes within its border. Since his political mentor President Bush is all set to leave the Oval office in November, Saakahvili was clearly running out of time to quell the rebellion in Abkhazia and South Ossetia. However, he greatly underestimated the determination of a resurgent Russia, while overestimating possible US supports. After the Iraq fiasco, it is highly unlikely that US will ever fight other peoples’ war. In addition, America still needs Russia to resolve thorny issues like Iran, Sudan and North Korea, among others.
Some may find Abkhazia and South Ossetia guilty of breaking the territorial integrity of Georgia, but historically they had never been a part of the country. Prior to joining Soviet Union in 1922, they were both independent countries. They had enjoyed the status of autonomies in the Soviet Union and when the Union dissolved in 1991, they found themselves inside the international border of Georgia. The people of South Ossetia revolted against the loss of their independence. However, then ultranationalist president of Georgia, Zviad Gamsakhurdia brutally suppressed it. Russia’s timely intervention prevented a possible genocide. A small contingent of Russia peacekeeping army was stationed along the border to enforce the peace accord. Since then, South Ossetia and Abkhazia have been enjoying de facto independence. They occasionally attempted to legalize it, but there was not much support from Moscow. Given a number of local ethnic problems in Russia, it was reluctant to violate international law by providing outright support to South Ossetia and Abkhazia’s independence bid.
However, the independence of Kosovo last February has created a precedent that has inspired many ethnic minorities all over the world including South Ossetia and Abkhazia, whose case is much stronger than the artificially created Kosovo on historical facts. Thanks to George Bush and co., the Pandora's Box of separatism is now wide open. Indeed “Things have changed” Ms. Rice!
Very frankly, the two terms of George Bush have been too much to bear. With his “we are all Georgian now” and “Russia must be excluded from G8 and WTO” rants, another republican hopeful John McCain has already given ample hints that Washington will keep on waging Georgia like proxy wars in the global arena. Using CNN type Goebbelia propaganda tools, the Republicans will try hard to promote Russo-phobia in order to increase McCain’s election prospects. And Barack Obama is already under pressure to match McCain’s anti-Russia tirade to prevent his opponent’s momentum. Never before the possibility of a peaceful world looked so grim!
In addition to the people of South Ossetia, there is one more significant victim of this fit of Georgian insanity. Every time when America promotes pseudo-democrats like Saakashvili, the liberal movement in Russia greatly suffers. Supporting democracy in the country becomes a risky business, because the people here have a tendency to wrongly associate democratic values with the United States. To me, that is the real tragedy!
(Dr। Bhurtel is a long time resident of Moscow)
Professional spin doctors at CNN, BBC, Sky News, and their numerous Western counterparts clearly have a mission to give their global audience an impression that Russia is not capable of producing good news. Even after nearly two decades since the fall of the Soviet Empire, the rhetoric in the Western media remains in the best tradition of the Cold War. So, when it comes to Russian affairs, no one expects them to be particularly objective and fair. But the level of their prejudice demonstrated in recent conflicts in South Ossetia not only defies common sense, but also makes them morally responsible for misleading international community and thus indirectly encouraging the Georgian administration to commit genocide. Thanks to ‘free Western media’, the extravagant President of Georgia Mikheil Saakashvili has become a victim of Russian aggression, while, in fact, he is the main perpetrator of this profound humanitarian crime against the South Ossetian people committed on August 7.
On that fateful night when influential world leaders were gathered in Beijing for the Olympic, the capital of South Ossetia, Tskhinvali was experiencing annihilation. Georgian war planes, tanks and heavy artillery relentlessly pounded the city offices and residential buildings, central republican hospital, university, electrical and communication systems. Innocent Ossetian women, old people and children were maimed and brutally killed. Replicating the successful NATO experience in Belgrade, internationally banned cluster bombs were used to bring down the city to ruins causing deaths of hundreds of innocent civilians. The only road leading to neighboring Russia was indiscriminately shelled by rocket barrage thus rendering a rescue operation impossible. Many local residents saved their lives hiding in cellars for over 24 hours without water, food or medical aid.
However, the tragedy of such scale at Tskhinvali, a city of just 100,000, was completely ignored by all leading Western media. As soon as Russia retaliated next day by bombing Georgian military installations near the town of Gori, the President of Georgia was everywhere frantically appealing the West to denounce Russia for ethnic cleansing. The Columbia University educated President always speaks in his flawless English giving a clear indication as to who his targeted audience is. Being a self-proclaimed promoter of global democracy, George Bush was obviously quick enough to extend helping hands to his political protégé and strongly warned Russia of serious consequences for using disproportionate force.
BBC and CNN were repeatedly showing the same footage of a weeping Saakashvili and a few destroyed buildings at Gori, but the ruined city of Tskhinvali did not have such honor. CNN was even charged for misinforming its audience with wrong footages. In two days, Saakashvili appeared many times live on BBC and CNN to condemn Russia for “committing genocide against the Georgian people”. This is how a case is made against any regime that Washington despises. We have seen it in Yugoslavia, Iraq and lately in Zimbabwe, Syria, Venezuela and Iran. But this time both Bush and his poster child Saakashvili clearly miscalculated the level of Russian resolve.
Several rounds of intense debates on South Ossetia crisis at the UN Security Council have given enough evidence as to who is behind this Georgian adventurism. The US Ambassador can be confused for representing Georgia. He even breached generally accepted diplomatic norms by citing a confidential conversation between the Secretary of State Condoleezza Rice and her Russian counterpart Sergei Lavrov to make a case against Russia for trying to topple the democratically-elected government of Georgia. However, he failed to mention that during the same conversation Ms. Rice requested Lavrov not to use the term ‘Genocide in South Ossetia’. She clearly knows its implications for Washington as one of the parties directly involved in this dirty war. The US Air Force has assisted Georgian soldiers return home from Iraq after the Russians started forcing out Georgian army from Tskhinvali. The military contingent in Iraq from tiny Georgia was the third largest after US and UK. That was how the Georgian soldiers were trained to use modern war technology on innocent people.
The Bush administration’s bellicose rhetoric against Moscow is a sign of sheer frustration over the humiliating collapse of all its efforts in Georgia. For the last several years it has been spending a lot of money and resources on this Caucasian country to upgrade its military equipment and infrastructure and help it look like a democracy to a standard acceptable for NATO membership. But some influential members of the organization appear to be reluctant to welcome a new entrant with territorial disputes within its border. Since his political mentor President Bush is all set to leave the Oval office in November, Saakahvili was clearly running out of time to quell the rebellion in Abkhazia and South Ossetia. However, he greatly underestimated the determination of a resurgent Russia, while overestimating possible US supports. After the Iraq fiasco, it is highly unlikely that US will ever fight other peoples’ war. In addition, America still needs Russia to resolve thorny issues like Iran, Sudan and North Korea, among others.
Some may find Abkhazia and South Ossetia guilty of breaking the territorial integrity of Georgia, but historically they had never been a part of the country. Prior to joining Soviet Union in 1922, they were both independent countries. They had enjoyed the status of autonomies in the Soviet Union and when the Union dissolved in 1991, they found themselves inside the international border of Georgia. The people of South Ossetia revolted against the loss of their independence. However, then ultranationalist president of Georgia, Zviad Gamsakhurdia brutally suppressed it. Russia’s timely intervention prevented a possible genocide. A small contingent of Russia peacekeeping army was stationed along the border to enforce the peace accord. Since then, South Ossetia and Abkhazia have been enjoying de facto independence. They occasionally attempted to legalize it, but there was not much support from Moscow. Given a number of local ethnic problems in Russia, it was reluctant to violate international law by providing outright support to South Ossetia and Abkhazia’s independence bid.
However, the independence of Kosovo last February has created a precedent that has inspired many ethnic minorities all over the world including South Ossetia and Abkhazia, whose case is much stronger than the artificially created Kosovo on historical facts. Thanks to George Bush and co., the Pandora's Box of separatism is now wide open. Indeed “Things have changed” Ms. Rice!
Very frankly, the two terms of George Bush have been too much to bear. With his “we are all Georgian now” and “Russia must be excluded from G8 and WTO” rants, another republican hopeful John McCain has already given ample hints that Washington will keep on waging Georgia like proxy wars in the global arena. Using CNN type Goebbelia propaganda tools, the Republicans will try hard to promote Russo-phobia in order to increase McCain’s election prospects. And Barack Obama is already under pressure to match McCain’s anti-Russia tirade to prevent his opponent’s momentum. Never before the possibility of a peaceful world looked so grim!
In addition to the people of South Ossetia, there is one more significant victim of this fit of Georgian insanity. Every time when America promotes pseudo-democrats like Saakashvili, the liberal movement in Russia greatly suffers. Supporting democracy in the country becomes a risky business, because the people here have a tendency to wrongly associate democratic values with the United States. To me, that is the real tragedy!
(Dr। Bhurtel is a long time resident of Moscow)
Published in The Kathmandu Post, 19 August 2008
Thursday, July 3, 2008
स्तालिनकालीन नरसंहार नयाँ तथ्य
डा. जुगल भुर्तेल
साम्यवादका नाममा कम्बोडिया, भियतनाम, चीन आदि देशमा धेरै मान्छेको बलिदान भएको छ; तर पूर्व सोभियत संघमा सर्वहाराको अधिनायकवादलाई संस्थागत गर्न लाखौं मानिसको संहार गरिएका नयाँ विवरणहरू बाहिर आउन थालेका छन्।
अहिले रूसी सरकार र मानवअधिकार संस्थाहरू कम्युनिष्ट पार्टीको राजनीतिक दमनमा मारिएका मानिसहरूको नाम पहिचान गरेर तिनको सामाजिक सम्मान पुनर्स्थापित गर्ने काममा लागेका छन्। राजनीतिक दमनमा परेर विना कुनै अपराध मारिएका धेरै मानिसहरूको अझै पहिचान हुन नसके पनि तिनको सम्झ्नामा रूस सरकारले ३० अक्टोबरका दिन स्मृति दिवस नै मनाउन थालेको छ।
यस वर्षको स्मृति दिवसमा रूसी मानवअधिकार संस्था 'मेमोरियल'ले यहाँका मानवअधिकार आयोग, गृह मन्त्रालय, राजनीतिक दलहरू र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा 'सोभियत संघमा राजनीतिक आतङ्कको शिकार' नामक एउटा सीडी लोकार्पण गर्यो, जसमा स्तालिनकालीन सोभियत सत्ताको कोपभाजनमा परेर अकाल मृत्युवरण गरेका २६ लाख १५ हजार मान्छेको नाम उल्लेख छ। मेमोरियलका अध्यक्ष आर्सेनीइ रोगिन्स्कीका अनुसार सयौं व्यक्तिको सहभागितामा १५ वर्ष लामो अनुसन्धान गरेर अहिलेसम्म सोभियत सत्ताको बर्बर दमनमा परेका १ करोड २५ लाख नागरिकको पहिचान गरिएको छ। बाँकी नामहरू क्रमशः प्रकाशित गर्दै जाने संस्थाको लक्ष्य छ।
सन् १९३७–३८ को 'बोल्शोइ तेरोर' अर्थात् ठूलो आतङ्क भनिने एक वर्षको राजनीतिक दमनमा मात्रै स्तालिनको आदेशमा १३ लाख ५० हजार मानिसलाई गिरफ्तार गरेर तीमध्ये ६ लाख ८२ हजारलाई मृत्युदण्ड दिइएको प्रमाण फेला परेको छ। एकै चिहानमा गाडिएका अरू असङ्ख्य शवहरू पनि छन्, जुन अब शायद सदाका लागि 'अज्ञात' रहनेछन्। स्तालिनकालको अमानवीय दमनलाई संसारभरिका कम्युनिष्टहरूले 'प्रतिक्रियावादीको दुष्प्रचार' भनेर अस्वीकार गर्ने गरेता पनि त्यसका प्रमाण रूस र पूर्व सोभियत गणराज्यहरूमा जताततै भेटिएका छन्। तत्कालीन सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिटब्युरोको निर्णय अनुसार 'एनकाभेदे' भनिने सोभियत गृहमन्त्रालयको जनसेनाले ३० जुलाई १९३७ मा 'सोभियत व्यवस्था विरोधी र अपराधी तत्वलाई सफाया गर्न' जारी गरेको ००४४७ नम्बरको आदेशलाई एक वर्षसम्म जसरी कार्यान्वयन गरियो, त्यही नै कालान्तरमा त्यस व्यवस्थाको अवसान र विश्व साम्यवादी आन्दोलनको पराजयको कारण बन्यो भन्दा अत्युक्ति हुन्न।
मस्कोबाट ५० किलोमिटर टाढाको बुतोभा गाउँमा काँडेतारले घेरिएको सानो चौर त्यस्तै एउटा अकाट्य प्रमाण हो। त्यहाँ निर्मित गिर्जाघरको प्राङ्गणमा गएको ३० अक्टोबरमा रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले १९३७ अगष्टदेखि १९३८ अक्टोबरमा बुतोभाको सैन्य क्षेत्रमा एनकाभेदेले गोली हानेर मारेका २० हजार ७६० जना राजबन्दीको स्मृतिमा फूल चढाए। पुटिन आफैँले अवलोकन गरी बुतोभाको प्रचार र महत्व बढाइदिएपछि म पनि आफ्नो नौ वर्षे छोरोलाई लिएर त्यहाँ गएको थिएँ। नजिकैको धार्मिक स्कूलका पादरी अनातोलीले हामीलाई त्यहाँको त्रासद कथा सुनाए। एक–डेढ वर्ग किमीको साँघुरो चौरमा त्यति धेरै लाश अटाएका जानकारी दिँदै उनले भने, “साधारण मजदुर, किसानदेखि बुद्धिजीवी, विद्यार्थी, डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, कलाकार, पादरी, कर्मचारी― कुन वर्गको मानिस यहाँ मारिएको थिएन होला?” जुन वर्ग, समुदाय र पेशाकर्मी समूहका व्यक्तिहरूप्रति राष्ट्रले गर्व गर्नुपर्ने थियो तिनैलाई छानीछानी बुतोभाको चौरमा ल्याएर रातको अँध्यारोमा कायरतापूर्वक गोली हानिएको रहेछ।
बुतोभामा १३ वर्षको युवकदेखि स्ट्रेचरमा बोकेर ल्याइएका ८२ वर्षका अशक्त बृद्ध पादरी सेरोफिमसम्मलाई मारिएको कथा सुनेर हामी द्रवित भयौं। एउटै परिवारका चार दाजुभाइलाई एकैचिहानमा गाडिएको, खुट्टा नभएका, लाटा–बहिरालाई समेत गोली हानिएको जानकारीले हामी स्तब्ध भयौँ। कुनै रात एकैचोटि पाँच सयभन्दा बढी मानिसको संहार पनि भएको रहेछ। १९३७ सेप्टेम्बरमा मात्र त्यहाँ तीन हजारभन्दा बढी सोभियत नागरिकले प्राण गुमाएका थिए। त्यहाँ सोभियत मात्र होइन; जर्मन, जापानी, चिनियाँ र भारतीय नागरिकहरूलाई समेत मारिएको थियो।
विश्वासै गर्न नसकिने मानव संहारको यो बर्बर प्रकरणलाई प्रमाणित गर्ने मौलिक दस्तावेजहरू आज पनि सोभियत गुप्तचर संस्था 'केजीबी'को अभिलेखमा सुरक्षित छन्। मेमोरियल जस्ता संस्थाहरूको अनुमानमा बुतोभाको चौरमा कुनै कागजातको अभावमा पहिचान हुन नसकेका अरू धेरै अज्ञात शव पनि गाडिएका हुन सक्छन्। बुतोभा प्रकरण बोल्शेविक आतङ्कको एउटा सानो प्रतिनिधि घटना मात्र हो। रूस र पूर्व सोभियत संघभरि त्यस्ता सयौं सामुहिक समाधिस्थल छन्, जसको अरू अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ।
सन् १९८८ मा म उच्च शिक्षाका लागि रूस आउँदा गोर्वाच्योभको 'ग्लासनोस्त' (खुलापन) र 'पेरेस्त्रोइका' (पुनर्निर्माण) को कारण मुलुक साम्यवादी जडसूत्रताबाट मुक्त हुन खोजिरहेको र सर्वहाराको अधिनायकवाद कमजोर भइसकेको थियो। त्यो अधिनायकवादलाई स्थापित गराउने क्रममा लेनिन र स्तालिन जस्ता सर्वहाराका नायकको नेतृत्वमा भएको राज्य–आतङ्क व्यापक राष्ट्रिय चिन्तनको विषय बनेको थियो। त्यसमा सोभियत शासनले राष्ट्रद्रोही भनेर दुत्कारेका, तर जनताले पहिलो मौका पाउने वित्तिकै चुनी–चुनी संसदमा पठाएका आणविक भौतिकशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार विजेता मानवअधिकारवादी नेता आन्द्रेइ साखारोभ तथा बोरिस यल्तसिन, अनातोली सब्छाक, गाब्रिल पोपोभ, गालिना स्ताराभोइतोभा, सेर्गेई कभाल्योभ जस्ता उनका शिष्यहरूले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका थिए। नागरिक समाजको निरन्तर दबाबले दमनमा परेका व्यक्तिका आफन्तका लागि केजीबीका अभिलेख बिस्तारै खोलिँदै जाँदा नयाँ–नयाँ रोचक तथ्य उजागर हुँदै आए।
सर्वहाराको नाममा पेत्रोग्राद र मस्कोमा बसेर शासन गर्ने कम्युनिष्ट ब्युरोक्र्याटहरूको त्यो वर्गसँगको सम्बन्ध सोभियत व्यवस्थाका पिता भ्लादिमिर उल्यानोभ (लेनिन) कै पालादेखि कमजोर भइसकेको रहेछ। अक्टोबर १९१७ को राज्यविप्लवको लगत्तै भएको संविधानसभामा आफ्नो पराजयलाई अस्वीकार गर्दै गैरकानूनी ढङ्गले सत्ता हत्याएपछि लेनिनले नेतृत्व गरेका बोल्शेविक शासकहरूले राजनीतिक र धार्मिक आस्था तथा वर्गीय र जातीय सम्बन्धका आधारमा मानिसहरूको शृङ्खलाबद्ध दमन शुरु गरेका थिए। सत्तारोहणसँगै कम्युनिष्ट पार्टीले 'सर्वहारा अधिनायकवादको सशस्त्र हातले शत्रुमाथि झ्िनामसिना कानूनी औपचारिकताको ख्याल नगरी निर्णायक प्रहार गर्न' पेत्रोग्राद क्रान्तिकारी सैन्य समितिको गठन गरेको थियो, जुन केही समयपछि 'केजीबी' नामक चर्चित सोभियत गुप्तचर संस्था स्थापनाको मोडेल बन्यो।
राज्य–आतङ्कको लक्ष्य आन्तरिक विरोधका गतिविधिलाई दबाउँदै चरम त्रासको वातावरण सृजना गरेर जनताको प्रतिरोध गर्ने इच्छाशक्तिलाई समाप्त पार्नु थियो। अन्यथा धर्मभीरु किसानले भरिएको रूसमा सहजै सर्वहाराको अधिनायकवाद स्थापित हुने सम्भावना थिएन। रूसी मार्क्सवादीहरूले किसानलाई पूँजीवादी भन्न पनि नमिल्ने, सर्वहारा वर्गमा राख्न पनि नमिल्ने 'अप्ठ्यारो' वर्ग मानेका थिए। स्वभावतः जमिन राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णयपछि त्यही अप्ठ्यारो वर्ग नै वोल्शेविक विरुद्ध विद्रोह गर्ने पहिलो जमात बन्यो, जसलाई मेन्शेविकहरू र लालसेना छोडेर आएका भगौडा सैनिकहरूले पनि समर्थन गरेपछि विद्रोहले क्रमशः चर्को रुप धारण गर्न थाल्यो। त्यसलाई सशस्त्र दमन गर्नुबाहेक वोल्शेविकहरूसँग अर्को विकल्प थिएन।
लेनिनकै पालामा ताम्बोभ्स्क भन्ने रूसी गाउँमा १९१९–२१ मा भएको किसान विद्रोहलाई दवाउने क्रममा 'कन्सन्ट्रेसन क्याम्प' (यातना शिविर) खोलिएको थियो। ११ जुन १९२१ मा ताम्बोभ्स्क क्षेत्रका सैन्य प्रमुख मिखाइल तुखाचेभ्स्कीको आदेश नम्बर १७१ मा आफ्नो परिचय दिन नचाहने वा वोल्शेविकले 'आतङ्कवादी' ठहर गरेका व्यक्तिलाई शरण दिने परिवारको मुखियालाई त्यही ठाउँमा गोली हान्ने निर्णय गरिएको र रासायनिक हतियार समेत प्रयोग भएको प्रमाण फेला परेको छ। त्यसरी नै त्वेर, इक्काचिरिनबुर्ग, पेन्जेन्स्काया गुबेर्न्या, निझनी नोभगोरद, पेत्रोग्राद आदि क्षेत्रमा पनि धेरै मजदुर–किसानको हत्या भयो, जसका बारेमा अक्टोबर १९१८ मा केजीबी आफैँले प्रकाशित गरेको 'साप्ताहिक गतिविधि'मा सगर्व जानकारी गराइएको थियो। १९१८ को पछिल्लो ६ महिनामा केजीबीले ४५ सय व्यक्तिलाई हत्या गरेको सूचना दिए पनि राजनीतिक विश्लेषकहरूले रूसमा त्यस अवधिमा १० देखि १५ हजार मान्छे मारिएको अनुमान गरेका छन्।
सन् १९१७–२२ मा भएको पहिलो चरणको लेनिनकालीन दमनलाई केही हदसम्म राजनीतिक सङ्क्रमण र गृहयुद्धसँग जोडेर विश्लेषण गर्न सकिए पनि उनको उत्तराधिकारी बनेर सोभियत सत्ताको शिखरमा उक्लिएका स्तालिनको शासनकालमा भएको अकल्पनीय नरसंहारलाई कुनै पनि तर्क र सिद्धान्तले व्याख्या गर्न सम्भव छैन। सन् १९३० को दशकतिर आइपुग्दा अत्यन्त अनुदार भइसकेको स्तालिनकालीन रूसमा त्यसैअनुरुप प्रहरी र सेनामा व्यापक फेरबदल गरियो। बाँकी संसार स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको सुदृढीकरणमा लागेको बेला सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्यहरू 'विरोधी सफाया अभियानको क्रममा केही हजार निर्दोष मान्छे मरे भने खासै फरक नपर्ने' निर्देशन जारी गर्दै थिए।
विरोधीको पहिचान गरेर उसको जीवनको फैसला गर्न फेलिक्स देर्झिन्सकी, मार्टिन लाचिस् जस्ता केजीबीका अधिकारीले आफ्ना कर्मचारीहरूका लागि सन् १९२० तिरै सजिलो तरिका आविष्कार गरेका थिए― “आरोपित व्यक्ति सोभियत विरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको वा नरहेको पत्ता लगाउन प्रमाण खोज्ने मेहनत गर्नुपर्दैन। उसलाई सोध ऊ कस्तो परिवारमा हुर्किएको, कति शिक्षा पाएको र कुन वर्गको मान्छे हो?” सोभियत व्यवस्थाले आफ्नो प्रशस्ति गाउने कथित बुद्धिजीवी वाहेक अन्य शिक्षित वर्गलाई खतरनाक बुर्जुवा मान्नु स्वाभाविक थियो। तर सन् १९३७–१९३८ को सफाया अभियानमा प्रतिक्रान्तिको आरोपमा बर्बर दमनमा परेका जनतामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी जेलको अभिलेखमा सही गर्न समेत नसक्ने साधारण किसान–मजदुर थिए, जसलाई सम्भवतः क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति के हो भन्ने पनि थाहा थिएन।
यसरी आफ्नै जनताको रगतमा डुबेको सोभियत साम्राज्यको आज अवशेष पनि बाँकी छैन। रूसमा रहेका स्तालिनका सबै सालिकहरू उखेलेर फ्याँकिएका छन्। एकप्रकारले उनको स्मृतिको समेत सामाजिक वहिष्कार भएको छ। तर सोभियत संघभरि छरिएका बुतोभा जस्ता सयौं मृत्युको खेतीमा गाडिएका लाखौं मान्छेका आफन्त प्रियजनलाई गुमाएको शोकले भन्दा मानवताविरोधी अपराधका लागि स्तालिनलाई जनताको कठघरामा उभ्याउन नपाएको पीडाले बढी दुःखी छन्।
नेपालको समकालीन इतिहासका क्रूर घटना देखेर हुर्किएको मेरो छोरो बुतोभाको गिर्जाघरका भित्तामा रूसी भाषामा कुँदिएका असङ्ख्य नामहरू पढ्ने प्रयास गरिरहेको थियो। हाम्रो शताब्दी त हिटलर, स्तालिन जस्ता पात्रले रक्ताम्य बनाएको घाइते समय थियो, तर नेपाललगायत संसारका कैयौँ कम्युनिष्ट पार्टीका सार्वजनिक कार्यक्रममा अझै पनि स्तालिनको तस्बिर टाँगिएको देख्दा यो बालकको युग पनि निरापद हुने निश्चित छैन। व्यक्तिपूजा वामपन्थीहरूको राजनीतिक परम्परा हो, तर के त्यसको लागि नायक र खलनायक छुट्याउनुपर्दैन र?
(लेखक विगत दुई दशकदेखि रूसमा बस्दै आएका छन्।)
साभार: हिमाल पाक्षिक, पूर्णाङ्क २१०, २००८
Subscribe to:
Posts (Atom)