Wednesday, July 2, 2014

यस्तो हुनुपर्छ एमाले

सन्दर्भ: नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशन
यसै दैनिकमा केही समयअघि नेकपा एमाले पार्टी राम्रो बने देश पनि राम्रो बन्छ भन्ने दाबीका साथ त्यस दलका नेता घनश्याम भुसालको लेख प्रकाशित भएको थियो । त्यो पढ्दै जाँदा मलाई कांग्रेसी जनमाझ निकै प्रसिद्ध एउटा किस्सा याद आयो । शेरबहादुर देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला कुनै जिल्लाका कांग्रेस सभापतिले गुनासो पोख्दै भनेछन्, 'दाइ, जिल्लाका सबै एनजीओमा एमालेले कब्जा जमाइसक्यो । हामीचाहिँ के हेरेर बसेका छौं ?' कामरेड केपी शर्मा ओलीको जस्तो हाजिर-जवाफीका लागि प्रसिद्ध नभए पनि त्यस दिन देउवाले दिएको जवाफ कम रोचक थिएन, 'धन्दा नमान्नुस् । हाम्रो एमालेसँग जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट छ । उनीहरूले एनजीओ चलाउने, हामीले देश चलाउने ।' माथिको रमाइलो परिहासले एमालेलाई राम्रो बनाएर देश निर्माणको महत्त्वाकांक्षा राख्ने भुसाल लगायत पार्टीभित्र आमूल परिवर्तनका पक्षधर चिन्तनशील युवाको कठोर चुनौतीलाई चित्रण गर्छ ।
भूमिगत अवस्थाबाट बाहिर आउँदा केही सयको संख्यामा रहेको एमाले पार्टीका संगठित वा क्रियाशील सदस्यहरूको घोषित संख्या अहिले दुई लाख साठी हजार छ, जुन आठौं महाधिवेशनको तुलनामा दोब्बर हो । 'क्याडर-बेस्ड' संगठनबाट 'मास-बेस्ड' पार्टीको रूपमा एमालेको रूपान्तरण जुन आश्चर्यजनक गतिमा भएको छ, त्यसबाट एमालेसँग जनजीविकाकै स्तरमा औपचारिक, अनौपचारिक रूपमा करिव १०-१२ लाख मानिस जोडिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । एमालेको भविष्य उसलाई समर्थन गर्ने सक्रिय समर्थक, संगठित कार्यकर्ताको यही वर्गको सामाजिक अवस्था, आकांक्षा र चरित्रले निर्धारण गर्नेछ ।
एमाले समर्पित कार्यकर्ता र गतिशील संगठन भएको पार्टी हो, जसको गाउँ-गाउँसम्म प्रभावशाली उपस्थिति छ । ऊ अरु पार्टीभन्दा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अगाडि नै देखिन्छ । पछिल्लो केही समय पार्टीका केही शीर्ष नेताबाट प्रकट भइरहेका विचार नामका कटुवाणी र दन्तबझानलाई महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धाको जोशमा एकैछिन गुमेको होश भनेर उपेक्षा गर्ने हो भने एमाले नेताहरू अन्य विपक्षी पार्टीहरूको तुलनामा सौम्य, बौद्धिक र प्रतिपक्षसँग संवादका लागि तत्पर स्वभावका छन् । बारम्बार पार्टीले जितिरहँदा उत्पन्न भएको निर्विकल्पताबोधले कांग्रेसका अधिकांश ठूला नेतामा देखिने अहंकार र कार्यकर्ताप्रतिको उपेक्षाभाव एमालेका नेतामा निकै न्युन छ । कांग्रेसको तुलनामा एमालेभित्र नयाँ विचार र युवा नेतृत्वलाई भूमिका र प्रोत्साहन नै दिइएको देखिन्छ । कम्तीमा मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पार्टीमा जस्तो जनतामाझ जति प्रिय भयो, पार्टीभित्र उति धेरै षडयन्त्र र अवरोध सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति तिनको छैन ।
आफ्नो पार्टीको पहिरो रोक्न मुलुकमा मौलाएको विखण्डनकारी जातीय-क्षेत्रीय अतिवादसँग एमालेले कहिल्यै घुँडा टेकेन । विशेषगरी शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा एमाले नेताहरूले माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन खेलेको भूमिका, कुनै निर्वाचनबिना नै उसलाई आफूसरह संसदमा स्थान दिएर अपमानित गर्दा पनि तिनले देखाएको सहजता र पछि तिनै माओवादीद्वारा आयोजित आमहडतालको आतंकबाट देशलाई मुक्त गर्न एमाले पार्टी र त्यसको नेतृत्वद्वारा प्रदर्शित दृढतालाई प्रशंसा नगर्दा ठूलो अन्याय हुन्छ । यस्ता थुप्रै सकारात्मक गुणहरूले भरिएको पार्टी भएर पनि एमाले वैचारिक भ्रमले ग्रस्त छ, जसका कारण उसलाई अस्थिर, अविश्वसनीय र ढुलमुले भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । आफ्नो नाम स्मरण भएको बेला ऊ खतरनाक मार्क्सवादी-लेनिनवादी भइदिन्छ र मार्क्सको मानवतावादी सिद्धान्त र उग्रवामपन्थी भड्काव बीचमा रहेको गहिरो खाडलै पुरुँला जस्तो गरेर 'वाम' एकताको रुमानी गीत गाउन थालिहाल्छ । यतिका वर्षको संसदीय अभ्यास र नवौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा पनि उसका दस्तावेजमा 'चीन राम्रो, अमेरिका नराम्रो' टाइपका स्कुले राजनीतिमा मात्र सुहाउने अत्यन्त सतही विश्लेषण भेटिन्छन् । तर आफूलाई लेनिनका खाँटी उत्तराधिकारी ठान्नेहरूले दुत्कारेको क्षण ऊ फेरि 'वाम' स्वर्गबाट झरेर यथार्थको धरातलमा आइपुग्छ, जनताको बहुदलीय जनवादको सम्झना गर्छ र कांग्रेसको यथास्थितिवाद तथा माओवादीको उग्रवामपन्थी अतिवादबीच आफूले लिएको मध्यमार्गी अडानले मुलुकको गतिरोधलाई कम गर्न मद्दत पुगेको दाबी गर्छ ।
एमाले नेतृत्वको त्यस्तो दाबीमा सत्यता नभएको होइन, तर त्यो सत्य आंशिकमात्र छ । मध्यमार्ग उसको सांगठनिक बाध्यता बनिसकेको छ । भूमिगत अवस्थाबाट बाहिर आएपछि एमालेलाई कांग्रेससँग निकै तीव्र प्रतिस्पर्धा गर्ने दबाब थियो । कम्युनिष्ट आवरण नफुकालुन्जेल कांग्रेसको परम्परागत भोट बैंकमा धावा बोल्न न पहिले सम्भव थियो, न अहिले नै छ । त्यसैले एमालेले नयाँ वर्ग र समुदायमा उपस्थिति बढाउनु जरुरी भयो । ट्रेड युनियन र शिक्षकहरूसँग पहिल्यैदेखि रहँदै आएको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्दैगर्दा मुलुकमा भर्खरै भित्रिएको एनजीओ अभियानले उसलाई गाउँ-गाउँमा ठूलो समुदायसम्म पुग्ने सुवर्ण मौका दियो । उदार आर्थिक नीतिका कारण उत्पन्न भएका सबै नयाँ अवसर र अवयवमा पार्टीकै रूपमा एमालेको संलग्नता बढ्दै जाँदा सामुदायिक वन, सहकारी अभियान, जलविद्युत, लघुवित्त, निजी शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा अभियानकर्ता र लगानीकर्ता दुवैको रूपमा उसका कार्यकर्ताको व्यापक विस्तार हुँदै गएको कुराले एमाले कांग्रेसी-जनमाझ इष्र्याको विषय बन्यो । एमालेबाट सिकेर त्यसरी सुनियोजित ढंगले पार्टीको विस्तार नगरेकोमा गुनासो गर्ने कांग्रेसीहरू देशैभरि भेटिन्छन् । अहिले महाधिवेशनमा भाग लिन सरकारी कर्मचारीसमेत प्रतिनिधि बनेर आएको खुलासाले एमाले पार्टीको सांगठनिक पहुँचलाई इंगित गर्छ । देश कम्युनिष्ट पार्टीले चलाउनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतावश यस्तो भएको पनि हुनसक्छ । यसले एमालेलाई एकातिर समर्पित सदस्य संख्या बढाउन मद्दत गर्‍यो भने अर्कोतिर पार्टीलाई स्थिर आम्दानीको स्रोत पनि प्राप्त भयो । समग्रमा, एमालेप्रति आस्थावान लगानीकर्ता-अभियानकर्ता-कार्यकर्ताको यो जमातको समर्पणलाई कायम राखिराख्न पार्टीलाई सिद्धान्त र व्यवहारबीच केही तालमेल मिलाउनुपर्ने बाध्यता छ  ।
विभिन्न संगठनमा व्यापक रूपमा छिरेका आफ्ना यिनै सक्रिय कार्यकर्ताको जीविका र तिनको सञ्जाललाई चलायमान राखिराख्न एमालेलाई सरकारमा गइरहनुपर्ने दुःख छ । तिनको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षामा पार्टीको आर्थिक र सामाजिक अवस्था निर्भर भएपछि सरकारमा संलग्न हुन एमालेले विभिन्न पार्टीसँग अनेकौं सम्झौता गरेको इतिहास छ । यसरी निरन्तर संस्थापन भइरहनुपर्ने बाध्यताले यदाकदा पार्टीको घोषित नीति विपरीतका समेत सम्झौता गर्नुपरेका कारण एमालेको प्रगतिशील धार भुत्ते बनेको छ । नत्र बारम्बार आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएर पनि उसले गरेका केही दूरगामी निर्णयलाई खोज्न स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीको नौमहिने सरकारकै सम्झना गरिरहनुपर्ने थिएन ।  
भुसालहरू एमाले ठीक भयो भने देश बन्छ भन्नुहुन्छ र एमाले देशका सबै अंगमा संगठित ढंगले छिरेको हुँदा त्यो दाबी गलत नहुन पनि सक्छ  । तर जुन वर्गको पृष्ठपोषणमा पार्टीको जीवन आधारित छ, के उहाँहरू त्यसको स्वार्थलाई उपेक्षा गरेर अगाडि बढ्न सक्नु हुन्छ ? एमाले संगठित रूपमा उपस्थित भएको सबै क्षेत्रमा उसको सिद्धान्तको आग्रह र कार्यकर्ताको वास्तविक व्यवहार बीचमा अपूरणीय खाडल छ । के आफ्नो सैद्धान्तिक प्रस्तावनाअनुरुप एमालेले दुई किसिमका असमान नागरिक उत्पादन गरिरहेको विभेदयुक्त शिक्षा प्रणालीमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्न सक्छ ? यही थिति र व्यवस्थामा पार्टीका लगानीकर्ता-कार्यकर्ताको हित संरक्षण भइरहेको हुँदा यथास्थिति एमालेको प्राथमिक विकल्प हो । संसदीय व्यवस्थाको वेस्टमिन्सटर ढाँचाले राजनीतिलाई नेता र नोकरशाहद्वारा नियन्त्रित सर्वाधिक मुनाफाको यस्तो दुर्दमनीय उद्योग बनाइदिएको छ, जसमा सुधारको गुञ्जायसप्रति त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभ उठाइरहेका केही सीमित व्यक्तिको मात्र विश्वास बाँकी छ । शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन मात्रले निकास निस्कने कुनै ग्यारेन्टी त छैन, तर मुलुकको वर्तमान अवस्थाले निराश जनतामा नयाँ प्रयोग गर्दा धेरै कुरा गुमिहाल्छ भन्नेजस्तो त्रास पनि देखिँदैन । आखिर अन्यत्र पनि परम्परागत संसदीय व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि प्रकट हुन थालिनै सकेका छन् ।  संसारको सबैभन्दा ठूलो मानिने संसदीय लोकतन्त्र छिमेकी भारतमा अकल्पनीय भ्रष्टाचारको पृष्ठभूमिमा हालै सम्पन्न निर्वाचन जतिसुकै संसद सदस्यका लागि भए पनि मोदीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै शैलीमा चुनाव प्रचार र अभूतपूर्व विजय हासिल गरेको उदाहरणले परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको चरित्रमा आउन थालेको परिवर्तनलाई संकेत गर्छ ।
त्यसैले हामीकहाँ पनि यस्तो व्यवस्था परिवर्तन नगरी एमाले आफूमात्र राम्रो भएर अब देशको गतिहीनता समाप्त नहुने प्रस्टै छ । यही यथार्थबोधले एमालेलाई कहिलेकाहीं घोषणाकै तहमा भए पनि क्रान्तिकारी बनाइदिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको नीति त्यसैको अभिव्यक्ति हो । तर पार्टीको यति स्पष्ट धारणाका विपरीत संविधानसभाभित्र र बाहिर पनि एमालेका धेरै नेतामा यही संसदीय व्यवस्था नै हाम्रो विविधताको लागि उत्तम हो भन्ने विचार छ ।  नेपाली राजनीतिको कुनै कालखण्डमा नेकपा एमाले निकै प्रगतिशील पार्टी थियो, जसलाई समाजमा विद्यमान विभेद र शोषण विरुद्धको जनमतलाई मुखरित गर्दै वामपन्थी धारलाई तिखार्ने काम गरेको जश दिन कन्जुस्याइँ गर्नहुन्न । तर पार्टीको एनजीओकरण र माथि व्याख्या गरिएको नयाँ वर्ग हावी हुँदै जाँदा उसले लामो संघर्षद्वारा आर्जन गरेको त्यो वाम 'स्पेस' माओवादीका लागि खाली गरिदियो । यसरी माओवादी आन्दोलनको उदयमा एमालेमा आएको विचलनको केही न केही योगदान अवश्य छ । जनताको बहुदलीय जनवादको गंगाजल छर्केपछि जे चिज पनि मार्क्सवादी हुन्छ भन्ने भ्रमले नेतागण ग्रस्त भएर कांग्रेससँगको निरन्तर प्रतिस्पर्धामा कांग्रेसकै हतियार र तरिका प्रयोग गर्नाले एमालेमा कांग्रेसका चारित्रिक गुणहरू सरेका छन् । तर लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने मुलुकभित्रको ठूलो जमातलाई दुईवटा कांग्रेस पार्टी होइन कि एमालेको वैचारिक अस्पष्टता हराएर मतदान गर्न एउटा नयाँ विकल्प सिर्जना होला भन्ने अपेक्षा छ ।
नेपालको आर्थिक, सामाजिक अवस्थालाई ठीक ढंगले परिभाषित गर्न भुसालहरूले गत ६ वर्षदेखि पार्टीभित्र चलाएको जीवन्त बहसले मुलुकलाई अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक स्थितिबाट मुक्त गर्न स्थापना भएका एमाले, माओवादी लगायतका कम्युनिष्ट पार्टीलाई सामन्तवाद धराशायी भएर पुँजीवादी-जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको स्वीकार्न बाध्य पारेको छ । यसबाट गणतन्त्रले लोकतन्त्रमा पूर्णता पाइसकेको हुँदा मुलुक अब अर्को क्रान्तिको रंगिन सपनामा अल्मलिने छैन भन्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निस्केको छ । एमालेभित्र यो सैद्धान्तिक बहस पनि नचलेको भए पार्टीको नवौं महाधिवेशन शीर्ष  नेताहरूको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाको अशोभनीय प्रदर्शन र एकअर्काको स्वास्थ्य-स्थितिमाथि उपहास गर्ने अवसरमा मात्र सीमित हुने थियो । तर नयाँ निष्कर्षमा पुग्न जति चुनौतीपूर्ण थियो, चरम गुटबन्दी पार्टीको आन्तरिक संरचनाको अभिन्न अंग भइसकेकोले निष्कर्ष अनुरुपको संगठन निर्माण गर्न अझ कठिन हुनेछ  ।  
सारांशमा आफ्नो नाम र काम एवं घोषणा र व्यवहारका बीचमा तादात्म्यताको अभावले एमाले दिग्भ्रमित बनेको छ । बहुलता, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिकाजस्ता उदारवादी मान्यतालाई आत्मसात गरिसकेको  पार्टी अझै लेनिनवादी कसरी हुनसक्छ ? हिंसाको प्रयोगबाट अल्पसंख्यकद्वारा बलात् राज्यकब्जा, आर्थिक र राजनीतिक सत्ताको अति केन्द्रीकरण, राज्यको सर्वसत्तावाद र सर्वहाराको नाममा र जनवादी केन्द्रीयताको आवरणमा मुलुक र पार्टी दुवैमा कम्युनिस्ट पार्टीका वृद्ध व्युरोक्र्याटहरूको दमनकारी सैन्य तानाशाही लेनिनवादका पहिचान हुन्, जुन जनताको बहुदलीय जनवादका मूलभूत मान्यताको ठीक विपरीत छन् ।  
अर्कातिर, सोभियत समाजवादको भ्रम टुटेपछि एकछत्र बनेको नवउदारवादी विश्व व्यवस्था पनि पूर्णतः असफल सिद्ध भइसकेको छ । नत्र आज संसार युद्ध, द्वन्द्व, आतंकवाद, वातावरणको क्षय, विकराल आर्थिक विषमता आदि आर्थिक र राजनीतिक संकटले यसरी ग्रस्त हुने थिएन । लेनिनको कथित समाजवाद र उत्तर सोभियत नवउदारवाद दुवै असफल भइसकेको अवस्थामा विश्वभरि नै बहुलता, लोकतन्त्र, समावेशिता, सामाजिक न्यायजस्ता मान्यतामा आधारित व्यवस्थाको सान्दर्भिकता बढेको छ । यस्तो व्यवस्थालाई जे नाम दिए पनि हुन्छ, जनताको बहुदलीय जनवाद नै भनिराखे पनि हुन्छ । यद्यपि जे कुरामा पनि जनता शब्द जोड्नुपर्ने कम्युनिष्ट बाध्यताका बाबजुद बहुदलीय जनवादमात्र भने अझ उत्तम हुने थियो । किनकि जनवाद भनिसकेपछि फेरि जनताको भनिरहनुपर्ने आवश्यकतालाई आजसम्म जस्तै वाक्पटु एमाले नेताले पनि पुष्टि गर्नसकेको छैन ।

साभार: कान्तिपुर दैनिक, १९ आषाढ २०७१ (3 July 2014)
 http://www.ekantipur.com/np/2071/3/19/full-story/391752.html

Monday, March 31, 2014

क्राइमियामा त्यस्तो के छ?

साठी वर्षअघि युक्रेनलाई हस्तान्तरण गरिएको क्राइमिया फेरि रूसमैं गाभिने स्पष्ट संभावना देखिएपछि रूसमा उत्सव मनाउन थालिएको छ।
आखिर क्राइमियामा त्यस्तो के छ, जसका कारण रुस पुन: अर्को शितयुद्धकालीन वैमनश्यका लागि समेत तयार देखिंदैछ?
पहिलो कारण त ऐतिहासिक नै हो।
सन् १९२१ मा सोभियत संघको रुस गणराज्य अन्तर्गत पर्ने गरी क्राइमियालाई स्वायत्त गणराज्यको दर्जा दिइएको थियो।

विच्छेद

पछि १९५४ मा तात्कालीन सोभियत नेता निकिता ख्रुश्चेवले रुससँग नजोडिएको आर्थिक रुपले कमजोर एवं पानी, बिजुलीको अभावले ग्रस्त त्यो भागलाई सञ्चालन गर्न सहज र कम खर्चालु हुने ठानेर युक्रेन गणराज्यमा गाभिदिए।
त्यसबेला एउटै देशका दुई राज्यभित्र भूमिको आदान-प्रदान हुँदा कुनै विवाद भएन।
"युक्रेन स्वतन्त्र भएपछि रुसको नौसैनिक पोतलाई सन् २०४२ सम्म तैनाथ गर्ने द्विदेशीय सम्झौता भए पनि ब्ल्याक सी फ्लिट दुई देशबीच निरन्तर असमझदारीको कारण बनिरह्‍यो"
तर जब १९९१ मा सोभियत संघको पतन भयो क्राइमिया स्वायत्त गणराज्यको रुपमा स्वतन्त्र युक्रेनको अंग बन्यो र उसको रुससँगको सम्बन्ध सदाका लागि बिच्छेद भयो।
त्यसरी क्राइमियाका करिव ५८% रुसी मूलका जनतालाई आफूमाथि धोखा भएको र रुसभित्र पनि आफ्नो पूर्खाले पटक-पटक रगत बगाएको माटोलाई सहजै छोडेर ऐतिहासिक भूल भएको भावना प्रबल छ। र, रुस त्यो गल्तीलाई सुधार्न चाहन्छ।
दोस्रो कारण, सामरीक हो।

असमझदारीको कारण

रुसी झण्डा
सोभियत संघको पतनपछि रुसी जनतामा अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूलाई हेप्ने गरेको अनुभव छ
क्राइमियाको राजधानी सेभास्तोपोलमा अठारौं शताब्दीको अन्त्यदेखि नै रुसको च्योर्नामोर्स्की फ्लोत अर्थात ब्ल्याक सी फ्लिट तैनाथ छ, जसका कारण रुसलाई कृष्ण सागर र भूमध्य सागरसम्म आफ्नो सामरिक शक्तिलाई बिस्तार गर्ने सुविधा मिलेको छ।
युक्रेन स्वतन्त्र भएपछि रुसको नौसैनिक पोतलाई सन् २०४२ सम्म तैनाथ गर्ने द्विदेशीय सम्झौता भए पनि ब्ल्याक सी फ्लिट दुई देशबीच निरन्तर असमझदारीको कारण बनिरह्‍यो।
किभमा रुस विरोधी शक्ति हावी हुने बित्तिकै ब्ल्याक सी फ्लिटको भविष्य अन्योलग्रस्त हुने खरतनाक परिस्थिति झेल्दै आएको रुसलाई क्राइमियालाई आफूमा गाभ्नै पर्ने बाध्यता सृजना भइसकेको थियो।
"रुस यो आवेगमा क्राइमियामा मात्र सीमित हुनेछ वा रुसी भाषीहरूको बाहुल्य रहेको पूर्वी र दक्षिणी युक्रेनतिर पनि बढ्ला, त्यसले पुन: सुरु भएको जस्तो देखिएको शितयुद्धको तीव्रता र परिणामलाई निर्धारण गर्नेछ"
रूस समर्थक राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचको बहिर्गमन, रुसी भाषाको आधिकारिक हैसियतलाई बदर गर्ने पश्चिम-समर्थक नयाँ सत्ताको निर्णय र क्राइमिया लगायत दक्षिण पूर्वी युक्रेनका रुसी मूलका नागरिकहरुको आन्दोलनले रुसलाई त्यो अवसर दिएको छ।

आवेग

अन्य सानातिना आर्थिक कारण पनि छन्।
तर, त्यसभन्दा महत्वपूर्ण भने सोभियत संघको पतनपछि रुसी जनतामा एक्लो महाशक्ति बनेको अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूलाई हेप्ने गरेको गहिरो संवेदना पनि छ।
युरोपियन युनियन र उत्तर एटलान्टिक सन्धी संगठननेटोको निरन्तर विस्तारले आफूलाई घेर्दै गएकोमा निकै संवेदशील रुसलाई युक्रेन जस्तो भाषिक, साँस्कृतिक र ऐतिहासिक रुपले आफ्नो सबैभन्दा नजिकको छिमेकमा तिनको उपस्थिति सैह्य हुने सम्भावना नै थिएन।

रुस यो आवेगमा क्राइमियामा मात्र सीमित हुनेछ वा रुसी भाषीहरूको बाहुल्य रहेको पूर्वी र दक्षिणी युक्रेनतिर पनि बढ्ला, त्यसले पुन: सुरु भएको जस्तो देखिएको शितयुद्धको तीव्रता र परिणामलाई निर्धारण गर्नेछ।
BBC Nepali Service,  18.03.2014
http://www.bbc.co.uk/nepali/news/2014/03/140318_crimea_analysis.shtml

क्राइमियाको संकट 'खतरनाक' मोडमा

पूर्वी युरोपमा अवस्थित युक्रेन सन् १९९१ मा स्वतन्त्र भएयता निरन्तर राजनीतिक उथलपुथल भोग्दै आएको छ।
छिमेकी रुसको समर्थन पाएका तत्कालीन राष्ट्रपति भिक्‍तर यानुकोभिचको अर्धसैनिक बल र उनीविरुद्ध राजधानी किइभमा उर्लिएको युरोप समर्थित जनताबीचको गोली हानाहान यानुकोभिचको बहिर्गमनसँगै अहिले रोकिए पनि दक्षिणको ब्ल्याक सी क्षेत्रको क्राइमिया प्रायद्वीपमा सरेको द्वन्द्व निकै खतरनाक मोडमा पुगेको छ।
निवर्तमान राष्ट्रपति यानुकोभिचलाई युक्रेनी संसदले अपदस्त गर्ने बित्तिकै अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रले ‘जनताको लोकतन्त्रिक निर्णय’ भनेर स्वागत गर्दै युक्रेनलाई आर्थिक सहयोग गर्ने वचन दिईसकेका छन्।
रुसले भने त्यसलाई असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्दै रुस-युक्रेन सीमामा सेना परिचालन गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुको यस्तो प्रतिस्पर्धा र यो अस्थिरताको केन्द्रमा युक्रेनको सामरिक महत्वको भौगोलिक अवस्थिति एवं ऐतिहासिक, भाषिक र जातीय विषमता छन्।
पूर्वतिर रुस र पश्चिमपट्टि पोलण्ड, रूमानिया, हंगेरी आदि युरोपेली देश तथा दक्षिणमा ब्ल्याक सीले घेरिएको युक्रेनलाई बीचबाट बग्ने द्नेपर नदीले लगभग दुई भागमा बाँडेको छ।
रुससँग जोडिएको पूर्वी युक्रेन धार्मिक, भाषिक र साँस्कृतिक हिसाबमा रुसकै विस्तार जस्तो देखिन्छ।

महत्वकांक्षा

सन् १९५४ मा तत्कालीन सोभियत रुस गणराज्यबाट युक्रेनमा गाभिएको दक्षिणको क्राइमिया प्रान्तमा त अझ रुसीभाषी जनताको बाहुल्य मात्र होईन, सोभियत संघको अवसानपछि द्विदेशीय सम्झौताअनुसार रुसको नौसैनिक पोत नै तैनाथ छ।
तर पश्चिममा रुसलाई सोभियत साम्राज्यकै विस्तारवादी महत्वाकांक्षा बोकेको डरलाग्दो ‘शक्ति’ ठान्नेहरुको बाहुल्य छ।
र, हरेक राष्ट्रिय घटनामा त्यो विभाजन प्रष्ट प्रतिविम्बित हुने गरेको छ।
"हालै भएको रक्तपातको प्रमुख कारण नै युरोपेली संघको औपचारिक सदस्यता लिनका लागि लामो समयदेखि आन्दोलनरत समूह र सदस्य हुन नदिनेबीचको द्वन्द्व नै थियो।"
पूर्वतिरका अधिकांश प्रान्तले गत तीनै वटा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा लगातार रुस पक्षीय उम्मेदवारलाई अत्याधिक मत दिएका थिए।
पश्चिमका धेरैजसो क्षेत्रले भने सबै निर्वाचनमा युरोपेली संघ समर्थक उम्मेदवारलाई त्यति नै उत्साहका साथ पुरस्कृत गरेर निरन्तर एउटै संदेश दिँदै आएका छन् कि युक्रेनको भविष्य युरोपेली समुदायसँग जोडिएको छ।
युरोपेली संघको औपचारिक सदस्यता आफूलाई घेर्ने रणनीति अन्तर्गत आएको आशंका रुसलाई छ भने करीब ३० प्रतिशत रुसी भाषी जनतालाई त्यस्तो सदस्यताले युक्रेन-रुस सम्बन्धलाई कमजोर बनाएर आफ्नो हक अधिकारलाई पनि समाप्त पारिदिने डर छ।

द्वन्द्व

हालै भएको रक्तपातको प्रमुख कारण नै युरोपेली संघको औपचारिक सदस्यता लिनका लागि लामो समयदेखि आन्दोलनरत समूह र सदस्य हुन नदिनेबीचको द्वन्द्व नै थियो।
गत नोभेम्बरमा यानुकोभिच सरकारले सदस्यता नलिने औपचारिक निर्णय गरेपछि सरकार बिरोधी आन्दोलन चर्किएर हिंसात्मक बन्यो।
जुन सर्दै सर्दै अहिले क्राइमिया प्रायद्वीपसम्म पुगेको छ।
दक्षिणी क्राइमिया प्रान्तमा रहेको आफ्नो नौसेना र रुसीभाषी जनताको सुरक्षार्थ थप सैन्य बल पठाउने रुसको निर्णयले युक्रेनको भविष्यलाई एकदमै जोखिमपूर्ण बनाइदिएको छ।
सोभियत संघको विखण्डनपछि स्वतन्त्र बनेको युक्रेनलाई उत्तराधिकारमा संसारको तेस्रो ठूलो संख्यामा आणविक हतियार आएका थिए।
भर्खरै स्वतन्त्र भएको अस्थिर मुलुकसँग आणविक हतियार हुनु विश्वकै लागि खतरनाक हुने ठानेर सन् १९९४ मा रुस, अमेरिका र बेलायतको मध्यस्थतामा युक्रेनमा रहेका त्यस्ता हतियारलाई ध्वस्त पार्ने वा रुसलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो।
बदलामा युक्रेनको बाह्य सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको ग्यारेण्टी एवं आर्थिक नाकाबन्दीबाट सुरक्षा दिने दायित्व महाशक्ति राष्ट्रहरुले लिएका थिए।

यो विवाद चर्कँदै जाँदा त्यही सम्झौताका कारण पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरु र रुस प्रत्यक्ष द्वन्दमा फस्ने स‌भावनालाई पनि नकार्न सक्ने स्थिति छैन।
BBC Nepali Service, 06.03.2014
http://www.bbc.co.uk/nepali/news/2014/03/140306_ukrainecrisis.shtml

रुसी महत्त्वाकांक्षाका सारथि र पुटिनका किस्सा

रुसी महत्त्वाकांक्षाका सारथि

क्रिमिया संकटपछि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पुनः चर्चाको शिखरमा छन् । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि मुलुकको सिमानालाई फैल्याउन सक्ने क्षमताको प्रदर्शन गरेर आफ्नो देशभित्र लोकप्रियताका सबै रेकर्ड भत्काउँदै गर्दा बाँकी विश्व भने उनीतिर संशय र चिन्ताले हेरिरहेको छ । उनको राजनीतिक व्यक्तित्व अपूर्वानुमेय र अप्रत्यासितजस्तो छ । कुनै समय उनी अति प्रशंसायोग्य देखिन्छन्, अरू बेला फेरि निकै आलोचनाका पात्र बन्छन् । म स्वयंले यही पत्रिकामा घटनाअनुसार कहिले उनको समर्थन र कहिले विरोधमा धेरै पाना भरेको छु । यथार्थ के हो भने रुसमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुदृढीकरण र विकासका विषयमा पुटिनका अधिकांश विचार र क्रियाकलापसँग असहमत हुने प्रशस्त ठाउँ भए पनि उनको नेतृत्व क्षमता निःसन्देह विवादरहित छ । जातीय र क्षेत्रिय विखण्डनवादी आन्दोलन, आतंकवाद, गरिबी एवं पश्चिमी शक्तिको अनुचित घेराबन्दीबाट मुलुकलाई बचाएर पुनः शक्तिशाली राष्ट्र बनाउन उनले गरेको प्रयत्नको प्रशंसा नगर्दा उनीमाथि ठूलो अन्याय हुन्छ ।  

मेरो मूल्याङ्कनमा सन् २००० मा पहिलोपटक राष्ट्रपति भएदेखि दोस्रो कार्यकाल अर्थात् २००८ सम्म छिन्नभिन्न हुन लागेको मुलुकलाई बचाएका पुटिन र त्यसपछि प्रधानमन्त्री हुँदै पुनः २०१२ मा तेस्रोपटक संविधानको भावनाको उल्लङ्घन गर्दै चोर बाटोबाट राष्ट्रपतिको कुर्सीमा फर्किएका पुटिनमा गुणात्मक भिन्नता छ । यो दोस्रो अवतारमा पुटिनका क्रियाकलापले सोभियत संघको पतनपछि रुसले दृढतापूर्वक अँगालेको लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धतामा ठूलो ह्रास आएर मुलुक तीव्र प्रतिगमनमा दौडिएको प्रस्टै देखिन्छ । क्रिमियालाई युक्रेनबाट टुक्र्याएर पुनः रुसमा गाभ्नलाई उनले खेलेको भूमिकापश्चात् एउटा राजनेताका रूपमा इतिहासले उनलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ला, त्यसको निर्धारण अब रुसको अर्थतन्त्रले समात्ने बाटोले गर्नेछ । तर अहिले नै भन्न सकिने कुराचाहिँ के हो भने उनका समकालीनहरूमा उनी जस्तो विलक्षण प्रतिभा, हिम्मत र करिश्मा भएको अर्को राजनेता छैन । युक्रेन संकटमा उनको भूमिकाले त्यसलाई प्रस्ट उजागर गरिदिएको छ । 

युरी गागरिनको अदम्य साहसको कथा सुनेर हुर्किएका प्रायः सबै सोभियत बालकहरू अन्तरिक्षयात्री हुने सपना देख्थे । किशोर भालोद्या (भ्लादिमिर) त्यसको अपवाद हुने कुरै थिएन । तर उमेरसँगै ठूलाठूला युद्धमा जासुसहरूले खेलेको भूमिकाका बारेमा लेखिएका रोमान्टिक कथाले आकषिर्त गर्दै लगेपछि उनलाई सोभियत गुप्तचर एजेन्सी केजीबीमा सेवा गर्ने इच्छा जागृत भयो । त्यसका लागि कानुन पढ्नुपर्छ भन्ने सल्लाह पाएर उनी लेनिनग्राद राजकीय विश्वविद्यालयमा भर्ना भए । कानुनमा उच्च शिक्षा प्राप्तिपछि १९७५ मा केजीबीमा भर्ना भएका पुटिनलाई एजेन्टका रूपमा १९८५ मा तत्कालीन पूर्वी जर्मनीमा नियुक्त गरियो । हुने बिरुवाको चिल्लो पात देखिइहाल्यो । विदेशको एक कार्यकालभित्र एउटा मात्र बढुवा दिइने प्रचलनका विपरीत पाँच वर्षमा उनलाई दुईपटक बढुवा गरियो । त्यसो त सोभियत सत्तालाई टिकाउन केजीबीको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योगदान रहेकोले त्यहाँ विशेष प्रतिभाशाली युवाले मात्र जागिर पाउने गर्थे । सन् १९९० मा जर्मनीबाट फर्केपछि उनी लेनिनग्राद नगर मेयरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सल्लाहकार भएर काम गर्न थाले । राजनीतिक वृत्तमा उनको यो प्रवेश कालान्तरमा रुसको इतिहास बदल्ने घटना सावित भयो । 

म उच्च शिक्षाका लागि १९८८ मा मस्को पुग्दा सोभियत संघ अन्तिम सास फेरिरहेको थियो । सर्वहाराको अधिनायकवादमा निस्सास्सिएका जनताको चरम असन्तुष्टिलाई ग्लासनोस्त (खुलापन) र पेरेस्त्रोइका (पुनर्निर्माण) को नीतिले मत्थर पार्ने मिखाइल गोर्वाचोभको प्रयास टाट पल्टिएको अर्थतन्त्र र सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको अनुदार तप्काका कारण सफल हुने सम्भावना घट्दै थियो । 'ग्लासनोस्त' ले कम्युनिस्ट शासनको बाँधलाई जुन गतिमा भत्काउँदै थियो, त्यही गतिमा अर्थ­राजनीतिक सुधार हुन सकिराखेको थिएन । समाज ठूलो व्यग्रताका साथ कुनै विस्फोट पर्खिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो । गोर्वाचोभद्वारा प्रस्तावित राजनीतिक सुधारका कारण पहिलोपटक सोभियत संसद्मा केही विद्रोही नेता निर्वाचित भएका थिए । सात वर्ष लामो आन्तरिक निर्वासनबाट मुक्त भएर मस्को फर्किएका वरिष्ठ भौतिकशास्त्री एवं नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता आन्द्रेई साखारोभको नेतृत्वमा बोरिस येल्तसिन, अनातोलिई सब्चाकजस्ता प्रखर सांसदले सम्हालेको विपक्षी मोर्चाले नै अन्ततः अनुदार कम्युनिस्टहरूको सात दशक पुरानो किल्लालाई ध्वस्त पारिदियो । तीमध्ये साखारोभको निधन भयो, येल्तसिन रुसका राष्ट्रपति बने, सब्चाक चाहिँ लेनिनग्राद सहरको मेयरमा निर्वाचित भए । सोभियत संसद्मा प्रखर वक्ता र समर्पित लोकतन्त्रवादीको छवि बनाएका सब्चाक पेसाले कानुनका प्राध्यापक थिए र उनले जर्मनीबाट फर्किएका आफ्ना पुरानो विद्यार्थी पुटिनलाई मेयरको अफिसमा काम गर्न बोलाए । यसरी केजीबीको एजेन्ट र विद्रोही आन्दोलनबाट माथि उठेका नेताको अनौठो गठबन्धनको निर्माण भयो । सब्चाक प्रशासनमा पुटिनले यस्तो प्रभाव जमाए कि उनको स्वीकृतिबिना मेयरको कार्यालयले कुनै निर्णय गर्दैन भनेर विपक्षीले आरोप नै लाउन थालेका थिए । पछि आफ्ना गुरु लेनिनग्राद क्षेत्रको गभर्नरको निर्वाचनमा पराजित भएपछि पुटिन पनि सेन्ट पिटर्सबर्ग (लेनिनग्रादको परिवर्तित नाम) छोड्न बाध्य भए । तर पिटर्सबर्गमा उनले देखाएको प्रतिभाको चर्चा सायद मस्कोसम्म पुगिसकेको थियो । रुसका तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिनका पुराना मित्र सब्चाकको सिफारिसले पनि केही काम गर्‍यो, सायद । 

सन् १९९६ मा बसाइ सरेर मस्को आएका पुटिनलाई येल्तसिनको प्रशासनले कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मामिला हेर्नेगरि उपप्रशासकको जिम्मेबारी दियो । आफ्नो कामप्रतिको लगनशीलता र नेतृत्वप्रतिको समर्पणले उनी राष्ट्रपति कार्यालयमा चाँडै माथि पुगे । दुई वर्षभित्र उनलाई बजेट चुहावट नियन्त्रणदेखि संघीय नीतिमा सुधारसम्मको दायित्व दिइयो । सन् १९९८ मा नियतिले उनलाई पुनः आफ्नो मातृ संस्थामै र्फकायो तर यसपटक केजीबीको नाम परिवर्तन भएर फेडरल सेक्युरिटी सर्भिस भइसकेको थियो र उनी नेतृत्व समाल्न त्यहाँ पुगेका थिए । पुटिन करियरको सिँढीमा उक्लिँदै गर्दा मुलुक भने चरम अराजकताले ग्रस्त बनेर विखण्डनको डिलमा उभिएको थियो । संसद्मा विपक्षी कम्युनिस्टहरूको बहुमतले सरकारको डेग चल्न दिएको थिएन । चिचेन्यामा आतंकवादीद्वारा रुसी सैनिक हताहत हुने क्रम अझ बढेर गएको थियो । युगोस्लाभियाको संकटले रुसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा खस्केर जाँदै थियो । संघीय राज्यहरूको छुट्टएिर जान्छौं भन्ने निरन्तरको घुर्की, आर्थिक अपराध आदिले मुलुक जर्जर भएको बेला पुटिनलाई शक्तिशाली राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवमा नियुक्त गरियो । बल्कान संकटका सन्दर्भमा उनले त्यही बेला अमेरिकालाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा निर्माण गरिएको व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्ने दुस्साहस नगर्न चेतावनी दिएर आफ्नो भविष्यको बाह्यनीतिको संकेत दिएका थिए । तर त्यसबेला शीतयुद्धमा विजय हासिल गरेर एक्लो महाशक्ति बनेको दम्भले अमेरिकालाई दुनियाँ अब त्यसैगरी चल्नेछ भन्ने लागेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्लाई बाइपास गरेर उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठनमार्फत् एकतर्फी रूपमा बेलग्रेडमा खसालिएका क्लस्टर बम र कालान्तरमा कोसोभोको रूपमा जुन पान्डोराको बाकस खोलियो, त्यसको परिणाम एकपछि अर्को विध्वंस र युद्धका रूपमा संसारले अझै धेरै वर्ष भोगिरहनेछ । पछिल्लो उदाहरण युक्रेनको क्रिमिया प्रान्त हो । 

खैर, येल्तसिनको दुवै कार्यकाल अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहे । तिनको स्मरण गर्दा पुटिन रुसको नेतृत्व समाल्न आइपुग्दा मुलुकको परिस्थिति कति विकराल थियो भन्ने थाहा पाइन्छ । येल्तसिनको मृत्यु हुँदा एउटा पत्रिकामा मैले यस्तो लेखेको थिएँ- टाटउल्टिसकेको साम्यवादी अर्थतन्त्रलाई पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गर्ने इतिहासमा कहिल्यै नभएको नौलो प्रयोग गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती थियो, उनलाई । 

पुँजीवादको सूक्ष्मतासँग अनभिज्ञ रुसीहरूलाई विश्व बैंक र विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका 'कन्सल्ट्यान्ट'का सुझावमा चल्नुपर्ने बाध्यता थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले 'सफ्ट लोन' रूपी हतियारले विकासोन्मुख देशको सार्वभौमसत्ताकै घाँटी रेट्ने गरेको हामी आफैंले पनि अनुभव गरेका छौं । मुद्रा कोषका हारवार्ड 'ट्रेन्ड' विशेषज्ञहरूलाई निजीकरणको मन्त्रले ब्रेजनेभको पालादेखि गतिहीन भएको अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण रोगको निवारण हुने भ्रम थियो । 

उनीहरू येल्तसिनलाई दशकौंदेखि सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योग­धन्दाहरू निजी क्षेत्रलाई नदिए पश्चिमी विश्वबाट पुँजी र राजनीतिक समर्थन नआउने त्रास देखाइरहन्थे । फलस्वरूप राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई रातारात निजीकरण गर्ने अत्यन्तै अदूरदर्शी निर्णयहरू भए । मुलुकका गौरवको रूपमा चिनिने कल­कारखानाहरू या त बन्द गरिए या ब्रह्मलुटमा परे । तर राष्ट्रिय सम्पत्तिको असमान वितरणले आर्थिक वृद्धि हुनुको सट्टा राजनीतिक र सामाजिक द्वन्द्वको स्थिति आयो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको दबाबमा गरिएको आर्थिक सुधार असफलसिद्ध भएपछि अन्ततः १९९८ मा रुवलसँगै रुसको अर्थतन्त्र पनि धराशयी भयो । मुद्रा कोषका अर्थशास्त्रीहरूले रुसले आर्थिक सुधार मात्र हैन सामाजिक रूपान्तरण पनि खोजेको छ भन्ने कुराको भेउ पाउनुअगावै राष्ट्रिय वैभव तहसनहस भएर देश आर्थिक र सामाजिक दुवै क्षेत्रमा अत्यन्त कमजोर भइसकेको थियो ।' 

यसरी आन्तरिक द्वन्द्वले जर्जर एवं अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ऋण र दयाको पात्रझैं बनेको मुलुकलाई हाँक्न सक्ने सक्षम 'म्यानेजर' को खोजीमा येल्तसिन घरीघरी प्रधानमन्त्री फेरिरहन्थे । सन् १९९९ मा चिचेन आतंकको चरम अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा आफ्नो दृढ स्वभावलाई प्रदर्शन गरिसकेका पुटिनलाई अन्तिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै आफ्ना सबै असफलताका लागि रुसी जनतासँग क्षमा मागेर उनले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए । रुसमा उप­राष्ट्रपतिको पद नभएकोले संविधानतः प्रधानमन्त्री पुटिन कार्यवाहक राष्ट्रपति बने । आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार, बेरोजगारीलगायतका समस्यासँग जुध्नुभन्दा पहिले पुटिनले सामना गर्नुपर्ने सबैभन्दा कठिन परीक्षा चिचेन्याको विखण्डनवादी विद्रोह थियो, जसमा ल्याएको 'डिस्टिङ्सन' को प्रतिफल उनी आजसम्म खाइरहेका छन् । उनको प्रथम कार्यकालमै धेरै चिचेन विद्रोहीहरू मारिए र द्रुत गतिमा चिचेन्याको पुनर्निर्माण सुरु भयो ।  

उनको भनाइमा विश्वास गर्ने हो भने उनी कहिल्यै चुनाव लड्न चाहँदैन थिए, तर नियतिले उनलाई सन् २००० मा रुसको दोस्रो निर्वाचित राष्ट्रपति बनायो । सन् २००४ मा पुनः राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुँदा उनका पक्षमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी मत परेको थियो । चिचेन्या, दागिस्तान, तातारिस्तानजस्ता जातीय प्रदेशमा देखिएका विद्रोही आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा उनले राष्ट्रको अखण्डता र संघीय सम्बन्धको सुधारमा विशेष जोड दिने निर्णय गरे । मुलुक बिस्तारै केन्द्रीकृत हुँदै गयो र उनको दोस्रो कार्यकालमा रुसको संघीय ढाँचा पूरै बदलियो । दोस्रो कार्यकालमा उनको ध्यान आर्थिक विकासमा केन्दि्रत भएको देखिन्छ । सोभियतकालीन सम्पत्तिको हतारमा निजीकरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको नीतिले येल्तसिनको कार्यकालमा सीमित धनी मानिसको 'अलिगार्की' सिर्जना भएको थियो, जसको प्रभाव मुलुकको राजनीतिमा पनि ठूलै थियो । यो वर्गसँग पुटिनको सम्बन्धको उतारचढावले रुसको राजनीतिमा गहिरो प्रभाव पार्दै आएको छ । पुटिनलाई मौन समर्थन गर्ने रोमान अब्रामोभिच साइबेरियाको तेल खानी र लन्डनको चेल्सी फुटबल क्लब किनेर सुखी जीवन बिताइरहेका छन् भने कम्युनिस्ट र अन्य विपक्षी दललाई आर्थिक सहयोग दिने आशंका गरिएका मिखाइल खोदोरकोभ्स्की करछलीको आरोपमा गिरफ्तार भएर करिब १० वर्षको कारावासपछि भर्खरै जेलमुक्त भएका छन् । विवादास्पद सजाय र लामो जेल जीवनले निर्माण भएको राजनीतिक विद्रोहीको छविका कारण उनलाई पुटिनको सम्भावित विकल्पको रूपमा हेर्नेहरूको रुसमा कमी छैन । 

इराक युद्धपछि आकासिँदै गएको तेलको मूल्यले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नवजीवन दिएपछि पुटिनको आत्मविश्वास निकै बढेर गयो । उनको आठवर्षे कार्यकालमा जीडीपी, औद्योगिक विकास र आर्थिक लगानीजस्ता अर्थतन्त्रका प्रायः सबै सूचकांकहरू अत्यन्त प्रभावशाली ढंगले वृद्धि भए । गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या आधी घट्यो भने औसत तलबमा पाँच गुणा वृद्धि भयो । तर तेलको भाउमा आएको अनपेक्षित वृद्धिले भइरहेको डलरको आम्दानी रोकिए अर्थतन्त्रलाई पर्न सक्ने सम्भावित नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले 'स्थिरीकरण कोष' (स्टेविलाइजेसन फन्ड) को स्थापना गरेको थियो । दुई वर्षभित्रै त्यसमा जम्मा भएको पैसाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र पेरिस क्लबजस्ता संस्थाको सोभियतकाल देखिकै सबै ऋण समयभन्दा धेरै अगाडि चुक्ता गरेर रुसले राष्ट्रिय स्वाभिमान पुनस्र्थापित गर्‍यो । खाडी क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताले उत्पन्न भएको ऊर्जाको संकटले रुसलाई पुनः एकपटक महाशक्ति राष्ट्र बनायो- ऊर्जाको महाशक्ति । विश्वका धेरै मुलुकहरू र विशेषगरी युरोपेली राष्ट्रहरू इन्धनका लागि रुसमाथि निर्भर छन्, जसले विश्व राजनीतिमा उसको प्रभाव क्षेत्र लगातार बढ्दै गएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव विस्तार गरिरहेको रुसभित्र चाहिँ स्वतन्त्रताको स्थिति कस्तो छ ? 

आतंकवादलाई निर्मूल गर्ने क्रममा शासनको चरम केन्द्रीयकरण हुँदै गएपछि रुसको लोकतान्त्रिक संरचनामा निकै ठूलो क्षति भएको छ । नियन्त्रित लोकतन्त्रको आवरणमा रुसमा जुन राजनीतिक संरचनाको विकास गरिएको छ, त्यसलाई पुटिनका सहयोगीहरू 'स्वाधीन लोकतन्त्र' भन्न रुचाउँछन् । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अँगालेको र राष्ट्रिय दल बन्न ७ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखिएको हुँदा विपक्षी दलहरू निर्वाचित हुने सम्भावना छँदै थिएन । वास्तवमा केही विपक्षी नेताहरू संसद्मा निर्वाचित हुन सक्ने सम्भावनालाई निस्तेज पार्न नै गभर्नर, मेयर र सांसद पदमा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने प्रणालीलाई खारेज गरिएको थियो । संसद्मा आफ्नो  पार्टीको दुई तिहाई बहुमत भएकोले जतिबेला र जस्तोसुकै कानुन बनाउन पुटिनलाई कुनै समस्या छैन । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा संयन्त्र र अदालतजस्ता संस्थाहरू समेत सरकारद्वारा नियन्त्रित भएपछि पुटिनको 'स्वाधीन लोकतन्त्र' मा व्यक्तिको स्वतन्त्रता लगभग समाप्त भएको अवस्था छ । रुसमा मान्छेले सूचना प्राप्त गर्ने प्रमुख माध्यम टेलिभिजन हो, जुन पूर्णरूपले सरकारको नियन्त्रणमा छ । इन्टरनेटको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न थुप्रै विपक्षी साइटलाई बन्द गरिएको छ । यो परिस्थितिमाथि व्यङ्ग्य गर्दै रुसका एक अगुवा पत्रकारले भनेका थिए, 'रुसमा यदि कुनै चिज अझै पनि सरकारी नियन्त्रणमा छैन भने सरकारले अहिलेसम्म त्यसलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ भन्ने ठानेको छैन ।' पुटिन नजिकका मान्छेहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई निरन्तर भण्डाफोर गरिरहने ब्लगर र नेता अलेक्सेई नाभाल्नी, बाम कार्यकर्ता सेर्गेइ उदाल्चोभजस्ता युवाहरूलाई नजरबन्द गरिएको छ । सन् २०१३ मा भएको मस्को सहरको मेयरको निर्वाचनमा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भएका नाभाल्नीले २७ प्रतिशत मतदाताको समर्थन पाएका थिए ।    

सत्ताको दीर्घकालीन उपभोगले पुटिनजस्तो प्रतिभाशाली नेतालाई पनि सत्तामुक्त हुन नसक्ने बनाइदिएको छ । रुसको संविधानले 'लगातार' दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन निषेध गरेको व्यवस्थालाई उनले संशोधन गर्न त चाहेनन् तर २००८ मा आफ्ना उप­प्रधानमन्त्री द्मित्री मेद्भेदेभलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन सहयोग गरेर उनी स्वयं तिनको प्रधानमन्त्रीमा मनोनीत भए । त्यसबेला राष्ट्रपतिका थुप्रै अधिकार कटौती गरेर प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको थियो । र, मेद्भेदेभको कार्यकाल सकिनेबित्तिकै २०१२ मा उनी निर्वाचित भएर फेरि राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बस्न आइपुगे । स्वतन्त्र नागरिकको चेतनाकै उपहास हुनेगरी मेद्भेदेभचाहिँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिए । 'पालैपालो शासन गर्ने' पुटिनको यो र्फमुलालाई भोग्ने रूसको मध्यमवर्गलाई जनताको मताधिकारमाथि गरिएको यस्तो क्रूर ठट्टा मञ्जुर थिएन । पुटिनको शासनमा सबै तहका जनप्रतिनिधि चुन्ने तिनको अधिकार पूर्णतया खोसिएको, अदालत र मिडिया दुवै राज्यनियन्त्रित भइसकेको र सत्ताको शिखरमा मौंलाउँदो भ्रष्टाचार महसुस हुँदै गर्दा संसद्को निर्वाचनमा भएको धाँधलीले सडक विद्रोहका लागि उपयुक्त अवसर दियो । 

मस्को र केही मात्रामा पिटर्सबर्गमा सीमित प्रदर्शनको असर त धेरै दिन टिकेन, तर लामो विरोधलाई साम्य पार्ने रणनीतिअन्तर्गत गत वर्ष कानुनको संशोधन गरी दल दर्ताको प्रक्रियालाई खुकुलो पार्न, थ्रेसहोल्डलाई ५ प्रतिशतमा घटाउन र केही सिटमा पुनः प्रत्यक्ष निर्वाचनमै र्फकन पुटिन बाध्य भए । उनले समग्र कार्यकालमा यति चर्को आन्तरिक विरोधको सामना गर्नुपरेको थिएन । सडक विद्रोहमा मूलतः मध्यमवर्गीय युवा बुद्धिजीवीको संलग्नता र वषौर्ंपछि रुसका जेलमा फेरि देखिएका आस्थाका बन्दीहरूले पुटिनको आगामी यात्रा निकै चुनौतीपूर्ण हुने संकेत दिइरहेको बेला दक्षिणी सोची सहरमा आयोजित शीतकालीन ओलम्पिक र युक्रेनको संकट उनको उद्धार गर्न आइपुगे ।  

शीतकालीन ओलम्पिकभरि राष्ट्रिय गर्वको भावनाले गर्दा स्वाभाविक रूपले पुटिनविरोधी स्वर निकै मन्द भयो । ओलम्पिक खेलमा रुसले एकपछि अर्को मेडल जित्दै गर्दा छिमेकी युक्रेनमा द्रुत गतिमा राजनीतिक घटनाक्रममा परिवर्तन हुँदै थियो । रुसको समर्थन पाएका राष्ट्रपति भिक्तर यानुकोभिचविरुद्ध युक्रेनको राजधानी किइभमा उर्लिएको पश्चिमी राष्ट्र समर्थित शक्तिको क्रान्तिकारी लहरले यानुकोभिचलाई अपदस्त गरेर नयाँ सत्तालाई स्थापित गरेको महिना दिन नपुग्दै रुसीभाषी बहुल दक्षिणी क्रिमिया स्वायत्त प्रदेशमा सुरु भएको अर्को प्रतिलहरले मुलुकको नक्सा नै परिवर्तन गरिदियो । त्यहाँका अधिकांश मतदाताले 'आत्मनिर्णयको अधिकार' प्रयोग गर्दै झटपट आयोजना गरिएको जनमतसंग्रहमार्फत् युक्रेनबाट छुट्टिएर रुसमा गाभिने निर्णय गरे । सन् १७८३ देखि रुसी साम्राज्यको अधीनस्त रहेको र १९९१ मा सोभियत संघ धराशयी हुँदा प्राविधिक रूपले मात्र युक्रेनको अंग बन्न पुगेको क्रिमियालाई रुसले पनि विलम्ब नगरी स्वागत गरिसक्यो । यसरी हेर्दा हेर्दै असंवैधानिक ढंगले देश टुक्रिएर रुससँग जोडिएपछि हतास र स्तब्ध किइभमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रुवाबासी चलेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा यस्तो प्रतिगमन हाबी भएको छ कि अब कमजोर मुलुकको संविधानमा के लेखिएको छ भन्ने सार्वभौम राष्ट्रको अस्तित्वसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत कुनै चासो देखाउन छाडिसक्यो । किनकि युगोस्लाभियादेखि युक्रेनसम्म आइपुग्दा महाशक्ति राष्ट्रहरूमा व्याप्त 'जसको लाठी, उसैको भैंसी' जस्तो लठैत प्रवृत्तिले उसको आफ्नै अस्तित्व संकटग्रस्त भइसकेको छ । आफ्नो सुरक्षा गर्न नसक्ने, मिलेर बस्न नजान्ने र शासन सञ्चालनमा निरन्तर ढंग नपुर्‍याउने झगडालु जातिहरू बस्ने मुलुक परस्पर विरोधी विदेशी शक्तिको नयाँ शीतयुद्धको चेपुवामा परेर अस्तित्वहीन हुने जुन नजिर स्थापित हुँदैछ, त्यसको पछिल्लो कडी हो, युक्रेन । यो सम्पूर्ण प्रकरणमा पुटिनले देखाएको चतुर नेतृत्व क्षमताले उनको घरेलु समर्थनमा अभूतपूर्व वृद्धि भएको छ । उता विपक्षी खेमा भने रुस पुनः सोभियतकालीन 'आइरन कर्टेन' ले ढाकिने हो कि भन्ने आशंकाले त्रस्त देखिन्छ । 

स्वतन्त्र पर्यवेक्षकबिना रुसी सेनाको उपस्थितिमा आयोजित क्रिमियाको जनमतसंग्रहको हैसियत विवादास्पद भए पनि क्रिमिया प्रकरणको मूलमा रुसलाई निरन्तर घेर्दै लैजाने नेटोको रणनीति र सर्बियाबाट एकतर्फी रूपमा छुट्टएिको कोसोभोको नजिर छ । पुटिनको तर्क छ, अमेरिका र युरोपको आडमा कोसोभोले 'आत्मनिर्णयको अधिकार' उपयोग गर्न पाउँछ भने रुसको समर्थन पाएको क्रिमियाले नपाउने कारण के छ ? यो प्रकरणले उजागर गरेको सत्य के हो भने रुस अब ९० को दशकमा झैं कमजोर र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा सबै कुरा सहने पक्षमा छैन । पुटिनको शब्दमा 'घुँडा टेकेर बसेको रुस अब बिस्तारै आफ्नो खुट्टामा उभिएको छ ।' यसरी 'नयाँ महाशक्ति'को पुनरोदय भएको दाबीलाई स्विकार्न पश्चिमी जगत्लाई निकै मुस्किल परे पनि रुसी जनता भने यसमा विश्वस्त भइसकेका छन्, जसले गर्दा पुटिनलाई अब धेरै वर्षसम्म निर्धक्क र निष्कण्टक शासन गर्ने स्वतन्त्रता मिलेको छ ।   

क्रिमिया पुनः रुसमा फर्किएपछि विजेतामा आउने स्वाभाविक दम्भको उन्मादमा बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुभाषिक मुलुकमा चर्को गरी झाँगिएको रुसी राष्ट्रवादलाई समयमै संयमित पारेर राष्ट्रको अखण्डतालाई जोगाउने ठूलो चुनौती पुटिनको काँधमा आएको छ । आरोप­प्रत्यारोपको चरण समाप्त भएपछि अमेरिका र पश्चिमी शक्तिसँग चिसिएको सम्बन्ध नसुधारे देशको अर्थतन्त्रलाई घातक असर पर्ने सत्यसँग पनि पुटिन परिचित नै हुनुपर्छ । किनकि युरोप नै रुसको तेल र ग्यासको सबैभन्दा ठूलो बजार हो । अर्थतन्त्रले चिमोट्न थालेपछि बाह्य शक्तिको हाउगुजी मात्रले धेरै टाढा नपुगिने यथार्थलाई पुटिनजस्ता व्यावहारिक राजनेताले नबुझेका होलान् र ?


पुटिनका किस्सा
कुनै पनि राजनेतामा हुनैपर्ने एउटा प्रमुख गुण वकृत्वकला हो । अंग्रेजी मातृभाषा भएका अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको बोल्ने र तर्क गर्न सक्ने प्रतिभाबाट सम्मोहित नहुने को होला ? समकालीन विश्वमा उनलाई टक्कर दिन सक्ने राष्ट्रप्रमुख सायद पुटिन नै हुन् । ओबामाको भाषा परिस्कृत छ, पुटिन ठाडो भाषामा तुक्का र तथ्याङ्क प्रयोग गरेर बोल्न रुचाउँछन्, तर दुवैसँग श्रोताको हृदयलाई तरंगित गर्ने समान क्षमता छ । पुटिनका समर्थकको त कुरै भएन विपक्षी पनि उनको 

यावत् विषयको गहिरो ज्ञान र प्रस्तुतीकरणको तिखो शैलीले छक्क पर्छन् । पुटिनले आफ्नो पहिलो कार्यकालदेखि नै हरेक वर्ष प्रत्यक्ष पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने गरेका छन्, जसमा देशका विभिन्न भागबाट राष्ट्रपतिसँग सामान्य जनता र संसारभरिका प्रायः सबै ठूला मिडियाका प्रतिनिधिले घन्टौं सीधा संवाद गर्ने मौका पाउँछन् । उनका म्याराथन प्रेस कन्फरेन्स पाँच घन्टासम्म चलेका रेकर्ड छन् । गत वर्ष डिसेम्बरमा आयोजित नवौं सम्मेलनमा देश­विदेशका गरी १३ सय मिडियाकर्मीलाई आमन्त्रित गरिएको थियो । नियमित रूपमा यति बृहत् पत्रकार सम्मेलन संसारमा अरू कुनै राष्ट्राध्यक्षले गर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । रुसमा एउटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय घटनाको रूपमा लिइने हरेक सम्मेलनपछि राष्ट्रपतिको घरेलु जनसमर्थन र विदेशी मिडियामा चर्चा ह्वात्तै बढ्ने हुँदा तिनको आयोजनामा क्रेमलिनले निकै मिहिनेत गर्ने गरेको छ । रुसमा प्रेस स्वतन्त्रताको निरीह स्थितिलाई लुकाउन यस्ता सम्मेलन आयोजना गरिने आरोप लगाउने पनि छन् । गुप्तचरको विगतले गर्दा पुटिनको बोलीमा कठोरता भए पनि अत्यन्त समृद्ध रुसी भाषामा रहेको हास्यरस उत्पन्न गर्ने क्षमताले उनलाई बचाउने गरेको छ । उनका केही लोकप्रिय किस्सा ः 

-    पुटिन कार्यबाहक राष्ट्रपति हुनेबित्तिकै चिचेन विद्रोहीले एउटा घरमा बम पड्काएर धेरै निर्दोष नागरिकको हत्या गरे । त्यसको प्रतिक्रियामा उनले बोलेको तलको वाक्यले आतंकवादसँग पराजितझैं भएको समाजमा अभूतपूर्व आशाको सञ्चार गरेको थियो । उनले भनेका थिए, 'हामी आतंकवादीलाई पच्छ्याएर ध्वस्त बनाउँछौं । एयरपोर्टमा भए एयरपोर्टमा । पाइखानामा भेटिए पाइखानामैं सिध्याइदिन्छौं ।' त्यसको केही समयभित्रै प्रायः सबै चिचेन विद्रोहीको हत्या गरियो र आतंकवाद पूर्णतः परास्त भयो ।  

-    सेन्ट पिटर्सबर्गमा आयोजित जी­८ शिखर सम्मेलनका दौरान अमेरिकी राष्ट्रपतिसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा एकजना पत्रकारले रुसको लोकतान्त्रीकरणको विषयमा पुटिनसँग चर्चा भयो कि भएन भनेर बुसलाई सोध्दा उनले भने 'भ्लादिमिरलाई अमेरिकाले संसारभरि लोकतन्त्रको विस्तार गर्न चाहेको कुरा थाहा छ । जस्तो कि इराकमा अहिले प्रेस र धार्मिक स्वतन्त्रता छ । हामी चाहन्छौं रुसमा पनि त्यस्तै होस् ।' मानौं पहिल्यै 'होमवर्क' गरे जस्तो गरी पुटिनले फ्याट्ट जवाफ दिए, 'इमानदारीपूर्वक भन्छु, हामीलाई इराकमा जस्तो लोकतन्त्र चाहिएको छैन ।' हलमा भएका अरू सबैसँग बुस पनि हाँसे तर थाहा छैन बुझेर हाँसे कि नबुझी !

-    अमेरिका भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति बुसको फार्महाउसमा रात बिताएको बारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै, 'बुसको घरमा सुत्दा मलाई खासै चिन्ता भएन । पुरानो गुप्तचरलाई घर छिर्ने अनुमति दिँदा के हुन्छ भनेर उनैले सोच्नुपथ्र्यो । उनी आफैं पनि त सीआईएका पूर्व हाकिमकै छोरा हुन् नि । त्यसैले त्यहाँ हाम्रो पारिवारिक जमघटजस्तै भयो ।'

-    एकपटक सोभियत संघको पतनका बारेमा उनको धारणा जान्न उत्सुक पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै ः 'सोभियत संघको विखण्डनमा पश्चात्ताप नगर्ने मानिसको हृदय छैन, तर जो त्यसलाई विगतकै स्वरूपमा पुनर्निर्माण गर्न चाहन्छ, त्यो मानिसको दिमाग छैन ।' 

-    चिसिँदो रुस­युरोप सम्बन्धको पृष्ठभूमिमा तात्कालीन फ्रेन्च राष्ट्रपति सिराकलाई भेट्दा आफूले दिएको उपहारबारे उनको टिप्पणी यस्तो थियो 'उनले मलाई पुस्तक उपहार दिए, मैले पनि त्यसै गरें । मैले उनलाई क्रेमलिन दरबारको बारेमा लेखिएको पुस्तक उपहार दिएँ । क्रेमलिन कहाँ पर्छ भन्ने कुरा फ्रान्सले कहिल्यै पनि बिर्सनु हुन्न । संसारमा त्यस्तो ठाउँ पनि छ ।' 

-    मुलुकमा कहिले सबै कुरा ठीक होला भन्ने एक प्रश्नको उत्तर दिँदै- हामीकहाँ पिउन मन पराउनेहरू भन्छन्, 'सबै भोड्का पिउन नसकिएला, तर त्यसो गर्ने प्रयास अवश्य गर्नुपर्छ । सबै कुरा एकदमै राम्रो कहिल्यै पनि हुँदैन, तर हामी त्यो ठाउँमा पुग्ने कोसिस गर्नेछौं ।' 

-    इटालीका पूर्वप्रधानमन्त्री बेर्लुस्कोनी युरोपमा पुटिनका सबभन्दा ठूला समर्थक मानिन्छन् । परस्त्रीगमनको आरोपमा घरीघरी अदालत धाइरहने मित्रको बचाउ गर्दै पुटिनले यसो भन्नुभन्दा केही अघिमात्र रुसको संसद्ले समलिङ्गी सम्बन्धको प्रचारलाई निषेध गर्ने कानुन पारित गरेको थियो, जसको युरोपमा ठूलो आलोचना भयो, 'बेर्लुस्कोनी महिलाहरूसँग बसेको आरोपमा मुद्दा खेप्दै छन् । उनी समलिङ्गी भएको भए कसैले औंलासमेत ठड्याउने थिएन ।'

-    काम गरेर देखाउनुपर्ने राष्ट्रपति स्वयंले यसो भएन उसो भएन भनेर दुःख बेसाउन नहुने जिकिर गर्दै 'राष्ट्रका प्रथम व्यक्तिहरूलाई र्‍याल, सिँगान चुहाउने अधिकार हुँदैन ।' 

-    एकपटक जर्मन पत्रकारले 'के तपाईं विशुद्ध लोकतन्त्रवादी हो' भनेर पुटिनलाई सोधे । उनले व्यङ्ग्यात्मक हाँसोसहित जवाफ र्फकाए, 'अवश्य पनि म विशुद्ध लोकतन्त्रवादी मान्छे हुँ । तर तपाईंलाई थाहा छ मेरो दुःख के हो ? दुःख मात्र होइन, वास्तवमा त्रासदी नै भन्नुस् । आजको संसारमा मबाहेक त्यस्तो अर्को कुनै मान्छे नै छैन... महात्मा गान्धीको निधनपछि यसो गफ गर्नलाई पनि कोही छैन ।'

http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=317530
http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=317531

Kantipur daily, 29.03.2014 (२०७० चैत्र १४)