नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण
न्यौपाने दाइ चन्द्रगढीका युवाका लागि गौरव र प्रेरणाका
स्रोत हुनुहुन्थ्यो । हतियारधारी झुण्डलाई पनि बात मारेर
सम्झाउन सक्छु भन्ने साहस र आत्मविश्वास भएका तिनै प्रिय
गाउँले दाइलाई टिकापुरको पाशविक आतंकमा अमानवीय ढंगले गुमाएपछि निराशाको क्षणमा मैले आफ्ना अनुभूतिका पानाहरु पल्टाएँ । छ वर्ष अगाडि मेरो एउटा
लेखको सुरुआत यसरी भएको थियो, 'अन्तत: मुलुक पुन: एकपटक प्रत्यक्ष मुठभेडको
स्थितिमा फर्किएकोछ । राजनीतिलाई पेशा बनाएर जीविका चलाउने कालिदासहरुले देशलाई
जसरी हाँकिरहेका थिए, त्यसले कुनै न कुनै दुर्घटनालाई निम्त्याउनेछ
भन्ने पूर्वानुमान
हुँदाहुँदै पनि नयाँ भनिएको नेपालको राजनैतिक घटनाक्रम यति चाँडै यस्तो कुरुप होला
भनेर कल्पना गरिएको थिएन ।'
छ
वर्ष सम्म राष्ट्रको समय, साधन र स्रोत एवं मान्छेका संवेदना, सद्भाव र सहिष्णुताको
भक्षण गर्दै एकफन्को मारेर नेपाली राजनीति फेरि त्यही विनाशकारी
प्रस्थानविन्दुमा आइपुगेको छ । यस बीचमा लक्ष्मण दाइ जस्ता थुप्रै वीरले शान्ति र
संविधानका लागि शहादत दिइसकेका छन्, तर देशको राजनीति भने घुमिफिरी रुम्जाटार नै
फर्किएको छ । वर्षौं देखि यसरी नै रुमल्लिएको राजनीतिको केन्द्रमा फेरिपनि उही
पात्र र प्रवृत्तिकै हालिमुहाली छ । पुन: एक पटक चकनाचूर भएका हाम्रा रुपान्तरणका
सपनाको टुक्राटाक्री जोड्ने टिठलाग्दो नाटक मञ्चन भइरहेको छ । यदि यो ‘अग्रगमन’ हो
भने पश्चगमन चाहीँ कस्तो हुन्छ ?
क्रान्तिकारिताको भड्किलो
आवरणमा सजिएका ढाँटहरुले चिच्याएर
नथाक्ने कथित 'अग्रगमन' यथार्थमा यसरी फन्फनी घुमिरहने चक्रपथको 'गोलगमन' रहेछ ।
यो 'गौरवशाली गोलगमन' मा सहभागी हुँदाहुँदै हामी भित्रको अमानव अब यसरी जागृत भएको
छ कि उसको प्रतिशोधको आगोमा दुई वर्षका बालकसम्म निरापद रहेनन् । र, प्रतिहिंसाको
उन्मादमा निर्दोष छिमेकीको घरमा आगो झोस्दा अब हाम्रा हात काम्न छाडेका छन् । ‘शहीद
हुनुस्, पचास लाख लिनुस्’ भन्ने आसयको दामै तोकेर बलिदानको आह्वान गर्ने निकृष्टतापनि
अब हामीलाई पाच्य भइसको छ ! आफ्नो पक्षको जस्तो सुकै पाशविकतालाई पनि 'अग्रगामी' वा 'क्रान्तिकारी' गहुँत छर्किदिएर
चोख्याउने प्रवृत्तिले मुलुकमा यति डरलाग्दो कित्ताकाट भएको छ कि अब हामी खुलेर
आतंककारीलाई 'सजाय देऊ' भन्न समेत धक मान्छौं ।
टिकापुर काण्ड जस्तो
जघन्य अपराधको आलोचना गर्दापनि आधा वाक्यपछि नै
'तर..किन्तु..परन्तु' जोडेर अमानवीय कृत्यलाई उचित सिद्ध गर्न चेष्टारत आक्रामक
जमातका अगाडि हामी धक नमानी मित्रता र सद्भावको कुरा गर्न सक्दैनौ । रातोदिन
अमूक जातिलाई सरापेर गुजारा चलाइरहेको 'उत्पीडीत' बाठाहरु र तिनको उग्रताको ज्वालामा
घिऊ थपिरहने बुद्धिजीवीलाई के लाग्छ भने 'सद्भावना' कुनै पार्टीको नाम हुनसक्छ, तर
पहाडी मान्छेको मानवीय भावना हुनै सक्दैन । तिनको धारणामा यति खेर सामाजिक
सद्भावनाका सकारात्मक कुरा सामन्ती सत्तालाई निरन्तरता दिने षडयन्त्रकारी छल मात्र
हो । सार्वजनिक स्थलमा राजनीतिक कार्यकर्तालाई दुधले आफ्ना खुट्टा धुवाएर ‘विभेदकारी’
काठमाण्डौंको दानापानी बन्दगर्ने धम्की दिने सदाबहार मन्त्रीज्यूहरु जातीय
मुक्तिका मसिहा बनेको यो बेला सामन्तवादको परिभाषा निश्चय नै बदलिएको छ ।
रुसी भाषामा एउटा उखान छ-
'सिला एस्त, उमा नि नादा'
अर्थात ‘शक्ति छ, बुद्धि चाहिँदैन’ । संविधान
निर्माणको प्रसव वेदनाको यो निर्णायक घडीमा जातीय, क्षेत्रिय, धार्मिक, आदि सबै
किसिमका मुढे उन्मादहरु पनि आफ्नो चरममै छन् । एकातिर जातिविद्वेषलाई भड्काएर भरसक
रगतको खोलो बगाउँला, नत्र धीत मरुञ्जेल गाली त गरियो भनेर खुशी हुने कुण्ठाग्रस्त उन्माद
छ । अर्काथरिमा लाखौं हिन्दुहरुको धार्मिक आस्थाको आडमा राजनीतिमा स्थापित हुने
यति ठूलो आशक्ति छ कि हिन्दुत्वको पहेंलो झण्डालाई जस्तो सुकै इतिहास र आचार भएको पात्रले
बोकिदिए पनि तिनकालगि स्विकार्य छ, मात्र रामनामीको बर्को ओडेको हुनुपर्छ । निधारमा
चन्दनको जतिनै गाढा धर्सा कोरेपनि तिनको वानेश्वर गर्जनमा अरु सबथोक भेटिन्छ, आध्यात्मिक
विनम्रता र उदारता भेटिन्न । केही अरुलाई चाहीँ राष्ट्रनिर्माता पृथ्वी नारायण त
मरेर गइगए, अब यो देश मैले नबचाए कसले बचाउला भन्ने आत्मश्लाघाले यसरी मत्याएको छ कि
तिनको भाषा र व्यवहारमा अहंकारको दुर्गन्ध सिवाय केही छैन ।
यस्ता परस्पर विरोधी,
उद्दण्ड र हिंस्रक आवेगको खतरनाक द्वन्दले राष्ट्रको अस्तित्वनै संकटमा परेको यो
बेला नेपाली समाजलाई दिशानिर्देश गर्न सक्ने साहस, सामर्थ्य र स्विकार्यता भएको कुनै
नायक सुदूर क्षितिज सम्मपनि नदेखिनु
निकै निराशाजनक छ । हाम्रो यो स्तरको
उन्मादी आवेश र अधोगतिको निदान भइसकेपछि चाँडै त्यसको निर्मम उपचार नगरे 'नयाँ' नेपाल
अन्त्यहीन साम्प्रदायिक द्वन्दको चक्रब्युहमा फँस्ने प्रस्ट संकेत देखिइसकेका छन्
। तर अर्थशाष्त्र देखि चिकित्साशाष्त्र सम्मका डाक्टरले भरिपूर्ण भएर पनि घरिघरि
बल्झिने नेपालको राजनीतिको रोग विदेशै नपुर्याइ निको हुँदैन, नेताहरुलाई जस्तै ।
महान सोभियत लेखक माक्सिम गोर्कीको विचारमा 'जो घिस्रिन जन्मिएको छ, त्यो
कहिल्यै उड्न सक्दैन ।' हामीले जसलाई नायक ठानेर आफ्नो मत र विश्वासको
पखेटा लगाइदियौं, देशलाई सबैभन्दा
चाहिएको बेलापनि ती आफ्नो गुट र निर्वाचन क्षेत्रको संकीर्ण राजनिति भन्दा
एक इन्च माथि उड्न सकेनन् । संघीयता जस्तो दूरगामी महत्वको सवालमा पनि तिनले निकट
भविष्यको क्षेत्रगत चुनाव भन्दा माथि उठेर सोच्न नसक्ने कायरता देखाए, जसले देशैभरि
विग्रहको आगो सल्काइ दियो । मुलुकलाई निकास दिएरै छाड्ने अठोटका साथ ठूलो राजनीतिक
जोखिम मोलेर आफूसँग मिल्न आएको आदिवासी समुदायको एकमात्र नेतालाई समेत स्पेस दिन
नसक्ने संकुचित मानसिकता भएका अदूरदर्शी व्यक्तिहरुलाई पनि शिर्ष स्थानमा राखेर ‘शंकाको सुविधा’ दिइरहन हामी
अभिसप्त छौं ! प्रस्तावित भएपछि संविधान त आउला, तर त्यसले समाजमा रोपिएको अविश्वास र
विद्वेषको विरुवाको फैलावटलाई रोक्न सक्ने छैन ।
हामीले जसलाई सर्वोच्च
नायक ठान्यौं, ती सबै शक्ति, सत्ता र सम्पतिका लागि देशी-विदेशी शक्तिसँग उचित
अनुचित जस्तो सुकै सम्झौता गर्न सक्ने दुस्साहसी खलनायक निस्किए । सत्ताका लागि घरेलु राजनीतिमा संकट सृजना
गर्ने, अनि त्यसैको समाधानका लागि विदेशी राजधानीका दरबारमा
याचक मुद्रामा घरिघरि प्रस्तुत हुने नेतृत्वबाट शासित देश जस्तो हुन्छ हामी त्यस्तै छौं- अकिंचन, अपमानित र अनिश्चित । दिल्लीका
गल्लीगल्लीमा गुप्तचर संस्थाका प्रतिनिधी, विदेश
मन्त्रालयका बाबु, पुरातात्विक प्रोफेसर
र पूर्व सैन्य अधिकृत, लगायत सबै किसिमका 'नेपालविद'सँगको अपारदर्शी भेटघाटपछि देश फर्केर हामीलाई सुनाइने निष्कर्ष सधैं एउटै
हुने गर्छ: ‘भारतको नेतृत्वसँग नेपालको राजनीतिक वस्तुस्थितिबारे गम्भीर समसामयिक
वार्ता भयो । तिनको चाहना सबै पक्षलाई
स्विकार्य हुने संविधान बनोस् भन्ने नै छ ।’
मानौ,
सिद्धार्थ गौतमले
जस्तै उताको भूमिमा नटेकी हामीलाई सबै मिलिजुली संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने
बुद्धत्व प्राप्त हुनै सक्दैन । दिल्लीबाट हरेक चोटि एक थान पद बोकेर घर
फर्किएको 'प्रभावशाली' नेताले आफ्नो प्रभावसँगै अलिकति देश त्यहीँ छाडेर आउने
गरेको कसलाई थाहा छैन ! त्यसैले नेपाली राजनीतिका
शिर्षस्थको हरेक विदेश यात्राले मुलुकको इज्जत, स्वाधीनता र स्वाभिमान अलिकति घट्ने
गरेको छ । फेरि ‘षडयन्त्रको सिद्धान्त’ ल्यायो भनेर केहीले मुख खुम्च्याउन सक्छन् ।
तर कर्मचारीदेखि संवैधानिक निकायका प्रमुखको नियुक्तिमा समेत लैनचौर दरबारको
दौडधुप देखेका नेपालीलाई ‘जे कुरामा पनि विदेशी हात देख्ने’ भनेर पन्छाउनु
आत्मरतिमा रमाउनु मात्र हो ।
नतिजा के भने, अब हामीलाई जसले पनि हेप्न सक्छ । दिल्ली
दरबारका बाबुहरु र हाम्रो देशको ‘माया’ले हरदम ‘चिन्तित’ भइरहने खास विशेषता बोकेका
एसडी मुनी, श्यामशरण टाइपका ‘नेपालविज्ञ’ को उपदेश त
बानी परिसकेकै कुरा भयो । त्यो लाममा अब संयुक्त राष्ट्र संघ र सुदूर युरोपका
कुटनीतिज्ञ समेत उभिएका छन् । विनाशकारी भूकम्पले दीनहीन र घरबारविहिन भएपनि राहतको
नाममा कुहिएको चामल खान अस्वीकार गरेकोमा युरोपियन युनियनकी राजदूतले अपमानजक
टिप्पणी गरिन्- ‘स्वाभिमानले पेट भरिँदैन !’ हाम्रो सरकारलाई दाताको कुरो ठीकै
जस्तो लागेर हुनसक्छ प्रतिवाद गर्न जरुरी ठानिएन ।
दिशाहीन र द्वन्दग्रस्त
मुलुकलाई लोकतन्त्रको पहरेदार बनेर बाटो देखाउला भनेर अपेक्षा गरिने नागरिक
समाजलाई पनि चालु गुटतान्त्रिक व्यवस्थामा सबै कुराको भागबण्डा लाग्छ भन्ने राम्ररी
थाहा छ । त्यसैले साधन र सत्ताको सानो चोइटो उछिट्टिएर आफूतिर आइहाल्छ कि भनेर
पर्खने सँस्कृतिले गाँजिएर रहेसहेको नागरिक समाजपनि सुस्त र प्रभावहीन भएको छ । मध्यस्थता
गरिदेलान् कि भनेर आशा गर्न सकिने अधिकांश कहलिएका बुद्धिजीवी, लेखकहरुले पनि
राजनीतिक दलका गुटै पिच्छेको पक्षधरता वा गुटरिझ्याँईंका कारण या त आफ्नो प्रभावकारिता
गुमाइसकेका छन्, या आफ्नै विचारको उग्रताले भस्म हुने क्रममा छन् ।
यसरी विभिन्न स्वार्थ
समुहको द्वन्दले मुलुकको स्थिति निकै विकराल भइसकेको छ । संविधान आएनै पनि त्यसमा
चाँडै गुणात्मक सुधार हुने
सम्भावना निकै क्षीण हुँदै गएको छ । त्यसलाई सम्हाल्न सक्ने नेतृत्वको अभावमा
फेरिपनि विदेशी शक्तिकेन्द्रलाई गुहारिने छ । मुलुक अझै अलिकति कमजोर हुनेछ । हरेक
दुईचार वर्षमा देशलाई यही गोलचक्करमा फन्फनी घुमाइरहेका पात्रहरुको अभीष्ट बुझ्न जवाहरलाल
नेहरु विश्वविद्यालयबाट पिएचडी गर्नु पर्दैन । यद्यपि अहिलेको द्वन्दको पक्ष
विपक्ष दुबै तिरको शिखरमा त्यहीँका 'भिजनरी' डाक्टरहरु प्रत्यक्ष संलग्न रहेकोले
निश्चयनै तिनलाई हामीलाई भन्दा बढि थाहा छ ।
अन्त्यमा संघीयता,
नेपालका लागि संघियताको औचित्यका बारेमा छलफल गर्नु
अब सान्दर्भिक हुँदैन, त्यो हाम्रो संवैधानिक संकल्प हो । तर त्यसका प्रवर्तकहरुको
नियतलाई बुझ्ने प्रयास नगरे फेरिपनि समस्याको चूरोमा पुगिन्न । आज माओवादीका
'दुरद्रष्टा, वैज्ञानिक, चिन्तक' के सोच्छन् थाहा भएन तर तिनले दिल्लीको घनघोर
जंगलमा एक दशक ‘तपस्या’ गरेर ल्याएको संघीयताको अवधारणा विशुद्ध जातिय मात्र थिएन,
प्रतिशोधको उत्ताउलो आकांक्षाले ग्रस्त पनि थियो । पति-पत्नीको पारपाचुकेको उदाहरण
दिएर तिनले हामीलाई आत्मनिर्णयको अधिकारका बारेमा बुझाउने हास्यास्पद प्रयास गरे ।
अग्राधिकार जस्तो पहिलो र दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने अस्वभाविक मान्यताको वकालत
गरेपछि मुलुकको ठूलो जनसंख्या सुरु देखि नै सशंकित हुनु स्वभाविक थियो ।
त्यसमाथि अनेकौं विविधताले भरिएको सम्पूर्ण तराईलाई
नै एउटा सिङ्गो प्रदेश बनाएर अर्को केन्द्रिकृत इकाइ सृजना गर्नु पर्छ भन्ने कुनै
सिद्धान्तले पुष्टी गर्न नसकिने हठ समेत स्थापित गर्ने जबरदस्त प्रयास भएपछि त्यो
शंका विश्वासमा परिणत भयो । त्यसको कडा प्रतिवाद हुनु त अपरिहार्य नै थियो, जुन
दोस्रो संविधानसभाको जनादेशमा अभूतपूर्व ढंगले अभिव्यक्त भयो । जिल्ला देखि विकास
क्षेत्र सम्मका जनताले भारतसँग जोडिएको नाका सहितको अखण्डता चाहनुको अन्तर्यमा
त्यही त्रास छ ।
यद्यपि देश संघीयतामा जाने भइसकेपछि पनि जिल्लालाई समेत
टुक्र्याउन पाइँदैन भन्नु अर्को अतिवाद हो भनेर जनतालाई सम्झाउनु पर्ने 'प्रभावशाली'
नेतागण नै त्यसको नेतृत्व गर्न थालेपछि परस्पर विरोधी एजेण्डाको भारले थिचिएर अलपत्र
मृत्युवरण गरेको पहिलो संविधानसभाको नियतिबाट कसैले शिक्षा लिएको देखिएन ।
गत संविधानसभाको असफलताले पोल्टाको समेत खसेर चकनाचुर
भएको दु:खद अनुभवबाट नसिक्ने हो भने इतिहास अझ क्रुरतापूर्व दोहोरिन सक्छ । यस
पटकपनि संविधानसभा असफल भयो भने संविधान निर्माण गर्ने यो विधी र संघीयताको
अवधारणा दुवै त्रुटिपूर्ण रहेछन् भन्ने मान्यता स्थापित भएर जानेछ । आजसम्मका यावत
आन्दोलनका उपलब्धि समाप्त हुने सम्भावना बढ्ने छ । गोर्कीका शब्दलाई सापटी लिएर
भन्नुपर्दा स्वतन्त्रताका लागि हामी यति भोकाएका छौं कि बल्लबल्ल पाएको त्यो
स्वतन्त्रतालाई हामी आफैंले खाएर सिद्ध्याइ दिन सक्छौं । टिकापुर काण्डले त्यही
अनिष्टतिर संकेत गर्छ ।
http://www.enayapatrika.com/2015/09/26485
नयाँ पत्रिका, २२ भदौ, २०७२ (8 Sep
2015)
