प्रचण्डपथको अनिश्चित गन्तव्य

डा जुगल भूर्तेल

सनातन धर्मावलम्वीहरुले कार्ल मार्क्स जन्मनु भन्दा युगौं अघि नै “सर्वे भवन्तु सुखिन” र “वसुदैव कुटुम्वकम्” जस्ता विश्वकल्याणको अत्यन्त उदार चेतनामा साम्यवादी समाजको परिकल्पना गरिसकेका थिए । तर लेनिन, स्तालिन, माओ आदि कम्युनिष्ट नेताहरुले अरुले आर्जन गरेको नखोसी साम्यवाद आउँदैन भन्ने प्रदुषित शिक्षा दिएर मार्क्सवादी दर्शनलाई यति विकृत बनाइदिए की जुन मुलुकमा ती र तिनका अनुयायीहरु सत्तामा आए, थुप्रै मानव लासमाथि टेकेर मात्र आए । फ्रान्सिस फुकुयामाले जति नै ‘इतिहासको अन्त्य’ भएको दावी गरेपनि विकासोन्मुख समाजको वर्गीय स्थितिमा ठूलो सकारात्मक परिवर्तन नहुन्जेल ‘अर्काको लुटेर खानदिने’ सजिलो साम्यवादप्रतिको सम्मोहन समाप्त हुने छैन भन्ने धारणालाई प्रमाणित गर्ने पछिल्लो उदाहरण बनेकोछ- नेपाल । धनीको गरिवले खोस्नेबाट सुरु भएको साम्यवादी दर्शनलाई नेपालका माओवादीले जातीयता र साम्प्रदायीकताको खोल ओडाएर चिन्नै नसक्ने गरी झन् कुरूप बनाइदिएका छन् । फलस्वरुप माओवादी आन्दोलन त दिशाविहिन बनेको छ नै जातीय राजनीति पनि अब समावेशिकरणको आकांक्षाबाट निकै तल गिरेर जातिविद्वेषोन्मुख र साम्प्रदायीक बनेकोछ । र, त्यसको रापमा विखण्डनको रोटी सेक्ने राजनीतिकर्मीहरुको बढ्दो जमात राष्ट्रिय सन्त्रासको विषय बनेकोछ ।

वर्गविहिन समाजको वकालत गर्नु पर्ने दलले जातीय र साम्प्रदायीक नारा दिए पछि नेकपा माओवादीले आफूलाई माओवादी मात्र हैन कम्युनिष्ट भन्ने अधिकार पनि गुमाएकोछ । के कुनै जातिको आफ्नै राज्य हुने बित्तिकै त्यस भित्रको वर्गीय विभेद समाप्त हुन्छ? जातीय संघको अवधारणा जंगलमा वर्षौं तपस्या गरेर प्राप्त भएको कुनै जाति विशेषको मुक्तिको मार्ग नभएर शोषण र विभेदले पीडित ग्रामिण जनताको हातमा बन्दूक बोकाउन माओवादीले हतारहतार खोजेको नारा भन्ने उदांगिएकोछ । पुर्खाको कठिन त्याग र परिश्रमले एकिकरण गरिएको सुन्दर मुलुकलाई जातीय संघमा विखण्डित पारेर पुन: भुरेटाकुरे राज्यमा फर्काउनु पर्छ भन्ने अत्यन्त अप्रगतिशील र पश्चगामी सोच भएको त्यो दल अब कुनै दृष्टिकोणबाट पनि कम्युनिष्ट देखिंदैन । त्यसैले हटाउने नै हो भने साम्प्रदायीक नीतिद्वारा परिचालित नेकपा माओवादीले पुच्छर मात्र हैन ‘कम्युनिष्ट’ शिर पनि हटाउनु आवश्यक छ । वास्तवमा आदिकालदेखि नेपाली पहिचानसँग जोडिएको भेषभूसा, संस्कृति, एकिकृत नेपालको इतिहास र त्यसको नायक आदि हरेक प्रतीकसँग माओवादीहरुलाई एलर्जी भएको देख्दा उनीहरुले आफ्नो पार्टीको नाममा अझै नेपाल शव्द राख्‍न संकोच नमान्नु आश्चर्यजनक लाग्छ । वास्तवमा आफ्ना सबै विशेषण गुमाएर नेकपा माओवादी आज फगत ‘प्रचण्ड पार्टी’ भएकोछ ।

राजाको चरम तानाशाहीमा चुपचाप बस्नेहरुले लोकतन्त्रको आगमन सँगै त्यस व्यवस्थाले प्रदान गरेको नागरिक स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गर्दै अन्तत: त्यसैका विरुद्धमा हतियार उठाएर सत्ता हत्याएका छन् । दिल्लीमा बसेर नेपालमा रक्तपात मच्चाउने मात्र हैन भारत कै विरुद्ध सुरुङयुद्धको स्वाँङ रच्न समेत हिन्दुस्तानी लोकतन्त्रले माओवादीलाई छुट दिएको थियो । त्यसैले पुष्प कमल दाहाल र उनका अनुयायीहरुलाई लोकतन्त्रमा विरोधको स्थान र शक्ति राम्ररी थाहा छ । उनीहरुले बुझेका छन् लोकतन्त्र रहुन्जेल मानवअधिकार, वाक् स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता जस्ता आफूलाई सत्ताच्युत गराउन सक्ने विश्वव्यापी मान्यताहरुको उन्मुलन गर्न संभव छैन । हिजो लोकतान्त्रिक राज्य बिरुद्ध हतियार बोकाउन विभिन्न जाति र वर्गलाई देखाएका असंभव सपनालाई चाडैं उचित संवोधन नगरे ती हतियार आफैं तिर तेर्सिनेछन् भन्ने पनि माओवादीले राम्ररी बुझेकोछ । सवै लडाकुलाई नेपाली सेनामा प्रवेश गराउने, कथित जनयुद्धमा जीवन बिताएकालाई शैक्षिक डिग्री दिने (जनयुद्धमा भाग नलिनेको शैक्षिक डिग्री खारेज त नहोला तर केही समय पछि माओवादी शैक्षिक डिग्री पाएका ‘नयाँ मान्छे’ लाई जागिर आदिमा प्राथमिकता दिने घोषणा गरियो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ) आदि जस्ता अनूचित मागले हतियार भिरेका लडाकु र वाइसीएलवालाहरुलाई त केही दिन उर्जा देला तर विभिन्न जातिमा चुल्याइएको अतिमहत्वाकांक्षाको उचित व्यवस्थापन हुन सक्दैन ।

आश्वासन बाँड्दा अति उदार देखिएको माओवादी नेतृत्वसँग समस्याको समाधान गर्ने रोडम्याप छैन भन्ने अब प्रष्ट भइसकेकोछ । त्यसकारण गुरुद्वय माओ र स्तालिनले देखाएको विरोधलाई व्यवस्थापन गर्ने सबैभन्दा सजिलो उपाय अपनाउनु पर्ने बाध्यताले जनगणतन्त्रको अवधारणा अगाडि आएकोछ । ““राज्य रहुन्जेल स्वतन्त्रता हुँदैन; स्वतन्त्रता आएपछि राज्य रहँदैन” भन्ने लेनिनको शिक्षा नै जनगणतन्त्रको मूलआधार हो । तर युगोस्लाभिया, अफगानिस्तान, इराक आदि देशमा मानवअधिकारकोलागि भएको अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपले एकांकी राज्य र शक्तिको केन्द्रीकरणको अवधारणमा विश्वव्यापी ह्रास आएको कुरा माओवादीलाई थाहा छ । त्यसैले विगतमा लेनिन र स्तालिनलाई जस्तो सोभियत साम्राज्यको अभेद्य पर्खाल भित्र साम्यवादी राष्ट्र निर्माण गर्न जति नरसंहार गरे पनि कसैले केही नबोल्ने अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अब छैन । राज्य आफैंले कसैको दमन गर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण नभएकोले माओवादीको जनगणतन्त्रमा वाइसीएल जस्ता गैरसरकारी संयन्त्रको निकै महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ । स्वतन्त्र मिडियामाथि हालै भइरहेको आक्रमणमा त्यो नीतिको कार्यान्वयन देख्‍न सकिन्छ ।

वर्गीय मुक्तिको मार्क्सवादको आधारभूत शिक्षालाई विर्सिएर यो मुलकलाई ध्वस्त पार्ने क्षमता बोकेको संकिर्ण जातीय संघर्षको विउ रोप्ने नेकपा माओवादी ऐले अलमलमा छ । नेपाली काँग्रेसलाई जति नै दोष दिए पनि वास्तवमा त्यही अलमल नै संविधान निर्माणको प्रमूख वाधक रहेको यथार्थलाई माओवादीले आत्मसात गर्न सकेको छैन । कुनैबेला प्रचण्डपथका तिनका सहयात्रीहरु आज “लिम्बुवान छैन त नेपाल पनि छैन” देखि ‘एक मधेस एक प्रदेश’ जस्तो विखण्डनवादी माग पुरा नभए “आफ्नालागि संविधानसभाको औचित्य नरहने” धम्की दिन हिच्किचाउँदैनन् । गन्तव्य निश्चित नभएको बाटोको नाम प्रचण्डपथ रहेछ भन्ने कुरा शान्ति आउने अपेक्षामा माओवादीलाई भोट हाल्ने जनता र आफ्नै दाजुभाइ विरुद्ध एक दशक सम्म हतियार उठाएका लडाकुहरुलाई पनि भरखरै थाहा हुँदै गएको हुनु पर्छ । के वर्गविहिन समाजकोलागि लडेको माओवादी युवा अहिले मुलुकविहिन हुने सम्भावनाले हतास भएको छैन होला ?

(मुख्य अंश: हिमाल, २००८)

The Tragedy of South Ossetia and the Western hypocrisy

Dr. Jugal Bhurtel
Professional spin doctors at CNN, BBC, Sky News, and their numerous Western counterparts clearly have a mission to give their global audience an impression that Russia is not capable of producing good news. Even after nearly two decades since the fall of the Soviet Empire, the rhetoric in the Western media remains in the best tradition of the Cold War. So, when it comes to Russian affairs, no one expects them to be particularly objective and fair. But the level of their prejudice demonstrated in recent conflicts in South Ossetia not only defies common sense, but also makes them morally responsible for misleading international community and thus indirectly encouraging the Georgian administration to commit genocide. Thanks to ‘free Western media’, the extravagant President of Georgia Mikheil Saakashvili has become a victim of Russian aggression, while, in fact, he is the main perpetrator of this profound humanitarian crime against the South Ossetian people committed on August 7.
On that fateful night when influential world leaders were gathered in Beijing for the Olympic, the capital of South Ossetia, Tskhinvali was experiencing annihilation. Georgian war planes, tanks and heavy artillery relentlessly pounded the city offices and residential buildings, central republican hospital, university, electrical and communication systems. Innocent Ossetian women, old people and children were maimed and brutally killed. Replicating the successful NATO experience in Belgrade, internationally banned cluster bombs were used to bring down the city to ruins causing deaths of hundreds of innocent civilians. The only road leading to neighboring Russia was indiscriminately shelled by rocket barrage thus rendering a rescue operation impossible. Many local residents saved their lives hiding in cellars for over 24 hours without water, food or medical aid.
However, the tragedy of such scale at Tskhinvali, a city of just 100,000, was completely ignored by all leading Western media. As soon as Russia retaliated next day by bombing Georgian military installations near the town of Gori, the President of Georgia was everywhere frantically appealing the West to denounce Russia for ethnic cleansing. The Columbia University educated President always speaks in his flawless English giving a clear indication as to who his targeted audience is. Being a self-proclaimed promoter of global democracy, George Bush was obviously quick enough to extend helping hands to his political protégé and strongly warned Russia of serious consequences for using disproportionate force.
BBC and CNN were repeatedly showing the same footage of a weeping Saakashvili and a few destroyed buildings at Gori, but the ruined city of Tskhinvali did not have such honor. CNN was even charged for misinforming its audience with wrong footages. In two days, Saakashvili appeared many times live on BBC and CNN to condemn Russia for “committing genocide against the Georgian people”. This is how a case is made against any regime that Washington despises. We have seen it in Yugoslavia, Iraq and lately in Zimbabwe, Syria, Venezuela and Iran. But this time both Bush and his poster child Saakashvili clearly miscalculated the level of Russian resolve.
Several rounds of intense debates on South Ossetia crisis at the UN Security Council have given enough evidence as to who is behind this Georgian adventurism. The US Ambassador can be confused for representing Georgia. He even breached generally accepted diplomatic norms by citing a confidential conversation between the Secretary of State Condoleezza Rice and her Russian counterpart Sergei Lavrov to make a case against Russia for trying to topple the democratically-elected government of Georgia. However, he failed to mention that during the same conversation Ms. Rice requested Lavrov not to use the term ‘Genocide in South Ossetia’. She clearly knows its implications for Washington as one of the parties directly involved in this dirty war. The US Air Force has assisted Georgian soldiers return home from Iraq after the Russians started forcing out Georgian army from Tskhinvali. The military contingent in Iraq from tiny Georgia was the third largest after US and UK. That was how the Georgian soldiers were trained to use modern war technology on innocent people.
The Bush administration’s bellicose rhetoric against Moscow is a sign of sheer frustration over the humiliating collapse of all its efforts in Georgia. For the last several years it has been spending a lot of money and resources on this Caucasian country to upgrade its military equipment and infrastructure and help it look like a democracy to a standard acceptable for NATO membership. But some influential members of the organization appear to be reluctant to welcome a new entrant with territorial disputes within its border. Since his political mentor President Bush is all set to leave the Oval office in November, Saakahvili was clearly running out of time to quell the rebellion in Abkhazia and South Ossetia. However, he greatly underestimated the determination of a resurgent Russia, while overestimating possible US supports. After the Iraq fiasco, it is highly unlikely that US will ever fight other peoples’ war. In addition, America still needs Russia to resolve thorny issues like Iran, Sudan and North Korea, among others.
Some may find Abkhazia and South Ossetia guilty of breaking the territorial integrity of Georgia, but historically they had never been a part of the country. Prior to joining Soviet Union in 1922, they were both independent countries. They had enjoyed the status of autonomies in the Soviet Union and when the Union dissolved in 1991, they found themselves inside the international border of Georgia. The people of South Ossetia revolted against the loss of their independence. However, then ultranationalist president of Georgia, Zviad Gamsakhurdia brutally suppressed it. Russia’s timely intervention prevented a possible genocide. A small contingent of Russia peacekeeping army was stationed along the border to enforce the peace accord. Since then, South Ossetia and Abkhazia have been enjoying de facto independence. They occasionally attempted to legalize it, but there was not much support from Moscow. Given a number of local ethnic problems in Russia, it was reluctant to violate international law by providing outright support to South Ossetia and Abkhazia’s independence bid.
However, the independence of Kosovo last February has created a precedent that has inspired many ethnic minorities all over the world including South Ossetia and Abkhazia, whose case is much stronger than the artificially created Kosovo on historical facts. Thanks to George Bush and co., the Pandora's Box of separatism is now wide open. Indeed “Things have changed” Ms. Rice!
Very frankly, the two terms of George Bush have been too much to bear. With his “we are all Georgian now” and “Russia must be excluded from G8 and WTO” rants, another republican hopeful John McCain has already given ample hints that Washington will keep on waging Georgia like proxy wars in the global arena. Using CNN type Goebbelia propaganda tools, the Republicans will try hard to promote Russo-phobia in order to increase McCain’s election prospects. And Barack Obama is already under pressure to match McCain’s anti-Russia tirade to prevent his opponent’s momentum. Never before the possibility of a peaceful world looked so grim!
In addition to the people of South Ossetia, there is one more significant victim of this fit of Georgian insanity. Every time when America promotes pseudo-democrats like Saakashvili, the liberal movement in Russia greatly suffers. Supporting democracy in the country becomes a risky business, because the people here have a tendency to wrongly associate democratic values with the United States. To me, that is the real tragedy!

(Dr। Bhurtel is a long time resident of Moscow)

Published in The Kathmandu Post, 19 August 2008

स्तालिनकालीन नरसंहार नयाँ तथ्य

डा. जुगल भुर्तेल
साम्यवादका नाममा कम्बोडिया, भियतनाम, चीन आदि देशमा धेरै मान्छेको बलिदान भएको छ; तर पूर्व सोभियत संघमा सर्वहाराको अधिनायकवादलाई संस्थागत गर्न लाखौं मानिसको संहार गरिएका नयाँ विवरणहरू बाहिर आउन थालेका छन्।

अहिले रूसी सरकार र मानवअधिकार संस्थाहरू कम्युनिष्ट पार्टीको राजनीतिक दमनमा मारिएका मानिसहरूको नाम पहिचान गरेर तिनको सामाजिक सम्मान पुनर्स्थापित गर्ने काममा लागेका छन्। राजनीतिक दमनमा परेर विना कुनै अपराध मारिएका धेरै मानिसहरूको अझै पहिचान हुन नसके पनि तिनको सम्झ्नामा रूस सरकारले ३० अक्टोबरका दिन स्मृति दिवस नै मनाउन थालेको छ।

यस वर्षको स्मृति दिवसमा रूसी मानवअधिकार संस्था 'मेमोरियल'ले यहाँका मानवअधिकार आयोग, गृह मन्त्रालय, राजनीतिक दलहरू र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा 'सोभियत संघमा राजनीतिक आतङ्कको शिकार' नामक एउटा सीडी लोकार्पण गर्‍यो, जसमा स्तालिनकालीन सोभियत सत्ताको कोपभाजनमा परेर अकाल मृत्युवरण गरेका २६ लाख १५ हजार मान्छेको नाम उल्लेख छ। मेमोरियलका अध्यक्ष आर्सेनीइ रोगिन्स्कीका अनुसार सयौं व्यक्तिको सहभागितामा १५ वर्ष लामो अनुसन्धान गरेर अहिलेसम्म सोभियत सत्ताको बर्बर दमनमा परेका १ करोड २५ लाख नागरिकको पहिचान गरिएको छ। बाँकी नामहरू क्रमशः प्रकाशित गर्दै जाने संस्थाको लक्ष्य छ।

सन् १९३७–३८ को 'बोल्शोइ तेरोर' अर्थात् ठूलो आतङ्क भनिने एक वर्षको राजनीतिक दमनमा मात्रै स्तालिनको आदेशमा १३ लाख ५० हजार मानिसलाई गिरफ्तार गरेर तीमध्ये ६ लाख ८२ हजारलाई मृत्युदण्ड दिइएको प्रमाण फेला परेको छ। एकै चिहानमा गाडिएका अरू असङ्ख्य शवहरू पनि छन्, जुन अब शायद सदाका लागि 'अज्ञात' रहनेछन्। स्तालिनकालको अमानवीय दमनलाई संसारभरिका कम्युनिष्टहरूले 'प्रतिक्रियावादीको दुष्प्रचार' भनेर अस्वीकार गर्ने गरेता पनि त्यसका प्रमाण रूस र पूर्व सोभियत गणराज्यहरूमा जताततै भेटिएका छन्। तत्कालीन सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिटब्युरोको निर्णय अनुसार 'एनकाभेदे' भनिने सोभियत गृहमन्त्रालयको जनसेनाले ३० जुलाई १९३७ मा 'सोभियत व्यवस्था विरोधी र अपराधी तत्वलाई सफाया गर्न' जारी गरेको ००४४७ नम्बरको आदेशलाई एक वर्षसम्म जसरी कार्यान्वयन गरियो, त्यही नै कालान्तरमा त्यस व्यवस्थाको अवसान र विश्व साम्यवादी आन्दोलनको पराजयको कारण बन्यो भन्दा अत्युक्ति हुन्न।

मस्कोबाट ५० किलोमिटर टाढाको बुतोभा गाउँमा काँडेतारले घेरिएको सानो चौर त्यस्तै एउटा अकाट्य प्रमाण हो। त्यहाँ निर्मित गिर्जाघरको प्राङ्गणमा गएको ३० अक्टोबरमा रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले १९३७ अगष्टदेखि १९३८ अक्टोबरमा बुतोभाको सैन्य क्षेत्रमा एनकाभेदेले गोली हानेर मारेका २० हजार ७६० जना राजबन्दीको स्मृतिमा फूल चढाए। पुटिन आफैँले अवलोकन गरी बुतोभाको प्रचार र महत्व बढाइदिएपछि म पनि आफ्नो नौ वर्षे छोरोलाई लिएर त्यहाँ गएको थिएँ। नजिकैको धार्मिक स्कूलका पादरी अनातोलीले हामीलाई त्यहाँको त्रासद कथा सुनाए। एक–डेढ वर्ग किमीको साँघुरो चौरमा त्यति धेरै लाश अटाएका जानकारी दिँदै उनले भने, “साधारण मजदुर, किसानदेखि बुद्धिजीवी, विद्यार्थी, डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, कलाकार, पादरी, कर्मचारी― कुन वर्गको मानिस यहाँ मारिएको थिएन होला?” जुन वर्ग, समुदाय र पेशाकर्मी समूहका व्यक्तिहरूप्रति राष्ट्रले गर्व गर्नुपर्ने थियो तिनैलाई छानीछानी बुतोभाको चौरमा ल्याएर रातको अँध्यारोमा कायरतापूर्वक गोली हानिएको रहेछ।

बुतोभामा १३ वर्षको युवकदेखि स्ट्रेचरमा बोकेर ल्याइएका ८२ वर्षका अशक्त बृद्ध पादरी सेरोफिमसम्मलाई मारिएको कथा सुनेर हामी द्रवित भयौं। एउटै परिवारका चार दाजुभाइलाई एकैचिहानमा गाडिएको, खुट्टा नभएका, लाटा–बहिरालाई समेत गोली हानिएको जानकारीले हामी स्तब्ध भयौँ। कुनै रात एकैचोटि पाँच सयभन्दा बढी मानिसको संहार पनि भएको रहेछ। १९३७ सेप्टेम्बरमा मात्र त्यहाँ तीन हजारभन्दा बढी सोभियत नागरिकले प्राण गुमाएका थिए। त्यहाँ सोभियत मात्र होइन; जर्मन, जापानी, चिनियाँ र भारतीय नागरिकहरूलाई समेत मारिएको थियो।

विश्वासै गर्न नसकिने मानव संहारको यो बर्बर प्रकरणलाई प्रमाणित गर्ने मौलिक दस्तावेजहरू आज पनि सोभियत गुप्तचर संस्था 'केजीबी'को अभिलेखमा सुरक्षित छन्। मेमोरियल जस्ता संस्थाहरूको अनुमानमा बुतोभाको चौरमा कुनै कागजातको अभावमा पहिचान हुन नसकेका अरू धेरै अज्ञात शव पनि गाडिएका हुन सक्छन्। बुतोभा प्रकरण बोल्शेविक आतङ्कको एउटा सानो प्रतिनिधि घटना मात्र हो। रूस र पूर्व सोभियत संघभरि त्यस्ता सयौं सामुहिक समाधिस्थल छन्, जसको अरू अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ।

सन् १९८८ मा म उच्च शिक्षाका लागि रूस आउँदा गोर्वाच्योभको 'ग्लासनोस्त' (खुलापन) र 'पेरेस्त्रोइका' (पुनर्निर्माण) को कारण मुलुक साम्यवादी जडसूत्रताबाट मुक्त हुन खोजिरहेको र सर्वहाराको अधिनायकवाद कमजोर भइसकेको थियो। त्यो अधिनायकवादलाई स्थापित गराउने क्रममा लेनिन र स्तालिन जस्ता सर्वहाराका नायकको नेतृत्वमा भएको राज्य–आतङ्क व्यापक राष्ट्रिय चिन्तनको विषय बनेको थियो। त्यसमा सोभियत शासनले राष्ट्रद्रोही भनेर दुत्कारेका, तर जनताले पहिलो मौका पाउने वित्तिकै चुनी–चुनी संसदमा पठाएका आणविक भौतिकशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार विजेता मानवअधिकारवादी नेता आन्द्रेइ साखारोभ तथा बोरिस यल्तसिन, अनातोली सब्छाक, गाब्रिल पोपोभ, गालिना स्ताराभोइतोभा, सेर्गेई कभाल्योभ जस्ता उनका शिष्यहरूले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका थिए। नागरिक समाजको निरन्तर दबाबले दमनमा परेका व्यक्तिका आफन्तका लागि केजीबीका अभिलेख बिस्तारै खोलिँदै जाँदा नयाँ–नयाँ रोचक तथ्य उजागर हुँदै आए।
सर्वहाराको नाममा पेत्रोग्राद र मस्कोमा बसेर शासन गर्ने कम्युनिष्ट ब्युरोक्र्याटहरूको त्यो वर्गसँगको सम्बन्ध सोभियत व्यवस्थाका पिता भ्लादिमिर उल्यानोभ (लेनिन) कै पालादेखि कमजोर भइसकेको रहेछ। अक्टोबर १९१७ को राज्यविप्लवको लगत्तै भएको संविधानसभामा आफ्नो पराजयलाई अस्वीकार गर्दै गैरकानूनी ढङ्गले सत्ता हत्याएपछि लेनिनले नेतृत्व गरेका बोल्शेविक शासकहरूले राजनीतिक र धार्मिक आस्था तथा वर्गीय र जातीय सम्बन्धका आधारमा मानिसहरूको शृङ्खलाबद्ध दमन शुरु गरेका थिए। सत्तारोहणसँगै कम्युनिष्ट पार्टीले 'सर्वहारा अधिनायकवादको सशस्त्र हातले शत्रुमाथि झ्िनामसिना कानूनी औपचारिकताको ख्याल नगरी निर्णायक प्रहार गर्न' पेत्रोग्राद क्रान्तिकारी सैन्य समितिको गठन गरेको थियो, जुन केही समयपछि 'केजीबी' नामक चर्चित सोभियत गुप्तचर संस्था स्थापनाको मोडेल बन्यो।

राज्य–आतङ्कको लक्ष्य आन्तरिक विरोधका गतिविधिलाई दबाउँदै चरम त्रासको वातावरण सृजना गरेर जनताको प्रतिरोध गर्ने इच्छाशक्तिलाई समाप्त पार्नु थियो। अन्यथा धर्मभीरु किसानले भरिएको रूसमा सहजै सर्वहाराको अधिनायकवाद स्थापित हुने सम्भावना थिएन। रूसी मार्क्सवादीहरूले किसानलाई पूँजीवादी भन्न पनि नमिल्ने, सर्वहारा वर्गमा राख्न पनि नमिल्ने 'अप्ठ्यारो' वर्ग मानेका थिए। स्वभावतः जमिन राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णयपछि त्यही अप्ठ्यारो वर्ग नै वोल्शेविक विरुद्ध विद्रोह गर्ने पहिलो जमात बन्यो, जसलाई मेन्शेविकहरू र लालसेना छोडेर आएका भगौडा सैनिकहरूले पनि समर्थन गरेपछि विद्रोहले क्रमशः चर्को रुप धारण गर्न थाल्यो। त्यसलाई सशस्त्र दमन गर्नुबाहेक वोल्शेविकहरूसँग अर्को विकल्प थिएन।

लेनिनकै पालामा ताम्बोभ्स्क भन्ने रूसी गाउँमा १९१९–२१ मा भएको किसान विद्रोहलाई दवाउने क्रममा 'कन्सन्ट्रेसन क्याम्प' (यातना शिविर) खोलिएको थियो। ११ जुन १९२१ मा ताम्बोभ्स्क क्षेत्रका सैन्य प्रमुख मिखाइल तुखाचेभ्स्कीको आदेश नम्बर १७१ मा आफ्नो परिचय दिन नचाहने वा वोल्शेविकले 'आतङ्कवादी' ठहर गरेका व्यक्तिलाई शरण दिने परिवारको मुखियालाई त्यही ठाउँमा गोली हान्ने निर्णय गरिएको र रासायनिक हतियार समेत प्रयोग भएको प्रमाण फेला परेको छ। त्यसरी नै त्वेर, इक्काचिरिनबुर्ग, पेन्जेन्स्काया गुबेर्न्या, निझनी नोभगोरद, पेत्रोग्राद आदि क्षेत्रमा पनि धेरै मजदुर–किसानको हत्या भयो, जसका बारेमा अक्टोबर १९१८ मा केजीबी आफैँले प्रकाशित गरेको 'साप्ताहिक गतिविधि'मा सगर्व जानकारी गराइएको थियो। १९१८ को पछिल्लो ६ महिनामा केजीबीले ४५ सय व्यक्तिलाई हत्या गरेको सूचना दिए पनि राजनीतिक विश्लेषकहरूले रूसमा त्यस अवधिमा १० देखि १५ हजार मान्छे मारिएको अनुमान गरेका छन्।

सन् १९१७–२२ मा भएको पहिलो चरणको लेनिनकालीन दमनलाई केही हदसम्म राजनीतिक सङ्क्रमण र गृहयुद्धसँग जोडेर विश्लेषण गर्न सकिए पनि उनको उत्तराधिकारी बनेर सोभियत सत्ताको शिखरमा उक्लिएका स्तालिनको शासनकालमा भएको अकल्पनीय नरसंहारलाई कुनै पनि तर्क र सिद्धान्तले व्याख्या गर्न सम्भव छैन। सन् १९३० को दशकतिर आइपुग्दा अत्यन्त अनुदार भइसकेको स्तालिनकालीन रूसमा त्यसैअनुरुप प्रहरी र सेनामा व्यापक फेरबदल गरियो। बाँकी संसार स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको सुदृढीकरणमा लागेको बेला सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्यहरू 'विरोधी सफाया अभियानको क्रममा केही हजार निर्दोष मान्छे मरे भने खासै फरक नपर्ने' निर्देशन जारी गर्दै थिए।

विरोधीको पहिचान गरेर उसको जीवनको फैसला गर्न फेलिक्स देर्झिन्सकी, मार्टिन लाचिस् जस्ता केजीबीका अधिकारीले आफ्ना कर्मचारीहरूका लागि सन् १९२० तिरै सजिलो तरिका आविष्कार गरेका थिए― “आरोपित व्यक्ति सोभियत विरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको वा नरहेको पत्ता लगाउन प्रमाण खोज्ने मेहनत गर्नुपर्दैन। उसलाई सोध ऊ कस्तो परिवारमा हुर्किएको, कति शिक्षा पाएको र कुन वर्गको मान्छे हो?” सोभियत व्यवस्थाले आफ्नो प्रशस्ति गाउने कथित बुद्धिजीवी वाहेक अन्य शिक्षित वर्गलाई खतरनाक बुर्जुवा मान्नु स्वाभाविक थियो। तर सन् १९३७–१९३८ को सफाया अभियानमा प्रतिक्रान्तिको आरोपमा बर्बर दमनमा परेका जनतामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी जेलको अभिलेखमा सही गर्न समेत नसक्ने साधारण किसान–मजदुर थिए, जसलाई सम्भवतः क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति के हो भन्ने पनि थाहा थिएन।
यसरी आफ्नै जनताको रगतमा डुबेको सोभियत साम्राज्यको आज अवशेष पनि बाँकी छैन। रूसमा रहेका स्तालिनका सबै सालिकहरू उखेलेर फ्याँकिएका छन्। एकप्रकारले उनको स्मृतिको समेत सामाजिक वहिष्कार भएको छ। तर सोभियत संघभरि छरिएका बुतोभा जस्ता सयौं मृत्युको खेतीमा गाडिएका लाखौं मान्छेका आफन्त प्रियजनलाई गुमाएको शोकले भन्दा मानवताविरोधी अपराधका लागि स्तालिनलाई जनताको कठघरामा उभ्याउन नपाएको पीडाले बढी दुःखी छन्।

नेपालको समकालीन इतिहासका क्रूर घटना देखेर हुर्किएको मेरो छोरो बुतोभाको गिर्जाघरका भित्तामा रूसी भाषामा कुँदिएका असङ्ख्य नामहरू पढ्ने प्रयास गरिरहेको थियो। हाम्रो शताब्दी त हिटलर, स्तालिन जस्ता पात्रले रक्ताम्य बनाएको घाइते समय थियो, तर नेपाललगायत संसारका कैयौँ कम्युनिष्ट पार्टीका सार्वजनिक कार्यक्रममा अझै पनि स्तालिनको तस्बिर टाँगिएको देख्दा यो बालकको युग पनि निरापद हुने निश्चित छैन। व्यक्तिपूजा वामपन्थीहरूको राजनीतिक परम्परा हो, तर के त्यसको लागि नायक र खलनायक छुट्याउनुपर्दैन र?

(लेखक विगत दुई दशकदेखि रूसमा बस्दै आएका छन्।)
साभार: हिमाल पाक्षिक, पूर्णाङ्क २१०, २००८

आत्मनिर्णयको अधिकार: जातीय राजनीतिको अविवेकी खेल

डा. जुगल भूर्तेल
संविधानसभाको ऐतिहासिक पहिलो वैठकले राष्ट्रलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सहजतापूर्वक रुपान्तरण गरेर नयाँ नेपालको जग बसालेकोछ । अब हाम्रो अगाडि संघीयता र आत्मनिर्णयको अधिकारको सही व्याख्या गर्दै सारा नेपाली अटाउन सक्ने लोकतान्त्रिक र समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गर्ने चुनौति छ । समावेशी भनेको संघीयता र संघीयता भनेको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय संरचना हो भन्ने खतरनाक सपना बाँडेर संविधानसभामा विजयी भएका दलहरुले सोच्नु पर्छ के आत्मनिर्णयको अधिकार पाएका जातिहरु अस्थिर राजनीति र कमजोर अर्थतन्त्रले आक्रान्त वर्तमान नेपालको अखण्डताप्रति प्रतिवद्ध रहिरहलान् ? बोल्शेविक विप्लवको दौरमा आत्मनिर्णयको अवधारणालाई भ्लादिमिर लेनिनले पनि विभिन्न जातिको समर्थन हाँसिल गर्ने राजनैतिक हतियारको रुपमा प्रयोग गरेका थिए । केन्द्रीय सत्ता कमजोर भएको कुनै कालखण्डमा आत्मनिर्णयको अधिकार पाएको जातिमा स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने स्वाभाविक चाहना मुखरित भएर आउँछ भन्ने सामान्य सोचको अभावमा अन्तत: लेनिनको त्यो हातियार दशकौं सम्म विभिन्न राजनैतिक द्वन्द, मानवीय त्रासदी एवं सोभियत संघको विखण्डनको एउटा महत्वपूर्ण कारण बन्यो ।

लेनिनले सन् १९१४ मा ‘ओ प्राभे नाचिई ना सामोअप्रेजिलेनिया’ (जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार सम्वन्धमा) शिर्षकको आफ्नो निकै लामो लेखमा आत्मनिर्णयको स्पष्ट व्याख्या गर्दै लेखेका छन् “जातीय आन्दोलनका ऐतिहासिक र आर्थिक पृष्ठभूमिलाई केलाएर हेर्दा हामी अनिवार्य रुपले के निष्कर्षमा पुग्छौं भने कुनै जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको इतर जातीय समूहबाट छुट्टिएर आफ्नो स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने अधिकार नै हो ।” तर लेनिनको व्याख्या र तात्कालिन सोभियत संघभित्र विभिन्न जातिले उपभोग गर्न पाएको अति न्यून अधिकार बिचमा रहेको विकराल खाडललाई हेर्दा सधैं जनताका अन्य नैसर्गिक अधिकारको विपक्षमा रहेका बोल्शेविकहरुको विभिन्न जातिलाई देशै टुक्र्याउने अधिकार दिने सहमती एउटा राजैतिक रणनीति मात्र थियो भन्ने बुझिन्छ । समाजवादी नेतृ रोजा लक्जेम्वर्गले सन् १९१८ मा ‘रुसी क्रान्तिमा जातीय प्रश्न’ शिर्षकको आफ्नो ऐतिहासिक लेखमा “एकातिर संविधानसभा, मताधिकार, प्रेस र भेला हुने अधिकार, आदि समग्रमा रुसभित्र जनताको आधारभूत लोकतान्त्रिक स्वाधिनता र वास्तविक आत्मनिर्णयको हकलाई स्थापित गर्ने अधिकारहरुको उपेक्षा गर्ने, अर्कोतिर भने विभिन्न जातिको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई लोकतान्त्रिक नीतिको आभूषणको रुपमा प्रस्तुत गर्दै त्यसको आलोचना समेत गर्न नदिने” बोल्शेविक रणनीतिको खुलेर विरोध गरेकी छिन् । वर्गीय समाजमा हरेक जातिभित्र विपरित स्वार्थ र ‘अधिकार’ भएका वर्गहरु हुन्छन् । त्यसैले कुनै जातिले आत्मनिर्णयको अधिकार पायो नै भने पनि त्यस भित्रको बुर्जुवा वर्गले आफ्नो प्रतिक्रान्तिकारी वर्गीय स्वार्थकालागि त्यो अधिकारको दुरुपयोग गर्ने हुँदा बोल्शेविकहरुको जातीय आकांक्षालाई उचाल्ने नीतिले अन्तत: समाजवादी आन्दोलनलाई पथभ्रष्ट गर्ने रोजाको ठहर थियो । पूँजीवादमा कुनै जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार नहुने र समाजवादमा त्यस्तो अधिकारको आवश्यकता नरहने थेसिसमा उनी विश्वस्त थिइन् ।

लेनिन र उनका अनुयायीहरुले भने रुसभित्र र वरिपरि रहेका युक्रेन, पोलेण्ड, फिनल्याण्ड, बाल्टिक र ककेशियन मुलुकका थुप्रै जातीय समुदायलाई ‘आफ्नो भाग्य आफैंले कोर्न पाउने, चाहेको बेला छुट्टिएर जान सक्ने’ जस्ता असीमित अधिकार दिएर बोल्शेविक क्रान्तितिर आकर्षित गर्ने नीति लिए । सर्वहाराको शासनमा मजदूरलाई राष्ट्रिय उत्पादनको मालिक बनाइने र किसानहरुले सामन्ती कुलाकहरुको जमिन कब्जा गर्ने अधिकार पाउने आश्वासन पहिले नै दिइएको थियो । अर्थात सर्वहाराको शासनमा जुन जाति वा वर्गको जे आकांक्षा छ त्यो पुरा हुने आश्वासन दिएर ‘भिंड परिचालन’ गर्नु नै बोल्शेविक आन्दोलनको प्रमुख रणनीति रहेको थियो, जसको रोजा लक्जेम्वर्गले जीवन पर्यन्त तीव्र असहमति व्यक्त गरिरहिन् । कालान्तरमा सवै जमिनको राष्ट्रियकरण भयो, सोभियत किसानले केही पनि पाएनन् । त्यस भन्दा झन् ठूलो तुषारापात जातीय आकांक्षामाथि भयो । रुसमा रुसी मूलका जनताको अत्याधिक जनसंख्या रहेकोले अन्य जातिले आफ्नो अधिकारकोलागि ठूलो संघर्ष गर्न नसक्ने कुरा राम्ररी बुझेका र जुनसुकै मूल्यमा सत्ता कब्जा गर्न उद्दत बोल्शेविकहरुले क्रान्तिको चरणमा जस्तोसुकै आश्वासन बाँडेपनि सत्ताप्राप्ति पछि धेरै ठूलो खतरा नहुने अपेक्षा गरेका थिए । त्यसैले जब-जब सोभियत संघमा जातीय आन्दोलनले गति लिन खोज्यो स्तालिनले “सर्वहारा वर्गको आफ्नो सत्तालाई सुदृढ गर्ने अधिकार कुनै जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार भन्दा माथि हुन्छ” भन्ने घोषणा गर्न हिचकिचाहट मानेनन् ।

लेनिनको जीवनकाल मैं आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्ने पहिलो अवसर पाउने बित्तिकै पोल्याण्ड र फिनल्याण्ड स्वतन्त्र राष्ट्र बने । पछि रुसभित्रका काराचाई, काल्मिक, चेचेन, इन्गुश, बल्कार, क्रिमियाका ततार, भोल्गा क्षेत्रका जर्मन आदि जातिले थोरै स्वायत्तता सहितको अटोनोमी पाए । आत्मनिर्णयको अधिकार पाएको जाति सीमित कागजी स्वतन्त्रता मै सन्तुष्ट हुन चाहेन । त्यसैले जातीय आन्दोलनका केही नेताहरुले आफ्नो स्वतन्त्रताकालागि दोस्रो विश्व युद्धमा जर्मन सेनालाई सघाएका थिए । त्यसै आधारमा सन् १९४३-१९४४ तिर शत्रु पक्षलाई सघाएको जघन्य आरोपमा ती सवै जातिलाई नै आफ्नो मातृभूमिवाट उठिबास लगाइयो । सन् १९४३ मा काराचाई र काल्मिक जाति तथा सन् १९४४ मा चेचेन र इन्गुश जातिका सम्पूर्ण जनतालाई आ-आफ्नो भूमिबाट विस्थापित गरी कजाखस्तान, किर्गिजिस्तान र साइबेरिया खेदियो र ती जातिका स्वायत्त गणराज्यहरु खारिज गरियो । त्यसै साल कावार्दिनो-बल्कार स्वायत्त गणराज्यको जातीय बनावटमा हेरफेरगरी स्वायत्त कवार्दिन गणराज्य बनाइयो अनि त्यहाँका सवै बल्कारलाई आफ्नो राज्यबाट धपाइयो । युक्रेनका पोलिस जाति, भ्लादिभास्तोकका कोरियन, कृष्ण सागर क्षेत्रका ग्रिक आदिलाई पनि कजाखस्तानतिर विस्थापित गरियो । त्यसैगरी लेनिनग्रादका फिनिस र माल्दोभाका माल्दोभन जातिलाई साइबेरिया, जर्मन र ककेशियन जातिलाई मध्य एसिया, क्रिमियाका ततारहरुलाई उज्बेकिस्तान आदि विभिन्न ठाउँमा आफ्नो जन्मभूमि भन्दा टाढा छिन्नभिन्न र पुन: संगठित भएर कुनै संघर्ष गर्न नसक्ने शरणार्थी बनाइयो । केही यहुदीहरुपनि कजाखस्तान र उज्बेकिस्तानतिर लखेटिए । रुसी कजाकहरुलाई जमिनको राष्ट्रियकरणकालमा गरेको प्रतिरोधकालागि यसैगरी आफ्नो भूमिबाट विस्थापित गरियो ।

हतार-हतार रेलका डिब्बामा पशु सरह कोचेर बाहिरबाट ताला लगाई अज्ञात गन्तव्यतिर धकेलिएका करिव तीस लाख निरपराध मान्छेहरुको विस्थापना सँगै सिङ्गै गाउँ उजाड भए । कतिले लोग्ने वा स्वास्नी गुमाए, कतिका छोराछोरी हराए । तात्कालिन सोभियत गुप्तचर संस्था प्रमुख लाभ्रेन्तिई बेरिया स्वयंको नेतृत्वमा भएको त्यो अभियानलाई प्रतिरोध गर्नेहरु तत्काल कारबाहीमा परेको, कोही बाटैमा र कोही अपरिचत ठाउँमा नयाँ जीवनले हतास भएर मरेको हृदयविदारक कथाले केजीवीको अभिलेख भरिएकोछ । त्यसरी रिक्त भएका सदियौं पुराना जातीय क्षेत्रको सीमानामा व्यापक फेर बदल गरेर बोल्शेविकहरुले कुनै एक जाति फेरि संगठित हुन सक्ने संभावनालाई पूर्णत: निस्तेज गरेका थिए । सन् १९५३ मा स्तालिनको मृत्यु र ख्रुश्चेवको सत्तारोहण सँगै यो अमानवीय अपराधको क्रम रोकियो ।

‘आफ्नो भाग्य आफैंले कोर्न पाउने’ झुठले बोल्शेविक बंदुक बोक्न प्रेरित गरिएका जातीय समूहहरुले अमानवीय दमन झेलेको कुरा स्तालिनको अवसान पछि सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको २०-औं कांग्रेसलाई सम्वोधन गर्दै स्वयं निकिता ख्रुश्चेवले स्विकारेका छन् । उनले भनेका छन् “जनसंख्या धेरै भएकोले मात्र युक्रेनीहरुले यो त्रासदी झेल्नु परेन । उनीहरुलाई विस्थापित गरेर लैजाने ठाउँ थिएन ।” तर पनि केही जाति बाहेक अन्यको राम्ररी पुनर्स्थापना हुन सकेन । करिब ५० वर्षपछि रुसमा लोकतन्त्रको स्थापना भएपछि मात्र तात्कालिन राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिनले राज्यले विभिन्न जातिहरुको विरुद्धमा गरेको मानवताविरोधी अपराधकालागि क्षमा मागे र सोभियतकालमा तिनमाथि भएको दमन नै वर्तमान रुसको जातीय द्वन्दको प्रमुख कारण रहेको स्विकारियो ।

आत्मनिर्णयको अधिकारलाई प्रयोग गर्ने अवसर पाउने वित्तिकै १५ गणराज्यहरु जनमतसंग्रह मार्फत धमाधम स्वतन्त्र राष्ट्रमा परिणत भएर तात्कालीन सोभियत संघको अवसान भएको त्यति धेरै भएको छैन । तर विखण्डनको समस्या त्यति मै सकिएन । तातारिस्तान र चेचेन्या गणराज्यले आत्मनिर्णयको प्रयोग गरी आर्थिक र राजनैतिकरुपले निकै कमजोर नवनिर्मित रुस महासंघबाट छुट्टिन ठूलो संघर्ष गरे । चेचेन्याको गृहयुद्ध अझै पूर्णतया साम्य हुन सकेको छैन । अर्को सानो मुलुक जर्जियाबाट लगभग छुट्टिएको अवस्थामा रहेका दक्षिणी असेतिया र अबखाजिया स्वायत्त प्रदेशहरु पनि आत्मनिर्णयको प्रयोग गरी स्वाधिन हुन चाहान्छन् । त्यसैगरी अजरबैजानभित्रको आर्मेनियाली मूलका मान्छेको बस्ति भएको नागोर्नी काराबाख क्षेत्रपनि स्वतन्त्र हुन निकै लामो समयदेखि संघर्षरत छ । यी सवै द्वन्दमा धेरै साधारण जनताको ज्यान गुमेकोछ । यहाँ युगोस्लाभियाको विखण्डनकारी आगोलाई आत्मनिर्णयको अधिकारले कसरी दन्काइदियो भन्ने यथार्थपनि स्मरणीय छ । बोल्शेविकहरुले करिब एक शताव्दी अघि सुरु गरिदिएको आत्मनिर्णयरुपी उन्मादी यात्राले कति राष्ट्रलाई चकनाचूर पारिसकेकोछ र पनि यसको गन्तव्य अझै देखिँदैन ।
रोजा लक्जेम्वर्गले त बुझाउन खोजेकै थिइन – समाजवाद लोककल्याणकारी दर्शन हो, त्यसमा आत्मनिर्णयको जलप लगाउँदा सर्वहाराको वर्गीय स्वार्थ त कुण्ठित हुन्छ नै मुलुकको पनि विनाश हुन्छ । तर आफ्नो व्याख्या नै अन्तिम ठान्ने हठी स्वाभावका लेनिनले रोजा र अन्य आलोचककालागि ‘हाँस उठ्दो वालबठ्याईं देखाउने, मूर्ख, प्रतिक्रियावादी, अवसरवादी’ आदि जस्ता संवोधन प्रयोग गरेको छ्यासछ्यास्ति भेटिन्छ । स्तालिनको त कुरै नगरौं- सोभियत संघमा उनको आलोचना गर्ने हरेक कम्युनिष्टको हत्या भएकोछ । नपत्याउनेले निकिता ख्रुश्चेवका दस्ताबेजहरु पढे हुन्छ । त्यसैले कामरेड केपी ओलीले आफ्ना क्रान्तिकारी प्रतिद्वन्दीहरुमा राजनैतिक संस्कारको कमी रहेको कुराले चित्त दुखाउनु आवश्यक छैन किनकी त्यो महागुरु लेनिन र स्तालिन देखि नै आएको वंशानुगत रोग हो ।

नेपालमापनि बोल्शेविकका पाइला पच्छ्याउँदै जसलाई जे चाहिएकोछ त्यही दिने आश्वासन र केही नचाहिनेलाई अक्टोबर क्रान्तिको ध्वाँस दिने प्रवृत्ति देखिएकोछ । आत्मनिर्णयको अधिकार पाउन बन्दुक बोकाइएकाहरुले बुझ्नु पर्छ अक्टोबर क्रान्तिको लक्ष्य स्तालिनवाद हो । जुन व्यवस्थामा एउटा व्यक्ति स्वतन्त्र हुन सक्दैन त्यसमा सिङ्गो जातिको स्वाधिनता फगत् मृगतृष्णा मात्र हो । जसरी खर्च गरे पनि कहिल्यै नसकिने अथाह प्राकृतिक सम्पदा भएको अतिसमृद्ध सोभियत संघको विखण्डनलाई जातीय राजनीतिको अविवेकी खेलले सहज बनाइदियो । त्यसको घातक असरबाट रुस, युक्रेन, जर्जिया, अजरबैजान जस्ता नयाँ मुलुकहरु अझै मुक्त हुन सकेका छैनन् भने हाम्रो जस्तो गरिव देशमा यसको परिणाम के हुन्छ अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । त्यसैले नेपाललाई माया गर्ने हरेक व्यक्तिले शक्तिको विकेन्द्रीकरणमा आधारित लोककल्याणकारी समावेशी व्यवस्थाको समर्थन तर आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय संरचनाको निडरतापूर्वक विरोध गर्नुपर्छ । ‘बाहुनवादी’ देखिइन्छ कि भन्ने संकोचले मौन रहने समय अब छैन ।
(साभार: नेपाल साप्ताहिक, १५ जुन, २००८)

परिवर्तनको संदेश

डा जुगल भूर्तेल

संविधानसभा निर्वाचनको अप्रत्यासित परिणामले नेपालको परम्परागत राजनैतिक शक्ति, प्रवृत्ति र समिकरणमा ठूलाठूला उथलपुथल ल्याइदिएकोछ । २००७ र २०१५ सालका परिवर्तनले पनि त्यस बेला ठूलै उथलपुथल ल्याउने संकेत दिएका थिए । तर सामन्ती व्यवस्थाको जरोलाई उखेल्ने गरी हल्लाउन नसकेकोले ती दुवै अपूर्ण क्रान्तिले हाम्रा राजनैतिक संरचनामा मात्र केही परिवर्तन ल्याए, त्यसका मूल्यमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउन सकेनन् । एक्काइसौं शताव्दीको वाँकी विश्व आश्चर्यजनक प्रगति र अथाह समृद्धिको पथमा टाढा पुगिसक्दा पनि अधिकांश नेपाली जनताले घरमा विजुली पुग्दा र गाउँमा मोटर देख्‍दा जीवन धन्य भएको अनुभूति गर्नु पर्ने अपमानजनक अवस्था एवं गाउँघरमा माओवादीले वर्षौं देखि चलाएको वैचारिक आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा राजनैतिक मूल्य र मान्यताहरुको आमूल परिवर्तन अवश्यम्भावी थियो । आ-आफ्नो जातीय र वर्गिय उत्थानको चेतना लिएर राजनैतिक मुलधारमा समाहित हुन आइपुगेका ग्रामिण जनतामा देखिएको जागृतिले मुलुकमा ठूलो परिवर्तनको जुन आभास दिएको थियो, त्यो संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत आश्चर्यजनक ढङ्गले साकार भएकोछ ।

गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीकरण जस्ता नेकपा माओवादीका एजेण्डा नै प्रमुख चुनावी एजेण्डा भएकोले निर्वाचनमा तिनको विजयलाई अस्वभाविक मान्न हुँदैन । हो, विजयको परिमाण एवं ठूला र मझौला माओवादी नेताको पक्षमा खसेको मत संख्याले भने धेरैलाई विस्मित तुल्याएको हुनुपर्छ । जनमतलाई पपुलिष्ट नाराले एकोहोर्‍याउन सकिने कुरा बारम्बार देखिँदै आएकोछ । हाम्रो जस्तो गरिब देशमा जग्गा बाँड्ने क्रान्तिकारी नारा सधैं लोकप्रिय हुन्छ । विगतमा एमालेले त्यही आश्वासन दिएर मत आकर्षित गर्ने गरेको थियो, यस पटक जनताले ऊ भन्दा बढि र्‍याडिकल कम्युनिष्टलाई रोजेका छन् । माओवादी नेताले ठूलो मत पाए पनि तिनका निर्वाचन क्षेत्रमा अन्य दलहरुलाई निर्वाध प्रचारप्रसार गर्न नदिइएको आरोप लागेकोले त्यहाँ मान्छेले निर्भिकतापूर्वक मत खसाए भन्ने कुरामा आशंका गर्ने प्रसस्त आधार छ । यस निर्वाचनमा ब्यालेट र बुलेटको सुन्दर फ्युजन भएको माओवादी नेताहरुको स्विकारोक्तिले बुलेट नहुने दलको स्थिति सुरु देखि नै कमजोर रहेको प्रष्ट हुन्छ । जिम्मी कार्टरलाई ‘अर्को एउटा अशान्त मुलुकमा निर्वाचन सम्पन्न गराएको’ किर्तिमान राखेर घर फर्कन हतार थियो भन्दैमा त्यसैलाई स्वच्छताको अन्तिम प्रमाण-पत्र ठानेर निर्वाचनका कमिकमजोरिको विश्लेषण गर्ने हाम्रो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन ।

मनोवैज्ञानिक त्रास र माओवादी शक्तिप्रदर्शनको पृष्ठभूमिमा सम्पन्न भएको भए पनि संविधानसभाको निर्वाचन पछि नेपाली जनताले राहतको सास फेरेका छन् । नेपाली समाजमा विगत एक दशक देखि देखिएको राजनैतिक र आर्थिक प्रगतिरोधले मुलुकलाई अकल्पनीय हिंसातिर धकेलिरहेको परिस्थितिमा संविधानसभाको निर्वाचन जस्तो शान्तिपूर्ण माध्यमबाट त्यसको निकास हुनु देशकालागि सौभाग्य र गर्वको कुरा हो । यसपटकको निर्वाचनमा नेकपा माओवादीले तराई लगायत मुलुकका ७५ रै जिल्लामा आफ्नो गतिलो उपस्थिति देखाएर एउटा नयाँ केन्द्रीय दलको रुपमा स्थापित हुन सफल भएकोछ । फलस्वरुप, प्रचण्डपथले पुर्‍याउन चाहेको गन्तव्य धेरैकालागि अझै पनि अष्पष्ट र अमूर्त नै रहे पनि नेकपा माओवादीको मुलुकव्यापी प्रभावशाली प्रदर्शनले देश हठात् हिजो जस्तो कमजोर देखिँदैन । मधेस आन्दोलन, जात, जाति, भाषा आदि थुप्रै द्वन्दले आक्रान्त नेपाली जनतामा आत्मविश्वासको उर्जा थपिएकोछ र यही नै संविधानसभा निर्वाचनको सवैभन्दा मुख्य उपलव्धि हो ।

संविधानसभाको निर्वाचनको रुपमा अहिले जुन रक्तहीन क्रान्ति भएकोछ त्यसले नेपालको राज्य संरचनमा मात्र हैन मुलधारका दलहरुको राजनैतिक मूल्य र नेतृत्वमा समेत आमूल परिवर्तन गर्ने निश्चित छ । सवैलाई समेटेर जानु पर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वाध्यताले नेकपा माओवादी आफैं हिजोका दिनमा झैं सुपर र्‍याडिकल भएर रहन सक्दैन भन्ने यथेष्ट प्रमाण अहिले नै देखिन थालेका छन् । कालो बादलमा चाँदीको घेरा खोज्ने प्रयास गर्ने हो भने यस पटकको जनादेश नेकपा माओवादीको पक्षमा मात्र नभएर एमाले र नेपाली कांग्रेसको पक्षमा समेत गएको देखिन्छ । लामो जनयुद्ध र थुप्रै नेपाली जनताको संहारपछि अन्तत: संसदीय प्रतिस्पर्धात्मक पद्धति मै फर्किएको माओवादीले जुनसुकै नाममा भएपनि ‘बहुदलीय जनवाद’ लाई स्विकार गरेकोहुँदा धेरै अगाडि देखि नै त्यही मार्ग अपनाएको एमालेले आफ्नो सैद्धान्तिक विजय भएको दावी गर्न सक्छ ।

नेकाका थुप्रै नेताहरु विगतमा कठोर दमनलाई सहेर लोकतान्त्रिक संघर्षलाई अगाडि बढाएका त्यागी व्यक्तिहरु छन्, जसको योगदानले पार्टीलाई आजको उचाईमा पुर्‍याउन खेलेको भूमिकालाई नकार्न सकिन्न । तर हिजो सम्म गणतन्त्रको उच्चारण सम्म गर्न डराउने ती नेतागण युवैयुवाले भरिएको वर्तमान नेपालले चाहेको परिवर्तनको संवाहक हुनै सक्दैनन् । वास्तवमा, गणतन्त्रमय बनेको मुलुकमा तिनको ‘बेबी किङ’ र ‘कल्चरल किङ’ को असान्दर्भिक आलाप पनि नेकाको पराजयको गतिलो कारण बनेकोछ । ती नेपाली कांग्रेसका गौरवशाली अतित हुन् र दलभित्र तिनको स्थान आदरणिय नै रहनु पर्छ तर जति नै गौरवशाली भए पनि अतित मात्रले अब नेकालाई पुनर्जीवन दिन सक्दैन । नेतृत्वले चाहेर पनि कहिल्यै हटाउन नसक्ने गरी पार्टीमा परजीवी झैं टाँसिएको त्यो वर्गलाई संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत नेपाली जनताले एकै दिनमा बढारिदिएर कांग्रेसलाई ठूलो गुन लगाएकाछन् । यस अवसरको सदुपयोग गर्न सकेमा दलमा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता जुझारू युवा नेतृत्वको उदय हुनेछ र पार्टीपंक्तिबाट विद्रोहको खतरा टर्ने छ । पूर्णसमानुपातिकमा नगएर भएको घाटालाई पार्टीको व्यापक सुद्धिकरण गर्ने अवसरले पुर्ति गरेकोछ । जहाँ सम्म नेपाली कांग्रेसको भविष्यको सवाल छ माओवादीलाई मुलधारमा ल्याएर संविधानसभा निर्वाचन मार्फत शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन नेपाली कांग्रेस र त्यस दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सराहनीय भूमिका खेलेको भए पनि इतिहासले दुवैको मुल्याङ्कन नेकपा माओवादीले भविष्यमा देखाउने राजनैतिक परिपक्वताको आधारमा गर्ने छ ।

मेची देखि महाकाली सम्म फैलिएको जातिय विविधतायुक्त तराई एउटा सिङ्गो मधेस प्रदेश हुनु पर्छ भन्ने अनौठो हठले बारम्बार घुँडा टेक्न बाध्य पारिएको कमजोर मुलुकलाई चकित पार्दै बढारियो भन्ने ठानिएको माओवादीले सम्पूर्ण तराई र विशेषगरी झापा तथा पश्चिमका जिल्लाहरुमा ल्याएको मतले ‘समग्र मधेस एक प्रदेश’ को नारालाई अव्यवहारिक बनाइदिएकोछ । ‘मधेसवादी’ भनिने दलको प्रभाव पनि निश्चित जिल्लामा मात्र सीमित देखिएकोले तिनले आफ्नो अव्यवहारिक नारामा परिमार्जन र तराईको जातीय विविधतालाई स्विकार्नु पर्नेछ । डा. रामवरण यादव, राम चन्द्र झा, विमलेन्द्र निधी जस्ता केन्द्रीय दलका नेताले मधेसमा पाएको विजयले त्यहाँका जनताले ‘मधेसवादी’ बाहेक अरुको पत्ता साफ गरिदिने अनुमान पनि गलत सावित भएको छ । निर्वाचन परिणामले तराईमा नेकपा माओवादीको उपस्थिति निकै सुदृढ रहेको पुष्टि गरेकोछ भने एमाले र नेकाको स्थिति पनि प्रचार गरे झैं हताशाजनक देखिंदैन । समानुपातिक तर्फ प्राप्त कुलमतलाई हेर्ने हो भने तराईका बीस जिल्लामा माओवादी, नेका र एमालेले क्रमश: ल्याएको १२१६८३३, १०३९९१८ र ८८७०६१ मतको तुलनामा मधेसी जनअधिकार फोरम र तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले ६७२६६७ र ३३३४७८ मत मात्र प्राप्त गरेकाछन् । तराईको कुल जनमतको विश्लेषण गर्दा फोरम र तमलोपाको स्पष्ट वर्चस्व सप्तरी, सिरहा र सर्लाही जिल्लामा मात्र देखिन्छ । महोत्तरी, बारा र कपिलवस्तु जिल्लामा अन्य दलको तुलनामा तिनको बढत देखिएपनि धेरै ठूलो मतान्तर छैन । झापा, दाङ, बाके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर जिल्लाहरुमा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेको ल्याएको समानुपातिक कुलमत ५१६६९६, ३०४७१९, २४३५६४ को अगाडि फोरम र तमलोपाको ५५६९५ र ४४८५ मत नगण्य देखिन्छ । तराईको जनमतलाई विश्लेषण गर्न सवै ‘मधेसवादी’ दलको मत जोडेर हेर्नु पर्ने तर्क राख्‍नेलाई त्यसो भए माओवादी र एमाले दुवै ‘वामपंथी’ पार्टी भएकोले तिनको मत पनि जोडेर हेर्न आग्रह गर्न सकिन्छ । तसर्थ, महासचिवको पराजयले एमालेका कार्यकर्ताहरुलाई स्थिति विकराल लाग्नु अस्वाभाविक छैन तर अपेक्षा अनुरुप नभएपनि तराईमा त्यस दलले प्राप्त गरेको मतलाई निराशाजनक नै भनिहाल्नु हुँदैन । बरु नेका र एमालेले प्रत्यक्ष तर्फका सिटहरु गुमाएकोमा शोक मनाउनुको सट्टा तराईमा प्राप्त सन्तोषजनक जनमतलाई ध्यानमा राख्दै व्यापक समावेशिकरण गरेर संगठनलाई सुदृढ बनाउने तिर लाग्नु आवश्यक छ ।

मधेसी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा निर्वाचनमा होमिएका क्षेत्रीय दलले अपेक्षा विपरित ‘मधेसवाद’ को आँधि ल्याउन नसकेको र जातीय नाराको आधारमा चुनाव लडेका नेपा:, ताम्सालिङ, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, चुरेभावर वा धार्मिक भावनालाई भजाउन खोलिएका शिवसेना वा हिन्दू नामधारी दलको कमजोर प्रदर्शनले नेपाली जनताले आफ्नो परिचय खोज्दा जातीयता र धार्मिक भावनालाई प्राथमिकता नदिएर दूरदर्शी निर्णय गरेको स्पष्ट देखियो । केन्द्रिकृत नेपालको संविधानसभामा हाम्रो इन्द्रेणी समाजको यति सन्तोषजनक प्रतिविम्व देखिनुले समावेशी हुन जातीय संघीय संरचना नै चाहिन्छ भन्ने सोचलाई ठूलै चूनौति दिएकोछ । तसर्थ नेकपा माओवादीले चाहाने हो भने आफूले पाएको देशव्यापी जनादेशलाई समीक्षा गर्दै जातीय राज्यको अवधारणामा पुनर्विचार गर्ने आधार भेटिएकोछ । संघीयता र आत्मनिर्णयको अर्थ जातीय सम्प्रभूता नभएर शक्ति विकेन्द्रिकरण र स्थानीय स्रोतमा स्थानिय जनताको अधिकारको चाहना पो हो की भनेर बुझ्न खोजेमा संविधानसभामा नेपाललाई आवश्यक संघीय संरचनाको खाका कोर्न अत्यन्त सहज हुनेछ ।
(संसोधन सहित साभार: नयाँ पत्रिका, १८ वैशाख २०६४)

टोनी ब्लेयरको एक दशक

डा. जुगल भूर्तेल
आउँदो जुन २७ तारिख बेलायतको प्रधानमन्त्री पदत्याग गर्ने टोनी ब्लेयरको वहुप्रतिक्षित निर्णयले अमेरिकी राष्ट्रपति बुसलाई केही समयका लागि युरोप र अमेरिका भित्रै आफ्ना नीति अनिकुलको जनमत निर्माण गर्न सघाइरहने विश्व स्तरको एउटा प्रतिष्ठित नेताको अभाव खट्कने छ । सन् १९९९ मा सिकागो आर्थिक क्लबलाई संबोधनको क्रममा भूमण्डलिकरणको प्रभावले परिवर्तित परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सार्वभौमतालाई उपेक्षा गर्दै संसारको जुनसुकै तानाशाहीमाथि कारबाही गर्न सक्छ भन्ने नयाँ ‘ब्लेयर डक्ट्रिन’ लाई अघिसारेर शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरुलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा पुनरावलोकन गर्न आह्वान गरे देखि टोनी ब्लेयर बेलायतको मात्र प्रधानमन्त्रीमा सीमित रहेनन् । त्यसैले धेरै देशका जनताले उनलाई निर्वाचित नगरेपनि उनको दश वर्ष लामो कार्यकालको मूल्याङ्कन अवश्य गर्नेछन् ।

सवैलाई कायल गराइदिन सक्ने वाक्‍पटुता भएका र सधैं फरासिला स्वाभावका लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर दुई दशक देखि बेलायतमा एकछत्र शासन गरिरहेको कन्जरभेटिभ दललाई परास्त गर्दै सन् १९९७ मा त्यहाँको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदा विश्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी समुदाय एउटा करिश्मायुक्त युवा नेतृत्वको उदयले उत्साहित भएको थियो । शित युद्धको समाप्तिपछि खतरनाक ढङ्ले बढिरहेको अमेरिकी आधिपत्यलाई संयमित तुल्याउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सहजकर्ताको अभाव खट्किरहेको पृष्ठभूमिमा बेलायतमा ब्लेयर जस्ता समाजवादी नेताको आगमन आशलाग्दो थियो । तर दश वर्ष पछि अमेरिकासँगको अति घनिष्ठ सम्बन्ध नै प्रधानमन्त्री ब्लेयरको असामयीक अवकासको कारण र उनको शासनको असहज ‘लिगेसी’ बनेकोछ ।

जनतालाई प्रीतिकर नलागे पनि कालान्तरमा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ भने जस्तो सुकै अलोकप्रिय निर्णय लिएर जोखिम उठाउन तयार नेता नै अन्तत: राजनेतामा परिणत हुन्छ भन्ने भनाइले प्रभावित भएर नै हुन सक्छ लाखौं जनताको तीव्र विरोधका बाबजुद अमेरिकाको नेतृत्वमा इराक युद्धमा होमिने निर्णय गर्दा ब्लेयरले त्यस्तै महत्वाकांक्षा देखाएका थिए । तर सेप्टेम्बर ११ पछि हठात् बदलिएको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा ‘आतंकवाद विरुद्धको युद्ध’ को नाममा उनले बेलायतको विदेशनीतिलाई आफ्ना अभिन्न मित्र अमेरिकी राष्ट्रपति बुसलाई समर्पित गरिदिए पछि बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय शाख त गिर्‍यो नै उनले पनि ‘बुसको पुडल’ बनेको अपमानजनक उपाधि पाए । खुम्चिएर एउटा सानो टापुमा सीमित हुँदा पनि आफू ‘ग्रेट’ नै रहेको भ्रमलाई कायम राख्‍न ब्रिटेनलाई अमेरिकासँग टाँसिएर ठूलो देखिनु जरुरी छ र त्यही भू-राजनीतिक बाध्यताले बेलायतको परराष्ट्रनीतिलाई निर्देशित गरेकोछ ।

नयाँ ‘ब्लेयर डक्ट्रिन’ लाई स्थापित गराउने क्रममा उनले युगोस्लाभियामाथि नाटोद्वारा हस्तक्षेप गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ र अमेरिकालाई प्रेरित गरेका थिए । कोसोभोको हस्तक्षेपलाई मानवोचित नै माने पनि बेलग्रेडमाथि भएको युरेनियमयुक्त बमको अविवेकी वर्षा, त्यहाँका रासयनिक कारखानालाई ध्वस्त गरेर उत्पन्न भएको पर्यावरणीय क्षति आफैंमा मानवताविरोधी अपराध थियो । अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय भू-राजनीतिमा पर्न सक्ने दूरगामी प्रभावलाई वास्तै नगरी कोसोभोलाई सर्बियाबाट छुट्याउने प्रयास भइरहेकोछ । तर युगोस्लाभियालाई यसरी तहसनहस पारिँदा पनि विश्व समुदाय मौन रहेकोले अमेरिका-बेलायत गठबन्धनले आफूलाई मन नपर्ने शासनमाथि एकलौटी ढङ्गले अतिक्रमण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पाए झैं भएकोछ । संयुक्त राष्ट्र संघलाई उपेक्षा गर्दै इराकमाथिको गरिएको आक्रमण त्यसको सवै भन्दा ज्वलन्त उदाहरण हो ।

‘इराकी जनतालाई मुक्त गर्न’ गरिएको युद्धले इराकमा अपेक्षा गरे झैं शान्ति त स्थापित भएको छैन तर त्यसले मध्यपूर्वमा बढाइदिएको राजनैतिक अस्थिरताले संसार र स्वयं बेलायत नै असुरक्षित बनेकोछ । र, बेलायतका जनताले युद्धप्रति देखाएको अरुचि आफ्ना नेताको महत्वाकांक्षी निर्णय भन्दा बढी दूरदर्शी ठहरिएकोछ । त्यहाँको जनताले उसको नेतामा संकटको मुल्याङ्कन गर्न सक्ने अन्तरज्ञानको अभाव रहेछ भन्ने त बुझ्यो नै, सद्दामसँग ४५ मिनेट भित्र मानवतालाई समाप्त गर्ने आणविक र जैविक हतियार बनाउने क्षमता भएको प्रतिवेदन कपटपूर्ण ढङ्गले आक्रमण गर्न सृजना गरिएको पनि सावित भएपछि त ब्लेयरप्रतिको जनविश्वास धरासयी भयो । त्यस अर्थमा अनन्त संभावना बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उदाएका टोनी ब्लेयर पनि सेप्टेम्बर ११ को आतंक कै अर्का सिकार हुन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

विश्लेषकहरु उत्तरी आयरल्याण्डमा शान्ति स्थापनामा पाएको आंशिक सफलता र बेलायतको अर्थतन्त्रमा देखिएको गतिशिलतालाई उनको शासनका सकारात्मक पदचिन्ह मान्छन् । उनको शासनकालमा रोजगारीमा बृद्धि, अपराध नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक बृद्धिदर र बेलायती मध्यम बर्गीय जनताको जीवनस्तरमा आएको सुधार आदि तथ्यले ब्लेयरलाई घरेलु इतिहासमा एउटा सफल प्रधानमन्त्रीको रुपमा स्थापित गर्न सक्ने दाबी गरिन्छ । सन् १९८३ मा ३० वर्षको कलिलो उमेरमा पहिलो पटक लेबर पार्टीको तर्फवाट सासंदमा निर्वाचित हुँदा उनको दलले उद्योगको राष्ट्रियकरण तथा एकतर्फी आणविक निशःस्त्रीकरण गर्ने जस्ता क्रान्तिकारी घोषणा गरेको थियो । तर उनको उत्कर्षसँगै दलका समाजवादी अवधारणाहरु बजार अर्थतन्त्रको चेपुवामा पर्दै गए र ‘नयाँ लेबर’ को जन्म भयो । “सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक प्रगति” को ‘तेस्रो बाटो’ रोजेर आएका प्रधानमन्त्रीले आर्थिक बृद्धीदरमा उल्लेखनीय उपलब्धी हाँसिल गर्न सके पनि बेलायतभित्रै जन्मिएका आतंकवादी समुह, जातीय सद्भावनामा आएको ह्रास तथा धनी र गरिबविचको निरन्तर बढेको खाडलले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा भएका प्रगतिपनि शंकास्पद देखिन्छन् ।
“स्वच्छ भन्दा पनि स्वच्छ शासन” दिने दाबी गर्दै सत्तामा आएका ब्लेयरले लेबर पार्टीको कोषाध्यक्षलाई समेत थाहा नदिई चन्दा स्वरुप ठूलो रकम लिएर धनीव्यक्तिहरुलाई हाउस अफ लर्डस्‍ मा मनोनयन गर्न खोजेको आरोपमा स्कटल्याण्ड यार्डद्वारा सोधपुछ गरिने बेलायतको पहिलो प्रधानमन्त्री हुने संदेहास्पद गौरव पनि प्राप्त गरे । इराक युद्धसँग सम्वन्धित छानविनको क्रममा सरकारका सुरक्षा सल्लाहकार डेभिड केलीले गरेको आत्महत्या प्रकरणले पनि उनलाई पछ्याइरहनेछ । पछिल्लो जनमत अनुसार ब्लेयरको कार्यसम्पादनवाट २६% बेलायतीहरुमात्र सन्तुष्ट देखिन्छन् । सन् १९६० पछि लेबर पार्टीका अरु कुनै प्रधानमन्त्रीको जनसमर्थन त्यसरी गिरेको थिएन । तीन-तीन पटक कन्जरभेटिभ पार्टीलाई परिजित गरेर इतिहास बनाएका नेताको दलले यसै महिना लण्डन लगायत अन्य ठाउँमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा ठूलो पराजय भोग्नु पर्‍यो ।
यसरी घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै मोर्चामा अपेक्षित सफलता हात नलागेपछि ब्लेयरको पलायन स्वभाविक थियो । इतिहासले इराकको सम्झना गर्दा जर्ज बुससँगै उनलाई पनि सम्झने छ । दुवैको संयुक्त प्रयासले वर्तमान शाताव्दी झन् असुरक्षित, हिंसक र असहिष्णु भएकोछ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सकारात्मक छाप छोड्ने अन्तिम अवसर उनलाई यही जुन महिनामा जर्मनीमा हुने जी-८ शिखर बैठकले दिनेछ । ब्लेयर कै अथक प्रयासले पछिल्लो समयमा चीन, भारत, ब्राजिल, मेक्सिको र दक्षिण अफ्रिकालाई शिखर बैठकमा आमन्त्रित गर्न थालिकोछ । आगामी बैठकमा यी पाँच विकासोन्मुख राष्ट्र र अमेरिकालाई समेत संलग्न गरी वातावरण परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ बृहत सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएकोछ । त्यसो हुन सक्यो गयो भने विश्व समाजवादी आन्दोलनका उनका पुराना मित्रहरुले उनको बिचलन केही हदसम्म बिर्सेलान् की?
(साभार: कान्तिपुर दैनिक)

अनुभूतिको छालमा रुसको जाडो, यल्तसिन र गिरिजा बाबु

डा. जुगल भूर्तेल
म धेरै बर्ष भयो विदेशिएको, तर नेपाली माटोमा खै कस्तो आकर्षण छ कुन्नि त्योसँग छुट्टिने बेला सँधैं मलाई नरमाइलो पीडाले गाँजेर ल्याउँछ । यस पटक त झन् म हिँड्ने क्षण त्रिभूवन विमान स्थलमा झलमल्ल लागेको पुषको न्यानो घामले मुलुक र परिवारसँग बिछोडिनुको पीडालाई ज्यादै चर्काइदियो । मस्कोमा अझै तीन-चार महिना ‘घामका पाइलाहरु’ देखिने छैनन् भन्ने मलाई राम्ररी थाहा थियो । नोभेम्वर वाट नै आक्कल-झुक्कल देखिने सूर्य भगवानको दर्शन डिसेम्वर तिर आइपुग्दा दुर्लभ घटना नै बन्छ । आकाशवाट एकनाशले फुस-फुस झर्ने हिउँले ढाकेर सेतै फूलेको दृष्टिभ्रम दिने बृक्षहरुले अनौठो सौन्दर्यको आभाष दिलाए पनि निरन्तर हिमपात हुन थालेपछि सहरको कुरुपता बढ्दै जान्छ । सडकवाट हिउँ सफा गर्दा गर्दा आजित भएको नगरपालिकालाई एक्कासि बढ्ने सडक दुर्घटनाले झन् ठूलो समस्या थपिदिन्छ । बाक्ला लुगा लगाएर मरुभूमीको बालुवा झैं असरल्ल थुप्रिएको हिउँमा हिँड्नु पर्ने वाध्यताले साधारण मान्छे पनि लखतरान परिसकेको हुन्छ । जमेको हिउँमा चिप्लेटी खेलेर रमाउने बालक पनि त्यो पग्लिएर हरियाली छाउने दिन गन्न थाल्छ । सवै गृष्म ऋतुको आगमनको ब्यघ्रतापूर्वक प्रतीक्षा गर्न थाल्छन् । हिउँ सुक्दै गएपछि रुखमा पलाउने टुसाहरुले जीवनको निरन्तरताको संदेश दिन्छन् । शरीरमा लगाएका लुगाहरु क्रमश: घट्दै जान्छन्, मानिस छिटो-छरितो हुन्छ र सहर बिस्तारै शीतनिष्क्रयतावाट मुक्त हुँदै आउँछ । मस्को गए पछि मलाई बोध भयो हरियाली वास्तवमै जीवनको प्रतिक रहेछ ।

तर ऐले त म काठमाण्डौ वरिपरिका हरिया डाँडाहरु र न्यानो घामलाई छोडेर हिँउको सेतो मरुभूमीमा फर्कदै थिएँ । त्यसैले शरीर उडेर मस्को गइरहेको भएपनि मन भने घरिघरि नेपाल नै फर्किरहेको थियो । मन र शरीरको यही उहापोहबीच आएको सूचनाले म झसंग भएँ “विमान मस्कोमा अवतरण गर्न लागेकोछ । ऐले स्थानीय समय अनुसार बिहानको आठ बजेकोछ । वायुको तापक्रम माइनस ३२ डिग्रिसेन्टिग्रेड भएकोले जाडोवाट बँच्नु होला । तपाईंको मस्को यात्रा सुखद रहोस् ।” “माइनस ३२!?” मेरो आतंक र विस्मय मिश्रित प्रश्न सुनेर रुसी परीचारिकाले मुस्कुराउँदै भनिन् “दा, भ’एतम गादु ओचिन खोलद्ना (हो, यो बर्ष धेरै जाडो छ)।” तर त्यो क्षण म उनको मुस्कानको सौन्दर्यले मुग्ध हुने मनस्थितिमा थिइन । आफ्नो शरीरको एकसरो लुगालाई छामेर म ज्यादै त्रसित भएको थिएँ । रुसको जाडो विश्व प्रशिद्ध भए पनि मस्कोमा विरलै यति चिसो हुने गर्छ । जसोतसो आफूलाई विमानस्थलमा लिन आएको गाडीमा चढेर सहरतिर गुड्दा पन्ध्र वर्ष अघि एक पटक यसरी नै माइनस ३५ डिग्रिसेन्टिग्रेडलाई झेलेको सम्झना आयो ।

म त्यस बेला गरीव बिद्यार्थी थिएँ र मस्कोको एउटा थोत्रो छात्रावासमा बस्थेँ । भरखरै सोभियत संघको अस्त भएर स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा उदाएको रुस महासंघको हालत त्यो अकिञ्चन छात्रावास भन्दा गतिलो थिएन । एउटा राज्य-ब्यवस्थाको पतन भएर अर्को बनिनसकेको हुँदा सम्पूर्ण आर्थिक र सामाजिक संयन्त्रहरु तासको घर झैं एक पछि अर्को गर्दै धरासायी हुँदै थिए । हिजो सम्म बेच्ने सामानले खचाखच भरिने पसलहरु अचानक खाली भएका थिए । हामी भिँडसँग कुस्ति खेलेर पाउरोटी किन्थ्यौं र चामल पाएको दिन साथीहरु बोलाएर भोज खान्थ्यौं । सरकारले बजेट दिन छाडेर छात्रावासको आवश्यक मरमत संभार हुनसकेको थिएन । पानीको पाइप फुटेर ट्वाइलेट, बाथरुम हुँदै करिडोर नै छताछुल्ल हुने घटनासँग हामी अभ्यस्त भइसकेका थियौं । कोठाहरु तताउन प्रयोग हुने तातोपानी युक्त केन्द्रीय हिटिङ् प्रणालीको मरमत नभएको पनि शायद बर्षौं भएको थियो, तर त्यसले अझै आफ्नो धर्म नछाडेको हुँदा कोठामा चाहीँ जनवरी महिनामा पनि न्यानो नै हुन्थ्यो । तर एकदिन हठात् थर्मामिटरले माइनस ३५ देखायो । हिटिङ् पाइपको मनतातो पानी नै जमिदियो र सम्पूर्ण प्रणाली काम नलाग्ने भइदियो । सवैले इलेक्ट्रिक हिटर बाल्न थालेपछि एक्कासी ह्वात्तै बढेको मागलाई धान्न नसकेर होस्टलको बिजुली पनि बन्द भयो, हाहाकार नै मच्चियो । केही दिन सम्म हामी यस्तै अस्तब्यस्तता बीच बाँच्न बाध्य भयौं । एयरपोर्टवाट घरतिर फर्कंदा पुन: त्यस्तै अवस्था झेल्नु पर्ने सम्भावना भएको बेला नेपाल छोडेर आएकोमा म आफूलाई धिक्कारी रहेको थिएँ ।

तर मेरो गाडी जति जति मस्को सहर भित्र छिर्दै गयो उति उति म सुखद आश्चर्यले ओतप्रोत हुँदै गएँ । सहरमा कतै पनि हिउँ थुप्रिएर आवागमनमा असुविधा भएको थिएन । सहर सफा गर्ने संयत्रले आफ्नो काम चुस्तरुपले गरिरहेको संकेत थियो त्यो । मानिसको चहल-पहलमा कुनै कमी देखिएन । न स्कुल बन्द थिए, न त कार्यालयहरु नै । जीवन त्यति नै ब्यस्त थियो जति डेढ करोड जनसंख्या भएको सहरमा हुनु पर्छ । पन्ध्र बर्ष अघि झैं अपार्टमेन्टमा बिजुली गएको र हिटिङ् सिस्टम जमेर घरै हिउँमय भएकोछ कि भनेर म डराइ डराइ भित्र छिरे । तर अचम्म ! पुर्ण क्षमतामा काम गरिरहेको हिटरले गर्दा कोठामा गर्मी पो रहेछ । मैले अलिकति झ्याल खोलेर चिसो हावा पस्न दिएँ ।

एक हप्ता सम्म जाडोले घट्नै मानेन । स्वभाविक रुपले विद्युत खपत झन्-झन् बढ्दै गयो । एक दिन टीभीमा सुने मस्को सहरको विद्युत आपुर्ति दोब्बर बढेर १६ हजार मेगावाट पुगेछ । “सोह्र हज्जार मेगावाट!!” फेरि अर्को संख्याले मलाई विस्मित बनायो । छ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न नसकेर लोडसेडिङ् झेलिरहेको मुलुकवाट भरखरै आएको हुँदा मलाई एउटा सहरको त्यो अजंङ्गको विद्युत आपुर्ति र माग दोब्बर हुञ्जेल पनि सहजै धान्न सकिरहेको विद्युत प्रणालीले आश्चर्यचकित बनाउनु स्वभाविक थियो । नेपालका १८% जनताले मात्र बिजुलीको उपयोग गर्न पाएका छन् । त्यो पनि सवै भन्दा अत्यावश्यक क्षणमा घरि-घरि निभ्ने गर्छ । बिकसित मुलुकमा बिजुली विनाको राष्ट्रिय जीवनको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । विद्युत र बिकासको अन्योन्याश्रित सम्वन्धलाई विचार गरेर नै लेनिनले रुसको विद्युतिकरणलाई योजनाबद्ध बिकासमा मुख्य प्राथमिकता दिएका थिए । विद्युतिकरण कार्यक्रमको अभूतपूर्व सफलताले ठूला ठूला कारखानाहरुको निर्माणमा सहयोग पुग्यो, राष्ट्रिय उत्पादनमा ब्यापक बृद्धिभयो र देश विस्तारै बिकसित भयो । हाम्रो देश जलश्रोतमा त्यति धनी भएर पनि हामीले असाध्यै महँगो बिजुली उपयोग गर्नु परिरहेकोछ । रुसमा झैं झण्डै नि:शुल्क र सर्वसुलभ भए नेपालमा पनि उद्योग धन्दा खुल्थे होलान्, रोजगारीका अवसर बढ्थे होलान् । केही नभए पनि जाडोमा मान्छेले निर्धक्क भएर हिटर ताप्न त पाउँथे । अब त द्वन्दले गर्दा नयाँ सृजना अवरुद्ध मात्र भएको छैन भएका संरचनाहरु पनि क्रमश: ध्वस्त हुँदै छन् । मुलुकको बिकास यति पर धकेलिएकोछ की अझैं केही दशक सम्म हरेक पुष-माघमा हाम्रा मुटुहरु यसरी नै कामिरहने निश्चित छ ।

पन्ध्र बर्ष अघि म विद्यार्थी छँदाको र ऐलेको मस्कोमा आएको अन्तरलाई यस पटकको जाडोले राम्रैसित उजागर गरिदियो । रुस र नेपालमा लगभग एकै समयमा प्रजातन्त्र आएको थियो । प्राकृतिक श्रोतमा तुलना गर्न नमिले पनि अधिनायकिय ब्यवस्थाको प्रहारले निस्तेज भएको अर्थतन्त्र तथा राजनैतिक अन्योलले दिशाहीन भएका दुवै मुलुकमा भरखर आएको प्रजातन्त्रका चुनौतिहरु समान थिए । भ्रष्टाचार, आतंकबाद, बेरोजगारी, जनताका असीमित आकांक्षाहरु र सर्वब्यापी ‘मिसम्यानेजमेण्ट’ रुसका प्रथम राष्ट्रपति बरिश यल्तसिनले पुश्तैनी सम्पतिको रुपमा पाएका थिए । टाटउल्टिसकेको साम्यवादी अर्थतन्त्रलाई पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गर्ने इतिहासमा कहिल्यै नभएको नौलो प्रयोग गर्नु पर्ने ठूलो चुनौति थियो उनलाई । पुँजीवादको सुक्षमतासँग अनभीज्ञ रुसीहरुलाई विश्व बैंक र विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका ‘कन्सल्ट्याण्ट’ ले जे सिकाए त्यही गर्दै जाने बाध्यता थियो । त्यसमाथि पटक-पटक लिएको ऋणले रुसलाई तिनीहरुको दाश जस्तै बनाइ सकेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ‘सफ्ट लोन’ रुपी हतियारले विकासोन्मुख देशको सार्वभौमसत्ता कै घाँटी रेट्ने गरेको हामी आफैंले पनि अनुभव गरेका छौं । मुद्रा कोषका हारवार्ड ‘ट्रेण्ड’ बिशेषज्ञहरुलाई निजिकरणको मन्त्रले ब्रेजनेभको पालादेखि गतिहीन भएको अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण रोगहरुको निवारण हुने भ्रम थियो । उनीहरु येल्त्शिनलाई दशकौं देखि सरकारी स्वमित्वमा रहेका उद्योग-धन्दाहरु निजी क्षेत्रलाई नदिए पश्चिमी विश्ववाट पुँजी र राजनैतिक समर्थन नआउने त्रास देखाइरहन्थे । फलस्वरुप राष्ट्रिय सम्पतिलाई रातारात निजिकरण गर्ने अत्यन्तै अदूरदर्शी निर्णयहरु भए । मुलुकका गौरवको रुपमा चिनिने कल-कारखानाहरु या त बन्द गरिए या ब्रम्हलुटमा परे । तर राष्ट्रिय सम्पतिको असमान बितरणले आर्थिक बृद्धि हुनुको सट्टा राजनैतिक र सामाजिक द्वन्दको स्थिति आयो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको दबावमा अर्बौं डलर ऋण लिएर रुवलको भाउलाई स्थिर राख्न गरिएको प्रयासको असफलताले अन्तत १९९८ मा रुवल सँगै रुसको अर्थतन्त्र पनि धरासायी भयो । नोवेल पुरस्कार बिजेता अर्थशाष्त्री जोसेफ स्टिगलिट्जले आफ्नो ‘ग्लोवलाइजेशन एण्ड इट्स डिसकन्टेन्टस्’ भन्ने पुस्तकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले रुसमा गरेका रुपान्तरणका प्रयासहरुलाई यस शताब्दी कै सबै भन्दा असफल आर्थिक प्रयोग भन्दै “मार्कसिज्मलाई प्रतिस्थापन गर्न अघि सारिएको ‘मार्केट फण्डामेन्टलिज्म’ पनि पूर्णरुपले असफल सिद्ध” भएको घोषणा नै गरिदिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अर्थशाष्त्रीहरुले रुसले आर्थिक सुधार मात्र हैन सामाजिक रुपान्तरण पनि खोजेकोछ भन्ने कुराको भेउ पाउनु अगावै राष्ट्रिय बैभव तहसनहस भएर देश आर्थिक र सामाजिक दुवै क्षेत्रमा अत्यन्त कमजोर भइसकेको थियो । मार्कसिज्मलाई समाप्त गर्ने एकोहोरो प्रयासले ‘सबैका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य’ जस्ता सकारात्मक समाजवादी अवधारणाहरु पनि क्षतिग्रस्त भए । भरखरै सर्वहाराको अधिनायकवादबाट मुक्त भए पनि कम्युनिष्टहरुको जनतामा अझै राम्रै पकड रहेकोले स्वतन्त्र रुसको संसदमा उनीहरुकै बोलवाला थियो । उनीहरुले यल्तसिनको सरकारलाई असहयोग मात्र गरिरहे, कामै गर्न दिएनन् । घरि-घरि प्रधानमन्त्री फेरिइरहन्थे । संसद भवनमा तोपले हानेर बिद्रोहलाई दबाउने आपराधिक काम पनि भयो । यल्तसिनको दोस्रो कार्यकालमा सामाजिक असन्तुष्टी झन् बढ्दै गयो । राजनैतिक दलहरु एकअर्कालाई ‘प्रजातन्त्रवादी’ भनेर गाली गर्थे । सामाजिक असन्तुष्टी, राजनैतिक बिरोध, चिचेन आतंक, क्षेत्रिय बिखण्डन, संसदको महाभियोग, अर्थतन्त्रको गहिरिँदो संकट आदिलाई झेल्दा झेल्दा एकातिर यल्तसिनको स्वास्थ्य बिग्रन थाल्यो भने अर्कातिर उनको ब्यक्तिगत लोकप्रियता लगभग शुन्यमा झर्न पुग्यो । अनि एक दिन उनले आफ्ना सवै असफलताकोलागि रुसी जनतासँग क्षमा याचना गर्दै आफ्नो पदवाट राजिनामा दिने ऐतिहासिक घोषणा गरे । मृत्यु भएर वा अपदस्त गरिएर मात्र राष्ट्र प्रमुखहरु परिवर्तन हुने परम्परामा बानी परेका रुसी जनताको लागि त्यो एउटा अनौठो घटना थियो । भरखरै ७५ औं जन्मदिवस मनाएका यल्तसिनको राजनैतिक ‘लिगेसी’ को मुल्याङ्कन गर्दा सामाजिक र आर्थिक संकटका जम्मै प्रहारलाई साहसपूर्वक सामना गरेर उनले आफ्ना उत्तराधिकारीको निम्ति मुलुक चलाउन सहज स्थितिको सृजना गरिदिएको कुरालाई ठूलो महत्व दिइएकोछ । यस अर्थमा यल्तसिनले स्वतन्त्रतालाई रुसी जनताको जीवन पद्धति र मुलुकलाई बिखण्डनको संघारवाट जोगाउँदै पुन: एउटा समृद्ध महाशक्ती राष्ट्र बनाउने दिशा तिर डोहोर्‍याएर इतिहासले आफूलाई सुम्पेको भूमिकालाई इमान्दारिपूर्वक निभाएको मानिनेछ ।

यल्तसिनको तुलनामा २०४६ पछिको प्रजातान्त्रिक नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाका समस्याहरु थोरै र सहजै समाधान गर्नसकिने खालका देखिन्थे । उहाँले पनि प्रजातन्त्रको पहिल्यै चरणमा यल्तसिनले झैं विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरुको दबावमा पार्टीको समाजवादी एजेण्डालाई परित्याग गरेर अलोकप्रिय आर्थिक निर्णय गर्नु पर्‍यो, बामपन्थीहरुको जगजगी भएको संसदलाई झेल्नु भयो । उहाँ प्रधानमन्त्री हुन नपाउँदै कर्मचारीहरु भद्रकालीमा भोकहडताल भनेर लम्पसार परिदिन्थे, पचास-पचास दिन सम्म संसदको कार्यवाही ठप्प हुन्थ्यो । तर यल्तसिनसँग उहाँको तुलना त्यहीँ समाप्त हुन्छ । मुलुकका समस्याको त कुरै छोडौं गिरिजा बाबुले आफ्नै दलको व्यवस्थापन पनि गर्न सक्नु भएन । थुप्रै पुस्ताको बलिदानको गौरबशाली इतिहास बोकेको र ‘बीपीको सपनाले’ बाँधिएको नेपाली काँग्रेसले दु:खदायी बिभाजनलाई भोग्नु पर्यो, जुन कालान्तरमा प्रजातन्त्र खोसिने एउटा प्रमुख कारण बन्यो । आफू अलोकप्रियताको शिखरमा भएर पनि परिवारका चाटुकारहरु र भ्रष्ट कार्यकर्ताको साँघुरो घेरावाट बाहिर निस्किएर गिरिजा बाबुले येल्त्शिनले झैं राजनीतिवाट सन्यास लिएर आफू भन्दा सबल नेतालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने साहस देखाउन सक्नु भएन । फलस्वरुप शेर बहादुरले ‘बिद्रोही युवा नेता’ बन्ने मौका पाए र प्रजातन्त्रको ‘टर्च’ लाई उहाँको हातवाट खोसेर दरबारमा बुझाइ दिए । त्यो अब कति पुस्ताको बलिदानले फिर्ता हुने हो कसलाई थाहा ?

हामी भन्दा ठूला-ठूला राजनैतिक घटना र सामाजिक उतार-चढाव भोगेर रुस ऐले कहाँ पुगेकोछ । तेलको भाउ बढेर अर्थतन्त्रले अनपेक्षित नयाँ श्रोत पाएको भए पनि देशलाई हाँकेर लैजान सक्ने आत्मविश्वास, चिन्तन र इतिहासको विवेक भएका राजनेताहरु नभएका भए रुसमा सबै क्षेत्रमा यति चाँडै बिकासका सकारात्मक संकेत देखिने थिएनन् । भरिँदै गएको राष्ट्रिय ढुकुटी र ६.५% को आर्थिक बृद्धि दरले देशको आत्मविश्वास बढेकोछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको मात्र हैन बिदेशी ऋणबाट नै मुक्त हुन आँटेको रुसले विश्व मञ्चमा आफ्नो पुरानो प्रतिष्ठा हाँसिल गर्दै गएको यथार्थ कसैवाट लुकेको छैन । इस्लामिक संसारसँगको अन्तरक्रियामा पश्चिमले अब रुसलाई समावेश नगरी नहुने स्थिति छ ।

डेढ दशक पछि हाम्रा समस्याहरु भने झन् बिकराल भएर गएका छन्, मुलुक गरीवी, द्वन्द र प्रतिगमनको दलदलमा नराम्ररी फँसेकोछ । सपना त हामीले पनि शान्ति र समृद्धी कै देखेका थियौं तर खै कहाँ के गडबड भयो ? यस पटक जाडो भरि मस्कोको मेरो कोठामा त न्यानो नै हुनेछ तर मातृभूमीले भोगिरहेको पीडाले आहत भएर मन भने यसरी नै घरि-घरि कठ्याङरिरहने छ ।
(वातावरणविद डा. भूर्तेल मस्कोमा बसोबास गर्छन् )
साभार: कान्तिपुर दैनिक

दक्षिणतिरका आतंकवादी

डा. जुगल भूर्तेल
पुर्खाहरुले नेपालीलाई अनुशासित, इमानदार र असाध्यै मेहेनती जातिको रुपमा संसार भरि चिनाइदिएका थिए । गोर्खा सेनाको बहादुरी र शेर्पाहरुको विलक्षण साहसका कथा सुनेका विदेशीहरु नेपालवाट आएको भन्नासाथ सुखद आश्चर्यले ओतप्रोत हुँदै आदर गरेजस्तो गर्थे । हङ्‍कङ्‍, जर्मनी लगायत धेरै देश जान नेपालीलाई भिसा नै चाहिँदैन थियो । स्वेच्छाले वा बाध्यताबस देश छोडेर हिँडेका नेपालीहरुको संख्या विदेशमा अहिले जति बढेको भएपनि तिनले शान्त र असल जातिको परिचयलाई अझै जीवन्त राखेका छन् तर विदेशीहरुको सहृदय व्यवहार अब बिरलै मात्र देख्‍न पाइन्छ । हालै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट भएर सिएनएन हङ्‍कङ्‍मा प्रड्युसरको जागिर पाएकी एउटी अक्सफोर्ड ग्य्राजुएट बहिनीलाई नेपाली भएकै कारण त्यहाँको श्रम स्विकृति लिन महिनौं संघर्ष गर्नु पर्‍यो । जर्मनीको भिसा पाउन झन् गाह्रो छ, दिए नै पनि नेपाल आएको दिन राजदुताबासमा ‘म फर्केर आएँ है’ भनेर रिपोर्ट गर्नु पर्ने । के जर्मनीको बिमानस्थलको रेकर्डले त्यो देश छोडेको देखाउँदैन र ? म पछिल्लो पटक ड्युसेलडर्फवाट सिधै मस्को उडेकोले काठमाण्डौ स्थित जर्मन दूतावासमा अझै हाजिर भएको छैन । हुन सक्छ त्यही कारणले मलाई फेरि भिसा नदिइयोस् ।

पहिलो पटक अमेरिका जाँदा काठमाण्डौंको अमेरिकी दूतावासकी महिलाले भनेकी थिई “तिमी ब्राउनवाट फर्कन्छौ भन्ने त मलाई विश्वास छैन तर पनि म तिमीलाई भिसा दिन बाध्य छु ।” ब्राउन अर्थात अमेरिकाको प्रतिष्ठित आइभी लिग युनिभर्सिटीमा प्रवेश गरेपछि एउटा साधारण नेपाली युवक फेरी घर फर्केर आउँदैन भन्ने अमेरिकी अनुमान आश्चर्यजनक नहोला तर म आफ्नो सम्पूर्ण परिबारलाई नेपाल मै त्यागेर अमेरिकी सपनाको खोजीमा उतै हराउँनेछु भन्ने उसको ठहर मलाई असाध्यै आपत्तिजनक लागेको थियो ।

आजकल नेपालीले कदाचित भिसा पाइहाले पनि हातले लेखेको नेपाली राहदानी देख्‍ने बित्तिकै पश्चिमी जुनसुकै मुलुकको अध्यागमन अधिकारीले अलिकति वक्रदृष्टिले हेरिहाल्छ “नक्‍कली पो हो की ?” बेलायतको गैरआवासीय नेपाली संघद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भागलिन जाँदा लण्डनको हिथ्रो बिमानस्थलमा अंग्रेजी मूलको अधिकारीले त मलाई “तिमी लण्डन किन आउँछौ ?” भनेर नै सोध्यो । ‘तिम्रो आफ्नै देश छँदैछ नि किन घरिघरि मेरोमा आउँछौ’ भने झैं लाग्ने त्यस्तो अनौठो सोधाइवाट मैले के अनुमान लगाएँ भने म लण्डन आएको उसलाई मन परेको थिएन । शायद त्यसै आसयको प्रश्नले त्यही कार्यक्रममा भाग लिन जानु भएका रामचन्द्र पौडेल, आनन्द ढुङ्गाना, डा. मिनेन्द्र रिजाल, प्रदीप नेपाल, गगन थापा, कृष्ण बहादुर महरा, शशी श्रेष्ठ आदि नेतागणको पनि आनादर गरियो की भन्ने सम्झेर मलाई बडो असहज लागिरह्‍यो ।

कम्युनिष्टहरुले सत्तरी वर्ष सम्म अन्तर्राष्ट्रियवाद सिकाएको दावी गरे पनि रुसमा अहिले देखिएको उग्रराष्ट्रवाद र बढ्दो ‘जेनोफोबिया’ ले उनीहरुको शिक्षा कति कमजोर रहेछ सिद्ध भएकोछ । त्यसैले माथिका जस्ता घटनाहरु रुसमा घटि नै रहन्छन् । हुन त सवै विमानस्थलमा रुसीहरुको हामी जस्ता दक्षीण एसियाली विदेशीप्रति उस्तै व्यवहार हुन्छ तर त्यस मामलामा शेरेमेत्येभाको अलि विशेष स्थान छ । एक पटक अमेरिकामा बसोवासरत गैरआवासीय नेपालीहरुको सिकागो सम्मेलनमा भागलिन उड्ने क्रममा म त्यो विमानस्थल स्थित लुफ्थान्साको चेक-इन काउन्टरमा पुगें । “ए, नेपालवाट ! तपाईंको मुलुकलाई विशेष ध्यान दिने आदेश भएकोले तपाईंको कागजात जाँच गर्न एकछिन पर्खनु पर्छ ।” माओवादी द्वन्दले हाम्रो देशको प्रशिद्धिलाई शिखरमा पुर्‍याइदिएकोले अमेरिकालाई आजकल म जस्ता मान्छे संभावित आतंकवादी झैं लाग्छन् र त्यही आधारमा विमानस्थलमा पनि व्यवहार हुन्छ । लुफ्थान्साको एउटा कर्मचारीले ‘किन अमेरिका जाने ? अमेरिकामा कहाँ बस्छौ ? भिसा कसरी पायौ ?’ आदि यावत प्रश्नले धेरैबेर हायल-कायल पारेर अन्तमा मलाई बोर्डिङ् पास दिइयो ।

अध्यागमनको अर्को परिक्षावाट गुज्रिनु थियो त्यसैले गह्रौं पाइला चाल्दै अध्यागमन डेस्ककी युवतीको अगाडी पुगें । “नेपालवाट !” मानौं कुनै आतंकवादीलाई सशरीर अगाडि देखे जस्तो गरेर आत्तिँदै उसले हाकिमलाई फोन गरी “सेर्गेइ, मेरोमा नेपाल आयो, के गरुँ ?” जहाजमा बोर्डिङ् सुरुहुन केही मिनेट मात्र बाँकी रहेकोले मलाई अलि हतार थियो तर सेर्गेइ नआई युवतीले केही नगर्ने लक्षण देखाई । ऊ बल्ल-बल्ल आयो र सोध्यो “अमेरिकामा के गर्छौ ?” मैले आफू नेपाली डायास्पोराको सम्मेलनमा भागलिन जानलागेको बताएँ तर उसले मलाई नपत्याए झैं गरेर भन्यो “निमन्त्रण-पत्र छ ? अंग्रजी बोल्न जान्दछौ ?” मैले अंग्रजी मै जवाफ दिन थाले पछि ऊ तिर हेरेर युवती मुस्कुराई । जसवाट मैले के बुझेँ भने ऊ आफैंलाई अंग्रजी आउँदैन थियो तर मेरो मानमर्दन गर्न मात्र ती सवै कुरा सोधिरहेको थियो । उसको सोधाइ, हाव-भावमा सूचनाको चाहाना भन्दा हेपाइको इच्छा धेरै देखिन्थ्यो । लामो केरकार पछि द्विविधायुक्त मनले मलाई जान दिने आदेश दिएर सेर्गेइ हिँडे पछि युवतीले छाप लगाएर मेरो राहदानी फर्काउँदै टर्रो स्वरमा भनी “अव जान सक्नु हुन्छ ।” म पछि थुप्रै विदेशी गोराहरु थिए तर तिनीहरुलाई न केरकार गरियो न त डकुमेण्ट नै मागियो । लुफ्थान्सा विमानमा छिर्ने वित्तिकै जर्मन परिचारिकाले मधुर मुस्कानले स्वागत गरी तर त्यसको कृतिमताले मलाई वितृष्णा पैदा भयो ।

म जस्तो शिक्षित ठानिने नेपालीले त विदेशमा अवहेलनाको यस्तो विष पिइरहनु पर्छ भने अल्पकालीन रोजगारिमा जाने श्रमिक दाजुभाइहरु, शरणार्थी भएर विदेशिएका नेपालीले झन् कस्तो विकराल परिस्थितिको सामना गर्नु पर्दो हो ? पश्चिमी देशको के कुरा कराँची र दिल्ली विमानस्थलमा समेत सोझा-सरल नेपालीले अकल्पनीय उत्पीडन सहनु पर्छ । यिनै कुराले मन दुखाउँदा दुखाउँदै जहाज सिकागोको ओ’हारे बिमानस्थलमा ओर्लियो । अव फेरी ‘किन अमेरिका आएको, कहिले फर्कन्छस्, तेरो सम्मेलन त दुई दिन मात्र हो फेरि किन त्यति दिन यहाँ बस्ने’ आदि प्रश्नको प्रहार हुने निश्चित नै थियो । यी संसार भरि जुन सुकै बिमानस्थलमा सोधिने सामान्य प्रश्न हुन् भन्ने जान्दा जान्दै पनि प्रश्नकर्ताको शंकालु स्वरले मलाई संवेदनशील बनाउँछ र अपमानवोधले क्रुद्ध भइहाल्छु । जस्तो सुकै कठिनाई भए पनि नेपाली पासपोर्ट, पहिचान र राष्ट्रियता प्रति ठूलो गौरव महसुस गर्ने स्वभाव भएर पनि म अतिसंवेदनशील भएको हुँ कि ? लामो केरकार पछि बाहिर निस्कँदा गैरआवासीय नेपाली साथीहरु हाँस्दै स्वागतमा आएको देखेर मन गर्वले भारि भयो । आफ्नो जातिको महत्व त्यस्तो बेला मात्र थाहा हुने रहेछ ।

सम्मेलन भरि असाध्यै रमाइलो गरियो । धेरै वर्ष पछि थाइल्याण्डमा एआइटी पढ्दा ताकाका साथीहरु भेटिए । थाइल्याण्डमा भारतीयहरु प्रति अलि बढि नै पुर्वाग्रह भएकोले घुन पिसिए झैं हामीले पनि जातिविभेदका थुप्रै घटनाहरु सहेका थियौं । नेपालवाट उपचारकोलागि आएको मौका छोपेर सुशील कोइराला पनि सम्मेलनमा भाग लिन आउनु भएको थियो, रामचन्द्र पोखरेल पनि भेटिनु भयो । विदेशमा त्यति धेरै नेपालीलाई भेट्दा हामी सवै हर्षित हुन्छौं, उहाँहरुलाई पनि खुशी लाग्नु स्वाभाविक थियो । उहाँहरुसँगको अन्तरक्रियामा सवैले नेपालको द्वन्द र शान्ति कै कुरा गरे । त्यति बेला मैले भने बिमानस्थलका तिरस्कारहरुलाई घरिघरि सम्झिरहेँ । हामीले माओवादी विद्रोह जस्तो बृहत् समस्याको समाधान देखि केही किलोमिटर सडक बनाउन समेत विदेशीहरुको मुख ताक्ने प्रवृत्तिलाई नबदलेसम्म ‘आफैंले केही गर्न नसक्ने जाति’ को रुपमा तिनीहरुले हाम्रो आत्मसम्मानमा ठूलो चोट पुग्नेगरी अपमानित र लज्जित गर्ने क्रम जारी नै रहनेछ । दूर क्षितिजमा देखिँदैगरेको नयाँ नेपालको आलोकमा विश्वले हामीलाई नयाँ ढङ्गले मूल्यांकन गर्ने विश्वासले एकअर्कालाई आश्वस्त पार्दै हामी सम्मेलनवाट बिदा भयौं ।

मस्को फर्कने बेला बिदाईकालागि अमेरिकाबासी मेरो ठूलोदाइ बिमानस्थलमा आउनु भएको थियो । धेरै वर्ष पछि हाम्रो भेट भए पनि मैले व्यस्तताको कारण उहाँसँग लामो समय बिताउन नपाएकोले हामी विदाइको क्षणलाई जति सक्दो तन्काउन खोजिरहेका थियौं । प्लेन उड्न केही समय मात्र बाँकी हुँदा म मन नलागी नलागी उहाँसँग छुट्टिएर सुरक्षा जाँच तिर लागेँ । म भन्दा अगाडि धेरै यात्रीहरु सरासर पार गरिरहेको देखेर खासै समय नलाग्ने रहेछ भन्ने लागेको थियो । तर मलाई र मेरो पासपोर्टलाई निकै बेर नियाले पछि सुरक्षाकर्मीले शंकालु स्वरमा भन्यो “तपाईंलाई विशेष जाँचकालागि चुनिएकोछ, संकेत चिन्हलाई पच्याउँदै त्यहाँ गएर उभिनुस् ।” मैले दाइतिर हेरें, टाढैवाट पनि उहाँका आँखामा सहानुभूति देखिन्थ्यो । यस्ता ‘र्‍याण्डम सेक्युरिटि चेक’ मा नबिराई परिरहनु हामी जस्ता दक्षीण एसियाली यात्रुहरुको नियति नै हो । त्यसपछि यसरी विस्तारपूर्वक सुरक्षा जाँच भयो कि मेरो शरीरको कुनै अंग छामछुमवाट बँच्न सकेन । ह्‍याण्डब्यागको पनि थरिथरिका ‘लिक्विड’ ले लेपेर त्यस्तै हविगत गरियो । अन्तत: केही पनि आपत्तिजनक सामान नभेटिए पछि मैले जाने अनुमति पाएँ । विशेष जाँच गर्ने गोरा मानौ हात आइसकेको ‘टेररिष्ट’ छुटेकोमा निराश भए झैं देखिन्थ्यो । सिसा पछाडिवाट दाइ अझै चिन्तित भएर हेरिरहनु भएको रहेछ । मैले निरिहताले खिन्न हुँदै विदाको हात हल्लाएँ । म पछि २०-२५ जना आउन्जेल पनि कसैलाई फेरि विशेष जाँचकालागि चुनिएन । स्पष्टै थियो ती मध्ये कोही पनि म जस्तो वर्ण र क्षेत्रका मान्छे नभएकाले ‘आकास्मिक सुरक्षा जाँच’ मा परेनन् ।

नेपालवाट आएको भए रुसको विमानस्थलमा अझै अर्को सास्ति खेप्नु पर्थ्यो तर अमेरिकावाट फर्केकोले खासै जाँच भएन । आजकल सवै विकसित देशमा आतंकवादीहरु दक्षिण तिरवाट मात्रै आउँछन् भन्ने मान्यता छ । उत्तर-दक्षिणको यो असहज सम्वन्धलाई यस वर्ष साहित्यमा नोबेल पुरस्कार विजेता टर्कीका लेखक अरहान पामुकको ‘हिउँ’ भन्ने प्रसिद्ध पुस्तकको एउटा कुर्दिस पात्रले मार्मिक ढङ्गले व्यक्त गरेकोछ । युरोपियनका बारे उसका भावहरु मेरो मानसपटलमा अक्सर आइरहन्छन् “तिनीहरु कुनै एउटा गरीबप्रति सहानुभुति दर्शाउँछन् होला तर जब सिङ्गो मुलुक नै दरिद्र हुन्छ सम्पूर्ण विश्वले के सोच्छ भने त्यस देशमा बस्ने सवै मान्छे मुर्ख, दिमागहीन, अल्छी, फोहोरी र ढङ्ग नभएका छन् । सहानुभूति दर्शाउनु सट्टा संसार तिनीहरु माथि हाँस्छ । तिनीहरुका संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाजहरु सवै हाँसउठ्दा लाग्छन्....जब त्यो देशका प्रवासी जनताहरु उनीहरुको आँगन बढार्छन् वा सवै भन्दा तुच्छ काम गर्छन्, त्यतिखेर ती प्रवासीहरुले असन्तोष व्यक्त नगरुन् भनेर तिनीहरुको संस्कृतिको बारेमा सुनेको झैं अभिनय गर्छन् ....गरिव देशको कुनै मान्छेलाई देख्दा युरोपियनको अन्तरमनमा सवै भन्दा पहिले शंकाको भाव पैदा हुन्छ –यो मान्छेको दिमाग पनि त्यही मुर्खता र तुच्छताले भरिएको हुनु पर्छ जसले यसको सम्पूर्ण मुलुकलाई नै अकिंचन बनाएकोछ...” त्यो पुस्तक ऐले लेखिएको भए कुर्द ठिटोले थप्ने थियो “आजभोलि गरीब देशको मान्छेलाई आफ्नो मुलुकमा देख्दा उनीहरु अर्को एउटा शरणार्थी वा आतंकवादी नै पस्यो कि भनेर सशंकित हुँदै हतार-हतार मूल ढोका बन्द गर्छन् ।”
(रुसमा बसोवासरत लेखक गैरआवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता हुन् )
(साभार: कान्तिपुर दैनिक)

समृद्धितिर उन्मुख रुस र हाम्रो कुटनैतिक सुस्तता

डा. जुगल भूर्तेल
सन् २००० मा जापानको ओकिनावामा भएको आठ औद्योगिक राष्ट्रहरुको शिखर बैठकमा भाग लिन जाँदा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले जर्जर अर्थतन्त्र र चिचेन आतंकवादले बिखण्डनको संघारमा उभिएको एउटा निरिह मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । तहसनहस भएको अर्थतन्त्रले उनको देशलाई त्यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र त्यसका अव्यवहारिक नीतिहरुलाई पृष्ठपोषण गर्ने ठूला मुलुकको दास झैं बनाएको थियो । बरिस यल्तसिनको कार्यकालमा हरेक उपयुक्त अवसरमा उनीहरु पुँजिवादमा निजीकरणको महत्वबारे रुसलाई लामो उपदेश सुनाउने गर्थे । त्यही दबावमा ठूलो मात्रामा अवमुल्यन गरेर देशका उद्योग धन्दाहरु निजी क्षेत्रलाई बेचिए । तर मुद्रा कोषले आश्वासन दिएर पनि कहिल्यै नपठाउने ऋणको अर्को ‘इन्सटलमेण्ट’ को प्रतिक्षामा रुसी जनताका आँखा भने टट्टाइ रहन्थे । समग्रमा, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ऋण र दयाको पात्र झैं बनेको पृष्ठभूमिमा पश्चिमी मिडियाले रुस समृद्ध र सभ्य सात राष्ट्रहरुको संभ्रांत क्लबको सदस्य हुन लायक छैन भनेर गरिरहने एकोहोरो प्रलाप अस्वभाविक थिएन ।
त्यो शिखर बैठक पछि भोल्गा नदीमा धेरै पानी बगिसकेकोछ । पुटिनका जी-८ का अन्य सहकर्मी जर्मनीका चान्सलर स्रोडर र इटालीका प्रधानमन्त्री बेर्लुसकोनी राजनैतिक इतिहासको पानामा सीमित भइसकेका छन् । राजनीतिक सन्यास तिर उन्मुख जापानका कोइजुमी, राष्ट्रपतिकालको अन्तिम दिन गनिरहेका फ्रान्सका बुढा शिराक र अदालतको फैसलाले इटालीका प्रधानमन्त्री बनेका प्रोदिमा आत्मविश्वासको स्पष्ट अभाव देखिन्छ । हरेक अमेरिकी दुस्साहस को अन्ध समर्थन गरेर राष्ट्रपति बुशको ‘पुडल’ भएको आरोप खेपिरहेका बेलायतका प्रधानमन्त्री ब्लेयरको प्रतिष्ठामा पनि निक्कै ह्रास आएकोछ । उता उनका परम मित्र बुश इराक युद्धको माकुरेजालमा झन्-झन् जेलिँदै गएर अन्तर्राष्ट्रिय अलोकप्रियताको नयाँ‍-नयाँ किर्तिमान हाँसिल गरिरहेका छन् । विश्वको राजनीतिलाई सहजै प्रभावित गर्न सक्ने सवै पश्चिमी नेताहरु कुनै न कुनै रुपले कमजोर भएका छन् तर रुसमा भइरहेको आर्थिक प्रगतिको तीव्र गतिले पुटिनलाई भने झन् प्रभावशाली बनाएकोछ ।
इराक युद्ध पछि आकासिँदै गएको तेलको भाउले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ जीवन नै दिएकोछ । सन् १९९८ को विश्वब्यापी आर्थिक संकट पछि लगभग धरासायी भएको रुसको कुल ग्राह्स्त उत्पादनमा सन् २००५ सम्म आइपुग्दा ५०% ले बृद्धि होला भनेर कसले सोचेको थियो ? सन् २००३ पछिको दुई वर्ष मै गरिवीको औसत २२% वाट १५% बिन्दु मा झरेकोछ । छ वर्ष अघि १२ अर्व अमेरिकी डलर रहेको राष्ट्रिय संचिति अहिले २५६ अर्व पुगेकोछ र हरेक महिना ४ देखि ५ अर्व डलरका दरले जम्मा हुने क्रम जारी नै छ । यस वर्षको अन्त्य सम्ममा सुन र बैदेशिक मुद्रा संचितिमा चीन र जापान पछि रुस तेस्रो स्थानमा हुनेछ । सन् १९९८ मा ८४% रहेको मुद्रा स्फिति यस वर्ष ९.६% मा झरेकोछ भने आधा दशक अघि सम्म कल्पना पनि गर्न नसकिने बचत अव रुसी बजेटको आम प्रवृत्ति भएकोछ ।
तर तेलको भाउमा आएको अनपेक्षित बृद्धिले भइरहेको डलरको वर्षा एकदिन निश्चय नै रोकिनेछ । त्यस्तो बेला अर्थतन्त्रलाई पर्न सक्ने सम्भावित नकारात्मक प्रभावलाई न्युनिकरण गर्न सरकारले ‘स्थिरिकरण कोष’ (स्टेविलाइजेसन फण्ड) को स्थापना गरेकोछ, जसमा हाल सम्म ७७ अर्व अमेरिकी डलर जम्मा भइसकेकोछ । त्यही फण्डवाटै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको १८ अर्व र पेरिस क्लबको २२ अर्व डलर बराबरको सोभियत संघको पाला देखिको सवै ऋण समय भन्दा धेरै अगाडि चुक्ता गरेर रुसले भविष्यमा तिर्नु पर्ने ब्याजवाट त मुक्ति पायो नै राष्ट्रिय स्वाभिमान पनि पुनर्स्थापित गरेकोछ । अव वासिङ्टनका शक्तिशाली संस्थाहरुले रुसको आर्थिक नीति निर्धारण गर्ने दिन समाप्त भएका छन् । रुसको वार्षिक ६.५% को आर्थिक बृद्धि दर अमेरिका र विश्वको औसत आर्थिक बृद्धि दर भन्दा दुई गुणा तथा युरोपको भन्दा तीन गुणा बढी छ । यसवाट उत्साहित भएर सरकारले सन् २०१० सम्ममा बृद्धि दरलाई ‘डबल डिजिट’ पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष राखेकोछ । परिणाम स्वरुप पछिल्लो समयमा विदेशी कम्पनीहरु रुस आउने क्रम निक्कै बढेकोछ । गत वर्ष मात्र १६ अर्व डलर विदेशी पुँजी आकर्षित गरेको देशले हाल सम्म ११४ अर्वको वैदेशिक लगानी भित्र्याइसकेकोछ । राजनैतिक र आर्थिक स्थितिमा आएको सकारात्मक परिवर्तनले नागरिकमा खर्च गर्ने प्रबृत्ति र स्रोत दुवैको बृद्धि भएकोछ । सन् २००५ मा पर्यटनका लागि विदेश जाने रुसीहरुको संख्या ६८ लाख पुगेको थियो, जसले विदेशमा १५ अर्ब डलर भन्दा धेरै खर्च गरको अनुमान गरिएकोछ, जुन २००३ को अनुपातमा ३३% ले बढी छ ।
खाडी क्षेत्रमा बढ्दो राजनैतिक अस्थिरताले उत्पन्न भएको उर्जाको संकटले रुसलाई पुन: एक पटक महाशक्ती राष्ट्र बनाएकोछ - उर्जाको महाशक्ती । संसारमा सवैभन्दा धेरै प्राकृतिक ग्यास र दोस्रो ठूलो तेलको भण्डार भएकोले विश्वका धेरै मुलुकहरु र विशेषगरी युरोपेली राष्ट्रहरु इन्धनकोलागि रुसमाथि निर्भर छन् । जसले गर्दा आफ्नो राजनैतिक प्रभाव क्षेत्र बढ्दै गएको कुरा रुसले राम्ररी बुझेको छ र विगतको हीनभावनावाट मुक्त हुँदै गएकोछ। यसको टढ्कारो उदाहरण यस पटक रुसको भूतपूर्व राजधानी सेन्ट पिटर्सबर्गमा आयोजित आठ औद्योगिक राष्ट्रहरुको शिखर बैठकमा देखियो । पहिलो पटक आयोजक बनेको रुसका थुप्रै चुनौति थिए । अझै पनि शित युद्धको धङ्धँगीमा बाँचिरहेका केही अमेरिकी सिनेटरहरु तथा सोभियत संघको पतन पछि बेरोजगार बनेका पश्चिमी सोभियतविद्हरुले रुसमा मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको बिग्रँदो अवस्था, इरान र सिरियासँगको सम्वन्ध आदि कारण देखाई ब्लेयर र बुशले शिखर बैठकलाई बहिष्कार गर्नु पर्ने र रुसलाई जी-८ वाटै निष्कासन गर्नु पर्ने माग राख्तै आएका छन् । अमेरिकी र बेलायती मिडियालाई पुटिनले शिखर बैठकमा भाग लिएकै मन परिरहेको थिएन, झन् त्यहाँ त उनले यस वर्षको अध्यक्षता नै गर्दै थिए । त्यसैले यस पटक प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको कुराले नै पिटर्सबर्ग बैठकलाई प्रभावित गर्ने स्वभाविक अनुमान गरिएको थियो । तर बर्तमान जी-८ मा मिडियासँगको अन्तरक्रियामा पुटिनलाई मात गर्न सक्ने कुनै नेता देखिँदैन । उनले केही महिना अघि मात्र क्रेमलिनमा एक हजार राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारलाई भेला गरेर साढे तीन घण्टा लामो अन्तरवार्ता दिएका थिए । यावत विषयको गहिरो ज्ञान र प्रस्तुतिकरणको तिखो शैलिले उनले सवैलाई चकित बनाइदिए ।
सेन्ट पिटर्सबर्गमा पनि त्यही भयो । अमेरिकी राष्ट्रपतिसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा एक जना पत्रकारले रुसको प्रजातान्त्रिकरणको विषयमा पुटिनसँग चर्चा भयो की भएन भनेर बुशलाई सोध्दा उनले भने “भ्लादिमिरलाई अमेरिकाले संसारभरि लोकतन्त्रको बिस्तार गर्न चाहेको कुरा थाहा छ । जस्तो की इराकमा अहिले प्रेस र धार्मिक स्वतन्त्रता छ । हामी चाहान्छौं रुसमा पनि त्यस्तै होस् ।” मानो पहिलै ‘होमवर्क’ गरे जस्तो गरी पुटिनले फ्याट्ट जवाफ दिए “इमान्दारिपूर्वक भन्छु, हामीलाई इराकमा जस्तो लोकतन्त्र चाहिएको छैन ।” हलमा भएका अरु सवैसँग बुश पनि हाँसे तर थाहा छैन बुझेर हाँसे की नबुझी हाँसे । लर्ड लेवी प्रकरणका कारण आफैं राजनैतिक संकटमा फँसेका टोनी ब्लेयरले पुटिनसँग सिधा टक्कर लिने जोखिम नै उठाएनन् । उसै पनि चिचेन आतंकवादीहरुलाई राजनैतिक शरण दिएर बेलायतले रुसमा मानव अधिकारको मुद्दालाई उठाउने नैतिक अधिकार गुमाइ सकेकोछ ।
राष्ट्रपति भएदेखि नै लगातार ७०% भन्दा धेरै रहेको पुटिनको राष्ट्रिय लोकप्रियतालाई यस पटकको शिखर बैठकको अभुतपूर्व सफलताले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याएकोछ । उनले बैठकलाई आफ्नो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छबी सुधार गर्न र रुसलाई पुन: एक पटक विश्व मञ्चमा महत्पूर्ण राजनैतिक खेलाडिको रुपमा स्थापित गराउन प्रभावशाली ढङ्गले उपयोग गरेका छन् । जसले जी-८ का उनका बाँकी सात सहयात्रीहरुको असहजतालाई निक्कै बढाएको हुनु पर्छ ।
सेन्ट पिटर्सबर्ग शिखर बैठकको सफलताले के संकेत दिन्छ भने रुसमा पुन: एक पटक विश्व राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने महत्वाकांक्षा र क्षमता दुवै देखिएकोछ । नेपालले पनि आर्थिक समृद्धितिर उन्मुख उदयिमान त्यस शक्तिको सम्भावनालाई बेलैमा बुझेर मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा केही समयोचित सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ । सोभियत कालदेखि नै रुसी जनताले नेपालमा थुप्रै उद्योगहरुको स्थापना गरिदिएर हाम्रो विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् तर नेपालको कुटनीतिक सुस्ततालाई हेर्दा लाग्छ भारत, बेलायत, अमेरिका र अप्ठ्यारो पर्दा कहिलकाहीं चीन भन्दा परको विश्व हाम्रालागि मानो औचित्यहीन छ । रुसको राजनैतिक बृत्तमा न नेपालको कहिल्यै चर्चा हुन्छ, न त खर्चालु रुसी पर्यटक बिदा मनाउन जाने ४० प्रमुख देशको लाममा हाम्रो देशको नाम छ । लामो अन्तराल पछि गत अक्टुबरमा भएको रमेशनाथ पाण्डेको भ्रमण निरङ्कुश राजालाई समर्थन जुटाउन गरिएको राष्ट्रिय कोषको निर्लज्ज दुरुपयोग सिवाय केही थिएन । यो वर्ष रुस र नेपालको मैत्री सम्बन्ध स्थापना भएको स्वर्ण जयन्ति मनाईंदैछ । हाम्रा दुई देशबीचको सम्बन्धको पुनर्निर्माण आरम्भ गर्ने यो भन्दा उपयुक्त अवसर अरु के हुन सक्छ ? खाली रहेको राजदूत पदमा आर्थिक कुटनीतिमा दक्ष ब्यक्तिको नियुक्ति र अर्थ वा परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय भ्रमणवाट त्यसको सुरुआत गर्न सकिन्छ ।
(लेखक रुसमा बसोवास गर्छन्।)
(साभार: कान्तिपुर दैनिक, २००७)

बरिस यल्तसिनको ‘लिगेसी’

डा∙ जुगल भूर्तेल
रुसका प्रथम राष्ट्रपति बरिस निकोलाइभिच यल्तसिनको निधन पछि संसारभरि उनको देनबारे छलफल हुँदैछ। गएको शताव्दीमा संसार कै राजनैतिक दिशालाई प्रभावित गर्ने खालका दुईवटा ठूला-ठूला आर्थिक प्रयोग भए । संयोगवश परस्पर विपरित ध्रुवका ती दुवै प्रयोगलाई रुसी जनताले नै झेल्नु पर्‍यो- एउटा भ्लादिमिर लेनिनको समयमा सन् १९१७ मा सुरु भएको मार्क्सवादी अर्थतन्त्रको निर्माण र अर्को त्यसको सात दशक पछि यल्तसिनको पालामा भएको त्यस व्यवस्थाको पुँजिवादी रुपान्तरण । अक्टोबर क्रान्तिले स्थापित गरेको रुसको त्रासद इतिहासमाथि धेरै चर्चा भइसकेकोछ तर यल्तसिनको कदमको अझै वस्तुगत विश्लेषण हुन बाँकी छ।

राष्ट्रपति यल्तसिनले अर्थतन्त्रको ‘शक थेरापी’ गर्दा घाइते भएकाहरुको घाउ अझै आलै छ यल्तसिनबिना पनि आर्थिकरुपले जर्जर भइसकेको सोभियत अधिनायकवादको अन्त्य अवष्यम्भावी जस्तै थियो तर उनले त्यसको गतिलाई भने ह्वातै बढाइदिए । एकथरि रुसीकालागि त्यो ठूलो योगदान हो भने अर्काथरिकालागि गहन अपराध । त्यसैले रूस तथा पूर्व सोभियत गणराज्यहरूमा उनलाई 'सोभियत संघ धरासायी पार्ने राष्ट्रद्रोही' र 'सोभियत दासत्वबाट स्वतन्त्रता दिलाउने मुक्तिदाता' भनेर दुवै किसिमको सम्बोधन गर्नेहरू प्रशस्त भेटिन्छन्। वास्तवमा आधुनिक रूसको इतिहासमा यल्तसिनजस्तो जनतालाई अपार आशा र विश्वास दिलाउने अनि त्यत्तिकै निराश पनि बनाउने अर्को राजनेता शायद जन्मिएको छैन। त्यसैले मृत्युपरान्त उनलाई दिइएको राजकीय सम्मान र उनको शवलाई अन्तिम दर्शन गर्न ओइरिएको भिँड धेरैकालागि अनपेक्षित थियो ।

कठोर व्यक्तित्व भएको राजनेताले मात्र संक्रमणकालीन मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने तथ्यको पछिल्लो उदाहरण हुन् यल्तसिन । जनतालाई मन नपरे पनि देशकालागि आफूले आवश्यक ठानेको निर्णय लिन सक्ने र त्यसको सारा अपजसपनि आफैंले लिने साहस नै उनको राजनैतिक व्यक्तित्वको सवै भन्दा प्रखर पक्ष थियो । सन् १९९१ मा राजनैतिक अन्योलले दिशाहीन भएको रुसको प्रथम राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा बरिस यल्तसिनले कमजोर अर्थतन्त्र, खाद्यान्नको चरम अभाव, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, र सवै भन्दा माथि जनताका असीमित आकांक्षाहरुलाई तुरन्तै पुरागर्ने चुनौति पाएका थिए । केन्द्रिकृत साम्यवादी अर्थतन्त्रबाट रुस जस्तो विशाल मुलुकलाई सुहाउँदो पुँजीवादी बजार व्यवस्थामा रुपान्तर गर्ने कुनै पूर्वस्थापित बाटो नभएकोले आफ्ना त्रुटीहरुवाट शिक्षा लिँदै अगाडि बढ्नु बाहेक उनीसँग अर्को उपाय थिएन । आफू जस्तै गहिरो राजनैतिक आत्मविश्वास भएका अनुभवी सहयोगीहरु नभेटिनु पनि उनको ठूलो दुर्भाग्य रह्‍यो । घरिघरि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर उनले राष्ट्रपतिकालको अन्तिम दिन सम्म त्यो खोजी जारी राखे । अथवा हुन सक्छ राज्य सञ्चालनको कुनै निश्चित दर्शनको अभावमा आफ्ना वरिपरिका मान्छेलाई उनले सही मार्गदर्शन गर्न सकेनन् । त्यसैले उनका प्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरुवाट एकपछि अर्का नीतिगत गल्तिहरु भइरहे । उनका वरिपरि पनि ब्रेझनेभकालमा योङ कम्युनिष्ट लिगका सदस्य बनेका र गोर्वाचोवको पेरेस्त्रोइका युगमा हठात् सुधारवादी बनेका अवसरवादी मान्छेहरुको भिँड लाग्यो, जसको एकमात्र उद्देश्य थियो जसरी पनि चाँडो भन्दा चाँडो राज्यको सम्पत्तिमाथि कब्जा जमाउनु ।

सोभियत संघको अवसान पछि टाटपल्टिएको रुसको अर्थतन्त्रको पुँजीवादी रुपान्तरण विश्व बैंक र विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ऋण र सल्लाहमाथि निर्भर हुन बाध्य भयो । उनीहरु यल्तसिनलाई सरकारी स्वमित्वमा रहेका उद्योग-धन्दाहरु निजी क्षेत्रलाई नदिए पश्चिमी विश्ववाट पुँजी र राजनैतिक समर्थन आउँदैन भनेर तर्साइरहन्थे । फलस्वरुप ठूलो मात्रामा अवमुल्यन गरेर देशका उद्योग धन्दाहरु निजी क्षेत्रलाई बेच्ने अत्यन्तै अदूरदर्शी निर्णय गरियो । रातारात पुँजीवाद ल्याउने लक्ष राखेर गरिएको अति महत्वकांक्षी निजिकरणले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत मात्र गरेन धेरै पुस्ताको वलिदानले जोडेको राज्यको सम्पत्तिमा मुलत: पुरानै कम्युनिष्टहरुको त्यही आकस्मिक सानो वर्गको कव्जा जम्यो । नवधनाढ्य त्यो वर्गलाई बुझाउन रुसी भाषामा नौलो शव्द आयो – अलिगार्क । अर्को तिर पेन्सनको भरमा बाँचेका बृद्धहरु, भुतपूर्व सैनिकहरु र साधारण जनताको आर्थिक हैसियतमा भने ठूलो ह्रास आयो । अकस्मात् आएको अविश्वासनीय गरिवीले जनतामा राजनैतिक परिवर्तनप्रति गहिरो मोहभंग हुनु स्वाभाविक थियो । राष्ट्रिय सम्पतिको असमान बितरणले सामाजिक फुट र द्वन्दको स्थिति आयो । मुद्राकोषको निजिकरण थेरापीले रुसको आर्थिक रोग त निको भएन तर ‘लोकतन्त्र’, ‘उदारवाद’ जस्ता शव्दहरु जनताले शासक वर्गलाई गर्ने गाली बने र उदारवादीहरु स्वयं जनताका नयाँ शत्रु । सोभियत संघका राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचोव झैं यल्तसिनको बौद्धिक छबी थिएन । साधारण जनतासँग तिनकै भाषामा सिधा संवाद गर्न सक्ने प्रतिभाले उनलाई राजनीतिको त्यो शिखरमा पुर्‍याएको थियो । तर साधारण मानवोचित उनका कमजोरी पनि थुप्रै थिए । उनको भोद्काप्रतिको लगाव, प्रोटोकललाई ख्यालै नगरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राष्ट्रपतिलाई नसुहाउने आचरण गर्ने बानि, आदि कमजोरिमाथि रुसमा थुप्रै चुट्किला बनेका छन् । प्रथम चिचेन युद्धको असफलता, सन् १९९३ मा आफ्नै संसद भवनमा तोप पड्काउने अनुचित निर्णय, सन् १९९६ मा दोस्रो राष्ट्रपतिकालको निर्वाचनमा भएको धाँधलीको आरोप जस्ता घटनाले उनको प्रजातान्त्रिक प्रतिष्ठामा प्रश्नचिन्ह लागेको छ । कुनै यस्तो समय पनि आयो की लगातार राजनैतिक बिरोध, बढ्दो चिचेन आतंक र अर्थतन्त्रको झन्-झन् गहिरिँदो संकटलाई सामना गर्दागर्दा रोगी बनेका यल्तसिनले देश चलाएको महसुस नै हुन छाड्यो ।
बिद्रोही र संघर्षशील स्वभावका यल्तसिन अन्तर्ज्ञानले शासन गर्थे, उनको कुनै निश्चित राजनैतिक लाइन थिएन । रुसका एकजना वरिष्ठ पत्रकारले सन् १९९० तिर उनलाई “के तपाईं लोकतन्त्रवादी हो” भनेर सोध्‍दा उनले इमानदारीपूर्वक भनेका थिए “हिजो सम्म कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रहेको मैले आफूलाई कसरी लोकतन्त्रवादी भन्न सक्छु ? म लोकतन्त्र बुझ्ने प्रयास गरिरहेको एउटा विद्यार्थी मात्र हुँ ।” तर उदारवादी व्यवस्थाप्रतिको उनको विश्वास इमानदार थियो । गोर्वाचोवको बिरुद्धमा गरिएको ‘कु’ असफल भएपछि त्यसलाई खुलेर सहयोग गर्ने रुसको कम्युनिष्ट पार्टीमाथि सदाकालागि प्रतिबन्ध लगाउने जनसमर्थन तथा प्रसस्त नैतिक र कानूनी आधारहरु थिए । सैनिक बिद्रोह गरेर उनको भौतिक सफाया गर्न उद्दत आफ्नै उप-राष्ट्रपति अलेक्सान्द्र रुच्कोईलाई पनि आजीवन बन्दी बनाइदिन सक्थे । तर साँचो राजनेतालाई अनुदारता सुहाउँदैन भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै उनले कम्युनिष्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्धलाई तुरन्तै फुकाइदिए । रुच्कोईलगायतका बिद्रोहीहरुलाई उनले आममाफी मात्र हैन नयाँ राजनैतिक करियर बनाउने अवसर समेत दिए । तर सात दशकको एकछत्र शासन पछि यल्तसिनकालमा हठात् सत्ताच्युत भएका कम्युनिष्ट पार्टीका सासंदहरुले उनको जीवनभरि रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका त निर्बाह गर्न सकेनन् नै उनको मृत्यु पछि पनि संसदको मौनधारण कार्यक्रममा कुर्सीवाट उठ्न नमानेर सभ्य समाजलाई नसुहाउने विद्वेषको लज्जास्पद प्रदर्शन गरे । उनको आठ वर्षे शासनकालमा रुसमा एकजना पनि राजनैतिक बन्दी थिएन । त्यहाँको इतिहासमा त्यस्तो कहिलै भएको थिएन । लोकतन्त्र बिना रुस एउटा समृद्ध युरोपेली मुलुक बन्न सक्दैन भन्ने कुरामा उनको दृढ विश्वास थियो । त्यसैले उनले आफ्नो सक्रिय राजनैतिक जीवनको उत्तरार्धलाई एउटा महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्तिकालागि समर्पित गरेका थिए- रुसमा अधिनायकवादको जरालाई यसरी काटिदिने की त्यो फेरी कहिल्यै मौलाउन नसकोस् । त्यस उद्देश्यमा भने उनी सफल भएको मेरो ठहर छ । संक्रमणकालका असीमित चूनौतिको सामना गर्दै एउटा राष्ट्रको रुपमा स्थापित, सुदृढ र बिकसित हुँदै गएको रुस नै राष्ट्रपति यल्तसिनको ‘लिगेसी’ हो । उनले बनाएको लोकतान्त्रिक संविधानले पहिलो पटक व्यक्तिको आर्थिक र राजनैतिक स्वतन्त्रतालाई संस्थागत गर्‍यो र मास मिडियालाई स्वतन्त्र र स्वावलम्बी बनायो । रुसको ऐलेको द्रुत आर्थिक प्रगतिको आधार अर्थात बजार अर्थतन्त्रको विकासका पहिला साह्रै अप्ठ्यारा पाइलाहरु यल्तसिन कै कार्यकालमा चालिए । लाखौं जनताले आफू बसिरहेको सरकारी अपार्टमेण्टलाई सस्तो मूल्यमा निजिकरण गर्ने मौका पाए । सोभियत संघको अन्तिम समयमा देखिएको खाद्यान्नको अभाव पूर्णरुपले समाप्त भयो, खालि भएका पसलहरु सामानले भरिए । पश्चिमसँगको सम्बन्धमा आएको सुधारले रुसको सैन्य खर्चमा कटौती संभव भयो । इगोर गैदार देखि भ्लादिमिर पुटिन सम्म थुप्रै युवानेताहरुलाई राज्यसंचालनमा संलग्न गराएर उनले नयापुस्तालाई राजनीतिमा आकर्षित गरे, जसको सकारात्मक असर अहिले देखिएकोछ । राष्ट्रप्रमुखहरु कुर्सी मै मर्ने वा अपदस्त गरिने सोभियत परम्परालाई तोड्दै अस्वस्थ भएपछि आफ्ना सवै असफलताकोलागि जनतासँग क्षमा याचना गर्दै आफू भन्दा सक्षम युवालाई स्वेच्छाले सत्ता हस्तान्तरण गरेर उनले नौलो इतिहासको सुरुआत गरे । सोभियत संघको विखण्डन पछि रुस महासंघका स-साना जातिय गणराज्यमा देखिएको विखण्डनको लहरलाई प्रजातान्त्रिक ढङ्गले समाधान गर्दै रुसलाई अर्को युगोस्लाभिया बन्नवाट बचाएर पुन: एक पटक शान्त, समृद्ध तर लोकतान्त्रिक ढाँचाको महाशक्ति राष्ट्रको रुपमा विकसित हुने आधारको निर्माण नै बरिस यल्तसिनको सवै भन्दा ठूलो योगदान हो । अझै इतिहासको धङ्धङिमा बाँचिरहेको रुसले जुन दिन आफूलाई सोभियत साम्राज्यको भग्नावशेष नभएर युरोपेली सभ्यताको एउटा विशाल अंगको रुपमा ग्रहण गर्न सक्छ त्यसै दिन मात्र बरिस यल्तसिन जस्ता राजनेताको सही मुल्याङ्कन हुनेछ ।

(लेखक मस्कोमा कार्यरत छन्)

(यसको प्रमुख अंश हिमाल पाक्षिक, पूर्णाङ्क १९५ मा प्रकाशित भएकोछ)

अक्टोबर क्रान्तिको वास्तविकता

डा जुगल भूर्तेल

सोभियत संघको कम्युनिष्ट शासनलाई नजिकैबाट देखेकोले मलाई “वार्ता सफल भएन भने नेपालमा निश्चित रूपमा आफ्नै मौलिकताको अक्टोबर क्रान्ति हुनेछ, हामी त्यसको नेतृत्व गर्न तयार रहेका छौँ” भन्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको र “वार्ताबाट समस्या समाधानको सम्भावना सिद्धिँदै गएको छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि जनआन्दोलनको अर्को संस्करणको आयोजना गर्नुपर्छ” भन्ने माओवादी नेता डा. बाबुरामभट्टराईको अभिव्यक्तिले झस्क्याएको छ। देश सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपान्तरणको असहज सँघारमा उभिएको बेला कामरेडद्वयका यस्ता भनाइलाई 'विजयको उन्माद' मात्र भनेर उपेक्षा गर्न मिल्दैन।
माओवादीले चाहेको स्वतःस्फूर्त क्रान्तिको वस्तुगत अवस्था यस्तै असहज परिस्थितिमै सृजना हुनसक्ने भएकोले त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न उहाँहरू निकै हतारिएजस्तो देखिनुहुन्छ। सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिको पूर्वसन्ध्यामा रूसी कम्युनिष्ट नेता भ्लादिमिर लेनिनले पनि यसैगरी अधैर्यवश भनेका थिए, “सबै कामरेडहरूलाई म के कुरामा स्पष्ट हुन आग्रह गर्छु भने हामी जुन समस्याहरूले घेरिएका छौँ अब तिनको समाधान सभा र बैठकबाट हैन सशस्त्र जनसङ्घर्षबाट मात्र सम्भव छ। हामीले आजै र अहिल्यै आक्रमण गरेनौँ भने हाम्रो समाप्ति अवश्यम्भावी छ।”
इतिहास साक्षी छ, मुलुक जतिजति अन्योलको दलदलमा भासिँदै जान्छ साम्यवादीहरू उतिउति 'सशस्त्र जनसङ्घर्ष' को आवश्यकता टड्कारो देख्छन्। अहिले नेपाल अन्योलमा छ र कामरेड प्रचण्डसँग सशस्त्र समूह पनि छ। तसर्थ भावी 'क्रान्ति' को नेतृत्व गर्न आफू तयार रहेको भन्ने उहाँको घोषणामा कुनै अत्युक्ति छैन। तर, के नेपाल त्यस्तो 'क्रान्ति' का लागि तयार छ त? वास्तवमा समावेशीकरण, संघात्मक संरचना, स्वशासन, संविधानसभा जस्ता शब्दावली वरिपरि भट्किएको नेपालको अबको बाटो व्यापक राष्ट्रिय छलफल र सहमतिबाट मात्रै निर्धारित हुनसक्ने देखिन्छ। जारशाहीको अन्त्य नेपालमा माओवादी, सात दल र नागरिक समाजले झैँ तत्कालीन रूसमा पनि बोल्शेभिक कम्युनिष्ट, अन्य राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीहरूले पहिलो विश्वयुद्ध (सन् १९१४–१८) को शुरुदेखि नै संविधानसभालाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक मागको रूपमा उठाएका थिए। सन् १९०५ को 'रसियाली क्रान्ति' मा जनतासमक्ष झुकेर नागरिक अधिकार, जननिर्वाचित संसद, दलीय स्वतन्त्रताको पक्षमा सम्झौता गर्न बाध्य भएका रूसी सम्राट जार निकोलास द्वितीय त्यसलगत्तै पुनः आफ्नै हातमा शक्ति केन्द्रीकरण र संसद विघटन गरेर राजनीतिक वृत्तमा अलोकप्रिय भएका थिए। जर्मनीसँगको युद्धमा एकपछि अर्को पराजयले गर्दा सेना र सर्वसाधारण जनतामा पनि राजसंस्थाको गरिमा घटेको थियो।
कट्टर गणतन्त्रवादीदेखि संवैधानिक राजतन्त्रवादीसम्मका राजनीतिक दलहरूमा आपसी एकता र सामुहिक एजेण्डाको अभाव थियो भने बोल्शेभिकहरूले राजधानी पेत्रोग्राद र मस्कोजस्ता ठूला शहरमा आफ्नो बहुमत रहेको 'मजदूर–सैनिक सोभियत' स्थापना गरेर श्रमिक र असन्तुष्ट सैनिकमाझ राम्रो प्रभाव पारेका थिए। लडाइँमा भइरहेको लज्जास्पद हारले जन–असन्तोष बढेको मात्र होइन, खाद्यान्न अभाव र सामाजिक विखण्डनको स्थिति समेत आएको थियो। गाउँतिर पनि अति सामन्ती भूमि व्यवस्था र पटक–पटकको अनिकालले किसानहरू आन्दोलित थिए।
यस्तो अवस्थामा फेब्रुअरी १९१७ मा जार निकोलास राजधानीदेखि टाढा युद्धमैदानमा भएका बेला पेत्रोग्रादका सडकमा जन–असन्तोष उर्लियो। खाद्यान्न अभाव विरुद्ध राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, कारखाना मजदूर र सर्वसाधारण जनताले शुरु गरेको आन्दोलन लडाइँको मैदानबाट भागेका सैनिकको साथ पाएपछि राजतन्त्रविरुद्ध ठूलो सङ्घर्षमा परिणत भयो। चालु अधिवेशनलाई बन्द गर्नु भन्ने राजाको आदेशको अवज्ञा गर्दै संसद दुमाले केन्द्रमा उदारवादी–समाजवादीहरूको बहुमत रहेको अन्तरिम सरकार गठन गर्‍यो भने मुलुकभरि सबै ठूला शहरमा बोल्शेभिकहरूको कब्जामा रहेका मजदूर–सैनिक सोभियतहरूले स्थानीय सरकार कब्जा गरे। अन्ततः मार्च १९१७ मा केन्द्र र स्थानीय दुवैस्तरमा पकड गुमाएका जार निकोलासको गद्दीत्यागसँगै रूसको तीन सय वर्ष पुरानो रोमानोभ राजवंशको शासनको अन्त्य भयो। कम्युनिष्टहरूद्वारा सत्ता कब्जा '... जार भनेकै राज्य हो' भन्ने रूसको शक्तिशाली राजतन्त्र सानै विद्रोहले सहजै ढल्यो। तर, त्यसपछि शुरु भएको हिंसा र अराजकताबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न भने ज्यादै गाह्रो पर्‍यो। बोल्शेभिक, मेन्शेभिक, प्रजातान्त्रिक समाजवादी, पूर्व राजावादी आदि सबै दलहरूमा नोभेम्बरमा हुने संविधानसभाको निर्वाचनमा आफ्नो पकड जमाउन भीषण प्रतिस्पर्धा हुन लाग्यो। अलेक्सान्द्र केरेन्स्कीको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारको भन्दा मजदूर–सैनिक सोभियतहरूमार्फत् स्थानीय सरकार कब्जा गरेका बोल्शेभिकहरूको स्थिति मजबूत देखिन्थ्यो।
अन्तरिम भएकोले सरकारमा दूरगामी निर्णय गर्ने राजनीतिक साहसको अभाव थियो। बोल्शेभिकहरू चाहिँ मजदूरहरूका लागि प्रतिदिन आठ घण्टाको कार्यावधि, किसानलाई सामन्तीहरूको जमिन र जर्मनीसँग सन्धि गरी शान्ति स्थापना जस्ता आश्वासन बाँड्न व्यस्त थिए। केन्द्रीय सरकार न युद्ध अन्त्य गर्न समर्थ भयो, न क्रान्तिकारी भूमि र औद्योगिक सुधार गर्न सक्षम देखियो।
यस्तो परिस्थितिमा लेनिनले आफ्ना अनुयायीहरूलाई सशस्त्र सङ्घर्षका लागि प्रेरित गर्दै लिओन त्रोत्स्कीको सहयोगमा ७ नोभेम्बर १९१७ (तत्कालीन रूसमा प्रचलित पुरानो पात्रो अनुसार २५ अक्टोबर) मा अन्तरिम सरकार रहेको पेत्रोग्रादस्थित शितप्रासाद (विण्टर प्यालेस) कब्जा गरे। केरेन्स्की देश छोडेर भागे। धेरै मन्त्रीहरूलाई बोल्शेभिकको सेनाले पक्राउ गर्‍यो। मजदूर र सैनिक जनप्रतिनिधिहरूको सोभियतले केन्द्रीय सरकारको कार्यभार सम्हालेको, भूमि राष्ट्रियकरण गरिएको, क्रान्तिकारी न्यायको सिद्धान्तमा आधारित 'जनवादी ट्राइबुनल्स' स्थापना भएको आदि घोषणाहरू गरे। विश्वयुद्धमा हारेर उत्साहभङ्ग भएको राष्ट्रिय सेनालाई नियन्त्रणमा लिन थुप्रै कानूनहरू ल्याइयो। यही थियो रूसमा सम्पन्न भएको 'अक्टोबर क्रान्ति' जसमा कम्युनिष्टहरूले एकलौटी सत्ता कब्जा गरेर नयाँ खालको तानाशाही, सर्वहारा वर्गको अधिनायकवाद स्थापना गरेका थिए।
सर्वहारा अधिनायकवादका ७० वर्ष बोल्शेभिकहरूले चाहेको जस्तो क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको भए पनि त्यसलाई कानूनी मान्यता दिलाउन उनीहरूले पूर्व घोषित संविधानसभाको निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने भए। गरीब किसान र श्रमिकको पक्षमा क्रान्तिकारी कार्यक्रमहरू घोषणा गरेकोले संविधानसभाको निर्वाचनबाट आफ्नो शासनले अनुमोदन प्राप्त गर्ने कुरामा उनीहरूलाई कुनै सन्देह थिएन। तर आन्दोलनको आरम्भदेखि नै कम्युनिष्टहरूले किसानलाई 'सर्वहारा' नमानेका र उनीहरूको आन्दोलन मूलतः शहरी मजदूरको हितका लागि हो भन्ने छवि बनेकोले ग्रामीण क्षेत्रको मत पाउन नसकेका बोल्शेभिकले संविधानसभामा २५ प्रतिशत मत मात्र ल्याए भने प्रजातन्त्रवादी र उदारवादी–समाजवादीहरूले बहुमत प्राप्त गरे।
संविधानसभामा पराजित भएपनि बोल्शेभिक पार्टी सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार भएन। आफ्नो कब्जामा रहेका मजदूर–सैनिक सोभियतहरू नै सत्ताका वास्तविक हकदार भएकाले संविधानसभाको परिणामलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय सुनाउँदै लेनिनले ऐतिहासिक घोषणा गरे– 'सम्पूर्ण सत्ता सोभियतमा!' युद्धले थकित र परिवर्तनले अपहेलित राष्ट्रिय सेनाले कुनै पक्ष लिन अस्वीकार गरेपछि बोल्शेभिक सेनाले संविधानसभालाई एक दिनको बैठकपछि नै भङ्ग गर्‍यो।
रूसमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा अभ्यास गरिएको सर्वहारा वर्गको ७० वर्षको अधिनायकवादी शासनमा लामो गृहकलह, विध्वंसकारी दोस्रो विश्वयुद्ध, स्टालिनकालीन अकल्पनीय दमन, ब्रेझ्नेभकालको आर्थिक गतिरोध, सर्वव्यापी गरीबी र अनिकाल तथा कम्युनिष्ट पार्टी र मुलुकको राज्य व्यवस्थामा आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार गर्ने गर्बाच्योभको असफल प्रयास आदि धेरै कुराहरू भए। स्टालिनको अमानवीय शासनको पृष्ठभूमिमा रूसमा एउटा गहिरो पीडाले भरिएको भनाइ लोकप्रिय भएको थियो– 'फासिष्टले पराइलाई मारे, कम्युनिष्टले त आफ्नैलाई!' अन्ततः मानवीय मूल्य, मान्यता र प्रकृतिसँग साम्यवादको अनन्त विरोधाभास तथा कम्तीमा चार करोड जनताको लाशमुनि थिचिएर सन् १९९० मा त्यो कृत्रिम साम्राज्यको अन्त्य भयो। ९० वर्षपछि नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक चेतनामाथि प्रहार गर्दै कमरेड प्रचण्डले त्यही सोभियत अधिनायकवादको रक्तरंजित इतिहासका डोबहरूलाई पछ्याउने चाहना व्यक्त गर्नु निश्चय नै दुर्भाग्यपूर्ण छ। रूस–नेपालः अनौठो संयोग तत्कालीन रूसका मजदूर–सैनिक सोभियतहरू झैँ नेपालका गाउँमा अहिले माओवादी जनसरकार छन्। 'सम्पूर्ण सत्ता क्रान्तिकारी जनपरिषदमा' भन्ने माओवादीका नाराले रूसको राजधानी पेत्रोग्रादमा ९० वर्षअघि गुञ्जिएको 'सम्पूर्ण सत्ता सोभियतमा' लाई सम्झाइरहेको छ। शान्ति प्रक्रिया पनि यतिवेला माओवादीहरूकै नियन्त्रणमा छ। उनीहरू फेरि जङ्गल पस्लान् र गृहयुद्ध चर्केला भन्ने त्रासले 'शान्ति आउँछ भने उनीहरूले जे मागे पनि दिनुपर्छ' भन्ने मानसिकता बढ्दै गएको छ। 'शान्तिका लागि खबरदारी आन्दोलन' गरिरहने नागरिक समाजको निर्णय पनि यही मनोविज्ञानबाट प्रेरित देखिन्छ।
१२ वर्षको प्रजातन्त्रकालमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा दलहरूले कार्यान्वयन गर्न नसकेका भूमिसुधारजस्ता कतिपय विषय अहिले माओवादीका 'आकर्षक एजेण्डा' बनेका छन्। प्रतिनिधिसभाले भूमिसुधार सम्बन्धी कानून ल्याएर आफ्नो सबैभन्दा प्रभावशाली हतियार खोसिदेला कि भन्ने भयले माओवादीहरू चर्को स्वरमा त्यसको विघटनको माग गरिरहेका छन्। गणतन्त्रोन्मुख मुलुकमा बसेर पनि मृतप्रायः राजतन्त्रप्रति अझै निश्चित धारणा बनाउन असमर्थ दलहरूको किंकर्तव्यविमूढताले पनि कामरेड प्रचण्डलाई अक्टोबर क्रान्तिको अवस्था सृजना भएको निष्कर्षमा पुग्न प्रेरित गरेको हुनुपर्छ। तर, बोल्शेभिकहरू झैँ माओवादीहरूको शहरी उपस्थिति मजबूत नभएकोले निकट भविष्यमै कामरेड प्रचण्डको भविष्यवाणी पूरा हुने अवस्था देखिँदैन। यद्यपि 'नागरिक समाज' को आन्दोलन र काठमाडौँमा बढ्दै गएको अराजकताले माओवादीलाई चाँडै त्यो 'प्लेटफर्म' प्रदान नगर्ला भन्न सकिँदैन। अक्टोबर १९१७ को रूससँग धेरै सामञ्जस्य हुँदाहुँदै पनि खासगरी नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो माओवादी भन्दा धेरै पुरानो इतिहास र मुलुकभरि जनसाधारणमा पहुँच भएको दल रूसमा थिएन, जसले गर्दा बोल्शेभिकहरू बिना प्रतिस्पर्धा सहजै सत्ता कब्जा गर्न सफल भए। काङ्ग्रेसलाई नै आफ्नो यात्राको सबैभन्दा ठूलो तगारो मानेर दशवर्षे 'जनयुद्ध' को दौरानमा पनि माओवादीले यसैमाथि लगातार प्रहार गरे। अहिले पनि जति–जति काङ्ग्रेस एकीकरण अभियान अगाडि बढेको छ, उति–उति त्यसलाई भाँड्ने सम्भावना बढेको छ।
कामरेड प्रचण्डले अक्टोबर क्रान्तिको प्रबल चाहना गर्दा हेक्का राख्न नसकेको अर्को कुरा के हो भने नेपालको सेना भलै केही हच्केको होला, तर १९१७ को रूसमा झैँ युद्धमा हारेर छिन्नभिन्न र मनोबलहीन भइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा फेरि अर्को क्रान्तिको आह्वानले ठूलो रक्तपातको स्थिति निम्त्याउने निश्चित छ। अझै अर्को विप्लवको चाहना कामरेड प्रचण्डको क्रान्तिकारी चरित्रको उपज वा राजनीतिक बाध्यता हुनसक्छ। तर, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मिलनविन्दु बनाएर दलहरूसँग सहकार्य गर्दै मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनसके रेडियो सगरमाथामा बसेर बीबीसी नेपाली सेवालाई दिनुभएको अन्तर्वार्तामा कामरेड प्रचण्डले भने झैँ नेपाललाई स्वीट्जरल्याण्डजस्तै बनाउने सपना साकार गर्न अर्को क्रान्ति गर्नुपर्ने थिएन।

(डा। भूर्तेल मस्कोमा कार्यरत हुनुहुन्छ।)

(साभार: हिमाल खबरपत्रिका, पूर्णाङ्क १८०, २-१७ अक्टोबर २००६)

ल्होत्साम्पाप्रतिको नेपाली दायित्व

डा. जुगल भूर्तेल

भुटानी मानवअधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालको 'निर्वासन' को दोस्रो संस्करण र नेल्सन मण्डेलाको 'लङ्ग वाक टु फ्रिडम' संयोगवश एकै पटक हात परे । पढ्दै जाँदा ती दुई व्यक्तिका जीवनमा भेटिने समानताले म चकित भएँ । विकसित, प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा सहज जीवन बिताइरहेका हामीलाई असाध्यै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि आफ्नो भाषा, संस्कृति र जातीय स्वाभिमानप्रति मण्डेला र रिजालजस्ता योद्धाहरूले देखाएको प्रतिबद्धता बुझनिसक्नु लाग्छ । त्यति धेरै यातना, अपमान र कठिनाइसँग जुध्दै रिजालले आफ्नो सङ्र्घष्ालाई दिएको निरन्तरताले फेरि देखाएको छ- साँचो नेतामा आस्थाका लागि लड्ने अदम्य साहस हुन्छ । त्यस्ता नेताहरूले ठूल्ठूला तानाशाह, सैनिक शासकहरूलाई परास्त गरेका छन् । मण्डेला झैँ एक दिन रिजाल पनि विजयी हुनेमा कुनै सन्देह छैन ।
निर्वासन रिजालको व्यक्तिगत संघर्ष-कथा मात्र नभएर नेपाली मूलका भुटानी नागरिकहरूको क्षतविक्षत सपनाको दस्तावेज पनि हो । आफ्नो रगत-पसिनाले सिञ्चित मातृभूमिबाट अपमानजनकढङ्गले धपाइएका तथा आफ्नै देशभित्र निरीह जीवन बाँच्न विवश लाखौँ भुटानीहरूको कथा हो निर्वासन । वाङ्गचुक वंशको आगमनभन्दा धेरैअघि भुटान पुगेको, संभवतः सबैभन्दा पुरानो नेपाली डायास्पोराको संघर्षको अभिलेख भएकाले ल्होत्साम्पा (नेपाली मूलका भुटानी) को आन्दोलनमा आफ्नो दायित्वको अनुभूतिका लागि समेत संसारभरिका नेपालीले निर्वासन पढ्नु जरुरी छ ।
भुटानको एउटा अविकसित गाउँमा चुपचाप उदाएका रिजाललाई नियतिले अभूतपुर्व भूमिका सुम्पनुपर्ने रहेछ । शायद त्यही दायित्वबोधले नै बन्दी जीवनमा उनलाई मर्न दिएन, जेलमा भुटानी शासनले पटक-पटक आत्महत्या गर्ने सामान जुटाइदिँदा पनि । रिजाललाई मृत्युको मुखमा धकेल्ने अपराध भने हाम्रै पञ्चायती शासनले गरेको थियो । त्यसको उत्कर्षतर राज्यद्वारा घन्काइएको राष्ट्रवादको प्रायोजित सङ्गीतको पृष्ठभूमिमा झापा-बिर्तामोडबाट रिजाललाई अपहरण गरेर नेपाली प्रहरीले भुटान सरकारलाई बुझाएको थियो । 'शरणको मरण नगर्ने' जातिका रूपमा कहलिएका पुर्खाको माटोमा राहत खोज्दै आएको शरणार्थीलाई कसको प्रभावले भुटान फर्काइएको थियो त - भुटानी राजाविरुद्ध व्रि्रोह गरिरहेको आधारहीन आशङ्कामा पञ्चायती भारदारहरूले राजतन्त्रविरोधीलाई नेपालमा ठाउँ छैन भन्ने सन्देश दिन त्यसो गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
एक दशक लामो बन्दी-जीवनमा भोगेको अकल्पनीय यातनाले जर्जर भएको शरीर लिएर पुनः नेपाल आउँदा पञ्चायत ढलिसकेको र आफूजस्तै जेल-नेल भोगेका प्रजातन्त्रवादी नेताहरू सत्तामा पुगेको देखेर रिजाल शायद खुसी भए होलान् । तर नेपालमा हरेक क्रान्ति आंशिक रूपमा मात्र सफल हुने गरेको तथ्यसँग उनी अनभिज्ञ थिए । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएपनि सत्ताको करिडोरमा त्यसको पदचाप अझै तीखो थियो । रिजालले विदेश जाने अनुमतिपत्रका लागिसमेत लामो संघर्ष गर्नु पर्‍यो । अन्ततः बाध्य भएर सरकारले उनलाई एकवर्षे ट्राभल डकुमेन्ट दिएको थियो । त्यसको म्याद सकिएपछि उनले अर्को अनुमतिपत्र पाउन पुनः त्यस्तै परिश्रम गर्नुपर्ने निश्चित छ, किनकि जसले उनलाई भुटान फर्काएका थिए, मुलुकमा आज फेरि तिनैको हालिमुहाली छ ।
अहिले टेकनाथ रिजालसामु पुर्वी नेपालका विभिन्न क्याम्पमा रहेका एक लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीहरूको सङ्कटप्रति शीघ्रतापूर्वक विश्व जनमत जुटाउने चुनौती छ । गैरकानूनीढङ्गले धपाइएका भुटानीहरूको घर-खेत दरबारका आसेपासेहरूले बाँडीचुँडी खाइसकेका छन् । कुनै कागजपत्र नबोकी रातारात भागेर हिँडेका बृद्ध शरणार्थीहरूको अवसानसँगै ल्होत्साम्पाहरूको महत्त्वपूर्ण इतिहास पनि क्रमशः लोप हुने क्रममा छ । आफ्नो भूमि भएर नेपाल छिरेका शरणार्थीको मानवीय समस्याप्रति भारत सरकारले देखाउँदै आएको कपटपूर्ण उदासीनतालाई हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दृढ समर्थनबिना भुटानीहरूले स-सम्मान घर फर्कन पाउने सम्भावना एकदमै न्यून देखिन्छ । त्यो समर्थन जुटाउन सजिलो भने छैन । थिम्पुले कूटनीतिक युद्धका विभिन्न मोर्चामा काठमाडौँलाई परास्त गरिसकेको छ । शरणार्थीहरूलाई चार वर्गमा बाँड्न स्वीकार गरेर नेपालले भुटानलाई शरणार्थी-फिर्ती प्रक्रियामा विलम्ब गर्ने ठूलो हतियार दिएको छ । हरेक छ जनामा एक जना नागरिकलाई देशनिकाला गरिसक्दा पनि भुटानी दरबारले नयाँदिल्लीको आशिर्वाद यथावत् पाइरहेको छ । ल्होत्साम्पाको बढ्दो जनसङ्ख्याले भुटानको संस्कृति र परम्परा खतरामा पर्दै गएको भन्ने भुटानको जातिवादी तर्कप्रति सहानुभूतिशील देखिने पश्चिमी मुलुक र विभिन्न दातृसंस्थाहरू पनि भुटानको दोहोरो चरित्रप्रति अनभिज्ञ झैं देखिन्छन् । यसले भुटानमा भइरहेको जातीय विभेदबारे उनीहरूलाई पर्याप्त जानकारी छैन भन्ने जनाउँछ ।
अहिले टेकनाथ रिजालको काँधमा नेपाली मूलका भुटानीहरूको शान्तिपूर्ण संघर्षको सत्यतथ्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुर्‍याउने ठूलो अभिभारा छ, जुन उनी एक्लैले पूरा गर्न सम्भव छैन । पुस्तकको भूमिकामा पुरुषोत्तम दाहालले "संसारमा छरिएर बसेका नेपालीहरूले भुटानी नेपालीहरूको पीडाबाट आफ्नो मुटु दुःखाउनुपर्ने बेला भएको" मार्मिक कुरा लेख्नुभएको छ । अब तिनै नेपालीले रिजालको काँधमा काँध थप्ने बेला आएको छ । तर विदेशका नेपालीहरूको ठूलो सङ्ख्या यो समस्याबारे या त अनभिज्ञ छ या यसलाई पनि 'फोहोरी राजनीति' मान्छ र सहयोग गर्न हिच्किचाइरहेको छ । त्यस्ता नेपालीले के बुझ्नु जरुरी छ भने भुटानी शरणार्थीहरूको अभियान आफ्नै माटोमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारका लागि हो । निर्वासन पढेपछि यो कुरा प्रस्ट हुन्छ ।
साहित्यकार अभि सुवेदीले भनेझैँ "आज हाम्रो बलेँसीमा आएर रोइरहेका" भुटानी दाजुभाइहरूसँग हाम्रो "साझा प्रेमका भावनाहरू साटासाट गरेको" प्राचीन सम्बन्ध छ । त्यसैले ल्होत्साम्पा समुदायमाथि भइरहेको अन्यायलाई विश्व समुदायसम्म पुर्‍याउनु प्रवासमा बस्ने हामी सबै नेपालीहरूको दायित्व हो । आ-आफ्ना डायास्पोराको आर्थिक, नैतिक र राजनीतिक समर्थन नभएको भए न त तामिल, प्यालेस्टिनी आदिको जातीय पहिचानको संघर्ष त्यति विश्वव्यापी हुनेथियो न कोसोभोका अल्बेनियनहरूको आर्तनादलाई युरोपले सुन्ने थियो । दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेद नीतिविरुद्ध विश्वभरिका काला जातिले मण्डेलालाई दिएको अभूतपूर्ण समर्थन पनि यहाँ स्मरणीय छ । ल्होत्साम्पाविरुद्धको जातिभेदलाई हामी नेपालीले उपेक्षा गरिरहृयौँ भने भोलि दक्षिण एसियाभरिकै नेपाली जातिले त्यस्तै नियति भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न । अब नैतिक समर्थनले मात्र पुग्दैन । रिजालको आन्दोलनलाई आर्थिक सहयोग जुटाउन तथा हामी बसोबास गरिरहेको देशका सरकार र नागरिक समाजसम्म उनका कुराहरू पुर्‍याउन पनि हाम्रो सक्रियता अपरिहार्य छ । विश्वभरिका नेपालीहरू एकजुट हुने हो भने भुटान नामक कल्पित साङ्ग्रिलाभित्र भइरहेको चरम अन्यायको सहजै पर्दाफास हुनेछ ।

(साभार: हिमाल खबरपत्रिका, पुर्णाङ्क १५०, ३० जुन-१५ जुलाइ, २००५ )