"दुई माओवादीबीचको द्वन्द्वको उत्कर्ष भविष्यको निर्वाचनमा देखिने भएकोले
एमाओवादीलाई निर्वाचन होइन,
पुनःस्थापना नै 'सहज' लागेको हो"
बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक चरित्र एवं भौगोलिक
विविधताले सिँगारिएको हाम्रो मुलुकलाई जसरी टुक्र्याए पनि एकल जातीय संघीयता सम्भव
छैन भन्ने प्रस्ट भइसक्दा पनि जातिवादी राजनीतिको अवसरवाद घरिघरि प्रकट भइरहन्छ, किनकि असंख्य मधेसकेन्द्रित दलहरूले यही
द्रुतमार्गलाई प्रयोग गरेर सत्तासुख पाइरहेको दृश्यले धेरैलाई लोभ्याइरहेको छ ।
त्यसमाथि जातीय पहिचान जोडिएको जत्रो र जस्तोसुकै दललाई सिंहदरबारको करिडोरमा लाल
कार्पेट स्वागत गर्न एकीकृत माओवादी पार्टी हरदम आतुर रहेकोले केही लोकतन्त्रवादी
नेता पनि त्यही सहज बाटोतिर आकषिर्त हुनु अस्वाभाविक होइन । यही क्रममा कुमार राई
र अशोक राई कांग्रेस र एमालेबाट बाहिरिएपछि केही बुद्धिजीवी कामरेडहरू ती दलको
दारुण नियतिको पूर्वानुमानले द्रवित हुँदै दिनहुँ नेपाली छापालाई आफ्नो आँसुले
भिजाइरहेका छन् । विद्वत् वर्गको यति व्याकुल हृदयमा करुणाको जुन सागर छ, सौभाग्यवश त्यसमा कांग्रेस र एमालेको
उद्धारका लागि एक-दुई अँजुली अर्ति र उपदेश पनि छ । आफू प्रखर 'मार्क्सवादी' भए पनि बुद्धिजीवी मित्रहरूको नयाँ नेपाल सुहाउँदो उद्धारको सूत्रचाहिँ मार्क्सवादी
जटिलताबाट मुक्त र निकै सरल छ । 'मुलुकको जातीय
विविधता,
बहुसंस्कृति र
बहुपहिचान,
वर्गीय र
भौगोलिक विषमता आदि 'पश्चगामी' कुराको उच्चारण नगर !'
'नेपाली पहिचान
र राष्ट्रिय एकताजस्ता भीषण 'परिवर्तन
विरोधी'
मान्यताको त
स्मरणसमेत नगर !'
'साम्राज्यवाद र
विस्तारवादका कुरा अब प्राचीन र
औचित्यहीन भइसकेकोले नयाँ नेपालमा तिनको असान्दर्भिक प्रयोग गरेर बिप्पा युगमा
प्रवेश गरेको मुलुकको अग्रगमनमा भाँजो नहाल !' सचिव नियुक्तिदेखि सरकार निर्माणजस्तो नेपालको नितान्त आन्तरिक मामिलामा समेत
जतिसुकै हस्तक्षेप भए पनि 'विदेशी शक्तिको विरोध गरेर अव्यावहारिक 'उग्रराष्ट्रवाद'को प्रदर्शन नगर !' सर्वाधिक महत्वपूर्णचाहिँ 'मधेसमा भरसक एक वा जोडिएका दुई तर पहाडमा
धेरैवटा एकल जातीय पहिचान र छुट्टएिर जानसक्ने आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको प्रदेश
हुने साम्प्रदायिक संघीयतामा सहमति गर !' अन्यथा बुद्धिजीवी कामरेडहरूको दैनिक भविष्यवाणी अनुसार, 'कांग्रेस र एमालेलाई जनजाति आँधीले उडाएर वा
मधेसी बाढीले बगाएर इतिहासको कुनै निर्जन टापुमा पुर्याइदिने निश्चित छ !' तर ' मार्क्सवादी'को ज्ञानमा अलि कमजोर भएर होला, कांग्रेस र एमालेजन भने भविष्यदृष्टा विद्वान
मित्रहरूले यसरी सहृदयतापूर्वक निरन्तर आसन्न महाप्रलयको पूर्वसूचना दिइरहँदा पनि
खासै हतोत्साहित देखिँदैनन् ।
कांग्रेस र एमालेको सूक्ष्म छिद्रमाथि 'म्याग्निफाइङ ग्लास'
बोकेर
बहुआयामिक अन्वेषणमा ब्यस्त बुद्धिजीवीहरू एकीकृत माओवादी पार्टीमा मोहन वैद्य 'किरण' समूहले पारेको बडेमानको धाँजा देखेर भने पटक्कै चिन्तित नभएको उत्कृष्ट अभिनय
देखाउँदैछन् । राईद्वयको बहिर्गमनले कांग्रेस र एमाले पार्टी नै सिध्याएको शोकगीत
गाएर नेपालै रुवाइरहेका विश्लेषकहरूले मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल,
रामबहादुर थापा, पम्फा भुसाल, नेत्रविक्रम चन्दजस्ता निकै प्रभावशाली नेताहरू चोइटिँदा पनि एमाओवादीको रौं
पनि नझरेको विश्वास दिलाउन गरिरहेको प्रयत्न भने अरुचिकर 'ओभर एक्टिङ'जस्तो लाग्छ । 'सबै एजेन्डा एकीकृत माओवादीसँग भएकोले
नाराविहीन 'ड्यास' माओवादीको पानीफोको चाँडै प्याट्ट हुने' टाइपका गहन ' मार्क्सवादी' विश्लेषण पढेर विस्मित भइरहनु अहिले हाम्रो दैनिकीको अंग भएको छ । हिजो तिनै
बुद्धिजीवी मित्रको दाबीअनुसार नव्यन्यायदर्शन शास्त्री मोहन वैद्य माओवादी
जनहरूको युद्धलाई सैद्धान्तिक आधार प्रदान गर्ने नेपालकै सबैभन्दा प्रखर मार्क्सवादी
चिन्तक थिए । थापाको विलक्षण युद्धकौशल अथवा संगठन निर्माणमा चन्द र भुसालको युवा
ऊर्जा नहुँदो हो त माओवादी विप्लवले त्यो उचाइ कदापि प्राप्त गर्ने थिएन भनेर
कामरेडहरूले घरिघरि पस्किएको विश्लेषण प्रसाद ग्रहण गरी हामीले बुद्धिबर्धन गरेकै
हो । यिनै नेताको अदम्य शौर्य र साहसको अतिरञ्जित बखानले रोमाञ्चित हुँदै कोरिएका
युद्ध आख्यानको बाढीले नेपालको साहित्यलाई समृद्ध बनाउँदै लगेको देखेर हामी हषिर्त
पनि भएकै हो ।
तर अहिले विश्लेषक कामरेडहरू आफैंले हिजो परिपक्व, विद्वान र बुद्धिमान 'हिरो' मानेका तिनै नेतालाई कुनै एजेन्डा र नाराबिना रहस्यमय लहडको भरमा पार्टी
फुटाउने 'ड्यास खलनायक'मा परिणत गर्न टिठलाग्दो कसरत गरिरहेका छन् । यद्यपि कम्युनिष्ट परम्परामा 'नायक' र 'गद्दार'बीच जम्मा एक पाइलाको दूरी हुन्छ भन्ने हामीले देख्दै आएकोले किरण समूहको
आसुरीकरण गर्ने प्रतिद्वन्दी क्याम्पका विचार निर्माताहरूको प्रयत्न त्यही
परम्पराकै निरन्तरता भएको बुझ्न कठिन छैन । अन्यथा शेरबहादुर देउवाजस्तो 'असक्षम' भनिएका नेताले त प्रशस्त आधार नभई पार्टी फुटाएका थिएनन् भने बूढा 'सिद्धान्तकार' मोहन वैद्यले कुनै अल्लारे उत्तेजनावश ठूलो समूहलाई साथ लिएर सत्तासीन
एमाओवादी परित्याग गर्ने निर्णय लिए होलान् भन्ने ठान्नु आफ्नै विवेकको घोर अपमान
गर्नु हो ।
वास्तवमा महाप्रलय कतै आएको छ भने त्यो किरण समूहको बहिर्गमनपछि एकीकृत
माओवादीभित्रै आएको छ । कामरेड वैद्यले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ७० बुँदे
मागपत्रले एमाओवादीको चरम सैद्धान्तिक स्खलन र पार्टी विभाजनको सैद्धान्तिक पक्ष
दुवैलाई छर्लंग पारेको छ । छापामा आएअनुसार वैद्यको नेतृत्वमा करिब ३० प्रतिशत
नेता र कार्यकर्ताले पार्टी परित्याग गरेका छन् र यो विभाजनको रेखा केन्द्रदेखि
गाउँसम्मै कोरिने क्रम जारी छ । किरण पक्षको शक्ति सन्तुलन कमजोर भएको भए
जिल्ला-जिल्लाबाट भिडन्तका घटना र 'सहमतिमा पार्टीको सम्पत्ति भागबन्डा गरिने' भन्ने खालका समाचार आउने नै थिएनन् । भोगेको तीतो यथार्थ र देखाइएको रंगिन
सपना बीचको अपूरणीय खाडलमा यौवनका यावत् आकांक्षालाई त्यागेर गाउँ फर्किएका निराश
र अपमानित लडाकुहरू स्वाभाविक रूपमा किरण पक्षको 'क्रान्तिकारी निरन्तरता'तिरै आकषिर्त होलान् । त्यसमाथि किरण समूहको
नियन्त्रणमा पनि उल्लेख्य संख्यामा लुकाइएका हतियार रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले मोहन वैद्य लगायतका नेताको विद्रोहले एमाओवादी पार्टीमा ठूलै
ज्वारभाटा उठेकोले अहिले ऊ आफैंले घोषणा गरेको निर्वाचनमा होइन, संविधानसभा पुनःस्थापनामा जोड दिइरहेको छ ।
अरु दलले निर्वाचनमै जाने ढिपी गरे राष्ट्रपतिको पनि सँगै चुनाव हुनुपर्ने उसको
असंवैधानिक प्रस्ताव सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रियालाई नै भाँड्ने र पुनःस्थापनालाई
निर्विकल्प बनाउने रणनीति अन्तर्गत आएको स्पष्ट नै छ । हिजो निर्वाचनको घोषणा
गर्दा दुई तिहाइ मत ल्याएर 'परिवर्तन र संघीयता विरोधी शक्तिलाई तह
लगाउने'
उसको
आत्मविश्वास आज हठात् किन धर्मरायो ? बाह्य शक्तिको टेको र मधेसी मोर्चाको समर्थन अझै उत्तिकै सुदृढ रहँदा पनि
एमाओवादीले निर्वाचनको सामना गर्न हिचकिचाउनुको कारण किरण पक्षले पार्टीको
आत्मविश्वास नै हल्लाउनेगरी ल्याइदिएको विभाजन नै हुनुपर्छ ।
'परिवर्तनकारी शक्ति'को आवरणले छोपिएका बहुरंगी दलहरूसँगको
सहवासले धराशायी भएको पार्टीको क्रान्तिकारी चरित्र पनि विभाजनको अर्को कारण
रहेकोले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको घातक असर एकीकृत माओवादीले एकचोटी बेहोरिसकेको छ
। अब उसलाई निर्वाचनमा जानु नै परे आफ्नो सैद्धान्तिक अडानको ठीक विपरीतका एजेन्डा
बोकेका र भू-सामन्तद्वारा सञ्चालित क्षेत्रीय र जातिवादी दलहरूसँग अझ घातक
मोर्चाबन्दी गरेर मात्र जाने विवशता छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चाको
रूपमा यसको औपचारिक तयारी पनि सुरु भइसकेको छ । त्यसपछि जनतामाझ एमाओवादीले
बाध्यतावश घन्काउने जातिवादी एवं क्षेत्रवादी नाराले वर्गविहीन समतामूलक समाज
निर्माणको हिजोको रोमान्टिक उद्घोष र राष्ट्रिय स्वाधीनताको विगतको आन्दोलन फगत
सत्ता हासिल गर्ने रणनीति थियो भन्ने 'एक्पोज'
त हुन्छ नै, समाजमा पनि जातिविद्वेषको कहिल्यै नमेटिने
रेखा कोरिनेछ । च्याउजस्तै भर्भरी उम्रिएका मोर्चाका क्षेत्रीय र जातिवादी साथीसँग
भागबन्डा गर्दा-गर्दा उब्रिएको शक्तिले ऊ अहिलेजस्तो संसदको सबैभन्दा ठूलो र
निर्णायक दल हुने शौभाग्यबाट वञ्चित हुने लगभग पक्का छ । फेरि मित्रहरूको
अवसरवादलाई सन्तुष्ट गर्न नसकेको क्षण त्यही मोर्चाको आड पनि रहला-नरहला ?
त्यसैले प्रभावशाली किरण समूहको बहिर्गमनपछिको यो जोखिम विचार निर्माता
कामरेडहरूको अपेक्षा विपरीत पानी फोकोझैं प्याट्ट नफुटेर विध्वंसकारी सुनामीमा
परिणत भएको छ,
जसले
एमाओवादीमा पारेको धाँजाले मुलुकमा दुई समानान्तर माओवादी शक्तिलाई अस्तित्वमा
ल्याइदिएको छ । अब एउटै मैदानका ती दुई खेलाडीबीच हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा र
द्वन्द्व अवश्यम्भावी छ । त्यसको उत्कर्ष भविष्यमा हुने निर्वाचनमा देखिने निश्चित
भएकोले एमाओवादीलाई संविधानसभाको निर्वाचन होइन, पुनःस्थापना नै 'सहज' लागेको हो ।
अन्त्यमा,
हिन्दी सिनेमा
लगायत सबै भारतीय चिजमा प्रहार गरेर पुरानै इतिहासको पुनरावृत्ति गर्न उद्दत वैद्यपक्षमा
पनि सिर्जनशीलताको अभाव प्रस्टै देखियो । विदेशी शक्तिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले
आजित भएका नेपाली जनतामाझ राष्ट्रिय स्वाधीनताको क्रान्तिकारी नाराले लोकप्रियता
हासिल गर्ने कुरामा कुनै विवाद छैन, तर विगतमा झैं यो आन्दोलनले पनि दिल्ली सम्झौता हुँदै सम्पत्ति, सत्ता र शक्ति नै सर्वोपरी हुने अनैतिक र
अमानवीय व्यवस्थाकै 'कस्मेटिक' पुनर्संरचनासम्म पुगेर विश्राम नलेला भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? मुलुकको स्वाधीनताका लागि अहिले बलिउडका
नक्कली 'स्टन्टम्यान' हरू होइन,
योजनाबद्ध
ढङ्गले जातिविद्वेषको विषवृक्ष रोपेर हिंसा र विखण्डनको आधार तयार गरिरहेका यहीँका
वास्तविक शक्तिवानहरू कता हो कता खतरनाक छन् । त्यसैले क्रमशः सुदृढ हुँदै गएको
तिनको मोर्चाबन्दीलाई परास्त गर्न वैद्यपक्षले आफ्नो 'क्रान्तिकारी दम्भ'लाई त्यागेर कांग्रेस र एमालेसँग राष्ट्रियता
र लोकतन्त्रको साझा एजेन्डामा सहकार्य गर्ने साहस देखाउला ?
साभार: कान्तिपुर दैनिक, ३१ अक्टोबर २०१२
No comments:
Post a Comment