Wednesday, October 31, 2012

यसकारण चाहँदैन, एमाओवादी निर्वाचन


"दुई माओवादीबीचको द्वन्द्वको उत्कर्ष भविष्यको निर्वाचनमा देखिने भएकोले एमाओवादीलाई निर्वाचन होइन, पुनःस्थापना नै 'सहज' लागेको हो"

बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक चरित्र एवं भौगोलिक विविधताले सिँगारिएको हाम्रो मुलुकलाई जसरी टुक्र्याए पनि एकल जातीय संघीयता सम्भव छैन भन्ने प्रस्ट भइसक्दा पनि जातिवादी राजनीतिको अवसरवाद घरिघरि प्रकट भइरहन्छ, किनकि असंख्य मधेसकेन्द्रित दलहरूले यही द्रुतमार्गलाई प्रयोग गरेर सत्तासुख पाइरहेको दृश्यले धेरैलाई लोभ्याइरहेको छ । त्यसमाथि जातीय पहिचान जोडिएको जत्रो र जस्तोसुकै दललाई सिंहदरबारको करिडोरमा लाल कार्पेट स्वागत गर्न एकीकृत माओवादी पार्टी हरदम आतुर रहेकोले केही लोकतन्त्रवादी नेता पनि त्यही सहज बाटोतिर आकषिर्त हुनु अस्वाभाविक होइन । यही क्रममा कुमार राई र अशोक राई कांग्रेस र एमालेबाट बाहिरिएपछि केही बुद्धिजीवी कामरेडहरू ती दलको दारुण नियतिको पूर्वानुमानले द्रवित हुँदै दिनहुँ नेपाली छापालाई आफ्नो आँसुले भिजाइरहेका छन् । विद्वत् वर्गको यति व्याकुल हृदयमा करुणाको जुन सागर छ, सौभाग्यवश त्यसमा कांग्रेस र एमालेको उद्धारका लागि एक-दुई अँजुली अर्ति र उपदेश पनि छ । आफू प्रखर 'मार्क्सवादी' भए पनि बुद्धिजीवी मित्रहरूको नयाँ नेपाल सुहाउँदो उद्धारको सूत्रचाहिँ मार्क्सवादी जटिलताबाट मुक्त र निकै सरल छ । 'मुलुकको जातीय विविधता, बहुसंस्कृति र बहुपहिचान, वर्गीय र भौगोलिक विषमता आदि 'पश्चगामी' कुराको उच्चारण नगर !' 'नेपाली पहिचान र राष्ट्रिय एकताजस्ता भीषण 'परिवर्तन विरोधी' मान्यताको त स्मरणसमेत नगर !' 'साम्राज्यवाद र विस्तारवादका कुरा अब प्राचीन र औचित्यहीन भइसकेकोले नयाँ नेपालमा तिनको असान्दर्भिक प्रयोग गरेर बिप्पा युगमा प्रवेश गरेको मुलुकको अग्रगमनमा भाँजो नहाल !' सचिव नियुक्तिदेखि सरकार निर्माणजस्तो नेपालको नितान्त आन्तरिक मामिलामा समेत जतिसुकै हस्तक्षेप भए पनि 'विदेशी शक्तिको विरोध गरेर अव्यावहारिक 'उग्रराष्ट्रवाद'को प्रदर्शन नगर !' सर्वाधिक महत्वपूर्णचाहिँ 'मधेसमा भरसक एक वा जोडिएका दुई तर पहाडमा धेरैवटा एकल जातीय पहिचान र छुट्टएिर जानसक्ने आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको प्रदेश हुने साम्प्रदायिक संघीयतामा सहमति गर !' अन्यथा बुद्धिजीवी कामरेडहरूको दैनिक भविष्यवाणी अनुसार, 'कांग्रेस र एमालेलाई जनजाति आँधीले उडाएर वा मधेसी बाढीले बगाएर इतिहासको कुनै निर्जन टापुमा पुर्‍याइदिने निश्चित छ !' तर ' मार्क्सवादी'को ज्ञानमा अलि कमजोर भएर होला, कांग्रेस र एमालेजन भने भविष्यदृष्टा विद्वान मित्रहरूले यसरी सहृदयतापूर्वक निरन्तर आसन्न महाप्रलयको पूर्वसूचना दिइरहँदा पनि खासै हतोत्साहित देखिँदैनन् ।

कांग्रेस र एमालेको सूक्ष्म छिद्रमाथि 'म्याग्निफाइङ ग्लास' बोकेर बहुआयामिक अन्वेषणमा ब्यस्त बुद्धिजीवीहरू एकीकृत माओवादी पार्टीमा मोहन वैद्य 'किरण' समूहले पारेको बडेमानको धाँजा देखेर भने पटक्कै चिन्तित नभएको उत्कृष्ट अभिनय देखाउँदैछन् । राईद्वयको बहिर्गमनले कांग्रेस र एमाले पार्टी नै सिध्याएको शोकगीत गाएर नेपालै रुवाइरहेका विश्लेषकहरूले मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल, रामबहादुर थापा, पम्फा भुसाल, नेत्रविक्रम चन्दजस्ता निकै प्रभावशाली नेताहरू चोइटिँदा पनि एमाओवादीको रौं पनि नझरेको विश्वास दिलाउन गरिरहेको प्रयत्न भने अरुचिकर 'ओभर एक्टिङ'जस्तो लाग्छ । 'सबै एजेन्डा एकीकृत माओवादीसँग भएकोले नाराविहीन 'ड्यास' माओवादीको पानीफोको चाँडै प्याट्ट हुने' टाइपका गहन ' मार्क्सवादी' विश्लेषण पढेर विस्मित भइरहनु अहिले हाम्रो दैनिकीको अंग भएको छ । हिजो तिनै बुद्धिजीवी मित्रको दाबीअनुसार नव्यन्यायदर्शन शास्त्री मोहन वैद्य माओवादी जनहरूको युद्धलाई सैद्धान्तिक आधार प्रदान गर्ने नेपालकै सबैभन्दा प्रखर मार्क्सवादी चिन्तक थिए । थापाको विलक्षण युद्धकौशल अथवा संगठन निर्माणमा चन्द र भुसालको युवा ऊर्जा नहुँदो हो त माओवादी विप्लवले त्यो उचाइ कदापि प्राप्त गर्ने थिएन भनेर कामरेडहरूले घरिघरि पस्किएको विश्लेषण प्रसाद ग्रहण गरी हामीले बुद्धिबर्धन गरेकै हो । यिनै नेताको अदम्य शौर्य र साहसको अतिरञ्जित बखानले रोमाञ्चित हुँदै कोरिएका युद्ध आख्यानको बाढीले नेपालको साहित्यलाई समृद्ध बनाउँदै लगेको देखेर हामी हषिर्त पनि भएकै हो ।
तर अहिले विश्लेषक कामरेडहरू आफैंले हिजो परिपक्व, विद्वान र बुद्धिमान 'हिरो' मानेका तिनै नेतालाई कुनै एजेन्डा र नाराबिना रहस्यमय लहडको भरमा पार्टी फुटाउने 'ड्यास खलनायक'मा परिणत गर्न टिठलाग्दो कसरत गरिरहेका छन् । यद्यपि कम्युनिष्ट परम्परामा 'नायक' 'गद्दार'बीच जम्मा एक पाइलाको दूरी हुन्छ भन्ने हामीले देख्दै आएकोले किरण समूहको आसुरीकरण गर्ने प्रतिद्वन्दी क्याम्पका विचार निर्माताहरूको प्रयत्न त्यही परम्पराकै निरन्तरता भएको बुझ्न कठिन छैन । अन्यथा शेरबहादुर देउवाजस्तो 'असक्षम' भनिएका नेताले त प्रशस्त आधार नभई पार्टी फुटाएका थिएनन् भने बूढा 'सिद्धान्तकार' मोहन वैद्यले कुनै अल्लारे उत्तेजनावश ठूलो समूहलाई साथ लिएर सत्तासीन एमाओवादी परित्याग गर्ने निर्णय लिए होलान् भन्ने ठान्नु आफ्नै विवेकको घोर अपमान गर्नु हो ।
वास्तवमा महाप्रलय कतै आएको छ भने त्यो किरण समूहको बहिर्गमनपछि एकीकृत माओवादीभित्रै आएको छ । कामरेड वैद्यले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ७० बुँदे मागपत्रले एमाओवादीको चरम सैद्धान्तिक स्खलन र पार्टी विभाजनको सैद्धान्तिक पक्ष दुवैलाई छर्लंग पारेको छ । छापामा आएअनुसार वैद्यको नेतृत्वमा करिब ३० प्रतिशत नेता र कार्यकर्ताले पार्टी परित्याग गरेका छन् र यो विभाजनको रेखा केन्द्रदेखि गाउँसम्मै कोरिने क्रम जारी छ । किरण पक्षको शक्ति सन्तुलन कमजोर भएको भए जिल्ला-जिल्लाबाट भिडन्तका घटना र 'सहमतिमा पार्टीको सम्पत्ति भागबन्डा गरिने' भन्ने खालका समाचार आउने नै थिएनन् । भोगेको तीतो यथार्थ र देखाइएको रंगिन सपना बीचको अपूरणीय खाडलमा यौवनका यावत् आकांक्षालाई त्यागेर गाउँ फर्किएका निराश र अपमानित लडाकुहरू स्वाभाविक रूपमा किरण पक्षको 'क्रान्तिकारी निरन्तरता'तिरै आकषिर्त होलान् । त्यसमाथि किरण समूहको नियन्त्रणमा पनि उल्लेख्य संख्यामा लुकाइएका हतियार रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले मोहन वैद्य लगायतका नेताको विद्रोहले एमाओवादी पार्टीमा ठूलै ज्वारभाटा उठेकोले अहिले ऊ आफैंले घोषणा गरेको निर्वाचनमा होइन, संविधानसभा पुनःस्थापनामा जोड दिइरहेको छ । अरु दलले निर्वाचनमै जाने ढिपी गरे राष्ट्रपतिको पनि सँगै चुनाव हुनुपर्ने उसको असंवैधानिक प्रस्ताव सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रियालाई नै भाँड्ने र पुनःस्थापनालाई निर्विकल्प बनाउने रणनीति अन्तर्गत आएको स्पष्ट नै छ । हिजो निर्वाचनको घोषणा गर्दा दुई तिहाइ मत ल्याएर 'परिवर्तन र संघीयता विरोधी शक्तिलाई तह लगाउने' उसको आत्मविश्वास आज हठात् किन धर्मरायो ? बाह्य शक्तिको टेको र मधेसी मोर्चाको समर्थन अझै उत्तिकै सुदृढ रहँदा पनि एमाओवादीले निर्वाचनको सामना गर्न हिचकिचाउनुको कारण किरण पक्षले पार्टीको आत्मविश्वास नै हल्लाउनेगरी ल्याइदिएको विभाजन नै हुनुपर्छ ।
'परिवर्तनकारी शक्ति'को आवरणले छोपिएका बहुरंगी दलहरूसँगको सहवासले धराशायी भएको पार्टीको क्रान्तिकारी चरित्र पनि विभाजनको अर्को कारण रहेकोले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको घातक असर एकीकृत माओवादीले एकचोटी बेहोरिसकेको छ । अब उसलाई निर्वाचनमा जानु नै परे आफ्नो सैद्धान्तिक अडानको ठीक विपरीतका एजेन्डा बोकेका र भू-सामन्तद्वारा सञ्चालित क्षेत्रीय र जातिवादी दलहरूसँग अझ घातक मोर्चाबन्दी गरेर मात्र जाने विवशता छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चाको रूपमा यसको औपचारिक तयारी पनि सुरु भइसकेको छ । त्यसपछि जनतामाझ एमाओवादीले बाध्यतावश घन्काउने जातिवादी एवं क्षेत्रवादी नाराले वर्गविहीन समतामूलक समाज निर्माणको हिजोको रोमान्टिक उद्घोष र राष्ट्रिय स्वाधीनताको विगतको आन्दोलन फगत सत्ता हासिल गर्ने रणनीति थियो भन्ने 'एक्पोज' त हुन्छ नै, समाजमा पनि जातिविद्वेषको कहिल्यै नमेटिने रेखा कोरिनेछ । च्याउजस्तै भर्भरी उम्रिएका मोर्चाका क्षेत्रीय र जातिवादी साथीसँग भागबन्डा गर्दा-गर्दा उब्रिएको शक्तिले ऊ अहिलेजस्तो संसदको सबैभन्दा ठूलो र निर्णायक दल हुने शौभाग्यबाट वञ्चित हुने लगभग पक्का छ । फेरि मित्रहरूको अवसरवादलाई सन्तुष्ट गर्न नसकेको क्षण त्यही मोर्चाको आड पनि रहला-नरहला ?
त्यसैले प्रभावशाली किरण समूहको बहिर्गमनपछिको यो जोखिम विचार निर्माता कामरेडहरूको अपेक्षा विपरीत पानी फोकोझैं प्याट्ट नफुटेर विध्वंसकारी सुनामीमा परिणत भएको छ, जसले एमाओवादीमा पारेको धाँजाले मुलुकमा दुई समानान्तर माओवादी शक्तिलाई अस्तित्वमा ल्याइदिएको छ । अब एउटै मैदानका ती दुई खेलाडीबीच हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व अवश्यम्भावी छ । त्यसको उत्कर्ष भविष्यमा हुने निर्वाचनमा देखिने निश्चित भएकोले एमाओवादीलाई संविधानसभाको निर्वाचन होइन, पुनःस्थापना नै 'सहज' लागेको हो ।
अन्त्यमा, हिन्दी सिनेमा लगायत सबै भारतीय चिजमा प्रहार गरेर पुरानै इतिहासको पुनरावृत्ति गर्न उद्दत वैद्यपक्षमा पनि सिर्जनशीलताको अभाव प्रस्टै देखियो । विदेशी शक्तिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले आजित भएका नेपाली जनतामाझ राष्ट्रिय स्वाधीनताको क्रान्तिकारी नाराले लोकप्रियता हासिल गर्ने कुरामा कुनै विवाद छैन, तर विगतमा झैं यो आन्दोलनले पनि दिल्ली सम्झौता हुँदै सम्पत्ति, सत्ता र शक्ति नै सर्वोपरी हुने अनैतिक र अमानवीय व्यवस्थाकै 'कस्मेटिक' पुनर्संरचनासम्म पुगेर विश्राम नलेला भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? मुलुकको स्वाधीनताका लागि अहिले बलिउडका नक्कली 'स्टन्टम्यान' हरू होइन, योजनाबद्ध ढङ्गले जातिविद्वेषको विषवृक्ष रोपेर हिंसा र विखण्डनको आधार तयार गरिरहेका यहीँका वास्तविक शक्तिवानहरू कता हो कता खतरनाक छन् । त्यसैले क्रमशः सुदृढ हुँदै गएको तिनको मोर्चाबन्दीलाई परास्त गर्न वैद्यपक्षले आफ्नो 'क्रान्तिकारी दम्भ'लाई त्यागेर कांग्रेस र एमालेसँग राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको साझा एजेन्डामा सहकार्य गर्ने साहस देखाउला ?
साभार: कान्तिपुर दैनिक, ३१ अक्टोबर २०१२

Thursday, October 18, 2012

रुसी पत्रकारिताको त्रासद इतिहास



कति विशाल छ मेरो मातृभूमि
धेरै छन् वन, खेत, खोला यहाँ
यो देशमा झैं यति उन्मुक्त भइ
सासफेर्ने मान्छे अरू होला हाँ
-       भासिलि लेवेदेभ-कुमाचद्वारा लिखित सोभियतकालिन लोकप्रिय गीत (अनु. लेखक)

'जनतालाई सूसुचित गर्नु भनेको न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक समाज निर्माणको आधारशीला खडा गर्नु हो ।  सकेसम्म कसैको हानी नगरी दायित्वबोधका साथ स्वतन्त्र ढङ्गले कर्म गर्दै सत्यको खोजी गर्नु, त्यसको सम्मान गर्नु र त्यसलाई जन समक्ष पुर्‍याउनु पत्रकारको सबैभन्दा मुख्य कर्त्तव्य हो ।' संसारभरि नै यी आदर्श वाक्यहरु पत्रकारिता पेशाका मार्गदर्शक  सिद्धान्त हुन् । राज्यको चौथो अंग भनेर दिइने सम्मानले इमानदार, निर्भिक र स्वतन्त्र पत्रकारिताको महत्वलाई उजागर गर्छ । जस्तो सुकै प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि एउटा पत्रकार आफ्नो धर्मबाट च्युत हुन हुन्न भन्ने मान्यता छ । आज भन्दा करिव तीन सय वर्ष अघि पत्रिका प्रकाशन गरेर सुनौलो इतिहास बनाएको रुसका अग्रज पत्रकारहरुले पनि मुलुकमा शायद यस्तै आदर्श पत्रकारिताको आधार खडा गर्ने सपना देखेका थिए के तिनको सपनाले शिक्षित, बौद्धिक र अध्ययनशील जनताले भरिएको देशमा मूर्तता पायो ?
पुरानो इतिहास
रुसी राजकीय पुस्तकालयका अनुसार रुसी जार पिटर द ग्रेटको आदेशानुसार १३ जनवरी १७०३ मा 'भेदोमोस्ती'  नामक पत्रिकाको पहिलो अंक प्रकाशित भएको थियो ।  सन् १९१४ सम्म आइपुग्दा मुलुकमा हुने नियमित प्रकाशनको संख्या ३००० भन्दा बढि पुगेको अनुमान छ । सन् २००८ को अन्त्य सम्ममा रुसमा करिव २७ हजार दैनिक र साप्ताहिक एवं २० हजार जति म्यागाजिनहरुको प्रकाशन भएको तथ्याङ्क उपलब्ध छ । दर्ता भएका दैनिक समचारपत्रको संख्या मात्र ३५,००० भन्दा बढि हुनुले रुसलाई पत्रकारिताको व्यवसायिकरणमा विश्व कै अग्रणी मुलुक बनाउनु पर्ने हो तर यथार्थ भने त्यति उत्साहजनक छैन
रुसमा पत्रकारहरुको छाता संगठनको स्थापना बोल्शेभिकहरुले सत्ता कब्जा गर्ने बित्तिकै सन् १९१८ भएको थियो । त्यस बेला यसको नाम सोभियत पत्रकारहरुको रुसी संघ भन्ने राखिएको थियो । संघको पहिलो महाधिवेशनमा मानार्थ अध्यक्षको रुपमा क्रान्तिकारी नेताद्वय भ्लादिमिर लेनिन र लेभ त्रोत्स्की (लियोन ट्रट्स्की) लाई चुनिएको थियो । त्यही नै शायद सोभियत सत्ताद्वारा पत्रकारिताको स्वतन्त्रता हरणको सुरुआत थियो । केही भ्रम बाँकी थियो भनेपनि सन् १९१९ मा संघको नाम परिवर्तन पछि सबै स्पष्ट भयो- पत्रकारहरुको कम्युनिष्ट संघ ।   
सोभियतकालमा सबै मिडिया राज्यनियन्त्रित रहेकाले व्यवसायिक पत्रकारिताका मुल्यमान्यताको चेतनाको विकास हुने वातावरण थिएन । प्राय: सबै मिडियाको मुख्य काम नै सरकारी वा भनौं कम्युनिष्ट पार्टीको प्रोपोगण्डालाई प्रकाशित र प्रसारित गर्नु थियो । कतिपय परिस्थितिमा त सोभियत अखबारले कम्युनिष्ट पार्टीको नारा समेत मास्टहेडमा छाप्ने गरेको उदाहरण छन् । जस्तो कि लेनिनले सत्तारोहण गर्ने बित्तिकै कथित प्रतिक्रान्तिलाई निस्तेज गर्ने नाममा व्यापक दमनका सरकारी कार्यक्रमहरु ल्याइएका थिए । त्यसै समयमा सोभियत संघको ठूलो पत्रिका प्राभ्दाले हरेक अङकमा 'अब उप्रान्त श्रमजीवी जनताको उद्‍घोष घृणा र प्रतिशोध हुनेछ' भन्ने उत्तेजक नारा प्रकाशित गर्थ्यो, जसले 'विश्व क्रान्तिलाई मूर्तरुप दिएर संसारको मुहार बदल्न' हिँडेका अति उत्साही कम्युनिष्ट कार्यकर्तालाई कथित प्रतिक्रान्तिकारीहरु माथि दमनका लागि अतिरिक्त उर्जा दिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ सोभियत सरकारका उपलब्धिलाई अतिरञ्जित ढङ्गले प्रस्तुत गर्नु हरेक सोभियत प्रकाशनगृहको मुख्य कर्तव्य नै थियो । यसमा एउटा घतलाग्दो सोभियतकालीन परिहास छ:
कुनै दैनिकले एउटा राष्ट्रिय सर्वेक्षण गर्‍यो, जसमा सोधिएको थियो "तपाई के पढ्नु हुन्छ ? तपाईको जीवन कसरी चलिरहेको छ ?" एउटा जवाफ यस्तो आयो "म मुलुकमा निस्कने सबै राष्ट्रिय दैनिक पढ्छु । नत्र मलाई कसरी थाहा हुन्थ्यो कि मेरो जीवन सुखी छ ?" 

लेनिन, स्तालिन हुँदै ब्रेझनेभकाल सम्मपनि स्वतन्त्र अभिव्यक्तिलाई कठोर दमन गरिने परम्परा रहेको परिस्थितिमा रुसको साहित्य, कला, पत्रकारिता जस्ता सृजनशील क्षेत्रहरु फष्टाउन सम्भव थिएन । आज पर्यन्त रुसी साहित्यको प्रतिनिधित्व सन् १९१७ को अक्टोबर विप्लव अघिक सृजनाले नै गर्छन् । अक्टोबर १९१७ पछि विचारमा एकरुपता भएको नयाँ सोभियत मान्छे बनाउने अभियानले सबैप्रकारका विविधतालाई निर्मम दमन गरेर मान्छेको सृजनशीलतालाई कुण्ठित गर्‍यो । विचारको विविधता नभएको समाजमा सृजनाले मौलाउने वातावरण नहुनु स्वभाविक पनि हो । वैकल्पिक विचारलाई छाप्ने कल्पनापनि गर्न नसकिने परिवेशमा पार्टीले 'दिएका' समाचार प्रकाशित गर्नु वा स्वतन्त्रतापूर्वक तयार सामाग्रीलाई ‘माथि’को अनुमोदनपछि मात्र छाप्नुलाई नै 'पत्रकारिता' भनिन्थ्यो ।   यसरी तीन शताब्दी लामो इतिहास भएर पनि रुसको पत्रकारिता कहिले जासशाहीको त कहिले कम्युनिष्ट पार्टीको प्रोपोगण्डा मेसिन बनेर खुम्चिन बाध्य गराइयो । जारहरुको होस् या ‘सर्वहारा’को सोभियत शासन, माथिको लोकप्रिय गीतको ‘उन्मुक्त भइ सासफेर्ने' रुसी जनता गीत कै पात्रको रुपमा मात्र सीमित रहे । 

गोर्वाचोभकालीन ग्लासनोस्त
आर्थिक र राजनैतिक गतिरोधले लगभग ठप्प भएको सोभियत समाजमा परिवर्तनको आकांक्षा चुलिँदै गएपछि त्यो अग्रगामी परिवर्तनलाई नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक दायित्वका साथ तात्कालिन सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिव मिखाइल गोर्वाचोभ राजनैतिक क्षीतिजमा उदाए । स्वतन्त्रता कुण्ठित भयो भने भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र समाजको बहुआयामिक विकास हुन नसक्ने रहेछ भन्ने बोध गरेर उनले 'ग्लासनोस्त' अर्थात 'खुलापन' को नारा दिए । सूचनाको पारदर्शिता, शासनको जवाफदेहिता आदि सोभियत समाजका लागि नौला विषय थिए, जसले रुसी जनताको जीवनमा आश्चर्यजनक उत्साहको संचार गरिदियो । यद्यपि त्यही अतिउत्साहमा कतिपय संचार माध्यमले इतिहासको पुनर्लेखन समेत गरेको आरोप छ । यसरी गोर्वाचोभको शासनकालमा आएर मात्र रुसमा व्यवसायिक पत्रकारिताको आशिंक सुरुआत भयो । आशिंक यस अर्थमा कि सूचनामा पहुँच र त्यसको सम्प्रेषणमा पत्रकार जगतलाई विगतमा भन्दा तुलनात्मक रुपले स्वतन्त्रता प्राप्त भएपनि सम्पूर्ण मिडिया अझैपनि राज्यनियन्त्रित नै थियो । त्यो नियन्त्रणबाट मुक्त हुन मिडियालाई सोभियत संघ कै पतन हुन्जेल पर्खनु पर्‍यो ।      
त्यसैले पत्रकारिताको त्यति लामो इतिहास बोकेको रुसमा व्यवसायिक पत्रकारिताको वास्तविक विकास भने सन् १९९० पछि मात्र भएको तथ्य निराशाजनक भएपनि आश्चर्यजनक छैन । पत्रकारितासँग सम्वन्धित पहिलो कानून नै सन् १९९० मा मात्र लेखियो । त्यसभन्दा अगाडि त कम्युनिष्ट पार्टीको सहर, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय समितिमा रहेका विचार विभागको निर्देशन नै प्रेसका लागि कानून सरह थियो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको बलमा स्थापित रुसका प्रथम राष्ट्रपति बोरिस यल्तसिनको शासनकालमा मिडिया स्वतन्त्रतालाई स्वभाविक रुपमा राज्यले उच्च महत्व दिएको थियो । सन् १९९१ मा जारी भएको 'रुस महासंघको सूचना सम्बन्धि कानून'ले नागरिक र मिडिया दुबैलाई सूचनाको निर्बाध हक दिएको थियो । सन् १९९ मा जनमत संग्रहद्वारा अनुमोदन गरिएको रुस महासंघको संविधानको 'नागरिकको कर्त्तव्य र अधिकार' अध्यायको धारा २९ ले सबै रुसी नागरिकलाई जुनसुकै कानून तरिकाबाट सूचनाको प्रकाशन र वितरण गर्ने अधिकार प्रदान गर्दै मिडिया स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी एवं कुनै किसिमको सेन्सर र नियन्त्रणलाई पूर्णत: निषेध गरेको छ ।         
यही खुलापनको वातावरणमा रुसी पत्रकारजगतमा पत्रकारिताका मुल्यमान्यता माथि व्यापक बहस हुन थाले । विगतमा मिडियाको भूमिकाको विषयमा पनि आत्मआलोचना गरिन थालियो । सन् १९९२ मा पत्रकारहरुको सोभियत ढाँचाको संगठनलाई परिवर्तन गरेर रुसी पत्रकार महासंघको स्थापना गरियो । घटनाको वस्तुपरक प्रकाशन र प्रशारण गर्दै नागरिकको सूचनाको हक र सूचनामा सर्वसाधारणको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने  पत्रकारको सामाजिक दायित्वलाई आत्मसात गर्दै सन् सोभियत संघको अवसान पछि सन् १९९४ मा आयोजित रुसी पत्रकारहरुको काग्रेसले ‘व्यवसायिक पत्रकारको आचारसंहिता’ जारी गरेको छ (हेर्नुस् बक्स)। अहिले रुसी पत्रकारहरुको छाता संगठन रुसी पत्रकार महासंघ (सैयुज झुर्नालिस्तोभ रोसीई) को सदस्य हुन हरेक पत्रकारले त्यही आचारसंहिताप्रति प्रतिवद्धता जनाउनु जरुरी छ । रुसी पत्रकार महासंघ अहिले रुसी पत्काररहरुको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन हो, जसमा करिव एक लाख पत्रकारहरु र ८५ क्षेत्रिय संगठनहरु आवद्ध छन्  ।
तर रुसी पत्रकारिताको यस्तो व्यवसायिकरण र स्वतन्त्रता क्षणिक रह्‍यो । सन् १९९४ देखि सुरु भएको चेचेन्याको बिखण्डनकारी गृहयुद्धमा रुसी सेनाको लगातार अपमानजनक हार र अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंक जस्ता पुँजीवादका आक्रामक प्रवर्द्धकहरु हावी हुन थालेपछि यल्तसिनको शासन अत्यन्त अलोकप्रिय र कमजोर भयो । इभान द टेरिबल, पिटर द ग्रेट, स्तालिन आदिको कठोर शासनमा अभ्यस्त बनेको पुरानो पिढीमा ‘दृढनिश्चयी शासक’ प्रति आकर्षण र विगतप्रति नोष्टाल्जिया प्रकट हुनु अस्वभाविक थिएन । यिनै विविध कारण र कमजोर स्वास्थ्यले निराश बनेका यल्तसिनले सन् १९९९ मा राजिनामा दिए र संविधान अनुसार तात्कालिन प्रधानमन्त्री भ्लादिमिर पुटिन कार्यबाहक राष्ट्रपति बने । चिचेन युद्धलाई तुरन्त समाप्त गर्ने उनको प्रतिवद्धता रुसी समाजमा तत्काल लोकप्रिय बन्यो र केही महिना पछि भएको निर्वाचनमा उनी अत्याधिक मतले विजयी भए । त्यही लोकप्रियताको घोडामा सबार पुटिनले क्रमश: सम्पूर्ण सत्ता आफूमा केन्द्रित गर्दै लगे र स्वाभाविक थियो- त्यस्तो शासनलाई प्रेस स्वतन्त्रता आवश्यक थिएन । 
घुमिफिरी रुम्जाटार
भ्लादिमिर पुटिन राष्ट्रपति निर्वाचित भएदेखि नै राज्यका सबै अंगलाई नियन्त्रणमा लिने रणनीतिले अहिले रुसमा मुर्तता पाएको छ । नियन्त्रित लोकतन्त्रको आवरणमा रुसमा जुन राजनीतिक संरचनाको विकास गरिएको छ, त्यसलाई पुटिनका सहयोगीहरु ‘स्वाधिन लोकतन्त्र’ भन्न रुचाउँछन् । लेनिनले सुरुआत गरेको एउटा पार्टीको शासनले आज पर्यन्त निरन्तरता पाएकै छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । पुटिनको नियन्त्रणमा रहेको निर्वाचन आयोग, सुरक्षा संयन्त्र र अदालतले अहिलेपनि रुसमा निरन्तर एउटा पार्टी हावी हुने 'बहुदलीय' व्यवस्थालाई संस्थागत गरेका छन् । यस्तो ‘स्वाधिन लोकतन्त्र’ भएको रुसमा, पुटिनको प्रतिपक्षी पत्रिका ‘नोभाया गाजेता’ (नयाँ पत्रिका) की पत्रकार एलेना मिलाशिनाका अनुसार रुसमा अहिले प्रेस स्वतन्त्रताको बारेमा चर्चा गर्न असम्भव छ किनकि त्यस्तो बहस गर्ने स्वतन्त्र माध्यम नै मुलुकमा छैन । रुसमा प्राय: मानिस टेलेभिजनबाट सूचना प्राप्त गर्छन् र यो मिडिया पूर्ण सरकारी नियन्त्रणमा छ । पत्रपत्रिका पनि या त सरकारी लगानीमा संचालित छन्, या पुटिनका नजिकका व्यापारीद्वारा संचालित । स्वतन्त्र झैं देखिने एउटा रेडियो च्यानल (इको मस्कभा) मा पनि सरकारी ग्यास कम्पनीको बहुमत लगानी रहेको छ । गत राष्ट्रपति निर्वाचनको केही अगाडी पुटिनले इको मस्कभा रेडियोले आफूमाथि ‘विहान देखि बेलुका सम्म ‘डाइरिया’ खन्याइरहेको’ आरोप लगाएका थिए । त्यस लगत्तै रेडियोको संचालन समितिमा व्यापक फेरबदल गरियो । मिलाशिना भन्छिन पुटिनको शासन, भ्रष्टाचार, मानव अधिकार, चिच्न्याको युद्ध र युद्ध पछिको पुनर्निर्माण आदि विषयहरु रुसी मिडियाका लागि बर्जित झैं छन् । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा बिद्रोही पत्रकार सेर्गेइ पार्खोमेन्कोका अनुसार "रुसमा यदि कुनै चिज अझैपनि सरकारी नियन्त्रणमा छैन भने सरकारले अहिले सम्म त्यसलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ भन्ने ठानेको छैन ।"
रुसमा भनिन्छ पत्रकारको पेशा प्रहरी, खानीमा काम गर्ने श्रमिक पछि तेस्रो सबैभन्दा जोखिमपूर्ण पेशा हो । जोखिमपूर्ण पत्रकारिता अध्ययन केन्द्रका निर्देशक ओलेग पान्फिलोभका अनुसार संसारका प्राय: सबै ठाऊँमा झैं रुसमा पनिराजनीतिक र अपराधको सम्वन्धमा खोज पत्रकारिता गर्ने, सत्ता र अपराधको सम्वन्ध वा सत्तामा पुगेको अपराधीको पर्दाफास गर्ने जस्ता गम्भीर विषयमा केन्द्रित भएर काम गर्ने पत्रकारहरु सबैभन्दा जोखिममा छन् । ‘स्वाधिन लोकतन्त्र’को विशेषता भन्नु नै सत्ताको वरिपरि बस्नेले गर्ने भ्रष्टाचार हो । स्वभाविक छ, त्यस्तो भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र खोजीको अर्थ पुलिस, प्रशासन र सत्ताका अन्य अंगहरुसँग सिधा टकराव हुनु हो । अहिले रुसमा चिच्न्याको युद्ध र भ्रष्टाचारको खोजी गर्ने पत्रकारहरु नै सबैभन्दा बढि मारिएका छन् । जस्तो कि उदाहरणको लागि वर्ष अघि मस्कोमा निर्मम हत्या गरिएकी आन्ना पोलितकोभ्स्कायाको पत्रिका ‘नोभाया गाजेता’ कै उदाहरण लिउँ । गत ९ वर्षमा यो पत्रिकाका पोलितकोभ्स्काया लगायत जना निर्दोष पत्रकारहरुले आफ्नो व्यवसायिक पेशाका कारण जीवन गुमाइसकेका छन् भने अरु ३ जना सांगातिक आक्रमण भएको छ । सन् २००९ मा पोलितकोभ्स्काया कै सहकर्मी नाताल्या एस्तेमिरोभालाई इगुंसेतियामा अपहरण गरी निर्मम हत्या गरिएको थियो । रुसी पत्रकार महासंघको वेव साइटमा दिइएको जानकारी अनुसार सन् १९९३ देखि अहिले सम्म रुसमा पेशाजन्य कारणले ३०० भन्दा बढि पत्रकारको रहस्यमय परिस्थितिमा मृत्यु वा हत्या भइसकेको भएपनि आज सम्म एउटा घटनाको पनि अनुसन्धानले पूर्णता पाएको छैन । संलग्न व्यक्तिहरुका बारेमा यथेष्ट थाहा भएरपनि सुरक्षा अंगहरुले रहस्यमय मौनता साधेका छन् । स्थिति कति खतरनाक छ भन्ने कुरालाई रुसी पत्रकार आन्द्रेइ गुसेभले यसरी व्यक्त गर्छन् जीवनभरि बगैंचा र तरकारी बारी, वा एक्वारियममा पाल्ने माछाका बारेमा लेख्दापनि पूर्ण सुरक्षा हुन्छ भन्ने ग्यारेण्टी छैन । निश्चय नै माछा त तपाईसँग रिसाउँदैनन्, तर जानी नजानी कसैको व्यापारिक स्वार्थमा भने ठेस पुगेको हुनसक्छ ।” व्यापारिक स्वार्थमा ठेस पुग्नुको अर्थ कुनै न कुनै दिन आफूलाई जोखिममा पुर्‍याउनु हो भन्ने रुसमा पत्रकारिता गर्ने सबैले राम्ररी आत्मसात गरेको तथ्य हो । फलस्वरुप, रुसी मिडिया अहिले या त कठोर सेन्सरसीपको मारमा छ, या स्व-नियन्त्रणलाई आत्मसात गर्न बाध्य छ । 

पान्फिलोभले भने झैं ठूला ठूला अखवारहरु प्राय: क्रेमलिनसँग नजिक व्यापारी व्यवसायीका समस्याका बारेमा छलफल गर्छन्, सत्ताको सेरोफेरोका समाचारले भरिन्छन् । टेलेभिजन पनि नवधनाड्यको ग्ल्यामरस जीवन पद्दतिको चकाचौध, फोस्रा हास्य कार्यक्रमहरु, उपभोग संस्कृतिको प्रवर्धनमा आधारित कार्यक्रमहरुले भरिएका छन् । क्रेमलिन निकट बुद्धिजीवीहरुको एकतर्फी विश्लेषणले सत्ताको वरिपरि निर्माण भएको नवसंभ्रान्त वर्गको स्वार्थलाई पृष्टपोषण गरिरहेको देखिन्छ । गरिवी, भ्रष्टाचार, महँगी, वेरोजगारी आदि जस्ता सर्वसाधारणका दैनन्दिनका समस्या रुसी मिडियाको चासोका विषय रहेनन् झैं भान हुन्छ ।  

सात दशकको कम्युनिष्ट शासन पछिको छोटो यल्तसिनकालको तुलनात्मक स्वतन्त्रता बाहेक स्वाधिन, स्वावलम्बी र स्वतन्त्र मिडिया रुसमा कहिल्यै भएन । पुटिनको पटक पटकको सत्तामा त्यही परम्परालाई अझ सुदृढ बनाइएको छ । ‘स्वाधिन लोकतन्त्र‘ र स्वतन्त्र प्रेस शायद एक अर्काका परिपुरकपनि होइनन् ।  
   
आशाको किरण
करिव ९०% रुसीहरुका लागि टेलेभिजन सूचनाको मुख्य श्रोत हो । तर मुलुकका पेर्भिइ कानाल (फर्स्ट च्यानल), फ्तारोइ कानाल (सेकेण्ड च्यानल), एनटेभे जस्ता प्रमुख टीभी च्यानलहरु सरकारी लगानी र नियन्त्रणमा छन् । सूचनामा यस्तो बर्बर नियन्त्रण भएपछि जनताहरु वैकल्पिक माध्यम खोज्न विवश हुने रहेछन् । सोभियतकालमा हाते पत्रिका, भुमिगत छापाले दिने गरेको विकल्पलाई अहिले इन्टरनेटले प्रतिस्थापन गरेको छ । यसरी आएको सूचनाको नयाँ स्रोत भने रुसी शासकहरुका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेकोछ । तिनले नसोचेको गतिमा रुसमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको विस्तार भयो । रुस अहिले युरोपमा सबैभन्दा बढि इन्टरनेट प्रयोगकर्ता भएको देश हो । देशको करिव ४०% जनसंख्या सम्म इन्टरनेटको पहुँच छ । वैकल्पिक सूचना प्रवाह गर्ने माध्यमको खडेरी परेको अवस्थामा शिक्षित जनसंख्याको बाहुल्यता भएको मुलुकमा इन्टरनेटको लोकप्रियतामा बृद्धि हुनु स्वभाविक पनि हो । त्यसले एउटा नयाँ पुस्ताको निर्माणलाई बल पुर्‍याएकोछ,  विश्लेषकहरूले तिनको वर्ग छुट्याइदिएका छन्- 'क्रियातिभ्निई क्लास' अर्थात् गरिखाने सिर्जनशील वर्ग । कुनै राजनीतिक दलको छहारी नरुचाउने तर भ्रष्टाचार विरुद्ध र आत्मसम्मानको लडाइँमा संलग्न हुन इच्छुक यस्तो मध्यमवर्गीय जमातलाई इन्टरनेट सञ्जालले संगठित हुने अवसर दिएको छ । टीभी, रेडियो वा अखबारमा विरलै अवसर पाउने रूसको विद्रोही शक्तिले साइवर सञ्जाललाई प्रदर्शनका लागि चन्दा उठाउनेदेखि सम्बोधन गर्ने वक्ताको चयन गर्नसमेत व्यापक प्रयोग गरेर अनौठो लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छन् ।

यद्यपि सूचनाको यो स्रोतमा पनि ‘स्वाधिन लोकतन्त्र‘का अभियन्ताहरुले नियन्त्रणका उपाय खोज्न थालिसकेका छन् । पुटिनको पार्टी ‘इदिनाया रोसिया’ (युनाइटेड रसिया) पार्टीको पूर्ण बहुमत रहेको संसदले हालै एउटा कानुन पारित गरेकोछ, जस अनुसार सरकारले कुनैपनि इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको आइपी एड्रेसलाई अदालतको आदेश बिना नै ‘ब्लक’ गर्न सक्छ । रुसी विश्लेषकहरुले यसलाई ‘मुलुकको चीनीयाँकरण गर्ने’ प्रयासको रुपमा हेरेका छन् । त्यसैगरी संसदले ‘मानहानी’ को दफालाई पनि क्रिमिनल कोडेक्समा फिर्ता गरेकोछ, जस अनुसार कुनैपनि पत्रिकालाई अधिकतम ५० लाख रुबल (करिव एक करोड पचास लाख रुपैंयाँ) सम्मको सजाय गर्न सकिन्छ । स्पष्टै छ, न्यायपालिका र विधायिकाका माध्यमबाट पुटिनको सरकार आफ्नो आलोचनाका सबै माध्यमहरुलाई निर्ममतापूर्वक बन्द गरेर अनौठो लोकतन्त्रको निर्माण गर्न उद्दत छ ।

अन्त्यमा,
सुरुको प्रोपोगण्डा गीतले जे भने पनि रुसी जनताको ‘उन्मुक्त सासफेर्ने’ चाहना पुटिनको पुनर्निर्वाचनसँगै अझै केही दशकका लागि निकै पर धकेलिएको छ यसरी ‘घुमिफिरि रुम्जाटार पुगेको’ रुसी पत्रकार जगतलाई पुन: स्वतन्त्रताको लामो लडाईं लड्ने बाध्यताको सृजना भएकोछ । वाक् स्वतन्त्रताले मात्र अन्य सबै मानव अधिकारको ग्यारेण्टी गर्छ भन्ने महसुस गरेको नयाँ पिढीको 'क्रियातिभ्निई क्लास' नै स्वभाविक मित्र शक्तिको रुपमा ऊ सँगै यो संघर्षमा उभिएको छ । विश्वभरिका लोकतन्त्र, न्याय र स्वतन्त्रताप्रेमी जनतापनि निकै चासो र महत्वका साथ यो रोचक संघर्षलाई हेरिरहेका छन् ।

बक्स
२३ जुन १९९४ मा मस्कोमा आयोजित रुसी पत्रकारहरुको काग्रेसले जारी गरेको ‘रुसी पत्रकारको व्यवसायिक आचारसंहिता’ का केही मुख्य बुँदाहरु यस्ता छन् :
·        पत्रकारले आफ्नो मुलुकको कानून पालना गर्छ, तर आफ्नो व्यवसायिक दायित्वको पालना गर्नेक्रममा सरकार वा अन्य कसैको पनि दवाव र हस्तक्षेपलाई अस्विकार गर्छ ।
·        पत्रकारले त्यस्तो समाचार मात्र प्रकाशित गर्छ, जसको सत्यता र श्रोतका बारेमा ऊ विश्वस्त हुन सक्छ । असत्य वा अपुष्ट समाचारले कसैलाई हानी नपुगोस्, समाजले थाहा पाउनै पर्ने सूचना नलुकोस् तर असत्य सूचनापनि नफैलियोस् भन्ने कुराप्रति ऊ सचेत हुनु पर्छ ।  
·        आफूले दिने सूचनामा घटना र त्यसका बारेमा उसले प्रकट गर्ने विचार, विश्लेषण वा अनुमानका बीचमा फरक छ भन्ने कुरा पत्रकारलाई थाहा हुनुपर्छ, तर त्यसको अर्थ ऊ आफ्नो व्यवसायको पालना गर्दा तटस्थ रहन बाध्य छ भन्ने होइन । 
·        आफ्नो व्यवसायिक दायित्वको पालना गर्नेक्रममा सूचना प्राप्तिका लागि पत्रकारले गैरकानूनी र अनूचित तरिका अपनाउने छैन । कानूनले तोकेको परिस्थितिमा बाहेक सूचना र सोधिएका प्रश्नहरुको जवाफ नदिने हरेक व्यक्ति वा संस्थाको अधिकार छ भन्ने कुराप्रति पत्रकार सचेत छ । 
·        बदनितपूर्ण ढङ्गले घटनालाई बङ्ग्याएर प्रस्तुत गर्नु, कसैलाई बदनाम गर्नु, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि असत्य समाचार प्रकाशित गर्नु वा सत्यलाई लुकाए बापत कसैबाट आर्थिक लाभ लिनुलाई पत्रकार गम्भिर व्यवसायिक अपराध ठान्दछ।  
·        आफूबाट असत्य वा अपुष्ट समाचार प्रकाशित भएको कुरामा विश्वस्त भएमा जुन माध्यमको प्रयोग गरेर त्यस्तो समाचार प्रकाशित भएको हो त्यसैको प्रयोग गरी आफ्नो भूलसुधार गर्नु पत्रकारको कर्तव्य हो । आवश्यक परेमा उसले आफ्नै प्रकाशन मार्फत क्षमायाचना गर्नु पर्छ । 
·        आफ्नो नाममा वा आफ्नो स्विकृतिमा निस्केको बेनामी सूचनाको विश्वासनीयता र हरेक किसिमका मुल्यांकनको निष्पक्षताका लागि पत्रकारको जवाफदेयिता उसको नाम र प्रतिष्ठासँग जोडिएको हुन्छ ।
·        विश्वासनीय ढङ्गबाट प्राप्त सूचनाको स्रोतका प्रति व्यवसायिक गोप्यता कायम राख्‍नु पत्रकारको धर्म हो । कसैले पनि उसलाई आफ्नो स्रोतको रहस्योद्‍घाटन गर्न बाध्य पार्न सक्दैन । स्रोतले नियतवश यथार्थलाई बङ्ग्याएको थाहा भएमा वा ठूलो जनधनको क्षतिलाई टाल्ने एक मात्र उपाय स्रोतको रहस्योद्‍घाटन हुने अवस्थामा भने त्यस्तो गोप्यतालाई भंग गर्न सकिने छ ।
·        आफूले अन्तरवार्ता लिएका व्यक्तिले आधिकारिक तवरमा सूचनालाई प्रकाशित नगर्न अनुरोध गरेमा त्यसलाई आदर गर्न पत्रकार बाध्य हुनेछ ।  
·        आफ्नो व्यवसायिक दायित्व निर्बाह गर्ने क्रममा पत्रकारले कुनै पनि किसिमको अतिवाद एवं लिंग, नश्ल, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य कुनै दृष्टिकोण वा सामाजिक र जातीय आधारमा कसैको नागरिक अधिकारको कटौति गरिने कुराको बिरुद्ध आवाज उठाउने छ ।   
·        आफ्नो समाचारको केन्द्रमा रहेका व्यक्तिको आत्मसम्मानलाई पत्रकारले आदर गर्छ । कुनैपनि अवस्थामा पत्रकारले व्यक्तिको सारीरिक र मानसिक स्वास्थलाई हानी पुर्‍याउन सक्ने अपमानजनक अभिव्यक्तिको प्रयोग गर्न मिल्दैन ।   
·        न्यायालयले अन्यथा प्रमाणित नगरुञ्जेल जुनसुकै व्यक्तिपनि निर्दोष हो भन्ने सिद्धान्तप्रति पत्रकार प्रतिवद्ध छ । आरोपित वा अपराध गरेको ठहर भएका व्यक्तिको बारेमा समाचार दिँदा पत्रकारले वस्तुगत अवस्थामा बाहेक भरसक त्यस्ता व्यक्तिका आफन्त र मित्रहरुको नाम प्रकाशित गर्दैन ।  
·        बृहत्तर समाजको हीत हुने अवस्थामा मात्र पत्रकारले कुनै व्यक्तिको नीजी जीवनमा हस्तक्षेप गरेको कुरालाई न्यायोचित मान्न सकिन्छ ।
·        कार्यपालिका, न्यायपालिका जस्ता राज्यको कुनैपनि निकायमा, राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित र राजनैतिक दृष्टिकोण भएका कुनैपनि संघ संस्थाहरुको नेतृत्वतहमा बसेर काम गर्नुलाई पत्रकार आफ्नो व्यवसायिक मर्यादासँग असंगत ठान्दछ ।  
·        पत्रकारलाई थाहा छ उसले हातमा हतियार लिएको क्षण उसको व्यवसायिक क्रियाकलाप समाप्त हुन्छ ।
·        आफ्नो प्रतिष्ठा, प्रभाव तथा व्यवसायिक अधिकार र संभावनाको प्रयोग विज्ञापन वा व्यापारिक प्रकृतिको सूचना प्रवाह गर्न प्रयोग हुने कुरालाई पत्रकार अनुचित ठान्दछ । वास्तवमा, पत्रकारिता पेशा र विज्ञापन सम्बन्धी क्रियाकलापको संयोग आफैंमा नैतिकरुपले अवांछित मानिन्छ । 
·     पत्रकार भएका कारण प्राप्त हुन सक्ने गोप्य सूचनालाई ऊ आफ्नो वा आफ्ना नातेदारहरुको स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दैन । 
·        पत्रकार आफ्ना सहकर्मी साथीहरुको व्यवसायिक हक-अधिकारको सम्मान गर्छ र इमानदार प्रतिस्पर्धाप्रति सचेत छ ।  
·        कुनैपनि मौलिक कामबाट निस्कने सृजनाको कपिराइटलाई पत्रकार आफू मात्र होइन अरुलाई पनि सम्मान गर्न बाध्य पार्छ । साहित्यिक चोरी अवैध मानिन्छ ।
·        आफूलाई दिइएको काम गर्दा माथि उल्लेखित आचारसंहिता उल्लङघन हुने अवस्थामा पत्रकारले त्यस्तो काम गर्न अस्विकार गर्नेछ ।


jugal_bhurtel@yahoo.com

Thursday, August 23, 2012

भारत, चीन र हामी


नेपाली कांग्रेसका एकजना परिचित दाइले एकदिन मलाई गुरुमन्त्र दिएका थिए, 'लैनचौर दरबारको दुबो चर्न तयार भएमात्र नेपाली राजनीतिमा आउनु ।' मुलुकमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रममा आफ्नो पार्टीको अस्वाभाविक मौनताले माओवादी 'जनयुद्ध'ले यस राष्ट्रका सबै 'सामन्त'को सफाया गरेर 'दास'हरूमात्र जीवित छाडेको जस्तो अनुभूतिले आक्रोशित छन् उनी । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादका खातिर यौवन न्योछावर गर्ने ती दाइजस्ता जुझारू योद्धाहरू पार्टीको हठात् बदलिएको आदर्शलाई आत्मसात गर्न नसकेर गौरवशाली इतिहासको न्यानोमा बाँच्न विवश पार्टीका अघोषित 'अयोग्य लडाकु' बनेका छन् ।

नयाँ नेपालमा बन्दुक चलाउन अभ्यस्त माओवादीका 'अयोग्य' त नेतालाई कुर्सीले हानेर पनि आफ्ना कुरा सुनाउने 'योग्यता' राख्छन्, तर अग्रजको सम्मान र आदर गर्ने पुरानो नेपालको 'रूढिवादी' परम्पराले थिचिएका ती दाइजस्ता बीपीका अनुयायीहरू समयले अनुकूल कोल्टो फेर्ने दिनको प्रतीक्षामा छन् । समयले भने झन् अप्ठ्यारो कोल्टो फेरेको छ । अब नयाँ नेपालको राजनीतिमा स्थापित हुन लैनचौरको मात्र होइन, दिल्लीका असंख्य दरबारको दुबो चर्नसक्ने योग्यताको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने दिन आएको छ । माओवादी कामरेडहरूले स्थापित गरेको नजिरअनुसार त्यसका लागि अब मौखिक आश्वासनले काम चल्दैन, तमसुक नै लेखेर दिनुपर्छ ।
भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग र विदेश सम्बन्धका बाबुहरूको एउटा 'सिकायत' के छ भने 'नेपालमा 'भारतीय षडयन्त्रलाई पर्दाफास गर्ने' उद्योग निकै फस्टाएको छ, नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने भारतको कुनै नीति छैन, नेपालको लोकतन्त्र, शान्ति र समृद्धिका लागि निरन्तर योगदान दिइरहँदा पनि सबै कुरामा भारतको षडयन्त्रमात्र देख्ने नेपाली बुद्धिजीवीको व्यवहारले भारत दुःखी छ' आदि । तिनका धेरै कुरा जायज छन् । नेपाललाई अनन्त अस्थिरताको दावानलमा झोंकेर स्वार्थको रोटी सेकिरहने अभीष्ट भारतको राजनीतिक नेतृत्वमा छ भन्ने आशंका अनुचित हो । सुदूर भविष्यको आँकलन गर्नसक्ने दूरदर्शी राजनेताको बाक्लो उपस्थिति भएकै कारण असंख्य विरोधाभासका बाबजुद भारतको लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरू हल्लिएका छैनन् । भारत हाम्रो नजिकको छिमेकीमात्र नभएर आर्थिक, सांस्कृतिक र भावनात्मक धागोले बाँधिएको अभिन्न मित्र पनि हो । नयाँ आर्थिक शक्तिको रूपमा विश्व रंगमञ्चमा उदाउँदो लोकतान्त्रिक भारतको खुल्ला सिमाना भएको निकटतम छिमेकी हुनुको हामीलाई गौरव छ र भारत एवं चीन बीचको सेतुका रूपमा हामी यो क्षेत्रकै प्रगतिबाट लाभान्वित हुन चाहन्छौं । हाम्रो मानव संसाधन, आर्थिक विकास र आधुनिकीकरणमा गरिएको अतुलनीय योगदानका कारण के अनुमान गर्न सकिन्छ भने भारतीय नेतृत्व वर्गको चाहना नेपाल एउटा शान्त र समृद्ध छिमेकी बनोस् नै भन्ने हुनुपर्छ । तर पनि हाम्रो मातृभूमिको हरेक थोपा आँसुमा भारतको प्रतिविम्ब देख्ने नेपालीको संख्या धेरै ठूलो छ । केही न केही समस्या त जरूर छ ।
भारत क्षेत्रीय दलहरूको वर्चस्वको युगमा प्रवेश गरेको छ । तिनको सहयोग र सद्भाव नभई दिल्लीमा सरकार निर्माण हुनछाडेको निकै भयो । क्षेत्रीय दलका धम्की र घुर्कीले दिल्लीमा मात्र होइन, भारत सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघमा लिने अडानसमेत प्रभावित हुन्छन् । उत्तर प्रदेश लगायत केही ठूला राज्यमा भएको निर्वाचनमा सत्ताधारी कंग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी भारतीय जनता पार्टीको लज्जास्पद पराजयले राष्ट्रिय दलहरू असान्दर्भिक हुँदैजाने खतरा पैदा भएको छ । माओवादी समस्या, अन्ना हजारेको आन्दोलन, अकल्पनीय भ्रष्टाचार, पर्यावरणको ह्रास, गरिव र धनी बीचको फैलंदो खाडल तथा बढ्दो जनसंख्यासंगै तीव्र आर्थिक विकास कायम राख्ने आदि चुनौतीले घेरिएको दिल्लीको उच्च नेतृत्वले नेपालको राजनीतिमा चासो राख्ला भन्ने सोच्नु हाम्रो अतिरञ्जित आकांक्षा सिवाय केही होइन ।
नेपाली नेताहरूको भारतीय शीर्ष नेतृत्वसंग कुनै सिधा सम्बन्ध नभएको वर्षौं भइसक्यो । 'बिमारी भएर उपचार गर्न' दिल्ली पुगेको नेताहरू त्यहाँका लुप्तप्रायः पुरातात्विक समकक्षीलाई भेटेर 'भारतको नेतृत्व तहसंग नेपालको राजनीतिक वस्तुस्थितिबारे गम्भीर समसामयिक वार्ता गरेको' झुट बोल्छन् । दिल्ली दौडन लालायित हुने हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूका विपरीत भारतका प्रधानमन्त्रीले गत १५ वर्षदेखि नेपाल भ्रमण गरेका छैनन् । यसरी राजनीतिक नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष संवाद अवरूद्ध भएपछि दुई देशबीचको सम्वन्धमा भारतीय गुप्तचर संस्था र विदेश मन्त्रालयका बाबुहरू, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका अति उत्साही गुरुहरू, सेनाका पूर्वअधिकृत र अवाञ्छित एजेन्टहरू माध्यमको रूपमा प्रभावशाली हुँदै गएका हुन् । त्यसैले निरन्तर तिनै तत्वको शंकास्पद चलखेलबाट पीडित भएकाले त्यसको पर्दाफास गरिरहने हाम्रो विवशतालाई भारतीय बुद्धिजीवी वर्गले देशकै विरोधको रूपमा बुझ्नु हुँदैन । त्यस्तै एकजना पात्र, एसडी मुनीको आजभोलि सहरमा व्यापक चर्चा छ ।
नेपाली राजनीतिका प्रायः सबै ठूला मान्छेका र विशेषगरी प्रधानमन्त्री भट्टराईका प्रिय भारतीय गुरु एसडी मुनी नेपालको इतिहासलाई गम्भीर मोड दिने कुरामा विशेष दक्षता राख्छन् । पेसाले प्राध्यापक मुनी पढाउँदा-पढाउँदा 'बोर' भएको बेला भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालय, विदेश मन्त्रालय, विभिन्न गुप्तचर संस्थासंग नेपालको राजनीतिमा नौला-नौला प्रयोग गर्न घनिभूत मन्त्रणा गरिरहन्छन् । 'हाम्रो देशको मायाले हरदम चिन्तित भइरहनु' उनको खास विशेषता हो । यद्यपि द्वन्द्व र अभावले पीडित हामी नेपालीको आँसुले द्रवित भएर त्यो प्रेमको प्रस्फुटन हुने होइन । हिजोसम्म अलिकति अनुमान र अलिकति सूचनाको आधारमा निर्मित उनको यो धमिलो चित्र उनैको एउटा लेख संग्रहित 'नेपाल इन ट्रान्जिसन' नामक पुस्तकको प्रकाशनपछि हाम्रो अदूरदर्शी शीर्ष नेतृत्व र वाम एवं मधेसी बुद्धिजीवी गणले समेत हेर्न चाहेमा छर्लङ्ग देख्न सक्नेगरी टड्कारो बनेको छ ।
माओवादीले दिल्लीमा आफ्ना कुरा राख्ने अवसरका लागि बारम्बार गरेको अनुनयलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले अन्ततः स्विकार गरेपछि माओवादीले सन् २००२ जून महिनामा आफूमार्फत गोप्य पत्र लेखेर भारत सरकारलाई आश्वस्त पारेको रहस्योद्घाटन गर्दै मुनीले लेखेका छन्, 'पत्रमा माओवादी नेताद्वय प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले भारतसंग उत्कृष्ट सम्बन्ध राख्न चाहेको तथा भारतको हितमा गम्भीर असर पर्ने कुनै काम नगर्ने कुरामा भारतीय नेताहरूलाई आश्वस्त पारेका थिए । यो पत्रको जवाफ केही महिनापछि आयो: माओवादीमाथि भारतमा हुँदै आएको गुप्तचरहरूको निगरानी र आवत-जावतमा बन्देज खुकुलो पारियो ।'
यतिले नपुगेर माओवादीहरूले पुनः भारतीय गुप्तचर ब्युरोलाई छुट्टै पत्र लेखेको पनि खुलासा गर्दै मुनी अगाडि लेख्छन्, 'यसपछि माओवादी र रअका बीचमा बढी सम्पर्क र बैठकहरूको क्रम चल्यो ।'  मुनीकै दाबीअनुसार 'रअका नयाँ प्रमुख हर्मिस थाराकान र बाबुराम भट्टराईको व्यक्तिगत सम्बन्धले माओवादी र रअबीच अझ उन्नत समझदारी विकास गर्न सघाउ पुर्‍यायो र रअले माओवादी नेतृत्वसँग नियमित सम्पर्क जारी राख्यो ।' भारतका आपmनै माओवादीको संघर्षलाई लोकतन्त्र विरुद्धको आतंकवाद ठहर गरी तिनको जरै उखेल्न झारखण्डदेखि आन्ध्र प्रदेशसम्मको जंगलमा आगो लगाइरहेका थाराकान साहब नेपालका माओवादीले भने यहाँको सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनका लागि जायज संघर्ष गरिरहेको ठान्दारहेछन् ।
त्यसबेला 'समानान्तर सत्ताको हैसियतमा भारत लगायत चीन, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघ सबैसंग खुला र पारदर्शी ढंगले' पत्राचार गरेको प्रधानमन्त्रीको दाबी सत्य नै होला । तर मुनीको प्रकाशनपछि भारतमा बसेर नेपालमा 'जनयुद्ध' सञ्चालन गर्न पाउने अवसरका लागि दिल्लीलाई अन्य थुप्रै गोप्य पत्र पनि लेखिएको प्रष्ट हुन्छ । ती तमसुकको फेहरिस्त त मुनी आफैंले फेरि कुनै दिन सप्रमाण देखाउलान्, तर अहिले नै प्राप्त संकेतले एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा हाम्रा चुनौतीहरू विकराल बनिसकेकोतर्फ इङ्गति गर्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई १९५० को सन्धि खारेजी, नेपाल-भारत खुला सिमानाको नियन्त्रण आदि 'विस्तारवादी' भारत विरोधी माग थमाएर 'जनयुद्ध' गर्न हिंडेको माओवादी पार्टीको सरकार लोकतान्त्रिक शक्तिको नियन्त्रणबाट मुक्त हुने बित्तिकै नेपाललाई प्रतिकूल र भारतलाई अनुकूल हुने दूरगामी निर्णय लिन अग्रसर देखियो । मुलुक गहिरो राजनीतिक र आर्थिक संक्रमणमा फसेको बेला संसदीय दलहरू हच्किएको बिप्पा सम्झौता, त्रिभुवन विमानस्थल लगायत नेपालका प्रायः सबै पहाडी विमानस्थलको व्यवस्थापनको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने समझदारी आदि माओवादी सरकारका पछिल्ला निर्णयले विगतका भारतकेन्दि्रत तिनका सबै माग अव्यावहारिकमात्र नभएर घातक रणनीति थियो भन्ने प्रमाणित हुन्छ । आज 'चरम गरिबी र अल्पविकासको दुश्चक्रमा फसिरहेसम्म हामीले जतिसुकै बाह्य राष्ट्रियताको थोत्रो मुख बजाए पनि त्यो अरण्यरोदन मात्र हुने' आदर्श छाँट्ने माओवादी नेतालाई हिजै त्यो तत्वबोध भएको भए यो मुलुकमा १७,००० निर्दोषले अकालमा मृत्युवरण गरेको रक्तरञ्जित इतिहास बन्ने थिएन ।
धेरै माओवादी कामरेडहरू नै प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रियताको विषयमा गम्भीर त्रुटि भएको आरोप लगाइरहेका छन् । यस्तै ताल हो भने नेपाल कतै 'मर्ज वा सबमर्ज'समेत हुनसक्ने भविष्यवाणी गरेका प्रधानमन्त्रीले हरेक कोणबाट मुलुक लथालिंग भएपछि सजिलै 'केही गर्न सकिन, चाबी त अन्तै रहेछ' भनिदिए । मुनीमार्फत पठाइएको अनुमति पत्रसँग 'जनयुद्धकाल'मै साटिएको त्यो चाबी अब सामान्य लेनदेनले फिर्ता हुनेवाला छैन ।
निदाएको अभिनयलाई जीवन्त देखाउन कनिकनि घुरिरहेका वाम बुद्धिजीवी बाहेकका मानिसहरू यस्तै रहस्योद्घाटनपछि उग्रराष्ट्रवादको भड्किलो रंगले लिपेर भारतको प्रवासबाट सञ्चालन गरिएको माओवादी युद्धका बारेमा क्रमशः भ्रममुक्त हुँदै जानेछन् । यसका लागि प्रोफेसर मुनीलाई धन्यवाद दिएर मात्र पुग्दैन, क्रान्तिकारी समर्पणवादलाई यसरी ह्वाङ्ग देखाएर सचेत गरिदिए बापत काठमाडौको कुनै ब्यस्त चोकमा उनको अर्धकदको सालिक नै स्थापना गरिदिए हुन्छ ।
ऋषिपञ्चमीको अवसर पारेर राजधानीमा प्रकट भएका मुनीको आवरणमा देखिएको कार्य त्यही किताबको सार्वजनिकीकरण भए पनि उनको भ्रमणको वास्तविक उद्देश्य निश्चय नै पुस्तक विमोचनजस्तो ऋषिमुनीतुल्य थिएन । मुनीको लेख प्रकाशित भएपछि उनका प्रियपात्रहरूलाई काठमाडौमा निकै अप्ठ्यारो परेको छ । बीपी कोइरालाको मेलमिलापको राष्ट्रवादी अडानलाई अवमूल्यन गर्ने किसिमले उनले विगतमा नेपाली कांग्रेसले पनि यस्तै सहयोग चाहेको भ्रम छर्ने र राजा त्रिभुवनले त अझ देशै जिम्मा लगाउन खोजेको आधारहीन आरोप लगाएर नेपाली जनताको ध्यान अन्यत्रै मोड्ने असफल प्रयास गरेका छन् । केही दिनअघि मुनीकै लेखमा दिल्लीमा समेत खास तामझामका साथ चर्चा चलाइएको थियो, जसमा १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताका मुख्य आर्किटेक्ट मध्येका तत्कालीन भारतीय राजदूत श्यामशरणले रूकमाङ्गद कट्वाललाई भारतले बचाइदिएको दम्भपूर्ण उद्घोष गरेर नेपाली राजनीतिमा क्रमशः लोकप्रिय र स्थापित बन्दै गरेको राष्ट्रपतिको संस्थालाई बदनाम र न्युनीकरण गर्ने प्रयास गरेका थिए । टोपी लगाएर एकीकृत नेपालको गीत गाइरहने राष्ट्रपतिका कारण दिल्लीका 'किङमेकर'हरूको निद हराम भएकोले उनलाई साइजमा ल्याउन अहिले शरणहरू स्वयं मैदानमा उत्रिने निर्णयमा पुगेका हुनसक्छन् । मुनीको काठमाडौं अवतरणको अर्को उद्देश्य अब 'खुल्लमखुल्ला प्यार करेंगे' स्टाइलमा नेपालमा सबै कुरा देखाइ-देखाइ गरेर नेपाललाई जातीय टुक्रामा विभक्त र कमजोर पार्ने रणनीतिको विरूद्धमा स्पष्ट देखिएको उत्तरी छिमेकी चीनलाई 'आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा अतिक्रमण नगर्न' ठाडो सन्देश दिने पनि हुनसक्छ । तर हाम्रो र भारत दुवैको दुर्भाग्य के भने लगभग महाशक्ति बनिसकेको चीन अब त्यस्तो चुनौती स्विकार गरेर अखडामा उत्रिएको छ ।
केही वर्षअघि एमालेका एकजना भद्र नेतालाई 'तपाईंहरूले १२ बुँदे सम्झौता किन दिल्लीमा गर्नुभएको' भनेर सोध्दा उनले 'हिमाल चढेर चीन जान नसकिने रहेछ' भनेर बडो निरीह जवाफ दिएका थिए । ठाउँ-कुठाउँको भोजले पेट बढेपछि उकालो चढ्न हरेस खाएका नेतागणको कठिनाइलाई ध्यानमा राखेर चीन स्वयं हिमाल छिचोल्दै बढो दृढताका साथ नेपाल पसेको छ । संविधानसभाको दुःखद अवसानलगत्तै राजधानी आएका बेइजिङबाट दक्षिण एसिया हेर्ने नेता आई पिङले 'जातीय संघीयता'का दुष्परिणामबारे हामीलाई सचेत गराउँदा सायद तिब्बतको विखण्डनवादी आन्दोलनमा यसबाट पर्ने प्रभावका बारेमा उनी चिन्तित थिए । पछि माओवादीबाट फुटेर हिंडेको वैद्य समूहका अध्यक्ष स्वयंलाई चीन यात्राको निम्तो दिएर बेइजिङले प्रष्ट सन्देश दियो कि नेपालका लागि संघीय संरचना नै अनुपयुक्त छ । दक्षिणका प्राध्यापक मुनीजस्तै उत्तरका प्रोफेसर वाङ छन्, जसले सोझै एक मधेस प्रदेशको माग नेपाललाई कमजोर बनाउन आएको आशंका व्यक्त गरेका थिए । यसरी हिमाली आगनमा आ-आपmनो स्वार्थका लागि हुनथालेको छिमेकी शक्तिको साँढे जुधाइले सानो नेपाली बाछाको नराम्रो मिचाइ हुने निश्चितै छ । ओलम्पिक खेलमा जम्मा एउटा रजत पदक पाउने भारतसँगको कुश्ती नै यति चर्को छ भने पदक तालिकामा पहिलो-दोस्रो भइरहने चीनको मल्लयुद्धलाई पनि झेल्नुपर्‍यो भने यो अकिञ्चन मुलुकको हालत के होला ? भारतका ऋषिमुनीको शरण र आशिर्वादमा माओवादीद्वारा आरम्भ गरिएको 'नयाँ नेपाल' नामक रोमाञ्चक अग्रगामी यात्राले हामीलाई पुर्‍याएको अन्तिम स्टेसन यही हो । यहाँभन्दा उता त विदेशी ट्याङ्कहरू निर्वाध विचरण गर्ने अफगान भूमि सुरू हुन्छ ।  
बिप्पा, विमानस्थल आदि प्रकरण जस्तै प्रोफेसर मुनीले फ्याँकेको लेटरबमको परीक्षणलाई पनि सहजै पचाउन सक्यो भने बाबुराम-मधेसी गठबन्धन सरकारको आयु अनन्तकालसम्म लम्बिने कुराको कांग्रेस नेतृत्वलाई कुनै आभास नभएको प्रतीत हुन्छ, अन्यथा तिनले यसरी मूकदर्शक भएर नबस्नुपर्ने हो । भारतको आश्रय र सहयोगमा सञ्चालित माओवादी 'जनयुद्ध'बापत ऋण तिर्दातिर्दै मुलुकलाई हिन्द महासागरमा 'सबमर्ज' हुन वा दक्षिण र उत्तरका महाबलीहरूको भीषण भिडन्तको अखडा बन्न नदिने हो भने प्रमुख दलहरूले इमानदारीपूर्वक राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दामा साझा दृष्टिकोण र सन्तुलित परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्छ । सबै दलमा स्वाभिमानी नेताहरू छन्, जसले यस्तो अभियानको नेतृत्व गर्न अघिसर्नु पर्छ । भारत र चीन दुवैलाई नेपाली भूमि तिनका विरूद्ध कुनै हालतमा प्रयोग हुन नदिने दृढता प्रदर्शन गर्दै दुई देशको सम्बन्धजस्तो संवेदनशील विषयमा प्राध्यापक मुनी वा प्रोफेसर वाङजस्ता रहस्यमय पात्रहरूको सन्देहास्पद मध्यस्थमा भर नपरी त्यहाँको नेतृत्व तहमै प्रत्यक्ष र पारदर्शी संवाद अविलम्ब स्थापित गर्न आवश्यक छ ।

 साभार: कान्तिपुर दैनिक, ३०-४-२०६९