Wednesday, January 25, 2012

सोभियतकालीन ठट्टा

रुसी भाषाको परिहास परम्परा र रुसी जातिको ‘सेन्स अफ ह्‍युमर’ विलक्षण छ भन्दा खासै अत्युक्ति हुँदैन । रुसी जातिको साहित्य र सँस्कृतिमा हास-परिहास, उखानटुक्का, चार लाइनका मुक्तक वा एक लाइनको एफरिज्मको ठूलो स्थान छ । अर्कादी राइकिन, मिखाइल झ्भानेच्की, मिखाइल जादोरनोभ, जस्ता रुसी हास्य कलाकारहरुको ‘स्टेण्ड-अप कमेडी’ लाई भाषा र शब्द विन्यासको हिसावले उत्कृष्ट साहित्यको कोटीमा राख्‍न सकिन्छ। रुसी भाषाको समृद्धि नै त्यसको मुख्य कारण हुनसक्छ । रुसी भाषामा लेखिएका व्यङ्ग्यहरु विश्व साहित्यका उत्कृष्ट धरोहर मानिन्छन् । यति ठूलो सृजनशीलता भएको भाषा र जाति सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्ति पछि भने निकै कुण्ठित भयो । सोभियत संघमा कम्युनिष्ट पार्टीका ब्युरोक्र्याटहरुले सेन्सर गरेर पास भएका कितावहरु मात्र छापिने थाले, वाक् स्वतन्त्रता लगभग निषिद्ध भयो । त्यस्तो व्यवस्थासँग असहमत हुने धेरै सर्जक निर्वासित गरिए । ‘सर्वहाराको अधिनायकवाद’ मा विचारमा एकरुपता भएको ‘नयाँ’ सोभियत मान्छेको निर्माण गर्ने अभियान थालियो, साहित्य र सँस्कृतिका मानकहरु फेरिए । विचारमा विविधता नभएपछि सृजनामा निरसता आउँने रहेछ । रुसी साहित्यपनि अक्टोबर विप्लवको शिकार भयो । त्यो समयमा सोभियत व्यवस्थाका कुनै पनि अवयवमाथि ब्यङ्ग्य गर्नु वा त्यसो गरेको सुनेर पनि सम्वन्धित निकायलाई रिपोर्ट नगर्नुलाई रुसी पेनलकोडको दफा ५८ अनुसार “सोभियत बिरुद्धको प्रोपोगण्डा” अर्थात फौजदारी अभियोग मानिन्थ्यो । यो वातावरणमा पनि रुसको हास्य-ब्यङ्ग्य विधा भने आश्चर्यजनक ढङ्गले मौलाइरह्‍यो, रुसी जनताले सोभियत राजनीतिमाथि जोक, ठट्टा, चुट्किला, कविता, मुक्तक आदिका माध्यमबाट परिहास गर्न छाडेनन् । सोभियत व्यवस्था, सरकार, साम्यवाद, कम्युनिष्ट पार्टी र त्यसको नेतृत्ववर्गमाथि परिहास गर्न साहित्यकारहरु र सामान्य जनताले पनि नयाँ नयाँ तरिकाको आविष्कार गरे । सोभियतकालीन जोकका केही नमुनाहरु:

सबै भन्दा छोटो ठट्टा: ‘कम्युनिज्म’ !

१) के मार्क्सवाद विज्ञान नै हो त ?

- खै, विज्ञान भएको भए त सुरुमा पशुहरुमाथि परीक्षण गर्थे होलान् नि !

२) के साम्यवादमा टेलिफोन गरेर पैसै नतिरी खाद्यान्नको अर्डर गर्न मिल्छ भन्ने कुरा सत्य हो ?

- सत्य हो, तर त्यस बेला खाद्यान्न चाहीं टेलिभिजन मार्फत घरघरमा पुर्‍याइनेछ ।

३) साम्यवादमा केजीबी (राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सी) हुन्छ कि हुँदैन ?

- हुँदैन । त्यतिन्जेल सम्म मान्छेले आफैंले आफैंलाई गिरफ्तार गर्न सिकिसकेको हुनेछ ।

४) साम्यवाद भनेको के हो ?

- त्यो यस्तो अवस्था हो, जब पसलहरु मान्छेलाई चाहिने सामानले भरिभाराउ हुनेछन् । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा जारशाही कै पालामा जस्तो अवस्था हो ।

५) के एउटा मात्र मुलुकमा सामाजवादको निर्माण सम्भव छ?

- सम्भव त छ, तर बस्न चाहीँ अरु नै मुलुकमा बस्नु ।

६) जर्मनीले मार्क्सबाट के पायो ?

- पूर्वले- ‘कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र’ र पश्चिमले –‘पूँजी’ ।

८) शिक्षक: सोभियत जनता सारै खुशी छन् किनकि क्षीतिजमा साम्यवाद देखिइसकेको छ ।

विद्यार्थी: क्षीतिज भनेको के हो सर?

शिक्षक: यो आकाश र पृथ्वी जोडिएको जस्तो देखिने काल्पनिक रेखा हो । हामी जतिजति नजिक जान्छौं त्यो उतिउति हामीबाट टाढा हुन्छ ।

९) ग्राम कम्युनिष्ट पार्टीको भेलामा छलफलका लागि दुई एजेण्डा राखिएका थिए- क) गाईगोठको निर्माण ख) साम्यवादको निर्माण । आवश्यक बजेटको अभावमा गाईगोठ निर्माणलाई हाल थाति राख्ने निर्णय गर्दै भेलाले सिधै दोस्रो एजेण्डामा प्रवेश गर्‍यो ।


‘संसारको सबैभन्दा स्वतन्त्र मुलुक’: सोभियत संघ

१०) हाम्रो सोभियत समाजवादी अर्थतन्त्रको सबैभन्दा स्थायी विशेषता के हो?

- खाद्यान्नको ‘अस्थायी’ अभाव नै हाम्रो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा स्थायी विशेषता हो ।

११) अमेरिकाले चन्द्रमामा मान्छे पुर्‍याइसक्दा पनि सोभियत सरकार आफ्ना नागरिकलाई त्यहाँ पुर्‍याउन किन नहतारिएको ?

- किनकि सरकारलाई थाहा छ, ती मध्ये अधिकांश फेरि सोभियत संघ फर्कन चाहाँदैनन् ।

१२) सोभियत संघ र अमेरिकाको संविधानमा के तात्विक भिन्नता छ ? दुवैले बोल्ने स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्छन् ।

- हो, तर अमेरिकाको संविधानले बोले पछिको स्वतन्त्रताको पनि ग्यारेन्टी गर्छ ।

१३) सोभियत कम्युनिष्ट नेता जस्ता सर्वज्ञाता राजनितिज्ञहरुले पनि यो कठीन प्रश्नको उत्तर दिन सकेका छैनन् –

- विश्वका सबै मुलुक समाजवादी भए भने हामीले खाद्यान्न चाहीँ को सँग किन्ने होला ?

१४) सोभियत संघको सूर्य बिहानै देखि किन त्यस्तो प्रफुल्ल देखिन्छ ?

- किनकि उसलाई थाहा छ साँझ सम्म ऊ जसरी भएपनि पश्चिममा पुगिसकेको हुनेछ ।

१५) सोभियत संघले किन अफगानिस्तान मै आक्रमण गरेको होला ?

- पोलिटब्युरोले ‘अ, आ, इ, ई...’ बाट सुरु गर्ने निर्णय गरेकोले ।

१६) सोभियत अखबारले गरेको मत सर्वेक्षण: तपाई के पढ्नु हुन्छ ? तपाईंको जीवन कसरी चलिरहेको छ?

एउटा उत्तर यस्तो आयो: “सबै दैनिक अखबार पढ्छु । नत्र मलाई कसरी थाहा हुन्थ्यो मेरो जीवन सुखी छ ।”

१७) दश कक्षाको परीक्षामा विद्यार्थीलाई स्वयंले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार सोभियत नागरिकको वर्गिकरण गर्न लगाइयो । एकजना विद्यार्थीको उत्तर यस्तो थियो:

“सोभियत संघमा तीन प्रकारका नागरिकहरु छन् १) जेलको अनुभव हासिल गरिसकेका २) हाल जेलमा रहेका, र ३) भविष्यमा जेल जानेहरु ।”

१८) कक्षा दशको नयाँ विषय- यौनशिक्षा- पढाउने शिक्षकको पहिलो पिरियड: “प्रिय विद्यार्थीहरु, पुरुष र पुरुषबीच वा महिला र महिलाबीचको प्रेम अप्राकृतिक र अनैतिक भएकोले त्यसका बारे यो कक्षामा हामी चर्चा गर्नेछैनौं । पुरुष र महिला बीचको प्रेमका बारे तिमीहरु आफैं म भन्दा जानकार छौ । चौथो र पाँचौं प्रकारको प्रेम भनेको – कम्युनिष्ट पार्टीको जनतासँग र जनताको पार्टीसँगको प्रेम हो । तसर्थ, हामी यो पुरै साल पछिल्ला दुई प्रकारका प्रेमको बारेमा मात्र अध्ययन गर्नेछौं ।”

१९) विद्यार्थीकालका दुई मित्रहरु अचानक बाटोमा भेटिए ।

“तिमी कहाँ काम गर्छौ ?”

“म स्कुलमा पढाउँछु । तिमी नि ?”

“म केजीबीमा काम गर्छु ।”

“ए..अनि त्यहाँ के काम गर्छौ त?”

“हामी सोभियत व्यवस्थासँग असन्तुष्टहरुको पर्दाफास गर्छौं ।”

“मतलब, तिम्रो भनाइ अनुसार सोभियत व्यवस्थासँग सन्तुष्ट पनि यहाँ छन्?”

“ए, छन् नि । तर तिनको जिम्मेबारी भने समाजवादी सम्पत्ति दुरुपयोग निवारण विभागको हो ।”

२०) विदेशी कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिनिधी मण्डललाई मस्कोको एउटा प्राथमिक विद्यालयमा लैजाने निर्णय गरियो । तिनीहरु आइपुग्नु अघि बच्चाहरुलाई हरेक प्रश्नको उत्तरमा यति मात्र भन्नु भनेर सिकाइयो - “सोभियत संघमा जे पनि संसारमा सबैभन्दा राम्रो छ ।”

आगन्तुक- नानीहरु तिमीहरुलाई आफ्नो स्कुल कस्तो लाग्छ ?

बच्चाहरु- “सोभियत संघमा जे पनि संसारमा सबैभन्दा राम्रो छ”

आगन्तुक- स्कुलमा तिमीहरुलाई खुवाइने खाना नि ?

बच्चाहरु- “सोभियत संघमा जे पनि संसारमा सबैभन्दा राम्रो छ”

आगन्तुक- तिमीहरुका खेलौना ?

बच्चाहरु- “सोभियत संघमा जे पनि संसारमा सबैभन्दा राम्रो छ”

त्यसपछि कक्षाको सबैभन्दा सानो बालक डाको छाडेर रुन थाल्यो ।

शिक्षिका- भ्लादिमिर, के भयो तिमीलाई ?

सानो बालक (रुँदै)- “मिस, म सोभियत संघ जान चाहान्छु ।”

२१) सोभियत शासनका सात आश्चर्यहरु:

· बेरोजगारी छैन, तर कोही काम गर्दैन

· कोही काम गर्दैन, तर योजना पुरा हुन्छन्

· योजना पुरा हुन्छन्, तर किन्न केही पाइँदैन

· किन्न केही पाइँदैन, तर पसलमा जताततै लाइन छन्

· पसलमा जताततै लाइन छन्, तर ‘सवैसँग सबै थोक छ’

· ‘सवैसँग सबै थोक छ’, तर सबै असन्तुष्ट छन्

· सबै असन्तुष्ट छन्, तर सधैं “सहमत छु” भनेर भोट हाल्छन् ।

२२) कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यताको लागि आवेदन दिएका इभानोभसँग पार्टीको सदस्यता वितरण समितिको अन्तरवार्ता:

समिति- कामरेड इभानोभ, तपाईं धुम्रपान गर्नु हुन्छ ?

इभानोभ- कहिलेकाहीं गर्छु ।

समिति- तपाईलाई थाहा छैन कामरेड लेनिनले कहिल्यै चुरोट खानु भएन र अरु कम्युनिष्टलाई पनि नखान सल्लाह दिनु भएको थियो ?

इभानोभ- यदि महान कामरेडले त्यसो भन्नु भएकोछ भने, म धुम्रपान त्यागी दिन्छु ।

समिति- रक्सी ?

इभानोभ- यसो साथीभाइसँग मात्र... ।

समिति- तपाईंलाई कामरेड लेनिनले मद्यपानको कडा आलोचना गर्नु भएकोछ भन्ने जानकारी रहेनछ ।

इभानोभ- त्यसो हो भने म अब देखि रक्सीलाई हात पनि लाउँदिन ।

समिति- कामरेड इभानोभ, परस्त्रीगमन ... ?

इभानोभ- अँ..अँ....खासै त्यस्तो... ।

समिति- तपाईलाई थाहा छैन होला तर कामरेड लेनिनले कुनैपनि प्रकारको अनैतिक आचरणको निकै कठोर निन्दा गर्नु भएकोछ ।

इभानोभ - यदि प्रिय कामरेडले निन्दा गर्नु भएकोछ भने म अब देखि महिलाहरुलाई माया गर्दिन ।

समिति- कामरेड इभानोभ, के तपाई पार्टीका लागि जीवन बलिदान गर्न तयार हुनुहुन्छ ?

इभानोभ- अवश्य तयार छु । त्यस्तो निरस जीवनको मलाई के काम ?

२३) वाल्यकालमा एकदिन लेनिनले चुरोट खाँदैगर्दा उनकी आमाले देखिन् । उनले आमालाई ध्रुमपान त्याग्ने वचन दिए । पछि उनले श्रमिक र किसानलाई पनि अरु धेरै किसिमका वचन दिए, तर पालना भने पहिलो वचनको मात्र गरे ।

२४) अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन मस्को भ्रमणमा भएको बेला क्रेमलिनमा उनको र ख्रुश्चेवको दौड प्रतियोगिता राखियो, जसमा निक्सन विजयी भए । यस घटनाको सोभियत प्रेसले यसरी रिपोर्टिङ गर्‍यो - ‘अन्तर्राष्ट्रिय दौड प्रतियोगितामा कम्युनिष्ट पार्टीका कामरेड महासचिवले सम्मानित दोस्रो स्थान प्राप्त गर्नु भयो । त्यही प्रतियोगितामा मिष्टर निक्सन भने अन्तिम भन्दा एक स्थान अगाडि हुन सफल भएका थिए ।’

२५) स्तालिनले आफ्ना गृहमन्त्री बेरियालाई बोलाएर आफूलाई मन पर्ने टोपी हराएको कुरा सुनाए । तर, भोलि पल्ट टोपी कतै भेटियो । बेरियाले भने – “तर कामरेड, मैले त यो आरोपमा २५ जनालाई समाइसकें र सबैले टोपी चोरेको स्विकार पनि गरिसकेका छन् ।”

र, अन्त्यमा सोभियत संघको विघठन भइसकेपछि कम्युनिष्ट पार्टी निकै अलोकप्रिय भएको समयमा:

ग्राहक: कामरेड, तिम्रो पसलमा दारी काट्ने छुरा छ ?

बिक्रेता: छैन ।

बिक्रेताको साथी: तैलें किन छैन भनेको, हामीसँग त्यति धेरै छुराको स्टक छ ?

बिक्रेता: त्यसले मलाई कामरेड भनेर सम्वोधन गर्‍यो । जाओस् न हँसियाले दारी काटोस् !

संकलन: जुगल भूर्तेल

Nayapatrika, 24 January 2012

http://www.nayapatrika.com/inside-nepal/16731-%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%A0%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BE.html

Friday, January 20, 2012

शासकीय स्वरूपको हाम्रो बहस र रूसको अनुभव

आफ्नो प्रतिभा र नेतृत्व क्षमताले विश्वलाई नै प्रभावित गरेका रूसका पूर्वराष्ट्रपति, हालका प्रधानमन्त्री एवं आगामी मार्चमा हुने निर्वाचनमा पुनः राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार भ्लादिमिर पुटिन प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीका तमाम गुणदोषको आँकलन गर्न सकिने जीवित उदाहरण बनेका छन् । राजनेता जतिसुकै बुद्धिमान र सक्षम किन नहोस्, सर्वोच्च सत्ताको दीर्घकालीन उपभोगले अन्ततः उसमा सर्वसत्तावादी चरित्र हावी हुन्छ भन्ने मान्यताको पुष्टि गर्ने पछिल्लो दृष्टान्त पनि उनी नै भएका छन् ।

समकालीन विश्वको इन्टरनेट पुस्ता भने सर्वसत्तावादप्रति किञ्चित सहिष्णु देखिँदैन । त्यसैले अन्यत्रझैं अहिले रूसमा पनि शासक वर्ग र युवा पिढीबीच द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना भएको छ । चार वर्षअघि संसदको निर्वाचनमा ६४ प्रतिशत मत पाएको पुटिनको 'युनाइटेड रसिया' पार्टीलाई गत डिसेम्बरको निर्वाचनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम मतदाताको समर्थन रह्यो । त्यसमा पनि व्यापक धाँधली भएको आशंकाले अहिले रूसको राजनीतिलाई निकै उद्वेलित गरेको छ र निर्वाचन परिणामको विरोधमा गत डिसेम्बरमा दुईर्पटक मस्को र अन्य सहरमा हजारौं नागरिकले प्रदर्शन गरेका छन् । त्यहाँ सन् १९९०-९१ पछि यो स्तरको प्रदर्शन भएको थिएन । जुलुसमा निस्किएका लेखक, पत्रकार, कलाकार र सर्वसाधारणले रूसको राजनीतिक पद्धतिलाई परिवर्तन गर्न सक्लान्-नसक्लान्, अहिल्यै यसै भन्न त सकिन्न, तर इन्टरनेट ब्लगहरूमा सीमित पुटिनको आलोचनालाई सडकमा छताछुल्ल पारिदिएर उनको विकल्पहीन र त्रुटिहीन नेताको छवि भने चकनाचुर पारिदिएका छन् ।

'अमेरिकाको निर्देशनमा मञ्चन गरिएको नाटक' भनेर क्रेमलिनले जतिसुकै अवमूल्यन गरे पनि कठ्याङ्गि्रने जाडोमा दुई-दुईपटक सडकमा निस्किएका अधिकांश युवाले न यसअघि कुनै जुलुसमा भाग लिएका थिए, नत कुनै पार्टी विशेषप्रतिको सम्मोहनले तानिएर त्यहाँ पुगेका थिए । संसदको निर्वाचनमा भएका धाँधलीका भिडियोहरू फेसबुक, ट्विटर, ब्लग आदि माध्यममा छरपस्ट हुनथालेपछि मस्कोका सडकमा निस्किएको जमात, लोकपि्रय रूसी पत्रकार एवं सडक आन्दोलनका एक नायक, लियोनिद पाफ्र्योनोभका अनुसार, 'अघाएका मान्छेको विद्रोह' थियो । 'आफ्नो सफल जीवनलाई अझ सफल बनाउने आकांक्षा राख्ने' ती मान्छे 'खाना होइन, आत्मसम्मानका लागि सडकमा ओर्लिएका' थिए ।

विश्लेषकहरूले तिनको वर्ग छुट्याइदिएका छन्- 'क्रियातिभ्निई क्लास' अर्थात् गरिखाने सिर्जनशील वर्ग । कुनै राजनीतिक दलको छहारी नरुचाउने तर आत्मसम्मानको लडाइँमा संलग्न हुन इच्छुक यस्तो मध्यमवर्गीय जमातलाई इन्टरनेट सञ्जालले संगठित हुने अवसर दिएको छ । साइवर सञ्जाललाई रूसका विद्रोही शक्तिले प्रदर्शनका लागि चन्दा उठाउनेदेखि सम्बोधन गर्ने वक्ताको चयन गर्नसमेत व्यापक प्रयोग गरेर अनौठो लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका छन् । युरोपमा सबैभन्दा धेरै इन्टरनेट प्रयोगकर्ता रहेको मुलुक हुनुको गौरव पनि रूसको शासक वर्गका लागि ठूलै चुनौती बन्ने सम्भावना छ । आफ्नै जीविकामा रमाइरहेको र यसरी विद्रोहमा उत्रिएला भनेर कहिल्यै अपेक्षा नगरिएको वर्गलाई पुटिनको शासनमा सामाजिक स्थायित्व र स्वतन्त्रतामध्ये स्थायित्वलाई रोज्ने हुँदा ती दुवै गुमाएको तीव्र पीडाबोध छ, जसले सडक प्रदर्शनमा ऊर्जा थपेको छ । यद्यपि डिसेम्बरको जाडोमा रूसका सडक तताइरहेको यही वर्गले १२ वर्षअघि पुटिनको सत्तारोहणलाई दीपावली गरेर स्वागत गरेको थियो ।

सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटनपछि चरम संकटले ग्रस्त रूसी अर्थतन्त्रको रूपान्तरण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको ऋण र सल्लाहमाथि निर्भर हुन बाध्य भयो । अत्यन्त अदूरदर्शी ढङ्गबाट राज्यको सम्पत्तिको निजीकरण गर्ने आक्रामक पुँजीवादी अभ्यासले साधारण जनताको आर्थिक हैसियतमा अकल्पनीय ह्रास आयो । राष्ट्रिय सम्पत्तिको असमान वितरणले जनतामा राजनीतिक परिवर्तनप्रति गहिरो मोहभंग र सामाजिक द्वन्द्वको स्थिति देखियो । मुद्राकोषको निजीकरण थेरापीले रूसको आर्थिक रोग त निको भएन, तर 'लोकतन्त्रवादी', 'उदारवादी'जस्ता शब्दहरू 'अमेरिकी दलाल'को पर्याय बने । केन्द्रीय सत्ता कमजोर भएपछि जातीय गणराज्यमा विखण्डनवादी आन्दोलन सुरु

भयो । चिचेन्याको गृहयुद्धमा थुप्रै रूसी सैनिक हताहत भएपछि दोस्रो विश्वयुद्धमा हिटलरको सेनालाई हराएर वीरताको नौलो इतिहास रचेका रूसी जनता अपमानबोधले क्षुव्ध हुँदै गए । यतिखेरै ततारिस्तान, दागिस्तान आदि जातीय राज्यमा पनि स्वतन्त्र हुने आकांक्षा पलायो । तत्कालीन राष्ट्रपति यल्त्सनका तमाम प्रयासका बाबजुद रोगाएको राजनीति र अर्थतन्त्र त तङ्गि्रन सकेन, तर उनी आफैं भने अशक्त र झन्-झन् अलोकपि्रय बन्दै गएपछि दोस्रो कार्यकाल समाप्त हुनुअगावै सन् १९९९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुटिनलाई स्वेच्छाले सत्ता हस्तान्तरण गरेर यल्त्िसनले विदा लिए । रूसमा उपराष्ट्रपति पद नभएकाले प्रधानमन्त्री पुटिन विधानतः कार्यकारी राष्ट्रपति बने र लगत्तै प्रत्यक्ष मतदानद्वारा निर्वाचित पनि भए ।

जर्जर अर्थतन्त्र र चिचेन आतंकवादले विखण्डनको संघारमा उभिएको एउटा निरीह मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुगेका भ्लादिमिर पुटिनको केजीबी पृष्ठभूमिले गर्दा शासकीय दृढता भएको आकर्षक युवा व्यक्तित्व थियो । उनको शौभाग्य नै भनौं, खाडी क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताले उत्पन्न भएको ऊर्जाको संकटले खनिज तेलको भाउमा लगातार वृद्धि हुँदै गयो र सँगसँगै रूसको विदेशी मुद्रा सञ्चिती, जीडीपी, वैदेशिक लगानी एवं अन्य आर्थिक सूचकांकमा तीव्र सुधार देखियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता संस्थाको सोभियतकालीन ऋणसमेत समयभन्दा धेरै अगाडि चुक्ता गरेर पुटिनले वासिङ्टनका शक्तिशाली संस्थाहरूले रूसको आर्थिक नीति निर्धार्रणमा हस्तक्षेप गर्ने दिन समाप्त पारिदिए । चिचेन्याका सबै विद्रोही नेताको मृत्युसँगै गृहयुद्घ पनि सकियो । प्राकृतिक ग्यास र तेलको विशाल भण्डारले गर्दा इन्धनको लागि युरोपेली देशहरू रूसमाथि निर्भर रहेकाले मुलुकको राजनीतिक प्रभावमा व्यापक विस्तार भयो । यसरी पुटिनको नेतृत्वमा रूस विश्व मानचित्रमा नयाँ राष्ट्रिय स्वाभिमानका साथ पुनःस्थापित हुँदै जाँदा जनतामा पनि पहिलोपटक स्थायित्व र भविष्यप्रति केही निश्चिन्तता देखियो । धेरैले पुटिनलाई 'रूसका लागि ईश्वरका दूत' नै ठाने । राष्ट्रपति पदको दोस्रो निर्वाचनमा पनि ७१ प्रतिशत मत ल्याएर उनले आफूूप्रतिको दिगो जनसमर्थन प्रमाणित गरिदिए । सायद जनताको त्यही अतिरिक्त स्नेहले नै उनलाई दिग्भ्रमित तुल्याइदियो ।

जर्जिया, युक्रेन, किर्गिजिस्तानजस्ता छिमेकी मुलुकका राजनीतिक उथलपुथलको मनोवैज्ञानिक प्रभावले हुनसक्छ, पुटिनको दोस्रो कार्यकालमा सामाजिक स्थिरताका लागि लोकतन्त्र मुलुक सुहाउँदो 'स्वाधीन' हुनुपर्छ र राजनीतिक नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ भन्ने सोच देखियो । वास्तवमा एसियादेखि युरोपसम्म लमतन्न फैलिएको रूसका सबै शासकहरूको द्विविधा के हो भने तिनमा एकैसाथ उदार युरोपेली मुलुक हुनुको आत्मगौरव र मध्य एसियाली केन्द्रीकृत शासन शैलीको आकर्षण छ । पुटिन पनि त्यस प्रवृत्तिको अपवाद बन्न सकेनन् । जनताले पनि उनको शासनमा स्थायित्वको मूल्यमा सत्ताद्वारा स्थापित खेलको नियमलाई खुरुखुरु स्वीकार्दै गए । संसदको मिश्रति निर्वाचनलाई खारेज गरेर दलीय समानुपातिक प्रणाली लागू गरियो र कुनै पनि दलले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न कम्तीमा सात प्रतिशत मत ल्याउनैपर्ने कठोर प्रावधान राखियो । १४ करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा सात प्रतिशत मतको तगारो आफ्नो नियन्त्रण बाहिरका शक्तिहरूलाई राजनीतिक परिदृश्यबाट मेटाउन पर्याप्त थियो । दल खोल्ने संवैधानिक अधिकारमा समेत व्यापक कटौतीमात्र गरिएन, संसदमा प्रतिनिधित्व नभएका दलले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन २० लाख नागरिकको हस्ताक्षर संकलन गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने असम्भवप्रायः व्यवस्थासमेत राखियो ।

'निर्देशित', 'स्वाधीन'जस्ता विशेषणयुक्त पुटिनको लोकतन्त्रमा विस्तारै सबै मिडियामा राज्यको नियन्त्रण कसिँदै गयो र झन्झन् सत्तापक्षीय हुँदै गएको न्यायपालिकाका एकतर्फी निर्णयहरू सामाजिक परिहासका विषय बन्नथाले । गभर्नर, मेयरजस्ता जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित संस्थाहरूलाई राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने र स्थानीय संसदले अनुमोदनमात्र गर्न पाउने व्यवस्थाले संघीय तथा स्थानीय निकायहरूलाई क्रमशः कमजोर पारेर केन्द्रीय सत्तालाई अझ सुदृढ बनाइदियो । यी सबै प्रावधानले पुटिनको शासनसँग असहमत र विशेषगरी उदारवादी राजनीतिक मान्यता बोकेर हिँड्ने शक्तिहरूलाई सबै स्तरको नीतिनिर्माण गर्ने तहमा पुग्नबाट बञ्चित त गरायो, तर मध्यमवर्गको वृद्धिसँगै तिनको जनमत र प्रभाव क्षेत्रको विस्तार भने रोक्न सकेन । सत्ताको व्यापक केन्द्रीकरणले भ्रष्टाचारमा वृद्धि र समाजमा चरम आर्थिक असमानता देखियो । समग्रमा आर्थिक वृद्धि र राजनीतिक शक्तिको सुदृढीकरणमा केन्दि्रत रहेको राष्ट्रपति पुटिनको दुई कार्यकालले रूसी जनताको समृद्धि र आत्मविश्वास बढाए पनि लोकतान्त्रिक शक्तिलाई पूर्णतः निषेध गर्ने रणनीतिले भावी द्वन्द्वको शिलान्यास गरेर सन् २००८ मा समाप्त भयो ।

संविधानले लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन निषेध गरे पनि संसद र जनतामा रहेको लोकपि्रयताका कारण सहजै संविधानको संशोधन गरेर पुटिन पदमा रहिरहन सक्थे, तर त्यसो नगरेर प्रशंसाका पात्र बन्नै लाग्दा उनले सत्तामा कायमै रहन अर्कै 'वैधानिक' चोर बाटो रोजे । उप-प्रधानमन्त्री दमित्री मेद्भेदेभ राष्ट्रपति चुनिए र पुटिन स्वयम् राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत प्रधानमन्त्री हुन आइपुगे । राष्ट्रपतिका केही महत्त्वपूर्ण अधिकार कटौती गरेर प्रधानमन्त्रीलाई दिइयो । फलतः मेद्भेदेभको प्रभावहीन चारवषर्ीय शासनमा जनताले मुलुकमा न नयाँ राष्ट्रपति भएको आभास गर्न पाए, नत पुटिनको राजनीतिक बहिर्गमनको अनुभूति । मेद्भेदेभको कार्यकाल समाप्त हुनै लाग्दा पुटिनले पुनः राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने र मेद्भेदेभलाई आफूजस्तै प्रधानमन्त्री बनाउने घोषणा गरिदिए । 'स्वाधीन' लोकतन्त्रको यो चार वर्षभरि निकै बेचैनी महसुस गरिरहेको रूसको मध्यमवर्गका लागि 'पालैपालो शासन गर्ने' पुटिनको यो र्फमुला जनताको मताधिकारमाथि गरिएको क्रूर ठट्टाझैं थियो, जसले तिनलाई एकैचोटी हताश, निराश र आक्रोशित बनाइदियो । सडक विद्रोहका लागि चाहिएको निहुँ भने अत्यन्त धाँधलीयुक्त संसदीय चुनावले दियो । जनताले हठात् महसुस गरे पुटिनको शासनमा सबै तहका जनप्रतिनिधि चुन्ने तिनको अधिकार पूर्णतया खोसिएको छ, अदालत र मिडिया दुवै राज्यनियन्त्रित भइसकेका छन् । संसदीय निर्वाचन परिणामको खारेजी र पुनः निर्वाचन हुँदै विपक्षीहरूले अब पुटिनको राजीनामा माग्न थालेका छन्, जसको प्रभाव आगामी ४ फेब्रुअरीमा हुने अर्को चरणको प्रदर्शनबाट मापन हुनेछ । यद्यपि विशाल रूसलाई नेतृत्व दिनसक्ने वैकल्पिक नेताको अभावमा आगामी मार्चमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा पुटिनको विजयलाई 'क्रान्तिको आग्रह नभएको सिर्जनशील वर्ग'ले रोक्नसक्ने सम्भावना अत्यन्त क्षीण छ, तर क्रेमलिनको आँगनमै लागेको असहमतिको चर्को नाराले उनको आउँदो कार्यकाल भने हिजोझैं चुनौतीविहीन नहुने संकेत गरिसकेको छ ।

हाम्रो मुलुकमा जारी शासकीय स्वरूपको बहसमा रूसका केही अनुभव सान्दर्भिक हुनसक्छन् । पहिलो, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति अस्थिर मुलुकका धेरै समस्याको समाधानका लागि प्रभावकारी भए पनि उसमा व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई आफूअनुकूल बनाएर नियन्त्रणमुक्त हुने स्वाभाविक चाहना पलाउन सक्छ । त्यसैले निर्वाचन पद्धति र संरचनालाई राष्ट्रपतिको प्रभावबाट मुक्त गराउन सकिएन भने उसले निर्वाचनकै माध्यमबाट व्यवस्थापिकामा वैधानिक कब्जा जमाउन सक्छ । त्यहींबाट न्यायपालिका, मिडिया हुँदै सम्पूर्ण सत्तामा नियन्त्रण गर्ने बाटो खुल्दै जान्छ र कालान्तरमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति स्वयम् एउटा विकराल समस्या बन्छ ।

दोस्रो, जति नै योग्य भए पनि कुनै पनि राजनेतालाई मुलुकको कार्यकारी पदमा रहेर दुई कार्यकालभन्दा बढी शासन गर्ने अधिकार हुनुहुँदैन, नत्र उसमा आफ्नो निर्विकल्पताको भ्रम र उसैको सत्ता वरिपरि हुर्किएको परजीवी वर्गको घेराले सहजै सत्ता हस्तान्तरण हुन दिँदैन । रूस लगायत संसारभरि चलेको स्वतन्त्रताको लहरले दिएको अर्को स्पष्ट सन्देश के हो भने अबको विश्वमा राजनीति गर्नेलाई सत्ताकब्जाको आकांक्षा निकै घातक हुनेछ । पुटिनजस्तो प्रतिभाशाली नेतालाई पनि अब त्यो सुविधा रहेन । सुदूर मस्कोको चिसो सिरेटोसँगै आएको यो सन्देशले नेपालमा घरिघरि सिंहदरबारै कब्जा गर्ने महत्त्वाकांक्षाले उम्लिरहने क्रान्तिकारी रगतलाई अलिकति चिस्याइदिएको भए रूसको सडकमा निस्किएका हजारौं स्वतन्त्रताप्रेमी जनतालाई हामीले थप धन्यवाद दिनुपर्छ ।

Kantipur daily, 20 January, 2012

http://www.ekantipur.com/np/2068/10/6/full-story/341504.html

Thursday, November 17, 2011

डायास्पोरा र मूलदेश: पारस्परिक सम्बन्धका आयामहरु

डा. जुगल भूर्तेल

विदेशी समाजमा जति घुलमिल हुन सक्यो विदेशमा उति नै संभावनाका ढोका खुल्दै जान्छन्, प्रगतिको बाटो चौडा हुँदै जान्छ र अन्तत: विदेशिनुको मुख्य कारण--परिवारिक समृद्धि--को प्राप्ति पनि सहज हुन्छ । तर ती सबै आकर्षणका वावजुद प्रवासी समुदायले ‘मेल्टिङ पट’ मा पग्लिएर पराई जीवनलाई पूर्णरुपले आत्मसात गर्न नसक्ने नै रहेछ । त्यसैले भूमण्डलिकरणको तीव्रताले राष्ट्रका सीमाहरु कमजोर हुने संभावना बढे पनि आफ्नो छुट्टै परिचयलाई जीवन्त राख्‍ने मान्छेको चाहानालाई भने आश्चर्यजनकरुपले झन् उजागर गरिदिएकोछ । डायास्पोराहरुको अस्तित्व र परिचयको सर्वोच्च स्वरुप तिनको मूलदेश हो । त्यसैले आफ्नो देश नभएका आइरिस, यहुदी, कोसोभो आदि डायास्पोराले देश बनाउने संघर्षमा सघाएका उदाहरण छन् । आज पनि प्यालेष्टिनी डायास्पोरा त्यसैकोलागि लडिरहेकोछ । आफ्नो मूलदेश भएका डायास्पोरा भने ती देशलाई समृद्ध र सुदृढ बनाउने अभियानमा लागेका छन् । किनकी मूलदेशको समग्र उन्नतिका आधारमा विदेशमा उनीहरुको मुल्याङ्कन हुन्छ । टर्कीका नोवेल पुरस्कार विजेता लेखक अरहान पामुकले आफ्नो ‘हिउँ’ भन्ने प्रसिद्ध उपन्यासमा एउटा कुर्द पात्रले युरोपमा प्रवासी जीवन बिताइरहेका आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीको अवस्थाका बारेमा यस्तो मार्मिक कुरा भन्छ “तिनीहरु कुनै एउटा गरीबप्रति सहानुभुति दर्शाउँछन् होला तर जब सिङ्गो मुलुक नै दरिद्र हुन्छ सम्पूर्ण विश्वले के सोच्छ भने त्यस देशमा बस्ने सवै मान्छे मुर्ख, दिमागहीन, अल्छी, फोहोरी र ढङ्ग नभएका छन् । सहानुभूति दर्शाउनु सट्टा संसार तिनीहरु माथि हाँस्छ । तिनीहरुका संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाजहरु सवै हाँसउठ्दा लाग्छन्....जब त्यो देशका प्रवासी जनताहरु उनीहरुको आँगन बढार्छन् वा सवै भन्दा तुच्छ काम गर्छन्, त्यतिखेर ती प्रवासीहरुले असन्तोष व्यक्त नगरुन् भनेर तिनीहरुको संस्कृतिको बारेमा सुनेको झैं अभिनय गर्छन् ....गरिव देशको कुनै मान्छेलाई देख्दा युरोपियनको अन्तरमनमा सवै भन्दा पहिले शंकाको भाव पैदा हुन्छ –यो मान्छेको दिमाग पनि त्यही मुर्खता र तुच्छताले भरिएको हुनु पर्छ जसले यसको सम्पूर्ण मुलुकलाई नै अकिंचन बनाएकोछ...। ” विभिन्न देशमा यस्तै अवस्था भोगेको हुँदा हामीले मातृभूमिको समृद्धिमा डायास्पोराको इज्जत, सम्मान र सुरक्षा आधारित हुन्छ भन्ने राम्ररी बुझेका छौं ।

मातृभूमि छाडेर विदेशिने प्रवृत्ति जति बढ्दैछ उति नै संसारभरि आ-आफ्ना मातृभूमिलाई समृद्ध र सुदृढ पार्न सहयोग गर्ने उद्धेश्यले, विशेषगरी अल्पविकसित मुलुकका, डायास्पोराहरुको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संजाल बन्ने प्रक्रिया झन्-झन् व्यापक हुँदै गएकोछ । पछिल्लो दशकमा सूचना-प्रविधिमा भएको क्रान्तिले संजाल निर्माणको प्रक्रियालाई सहज र सर्वसुलभ बनाइदिए पछि त संसारका प्राय: सवै डायास्पोराहरु कुनै न कुनै रुपमा संगठित हुने क्रम एक्कासी बढेकोछ । ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रका डायास्पोराहरु मूलत: ‘होमटाउन एसोसिएसन’, ‘रिटर्नी एसोसाएसन’ जस्ता कुनै स्थानीय क्षेत्रविशेषको विकासलाई सहयोग गर्ने संस्थाहरु मार्फत संगठित भएका छन् भने अफ्रिकी मुलुकका डायास्पोरा बृहत् अफ्रिकी परिचयको सेरोफेरोमा आवद्ध हुँदै गएका देखिन्छन् । गैरआवासीय नेपाली अभियान पनि विश्व डायास्पोरिक चेतनामा आएको त्यही जागरणको परिणाम हो । अरु डायास्पोरालाई झैं हामीलाई पनि द्वन्द, गरिवी र अस्थिरता मुक्त सुन्दर, शान्त र समृद्ध मातृभूमि चाहिएकोछ ।

जब सम्म यतातिरको पुस फ्याक्टर (गरिवी, बेरोजगारी, असुरक्षा, राजनैतिक अस्थिरता, आदि) ले ढकेली रहन्छ र उतातिरको पुल फ्याक्टर (रोजगारी, उच्च जीवनस्तर, शान्ति र स्थिरता) ले तानिरहन्छ, दक्षिणबाट उत्तरतिर मान्छेको बसाइँसराई भइ नै रहनेछ । अल्पविकसित मुलुकहरुबाट हरेक वर्ष २० देखि ३० लाख मान्छे प्रवासिने गरेको अनुमान गरिन्छ । अधिकांशको गन्तव्य अमेरिका, जर्मनी, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र खाडी मुलुक रहेकोछ । तिनले वार्षिक घर पठाउने रेमिटेन्स कूल अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक अनुदानको भन्दा निकै नै बढि छ । तेस्रो विश्वका धेरै मुलुकमा रेमिटेन्स प्रमुख आयस्रोत नै बनेकोछ । रेमिटेन्स अन्य सवै पूँजी प्रवाह, वैदेशिक सहायता भन्दा स्थिर र भारतको सन् १९९० को दशकको अनुभवलाई हेर्दा कठिन समयमा अझ बढ्ने देखिएको हुँदा यसलाई विकासको भरपर्दो साधनको रुपमा हेर्ने प्रचलन बढेकोछ ।

नेपालको सन्दर्भमा राजनैतिक अस्थिरता, द्वन्द र बेरोजगारी धेरै ठूला पुस फ्याक्टर हुन्, जसका कारण अत्याधिक संख्यामा नेपाली युवा विदेशिएका छन् । आजपनि हरेक दिन १००० भन्दा बढिको संख्यामा नेपाली युवाहरु नयाँ जीवनको खोजिमा विदेशिने क्रम जारी छ । गैरआवासीय नेपाली संघको अनुमानित तथ्याङ्क अनुसार सार्क मुलुक बाहिर मात्र ३० लाखको हाराहारीमा नेपालीहरु छन् र यो संख्या निरन्तर बढ्दो छ । तिनले पठाएको रेमिटेन्सले ठूलो राजनैतिक अस्थिरता र औद्योगिक निराशाको स्थितिमा पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउँदै आएकोछ । रेमिटेन्सका कारण समग्र मुलुक कै र विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रको गरिवी घटेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा गैरआवासीय नेपाली समुदायको यो योगदानका प्रति हामी जति गर्व गर्नसक्छौं त्यति नै विदेशवाट त्यस्तो दु:ख गरेर पठाएको कमाइ मूलत: उपभोगजन्य क्रियाकलापमा प्रयोग हुनेगरेको अर्को किसिमको तथ्यांकले चिन्ताजनक छ । रेमिटेन्सको रचनात्मक उपयोगका लागि ल्याटिन अमेरिकी र फिलिपिन्स जस्ता मुलुकको लामो अनुभवबाट हामीले शिक्षा लिन सक्छौं ।

युरोप र विशेषगरी अमेरिकामा एउटै गाउँ जिल्ला आदिबाट अल्पकालीन रोजगारीमा आएका प्रवासीहरु आफ्नो ठाउँसँगको सम्वन्धलाई अक्ष्क्षुण राख्न र त्यहाँ लोककल्याणका काम गर्ने उद्धेश्यले ‘होमटाउन एसोसिएसन’ (एचटीए) खोल्ने प्रबृत्तिको विकास भएकोछ । मेक्सिकनहरुको मात्रै ३००० त्यस्ता संस्था भएको अनुमान गरिन्छ भने फिलिपिनोहरुका पनि अनुमानित हजार भन्दा बढि त्यस्तै प्रकृतिका संगठनहरु सक्रिय छन् । त्यस्ता संस्थालाई उत्साहित गर्ने उद्धेश्यले मेक्सिकोका केही प्रान्तीय सरकारले त्रेस पोर उनो (एक वापत तीन) कार्यक्रमको संचालन गरेका छन्, जस अनुसार एचटीएले स्थानीय बिकासमा लगाएको एक डलर बराबर राष्ट्रिय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारले एक-एक गरी थप तीन डलर लगानी गर्छन् । सन् २००५ बाट विश्वव्यापी मनी ट्रान्सफर कम्पनी वेष्टर्न युनियनले अरु एक डलर थपेर कार्यक्रमलाई ‘एक-वापत-चार’ बनाएकोछ । एल साल्भाडोर सरकारको ‘ऐक्यवद्धता’ र बान्को एग्रिकोलाको ‘संयुक्त हात’ कार्यक्रम पनि लोककल्याणकारी योजनामा डायास्पोरा संगठनहरुको संलग्नतालाई बढाउने उद्धेश्यले संचालन गरिएका हुन् । अन्तराष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुले पनि केही अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा डायास्पोरा संगठनद्वारा संचालित विकास निर्माणका योजनामा साझेदारका रुपमा लगानी गर्न थालेको उदाहरण छन् । लस एन्जेलस, डालास, सिकागो जस्ता सहरमा रहेका मेक्सिकन डायास्पोराका धेरै जसो एचटीएहरुले मेक्सिकोको आ-आफ्नो क्षेत्रमा लोककल्याणकारी कार्यक्रममा लगानी गर्नुका अलावा खानेपानी, सरसफाइ, बाटो निर्माण, ग्रामीण विद्युतिकरण र साना तथा मझौला उद्योगको संचानलमा जस्ता परियोजनामा निमाणमा समेत संलग्न छन् । कतिपय गाऊँका लागि यी आधारभूत आवश्कता हुन्, जसमाथि स्थानीय सरकारको ध्यान पुग्न सकेको हुँदैन ।

अर्को महत्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय उदाहरण व्यवसायमा सफलता प्राप्त गरेका स्कटिस डायास्पोराका सानो समुहको ‘ग्लोबल स्कोट’ नेटवर्क हो । त्यसको उद्धेश्य व्यवसायिक ट्रेड सिक्न चाहाने र अवसरको खोजिमा रहेका विश्वभरिका स्कटिस नागरिकलाई नेटवर्कका सदस्यको अनुभव र सल्लाहबाट लाभान्वित तुल्याउनु रहेकोछ । यस बाहेक अन्तरराष्ट्रिय व्यापार विस्तार गर्न चाहाने स्कटल्याण्डका कम्पनीहरुलाई त्यसको वातावरण निर्माणका लागि नेटवर्कका सदस्यहरु स्वयंले आवश्यक निशुल्क परामर्श दिनुपनि ‘ग्लोबल स्कोट’ स्थापनाको अर्को महत्वपूर्ण उद्धेश्य हो । स्कटल्याण्डका नेटवर्कका सदस्यहरुले स्कटल्याण्ड बाहिर रहेका आफ्ना गैरआवासीय नागरिकलाई तिनको रुची र अध्ययन मुताबिक मातृभूमि भित्र अल्पकालीन रोजगारी, इन्टर्नसिप, ट्रेनिङको अबसर खोजिदिने र स्कटल्याण्डका युवा व्यवसायीलाई विदेशमा अध्ययन, लगानी आदिको व्यवस्था गर्न सहयोग गर्ने गरेका छन् । स्कटिस डायास्पोरालाई देशसँग जोड्ने र त्यो सुदृढ सम्वन्धको धरातलमा मुलुकमा सक्षम व्यवसायिक वर्गको उत्थान र अन्तत: मातृभूमिको विकासमा योगदान गर्ने ग्लोबल स्कट नेटवर्कको यो अनुभवबाट हामीपनि लाभान्वित हुनसक्छौं । अर्को सानो नेटवर्क ‘ग्लोबल चिली’ पनि यस्तै उद्धेश्यले स्थापित संस्था हो । चिलियन मूलका नागरिक वा चिलीसँग कुनै सम्बन्ध भएका युरोप, अमेरिका र क्यानडामा बस्ने व्यवसायिकरुपमा सक्षम सदस्यहरु रहेको यो सानो संस्थाले चिलीमा मानवीय संसाधनको विकास र व्यवसायको सृजनामा सहयोग पुर्‍याउँदै आएकोछ । ‘ग्लोबल चिली’ र ‘ग्लोबल स्कोट’ नेटवर्कको महत्वपूर्ण शिक्षा के हो भने प्रत्यक्ष उपलब्धि हासिल गर्न ठूलै संगठन नचाहिने रहेछ ।

यद्यपि हाम्रो अन्तिम चाहना त कुनै पनि नेपालीले कामको खोजिमा बिदेशिनु नपरोस्, देश भित्रै रोजगारी मिलोस् भन्ने नै हुनु पर्छ, तर जब सम्म त्यस्तो हुन सक्दैन आदर्शका कुरा गरेर मात्र समय खेर फाल्नु हुन्न । विकसित राष्ट्रमा गएर राम्रा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका, राम्रो ओहोदामा काम गरिरहेका नेपालीहरु दुर्भाग्यवश अहिले नै घर फर्कन सक्ने परिस्थित देखिँदैन । विकसित मुलुकमा पुगे पछि भरसक उतै बस्न चाहाने नेपालीको संख्या बढिरहेकोछ । पछि मुलुकमा राजनैतिक स्थायित्व आएर आर्थिक एजेण्डाले प्रमूखता पाउन थालेपछि गैरआवासीय भारतीयहरु मातृभूमि फर्के जस्तो हाम्रा प्रवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु पनि नेपाल फर्केलान् । तर अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया वा युरोपका बिभिन्न मुलुकमा विद्यार्थीकाल बिताएर उतै काम खोजी बसोबास गर्ने ग्लोबल एक्सपोजर पाएका नेपालीहरु स्वेच्छाले वा वाध्यतावश समयक्रममा विदेशी नागरिक हुने सम्भावना धेरै रहन्छ । बिकसित मुलुकमा त्यहाँका नागरिकले माध्यमिक तह सम्मको नि:शुल्क शिक्षा, उच्च शिक्षामा ठूलो सहुलियत, बालबच्चालाई नि:शुल्क औषधोपचार, बृद्धावस्थामा रेखदेख, निबृत्तिभरण आदि सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी विविध सुविधा पाइरहेका हुन्छन् । कतिलाई राम्रो रोजगारी पाउन पनि अर्को देशको नागरिक हुनुपर्ने बाध्यता छ । तिनै देशलाई कर्मभूमि बनाएर, कर तिरेर पनि नागरिकता नभए यावत सुबिधावाट बञ्चित हुनु पर्ने भएकोले नचाहाँदा-नचाहाँदै पनि धेरै नेपालीहरुले बिदेशी नागरिकता लिएका छन् । हामी भावनात्मक अपिल त गर्न सकौंला तर त्यसलाई अहिले रोकिहाल्न सक्दैनौ । त्यसैले त्यस्तो ‘ब्रेन ड्रेन’लाई रोक्न सकिन्न भने त्यसलाई मुलुकको विकासमा कसरी रचनात्मक उपयोग गर्न सकिन्छ त्यता तिर सोच्न आवश्यक छ । ‘ब्रेन ड्रेन’ को बहस जारी नै छ र विकासोन्मुख मुलुकहरुको चिन्ताको विषय पनि हो । तर विदेशमा स्थापित हुन सक्ने प्रतिभाले त्यहाँ आफूलाई स्थापित गराइसकेपछि मूलदेशमा ज्ञान, प्रविधी र पूँजी लगेर व्यवसाय संचालन गर्न थालेका उदाहरण बढ्‍दै गएपछि अहिले ‘ब्रेन गेन’ र ‘ब्रेन सर्कुलेशन’ को चर्चा हुन थालेकोछ । छिमेकी भारत नै त्यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो । विदेशिएको प्रतिभालाई घर फर्काउन सकिन्न तर मातृभूमिमा विभिन्न परियोजनामा तिनलाई संलग्न गराएर त्यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ ।

डायास्पोरालाई मूलदेशसँग जोड्ने कडी भनेको भावनात्मक सम्वन्धको सुदृढिकरण हो । नेपाली डायास्पोरा मूलत: पहिलो पुस्ताको भएकोले अझैपनि हाम्रा सम्वन्धका जराहरु नेपालमा गहिरोसँग गाढिएका छन् । तर डायास्पोरामा पुस्तान्तर हुँदै जाँदा, त्यो सम्वन्ध त्यति नै स्थिर नरहन पनि सक्छ । पहिलो पुस्ताको जीवन विदेशमा स्थायित्वको खोजीमा नै वित्‍ने गर्छ । त्यसैले नेपालको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणमा साँच्चै योगदान गर्न सक्ने भनेको डायास्पोराको दोस्रो पुस्ता नै हो । त्यो पुस्ताका अधिकांश युवा नेपाली मूलका विदेशी नागरिक हुने निश्चित छ । त्यसैले तिनलाई नेपालसँग जोडेर राख्‍न नागरिकताको सवालमा मुलकका नीतिनिर्माताहरु उदार हुन जरुरी छ । विश्वभरिको अनुभवबाट शिक्षा लिएर दोहोरो नागरिकतालाई राष्ट्रोपयोगी बनाउन सकिन्छ । अमेरिका, क्यानडा, स्विटजरल्याण्ड, फ्रान्स, इटाली, रुस जस्ता विकसित देश मात्र हैन छिमेकी भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश श्रीलंका, माल्दिभ्स वा सार्क बाहिरका फिलिपिन्स, मेक्सिको, मोरक्को, घाना, बुर्किना फासो, जोर्डन, लेबनान, केन्या लगायत विश्वका थुप्रै मुलुकले कुनै न कुनै प्रकारले दोहोरो नागरिकताको प्रश्नलाई संवोधन गरेर बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा आफूलाई उदार प्रमाणित गरिसकेका छन् । नेपालले पनि ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ रहने उदार संवैधानिक व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । सधैंको नेपाली रहने नागरिकताको प्रावधानले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई नेपालसँगको सम्वन्धलाई अक्षुण राख्दै विदेशी नागरिकता लिने र त्यहाँको राज्यवाट प्राप्त हुने सुविधा उपभोग गर्दै आफ्नो आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्नसक्ने एवं आफ्ना संततिलाई नेपाल देश र नेपाली संस्कृतिसँग जोडेर राखिरहन सक्ने परिस्थितिको सृजना गरिदिनेछ । माथि भने झैं विदेशमा स्थापित हुन संघर्षरत पहिलो पुस्ताको डायास्पोरा भएकोले नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरुको ठूलो आर्थिक लगानी गर्ने हैसियत अझै बनिसकेको छैन । तर भावी पुस्ता भने त्यसरी संघर्षरत रहने बाध्यताबाट मुक्त हुनेछ । त्यो आर्थिक र बौद्धिक रुपले वर्तमान पुस्ता भन्दा सक्षम हुनेछ । भावनात्मक स्तरमा नेपालसँग जोडिएर रहेको खण्डमा त्यसले नेपालको विकासमा निकै ठूलो भूमिका खेल्ने निश्चित छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघले आफ्ना विश्व, क्षेत्रीय र विभिन्न देशमा हुने राष्ट्रीय अधिवेशन मार्फत थुप्रै घोषणा गर्ने गरेकोछ । वास्तवमा घोषणा-पत्रहरु हाम्रा सम्मेलनका अविभाज्य अंग बनिसकेका छन् । ती ऐतिहासिक दस्ताबेजमा हाम्रा ठूलाठूला भावना व्यक्त भएका छन् । तर भावनाको आवेग अनुरुप तिनको कार्यान्वयन हुन नसकिराखेको परिस्थिति छ । हामीलाई ‘कुरा गर्न अघि सर्ने काम गर्न अल्छि मान्ने’ समुदायको रुपमा पनि यदाकदा चित्रित गर्न थालिएकोछ । यसमा केही सत्यता भएपनि सबैले मनन गर्नै पर्ने मुल कुरा चाहीँ के हो भने नेपाली डायास्पोरामा देखिएको हलचल एउटा ठूलो अभियान हो । गैरआवासीय नेपाली संघको निर्माण, सम्मेलनहरुको आयोजना, त्यहाँ व्यक्त विचारहरु, मातृभूमिसँगको हाम्रो अन्तरक्रिया, आदि सबै समग्रमा त्यही अभियानका अंग हुन् । त्यसैले यसको उपादेयता र उपलब्धिको मुल्याङ्कन यही ८ वर्षको छोटो अवधिमा गर्न सम्भव छैन । नेपालमा गैरआवासीय नेपालीका जतिपनि क्रियाकलाप, बौद्धिक र आर्थिक लगानी भएका छन् ती आफैंमा दूरगामी महत्वका छन्, जसले डायास्पोराको भावी पुस्तालाई नेपालसँगको सम्वन्धलाई निरन्तरता दिने एउटा आधार खडा गरेकोछ । नेपाली डायास्पोरामा ‘जसरी भएपनि नेपालमा केही न केही त गर्नै पर्छ’ भन्ने उत्साह देखिनु सानो उपलब्धी होइन । तर पनि मातृभूमिको हामीप्रति ठूलो अपेक्षा छ र हामीले त्यस अनुरुपको योगदान गर्न सकेका छैनौं । त्यसको समीक्षा हुन जरुरी छ । ‘ग्लोबल चिली’ र ‘ग्लोबल स्कोट’ नेटवर्कहरुले आफ्नो मुलदेशमा जे गरिरहेका छन् गैरआवासीय नेपाली संघले पनि त्यस्तै प्रकृतिको ‘नलेज बैंक’को अवधारणा अगाडि सारेको थियो, तर विविध कारणले त्यो प्रभावकारी हुनसकेन । स्वयंसेवी संस्थाहरुले एजेण्डाहरुमा निरन्तर काम गर्न नसक्ने रहेछन् भन्ने यो एउटा शिक्षाप्रद उदाहरण हो । ‘ग्लोबल चिली’ र ‘ग्लोबल स्कोट’ नेटवर्कहरुले आफ्नो मुलदेशमा योजनालाई कार्यान्वयन गर्न एक एकवटा स्थानीय गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्ने गरेको देखियो । हामीले पनि आफ्ना घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय संस्थाहरुको सहयोग लिँदा बढि उपयुक्त र प्रभावकारी हुने सम्भावना छ ।

आरम्भमा देखिने अतिउत्साहलाई एउटा स्वयंसेवी संस्थाले सधैं कायम राख्‍न नसकेका प्रसस्त उदाहरणहरु छन् । गैरआवासीय नेपाली संघको अभूतपूर्व विश्वव्यापी विस्तार र दुई वर्षमा काठमाण्डौमा जम्मा हुने बृहत् भेलाले हामीमा अझै त्यो उत्साह कायमै छ भन्ने देखाउँछ । त्यो घट्नु अगावै गैरआवासीय नेपाली संघको घोषित उद्धेश्य अनुरुप नेपालको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणमा अझ सक्रिय भएर लागि हाल्ने चूनौति हाम्रो सामु छ । हाम्रा हरेक पहल, घोषणा र योजनाको कार्यान्वन गर्न कम्तिमा एकजना प्रोजेक्ट च्याम्पयिन र नेपालमा सहयोगका लागि सक्षम स्थानीय संस्थाको आवश्यकता देखिन्छ । विश्वका अरु डायास्पोराको अनुभवलाई हेर्दा कुनै पनि डायास्पोराको उचित र प्रभावकारी उपयोग गर्न त्यसको मुलदेशमा सहकार्य गर्न सक्षम संस्थाहरु हुनु आवश्यक रहेछ ।

बृहत् नेपाली समाज र नेपालको राजनीतिक वर्गले अन्तत: डायास्पोराको सामुहिक सम्भावनालाई बुझेको देखिन्छ । हामीसँग पनि संसारमा संभवत: अरु कुनै डायास्पोरासँग नभएको गर्व गर्नलायक विश्वव्यापी संगठन एवं संख्यात्मक र गुणात्मक रुपले संसारभरि निरन्तर फैलिरहेको नेपाली समुदायको अनन्त उत्साह छ । हाम्रा विविध कानुनी आवश्यकताहरु त छन् तर तिनको क्रमश: निरुपण हुँदै जानेछ । यो सकारात्मक वातावरणलाई गैरआवासीय नेपाली संघ र नेपाल सरकार दुवैले उपयोग गरेर डायास्पोरा र मातृभूमिबीचको पारस्परिक हित हुने प्रभावकारी सम्बन्धको विकासलाई अझ तीव्र पार्न सक्नु पर्छ । अन्यथा नेपाली समाजको हामीप्रतिको सद्‍भाव र डायास्पोराको गैरआवासीय नेपाली संघप्रतिको विश्वासपनि क्रमश: घट्दै जानेछ ।

लेखक गैरआवासीय नेपाली संघका सल्लाहकार एवं पूर्वप्रवक्ता हुन्

साभार: ऐक्यवद्धता मासिक, अक्टोबर, २०११

Thursday, November 3, 2011

लेनिनवादी जातीय राजनीति र प्रतिक्रान्ति

आत्मनिर्णयको अधिकारलाई जातीय राजनीतिको नेतृत्व गर्ने अवसरवादी वर्गले दुरुपयोग गरेर क्रान्ति र परिवर्तनलाई दिशाहीन बनाइदिने डा. जुगल भूर्तेलको विश्लेषण:

सबै जाति, वर्ग र क्षेत्रका अन्नत अपेक्षाको थेग्नै नसक्ने भारीले थला परेको भएपनि सम्विधानसभाले शान्त र समृद्ध नेपालको मार्गचित्र कोर्नेछ भन्ने आशा अझै जीवितै छ । यद्यपि संघीयताले जन्माएको जटिलता अत्यन्त गम्भीर छ । संघीयताको बहसमा रचनात्मक सुझावको साटो प्राय: जातिविद्वेषले उत्प्रेरित मनोगत आकांक्षा कै बाहुल्यता देखिन्छ । त्यस्तो प्रस्तावनाले नेपाल जस्तो जातीय विविधतायुक्त मुलुकभित्र छरपष्ट बसोवास गर्ने केही सीमित जातिका नाममा बनेको संघ स्थायी द्वन्द र नयाँ जातीय उत्पीडनको कारण हुन सक्ने जोखिमलाई आत्मसात गरेको देखिँदैन । संघीयता भनेको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय संरचना हो भन्ने खतरनाक लेनिनवादी अवधारणाले अझै दिग्भ्रमित माओवादी र जातीय राजनीतिमा नै आफ्नो अस्तित्व सुनिश्चित देखिरहेका मधेसकेन्द्रित दलले उपेक्षा गरिरहेको जोखिम के हो भने आत्मनिर्णयको अधिकार पाएका जातिहरु अस्थिर राजनीति एवं कमजोर अर्थतन्त्रले आक्रान्त भएको कुनै ऐतिहासिक कालखण्डमा मुलुकको अखण्डताप्रति प्रतिवद्ध नरहनपनि सक्छन् र त्यस्तो अवस्थामा विकराल मानवीय संकट उत्पन्न हुन सक्छ । हरेक जातिभित्र विद्यमान चरम वर्गीय असमानताका कारण कुनै जातिको स्वतन्त्र राज्य निर्माण भयो नै भनेपनि त्यसभित्रको उत्पीडन अन्त्य हुँदैन । बरु आत्मनिर्णयको अधिकारलाई विदेशी शक्तिको प्रभावमा जातीय आन्दोलन भित्रको प्रतिक्रान्तिकारी वर्गले दुरुपयोग गर्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ । पूर्व रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको विवादास्पद अभिव्यक्तिमा यसको यथेष्ट संकेत भेटिन्छ ।

सन् १९१७ को अक्टोबर विप्लव र त्यसपछि सोभियत सत्ताको विस्तार एवं सुदृढिकरणको दौरमा आत्मनिर्णयको अवधारणालाई लेनिनले पनि तात्कालीन रुसी साम्राज्यको प्रभाव क्षेत्र भित्र र बाहिरका विभिन्न जातिको समर्थन हासिल गर्ने राजनैतिक हतियारको रुपमा प्रयोग गरेका थिए । उनले सन् १९१४ मा ‘जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार सम्वन्धमा’ शिर्षकको लेखमा कुनै जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको ‘आफू बाहेकका जातीय समूहबाट छुट्टिएर आफ्नो स्वतन्त्र राज्य बनाउने अधिकार नै हो’ भनेर स्पष्ट व्याख्या गरेका छन् । यद्यपि जनताका अन्य नैसर्गिक अधिकारको सधैं विपक्षमा रहेका बोल्शेभिकहरुले सोभियत संघका विभिन्न जातिलाई देशै टुक्र्याउने अधिकार दिने अवधारणा एउटा रणनीतिका रुपमा मात्र अगाडि ल्याएका थिए भन्ने प्रष्ट बुझिन्छ । तर सोभियत सत्ता कमजोर हुने बित्तिकै आत्मनिर्णयको अधिकार पाएको जातिमा त्यस्तो सत्ताबाट मुक्त हुने स्वाभाविक चाहना मुखरित भएर सामाजिक संकटको सृजना भयो र अन्तत: सोभियत संघको विखण्डनको एउटा महत्वपूर्ण आधार बन्यो । हिजो कामरेड लेनिनको सिको गर्दै विभिन्न जातिलाई ‘युद्धकाल’मा उदारतापूर्वक बाँडिएका त्यस्ता अव्यवहारिक आश्वासन नै आज नेपालको सम्विधान निर्माणमा गलपाशो सिद्ध भएका छन् । यद्यपि भारतसँगको बीपा सम्झौता पछि माओवादीले सैद्धान्तिक पुनर्मूल्याङ्कनको आभास दिलाएकोले जातीय प्रश्नमा पनि उसका धारणामा पुनर्विचार हुने आशा गर्न सकिन्छ । सबै नेपाली अटाउन सक्ने साँस्कृतिक विविधता र सामाजिक न्याययुक्त लोकतान्त्रिक मुलुक निर्माण गर्ने निकै कठीन चुनौति रहेको वर्तमान नेपालको सन्दर्भमा माथिको अनुभवबाट गुज्रिएको सोभियत संघको इतिहास उपयोगी हुन सक्छ ।

के एउटा व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित नगरी सम्पूर्ण जातिको आत्मनिर्णय सुनिश्चित हुन सक्छ ? लेनिनकी समकालीन समाजवादी नेतृ रोजा लक्जेम्बर्गको ठहरमा त्यो सम्भव छैन । उनले सन् १९१८ मा ‘रुसी क्रान्तिमा जातीय प्रश्न’ शिर्षकको ऐतिहासिक विश्लेषणमा ‘एकातिर संविधानसभा, आममताधिकार, प्रेस र भेला हुने अधिकार, आदि समग्रमा रुसभित्र जनताको आधारभूत लोकतान्त्रिक स्वाधीनता र वास्तविक आत्मनिर्णयको हकलाई स्थापित गर्ने अधिकारहरुको उपेक्षा गर्ने, अर्कोतिर भने विभिन्न जातिको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई लोकतान्त्रिक नीतिको आभूषणको रुपमा प्रस्तुत गर्ने’ सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको तिखो आलोचना गरेकी छन् । वर्गीय समाजमा हरेक जातिभित्र विपरित ‘स्वार्थ’ र ‘अधिकार’ भएका वर्गहरु हुन्छन् । त्यसैले कुनै जातिले आत्मनिर्णयको अधिकार पायो नै भने पनि त्यस भित्रको बुर्जुआ वर्गले आफ्नो स्वार्थकालागि त्यो अधिकारलाई क्रान्ति विरुद्ध उपयोग गर्ने हुँदा लेनिन लगायतका बोल्शेभिकहरुको जातीय आकांक्षालाई उचाल्ने नीतिले अन्तत: समाजवाद कमजोर हुने रोजाको धारणा थियो । समाजवादले एउटा जाति माथि अर्को जाति लगायत सबैप्रकारका उत्पीडनलाई निर्मूल गर्ने भएकोले त्यस्तो व्यवस्थामा कुनै निश्चित जातिलाई छुट्टै अधिकार दिनुको औचित्यलाई पुष्टिगर्न नसकिने तर्क गर्दै रोजाले जातीय सीमाहरुको पुनर्रेखाङ्कन गर्ने मागले ती सीमाभित्र बस्ने श्रमिकवर्गको ध्यान वर्गीय संघर्षबाट अन्यत्रै मोडिएर समाजवादी आन्दोलन पथभ्रष्ट हुने जिकिर गरेकी छन् ।

सन् १९१७ को अक्टोबर ‘कू’ को लगत्तै आत्मनिर्णयको अवसर पाउने बित्तिकै रुसी साम्राज्यको प्रभाव क्षेत्रमा रहेको फिनिस जाति लेनिनको अपेक्षा विपरित सोभियत ‘क्रान्ति’लाई सहयोग गर्नुको सट्टा स्वतन्त्र राष्ट्र बनेर जर्मन साम्राज्यको आलिङ्गनमा बाँधिन पुग्यो । अर्थात फिनिस जातिको नाममा राजनीति गरिरहेको अवसरवादी वर्गले बोल्शेभिक शासन अन्तर्गत ‘आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको राष्ट्र’ रहनु भन्दा जर्मनीको हिंसक शासन नै ग्राह्यष ठान्यो । त्यहाँ सर्वहारावर्गको राम्रै उपस्थिति र क्रान्तिचेतले पनि जातीय अवसरवादलाई परास्त गर्न सकेन । त्यसैगरि युक्रेनका जातीय शक्तिहरुले पनि सोभियत क्रान्तिको तीव्र विरोध गरे । रोजाका अनुसार “यी उदाहरणमा, ‘पुँजीपति’ र ‘निम्न-पुँजीपति’ वर्गले जातीय अधिकारलाई भ्रष्टिकरण गरेर आफ्नो प्रतिक्रान्तिकारी वर्गीय राजनीतिको हतियार बनाए । नेपालमा पनि जातीय राजनीतिका नेतृत्वकर्ताहरुको अभिव्यक्ति र विदेशी शक्तिको विगविगीलाई हेर्दा यस्तै अवसरवाद हावी नहोला भन्न सकिन्न ।
लेनिनले रुस साम्राज्य भित्र र प्रभाव-क्षेत्रमा रहेका थुप्रै जातीय समुदायलाई ‘जोडिन आए छुट्टिएर जान दिन्छौं’ भन्नु स्वभाविक भएपनि रुसी मूलको अत्याधिक जनसंख्या रहेकोले सोभियत संघमा अन्य जातिले आफ्नो अधिकारको लागि ठूलो संघर्ष गर्न नसक्ने तथा जातीय समुहहरुको ‘क्रमश: एकिकरण र अन्तत: विलयन’ हुने कुरामा बोल्शेभिकहरु विश्वस्त थिए । वास्तवमा रुसी मार्क्सवादीहरुको कुनैपनि जातीय आन्दोलनको भाग्य बुर्जुआवर्गको भाग्यसँग जोडिएकोले त्यो वर्गको अन्त्य सँगै अर्थात समाजवादी सत्ता स्थापित भएपछि जातीय आन्दोलनपनि लुप्त हुने धारणा थियो । सर्वहारावर्गको नाममा कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा राजनीतिक र आर्थिक सत्ताको अतिकेन्द्रीकरण भएको सोभियत सर्वसत्तावादमा कुनै जातिले विशेषाधिकार पाउन सक्ने कुरा पनि थिएन । स्तालिनले १९३६ मा नयाँ सोभियत सम्विधान लागु गर्दै ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा समाजवादले पूर्ण विजय हासिल गरेकोले वर्गीय संघर्ष समाप्त भएर समाजमा दुई सहयोगी वर्ग –किसान र श्रमिक- मात्र रहेको र विभिन्न जातिबीचको अविश्वास हटेर नयाँ भाइचारा स्थापित भएको’ अर्थात सबै किसिमका शोषणको अन्त्य भएको सोभियत समाजमा जातीय प्रश्नको पनि समाधान भएको घोषणा गरे । तर त्यो आत्मरति सिवाय केही थिएन ।

रुस साम्राज्यभित्र सदियौं देखि बसोवासरत काराचाई, काल्मिक, चिचेन, इन्गुश, बल्कार, क्रिमियाका ततार, भोल्गा क्षेत्रका जर्मन आदि सीमित स्वायत्तता पाएका जातिका केही नेताले सोभियत संघबाट छुट्टिने अवसरको रुपमा दोस्रो विश्वयुद्धमा सोभियतसँग युद्धरत जर्मन सेनालाई सघाएको आरोप लागेको थियो । त्यसै आशंकामा सोभियत सत्ताद्वारा सन् १९४३-१९४४ तिर ती जातिका सबै मानिसलाई आफ्नो मातृभूमिवाट उठिबास लगाइयो । त्यस्तै निहुँमा रुसी कजाक, यहुदी, भ्लादिभास्तोकका कोरियन, कृष्ण सागर क्षेत्रका ग्रिक, युक्रेनका पोलिस, मोल्दाभियाका मोल्दाभन, अजरबैजान भित्रका अजेरी, पर्सियन, कुर्द र असिरियन आदि जातिका सम्पूर्ण जनतालाई आ-आफ्नो भूमिबाट विस्थापित गरी कजाखस्तान, किर्गिजिस्तान, उज्बेकिस्तान, साइबेरिया आदि विभिन्न ठाउँमा शरणार्थी बनाइयो र कतिपय जातिका स्वायत्त गणराज्यहरु खारेज गरियो । कुनै एक जाति सर्वसत्तावादका विरुद्ध फेरि संगठित हुन सक्ने संभावनालाई पूर्णत: निस्तेज गर्न सञ्चालित त्यस अमानवीय दमनका तथ्यलाई स्तालिनको मृत्यु पछि निकिता ख्रुश्चेवले सार्वजनीक गरेका थिए ।

सन् १९९० सम्म आइसक्दा आर्थिक र राजनीति रुपले अत्यन्त जर्जर भइसकेको सोभियत संघका लगभग पन्ध्रै जातीय गणराज्यहरुमा स्वाधिनताको आन्दोलन चर्किसकेको थियो । अधिकांशले जनमतसंग्रह मार्फत धमाधम स्वतन्त्र मुलुकमा परिणत भएको घोषणा गरे, तर विखण्डनको समस्या त्यति मै सकिएन । सोभियत संघमा आवद्ध भएपछि धेरै जसो जातीय गणराज्यको भाषा, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग आदिको उत्थानका लागि उल्लेख्य संख्यामा रुसी नागरिकलाई परिचालन गरिएको थियो । सोभियत संघको विघठन पछि ती शरणार्थीको रुपमा रुस फर्कन बाध्य भए । येल्तसिनको शासनकालमा रुसभित्रैका तातारिस्तान र चिचेन्या गणराज्यले पनि आर्थिक र राजनैतिकरुपले निकै कमजोर नवनिर्मित रुस महासंघबाट छुट्टिनका लागि ठूलो संघर्ष गरे । चिचेन्याको गृहयुद्ध अझै पूर्णतया साम्य हुन सकेको छैन र चिचेन बिद्रोहीलाई केही इस्लामिक राष्ट्रका अतिवादीहरुको आर्थिक र सामरिक सहयोग रहँदै आएकोछ । अर्को सानो मुलुक जर्जिया भित्रका दक्षिणी असेतिया र अबखाजिया स्वायत्त प्रदेशहरु त भरखरै आत्मनिर्णयको प्रयोग गरी स्वाधिन राष्ट्रमा परिणत भइसकेका छन्, जसमा रुस सरकारको सक्रिय सैन्य सहयोग रहेको थियो । त्यसैगरी अजरबैजानभित्रको आर्मेनियाली मूलका मान्छेको घना बस्ती भएको नागोर्नो काराबाख क्षेत्रपनि स्वाधिन हुन निकै लामो समयदेखि संघर्षरत छ, जसलाई आर्मेनियाको नैतिक र भौतिक समर्थन छ । यी सवै विखण्डनकारी द्वन्दमा धेरै सर्वसाधारणको ज्यान गुमेकोछ ।

सन् १९१७ मा लेनिनले ‘भ्स्या भ्लास्त सोभेताम्’ अर्थात ‘सबै सत्ता सोभियतहरुलाई’ भनेर ग्रामसभा जस्ता स्थानीय जनप्रतिनिधीमुलक संस्थालाई शक्तिसम्पन्न बनाउने नारा दिएका थिए । तर उनकै जीवनकालमा सोभियत संघको सम्पूर्ण राजनीतिक र आर्थिक सत्ता कम्युनिष्ट पार्टीका नोकरशाहहरुको हातमा केन्द्रित हुने प्रक्रिया सुरुभयो । एउटा व्यक्ति स्वतन्त्र हुन नसक्ने त्यस्तो व्यवस्थामा धेरै व्यक्ति मिलेर बनेको एउटा सिङ्गो जातिको स्वाधिनता फगत् मृगतृष्णा मात्र सावित भयो । आत्मनिर्णयको अधिकार पाएको जातिमा स्वाधिन हुने आकांक्षा कहिले सुसुप्त र कहिले जागृत अवस्थामा सोभियत संघ रहुन्जेल कायमै रह्योस र अन्तत: त्यही नै सोभियत क्रान्तिको अवसानको एउटा औपचारिक कारण बन्यो । यसरी समाजवादी दर्शनमा झोसिएको जातीय आत्मनिर्णयको आगोले सर्वहारा वर्गको मुक्तिका सपनाहरु भष्म भए । त्यसको रापबाट रुस, जर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, मोल्दाभिया जस्ता नयाँ मुलुकहरु अझै मुक्त हुन सकेका छैनन् भने हाम्रो जस्तो जातीय विविधता भएको देशमा यसको परिणाम के हुन्छ अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।

जातीय आन्दोलनका अनुदार नेतृत्वकर्ताको निरन्तर प्रयासका वावजुद नेपाली जनताले गत संविधानसभाको निर्वाचनमा जातीय र क्षेत्रिय भावनालाई धेरै प्राथमिकता नदिएर आफ्नो विवेकशीलतालाई प्रमाणित गरिसकेका छन् । एकात्मक भनिएको नेपालको संविधानसभामा देखिएको हाम्रो इन्द्रेणी समाजको यति सन्तोषजनक प्रतिविम्बले सिमान्तकृत समुदायको राजनैतिक सशक्तिकरणका लागि जातीय संघीय संरचना नै चाहिन्छ भन्ने सोचलाई ठूलै चूनौति दिएकोछ । कुनै जातिविशेष र प्रकारान्तले त्यो जातिका अवसरवादी पात्रलाई अग्राधिकार दिएर प्रतिक्रान्तिको ढोका खोल्ने भन्दा हाम्रो प्रयास हरेक जातिभित्र विद्यमान वर्गीय द्वन्दलाई न्युनिकरण गर्ने दिशातिर उन्मुख हुनुपर्छ, जसका लागि हामीलाई जातीय होइन स्थानीय समुदायको सशक्तिकरण हुने किसिमको संघीयता चाहिएकोछ ।

साभार: कान्तिपुर, १ नोभेम्बर २०११
http://m.ekantipur.com/np/2068/7/15/full-story/337740.html