लेनिनवादी जातीय राजनीति र प्रतिक्रान्ति

आत्मनिर्णयको अधिकारलाई जातीय राजनीतिको नेतृत्व गर्ने अवसरवादी वर्गले दुरुपयोग गरेर क्रान्ति र परिवर्तनलाई दिशाहीन बनाइदिने डा. जुगल भूर्तेलको विश्लेषण:

सबै जाति, वर्ग र क्षेत्रका अन्नत अपेक्षाको थेग्नै नसक्ने भारीले थला परेको भएपनि सम्विधानसभाले शान्त र समृद्ध नेपालको मार्गचित्र कोर्नेछ भन्ने आशा अझै जीवितै छ । यद्यपि संघीयताले जन्माएको जटिलता अत्यन्त गम्भीर छ । संघीयताको बहसमा रचनात्मक सुझावको साटो प्राय: जातिविद्वेषले उत्प्रेरित मनोगत आकांक्षा कै बाहुल्यता देखिन्छ । त्यस्तो प्रस्तावनाले नेपाल जस्तो जातीय विविधतायुक्त मुलुकभित्र छरपष्ट बसोवास गर्ने केही सीमित जातिका नाममा बनेको संघ स्थायी द्वन्द र नयाँ जातीय उत्पीडनको कारण हुन सक्ने जोखिमलाई आत्मसात गरेको देखिँदैन । संघीयता भनेको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय संरचना हो भन्ने खतरनाक लेनिनवादी अवधारणाले अझै दिग्भ्रमित माओवादी र जातीय राजनीतिमा नै आफ्नो अस्तित्व सुनिश्चित देखिरहेका मधेसकेन्द्रित दलले उपेक्षा गरिरहेको जोखिम के हो भने आत्मनिर्णयको अधिकार पाएका जातिहरु अस्थिर राजनीति एवं कमजोर अर्थतन्त्रले आक्रान्त भएको कुनै ऐतिहासिक कालखण्डमा मुलुकको अखण्डताप्रति प्रतिवद्ध नरहनपनि सक्छन् र त्यस्तो अवस्थामा विकराल मानवीय संकट उत्पन्न हुन सक्छ । हरेक जातिभित्र विद्यमान चरम वर्गीय असमानताका कारण कुनै जातिको स्वतन्त्र राज्य निर्माण भयो नै भनेपनि त्यसभित्रको उत्पीडन अन्त्य हुँदैन । बरु आत्मनिर्णयको अधिकारलाई विदेशी शक्तिको प्रभावमा जातीय आन्दोलन भित्रको प्रतिक्रान्तिकारी वर्गले दुरुपयोग गर्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ । पूर्व रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको विवादास्पद अभिव्यक्तिमा यसको यथेष्ट संकेत भेटिन्छ ।

सन् १९१७ को अक्टोबर विप्लव र त्यसपछि सोभियत सत्ताको विस्तार एवं सुदृढिकरणको दौरमा आत्मनिर्णयको अवधारणालाई लेनिनले पनि तात्कालीन रुसी साम्राज्यको प्रभाव क्षेत्र भित्र र बाहिरका विभिन्न जातिको समर्थन हासिल गर्ने राजनैतिक हतियारको रुपमा प्रयोग गरेका थिए । उनले सन् १९१४ मा ‘जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार सम्वन्धमा’ शिर्षकको लेखमा कुनै जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको ‘आफू बाहेकका जातीय समूहबाट छुट्टिएर आफ्नो स्वतन्त्र राज्य बनाउने अधिकार नै हो’ भनेर स्पष्ट व्याख्या गरेका छन् । यद्यपि जनताका अन्य नैसर्गिक अधिकारको सधैं विपक्षमा रहेका बोल्शेभिकहरुले सोभियत संघका विभिन्न जातिलाई देशै टुक्र्याउने अधिकार दिने अवधारणा एउटा रणनीतिका रुपमा मात्र अगाडि ल्याएका थिए भन्ने प्रष्ट बुझिन्छ । तर सोभियत सत्ता कमजोर हुने बित्तिकै आत्मनिर्णयको अधिकार पाएको जातिमा त्यस्तो सत्ताबाट मुक्त हुने स्वाभाविक चाहना मुखरित भएर सामाजिक संकटको सृजना भयो र अन्तत: सोभियत संघको विखण्डनको एउटा महत्वपूर्ण आधार बन्यो । हिजो कामरेड लेनिनको सिको गर्दै विभिन्न जातिलाई ‘युद्धकाल’मा उदारतापूर्वक बाँडिएका त्यस्ता अव्यवहारिक आश्वासन नै आज नेपालको सम्विधान निर्माणमा गलपाशो सिद्ध भएका छन् । यद्यपि भारतसँगको बीपा सम्झौता पछि माओवादीले सैद्धान्तिक पुनर्मूल्याङ्कनको आभास दिलाएकोले जातीय प्रश्नमा पनि उसका धारणामा पुनर्विचार हुने आशा गर्न सकिन्छ । सबै नेपाली अटाउन सक्ने साँस्कृतिक विविधता र सामाजिक न्याययुक्त लोकतान्त्रिक मुलुक निर्माण गर्ने निकै कठीन चुनौति रहेको वर्तमान नेपालको सन्दर्भमा माथिको अनुभवबाट गुज्रिएको सोभियत संघको इतिहास उपयोगी हुन सक्छ ।

के एउटा व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित नगरी सम्पूर्ण जातिको आत्मनिर्णय सुनिश्चित हुन सक्छ ? लेनिनकी समकालीन समाजवादी नेतृ रोजा लक्जेम्बर्गको ठहरमा त्यो सम्भव छैन । उनले सन् १९१८ मा ‘रुसी क्रान्तिमा जातीय प्रश्न’ शिर्षकको ऐतिहासिक विश्लेषणमा ‘एकातिर संविधानसभा, आममताधिकार, प्रेस र भेला हुने अधिकार, आदि समग्रमा रुसभित्र जनताको आधारभूत लोकतान्त्रिक स्वाधीनता र वास्तविक आत्मनिर्णयको हकलाई स्थापित गर्ने अधिकारहरुको उपेक्षा गर्ने, अर्कोतिर भने विभिन्न जातिको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई लोकतान्त्रिक नीतिको आभूषणको रुपमा प्रस्तुत गर्ने’ सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको तिखो आलोचना गरेकी छन् । वर्गीय समाजमा हरेक जातिभित्र विपरित ‘स्वार्थ’ र ‘अधिकार’ भएका वर्गहरु हुन्छन् । त्यसैले कुनै जातिले आत्मनिर्णयको अधिकार पायो नै भने पनि त्यस भित्रको बुर्जुआ वर्गले आफ्नो स्वार्थकालागि त्यो अधिकारलाई क्रान्ति विरुद्ध उपयोग गर्ने हुँदा लेनिन लगायतका बोल्शेभिकहरुको जातीय आकांक्षालाई उचाल्ने नीतिले अन्तत: समाजवाद कमजोर हुने रोजाको धारणा थियो । समाजवादले एउटा जाति माथि अर्को जाति लगायत सबैप्रकारका उत्पीडनलाई निर्मूल गर्ने भएकोले त्यस्तो व्यवस्थामा कुनै निश्चित जातिलाई छुट्टै अधिकार दिनुको औचित्यलाई पुष्टिगर्न नसकिने तर्क गर्दै रोजाले जातीय सीमाहरुको पुनर्रेखाङ्कन गर्ने मागले ती सीमाभित्र बस्ने श्रमिकवर्गको ध्यान वर्गीय संघर्षबाट अन्यत्रै मोडिएर समाजवादी आन्दोलन पथभ्रष्ट हुने जिकिर गरेकी छन् ।

सन् १९१७ को अक्टोबर ‘कू’ को लगत्तै आत्मनिर्णयको अवसर पाउने बित्तिकै रुसी साम्राज्यको प्रभाव क्षेत्रमा रहेको फिनिस जाति लेनिनको अपेक्षा विपरित सोभियत ‘क्रान्ति’लाई सहयोग गर्नुको सट्टा स्वतन्त्र राष्ट्र बनेर जर्मन साम्राज्यको आलिङ्गनमा बाँधिन पुग्यो । अर्थात फिनिस जातिको नाममा राजनीति गरिरहेको अवसरवादी वर्गले बोल्शेभिक शासन अन्तर्गत ‘आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको राष्ट्र’ रहनु भन्दा जर्मनीको हिंसक शासन नै ग्राह्यष ठान्यो । त्यहाँ सर्वहारावर्गको राम्रै उपस्थिति र क्रान्तिचेतले पनि जातीय अवसरवादलाई परास्त गर्न सकेन । त्यसैगरि युक्रेनका जातीय शक्तिहरुले पनि सोभियत क्रान्तिको तीव्र विरोध गरे । रोजाका अनुसार “यी उदाहरणमा, ‘पुँजीपति’ र ‘निम्न-पुँजीपति’ वर्गले जातीय अधिकारलाई भ्रष्टिकरण गरेर आफ्नो प्रतिक्रान्तिकारी वर्गीय राजनीतिको हतियार बनाए । नेपालमा पनि जातीय राजनीतिका नेतृत्वकर्ताहरुको अभिव्यक्ति र विदेशी शक्तिको विगविगीलाई हेर्दा यस्तै अवसरवाद हावी नहोला भन्न सकिन्न ।
लेनिनले रुस साम्राज्य भित्र र प्रभाव-क्षेत्रमा रहेका थुप्रै जातीय समुदायलाई ‘जोडिन आए छुट्टिएर जान दिन्छौं’ भन्नु स्वभाविक भएपनि रुसी मूलको अत्याधिक जनसंख्या रहेकोले सोभियत संघमा अन्य जातिले आफ्नो अधिकारको लागि ठूलो संघर्ष गर्न नसक्ने तथा जातीय समुहहरुको ‘क्रमश: एकिकरण र अन्तत: विलयन’ हुने कुरामा बोल्शेभिकहरु विश्वस्त थिए । वास्तवमा रुसी मार्क्सवादीहरुको कुनैपनि जातीय आन्दोलनको भाग्य बुर्जुआवर्गको भाग्यसँग जोडिएकोले त्यो वर्गको अन्त्य सँगै अर्थात समाजवादी सत्ता स्थापित भएपछि जातीय आन्दोलनपनि लुप्त हुने धारणा थियो । सर्वहारावर्गको नाममा कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा राजनीतिक र आर्थिक सत्ताको अतिकेन्द्रीकरण भएको सोभियत सर्वसत्तावादमा कुनै जातिले विशेषाधिकार पाउन सक्ने कुरा पनि थिएन । स्तालिनले १९३६ मा नयाँ सोभियत सम्विधान लागु गर्दै ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा समाजवादले पूर्ण विजय हासिल गरेकोले वर्गीय संघर्ष समाप्त भएर समाजमा दुई सहयोगी वर्ग –किसान र श्रमिक- मात्र रहेको र विभिन्न जातिबीचको अविश्वास हटेर नयाँ भाइचारा स्थापित भएको’ अर्थात सबै किसिमका शोषणको अन्त्य भएको सोभियत समाजमा जातीय प्रश्नको पनि समाधान भएको घोषणा गरे । तर त्यो आत्मरति सिवाय केही थिएन ।

रुस साम्राज्यभित्र सदियौं देखि बसोवासरत काराचाई, काल्मिक, चिचेन, इन्गुश, बल्कार, क्रिमियाका ततार, भोल्गा क्षेत्रका जर्मन आदि सीमित स्वायत्तता पाएका जातिका केही नेताले सोभियत संघबाट छुट्टिने अवसरको रुपमा दोस्रो विश्वयुद्धमा सोभियतसँग युद्धरत जर्मन सेनालाई सघाएको आरोप लागेको थियो । त्यसै आशंकामा सोभियत सत्ताद्वारा सन् १९४३-१९४४ तिर ती जातिका सबै मानिसलाई आफ्नो मातृभूमिवाट उठिबास लगाइयो । त्यस्तै निहुँमा रुसी कजाक, यहुदी, भ्लादिभास्तोकका कोरियन, कृष्ण सागर क्षेत्रका ग्रिक, युक्रेनका पोलिस, मोल्दाभियाका मोल्दाभन, अजरबैजान भित्रका अजेरी, पर्सियन, कुर्द र असिरियन आदि जातिका सम्पूर्ण जनतालाई आ-आफ्नो भूमिबाट विस्थापित गरी कजाखस्तान, किर्गिजिस्तान, उज्बेकिस्तान, साइबेरिया आदि विभिन्न ठाउँमा शरणार्थी बनाइयो र कतिपय जातिका स्वायत्त गणराज्यहरु खारेज गरियो । कुनै एक जाति सर्वसत्तावादका विरुद्ध फेरि संगठित हुन सक्ने संभावनालाई पूर्णत: निस्तेज गर्न सञ्चालित त्यस अमानवीय दमनका तथ्यलाई स्तालिनको मृत्यु पछि निकिता ख्रुश्चेवले सार्वजनीक गरेका थिए ।

सन् १९९० सम्म आइसक्दा आर्थिक र राजनीति रुपले अत्यन्त जर्जर भइसकेको सोभियत संघका लगभग पन्ध्रै जातीय गणराज्यहरुमा स्वाधिनताको आन्दोलन चर्किसकेको थियो । अधिकांशले जनमतसंग्रह मार्फत धमाधम स्वतन्त्र मुलुकमा परिणत भएको घोषणा गरे, तर विखण्डनको समस्या त्यति मै सकिएन । सोभियत संघमा आवद्ध भएपछि धेरै जसो जातीय गणराज्यको भाषा, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग आदिको उत्थानका लागि उल्लेख्य संख्यामा रुसी नागरिकलाई परिचालन गरिएको थियो । सोभियत संघको विघठन पछि ती शरणार्थीको रुपमा रुस फर्कन बाध्य भए । येल्तसिनको शासनकालमा रुसभित्रैका तातारिस्तान र चिचेन्या गणराज्यले पनि आर्थिक र राजनैतिकरुपले निकै कमजोर नवनिर्मित रुस महासंघबाट छुट्टिनका लागि ठूलो संघर्ष गरे । चिचेन्याको गृहयुद्ध अझै पूर्णतया साम्य हुन सकेको छैन र चिचेन बिद्रोहीलाई केही इस्लामिक राष्ट्रका अतिवादीहरुको आर्थिक र सामरिक सहयोग रहँदै आएकोछ । अर्को सानो मुलुक जर्जिया भित्रका दक्षिणी असेतिया र अबखाजिया स्वायत्त प्रदेशहरु त भरखरै आत्मनिर्णयको प्रयोग गरी स्वाधिन राष्ट्रमा परिणत भइसकेका छन्, जसमा रुस सरकारको सक्रिय सैन्य सहयोग रहेको थियो । त्यसैगरी अजरबैजानभित्रको आर्मेनियाली मूलका मान्छेको घना बस्ती भएको नागोर्नो काराबाख क्षेत्रपनि स्वाधिन हुन निकै लामो समयदेखि संघर्षरत छ, जसलाई आर्मेनियाको नैतिक र भौतिक समर्थन छ । यी सवै विखण्डनकारी द्वन्दमा धेरै सर्वसाधारणको ज्यान गुमेकोछ ।

सन् १९१७ मा लेनिनले ‘भ्स्या भ्लास्त सोभेताम्’ अर्थात ‘सबै सत्ता सोभियतहरुलाई’ भनेर ग्रामसभा जस्ता स्थानीय जनप्रतिनिधीमुलक संस्थालाई शक्तिसम्पन्न बनाउने नारा दिएका थिए । तर उनकै जीवनकालमा सोभियत संघको सम्पूर्ण राजनीतिक र आर्थिक सत्ता कम्युनिष्ट पार्टीका नोकरशाहहरुको हातमा केन्द्रित हुने प्रक्रिया सुरुभयो । एउटा व्यक्ति स्वतन्त्र हुन नसक्ने त्यस्तो व्यवस्थामा धेरै व्यक्ति मिलेर बनेको एउटा सिङ्गो जातिको स्वाधिनता फगत् मृगतृष्णा मात्र सावित भयो । आत्मनिर्णयको अधिकार पाएको जातिमा स्वाधिन हुने आकांक्षा कहिले सुसुप्त र कहिले जागृत अवस्थामा सोभियत संघ रहुन्जेल कायमै रह्योस र अन्तत: त्यही नै सोभियत क्रान्तिको अवसानको एउटा औपचारिक कारण बन्यो । यसरी समाजवादी दर्शनमा झोसिएको जातीय आत्मनिर्णयको आगोले सर्वहारा वर्गको मुक्तिका सपनाहरु भष्म भए । त्यसको रापबाट रुस, जर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, मोल्दाभिया जस्ता नयाँ मुलुकहरु अझै मुक्त हुन सकेका छैनन् भने हाम्रो जस्तो जातीय विविधता भएको देशमा यसको परिणाम के हुन्छ अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।

जातीय आन्दोलनका अनुदार नेतृत्वकर्ताको निरन्तर प्रयासका वावजुद नेपाली जनताले गत संविधानसभाको निर्वाचनमा जातीय र क्षेत्रिय भावनालाई धेरै प्राथमिकता नदिएर आफ्नो विवेकशीलतालाई प्रमाणित गरिसकेका छन् । एकात्मक भनिएको नेपालको संविधानसभामा देखिएको हाम्रो इन्द्रेणी समाजको यति सन्तोषजनक प्रतिविम्बले सिमान्तकृत समुदायको राजनैतिक सशक्तिकरणका लागि जातीय संघीय संरचना नै चाहिन्छ भन्ने सोचलाई ठूलै चूनौति दिएकोछ । कुनै जातिविशेष र प्रकारान्तले त्यो जातिका अवसरवादी पात्रलाई अग्राधिकार दिएर प्रतिक्रान्तिको ढोका खोल्ने भन्दा हाम्रो प्रयास हरेक जातिभित्र विद्यमान वर्गीय द्वन्दलाई न्युनिकरण गर्ने दिशातिर उन्मुख हुनुपर्छ, जसका लागि हामीलाई जातीय होइन स्थानीय समुदायको सशक्तिकरण हुने किसिमको संघीयता चाहिएकोछ ।

साभार: कान्तिपुर, १ नोभेम्बर २०११
http://m.ekantipur.com/np/2068/7/15/full-story/337740.html