अपरिपक्व क्रान्तिको उत्पादनका रुपमा हिंसक, अप्रगतिशील र असफल हुन आरम्भ देखि नै अभिसप्त सोभियत समाजवादको कथा हाम्रालागि शिक्षाप्रद हुन सक्ने डा जुगल भूर्तेलको विश्लेषण
बीस वर्ष अघि यही अगष्ट महिनामा पूर्व सोभियत संघका राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचेभ बिरुद्ध उनकै उप-राष्ट्रपति गेन्नाडी येनाएभले सैन्य विप्लव गर्ने असफल प्रयास गरेका थिए । सेनाको असहयोगका कारण त्यो गैरकानुनी सत्ताहरण त तीन दिन भन्दा बढि टिकेन तर त्यही घटना अन्तत: सोभियत संघको पतन गराउने औपचारिक कारण बन्यो । त्यसको चार महिनपछि सोभियत साम्राज्यको विधिवत अवसान सँगै अतिकेन्द्रिकृत सर्वसत्तावादी राज्यमा आधारित मार्क्सवादी-लेनिनवादी दर्शनपनि असान्दर्भिक सावित भयो । सोभियत संघ बिनाको यो दुई दशकमा विश्वभरि धेरै कम्युनिष्टहरु सत्तामा निर्वाचित नभएका होइनन्, तर ती सबै सामाजिक लोकतन्त्रको नयाँ आवरणमा जनअनुमोदित भएर आएका छन् । करिव सत्तरी वर्षको कष्टसाध्य संघर्ष पश्चात सोभियत जनताले लेनिनवादी शासनको उत्पीडनबाट अन्तत: मुक्ति पाएपनि एउटा महाशक्ति राष्ट्र त्यसरी ढल्नेक्रममा उत्पन्न भएको आर्थिक र सामाजिक डढेलोमा धेरै जीवन उजाड भए । चरम आर्थिक संकट र विभिन्न जातीय राज्यहरुबाट लखेटिएका रुसी शरणार्थीको नियतिले परिवर्तनको उद्धेश्य माथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको थियो । देशको बिखण्डन भएपछि समाज कसरी दिशाहीन हुन्छ भन्ने कुराको सबैभन्दा अप्रिय उदाहरण हो सोभियत संघ ।
सन् १९८८ मा उच्च शिक्षाको लागि म सोभियत संघ पुग्दा कुनै जमाना लगभग आधा संसारमा आफ्नो साम्राज्यको प्रभाव र नियन्त्रणलाई विस्तार गरेको त्यो ‘समाजवादी’ राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक विरोधाभासहरुले मक्किएर ढल्नलाई अन्तिम धक्काको प्रतिक्षामा थियो । सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव मिखाइल गोर्वाचेभले ग्लासनोस्त (खुलापन) र पेरेस्त्रोइका (पुनर्निर्माण) को बारुदले हरेक मान्छेको मनमा रहेको शक्तिशाली कम्युनिष्ट शासनको अभेद्य ठानिएको भयको पर्खाललाई ध्वस्त बनाइदिए पछि समाजमा राजनैतिक खुलापन विस्तारित हुने क्रम ह्वाकत्तै बढेको थियो । सन् १९८५ मा उनी सत्तामा आउँदा आर्थिक रुपले झण्डै धरासयी भइसकेको मुलुकमा थुप्रै नीतिगत सुधार आवश्यक देखियो । स्वतन्त्रताले शान्ति र समृद्धि ल्याउँछ, सत्तामा जनसाधारणको पहुँचलाई बढाउँछ, पार्टीको भ्रष्ट ब्युरोक्रेसीलाई नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्छ र वैदेशिक सहयोगमा बृद्धि हुन्छ भन्ने भावनाले प्रेरित भएर गोर्वाचेभले राजनीतिमा खुलापन र संरचनात्मक सुधारको मात्रालाई बढाउँदै लगेका थिए । मुलुक ग्लासनोस्त-मय हुनथालेपछि जनताले बाह्यम समाजका वस्तुनिष्ठ समाचारहरु पाउन थाले र अथाह प्राकृतिक स्रोत एवं उर्वर भूमिले समृद्ध भएरपनि पश्चिमी पुँजीवादी देशहरुको तुलनामा आफूहरु निकै पछि परेको कारण बुझ्न धेरै समय लागेन - व्यक्तिको स्वतन्त्रता ।
गोर्वाचेभकालीन रुसमा खाद्यान्नको चरम अभाव थियो, हरेक पसलमा जताततै सामान किन्नेको लामो लाइन देखिन्थ्यो । के बेचिँदैछ भन्ने थाहा नपाएपनि मान्छे लाइनमा उभ्भिदिन्थे । गरिव देशका हामी नेपाली विद्यार्थीहरु चकित भएर सोच्थ्यौं, त्यति धेरै प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न भएरपनि सोभियत संघमा अपेक्षा गरिए जस्तो आर्थिक प्रगति किन हुन सकेन ? उर्वर भूमिले भरिएको विशाल देशले अमेरिका, क्यानडा जस्ता पूजीँवादी मुलुकबाट बर्षौं खाद्यान्न आयात किन गर्नु पर्यो ? यो आर्थिक पहेलीलाई बुझ्न सन् १९१७ मा मञ्चन गरिएको अक्टोबर ‘कू’पछिका प्रारम्भिक वर्षको विश्लेषण जरुरी छ ।
अपरिपक्व क्रान्ति
मार्क्सले सर्वहारावर्गद्वारा गरिने समाजवादी क्रान्ति पुँजीवादको चरम विकासको ऐतिहासिक अवस्थामा मात्र स्वभाविक र सम्भव हुने विश्लेषण गरेका छन् । त्यस्तो अवस्था सृजना भएको पूर्णत: औद्योगिकृत राष्ट्रमा केही सीमित नाफाखोर बुर्जुवाको हातमा पुँजीको केन्द्रिकरण हुन्छ र जनसंख्याको अधिकतम भाग शोषित सर्वहारामा परिणत हुन्छ । सर्वहारावर्गको सामुहिक शक्ति यति ठूलो भइसकेपछि तिनका लागि पुरानो आर्थिक-राजनैतिक सम्वन्ध अब स्विकार्य रहँदैन र समाजवादी क्रान्तिको बस्तुगत अवस्था सृजना हुन्छ । मार्क्स पछिको पुँजीवादी विश्व अलग ढङ्गले अगाडि बढेकोले उनको यो थेसिस सही सावित हुन नसकेपनि क्रान्तिको वस्तुगत अवस्थाको सैद्धान्तिक चित्रण आफैंमा शायद त्रुटिपूर्ण छैन । मार्क्सको ‘विज्ञान’ले परिकल्पना गरे अनुसार क्रान्ति हुने हो भने सर्वहारावर्गको विशाल आकारका कारण त्यस्तो क्रान्ति शायद अहिंसात्मक नै हुन्छ ।
तर पुँजीवादको चरम विकास नभएको देशमा क्रान्ति गर्न मन लाग्यो भने के गर्ने ? यसका लागि लेनिनले मार्क्सवादको भ्रष्टिकरण गरेर नयाँ दर्शनको प्रस्ताव गरे- जसलाई हामी मार्क्सवाद-लेनिनवाद भनेर बुझ्छौं । मार्क्सवादलाई हरेक कम्युनिष्ट तानाशाहले आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने प्रथाको सुरुवात पनि त्यहीँबाट भयो । राजनीतिक र आर्थिक सत्ताको अतिकेन्द्रीकरण, राज्यको सर्वसत्तावाद र कम्युनिस्ट पार्टीका नोकरशाहहरुको नयाँ वर्ग मार्फत सर्वहारावर्गको नाममा दमनकारी सैन्य शासन मार्क्सवाद-लेनिनवादका पहिचान हुन् । जसरी मार्क्स अरु दार्शनिकका विपरित जीवनको व्याख्या होइन त्यसलाई परिवर्तन गर्ने महत्वाकांक्षा राख्थे, ठीक त्यसैगरी लेनिनपनि विश्व साम्यवादी आन्दोलनको सुत्रपात गरेर ‘सबै जाति र समयका महानायक’ हुन हतारिएका थिए । तर कृषीमा आधारित रुसी समाजमा पुँजीवादको सामान्य विकास सम्म भएको थिएन । लेनिनले साम्राज्यवादको विस्तारलाई पुँजीवादको चरम विकासको अवस्था भनेर परिभाषित गर्दै क्रान्तिको शंखनाद गरिदिए । विभिन्न युद्धले थकित पीडित रुसको जारशाही थोरै भगौडा सैनिक र सहरी श्रमिकवर्गको अल्पकालीन हिंसाको सानै धक्काले धरासयी भइहाल्यो । यसरी लेनिनको नेतृत्वमा बोल्सेभिकहरुले रुसको तात्कालीन राजधानी पेत्रिग्रादमा मञ्चन गरेको अक्टोबर विप्लव मार्क्सको व्याख्या विपरित अल्पमतद्वारा बलात् सत्ता कब्जा गरिएको अत्यन्त अपरिपक्व ‘क्रान्ति’ थियो ।
यौवनकालीन मार्क्सवादी क्रान्तिकारिताको घङ्घङीबाट मुक्त भएपछि मार्क्सवाद-लेनिनवादको विश्लेषण गर्ने क्रममा भारतीय चिन्तक जयप्रकाश नारायणले लेखेका छन् “जुन समाजमा लोकतान्त्रिक साधनको माध्यमले समाज परिवर्तन गर्न सम्भव छ, त्यहाँ हिंसाको आश्रय लिनु क्रान्तिविरोधी हो....र, जहाँ लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता छैन त्यहाँ हिंसक क्रान्तिका लागि पनि बहुसंख्यक जनताको समर्थन आवश्यक छ।” लेनिनको क्रान्तिले यी दुवै अवस्थाको उल्लङ्घन गरेको छ । तुलनात्मक रुपले पिछडिएको मुलुकमा जबरजस्ति गरिएको क्रान्तिका उपलव्धीलाई जोगाउन अन्धाधुन्द औद्योगिकरणमा जान आवश्यक थियो, जसका लागि असिमित शक्ति हासिल गरेको राज्यले हिंसाको प्रयोगद्वारा जनसहभागिता जुटाउने अस्वभाविक बाटो छान्यो । लेनिन कै पालामा सोभियत सरकारले ‘क्रास्निइ तेरोर’ (लाल आतंक, १९१८-१९२३) को औपचारिक घोषणा गर्योक, जसको लक्ष मूलत: धार्मिक संस्था, राजावादी र कथित सोभियत सत्ता विरोधिको दमन थियो । पछि सत्ता सुदृढिकरणको क्रममा स्तालिनले त ‘भयानक आतंक’ (बाल्शोइ तेरोर, १९३६-१९३८) को ऐलान गरेर राज्य आतंकको मानक नै स्थापित गरे । यस अवधिमा लाखौं सर्वसाधारण बाहेक सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीकै १३९ जना पूर्ण र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य मध्ये ९८ जनालाई गोली हानी हत्या गरियो भने ‘सोभियत संघमा समाजवादको विजय भएको’ संवैधानिक घोषणा गरिएको सन् १९३४ को सत्रौं महाअधिवेशनका १९६६ प्रतिनिधि मध्ये ११०८ जना अर्थात आधा भन्दा बढि प्रतिक्रान्तिको आरोपमा कठोर दमनको शिकार भए । मतदान अधिकार भएका साठी प्रतिशत प्रतिनिधि श्रमिक थिए ।
सन् १९१७ को बोल्शेभिक ‘कु’को विश्लेषण गर्दै समाजवादी नेतृ रोजा लक्जेम्बर्गले स्वतन्त्र निर्वाचन, वाक् स्वतन्त्रता, वैचारिक संघर्ष आदि बिना हरेक नागरिक संस्था प्राणहीन हुनेहुँदा त्यस्तो वातावरणमा सर्वहाराको होइन केही मुठ्ठिभर नेताहरुको बुर्जुवा अधिनायकवादको जन्म हुने आशंका व्यक्त गरेकी थिइन् । सामन्ती जारशाहीको अधिनायवादबाट मुक्त हुन नपाउँदै रुसी जनता पुन: सोभियत सर्वसत्तावादको ज्यानमारा आलिंगनमा फँस्न पुगे । आतंकित जनताले राष्ट्रिय जीवनमा सहभागिता जनाएपनि त्यस्तो समर्थन र समर्पण बिनाको यान्त्रिक सहभागिताले मुलुकलाई ‘अग्रगामी’ नबनाउने रहेछ । अपरिपक्व क्रान्तिको उत्पादनका रुपमा सोभियत संघको कथित समाजवाद अप्रगतिशील र असफल हुन आरम्भ देखि नै अभिसप्त थियो ।
त्रुटिपूर्ण राष्ट्रियकरण
सन् १९१७ को बोल्शेभिक ‘कू’ पछि सबै प्रकारका निजी सम्पत्तिमाथि प्रतिवन्ध लगाएर सुरु गरिएको सैन्य वा युद्ध कम्युनिज्मका कारण रुसमा भोखमरीको अवस्था सृजना भएको थियो । किसानहरुलाई बाँच्नका लागि आवश्यक खाद्यान्नको मात्रा राज्यले तोकिदिने र त्यसभन्दा बढि भएको उत्पादन राष्ट्रियकरण हुने नीति बनाइयो । त्यसपछि रुसभरि फैलिँदै गएको किसान बिद्रोहका कारण लाल सेना र सहरी जनतालाई खाद्यान्न आपुर्ति गर्न अत्यन्त कठीन हुँदै गयो । यो परिस्थितिमा सन् १९२१ मा लेनिनले ‘नोभाया एकोनोमिचेस्काया पोलितिका’ (नयाँ आर्थिक नीति) को प्रस्ताव गरे, जस अनुसार राज्यले जनतालाई स-साना व्यवसायबाट सीमित मुनाफा कमाउने, किसानलाई आफूलाई चाहिने भन्दा बढि उत्पादित खाद्यान्नलाई कर (प्रोदनालोग) तिरेर बेच्न पाउने, राष्ट्रियकरण गरिएका साना उद्योगलाई पुरानै संचालकलाई फिर्ता गर्ने तर ठूला उद्योगधंदा, वैदेशिक व्यापार, यातायात आदि भने राज्यकै नियन्त्रणमा रहने नीति बनाइयो । यस्तो ‘अमार्क्सवादी’ नीतिले कृषी-उत्पादनलाई निजी सम्पत्तिको मान्यता दिएर रुसको खाद्य संकटलाई त हटायो नै, मुलुकको समग्र उत्पादनलाई सन् १९१३ कै हाराहारीमा उभ्याउन सफल भयो । तर सन् १९२४ मा लेनिनको निधन भएपछि जडसुत्रवादी कम्युनिष्टहरुद्वारा शाष्त्रीय मार्क्सवाद-असम्मत यस्तो नीतिको बिरोध बढ्दै गयो । पार्टीका प्रमुख सिद्धान्तकार निकोलाइ बुखारिनले ‘कृषकहरुको देशमा शक्तिको बलले खाद्यान्न खोस्न सकिन्न, त्यसकालागि कृषीको निजिकरण र बजार व्यवस्थालाई कायमै राख्नुे पर्छ । पार्टीले राजनैतिक नियन्त्रण मात्र गर्ने हो’ भनेर सम्झाउन असफल प्रयास गरेका रहेछन् । तर स्तालिनले १९२८ मा नयाँ आर्थिक नीतिलाई खारेज गरेर पूर्णराष्ट्रियकरणको अभियान सुरु गरे, जसका कारण सोभियत संघको उत्पादकत्वमा व्यापक ह्रास आयो ।
स्तालिनको राष्ट्रियकरणको नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकारात्मक असर पार्नु स्वाभाविक थियो । उनी पछि शासनमा आएका ख्रुश्चेवको पालामा सन् १९६३ मा सोभियत संघले विदेशबाट करिव सवा करोड टन अन्न आयात गर्दा मुलुकको एक तिहाई संचित सुन बेच्नु पर्यो । त्यही साल उनले सोसलिष्ट खेमाका आश्रित राष्ट्रलाई पत्र लेखेर अब उप्रान्त सोभियत संघले तिनलाई अन्न सहयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए । सोभियत सरकारको योजनावद्ध बिकासमा कृषी उत्पादनलाई ठूलो महत्व दिएपनि साठीको दशक देखि १९८० सम्मै अन्न उत्पादन स्थिर रह्योम, बृद्धि हुनसकेन । प्रथम विश्वयुद्ध अघि संसारको सबैभन्दा ठूलो अन्न निर्यात गर्ने देश रुस, सबैभन्दा ठूलो आयातकर्तामा परिणत भयो । जमिनको राष्ट्रियकरण गरी सुरु गरिएको सामुहिक खेतीले किसानलाई श्रमका लागि प्रेरित गर्न सकेन र पूर्णत: असफल भयो, तर सहरको जनसंख्या बढ्ने क्रम भने रोकिएन । त्यो समयमा जापान जस्ता देशले पनि ठूलै मात्रामा अन्न आयात गर्थे तर महँगा मसिनरी आदिको निर्यातले त्यसको क्षतिपूर्ति हुन्थ्यो । ‘समाजवादी औद्योगिकरण’ को असफलताले सोभियत संघले भने हतियार बाहेक अन्य निर्यातयोग्य सामानहरुको उत्पादन गर्न सकेको थिएन । हतियार पनि संसारभरिका मार्क्सवादी बिद्रोही, वार्सासन्धी राष्ट्रहरु र आफ्नै सेनालाई बितरण गर्दै सकिन्थ्यो । फलस्वरुप सोभियत संघको अर्थतन्त्र तेल र ग्यास जस्ता कच्चा पदार्थको निर्यातमा पूर्णत: आधारित भयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउमा कमि आउने बित्तिकै सोभियत अर्थतन्त्रमा संकट देखिन थालिहाल्यो, जसलाई अफगान युद्धले झन् सघन बनाइदियो । यो अवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा पुगेका गोर्वाचेभका अगाडि खाद्यान्न वितरणमा नियन्त्रण र सैन्य खर्चमा कटौति जस्ता विकल्प त थिए, तर तिनको अत्यन्त चर्को राजनैतिक मूल्य तिर्न उनी तयार भएनन् । त्यसपछी बाँकि रहेको एकमात्र विकल्प वैदेशिक ऋण माथि उनको निर्भरता झन्झतन् बढेर गयो र त्यो क्रम सन् १९८९ सम्मै जारि रह्योट। तर त्यसबीच सोभियत संघका पन्ध्र राज्य मध्ये बाल्टिक राज्यहरु तथा जर्जियामा संघबाट छुट्टिने जातीय अभियानले गति लिइसकेको थियो । सोभियत संघलाई ऋण दिने पश्चिमी मुलुकहरुले यही मौकाको फाइदा उठाउँदै ती राज्यमा सोभियत सेनाको प्रयोग गरिए गोर्वाचेभलाई कुनै प्रकारको ऋण सहायता दिन नसकिने जानकारी गराए । एकातिर वैदेशिक ऋण बिना मुलुकमा अत्यन्त कठीन बन्दै गएको खाद्यान्न संकटलाई टार्न असम्भव भइसकेको थियो भने अर्कोतिर बल प्रयोग नगरी बिखण्डन उन्मुख विभिन्न जातीय राज्यका आन्दोलनलाई रोक्न पनि सकिँदैन थियो । अधिकांश राज्यमा जनमत-संग्रह मार्फत संघबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्ने लहर नै सुरु भयो । अब पुरानो कम्युनिष्ट मोडेलको सोभियत सत्ता टिकाउन असम्भव छ भन्ने स्पष्ट भएपछि गोर्वाचेभले रुस राज्यका प्रमुख बोरिस यल्तसिन जस्ता लोकतन्त्रवादी शक्तिसँग मिलेर सोभियत संघको नयाँ सम्झौता गर्ने निर्णय गरे । त्यसैको बिरुद्ध १९ अगष्ट १९९१ का दिन कट्टरपंथी कम्युनिष्टहरुको सहयोगमा उप-राष्ट्रपति गेन्नाडी येनाएभले बिद्रोह गरेर राष्ट्रपति गोर्वाचेभलाई अपदस्त गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, सोभियत सेनाको असहयोग र यल्तसिनको साहसले त्यो असफल भयो र त्यससँगै समाप्त भयो नयाँ सोभियत संघको सृजना गर्ने गोर्वाचेवको अधुरो सपना । डिसेम्बर २५, १९९१ मा सोभियत संघको विधिवत बिखण्डन भएपछि भ्लादिमिर लेनिनले सन् १९१७ मा सुरु गरेको मार्क्सवादी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने प्रयोगको पनि अन्त्य भयो । र, आरम्भ भयो यल्तसिनको नेतृत्वमा त्यस व्यवस्थाको रातारात पुँजिवादी रुपान्तरण गर्ने अर्को विपरित ध्रुवको प्रयास ।
कठिन संक्रमण
सन् १९९१ मा राजनैतिक अन्योलले दिशाहीन भएको रुसको प्रथम राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा बोरिस यल्तसिनले कमजोर अर्थतन्त्र, खाद्यान्नको चरम अभाव, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असुरक्षा र जनताका असीमित आकांक्षाहरुलाई तुरन्तै पुरागर्ने चुनौति पाएका थिए । केन्द्रिकृत साम्यवादी अर्थतन्त्रबाट रुस जस्तो विशाल मुलुकलाई सुहाउँदो पुँजीवादी बजार व्यवस्थामा रुपान्तर गर्ने कुनै पूर्वस्थापित बाटो नभएकोले पुँजीवादको सुक्ष्मतासँग अनभीज्ञ रुसका नयाँ शासकहरु विश्व बैंक र विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका ‘कन्सल्ट्याण्ट’ माथि पूर्णत: निर्भर थिए । दशकौं देखि सरकारी स्वमित्वमा रहेका उद्योग-धन्दाहरु निजी क्षेत्रलाई नदिए पश्चिमी विश्ववाट पुँजी र राजनैतिक समर्थन नआउने आशंकामा रातारात पुँजीवाद ल्याउने लक्ष राखेर राष्ट्रिय सम्पतिलाई निजिकरण गर्ने अत्यन्तै अदूरदर्शी निर्णयहरु भए । मुलुकका गौरवको रुपमा चिनिने कल-कारखानाहरु या त बन्द गरिए या ब्रम्हलुटमा परे । यस्तो अति महत्वकांक्षी निजिकरणले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत मात्र गरेन, धेरै पुस्ताको बलिदानले आर्जित राज्यको सम्पत्तिमा लोकतन्त्रको अवतार लिएर प्रकट भएको मुलत: पुरानै कम्युनिष्ट नोकरशाहहरुको त्यही सानो वर्गले कब्जा जमायो । रुसी मुद्राको अवमूल्यनले वर्षौं देखि संचित गरेको नगद सम्पत्ति कागजको खोस्टोमा परिणत भएपछि पेन्सनको भरमा बाँचेका बृद्धहरु, भुतपूर्व सैनिकहरु र साधारण जनताको आर्थिक हैसियतमा भने अकल्पनीय ह्रास आयो । अकस्मात् आएको अविश्वासनीय गरिवीले जनतामा राजनैतिक परिवर्तनप्रति गहिरो मोहभंग हुनु जायज थियो । राष्ट्रिय सम्पतिको असमान बितरणले आर्थिक बृद्धि हुनुको सट्टा राजनैतिक र सामाजिक द्वन्दको स्थिति आयो । मुद्राकोषको निजिकरण थेरापीले रुसको आर्थिक रोग त निको भएन तर ‘लोकतन्त्र’, ‘उदारवाद’ जस्ता शव्दहरु जनताले शासक वर्गलाई गर्ने गाली बने र उदारवादीहरु स्वयं जनताका नयाँ शत्रु । स्वतन्त्र रुसको असहज संक्रमणमा मार्क्सिज्मलाई प्रतिस्थापन गर्न अघि सारिएको ‘मार्केट फण्डामेन्टलिज्म’ पनि पूर्णरुपले असफल सिद्ध भयो ।
यस अवधिमा ‘सबैका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य’ जस्ता सकारात्मक समाजवादी अवधारणाहरु पनि क्षतिग्रस्त भए । सोभियत कालमा तुलनात्मक सम्पन्न जीवन बाँचिरहेका मेरा विश्वविद्यालयका प्रोफेसर हठात् मुश्किलले महिना कटाउन सक्ने हैसियतमा झरे । मैले पाउने मासिक नब्बे रुबलको छात्रवृत्तिले तीन छाक खानपनि नपुग्ने अवस्था सृजना भयो । थोरै पेन्सनमा बाँचेका बृद्ध रुसीहरुको एउटा पीढि नै चरम आर्थिक अभावले ग्रस्त भएर शायद समाप्त नै भयो । लेनिनको साम्यवादी प्रयोग झैं अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष नियन्त्रित यल्तसिनको पूँजीवादी प्रयोग पनि असफल सिद्ध भयो । यल्तसिनका भोद्काप्रतिको लगाव जस्ता मानवोचित कमजोरीहरुले उनी परिहासका पात्र बन्दै गए । प्रथम चिचेन युद्धको असफलता, सन् १९९३ मा आफ्नै संसद भवनमा तोप पड्काउने अनुचित निर्णय, सन् १९९६ मा दोस्रो राष्ट्रपतिकालको निर्वाचनमा भएको धाँधली, परिबारको भ्रष्टाचारमा संलग्नताको आरोप जस्ता घटनाले उनको लोकतान्त्रिक समर्पणमा प्रश्नचिन्ह लाग्दै गयो । लगातार राजनैतिक बिरोध, बढ्दो चिचेन आतंक र अर्थतन्त्रको झन्-झन् गहिरिँदो संकटलाई सामना गर्दागर्दा रोगी बनेका यल्तसिनले अन्तत: तात्कालिन प्रधानमन्त्री भ्लादिमिर पुटिनलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर अवकास लिए ।
अधिनायकवादको पुनरागमन
अत्यन्त पीडादायी संक्रमण र चिचेन्याको पृथकतावादी जातीय आतंकवादसँग मुलुकले लगातार भोगिरहेको हारले रुसी जनताको आत्मसम्मानमा आघात पुगेको थियो । समग्र मुलुक त्यो युद्धको पीडाबाट मुक्ति चाहान्थ्यो । पुरानो पुस्ता ‘शान्त र चिन्तामुक्त’ विगतको नोस्टाल्जियाले ग्रस्त हुनथाल्यो । पूर्व केजीबी अधिकारी पुटिनले त्यही परिस्थितिको फाइदा उठाए । चिचेन आतंकवादीसँगको ‘जिरो टलरेन्स’ नीतिलाई रुसी जनताले निकै मन पराए । त्यसैबीच ह्वाठत्तै बढेको तेलको भाउले पश्चिमी मुलुकमाथिको आर्थिक निर्भरतालाई पुरै घटाइदिए पछि रुसले मुद्राकोष, विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरुको सोभियतकाल देखिकै सबै ऋण चुक्ता गरिदियो । तर जनलोकप्रियताको घोडामा चढेका पुटिनको बढ्दो महत्वाकांक्षा सँगै मुलुक बिस्तारै अधिनायवादतिर खस्कँदै गएकोछ । व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा लगाम लागेकोछ, सबै किसिमका संचार माध्यममा स्वनियन्त्रण व्याप्त छ । अधिकारवादी संस्थाहरु माथि निकै ठूलो दवाव र निजी क्षेत्र व्यापार, व्यवसाय गर्न फेरि नयाँ व्युरोक्र्याटहरुलाई खुशी पार्नु पर्ने स्थिति फर्किएकोछ । सोभियत सर्वसत्तावादबाट मुक्त हुन न पाउँदै रुसी जनता पुन: अर्को अधिनायकवादमा फँस्न पुगेको देखिन्छ ।
नेपाललाई शिक्षा
सदियौं देखि समाजमा स्थापित धेरै सामन्तवादी र परम्परागत मान्यताहरुलाई क्रमश: विस्थापित नगरी समाजवादको निर्माण हुन सक्दैन तर अतिहिंसाको प्रयोगले सोभियत व्यवस्थामा समाजवादको अभाव मात्र नभएर त्यसको निषेध नै भएको थियो । पिछडिएको समाजमा सत्ता कब्जा गर्ने अर्थमा लेनिनले सफलता पाएपनि उनले निर्माण गरेको समाजवाद, जयप्रकाश नारायणका शब्दमा “समान र स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको भाइचारा, जो वास्तविक समाजवादको सार हो, बाट धेरै टाढा छ ।” क्रान्तिको नाममा गरिएको अपरिपक्व उथलपुथलद्वारा निर्मित सोभियत संघ समाजवादको उदाहरण हुन नसके पनि त्यसबाट हामीले ग्रहण गर्नुपर्ने यथार्थ हो- जुन सुकै रंगको होस् स्वतन्त्रता र लोकतन्त्ररहित समाज व्यवस्थाले अन्तत: भ्रष्टाचार, पार्टी ब्युरोक्रेसी, निरङ्कुशता र जनदमनलाई प्रोत्साहित गर्छ । सोभियत संघ, युगोस्लाभिया, चेकोस्लोभाकिया, पूर्वी जर्मनीको नियतिले बताउँछ लेनिनवाद जोडिएको मार्क्सवादी शासनबाट साम्यवाद त आउँदैन नै, त्यो ढल्दा मुलुकै अस्तित्वहीन हुने रहेछ । निजी सम्पत्ति र प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिएन भने विकास स्वाभाविक रुपले सम्भव हुन्छ भन्ने अर्को प्रमाण लेनिनको नयाँ आर्थिक नीति हो । सन् १९७० को दशकमा चीनले लगभग यस्तै नीति लागु गरेर आश्वर्यजनक आर्थिक प्रगति हासिल गरेको छ । सोभियत संघको त्रासद अवसानबाट नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले लिनु पर्ने महत्वपूर्ण शिक्षा यिनै हुन् ।
लोकतन्त्रवादी शक्तिले पनि के बुझ्न जरुरी छ भने जनतामा असीमित अपेक्षा जगाइदिएर गरिएको ल्याइएको परिवर्तनका उपलव्धीलाई सुरक्षित राख्नुर निकै चूनौतिपूर्ण छ । संक्रमणको यथोचित व्यवस्थापन हुनसकेन भने जनताले फेरि ‘स्ट्रंग ह्यासण्ड’ नै खोज्न सक्छ र मुलुक पुन: अधिनायकवादको चपेटामा पर्न सक्छ । पुटिनको सत्तामा आगमन र त्यहाँबाट हट्ने अनिच्छाको पृष्ठभूमि हाम्रो संक्रमणको व्यवस्थापनमा शिक्षाप्रद हुन सक्छ । आत्मनिर्णयको अधिकार पाएको जाति केन्द्रीय सत्ता कमजोर भएको अवस्थामा त्यस्तो सत्ताबाट मुक्त हुन चाहान्छ । सोभियत संघका सबै जातीय राज्यहरु यही अधिकारको उपयोग गरेर संघबाट छुट्टिएका थिए । रुस भित्रकै चिचेनहरु अझै त्यसैका लागि संघर्षरत छन् । लेनिनको सिको गर्दै जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारलाई खुलारुपले बाँडिरहेका सबै दलले सोभियत संघको सहज बिखण्डनबाट केही त शिक्षा अवश्य लिनुपर्छ ।
jugal_bhurtel@yahoo.com
हिमाल खबरपत्रिका, वर्ष २१, अङ्क १०, १६-३१ भदौ २०६८ (2 -17 Sep 2011)
http://himalkhabar.com/news.php?id=4411
Saturday, September 3, 2011
Monday, May 23, 2011
जनजागरणपछिको कांग्रेस र संविधानसभा
हालै सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको कांग्रेसको देशव्यापी जनजागरण अभियानले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि सातो गएर थलिएको पार्टी अब तंग्रिन थालेको आभास दिलाएको छ । संविधानसभाको गणितका आधारमा कांग्रेसलाई 'दक्षिणपन्थी बुर्जुवाहरूको ह्रासोन्मुख शक्ति' ठान्नेहरूलाई पार्टीको जागरण अभियानले नेपालमा आफूलाई कम्युनिस्ट नठान्ने मान्छेको जमात तिनले सोचेभन्दा निकै ठूलो छ, जसका लोकतान्त्रिक आकांक्षालाई सम्बोधन नगरी मुलुकको संविधान बन्न सक्दैन भन्ने बोध गराएको हुनुपर्छ । संविधानसभाको निर्वाचनपछि विश्लेषक कमरेडहरूले कांग्रेस 'जनताले दुत्कारेको पराजित शक्ति', 'सामन्तवाद र साम्राज्यवादको पृष्ठपोषण गर्ने यथास्थितिवादी दल' भएकाले मुलुकको बदलिएको परिस्थितिमा अब ऊ प्रासंगिक नरहेको आसयका थुप्रै मनोगत टिप्पणी गरेका थिए । तर कांग्रेस पार्टी समृद्ध इतिहासको बलले मात्र होइन, लोकतन्त्र र व्यक्तिको स्वतन्त्रताप्रतिको आफ्नो अविच्छिन्न आस्थाका कारण नेपाली समाजमा स्थापित छ भन्ने मान्यतालाई पुनः पुष्टि गरेर जागरण अभियानले कांग्रेसजनको आत्मविश्वासलाई ह्वात्तै बढाइदिएको छ ।
संविधानसभामा कांग्रेसको स्थान केही कमजोर भए पनि पार्टीप्रति जनविश्वास अझै बाँकी छ भन्ने कुराको संकेत गत वर्ष सम्पन्न महाधिवेशनप्रति आम जनतामा देखिएको ठूलो उत्सुकताले पनि दिएकै हो । तर त्यसपछि कांग्रेसका नेता प्राथमिकता निर्धारणमा अपरिपक्व सावित भए । तिनले पदाधिकारी मनोनयनजस्तो नियमित प्रक्रियामा व्यापक गुटबन्दी गरेर पार्टीको समय र स्रोतको दुरुपयोग मात्र गरेनन्, मुलुकको असहज राजनीतिक संक्रमणप्रति सबैभन्दा पाको दलमा कुनै गम्भीरता नै नभएको जस्तो देखियो । कांग्रेस नेतृत्वले उही पुरानै सनातनी ढंगले गुटउपगुटको सञ्चालनबाट पार्टी हाँक्न चाहेको देखियो । राष्ट्रिय मुद्दामा अग्रसरता देखाउनुभन्दा अरूको प्रस्तावमा प्रतिक्रिया दिने दल बनेपछि जनता कांग्रेसप्रति उदासीन हुँदै गए र महाधिवेशनले आर्जन गरेको जनसमर्थनको पुँजीलाई शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा ठोस लगानी गर्न पार्टी असफल भयो । कठिन संक्रमणले उत्साहित उग्रवामपन्थी शक्तिहरूले कांग्रेस अकर्मण्य र दिशाहीन बनेको त्यो समयलाई आफ्नो मोर्चा सुदृढ गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नु अस्वाभाविक थिएन । फलस्वरूप मुलुकमा लेनिनवादी-माओवादीहरूको 'वाम' गठबन्धनको उदय भयो । कांग्रेसभित्र व्यक्तिगत स्वार्थको द्वन्द्व हुँदा र पार्टी राष्ट्रिय मुद्दामा गम्भीर नहुँदा लोकतन्त्र अलपत्र पर्ने इतिहास फेरि एकपटक दोहोरिएको छ । ढिलै भए पनि कांग्रेसले त्यसबाट शिक्षा लिएको छ र एकताको सन्देशसहित लोकतन्त्रको रक्षामा जुटेको पार्टीलाई जनताले फेरि पुरानै उत्साहका साथ समर्थन गरेको प्रस्ट देखियो ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनले दुई तिहाइको प्रपञ्च रच्न थालेपछि यो संविधानसभाले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक संविधान दिन सक्दैन भन्ने लगभग निश्चित भइसकेको अवस्थामा कांग्रेससँग जनतामाझ पुग्नुको विकल्प थिएन । संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा हुने गरेको गतिरोधले राजनीतिक दलहरूप्रति बढ्दो चरम निराशाको पृष्ठभूमिमा पनि कांग्रेसको देशव्यापी जागरण अभियानमा आमजनताको उत्साहपूर्ण सहभागिताले ठूलो अर्थ राख्छ । संविधानसभाको पराजयपछि कांग्रेसले पहिलोपटक राजनीतिक अग्रसरता लिएको छ । संविधानसभाको गणितमा केही कमजोर र हजार दुर्गुणले युक्त हुँदाहुँदै पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको निरन्तर निष्ठाका कारण लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने मानिसका लागि कांग्रेस पार्टीबाहेक अर्को विकल्प छैन । संविधानसभाको निर्वाचनपछिको यो तीन वर्षको संक्रमणकालमा मुलुक थुप्रै राजनीतिक आरोहअवरोह पार गरेर चेतनाको नयाँ उचाइमा पुगेको छ जसलाई विगतको निर्वाचन परिणामको गणितले अब प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । पार्टीको आन्तरिक विवादलाई समाधान गरेर वास्तविक एकताको सन्देशसहित कांग्रेस फेरि एकपटक लोकतन्त्र, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणजस्ता राष्ट्रिय मुद्दामा दृढ अडानका साथ लघुताभासबाट मुक्त भएर अगाडि बढेकाले नै जनसमर्थन पाएको हो । त्यसैले यो जागरण अभियानबाट कांग्रेसले लिने शिक्षा भनेको जनताको जीवनलाई प्रभावित पार्ने मुद्दामा अग्रसरता लिउन्जेल उसले समर्थन पाउँछ, अन्यथा फेरि पार्टीका उही झिनामसिना गुटको स्वार्थमा केन्दि्रत भइरहने हो भने जनता उसप्रति पुनः उदासीन हुनेछन् ।
संविधानसभाका कुरा भने विडम्बनाले भरिएका छन् । धेरै वर्षको संघर्ष र ठूलो बलिदानपछि पाइएको संविधानसभा 'नखाउँ भने दिनभरिको सिकार, खाउँ भने...' जस्तै घाँडो बनेको छ । हामीले संसारलाई चकित पार्ने गरी ठूल्ठूला परिवर्तन अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण ढंगबाट गर्यौं । छोटो अवधिमै मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो । सत्ताको विकेन्द्रीकरणको जनआकांक्षालाई मधेस आन्दोलनले संघीयतासम्म पुर्यायो जुन हाम्रा सन्दर्भमा उचित-अनुचित के थियो इतिहासले निर्धारण गर्ला । तर पनि जनताको परिवर्तनका हरेक चाहनालाई सम्बोधन गर्न सक्षम नयाँ समावेशी मुलुकको निर्माण गर्ने संकल्पका साथ हामीले गर्व गर्न लायक मौलिकता बोकेको संविधानसभाको निर्वाचन गर्यौं । सबै जातजाति, भाषाभाषी, लिंग, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने त्यतिको बहुआयामी सदनको परिकल्पना अन्यत्र सायद गरिएको थिएन । तर त्यसमा प्रवेश गरेका पार्टीहरू भने जनताका अनन्त अभिलाषा पूरा गरिदिने असम्भव सपनाको बाघमा सवार रहेछन् । कोही वर्गीय कुरा गर्दा फाइदा हुने अवस्थामा 'शुद्ध' मार्क्सवादी बनिदिने र जातीय नाराको आकर्षण देखे तुरुन्तै जातीय रङ्गमै रंगिदिने, कसैलाई भने सम्पूर्ण मधेस एउटै प्रदेश चाहिने । भद्रगोलमै क्रान्तिको सम्भावना र सफलता देख्ने दलले जनताका प्रकट र सुषुप्त, कल्पित र यथार्थ सबै समस्यालाई एकैचोटि यसरी उद्देलित गरिदिए कि आज तिनैको गुजुल्टोमा संविधानसभा निसास्सिइरहेको छ । तिनको सर्वस्वीकार्य समाधान खोजेर संविधान लेख्न लगभग असम्भव छ ।
अत्यन्त द्रुतगतिमा राजनीतिक मूल्यमान्यता बदलिएपछि अपरिपक्व राजनीतिक मुद्दाहरू समाजमा हठात् स्थापित हुँदै गए र संविधानसभा जनअपेक्षाको थेग्नै नसक्ने भारीले किचिँदै गयो । तिनको झिनो विरोध नभएको होइन, तर त्यसलाई सहजै 'यथास्थितिवाद' र अझ 'बाहुनवाद' कै बिल्ला भिराइयो । युद्धकालमा बाँडिएको संघीयता भनेको आत्मनिर्णयको अधिकार र अग्राधिकारसहितको जातीय संरचना हो भन्ने अत्यन्त खतरनाक लेनिनवादी सपनाले आज समग्र संवैधानिक प्रक्रिया मात्र गतिहीन बनेको छैन, सिंगो नेपाली समाज नै जाति विद्वेषले विषाक्त बन्दै गएको छ । अबको क्रान्ति भद्रगोल चाहनेको होइन, जातीय उन्मादका नाइकेहरूको नेतृत्वमा हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन । आगामी संविधानमा यिनै असीमित आकांक्षा पूर्ति गरिदिनुपर्ने असम्भव कार्यभार दिएर पठाएका निरीह सभासदले समयमा काम गर्न सकेनन् भनेर हामी तिनीहरूलाई घाँस खुवाउन, झापड हानेर अपमान गर्न उद्दत छौं । तर संविधान नबन्नुमा तिनको होइन, हामीले 'यथास्थितिवादी भइन्छ कि', 'अरूभन्दा क्रान्तिकारी देखिइन्न कि' भन्ने त्रासले स्विकार्दै लगेका असंख्य महत्त्वाकांक्षी एजेन्डाहरूको दोष छ ।
कांग्रेसले जनपरिचालन अभियानमा पाएको सफलताले माओवादीसँग मुठभेड नै चाहने पार्टीभित्रको अनुदार शक्तिलाई पनि निकै हौस्याएको अनुमान गर्न सकिन्छ । माओवादी न बन्दुक बिसाउन चाहन्छ, न त लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने उसको इच्छा छ । त्यसैले संविधानसभालाई भंग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाइनलाई अनुमोदन गर्न जनता यो अभियानमा संलग्न भएका हुन् भन्ने भ्रम कांग्रेसभित्र हावी भयो भने त्यसले निकै ठूलो गन्जागोल निम्त्याउनेछ । निश्चय नै संविधानसभा आफैं कुनै साध्य होइन, तर त्यसको विघटनपछिको विकल्प अत्यन्त धमिलो भएकाले जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । संविधानसभाको विघटनले 'लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनमुक्ति असम्भव रहेको' र 'जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्न जनविद्रोह आवश्यक रहेको' ठान्ने कम्युनिस्ट उग्रवाद तथा धार्मिक राजतन्त्र पुनर्स्थापनामा लागेको दक्षिणपन्थी एवं जातीय अतिवादलाई नै उत्प्रेरित गर्छ ।
तर त्यसो भनेर संविधानसभालाई अनन्तकालसम्म बढाइरहने छुट अब राजनीतिक दलहरूलाई छैन । यसरी पटकपटक आफैं समय थप्दै जाने हो भने संविधानसभाप्रति जनविश्वास गुम्छ र जनविश्वास गुमाएको संस्थाको वैधता पनि समाप्त हुन्छ । हरेक सदनको निश्चित समयावधि हुनुपर्ने एउटा मुख्य कारण समय क्रममा मुलुकमा नयाँ मतदाता थपिन्छन् र नयँ राजनीतिक डाइनामिक्सको सिर्जना हुन्छ । त्यसलाई राष्ट्रको नीतिनिर्माण तहमा प्रतिबिम्बित गर्न नयाँ जनादेश चाहिन्छ । संविधानसभा साधारण संसद्भन्दा अलि फरक होला तर अनन्तकालसम्म सञ्चालित हुने संस्था पक्कै होइन । त्यसैले अब जति समय थपे पनि अन्तिमपटकका लागि थपिनुपर्छ र त्यस अवधिमा के गर्ने भन्ने कुराको निक्र्याेल अहिले नै हुनुपर्छ । बहुलवादी मान्यतामा आधारित लोकतान्त्रिक संविधान र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने कुरालाई सुनिश्चित गरेर भविष्यमा हुने निर्वाचनमा सबै दलले भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण म्याद थपअगावै हुनुपर्छ । अन्यथा समय थप्नुको कुनै औचित्य छैन किनकि ती सहमतिबिनाको अगाडिको यात्रा यस्तै राजनीतिक द्वन्द्वले आक्रान्त भई नै रहनेछ ।
जहाँसम्म सत्ता साझेदारीको कुरा छ, माथि उल्लिखित वातावरण बन्न सके संसद्को सबभन्दा ठूलो पार्टी भएका नाताले माओवादीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको निर्माण गर्न कांग्रेसलाई कुनै आपत्ति हुनु हुँदैन । कांग्रेसको जागरणमा उर्लिएका जनताले ऊ यसपटक सत्ताको सौदाबाजीमा नलागी राजनीतिक सहमतिसहित थपिएको समयमा शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको अभियानमा केन्द्रित हुने अपेक्षा राखेका छन् । संविधानसभाजस्तै कांग्रेसका लागि पनि यो जनताले दिएको अन्तिम मौका हुन सक्छ ।
साभार: कान्तिपुर दैनिक, मे २४, २०११
http://www.ekantipur.com/np/2068/2/10/full-story/329862.html
संविधानसभामा कांग्रेसको स्थान केही कमजोर भए पनि पार्टीप्रति जनविश्वास अझै बाँकी छ भन्ने कुराको संकेत गत वर्ष सम्पन्न महाधिवेशनप्रति आम जनतामा देखिएको ठूलो उत्सुकताले पनि दिएकै हो । तर त्यसपछि कांग्रेसका नेता प्राथमिकता निर्धारणमा अपरिपक्व सावित भए । तिनले पदाधिकारी मनोनयनजस्तो नियमित प्रक्रियामा व्यापक गुटबन्दी गरेर पार्टीको समय र स्रोतको दुरुपयोग मात्र गरेनन्, मुलुकको असहज राजनीतिक संक्रमणप्रति सबैभन्दा पाको दलमा कुनै गम्भीरता नै नभएको जस्तो देखियो । कांग्रेस नेतृत्वले उही पुरानै सनातनी ढंगले गुटउपगुटको सञ्चालनबाट पार्टी हाँक्न चाहेको देखियो । राष्ट्रिय मुद्दामा अग्रसरता देखाउनुभन्दा अरूको प्रस्तावमा प्रतिक्रिया दिने दल बनेपछि जनता कांग्रेसप्रति उदासीन हुँदै गए र महाधिवेशनले आर्जन गरेको जनसमर्थनको पुँजीलाई शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा ठोस लगानी गर्न पार्टी असफल भयो । कठिन संक्रमणले उत्साहित उग्रवामपन्थी शक्तिहरूले कांग्रेस अकर्मण्य र दिशाहीन बनेको त्यो समयलाई आफ्नो मोर्चा सुदृढ गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नु अस्वाभाविक थिएन । फलस्वरूप मुलुकमा लेनिनवादी-माओवादीहरूको 'वाम' गठबन्धनको उदय भयो । कांग्रेसभित्र व्यक्तिगत स्वार्थको द्वन्द्व हुँदा र पार्टी राष्ट्रिय मुद्दामा गम्भीर नहुँदा लोकतन्त्र अलपत्र पर्ने इतिहास फेरि एकपटक दोहोरिएको छ । ढिलै भए पनि कांग्रेसले त्यसबाट शिक्षा लिएको छ र एकताको सन्देशसहित लोकतन्त्रको रक्षामा जुटेको पार्टीलाई जनताले फेरि पुरानै उत्साहका साथ समर्थन गरेको प्रस्ट देखियो ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनले दुई तिहाइको प्रपञ्च रच्न थालेपछि यो संविधानसभाले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक संविधान दिन सक्दैन भन्ने लगभग निश्चित भइसकेको अवस्थामा कांग्रेससँग जनतामाझ पुग्नुको विकल्प थिएन । संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा हुने गरेको गतिरोधले राजनीतिक दलहरूप्रति बढ्दो चरम निराशाको पृष्ठभूमिमा पनि कांग्रेसको देशव्यापी जागरण अभियानमा आमजनताको उत्साहपूर्ण सहभागिताले ठूलो अर्थ राख्छ । संविधानसभाको पराजयपछि कांग्रेसले पहिलोपटक राजनीतिक अग्रसरता लिएको छ । संविधानसभाको गणितमा केही कमजोर र हजार दुर्गुणले युक्त हुँदाहुँदै पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको निरन्तर निष्ठाका कारण लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने मानिसका लागि कांग्रेस पार्टीबाहेक अर्को विकल्प छैन । संविधानसभाको निर्वाचनपछिको यो तीन वर्षको संक्रमणकालमा मुलुक थुप्रै राजनीतिक आरोहअवरोह पार गरेर चेतनाको नयाँ उचाइमा पुगेको छ जसलाई विगतको निर्वाचन परिणामको गणितले अब प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । पार्टीको आन्तरिक विवादलाई समाधान गरेर वास्तविक एकताको सन्देशसहित कांग्रेस फेरि एकपटक लोकतन्त्र, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणजस्ता राष्ट्रिय मुद्दामा दृढ अडानका साथ लघुताभासबाट मुक्त भएर अगाडि बढेकाले नै जनसमर्थन पाएको हो । त्यसैले यो जागरण अभियानबाट कांग्रेसले लिने शिक्षा भनेको जनताको जीवनलाई प्रभावित पार्ने मुद्दामा अग्रसरता लिउन्जेल उसले समर्थन पाउँछ, अन्यथा फेरि पार्टीका उही झिनामसिना गुटको स्वार्थमा केन्दि्रत भइरहने हो भने जनता उसप्रति पुनः उदासीन हुनेछन् ।
संविधानसभाका कुरा भने विडम्बनाले भरिएका छन् । धेरै वर्षको संघर्ष र ठूलो बलिदानपछि पाइएको संविधानसभा 'नखाउँ भने दिनभरिको सिकार, खाउँ भने...' जस्तै घाँडो बनेको छ । हामीले संसारलाई चकित पार्ने गरी ठूल्ठूला परिवर्तन अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण ढंगबाट गर्यौं । छोटो अवधिमै मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो । सत्ताको विकेन्द्रीकरणको जनआकांक्षालाई मधेस आन्दोलनले संघीयतासम्म पुर्यायो जुन हाम्रा सन्दर्भमा उचित-अनुचित के थियो इतिहासले निर्धारण गर्ला । तर पनि जनताको परिवर्तनका हरेक चाहनालाई सम्बोधन गर्न सक्षम नयाँ समावेशी मुलुकको निर्माण गर्ने संकल्पका साथ हामीले गर्व गर्न लायक मौलिकता बोकेको संविधानसभाको निर्वाचन गर्यौं । सबै जातजाति, भाषाभाषी, लिंग, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने त्यतिको बहुआयामी सदनको परिकल्पना अन्यत्र सायद गरिएको थिएन । तर त्यसमा प्रवेश गरेका पार्टीहरू भने जनताका अनन्त अभिलाषा पूरा गरिदिने असम्भव सपनाको बाघमा सवार रहेछन् । कोही वर्गीय कुरा गर्दा फाइदा हुने अवस्थामा 'शुद्ध' मार्क्सवादी बनिदिने र जातीय नाराको आकर्षण देखे तुरुन्तै जातीय रङ्गमै रंगिदिने, कसैलाई भने सम्पूर्ण मधेस एउटै प्रदेश चाहिने । भद्रगोलमै क्रान्तिको सम्भावना र सफलता देख्ने दलले जनताका प्रकट र सुषुप्त, कल्पित र यथार्थ सबै समस्यालाई एकैचोटि यसरी उद्देलित गरिदिए कि आज तिनैको गुजुल्टोमा संविधानसभा निसास्सिइरहेको छ । तिनको सर्वस्वीकार्य समाधान खोजेर संविधान लेख्न लगभग असम्भव छ ।
अत्यन्त द्रुतगतिमा राजनीतिक मूल्यमान्यता बदलिएपछि अपरिपक्व राजनीतिक मुद्दाहरू समाजमा हठात् स्थापित हुँदै गए र संविधानसभा जनअपेक्षाको थेग्नै नसक्ने भारीले किचिँदै गयो । तिनको झिनो विरोध नभएको होइन, तर त्यसलाई सहजै 'यथास्थितिवाद' र अझ 'बाहुनवाद' कै बिल्ला भिराइयो । युद्धकालमा बाँडिएको संघीयता भनेको आत्मनिर्णयको अधिकार र अग्राधिकारसहितको जातीय संरचना हो भन्ने अत्यन्त खतरनाक लेनिनवादी सपनाले आज समग्र संवैधानिक प्रक्रिया मात्र गतिहीन बनेको छैन, सिंगो नेपाली समाज नै जाति विद्वेषले विषाक्त बन्दै गएको छ । अबको क्रान्ति भद्रगोल चाहनेको होइन, जातीय उन्मादका नाइकेहरूको नेतृत्वमा हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन । आगामी संविधानमा यिनै असीमित आकांक्षा पूर्ति गरिदिनुपर्ने असम्भव कार्यभार दिएर पठाएका निरीह सभासदले समयमा काम गर्न सकेनन् भनेर हामी तिनीहरूलाई घाँस खुवाउन, झापड हानेर अपमान गर्न उद्दत छौं । तर संविधान नबन्नुमा तिनको होइन, हामीले 'यथास्थितिवादी भइन्छ कि', 'अरूभन्दा क्रान्तिकारी देखिइन्न कि' भन्ने त्रासले स्विकार्दै लगेका असंख्य महत्त्वाकांक्षी एजेन्डाहरूको दोष छ ।
कांग्रेसले जनपरिचालन अभियानमा पाएको सफलताले माओवादीसँग मुठभेड नै चाहने पार्टीभित्रको अनुदार शक्तिलाई पनि निकै हौस्याएको अनुमान गर्न सकिन्छ । माओवादी न बन्दुक बिसाउन चाहन्छ, न त लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने उसको इच्छा छ । त्यसैले संविधानसभालाई भंग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाइनलाई अनुमोदन गर्न जनता यो अभियानमा संलग्न भएका हुन् भन्ने भ्रम कांग्रेसभित्र हावी भयो भने त्यसले निकै ठूलो गन्जागोल निम्त्याउनेछ । निश्चय नै संविधानसभा आफैं कुनै साध्य होइन, तर त्यसको विघटनपछिको विकल्प अत्यन्त धमिलो भएकाले जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । संविधानसभाको विघटनले 'लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनमुक्ति असम्भव रहेको' र 'जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्न जनविद्रोह आवश्यक रहेको' ठान्ने कम्युनिस्ट उग्रवाद तथा धार्मिक राजतन्त्र पुनर्स्थापनामा लागेको दक्षिणपन्थी एवं जातीय अतिवादलाई नै उत्प्रेरित गर्छ ।
तर त्यसो भनेर संविधानसभालाई अनन्तकालसम्म बढाइरहने छुट अब राजनीतिक दलहरूलाई छैन । यसरी पटकपटक आफैं समय थप्दै जाने हो भने संविधानसभाप्रति जनविश्वास गुम्छ र जनविश्वास गुमाएको संस्थाको वैधता पनि समाप्त हुन्छ । हरेक सदनको निश्चित समयावधि हुनुपर्ने एउटा मुख्य कारण समय क्रममा मुलुकमा नयाँ मतदाता थपिन्छन् र नयँ राजनीतिक डाइनामिक्सको सिर्जना हुन्छ । त्यसलाई राष्ट्रको नीतिनिर्माण तहमा प्रतिबिम्बित गर्न नयाँ जनादेश चाहिन्छ । संविधानसभा साधारण संसद्भन्दा अलि फरक होला तर अनन्तकालसम्म सञ्चालित हुने संस्था पक्कै होइन । त्यसैले अब जति समय थपे पनि अन्तिमपटकका लागि थपिनुपर्छ र त्यस अवधिमा के गर्ने भन्ने कुराको निक्र्याेल अहिले नै हुनुपर्छ । बहुलवादी मान्यतामा आधारित लोकतान्त्रिक संविधान र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने कुरालाई सुनिश्चित गरेर भविष्यमा हुने निर्वाचनमा सबै दलले भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण म्याद थपअगावै हुनुपर्छ । अन्यथा समय थप्नुको कुनै औचित्य छैन किनकि ती सहमतिबिनाको अगाडिको यात्रा यस्तै राजनीतिक द्वन्द्वले आक्रान्त भई नै रहनेछ ।
जहाँसम्म सत्ता साझेदारीको कुरा छ, माथि उल्लिखित वातावरण बन्न सके संसद्को सबभन्दा ठूलो पार्टी भएका नाताले माओवादीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको निर्माण गर्न कांग्रेसलाई कुनै आपत्ति हुनु हुँदैन । कांग्रेसको जागरणमा उर्लिएका जनताले ऊ यसपटक सत्ताको सौदाबाजीमा नलागी राजनीतिक सहमतिसहित थपिएको समयमा शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको अभियानमा केन्द्रित हुने अपेक्षा राखेका छन् । संविधानसभाजस्तै कांग्रेसका लागि पनि यो जनताले दिएको अन्तिम मौका हुन सक्छ ।
साभार: कान्तिपुर दैनिक, मे २४, २०११
http://www.ekantipur.com/np/2068/2/10/full-story/329862.html
Monday, May 2, 2011
Biased choice of reading breeds ignorance and intolerance
Interview
Jugal Bhurtel, a PhD in environmental engineering and management is a widely read political analyst. Bhurtel, who lived in Russia for a long time, has a firsthand experience of Soviet politics and has been reading the country’s history with keen interest. He spoke to Ujjwal Prasai about his interest in non-fiction.
What was the last book that you read?
The last three books I finished reading are all works of fiction--The Help by Kathryn Stockett, To Kill a Mockingbird by Harper Lee and To Sir with Love by ER Braithwaite. They have enriched my understanding of literature on race and ethnicity. The book I am currently reading is The Democracy Advantage by Morton Halperin, Joe Siegle and Michael Weinstein. It argues how democracies promote prosperity and peace. Using 40 years of empirical data from many countries, the authors offer evidence that poor democracies outperform poor autocracies on many socio-economic fronts busting the myth that democracy and development are incompatible in the Third World.
What is your favorite genre?
Being a student of science, I prefer to read non-fiction. I enjoy reading books on environment, history, politics, economy and autobiographies. For the last couple of years I have been writing on Lenin, the October coup and the brutal regime of Stalin. That requires reading a great deal of Russian history.
Books that have inspired you?
Lekhnath Poudyal’s Tarun Tapasi remains an all time favourite for me. As a student of environment, I am thoroughly inspired by Rachel Carson’s Silent Spring. Written in 1962, the book is credited to have inspired environmental activism all over the world. Another fascinating book is Our Stolen Future (1996) by Theo Colborn et al. Both books raise a profound question: Are we not threatening our own survival in the name of development? Long Walk to Freedom by Nelson Mandela, Socialism for a Sceptical Age by Ralph Miliband and BP Koirala’s Atmabritanta are equally insightful. Krasnii Terror v Rossii (Red Terror in Russia) by Sergei Melgunov, Rassekrechennii Lenin (Uncovered Lenin) by Anatoly Latishev and Russian historian Nikolai Svanidze’s Istoricheskiye Chroniki (Historical Chronicles) of Russia are other books that have motivated me to write on the dark side of the Soviet experiment. Unfortunately, only the first book is available in English translation.
It is believed that democrats in Nepal read less than the left? Why?
The left vs democrats is a false comparison. I presume, by the ‘left’ you mean ‘true’ disciples of Lenin. Let us consider the case of BP Koirala and Pradeep Giri, prominent social democrats of the past and present. Do you think Giri reads less than the communists? Probably, the communists read more but they often read selective literature to confirm their own dogmatic views, ironically considered as progressive. While Maxim Gorky was hailed as a great writer of the proletariat class, some of Fyodor Dostoevsky’s philosophical works were deemed unsuitable for a New Soviet Man. Mikhail Sholokhov and Vladimir Mayakovsky were good, Aleksandr Solzhenitsyn and Anna Akhmatova were bad. Nepal is not different. Such biased choice of reading breeds ignorance and intolerance, which is reflected in our country’s painful political transition.
Do you think reading helps politicians? How?
The Life of Pi author Yann Martel, who sent one book every two weeks to the Prime Minister of Canada for four years, says “one of the key tools of understanding life is a book. Reading is a way of getting beyond the confines of your own narrow life”. Reading makes you more tolerant, sympathetic and open to new people and ideas. Looking at their speeches and actions, our leaders apparently don’t read much.
Any overrated and underrated books?
There are many, but let me mention only two. Ramesh Bikal’s Abiral Bagdachha Indrawati and Jagadish Ghimire’s Lilam both have similar location and plots. Lilam is powerful in its portrayal, expression, characters; and the agony of the protagonist looks genuine. But when compared to Abiral Bagdachha Indrawati, Lilam somehow remains highly underrated.
Published: The Kathmandu Post, Bookworm Babbles, 1 May 2011
http://epaper.ekantipur.com/ktpost/epaperhome.aspx?issue=152011
Jugal Bhurtel, a PhD in environmental engineering and management is a widely read political analyst. Bhurtel, who lived in Russia for a long time, has a firsthand experience of Soviet politics and has been reading the country’s history with keen interest. He spoke to Ujjwal Prasai about his interest in non-fiction.
What was the last book that you read?
The last three books I finished reading are all works of fiction--The Help by Kathryn Stockett, To Kill a Mockingbird by Harper Lee and To Sir with Love by ER Braithwaite. They have enriched my understanding of literature on race and ethnicity. The book I am currently reading is The Democracy Advantage by Morton Halperin, Joe Siegle and Michael Weinstein. It argues how democracies promote prosperity and peace. Using 40 years of empirical data from many countries, the authors offer evidence that poor democracies outperform poor autocracies on many socio-economic fronts busting the myth that democracy and development are incompatible in the Third World.
What is your favorite genre?
Being a student of science, I prefer to read non-fiction. I enjoy reading books on environment, history, politics, economy and autobiographies. For the last couple of years I have been writing on Lenin, the October coup and the brutal regime of Stalin. That requires reading a great deal of Russian history.
Books that have inspired you?
Lekhnath Poudyal’s Tarun Tapasi remains an all time favourite for me. As a student of environment, I am thoroughly inspired by Rachel Carson’s Silent Spring. Written in 1962, the book is credited to have inspired environmental activism all over the world. Another fascinating book is Our Stolen Future (1996) by Theo Colborn et al. Both books raise a profound question: Are we not threatening our own survival in the name of development? Long Walk to Freedom by Nelson Mandela, Socialism for a Sceptical Age by Ralph Miliband and BP Koirala’s Atmabritanta are equally insightful. Krasnii Terror v Rossii (Red Terror in Russia) by Sergei Melgunov, Rassekrechennii Lenin (Uncovered Lenin) by Anatoly Latishev and Russian historian Nikolai Svanidze’s Istoricheskiye Chroniki (Historical Chronicles) of Russia are other books that have motivated me to write on the dark side of the Soviet experiment. Unfortunately, only the first book is available in English translation.
It is believed that democrats in Nepal read less than the left? Why?
The left vs democrats is a false comparison. I presume, by the ‘left’ you mean ‘true’ disciples of Lenin. Let us consider the case of BP Koirala and Pradeep Giri, prominent social democrats of the past and present. Do you think Giri reads less than the communists? Probably, the communists read more but they often read selective literature to confirm their own dogmatic views, ironically considered as progressive. While Maxim Gorky was hailed as a great writer of the proletariat class, some of Fyodor Dostoevsky’s philosophical works were deemed unsuitable for a New Soviet Man. Mikhail Sholokhov and Vladimir Mayakovsky were good, Aleksandr Solzhenitsyn and Anna Akhmatova were bad. Nepal is not different. Such biased choice of reading breeds ignorance and intolerance, which is reflected in our country’s painful political transition.
Do you think reading helps politicians? How?
The Life of Pi author Yann Martel, who sent one book every two weeks to the Prime Minister of Canada for four years, says “one of the key tools of understanding life is a book. Reading is a way of getting beyond the confines of your own narrow life”. Reading makes you more tolerant, sympathetic and open to new people and ideas. Looking at their speeches and actions, our leaders apparently don’t read much.
Any overrated and underrated books?
There are many, but let me mention only two. Ramesh Bikal’s Abiral Bagdachha Indrawati and Jagadish Ghimire’s Lilam both have similar location and plots. Lilam is powerful in its portrayal, expression, characters; and the agony of the protagonist looks genuine. But when compared to Abiral Bagdachha Indrawati, Lilam somehow remains highly underrated.
Published: The Kathmandu Post, Bookworm Babbles, 1 May 2011
http://epaper.ekantipur.com/ktpost/epaperhome.aspx?issue=152011
Sunday, April 24, 2011
सुनामीः अध्यात्म चिन्तनको अवसर
जुगल भूर्तेल
पुस्तौं पुस्तादेखिको अनुभवले गर्दा जापानका जनता प्रकृतिको विध्वंससँग बाँच्न अभ्यस्त मानिन्छन् । तैपनि २७ फागुन २०६७ को प्रकृतिको ताण्डवले उनीहरूको सतर्कता र पूर्वतयारीलाई समेत तहसनहस बनाइदियो । ९ रेक्टर स्केलको भूकम्पपछिको सुनामी विध्वंसका समाचार आउन थालेपछि मेरा जापानी प्रोफेसर मासाओ उकितालाई फोन गरें । तर कैयौं प्रयास गर्दा पनि सम्पर्क हुनसकेन । धेरै दिनपछि उहाँले मेरो इमेल जवाफ फर्काउनुभयो, “सहानुभूतिका लागि धन्यवाद । सुनामीले हाम्रो आर्थिक र राजनीतिक कठिनाई बढाइदिएको छ। तर पनि, अब जापानमा आध्यामिक चिन्तन शुरु हुनेछ भन्ने कुराले मलाई आशावादी बनाएको छ ।”
समुद्री आँधी (टाइफुन), भूकम्प र सुनामी जापानी जीवनका अभिन्न अङ्ग हुन् । जापानका विद्यालयमा बालबालिकालाई सानै उमेरदेखि तिनको प्रकोपबाट बच्ने तरिकाबारे सैद्धान्तिक ज्ञान दिइन्छ र लगातार अभ्यास गराइन्छ । तर तमाम तयारीका बाबजुद महाभूकम्प र त्यसले निम्त्याउने समुद्रका भीमकाय छालहरूको पूर्वानुमान गर्न जापान जस्तो अति विकसित मुलुकको लागि समेत सम्भव नहुने रहेछ । ठूला ठूला घर, सिङ्गै शहर र पानीजहाजलाई समेत सहजै सोहोरेर लैजाने समुद्री ज्वारभाटाको शक्तिका अगाडि मानव जीवन कति निरीह रहेछ भन्ने कुरा यसपटकको जापानको भोगाइले पुनः प्रकट गरिदिएको छ । प्रकृतिको अथाह शक्तिसँग साक्षात्कार भएपछि मात्र मानिसलाई आफू मानिस हुनुको आत्मश्लाघा अर्थहीन लाग्छ। त्यसैले भौतिक प्रगतिको चकाचौंधले दिग्भ्रमित र पथभ्रष्ट हुँदै गएको जापानी समाजलाई भूकम्प र सुनामीले ल्याइदिएको अकल्पनीय त्रासदीले आत्ममूल्याङ्कन गर्न महत्वपूर्ण अवसर दिएको धेरै जापानीको ठम्याइ छ । उकिता सेन्सेइ (गुरु)ले अपेक्षा गरेको आध्यात्मिक चिन्तनको पुनरावृत्तिलाई मैले त्यही अर्थमा बुझें । द्वन्द र गरिबीले आत्मविश्वास गुमाउँदै गएको एउटा अकिञ्चन मुलुकको म जस्तो नागरिकका लागि प्रगतिका हरेक कीर्तिमान स्थापित गरेको जापानी समाज स्वाभाविक ‘रोल मोडल’ लाग्छ । तर उकिता गुरुका धारणाहरू सधैं भिन्न रहेका छन् ।
सन् १९९८ मा ठूलो उत्साह बोकेर म विद्यावारिधिका लागि जापान पुगेको थिएँ । दक्षिणी जापानको ओगोह्री बुलेट ट्रेन स्टेशनमा मलाई लिन आएको दुब्लो, पातलो र असीम करुणाले भरिएका आँखा भएको मानिस नै उकिता गुरु हुन् भन्ने थाहा पाएपछि सुखद् आश्चर्यले ओतप्रोत भएको थिएँ । धनी देशका धनी जापानीहरूले मसँग घमण्ड, गर्व र दया मिश्रित व्यवहार गर्लान् भन्ने धारणा लिएर म त्यहाँ पुगेको थिएँ । त्यसैले प्रोफेसर उकिता मलाई लिन आफैं स्टेशन आउनुहोला भन्ने त सोचेको पनि थिइनँ । त्यति सरल प्रोफेसरको मार्गदर्शनमा मेरो अनुसन्धान निकै सहज हुने र चाँडै ‘डाक्टर’ बनेर घर फर्कने अनुमानले म तत्कालै चिन्तामुक्त भएको थिएँ ।
जापानमा प्रोफेसरहरू सामाजिक दायित्वलाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिन्छन् । त्यसैले उनीहरू वर्षमा कम्तीमा एकचोटि सरकारी निकायलाई आफ्नो विषय वा विशेषज्ञताको क्षेत्रमा भएका पछिल्ला उपलब्धि र नयाँ आविष्कारका बारेमा जानकारी दिन्छन् । उकिता सरले त्यस दिन यामागुची प्रिफेक्चरका नगर र ग्रामपालिकाका प्राविधिक अधिकृतहरूलाई वातावरणका नौला चुनौती र अन्य मुलुकले अपनाएका पछिल्ला प्रविधिका बारे जानकारी दिनु रहेछ । त्यसैले हामी रेल्वे स्टेशनबाट सीधै त्यता लाग्यौं । बाटोभरि उहाँले वातावरणकै बारेमा कुरा गर्नुभयो । उहाँको चिन्तन मानवजातिको अविवेकपूर्ण (इर्यासनल) जीवनशैलीले निम्त्याएको वातावरण विनासमा केन्द्रित थियो । आफू जस्ता लाखौं वैज्ञानिकको निरन्तर प्रयासका बाबजुद प्रकृतिमा झन् झन् ह्रास हुँदै गएकोमा उहाँमा गहिरो निराशा झल्कन्थ्यो । यही क्रममा उहाँले मलाई रिचेल कार्सनको ‘साइलेन्ट स्प्रिंङ’ र थियो कोलबर्नको ‘आवर स्टोलन फ्युचर’ पढ्ने सल्लाह दिनुभयो । सन् १९६२ मा ‘साइलेन्ट स्प्रिंङ’ को प्रकाशनसँगै पर्यावरण संरक्षणको विश्व आन्दोलन आरम्भ भएको ठानिन्छ । करिब डेढ दशकअघि प्रकाशित कोलबर्नको पुस्तकमा मानव निर्मित रसायनले सबै प्राणीको हर्मन प्रणालीमा दूरगामी असर पुर्याशइरहेको जानकारी छ । “तिमीहरू जस्ता आशलाग्दा युवाहरूमा यो पृथ्वीको संरक्षणप्रति पर्यावरणीय चेतना र समर्पण जगाउन तथा त्यस्तो युवाशक्तिलाई मानव जीवनपद्धतिको सकारात्मक परिवर्तनका लागि प्रयोग गर्न सकियो भने मात्र हाम्रो भविष्य निरापद हुनसक्छ, नत्र त...” भनेर उहाँले आफ्नो भनाइ राखिसक्दा म भने आफ्नो अध्ययन सहज नहुने आभासले दुःखी हुँदैथिएँ । कहाँ आरामले पीएचडीको डिग्री लिने मेरो योजना, कहाँ यो मानव जीवनपद्धतिलाई परिवर्तन गरेर पृथ्वीलाई जोगाउने गहन दर्शन !
सानो देश र ठूलो जनसंख्या भएको जापानमा फोहोरमैला व्यवस्थापन निकै गम्भीर चुनौती मानिन्छ । ल्याण्डफिल साइटहरू भरिँदै गएपछि जताततै फोहोर जलाउने भट्टीहरू (इन्सिनरेटर) बनाइएका छन् । करिब ९० प्रतिशत फोहोर डढाएर ढुक्क परेका जापानी जनताको रगतमा खतरनाक मात्रामा डायोक्सिन जस्ता रसायनहरू देखिन थालेपछि विशेषगरी विभिन्न प्लाष्टिकयुक्त फोहोरमैलाको दहनबाट विषालु ग्यास उत्सर्जन हुने जनचेतना बढ्न थाल्यो । परिणामतः सन् १९९० को दशकमा जापानीहरूले फोहोरमैलाको व्यवस्थापन पद्धतिमा आमूल परिवर्तन ल्याए । सात आठ किसिमका फोहोरलाई घरमै वर्गीकरण गरेर पुनः प्रशोधन (रिसाइक्लिङ) गर्न स्थानीय सरकारको प्रयासलाई आम नागरिकका अतिरिक्त विश्वविद्यालय आदि सबैले उत्तिकै सघाएका छन् ।
जापानी जनताको वातावरणीय चेतनाबाट म प्रभावित भइरहँदा मेरा गुरु उकिता भने मानिसको आधुनिक जीवनशैली नै फोहोरमैलाको स्रोत भएकाले त्यसमै आमूल परिवर्तन नगरी समस्याको दिगो समाधान नभेटिने कुरामै चिन्तन गरिरहनुभएको थियो । उहाँले विषालु ग्यास उत्सर्जनमा केन्द्रित रहेर मैले अनुसन्धान गर्नुपर्ने निर्णय गरिदिनुभयो, जसलाई मैले असहजतापूर्वक स्विकारें । मलाई थाहा थियो मेरा आरामका दिन अब समाप्त भएका छन् । जापान पुगेको एक वर्षभित्र उहाँले मलाई यामागुची क्षेत्रका प्रायः सबै इन्सिनरेटर, रिसाइक्लिङ सेन्टर, गाउँ गाउँका प्राथमिक फोहोर वर्गीकरण केन्द्रहरूमा पुर्यापउनुभयो । उकिता सेन्सेइ आफ्नै हातले फोहोरका थुप्राबाट ‘स्याम्पल’ लिनुहुन्थ्यो, राति अबेरसम्म बसेर प्रयोगशालामा मैले काम गरे नगरेको निरीक्षण गर्नुहुन्थ्यो, मलाई ल्याबका भाँडा माझ्न र टेबल सफा गर्न समेत सिकाउनुहुन्थ्यो । विद्यावारिधि मेरा लागि भएकाले अनुसन्धानको जिम्मा पनि मेरो मात्र हो भन्ने उहाँले कहिल्यै ठान्नुभएन । आफ्नो प्रोफेसर हरदम आफूसँगै भएका कारण मलाई अनुसन्धानमा कुनै कठिनाई महसुस भएन।
अध्ययन नसकुञ्जेल मेरा हरेक सुख-दुःखमा उकिता सेन्सेइले सहभागिता जनाउनुभयो । हातमा एक झोला चामल लिएर एकदिन बिहानै उहाँ मेरो ढोका ढक्ढक्याउन आइपुग्नुभयो “यामागुची प्रिफेक्चरकै लोकप्रिय चामल हो यो । यो वर्षको पहिलो बाली” म कृतज्ञताले अवाक् भएँ । फेरि अर्को पटक त्यसैगरी बिहानै ढोकाको घण्टी बज्यो । खोलेर हेर्छु क्रोधले राता-नीला भएका उकिता सर “आज बिहानै फोहोरमैला स्याम्पल लिन रिसाइक्लिङ सेन्टर जाने भनेको होइन, मलाई कतिञ्जेल तिम्रो आँगनमा पर्खाउँछौ ?” मैले लज्जित हुँदै “सर, माफ गर्नुस् मैले बिर्सिए...” भनेको मात्र के थिएँ सरको क्रोध ह्वात्तै बढिहाल्यो, “यही उमेरमा यति सजिलै आफ्नो प्रतिबद्धता बिर्सियौ भने तिमीले जीवनमा के उन्नति गरौला ?” मैले एकबिहानै सेन्सेइलाई आँगनमा पर्खाएको घटना धेरै दिनसम्म उकिता ल्याबका जापानी विद्यार्थीबीच चर्चाको विषय बनिरह्यो ।
एकदिन ९ बजे ल्याब पुग्दा उकिता सेन्सेइ मलाई नै पर्खेर बसिरहनुभएको रहेछ “के हो अनुसन्धानतिर त्यति ध्यान छैन जस्तो छ नि हाम्रा नेपाली मित्रको ?” उहाँको अप्रत्यासित प्रश्नले म अलि दुःखी जस्तो भएँ ‘यति धेरै मिहिनेत गर्दा पनि बूढाको यस्तो हप्काई’ मैले हतप्रभ हुँदै सोधेँ, “किन र सेन्सेइ? म त काम गरिरहेकै छु जस्तो लाग्छ ।” “हिजो मैले खोजेको वेला त तिमी ल्याबमा थिएनौ”। बूढाले राति १२ बजे खोजेका रहेछन् ! अवकाशमा जाने उमेर भएका वृद्ध प्रोफेसर रात-रातभर काम गर्न सक्ने तर उनी भन्दा धेरै तन्नेरी म भने साँझ पर्योत कि हिँडिदिने बानीलाई मैले त्यही दिन तिलाञ्जली दिएँ । हरेक रात उकिता सेन्सेइको झ्यालको बत्ती निभेपछि मात्र म घर फर्कन्थें । यथार्थमा, जापानका प्रायः सबै प्रोफेसर यसरी नै लगनशील भएर काम गर्छन्, स्वयंको उदाहरणबाट विद्यार्थीलाई प्रेरित गर्छन् ।
उकिता सेन्सेइको सानो घरमा परिवारको सदस्य जस्तो भएर मैले धेरै छाक खाना पनि खाएँ । यसरी घरको सम्झनाले मेरो अध्ययन कमजोर नहोस् भनेर उहाँले सधैं मलाई पितृवत् स्नेहले सिञ्चन गरिरहनुभयो । म नेपाल फर्कने केही दिनअघि मात्र थाहा पाएँ मैले छात्रवृत्ति लिँदा तिर्नै नपर्ने कर तिरिरहेको रहेछु । त्यो कर फिर्ता लिन मसँग समय थिएन । सेन्सेइले “म प्रयास गरौंला” भनेर आफ्नै पैसा दिनुभयो, जुन शायद उहाँले सरकारबाट कहिल्यै पाउनु भएन ।
नेपाल फर्कने दिन मलाई बिदा गर्न उकिता सेन्सेइ बसबिसौनीमा नआउने कुरै थिएन । उहाँले मलाई राम्रो काम गरेर आफ्नो अध्ययनलाई जनउपयोगी बनाउन सधैं प्रयत्न गर्न सल्लाह दिनुभयो । म अश्रुपुरित नेत्रले उहाँलाई हेरिमात्र रहें केही बोल्न सकिनँ । जापानी जाति आफ्नो भावना अनुहारमा अभिव्यक्त हुन दिँदैनन् तर सेन्सेइको अन्तिम उपदेशले मेरो भने हिक्का छुटिहाल्यो, उहाँले साह्रै असहज मान्नुभयो।
जापानको शिक्षाले संसारमा जहाँ गए पनि सार्थक जीवन बाँच्न सक्ने सामर्थ्य र आत्मबल दिन्छ । म त्यस्तै आत्मविश्वास बोकेर रूसतिर लागें। केही वर्षपछि उकिता सेन्सेइले पनि विश्वविद्यालयबाट अवकाश पाउनुभयो । तर, उहाँको सक्रियता कहिल्यै कम भएन । आजभोलि पनि उहाँ स-साना बालबालिकालाई वातावरणको महत्वबारे गीत गाएर, नाचेर सिकाउनुहुन्छ । उहाँको वातावरण विज्ञानको चिन्तन अब प्रकृतिको सीमाभन्दा धेरै व्यापक भइसकेको छ । उहाँलाई जापानका युवामा बढेको मानसिक दबाबको चिन्ता छ । युवाहरुले योग्यता अनुरुपको काम पाउन छाडेको, मान्छेलाई मेसिनले प्रतिस्थापन गर्दै लगेको र तीव्र प्रतिस्पर्धाले युवाको खुशी खोसिएको स्थितिप्रति उहाँको असन्तुष्टि छ । त्यसैले कहिलेकाहीँ उहाँ जुनियर हाईस्कूलमा सामाजिक वातावरण पढाउन जानुहुन्छ, नैतिक शिक्षा दिनुहुन्छ, वातावरणलाई आदर गर्न र जीवनयापनलाई सरल बनाउन सिकाउनुहुन्छ । उपभोक्ता संस्कृतिले निम्त्याएको विकराल आर्थिक र सामाजिक समस्याका बारेमा सम्झाउनुहुन्छ । उहाँ जापानी युवाहरूलाई ‘हामी पनि तिमीहरूसँगै छौं’ भनेर ढाढस दिँदै तिनमा अनुशासन, दया, करुणा र भ्रातृत्व जस्ता जापानी समाजका चारित्रिक पहिचानलाई पुनर्स्थापित गर्न प्रयत्नरत हुनुहुन्छ । जापानमा शिक्षकलाई कहिल्यै कालोमोसो दलिँदैन, बरु तिनका विचारलाई आदरपूर्वक मनन गर्ने परम्परा छ । त्यसै भएर प्रा. उकिता र उहाँ जस्ता समर्पित गुरुहरूको विवेकशील नागरिक बनाउने प्रयत्न सफल हुने कुरामा मलाई कुनै सन्देह छैन ।
उकिता गुरुले जापानमा अपेक्षा गरेको ‘आध्यामिक चिन्तन’को अर्थ सरल जीवनशैली अपनाउँदै प्राकृतिक र सामाजिक पर्यावरणप्रति व्यक्तिगत दायित्वबोध गर्ने विवेकशील मानिस निर्माणको अभियान हो भन्ने मलाई लाग्छ । सुनामीका कारण धेरै मान्छेको असामयिक मृत्यु भएकोमा एकप्रकारको असफलताबोधले उहाँलाई अवश्य दुःखी तुल्याएको छ, तर थुप्रै जापानीहरू जस्तै उहाँ पनि हतास हुनुहुन्न । हतासा जापानी जातिको चारित्रिक विशेषता पनि होइन । सबै गुमाएर फेरि प्राप्ति र उपलब्धिको अभियानमा जुट्ने पटक-पटकको इतिहास बोकेको मासाओ उकिता सेन्सेइको मुलुक झन् ठूलो दृढता लिएर पुनः बिउँझिने कुरामा म ढुक्क छु ।
साभार : शिक्षक मासिक, वैशाख २०६८
पुस्तौं पुस्तादेखिको अनुभवले गर्दा जापानका जनता प्रकृतिको विध्वंससँग बाँच्न अभ्यस्त मानिन्छन् । तैपनि २७ फागुन २०६७ को प्रकृतिको ताण्डवले उनीहरूको सतर्कता र पूर्वतयारीलाई समेत तहसनहस बनाइदियो । ९ रेक्टर स्केलको भूकम्पपछिको सुनामी विध्वंसका समाचार आउन थालेपछि मेरा जापानी प्रोफेसर मासाओ उकितालाई फोन गरें । तर कैयौं प्रयास गर्दा पनि सम्पर्क हुनसकेन । धेरै दिनपछि उहाँले मेरो इमेल जवाफ फर्काउनुभयो, “सहानुभूतिका लागि धन्यवाद । सुनामीले हाम्रो आर्थिक र राजनीतिक कठिनाई बढाइदिएको छ। तर पनि, अब जापानमा आध्यामिक चिन्तन शुरु हुनेछ भन्ने कुराले मलाई आशावादी बनाएको छ ।”
समुद्री आँधी (टाइफुन), भूकम्प र सुनामी जापानी जीवनका अभिन्न अङ्ग हुन् । जापानका विद्यालयमा बालबालिकालाई सानै उमेरदेखि तिनको प्रकोपबाट बच्ने तरिकाबारे सैद्धान्तिक ज्ञान दिइन्छ र लगातार अभ्यास गराइन्छ । तर तमाम तयारीका बाबजुद महाभूकम्प र त्यसले निम्त्याउने समुद्रका भीमकाय छालहरूको पूर्वानुमान गर्न जापान जस्तो अति विकसित मुलुकको लागि समेत सम्भव नहुने रहेछ । ठूला ठूला घर, सिङ्गै शहर र पानीजहाजलाई समेत सहजै सोहोरेर लैजाने समुद्री ज्वारभाटाको शक्तिका अगाडि मानव जीवन कति निरीह रहेछ भन्ने कुरा यसपटकको जापानको भोगाइले पुनः प्रकट गरिदिएको छ । प्रकृतिको अथाह शक्तिसँग साक्षात्कार भएपछि मात्र मानिसलाई आफू मानिस हुनुको आत्मश्लाघा अर्थहीन लाग्छ। त्यसैले भौतिक प्रगतिको चकाचौंधले दिग्भ्रमित र पथभ्रष्ट हुँदै गएको जापानी समाजलाई भूकम्प र सुनामीले ल्याइदिएको अकल्पनीय त्रासदीले आत्ममूल्याङ्कन गर्न महत्वपूर्ण अवसर दिएको धेरै जापानीको ठम्याइ छ । उकिता सेन्सेइ (गुरु)ले अपेक्षा गरेको आध्यात्मिक चिन्तनको पुनरावृत्तिलाई मैले त्यही अर्थमा बुझें । द्वन्द र गरिबीले आत्मविश्वास गुमाउँदै गएको एउटा अकिञ्चन मुलुकको म जस्तो नागरिकका लागि प्रगतिका हरेक कीर्तिमान स्थापित गरेको जापानी समाज स्वाभाविक ‘रोल मोडल’ लाग्छ । तर उकिता गुरुका धारणाहरू सधैं भिन्न रहेका छन् ।
सन् १९९८ मा ठूलो उत्साह बोकेर म विद्यावारिधिका लागि जापान पुगेको थिएँ । दक्षिणी जापानको ओगोह्री बुलेट ट्रेन स्टेशनमा मलाई लिन आएको दुब्लो, पातलो र असीम करुणाले भरिएका आँखा भएको मानिस नै उकिता गुरु हुन् भन्ने थाहा पाएपछि सुखद् आश्चर्यले ओतप्रोत भएको थिएँ । धनी देशका धनी जापानीहरूले मसँग घमण्ड, गर्व र दया मिश्रित व्यवहार गर्लान् भन्ने धारणा लिएर म त्यहाँ पुगेको थिएँ । त्यसैले प्रोफेसर उकिता मलाई लिन आफैं स्टेशन आउनुहोला भन्ने त सोचेको पनि थिइनँ । त्यति सरल प्रोफेसरको मार्गदर्शनमा मेरो अनुसन्धान निकै सहज हुने र चाँडै ‘डाक्टर’ बनेर घर फर्कने अनुमानले म तत्कालै चिन्तामुक्त भएको थिएँ ।
जापानमा प्रोफेसरहरू सामाजिक दायित्वलाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिन्छन् । त्यसैले उनीहरू वर्षमा कम्तीमा एकचोटि सरकारी निकायलाई आफ्नो विषय वा विशेषज्ञताको क्षेत्रमा भएका पछिल्ला उपलब्धि र नयाँ आविष्कारका बारेमा जानकारी दिन्छन् । उकिता सरले त्यस दिन यामागुची प्रिफेक्चरका नगर र ग्रामपालिकाका प्राविधिक अधिकृतहरूलाई वातावरणका नौला चुनौती र अन्य मुलुकले अपनाएका पछिल्ला प्रविधिका बारे जानकारी दिनु रहेछ । त्यसैले हामी रेल्वे स्टेशनबाट सीधै त्यता लाग्यौं । बाटोभरि उहाँले वातावरणकै बारेमा कुरा गर्नुभयो । उहाँको चिन्तन मानवजातिको अविवेकपूर्ण (इर्यासनल) जीवनशैलीले निम्त्याएको वातावरण विनासमा केन्द्रित थियो । आफू जस्ता लाखौं वैज्ञानिकको निरन्तर प्रयासका बाबजुद प्रकृतिमा झन् झन् ह्रास हुँदै गएकोमा उहाँमा गहिरो निराशा झल्कन्थ्यो । यही क्रममा उहाँले मलाई रिचेल कार्सनको ‘साइलेन्ट स्प्रिंङ’ र थियो कोलबर्नको ‘आवर स्टोलन फ्युचर’ पढ्ने सल्लाह दिनुभयो । सन् १९६२ मा ‘साइलेन्ट स्प्रिंङ’ को प्रकाशनसँगै पर्यावरण संरक्षणको विश्व आन्दोलन आरम्भ भएको ठानिन्छ । करिब डेढ दशकअघि प्रकाशित कोलबर्नको पुस्तकमा मानव निर्मित रसायनले सबै प्राणीको हर्मन प्रणालीमा दूरगामी असर पुर्याशइरहेको जानकारी छ । “तिमीहरू जस्ता आशलाग्दा युवाहरूमा यो पृथ्वीको संरक्षणप्रति पर्यावरणीय चेतना र समर्पण जगाउन तथा त्यस्तो युवाशक्तिलाई मानव जीवनपद्धतिको सकारात्मक परिवर्तनका लागि प्रयोग गर्न सकियो भने मात्र हाम्रो भविष्य निरापद हुनसक्छ, नत्र त...” भनेर उहाँले आफ्नो भनाइ राखिसक्दा म भने आफ्नो अध्ययन सहज नहुने आभासले दुःखी हुँदैथिएँ । कहाँ आरामले पीएचडीको डिग्री लिने मेरो योजना, कहाँ यो मानव जीवनपद्धतिलाई परिवर्तन गरेर पृथ्वीलाई जोगाउने गहन दर्शन !
सानो देश र ठूलो जनसंख्या भएको जापानमा फोहोरमैला व्यवस्थापन निकै गम्भीर चुनौती मानिन्छ । ल्याण्डफिल साइटहरू भरिँदै गएपछि जताततै फोहोर जलाउने भट्टीहरू (इन्सिनरेटर) बनाइएका छन् । करिब ९० प्रतिशत फोहोर डढाएर ढुक्क परेका जापानी जनताको रगतमा खतरनाक मात्रामा डायोक्सिन जस्ता रसायनहरू देखिन थालेपछि विशेषगरी विभिन्न प्लाष्टिकयुक्त फोहोरमैलाको दहनबाट विषालु ग्यास उत्सर्जन हुने जनचेतना बढ्न थाल्यो । परिणामतः सन् १९९० को दशकमा जापानीहरूले फोहोरमैलाको व्यवस्थापन पद्धतिमा आमूल परिवर्तन ल्याए । सात आठ किसिमका फोहोरलाई घरमै वर्गीकरण गरेर पुनः प्रशोधन (रिसाइक्लिङ) गर्न स्थानीय सरकारको प्रयासलाई आम नागरिकका अतिरिक्त विश्वविद्यालय आदि सबैले उत्तिकै सघाएका छन् ।
जापानी जनताको वातावरणीय चेतनाबाट म प्रभावित भइरहँदा मेरा गुरु उकिता भने मानिसको आधुनिक जीवनशैली नै फोहोरमैलाको स्रोत भएकाले त्यसमै आमूल परिवर्तन नगरी समस्याको दिगो समाधान नभेटिने कुरामै चिन्तन गरिरहनुभएको थियो । उहाँले विषालु ग्यास उत्सर्जनमा केन्द्रित रहेर मैले अनुसन्धान गर्नुपर्ने निर्णय गरिदिनुभयो, जसलाई मैले असहजतापूर्वक स्विकारें । मलाई थाहा थियो मेरा आरामका दिन अब समाप्त भएका छन् । जापान पुगेको एक वर्षभित्र उहाँले मलाई यामागुची क्षेत्रका प्रायः सबै इन्सिनरेटर, रिसाइक्लिङ सेन्टर, गाउँ गाउँका प्राथमिक फोहोर वर्गीकरण केन्द्रहरूमा पुर्यापउनुभयो । उकिता सेन्सेइ आफ्नै हातले फोहोरका थुप्राबाट ‘स्याम्पल’ लिनुहुन्थ्यो, राति अबेरसम्म बसेर प्रयोगशालामा मैले काम गरे नगरेको निरीक्षण गर्नुहुन्थ्यो, मलाई ल्याबका भाँडा माझ्न र टेबल सफा गर्न समेत सिकाउनुहुन्थ्यो । विद्यावारिधि मेरा लागि भएकाले अनुसन्धानको जिम्मा पनि मेरो मात्र हो भन्ने उहाँले कहिल्यै ठान्नुभएन । आफ्नो प्रोफेसर हरदम आफूसँगै भएका कारण मलाई अनुसन्धानमा कुनै कठिनाई महसुस भएन।
अध्ययन नसकुञ्जेल मेरा हरेक सुख-दुःखमा उकिता सेन्सेइले सहभागिता जनाउनुभयो । हातमा एक झोला चामल लिएर एकदिन बिहानै उहाँ मेरो ढोका ढक्ढक्याउन आइपुग्नुभयो “यामागुची प्रिफेक्चरकै लोकप्रिय चामल हो यो । यो वर्षको पहिलो बाली” म कृतज्ञताले अवाक् भएँ । फेरि अर्को पटक त्यसैगरी बिहानै ढोकाको घण्टी बज्यो । खोलेर हेर्छु क्रोधले राता-नीला भएका उकिता सर “आज बिहानै फोहोरमैला स्याम्पल लिन रिसाइक्लिङ सेन्टर जाने भनेको होइन, मलाई कतिञ्जेल तिम्रो आँगनमा पर्खाउँछौ ?” मैले लज्जित हुँदै “सर, माफ गर्नुस् मैले बिर्सिए...” भनेको मात्र के थिएँ सरको क्रोध ह्वात्तै बढिहाल्यो, “यही उमेरमा यति सजिलै आफ्नो प्रतिबद्धता बिर्सियौ भने तिमीले जीवनमा के उन्नति गरौला ?” मैले एकबिहानै सेन्सेइलाई आँगनमा पर्खाएको घटना धेरै दिनसम्म उकिता ल्याबका जापानी विद्यार्थीबीच चर्चाको विषय बनिरह्यो ।
एकदिन ९ बजे ल्याब पुग्दा उकिता सेन्सेइ मलाई नै पर्खेर बसिरहनुभएको रहेछ “के हो अनुसन्धानतिर त्यति ध्यान छैन जस्तो छ नि हाम्रा नेपाली मित्रको ?” उहाँको अप्रत्यासित प्रश्नले म अलि दुःखी जस्तो भएँ ‘यति धेरै मिहिनेत गर्दा पनि बूढाको यस्तो हप्काई’ मैले हतप्रभ हुँदै सोधेँ, “किन र सेन्सेइ? म त काम गरिरहेकै छु जस्तो लाग्छ ।” “हिजो मैले खोजेको वेला त तिमी ल्याबमा थिएनौ”। बूढाले राति १२ बजे खोजेका रहेछन् ! अवकाशमा जाने उमेर भएका वृद्ध प्रोफेसर रात-रातभर काम गर्न सक्ने तर उनी भन्दा धेरै तन्नेरी म भने साँझ पर्योत कि हिँडिदिने बानीलाई मैले त्यही दिन तिलाञ्जली दिएँ । हरेक रात उकिता सेन्सेइको झ्यालको बत्ती निभेपछि मात्र म घर फर्कन्थें । यथार्थमा, जापानका प्रायः सबै प्रोफेसर यसरी नै लगनशील भएर काम गर्छन्, स्वयंको उदाहरणबाट विद्यार्थीलाई प्रेरित गर्छन् ।
उकिता सेन्सेइको सानो घरमा परिवारको सदस्य जस्तो भएर मैले धेरै छाक खाना पनि खाएँ । यसरी घरको सम्झनाले मेरो अध्ययन कमजोर नहोस् भनेर उहाँले सधैं मलाई पितृवत् स्नेहले सिञ्चन गरिरहनुभयो । म नेपाल फर्कने केही दिनअघि मात्र थाहा पाएँ मैले छात्रवृत्ति लिँदा तिर्नै नपर्ने कर तिरिरहेको रहेछु । त्यो कर फिर्ता लिन मसँग समय थिएन । सेन्सेइले “म प्रयास गरौंला” भनेर आफ्नै पैसा दिनुभयो, जुन शायद उहाँले सरकारबाट कहिल्यै पाउनु भएन ।
नेपाल फर्कने दिन मलाई बिदा गर्न उकिता सेन्सेइ बसबिसौनीमा नआउने कुरै थिएन । उहाँले मलाई राम्रो काम गरेर आफ्नो अध्ययनलाई जनउपयोगी बनाउन सधैं प्रयत्न गर्न सल्लाह दिनुभयो । म अश्रुपुरित नेत्रले उहाँलाई हेरिमात्र रहें केही बोल्न सकिनँ । जापानी जाति आफ्नो भावना अनुहारमा अभिव्यक्त हुन दिँदैनन् तर सेन्सेइको अन्तिम उपदेशले मेरो भने हिक्का छुटिहाल्यो, उहाँले साह्रै असहज मान्नुभयो।
जापानको शिक्षाले संसारमा जहाँ गए पनि सार्थक जीवन बाँच्न सक्ने सामर्थ्य र आत्मबल दिन्छ । म त्यस्तै आत्मविश्वास बोकेर रूसतिर लागें। केही वर्षपछि उकिता सेन्सेइले पनि विश्वविद्यालयबाट अवकाश पाउनुभयो । तर, उहाँको सक्रियता कहिल्यै कम भएन । आजभोलि पनि उहाँ स-साना बालबालिकालाई वातावरणको महत्वबारे गीत गाएर, नाचेर सिकाउनुहुन्छ । उहाँको वातावरण विज्ञानको चिन्तन अब प्रकृतिको सीमाभन्दा धेरै व्यापक भइसकेको छ । उहाँलाई जापानका युवामा बढेको मानसिक दबाबको चिन्ता छ । युवाहरुले योग्यता अनुरुपको काम पाउन छाडेको, मान्छेलाई मेसिनले प्रतिस्थापन गर्दै लगेको र तीव्र प्रतिस्पर्धाले युवाको खुशी खोसिएको स्थितिप्रति उहाँको असन्तुष्टि छ । त्यसैले कहिलेकाहीँ उहाँ जुनियर हाईस्कूलमा सामाजिक वातावरण पढाउन जानुहुन्छ, नैतिक शिक्षा दिनुहुन्छ, वातावरणलाई आदर गर्न र जीवनयापनलाई सरल बनाउन सिकाउनुहुन्छ । उपभोक्ता संस्कृतिले निम्त्याएको विकराल आर्थिक र सामाजिक समस्याका बारेमा सम्झाउनुहुन्छ । उहाँ जापानी युवाहरूलाई ‘हामी पनि तिमीहरूसँगै छौं’ भनेर ढाढस दिँदै तिनमा अनुशासन, दया, करुणा र भ्रातृत्व जस्ता जापानी समाजका चारित्रिक पहिचानलाई पुनर्स्थापित गर्न प्रयत्नरत हुनुहुन्छ । जापानमा शिक्षकलाई कहिल्यै कालोमोसो दलिँदैन, बरु तिनका विचारलाई आदरपूर्वक मनन गर्ने परम्परा छ । त्यसै भएर प्रा. उकिता र उहाँ जस्ता समर्पित गुरुहरूको विवेकशील नागरिक बनाउने प्रयत्न सफल हुने कुरामा मलाई कुनै सन्देह छैन ।
उकिता गुरुले जापानमा अपेक्षा गरेको ‘आध्यामिक चिन्तन’को अर्थ सरल जीवनशैली अपनाउँदै प्राकृतिक र सामाजिक पर्यावरणप्रति व्यक्तिगत दायित्वबोध गर्ने विवेकशील मानिस निर्माणको अभियान हो भन्ने मलाई लाग्छ । सुनामीका कारण धेरै मान्छेको असामयिक मृत्यु भएकोमा एकप्रकारको असफलताबोधले उहाँलाई अवश्य दुःखी तुल्याएको छ, तर थुप्रै जापानीहरू जस्तै उहाँ पनि हतास हुनुहुन्न । हतासा जापानी जातिको चारित्रिक विशेषता पनि होइन । सबै गुमाएर फेरि प्राप्ति र उपलब्धिको अभियानमा जुट्ने पटक-पटकको इतिहास बोकेको मासाओ उकिता सेन्सेइको मुलुक झन् ठूलो दृढता लिएर पुनः बिउँझिने कुरामा म ढुक्क छु ।
साभार : शिक्षक मासिक, वैशाख २०६८
Saturday, March 26, 2011
भूमध्यरेखा: परिवर्तनको आँधीमा सन्तुलनको खोजि
बिबिसी रेडियोका अन्तरवार्ताहरुमा तीखा प्रश्न सोधेर नेताहरुलाई र्याखर्याख पार्ने लोकप्रिय पत्रकार रवीन्द्र मिश्र जसरी बोल्छन्, पत्रपत्रिकाका पानाहरुमा पनि त्यही शैलिको प्रयोग गर्छन् । शक्ति, सत्ता र सम्पत्ति वरिपरिका व्यक्तिलाई ठाडो चुनौति दिँदै कठघरामा उभ्याउने स्पष्टवादी शैलि र खरो विचारका धनी मिश्रका आलोचक भन्दा प्रसंशकहरु कै संख्या धेरै हुनुपर्छ । उनको तर्कसँग सहमत वा असमत जे भएपनि उनको निर्भिक र विचारोत्तेजक लेखनले समाजमा तरङ्ग उत्पन्न गराउने हुनाले एउटा स्तम्भकारका रुपमा उनी निकै सफल छन् ।
हालै ‘भूमध्यरेखा: अर्थहीनता भित्र अर्थ खोज्दा’ नामक मिश्रको विभिन्न समयमा छापिएका ६८ बटा स्तम्भहरुको संग्रह प्रकाशित भएकोछ । प्राय: समयसामयिक घटनामा लेखिने हुँदा अधिकांश स्तम्भहरु कालान्तरमा असान्दर्भिक हुन्छन्, केही त अस्वभाविक नै सुनिन्छन् । त्यसैले तिनको संग्रहले लेखकको पुस्तक प्रकाशित गर्ने अहम् लाई तुष्टी त गर्ला, तर एउटा विशेष सन्दर्भमा महत्वपूर्ण लाग्ने लेख पछि संग्रहित रुप मै प्रकाशित हुँदा पनि खासै प्रभावकारी हुँदैन । पाँच महिना भित्रै चौथो संस्करणको तयारीमा रहेको मिश्रको भूमध्यरेखा संग्रहले मेरो संशयलाई गलत सावित गरेको छ । यो संग्रह भित्रका धेरै पुराना लेखहरु आजपनि उत्तिकै प्रासंगिक लाग्छन् । यद्यपि हाम्रो मुलुक ‘नयाँ नेपाल’ नामक चक्रपथमा फनफनी घुमिरहँदा घटना र सन्दर्भहरु दोहोरिरहने कारणले पनि त्यस्तो भएको हुन सक्छ ।
“सबैका इमानदार मुल्यमान्यताको सम्मान गर्ने अनि गुणदोषको आधारमा आफ्नो समर्थन बदल्न नहिच्किचाउने सच्चा प्रजातन्त्रवादी” भएको घोषणा गरिसकेपछि मिश्रका विचारहरुमा एकरुपता नहुनु स्वभाविक नै हो, जसलाई उनले भूमध्यरेखामा उभिएको बिम्ब प्रदान गरेका छन् । हुन पनि पुस्तकको आवरण चित्रमा देखाए झैं पातलो डोरीमा सन्तुलन मिलाएर हिँड्नेलाई नलडियोस् भनेर हात अगाडी जुन आधार भेटिन्छ त्यसैलाई समाउने वाध्यता हुन्छ । उनी “राष्ट्रवादलाई सर्वोपरिवाद मान्ने हो भने राजनैतिक कार्यकर्ता बाहेक अरु मतदाता कोहीपनि कुनै निश्चित दल वा ‘वाद’ को समर्थक हुन नहुने” र “चलायमान मतदाता रहिरहनु पर्ने” आश्चर्यपूर्ण तर्क गर्छन्, जसको परोक्ष अर्थ त्यस्ता मतदाताको समर्थन हासिल नगर्ने राजनैतिक कार्यकर्ता चाहीँ राष्ट्रवादी हुन सक्दैनन् भन्ने लाग्छ ।
पत्रकार हरदम निरपेक्ष र निस्पक्ष रहनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफू अडिग रहेको दावी गरेपनि मिश्रले राजसंस्थाको निकै प्रतिरक्षा गरेका छन्, विशेषगरी ‘हामी नेपाली’ स्तम्भमा । तर त्यो सेवानिष्ठ राजावादीको अतिरंजित सम्मोहन जस्तो नभएर अर्को संस्थाको विकास नभइ भएकोलाई भत्काइहाल्नु हुँदैन नत्र मुलुकमा विदेशी शक्ति हावी भएर ठूलो राजनैतिक संकट आउँछ भन्ने इमानदार भावनामा आधारित देखिन्छ । राजसंस्थाको समाप्ति सँगै त्यो ठाऊँ बाह्य शक्तिले लिन्छ भन्ने निकै आक्रामक ढङ्गले व्यक्त भएको आफ्नो आशंका अहिले यथार्थ सावित हुँदै गएको मिश्रले दावी गर्न सक्छन् । गणतन्त्रको नाममा “नारायणहिटी दरबार भत्काएर त्यसको ठाऊँमा दिल्ली दरबार निर्माण गर्ने” षडयन्त्र र “हाम्रा नेतालाई दिल्लीले गरिरहेको राजनीतिक करणी” का विरुद्ध मौन रहेको नागरिक समाजप्रति उनको तीव्र आक्रोश छ । वास्तवमा सम्पूर्ण पुस्तकभरि नै मुलुकको स्थायित्वको चिन्ता कुनै न कुनै आवरणमा पटक-पटक प्रकट भएको छ । त्यही स्थायित्वका निम्ति एकचोटि समाप्त भइसकेको राजसंस्था अब पुन: फर्काउन नहुने धारणा व्यक्त गर्दै उनले ज्ञानेन्द्रलाई त्यस्तो प्रयास नगर्न सल्लाह समेत दिएका छन्, जसको चर्चा नगरे उनीमाथि अन्याय हुन्छ । नहुनु भइहाल्यो अब वर्तमानमा जे छ त्यसैको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै अगाडि बढौं भन्ने उनको सुझाव अनुचित लाग्दैन ।
राष्ट्रियता संकटमा परेको बेलामा “राष्ट्रियताकै बलियो खम्बा राजतन्त्रलाई ढालिदिँदा परिणाम सुखद नहुने” भनेर मिश्रले सचेत गराएपनि “राष्ट्रियताको रित्तो ढ्वाङ” (उनकै शब्दमा) बनेका राजा ज्ञानेन्द्रको अपरिपक्व राजकीय कौशलमा निर्भर रहेको त्यो संस्थाले हाम्रो राष्ट्रियतालाई कसरी जोगाउन सक्ने थियो त्यसको चर्चा भने पुस्तकमा छैन । संवैधानिक राजतन्त्रलाई बोकेर हिँडेको नेपाली काँग्रेसमाथिको निरन्तर प्रहारको कुरै छाडौं, राप्रपा जस्तो राजावादी दललाई समेत फुटाउन भ्याउने राजा कुनै पनि कोणबाट ‘राष्ट्रिय एकताको प्रतिक’ थिएनन् र उनीबाट नेपालको राष्ट्रियता सुदृढ हुन सम्भव थिएन । राजा वीरेन्द्रको वंशनाश सँगै पतनको बाटोमा हिँडेको राजसंस्थाले ज्ञानेन्द्र जस्तो ‘दुरदर्शी’ नेतृत्व पाएपछि एक न एक दिन पराजित हुनुनै थियो भन्ने तर्कसँग शायद मिश्र सहमत छैनन् । खैर, राजसंस्थाप्रतिको उनको धारणालाई आलोचना वा समर्थन जे गरेपनि त्यसले पत्रकारपनि समाज कै एउटा अंग भएकोले मुलुकको राजनीतिप्रति ऊ कहिल्यै पनि ‘भूमध्यरेखामा’ निरपेक्ष रहन सक्दैन भन्ने नै प्रमाणित हुन्छ । हुन त मिश्रलाई राजा ज्ञानेन्द्रले नेतृत्व गरेको राजसंस्था नै त्यस कालखण्डको ‘भूमध्यरेखा’ हो भन्ने लागेको हुनसक्छ ।
उनले ‘अधिनायवादको वस्तुपरक बचाउ’ गर्दा “कसैकोपनि हित नगर्ने प्रजातन्त्र भन्दा बहुसंख्यक जनताको भलो गर्ने अधिनायकवाद नै बेस” भनेर गरेको ठोकुवाले राजा महेन्द्रका ‘महावाणी’ हरुको सम्झना गराउँछ । “अधिनायकवादले नागरिकका कैयौं अधिकार खोसेपनि राष्ट्र र बहुसंख्यक जनताको हित गरेका कैयौं उदाहरण” भएकोले उनीजस्ता “एक-दुई प्रतिशत शब्दाडम्बरीहरुको कलममा बिर्को लागेर रोल्पा र रुकुमले राहत पाउँछ भने प्रजातन्त्रको प्राण गयो भनेर कसैले आँसु नझारे हुन्छ” भन्ने मिश्रको आग्रहले घरिघरि विद्रोहको हुँकार गरिरहने कामरेडहरुलाई निकै उत्साहित गरेको हुनुपर्छ । तर, के उनले पत्रपत्रिकामा लेख्नेर ‘एक-दुई प्रतिशत’सँग मात्र स्वतन्त्र विचार छ भन्ने ठानेका छन् ? यतिविधि राजनैतिक चेतनाले जुर्मुराएको मुलुकमा अधिनायवादलाई टिकाउन ‘शब्दाडम्बरीहरु’को मात्र होइन लाखौं सर्वसाधारणको कलम र मुख बन्द गर्नु पर्छ भन्ने हेक्का मिश्रले नराखेपनि सम्भावित अधिनायकहरुले पक्कै राखेका छन् । त्यसैले, जसरीपनि नेपालमा जनवाद ल्याइछाड्ने धम्की दिनेहरुबाट हुनसक्ने दुस्साहस बाहेक गम्भिर अधिनायक हुने चाहना राखेको व्यक्ति गणतान्त्रिक नेपालमा अहिलेसम्म देखिएको छैन । अधिनायवादले स्वतन्त्र विचारकहरुको कलममा मात्रै बिर्को लगाएर आराम गर्ला कि ‘सियो चोर्नेले घर फोर्ने’ भने झैं तिनको मुख थुनेर सासै बन्द गर्न उद्दत होला ? अधिनायवादमा विचारको स्वतन्त्रता मात्र होइन स्वतन्त्र विचार बोक्नेहरुको पनि अकाल मृत्यु भएको संसारभरि हामीले देखेका छौं । जनकल्याण र मानवतामा गहिरो आस्था भएका मिश्र जस्ता बुद्धिजीवीले रोल्पा र रुकुमले राहत पाउँछ भने एक-दुई प्रतिशत शब्दाडम्बरीको अवसान नै भएपनि केही फरक नपर्ने त पक्कै ठानेका छैनन् होला ।
अधिनायकवादले आर्थिक विकासलाई बढावा दिन्छ भन्ने भ्रमलाई हाम्रो आफ्नै पञ्चायती प्रयोगले चिर्न नसकेको भए पछिल्लो समयमा खाडीको मरुभूमिमा चलिरहेको स्वतन्त्रताको आँधिले त अवश्य उडाइदिएको हुनुपर्छ । मुबारकको इजिप्टले आर्थिक विकास त अवश्य गर्यो तर स्वयं मुबारक र उनका आसेपासे मात्र त्यसबाट लाभांवित भए । सोभियत सर्वहाराको अधिनाकवादमा दुब्ला जनतामाझ असहज ढङ्गले मोटाएका कम्युनिष्ट ब्युरोक्र्याटहरुले अन्तत: मुलुक नै ध्वस्त पारेको इतिहास कति नै पुरानो भयो र ? गरिव राष्ट्रमा प्रजातन्त्रको यात्रा चुनौतिपूर्ण हुने तर्क मिश्रको पुस्तकमा उद्दरण गरिएका अमेरिकी प्राध्यापक प्रेजवसर्कीले मात्र होइन राजा महेन्द्रले पनि गरेका थिए । तर, उनकै शासनमा नेपाली जनताको जीवन स्तर कति माथि उक्लियो, त्यसको लेखाजोखा गर्न सामान्य तथ्याङ्क नै पर्याप्त छ । अधिनायकवादले मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व ल्याउने भए पाकिस्तान र अफगानिस्तानको त्यो हालत हुने थिएन, न त साउदी अरेबिया र इजिप्ट जस्ता मुलुकहरु अन्तरराष्ट्रिय आतंकवादी संजालको आश्रयस्थल नै हुने थिए । यिनै देशको उदाहरणले पनि संसारभरिका बदनाम तानाशाहलाई निरन्तर आर्थिक र सैन्य सहयोग गर्ने अमेरिकी प्रशासनको ‘अधिनायवाद नै स्थायित्व’ ठान्ने डक्ट्रिन पनि फेल भएको प्रमाणित हुन्छ ।
अधिकांश अधिनायकवादी मुलुकमा तानाशाहहरु ‘राष्ट्र र बहुसंख्यक जनताको हित गर्ने उद्धेश्यले नै आफूले सत्ता कब्जा गरेको’ र ‘मुलुक प्रजातन्त्रका लागि तयार हुने बित्तिकै जनतालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने’ प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छन् । तर त्यस्तो हुने भए न मुबारकलाई इजिप्टका र बेन अलीलाई ट्युनिसियाका जनताले ३० वर्ष पछि विद्रोह गरेर निकाल्नु पर्ने थियो, न त गत ४० वर्ष देखि आफूले ‘भातृतुल्य नायक एवं सेप्टम्बर क्रान्तिका महान मार्गदर्शक’ ठानेका गद्दाफीको बम बर्षाले लिबियाका जनताको त्यसरी ज्यान जाने थियो । हुन त, २०६४ मा ‘अधिनायकवादको वस्तुपरक बचाउ’ गरेका मिश्रले बेलायतको प्रेस स्वतन्त्रताको उदाहरण दिँदै २०५९ सालमा ‘प्रजातन्त्रको सौन्दर्य’ शिर्षकको लेखमा “प्रजातन्त्रलाई मार्छु भन्ने आवाजलाई पनि प्रजातन्त्रले निकास दिन्छ” भनेर लेखेका थिए । यसरी बिचारको बतासले मच्चिएको डोरीमा हिँडिरहेका मिश्रको सन्तुलनले पाठकलाई चकित बनाइरहन्छ ।
आफू ‘मनुज चौधरी’ नामधारी छद्मभेष धारण गरेर अरुलाई ‘खुला’ पत्र लेख्नें रवीन्द्र मिश्रको हिम्मतले झन् अवाक् बनाउँछ । उद्योगपति डा. उपेन्द्र महतोलाई लेखेको पत्रमा उनले महतोलाई चूनौति दिएका छन् “एक दिन शान्त र शून्य रातमा छातीमा हात राखेर आफूले आफैंलाई प्रश्न गर्नूस् त, के तपाईं आफ्नो जीवनलाई सार्थक सम्झनु हुन्छ?” आफ्नो जीवनको सार्थकता मै प्रश्न उठाइए पनि महतोले जवाफ (संग्रहमै समाविष्ट) मा मिश्रले छद्मभेष धारण गर्नु पर्ने वाध्यताप्रति देखाएको सहानुभूति निकै घतलाग्दो छ । उनी भन्छन् “अग्रगामी र नयाँ भनिएको नेपालमा अझै पनि तपाईंजस्ता राष्ट्रप्रेमी व्यक्तिले लुकीलुकी हिँड्नुपर्ने बाध्यताले मलाई निकै उद्वेलित तुल्याएको छ । जबसम्म हामी सबै मिलेर तिनको निराकरण गर्न सक्दैनौं नयाँ नेपालको हाम्रो सपना फगत राष्ट्रिय गीतमा सीमित हुनेछ ।” छद्मभेषी मित्रको ‘खुला’ चुनौतिको दोहोरीमा अल्झिनुको सट्टा महतोले उनलाई “पहिले आफ्नो मुखुण्डो त खोल मित्र, अनि आँखा जुधाउँदै केही बात पनि मारौंला” भनेर मात्र लेखिदिएको भए पर्याप्त हुने थियो ।
समग्रमा, मिश्रका लेखहरुमा पोखिएका भावनाहरु विवादास्पद हुन सक्लान् तर ती ‘अर्थहीन’ अवश्य छैनन् । उनको लेखनीको सौन्दर्य भने निश्चयपनि निर्विवादित छ । लेखकस्व विपन्न चेपाङ समुदायको सहयोगार्थ खर्च गर्ने घोषणा गरिएको यस पुस्तकमा राष्ट्रप्रेम, राजनैतिक दलहरुले देखाएको अकर्मण्यताप्रतिको निराशा, लोककल्याणको आह्वान, आदि सबै सुन्दर ढङ्गले व्यक्त भएका छन् । उनको पुस्तकका हरेक पेजमा पाठकलाई या त खुसी पार्ने खुराक छ, या क्रुद्ध बनाउने । कसैलाई मन परे परोस् मन नपरे नपरोस् तर आफ्नो कुरा निर्भिक भएर व्यक्त गर्ने उनको स्वतन्त्रतालाई उनैले प्रतिरक्षा गरेको कुनै अधिनायकवादले कुण्ठित गरेन भने उनको कलमबाट यस्तै तार्किक रचनाहरु नि:सृत भइरहनेछन् र हाम्रो बहस जारि रहनेछ। निश्चयपनि रुकुम र रोल्पाले राहत पाउनु पर्छ तर त्यसका लागि उनको कलममा बिर्को भने कहिल्यै लाग्न हुन्न ।
साभार: नागरिक दैनिक, २६ मार्च, २०११
http://nagarikplus.nagariknews.com/component/flippingbook/book/502-nagarik-26-march-2011/2-nagarik.html
हालै ‘भूमध्यरेखा: अर्थहीनता भित्र अर्थ खोज्दा’ नामक मिश्रको विभिन्न समयमा छापिएका ६८ बटा स्तम्भहरुको संग्रह प्रकाशित भएकोछ । प्राय: समयसामयिक घटनामा लेखिने हुँदा अधिकांश स्तम्भहरु कालान्तरमा असान्दर्भिक हुन्छन्, केही त अस्वभाविक नै सुनिन्छन् । त्यसैले तिनको संग्रहले लेखकको पुस्तक प्रकाशित गर्ने अहम् लाई तुष्टी त गर्ला, तर एउटा विशेष सन्दर्भमा महत्वपूर्ण लाग्ने लेख पछि संग्रहित रुप मै प्रकाशित हुँदा पनि खासै प्रभावकारी हुँदैन । पाँच महिना भित्रै चौथो संस्करणको तयारीमा रहेको मिश्रको भूमध्यरेखा संग्रहले मेरो संशयलाई गलत सावित गरेको छ । यो संग्रह भित्रका धेरै पुराना लेखहरु आजपनि उत्तिकै प्रासंगिक लाग्छन् । यद्यपि हाम्रो मुलुक ‘नयाँ नेपाल’ नामक चक्रपथमा फनफनी घुमिरहँदा घटना र सन्दर्भहरु दोहोरिरहने कारणले पनि त्यस्तो भएको हुन सक्छ ।
“सबैका इमानदार मुल्यमान्यताको सम्मान गर्ने अनि गुणदोषको आधारमा आफ्नो समर्थन बदल्न नहिच्किचाउने सच्चा प्रजातन्त्रवादी” भएको घोषणा गरिसकेपछि मिश्रका विचारहरुमा एकरुपता नहुनु स्वभाविक नै हो, जसलाई उनले भूमध्यरेखामा उभिएको बिम्ब प्रदान गरेका छन् । हुन पनि पुस्तकको आवरण चित्रमा देखाए झैं पातलो डोरीमा सन्तुलन मिलाएर हिँड्नेलाई नलडियोस् भनेर हात अगाडी जुन आधार भेटिन्छ त्यसैलाई समाउने वाध्यता हुन्छ । उनी “राष्ट्रवादलाई सर्वोपरिवाद मान्ने हो भने राजनैतिक कार्यकर्ता बाहेक अरु मतदाता कोहीपनि कुनै निश्चित दल वा ‘वाद’ को समर्थक हुन नहुने” र “चलायमान मतदाता रहिरहनु पर्ने” आश्चर्यपूर्ण तर्क गर्छन्, जसको परोक्ष अर्थ त्यस्ता मतदाताको समर्थन हासिल नगर्ने राजनैतिक कार्यकर्ता चाहीँ राष्ट्रवादी हुन सक्दैनन् भन्ने लाग्छ ।
पत्रकार हरदम निरपेक्ष र निस्पक्ष रहनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफू अडिग रहेको दावी गरेपनि मिश्रले राजसंस्थाको निकै प्रतिरक्षा गरेका छन्, विशेषगरी ‘हामी नेपाली’ स्तम्भमा । तर त्यो सेवानिष्ठ राजावादीको अतिरंजित सम्मोहन जस्तो नभएर अर्को संस्थाको विकास नभइ भएकोलाई भत्काइहाल्नु हुँदैन नत्र मुलुकमा विदेशी शक्ति हावी भएर ठूलो राजनैतिक संकट आउँछ भन्ने इमानदार भावनामा आधारित देखिन्छ । राजसंस्थाको समाप्ति सँगै त्यो ठाऊँ बाह्य शक्तिले लिन्छ भन्ने निकै आक्रामक ढङ्गले व्यक्त भएको आफ्नो आशंका अहिले यथार्थ सावित हुँदै गएको मिश्रले दावी गर्न सक्छन् । गणतन्त्रको नाममा “नारायणहिटी दरबार भत्काएर त्यसको ठाऊँमा दिल्ली दरबार निर्माण गर्ने” षडयन्त्र र “हाम्रा नेतालाई दिल्लीले गरिरहेको राजनीतिक करणी” का विरुद्ध मौन रहेको नागरिक समाजप्रति उनको तीव्र आक्रोश छ । वास्तवमा सम्पूर्ण पुस्तकभरि नै मुलुकको स्थायित्वको चिन्ता कुनै न कुनै आवरणमा पटक-पटक प्रकट भएको छ । त्यही स्थायित्वका निम्ति एकचोटि समाप्त भइसकेको राजसंस्था अब पुन: फर्काउन नहुने धारणा व्यक्त गर्दै उनले ज्ञानेन्द्रलाई त्यस्तो प्रयास नगर्न सल्लाह समेत दिएका छन्, जसको चर्चा नगरे उनीमाथि अन्याय हुन्छ । नहुनु भइहाल्यो अब वर्तमानमा जे छ त्यसैको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै अगाडि बढौं भन्ने उनको सुझाव अनुचित लाग्दैन ।
राष्ट्रियता संकटमा परेको बेलामा “राष्ट्रियताकै बलियो खम्बा राजतन्त्रलाई ढालिदिँदा परिणाम सुखद नहुने” भनेर मिश्रले सचेत गराएपनि “राष्ट्रियताको रित्तो ढ्वाङ” (उनकै शब्दमा) बनेका राजा ज्ञानेन्द्रको अपरिपक्व राजकीय कौशलमा निर्भर रहेको त्यो संस्थाले हाम्रो राष्ट्रियतालाई कसरी जोगाउन सक्ने थियो त्यसको चर्चा भने पुस्तकमा छैन । संवैधानिक राजतन्त्रलाई बोकेर हिँडेको नेपाली काँग्रेसमाथिको निरन्तर प्रहारको कुरै छाडौं, राप्रपा जस्तो राजावादी दललाई समेत फुटाउन भ्याउने राजा कुनै पनि कोणबाट ‘राष्ट्रिय एकताको प्रतिक’ थिएनन् र उनीबाट नेपालको राष्ट्रियता सुदृढ हुन सम्भव थिएन । राजा वीरेन्द्रको वंशनाश सँगै पतनको बाटोमा हिँडेको राजसंस्थाले ज्ञानेन्द्र जस्तो ‘दुरदर्शी’ नेतृत्व पाएपछि एक न एक दिन पराजित हुनुनै थियो भन्ने तर्कसँग शायद मिश्र सहमत छैनन् । खैर, राजसंस्थाप्रतिको उनको धारणालाई आलोचना वा समर्थन जे गरेपनि त्यसले पत्रकारपनि समाज कै एउटा अंग भएकोले मुलुकको राजनीतिप्रति ऊ कहिल्यै पनि ‘भूमध्यरेखामा’ निरपेक्ष रहन सक्दैन भन्ने नै प्रमाणित हुन्छ । हुन त मिश्रलाई राजा ज्ञानेन्द्रले नेतृत्व गरेको राजसंस्था नै त्यस कालखण्डको ‘भूमध्यरेखा’ हो भन्ने लागेको हुनसक्छ ।
उनले ‘अधिनायवादको वस्तुपरक बचाउ’ गर्दा “कसैकोपनि हित नगर्ने प्रजातन्त्र भन्दा बहुसंख्यक जनताको भलो गर्ने अधिनायकवाद नै बेस” भनेर गरेको ठोकुवाले राजा महेन्द्रका ‘महावाणी’ हरुको सम्झना गराउँछ । “अधिनायकवादले नागरिकका कैयौं अधिकार खोसेपनि राष्ट्र र बहुसंख्यक जनताको हित गरेका कैयौं उदाहरण” भएकोले उनीजस्ता “एक-दुई प्रतिशत शब्दाडम्बरीहरुको कलममा बिर्को लागेर रोल्पा र रुकुमले राहत पाउँछ भने प्रजातन्त्रको प्राण गयो भनेर कसैले आँसु नझारे हुन्छ” भन्ने मिश्रको आग्रहले घरिघरि विद्रोहको हुँकार गरिरहने कामरेडहरुलाई निकै उत्साहित गरेको हुनुपर्छ । तर, के उनले पत्रपत्रिकामा लेख्नेर ‘एक-दुई प्रतिशत’सँग मात्र स्वतन्त्र विचार छ भन्ने ठानेका छन् ? यतिविधि राजनैतिक चेतनाले जुर्मुराएको मुलुकमा अधिनायवादलाई टिकाउन ‘शब्दाडम्बरीहरु’को मात्र होइन लाखौं सर्वसाधारणको कलम र मुख बन्द गर्नु पर्छ भन्ने हेक्का मिश्रले नराखेपनि सम्भावित अधिनायकहरुले पक्कै राखेका छन् । त्यसैले, जसरीपनि नेपालमा जनवाद ल्याइछाड्ने धम्की दिनेहरुबाट हुनसक्ने दुस्साहस बाहेक गम्भिर अधिनायक हुने चाहना राखेको व्यक्ति गणतान्त्रिक नेपालमा अहिलेसम्म देखिएको छैन । अधिनायवादले स्वतन्त्र विचारकहरुको कलममा मात्रै बिर्को लगाएर आराम गर्ला कि ‘सियो चोर्नेले घर फोर्ने’ भने झैं तिनको मुख थुनेर सासै बन्द गर्न उद्दत होला ? अधिनायवादमा विचारको स्वतन्त्रता मात्र होइन स्वतन्त्र विचार बोक्नेहरुको पनि अकाल मृत्यु भएको संसारभरि हामीले देखेका छौं । जनकल्याण र मानवतामा गहिरो आस्था भएका मिश्र जस्ता बुद्धिजीवीले रोल्पा र रुकुमले राहत पाउँछ भने एक-दुई प्रतिशत शब्दाडम्बरीको अवसान नै भएपनि केही फरक नपर्ने त पक्कै ठानेका छैनन् होला ।
अधिनायकवादले आर्थिक विकासलाई बढावा दिन्छ भन्ने भ्रमलाई हाम्रो आफ्नै पञ्चायती प्रयोगले चिर्न नसकेको भए पछिल्लो समयमा खाडीको मरुभूमिमा चलिरहेको स्वतन्त्रताको आँधिले त अवश्य उडाइदिएको हुनुपर्छ । मुबारकको इजिप्टले आर्थिक विकास त अवश्य गर्यो तर स्वयं मुबारक र उनका आसेपासे मात्र त्यसबाट लाभांवित भए । सोभियत सर्वहाराको अधिनाकवादमा दुब्ला जनतामाझ असहज ढङ्गले मोटाएका कम्युनिष्ट ब्युरोक्र्याटहरुले अन्तत: मुलुक नै ध्वस्त पारेको इतिहास कति नै पुरानो भयो र ? गरिव राष्ट्रमा प्रजातन्त्रको यात्रा चुनौतिपूर्ण हुने तर्क मिश्रको पुस्तकमा उद्दरण गरिएका अमेरिकी प्राध्यापक प्रेजवसर्कीले मात्र होइन राजा महेन्द्रले पनि गरेका थिए । तर, उनकै शासनमा नेपाली जनताको जीवन स्तर कति माथि उक्लियो, त्यसको लेखाजोखा गर्न सामान्य तथ्याङ्क नै पर्याप्त छ । अधिनायकवादले मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व ल्याउने भए पाकिस्तान र अफगानिस्तानको त्यो हालत हुने थिएन, न त साउदी अरेबिया र इजिप्ट जस्ता मुलुकहरु अन्तरराष्ट्रिय आतंकवादी संजालको आश्रयस्थल नै हुने थिए । यिनै देशको उदाहरणले पनि संसारभरिका बदनाम तानाशाहलाई निरन्तर आर्थिक र सैन्य सहयोग गर्ने अमेरिकी प्रशासनको ‘अधिनायवाद नै स्थायित्व’ ठान्ने डक्ट्रिन पनि फेल भएको प्रमाणित हुन्छ ।
अधिकांश अधिनायकवादी मुलुकमा तानाशाहहरु ‘राष्ट्र र बहुसंख्यक जनताको हित गर्ने उद्धेश्यले नै आफूले सत्ता कब्जा गरेको’ र ‘मुलुक प्रजातन्त्रका लागि तयार हुने बित्तिकै जनतालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने’ प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छन् । तर त्यस्तो हुने भए न मुबारकलाई इजिप्टका र बेन अलीलाई ट्युनिसियाका जनताले ३० वर्ष पछि विद्रोह गरेर निकाल्नु पर्ने थियो, न त गत ४० वर्ष देखि आफूले ‘भातृतुल्य नायक एवं सेप्टम्बर क्रान्तिका महान मार्गदर्शक’ ठानेका गद्दाफीको बम बर्षाले लिबियाका जनताको त्यसरी ज्यान जाने थियो । हुन त, २०६४ मा ‘अधिनायकवादको वस्तुपरक बचाउ’ गरेका मिश्रले बेलायतको प्रेस स्वतन्त्रताको उदाहरण दिँदै २०५९ सालमा ‘प्रजातन्त्रको सौन्दर्य’ शिर्षकको लेखमा “प्रजातन्त्रलाई मार्छु भन्ने आवाजलाई पनि प्रजातन्त्रले निकास दिन्छ” भनेर लेखेका थिए । यसरी बिचारको बतासले मच्चिएको डोरीमा हिँडिरहेका मिश्रको सन्तुलनले पाठकलाई चकित बनाइरहन्छ ।
आफू ‘मनुज चौधरी’ नामधारी छद्मभेष धारण गरेर अरुलाई ‘खुला’ पत्र लेख्नें रवीन्द्र मिश्रको हिम्मतले झन् अवाक् बनाउँछ । उद्योगपति डा. उपेन्द्र महतोलाई लेखेको पत्रमा उनले महतोलाई चूनौति दिएका छन् “एक दिन शान्त र शून्य रातमा छातीमा हात राखेर आफूले आफैंलाई प्रश्न गर्नूस् त, के तपाईं आफ्नो जीवनलाई सार्थक सम्झनु हुन्छ?” आफ्नो जीवनको सार्थकता मै प्रश्न उठाइए पनि महतोले जवाफ (संग्रहमै समाविष्ट) मा मिश्रले छद्मभेष धारण गर्नु पर्ने वाध्यताप्रति देखाएको सहानुभूति निकै घतलाग्दो छ । उनी भन्छन् “अग्रगामी र नयाँ भनिएको नेपालमा अझै पनि तपाईंजस्ता राष्ट्रप्रेमी व्यक्तिले लुकीलुकी हिँड्नुपर्ने बाध्यताले मलाई निकै उद्वेलित तुल्याएको छ । जबसम्म हामी सबै मिलेर तिनको निराकरण गर्न सक्दैनौं नयाँ नेपालको हाम्रो सपना फगत राष्ट्रिय गीतमा सीमित हुनेछ ।” छद्मभेषी मित्रको ‘खुला’ चुनौतिको दोहोरीमा अल्झिनुको सट्टा महतोले उनलाई “पहिले आफ्नो मुखुण्डो त खोल मित्र, अनि आँखा जुधाउँदै केही बात पनि मारौंला” भनेर मात्र लेखिदिएको भए पर्याप्त हुने थियो ।
समग्रमा, मिश्रका लेखहरुमा पोखिएका भावनाहरु विवादास्पद हुन सक्लान् तर ती ‘अर्थहीन’ अवश्य छैनन् । उनको लेखनीको सौन्दर्य भने निश्चयपनि निर्विवादित छ । लेखकस्व विपन्न चेपाङ समुदायको सहयोगार्थ खर्च गर्ने घोषणा गरिएको यस पुस्तकमा राष्ट्रप्रेम, राजनैतिक दलहरुले देखाएको अकर्मण्यताप्रतिको निराशा, लोककल्याणको आह्वान, आदि सबै सुन्दर ढङ्गले व्यक्त भएका छन् । उनको पुस्तकका हरेक पेजमा पाठकलाई या त खुसी पार्ने खुराक छ, या क्रुद्ध बनाउने । कसैलाई मन परे परोस् मन नपरे नपरोस् तर आफ्नो कुरा निर्भिक भएर व्यक्त गर्ने उनको स्वतन्त्रतालाई उनैले प्रतिरक्षा गरेको कुनै अधिनायकवादले कुण्ठित गरेन भने उनको कलमबाट यस्तै तार्किक रचनाहरु नि:सृत भइरहनेछन् र हाम्रो बहस जारि रहनेछ। निश्चयपनि रुकुम र रोल्पाले राहत पाउनु पर्छ तर त्यसका लागि उनको कलममा बिर्को भने कहिल्यै लाग्न हुन्न ।
साभार: नागरिक दैनिक, २६ मार्च, २०११
http://nagarikplus.nagariknews.com/component/flippingbook/book/502-nagarik-26-march-2011/2-nagarik.html
Tuesday, February 22, 2011
अक्टोबर विप्लवका अभागी सन्तान
जुगल भूर्तेल
"बोल्शेभिकहरुले रुसमा विजय हासिल गरेको दिन समाजवाद पराजित भएको थियो"
पालुङटार भेलामा डा. बाबुराम भट्टराईले आफूले ख्रुश्चेभले जस्तो स्तालिनको मृत्यु पछि नेतृत्वको आलोचना नगरेर अहिले नै असहमति प्रकट गर्ने आसयको वक्तव्य दिनु भएको थियो । उहिले माओवादी ‘जनयुद्ध’ कालमा पार्टी नियन्त्रित क्षेत्रको अधिनायकवादी संरचनामा “जनसेनाको घेरा भित्र सुरक्षित बस्न पाउँदा आफूलाई गर्व लागेको” कुरा त उहाँले लेखी नै सक्नु भएकोछ । हिजो पार्टी भित्र नेतृत्वको प्रतिवाद गर्दा उहाँलाई त्यसरी श्रम सिविरमा ‘सुरक्षित’ बस्नु पर्ने बाध्यता थियो, तर आज त्यही नेतृत्वको सार्वजनीक आलोचना गर्दा पनि उहाँ उन्मुक्त हुनुहुन्छ । यी दुई तथ्यले उहाँलाई राजनीतिमा बहुलवाद कति अपरिहार्य रहेछ भन्ने महसुस गरायो कि गराएन ? स्तालिनको क्रुरतालाई वर्गसंघर्षको सैद्धान्तिक जामा लगाइदिएर लोकप्रिय बनाउने अभियानका एक प्रमुख पात्र कामरेड भट्टराईले ख्रुश्चेभ जस्तो कायर नहुने दावी गर्दा आफ्नो पार्टी कार्यालयमा साधिकार झुण्डिएको स्तालिनको तस्विरलाई शायद सम्झिनु भएन । ख्रुश्चेभको द्विविधाप्रति संवेदनशील भएको भए हिंसाका सम्पूर्ण आधारलाई समाप्त गर्दै मुलुकलाई शान्तिको बाटोमा हिँडाउने पूर्वनिर्धारित सहमति अनुसार माओवादी लडाकुलाई विशेष समिति मातहत लैजाने हालै भएको निर्णयको डा. भट्टराईबाट त्यसरी विरोध हुने थिएन ।
स्तालिनको मृत्युपछि सन् १९५६ मा आयोजित सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको बीसौं महाधिवेशनलाई संवोधन गर्ने क्रममा तात्कालीन महासचिव निकिता ख्रुश्चेभले स्तालिन शासनको अत्यन्त अमानवीय पाटोलाई प्रथम पटक सार्वजनिक गरेर सोभियत समाजलाई स्तब्ध वनाएका थिए । स्तालिनको जीवनकालमा उनको मौनताको कारण जान्न अलिकति इतिहासको स्मरण गर्न जरुरी छ । सर्वसत्तावादी कम्युनिष्ट पार्टीको शासनमा महासचिवको आलोचनाको अर्थ सामान्य अवस्थामा राजनीतिक जीवनको समाप्ति हुन्छ । यदि व्यक्तिहत्यालाई राजनैतिक अभीष्ट प्राप्तिका लागि प्रोत्साहित गर्ने स्तालिन जस्तो शासक भए त्यस्तो आलोचनाको सिधा अर्थ हुन्छ जीवन कै समाप्ति । सन् १९१७ को अक्टुबर ‘कू’पछि लेनिनले सत्तारोहण गर्दा बोल्शेभिक पार्टीको महत्वपूर्ण पदमा रहेका ‘लेनिनका पहरेदार’ ठानिने धेरै सदस्यको स्तालिनले आफ्नो कार्यकालमा सफाया गरेका थिए । अक्टुबर विप्लवमा लेनिनका सबै भन्दा नजिकका सहयोगी लेभ त्रोत्स्की (लियोन ट्रट्स्की) देखि लेनिनले आफ्नो उत्कृष्ट शिष्य ठानेका एवं स्तालिन आफैंले १९३६ को संविधान लेख्ने जिम्मेबारी सुम्पेका निकोलाइ बुखारिन सम्म स्तालिनको रक्तरंजित शासनको सिकार भए । हुन त स्तालिनको क्रुरताका अगाडि निरिहपात्र लागेपनि बुखारिनले लेनिनको सत्तारोहण पछिका केही वर्ष सोभियत सरकारले मञ्चन गरेको ‘लाल आतंक’ को अवधिमा "सर्वहारा वर्गद्वारा प्रयोग भइरहेका मृत्युदण्डदेखि बाध्यात्मक श्रमदान जस्ता सबै किसिमका बल प्रयोग वास्तवमा पूँजीवादी समयको मान्छेको पदार्थबाट कम्युनिष्ट मान्छेको निर्माण गर्ने प्रयास हुन्" भनेर न्यायसंगत ठहर गरेका थिए । स्तालिनले भने बुखारिन आफैं कम्युनिष्ट भइसकेको पत्याएनन् ।
विश्व सर्वहारा क्रान्तिलाई मूर्तरुप दिएर ‘सबै जाति र समयको महानायक’ बन्ने अतिमहत्वकांक्षाले प्रेरित लेनिनले मार्क्सवादको अपव्याख्या गरेर सर्वहाराको नाम र बन्दूकको बलमा शासन गर्न पाइने नयाँ व्यवस्थाको सुत्रपात गरे । ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’ हुने यस्तो व्यवस्थामा स्वाभाविक थियो, उनका सबै अनुयायी त्यही बन्दूक कब्जा गर्ने दाउपेचमा एक अर्कालाई सिध्याउन लागिरहे । खुश्चेभको कायरता निन्दायोग्य हुन सक्ला तर स्तालिनकालीन सोभियत संघमा भएका मानवता विरोधी अपराधको रहस्योद्घाुटन गर्दै मार्क्सवाद-लेनिनवाद कहालिलाग्दो सर्वसत्तावादी दर्शन हो, जसलाई आफूअनुकुल व्याख्या गरेर स्तालिन जस्ता तानाशाहहरुले आफ्नै जनताको रगतको होली खेल्ने र निष्कंटक शासन गर्ने वैधता पाइरहन्छन् भन्ने बुझाइदिएर उनले दुनियाँलाई ठूलो गुन लगाएका छन् । यद्यपि साधारण सर्वहाराको पीडाले खुश्चेभलाई द्रवित बनाएको थिएन । उनको मनोदशालाई बुझ्न स्तालिनकालीन सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तरद्वन्दलाई अलि नजिकबाट नियाल्न जरुरी छ ।
आफैंद्वारा स्थापित क्रान्तिकारी ट्रिब्युनलले मृत्युदण्डको घोषणा गरेपछि फ्रान्सेली विद्रोहका नायक दान्तोनले भनेका थिए “क्रान्तिले आफ्नै सन्तानको भक्षण गर्छ” । क्रान्तिका सन्ततिहरुमा राज्यको पुरानो आवरणलाई धुजा धुजा पार्ने उत्तेजना हुन्छ । तर क्रान्ति वस्तुत: भत्काउन होइन नवनिर्माणका लागि गरिन्छ । अरु कसैले फेरि आफ्नो अनुकरण गर्लान भन्ने भयवश क्रान्तिकारीहरु नयाँ मुलुकमा सुरक्षा र अंश खोज्न थाल्छन्, तर सबैलाई भाग नपुग्न पनि सक्छ । त्यस बेला परिस्थितिको सही आकलन गर्न नसक्नेहरुलाई क्रान्तिले विस्तारै ‘निल्दै’ जान्छ । अक्टोबर ‘कू’ का अतिउत्साही सन्ततिहरुको नियति पनि खासै भिन्न रहेन । सत्तामा पुगेपछि क्रान्तिका आदर्शहरु क्रमश: क्षय हुँदै जानु अस्वभाविक होइन तर विश्व सर्वहारा क्रान्तिको अतिरंजित सपना देखाएर सत्ता कब्जा गरेका बोल्शेभिकहरुमा अकल्पनीय तीव्रताकासाथ तिनको ह्रास भयो । शायद थेग्न नसक्ने ठूलो सपनाले ठूलै विरोधाभास निम्त्याउँछ ।
लेनिनको अवसानपछि बोल्शेभिकहरु माझ सोभियत सत्ता हत्याउने स्वभाविक दाउपेच सुरु भयो । अक्टोबर विप्लवका एक मुख्य नायक त्रोत्स्की कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिव पदका प्रमुख दावेदार मानिन्थे । तर ग्रिगोरी जिनोभिएभलाई क्रान्तिकाल भरि लेनिनसँग नजिक रहेर काम गरेकोले आफू नै ‘विशुद्ध’ लेनिनवादी भएको घमण्ड थियो । उनले त्रोत्स्कीका विरुद्ध स्तालिन र लेभ कामेनेभसँग गठवन्धन गरे । त्रोत्स्कीको ‘मेन्शेभिक’ विगत र अक्टोबर ‘कू’ अघि लेनिनसँग रहेका असमझदारीलाई बढाइ चढाइ प्रस्तुत गरियो । उसै पनि कम्युनिष्टहरु माझ ‘को विशुद्ध’ भन्ने विवाद विश्वव्यापी प्रवृत्ति नै हो, जसको संक्रमणको श्रेय पनि उनै ‘महानायक’ लेनिनलाई नै जान्छ । उनले ‘गद्दार’ कार्ल काउत्स्की र रोजा लक्जेम्बर्गको आलोचनमा खर्चेका शव्दहरुमा त्यसको प्रसस्त झल्को पाइन्छ ।
उता त्रोत्स्कीले पनि ‘अक्टोबरको शिक्षा’ नामक पुस्तक नै प्रकाशित गरेर जिनोभिएभ-कामेनेभलाई अक्टोबर ‘कू’ को समयमा “क्रान्तिको शक्ति र जनताको संघर्षप्रतिको चाहानालाई अवमूल्यन गरेको”, “किसानहरुको क्रान्तिकारी संभावनालाई नबुझेको”, “लेनिनले पटक पटक तिनलाई पार्टीबाट निकाल्न खोजेको” अर्थात साराशंमा कम्युनिष्टका लागि अत्यन्त अपमानजनक ‘मार्क्सवाद नबुझेको’ आरोप लगाए । लेनिनको मृत्यु पछि भएको पहिलो पार्टी अधिवेशनमा (१३औं काँग्रेस, १९२४) त्रोत्स्कीलाई रोक्नका लागि कामेनेभ समेतको प्रस्तावद्वारा महासचिव पदमा स्तालिन निर्वाचित भए । तर कामेनेभ र जिनोभिएभले ‘सरल जर्जियन’ ठानेका स्तालिन निकै चलाख निस्किए । स्तालिनको सत्ता झन् झन् सुदृढ हुँदै गएपछि जिनोभिएभ-कामेनेभको त्रोत्स्कीसँग पुनर्मिलन भयो र ‘संयुक्त प्रतिपक्ष’ को स्थापना गरियो । त्यसमा रादेक, सेरेब्र्याकोभ, प्यातकोभ, आन्तोनोभ-अभ्सिएन्को, मुरालोभ, श्ल्यापनिकोभ, एभ्दाकिमोभ, बाकाएभ, तेर-भागान्यान लगायतका बोल्शेभिकहरु मिसिन आइपुगे ।
स्तालिनको सत्तामाथिको पकड कस्सिँदै गएपछि ‘संयुक्त प्रतिपक्ष’ का धेरैजसोलाई पार्टीबाट निस्काशन र ‘त्रोत्स्की-जिनोभिएभ केन्द्रको रुपमा सोभियत सत्ता विरुद्ध’ अपराध गरेको आरोपमा गिरफ्तार गरियो । तिनले अदालतमा जीवनको याचना गर्दै अन्य बोल्शेभिक र स्तालिन विरोधी तोम्स्की, बुखारिन आदिले आफूलाई पथभ्रष्ट गरेको आरोप लगाए । यहाँ उल्लेखित प्राय: सबै पार्टीको माथिल्लो पदमा रहेर काम गरिरहेका बोल्शेभिक कम्युनिष्ट थिए र ती मध्ये धेरैले अक्टोबर ‘कू’ हुँदा लेनिनको सहयोगीको रुपमा निर्णायक भूमिका खेलेका थिए । राजतन्त्र विरुद्धको संघर्षमा सहज विजय हासिल गरेका ती सबै स्तालिनसँगको लडाईंमा भने नराम्ररी पराजित भए । परिणामत: माथिका सबै कम्युनिष्ट नेताहरुलाई सन् १९३६ देखि ३८ बीच विभिन्न समयमा गोली हानेर मृत्युदण्ड दिइयो । त्यसैगरी र्या कोभ, मिल्युतिन, सिमेनोभ, स्क्रोपनिक, इयोफ्फे आदि धेरैको दुखद अवसान भयो । यी मध्ये धेरै जसो हिजो सम्म क्रेमलिन भित्रको सुविधा सम्पन्न सरकारी अपार्टमेण्टका बासिन्दा थिए ।
पछिल्ला धेरै वर्ष सम्म स्तालिनले सन् १९२० को दशकमा पार्टी भित्र देखिएका विभिन्न धारलाई ‘पार्टी विरोधी समुह’, अर्थात ‘प्रतिक्रान्तिकारी’ को रुपमा परिभाषित गरेर आतंकवादी गतिविधिको आरोपमा बोल्शेभिक नेताहरुको हत्या गरिरहे । तिनका परिवारका सदस्यहरु पनि मृत्युदण्ड, आन्तरिक निर्वासन आदि क्रुर दमनको शिकार भए । उदाहरणका लागि बुखारिनकी पत्नीड आन्ना लारिना, र्यारकोभकी पक्षाघात भएकी पत्नी र छोरी नाताल्यालाई साइबेरियाको कठोर श्रमसिविरमा पठाइयो । कामेनेभकी पत्नीत तात्याना ग्लेबोभाको पनि गोली हानी हत्या गरियो ।
‘त्रोत्स्की-जिनोभिएभ केन्द्र’ लाई ध्वस्त बनाउन स्तालिनले तात्कालीन 'एनकाभेदे' भनिने सोभियत गृहमन्त्रालयका जनकमिसार गेनरिख यागदाको भरपुर प्रयोग गरेका थिए । जिनोभिएभ र कामेनेभको टाउकोमा आफैंले हानेको गोली निकालेर घर लैजाने यागदाको क्रुरता विचित्रको थियो । तर आफ्नो योजना पुरा हुने बित्तिकै स्तालिनले उनलाई तत्काल ‘आर्थिक भ्रष्टाचार गरेको’ आरोपमा पदमुक्त गराए र उनका विरुद्ध नयाँ एनकाभेदे प्रमुख निकोलाइ एझोभलाई छानविन गर्ने आदेश दिइयो । लेनिन कै पाला देखि निरन्तर संकटकालीन समिति हुँदै एनकाभेदे सम्मको नेतृत्व गरेका यागदाको घरको तलासी लिँदा थुप्रै बहुमुल्य बस्तु सहित जिनोभिएभ र कामेनेभलाई हानेका गोलीहरु पनि भेटिएका थिए । यागदा लेनिनकालका सरकार प्रमुख याकोभ स्भेर्दलोभका भान्जे-ज्वाईं थिए । यी तिनै स्भेर्दलोभ थिए, जसले अपदस्त गरिएका जार निकोलाइका नावालक छोरा सहित सम्पूर्ण परिवारलाई गोली हान्ने आदेशमा सही गरेका थिए । तर स्भेर्दलोभ कै बहिनी पनि दुई दशकको श्रमसिविर भोग्न वाध्य भइन् ।
सन् १९३७-३८ मा एनकाभेदे प्रमुखको रुपमा एझोभको १५ महिने कार्यकाल सोभियत संघको इतिहासमा सबै भन्दा रक्तरंजित मानिन्छ । तत्कालीन पोलिटब्युरोले गरेको 'सोभियत व्यवस्था विरोधी र अपराधी तत्वलाई सफाया गर्ने' निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदै ३० जुलाई १९३७ मा एनकाभेदे प्रमुख एझोभले आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई लेखेका थिए (आदेश नं. ००४४७) “यो अभियानमा केही हजार निर्दोष मान्छे मरे भने खासै पीडित हुनु पर्दैन” ।” स्वभाविक थियो सोभियत व्यवस्थाको विरोध गरेको आरोपमा लाखौं निरपराध मान्छे मारिए । कम्युनिष्ट कार्यकर्ता कै जीवनपनि निरापद रहेन । ख्रुश्चेभले विसौं महाधिवेशनलाई सूचित गर्दै भनेका थिए यस अवधिमा सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीका १३९ जना पूर्ण र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य मध्ये ९८ जनालाई गोली हानी हत्या गरियो भने ‘सोभियत संघमा समाजवादको विजय भएको’ संवैधानिक घोषणा गरिएको सन् १९३४ को सत्रौं महाअधिवेशनका १९६६ प्रतिनिधि मध्ये ११०८ जना अर्थात आधा भन्दा बढि प्रतिक्रान्तिको आरोपमा कठोर दमनको शिकार भए । मतदान अधिकार भएका साठी प्रतिशत प्रतिनिधि श्रमिक थिए ।
स्तालिनको विरोधलाई समाप्त पार्ने अभियान सकिएपछि थुप्रै गोप्य तथ्यसँग परिचित एझोभ उनका लागि खतरनाक सावित भए । उनलाई पनि स्तालिनको हत्या गर्ने षडयन्त्र रचेको आरोपमा मृत्युदण्ड दिइयो । उनको ठाऊँमा आएका लाभरेन्तिई बेरिया, जसले मेक्सिको सम्म एजेण्ट पठाएर निर्वासित जीवन विताइरहेका त्रोत्स्कीको हत्या गराएका थिए, पनि स्तालिनको अवसान पछि आतंकको आरोपमा मृत्युदण्ड कै सिकार भए । सोभियत संघको इतिहासमा रगतले लतपतिएको हात नभएको कम्युनिष्ट नेता भेट्टाउन निकै गाह्रो छ । बोल्शेभिक इतिहासले देखायो हिंसात्मक क्रान्ति र त्यसका संततिहरुको अन्त्य त्रासद हुन्छ, क्रान्तिले सबै भन्दा माथि पुर्याएकाहरु नै एक अर्कालाई लुछ्न थाल्छन् ।
तर पनि आतंकको सबै दोष स्तालिनलाई मात्र दिनु न्यायोचित हुँदैन । उनले त लेनिनको पदचिन्हलाई पच्छ्याएका मात्र थिए । लेनिनले सत्तारोहण गर्ने बित्तिकै बोल्शेभिक शासनका विरोधीलाई तह लगाउन ‘लाल आतंक’ नामै राखेर सोभियत सरकारले दमनको औपचारिक घोषणा गरेको थियो । फरक यति मात्र थियो कि लेनिनको आतंक मूलत: धार्मिक संस्था, राजावादी र कथित सोभियत सत्ता विरोधि माथि लक्षित थियो । स्तालिनले भने पार्टी भित्र र बाहिर भन्ने विभेद नराखी समावेशी चरित्र देखाए । लेनिनको ‘लाल आतंक’ (क्रास्निइ तेरोर, १९१८-१९२३) र स्तालिनको ‘भयानक आतंक’ (बाल्शोइ तेरोर, १९३६-१९३८) कालमा सोभियत कम्युनिष्ट शासनको गोलीको सिकार भएका निरपराध मान्छेको सुचिमा बोल्शेभिकहरुले भूस्वर्गको सपना देखाएका साधारण किसान र श्रमिक सर्वहारा देखि राष्ट्रले गर्व गर्नु पर्ने उत्कृष्ट वैज्ञानिक, इन्जिनियर, पाइलट, लाल सेनाका अधिकारी, बुद्धिजीवी, लेखक, कलाकार, विभिन्न जाति-जनजाति र ती सबैका परिवार परेका छन् । स्तालिनका असंख्य पीडितको नाम र फोटो समेत रुसका विभिन्न अभिलेखमा अझै सुरक्षित भेटिन्छन् ।
अक्टोबर ‘कू’ नभएको भए पुँजीवादको अनुहार यति पनि मानवीय हुने थिएन भनेर प्रतिरक्षा गर्ने स्वनामधन्य मार्क्सवादीहरु छ्यासछ्यास्ति भेटिन्छन् । तर त्यति धेरै निरपराध जनताको हत्या गरेर भूस्वर्ग नै निर्माण गर्न सकिन्छ भने पनि के त्यो न्यायोचित छ ? मार्क्सले सूदूर भविष्यको उन्नत साम्यवादी समाजको रोमान्टिक परिकल्पना गर्दा कुनै दिन स्तालिन जस्तो रक्तपिपासु तानाशाहले उनको वर्गसंघर्षको थेसिसलाई निर्दोष जनता र आफ्नै कम्युनिष्ट कामरेडहरुलाई सखाप पार्ने सहज हतियार बनाउलान् भनेर शायदै अनुमान गरेका थिए । काउत्स्कीले भने झैं बोल्शेभिकहरुले रुसमा विजय हासिल गरेपनि समाजवाद भने पराजित भएको थियो । बन्दूकको बलमा व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकार र समाजको बहुलवादी चरित्रलाई निषेध गरेर ल्याइएको व्यवस्थामा मात्र स्तालिनकालीन मानवीय त्रासदी सम्भव छ । ख्रुश्चेभले दुनियाँलाई बुझाएको यत्ति कुरा डा. भट्टराईले पनि बुझिदिए नेपालको सुन्दर भविष्य अलिकति सुनिश्चित हुनेछ ।
साभार: नयाँ पत्रिका, १८ फेब्रुअरी २०११
"बोल्शेभिकहरुले रुसमा विजय हासिल गरेको दिन समाजवाद पराजित भएको थियो"
पालुङटार भेलामा डा. बाबुराम भट्टराईले आफूले ख्रुश्चेभले जस्तो स्तालिनको मृत्यु पछि नेतृत्वको आलोचना नगरेर अहिले नै असहमति प्रकट गर्ने आसयको वक्तव्य दिनु भएको थियो । उहिले माओवादी ‘जनयुद्ध’ कालमा पार्टी नियन्त्रित क्षेत्रको अधिनायकवादी संरचनामा “जनसेनाको घेरा भित्र सुरक्षित बस्न पाउँदा आफूलाई गर्व लागेको” कुरा त उहाँले लेखी नै सक्नु भएकोछ । हिजो पार्टी भित्र नेतृत्वको प्रतिवाद गर्दा उहाँलाई त्यसरी श्रम सिविरमा ‘सुरक्षित’ बस्नु पर्ने बाध्यता थियो, तर आज त्यही नेतृत्वको सार्वजनीक आलोचना गर्दा पनि उहाँ उन्मुक्त हुनुहुन्छ । यी दुई तथ्यले उहाँलाई राजनीतिमा बहुलवाद कति अपरिहार्य रहेछ भन्ने महसुस गरायो कि गराएन ? स्तालिनको क्रुरतालाई वर्गसंघर्षको सैद्धान्तिक जामा लगाइदिएर लोकप्रिय बनाउने अभियानका एक प्रमुख पात्र कामरेड भट्टराईले ख्रुश्चेभ जस्तो कायर नहुने दावी गर्दा आफ्नो पार्टी कार्यालयमा साधिकार झुण्डिएको स्तालिनको तस्विरलाई शायद सम्झिनु भएन । ख्रुश्चेभको द्विविधाप्रति संवेदनशील भएको भए हिंसाका सम्पूर्ण आधारलाई समाप्त गर्दै मुलुकलाई शान्तिको बाटोमा हिँडाउने पूर्वनिर्धारित सहमति अनुसार माओवादी लडाकुलाई विशेष समिति मातहत लैजाने हालै भएको निर्णयको डा. भट्टराईबाट त्यसरी विरोध हुने थिएन ।
स्तालिनको मृत्युपछि सन् १९५६ मा आयोजित सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको बीसौं महाधिवेशनलाई संवोधन गर्ने क्रममा तात्कालीन महासचिव निकिता ख्रुश्चेभले स्तालिन शासनको अत्यन्त अमानवीय पाटोलाई प्रथम पटक सार्वजनिक गरेर सोभियत समाजलाई स्तब्ध वनाएका थिए । स्तालिनको जीवनकालमा उनको मौनताको कारण जान्न अलिकति इतिहासको स्मरण गर्न जरुरी छ । सर्वसत्तावादी कम्युनिष्ट पार्टीको शासनमा महासचिवको आलोचनाको अर्थ सामान्य अवस्थामा राजनीतिक जीवनको समाप्ति हुन्छ । यदि व्यक्तिहत्यालाई राजनैतिक अभीष्ट प्राप्तिका लागि प्रोत्साहित गर्ने स्तालिन जस्तो शासक भए त्यस्तो आलोचनाको सिधा अर्थ हुन्छ जीवन कै समाप्ति । सन् १९१७ को अक्टुबर ‘कू’पछि लेनिनले सत्तारोहण गर्दा बोल्शेभिक पार्टीको महत्वपूर्ण पदमा रहेका ‘लेनिनका पहरेदार’ ठानिने धेरै सदस्यको स्तालिनले आफ्नो कार्यकालमा सफाया गरेका थिए । अक्टुबर विप्लवमा लेनिनका सबै भन्दा नजिकका सहयोगी लेभ त्रोत्स्की (लियोन ट्रट्स्की) देखि लेनिनले आफ्नो उत्कृष्ट शिष्य ठानेका एवं स्तालिन आफैंले १९३६ को संविधान लेख्ने जिम्मेबारी सुम्पेका निकोलाइ बुखारिन सम्म स्तालिनको रक्तरंजित शासनको सिकार भए । हुन त स्तालिनको क्रुरताका अगाडि निरिहपात्र लागेपनि बुखारिनले लेनिनको सत्तारोहण पछिका केही वर्ष सोभियत सरकारले मञ्चन गरेको ‘लाल आतंक’ को अवधिमा "सर्वहारा वर्गद्वारा प्रयोग भइरहेका मृत्युदण्डदेखि बाध्यात्मक श्रमदान जस्ता सबै किसिमका बल प्रयोग वास्तवमा पूँजीवादी समयको मान्छेको पदार्थबाट कम्युनिष्ट मान्छेको निर्माण गर्ने प्रयास हुन्" भनेर न्यायसंगत ठहर गरेका थिए । स्तालिनले भने बुखारिन आफैं कम्युनिष्ट भइसकेको पत्याएनन् ।
विश्व सर्वहारा क्रान्तिलाई मूर्तरुप दिएर ‘सबै जाति र समयको महानायक’ बन्ने अतिमहत्वकांक्षाले प्रेरित लेनिनले मार्क्सवादको अपव्याख्या गरेर सर्वहाराको नाम र बन्दूकको बलमा शासन गर्न पाइने नयाँ व्यवस्थाको सुत्रपात गरे । ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’ हुने यस्तो व्यवस्थामा स्वाभाविक थियो, उनका सबै अनुयायी त्यही बन्दूक कब्जा गर्ने दाउपेचमा एक अर्कालाई सिध्याउन लागिरहे । खुश्चेभको कायरता निन्दायोग्य हुन सक्ला तर स्तालिनकालीन सोभियत संघमा भएका मानवता विरोधी अपराधको रहस्योद्घाुटन गर्दै मार्क्सवाद-लेनिनवाद कहालिलाग्दो सर्वसत्तावादी दर्शन हो, जसलाई आफूअनुकुल व्याख्या गरेर स्तालिन जस्ता तानाशाहहरुले आफ्नै जनताको रगतको होली खेल्ने र निष्कंटक शासन गर्ने वैधता पाइरहन्छन् भन्ने बुझाइदिएर उनले दुनियाँलाई ठूलो गुन लगाएका छन् । यद्यपि साधारण सर्वहाराको पीडाले खुश्चेभलाई द्रवित बनाएको थिएन । उनको मनोदशालाई बुझ्न स्तालिनकालीन सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तरद्वन्दलाई अलि नजिकबाट नियाल्न जरुरी छ ।
आफैंद्वारा स्थापित क्रान्तिकारी ट्रिब्युनलले मृत्युदण्डको घोषणा गरेपछि फ्रान्सेली विद्रोहका नायक दान्तोनले भनेका थिए “क्रान्तिले आफ्नै सन्तानको भक्षण गर्छ” । क्रान्तिका सन्ततिहरुमा राज्यको पुरानो आवरणलाई धुजा धुजा पार्ने उत्तेजना हुन्छ । तर क्रान्ति वस्तुत: भत्काउन होइन नवनिर्माणका लागि गरिन्छ । अरु कसैले फेरि आफ्नो अनुकरण गर्लान भन्ने भयवश क्रान्तिकारीहरु नयाँ मुलुकमा सुरक्षा र अंश खोज्न थाल्छन्, तर सबैलाई भाग नपुग्न पनि सक्छ । त्यस बेला परिस्थितिको सही आकलन गर्न नसक्नेहरुलाई क्रान्तिले विस्तारै ‘निल्दै’ जान्छ । अक्टोबर ‘कू’ का अतिउत्साही सन्ततिहरुको नियति पनि खासै भिन्न रहेन । सत्तामा पुगेपछि क्रान्तिका आदर्शहरु क्रमश: क्षय हुँदै जानु अस्वभाविक होइन तर विश्व सर्वहारा क्रान्तिको अतिरंजित सपना देखाएर सत्ता कब्जा गरेका बोल्शेभिकहरुमा अकल्पनीय तीव्रताकासाथ तिनको ह्रास भयो । शायद थेग्न नसक्ने ठूलो सपनाले ठूलै विरोधाभास निम्त्याउँछ ।
लेनिनको अवसानपछि बोल्शेभिकहरु माझ सोभियत सत्ता हत्याउने स्वभाविक दाउपेच सुरु भयो । अक्टोबर विप्लवका एक मुख्य नायक त्रोत्स्की कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिव पदका प्रमुख दावेदार मानिन्थे । तर ग्रिगोरी जिनोभिएभलाई क्रान्तिकाल भरि लेनिनसँग नजिक रहेर काम गरेकोले आफू नै ‘विशुद्ध’ लेनिनवादी भएको घमण्ड थियो । उनले त्रोत्स्कीका विरुद्ध स्तालिन र लेभ कामेनेभसँग गठवन्धन गरे । त्रोत्स्कीको ‘मेन्शेभिक’ विगत र अक्टोबर ‘कू’ अघि लेनिनसँग रहेका असमझदारीलाई बढाइ चढाइ प्रस्तुत गरियो । उसै पनि कम्युनिष्टहरु माझ ‘को विशुद्ध’ भन्ने विवाद विश्वव्यापी प्रवृत्ति नै हो, जसको संक्रमणको श्रेय पनि उनै ‘महानायक’ लेनिनलाई नै जान्छ । उनले ‘गद्दार’ कार्ल काउत्स्की र रोजा लक्जेम्बर्गको आलोचनमा खर्चेका शव्दहरुमा त्यसको प्रसस्त झल्को पाइन्छ ।
उता त्रोत्स्कीले पनि ‘अक्टोबरको शिक्षा’ नामक पुस्तक नै प्रकाशित गरेर जिनोभिएभ-कामेनेभलाई अक्टोबर ‘कू’ को समयमा “क्रान्तिको शक्ति र जनताको संघर्षप्रतिको चाहानालाई अवमूल्यन गरेको”, “किसानहरुको क्रान्तिकारी संभावनालाई नबुझेको”, “लेनिनले पटक पटक तिनलाई पार्टीबाट निकाल्न खोजेको” अर्थात साराशंमा कम्युनिष्टका लागि अत्यन्त अपमानजनक ‘मार्क्सवाद नबुझेको’ आरोप लगाए । लेनिनको मृत्यु पछि भएको पहिलो पार्टी अधिवेशनमा (१३औं काँग्रेस, १९२४) त्रोत्स्कीलाई रोक्नका लागि कामेनेभ समेतको प्रस्तावद्वारा महासचिव पदमा स्तालिन निर्वाचित भए । तर कामेनेभ र जिनोभिएभले ‘सरल जर्जियन’ ठानेका स्तालिन निकै चलाख निस्किए । स्तालिनको सत्ता झन् झन् सुदृढ हुँदै गएपछि जिनोभिएभ-कामेनेभको त्रोत्स्कीसँग पुनर्मिलन भयो र ‘संयुक्त प्रतिपक्ष’ को स्थापना गरियो । त्यसमा रादेक, सेरेब्र्याकोभ, प्यातकोभ, आन्तोनोभ-अभ्सिएन्को, मुरालोभ, श्ल्यापनिकोभ, एभ्दाकिमोभ, बाकाएभ, तेर-भागान्यान लगायतका बोल्शेभिकहरु मिसिन आइपुगे ।
स्तालिनको सत्तामाथिको पकड कस्सिँदै गएपछि ‘संयुक्त प्रतिपक्ष’ का धेरैजसोलाई पार्टीबाट निस्काशन र ‘त्रोत्स्की-जिनोभिएभ केन्द्रको रुपमा सोभियत सत्ता विरुद्ध’ अपराध गरेको आरोपमा गिरफ्तार गरियो । तिनले अदालतमा जीवनको याचना गर्दै अन्य बोल्शेभिक र स्तालिन विरोधी तोम्स्की, बुखारिन आदिले आफूलाई पथभ्रष्ट गरेको आरोप लगाए । यहाँ उल्लेखित प्राय: सबै पार्टीको माथिल्लो पदमा रहेर काम गरिरहेका बोल्शेभिक कम्युनिष्ट थिए र ती मध्ये धेरैले अक्टोबर ‘कू’ हुँदा लेनिनको सहयोगीको रुपमा निर्णायक भूमिका खेलेका थिए । राजतन्त्र विरुद्धको संघर्षमा सहज विजय हासिल गरेका ती सबै स्तालिनसँगको लडाईंमा भने नराम्ररी पराजित भए । परिणामत: माथिका सबै कम्युनिष्ट नेताहरुलाई सन् १९३६ देखि ३८ बीच विभिन्न समयमा गोली हानेर मृत्युदण्ड दिइयो । त्यसैगरी र्या कोभ, मिल्युतिन, सिमेनोभ, स्क्रोपनिक, इयोफ्फे आदि धेरैको दुखद अवसान भयो । यी मध्ये धेरै जसो हिजो सम्म क्रेमलिन भित्रको सुविधा सम्पन्न सरकारी अपार्टमेण्टका बासिन्दा थिए ।
पछिल्ला धेरै वर्ष सम्म स्तालिनले सन् १९२० को दशकमा पार्टी भित्र देखिएका विभिन्न धारलाई ‘पार्टी विरोधी समुह’, अर्थात ‘प्रतिक्रान्तिकारी’ को रुपमा परिभाषित गरेर आतंकवादी गतिविधिको आरोपमा बोल्शेभिक नेताहरुको हत्या गरिरहे । तिनका परिवारका सदस्यहरु पनि मृत्युदण्ड, आन्तरिक निर्वासन आदि क्रुर दमनको शिकार भए । उदाहरणका लागि बुखारिनकी पत्नीड आन्ना लारिना, र्यारकोभकी पक्षाघात भएकी पत्नी र छोरी नाताल्यालाई साइबेरियाको कठोर श्रमसिविरमा पठाइयो । कामेनेभकी पत्नीत तात्याना ग्लेबोभाको पनि गोली हानी हत्या गरियो ।
‘त्रोत्स्की-जिनोभिएभ केन्द्र’ लाई ध्वस्त बनाउन स्तालिनले तात्कालीन 'एनकाभेदे' भनिने सोभियत गृहमन्त्रालयका जनकमिसार गेनरिख यागदाको भरपुर प्रयोग गरेका थिए । जिनोभिएभ र कामेनेभको टाउकोमा आफैंले हानेको गोली निकालेर घर लैजाने यागदाको क्रुरता विचित्रको थियो । तर आफ्नो योजना पुरा हुने बित्तिकै स्तालिनले उनलाई तत्काल ‘आर्थिक भ्रष्टाचार गरेको’ आरोपमा पदमुक्त गराए र उनका विरुद्ध नयाँ एनकाभेदे प्रमुख निकोलाइ एझोभलाई छानविन गर्ने आदेश दिइयो । लेनिन कै पाला देखि निरन्तर संकटकालीन समिति हुँदै एनकाभेदे सम्मको नेतृत्व गरेका यागदाको घरको तलासी लिँदा थुप्रै बहुमुल्य बस्तु सहित जिनोभिएभ र कामेनेभलाई हानेका गोलीहरु पनि भेटिएका थिए । यागदा लेनिनकालका सरकार प्रमुख याकोभ स्भेर्दलोभका भान्जे-ज्वाईं थिए । यी तिनै स्भेर्दलोभ थिए, जसले अपदस्त गरिएका जार निकोलाइका नावालक छोरा सहित सम्पूर्ण परिवारलाई गोली हान्ने आदेशमा सही गरेका थिए । तर स्भेर्दलोभ कै बहिनी पनि दुई दशकको श्रमसिविर भोग्न वाध्य भइन् ।
सन् १९३७-३८ मा एनकाभेदे प्रमुखको रुपमा एझोभको १५ महिने कार्यकाल सोभियत संघको इतिहासमा सबै भन्दा रक्तरंजित मानिन्छ । तत्कालीन पोलिटब्युरोले गरेको 'सोभियत व्यवस्था विरोधी र अपराधी तत्वलाई सफाया गर्ने' निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदै ३० जुलाई १९३७ मा एनकाभेदे प्रमुख एझोभले आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई लेखेका थिए (आदेश नं. ००४४७) “यो अभियानमा केही हजार निर्दोष मान्छे मरे भने खासै पीडित हुनु पर्दैन” ।” स्वभाविक थियो सोभियत व्यवस्थाको विरोध गरेको आरोपमा लाखौं निरपराध मान्छे मारिए । कम्युनिष्ट कार्यकर्ता कै जीवनपनि निरापद रहेन । ख्रुश्चेभले विसौं महाधिवेशनलाई सूचित गर्दै भनेका थिए यस अवधिमा सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीका १३९ जना पूर्ण र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य मध्ये ९८ जनालाई गोली हानी हत्या गरियो भने ‘सोभियत संघमा समाजवादको विजय भएको’ संवैधानिक घोषणा गरिएको सन् १९३४ को सत्रौं महाअधिवेशनका १९६६ प्रतिनिधि मध्ये ११०८ जना अर्थात आधा भन्दा बढि प्रतिक्रान्तिको आरोपमा कठोर दमनको शिकार भए । मतदान अधिकार भएका साठी प्रतिशत प्रतिनिधि श्रमिक थिए ।
स्तालिनको विरोधलाई समाप्त पार्ने अभियान सकिएपछि थुप्रै गोप्य तथ्यसँग परिचित एझोभ उनका लागि खतरनाक सावित भए । उनलाई पनि स्तालिनको हत्या गर्ने षडयन्त्र रचेको आरोपमा मृत्युदण्ड दिइयो । उनको ठाऊँमा आएका लाभरेन्तिई बेरिया, जसले मेक्सिको सम्म एजेण्ट पठाएर निर्वासित जीवन विताइरहेका त्रोत्स्कीको हत्या गराएका थिए, पनि स्तालिनको अवसान पछि आतंकको आरोपमा मृत्युदण्ड कै सिकार भए । सोभियत संघको इतिहासमा रगतले लतपतिएको हात नभएको कम्युनिष्ट नेता भेट्टाउन निकै गाह्रो छ । बोल्शेभिक इतिहासले देखायो हिंसात्मक क्रान्ति र त्यसका संततिहरुको अन्त्य त्रासद हुन्छ, क्रान्तिले सबै भन्दा माथि पुर्याएकाहरु नै एक अर्कालाई लुछ्न थाल्छन् ।
तर पनि आतंकको सबै दोष स्तालिनलाई मात्र दिनु न्यायोचित हुँदैन । उनले त लेनिनको पदचिन्हलाई पच्छ्याएका मात्र थिए । लेनिनले सत्तारोहण गर्ने बित्तिकै बोल्शेभिक शासनका विरोधीलाई तह लगाउन ‘लाल आतंक’ नामै राखेर सोभियत सरकारले दमनको औपचारिक घोषणा गरेको थियो । फरक यति मात्र थियो कि लेनिनको आतंक मूलत: धार्मिक संस्था, राजावादी र कथित सोभियत सत्ता विरोधि माथि लक्षित थियो । स्तालिनले भने पार्टी भित्र र बाहिर भन्ने विभेद नराखी समावेशी चरित्र देखाए । लेनिनको ‘लाल आतंक’ (क्रास्निइ तेरोर, १९१८-१९२३) र स्तालिनको ‘भयानक आतंक’ (बाल्शोइ तेरोर, १९३६-१९३८) कालमा सोभियत कम्युनिष्ट शासनको गोलीको सिकार भएका निरपराध मान्छेको सुचिमा बोल्शेभिकहरुले भूस्वर्गको सपना देखाएका साधारण किसान र श्रमिक सर्वहारा देखि राष्ट्रले गर्व गर्नु पर्ने उत्कृष्ट वैज्ञानिक, इन्जिनियर, पाइलट, लाल सेनाका अधिकारी, बुद्धिजीवी, लेखक, कलाकार, विभिन्न जाति-जनजाति र ती सबैका परिवार परेका छन् । स्तालिनका असंख्य पीडितको नाम र फोटो समेत रुसका विभिन्न अभिलेखमा अझै सुरक्षित भेटिन्छन् ।
अक्टोबर ‘कू’ नभएको भए पुँजीवादको अनुहार यति पनि मानवीय हुने थिएन भनेर प्रतिरक्षा गर्ने स्वनामधन्य मार्क्सवादीहरु छ्यासछ्यास्ति भेटिन्छन् । तर त्यति धेरै निरपराध जनताको हत्या गरेर भूस्वर्ग नै निर्माण गर्न सकिन्छ भने पनि के त्यो न्यायोचित छ ? मार्क्सले सूदूर भविष्यको उन्नत साम्यवादी समाजको रोमान्टिक परिकल्पना गर्दा कुनै दिन स्तालिन जस्तो रक्तपिपासु तानाशाहले उनको वर्गसंघर्षको थेसिसलाई निर्दोष जनता र आफ्नै कम्युनिष्ट कामरेडहरुलाई सखाप पार्ने सहज हतियार बनाउलान् भनेर शायदै अनुमान गरेका थिए । काउत्स्कीले भने झैं बोल्शेभिकहरुले रुसमा विजय हासिल गरेपनि समाजवाद भने पराजित भएको थियो । बन्दूकको बलमा व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकार र समाजको बहुलवादी चरित्रलाई निषेध गरेर ल्याइएको व्यवस्थामा मात्र स्तालिनकालीन मानवीय त्रासदी सम्भव छ । ख्रुश्चेभले दुनियाँलाई बुझाएको यत्ति कुरा डा. भट्टराईले पनि बुझिदिए नेपालको सुन्दर भविष्य अलिकति सुनिश्चित हुनेछ ।
साभार: नयाँ पत्रिका, १८ फेब्रुअरी २०११
Saturday, December 25, 2010
कांग्रेसः अनुदार 'संस्थापन’ र अधीर 'प्रजातान्त्रिक’
डा. जुगल भूर्तेल
नेतृत्वमा रहने व्यक्तिहरुको दम्भको टकरावलाई तिनका आश्रयमा बाँचेका परजीवीहरुले सैद्धान्तिकरण गर्ने प्रवृत्ति र कालान्तरमा त्यसैका कारण पार्टीमा विभाजनको विजारोपण हुने परम्पराले नेपाली काँग्रेस पार्टी र मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई घरिघरि अपुरणीय क्षति पुर्याकएको छ । तर, दुई तिहाई स्थानमा जितेर पनि संसदीय व्यवस्थालाई बचाउन नसकेको इतिहास बोकेको पार्टीका सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा जस्ता नेताले विगतबाट शिक्षा लिँदै दलभित्र देखिएको गुटबन्दीलाई समयमै न्यायोचित ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभियानमा केन्द्रीत हुने चेष्टा गरेको देखिएन । मुलुकको असहज संक्रमणले उत्साहित उग्रवामपंथी एवं दक्षिणपंथी शक्तिहरुको बढ्दो चलखेल र झन् झन् विस्तार हुँदैगएको वाह्य हस्तक्षेपको पृष्ठभूमिमा पदाधिकारी मनोनयन जस्तो नियमित प्रक्रियामा पार्टीको समय र स्रोतको यतिविधि दुरुपयोग गर्नुले काँग्रेसका नेताहरु प्राथमिकता निर्धारणमा अपरिपक्व र राष्ट्रप्रति असंवेदनशील देखिएका छन् ।
गणेशमान सिंहको मानमर्दन गरेर पार्टी नै परित्याग गराउनेहरुले काँग्रेसमा स्थापित गरेको परम्परा र प्रवृत्ति अझै पनि उत्तिकै प्रभावशाली देखिन्छ, जसले काँग्रेसलाई झन् झन् कमजोर बनाउँदै लगेकोछ । विजेतामा हुनुपर्ने विनम्रता र उदारता देखाउन गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जस्तै सुशील कोइरालालाई पनि त्यही प्रवृत्तिले रोकिरहेको प्रतित हुन्छ । जसले गिरिजाबाबुलाई दिग्भ्रमित गरेका थिए अहिले नवनिर्वाचित सभापतिको वरिपरि पनि तिनैको बाक्लो घेरा देखिन्छ । गिरिजा बाबुको देहवसान पछि विधान मात्र होइन काँग्रेस संचालन गर्ने तरिकामा पनि सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ भन्ने अपेक्षामा तुषारापात गराउँदै तिनैले सभापति कोइरालालाई ‘पार्टी फुटे फुटोस्, म आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन्न’ भन्ने तहको असंगत हठ गर्न प्रेरित गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस अहिले कै पदाधिकारी विवादले फुटिहाल्ने गरी दुर्बल अवश्य छैन, तर त्यस्तो चूनौति दिँदैगर्दा कदाचित् पार्टीको पुन: विभाजन भयो भने त्यसको परिणाम संक्रमणले आक्रान्त मुलुकका लागि कति भयावह हुन सक्छ भन्ने कुराको आकलन के सुशील कोइरालाले गरेका छन् ?
गिरिजाबाबु पछिको पहिलो स्वतन्त्र कदमको रुपमा सुशील कोइरालाले सभापतिका हैसियतले केन्द्रीय समितिमा गरेको पदाधिकारी मनोनयनको प्रस्ताव विवादमा पर्ने वातावरणलाई उनी आफैंले सुनिश्चित गरेका थिए । यो द्वन्दको विजारोपण प्रजातान्त्रिक काँग्रेससँगको एकिकरण कै बेला भएको भएपनि ‘एकताको’ भनिएको गत महाधिवेशनले यसलाई चर्काउन निकै मद्दत पुर्याभएको छ । ‘प्रजातान्त्रिक’ र ‘संस्थापन’ को कृतिम विभाजनलाई प्रोत्साहित गर्दै दुई भिन्न दलबीचको प्रतिस्पर्धा जस्तो गरी गाऊँगाऊँमा निर्वाचन गराइए । स्वभाविक थियो, त्यो विभाजन गाँऊबाट जिल्ला हुँदै झन् झन् मुखरित भएर राष्ट्रिय स्तर सम्म आइपुग्यो । शेरबहादुर देउवाले हरदम आफ्नो गोजीमा लोकतन्त्र कतै सुम्पिने पत्र लिएर हिँड्ने हुँदा सुशील दा’ र उनको ‘संस्थापन’ले हारे लोकतन्त्र समाप्त नै हुने अतिरञ्जित भविष्यवाणीले महाधिवेशनका मतदाता मात्र होइन गाऊँ गाऊँका काँग्रेसजन समेत त्राहिमाम् थिए । त्यस्तो वातावरणमा ‘पदप्रति कुनै आशक्ति नभएका’ र ‘जसको जीवनशैलि नै काँग्रेसलाई समाजवादी पार्टी भनाउन पर्याप्त छ’ भनेर नवनिर्वाचित महामन्त्री प्रकाशमान सिंहद्वारा प्रशंसित सुशील दा’लाई काँग्रेस पार्टीको सभापति बनाउनुलाई महाधिवेशन प्रतिनिधीहरुले आफ्नो प्रमुख उद्धेश्य ठाने । महाधिवेशनमा ‘संस्थापन-प्रजातान्त्रिक’ अर्थात झण्डै ‘असल-खराव’ विभाजनको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न उद्यत भएकै दिन कोइरालाले आफ्नो भावी कार्यकाललाई चूनौतिपूर्ण बनाइसकेका थिए ।
गिरिजाबाबुको गगनचुंबी व्यक्तित्वको आलिंगनबाट मुक्त भएको नेपाली काँग्रेस विधान निर्दिष्ट बाटोमा हिँड्ने लोकतान्त्रिक पार्टी बन्ने प्रक्रियामा छ । त्यस्तो पार्टीमा सबैको सहमतिमा बनेको विधानलाई पालना गर्ने, व्यक्तिको योगदान अनुसार कनिष्ठ, वरिष्ठ जस्ता सामान्य कुरामा समेत ख्याल राख्नेग र हरेक निर्णयको संतोषजनक आधार प्रस्तुत गर्नु पर्ने वाध्यता हुन्छ । तिनलाई मनन नगरी सुशील कोइरालाले केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव गर्दा साँच्चै वरिष्ठ र विचारले पनि समाजवादी नेता रामचन्द्र पौडेलको बिना विवाद स्विकृत हुन सक्ने उपसभापति पद समेत ऐले धरापमा परेकोछ । बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्यले छलफल गरेर सहमतिका आधारमा नयाँ प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरिसक्दा पनि सभापति कोइरालाले पार्टी फुटेपनि आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नगर्ने जिद्दी गर्नु र देव गुरुङले संविधान नबनेपनि बहुलवाद नमान्ने हठ देखाउनुमा भरखरै प्राप्त सत्ताको उन्मत्तता लगभग उस्तै छ । तर काँग्रेस महाधिवेशनमा सभापतिले पाएको मत मातै लाग्ने किसिमले अत्याधिक छैन । देउवा पक्षलाई पनि सम्मानजनक भोट हालेर काँग्रेसजनले सन्तुलन मिलाएर पार्टी चलाउनु भन्ने संदेश दिएका छन् । त्यसलाई आत्मसात गर्न नसकेर विवादित बनेको प्रस्तावले पार्टी भित्र ‘संस्थापन र प्रजातान्त्रिक’ बीचको तिक्ततालाई झन् बढाइदिएको छ ।
केन्द्रीय समितिबाट पारित हुन नसक्ने जान्दाजान्दै कोइरालाले पदाधिकारी मनोनयनमा त्यस्तो प्रस्ताव कुन आधारमा ल्याए ? संगठन निर्माणमा सहयोग हुने अपेक्षा गरेर अथवा आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन वा वाह्य सम्वन्ध विस्तारमा उपयोगी हुन्छ भनेर उनले त्यो निर्णय गरेका हुन् ? उनलाई सोध्दा ‘आफूलाई परेको दवावलाई बुझिदिन’ आग्रह गरेको चर्चा सुनियो । भव्य महाधिवेशनबाट भरखरै निर्वाचित नेपाली काँग्रेसको सभापतिलाई यो स्तरको दवाव दिन सक्ने शक्ति कुन छ ? उनलाई आन्तरिक वा वाह्य कस्तो दवाव परेको हो ? मुलुकमा बहुलवाद, स्वतन्त्रता र पारदर्शिता, खुला राजनीति जस्ता उच्चतम् आदर्शलाई स्थापित गर्न निरन्तर संघर्ष गरेको पार्टीका नवनिर्वाचित सभापतिले आफूमाथि कुनै खास निर्णय गर्न कसैले दवाव दिएकोछ भने त्यसलाई जनता माझ प्रष्टसँग राख्ने् साहस देखाउनु पर्छ । काँग्रेस कार्यकर्ताले महाधिवेशनमा आफ्नो वैधानिक अधिकारको उपयोग गर्दै सबै नेतालाई हैसियत अनुसारको स्थान दिएर पार्टी सञ्चालनमा शक्तिसन्तुलन नबिर्सिन सभापतिलाई सांकेतिक दवाव दिइसकेका छन् । निर्वाचित महामन्त्री आफ्नै ‘संस्थापन’ को भएकोले कोइरालाले अलि उदार भएर मनोनितमा देउवापक्षीय नेतालाई प्रस्ताव गरिदिएको भए माओवादीका लागि प्रयोग हुँदाहुँदा असफल बनेको ‘सहमति र सहकार्य’ पदावलीले नयाँ सार्थकता पाउने थियो । त्यसो त प्रभावशाली नेतृत्व नभएर मधेसी र जनजाति समुदायमा पार्टीको लोकप्रियता तीव्रगतिमा खस्कँदै गएको डरलाग्दो वास्तविकताको दवाव पनि सुशील कोइरालामा परेको देखिएन ।
कोइरालाले महसुस गरेको दवाव मुलुक बाहिरबाट आएको हो भने त्यो निकै गम्भीर कुरा हो । नेपालको राजनीतिमा वाह्य हस्तक्षेपको प्रयास निरन्तर हुँदै आएकोछ तर पछिल्लो समयमा तिनले इतिहासमा कहिल्यै नपाएको उन्मुक्ति पाएका छन्, जसका कारण मुलुकका हरेक अंग पंगु र दुष्क्रियाशील हुँदै गएका छन् । काँग्रेस पदाधिकारी चयनलाई समेत तिनले प्रभावित गर्न खोजेको हो भने काँग्रेसका सभापतिले त्यसलाई दृढतापूर्वक प्रतिवाद गर्नुपर्छ । अन्यथा, हिजो कार्यवाहक हुँदा आफ्ना स्वनामधन्य अग्रजका कारण उनी स्वतन्त्र निर्णय गर्न असमर्थ थिए भने आज निर्वाचित सभापति हुँदापनि कुनै वाह्य शक्तिको प्रभावमा उनको स्वतन्त्रता कुण्ठित नै रहेको प्रमाणित हुन्छ ।
ऐतिहासिक परिवर्तनको डिलमा उभिएको हाम्रो देशका जनतामा अभूतपूर्व जागरण आएकोछ, वंशाणुगत शक्तिहरु समाप्त भएर मुलुक गणतन्त्रमा परिणत भएकोछ । पिछडिएका जाती, वर्ग र क्षेत्रहरु राजनीतिक मुलधारमा समाहित हुने क्रममा छन् । राष्ट्रिय जागरणको यो लहरबाट काँग्रेस मात्र अछुतो रहन सम्भव थिएन । काँग्रेसजनले पार्टीको विधान संशोधन गरेर त्यसलाई परिवर्तित समय अनुकुलको समावेशी मात्र बनाएनन् सभापतिको अधिकार माथि अंकुश लगाएर एउटा व्यक्तिको हैकम नचल्ने वास्तविक लोकतन्त्रलाई संस्थागत समेत गरेका छन् । ‘सहमति र सहकार्य’ माओवादीलाई उपदेश दिन मात्र होइन आफ्नै दलभित्र पनि व्यवहारमा उतार्न त्यही विधानले सभापतिलाई वाध्य बनाएकोछ । सतहमा हेर्दा केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी चयनको विवाद सुशील कोइरालाका लागि गम्भीर चुनौति भएपनि, काँग्रेसजन माझ आफूलाई चिनाउने र आफ्नो योग्यतालाई प्रमाणित गर्ने एउटा सुनौलो अवसर पनि हो । पार्टीमा लामो समयदेखि कार्यवाहक भएरपनि उनी काँग्रेस कार्यकर्ता र आम नेपाली जनतामाझ अपरिचित नेता हुन् । यस अघि आफूलाई असहज जिल्ला समितिहरु, नेवी संघ, जनसंपर्क समिति आदिलाई भङ्ग गर्ने निर्णय गर्दा कार्यकर्ताले उनलाई गिरिजाबाबुको लहडी आदेश मात्र पालना गरेको शंकाको लाभ दिएका थिए । पार्टी संचालनमा विगतमा भएका सबै त्रुटीहरुलाई गिरिजाबाबुतिर देखाएर दोषमुक्त हुन मिल्ने हुँदा सभापति कोइरालाको नेतृत्व क्षमताको परिक्षण हुन अझै बाँकि नै छ । ऐलेको विवादलाई उनले कसरी व्यवस्थापन गर्छन् त्यसैका आधारमा मुलुक र काँग्रेसजनले उनलाई चिन्ने र मुल्याङ्कन गर्ने मौका पाउने छन् । लोकतन्त्रको भविष्यप्रति चिन्तित हरेक नेपाली उनले समन्वयकारी भूमिका खेलेर पार्टीलाई सबल राख्नल सकुन् र सफल सभापति हुन् भन्ने चाहान्छ किनकि काँग्रेसको आन्तरिक कलहले अन्तत: मुलुकलाई क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको चक्रव्युहमा फँसाएको इतिहास जनताको स्मृतिबाट अझै ओझेल परेको छैन ।
काँग्रेसमा विग्रह हुनु भनेको परोक्षमा सर्वसत्तावादीहरुलाई बढावा दिनु हो भन्ने हेक्का सुशील कोइरालाले मात्र होइन शेरबहादुर देउवाले पनि राख्नब उत्तिकै जरुरी छ । कोइरालाबाट उदारताको अपेक्षा गर्दा देउवाले पनि सहनशीलता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । हरदम प्रधानमन्त्री हुन लालायित रहँदा उनलाई विगतमा राजाले प्रयोग गरेझैं अहिले माओवादीले रणनीतिक प्रयोग गरिरहेका छन् जसका कारण संसदमा रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी र कांग्रेसको अडान दुवै कमजोर भएको छ । प्रधानमन्त्री पदको व्याकुलतामा माओवादीलाई 'सुध्रिँदै' गरेको प्रमाणपत्र दिइरहँदा देउवाले पालुङटार बैठकको जनविद्रोहको कार्यदिशा र त्यही पदका लागि एमाले-माओवादीबीच चलिरहेको साँठगाँठलाई बिर्सेका छन् । पार्टी सुदृढ रहे विगतमा झैं भोलि पनि धेरै अवसर पाइन्छ भन्ने धैर्य उनमा देखिँदैन । महाधिवेशनले नेपालभरि कांग्रेसप्रति बटुलेको सद्भावको पुँजीलाई दुवै नेताले आफ्नो व्यक्तिगत दम्भतुष्टिका लागि अपव्यय नगरी सर्वसत्तावादविरुद्धको आसन्न संघर्षका लागि सञ्चित राख्ने बुद्धिमानी देखाउनुपर्छ ।
साभार: कान्तिपुर दैनिक, २६ डिसेम्बर, २०१०
http://www.ekantipur.com/np/2067/9/11/full-news/322575/
नेतृत्वमा रहने व्यक्तिहरुको दम्भको टकरावलाई तिनका आश्रयमा बाँचेका परजीवीहरुले सैद्धान्तिकरण गर्ने प्रवृत्ति र कालान्तरमा त्यसैका कारण पार्टीमा विभाजनको विजारोपण हुने परम्पराले नेपाली काँग्रेस पार्टी र मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई घरिघरि अपुरणीय क्षति पुर्याकएको छ । तर, दुई तिहाई स्थानमा जितेर पनि संसदीय व्यवस्थालाई बचाउन नसकेको इतिहास बोकेको पार्टीका सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा जस्ता नेताले विगतबाट शिक्षा लिँदै दलभित्र देखिएको गुटबन्दीलाई समयमै न्यायोचित ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभियानमा केन्द्रीत हुने चेष्टा गरेको देखिएन । मुलुकको असहज संक्रमणले उत्साहित उग्रवामपंथी एवं दक्षिणपंथी शक्तिहरुको बढ्दो चलखेल र झन् झन् विस्तार हुँदैगएको वाह्य हस्तक्षेपको पृष्ठभूमिमा पदाधिकारी मनोनयन जस्तो नियमित प्रक्रियामा पार्टीको समय र स्रोतको यतिविधि दुरुपयोग गर्नुले काँग्रेसका नेताहरु प्राथमिकता निर्धारणमा अपरिपक्व र राष्ट्रप्रति असंवेदनशील देखिएका छन् ।
गणेशमान सिंहको मानमर्दन गरेर पार्टी नै परित्याग गराउनेहरुले काँग्रेसमा स्थापित गरेको परम्परा र प्रवृत्ति अझै पनि उत्तिकै प्रभावशाली देखिन्छ, जसले काँग्रेसलाई झन् झन् कमजोर बनाउँदै लगेकोछ । विजेतामा हुनुपर्ने विनम्रता र उदारता देखाउन गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जस्तै सुशील कोइरालालाई पनि त्यही प्रवृत्तिले रोकिरहेको प्रतित हुन्छ । जसले गिरिजाबाबुलाई दिग्भ्रमित गरेका थिए अहिले नवनिर्वाचित सभापतिको वरिपरि पनि तिनैको बाक्लो घेरा देखिन्छ । गिरिजा बाबुको देहवसान पछि विधान मात्र होइन काँग्रेस संचालन गर्ने तरिकामा पनि सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ भन्ने अपेक्षामा तुषारापात गराउँदै तिनैले सभापति कोइरालालाई ‘पार्टी फुटे फुटोस्, म आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन्न’ भन्ने तहको असंगत हठ गर्न प्रेरित गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस अहिले कै पदाधिकारी विवादले फुटिहाल्ने गरी दुर्बल अवश्य छैन, तर त्यस्तो चूनौति दिँदैगर्दा कदाचित् पार्टीको पुन: विभाजन भयो भने त्यसको परिणाम संक्रमणले आक्रान्त मुलुकका लागि कति भयावह हुन सक्छ भन्ने कुराको आकलन के सुशील कोइरालाले गरेका छन् ?
गिरिजाबाबु पछिको पहिलो स्वतन्त्र कदमको रुपमा सुशील कोइरालाले सभापतिका हैसियतले केन्द्रीय समितिमा गरेको पदाधिकारी मनोनयनको प्रस्ताव विवादमा पर्ने वातावरणलाई उनी आफैंले सुनिश्चित गरेका थिए । यो द्वन्दको विजारोपण प्रजातान्त्रिक काँग्रेससँगको एकिकरण कै बेला भएको भएपनि ‘एकताको’ भनिएको गत महाधिवेशनले यसलाई चर्काउन निकै मद्दत पुर्याभएको छ । ‘प्रजातान्त्रिक’ र ‘संस्थापन’ को कृतिम विभाजनलाई प्रोत्साहित गर्दै दुई भिन्न दलबीचको प्रतिस्पर्धा जस्तो गरी गाऊँगाऊँमा निर्वाचन गराइए । स्वभाविक थियो, त्यो विभाजन गाँऊबाट जिल्ला हुँदै झन् झन् मुखरित भएर राष्ट्रिय स्तर सम्म आइपुग्यो । शेरबहादुर देउवाले हरदम आफ्नो गोजीमा लोकतन्त्र कतै सुम्पिने पत्र लिएर हिँड्ने हुँदा सुशील दा’ र उनको ‘संस्थापन’ले हारे लोकतन्त्र समाप्त नै हुने अतिरञ्जित भविष्यवाणीले महाधिवेशनका मतदाता मात्र होइन गाऊँ गाऊँका काँग्रेसजन समेत त्राहिमाम् थिए । त्यस्तो वातावरणमा ‘पदप्रति कुनै आशक्ति नभएका’ र ‘जसको जीवनशैलि नै काँग्रेसलाई समाजवादी पार्टी भनाउन पर्याप्त छ’ भनेर नवनिर्वाचित महामन्त्री प्रकाशमान सिंहद्वारा प्रशंसित सुशील दा’लाई काँग्रेस पार्टीको सभापति बनाउनुलाई महाधिवेशन प्रतिनिधीहरुले आफ्नो प्रमुख उद्धेश्य ठाने । महाधिवेशनमा ‘संस्थापन-प्रजातान्त्रिक’ अर्थात झण्डै ‘असल-खराव’ विभाजनको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न उद्यत भएकै दिन कोइरालाले आफ्नो भावी कार्यकाललाई चूनौतिपूर्ण बनाइसकेका थिए ।
गिरिजाबाबुको गगनचुंबी व्यक्तित्वको आलिंगनबाट मुक्त भएको नेपाली काँग्रेस विधान निर्दिष्ट बाटोमा हिँड्ने लोकतान्त्रिक पार्टी बन्ने प्रक्रियामा छ । त्यस्तो पार्टीमा सबैको सहमतिमा बनेको विधानलाई पालना गर्ने, व्यक्तिको योगदान अनुसार कनिष्ठ, वरिष्ठ जस्ता सामान्य कुरामा समेत ख्याल राख्नेग र हरेक निर्णयको संतोषजनक आधार प्रस्तुत गर्नु पर्ने वाध्यता हुन्छ । तिनलाई मनन नगरी सुशील कोइरालाले केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव गर्दा साँच्चै वरिष्ठ र विचारले पनि समाजवादी नेता रामचन्द्र पौडेलको बिना विवाद स्विकृत हुन सक्ने उपसभापति पद समेत ऐले धरापमा परेकोछ । बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्यले छलफल गरेर सहमतिका आधारमा नयाँ प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरिसक्दा पनि सभापति कोइरालाले पार्टी फुटेपनि आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नगर्ने जिद्दी गर्नु र देव गुरुङले संविधान नबनेपनि बहुलवाद नमान्ने हठ देखाउनुमा भरखरै प्राप्त सत्ताको उन्मत्तता लगभग उस्तै छ । तर काँग्रेस महाधिवेशनमा सभापतिले पाएको मत मातै लाग्ने किसिमले अत्याधिक छैन । देउवा पक्षलाई पनि सम्मानजनक भोट हालेर काँग्रेसजनले सन्तुलन मिलाएर पार्टी चलाउनु भन्ने संदेश दिएका छन् । त्यसलाई आत्मसात गर्न नसकेर विवादित बनेको प्रस्तावले पार्टी भित्र ‘संस्थापन र प्रजातान्त्रिक’ बीचको तिक्ततालाई झन् बढाइदिएको छ ।
केन्द्रीय समितिबाट पारित हुन नसक्ने जान्दाजान्दै कोइरालाले पदाधिकारी मनोनयनमा त्यस्तो प्रस्ताव कुन आधारमा ल्याए ? संगठन निर्माणमा सहयोग हुने अपेक्षा गरेर अथवा आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन वा वाह्य सम्वन्ध विस्तारमा उपयोगी हुन्छ भनेर उनले त्यो निर्णय गरेका हुन् ? उनलाई सोध्दा ‘आफूलाई परेको दवावलाई बुझिदिन’ आग्रह गरेको चर्चा सुनियो । भव्य महाधिवेशनबाट भरखरै निर्वाचित नेपाली काँग्रेसको सभापतिलाई यो स्तरको दवाव दिन सक्ने शक्ति कुन छ ? उनलाई आन्तरिक वा वाह्य कस्तो दवाव परेको हो ? मुलुकमा बहुलवाद, स्वतन्त्रता र पारदर्शिता, खुला राजनीति जस्ता उच्चतम् आदर्शलाई स्थापित गर्न निरन्तर संघर्ष गरेको पार्टीका नवनिर्वाचित सभापतिले आफूमाथि कुनै खास निर्णय गर्न कसैले दवाव दिएकोछ भने त्यसलाई जनता माझ प्रष्टसँग राख्ने् साहस देखाउनु पर्छ । काँग्रेस कार्यकर्ताले महाधिवेशनमा आफ्नो वैधानिक अधिकारको उपयोग गर्दै सबै नेतालाई हैसियत अनुसारको स्थान दिएर पार्टी सञ्चालनमा शक्तिसन्तुलन नबिर्सिन सभापतिलाई सांकेतिक दवाव दिइसकेका छन् । निर्वाचित महामन्त्री आफ्नै ‘संस्थापन’ को भएकोले कोइरालाले अलि उदार भएर मनोनितमा देउवापक्षीय नेतालाई प्रस्ताव गरिदिएको भए माओवादीका लागि प्रयोग हुँदाहुँदा असफल बनेको ‘सहमति र सहकार्य’ पदावलीले नयाँ सार्थकता पाउने थियो । त्यसो त प्रभावशाली नेतृत्व नभएर मधेसी र जनजाति समुदायमा पार्टीको लोकप्रियता तीव्रगतिमा खस्कँदै गएको डरलाग्दो वास्तविकताको दवाव पनि सुशील कोइरालामा परेको देखिएन ।
कोइरालाले महसुस गरेको दवाव मुलुक बाहिरबाट आएको हो भने त्यो निकै गम्भीर कुरा हो । नेपालको राजनीतिमा वाह्य हस्तक्षेपको प्रयास निरन्तर हुँदै आएकोछ तर पछिल्लो समयमा तिनले इतिहासमा कहिल्यै नपाएको उन्मुक्ति पाएका छन्, जसका कारण मुलुकका हरेक अंग पंगु र दुष्क्रियाशील हुँदै गएका छन् । काँग्रेस पदाधिकारी चयनलाई समेत तिनले प्रभावित गर्न खोजेको हो भने काँग्रेसका सभापतिले त्यसलाई दृढतापूर्वक प्रतिवाद गर्नुपर्छ । अन्यथा, हिजो कार्यवाहक हुँदा आफ्ना स्वनामधन्य अग्रजका कारण उनी स्वतन्त्र निर्णय गर्न असमर्थ थिए भने आज निर्वाचित सभापति हुँदापनि कुनै वाह्य शक्तिको प्रभावमा उनको स्वतन्त्रता कुण्ठित नै रहेको प्रमाणित हुन्छ ।
ऐतिहासिक परिवर्तनको डिलमा उभिएको हाम्रो देशका जनतामा अभूतपूर्व जागरण आएकोछ, वंशाणुगत शक्तिहरु समाप्त भएर मुलुक गणतन्त्रमा परिणत भएकोछ । पिछडिएका जाती, वर्ग र क्षेत्रहरु राजनीतिक मुलधारमा समाहित हुने क्रममा छन् । राष्ट्रिय जागरणको यो लहरबाट काँग्रेस मात्र अछुतो रहन सम्भव थिएन । काँग्रेसजनले पार्टीको विधान संशोधन गरेर त्यसलाई परिवर्तित समय अनुकुलको समावेशी मात्र बनाएनन् सभापतिको अधिकार माथि अंकुश लगाएर एउटा व्यक्तिको हैकम नचल्ने वास्तविक लोकतन्त्रलाई संस्थागत समेत गरेका छन् । ‘सहमति र सहकार्य’ माओवादीलाई उपदेश दिन मात्र होइन आफ्नै दलभित्र पनि व्यवहारमा उतार्न त्यही विधानले सभापतिलाई वाध्य बनाएकोछ । सतहमा हेर्दा केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी चयनको विवाद सुशील कोइरालाका लागि गम्भीर चुनौति भएपनि, काँग्रेसजन माझ आफूलाई चिनाउने र आफ्नो योग्यतालाई प्रमाणित गर्ने एउटा सुनौलो अवसर पनि हो । पार्टीमा लामो समयदेखि कार्यवाहक भएरपनि उनी काँग्रेस कार्यकर्ता र आम नेपाली जनतामाझ अपरिचित नेता हुन् । यस अघि आफूलाई असहज जिल्ला समितिहरु, नेवी संघ, जनसंपर्क समिति आदिलाई भङ्ग गर्ने निर्णय गर्दा कार्यकर्ताले उनलाई गिरिजाबाबुको लहडी आदेश मात्र पालना गरेको शंकाको लाभ दिएका थिए । पार्टी संचालनमा विगतमा भएका सबै त्रुटीहरुलाई गिरिजाबाबुतिर देखाएर दोषमुक्त हुन मिल्ने हुँदा सभापति कोइरालाको नेतृत्व क्षमताको परिक्षण हुन अझै बाँकि नै छ । ऐलेको विवादलाई उनले कसरी व्यवस्थापन गर्छन् त्यसैका आधारमा मुलुक र काँग्रेसजनले उनलाई चिन्ने र मुल्याङ्कन गर्ने मौका पाउने छन् । लोकतन्त्रको भविष्यप्रति चिन्तित हरेक नेपाली उनले समन्वयकारी भूमिका खेलेर पार्टीलाई सबल राख्नल सकुन् र सफल सभापति हुन् भन्ने चाहान्छ किनकि काँग्रेसको आन्तरिक कलहले अन्तत: मुलुकलाई क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको चक्रव्युहमा फँसाएको इतिहास जनताको स्मृतिबाट अझै ओझेल परेको छैन ।
काँग्रेसमा विग्रह हुनु भनेको परोक्षमा सर्वसत्तावादीहरुलाई बढावा दिनु हो भन्ने हेक्का सुशील कोइरालाले मात्र होइन शेरबहादुर देउवाले पनि राख्नब उत्तिकै जरुरी छ । कोइरालाबाट उदारताको अपेक्षा गर्दा देउवाले पनि सहनशीलता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । हरदम प्रधानमन्त्री हुन लालायित रहँदा उनलाई विगतमा राजाले प्रयोग गरेझैं अहिले माओवादीले रणनीतिक प्रयोग गरिरहेका छन् जसका कारण संसदमा रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी र कांग्रेसको अडान दुवै कमजोर भएको छ । प्रधानमन्त्री पदको व्याकुलतामा माओवादीलाई 'सुध्रिँदै' गरेको प्रमाणपत्र दिइरहँदा देउवाले पालुङटार बैठकको जनविद्रोहको कार्यदिशा र त्यही पदका लागि एमाले-माओवादीबीच चलिरहेको साँठगाँठलाई बिर्सेका छन् । पार्टी सुदृढ रहे विगतमा झैं भोलि पनि धेरै अवसर पाइन्छ भन्ने धैर्य उनमा देखिँदैन । महाधिवेशनले नेपालभरि कांग्रेसप्रति बटुलेको सद्भावको पुँजीलाई दुवै नेताले आफ्नो व्यक्तिगत दम्भतुष्टिका लागि अपव्यय नगरी सर्वसत्तावादविरुद्धको आसन्न संघर्षका लागि सञ्चित राख्ने बुद्धिमानी देखाउनुपर्छ ।
साभार: कान्तिपुर दैनिक, २६ डिसेम्बर, २०१०
http://www.ekantipur.com/np/2067/9/11/full-news/322575/
Wednesday, November 17, 2010
रामचन्द्रको उम्मेदवारी: लोकतान्त्रिक अडान
जुगल भुर्तेल
संसदमा सहज बहुमत भएका माधवकुमार नेपालले राजिनामा दिए मुलुकका सबै समस्या दुई दिनमै समाप्त हुने भन्दै नेपाली जनतालाई गुमराहमा पार्ने सदावहार 'क्रान्तिकारी', 'स्वतन्त्र' बुद्धिजीवी, एमालेका बडेबडे लेनिनवादी र घोषित-अघोषित बौद्धिक नवमाओवादीहरू कामचलाउ सरकारको सय दिन पुगिसकेपछि अलिकति भए पनि आत्मालोचना गर्लान् भन्ने आम अपेक्षा विपरित रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध खनिएका छन्। भर्खरै व्यावसायिकतातर्फ वामे सरिरहेको नेपाली मिडियामार्फत निश्चित विचारधारा अनुकूलको जनमत सृजना गर्न आफ्नो वाक्चातुर्यको बाक्लो प्रयोग गर्ने ती मित्रहरूको प्रस्तुतिको सारमा सबै संसद्वादी राजनीतिज्ञको मानमर्दन र चरित्रहत्या गरेर उनीहरूलाई 'वर्ग-शत्रु' तथा पछिल्लो समय 'राष्ट्रिय स्वाधीनता विरोधी'को रूपमा समेत चित्रित गर्दै संसदीय व्यवस्थालाई नै असफलसिद्ध गराउने सुनियोजित षड्यन्त्र निहित छ।
ज्ञानेन्द्रका बदनाम शिष्यहरूलाई टीका लगाई-लगाई पार्टीमा प्रवेश गराएर क्रान्तिकारी गउँत छर्कने प्रवृत्ति विरुद्ध तिनले कुनै गुनासो गरेको सुनिएको छैन, तर डा. रामवरण यादव ज्ञानेन्द्रपथमा लम्किँदैछन् भन्ने तिनको एकोहोरो विश्लेषण-आतंकले भने नेपालै त्राहिमाम् छ। उनीहरू लामो समयदेखि राजनीतिक योगदान र त्याग गरेका व्यक्तिलाई आफ्नो स्वार्थ र लहड मुताबिक हुँदै नभएको जनै भिराएर 'बाजे' र 'पुरेत'को पगरी लगाइदिन तथा जीवनभरि समाजवादको वकालत गरेको मान्छेलाई घोर दक्षिणपन्थी भन्दै कुर्सीका लागि मरिहत्ते गर्ने 'सानो चित्त भएको' छवि बनाइदिन सक्छन्। तिनका नजरमा माधवकुमार नेपालको 'सत्तालोलुपता'लाई अहिले 'रामचन्द्र बाजे'ले मात गरेका छन्। पुष्पकमल दाहाल वा झलनाथ खनालको सत्तामोहलाई स्वाभाविक तर रामचन्द्रलाई त्यही कुर्सी चाहिए 'लोभी, अनैतिक र राष्ट्रघाती' बनाइदिनु स्वतन्त्र विश्लेषकहरूको दिनचर्या भएको छ।
तिनको कलमले कति राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको मसीमा डुबुल्की मारेको छ त्यसको लेखाजोखा भएको दिन राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको छिनोफानो अवश्य हुने नै छ। संसदको नियम, कानुन र संविधानको कुनै पनि धारालाई उल्लङ्घन नगरी प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवारी दिने रामचन्द्र पौडेल र नेपाली काङ्ग्रेसलाई कठघरामा उभ्याउने स्वनामधन्य बुद्धिजीवीहरूले त्यही कुर्सीका लागि सांसद् खरिद गर्न हाकाहाकी चिनियाँ व्यापारीसँग पैसा माग्नेहरूका विरुद्ध भने एक शब्द पनि बोलेको सुनिएको छैन। संसदको परम्परा र लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताको कुरै छाडौं आफैंद्वारा वकालत गरिएको संसदीय प्रक्रियाको समेत उम्मेदवार हेरी व्याख्या गर्नु र आम जनतालाई दिग्भ्रमित तुल्याइरहनु तिनको नियमित पेशा बनेको छ।
रामचन्द्र पौडेललाई त्यागी, कर्मठ र लोकतन्त्रप्रति समर्पित राजनीतिज्ञ भएकै आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसले वैधानिक ढङ्गबाट सर्वसम्मतिद्वारा प्रधानमन्त्रीका लागि उठाएको हो। काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेताको हैसियत वाहेक उनको दशकौं लामो राजनीतिक विगत, समाजवादी आस्था र लोकतान्त्रिक चरित्र हेर्दा पनि उनी यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुने महत्वाकाङ्क्षा राख्छन् भने अस्वाभाविक मान्नुपर्दैन। तर त्यसभन्दा महत्वपूर्ण, एमाले र माओवादीलगायतका दलहरूकै सहमतिमा निर्मित संविधानको अर्को प्रधानमन्त्रीको चयन नहुन्जेल निर्वाचन गराइराख्ने प्रावधान अनुसार खडा भएका उम्मेदवार पनि हुन् पौडेल। सबैको सहमतिद्वारा निर्धारित प्रक्रियामा रहेको र हाल त्यसको कुनै विकल्प नभएकाले पचासौं पटक निर्वाचनमा हराइए पनि उनको उम्मेदवारीको वैधानिकता र नैतिकतामाथि औंला ठड्याउन मिल्दैन। रामचन्द्र पौडेललाई गिनिज बुकमा नाम लेखाउन सल्लाह दिने एमालेका सांसद्लाई हालै सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाले आफ्नो पनि त्यति नै सङ्ख्यामा 'तटस्थताको रोचक' रेकर्ड बनेको ऐना देखाइदिएको हुनुपर्छ।
निश्चय नै यस्तो परिणामविहीन निर्वाचन गरिरहँदा संसद्को कार्यक्षमता सन्देहास्पद हुने र समग्र संसदीय व्यवस्थाकै अवमूल्यन हुने खतरा पैदा भएको छ। उग्रवामपन्थी र दक्षिणपन्थी शक्तिहरू त्यसबाट उत्साहित हुनसक्लान् तर काङ्ग्रेस जस्तो लोकतन्त्रमा गहिरो विश्वास भएको पार्टीलाई निकासहीनताको यो स्थिति असहज भइसकेको हुनुपर्छ। यद्यपि निकास दिलाउने नाममा शान्तिप्रक्रिया र लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गर्ने संविधान निर्माणमा ठोस प्रगति हुने सहमति नगरी अब उसले संविधान संशोधन गर्नुहुँदैन। आफ्नो अभीष्ट अनुकूल नहुने बित्तिकै संशोधन गर्दागर्दा कागजको खोस्टो बनाइएको अन्तरिम संविधानलाई पुनः एकपटक संशोधन गरिहाल्नुपर्ने आतुरीले ग्रस्त केही राजनीतिक शक्तिको अभीष्ट प्राप्तिमा अहिले पौडेलको उम्मेदवारी तगारो बनेको छ र तिनलाई फेरि अर्को संशोधन नभई नहुने भएको छ। तर, संविधानको संशोधन गहन राजनीतिक निर्णयका आधारमा हुन्छ, जसका लागि राजनीतिक शक्तिहरूबीच व्यापक लेनदेन हुनुपर्छ।
अहिले मुलुक त्यही लेनदेनको प्रक्रियामा रहेकाले पौडेललाई सत्तोसराप गर्नुको साटो त्यो प्रक्रियालाई सहयोगी हुने किसिमका सुझाव दिनु आवश्यक छ। संसदमा जारी निर्वाचन प्रक्रियाबाट उनको वहिर्गमन व्यापक राष्ट्रिय सहमतिपछि मात्र सम्भव छ। आशा गरौं, अतिरञ्जित आलोचनाले आजित हुँदै माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिएर मुलुकलाई संवैधानिक सङ्कटको दलदलमा अलपत्र छाडे जसरी पौडेल संविधानसभाको निर्वाचन प्रक्रियाबाट थाकेर भाग्ने छैनन्। उनको एकल उम्मेदवारीले माओवादीलगायतका राजनीतिक दलहरूमाथि निश्चित सहमति निर्माण गर्ने दबाब सृजना गरेको छ र दलहरूबीच हाल भइरहेको छलफल त्यसैको सकारात्मक परिणाम हो।
हजार दुर्गुण हुँदाहुँदै पनि काङ्ग्रेसको लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको निष्ठामा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन। जनआन्दोलनको सफलतापछि संसद्को पुनर्स्थापनाविना नै नेपालमा भएका सबै ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिन्थ्यो तर तिनको वैधानिकतामा कालान्तरमा कुनै प्रश्न नउठोस् भनेर काङ्ग्रेसले संसद्को सर्वोच्चतालाई महत्व दियो। राजतन्त्रको समाप्तिको घोषणा संविधानसभाको प्रथम बैठकबाटै हुनुपर्छ भन्ने अडान तथा माओवादीलाई एमालेकै हैसियतमा अन्तरिम संसदमा प्रवेश गराउने कदमको पछाडि पनि त्यही सर्वोच्चता र वैधानिकता प्रतिविम्बित भएको हो। त्यसैको बलमा आज माओवादीले संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत र मान्यता हासिल गरेको छ। माओवादीको यस्तो वैधानिक अवतरणले मात्र शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरामा काङ्ग्रेसको हिजोको धारणामा कुनै परिवर्तन आएको देखिँदैन। माओवादी नेतृत्वको सरकार गिराउन काङ्ग्रेसको कुनै भूमिका थिएन तर माओवादी फेरि सरकारको नेतृत्व लिने आकाङ्क्षा राख्छ र उसलाई काङ्ग्रेसको साथ चाहिन्छ भने उसले काङ्ग्रेसका केही महत्वपूर्ण मुद्दालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।
आफैं सरकारको नेतृत्व गरेको वेला माओवादीले लडाकू समायोजन गर्ने अग्रसरता त देखाएन नै, अझै पनि ऊ आफ्ना लडाकूको प्रभुत्व स्थापित नहुने गरी समायोजन गर्न असहमत छ र व्यारेकभित्र रहेको शक्तिलाई 'रिजर्भ फोर्स' ठानिरहेको छ। माओवादीद्वारा गैरकानुनी ढङ्गबाट कब्जा गरिएका आफ्ना कार्यकर्ताको सम्पत्ति फिर्ता नगराई संसद्वादी दलहरू गाउँ फर्कन सक्ने स्थितिमा छैनन् भन्ने यथार्थको उपेक्षा गरिनुहुँदैन। राजनीतिक दलहरूसँगको पटक-पटकको प्रतिबद्धता विपरित 'वाईसिएललाई अरू विस्तार गर्ने' माओवादी योजना तिनका आधिकारिक राजनीतिक दस्तावेजमा स्पष्ट अङ्कित छ। लडाकूको सञ्चित फोर्स, वाईसिएलका देशव्यापी विशेष टिम र जनमिलिसियाको विशाल पङ्क्ति निर्माण गरी गाउँमा गोलचक्कर लगाउँदै शहरसम्म आइपुगेको क्रान्तिलाई 'जनविद्रोहमार्फत अरू उचाइमा पुर्याउने' माओवादी प्रतिबद्धता तिनै दस्तावेजमा उल्लिखित छन्।
'जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्न जनविद्रोह आवश्यक रहेको' कुरामा सबै माओवादीमा मतैक्य छ, खालि त्यस्तो जनविद्रोह कसरी र कहिले गर्ने भन्ने विषयमा मात्र अस्पष्टता देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा लडाकूसहितको माओवादीबाट न बहुलवाद, न्यायालयको स्वतन्त्रता, मानवअधिकार आदि आदर्शलाई सुनिश्चित गर्ने लोकतान्त्रिक संविधान बन्न मद्दत पुग्छ, न त भविष्यमा हुने निर्वाचनमा ऊसँग स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न भन्ने काङ्ग्रेस लगायत अन्य दलको आशङ्कालाई निराधार ठहर्याउन सकिन्छ। लगातार पराजित भएर पनि रामचन्द्र पौडेल तिनै मूल्य र मान्यताका लागि सङ्घर्षरत छन् र उनको उम्मेदवारी अब काङ्ग्रेसको निजी नभएर सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको सामूहिक अडान बनेको छ।
आज संविधानसभामा काङ्ग्रेसको स्थान केही कमजोर छ भन्दैमा उसलाई दक्षिणपन्थी बुर्जुवाहरूको ह्रासोन्मुख पार्टी ठान्नेहरूलाई भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनप्रति आम जनतामा देखिएको अभूतपूर्व चासोले यथेष्ट जवाफ दिइसकेको हुनुपर्छ। काङ्ग्रेस समृद्ध इतिहासको बलले मात्र होइन लोकतन्त्र र व्यक्तिको स्वतन्त्रताप्रतिको आफ्नो अविच्छिन्न आस्थाका कारण नेपाली समाजमा स्थापित पार्टी भएकाले वर्तमान संसद्को अङ्कगणितले मात्र उसको हैसियतको मापन हुन सक्दैन। काङ्ग्रेसविनाको सहमतिले निकास दिन्थ्यो भने पुष्पकमल दाहाल र झलनाथ खनालबीच भएको गोप्य समझदारी त्यसरी अलपत्र पर्ने थिएन। त्यसैले एमालेका लेनिनवादी मित्रहरूले प्रस्ताव गरे जस्तो काङ्ग्रेसलाई उपेक्षा गरेर दुईतिहाई सांसद्हरूको बलमा संसद्को नियमावलीमा संशोधन गर्ने हठ गरियो भने मुलुक दुर्घटनामा जाने निश्चित छ। फुटको सँघारमा उभिएका एमाले र केही मधेशवादी दलहरू मात्र होइन नेतृत्व तहमा छताछुल्ल गहिरो मतभिन्नताले आक्रान्त माओवादी पार्टीले पनि त्यो दुर्घटनाको धक्का महसुस गर्नैपर्ने हुन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा स्थायी सदस्यता हासिल गर्ने भारतको आकाङ्क्षाप्रति अमेरिकी राष्ट्रपतिले देखाएको समर्थनलाई सहानुभूतिपूर्वक अध्ययन गर्ने चीनको आश्वासनले दक्षिण एसियाका उग्रवामपन्थी शक्तिहरू हतोत्साहित भएको हुनुपर्छ। यसरी एकध्रुवीय हुँदै गएको हाम्रो भूराजनीतिक परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरू यसरी नै द्वन्दरत रहने हो भने स्थायित्व वा अन्य त्यस्तै वहानामा गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्रहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त हुनसक्छ। दक्षिणपन्थी शक्तिहरू मुलुकलाई त्यही सर्वनाशतिर धकेल्न प्रतिबद्ध छन् र एमालेका 'माइकालाल'हरूको चट्टान जस्तो तटस्थताले तिनलाई झन्-झन् उत्प्रेरित गरिरहेको छ। झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बन्ने भए माओवादीसँग मिलेर बहुमतको सरकार बनाउन पनि तयार अन्यथा राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार चाहिने द्वैधचरित्रको निर्णय लिएर एमालेले मुलुकलाई डरलाग्दो अनिर्णयको भुमरीमा फसाएको छ र त्यसबाट सुरक्षित अवतरण गराउने दायित्व पनि अब उसैको हो।
साभार: हिमाल पाक्षिक, पूर्णाङ्क २७६
http://himalkhabar.com/news.php?id=3764
संसदमा सहज बहुमत भएका माधवकुमार नेपालले राजिनामा दिए मुलुकका सबै समस्या दुई दिनमै समाप्त हुने भन्दै नेपाली जनतालाई गुमराहमा पार्ने सदावहार 'क्रान्तिकारी', 'स्वतन्त्र' बुद्धिजीवी, एमालेका बडेबडे लेनिनवादी र घोषित-अघोषित बौद्धिक नवमाओवादीहरू कामचलाउ सरकारको सय दिन पुगिसकेपछि अलिकति भए पनि आत्मालोचना गर्लान् भन्ने आम अपेक्षा विपरित रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध खनिएका छन्। भर्खरै व्यावसायिकतातर्फ वामे सरिरहेको नेपाली मिडियामार्फत निश्चित विचारधारा अनुकूलको जनमत सृजना गर्न आफ्नो वाक्चातुर्यको बाक्लो प्रयोग गर्ने ती मित्रहरूको प्रस्तुतिको सारमा सबै संसद्वादी राजनीतिज्ञको मानमर्दन र चरित्रहत्या गरेर उनीहरूलाई 'वर्ग-शत्रु' तथा पछिल्लो समय 'राष्ट्रिय स्वाधीनता विरोधी'को रूपमा समेत चित्रित गर्दै संसदीय व्यवस्थालाई नै असफलसिद्ध गराउने सुनियोजित षड्यन्त्र निहित छ।
ज्ञानेन्द्रका बदनाम शिष्यहरूलाई टीका लगाई-लगाई पार्टीमा प्रवेश गराएर क्रान्तिकारी गउँत छर्कने प्रवृत्ति विरुद्ध तिनले कुनै गुनासो गरेको सुनिएको छैन, तर डा. रामवरण यादव ज्ञानेन्द्रपथमा लम्किँदैछन् भन्ने तिनको एकोहोरो विश्लेषण-आतंकले भने नेपालै त्राहिमाम् छ। उनीहरू लामो समयदेखि राजनीतिक योगदान र त्याग गरेका व्यक्तिलाई आफ्नो स्वार्थ र लहड मुताबिक हुँदै नभएको जनै भिराएर 'बाजे' र 'पुरेत'को पगरी लगाइदिन तथा जीवनभरि समाजवादको वकालत गरेको मान्छेलाई घोर दक्षिणपन्थी भन्दै कुर्सीका लागि मरिहत्ते गर्ने 'सानो चित्त भएको' छवि बनाइदिन सक्छन्। तिनका नजरमा माधवकुमार नेपालको 'सत्तालोलुपता'लाई अहिले 'रामचन्द्र बाजे'ले मात गरेका छन्। पुष्पकमल दाहाल वा झलनाथ खनालको सत्तामोहलाई स्वाभाविक तर रामचन्द्रलाई त्यही कुर्सी चाहिए 'लोभी, अनैतिक र राष्ट्रघाती' बनाइदिनु स्वतन्त्र विश्लेषकहरूको दिनचर्या भएको छ।
तिनको कलमले कति राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको मसीमा डुबुल्की मारेको छ त्यसको लेखाजोखा भएको दिन राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको छिनोफानो अवश्य हुने नै छ। संसदको नियम, कानुन र संविधानको कुनै पनि धारालाई उल्लङ्घन नगरी प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवारी दिने रामचन्द्र पौडेल र नेपाली काङ्ग्रेसलाई कठघरामा उभ्याउने स्वनामधन्य बुद्धिजीवीहरूले त्यही कुर्सीका लागि सांसद् खरिद गर्न हाकाहाकी चिनियाँ व्यापारीसँग पैसा माग्नेहरूका विरुद्ध भने एक शब्द पनि बोलेको सुनिएको छैन। संसदको परम्परा र लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताको कुरै छाडौं आफैंद्वारा वकालत गरिएको संसदीय प्रक्रियाको समेत उम्मेदवार हेरी व्याख्या गर्नु र आम जनतालाई दिग्भ्रमित तुल्याइरहनु तिनको नियमित पेशा बनेको छ।
रामचन्द्र पौडेललाई त्यागी, कर्मठ र लोकतन्त्रप्रति समर्पित राजनीतिज्ञ भएकै आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसले वैधानिक ढङ्गबाट सर्वसम्मतिद्वारा प्रधानमन्त्रीका लागि उठाएको हो। काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेताको हैसियत वाहेक उनको दशकौं लामो राजनीतिक विगत, समाजवादी आस्था र लोकतान्त्रिक चरित्र हेर्दा पनि उनी यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुने महत्वाकाङ्क्षा राख्छन् भने अस्वाभाविक मान्नुपर्दैन। तर त्यसभन्दा महत्वपूर्ण, एमाले र माओवादीलगायतका दलहरूकै सहमतिमा निर्मित संविधानको अर्को प्रधानमन्त्रीको चयन नहुन्जेल निर्वाचन गराइराख्ने प्रावधान अनुसार खडा भएका उम्मेदवार पनि हुन् पौडेल। सबैको सहमतिद्वारा निर्धारित प्रक्रियामा रहेको र हाल त्यसको कुनै विकल्प नभएकाले पचासौं पटक निर्वाचनमा हराइए पनि उनको उम्मेदवारीको वैधानिकता र नैतिकतामाथि औंला ठड्याउन मिल्दैन। रामचन्द्र पौडेललाई गिनिज बुकमा नाम लेखाउन सल्लाह दिने एमालेका सांसद्लाई हालै सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाले आफ्नो पनि त्यति नै सङ्ख्यामा 'तटस्थताको रोचक' रेकर्ड बनेको ऐना देखाइदिएको हुनुपर्छ।
निश्चय नै यस्तो परिणामविहीन निर्वाचन गरिरहँदा संसद्को कार्यक्षमता सन्देहास्पद हुने र समग्र संसदीय व्यवस्थाकै अवमूल्यन हुने खतरा पैदा भएको छ। उग्रवामपन्थी र दक्षिणपन्थी शक्तिहरू त्यसबाट उत्साहित हुनसक्लान् तर काङ्ग्रेस जस्तो लोकतन्त्रमा गहिरो विश्वास भएको पार्टीलाई निकासहीनताको यो स्थिति असहज भइसकेको हुनुपर्छ। यद्यपि निकास दिलाउने नाममा शान्तिप्रक्रिया र लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गर्ने संविधान निर्माणमा ठोस प्रगति हुने सहमति नगरी अब उसले संविधान संशोधन गर्नुहुँदैन। आफ्नो अभीष्ट अनुकूल नहुने बित्तिकै संशोधन गर्दागर्दा कागजको खोस्टो बनाइएको अन्तरिम संविधानलाई पुनः एकपटक संशोधन गरिहाल्नुपर्ने आतुरीले ग्रस्त केही राजनीतिक शक्तिको अभीष्ट प्राप्तिमा अहिले पौडेलको उम्मेदवारी तगारो बनेको छ र तिनलाई फेरि अर्को संशोधन नभई नहुने भएको छ। तर, संविधानको संशोधन गहन राजनीतिक निर्णयका आधारमा हुन्छ, जसका लागि राजनीतिक शक्तिहरूबीच व्यापक लेनदेन हुनुपर्छ।
अहिले मुलुक त्यही लेनदेनको प्रक्रियामा रहेकाले पौडेललाई सत्तोसराप गर्नुको साटो त्यो प्रक्रियालाई सहयोगी हुने किसिमका सुझाव दिनु आवश्यक छ। संसदमा जारी निर्वाचन प्रक्रियाबाट उनको वहिर्गमन व्यापक राष्ट्रिय सहमतिपछि मात्र सम्भव छ। आशा गरौं, अतिरञ्जित आलोचनाले आजित हुँदै माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिएर मुलुकलाई संवैधानिक सङ्कटको दलदलमा अलपत्र छाडे जसरी पौडेल संविधानसभाको निर्वाचन प्रक्रियाबाट थाकेर भाग्ने छैनन्। उनको एकल उम्मेदवारीले माओवादीलगायतका राजनीतिक दलहरूमाथि निश्चित सहमति निर्माण गर्ने दबाब सृजना गरेको छ र दलहरूबीच हाल भइरहेको छलफल त्यसैको सकारात्मक परिणाम हो।
हजार दुर्गुण हुँदाहुँदै पनि काङ्ग्रेसको लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको निष्ठामा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन। जनआन्दोलनको सफलतापछि संसद्को पुनर्स्थापनाविना नै नेपालमा भएका सबै ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिन्थ्यो तर तिनको वैधानिकतामा कालान्तरमा कुनै प्रश्न नउठोस् भनेर काङ्ग्रेसले संसद्को सर्वोच्चतालाई महत्व दियो। राजतन्त्रको समाप्तिको घोषणा संविधानसभाको प्रथम बैठकबाटै हुनुपर्छ भन्ने अडान तथा माओवादीलाई एमालेकै हैसियतमा अन्तरिम संसदमा प्रवेश गराउने कदमको पछाडि पनि त्यही सर्वोच्चता र वैधानिकता प्रतिविम्बित भएको हो। त्यसैको बलमा आज माओवादीले संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत र मान्यता हासिल गरेको छ। माओवादीको यस्तो वैधानिक अवतरणले मात्र शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरामा काङ्ग्रेसको हिजोको धारणामा कुनै परिवर्तन आएको देखिँदैन। माओवादी नेतृत्वको सरकार गिराउन काङ्ग्रेसको कुनै भूमिका थिएन तर माओवादी फेरि सरकारको नेतृत्व लिने आकाङ्क्षा राख्छ र उसलाई काङ्ग्रेसको साथ चाहिन्छ भने उसले काङ्ग्रेसका केही महत्वपूर्ण मुद्दालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।
आफैं सरकारको नेतृत्व गरेको वेला माओवादीले लडाकू समायोजन गर्ने अग्रसरता त देखाएन नै, अझै पनि ऊ आफ्ना लडाकूको प्रभुत्व स्थापित नहुने गरी समायोजन गर्न असहमत छ र व्यारेकभित्र रहेको शक्तिलाई 'रिजर्भ फोर्स' ठानिरहेको छ। माओवादीद्वारा गैरकानुनी ढङ्गबाट कब्जा गरिएका आफ्ना कार्यकर्ताको सम्पत्ति फिर्ता नगराई संसद्वादी दलहरू गाउँ फर्कन सक्ने स्थितिमा छैनन् भन्ने यथार्थको उपेक्षा गरिनुहुँदैन। राजनीतिक दलहरूसँगको पटक-पटकको प्रतिबद्धता विपरित 'वाईसिएललाई अरू विस्तार गर्ने' माओवादी योजना तिनका आधिकारिक राजनीतिक दस्तावेजमा स्पष्ट अङ्कित छ। लडाकूको सञ्चित फोर्स, वाईसिएलका देशव्यापी विशेष टिम र जनमिलिसियाको विशाल पङ्क्ति निर्माण गरी गाउँमा गोलचक्कर लगाउँदै शहरसम्म आइपुगेको क्रान्तिलाई 'जनविद्रोहमार्फत अरू उचाइमा पुर्याउने' माओवादी प्रतिबद्धता तिनै दस्तावेजमा उल्लिखित छन्।
'जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्न जनविद्रोह आवश्यक रहेको' कुरामा सबै माओवादीमा मतैक्य छ, खालि त्यस्तो जनविद्रोह कसरी र कहिले गर्ने भन्ने विषयमा मात्र अस्पष्टता देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा लडाकूसहितको माओवादीबाट न बहुलवाद, न्यायालयको स्वतन्त्रता, मानवअधिकार आदि आदर्शलाई सुनिश्चित गर्ने लोकतान्त्रिक संविधान बन्न मद्दत पुग्छ, न त भविष्यमा हुने निर्वाचनमा ऊसँग स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न भन्ने काङ्ग्रेस लगायत अन्य दलको आशङ्कालाई निराधार ठहर्याउन सकिन्छ। लगातार पराजित भएर पनि रामचन्द्र पौडेल तिनै मूल्य र मान्यताका लागि सङ्घर्षरत छन् र उनको उम्मेदवारी अब काङ्ग्रेसको निजी नभएर सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको सामूहिक अडान बनेको छ।
आज संविधानसभामा काङ्ग्रेसको स्थान केही कमजोर छ भन्दैमा उसलाई दक्षिणपन्थी बुर्जुवाहरूको ह्रासोन्मुख पार्टी ठान्नेहरूलाई भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनप्रति आम जनतामा देखिएको अभूतपूर्व चासोले यथेष्ट जवाफ दिइसकेको हुनुपर्छ। काङ्ग्रेस समृद्ध इतिहासको बलले मात्र होइन लोकतन्त्र र व्यक्तिको स्वतन्त्रताप्रतिको आफ्नो अविच्छिन्न आस्थाका कारण नेपाली समाजमा स्थापित पार्टी भएकाले वर्तमान संसद्को अङ्कगणितले मात्र उसको हैसियतको मापन हुन सक्दैन। काङ्ग्रेसविनाको सहमतिले निकास दिन्थ्यो भने पुष्पकमल दाहाल र झलनाथ खनालबीच भएको गोप्य समझदारी त्यसरी अलपत्र पर्ने थिएन। त्यसैले एमालेका लेनिनवादी मित्रहरूले प्रस्ताव गरे जस्तो काङ्ग्रेसलाई उपेक्षा गरेर दुईतिहाई सांसद्हरूको बलमा संसद्को नियमावलीमा संशोधन गर्ने हठ गरियो भने मुलुक दुर्घटनामा जाने निश्चित छ। फुटको सँघारमा उभिएका एमाले र केही मधेशवादी दलहरू मात्र होइन नेतृत्व तहमा छताछुल्ल गहिरो मतभिन्नताले आक्रान्त माओवादी पार्टीले पनि त्यो दुर्घटनाको धक्का महसुस गर्नैपर्ने हुन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा स्थायी सदस्यता हासिल गर्ने भारतको आकाङ्क्षाप्रति अमेरिकी राष्ट्रपतिले देखाएको समर्थनलाई सहानुभूतिपूर्वक अध्ययन गर्ने चीनको आश्वासनले दक्षिण एसियाका उग्रवामपन्थी शक्तिहरू हतोत्साहित भएको हुनुपर्छ। यसरी एकध्रुवीय हुँदै गएको हाम्रो भूराजनीतिक परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरू यसरी नै द्वन्दरत रहने हो भने स्थायित्व वा अन्य त्यस्तै वहानामा गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्रहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त हुनसक्छ। दक्षिणपन्थी शक्तिहरू मुलुकलाई त्यही सर्वनाशतिर धकेल्न प्रतिबद्ध छन् र एमालेका 'माइकालाल'हरूको चट्टान जस्तो तटस्थताले तिनलाई झन्-झन् उत्प्रेरित गरिरहेको छ। झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बन्ने भए माओवादीसँग मिलेर बहुमतको सरकार बनाउन पनि तयार अन्यथा राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार चाहिने द्वैधचरित्रको निर्णय लिएर एमालेले मुलुकलाई डरलाग्दो अनिर्णयको भुमरीमा फसाएको छ र त्यसबाट सुरक्षित अवतरण गराउने दायित्व पनि अब उसैको हो।
साभार: हिमाल पाक्षिक, पूर्णाङ्क २७६
http://himalkhabar.com/news.php?id=3764
Friday, October 8, 2010
हिंसा त्याग, सरकार बनाऊ
जुगल भूर्तेल
मुलुकको राजनीति थुप्रै विरोधाभासमा जेलिएर उद्देश्य र गतिहीन बनेको छ। हाम्रो पहिचान नै आफैं आफ्नो समस्याको समाधान खोज्न नसक्ने र कसैको मध्यस्थताविना आपसी सम्वाद पनि गर्न नसक्ने अक्षम जातिका रूपमा बन्दै गएको छ। दलहरूको अविश्वास, झ्गडालु स्वभाव र भिन्न दृष्टिकोणले हिजो मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन सम्भव तुल्याउने दूरगामी सम्झौता कसरी भए होलान्, तिनका पछाडि कुनै बाह्यशक्तिको हस्तक्षेपकारी भूमिका त थिएन भन्ने शङ्का उब्जाएको छ। त्यस्तै हो भने त्यो शक्तिले नेपालको परिवर्तनलाई आफ्नो अनुकूल नबनाएसम्म हामी यस्तै विकराल सङ्क्रमण झेलिरहन बाध्य हुनेछौं।
नेपालमा जुन गतिमा राजनीतिक मूल्य-मान्यता बदलिए, त्यो वेगसँग दलहरू परिचित थिएनन्। फलस्वरुप, समाजमा हठात् स्थापित दलहरूले नचिनेका, नबुझेका अपरिचित मुद्दाहरूको थेग्नै नसक्ने भारी बोकेर हामी संविधानलेखनको महासागर तर्ने हठ गरिरहेका छौं। आत्मनिर्णय र जातीय अग्राधिकारसहितको सङ्घीयता त्यस्तै एउटा थोपरिएको मुद्दा थियो, जसका कारण आज समग्र संवैधानिक प्रक्रिया गतिहीन बनेको र सिङ्गो नेपाली समाज जातिविद्वेषले विषाक्त बन्दैछ। मुलुकको विकराल भविष्यको तस्बिर आँखैसामु प्रकट भइसक्दा पनि दलहरूको समय र स्रोत समाजमा व्याप्त अनिश्चितता र निराशालाई चिर्नेभन्दा जानी-नजानी त्यसलाई झ्न्झ्न् घनीभूत बनाउनेतर्फ केन्द्रित छ।
राजनीतिक दलहरू रनभुल्लमा परेका वेला तिनलाई बाटो देखाउनुपर्ने नागरिक समाजका केही प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी समस्यालाई झ्न् बल्झाइरहेका छन्। नत्र प्रखर गणतान्त्रिक चेतना भएको वर्तमान नेपालमा तिनले माओवादीलाई सांस्कृतिक विशेषण भिराएर भए पनि राजसंस्थालाई पुनर्जीवित गर्ने सल्लाह कदापि दिने थिएनन्। ती बुद्धिजीवी परिवर्तनको माध्यम हिंसा, कब्जा, तोडफोड र कु मात्र हो भन्ने लेनिनवादी अतिवादी धारणाको प्रतिवाद गर्नेलाई 'दक्षिणपन्थी' र अझ 'नियोकन्जर्भेटिभ'को बिल्ला भिराइदिन्छन्। वामपन्थी आदर्शको सामाजिक प्रतिष्ठा र पूँजीवादी जीवनशैलीप्रति सम्मोहनको उहापोहमा द्वैध जीवन बिताउने स्वनामधन्य नागरिक समाजका बुद्धिजीवीले यो मुलुकको परिवर्तनका संवाहक हतियारधारी माओवादी मात्र हुन् भन्ने भ्रान्तिपूर्ण विचार सम्प्रेषण गरेर नेपाली समाज र स्वयं माओवादीलाई समेत भ्रमित तुल्याइरहेका छन्।
सन् १९१७ अघि रूसका नागरिक-बुद्धिजीवीले पनि अक्टोबर-क्रान्तिका लागि समाजलाई उद्वेलित गर्न यस्तै भूमिका निर्वाह गरेका थिए। तर, बोल्शेभिकहरूको आगमनपछि तीमध्ये अधिकांशको दुःखद् अवसान भयो। हतियार त्यागेर कुनै हालतमा नागरिक दल नबन्न माओवादीलाई अनुनय गरिरहेका एकथरी बुद्धिजीवीका लागि रूसी दार्शनिक सेर्गेइ बुल्काकोभको "क्रान्ति भनेको बुद्धिजीवीहरूको मानसपुत्र हो, त्यसैले इतिहासको कठघरामा क्रान्तिलाई उभ्याउनुको अर्थ बुद्धिजीवीहरूलाई पनि उभ्याउनुहुन्छ" भन्ने भनाइ खासै शिक्षाप्रद छैन। किनकि तिनलाई थाहा छ, जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिज्ञले मात्रै इतिहासको कठघरामा उभिनुपर्छ।
करुणा पात्र बन्ने बाटोमा!
जनविद्रोह गर्ने कि फेरि जनयुद्धमै जाने? अथवा, संसदीय व्यवस्थाकै उपयोग गर्दै जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने? संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाओवादीभित्रको यो अन्तरद्वन्द्व असामान्य लाग्न छाडिसकेको छ। तर, ऊभित्र कथित राष्ट्रवादी अर्थात् विगतका 'मण्डले'हरूसँग मिलेर सांस्कृतिक राजासहितको गणतन्त्र स्थापना हुनसक्छ भन्ने नयाँ वैचारिक धार देखिएको चर्चाले आमनागरिकलाई अवाक् बनाएको छ।
जनताका अनन्त आकाङ्क्षा पूरा गरिदिने असम्भव सपनाको बाघमा सवार माओवादी वर्गीय कुरा गर्दा फाइदा हुने अवस्थामा 'शुद्ध' मार्क्सवादी बन्यो, जातीय नाराले कुनै जातिविशेषलाई बन्दुक बोकाउन सजिलो हुँदा जातीय रङमै रङ्गियो। आधुनिक युगतिर भर्खर पाइला चालेको मुलुकका आर्थिक-सामाजिक मुद्दा र समस्या धेरै थिए, तर २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले तिनको समयानुकूल समाधान हुँदै जाने विश्वास दिलाएको पनि थियो। भद्रगोलमै क्रान्तिको सम्भावना र सफलता देख्ने माओवादीले प्रकट र सुषुप्त, कल्पित र यथार्थ सबै समस्यालाई एकैचोटि यसरी उद्वेलित गर्यो, आज ती सबै गुजुल्टिएर एउटा अजङ्गको पहाड बनेको र त्यसलाई पार गरेर संविधान लेख्न लगभग असम्भव जस्तै भइसकेको छ।
समयमै माओवादीलाई सचेत गर्दै झिनो प्रतिवाद गर्ने हिम्मत देखाउनेलाई उसले यथास्थितिवादीको आरोप लगायो। परिवर्तनको आँधी आएका वेला बाँकी दलहरूले यथास्थितिवादी देखिने भयङ्कर जोखिम मोल्न सकेनन् र माओवादीका जायज-नाजायज सबै मुद्दाहरू द्रूतगतिमा राष्ट्रिय मुद्दा बन्दै गएको निरीह भएर हेरिरहे। आज संसद्वादी दलहरूमा पश्चात्तापबोध छ, तर मुलुकको परिवर्तनको गाडी अब तिनको नियन्त्रणमा छैन। दुर्भाग्यवश अब त्यो माओवादीको नियन्त्रणमा पनि रहेन।
हिजो नेपालमा राजनीतिक र सामाजिक भद्रगोल सृजना गर्न सहयोगी विदेशी शक्तिहरू आज यहाँको परिवर्तनको गाडी आफैं हाँक्न चाहन्छन्। तर विगतको भूलबाट शिक्षा लिनुको सट्टा मा'वादी भने अर्को बाह्यशक्तिलाई भित्र्याउन चाहिरहेको छ, जुन कामरेड महराको टेप प्रकरणबाट प्रकट भएको छ। आफ्नै समस्याको निरुपण गर्न नसकेर अल्मलिएको मुलुक दुई छिमेकीको प्रत्यक्ष द्वन्द्वले धरासायी बनेर अफगानिस्तान झैं सारा विश्वको करुणा-पात्र बन्ने दिशातिर उन्मुख छ।
दिशाहीन काङ्ग्रेस-एमाले
विचार र नेतृत्व दुवैखाले अन्योलमा फँसेको नेपाली काङ्ग्रेसले तामझामपूर्ण १२औं महाधिवेशनबाट विधानले परिभाषित गरेको समाजवादी पार्टीको उद्देश्य साकार तुल्याउने तथा मुलुकलाई निकास दिने दृष्टिकोण दिन सकेन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अवसानपछि भएको यो महाधिवेशनले पार्टीको सैद्धान्तिक धरातललाई मजबुत बनाउने अपेक्षा धेरैमा थियो। तर, उत्पादन वृद्धि विना समाजवाद कोरा कल्पना हुने ठहर गर्दै महाधिवेशनले समाजवादका लागि "पहिले उत्पादन वृद्धि गर्ने र त्यो राज्य नियन्त्रित व्यवस्थाबाट नभई निजी क्षेत्रको पूँजी, श्रम र उद्यमशीलता तथा राज्यको लगानीमैत्री नीति र अग्रसरताबाट सम्भव हुने" आर्थिक नीति पारित गरेको छ।
गिरिजाबाबुको कार्यकालमा पार्टीमा भएका असङ्ख्य कमजोरीहरूको चर्चा अब काङ्ग्रेसजनका लागि वर्जित भइसकेको छ। तर, के २०४६ सालदेखि यही नीतिले उत्पादनको दायरालाई कसरी सङ्कुचित बनायो र सीमान्तकृत जनताले त्यसको प्रतिफल कति पाए भन्ने प्रश्न उठाउनु आवश्यक छैन? अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व ब्याङ्क जस्ता नवउदारवादका आक्रामक प्रवर्तकहरूले आर्थिक सहयोग र अनुदानको नाममा समाजका विपन्न वर्गको उत्थानप्रति काङ्ग्रेसको प्रतिबद्धतालाई कमजोर नबनाई र विकासको प्रारम्भिक प्रक्रियाको कठोर मार नसही आर्थिक वृद्धि हुँदैन भन्ने जुन शिक्षा दिएका थिए, महाधिवेशनले त्यसैलाई अनुमोदन गरिदिएपछि काङ्ग्रेसजनहरू "समाजवादका लागि पहिले उत्पादन बढाऊँ" भन्ने अमूर्त नारा बोकेर गाउँ फर्केका छन्।
काङ्ग्रेस जनताबाट टाढिएका कारणले राजनीतिमा कसरी उग्रवाद हावी भयो भन्ने चिन्तन महाधिवेशनमा भएन। संविधानसभा, गणतन्त्र, समावेशीकरण जस्ता प्रगतिशील एजेण्डालाई अरू राजनीतिक शक्तिहरूले 'निजीकरण' गरिसकेकाले महाधिवेशनमा भेला भएका काङ्ग्रेसजनले आफ्नै गौरवशाली समाजवादी इतिहासको सन्दुक खोलेर पार्टीको पुनरुत्थानका औजारहरू खोज्ने अन्तिम विकल्पको प्रयोगसमेत गरेनन्। निर्वाचन जित्ने उद्देश्यले महाधिवेशनमा प्रचार गरिएको 'संस्थापन' र 'प्रजातान्त्रिक'को कृत्रिम विभाजनले एकताको भनिएको महाधिवेशनले पार्टीलाई केन्द्रदेखि गाउँसम्मै व्यक्तिगत तहमा विभाजित गराएको छ। सङ्गठनलाई सुदृढ गर्दै मुलुकलाई निकास दिने ठोस दृष्टिकोण बनाउने अवसरलाई काङ्ग्रेसले उपयोग गर्नै सकेन।
अर्कोतर्फ चिन्तनशील नेताको ठूलै पङ्क्तिले सुसज्जित भए पनि सबैको प्रिय बन्ने चक्करमा परेको एमाले मुलुकको राजनीतिक पहेली बनेको छ। प्रधानमन्त्री चयनको जारी प्रक्रियामा कायम तटस्थताको निरन्तरताले निकास दिने होइन, संसदीय प्रक्रियालाई झ्न् जटिल पार्ने काम गर्यो। यसबीचमा केही दल फुटे, केही फुटको सँघारमा पुगे र सांसद खरिदबिक्रीसम्मको प्रसङ्गले व्यापकता पायो। यो सबैले संसद र समग्र व्यवस्थाप्रति जनताको वितृष्णा बढाइदिएको छ।
माओवादीसँगको पछिल्लो तीनबुँदे सहमतिले काङ्ग्रेसलाई उपेक्षा गरेर अगाडि बढ्ने एमालेको खतरनाक अभीष्टका पछाडि पटकपटक आफ्नै पार्टी फुटाएर ६२ प्रतिशत वाम एकताको गफ हाँकिरहने लेनिनवादी तत्वहरू पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा पुनः हावी भएको सङ्केत गर्छ। माधवकुमार नेपालको कुर्सीमा झलनाथ खनाललाई स्थापना नगराउञ्जेल संसदीय व्यवस्थालाई नै बन्धक बनाउने एमालेको यस्तो खेलले लामो सहकार्यबाट निर्मित काङ्ग्रेस-एमालेबीचको विश्वासलाई धरासायी बनाएको छ, जसको दूरगामी असर मुलुकको राजनीतिक विकासक्रममै पर्नेछ।
नागरिक-पार्टी बन
पार्टीहरूमा व्याप्त अन्योलबाट राजनीतिक अनिष्टका सङ्केत देखिन थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपालको भूराजनीतिक अवस्था उग्रवामपन्थी विप्लवका लागि अनुकूल नभए पनि संविधानसभा र संसदीय प्रक्रियाको लगातारको अवमूल्यनले मुलुक निराश बनेका वेला दक्षिणपन्थी दुस्साहस प्रकट नहोला भन्न सकिन्न। धर्म र परम्पराका नाममा सक्रिय पूर्व राजपरिवारका क्रियाकलापले पनि त्यसकै सङ्केत गर्छन्।
यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा जति नै कुरा घुमाए पनि निकासका लागि दलहरूसँग विकल्प एउटै मात्र छ― हिंसाका पार्टीगत संरचनाहरू भङ्ग गरेर माओवादी नागरिक दल बन्ने र संविधान निर्माणका लागि उसको नेतृत्वमा सबैको सहमतिसहितको साझा सरकार गठन गर्ने। हतियारमोहका आफ्नै आकर्षण होलान्, तर हिंसालाई परित्याग नगरी माओवादीको नेतृत्वमा न सरकार बन्न सक्छ, न संविधान नै। बनिहाले पनि त्यो सरकार अहिलेको भन्दा धेरै कमजोर, निरीह र विदेशी आश्रित हुने पक्का छ।
साभार: हिमाल पाक्षिक, पूर्णाङ्क २७३, २ अक्टोबर-१ नोभेम्बर २०१०
http://himalkhabar.com/news.php?id=3683
मुलुकको राजनीति थुप्रै विरोधाभासमा जेलिएर उद्देश्य र गतिहीन बनेको छ। हाम्रो पहिचान नै आफैं आफ्नो समस्याको समाधान खोज्न नसक्ने र कसैको मध्यस्थताविना आपसी सम्वाद पनि गर्न नसक्ने अक्षम जातिका रूपमा बन्दै गएको छ। दलहरूको अविश्वास, झ्गडालु स्वभाव र भिन्न दृष्टिकोणले हिजो मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन सम्भव तुल्याउने दूरगामी सम्झौता कसरी भए होलान्, तिनका पछाडि कुनै बाह्यशक्तिको हस्तक्षेपकारी भूमिका त थिएन भन्ने शङ्का उब्जाएको छ। त्यस्तै हो भने त्यो शक्तिले नेपालको परिवर्तनलाई आफ्नो अनुकूल नबनाएसम्म हामी यस्तै विकराल सङ्क्रमण झेलिरहन बाध्य हुनेछौं।
नेपालमा जुन गतिमा राजनीतिक मूल्य-मान्यता बदलिए, त्यो वेगसँग दलहरू परिचित थिएनन्। फलस्वरुप, समाजमा हठात् स्थापित दलहरूले नचिनेका, नबुझेका अपरिचित मुद्दाहरूको थेग्नै नसक्ने भारी बोकेर हामी संविधानलेखनको महासागर तर्ने हठ गरिरहेका छौं। आत्मनिर्णय र जातीय अग्राधिकारसहितको सङ्घीयता त्यस्तै एउटा थोपरिएको मुद्दा थियो, जसका कारण आज समग्र संवैधानिक प्रक्रिया गतिहीन बनेको र सिङ्गो नेपाली समाज जातिविद्वेषले विषाक्त बन्दैछ। मुलुकको विकराल भविष्यको तस्बिर आँखैसामु प्रकट भइसक्दा पनि दलहरूको समय र स्रोत समाजमा व्याप्त अनिश्चितता र निराशालाई चिर्नेभन्दा जानी-नजानी त्यसलाई झ्न्झ्न् घनीभूत बनाउनेतर्फ केन्द्रित छ।
राजनीतिक दलहरू रनभुल्लमा परेका वेला तिनलाई बाटो देखाउनुपर्ने नागरिक समाजका केही प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी समस्यालाई झ्न् बल्झाइरहेका छन्। नत्र प्रखर गणतान्त्रिक चेतना भएको वर्तमान नेपालमा तिनले माओवादीलाई सांस्कृतिक विशेषण भिराएर भए पनि राजसंस्थालाई पुनर्जीवित गर्ने सल्लाह कदापि दिने थिएनन्। ती बुद्धिजीवी परिवर्तनको माध्यम हिंसा, कब्जा, तोडफोड र कु मात्र हो भन्ने लेनिनवादी अतिवादी धारणाको प्रतिवाद गर्नेलाई 'दक्षिणपन्थी' र अझ 'नियोकन्जर्भेटिभ'को बिल्ला भिराइदिन्छन्। वामपन्थी आदर्शको सामाजिक प्रतिष्ठा र पूँजीवादी जीवनशैलीप्रति सम्मोहनको उहापोहमा द्वैध जीवन बिताउने स्वनामधन्य नागरिक समाजका बुद्धिजीवीले यो मुलुकको परिवर्तनका संवाहक हतियारधारी माओवादी मात्र हुन् भन्ने भ्रान्तिपूर्ण विचार सम्प्रेषण गरेर नेपाली समाज र स्वयं माओवादीलाई समेत भ्रमित तुल्याइरहेका छन्।
सन् १९१७ अघि रूसका नागरिक-बुद्धिजीवीले पनि अक्टोबर-क्रान्तिका लागि समाजलाई उद्वेलित गर्न यस्तै भूमिका निर्वाह गरेका थिए। तर, बोल्शेभिकहरूको आगमनपछि तीमध्ये अधिकांशको दुःखद् अवसान भयो। हतियार त्यागेर कुनै हालतमा नागरिक दल नबन्न माओवादीलाई अनुनय गरिरहेका एकथरी बुद्धिजीवीका लागि रूसी दार्शनिक सेर्गेइ बुल्काकोभको "क्रान्ति भनेको बुद्धिजीवीहरूको मानसपुत्र हो, त्यसैले इतिहासको कठघरामा क्रान्तिलाई उभ्याउनुको अर्थ बुद्धिजीवीहरूलाई पनि उभ्याउनुहुन्छ" भन्ने भनाइ खासै शिक्षाप्रद छैन। किनकि तिनलाई थाहा छ, जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिज्ञले मात्रै इतिहासको कठघरामा उभिनुपर्छ।
करुणा पात्र बन्ने बाटोमा!
जनविद्रोह गर्ने कि फेरि जनयुद्धमै जाने? अथवा, संसदीय व्यवस्थाकै उपयोग गर्दै जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने? संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाओवादीभित्रको यो अन्तरद्वन्द्व असामान्य लाग्न छाडिसकेको छ। तर, ऊभित्र कथित राष्ट्रवादी अर्थात् विगतका 'मण्डले'हरूसँग मिलेर सांस्कृतिक राजासहितको गणतन्त्र स्थापना हुनसक्छ भन्ने नयाँ वैचारिक धार देखिएको चर्चाले आमनागरिकलाई अवाक् बनाएको छ।
जनताका अनन्त आकाङ्क्षा पूरा गरिदिने असम्भव सपनाको बाघमा सवार माओवादी वर्गीय कुरा गर्दा फाइदा हुने अवस्थामा 'शुद्ध' मार्क्सवादी बन्यो, जातीय नाराले कुनै जातिविशेषलाई बन्दुक बोकाउन सजिलो हुँदा जातीय रङमै रङ्गियो। आधुनिक युगतिर भर्खर पाइला चालेको मुलुकका आर्थिक-सामाजिक मुद्दा र समस्या धेरै थिए, तर २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले तिनको समयानुकूल समाधान हुँदै जाने विश्वास दिलाएको पनि थियो। भद्रगोलमै क्रान्तिको सम्भावना र सफलता देख्ने माओवादीले प्रकट र सुषुप्त, कल्पित र यथार्थ सबै समस्यालाई एकैचोटि यसरी उद्वेलित गर्यो, आज ती सबै गुजुल्टिएर एउटा अजङ्गको पहाड बनेको र त्यसलाई पार गरेर संविधान लेख्न लगभग असम्भव जस्तै भइसकेको छ।
समयमै माओवादीलाई सचेत गर्दै झिनो प्रतिवाद गर्ने हिम्मत देखाउनेलाई उसले यथास्थितिवादीको आरोप लगायो। परिवर्तनको आँधी आएका वेला बाँकी दलहरूले यथास्थितिवादी देखिने भयङ्कर जोखिम मोल्न सकेनन् र माओवादीका जायज-नाजायज सबै मुद्दाहरू द्रूतगतिमा राष्ट्रिय मुद्दा बन्दै गएको निरीह भएर हेरिरहे। आज संसद्वादी दलहरूमा पश्चात्तापबोध छ, तर मुलुकको परिवर्तनको गाडी अब तिनको नियन्त्रणमा छैन। दुर्भाग्यवश अब त्यो माओवादीको नियन्त्रणमा पनि रहेन।
हिजो नेपालमा राजनीतिक र सामाजिक भद्रगोल सृजना गर्न सहयोगी विदेशी शक्तिहरू आज यहाँको परिवर्तनको गाडी आफैं हाँक्न चाहन्छन्। तर विगतको भूलबाट शिक्षा लिनुको सट्टा मा'वादी भने अर्को बाह्यशक्तिलाई भित्र्याउन चाहिरहेको छ, जुन कामरेड महराको टेप प्रकरणबाट प्रकट भएको छ। आफ्नै समस्याको निरुपण गर्न नसकेर अल्मलिएको मुलुक दुई छिमेकीको प्रत्यक्ष द्वन्द्वले धरासायी बनेर अफगानिस्तान झैं सारा विश्वको करुणा-पात्र बन्ने दिशातिर उन्मुख छ।
दिशाहीन काङ्ग्रेस-एमाले
विचार र नेतृत्व दुवैखाले अन्योलमा फँसेको नेपाली काङ्ग्रेसले तामझामपूर्ण १२औं महाधिवेशनबाट विधानले परिभाषित गरेको समाजवादी पार्टीको उद्देश्य साकार तुल्याउने तथा मुलुकलाई निकास दिने दृष्टिकोण दिन सकेन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अवसानपछि भएको यो महाधिवेशनले पार्टीको सैद्धान्तिक धरातललाई मजबुत बनाउने अपेक्षा धेरैमा थियो। तर, उत्पादन वृद्धि विना समाजवाद कोरा कल्पना हुने ठहर गर्दै महाधिवेशनले समाजवादका लागि "पहिले उत्पादन वृद्धि गर्ने र त्यो राज्य नियन्त्रित व्यवस्थाबाट नभई निजी क्षेत्रको पूँजी, श्रम र उद्यमशीलता तथा राज्यको लगानीमैत्री नीति र अग्रसरताबाट सम्भव हुने" आर्थिक नीति पारित गरेको छ।
गिरिजाबाबुको कार्यकालमा पार्टीमा भएका असङ्ख्य कमजोरीहरूको चर्चा अब काङ्ग्रेसजनका लागि वर्जित भइसकेको छ। तर, के २०४६ सालदेखि यही नीतिले उत्पादनको दायरालाई कसरी सङ्कुचित बनायो र सीमान्तकृत जनताले त्यसको प्रतिफल कति पाए भन्ने प्रश्न उठाउनु आवश्यक छैन? अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व ब्याङ्क जस्ता नवउदारवादका आक्रामक प्रवर्तकहरूले आर्थिक सहयोग र अनुदानको नाममा समाजका विपन्न वर्गको उत्थानप्रति काङ्ग्रेसको प्रतिबद्धतालाई कमजोर नबनाई र विकासको प्रारम्भिक प्रक्रियाको कठोर मार नसही आर्थिक वृद्धि हुँदैन भन्ने जुन शिक्षा दिएका थिए, महाधिवेशनले त्यसैलाई अनुमोदन गरिदिएपछि काङ्ग्रेसजनहरू "समाजवादका लागि पहिले उत्पादन बढाऊँ" भन्ने अमूर्त नारा बोकेर गाउँ फर्केका छन्।
काङ्ग्रेस जनताबाट टाढिएका कारणले राजनीतिमा कसरी उग्रवाद हावी भयो भन्ने चिन्तन महाधिवेशनमा भएन। संविधानसभा, गणतन्त्र, समावेशीकरण जस्ता प्रगतिशील एजेण्डालाई अरू राजनीतिक शक्तिहरूले 'निजीकरण' गरिसकेकाले महाधिवेशनमा भेला भएका काङ्ग्रेसजनले आफ्नै गौरवशाली समाजवादी इतिहासको सन्दुक खोलेर पार्टीको पुनरुत्थानका औजारहरू खोज्ने अन्तिम विकल्पको प्रयोगसमेत गरेनन्। निर्वाचन जित्ने उद्देश्यले महाधिवेशनमा प्रचार गरिएको 'संस्थापन' र 'प्रजातान्त्रिक'को कृत्रिम विभाजनले एकताको भनिएको महाधिवेशनले पार्टीलाई केन्द्रदेखि गाउँसम्मै व्यक्तिगत तहमा विभाजित गराएको छ। सङ्गठनलाई सुदृढ गर्दै मुलुकलाई निकास दिने ठोस दृष्टिकोण बनाउने अवसरलाई काङ्ग्रेसले उपयोग गर्नै सकेन।
अर्कोतर्फ चिन्तनशील नेताको ठूलै पङ्क्तिले सुसज्जित भए पनि सबैको प्रिय बन्ने चक्करमा परेको एमाले मुलुकको राजनीतिक पहेली बनेको छ। प्रधानमन्त्री चयनको जारी प्रक्रियामा कायम तटस्थताको निरन्तरताले निकास दिने होइन, संसदीय प्रक्रियालाई झ्न् जटिल पार्ने काम गर्यो। यसबीचमा केही दल फुटे, केही फुटको सँघारमा पुगे र सांसद खरिदबिक्रीसम्मको प्रसङ्गले व्यापकता पायो। यो सबैले संसद र समग्र व्यवस्थाप्रति जनताको वितृष्णा बढाइदिएको छ।
माओवादीसँगको पछिल्लो तीनबुँदे सहमतिले काङ्ग्रेसलाई उपेक्षा गरेर अगाडि बढ्ने एमालेको खतरनाक अभीष्टका पछाडि पटकपटक आफ्नै पार्टी फुटाएर ६२ प्रतिशत वाम एकताको गफ हाँकिरहने लेनिनवादी तत्वहरू पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा पुनः हावी भएको सङ्केत गर्छ। माधवकुमार नेपालको कुर्सीमा झलनाथ खनाललाई स्थापना नगराउञ्जेल संसदीय व्यवस्थालाई नै बन्धक बनाउने एमालेको यस्तो खेलले लामो सहकार्यबाट निर्मित काङ्ग्रेस-एमालेबीचको विश्वासलाई धरासायी बनाएको छ, जसको दूरगामी असर मुलुकको राजनीतिक विकासक्रममै पर्नेछ।
नागरिक-पार्टी बन
पार्टीहरूमा व्याप्त अन्योलबाट राजनीतिक अनिष्टका सङ्केत देखिन थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपालको भूराजनीतिक अवस्था उग्रवामपन्थी विप्लवका लागि अनुकूल नभए पनि संविधानसभा र संसदीय प्रक्रियाको लगातारको अवमूल्यनले मुलुक निराश बनेका वेला दक्षिणपन्थी दुस्साहस प्रकट नहोला भन्न सकिन्न। धर्म र परम्पराका नाममा सक्रिय पूर्व राजपरिवारका क्रियाकलापले पनि त्यसकै सङ्केत गर्छन्।
यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा जति नै कुरा घुमाए पनि निकासका लागि दलहरूसँग विकल्प एउटै मात्र छ― हिंसाका पार्टीगत संरचनाहरू भङ्ग गरेर माओवादी नागरिक दल बन्ने र संविधान निर्माणका लागि उसको नेतृत्वमा सबैको सहमतिसहितको साझा सरकार गठन गर्ने। हतियारमोहका आफ्नै आकर्षण होलान्, तर हिंसालाई परित्याग नगरी माओवादीको नेतृत्वमा न सरकार बन्न सक्छ, न संविधान नै। बनिहाले पनि त्यो सरकार अहिलेको भन्दा धेरै कमजोर, निरीह र विदेशी आश्रित हुने पक्का छ।
साभार: हिमाल पाक्षिक, पूर्णाङ्क २७३, २ अक्टोबर-१ नोभेम्बर २०१०
http://himalkhabar.com/news.php?id=3683
Tuesday, September 14, 2010
सोभियत समाजवादको भ्रम र एक्काइसौं शताब्दीको समाजवाद
डा. जुगल भूर्तेल
एउटा व्यक्ति आफैं सोच्न, अनुभूत गर्न, प्रयत्न र उद्यम गर्न सक्षम छ तर उसको शारीरिक, बौद्धिक र भावनात्मक अस्तित्वका लागि ऊ समाजमाथि यति धेरै निर्भर छ कि समाजको वृहत्तर ढाँचा बाहिर उसको बारेमा सोच्न वा उसलाई बुझ्न सम्भव छैन । समाजले मान्छेलाई गाँस, वास, कपास, श्रम गर्ने साधन, भाषा, सोच्ने तरिका र चिन्तनका अधिकांश ‘कन्टेन्ट’ दिन्छ; ‘समाज’ नामको छोटो शव्दका पछाडि लुकेको विगत र वर्तमानका करोडौं मान्छेको श्रम र उपलव्धिहरुले उसको जीवनलाई सम्भव बनाएको छ । त्यसैले एउटा व्यक्तिको समाजमाथिको निर्भरता कमिला र मौरीको जस्तो प्राकृतिक सत्य हो, जसलाई समाप्त पार्न सम्भव छैन……मान्छेले आफूलाई समाजप्रति समर्पित गरे मात्र आफ्नो छोटो र जोखिमपूर्ण जीवनमा अर्थ भेट्टाउन सक्छ ।
अल्वर्ट आइन्सटाइन
सन् १९९१ मा आश्चर्यजनक सहजताकासाथ तासको घर झैं सोभियत संघ ढलेपछि अधिकांश पश्चिमी विश्लेषकहरुले पुँजीवाद अब निर्विकल्प आर्थिक-राजनैतिक व्यवस्थाको रुपमा स्थापित भएको व्याख्या गर्दै अन्तत: ‘वादको विवाद’ सकिएको निर्क्योल निकाले । अमेरिकी राजनीतिक अर्थशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाले बजार अर्थतन्त्रमा आधारित उदारवादी पुँजीवादी व्यवस्थाले राजतन्त्र, फासिज्म, कम्युनिज्मलगायत सम्पूर्ण विकल्पमाथि विजय हासिल गरिसकेकाले मानवजातिको राजनीतिक विकासक्रमको अर्थात, “इतिहासको अन्त्य” भएको दावी गरेका थिए । तर ‘इतिहासको अन्त्य’ फुकुयामाले आविष्कार गरेको पदावली भने होइन । कार्ल मार्क्सले पनि साम्यवादमा पुगेपछि मानवजातिका सम्पूर्ण आकांक्षालाई पुर्ति गर्न सक्ने समतामूलक समाजको निर्माण हुने भएकोले समाजविकासको क्रमको अन्त्य हुने परिकल्पना गरेका थिए । आफ्नो अधिकतम क्षमता अनुसारको योगदान दिने तर आवश्यकता अनुसारको मात्र प्रतिफल लिने असल व्यक्तिहरु मिलेर बनेको प्रचुरतायुक्त आदर्श समाजको निर्माण पछि पुन: अर्को सामाजिक संरचनाको खोजि हुँदैन भन्ने मार्क्सको विश्वास थियो । समाजवादीहरुको विश्वासपनि त्यस भन्दा धेरै भिन्न छैन तर त्यहाँ सम्म पुग्न मार्क्सले देखाएको बाटोमा भने तिनको गम्भिर नैतिक मतभेद छ, जसको चर्चा तल गरिनेछ ।
मार्क्ससँगको मतभेद आफ्नो ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि उनीद्वारा प्रतिपादित साम्यवादी समाजको अवधारणाले आज पर्यन्त विश्वभरिका करोडौं मान्छेलाई रोमाञ्चित गरिरहेको यथार्थलाई स्विकार्न कर लाग्छ । उता फुकुयामाको ‘इतिहासको अन्त्य’ ले भने एकै दशकको परिक्षणपनि थेग्न सकेन । पछिल्लो विश्व आर्थिक संकटले पुँजीवादको संकटलाई अझ जटिल बनाएकोछ । पुँजीवाद मूलत: मान्छेले मान्छेको शोषणमा आधारित आर्थिक-सामाजिक संरचना भएकोले त्यसमा सुधार गरेर शोषणको मात्रालाई घटाउन मात्र सकिन्छ, तर पूर्णत: समाप्त गर्न सकिन्न । ‘मानवीय अनुहार सहितको पुँजीवाद’ को जतिसुकै चर्को नारा लगाइएपनि शोषणरहित आदर्श समाजको उच्च मानवीय आकांक्षालाई पुँजीवादले पुरा गर्न सक्दैन भन्ने बारम्बार प्रमाणित हुँदै आएकोछ । पछिल्लो आर्थिक संकटले त्यसलाई अझ पुष्टी गरेको मात्र हो ।
समाजवादको अवसानको भ्रम
सोभियत संघको मार्क्सवादी-लेनिनवादी मोडेललाई अँगालेर सत्ता हत्याउन र टिकाउन सफल संसारभरिका साम्यवादी तानाशाहहरुले दुरुपयोग गरेर कुरुप बनेको समाजवाद शव्दलाई पुँजीवादी राजनैतिक विश्लेषकहरुले सोभियत संघ सँगै मृत भएको घोषणा गरिसकेका भएपनि विश्वव्यापी आर्थिक संकटकको पृष्ठभूमिमा त्यसको चर्चा पुन: सुरु भएकोछ । लोककल्याण र सामाजिक न्यायमा आधारित व्यवस्थालाई २१औं शताव्दीकालागि अव्यवहारिक घोषणा गर्न हतारिएका विश्लेषकहरुले मार्क्सवाद-लेनिनवाद र लोकतान्त्रिक समाजवादबीच निकै ठूलो भिन्नता रहेको महत्वपूर्ण तथ्यलाई उपेक्षा गरेको देखियो । पुँजीवादी समाजको तुलनामा कता हो कता आदर्श समाजको निर्माण सम्भव छ भन्दा प्रमाण खोज्नेहरुलाई बेलायती समाजवादी विचारक राल्फ मिलिव्याण्डले भनेका छन् “त्यस्तो प्रमाण नहुनुलाई नै निष्कर्ष ठान्ने हो भने अहिले उपलव्ध भन्दा अझ उत्कृष्ट बस्तुको प्राप्ति मानवजातिको क्षमता भन्दा बाहिरको कुरा हो भन्ने मान्नु पर्छ” , जुन स्वाभाविक रुपले त्रुटिपूर्ण सोच हो । यस्तो हुन्थ्यो भने मानवजातिले विज्ञान लगायत विविध क्षेत्रमा यति धेरै उन्नति गर्ने थिएन ।
वर्लिनको पर्खाल ढलेपछि र लगत्तै सोभियत संघको सहज पतन भएपछि “आधुनिक अर्थतन्त्रको विवेकपूर्ण व्यवस्थापनको एकमात्र बाटो पुँजीवाद भएको र इतिहासको यो क्षणमा कुनैपनि जिम्मेवार राष्ट्रसँग अर्को विकल्प नरहेको” ठोकुवा गरियो । हुन पनि १९औं शताव्दीको मध्यतिर मार्क्सले अनुमान गरे भन्दा निकै अलग ढङ्ले पुँजीवादको विकास भयो । विशेष गरी पुँजीवादको स्वर्णकाल मानिने दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको दशकमा पुँजीवादी मुलुकहरुले श्रमिक वर्गको हितलाई लक्षित गरी विभिन्न आर्थिक नीतिहरु ल्याएर प्रशस्त सुधारको संभावना देखाए । ‘मास पोलिटिक्स’ को दवावका कारण पुँजीवादी सरकारहरु विपन्न वर्गका आवश्यकताहरुलाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने अवस्थामा रहेनन् । फलत: सामाजिक सुरक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा तिनले जुन रफ्तारमा नीतिगत सुधार गर्न थाले, त्यसले मार्क्सवादी क्रान्तिको सम्भावनालाई झन् झन् शिथिल बनाइ दियो । यी सकारात्मक सुधारले उत्साहित भएर विभिन्न राजनैतिक विश्लेषकहरुले आधुनिक युग पुँजीवादको हुने घोषणा गरेका छन् । सोभियत मोडेलको आर्थिक-सामाजिक संरचनाको पतन पछि त माथि भनिए झैं ‘कुनैपनि जिम्मेवार राष्ट्रसँग अर्को विकल्प नरहेको’ दावी नै गरियो । फलस्वरुप तेस्रो विश्वका कतिपय मुलुक र रुस लगायत पूर्व कम्युनिष्ट राष्ट्रहरुमा व्यापक आर्थिक ‘सुधार’ गरिए । सुधारका नाममा राज्यले विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी दिँदै आएको कल्याणकारी खर्चमा व्यापक कटौति, वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन, करको मात्रमा कटौति जस्ता कार्यक्रमहरुलाई लागु गरी युरोप देखि अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका सम्मका प्राय: सबै विकासोन्मुख मुलुकहरुले आफूलाई पुँजीवादी संसारमा प्रवेश गराउने प्रयास गरे ।
तर पुँजीवादी संसारमा तिनलाई आलिङ्गन गर्न कोही पनि आतुर थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जस्ता संस्थाको लगानी र पश्चिमी विश्वविद्यालयका ‘विशेषज्ञहरु’ को संयुक्त प्रयासमा रुसलाई एकै रातमा कम्युनिष्ट बाट पुँजीवादी मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने योजना अनुसार ल्याइएको व्यापक निजिकरणको कार्यक्रमका कारण राष्ट्रिय सम्पत्तिको ब्रम्हलुट भएर केही सिमित शक्तिशाली नवधनाढ्य वर्गको उदय गरायो, जसको नियन्त्रणबाट आज पर्यन्त रुसको अर्थतन्त्रलाई मुक्त गर्न सकिएको छैन । नोवेल पुरस्कार बिजेता अर्थशाष्त्री जोसेफ स्टिगलिट्जले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले रुसमा गरेका रुपान्तरणका प्रयासहरुलाई यस शताब्दी कै सबै भन्दा असफल आर्थिक प्रयोग भन्दै “मार्क्सिज्मलाई प्रतिस्थापन गर्न अघि सारिएको ‘मार्केट फण्डामेन्टलिज्म’ पनि पूर्णरुपले असफल सिद्ध” भएको घोषणा नै गरिदिए ।
राज्यको हस्तक्षेप बिना नै समृद्धि र आर्थिक वृद्धि विस्तारै बग्दैबग्दै समाजका हरेक तप्का सम्म पुग्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको मान्यतालाई रुस लगायत पुँजीवादमा प्रवेश गर्न लालायित मुलुकका सन् १९९० को दशकका अनुभवले निकै अपरिपक्व प्रमाणित गरिदिएकोछ । पुँजीवादी रुपान्तरण कै प्रयासको परिणामले ल्याएको हजारौं प्रतिशतको मुद्रास्फितीले निवृत्तिभरणमा बाँचिरहेका रुसी बृद्धहरुको एउटा सिङ्गो पिढी नै कहिल्यै अनुभव नगरिएको विकराल गरिवीको दुष्चक्रमा फँस्न पुग्यो । सन् १९९० देखि १९९७ सम्म मुलुकको कुल ग्राह्स्त उत्पादनमा चालिस प्रतिशत भन्दा धेरै ह्रास आयो, पुरुषहरुको औसत आयु चार वर्ष घटेर ५८ पुग्यो । पुँजीवादको विस्तारलाई सघाउने उद्धेश्यले स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुको ‘स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम’, ट्रेड लिबरलाइजेसन, निजीकरण, जस्ता कडा सर्त सहितका श्रृण अल्पविकसित राष्ट्रहरुका लागि सहयोग वा सुविधा भन्दा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र स्थानीय विकासमा गतिरोध उत्पन्न गरी गरिवीलाई झन् बढाउने र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको मुनाफामा अझ बृद्धि गराउने हतियारमा परिणत भए । फलत: तेस्रो विश्वका धेरै देश र रुस लगायत पूर्व कम्युनिष्ट राष्ट्रका लागि पुँजीवादी रुपान्तरणको गत एक दशक आर्थिक दुर्दशा, गरिवी, चिन्ता र आक्रोशको समय थियो3 ।
पश्चिमी पण्डितहरुले समाजवादको अवसान भएको घोषणा गरेको एक दशक भित्रै धेरै मुलुकमा नयाँ नाम र रुप लिएर निर्वाचन मार्फत समाजवादी दलहरु धमाधम सत्तामा आउन थाले । तेस्रो विश्व मात्र किन, हरेक वर्ष हुने वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, विश्व व्यापार संगठनको सम्मेलन, जी-८ भेला आदिमा हजारौंको संख्यामा पुँजीवादी मुलुक कै जनता विरोधमा सडकमा उत्रन्छन् । पुँजीवादी संसारमा सबै ठीकठाक थियो भने बेरोजगारी, नश्लवाद, एन्टिसेमिटिज्म, जेनोफोविया, जातीविद्वेष, वातावरण विनास, युद्ध र आतंकवाद जस्ता विसंगतिको दलदलमा त्यो किन भासिइरहेकोछ ? त्यहाँ हुने ‘निर्वाचन’ मा कति प्रतिशत कर्पोरेट स्वार्थ र कति विपन्न वर्गका प्रतिनिधिहरु चुनिएर जान सक्छन् ? गार्जियन पत्रिकाका अनुसार सन् २००८ को अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा ओवामा र जर्ज बुसले गरेको संयुक्त खर्च करिव अढाइ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको अनुमान छ । त्यसमा अमेरिकी काँग्रेस र सिनेटका उम्मेदवारहरुले आ-आफ्नो निर्वाचनमा गरेको खर्चलाई समेत जोड्ने हो भने अनुमानित पाँच अर्ब डलर हुन आउँछ । यस्तो भड्किलो निर्वाचनमा के श्रमजीवी जनताको प्रतिनिधित्व हुन सक्ला ? त्यसरी चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरुले बनाउने नीति वा न्यायालयले गर्ने निर्णयमा कर्पोरेट र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रभाव कति रहला ?
प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्वर्ट आइन्सटाइनले आफ्नो ‘ह्वाइ सोसियलिज्म’ भन्ने लेखमा पुँजीपति वर्ग र निर्वाचनको सम्वन्धलाई यसरी व्यक्त गरेका छन् “पुँजीपति बीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा र प्रविधिको विकासले साना उत्पादन इकाइहरुलाई ठूला इकाइहरुले विस्थापित गर्दै लगेर सीमित हातहरुमा पुँजीको केन्द्रिकरण हुँदै जान्छ । फलस्वरुप, निजी पुँजीको यस्तो विकराल शक्ति स्थापित हुन्छ कि लोकतान्त्रिक ढङ्गले व्यवस्थापन गरिएको राजनैतिक समाजले पनि त्यसलाई प्रभावशाली रुपमा प्रतिरोध गर्न सक्दैन । राजनैतिक दलहरु पुँजीपतिहरु कै आर्थिक सहयोग र प्रभावमा रहन वाध्य हुन्छन् । वास्तवमा, पुँजीपति वर्गले जनता र तिनका प्रतिनिधि बीचको सम्वन्धलाई विच्छेद गरिदिन्छन् । परिणाम- जनताका प्रतिनिधिले समाजका सिमान्तकृत तप्काको हितलाई यथेष्ट मात्रामा रक्षा गर्न सक्दैनन्।” आइन्सटाइनद्वारा १९४९ मा व्यक्त यी विचार आजपनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् किनकि समयले पुँजीवादको अन्तरवस्तुमा कुनै परिवर्तन ल्याएको छैन । पुँजीवाद अहिले यिनै अप्ठ्यारा प्रश्नहरुले जेलिएकोछ र तिनको समाधानका लागि समाजवादी उपायहरु कै भर पर्नुको विकल्प छैन ।
मार्क्स र समाजवाद
यद्यपि साम्यवादी व्यवस्था भएका पूर्व सोभियत संघ, चीन, उत्तर कोरिया, कम्बोडिया जस्ता मुलुकमा घटेका विकराल मानवीय त्रासदी र वर्गविहीनताको नाममा पार्टी व्युरोक्रेसीको रुपमा उदाएको नयाँ शक्तिशाली वर्गको चरम जनशोषणको पृष्ठभूमिमा मार्क्सवादी दर्शनका कमजोरीहरु पनि छताछुल्ल भएर उजागर भएका छन् । विश्व सर्वहारा क्रान्तिलाई मूर्तरुप दिएर ‘सबै जाति र समयको महानायक’ बन्ने अतिमहत्वकांक्षाले प्रेरित लेनिनले घृणा र प्रतिशोधजन्य हिंसा विना मुक्तिकामी जनताको विद्रोह संभव नहुने संदेश दिँदै संगठित हिंसा सत्ता कब्जाको माध्यम मात्र नभएर सर्वहाराको अधिनायकवादलाई कायम राख्नेद शक्तिपनि भएको प्रयोग गरेर देखाइदिएका थिए । आज पर्यन्त मार्क्सवादीहरु लेनिनको यही रणनीतिले रोमाञ्चित छन् । समाजवादको चर्चा गर्दा मार्क्सको नाम घरिघरि आइरहन्छ, तर समाजवाद उनी भन्दा अगाडिका र उनी पछिका धेरै दार्शनिकहरुले परिकल्पना गरेको सामाजिक व्यवस्था हो । वास्तवमा समाजवादको कुनै निश्चित रुप र आकार छैन । त्यसैले हामीले समाजवादको बहसमा मार्क्समा मात्र अल्झिनु आवश्यक छैन । मार्क्सका केही प्रगतिशील अवधारणाहरुको सम्मान गरेपनि विध्वंसलाई उनले गरेको प्रोत्साहन लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मानिसलाई किमार्थ स्विकार्य छैन । मार्क्सले वर्गसंघर्षको परिकल्पना गरेको बेला वेलायत लगायतका युरोपेली मुलुकमा श्रमिकहरुले १६ घण्टा सम्म पसिना वगाउँदा पनि राम्ररी दुई छाक खान पाउने अवस्था थिएन। रोजगारी नभए त भोकभोकै मर्नु पर्ने स्थिति थियो। तात्कालीन समाजको त्यो अन्तरविरोधलाई समाप्त गर्न मार्क्सलाई हिंसाको आवश्यकतावोध भएको हुन सक्छ भनेर कठिनाइपूर्वक स्विकारे पनि आजको युग र सन्दर्भहरु नितान्त फरक छन् । आजको पूँजीवाद अब उनको समयमा जत्तिकै घिनलाग्दो छैन र हिंसाले मात्र समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच पनि कमजोर भएकोछ । समाजवाद जुनसुकै चेनता र संवेदना भएको न्यायप्रेमी लोकतन्त्रवादी मान्छेको सपना हो, जसलाई देख्नत मार्क्सका वेदवाक्यहरु रटिरहनु आवश्यक छैन ।
शोषण र दमनमा आधारित परम्परागत सामाजिक संरचनाका विरुद्धमा ठूलो विद्रोहको शंखनाद गरेर आएको मार्क्सको प्रगतिशील विचारधाराले उन्नाइसौं शाताब्दिको अन्त्यतिर असंख्य सामाजिक र राजनैतिक विरोधाभासले ग्रस्त युरोपमा निकै अनुकूल वातावरण भेट्टायो । मानवजातिको मुक्तिप्रति प्रतिवद्ध मानवतावादी सिद्धान्तको रुपमा मार्क्सवादले त्यस समयका ठूलाठूला विचारकहरुको सहानुभूति हासिल गरेको थियो । अरु दार्शनिकहरुका विपरित मार्क्स मानवजगतको व्याख्या हैन त्यसलाई परिवर्तन गर्ने महत्वाकांक्षा राख्दथे । त्यसैले आफ्ना विचारलाई उनले वैज्ञानिक सत्य कै रुपमा प्रस्तुत गरे । तर जीवनको कठोर यथार्थसँग सात्क्षातकार भएपछि लेनिन र स्तालिनले देखाएको सपनाको भ्रान्तिवाट मुक्त भएका सोभियत नागरिकहरु ‘वैज्ञानिक मार्क्सवाद’ माथि यसरी परिहास गर्थे:
-के मार्क्सवाद विज्ञान नै हो त ?
-खै, विज्ञान भएको भए त सुरुमा जनावरमाथि प्रयोग गर्थे होलान् नि !
यी ती मान्छेहरुको क्रन्दन हो, जसमाथि लेनिनले मार्क्सवादको प्रथम प्रयोग गरेर ‘सबै जाति र समयको महानायक’ बनेका थिए । उसैपनि मान्छेको जीवनलाई प्रभावित गर्ने राजनैतिक विषयमा विज्ञानको भर पर्न सकिन्न । आइन्सटाइनले भने झैं विज्ञानले धेरै गरे केही विशेष साध्यको प्राप्तिलाई सहज बनाउन साधनहरुको आपुर्ति मात्र गर्न सक्छ6 ।
वास्तवमा जतिसुकै ‘वैज्ञानिकता’ को जलप लगाएपनि मार्क्सवादी दर्शन थुप्रै नैतिक संकटले ग्रस्त छ । मार्क्स र एंगेल्सद्वारा लिखित कम्युनिष्ट पार्टीको मेनिफेष्टोमा क्रान्तिको उद्घोसषसँगै सुनिने विध्वंसको आह्वान नै अन्तत: तिनका अनुयायीहरुद्वारा मार्क्सवादलाई आफू अनुकूल व्याख्या र दुरुपयोग गर्ने आधार बन्यो । वर्गसंघर्षको नाममा आर्थिक सम्वन्ध मात्र हैन विवाह, परिवार, नैतिकता, धर्म, राज्य जस्ता मानव चेतनामा स्थापित हरेक संरचनालाई बुर्जुवाको विशेषण भिराएर ध्वस्त पार्ने मध्ययुगीन आह्वानले मार्क्सले सोचेजस्तो वैज्ञानिक समाजको निर्माण त कतैपनि भएन । तर त्यही वैज्ञानिकताको भ्रमले उद्भ्रान्त युरोपका लेनिन, स्तालिन हुन् कि एसियाका माओ, पोलपोट वा अफ्रिकाका मुगाबे, उनका सबै अनुयायीहरुले एकअर्का भन्दा ‘शुद्ध’ साम्यवादी समाज निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धामा लाखौं निर्दोष मान्छेको निर्मम दमन गर्ने सैद्धान्तिक औजार भने अवश्य भेट्टाए । अन्तत: घृणा र प्रतिशोधलाई नै विद्रोह ठान्ने उन्मादी क्रान्तिकारीहरुको हातमा पुगेर मार्क्सवादी दर्शन मानवजातिको चरम शोषण र भयानक अपराध गर्ने आधार बन्यो । किन यति सहजै मार्क्सवाद कठोर तानाशाहहरुको प्रिय हतियार बन्यो ? विसौं शताव्दीको मध्यदेखि आजपर्यन्त यही प्रश्नले विश्वभरिका धेरै राजनीतिशास्त्रीहरुलाई चकित तुल्याइ रहेको छ ।
स्वयं नेपाल मार्क्सवादी हिंसाको साक्षी छ । करिव एक शताव्दी समयको दुखद् अनुभव र संसारभरिका करोडौं निरपराध मानवको त्रासद अन्त्य भइसक्दापनि रगतले लतपतिएको क्रान्तिले मात्र आमूल परिवर्तन संभव छ भन्ने मार्क्सवादी-लेनिनवादी उग्रबामपंथी चिन्तनमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । जुनसुकै साधनको प्रयोग गरेरपनि विश्व सर्वहारा क्रान्तिलाई साकार पार्नु नै त्यो चिन्तनको सार र अन्तिम सत्य हो । मार्क्सवाद आफैं हिंसात्मक छ, त्यस माथि हिंसा कै माध्यमद्वारा सर्वहारा वर्गले आफ्नो अधिनायकवादलाई टिकाइराख्नुन पर्छ भन्ने लेनिनवादी अतिवाद जोडिए पछि त्यस्तो मान्यतामा निर्मित समाज न लोककल्याणकारी हुन्छ न त सृजनात्मक नै हुन सक्छ । त्यस्तो समाजमा सामाजिक न्याय कम्युनिष्ट पार्टीको शक्तिशाली व्युरोक्रेसीमा मात्र सिमित हुन्छ । त्यसैले हाम्रो परिकल्पनाको समाजवादबाट मार्क्सलाई अलग नगर्ने हो भने पुँजीवादी संसारसँगको हाम्रो संघर्ष निकै लामो र दुष्कर हुनेछ ।
समाजवादको नाममा सोभियत संघमा भएको प्रयोग असफल भयो भन्दैमा त्यही नै समाजवादको आदर्श मोडेल थियो र सोभियत साम्राज्यको भग्नावशेषमा कतै पुरिएर समाप्त भयो भन्ने सोच्नु सर्वथा अनुचित हो । समाजवादी दार्शनिकहरुले कल्पना गरेको प्रचुरता, समानता र सौहार्दताले भरिपूर्ण सुदूर भविष्यको उन्नत समाज र सेनाको बलमा धानिएको लेनिन प्रतिपादित सोभियत कम्युनिज्म बीचमा कुनै नाता नै थिएन भन्दा पनि हुन्छ । यहाँ ‘सुदूर भविष्य’ भन्ने पदावलीमा विशेष ध्यान पुर्या उन जरुरी छ किनकि समाजवादी समाजको निर्माण अत्यन्त लामो र कठिन प्रक्रिया हो । मिलिव्याण्डले भने झैं “समाजवाद यस्तो नयाँ सामाजिक व्यवस्था हो, जो धेरै पीढीको प्रयासले पनि पूर्णत: प्राप्त नहुन सक्छ । वास्तवमा, समाजवाद आफैंद्वारा निर्धारित लक्ष्यलाई पुनर्परिभाषित गर्दै निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया हो ”।2
समाजवाद र लोकतन्त्र
सदियौं देखि समाजमा स्थापित धेरै सामन्तवादी र परम्परागत मान्यताहरुलाई क्रमश: विस्थापित नगरी समाजवादको निर्माण हुन सक्दैन तर विस्थापित गर्ने नाममा हामीलाई लेनिन, स्तालिन वा माओलाई जस्तो नरसंहारको बलमा निरङ्कुतश शासन सञ्चालन गर्ने छुट आजको युगले कदापि दिँदैन । त्यसरी स्थापना गरिएको समाजवाद दीर्घकालीन र लोककल्याणकारी हुन सक्दैन भन्ने उदाहरण सोभियत साम्राज्यको दुखद पतनले देखाइ नै सकेकोछ । सोभियत संघ समाजवादको उदाहरण हुन नसके पनि त्यसबाट लिने सबै भन्दा महत्वपूर्ण शिक्षा के हो भने जुन सुकै नामको होस् स्वतन्त्रता र लोकतन्त्ररहित समाज व्यवस्थाले अन्तत: भ्रष्टाचार, पार्टी ब्युरोक्रेसी, निरङ्कुशता र जनदमनलाई प्रोत्साहित गर्छ । सोभियत संघ लगायत संसारभरिका कम्युनिष्ट शासन पद्धति भएका मुलुकहरुको अनुभवलाई हेर्दा समाजवादको नाममा अत्यन्त केन्द्रिकृत हुकुमी अर्थतन्त्र, राजनीतिमा कम्युनिष्ट पार्टीको एकाधिकार र हिंसात्मक दमनद्वारा कथित सर्वहाराको सत्तालाई टिकाइरहने लेनिनवादी दर्शनको अत्याधिक प्रयोग भएको देखिन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीको एकाधिकार अन्तत: त्यसका शिर्ष नेताहरुको एकाधिकारमा सिमित भएर सम्पूर्ण शासन व्यवस्था नै चरम हुकुमीतन्त्रमा परिणत भएकोछ । कम्युनिष्ट शासन पद्धति भएका सबै मुलुकहरुमा यही मोडेलको असफल प्रयोग भएबाट माथि भनिए झैं लोकतन्त्ररहित सार्वजनिक स्वामित्वले समतामूलक समाजको निर्माण हुनै सक्दैन भन्ने सिद्ध हुन्छ ।
समाजवादी दार्शनिक कार्ल काउत्स्कीले भनेका छन् “हाम्रालागि लोकतन्त्र बिनाको समाजवाद कल्पनातीत कुरा हो । आधुनिक समाजवाद उत्पादनका साधनको सामाजिक व्यवस्थापन मात्र हैन, सम्पूर्ण समाजको लोकतान्त्रिक व्यवस्थापन पनि हो ।” प्रखर समाजवादी नेतृ रोजा लक्जेमवर्गले त झन् “फरक मत राख्नेथको स्वतन्त्रता नै साँचो र वास्तविक स्वतन्त्रता हो” भनेकी छिन् । बोल्शेभिक विप्लवको विश्लेषण गर्दै रोजाले अगाडि भनेकी छन् “स्वतन्त्र निर्वाचन, वाक् स्वतन्त्रता, वैचारिक संघर्ष आदि नभए हरेक नागरिक संस्था प्राणहीन हुन्छ, त्यहाँ नोकरशाही मात्र सक्रिय रहन्छ……। त्यस्तो वातावरणमा सर्वहाराको होइन केही मुठ्ठिभर नेताहरुको बुर्जुवा अधिनायकवादको जन्म हुन्छ।” समाजवादी चिन्तनको विकासमा ठूलो योगदान दिने यी महान विचारकहरुका दृष्टिकोणले वास्तविक समाजवाद र समाजवादको आवरणमा छोपिएको सोभियत वा चिनीया मोडेलको साम्यवादी अधिनायकवाद बिचको भिन्नतालाई प्रष्ट पारिदिएका छन् । त्यसैले मानव अधिकारको संरक्षण तथा राजनैतिक र वैचारिक बहुलताप्रतिको प्रतिवद्धता लोकतन्त्रिक समाजवादको सबै भन्दा महत्वपूर्ण प्रस्तावना हो । २१ औं शताव्दीको समाजवादमा लोकतन्त्र पुँजीवादमा भन्दा अघिक, सर्वसुलभ र ‘अन्तिम मान्छे’ सम्म पुगेको हुनुपर्छ ।
समाजवादमा लोकतान्त्रिक ढङ्गले राज्यशक्तिको वितरण र विकेन्द्रीकरण गर्न सम्भव छ, जहाँ शासनको अर्थ समुदायको स्व-शासन हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत विकास र वितरण, स्थानीय यातायात, सुरक्षा, प्राकृतिक श्रोतको परिचालन र अन्य स्थानीय आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रहरुको व्यवस्थापन, संचालन र विकासमा समुदायलाई संलग्न गराउनु पर्छ । यहाँ स्थानीय प्राकृतिक श्रोत र समुदायका सन्दर्भमा प्रशिद्ध अर्थशास्त्री पार्थदास गुप्ताको भनाइ स्मरणयोग्य छ “सिद्धान्तत: प्रयोगकर्ता आफैं स्थानीय स्रोतको निपुणतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुने भएकोले त्यसको नियन्त्रणका लागि राज्य जस्तो वाह्यत एजेन्सीको कुनै स्पष्ट आवश्यकता देखिदैंन” । तर राज्यले उपयुक्त कानुन बनाउने, त्यसको पालना भए-नभएको अनुगमन गर्ने, ग्रामीण भौतिक संरचनाहरुको निर्माण र बजारको व्यवस्था गरिदिएर समुदायको स्थानीय स्रोतमाथि धेरै आश्रित हुने अवस्थामा महत्वपूर्ण सुधार गर्न सक्छ । राज्यले अनुदान आदिका माध्यमबाट सिमान्तकृत समुदायको प्रयासलाई थप सहयोग र सहजीकरण गर्नु पर्छ ।
समाजवाद र समानता
लोकतन्त्र सँगै जोडिएर आउने समानता समाजवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । यस लेखको सुरुमा दिइएको महान वैज्ञानिक आइनस्टाइनको उद्धरणका भावना झैं निजी र सामाजिक जीवनमा बाँडिएको मान्छे एकै पटक दुवैको विकास र समृद्धि चाहन्छ । आफ्नो आन्तरिक क्षमताको विकास उसको पहिलो प्रथमिकता भएपनि सामाजिक प्राणीको रुपमा ऊ आफू वरिपरिका मान्छेको पनि हित र तिनको जीवन स्थितिमा सुधार ल्याउन चाहन्छ । पुँजीवादले व्याख्या गरे झैं निजी समृद्धि मात्र मानवजातिको अभीष्ट हुन सक्दैन । अधिकांश मान्छे समाजमा आफू जस्तै अरु पनि सुखी, समृद्ध र समान हुन् भन्ने चाहना राख्छन् र त्यही नै समाजवादको आधार हो । पूर्णत: साम्यवादी समाजको निर्माण जनतालाई दिग्भ्रमित तुल्याउने असम्भव युटोपिया मात्र हो तर आय, सम्पत्ती, शक्ति र अवसरको आधारमा समाजमा रहेको गहिरो असमानतालाई हटाउनु समाजवादको प्रमुख उद्धेश्य हो । वर्ग, नश्ल, लिङ्ग आदिका आधारमा आज सम्म शोषित, अपहेलित र सिमान्तकृत जनताको उत्थान एवं तिनले आफ्नो क्षमताको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्ने अवसरको ग्यारेण्टी समाजवादी राज्यको मुख्य चरित्र हो ।
सानो अल्पसंख्यक वर्गले असीमित ढङ्ले उपभोग गरिरहेको राज्यशक्तिलाई समाजका सबै वर्गले समान रुपले उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था अथवा भनौं सबैलाई समान अधिकार र अवसरको प्रत्याभूति समाजवादमा मात्र सम्भव छ । त्यसकालागि आधुनिक लोकतन्त्रको अवधारणामा समुदायका सबै सदस्यलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति हुने न्यायको सिद्धान्त समाविष्ट हुनु पर्छ भनेर अर्का समाजवादी चिन्तक एडवार्ड बर्नस्टेइनद्वारा एक शताव्दी अघि नै प्रस्तावित विचार अहिले लोकतन्त्रको सर्वस्वीकृत मान्यता बनिसकेकोछ । माथि भनिए झैं समुदायको स्व-शासन भएमा राज्य संयन्त्रको अन्तिम इकाइ सम्म नै समानता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुनसक्छ । बोल्शेभिकहरुले अक्टोबर विप्लवको समयमा यस्तै नाराले रुसी जनतालाई झुक्याएका थिए । तर सत्तारोहण सँगै कम्युनिष्ट पार्टीले व्युरोक्र्याटहरुको नयाँ अल्पसंख्यक वर्गलाई जन्मायो र राज्यशक्तिमा जारशाही कै पालामा जस्तै संकुचित वर्गको मात्र पहुँच कायमै रह्योा। सोभियत संघमा कम्युनिष्ट पार्टी व्युरोक्रेसी बाहिरका सबै मान्छे समान थिए किनकि ती सबै समानरुपले गरिव र दमित थिए ।
समाजवाद र आर्थिक सुधार
समाजवादको अर्को निकै महत्वपूर्ण प्रस्तावना मुलुकको रणनीतिक महत्वका आर्थिक क्षेत्रको राष्ट्रियकरण हो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको विस्तार र निजी क्षेत्रको व्यापकताले आक्रान्त आजको विश्वमा राष्ट्रियकरण शव्दले निकै ठूलो विवाद निम्त्याउने जान्दाजान्दै पनि यो प्रस्तावको पक्षमा उभिनै पर्ने हुन्छ । किनकि अर्थतन्त्रको ठूलो भागको न्यायोचित राष्ट्रियकरण बिना समाजका विपन्न वर्गको हित, लोककल्याणकारी समाजको निर्माण र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता सम्भव हुँदैन । राष्ट्रियकरणका विरोधीहरु र विशेषगरी नवउदारवादीहरु अक्सर पूर्व कम्युनिष्ट मुलुकहरुको समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई देखाएर व्यापक निजिकरण वा पूर्णत: उदारवादी अर्थतन्त्रका पक्षमा बहस गर्छन् । तर हामीले माथि नै स्पष्ट गरिसक्यौं ती मुलुक कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय, अलोकतान्त्रिक र हुकुमी शासनले थिचिएका थिए । लोकतन्त्र बिनाको राष्ट्रियकरणले भ्रष्टाचार, अदक्षता, गतिहीनता र अन्य विविध विसंगतिलाई निम्त्याउँछ भन्ने शिक्षा तिनले दिएका छन् । सार्वजनिक स्वामित्वमा अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन, व्यवस्थापनाले सक्षमता प्रदर्शन गर्न सक्दैन भन्नेलाई दक्षिण कोरिया, जापान आदि एसियाली मुलुकको उदाहरण दिन सकिन्छ, जहाँ निजी क्षेत्र सँगै राज्यले पनि अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा सफलतापूर्वक महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेकोछ । बजारले नियन्त्रण गर्छ भन्ने मान्यतवश सबै कुरा निजी क्षेत्रको भरमा छोड्ने हुनाले नै पुँजीवाद विकराल वर्गीय असमानताले ग्रस्त छ ।
तर यहाँ के स्पष्ट पार्नु जरुरी छ भने राष्ट्रियकरणका नाममा समाजवादमा सबै प्रकारका निजी सम्पत्तिको खारेजी हुँदैन । फेरिपनि सोभियत संघको उदाहरणले हामीलाई के प्रष्ट पारेकोछ भने निजी सम्पत्तिलाई निषेध गरिने हुँदा कम्युनिष्ट समाजमा सृजनात्मकता कुण्ठित हुने र आर्थिक विकास एउटा निश्चित उचाइमा पुगेपछि गतिहीन हुने रहेछ । वास्तविकता त के हो भने इतिहासको कुनै कालखण्डमा लेनिनले समेत सोभियत अर्थतन्त्रलाई धरासयी हुन नदिन निजी सम्पत्तिको प्रावधानलाई लागु गरेका थिए । सन् १९१७को बोल्शेभिक कू पछि सबै प्रकारका निजी सम्पत्तिमाथि प्रतिवन्ध लगाएर सुरु गरिएको सैन्य कम्युनिज्म (१९१८-१९२१) का कारण रुसमा भोखमरीको अवस्था सृजना भएको थियो । ‘प्रदोभोल्त्सभेन्नाया राजभ्योर्स्त्का’ (खाद्यान्न आबंटन) का नाममा किसानहरुलाई वाँच्नका लागि आवश्यक खाद्यान्नको मात्रा राज्यले तोकिदिने र त्यसभन्दा बढि भएको उत्पादन राज्यले लिने नीति बनाइयो । त्यसपछि रुसभरि फैलिँदै गएको किसान विद्रोहका कारण लाल सेना र सहरी जनतालाई खाद्यान्न आपुर्ति गर्न अत्यन्त कठीन हुँदै गयो । यो परिस्थितिमा सन् १९२१ मा लेनिनले ‘नोभाया एकोनोमिचेस्काया पोलितिका’ (नयाँ आर्थिक नीति) को प्रस्ताव गरे, जस अनुसार राज्यले जनतालाई स-साना व्यवसायबाट सीमित मुनाफा कमाउने, किसानलाई आफूलाई चाहिने भन्दा बढि उत्पादित मध्ये कर तिरेर बाँकी रहेको खाद्यान्न बेच्न पाउने, राष्ट्रियकरण गरिएका साना उद्योगलाई पुरानै संचालकहरुलाई फिर्ता गर्ने, पैसाले कारोबार गर्न पाउने आदि व्यवस्था गरियो भने राज्यले ठूला उद्योगधंदा, बैंक आदि संचालन गर्ने नीति बनाइयो ।
मार्क्सवाद विपरितको यस्तो नीतिले रुसको खाद्य संकटलाई त हटायो नै, मुलुकको औद्योगिक र कृषि उत्पादनलाई सन् १९१३ कै हाराहारीमा उभ्याउन सफल भयो । तर सन् १९२५ मा लेनिनको निधन भएपछि जडसुत्रवादी कम्युनिष्टहरुबाट ‘शाष्त्रीय मार्क्सवाद’ विपरितको यस्तो नीतिको बिरोध बढ्दै गयो र अन्तत: स्तालिनले १९२८ मा नयाँ आर्थिक नीतिलाई पूर्ण रुपले खारेज गरेर राष्ट्रियकरणको अभियान सुरु गरे, जसको भयावह परिणाम इतिहासमा दर्ज छ । निजी सम्पत्ति र प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिएन भने विकास स्वाभाविक रुपले सम्भव हुन्छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण लेनिनको नयाँ आर्थिक नीति हो । समाजवादले प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्दैन, बरु त्यसमा समाजका सवै वर्गका मान्छेहरु सहभागी हुन सकुन् भनेर ‘खेल्ने मैदान र खेलको नियम’ मा एकरुपता त्याउँछ । साना र मझौला व्यवसायको हितसंरक्षण समाजवादी राज्यको दायित्व हो । ठूलाठूला उद्योग, कलकारखाना, बित्तिय संस्थाहरुको संचालनमा संलग्नता र प्रगतिशील कर लगाएर समाजवादी राज्यले आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्छ । राज्यद्वारा न्युनतम व्यवस्थित समाजोन्मुख अर्थतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता नरहे सवैकालागि स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी जस्ता कुराहरु फगत नारामा सिमित हुन्छन् र व्यक्तिका मूलभूत अधिकारको संरक्षण पनि हुन सक्दैन ।
अन्त्यमा,
‘दुष्टहरुको साम्राज्य’लाई ढालेर एकमात्र शक्तिराष्ट्र बनेको अमेरिकी उन्मादको समयमा समाजवाद शव्द नै उच्चारण गर्न हच्किनु पर्ने यथार्थका विच सन् १९९३ मा समाजवादी चिन्तक राल्फ मिलिब्याण्डको अन्तिम पुस्तक ‘सोसलिज्म फर ए स्केप्टिकल एज’ प्रकाशित भएको थियो । यो लेख मूलत: त्यही पुस्तकद्वारा प्रेरित छ। त्यसमा उनले लेखेका छन् “संख्यामा धेरै वा थोरै जति भएपनि सबै मुलुकमा केही मान्छे हुन्छन्, जसलाई लोकतन्त्र, समतावाद र सहकार्य जस्ता समाजवादका आधारभूत मान्यताहरु नै समाज व्यवस्थापनका निर्देशक सिद्धान्त रहने नयाँ सामाजिक संरचनाप्रति आस्था हुन्छ । त्यस्ता मान्छेको संख्यात्मक बृद्धि र तिनको संघर्षको सफलतामा नै मानवजातिको आशा र विश्वास अडेकोछ”2। आइन्सटाइनले पनि त्यस्तै मान्छेहरुले आदर्श समाजको क्रमिक विकासलाई सुनिश्चित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस यस्तै आस्था र विश्वास बोकेका समाजवादी मानिसहरुको दल हो, जसले आफ्नो प्रथम घोषणापत्रको आरम्भमा “सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया ……” लेखेर मुलुकलाई उन्नत आदर्शलोकमा परिणत गर्ने अत्यन्त प्रगतिशील र उदात्त मानवीय भावनाको पक्षपोषण गरेको छ । सोभियत संघलाई समाजवादको मोडेल र संघको विघटन पछि त्यसलाई समाजवादको असफलता देखाउने पुँजीवादी संसारले गरेको प्रोपोगण्डाले हामी पनि एकछिन झुक्कियौं । पुँजीवादी उन्मादको यसै कालमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरुले समाजका कमजोर वर्गको उत्थानप्रति काँग्रेसको परम्परागत प्रतिवद्धतालाई कमजोर बनाइदिए । फलत: मुलुकको राजनीतिमा उग्रवाद हावी भयो । हाम्रा संविधानसभा, गणतन्त्र लगायतका सबै अग्रगामी एजेण्डालाई अरु राजनैतिक शक्तिहरुले एकएक गरेर निजीकरण गर्दै गए । तिनले आफूलाई हाम्रै एजेण्डा बोकेर ‘अग्रगमनका संवाहक’ भएको दावी गरिरहँदा हामी भने निरिह ‘यथास्थितिवादी’ मा रुपान्तरित भयौं । नेपाली काँग्रेसले आफ्नो समाजवादी इतिहासलाई स्मरण गर्न जरुरी छ । आर्थिक मन्दी, युद्ध, वातावरण विनास र अन्य विसंगतिले जेलिएको विश्वको अब विस्तारै पुँजीवादसँग मोहभंग हुँदै गएकोछ । तिनको समाधान लोकतान्त्रिक समाजवादद्वारा मात्र सम्भव छ ।
त्यसैले एक्काइसौं शताव्दी लोकतान्त्रिक समाजवादको युग हुनेछ । मिलिव्याण्डले आशा गरेका लोकतन्त्र, समतावाद र सहकार्य जस्ता समाजवादका आधारभूत मान्यताहरुमाथि गहिरो आस्था भएका मान्छेहरुको संख्या क्रमश: बढ्दै जानेमा कुनै द्विविधा छैन । आसन्न महाधिवेशन आफ्नै क्रान्तिकारी विगत र नेपाली समाजमा आएको रुपान्तरणलाई मनन गरी सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारी राज्यको निर्माणप्रतिको नेपाली काँग्रेसको प्रतिवद्धतालाई दोहोर्याआउने उत्तम समय हो । वीपीको आदर्श- सबै नेपालीको एउटा आफ्नै घर होस्, सबैले पढ्न लेख्नफ पाऊन्, सबैको घरमा एउटा गाई होस्, सबैले पेटभरि खान र एकसरो लुगा लगाउन पाऊन् - आजपनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । तर सन्देहास्पद विश्वव्यापिकरण र नवउदारवादी चिन्तनले गाँजिएको आजको युगमा समाजवादी संघर्षका केही बुँदाहरु अवश्य थपिएका छन् ।
समाजवादी राज्यको निर्माण ‘आजै र अहिल्यै’ हुन सम्भव छैन तर कम्तिमा पनि सामाजिक न्याय, लोककल्याण, सुरक्षा, स्वतन्त्रता, समानता र भाइचाराको सिद्धान्त, समाजका कमजोर वर्गको उत्थान एवं धनी र गरिववीचको असमानतालाई न्युनिकरण, मानव अधिकारको संरक्षण, समान अधिकार र अवसरको प्रत्याभूति, राजनैतिक र वैचारिक बहुलता, खुला र निरपेक्ष अर्थतन्त्रका विरुद्ध राज्यद्वारा न्युनतम व्यवस्थित समाजोन्मुख एवं ग्रामिण विकास लक्षित अर्थतन्त्र, रणनीतिक महत्वका आर्थिक क्षेत्रको राष्ट्रियकरण, शैक्षिक विभेदको अन्त्य, श्रमजीवी जनता एवं साना र मझौला व्यवसायको हितसंरक्षण, न्यायोचित भूमिसुधार तथा व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति एवं कामदार र श्रमिकवीच सामाजिक साझेदारीको विकास जस्ता नीतिहरुप्रति प्रतिवद्ध भएर आजै र अहिल्यै देखि इमानदार प्रयास गर्ने हो भने विकराल गरिवी र असमानताले ग्रस्त नेपाली समाजको आत्मसम्मानलाई छोटै समयमा पुनर्स्थापित गर्न असम्भव छैन ।
References:
1) Fukuyama F. (1993): The End of History and the Last Man, Avon Books edition published in 1993 and later reprinted in Perennial in 2002.
2) Miliband, R. (1994): Socialism for a Skeptical Age, Polity Press, London.
3) Soto, H. de (2000): The Mystery of Missing Capital- Why Capitalism Triumphs in the West and Fails everywhere else, Basic Books.
4) Stiglitz, J. E. (2002): Globalization and its Discontents, Norton & Company.
5) The Observer (2008): Campaign costs dwarf millions raised by Kerry and Bush in 2004. The Observer , Oct 23. http://www.guardian.co.uk/world/2008/oct/23/barack-obama-john-mccain-fundraising
6) Einstein, A. (1949): Why Socialism, Monthly Review (May 1949).
7) Kautsky, K: The Dictatorship of Proletariat (available online at http://www.marxists.org/archive/kautsky/1918/dictprole/ch02.htm )
8) Luxemburg, R.: The Russian Revolution (available online at http://www.marxists.org/archive/luxemburg/1918/russian-revolution/index.htm )
9) Dasupta, P. (1997): Environmental and Resource Economics in the World of the Poor, Resource for the Future.
10) Bernstein, E (1899): Evolutionary Socialism (available online at http://www.marxists.org/reference/archive/bernstein/works/1899/evsoc/index.htm )
(साभार: विचार विशेष त्रैमासिक, बर्ष १, अंक २)
एउटा व्यक्ति आफैं सोच्न, अनुभूत गर्न, प्रयत्न र उद्यम गर्न सक्षम छ तर उसको शारीरिक, बौद्धिक र भावनात्मक अस्तित्वका लागि ऊ समाजमाथि यति धेरै निर्भर छ कि समाजको वृहत्तर ढाँचा बाहिर उसको बारेमा सोच्न वा उसलाई बुझ्न सम्भव छैन । समाजले मान्छेलाई गाँस, वास, कपास, श्रम गर्ने साधन, भाषा, सोच्ने तरिका र चिन्तनका अधिकांश ‘कन्टेन्ट’ दिन्छ; ‘समाज’ नामको छोटो शव्दका पछाडि लुकेको विगत र वर्तमानका करोडौं मान्छेको श्रम र उपलव्धिहरुले उसको जीवनलाई सम्भव बनाएको छ । त्यसैले एउटा व्यक्तिको समाजमाथिको निर्भरता कमिला र मौरीको जस्तो प्राकृतिक सत्य हो, जसलाई समाप्त पार्न सम्भव छैन……मान्छेले आफूलाई समाजप्रति समर्पित गरे मात्र आफ्नो छोटो र जोखिमपूर्ण जीवनमा अर्थ भेट्टाउन सक्छ ।
अल्वर्ट आइन्सटाइन
सन् १९९१ मा आश्चर्यजनक सहजताकासाथ तासको घर झैं सोभियत संघ ढलेपछि अधिकांश पश्चिमी विश्लेषकहरुले पुँजीवाद अब निर्विकल्प आर्थिक-राजनैतिक व्यवस्थाको रुपमा स्थापित भएको व्याख्या गर्दै अन्तत: ‘वादको विवाद’ सकिएको निर्क्योल निकाले । अमेरिकी राजनीतिक अर्थशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाले बजार अर्थतन्त्रमा आधारित उदारवादी पुँजीवादी व्यवस्थाले राजतन्त्र, फासिज्म, कम्युनिज्मलगायत सम्पूर्ण विकल्पमाथि विजय हासिल गरिसकेकाले मानवजातिको राजनीतिक विकासक्रमको अर्थात, “इतिहासको अन्त्य” भएको दावी गरेका थिए । तर ‘इतिहासको अन्त्य’ फुकुयामाले आविष्कार गरेको पदावली भने होइन । कार्ल मार्क्सले पनि साम्यवादमा पुगेपछि मानवजातिका सम्पूर्ण आकांक्षालाई पुर्ति गर्न सक्ने समतामूलक समाजको निर्माण हुने भएकोले समाजविकासको क्रमको अन्त्य हुने परिकल्पना गरेका थिए । आफ्नो अधिकतम क्षमता अनुसारको योगदान दिने तर आवश्यकता अनुसारको मात्र प्रतिफल लिने असल व्यक्तिहरु मिलेर बनेको प्रचुरतायुक्त आदर्श समाजको निर्माण पछि पुन: अर्को सामाजिक संरचनाको खोजि हुँदैन भन्ने मार्क्सको विश्वास थियो । समाजवादीहरुको विश्वासपनि त्यस भन्दा धेरै भिन्न छैन तर त्यहाँ सम्म पुग्न मार्क्सले देखाएको बाटोमा भने तिनको गम्भिर नैतिक मतभेद छ, जसको चर्चा तल गरिनेछ ।
मार्क्ससँगको मतभेद आफ्नो ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि उनीद्वारा प्रतिपादित साम्यवादी समाजको अवधारणाले आज पर्यन्त विश्वभरिका करोडौं मान्छेलाई रोमाञ्चित गरिरहेको यथार्थलाई स्विकार्न कर लाग्छ । उता फुकुयामाको ‘इतिहासको अन्त्य’ ले भने एकै दशकको परिक्षणपनि थेग्न सकेन । पछिल्लो विश्व आर्थिक संकटले पुँजीवादको संकटलाई अझ जटिल बनाएकोछ । पुँजीवाद मूलत: मान्छेले मान्छेको शोषणमा आधारित आर्थिक-सामाजिक संरचना भएकोले त्यसमा सुधार गरेर शोषणको मात्रालाई घटाउन मात्र सकिन्छ, तर पूर्णत: समाप्त गर्न सकिन्न । ‘मानवीय अनुहार सहितको पुँजीवाद’ को जतिसुकै चर्को नारा लगाइएपनि शोषणरहित आदर्श समाजको उच्च मानवीय आकांक्षालाई पुँजीवादले पुरा गर्न सक्दैन भन्ने बारम्बार प्रमाणित हुँदै आएकोछ । पछिल्लो आर्थिक संकटले त्यसलाई अझ पुष्टी गरेको मात्र हो ।
समाजवादको अवसानको भ्रम
सोभियत संघको मार्क्सवादी-लेनिनवादी मोडेललाई अँगालेर सत्ता हत्याउन र टिकाउन सफल संसारभरिका साम्यवादी तानाशाहहरुले दुरुपयोग गरेर कुरुप बनेको समाजवाद शव्दलाई पुँजीवादी राजनैतिक विश्लेषकहरुले सोभियत संघ सँगै मृत भएको घोषणा गरिसकेका भएपनि विश्वव्यापी आर्थिक संकटकको पृष्ठभूमिमा त्यसको चर्चा पुन: सुरु भएकोछ । लोककल्याण र सामाजिक न्यायमा आधारित व्यवस्थालाई २१औं शताव्दीकालागि अव्यवहारिक घोषणा गर्न हतारिएका विश्लेषकहरुले मार्क्सवाद-लेनिनवाद र लोकतान्त्रिक समाजवादबीच निकै ठूलो भिन्नता रहेको महत्वपूर्ण तथ्यलाई उपेक्षा गरेको देखियो । पुँजीवादी समाजको तुलनामा कता हो कता आदर्श समाजको निर्माण सम्भव छ भन्दा प्रमाण खोज्नेहरुलाई बेलायती समाजवादी विचारक राल्फ मिलिव्याण्डले भनेका छन् “त्यस्तो प्रमाण नहुनुलाई नै निष्कर्ष ठान्ने हो भने अहिले उपलव्ध भन्दा अझ उत्कृष्ट बस्तुको प्राप्ति मानवजातिको क्षमता भन्दा बाहिरको कुरा हो भन्ने मान्नु पर्छ” , जुन स्वाभाविक रुपले त्रुटिपूर्ण सोच हो । यस्तो हुन्थ्यो भने मानवजातिले विज्ञान लगायत विविध क्षेत्रमा यति धेरै उन्नति गर्ने थिएन ।
वर्लिनको पर्खाल ढलेपछि र लगत्तै सोभियत संघको सहज पतन भएपछि “आधुनिक अर्थतन्त्रको विवेकपूर्ण व्यवस्थापनको एकमात्र बाटो पुँजीवाद भएको र इतिहासको यो क्षणमा कुनैपनि जिम्मेवार राष्ट्रसँग अर्को विकल्प नरहेको” ठोकुवा गरियो । हुन पनि १९औं शताव्दीको मध्यतिर मार्क्सले अनुमान गरे भन्दा निकै अलग ढङ्ले पुँजीवादको विकास भयो । विशेष गरी पुँजीवादको स्वर्णकाल मानिने दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको दशकमा पुँजीवादी मुलुकहरुले श्रमिक वर्गको हितलाई लक्षित गरी विभिन्न आर्थिक नीतिहरु ल्याएर प्रशस्त सुधारको संभावना देखाए । ‘मास पोलिटिक्स’ को दवावका कारण पुँजीवादी सरकारहरु विपन्न वर्गका आवश्यकताहरुलाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने अवस्थामा रहेनन् । फलत: सामाजिक सुरक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा तिनले जुन रफ्तारमा नीतिगत सुधार गर्न थाले, त्यसले मार्क्सवादी क्रान्तिको सम्भावनालाई झन् झन् शिथिल बनाइ दियो । यी सकारात्मक सुधारले उत्साहित भएर विभिन्न राजनैतिक विश्लेषकहरुले आधुनिक युग पुँजीवादको हुने घोषणा गरेका छन् । सोभियत मोडेलको आर्थिक-सामाजिक संरचनाको पतन पछि त माथि भनिए झैं ‘कुनैपनि जिम्मेवार राष्ट्रसँग अर्को विकल्प नरहेको’ दावी नै गरियो । फलस्वरुप तेस्रो विश्वका कतिपय मुलुक र रुस लगायत पूर्व कम्युनिष्ट राष्ट्रहरुमा व्यापक आर्थिक ‘सुधार’ गरिए । सुधारका नाममा राज्यले विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी दिँदै आएको कल्याणकारी खर्चमा व्यापक कटौति, वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन, करको मात्रमा कटौति जस्ता कार्यक्रमहरुलाई लागु गरी युरोप देखि अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका सम्मका प्राय: सबै विकासोन्मुख मुलुकहरुले आफूलाई पुँजीवादी संसारमा प्रवेश गराउने प्रयास गरे ।
तर पुँजीवादी संसारमा तिनलाई आलिङ्गन गर्न कोही पनि आतुर थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जस्ता संस्थाको लगानी र पश्चिमी विश्वविद्यालयका ‘विशेषज्ञहरु’ को संयुक्त प्रयासमा रुसलाई एकै रातमा कम्युनिष्ट बाट पुँजीवादी मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने योजना अनुसार ल्याइएको व्यापक निजिकरणको कार्यक्रमका कारण राष्ट्रिय सम्पत्तिको ब्रम्हलुट भएर केही सिमित शक्तिशाली नवधनाढ्य वर्गको उदय गरायो, जसको नियन्त्रणबाट आज पर्यन्त रुसको अर्थतन्त्रलाई मुक्त गर्न सकिएको छैन । नोवेल पुरस्कार बिजेता अर्थशाष्त्री जोसेफ स्टिगलिट्जले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले रुसमा गरेका रुपान्तरणका प्रयासहरुलाई यस शताब्दी कै सबै भन्दा असफल आर्थिक प्रयोग भन्दै “मार्क्सिज्मलाई प्रतिस्थापन गर्न अघि सारिएको ‘मार्केट फण्डामेन्टलिज्म’ पनि पूर्णरुपले असफल सिद्ध” भएको घोषणा नै गरिदिए ।
राज्यको हस्तक्षेप बिना नै समृद्धि र आर्थिक वृद्धि विस्तारै बग्दैबग्दै समाजका हरेक तप्का सम्म पुग्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको मान्यतालाई रुस लगायत पुँजीवादमा प्रवेश गर्न लालायित मुलुकका सन् १९९० को दशकका अनुभवले निकै अपरिपक्व प्रमाणित गरिदिएकोछ । पुँजीवादी रुपान्तरण कै प्रयासको परिणामले ल्याएको हजारौं प्रतिशतको मुद्रास्फितीले निवृत्तिभरणमा बाँचिरहेका रुसी बृद्धहरुको एउटा सिङ्गो पिढी नै कहिल्यै अनुभव नगरिएको विकराल गरिवीको दुष्चक्रमा फँस्न पुग्यो । सन् १९९० देखि १९९७ सम्म मुलुकको कुल ग्राह्स्त उत्पादनमा चालिस प्रतिशत भन्दा धेरै ह्रास आयो, पुरुषहरुको औसत आयु चार वर्ष घटेर ५८ पुग्यो । पुँजीवादको विस्तारलाई सघाउने उद्धेश्यले स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुको ‘स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम’, ट्रेड लिबरलाइजेसन, निजीकरण, जस्ता कडा सर्त सहितका श्रृण अल्पविकसित राष्ट्रहरुका लागि सहयोग वा सुविधा भन्दा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र स्थानीय विकासमा गतिरोध उत्पन्न गरी गरिवीलाई झन् बढाउने र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको मुनाफामा अझ बृद्धि गराउने हतियारमा परिणत भए । फलत: तेस्रो विश्वका धेरै देश र रुस लगायत पूर्व कम्युनिष्ट राष्ट्रका लागि पुँजीवादी रुपान्तरणको गत एक दशक आर्थिक दुर्दशा, गरिवी, चिन्ता र आक्रोशको समय थियो3 ।
पश्चिमी पण्डितहरुले समाजवादको अवसान भएको घोषणा गरेको एक दशक भित्रै धेरै मुलुकमा नयाँ नाम र रुप लिएर निर्वाचन मार्फत समाजवादी दलहरु धमाधम सत्तामा आउन थाले । तेस्रो विश्व मात्र किन, हरेक वर्ष हुने वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, विश्व व्यापार संगठनको सम्मेलन, जी-८ भेला आदिमा हजारौंको संख्यामा पुँजीवादी मुलुक कै जनता विरोधमा सडकमा उत्रन्छन् । पुँजीवादी संसारमा सबै ठीकठाक थियो भने बेरोजगारी, नश्लवाद, एन्टिसेमिटिज्म, जेनोफोविया, जातीविद्वेष, वातावरण विनास, युद्ध र आतंकवाद जस्ता विसंगतिको दलदलमा त्यो किन भासिइरहेकोछ ? त्यहाँ हुने ‘निर्वाचन’ मा कति प्रतिशत कर्पोरेट स्वार्थ र कति विपन्न वर्गका प्रतिनिधिहरु चुनिएर जान सक्छन् ? गार्जियन पत्रिकाका अनुसार सन् २००८ को अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा ओवामा र जर्ज बुसले गरेको संयुक्त खर्च करिव अढाइ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको अनुमान छ । त्यसमा अमेरिकी काँग्रेस र सिनेटका उम्मेदवारहरुले आ-आफ्नो निर्वाचनमा गरेको खर्चलाई समेत जोड्ने हो भने अनुमानित पाँच अर्ब डलर हुन आउँछ । यस्तो भड्किलो निर्वाचनमा के श्रमजीवी जनताको प्रतिनिधित्व हुन सक्ला ? त्यसरी चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरुले बनाउने नीति वा न्यायालयले गर्ने निर्णयमा कर्पोरेट र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रभाव कति रहला ?
प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्वर्ट आइन्सटाइनले आफ्नो ‘ह्वाइ सोसियलिज्म’ भन्ने लेखमा पुँजीपति वर्ग र निर्वाचनको सम्वन्धलाई यसरी व्यक्त गरेका छन् “पुँजीपति बीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा र प्रविधिको विकासले साना उत्पादन इकाइहरुलाई ठूला इकाइहरुले विस्थापित गर्दै लगेर सीमित हातहरुमा पुँजीको केन्द्रिकरण हुँदै जान्छ । फलस्वरुप, निजी पुँजीको यस्तो विकराल शक्ति स्थापित हुन्छ कि लोकतान्त्रिक ढङ्गले व्यवस्थापन गरिएको राजनैतिक समाजले पनि त्यसलाई प्रभावशाली रुपमा प्रतिरोध गर्न सक्दैन । राजनैतिक दलहरु पुँजीपतिहरु कै आर्थिक सहयोग र प्रभावमा रहन वाध्य हुन्छन् । वास्तवमा, पुँजीपति वर्गले जनता र तिनका प्रतिनिधि बीचको सम्वन्धलाई विच्छेद गरिदिन्छन् । परिणाम- जनताका प्रतिनिधिले समाजका सिमान्तकृत तप्काको हितलाई यथेष्ट मात्रामा रक्षा गर्न सक्दैनन्।” आइन्सटाइनद्वारा १९४९ मा व्यक्त यी विचार आजपनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् किनकि समयले पुँजीवादको अन्तरवस्तुमा कुनै परिवर्तन ल्याएको छैन । पुँजीवाद अहिले यिनै अप्ठ्यारा प्रश्नहरुले जेलिएकोछ र तिनको समाधानका लागि समाजवादी उपायहरु कै भर पर्नुको विकल्प छैन ।
मार्क्स र समाजवाद
यद्यपि साम्यवादी व्यवस्था भएका पूर्व सोभियत संघ, चीन, उत्तर कोरिया, कम्बोडिया जस्ता मुलुकमा घटेका विकराल मानवीय त्रासदी र वर्गविहीनताको नाममा पार्टी व्युरोक्रेसीको रुपमा उदाएको नयाँ शक्तिशाली वर्गको चरम जनशोषणको पृष्ठभूमिमा मार्क्सवादी दर्शनका कमजोरीहरु पनि छताछुल्ल भएर उजागर भएका छन् । विश्व सर्वहारा क्रान्तिलाई मूर्तरुप दिएर ‘सबै जाति र समयको महानायक’ बन्ने अतिमहत्वकांक्षाले प्रेरित लेनिनले घृणा र प्रतिशोधजन्य हिंसा विना मुक्तिकामी जनताको विद्रोह संभव नहुने संदेश दिँदै संगठित हिंसा सत्ता कब्जाको माध्यम मात्र नभएर सर्वहाराको अधिनायकवादलाई कायम राख्नेद शक्तिपनि भएको प्रयोग गरेर देखाइदिएका थिए । आज पर्यन्त मार्क्सवादीहरु लेनिनको यही रणनीतिले रोमाञ्चित छन् । समाजवादको चर्चा गर्दा मार्क्सको नाम घरिघरि आइरहन्छ, तर समाजवाद उनी भन्दा अगाडिका र उनी पछिका धेरै दार्शनिकहरुले परिकल्पना गरेको सामाजिक व्यवस्था हो । वास्तवमा समाजवादको कुनै निश्चित रुप र आकार छैन । त्यसैले हामीले समाजवादको बहसमा मार्क्समा मात्र अल्झिनु आवश्यक छैन । मार्क्सका केही प्रगतिशील अवधारणाहरुको सम्मान गरेपनि विध्वंसलाई उनले गरेको प्रोत्साहन लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मानिसलाई किमार्थ स्विकार्य छैन । मार्क्सले वर्गसंघर्षको परिकल्पना गरेको बेला वेलायत लगायतका युरोपेली मुलुकमा श्रमिकहरुले १६ घण्टा सम्म पसिना वगाउँदा पनि राम्ररी दुई छाक खान पाउने अवस्था थिएन। रोजगारी नभए त भोकभोकै मर्नु पर्ने स्थिति थियो। तात्कालीन समाजको त्यो अन्तरविरोधलाई समाप्त गर्न मार्क्सलाई हिंसाको आवश्यकतावोध भएको हुन सक्छ भनेर कठिनाइपूर्वक स्विकारे पनि आजको युग र सन्दर्भहरु नितान्त फरक छन् । आजको पूँजीवाद अब उनको समयमा जत्तिकै घिनलाग्दो छैन र हिंसाले मात्र समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच पनि कमजोर भएकोछ । समाजवाद जुनसुकै चेनता र संवेदना भएको न्यायप्रेमी लोकतन्त्रवादी मान्छेको सपना हो, जसलाई देख्नत मार्क्सका वेदवाक्यहरु रटिरहनु आवश्यक छैन ।
शोषण र दमनमा आधारित परम्परागत सामाजिक संरचनाका विरुद्धमा ठूलो विद्रोहको शंखनाद गरेर आएको मार्क्सको प्रगतिशील विचारधाराले उन्नाइसौं शाताब्दिको अन्त्यतिर असंख्य सामाजिक र राजनैतिक विरोधाभासले ग्रस्त युरोपमा निकै अनुकूल वातावरण भेट्टायो । मानवजातिको मुक्तिप्रति प्रतिवद्ध मानवतावादी सिद्धान्तको रुपमा मार्क्सवादले त्यस समयका ठूलाठूला विचारकहरुको सहानुभूति हासिल गरेको थियो । अरु दार्शनिकहरुका विपरित मार्क्स मानवजगतको व्याख्या हैन त्यसलाई परिवर्तन गर्ने महत्वाकांक्षा राख्दथे । त्यसैले आफ्ना विचारलाई उनले वैज्ञानिक सत्य कै रुपमा प्रस्तुत गरे । तर जीवनको कठोर यथार्थसँग सात्क्षातकार भएपछि लेनिन र स्तालिनले देखाएको सपनाको भ्रान्तिवाट मुक्त भएका सोभियत नागरिकहरु ‘वैज्ञानिक मार्क्सवाद’ माथि यसरी परिहास गर्थे:
-के मार्क्सवाद विज्ञान नै हो त ?
-खै, विज्ञान भएको भए त सुरुमा जनावरमाथि प्रयोग गर्थे होलान् नि !
यी ती मान्छेहरुको क्रन्दन हो, जसमाथि लेनिनले मार्क्सवादको प्रथम प्रयोग गरेर ‘सबै जाति र समयको महानायक’ बनेका थिए । उसैपनि मान्छेको जीवनलाई प्रभावित गर्ने राजनैतिक विषयमा विज्ञानको भर पर्न सकिन्न । आइन्सटाइनले भने झैं विज्ञानले धेरै गरे केही विशेष साध्यको प्राप्तिलाई सहज बनाउन साधनहरुको आपुर्ति मात्र गर्न सक्छ6 ।
वास्तवमा जतिसुकै ‘वैज्ञानिकता’ को जलप लगाएपनि मार्क्सवादी दर्शन थुप्रै नैतिक संकटले ग्रस्त छ । मार्क्स र एंगेल्सद्वारा लिखित कम्युनिष्ट पार्टीको मेनिफेष्टोमा क्रान्तिको उद्घोसषसँगै सुनिने विध्वंसको आह्वान नै अन्तत: तिनका अनुयायीहरुद्वारा मार्क्सवादलाई आफू अनुकूल व्याख्या र दुरुपयोग गर्ने आधार बन्यो । वर्गसंघर्षको नाममा आर्थिक सम्वन्ध मात्र हैन विवाह, परिवार, नैतिकता, धर्म, राज्य जस्ता मानव चेतनामा स्थापित हरेक संरचनालाई बुर्जुवाको विशेषण भिराएर ध्वस्त पार्ने मध्ययुगीन आह्वानले मार्क्सले सोचेजस्तो वैज्ञानिक समाजको निर्माण त कतैपनि भएन । तर त्यही वैज्ञानिकताको भ्रमले उद्भ्रान्त युरोपका लेनिन, स्तालिन हुन् कि एसियाका माओ, पोलपोट वा अफ्रिकाका मुगाबे, उनका सबै अनुयायीहरुले एकअर्का भन्दा ‘शुद्ध’ साम्यवादी समाज निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धामा लाखौं निर्दोष मान्छेको निर्मम दमन गर्ने सैद्धान्तिक औजार भने अवश्य भेट्टाए । अन्तत: घृणा र प्रतिशोधलाई नै विद्रोह ठान्ने उन्मादी क्रान्तिकारीहरुको हातमा पुगेर मार्क्सवादी दर्शन मानवजातिको चरम शोषण र भयानक अपराध गर्ने आधार बन्यो । किन यति सहजै मार्क्सवाद कठोर तानाशाहहरुको प्रिय हतियार बन्यो ? विसौं शताव्दीको मध्यदेखि आजपर्यन्त यही प्रश्नले विश्वभरिका धेरै राजनीतिशास्त्रीहरुलाई चकित तुल्याइ रहेको छ ।
स्वयं नेपाल मार्क्सवादी हिंसाको साक्षी छ । करिव एक शताव्दी समयको दुखद् अनुभव र संसारभरिका करोडौं निरपराध मानवको त्रासद अन्त्य भइसक्दापनि रगतले लतपतिएको क्रान्तिले मात्र आमूल परिवर्तन संभव छ भन्ने मार्क्सवादी-लेनिनवादी उग्रबामपंथी चिन्तनमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । जुनसुकै साधनको प्रयोग गरेरपनि विश्व सर्वहारा क्रान्तिलाई साकार पार्नु नै त्यो चिन्तनको सार र अन्तिम सत्य हो । मार्क्सवाद आफैं हिंसात्मक छ, त्यस माथि हिंसा कै माध्यमद्वारा सर्वहारा वर्गले आफ्नो अधिनायकवादलाई टिकाइराख्नुन पर्छ भन्ने लेनिनवादी अतिवाद जोडिए पछि त्यस्तो मान्यतामा निर्मित समाज न लोककल्याणकारी हुन्छ न त सृजनात्मक नै हुन सक्छ । त्यस्तो समाजमा सामाजिक न्याय कम्युनिष्ट पार्टीको शक्तिशाली व्युरोक्रेसीमा मात्र सिमित हुन्छ । त्यसैले हाम्रो परिकल्पनाको समाजवादबाट मार्क्सलाई अलग नगर्ने हो भने पुँजीवादी संसारसँगको हाम्रो संघर्ष निकै लामो र दुष्कर हुनेछ ।
समाजवादको नाममा सोभियत संघमा भएको प्रयोग असफल भयो भन्दैमा त्यही नै समाजवादको आदर्श मोडेल थियो र सोभियत साम्राज्यको भग्नावशेषमा कतै पुरिएर समाप्त भयो भन्ने सोच्नु सर्वथा अनुचित हो । समाजवादी दार्शनिकहरुले कल्पना गरेको प्रचुरता, समानता र सौहार्दताले भरिपूर्ण सुदूर भविष्यको उन्नत समाज र सेनाको बलमा धानिएको लेनिन प्रतिपादित सोभियत कम्युनिज्म बीचमा कुनै नाता नै थिएन भन्दा पनि हुन्छ । यहाँ ‘सुदूर भविष्य’ भन्ने पदावलीमा विशेष ध्यान पुर्या उन जरुरी छ किनकि समाजवादी समाजको निर्माण अत्यन्त लामो र कठिन प्रक्रिया हो । मिलिव्याण्डले भने झैं “समाजवाद यस्तो नयाँ सामाजिक व्यवस्था हो, जो धेरै पीढीको प्रयासले पनि पूर्णत: प्राप्त नहुन सक्छ । वास्तवमा, समाजवाद आफैंद्वारा निर्धारित लक्ष्यलाई पुनर्परिभाषित गर्दै निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया हो ”।2
समाजवाद र लोकतन्त्र
सदियौं देखि समाजमा स्थापित धेरै सामन्तवादी र परम्परागत मान्यताहरुलाई क्रमश: विस्थापित नगरी समाजवादको निर्माण हुन सक्दैन तर विस्थापित गर्ने नाममा हामीलाई लेनिन, स्तालिन वा माओलाई जस्तो नरसंहारको बलमा निरङ्कुतश शासन सञ्चालन गर्ने छुट आजको युगले कदापि दिँदैन । त्यसरी स्थापना गरिएको समाजवाद दीर्घकालीन र लोककल्याणकारी हुन सक्दैन भन्ने उदाहरण सोभियत साम्राज्यको दुखद पतनले देखाइ नै सकेकोछ । सोभियत संघ समाजवादको उदाहरण हुन नसके पनि त्यसबाट लिने सबै भन्दा महत्वपूर्ण शिक्षा के हो भने जुन सुकै नामको होस् स्वतन्त्रता र लोकतन्त्ररहित समाज व्यवस्थाले अन्तत: भ्रष्टाचार, पार्टी ब्युरोक्रेसी, निरङ्कुशता र जनदमनलाई प्रोत्साहित गर्छ । सोभियत संघ लगायत संसारभरिका कम्युनिष्ट शासन पद्धति भएका मुलुकहरुको अनुभवलाई हेर्दा समाजवादको नाममा अत्यन्त केन्द्रिकृत हुकुमी अर्थतन्त्र, राजनीतिमा कम्युनिष्ट पार्टीको एकाधिकार र हिंसात्मक दमनद्वारा कथित सर्वहाराको सत्तालाई टिकाइरहने लेनिनवादी दर्शनको अत्याधिक प्रयोग भएको देखिन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीको एकाधिकार अन्तत: त्यसका शिर्ष नेताहरुको एकाधिकारमा सिमित भएर सम्पूर्ण शासन व्यवस्था नै चरम हुकुमीतन्त्रमा परिणत भएकोछ । कम्युनिष्ट शासन पद्धति भएका सबै मुलुकहरुमा यही मोडेलको असफल प्रयोग भएबाट माथि भनिए झैं लोकतन्त्ररहित सार्वजनिक स्वामित्वले समतामूलक समाजको निर्माण हुनै सक्दैन भन्ने सिद्ध हुन्छ ।
समाजवादी दार्शनिक कार्ल काउत्स्कीले भनेका छन् “हाम्रालागि लोकतन्त्र बिनाको समाजवाद कल्पनातीत कुरा हो । आधुनिक समाजवाद उत्पादनका साधनको सामाजिक व्यवस्थापन मात्र हैन, सम्पूर्ण समाजको लोकतान्त्रिक व्यवस्थापन पनि हो ।” प्रखर समाजवादी नेतृ रोजा लक्जेमवर्गले त झन् “फरक मत राख्नेथको स्वतन्त्रता नै साँचो र वास्तविक स्वतन्त्रता हो” भनेकी छिन् । बोल्शेभिक विप्लवको विश्लेषण गर्दै रोजाले अगाडि भनेकी छन् “स्वतन्त्र निर्वाचन, वाक् स्वतन्त्रता, वैचारिक संघर्ष आदि नभए हरेक नागरिक संस्था प्राणहीन हुन्छ, त्यहाँ नोकरशाही मात्र सक्रिय रहन्छ……। त्यस्तो वातावरणमा सर्वहाराको होइन केही मुठ्ठिभर नेताहरुको बुर्जुवा अधिनायकवादको जन्म हुन्छ।” समाजवादी चिन्तनको विकासमा ठूलो योगदान दिने यी महान विचारकहरुका दृष्टिकोणले वास्तविक समाजवाद र समाजवादको आवरणमा छोपिएको सोभियत वा चिनीया मोडेलको साम्यवादी अधिनायकवाद बिचको भिन्नतालाई प्रष्ट पारिदिएका छन् । त्यसैले मानव अधिकारको संरक्षण तथा राजनैतिक र वैचारिक बहुलताप्रतिको प्रतिवद्धता लोकतन्त्रिक समाजवादको सबै भन्दा महत्वपूर्ण प्रस्तावना हो । २१ औं शताव्दीको समाजवादमा लोकतन्त्र पुँजीवादमा भन्दा अघिक, सर्वसुलभ र ‘अन्तिम मान्छे’ सम्म पुगेको हुनुपर्छ ।
समाजवादमा लोकतान्त्रिक ढङ्गले राज्यशक्तिको वितरण र विकेन्द्रीकरण गर्न सम्भव छ, जहाँ शासनको अर्थ समुदायको स्व-शासन हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत विकास र वितरण, स्थानीय यातायात, सुरक्षा, प्राकृतिक श्रोतको परिचालन र अन्य स्थानीय आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रहरुको व्यवस्थापन, संचालन र विकासमा समुदायलाई संलग्न गराउनु पर्छ । यहाँ स्थानीय प्राकृतिक श्रोत र समुदायका सन्दर्भमा प्रशिद्ध अर्थशास्त्री पार्थदास गुप्ताको भनाइ स्मरणयोग्य छ “सिद्धान्तत: प्रयोगकर्ता आफैं स्थानीय स्रोतको निपुणतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुने भएकोले त्यसको नियन्त्रणका लागि राज्य जस्तो वाह्यत एजेन्सीको कुनै स्पष्ट आवश्यकता देखिदैंन” । तर राज्यले उपयुक्त कानुन बनाउने, त्यसको पालना भए-नभएको अनुगमन गर्ने, ग्रामीण भौतिक संरचनाहरुको निर्माण र बजारको व्यवस्था गरिदिएर समुदायको स्थानीय स्रोतमाथि धेरै आश्रित हुने अवस्थामा महत्वपूर्ण सुधार गर्न सक्छ । राज्यले अनुदान आदिका माध्यमबाट सिमान्तकृत समुदायको प्रयासलाई थप सहयोग र सहजीकरण गर्नु पर्छ ।
समाजवाद र समानता
लोकतन्त्र सँगै जोडिएर आउने समानता समाजवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । यस लेखको सुरुमा दिइएको महान वैज्ञानिक आइनस्टाइनको उद्धरणका भावना झैं निजी र सामाजिक जीवनमा बाँडिएको मान्छे एकै पटक दुवैको विकास र समृद्धि चाहन्छ । आफ्नो आन्तरिक क्षमताको विकास उसको पहिलो प्रथमिकता भएपनि सामाजिक प्राणीको रुपमा ऊ आफू वरिपरिका मान्छेको पनि हित र तिनको जीवन स्थितिमा सुधार ल्याउन चाहन्छ । पुँजीवादले व्याख्या गरे झैं निजी समृद्धि मात्र मानवजातिको अभीष्ट हुन सक्दैन । अधिकांश मान्छे समाजमा आफू जस्तै अरु पनि सुखी, समृद्ध र समान हुन् भन्ने चाहना राख्छन् र त्यही नै समाजवादको आधार हो । पूर्णत: साम्यवादी समाजको निर्माण जनतालाई दिग्भ्रमित तुल्याउने असम्भव युटोपिया मात्र हो तर आय, सम्पत्ती, शक्ति र अवसरको आधारमा समाजमा रहेको गहिरो असमानतालाई हटाउनु समाजवादको प्रमुख उद्धेश्य हो । वर्ग, नश्ल, लिङ्ग आदिका आधारमा आज सम्म शोषित, अपहेलित र सिमान्तकृत जनताको उत्थान एवं तिनले आफ्नो क्षमताको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्ने अवसरको ग्यारेण्टी समाजवादी राज्यको मुख्य चरित्र हो ।
सानो अल्पसंख्यक वर्गले असीमित ढङ्ले उपभोग गरिरहेको राज्यशक्तिलाई समाजका सबै वर्गले समान रुपले उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था अथवा भनौं सबैलाई समान अधिकार र अवसरको प्रत्याभूति समाजवादमा मात्र सम्भव छ । त्यसकालागि आधुनिक लोकतन्त्रको अवधारणामा समुदायका सबै सदस्यलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति हुने न्यायको सिद्धान्त समाविष्ट हुनु पर्छ भनेर अर्का समाजवादी चिन्तक एडवार्ड बर्नस्टेइनद्वारा एक शताव्दी अघि नै प्रस्तावित विचार अहिले लोकतन्त्रको सर्वस्वीकृत मान्यता बनिसकेकोछ । माथि भनिए झैं समुदायको स्व-शासन भएमा राज्य संयन्त्रको अन्तिम इकाइ सम्म नै समानता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुनसक्छ । बोल्शेभिकहरुले अक्टोबर विप्लवको समयमा यस्तै नाराले रुसी जनतालाई झुक्याएका थिए । तर सत्तारोहण सँगै कम्युनिष्ट पार्टीले व्युरोक्र्याटहरुको नयाँ अल्पसंख्यक वर्गलाई जन्मायो र राज्यशक्तिमा जारशाही कै पालामा जस्तै संकुचित वर्गको मात्र पहुँच कायमै रह्योा। सोभियत संघमा कम्युनिष्ट पार्टी व्युरोक्रेसी बाहिरका सबै मान्छे समान थिए किनकि ती सबै समानरुपले गरिव र दमित थिए ।
समाजवाद र आर्थिक सुधार
समाजवादको अर्को निकै महत्वपूर्ण प्रस्तावना मुलुकको रणनीतिक महत्वका आर्थिक क्षेत्रको राष्ट्रियकरण हो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको विस्तार र निजी क्षेत्रको व्यापकताले आक्रान्त आजको विश्वमा राष्ट्रियकरण शव्दले निकै ठूलो विवाद निम्त्याउने जान्दाजान्दै पनि यो प्रस्तावको पक्षमा उभिनै पर्ने हुन्छ । किनकि अर्थतन्त्रको ठूलो भागको न्यायोचित राष्ट्रियकरण बिना समाजका विपन्न वर्गको हित, लोककल्याणकारी समाजको निर्माण र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता सम्भव हुँदैन । राष्ट्रियकरणका विरोधीहरु र विशेषगरी नवउदारवादीहरु अक्सर पूर्व कम्युनिष्ट मुलुकहरुको समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई देखाएर व्यापक निजिकरण वा पूर्णत: उदारवादी अर्थतन्त्रका पक्षमा बहस गर्छन् । तर हामीले माथि नै स्पष्ट गरिसक्यौं ती मुलुक कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय, अलोकतान्त्रिक र हुकुमी शासनले थिचिएका थिए । लोकतन्त्र बिनाको राष्ट्रियकरणले भ्रष्टाचार, अदक्षता, गतिहीनता र अन्य विविध विसंगतिलाई निम्त्याउँछ भन्ने शिक्षा तिनले दिएका छन् । सार्वजनिक स्वामित्वमा अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन, व्यवस्थापनाले सक्षमता प्रदर्शन गर्न सक्दैन भन्नेलाई दक्षिण कोरिया, जापान आदि एसियाली मुलुकको उदाहरण दिन सकिन्छ, जहाँ निजी क्षेत्र सँगै राज्यले पनि अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा सफलतापूर्वक महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेकोछ । बजारले नियन्त्रण गर्छ भन्ने मान्यतवश सबै कुरा निजी क्षेत्रको भरमा छोड्ने हुनाले नै पुँजीवाद विकराल वर्गीय असमानताले ग्रस्त छ ।
तर यहाँ के स्पष्ट पार्नु जरुरी छ भने राष्ट्रियकरणका नाममा समाजवादमा सबै प्रकारका निजी सम्पत्तिको खारेजी हुँदैन । फेरिपनि सोभियत संघको उदाहरणले हामीलाई के प्रष्ट पारेकोछ भने निजी सम्पत्तिलाई निषेध गरिने हुँदा कम्युनिष्ट समाजमा सृजनात्मकता कुण्ठित हुने र आर्थिक विकास एउटा निश्चित उचाइमा पुगेपछि गतिहीन हुने रहेछ । वास्तविकता त के हो भने इतिहासको कुनै कालखण्डमा लेनिनले समेत सोभियत अर्थतन्त्रलाई धरासयी हुन नदिन निजी सम्पत्तिको प्रावधानलाई लागु गरेका थिए । सन् १९१७को बोल्शेभिक कू पछि सबै प्रकारका निजी सम्पत्तिमाथि प्रतिवन्ध लगाएर सुरु गरिएको सैन्य कम्युनिज्म (१९१८-१९२१) का कारण रुसमा भोखमरीको अवस्था सृजना भएको थियो । ‘प्रदोभोल्त्सभेन्नाया राजभ्योर्स्त्का’ (खाद्यान्न आबंटन) का नाममा किसानहरुलाई वाँच्नका लागि आवश्यक खाद्यान्नको मात्रा राज्यले तोकिदिने र त्यसभन्दा बढि भएको उत्पादन राज्यले लिने नीति बनाइयो । त्यसपछि रुसभरि फैलिँदै गएको किसान विद्रोहका कारण लाल सेना र सहरी जनतालाई खाद्यान्न आपुर्ति गर्न अत्यन्त कठीन हुँदै गयो । यो परिस्थितिमा सन् १९२१ मा लेनिनले ‘नोभाया एकोनोमिचेस्काया पोलितिका’ (नयाँ आर्थिक नीति) को प्रस्ताव गरे, जस अनुसार राज्यले जनतालाई स-साना व्यवसायबाट सीमित मुनाफा कमाउने, किसानलाई आफूलाई चाहिने भन्दा बढि उत्पादित मध्ये कर तिरेर बाँकी रहेको खाद्यान्न बेच्न पाउने, राष्ट्रियकरण गरिएका साना उद्योगलाई पुरानै संचालकहरुलाई फिर्ता गर्ने, पैसाले कारोबार गर्न पाउने आदि व्यवस्था गरियो भने राज्यले ठूला उद्योगधंदा, बैंक आदि संचालन गर्ने नीति बनाइयो ।
मार्क्सवाद विपरितको यस्तो नीतिले रुसको खाद्य संकटलाई त हटायो नै, मुलुकको औद्योगिक र कृषि उत्पादनलाई सन् १९१३ कै हाराहारीमा उभ्याउन सफल भयो । तर सन् १९२५ मा लेनिनको निधन भएपछि जडसुत्रवादी कम्युनिष्टहरुबाट ‘शाष्त्रीय मार्क्सवाद’ विपरितको यस्तो नीतिको बिरोध बढ्दै गयो र अन्तत: स्तालिनले १९२८ मा नयाँ आर्थिक नीतिलाई पूर्ण रुपले खारेज गरेर राष्ट्रियकरणको अभियान सुरु गरे, जसको भयावह परिणाम इतिहासमा दर्ज छ । निजी सम्पत्ति र प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिएन भने विकास स्वाभाविक रुपले सम्भव हुन्छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण लेनिनको नयाँ आर्थिक नीति हो । समाजवादले प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्दैन, बरु त्यसमा समाजका सवै वर्गका मान्छेहरु सहभागी हुन सकुन् भनेर ‘खेल्ने मैदान र खेलको नियम’ मा एकरुपता त्याउँछ । साना र मझौला व्यवसायको हितसंरक्षण समाजवादी राज्यको दायित्व हो । ठूलाठूला उद्योग, कलकारखाना, बित्तिय संस्थाहरुको संचालनमा संलग्नता र प्रगतिशील कर लगाएर समाजवादी राज्यले आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्छ । राज्यद्वारा न्युनतम व्यवस्थित समाजोन्मुख अर्थतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता नरहे सवैकालागि स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी जस्ता कुराहरु फगत नारामा सिमित हुन्छन् र व्यक्तिका मूलभूत अधिकारको संरक्षण पनि हुन सक्दैन ।
अन्त्यमा,
‘दुष्टहरुको साम्राज्य’लाई ढालेर एकमात्र शक्तिराष्ट्र बनेको अमेरिकी उन्मादको समयमा समाजवाद शव्द नै उच्चारण गर्न हच्किनु पर्ने यथार्थका विच सन् १९९३ मा समाजवादी चिन्तक राल्फ मिलिब्याण्डको अन्तिम पुस्तक ‘सोसलिज्म फर ए स्केप्टिकल एज’ प्रकाशित भएको थियो । यो लेख मूलत: त्यही पुस्तकद्वारा प्रेरित छ। त्यसमा उनले लेखेका छन् “संख्यामा धेरै वा थोरै जति भएपनि सबै मुलुकमा केही मान्छे हुन्छन्, जसलाई लोकतन्त्र, समतावाद र सहकार्य जस्ता समाजवादका आधारभूत मान्यताहरु नै समाज व्यवस्थापनका निर्देशक सिद्धान्त रहने नयाँ सामाजिक संरचनाप्रति आस्था हुन्छ । त्यस्ता मान्छेको संख्यात्मक बृद्धि र तिनको संघर्षको सफलतामा नै मानवजातिको आशा र विश्वास अडेकोछ”2। आइन्सटाइनले पनि त्यस्तै मान्छेहरुले आदर्श समाजको क्रमिक विकासलाई सुनिश्चित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस यस्तै आस्था र विश्वास बोकेका समाजवादी मानिसहरुको दल हो, जसले आफ्नो प्रथम घोषणापत्रको आरम्भमा “सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया ……” लेखेर मुलुकलाई उन्नत आदर्शलोकमा परिणत गर्ने अत्यन्त प्रगतिशील र उदात्त मानवीय भावनाको पक्षपोषण गरेको छ । सोभियत संघलाई समाजवादको मोडेल र संघको विघटन पछि त्यसलाई समाजवादको असफलता देखाउने पुँजीवादी संसारले गरेको प्रोपोगण्डाले हामी पनि एकछिन झुक्कियौं । पुँजीवादी उन्मादको यसै कालमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरुले समाजका कमजोर वर्गको उत्थानप्रति काँग्रेसको परम्परागत प्रतिवद्धतालाई कमजोर बनाइदिए । फलत: मुलुकको राजनीतिमा उग्रवाद हावी भयो । हाम्रा संविधानसभा, गणतन्त्र लगायतका सबै अग्रगामी एजेण्डालाई अरु राजनैतिक शक्तिहरुले एकएक गरेर निजीकरण गर्दै गए । तिनले आफूलाई हाम्रै एजेण्डा बोकेर ‘अग्रगमनका संवाहक’ भएको दावी गरिरहँदा हामी भने निरिह ‘यथास्थितिवादी’ मा रुपान्तरित भयौं । नेपाली काँग्रेसले आफ्नो समाजवादी इतिहासलाई स्मरण गर्न जरुरी छ । आर्थिक मन्दी, युद्ध, वातावरण विनास र अन्य विसंगतिले जेलिएको विश्वको अब विस्तारै पुँजीवादसँग मोहभंग हुँदै गएकोछ । तिनको समाधान लोकतान्त्रिक समाजवादद्वारा मात्र सम्भव छ ।
त्यसैले एक्काइसौं शताव्दी लोकतान्त्रिक समाजवादको युग हुनेछ । मिलिव्याण्डले आशा गरेका लोकतन्त्र, समतावाद र सहकार्य जस्ता समाजवादका आधारभूत मान्यताहरुमाथि गहिरो आस्था भएका मान्छेहरुको संख्या क्रमश: बढ्दै जानेमा कुनै द्विविधा छैन । आसन्न महाधिवेशन आफ्नै क्रान्तिकारी विगत र नेपाली समाजमा आएको रुपान्तरणलाई मनन गरी सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारी राज्यको निर्माणप्रतिको नेपाली काँग्रेसको प्रतिवद्धतालाई दोहोर्याआउने उत्तम समय हो । वीपीको आदर्श- सबै नेपालीको एउटा आफ्नै घर होस्, सबैले पढ्न लेख्नफ पाऊन्, सबैको घरमा एउटा गाई होस्, सबैले पेटभरि खान र एकसरो लुगा लगाउन पाऊन् - आजपनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । तर सन्देहास्पद विश्वव्यापिकरण र नवउदारवादी चिन्तनले गाँजिएको आजको युगमा समाजवादी संघर्षका केही बुँदाहरु अवश्य थपिएका छन् ।
समाजवादी राज्यको निर्माण ‘आजै र अहिल्यै’ हुन सम्भव छैन तर कम्तिमा पनि सामाजिक न्याय, लोककल्याण, सुरक्षा, स्वतन्त्रता, समानता र भाइचाराको सिद्धान्त, समाजका कमजोर वर्गको उत्थान एवं धनी र गरिववीचको असमानतालाई न्युनिकरण, मानव अधिकारको संरक्षण, समान अधिकार र अवसरको प्रत्याभूति, राजनैतिक र वैचारिक बहुलता, खुला र निरपेक्ष अर्थतन्त्रका विरुद्ध राज्यद्वारा न्युनतम व्यवस्थित समाजोन्मुख एवं ग्रामिण विकास लक्षित अर्थतन्त्र, रणनीतिक महत्वका आर्थिक क्षेत्रको राष्ट्रियकरण, शैक्षिक विभेदको अन्त्य, श्रमजीवी जनता एवं साना र मझौला व्यवसायको हितसंरक्षण, न्यायोचित भूमिसुधार तथा व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति एवं कामदार र श्रमिकवीच सामाजिक साझेदारीको विकास जस्ता नीतिहरुप्रति प्रतिवद्ध भएर आजै र अहिल्यै देखि इमानदार प्रयास गर्ने हो भने विकराल गरिवी र असमानताले ग्रस्त नेपाली समाजको आत्मसम्मानलाई छोटै समयमा पुनर्स्थापित गर्न असम्भव छैन ।
References:
1) Fukuyama F. (1993): The End of History and the Last Man, Avon Books edition published in 1993 and later reprinted in Perennial in 2002.
2) Miliband, R. (1994): Socialism for a Skeptical Age, Polity Press, London.
3) Soto, H. de (2000): The Mystery of Missing Capital- Why Capitalism Triumphs in the West and Fails everywhere else, Basic Books.
4) Stiglitz, J. E. (2002): Globalization and its Discontents, Norton & Company.
5) The Observer (2008): Campaign costs dwarf millions raised by Kerry and Bush in 2004. The Observer , Oct 23. http://www.guardian.co.uk/world/2008/oct/23/barack-obama-john-mccain-fundraising
6) Einstein, A. (1949): Why Socialism, Monthly Review (May 1949).
7) Kautsky, K: The Dictatorship of Proletariat (available online at http://www.marxists.org/archive/kautsky/1918/dictprole/ch02.htm )
8) Luxemburg, R.: The Russian Revolution (available online at http://www.marxists.org/archive/luxemburg/1918/russian-revolution/index.htm )
9) Dasupta, P. (1997): Environmental and Resource Economics in the World of the Poor, Resource for the Future.
10) Bernstein, E (1899): Evolutionary Socialism (available online at http://www.marxists.org/reference/archive/bernstein/works/1899/evsoc/index.htm )
(साभार: विचार विशेष त्रैमासिक, बर्ष १, अंक २)
Subscribe to:
Posts (Atom)