सोभियत संघ: अपरिपक्व क्रान्तिको त्रासद अवसान

अपरिपक्व क्रान्तिको उत्पादनका रुपमा हिंसक, अप्रगतिशील र असफल हुन आरम्भ देखि नै अभिसप्त सोभियत समाजवादको कथा हाम्रालागि शिक्षाप्रद हुन सक्ने डा जुगल भूर्तेलको विश्लेषण

बीस वर्ष अघि यही अगष्ट महिनामा पूर्व सोभियत संघका राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचेभ बिरुद्ध उनकै उप-राष्ट्रपति गेन्नाडी येनाएभले सैन्य विप्लव गर्ने असफल प्रयास गरेका थिए । सेनाको असहयोगका कारण त्यो गैरकानुनी सत्ताहरण त तीन दिन भन्दा बढि टिकेन तर त्यही घटना अन्तत: सोभियत संघको पतन गराउने औपचारिक कारण बन्यो । त्यसको चार महिनपछि सोभियत साम्राज्यको विधिवत अवसान सँगै अतिकेन्द्रिकृत सर्वसत्तावादी राज्यमा आधारित मार्क्सवादी-लेनिनवादी दर्शनपनि असान्दर्भिक सावित भयो । सोभियत संघ बिनाको यो दुई दशकमा विश्वभरि धेरै कम्युनिष्टहरु सत्तामा निर्वाचित नभएका होइनन्, तर ती सबै सामाजिक लोकतन्त्रको नयाँ आवरणमा जनअनुमोदित भएर आएका छन् । करिव सत्तरी वर्षको कष्टसाध्य संघर्ष पश्चात सोभियत जनताले लेनिनवादी शासनको उत्पीडनबाट अन्तत: मुक्ति पाएपनि एउटा महाशक्ति राष्ट्र त्यसरी ढल्नेक्रममा उत्पन्न भएको आर्थिक र सामाजिक डढेलोमा धेरै जीवन उजाड भए । चरम आर्थिक संकट र विभिन्न जातीय राज्यहरुबाट लखेटिएका रुसी शरणार्थीको नियतिले परिवर्तनको उद्धेश्य माथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको थियो । देशको बिखण्डन भएपछि समाज कसरी दिशाहीन हुन्छ भन्ने कुराको सबैभन्दा अप्रिय उदाहरण हो सोभियत संघ ।

सन् १९८८ मा उच्च शिक्षाको लागि म सोभियत संघ पुग्दा कुनै जमाना लगभग आधा संसारमा आफ्नो साम्राज्यको प्रभाव र नियन्त्रणलाई विस्तार गरेको त्यो ‘समाजवादी’ राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक विरोधाभासहरुले मक्किएर ढल्नलाई अन्तिम धक्काको प्रतिक्षामा थियो । सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव मिखाइल गोर्वाचेभले ग्लासनोस्त (खुलापन) र पेरेस्त्रोइका (पुनर्निर्माण) को बारुदले हरेक मान्छेको मनमा रहेको शक्तिशाली कम्युनिष्ट शासनको अभेद्य ठानिएको भयको पर्खाललाई ध्वस्त बनाइदिए पछि समाजमा राजनैतिक खुलापन विस्तारित हुने क्रम ह्वाकत्तै बढेको थियो । सन् १९८५ मा उनी सत्तामा आउँदा आर्थिक रुपले झण्डै धरासयी भइसकेको मुलुकमा थुप्रै नीतिगत सुधार आवश्यक देखियो । स्वतन्त्रताले शान्ति र समृद्धि ल्याउँछ, सत्तामा जनसाधारणको पहुँचलाई बढाउँछ, पार्टीको भ्रष्ट ब्युरोक्रेसीलाई नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्छ र वैदेशिक सहयोगमा बृद्धि हुन्छ भन्ने भावनाले प्रेरित भएर गोर्वाचेभले राजनीतिमा खुलापन र संरचनात्मक सुधारको मात्रालाई बढाउँदै लगेका थिए । मुलुक ग्लासनोस्त-मय हुनथालेपछि जनताले बाह्यम समाजका वस्तुनिष्ठ समाचारहरु पाउन थाले र अथाह प्राकृतिक स्रोत एवं उर्वर भूमिले समृद्ध भएरपनि पश्चिमी पुँजीवादी देशहरुको तुलनामा आफूहरु निकै पछि परेको कारण बुझ्न धेरै समय लागेन - व्यक्तिको स्वतन्त्रता ।

गोर्वाचेभकालीन रुसमा खाद्यान्नको चरम अभाव थियो, हरेक पसलमा जताततै सामान किन्नेको लामो लाइन देखिन्थ्यो । के बेचिँदैछ भन्ने थाहा नपाएपनि मान्छे लाइनमा उभ्भिदिन्थे । गरिव देशका हामी नेपाली विद्यार्थीहरु चकित भएर सोच्थ्यौं, त्यति धेरै प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न भएरपनि सोभियत संघमा अपेक्षा गरिए जस्तो आर्थिक प्रगति किन हुन सकेन ? उर्वर भूमिले भरिएको विशाल देशले अमेरिका, क्यानडा जस्ता पूजीँवादी मुलुकबाट बर्षौं खाद्यान्न आयात किन गर्नु पर्यो ? यो आर्थिक पहेलीलाई बुझ्न सन् १९१७ मा मञ्चन गरिएको अक्टोबर ‘कू’पछिका प्रारम्भिक वर्षको विश्लेषण जरुरी छ ।

अपरिपक्व क्रान्ति
मार्क्सले सर्वहारावर्गद्वारा गरिने समाजवादी क्रान्ति पुँजीवादको चरम विकासको ऐतिहासिक अवस्थामा मात्र स्वभाविक र सम्भव हुने विश्लेषण गरेका छन् । त्यस्तो अवस्था सृजना भएको पूर्णत: औद्योगिकृत राष्ट्रमा केही सीमित नाफाखोर बुर्जुवाको हातमा पुँजीको केन्द्रिकरण हुन्छ र जनसंख्याको अधिकतम भाग शोषित सर्वहारामा परिणत हुन्छ । सर्वहारावर्गको सामुहिक शक्ति यति ठूलो भइसकेपछि तिनका लागि पुरानो आर्थिक-राजनैतिक सम्वन्ध अब स्विकार्य रहँदैन र समाजवादी क्रान्तिको बस्तुगत अवस्था सृजना हुन्छ । मार्क्स पछिको पुँजीवादी विश्व अलग ढङ्गले अगाडि बढेकोले उनको यो थेसिस सही सावित हुन नसकेपनि क्रान्तिको वस्तुगत अवस्थाको सैद्धान्तिक चित्रण आफैंमा शायद त्रुटिपूर्ण छैन । मार्क्सको ‘विज्ञान’ले परिकल्पना गरे अनुसार क्रान्ति हुने हो भने सर्वहारावर्गको विशाल आकारका कारण त्यस्तो क्रान्ति शायद अहिंसात्मक नै हुन्छ ।

तर पुँजीवादको चरम विकास नभएको देशमा क्रान्ति गर्न मन लाग्यो भने के गर्ने ? यसका लागि लेनिनले मार्क्सवादको भ्रष्टिकरण गरेर नयाँ दर्शनको प्रस्ताव गरे- जसलाई हामी मार्क्सवाद-लेनिनवाद भनेर बुझ्छौं । मार्क्सवादलाई हरेक कम्युनिष्ट तानाशाहले आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने प्रथाको सुरुवात पनि त्यहीँबाट भयो । राजनीतिक र आर्थिक सत्ताको अतिकेन्द्रीकरण, राज्यको सर्वसत्तावाद र कम्युनिस्ट पार्टीका नोकरशाहहरुको नयाँ वर्ग मार्फत सर्वहारावर्गको नाममा दमनकारी सैन्य शासन मार्क्सवाद-लेनिनवादका पहिचान हुन् । जसरी मार्क्स अरु दार्शनिकका विपरित जीवनको व्याख्या होइन त्यसलाई परिवर्तन गर्ने महत्वाकांक्षा राख्थे, ठीक त्यसैगरी लेनिनपनि विश्व साम्यवादी आन्दोलनको सुत्रपात गरेर ‘सबै जाति र समयका महानायक’ हुन हतारिएका थिए । तर कृषीमा आधारित रुसी समाजमा पुँजीवादको सामान्य विकास सम्म भएको थिएन । लेनिनले साम्राज्यवादको विस्तारलाई पुँजीवादको चरम विकासको अवस्था भनेर परिभाषित गर्दै क्रान्तिको शंखनाद गरिदिए । विभिन्न युद्धले थकित पीडित रुसको जारशाही थोरै भगौडा सैनिक र सहरी श्रमिकवर्गको अल्पकालीन हिंसाको सानै धक्काले धरासयी भइहाल्यो । यसरी लेनिनको नेतृत्वमा बोल्सेभिकहरुले रुसको तात्कालीन राजधानी पेत्रिग्रादमा मञ्चन गरेको अक्टोबर विप्लव मार्क्सको व्याख्या विपरित अल्पमतद्वारा बलात् सत्ता कब्जा गरिएको अत्यन्त अपरिपक्व ‘क्रान्ति’ थियो ।
यौवनकालीन मार्क्सवादी क्रान्तिकारिताको घङ्घङीबाट मुक्त भएपछि मार्क्सवाद-लेनिनवादको विश्लेषण गर्ने क्रममा भारतीय चिन्तक जयप्रकाश नारायणले लेखेका छन् “जुन समाजमा लोकतान्त्रिक साधनको माध्यमले समाज परिवर्तन गर्न सम्भव छ, त्यहाँ हिंसाको आश्रय लिनु क्रान्तिविरोधी हो....र, जहाँ लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता छैन त्यहाँ हिंसक क्रान्तिका लागि पनि बहुसंख्यक जनताको समर्थन आवश्यक छ।” लेनिनको क्रान्तिले यी दुवै अवस्थाको उल्लङ्घन गरेको छ । तुलनात्मक रुपले पिछडिएको मुलुकमा जबरजस्ति गरिएको क्रान्तिका उपलव्धीलाई जोगाउन अन्धाधुन्द औद्योगिकरणमा जान आवश्यक थियो, जसका लागि असिमित शक्ति हासिल गरेको राज्यले हिंसाको प्रयोगद्वारा जनसहभागिता जुटाउने अस्वभाविक बाटो छान्यो । लेनिन कै पालामा सोभियत सरकारले ‘क्रास्निइ तेरोर’ (लाल आतंक, १९१८-१९२३) को औपचारिक घोषणा गर्योक, जसको लक्ष मूलत: धार्मिक संस्था, राजावादी र कथित सोभियत सत्ता विरोधिको दमन थियो । पछि सत्ता सुदृढिकरणको क्रममा स्तालिनले त ‘भयानक आतंक’ (बाल्शोइ तेरोर, १९३६-१९३८) को ऐलान गरेर राज्य आतंकको मानक नै स्थापित गरे । यस अवधिमा लाखौं सर्वसाधारण बाहेक सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीकै १३९ जना पूर्ण र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य मध्ये ९८ जनालाई गोली हानी हत्या गरियो भने ‘सोभियत संघमा समाजवादको विजय भएको’ संवैधानिक घोषणा गरिएको सन् १९३४ को सत्रौं महाअधिवेशनका १९६६ प्रतिनिधि मध्ये ११०८ जना अर्थात आधा भन्दा बढि प्रतिक्रान्तिको आरोपमा कठोर दमनको शिकार भए । मतदान अधिकार भएका साठी प्रतिशत प्रतिनिधि श्रमिक थिए ।

सन् १९१७ को बोल्शेभिक ‘कु’को विश्लेषण गर्दै समाजवादी नेतृ रोजा लक्जेम्बर्गले स्वतन्त्र निर्वाचन, वाक् स्वतन्त्रता, वैचारिक संघर्ष आदि बिना हरेक नागरिक संस्था प्राणहीन हुनेहुँदा त्यस्तो वातावरणमा सर्वहाराको होइन केही मुठ्ठिभर नेताहरुको बुर्जुवा अधिनायकवादको जन्म हुने आशंका व्यक्त गरेकी थिइन् । सामन्ती जारशाहीको अधिनायवादबाट मुक्त हुन नपाउँदै रुसी जनता पुन: सोभियत सर्वसत्तावादको ज्यानमारा आलिंगनमा फँस्न पुगे । आतंकित जनताले राष्ट्रिय जीवनमा सहभागिता जनाएपनि त्यस्तो समर्थन र समर्पण बिनाको यान्त्रिक सहभागिताले मुलुकलाई ‘अग्रगामी’ नबनाउने रहेछ । अपरिपक्व क्रान्तिको उत्पादनका रुपमा सोभियत संघको कथित समाजवाद अप्रगतिशील र असफल हुन आरम्भ देखि नै अभिसप्त थियो ।

त्रुटिपूर्ण राष्ट्रियकरण
सन् १९१७ को बोल्शेभिक ‘कू’ पछि सबै प्रकारका निजी सम्पत्तिमाथि प्रतिवन्ध लगाएर सुरु गरिएको सैन्य वा युद्ध कम्युनिज्मका कारण रुसमा भोखमरीको अवस्था सृजना भएको थियो । किसानहरुलाई बाँच्नका लागि आवश्यक खाद्यान्नको मात्रा राज्यले तोकिदिने र त्यसभन्दा बढि भएको उत्पादन राष्ट्रियकरण हुने नीति बनाइयो । त्यसपछि रुसभरि फैलिँदै गएको किसान बिद्रोहका कारण लाल सेना र सहरी जनतालाई खाद्यान्न आपुर्ति गर्न अत्यन्त कठीन हुँदै गयो । यो परिस्थितिमा सन् १९२१ मा लेनिनले ‘नोभाया एकोनोमिचेस्काया पोलितिका’ (नयाँ आर्थिक नीति) को प्रस्ताव गरे, जस अनुसार राज्यले जनतालाई स-साना व्यवसायबाट सीमित मुनाफा कमाउने, किसानलाई आफूलाई चाहिने भन्दा बढि उत्पादित खाद्यान्नलाई कर (प्रोदनालोग) तिरेर बेच्न पाउने, राष्ट्रियकरण गरिएका साना उद्योगलाई पुरानै संचालकलाई फिर्ता गर्ने तर ठूला उद्योगधंदा, वैदेशिक व्यापार, यातायात आदि भने राज्यकै नियन्त्रणमा रहने नीति बनाइयो । यस्तो ‘अमार्क्सवादी’ नीतिले कृषी-उत्पादनलाई निजी सम्पत्तिको मान्यता दिएर रुसको खाद्य संकटलाई त हटायो नै, मुलुकको समग्र उत्पादनलाई सन् १९१३ कै हाराहारीमा उभ्याउन सफल भयो । तर सन् १९२४ मा लेनिनको निधन भएपछि जडसुत्रवादी कम्युनिष्टहरुद्वारा शाष्त्रीय मार्क्सवाद-असम्मत यस्तो नीतिको बिरोध बढ्दै गयो । पार्टीका प्रमुख सिद्धान्तकार निकोलाइ बुखारिनले ‘कृषकहरुको देशमा शक्तिको बलले खाद्यान्न खोस्न सकिन्न, त्यसकालागि कृषीको निजिकरण र बजार व्यवस्थालाई कायमै राख्नुे पर्छ । पार्टीले राजनैतिक नियन्त्रण मात्र गर्ने हो’ भनेर सम्झाउन असफल प्रयास गरेका रहेछन् । तर स्तालिनले १९२८ मा नयाँ आर्थिक नीतिलाई खारेज गरेर पूर्णराष्ट्रियकरणको अभियान सुरु गरे, जसका कारण सोभियत संघको उत्पादकत्वमा व्यापक ह्रास आयो ।

स्तालिनको राष्ट्रियकरणको नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकारात्मक असर पार्नु स्वाभाविक थियो । उनी पछि शासनमा आएका ख्रुश्चेवको पालामा सन् १९६३ मा सोभियत संघले विदेशबाट करिव सवा करोड टन अन्न आयात गर्दा मुलुकको एक तिहाई संचित सुन बेच्नु पर्यो । त्यही साल उनले सोसलिष्ट खेमाका आश्रित राष्ट्रलाई पत्र लेखेर अब उप्रान्त सोभियत संघले तिनलाई अन्न सहयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए । सोभियत सरकारको योजनावद्ध बिकासमा कृषी उत्पादनलाई ठूलो महत्व दिएपनि साठीको दशक देखि १९८० सम्मै अन्न उत्पादन स्थिर रह्योम, बृद्धि हुनसकेन । प्रथम विश्वयुद्ध अघि संसारको सबैभन्दा ठूलो अन्न निर्यात गर्ने देश रुस, सबैभन्दा ठूलो आयातकर्तामा परिणत भयो । जमिनको राष्ट्रियकरण गरी सुरु गरिएको सामुहिक खेतीले किसानलाई श्रमका लागि प्रेरित गर्न सकेन र पूर्णत: असफल भयो, तर सहरको जनसंख्या बढ्ने क्रम भने रोकिएन । त्यो समयमा जापान जस्ता देशले पनि ठूलै मात्रामा अन्न आयात गर्थे तर महँगा मसिनरी आदिको निर्यातले त्यसको क्षतिपूर्ति हुन्थ्यो । ‘समाजवादी औद्योगिकरण’ को असफलताले सोभियत संघले भने हतियार बाहेक अन्य निर्यातयोग्य सामानहरुको उत्पादन गर्न सकेको थिएन । हतियार पनि संसारभरिका मार्क्सवादी बिद्रोही, वार्सासन्धी राष्ट्रहरु र आफ्नै सेनालाई बितरण गर्दै सकिन्थ्यो । फलस्वरुप सोभियत संघको अर्थतन्त्र तेल र ग्यास जस्ता कच्चा पदार्थको निर्यातमा पूर्णत: आधारित भयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउमा कमि आउने बित्तिकै सोभियत अर्थतन्त्रमा संकट देखिन थालिहाल्यो, जसलाई अफगान युद्धले झन् सघन बनाइदियो । यो अवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा पुगेका गोर्वाचेभका अगाडि खाद्यान्न वितरणमा नियन्त्रण र सैन्य खर्चमा कटौति जस्ता विकल्प त थिए, तर तिनको अत्यन्त चर्को राजनैतिक मूल्य तिर्न उनी तयार भएनन् । त्यसपछी बाँकि रहेको एकमात्र विकल्प वैदेशिक ऋण माथि उनको निर्भरता झन्झतन् बढेर गयो र त्यो क्रम सन् १९८९ सम्मै जारि रह्योट। तर त्यसबीच सोभियत संघका पन्ध्र राज्य मध्ये बाल्टिक राज्यहरु तथा जर्जियामा संघबाट छुट्टिने जातीय अभियानले गति लिइसकेको थियो । सोभियत संघलाई ऋण दिने पश्चिमी मुलुकहरुले यही मौकाको फाइदा उठाउँदै ती राज्यमा सोभियत सेनाको प्रयोग गरिए गोर्वाचेभलाई कुनै प्रकारको ऋण सहायता दिन नसकिने जानकारी गराए । एकातिर वैदेशिक ऋण बिना मुलुकमा अत्यन्त कठीन बन्दै गएको खाद्यान्न संकटलाई टार्न असम्भव भइसकेको थियो भने अर्कोतिर बल प्रयोग नगरी बिखण्डन उन्मुख विभिन्न जातीय राज्यका आन्दोलनलाई रोक्न पनि सकिँदैन थियो । अधिकांश राज्यमा जनमत-संग्रह मार्फत संघबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्ने लहर नै सुरु भयो । अब पुरानो कम्युनिष्ट मोडेलको सोभियत सत्ता टिकाउन असम्भव छ भन्ने स्पष्ट भएपछि गोर्वाचेभले रुस राज्यका प्रमुख बोरिस यल्तसिन जस्ता लोकतन्त्रवादी शक्तिसँग मिलेर सोभियत संघको नयाँ सम्झौता गर्ने निर्णय गरे । त्यसैको बिरुद्ध १९ अगष्ट १९९१ का दिन कट्टरपंथी कम्युनिष्टहरुको सहयोगमा उप-राष्ट्रपति गेन्नाडी येनाएभले बिद्रोह गरेर राष्ट्रपति गोर्वाचेभलाई अपदस्त गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, सोभियत सेनाको असहयोग र यल्तसिनको साहसले त्यो असफल भयो र त्यससँगै समाप्त भयो नयाँ सोभियत संघको सृजना गर्ने गोर्वाचेवको अधुरो सपना । डिसेम्बर २५, १९९१ मा सोभियत संघको विधिवत बिखण्डन भएपछि भ्लादिमिर लेनिनले सन् १९१७ मा सुरु गरेको मार्क्सवादी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने प्रयोगको पनि अन्त्य भयो । र, आरम्भ भयो यल्तसिनको नेतृत्वमा त्यस व्यवस्थाको रातारात पुँजिवादी रुपान्तरण गर्ने अर्को विपरित ध्रुवको प्रयास ।

कठिन संक्रमण
सन् १९९१ मा राजनैतिक अन्योलले दिशाहीन भएको रुसको प्रथम राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा बोरिस यल्तसिनले कमजोर अर्थतन्त्र, खाद्यान्नको चरम अभाव, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असुरक्षा र जनताका असीमित आकांक्षाहरुलाई तुरन्तै पुरागर्ने चुनौति पाएका थिए । केन्द्रिकृत साम्यवादी अर्थतन्त्रबाट रुस जस्तो विशाल मुलुकलाई सुहाउँदो पुँजीवादी बजार व्यवस्थामा रुपान्तर गर्ने कुनै पूर्वस्थापित बाटो नभएकोले पुँजीवादको सुक्ष्मतासँग अनभीज्ञ रुसका नयाँ शासकहरु विश्व बैंक र विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका ‘कन्सल्ट्याण्ट’ माथि पूर्णत: निर्भर थिए । दशकौं देखि सरकारी स्वमित्वमा रहेका उद्योग-धन्दाहरु निजी क्षेत्रलाई नदिए पश्चिमी विश्ववाट पुँजी र राजनैतिक समर्थन नआउने आशंकामा रातारात पुँजीवाद ल्याउने लक्ष राखेर राष्ट्रिय सम्पतिलाई निजिकरण गर्ने अत्यन्तै अदूरदर्शी निर्णयहरु भए । मुलुकका गौरवको रुपमा चिनिने कल-कारखानाहरु या त बन्द गरिए या ब्रम्हलुटमा परे । यस्तो अति महत्वकांक्षी निजिकरणले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत मात्र गरेन, धेरै पुस्ताको बलिदानले आर्जित राज्यको सम्पत्तिमा लोकतन्त्रको अवतार लिएर प्रकट भएको मुलत: पुरानै कम्युनिष्ट नोकरशाहहरुको त्यही सानो वर्गले कब्जा जमायो । रुसी मुद्राको अवमूल्यनले वर्षौं देखि संचित गरेको नगद सम्पत्ति कागजको खोस्टोमा परिणत भएपछि पेन्सनको भरमा बाँचेका बृद्धहरु, भुतपूर्व सैनिकहरु र साधारण जनताको आर्थिक हैसियतमा भने अकल्पनीय ह्रास आयो । अकस्मात् आएको अविश्वासनीय गरिवीले जनतामा राजनैतिक परिवर्तनप्रति गहिरो मोहभंग हुनु जायज थियो । राष्ट्रिय सम्पतिको असमान बितरणले आर्थिक बृद्धि हुनुको सट्टा राजनैतिक र सामाजिक द्वन्दको स्थिति आयो । मुद्राकोषको निजिकरण थेरापीले रुसको आर्थिक रोग त निको भएन तर ‘लोकतन्त्र’, ‘उदारवाद’ जस्ता शव्दहरु जनताले शासक वर्गलाई गर्ने गाली बने र उदारवादीहरु स्वयं जनताका नयाँ शत्रु । स्वतन्त्र रुसको असहज संक्रमणमा मार्क्सिज्मलाई प्रतिस्थापन गर्न अघि सारिएको ‘मार्केट फण्डामेन्टलिज्म’ पनि पूर्णरुपले असफल सिद्ध भयो ।

यस अवधिमा ‘सबैका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य’ जस्ता सकारात्मक समाजवादी अवधारणाहरु पनि क्षतिग्रस्त भए । सोभियत कालमा तुलनात्मक सम्पन्न जीवन बाँचिरहेका मेरा विश्वविद्यालयका प्रोफेसर हठात् मुश्किलले महिना कटाउन सक्ने हैसियतमा झरे । मैले पाउने मासिक नब्बे रुबलको छात्रवृत्तिले तीन छाक खानपनि नपुग्ने अवस्था सृजना भयो । थोरै पेन्सनमा बाँचेका बृद्ध रुसीहरुको एउटा पीढि नै चरम आर्थिक अभावले ग्रस्त भएर शायद समाप्त नै भयो । लेनिनको साम्यवादी प्रयोग झैं अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष नियन्त्रित यल्तसिनको पूँजीवादी प्रयोग पनि असफल सिद्ध भयो । यल्तसिनका भोद्काप्रतिको लगाव जस्ता मानवोचित कमजोरीहरुले उनी परिहासका पात्र बन्दै गए । प्रथम चिचेन युद्धको असफलता, सन् १९९३ मा आफ्नै संसद भवनमा तोप पड्काउने अनुचित निर्णय, सन् १९९६ मा दोस्रो राष्ट्रपतिकालको निर्वाचनमा भएको धाँधली, परिबारको भ्रष्टाचारमा संलग्नताको आरोप जस्ता घटनाले उनको लोकतान्त्रिक समर्पणमा प्रश्नचिन्ह लाग्दै गयो । लगातार राजनैतिक बिरोध, बढ्दो चिचेन आतंक र अर्थतन्त्रको झन्-झन् गहिरिँदो संकटलाई सामना गर्दागर्दा रोगी बनेका यल्तसिनले अन्तत: तात्कालिन प्रधानमन्त्री भ्लादिमिर पुटिनलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर अवकास लिए ।

अधिनायकवादको पुनरागमन
अत्यन्त पीडादायी संक्रमण र चिचेन्याको पृथकतावादी जातीय आतंकवादसँग मुलुकले लगातार भोगिरहेको हारले रुसी जनताको आत्मसम्मानमा आघात पुगेको थियो । समग्र मुलुक त्यो युद्धको पीडाबाट मुक्ति चाहान्थ्यो । पुरानो पुस्ता ‘शान्त र चिन्तामुक्त’ विगतको नोस्टाल्जियाले ग्रस्त हुनथाल्यो । पूर्व केजीबी अधिकारी पुटिनले त्यही परिस्थितिको फाइदा उठाए । चिचेन आतंकवादीसँगको ‘जिरो टलरेन्स’ नीतिलाई रुसी जनताले निकै मन पराए । त्यसैबीच ह्वाठत्तै बढेको तेलको भाउले पश्चिमी मुलुकमाथिको आर्थिक निर्भरतालाई पुरै घटाइदिए पछि रुसले मुद्राकोष, विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरुको सोभियतकाल देखिकै सबै ऋण चुक्ता गरिदियो । तर जनलोकप्रियताको घोडामा चढेका पुटिनको बढ्दो महत्वाकांक्षा सँगै मुलुक बिस्तारै अधिनायवादतिर खस्कँदै गएकोछ । व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा लगाम लागेकोछ, सबै किसिमका संचार माध्यममा स्वनियन्त्रण व्याप्त छ । अधिकारवादी संस्थाहरु माथि निकै ठूलो दवाव र निजी क्षेत्र व्यापार, व्यवसाय गर्न फेरि नयाँ व्युरोक्र्याटहरुलाई खुशी पार्नु पर्ने स्थिति फर्किएकोछ । सोभियत सर्वसत्तावादबाट मुक्त हुन न पाउँदै रुसी जनता पुन: अर्को अधिनायकवादमा फँस्न पुगेको देखिन्छ ।

नेपाललाई शिक्षा
सदियौं देखि समाजमा स्थापित धेरै सामन्तवादी र परम्परागत मान्यताहरुलाई क्रमश: विस्थापित नगरी समाजवादको निर्माण हुन सक्दैन तर अतिहिंसाको प्रयोगले सोभियत व्यवस्थामा समाजवादको अभाव मात्र नभएर त्यसको निषेध नै भएको थियो । पिछडिएको समाजमा सत्ता कब्जा गर्ने अर्थमा लेनिनले सफलता पाएपनि उनले निर्माण गरेको समाजवाद, जयप्रकाश नारायणका शब्दमा “समान र स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको भाइचारा, जो वास्तविक समाजवादको सार हो, बाट धेरै टाढा छ ।” क्रान्तिको नाममा गरिएको अपरिपक्व उथलपुथलद्वारा निर्मित सोभियत संघ समाजवादको उदाहरण हुन नसके पनि त्यसबाट हामीले ग्रहण गर्नुपर्ने यथार्थ हो- जुन सुकै रंगको होस् स्वतन्त्रता र लोकतन्त्ररहित समाज व्यवस्थाले अन्तत: भ्रष्टाचार, पार्टी ब्युरोक्रेसी, निरङ्कुशता र जनदमनलाई प्रोत्साहित गर्छ । सोभियत संघ, युगोस्लाभिया, चेकोस्लोभाकिया, पूर्वी जर्मनीको नियतिले बताउँछ लेनिनवाद जोडिएको मार्क्सवादी शासनबाट साम्यवाद त आउँदैन नै, त्यो ढल्दा मुलुकै अस्तित्वहीन हुने रहेछ । निजी सम्पत्ति र प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिएन भने विकास स्वाभाविक रुपले सम्भव हुन्छ भन्ने अर्को प्रमाण लेनिनको नयाँ आर्थिक नीति हो । सन् १९७० को दशकमा चीनले लगभग यस्तै नीति लागु गरेर आश्वर्यजनक आर्थिक प्रगति हासिल गरेको छ । सोभियत संघको त्रासद अवसानबाट नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले लिनु पर्ने महत्वपूर्ण शिक्षा यिनै हुन् ।

लोकतन्त्रवादी शक्तिले पनि के बुझ्न जरुरी छ भने जनतामा असीमित अपेक्षा जगाइदिएर गरिएको ल्याइएको परिवर्तनका उपलव्धीलाई सुरक्षित राख्नुर निकै चूनौतिपूर्ण छ । संक्रमणको यथोचित व्यवस्थापन हुनसकेन भने जनताले फेरि ‘स्ट्रंग ह्यासण्ड’ नै खोज्न सक्छ र मुलुक पुन: अधिनायकवादको चपेटामा पर्न सक्छ । पुटिनको सत्तामा आगमन र त्यहाँबाट हट्ने अनिच्छाको पृष्ठभूमि हाम्रो संक्रमणको व्यवस्थापनमा शिक्षाप्रद हुन सक्छ । आत्मनिर्णयको अधिकार पाएको जाति केन्द्रीय सत्ता कमजोर भएको अवस्थामा त्यस्तो सत्ताबाट मुक्त हुन चाहान्छ । सोभियत संघका सबै जातीय राज्यहरु यही अधिकारको उपयोग गरेर संघबाट छुट्टिएका थिए । रुस भित्रकै चिचेनहरु अझै त्यसैका लागि संघर्षरत छन् । लेनिनको सिको गर्दै जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारलाई खुलारुपले बाँडिरहेका सबै दलले सोभियत संघको सहज बिखण्डनबाट केही त शिक्षा अवश्य लिनुपर्छ ।

jugal_bhurtel@yahoo.com

हिमाल खबरपत्रिका, वर्ष २१, अङ्क १०, १६-३१ भदौ २०६८ (2 -17 Sep 2011)
http://himalkhabar.com/news.php?id=4411