समकालीन विश्वको इन्टरनेट पुस्ता भने सर्वसत्तावादप्रति किञ्चित सहिष्णु देखिँदैन । त्यसैले अन्यत्रझैं अहिले रूसमा पनि शासक वर्ग र युवा पिढीबीच द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना भएको छ । चार वर्षअघि संसदको निर्वाचनमा ६४ प्रतिशत मत पाएको पुटिनको 'युनाइटेड रसिया' पार्टीलाई गत डिसेम्बरको निर्वाचनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम मतदाताको समर्थन रह्यो । त्यसमा पनि व्यापक धाँधली भएको आशंकाले अहिले रूसको राजनीतिलाई निकै उद्वेलित गरेको छ र निर्वाचन परिणामको विरोधमा गत डिसेम्बरमा दुईर्पटक मस्को र अन्य सहरमा हजारौं नागरिकले प्रदर्शन गरेका छन् । त्यहाँ सन् १९९०-९१ पछि यो स्तरको प्रदर्शन भएको थिएन । जुलुसमा निस्किएका लेखक, पत्रकार, कलाकार र सर्वसाधारणले रूसको राजनीतिक पद्धतिलाई परिवर्तन गर्न सक्लान्-नसक्लान्, अहिल्यै यसै भन्न त सकिन्न, तर इन्टरनेट ब्लगहरूमा सीमित पुटिनको आलोचनालाई सडकमा छताछुल्ल पारिदिएर उनको विकल्पहीन र त्रुटिहीन नेताको छवि भने चकनाचुर पारिदिएका छन् ।
'अमेरिकाको निर्देशनमा मञ्चन गरिएको नाटक' भनेर क्रेमलिनले जतिसुकै अवमूल्यन गरे पनि कठ्याङ्गि्रने जाडोमा दुई-दुईपटक सडकमा निस्किएका अधिकांश युवाले न यसअघि कुनै जुलुसमा भाग लिएका थिए, नत कुनै पार्टी विशेषप्रतिको सम्मोहनले तानिएर त्यहाँ पुगेका थिए । संसदको निर्वाचनमा भएका धाँधलीका भिडियोहरू फेसबुक, ट्विटर, ब्लग आदि माध्यममा छरपस्ट हुनथालेपछि मस्कोका सडकमा निस्किएको जमात, लोकपि्रय रूसी पत्रकार एवं सडक आन्दोलनका एक नायक, लियोनिद पाफ्र्योनोभका अनुसार, 'अघाएका मान्छेको विद्रोह' थियो । 'आफ्नो सफल जीवनलाई अझ सफल बनाउने आकांक्षा राख्ने' ती मान्छे 'खाना होइन, आत्मसम्मानका लागि सडकमा ओर्लिएका' थिए ।
विश्लेषकहरूले तिनको वर्ग छुट्याइदिएका छन्- 'क्रियातिभ्निई क्लास' अर्थात् गरिखाने सिर्जनशील वर्ग । कुनै राजनीतिक दलको छहारी नरुचाउने तर आत्मसम्मानको लडाइँमा संलग्न हुन इच्छुक यस्तो मध्यमवर्गीय जमातलाई इन्टरनेट सञ्जालले संगठित हुने अवसर दिएको छ । साइवर सञ्जाललाई रूसका विद्रोही शक्तिले प्रदर्शनका लागि चन्दा उठाउनेदेखि सम्बोधन गर्ने वक्ताको चयन गर्नसमेत व्यापक प्रयोग गरेर अनौठो लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका छन् । युरोपमा सबैभन्दा धेरै इन्टरनेट प्रयोगकर्ता रहेको मुलुक हुनुको गौरव पनि रूसको शासक वर्गका लागि ठूलै चुनौती बन्ने सम्भावना छ । आफ्नै जीविकामा रमाइरहेको र यसरी विद्रोहमा उत्रिएला भनेर कहिल्यै अपेक्षा नगरिएको वर्गलाई पुटिनको शासनमा सामाजिक स्थायित्व र स्वतन्त्रतामध्ये स्थायित्वलाई रोज्ने हुँदा ती दुवै गुमाएको तीव्र पीडाबोध छ, जसले सडक प्रदर्शनमा ऊर्जा थपेको छ । यद्यपि डिसेम्बरको जाडोमा रूसका सडक तताइरहेको यही वर्गले १२ वर्षअघि पुटिनको सत्तारोहणलाई दीपावली गरेर स्वागत गरेको थियो ।
सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटनपछि चरम संकटले ग्रस्त रूसी अर्थतन्त्रको रूपान्तरण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको ऋण र सल्लाहमाथि निर्भर हुन बाध्य भयो । अत्यन्त अदूरदर्शी ढङ्गबाट राज्यको सम्पत्तिको निजीकरण गर्ने आक्रामक पुँजीवादी अभ्यासले साधारण जनताको आर्थिक हैसियतमा अकल्पनीय ह्रास आयो । राष्ट्रिय सम्पत्तिको असमान वितरणले जनतामा राजनीतिक परिवर्तनप्रति गहिरो मोहभंग र सामाजिक द्वन्द्वको स्थिति देखियो । मुद्राकोषको निजीकरण थेरापीले रूसको आर्थिक रोग त निको भएन, तर 'लोकतन्त्रवादी', 'उदारवादी'जस्ता शब्दहरू 'अमेरिकी दलाल'को पर्याय बने । केन्द्रीय सत्ता कमजोर भएपछि जातीय गणराज्यमा विखण्डनवादी आन्दोलन सुरु
भयो । चिचेन्याको गृहयुद्धमा थुप्रै रूसी सैनिक हताहत भएपछि दोस्रो विश्वयुद्धमा हिटलरको सेनालाई हराएर वीरताको नौलो इतिहास रचेका रूसी जनता अपमानबोधले क्षुव्ध हुँदै गए । यतिखेरै ततारिस्तान, दागिस्तान आदि जातीय राज्यमा पनि स्वतन्त्र हुने आकांक्षा पलायो । तत्कालीन राष्ट्रपति यल्त्सनका तमाम प्रयासका बाबजुद रोगाएको राजनीति र अर्थतन्त्र त तङ्गि्रन सकेन, तर उनी आफैं भने अशक्त र झन्-झन् अलोकपि्रय बन्दै गएपछि दोस्रो कार्यकाल समाप्त हुनुअगावै सन् १९९९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुटिनलाई स्वेच्छाले सत्ता हस्तान्तरण गरेर यल्त्िसनले विदा लिए । रूसमा उपराष्ट्रपति पद नभएकाले प्रधानमन्त्री पुटिन विधानतः कार्यकारी राष्ट्रपति बने र लगत्तै प्रत्यक्ष मतदानद्वारा निर्वाचित पनि भए ।
जर्जर अर्थतन्त्र र चिचेन आतंकवादले विखण्डनको संघारमा उभिएको एउटा निरीह मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुगेका भ्लादिमिर पुटिनको केजीबी पृष्ठभूमिले गर्दा शासकीय दृढता भएको आकर्षक युवा व्यक्तित्व थियो । उनको शौभाग्य नै भनौं, खाडी क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताले उत्पन्न भएको ऊर्जाको संकटले खनिज तेलको भाउमा लगातार वृद्धि हुँदै गयो र सँगसँगै रूसको विदेशी मुद्रा सञ्चिती, जीडीपी, वैदेशिक लगानी एवं अन्य आर्थिक सूचकांकमा तीव्र सुधार देखियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता संस्थाको सोभियतकालीन ऋणसमेत समयभन्दा धेरै अगाडि चुक्ता गरेर पुटिनले वासिङ्टनका शक्तिशाली संस्थाहरूले रूसको आर्थिक नीति निर्धार्रणमा हस्तक्षेप गर्ने दिन समाप्त पारिदिए । चिचेन्याका सबै विद्रोही नेताको मृत्युसँगै गृहयुद्घ पनि सकियो । प्राकृतिक ग्यास र तेलको विशाल भण्डारले गर्दा इन्धनको लागि युरोपेली देशहरू रूसमाथि निर्भर रहेकाले मुलुकको राजनीतिक प्रभावमा व्यापक विस्तार भयो । यसरी पुटिनको नेतृत्वमा रूस विश्व मानचित्रमा नयाँ राष्ट्रिय स्वाभिमानका साथ पुनःस्थापित हुँदै जाँदा जनतामा पनि पहिलोपटक स्थायित्व र भविष्यप्रति केही निश्चिन्तता देखियो । धेरैले पुटिनलाई 'रूसका लागि ईश्वरका दूत' नै ठाने । राष्ट्रपति पदको दोस्रो निर्वाचनमा पनि ७१ प्रतिशत मत ल्याएर उनले आफूूप्रतिको दिगो जनसमर्थन प्रमाणित गरिदिए । सायद जनताको त्यही अतिरिक्त स्नेहले नै उनलाई दिग्भ्रमित तुल्याइदियो ।
जर्जिया, युक्रेन, किर्गिजिस्तानजस्ता छिमेकी मुलुकका राजनीतिक उथलपुथलको मनोवैज्ञानिक प्रभावले हुनसक्छ, पुटिनको दोस्रो कार्यकालमा सामाजिक स्थिरताका लागि लोकतन्त्र मुलुक सुहाउँदो 'स्वाधीन' हुनुपर्छ र राजनीतिक नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ भन्ने सोच देखियो । वास्तवमा एसियादेखि युरोपसम्म लमतन्न फैलिएको रूसका सबै शासकहरूको द्विविधा के हो भने तिनमा एकैसाथ उदार युरोपेली मुलुक हुनुको आत्मगौरव र मध्य एसियाली केन्द्रीकृत शासन शैलीको आकर्षण छ । पुटिन पनि त्यस प्रवृत्तिको अपवाद बन्न सकेनन् । जनताले पनि उनको शासनमा स्थायित्वको मूल्यमा सत्ताद्वारा स्थापित खेलको नियमलाई खुरुखुरु स्वीकार्दै गए । संसदको मिश्रति निर्वाचनलाई खारेज गरेर दलीय समानुपातिक प्रणाली लागू गरियो र कुनै पनि दलले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न कम्तीमा सात प्रतिशत मत ल्याउनैपर्ने कठोर प्रावधान राखियो । १४ करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा सात प्रतिशत मतको तगारो आफ्नो नियन्त्रण बाहिरका शक्तिहरूलाई राजनीतिक परिदृश्यबाट मेटाउन पर्याप्त थियो । दल खोल्ने संवैधानिक अधिकारमा समेत व्यापक कटौतीमात्र गरिएन, संसदमा प्रतिनिधित्व नभएका दलले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन २० लाख नागरिकको हस्ताक्षर संकलन गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने असम्भवप्रायः व्यवस्थासमेत राखियो ।
'निर्देशित', 'स्वाधीन'जस्ता विशेषणयुक्त पुटिनको लोकतन्त्रमा विस्तारै सबै मिडियामा राज्यको नियन्त्रण कसिँदै गयो र झन्झन् सत्तापक्षीय हुँदै गएको न्यायपालिकाका एकतर्फी निर्णयहरू सामाजिक परिहासका विषय बन्नथाले । गभर्नर, मेयरजस्ता जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित संस्थाहरूलाई राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने र स्थानीय संसदले अनुमोदनमात्र गर्न पाउने व्यवस्थाले संघीय तथा स्थानीय निकायहरूलाई क्रमशः कमजोर पारेर केन्द्रीय सत्तालाई अझ सुदृढ बनाइदियो । यी सबै प्रावधानले पुटिनको शासनसँग असहमत र विशेषगरी उदारवादी राजनीतिक मान्यता बोकेर हिँड्ने शक्तिहरूलाई सबै स्तरको नीतिनिर्माण गर्ने तहमा पुग्नबाट बञ्चित त गरायो, तर मध्यमवर्गको वृद्धिसँगै तिनको जनमत र प्रभाव क्षेत्रको विस्तार भने रोक्न सकेन । सत्ताको व्यापक केन्द्रीकरणले भ्रष्टाचारमा वृद्धि र समाजमा चरम आर्थिक असमानता देखियो । समग्रमा आर्थिक वृद्धि र राजनीतिक शक्तिको सुदृढीकरणमा केन्दि्रत रहेको राष्ट्रपति पुटिनको दुई कार्यकालले रूसी जनताको समृद्धि र आत्मविश्वास बढाए पनि लोकतान्त्रिक शक्तिलाई पूर्णतः निषेध गर्ने रणनीतिले भावी द्वन्द्वको शिलान्यास गरेर सन् २००८ मा समाप्त भयो ।
संविधानले लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन निषेध गरे पनि संसद र जनतामा रहेको लोकपि्रयताका कारण सहजै संविधानको संशोधन गरेर पुटिन पदमा रहिरहन सक्थे, तर त्यसो नगरेर प्रशंसाका पात्र बन्नै लाग्दा उनले सत्तामा कायमै रहन अर्कै 'वैधानिक' चोर बाटो रोजे । उप-प्रधानमन्त्री दमित्री मेद्भेदेभ राष्ट्रपति चुनिए र पुटिन स्वयम् राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत प्रधानमन्त्री हुन आइपुगे । राष्ट्रपतिका केही महत्त्वपूर्ण अधिकार कटौती गरेर प्रधानमन्त्रीलाई दिइयो । फलतः मेद्भेदेभको प्रभावहीन चारवषर्ीय शासनमा जनताले मुलुकमा न नयाँ राष्ट्रपति भएको आभास गर्न पाए, नत पुटिनको राजनीतिक बहिर्गमनको अनुभूति । मेद्भेदेभको कार्यकाल समाप्त हुनै लाग्दा पुटिनले पुनः राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने र मेद्भेदेभलाई आफूजस्तै प्रधानमन्त्री बनाउने घोषणा गरिदिए । 'स्वाधीन' लोकतन्त्रको यो चार वर्षभरि निकै बेचैनी महसुस गरिरहेको रूसको मध्यमवर्गका लागि 'पालैपालो शासन गर्ने' पुटिनको यो र्फमुला जनताको मताधिकारमाथि गरिएको क्रूर ठट्टाझैं थियो, जसले तिनलाई एकैचोटी हताश, निराश र आक्रोशित बनाइदियो । सडक विद्रोहका लागि चाहिएको निहुँ भने अत्यन्त धाँधलीयुक्त संसदीय चुनावले दियो । जनताले हठात् महसुस गरे पुटिनको शासनमा सबै तहका जनप्रतिनिधि चुन्ने तिनको अधिकार पूर्णतया खोसिएको छ, अदालत र मिडिया दुवै राज्यनियन्त्रित भइसकेका छन् । संसदीय निर्वाचन परिणामको खारेजी र पुनः निर्वाचन हुँदै विपक्षीहरूले अब पुटिनको राजीनामा माग्न थालेका छन्, जसको प्रभाव आगामी ४ फेब्रुअरीमा हुने अर्को चरणको प्रदर्शनबाट मापन हुनेछ । यद्यपि विशाल रूसलाई नेतृत्व दिनसक्ने वैकल्पिक नेताको अभावमा आगामी मार्चमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा पुटिनको विजयलाई 'क्रान्तिको आग्रह नभएको सिर्जनशील वर्ग'ले रोक्नसक्ने सम्भावना अत्यन्त क्षीण छ, तर क्रेमलिनको आँगनमै लागेको असहमतिको चर्को नाराले उनको आउँदो कार्यकाल भने हिजोझैं चुनौतीविहीन नहुने संकेत गरिसकेको छ ।
हाम्रो मुलुकमा जारी शासकीय स्वरूपको बहसमा रूसका केही अनुभव सान्दर्भिक हुनसक्छन् । पहिलो, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति अस्थिर मुलुकका धेरै समस्याको समाधानका लागि प्रभावकारी भए पनि उसमा व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई आफूअनुकूल बनाएर नियन्त्रणमुक्त हुने स्वाभाविक चाहना पलाउन सक्छ । त्यसैले निर्वाचन पद्धति र संरचनालाई राष्ट्रपतिको प्रभावबाट मुक्त गराउन सकिएन भने उसले निर्वाचनकै माध्यमबाट व्यवस्थापिकामा वैधानिक कब्जा जमाउन सक्छ । त्यहींबाट न्यायपालिका, मिडिया हुँदै सम्पूर्ण सत्तामा नियन्त्रण गर्ने बाटो खुल्दै जान्छ र कालान्तरमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति स्वयम् एउटा विकराल समस्या बन्छ ।
दोस्रो, जति नै योग्य भए पनि कुनै पनि राजनेतालाई मुलुकको कार्यकारी पदमा रहेर दुई कार्यकालभन्दा बढी शासन गर्ने अधिकार हुनुहुँदैन, नत्र उसमा आफ्नो निर्विकल्पताको भ्रम र उसैको सत्ता वरिपरि हुर्किएको परजीवी वर्गको घेराले सहजै सत्ता हस्तान्तरण हुन दिँदैन । रूस लगायत संसारभरि चलेको स्वतन्त्रताको लहरले दिएको अर्को स्पष्ट सन्देश के हो भने अबको विश्वमा राजनीति गर्नेलाई सत्ताकब्जाको आकांक्षा निकै घातक हुनेछ । पुटिनजस्तो प्रतिभाशाली नेतालाई पनि अब त्यो सुविधा रहेन । सुदूर मस्कोको चिसो सिरेटोसँगै आएको यो सन्देशले नेपालमा घरिघरि सिंहदरबारै कब्जा गर्ने महत्त्वाकांक्षाले उम्लिरहने क्रान्तिकारी रगतलाई अलिकति चिस्याइदिएको भए रूसको सडकमा निस्किएका हजारौं स्वतन्त्रताप्रेमी जनतालाई हामीले थप धन्यवाद दिनुपर्छ ।
Kantipur daily, 20 January, 2012
http://www.ekantipur.com/np/2068/10/6/full-story/341504.html
