Wednesday, December 17, 2008

प्रचण्डपथको अनिश्चित गन्तव्य

डा जुगल भूर्तेल
सनातन धर्मावलम्वीहरुले कार्ल मार्क्स जन्मनु भन्दा युगौं अघि नै “सर्वे भवन्तु सुखिन” र “वसुदैव कुटुम्वकम्” जस्ता विश्वकल्याणको अत्यन्त उदार चेतनामा साम्यवादी समाजको परिकल्पना गरिसकेका थिए । तर लेनिन, स्तालिन, माओ आदि कम्युनिष्ट नेताहरुले अरुले आर्जन गरेको नखोसी साम्यवाद आउँदैन भन्ने प्रदुषित शिक्षा दिएर मार्क्सवादी दर्शनलाई यति विकृत बनाइदिए की जुन मुलुकमा ती र तिनका अनुयायीहरु सत्तामा आए, थुप्रै मानव लासमाथि टेकेर मात्र आए । फ्रान्सिस फुकुयामाले जति नै ‘इतिहासको अन्त्य’ भएको दावी गरेपनि विकासोन्मुख समाजको वर्गीय स्थितिमा ठूलो सकारात्मक परिवर्तन नहुन्जेल ‘अर्काको लुटेर खानदिने’ सजिलो साम्यवादप्रतिको सम्मोहन समाप्त हुने छैन भन्ने धारणालाई प्रमाणित गर्ने पछिल्लो उदाहरण बनेकोछ- नेपाल । धनीको गरिवले खोस्नेबाट सुरु भएको साम्यवादी दर्शनलाई नेपालका माओवादीले जातीयता र साम्प्रदायीकताको खोल ओडाएर चिन्नै नसक्ने गरी झन् कुरूप बनाइदिएका छन् । फलस्वरुप माओवादी आन्दोलन त दिशाविहिन बनेको छ नै जातीय राजनीति पनि अब समावेशिकरणको आकांक्षाबाट निकै तल गिरेर जातिविद्वेषोन्मुख र साम्प्रदायीक बनेकोछ । र, त्यसको रापमा विखण्डनको रोटी सेक्ने राजनीतिकर्मीहरुको बढ्दो जमात राष्ट्रिय सन्त्रासको विषय बनेकोछ ।

वर्गविहिन समाजको वकालत गर्नु पर्ने दलले जातीय र साम्प्रदायीक नारा दिए पछि नेकपा माओवादीले आफूलाई माओवादी मात्र हैन कम्युनिष्ट भन्ने अधिकार पनि गुमाएकोछ । के कुनै जातिको आफ्नै राज्य हुने बित्तिकै त्यस भित्रको वर्गीय विभेद समाप्त हुन्छ? जातीय संघको अवधारणा जंगलमा वर्षौं तपस्या गरेर प्राप्त भएको कुनै जाति विशेषको मुक्तिको मार्ग नभएर शोषण र विभेदले पीडित ग्रामिण जनताको हातमा बन्दूक बोकाउन माओवादीले हतारहतार खोजेको नारा भन्ने उदांगिएकोछ । पुर्खाको कठिन त्याग र परिश्रमले एकिकरण गरिएको सुन्दर मुलुकलाई जातीय संघमा विखण्डित पारेर पुन: भुरेटाकुरे राज्यमा फर्काउनु पर्छ भन्ने अत्यन्त अप्रगतिशील र पश्चगामी सोच भएको त्यो दल अब कुनै दृष्टिकोणबाट पनि कम्युनिष्ट देखिंदैन । त्यसैले हटाउने नै हो भने साम्प्रदायीक नीतिद्वारा परिचालित नेकपा माओवादीले पुच्छर मात्र हैन ‘कम्युनिष्ट’ शिर पनि हटाउनु आवश्यक छ । वास्तवमा आदिकालदेखि नेपाली पहिचानसँग जोडिएको भेषभूसा, संस्कृति, एकिकृत नेपालको इतिहास र त्यसको नायक आदि हरेक प्रतीकसँग माओवादीहरुलाई एलर्जी भएको देख्दा उनीहरुले आफ्नो पार्टीको नाममा अझै नेपाल शव्द राख्‍न संकोच नमान्नु आश्चर्यजनक लाग्छ । वास्तवमा आफ्ना सबै विशेषण गुमाएर नेकपा माओवादी आज फगत ‘प्रचण्ड पार्टी’ भएकोछ ।

राजाको चरम तानाशाहीमा चुपचाप बस्नेहरुले लोकतन्त्रको आगमन सँगै त्यस व्यवस्थाले प्रदान गरेको नागरिक स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गर्दै अन्तत: त्यसैका विरुद्धमा हतियार उठाएर सत्ता हत्याएका छन् । दिल्लीमा बसेर नेपालमा रक्तपात मच्चाउने मात्र हैन भारत कै विरुद्ध सुरुङयुद्धको स्वाँङ रच्न समेत हिन्दुस्तानी लोकतन्त्रले माओवादीलाई छुट दिएको थियो । त्यसैले पुष्प कमल दाहाल र उनका अनुयायीहरुलाई लोकतन्त्रमा विरोधको स्थान र शक्ति राम्ररी थाहा छ । उनीहरुले बुझेका छन् लोकतन्त्र रहुन्जेल मानवअधिकार, वाक् स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता जस्ता आफूलाई सत्ताच्युत गराउन सक्ने विश्वव्यापी मान्यताहरुको उन्मुलन गर्न संभव छैन । हिजो लोकतान्त्रिक राज्य बिरुद्ध हतियार बोकाउन विभिन्न जाति र वर्गलाई देखाएका असंभव सपनालाई चाडैं उचित संवोधन नगरे ती हतियार आफैं तिर तेर्सिनेछन् भन्ने पनि माओवादीले राम्ररी बुझेकोछ । सवै लडाकुलाई नेपाली सेनामा प्रवेश गराउने, कथित जनयुद्धमा जीवन बिताएकालाई शैक्षिक डिग्री दिने (जनयुद्धमा भाग नलिनेको शैक्षिक डिग्री खारेज त नहोला तर केही समय पछि माओवादी शैक्षिक डिग्री पाएका ‘नयाँ मान्छे’ लाई जागिर आदिमा प्राथमिकता दिने घोषणा गरियो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ) आदि जस्ता अनूचित मागले हतियार भिरेका लडाकु र वाइसीएलवालाहरुलाई त केही दिन उर्जा देला तर विभिन्न जातिमा चुल्याइएको अतिमहत्वाकांक्षाको उचित व्यवस्थापन हुन सक्दैन ।
आश्वासन बाँड्दा अति उदार देखिएको माओवादी नेतृत्वसँग समस्याको समाधान गर्ने रोडम्याप छैन भन्ने अब प्रष्ट भइसकेकोछ । त्यसकारण गुरुद्वय माओ र स्तालिनले देखाएको विरोधलाई व्यवस्थापन गर्ने सबैभन्दा सजिलो उपाय अपनाउनु पर्ने बाध्यताले जनगणतन्त्रको अवधारणा अगाडि आएकोछ । ““राज्य रहुन्जेल स्वतन्त्रता हुँदैन; स्वतन्त्रता आएपछि राज्य रहँदैन” भन्ने लेनिनको शिक्षा नै जनगणतन्त्रको मूलआधार हो । तर युगोस्लाभिया, अफगानिस्तान, इराक आदि देशमा मानवअधिकारकोलागि भएको अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपले एकांकी राज्य र शक्तिको केन्द्रीकरणको अवधारणमा विश्वव्यापी ह्रास आएको कुरा माओवादीलाई थाहा छ । त्यसैले विगतमा लेनिन र स्तालिनलाई जस्तो सोभियत साम्राज्यको अभेद्य पर्खाल भित्र साम्यवादी राष्ट्र निर्माण गर्न जति नरसंहार गरे पनि कसैले केही नबोल्ने अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अब छैन । राज्य आफैंले कसैको दमन गर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण नभएकोले माओवादीको जनगणतन्त्रमा वाइसीएल जस्ता गैरसरकारी संयन्त्रको निकै महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ । स्वतन्त्र मिडियामाथि हालै भइरहेको आक्रमणमा त्यो नीतिको कार्यान्वयन देख्‍न सकिन्छ ।
वर्गीय मुक्तिको मार्क्सवादको आधारभूत शिक्षालाई विर्सिएर यो मुलकलाई ध्वस्त पार्ने क्षमता बोकेको संकिर्ण जातीय संघर्षको विउ रोप्ने नेकपा माओवादी ऐले अलमलमा छ । नेपाली काँग्रेसलाई जति नै दोष दिए पनि वास्तवमा त्यही अलमल नै संविधान निर्माणको प्रमूख वाधक रहेको यथार्थलाई माओवादीले आत्मसात गर्न सकेको छैन । कुनैबेला प्रचण्डपथका तिनका सहयात्रीहरु आज “लिम्बुवान छैन त नेपाल पनि छैन” देखि ‘एक मधेस एक प्रदेश’ जस्तो विखण्डनवादी माग पुरा नभए “आफ्नालागि संविधानसभाको औचित्य नरहने” धम्की दिन हिच्किचाउँदैनन् । गन्तव्य निश्चित नभएको बाटोको नाम प्रचण्डपथ रहेछ भन्ने कुरा शान्ति आउने अपेक्षामा माओवादीलाई भोट हाल्ने जनता र आफ्नै दाजुभाइ विरुद्ध एक दशक सम्म हतियार उठाएका लडाकुहरुलाई पनि भरखरै थाहा हुँदै गएको हुनु पर्छ । के वर्गविहिन समाजकोलागि लडेको माओवादी युवा अहिले मुलुकविहिन हुने सम्भावनाले हतास भएको छैन होला ?
(मुख्य अंश: हिमाल, २००८)