जुगल भूर्तेल
केही समय अघि एउटा फोटो प्रदर्शनिमा कामरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले क्रान्तिकालागि “दश हजार हैन, दश लाखको रगत बगाउन तयार” रहेको अभिव्यक्ति दिनुभयो । यसलाई युद्धको पृष्ठभूमिबाट आएका क्रान्तिनायकको रगत बेलाबेला उम्लिहाल्ने सामान्य भावावेश ठानेर उपेक्षा गर्न हुन्न । सन् १९१७ तिर पेत्रोग्रादको एउटा सभामा भ्लादिमिर उल्यानोभ ‘लेनिन’ ले पनि “१० प्रतिशत रुसी जनता विश्व साम्यवादी क्रान्तिसम्म सम्म पुग्छन् भने बाँकि ९०% को रगत बगेर पनि केही फरक नपर्ने” आसयको आपत्तिजनक भाषण गरेका थिए । दाहाल र उल्यानोभका अभिव्यक्ति बीचको समानता कुनै संयोग नभएर लेनिनवाद आजपनि अतितको त्यही रंक्तरञ्जित क्रान्ति कै रोमांचकतामा फँसिरहेको प्रमाण हो । करिव एक शताव्दी समयको दुखद अनुभव र संसारभरिका करोडौं निरपराध मानवको त्रासद अन्त्य भइसक्दापनि रगतले लतपतिएको क्रान्तिले मात्र आमूल परिवर्तन संभव छ भन्ने लेनिनवादी उग्रबामपंथी चिन्तनमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । जुनसुकै साधनको प्रयोग गरेरपनि विश्व सर्वहारा क्रान्तिलाई साकार पार्नु नै त्यो चिन्तनको सार र अन्तिम सत्य हो । विश्व सर्वहारा क्रान्तिलाई मूर्तरुप दिएर ‘सबै जाति र समयको महानायक’ बन्ने अतिमहत्वकांक्षाले प्रेरित लेनिनले घृणा र प्रतिशोधजन्य हिंसा विना मुक्तिकामी जनताको विद्रोह संभव नहुने संदेश दिँदै संगठित हिंसा सत्ता कब्जाको माध्यम मात्र नभएर सर्वहाराको अधिनायकवादलाई कायम राख्नेि शक्तिपनि भएको प्रयोग गरेर देखाइदिएका थिए । लेनिनले सत्तारोहण गर्ने बित्तिकै बोल्शेभिक शासनका विरोधीलाई तह लगाउन ‘लाल आतंक’ नामै राखेर सोभियत सरकारले दमनको औपचारिक घोषणा गर्यो , जुन हजारौं निर्दोष मानिसको अकाल मृत्युको कारण बन्यो । जमिनको राष्ट्रियकरण गर्ने अभियानमा किसान वर्गको व्यापक दमन, धर्मलाई अफिम मानेर निर्मुल गर्ने क्रममा धर्मगुरुहरुको हत्या आदि जस्ता जघन्य अपराध गरिए । लालसेनाले गरेको दमनलाई चित्रित गर्न त्यसबेलाका बोल्शेभिक माझ चर्चित एउटा लोकगीतको यो हरफ पर्याप्त छ- ‘रुख काट्नेहरु सबै भन्दा ठूला अपराधी हुन्, किनकी हरेक रुखमा एउटा शत्रुलाई झुण्ड्याउन मिल्छ ।’
सर्वहाराको अधिनायकवादका नाममा कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय तानाशाहीलाई स्थापित गराउन सोभियत सत्ताले राज्यहिंसालाई यति सहजतापूर्व प्रयोग गर्योी कि मानव सभ्यताको धनी सोभियत रुस आधुनिक राष्ट्र जस्तो नभएर मध्ययुगीन बर्बर तानाशाहीमा रुपान्तरित भयो । कालान्तरमा त्यही रणनीति संसारभरिका मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी तानाशाहहरु बीच लोकप्रिय भयो र करोडौं मान्छेको जीवनलाई तहसनहस पार्ने भयानक अस्त्र बन्यो। समाजवादी दार्शनिक कार्ल काउच्कीले सन् १९१९ मा निराश हुँदै लेखे “बोल्शेभिकहरुले रुसमा विजय हासिल गरेपनि समाजवाद भने पराजित भएकोछ ।” निश्चय नै बोल्शेभिक ‘कु’ र लेनिनको शासनकाल आधुनिक रुस तथा समाजवादी संघर्षको इतिहासमा अग्रगमन त पक्कै थिएन तर मान्छेको रगत बगिरहेको र स्तालिन जस्ता काविल उत्तराधिकारी सत्तारोहणका लागि तयार भएकोले रुस विश्व सर्वहारा क्रान्तिको नेतृत्व लिने दिशातिर अग्रसर भइरहेको कुरामा लेनिन भने निश्चिन्त थिए ।
लेनिन कै जातीय राज्यको रणनीतिलाई पच्छ्याउँदै विभिन्न जात-जातिमा माओवादीले चुल्याएको साम्प्रदायिक शासनको आकांक्षा र क्रमश: बढ्दो जातिविद्वेषले नेपालमापनि दश लाख मान्छेको रगत बग्ने वातावरण नबन्ला भन्न सकिन्न । विलक्षण भौगोलिक र संख्यात्मक जातीय विविधता भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा केही मुखर जातिहरुको राज्य स्थापना गरी तिनीहरुलाई मात्र राजनैतिक अग्राधिकार दिँदा वाँकि जातिहरुमा उव्जिने असन्तुष्टिले विष्फोट निम्त्याउन सक्छ । पहिचान सुदृढ गर्ने नाममा अल्पसंख्यक जातिले वहुसंख्यक जातिमाथि शासन गर्ने पद्दति बसालियो भने त्यो सर्वस्विकृत हुनै सक्दैन । यसका संकेत अहिले नै स्पष्ट देखिइसकेका छन तर मुलुकको राजनीतिलाई हाँक्नेहरुले “संक्रमणकालमा यस्तै हुने” सतही तर्क दिन छाडेका छैनन् ।
फेरि आफूलाई सबै भन्दा शुद्ध साम्यवादी ठान्ने माओवादी दलको अभीष्ट सर्वहाराको मुक्ति हैन र? के जातीय आन्दोलनले त्यो मुक्तिलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ ? लेनिनसँग असहमति जनाउँदै जातीय राज्य हुँदैमा सर्वहाराको शोषण समाप्त नहुने कुरा समाजवादी नेतृ रोजा लक्जेम्वर्गले यसरी प्रष्ट पारेकी छिन् “वर्गीय समाजमा हरेक जातिभित्र विपरित स्वार्थ र ‘अधिकार’ भएका वर्गहरु हुने र कुनै जातिले आत्मनिर्णयको अधिकार पायो नै भने पनि त्यस भित्रको बुर्जुवा वर्गले आफ्नो प्रतिक्रान्तिकारी वर्गीय स्वार्थकालागि त्यो अधिकारको दुरुपयोग गर्ने हुँदा बोल्शेभिकहरुको जातीय आकांक्षालाई उचाल्ने नीतिले अन्तत: समाजवादी आन्दोलन नै पथभ्रष्ट हुन्छ।” सर्वहाराको जातीय विभाजन भयो भने सामजवादी आन्दोलन कमजोर हुन्छ भन्ने रोजा, काउच्की जस्ता ‘गद्दार सुधारवादी’ हरुको तर्क ‘सबै जाति र समयको महानायक’ लेनिनलाई पाच्य हुने कुरै थिएन । प्रयोगको उन्मादले मात्तिएका लेनिनलाई त सिकाउने इतिहास थिएन । तर कामरेड दाहाल र उनका अनुयायीहरुलाई त्यो सुविधा उपलव्ध हुँदाहुँदै फेरि त्यही गन्तव्यहीन यात्रामा मुलकलाई डोर्यातउने हठलाई विडम्वना वा षडयन्त्र के भन्ने ?
साम्प्रदायिक आकांक्षाहरुमा यसरी नै बेलगाम दौडँदै गएमा चाँडै अर्को रक्तरंजित ‘क्रान्ति’ हुने निश्चितै छ तर त्यसको नेतृत्व माओवादीको नियन्त्रणमा होइन वाह्य शक्ति र जातीय राजनीतिका अगुवाहरुको निर्देशन अनुसार हुनेछ । आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वी नारायण शाहले किर्तिपुरमा नाक कान काटेर धार्नी पुर्यााएको अतिरञ्जित इतिहासलाई भजाएर वर्तमान राजनीतिको दुनो सोझ्याउने प्रवृत्तिका व्यक्तिहरुले संघीयताको विरोध गर्ने सूर्यबहादूर नेपाली जस्ता अर्कै जातिका मान्छेको नाक काटेर तह लगाउने जुन साम्प्रदायिक खेल राजधानीमा मञ्चन गरे त्यसले मुलुकको भविष्य विकराल हुनेछ भनेर प्रष्ट्याइसकेकोछ । जातीय राजनीति अन्तत: माओवादीको नेतृत्व र नियन्त्रणमा रहन्न भन्ने कुराको सबै भन्दा टड्कारो उदाहरण मधेस हो । मधेसको पहिचानलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय मुद्दा बनाएको जश माओवादीले लिन खोजेपनि त्यो क्षेत्रको राजनीति ऐले साम्प्रदायिक नेतृत्व र आतंकवादी गिरोहको नियन्त्रणमा छ, जसको फलस्वरुप ठूलो संख्यामा त्यहाँबाट पहाडी जनताको पलायन वा एकप्रकारको जातीय सफाया नै भइरहेकोछ । रोजाले भने झै जातिहरु भित्रको बुर्जुवा वर्गले आफ्नो वर्गीय स्वार्थकालागि जातीय आन्दोलनलाई चरम दुरुपयोग गर्ने क्रम सुरु भइसकेकोछ ।
जनजातिहरुमा आ-आफ्नो सेना बनाउने होड नै चलेकोछ । आ-आफ्नो जातीय राज्यको घोषणा गर्ने र कमजोर केन्द्रीय सत्तालाई धम्क्याइरहने प्रवृत्ति देख्दा यस्तो लाग्छ मानौं जातीय राजनीतिका खेलाडीहरुले आत्मनिर्णयको अधिकार पाइसकेका छन् र तिनमा स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने प्रतिस्पर्धा छ । यसबाट संगठित हुन नसक्ने र वास्तविक रुपमा उत्पीडीत दलित, साना जातीय समुह वा ठूला जाति भित्रकै सर्वहाराहरुपनि अझ वञ्चितिकरणको शिकार हुँदै जानेछन् । माओवादीले जतिसुकै दलिल दिएपनि तिनले अब जातीय राजनीतिका नेतृत्वकर्तालाई सम्प्रदाय र राष्ट्र बीचको ठूलो विभेदलाई स्पष्ट पार्न सम्भव छैन, किनकि बुझ पचाउँदा मात्र साम्प्रदायीक राजनीति स्वचलित भइरहन्छ । “वाहुनहरुलाई नेपालबाट लखेटे मात्र सबै समस्याको समाधान हुन्छ” भनेर घृणाको दर्शन छाँट्नेहरु अब बाबुराम भट्टराईको ‘इथ्निसिटी र नेसनालिटी’ सम्वन्धी थेसिस सुन्ने मुडमा छैनन् । कामरेड भट्टराईले संसदमा उभिएर “२४० वर्ष शासन गर्ने जातिले केही समयकालागि सत्ता छोड्नु पर्दा मुख खुम्च्याउने” भनेर प्रश्न गरिरहँदा केही समय अघि मात्र सुदूर पश्चिममा त्यही ‘शासक जाति’का मान्छेहरु जीवनजल खान नपाएर मरेको मानवीय तथ्यलाई विर्सिए । दुर्गम पहाडमा झाडापखाला लागेर मर्ने ‘शासक जाति’ लाई त ‘केही समयकालागि सत्ता छोड्न’ खासै असहज नहोला तर सत्ताबाट बाहिरिएको दशै महिनामा चाहिएको सिंहदरबारको कुर्सीका माओवादी दावेदारहरुमा पनि दाहाल, भट्टराई, वैद्य आदि त्यही जातिका कामरेडहरुको नाम मात्र किन आइरहने होला?
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको पुँजीले नेपालको जातीय सहिष्णुतालाई क्रमश: खल्बल्याइ रहेको आशंका अब विकराल यथार्थ बनेर हाम्रो सामु उपस्थित भएकोछ । त्यस्ता संस्थाहरु खुल्लमखुल्ला जातीय आन्दोलनमा लगानी मात्र गरिरहेका छैनन्, नेपाल बन्दका कार्यक्रमलाई सफल पार्न समेत आर्थिक सहयोग दिइरहेका दृष्टान्त फेलापर्न थालेका छन् । तिनले च्याउ जस्तै उम्रिरहेका बिभिन्न जातीय सेनालाई समेत अनुदान दिइरहेको आशंका गरिन्छ । अब भने माओवादीलाई बोध भएको हुनु पर्छ तिनले ‘जनयुद्ध’मा जनजातिलाई प्रयोग गरे कि नेपालको बिखण्डनमा मलजल हालिरहेका वाह्य शक्तिले माओवादी र जनजाति दुवैलाई प्रयोग गरे । आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय राज्यको लेनिनवादी अवधारणालाई पच्छ्याइ रहँदा माओवादीहरुले “कुनै एक परिस्थितिमा हितकार देखिएको कुरा अर्को अवस्थामा अनर्थक र हानिकारक पनि हुन सक्छ” भन्ने एङ्गेल्सको उपदेशलाई पनि आत्मसात् गरेको भए रुसमा भएका हरेक लेनिनवादी प्रयोग नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक परिस्थितिमा उपयुक्त नहुन सक्छन् भन्ने बुझ्ने थिए ।
ध्रुविकरणउन्मुख जातीय राजनीति अब नेपालको दलीय पकडबाट फुत्किएर असहिष्णु, अराजक र अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदै जाने संकेत देखिएपछि हानि त यो मुलुकको ठूलै भइसकेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । त्यसैले जातीय राज्यको एजेण्डालाई आफ्नो भनेर माओवादी अझैपनि गर्व गर्छ भने मुलुकलाई इतिहासमै सबै भन्दा कमजोर बनाएको र जातीय विध्वंसको डिलमा उभ्याएको अपजस लिनपनि उसैले अघिसर्नु पर्छ । मुलुकसँगै भीरमा उभिएको जनताको अहिले संघीयताप्रति उब्जिएको असमञ्जता क्रमश: गणतन्त्रप्रति कै वितृष्णामा परिणत हुन सक्छ । दक्षिणपन्थी शक्तिहरु त्यही क्षणको प्रतीक्षामा छन् तर संविधान लेखिने क्रममै रहेकोले सच्चिने अवसर अझै बाँकि नै छ भन्ने आशा गरौं।
