नेपाली कांग्रेसका एकजना परिचित दाइले एकदिन मलाई गुरुमन्त्र दिएका थिए, 'लैनचौर दरबारको दुबो चर्न
तयार भएमात्र नेपाली राजनीतिमा आउनु ।' मुलुकमा विकसित पछिल्ला
घटनाक्रममा आफ्नो पार्टीको अस्वाभाविक मौनताले माओवादी 'जनयुद्ध'ले यस राष्ट्रका सबै 'सामन्त'को सफाया गरेर 'दास'हरूमात्र जीवित छाडेको
जस्तो अनुभूतिले आक्रोशित छन् उनी । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादका
खातिर यौवन न्योछावर गर्ने ती दाइजस्ता जुझारू योद्धाहरू पार्टीको हठात् बदलिएको
आदर्शलाई आत्मसात गर्न नसकेर गौरवशाली इतिहासको न्यानोमा बाँच्न विवश पार्टीका
अघोषित 'अयोग्य लडाकु' बनेका छन् ।
नयाँ नेपालमा बन्दुक चलाउन अभ्यस्त माओवादीका
'अयोग्य' त नेतालाई कुर्सीले हानेर पनि आफ्ना कुरा सुनाउने 'योग्यता' राख्छन्,
तर अग्रजको
सम्मान र आदर गर्ने पुरानो नेपालको 'रूढिवादी'
परम्पराले
थिचिएका ती दाइजस्ता बीपीका अनुयायीहरू समयले अनुकूल कोल्टो फेर्ने दिनको
प्रतीक्षामा छन् । समयले भने झन् अप्ठ्यारो कोल्टो फेरेको छ । अब नयाँ नेपालको
राजनीतिमा स्थापित हुन लैनचौरको मात्र होइन, दिल्लीका असंख्य दरबारको दुबो चर्नसक्ने योग्यताको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने दिन
आएको छ । माओवादी कामरेडहरूले स्थापित गरेको नजिरअनुसार त्यसका लागि अब मौखिक
आश्वासनले काम चल्दैन,
तमसुक नै लेखेर
दिनुपर्छ ।
भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग र विदेश सम्बन्धका
बाबुहरूको एउटा 'सिकायत' के छ भने 'नेपालमा 'भारतीय षडयन्त्रलाई पर्दाफास गर्ने' उद्योग निकै फस्टाएको छ,
नेपालको
आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने भारतको कुनै नीति छैन, नेपालको लोकतन्त्र, शान्ति र समृद्धिका लागि निरन्तर योगदान
दिइरहँदा पनि सबै कुरामा भारतको षडयन्त्रमात्र देख्ने नेपाली बुद्धिजीवीको
व्यवहारले भारत दुःखी छ'
आदि । तिनका
धेरै कुरा जायज छन् । नेपाललाई अनन्त अस्थिरताको दावानलमा झोंकेर स्वार्थको रोटी सेकिरहने
अभीष्ट भारतको राजनीतिक नेतृत्वमा छ भन्ने आशंका अनुचित हो । सुदूर भविष्यको आँकलन
गर्नसक्ने दूरदर्शी राजनेताको बाक्लो उपस्थिति भएकै कारण असंख्य विरोधाभासका
बाबजुद भारतको लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरू हल्लिएका छैनन् । भारत हाम्रो नजिकको
छिमेकीमात्र नभएर आर्थिक,
सांस्कृतिक र
भावनात्मक धागोले बाँधिएको अभिन्न मित्र पनि हो । नयाँ आर्थिक शक्तिको रूपमा विश्व
रंगमञ्चमा उदाउँदो लोकतान्त्रिक भारतको खुल्ला सिमाना भएको निकटतम छिमेकी हुनुको
हामीलाई गौरव छ र भारत एवं चीन बीचको सेतुका रूपमा हामी यो क्षेत्रकै प्रगतिबाट
लाभान्वित हुन चाहन्छौं । हाम्रो मानव संसाधन, आर्थिक विकास र आधुनिकीकरणमा गरिएको अतुलनीय योगदानका कारण के अनुमान गर्न
सकिन्छ भने भारतीय नेतृत्व वर्गको चाहना नेपाल एउटा शान्त र समृद्ध छिमेकी बनोस्
नै भन्ने हुनुपर्छ । तर पनि हाम्रो मातृभूमिको हरेक थोपा आँसुमा भारतको प्रतिविम्ब
देख्ने नेपालीको संख्या धेरै ठूलो छ । केही न केही समस्या त जरूर छ ।
भारत क्षेत्रीय दलहरूको वर्चस्वको युगमा
प्रवेश गरेको छ । तिनको सहयोग र सद्भाव नभई दिल्लीमा सरकार निर्माण हुनछाडेको निकै
भयो । क्षेत्रीय दलका धम्की र घुर्कीले दिल्लीमा मात्र होइन, भारत सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघमा लिने
अडानसमेत प्रभावित हुन्छन् । उत्तर प्रदेश लगायत केही ठूला राज्यमा भएको
निर्वाचनमा सत्ताधारी कंग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी भारतीय जनता पार्टीको लज्जास्पद
पराजयले राष्ट्रिय दलहरू असान्दर्भिक हुँदैजाने खतरा पैदा भएको छ । माओवादी समस्या, अन्ना हजारेको आन्दोलन, अकल्पनीय भ्रष्टाचार, पर्यावरणको ह्रास, गरिव र धनी बीचको फैलंदो खाडल तथा बढ्दो
जनसंख्यासंगै तीव्र आर्थिक विकास कायम राख्ने आदि चुनौतीले घेरिएको दिल्लीको उच्च
नेतृत्वले नेपालको राजनीतिमा चासो राख्ला भन्ने सोच्नु हाम्रो अतिरञ्जित आकांक्षा
सिवाय केही होइन ।
नेपाली नेताहरूको भारतीय शीर्ष नेतृत्वसंग
कुनै सिधा सम्बन्ध नभएको वर्षौं भइसक्यो । 'बिमारी भएर उपचार गर्न'
दिल्ली पुगेको
नेताहरू त्यहाँका लुप्तप्रायः पुरातात्विक समकक्षीलाई भेटेर 'भारतको नेतृत्व तहसंग नेपालको राजनीतिक
वस्तुस्थितिबारे गम्भीर समसामयिक वार्ता गरेको' झुट बोल्छन् । दिल्ली दौडन लालायित हुने हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूका विपरीत
भारतका प्रधानमन्त्रीले गत १५ वर्षदेखि नेपाल भ्रमण गरेका छैनन् । यसरी राजनीतिक
नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष संवाद अवरूद्ध भएपछि दुई देशबीचको सम्वन्धमा भारतीय गुप्तचर
संस्था र विदेश मन्त्रालयका बाबुहरू, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका अति उत्साही गुरुहरू, सेनाका पूर्वअधिकृत र अवाञ्छित एजेन्टहरू
माध्यमको रूपमा प्रभावशाली हुँदै गएका हुन् । त्यसैले निरन्तर तिनै तत्वको
शंकास्पद चलखेलबाट पीडित भएकाले त्यसको पर्दाफास गरिरहने हाम्रो विवशतालाई भारतीय
बुद्धिजीवी वर्गले देशकै विरोधको रूपमा बुझ्नु हुँदैन । त्यस्तै एकजना पात्र, एसडी मुनीको आजभोलि सहरमा व्यापक चर्चा छ ।
नेपाली राजनीतिका प्रायः सबै ठूला मान्छेका र
विशेषगरी प्रधानमन्त्री भट्टराईका प्रिय भारतीय गुरु एसडी मुनी नेपालको इतिहासलाई
गम्भीर मोड दिने कुरामा विशेष दक्षता राख्छन् । पेसाले प्राध्यापक मुनी
पढाउँदा-पढाउँदा 'बोर' भएको बेला भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालय, विदेश मन्त्रालय,
विभिन्न
गुप्तचर संस्थासंग नेपालको राजनीतिमा नौला-नौला प्रयोग गर्न घनिभूत मन्त्रणा
गरिरहन्छन् । 'हाम्रो देशको मायाले हरदम चिन्तित भइरहनु' उनको खास विशेषता हो । यद्यपि द्वन्द्व र
अभावले पीडित हामी नेपालीको आँसुले द्रवित भएर त्यो प्रेमको प्रस्फुटन हुने होइन ।
हिजोसम्म अलिकति अनुमान र अलिकति सूचनाको आधारमा निर्मित उनको यो धमिलो चित्र
उनैको एउटा लेख संग्रहित 'नेपाल इन ट्रान्जिसन' नामक पुस्तकको प्रकाशनपछि हाम्रो अदूरदर्शी
शीर्ष नेतृत्व र वाम एवं मधेसी बुद्धिजीवी गणले समेत हेर्न चाहेमा छर्लङ्ग देख्न
सक्नेगरी टड्कारो बनेको छ ।
माओवादीले दिल्लीमा आफ्ना कुरा राख्ने अवसरका
लागि बारम्बार गरेको अनुनयलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले अन्ततः स्विकार
गरेपछि माओवादीले सन् २००२ जून महिनामा आफूमार्फत गोप्य पत्र लेखेर भारत सरकारलाई
आश्वस्त पारेको रहस्योद्घाटन गर्दै मुनीले लेखेका छन्, 'पत्रमा माओवादी नेताद्वय प्रचण्ड र बाबुराम
भट्टराईले भारतसंग उत्कृष्ट सम्बन्ध राख्न चाहेको तथा भारतको हितमा गम्भीर असर
पर्ने कुनै काम नगर्ने कुरामा भारतीय नेताहरूलाई आश्वस्त पारेका थिए । यो पत्रको
जवाफ केही महिनापछि आयो: माओवादीमाथि भारतमा हुँदै आएको गुप्तचरहरूको निगरानी र
आवत-जावतमा बन्देज खुकुलो पारियो ।'
यतिले नपुगेर माओवादीहरूले पुनः भारतीय
गुप्तचर ब्युरोलाई छुट्टै पत्र लेखेको पनि खुलासा गर्दै मुनी अगाडि लेख्छन्, 'यसपछि माओवादी र रअका बीचमा बढी सम्पर्क र
बैठकहरूको क्रम चल्यो ।'
मुनीकै दाबीअनुसार 'रअका नयाँ प्रमुख हर्मिस थाराकान र बाबुराम
भट्टराईको व्यक्तिगत सम्बन्धले माओवादी र रअबीच अझ उन्नत समझदारी विकास गर्न सघाउ
पुर्यायो र रअले माओवादी नेतृत्वसँग नियमित सम्पर्क जारी राख्यो ।' भारतका आपmनै माओवादीको संघर्षलाई लोकतन्त्र विरुद्धको आतंकवाद ठहर गरी तिनको जरै उखेल्न
झारखण्डदेखि आन्ध्र प्रदेशसम्मको जंगलमा आगो लगाइरहेका थाराकान साहब नेपालका
माओवादीले भने यहाँको सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनका लागि जायज संघर्ष गरिरहेको
ठान्दारहेछन् ।
त्यसबेला 'समानान्तर सत्ताको हैसियतमा भारत लगायत चीन, अमेरिका,
संयुक्त
राष्ट्रसंघ सबैसंग खुला र पारदर्शी ढंगले' पत्राचार गरेको प्रधानमन्त्रीको दाबी सत्य नै होला । तर मुनीको प्रकाशनपछि
भारतमा बसेर नेपालमा 'जनयुद्ध' सञ्चालन गर्न पाउने अवसरका लागि दिल्लीलाई अन्य थुप्रै गोप्य पत्र पनि लेखिएको
प्रष्ट हुन्छ । ती तमसुकको फेहरिस्त त मुनी आफैंले फेरि कुनै दिन सप्रमाण
देखाउलान्,
तर अहिले नै
प्राप्त संकेतले एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा हाम्रा चुनौतीहरू विकराल
बनिसकेकोतर्फ इङ्गति गर्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई १९५० को
सन्धि खारेजी,
नेपाल-भारत
खुला सिमानाको नियन्त्रण आदि 'विस्तारवादी' भारत विरोधी माग थमाएर 'जनयुद्ध' गर्न हिंडेको माओवादी पार्टीको सरकार लोकतान्त्रिक शक्तिको नियन्त्रणबाट मुक्त
हुने बित्तिकै नेपाललाई प्रतिकूल र भारतलाई अनुकूल हुने दूरगामी निर्णय लिन अग्रसर
देखियो । मुलुक गहिरो राजनीतिक र आर्थिक संक्रमणमा फसेको बेला संसदीय दलहरू
हच्किएको बिप्पा सम्झौता,
त्रिभुवन
विमानस्थल लगायत नेपालका प्रायः सबै पहाडी विमानस्थलको व्यवस्थापनको जिम्मा भारतीय
कम्पनीलाई दिने समझदारी आदि माओवादी सरकारका पछिल्ला निर्णयले विगतका
भारतकेन्दि्रत तिनका सबै माग अव्यावहारिकमात्र नभएर घातक रणनीति थियो भन्ने
प्रमाणित हुन्छ । आज 'चरम गरिबी र अल्पविकासको दुश्चक्रमा
फसिरहेसम्म हामीले जतिसुकै बाह्य राष्ट्रियताको थोत्रो मुख बजाए पनि त्यो
अरण्यरोदन मात्र हुने'
आदर्श छाँट्ने
माओवादी नेतालाई हिजै त्यो तत्वबोध भएको भए यो मुलुकमा १७,००० निर्दोषले अकालमा मृत्युवरण गरेको
रक्तरञ्जित इतिहास बन्ने थिएन ।
धेरै माओवादी कामरेडहरू नै प्रधानमन्त्रीबाट
राष्ट्रियताको विषयमा गम्भीर त्रुटि भएको आरोप लगाइरहेका छन् । यस्तै ताल हो भने
नेपाल कतै 'मर्ज वा सबमर्ज'समेत हुनसक्ने भविष्यवाणी गरेका
प्रधानमन्त्रीले हरेक कोणबाट मुलुक लथालिंग भएपछि सजिलै 'केही गर्न सकिन, चाबी त अन्तै रहेछ' भनिदिए । मुनीमार्फत पठाइएको अनुमति पत्रसँग 'जनयुद्धकाल'मै साटिएको त्यो चाबी अब सामान्य लेनदेनले फिर्ता हुनेवाला छैन ।
निदाएको अभिनयलाई जीवन्त देखाउन कनिकनि
घुरिरहेका वाम बुद्धिजीवी बाहेकका मानिसहरू यस्तै रहस्योद्घाटनपछि
उग्रराष्ट्रवादको भड्किलो रंगले लिपेर भारतको प्रवासबाट सञ्चालन गरिएको माओवादी
युद्धका बारेमा क्रमशः भ्रममुक्त हुँदै जानेछन् । यसका लागि प्रोफेसर मुनीलाई
धन्यवाद दिएर मात्र पुग्दैन,
क्रान्तिकारी
समर्पणवादलाई यसरी ह्वाङ्ग देखाएर सचेत गरिदिए बापत काठमाडौको कुनै ब्यस्त चोकमा
उनको अर्धकदको सालिक नै स्थापना गरिदिए हुन्छ ।
ऋषिपञ्चमीको अवसर पारेर राजधानीमा प्रकट भएका
मुनीको आवरणमा देखिएको कार्य त्यही किताबको सार्वजनिकीकरण भए पनि उनको भ्रमणको
वास्तविक उद्देश्य निश्चय नै पुस्तक विमोचनजस्तो ऋषिमुनीतुल्य थिएन । मुनीको लेख
प्रकाशित भएपछि उनका प्रियपात्रहरूलाई काठमाडौमा निकै अप्ठ्यारो परेको छ । बीपी
कोइरालाको मेलमिलापको राष्ट्रवादी अडानलाई अवमूल्यन गर्ने किसिमले उनले विगतमा
नेपाली कांग्रेसले पनि यस्तै सहयोग चाहेको भ्रम छर्ने र राजा त्रिभुवनले त अझ देशै
जिम्मा लगाउन खोजेको आधारहीन आरोप लगाएर नेपाली जनताको ध्यान अन्यत्रै मोड्ने असफल
प्रयास गरेका छन् । केही दिनअघि मुनीकै लेखमा दिल्लीमा समेत खास तामझामका साथ
चर्चा चलाइएको थियो,
जसमा १२ बुँदे
दिल्ली सम्झौताका मुख्य आर्किटेक्ट मध्येका तत्कालीन भारतीय राजदूत श्यामशरणले
रूकमाङ्गद कट्वाललाई भारतले बचाइदिएको दम्भपूर्ण उद्घोष गरेर नेपाली राजनीतिमा
क्रमशः लोकप्रिय र स्थापित बन्दै गरेको राष्ट्रपतिको संस्थालाई बदनाम र न्युनीकरण
गर्ने प्रयास गरेका थिए । टोपी लगाएर एकीकृत नेपालको गीत गाइरहने राष्ट्रपतिका
कारण दिल्लीका 'किङमेकर'हरूको निद हराम भएकोले उनलाई साइजमा ल्याउन अहिले शरणहरू स्वयं मैदानमा
उत्रिने निर्णयमा पुगेका हुनसक्छन् । मुनीको काठमाडौं अवतरणको अर्को उद्देश्य अब 'खुल्लमखुल्ला प्यार करेंगे' स्टाइलमा नेपालमा सबै कुरा देखाइ-देखाइ गरेर
नेपाललाई जातीय टुक्रामा विभक्त र कमजोर पार्ने रणनीतिको विरूद्धमा स्पष्ट देखिएको
उत्तरी छिमेकी चीनलाई 'आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा अतिक्रमण नगर्न' ठाडो सन्देश दिने पनि हुनसक्छ । तर हाम्रो र
भारत दुवैको दुर्भाग्य के भने लगभग महाशक्ति बनिसकेको चीन अब त्यस्तो चुनौती
स्विकार गरेर अखडामा उत्रिएको छ ।
केही वर्षअघि एमालेका एकजना भद्र नेतालाई 'तपाईंहरूले १२ बुँदे सम्झौता किन दिल्लीमा
गर्नुभएको'
भनेर सोध्दा
उनले 'हिमाल चढेर चीन जान नसकिने रहेछ' भनेर बडो निरीह जवाफ दिएका थिए ।
ठाउँ-कुठाउँको भोजले पेट बढेपछि उकालो चढ्न हरेस खाएका नेतागणको कठिनाइलाई ध्यानमा
राखेर चीन स्वयं हिमाल छिचोल्दै बढो दृढताका साथ नेपाल पसेको छ । संविधानसभाको
दुःखद अवसानलगत्तै राजधानी आएका बेइजिङबाट दक्षिण एसिया हेर्ने नेता आई पिङले 'जातीय संघीयता'का दुष्परिणामबारे हामीलाई सचेत गराउँदा सायद तिब्बतको विखण्डनवादी आन्दोलनमा
यसबाट पर्ने प्रभावका बारेमा उनी चिन्तित थिए । पछि माओवादीबाट फुटेर हिंडेको वैद्य
समूहका अध्यक्ष स्वयंलाई चीन यात्राको निम्तो दिएर बेइजिङले प्रष्ट सन्देश दियो कि
नेपालका लागि संघीय संरचना नै अनुपयुक्त छ । दक्षिणका प्राध्यापक मुनीजस्तै
उत्तरका प्रोफेसर वाङ छन्,
जसले सोझै एक
मधेस प्रदेशको माग नेपाललाई कमजोर बनाउन आएको आशंका व्यक्त गरेका थिए । यसरी
हिमाली आगनमा आ-आपmनो स्वार्थका लागि हुनथालेको छिमेकी शक्तिको
साँढे जुधाइले सानो नेपाली बाछाको नराम्रो मिचाइ हुने निश्चितै छ । ओलम्पिक खेलमा
जम्मा एउटा रजत पदक पाउने भारतसँगको कुश्ती नै यति चर्को छ भने पदक तालिकामा
पहिलो-दोस्रो भइरहने चीनको मल्लयुद्धलाई पनि झेल्नुपर्यो भने यो अकिञ्चन मुलुकको
हालत के होला ?
भारतका
ऋषिमुनीको शरण र आशिर्वादमा माओवादीद्वारा आरम्भ गरिएको 'नयाँ नेपाल' नामक रोमाञ्चक अग्रगामी यात्राले हामीलाई पुर्याएको अन्तिम स्टेसन यही हो ।
यहाँभन्दा उता त विदेशी ट्याङ्कहरू निर्वाध विचरण गर्ने अफगान भूमि सुरू हुन्छ ।
बिप्पा, विमानस्थल आदि प्रकरण जस्तै प्रोफेसर मुनीले फ्याँकेको लेटरबमको परीक्षणलाई
पनि सहजै पचाउन सक्यो भने बाबुराम-मधेसी गठबन्धन सरकारको आयु अनन्तकालसम्म लम्बिने
कुराको कांग्रेस नेतृत्वलाई कुनै आभास नभएको प्रतीत हुन्छ, अन्यथा तिनले यसरी मूकदर्शक भएर नबस्नुपर्ने
हो । भारतको आश्रय र सहयोगमा सञ्चालित माओवादी 'जनयुद्ध'बापत ऋण तिर्दातिर्दै मुलुकलाई हिन्द
महासागरमा 'सबमर्ज' हुन वा दक्षिण र उत्तरका महाबलीहरूको भीषण भिडन्तको अखडा बन्न नदिने हो भने
प्रमुख दलहरूले इमानदारीपूर्वक राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दामा साझा दृष्टिकोण र
सन्तुलित परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्छ । सबै दलमा स्वाभिमानी नेताहरू छन्, जसले यस्तो अभियानको नेतृत्व गर्न अघिसर्नु
पर्छ । भारत र चीन दुवैलाई नेपाली भूमि तिनका विरूद्ध कुनै हालतमा प्रयोग हुन
नदिने दृढता प्रदर्शन गर्दै दुई देशको सम्बन्धजस्तो संवेदनशील विषयमा प्राध्यापक
मुनी वा प्रोफेसर वाङजस्ता रहस्यमय पात्रहरूको सन्देहास्पद मध्यस्थमा भर नपरी
त्यहाँको नेतृत्व तहमै प्रत्यक्ष र पारदर्शी संवाद अविलम्ब स्थापित गर्न आवश्यक छ
।
