नेपाली जनताको अनन्त अपेक्षाको केन्द्र बनेको संविधानसभा अन्ततः बिभिन्न
षडयन्त्रको सिकार भएरै छाड्यो । कथित शीर्ष नेताहरूको चरम अक्षमता वा
सत्ताकब्जाको अभीष्टमात्र होइन, 'ब्रह्माण्डकै उत्कृष्ट संविधान'को चाहनामा
यसलाई थलै पर्नेगरी असीमित एजेन्डाको भारी बोकाउने हामी जनता पनि यो
दुर्घटनाका लागि उत्तिकै जिम्मेवार छौं । 'माल पाएर चाल नपाउने' बेढङ्गी
जातिको रूपमा पुनः एकपटक हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनेको छ । तर स्वयं
अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि यसमा गम्भीर दायित्व बहन गर्नुपर्छ ।
दिल्लीबाट कहिलेकाही नेपाल आउने एकजना एसडी (मुनी) को स्नेहमय
सुमसुम्याइको काउकुती नै खपिनसक्नु भएको अवस्थामा वीरगन्जमै स्थायी बसोबास
गर्ने भारतका अर्का एसडी (मेहता) ले कलेजै चिरेर हामीलाई माया गरेपछि नै
प्रष्ट भइसकेको थियो कि एकचोटी फेरि भीमकाय 'ठूल्दाइ' हामीलाई धृतराष्ट्र
आलिंगन गर्न आतुर छ । उता बिभिन्न गैरसरकारी संस्थामार्फत नेपालको
युगौंदेखिको धार्मिक र जातीय सद्भावलाई बिथोल्नेगरी पश्चिमा जगतले चलाएको
'सोसल इन्जिनियरिङ'ले हाम्रो सामाजिक सहिष्णुतालाई जसरी ध्वस्त बनाउँदैछ,
त्यसको दूरगामी असर अहिले नै आँकलन गर्न सकिन्न । विदेशी अनुदान र
स्वार्थमा चल्ने एनजीओकर्मीलाई नेता बनाएर क्षणिक न्यानोमा रमाएका दलहरू
अहिले आफ्नो विखण्डनलाई रोक्न दलीय आस्थाको विलकुल विपरीत तिनका अतिरञ्जित
लहडको भारी बोक्न विवश भएका छन् । शान्ति र समृद्धिका सपना पोखिएर बीच
यात्रामा अलपत्र परेको मातृभूमिको दुर्दशाको मुख्य कारण त हामी स्वयं नै
हौं, तर नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिको यो स्तरको प्रभाव र
हस्तक्षेपका कारण नकेलाए हाम्रो भविष्य यसरी नै अन्योलग्रस्त रहिरहनेछ ।
२०४६ सालको ऐतिहासिक परिवर्तनपछि चारै वर्ष नपर्खी संसदीय व्यवस्थालाई
'असफल' घोषित गरेर युद्ध गर्न हिँडेका माओवादीलाई संविधानसभाको अवसानले चार
वर्षमा त एक थान संविधानसमेत नबन्ने रहेछ भन्ने आत्मबोध गरायो नै होला ।
संसदीय व्यवस्थाको उत्कृष्टतामा विवाद हुनसक्ला, तर ०४६ सालको परिवर्तनले
मुलुकको सामन्ती संरचनालाई कमजोर बनाएर पुँजीवादी समाज निर्माणको आधार तयार
गरेको थियो, जसलाई लोकतन्त्रवादीले मात्र होइन, माओवादीले पनि संस्थागत
गर्न सहयोग पुर्याउनुपर्थ्यो, किनकि त्यसमा सर्वहारा वर्गको विकासका
प्रशस्त संभावना थिए । त्यसैले चारै वर्षको अवधिमा सर्वहारा क्रान्तिको
वस्तुगत अवस्था सृजना भयो भनेर 'जनयुद्ध'मा होमिनु निश्चय पनि अपरिपक्व र
मनोगत निर्णय थियो । बन्दुक उठाउँदैमा जस्तोसुकै विद्रोह पनि 'क्रान्ति'
हुँदैन । त्यसले त कृत्रिम हतियारको प्रयोगद्वारा क्रान्तिको वातावरण सृजना
भएको भ्रम पैदा गरी सत्ताकब्जा हुनसक्ने सम्भावनालाई मात्र बढाउँछ ।
अमानवीय हिंसा र विदेशी शक्तिको प्रयोग त्यस्तै रणनीतिक हतियार हुन्, जसलाई
लेनिनदेखि माओसम्म र हाम्रा आफ्नै माओवादी लगायतका सबै
मार्क्सवादी-लेनिनवादीहरूले प्रयोग गरेका छन् । सत्ताकब्जाका लागि विदेशी
शक्तिको आड, भरोसा र आश्रय एवं जातीय विभाजनलाई लेनिनले कसरी एकीकृत ढङ्गले रणनीतिक उपयोग गरे भन्ने कुरा हाम्रालागि शिक्षाप्रद हुन सक्छ ।
सन् १९१७ मा रुसको अक्टोबर विप्लव हुँदा रुस र जर्मनीबीच युद्ध चलिरहेको
थियो । सबै आपूर्ति लाइन अवरुद्ध भएर युद्धको मैदानमा हतियारविहीन र भोकै
हुने स्थिति आएपछि शक्तिहीन हुँदै गएको रुसका सैनिकहरू लडाइँको मैदानबाट
भागेर राजधानी पेत्रोग्राद आउन थालेका थिए । यसबाट उत्पन्न अस्थिरता र
अव्यवस्थालाई धान्न नसकेर जार शासक निकोलाइ दोस्राले गद्दीत्याग गरे । तर
भर्खरै गणतन्त्र बनेको रुसको संक्रमणकालीन सरकारले पनि जर्मनीको अपेक्षा
विपरीत युद्धमा हार मान्न चाहेन । कृषिमा आधारित रुसी समाज भर्खरै
राजतन्त्रबाट मुक्त भएर भावी संविधानसभाको निर्वाचनमा केन्दि्रत भएको थियो र
त्यसैले शान्ति र समृद्धिको मार्गप्रशस्त गर्ने राष्ट्रिय अपेक्षा गरिएको
थियो । बोल्सेभिकहरूले चाहिँ भगौडा सैनिक र मजदुरको प्रयोगमा क्रान्ति
अर्थात सत्ताकब्जाको संभावना देखे र तिनलाई आकषिर्त गर्न 'शान्ति'लाई
सबैभन्दा मुख्य नारा बनाइयो ।
युद्धमा तटस्थ स्विट्जरल्यान्डमा रहेका तिनका क्रान्तिकारी नेता लेनिनलाई
विभिन्न 'बुर्जुआ' मुलुक हुँदै रुस आउन सम्भव थिएन, तर उनको अनुपस्थितिमा
'क्रान्ति'का लागि अपेक्षित नेतृत्वको टड्कारो अभाव देखिन्थ्यो ।
बोल्सेभिकहरूको लोकप्रिय हुँदै गएको 'शान्ति'को नारामा जर्मनीका लागि पनि
उत्तिकै रणनीतिक महत्व थियो । जारशाही र त्यसपछिको सरकार दुवैको समान शत्रु
भएकोले पारस्परिक स्वार्थको सेरोफेरोमा लेनिन र जर्मनीबीच साँठागाँठ भयो ।
स्विट्जरल्यान्डबाट कूटनीतिक रेलमा सिल गरिएको डिब्बामा राखेर जर्मनीले
मालसामान ल्याएको जस्तोगरी विभिन्न देशका सुरक्षा संयन्त्रलाई झुक्याउँदै
लेनिनलाई राजधानी पेत्रोग्रादमा ओरालिदियो । त्यसको केही समयपछि जे भयो,
त्यसलाई लेनिन स्वयंले 'अक्त्याबर्स्की पेरेभारोत' अर्थात अक्टोबर 'कू'
नामकरण गरेका थिए । त्यो 'कू' भएको केही समयमै उनले जर्मनीसँग
'ब्रेस्त-लितोभ्स्क' नामको अपमानजनक सन्धि गरे, जसअनुसार रुसी साम्राज्यले
प्रभाव क्षेत्रको फिनल्यान्ड, युक्रेन, बेलारुस र हालका प्रिबाल्टिक मुलुक
लगायतको भूभाग सँगै एक चौथाइ जनसंख्या र उद्योगधन्दा गुमायो ।
'रुसी क्रान्ति'का लागि बोल्सेभिकहरूले जर्मनीसँग आर्थिक सहयोग लिएर
कम्युनिष्ट पार्टीको थुप्रै प्रोपोगान्डा अखबारको प्रकाशन गरेको कुरा पनि
पछि गोप्य रहेन । यसरी लेनिनले आफ्नै मुलुकसँग युद्धरत शत्रु राष्ट्रबाट
विविध सहयोग लिएर गरिएको 'क्रान्ति'को ऋण तिरे । रुसमा संविधानसभाको
निर्वाचन पनि भयो, तर त्यसमा लेनिनको पार्टीको नराम्रो पराजय भएपछि
(अर्थात स्पष्टत: अल्पसंख्यामा भएको प्रमाणित भएपछि) सत्ताकब्जा गरिसकेका बोल्सेभिकहरूले सभालाई एकैदिनमा बलपूर्वक भंग गरे ।
त्यसरी रुसमा कम्युनिष्ट पार्टीको चरम हिंसामा आधारित अल्पसंख्यकको
सर्वसत्तावाद स्थापित भयो । 'सर्वहारालाई मुक्त गरी' सोभियत संघको निर्माण
गरेर बोल्सेभिकहरूले सात दशक अविच्छिन्न शासन गरेकोले तिनीहरू आफ्नो
रणनीतिमा सफल भएको व्याख्या गर्ने एकथरी लेनिनवादीको विश्वासमा लेनिनलाई
जर्मनीले होइन, जर्मनहरूलाई लेनिनले रणनीतिक प्रयोग गरेका हुन् । नैतिकता
लेनिनवादी चिन्तनको सबल पक्ष नभएकोले यो प्रश्नले तिनलाई विचलित बनाउँदैन-
के लेनिनले झैं त्यति ठूलो भूभाग गुमाउन तयार भएको भए रुसको जारशाही सहजै
समाप्त हुन्थ्यो ?
हरेक अपरिपक्व 'क्रान्ति'मा विदेशी शक्तिको असीमित चलखेल हुने रुसको
अक्टोबर विप्लवले सिद्ध गरिसकेको कुरा नेपालको 'जनयुद्ध'को सन्दर्भमा पनि
अक्षरशः लागु भएको छ । माओवादी 'जनयुद्ध' पनि अक्टोबर विप्लवपछि
सत्ताकब्जालाई नै 'क्रान्ति' ठान्ने विश्वव्यापी मान्यताकै निरन्तरता हो ।
त्यहाँ जस्तै यहाँ पनि हिंसा, जातीयता र विदेशी शक्तिको रणनीतिक प्रयोगबाट
'क्रान्ति'को कृत्रिम अवस्था सृजना गर्ने प्रयास भएको छ । त्यसैले
सीमापारिको आश्रय र हतियारको माओवादी 'जनयुद्ध'मा जति ठूलो भूमिका थियो,
त्यति नै ठूलो हस्तक्षेप सहन आज हामी अभिशप्त छौं । त्यसैका कारण नेपालमा
गणतन्त्र आएको र आफ्नो शासनसत्ता स्थापित भएको तर्क दिएर माओवादीले दसवर्षे
गृहयुद्धको औचित्य सावित गर्न सक्छ । तर त्यसै अवधिमा मुलुकमा हावी भएको
जातीय विद्वेष, बाह्य शक्तिको प्रभाव र खस्कँदो राष्ट्रिय स्वाधीनताले
गणतन्त्रप्रति नै जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुने गम्भीर परिस्थितिको सृजना
भएको यथार्थलाई अब कसैले उपेक्षा गर्न सक्दैन । 'सबै कुरामा विदेशी
हस्तक्षेप देख्ने हामीलाई मनोरोग लागेको' तर्क गरेर आज आफ्नो बचाउ गर्ने
माओवादी कामरेडले हिजैमात्र तिनलाई 'मालिक' र 'प्रभु'को हैसियत दिएका
होइनन् र ? यद्यपि छिमेकको राजधानीलाई नेपाली राजनीतिको केन्द्र बनाउनमा
माओवादीको मात्रै योगदान छ भन्नु न्यायसंगत हुँदैन ।
समृद्ध पारिवारिक इतिहास र राजनीतिक अडानप्रतिको दृढताले अग्ला बनेका
गिरिजाप्रसाद कोइराला वास्तवमा कुनै दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थिएनन्, तर गरिव
भरियाको झुत्रो पोसाक राणाशासकलाई पठाएर आसन्न परिवर्तनको संदेश दिने साहसी
पिताको पुत्रका रूपमा उनीभित्र सामन्तवादबाट मुलुकलाई मुक्त गराउने संकल्प
भने थियो । जीवनको उत्तरार्धमा शान्ति प्रवि|mयाको थालनी र गणतान्त्रिक
अभियानको सफल नेतृत्व गरेर उनले रचेको इतिहासको जश कांग्रेसले अझै पनि लिनसक्छ । राजनीतिको उवडखावड मैदानमा गोल गरिरहने उनको दक्षताले यो मुलुकमा
सकारात्मक र नकारात्मक जे भयो, संसदीय व्यवस्थाको इतिहास र धरोहर बन्यो ।
समयले पटक-पटक उनलाई र उनको पार्टीलाई मुलुकलाई शान्ति र समृद्धिको मार्गमा
दौडाउने ठूलो अवसर प्रदान नगरेको होइन, तर उनले देखाएको उत्कृष्ट संगठकको
क्षमता यसका लागि पर्याप्त रहेनछ । पार्टीको समाजवादी आदर्शको तीव्र
ह्राससँगै सत्ता नै सबै थोक हुँदै गयो । असीमित लालचले परिचालित
जनप्रतिनिधिहरू केही लाख रूपैयाँमा बेचिन तयार भएको लज्जास्पद उदाहरणले
संसदीय व्यवस्थाको शिर निहुरियो । आदर्शका लागि संघर्षको मैदान र कारावासको
छिँडीमा यौवन सडाएको क्षतिपूर्ति पाउन नेताहरूमा सत्ताको लुछाचुँडीका लागि
देखिएको कहालिलाग्दो दौडले संसदीय व्यवस्थाको अवमूल्यन त भयो नै, समावेशी र
समतामूलक समाज निर्माणको साझा नेपाली सपना पनि कता छुट्यो कता । त्यो
भागदौडमा तिनले देशलाई यसरी अलपत्र छोडिदिए कि त्यसले उत्पन्न गरेको
शून्यतालाई भर्न युद्धका दुन्दुभी बजाउँदै गिरिजाबाबुभन्दा ठूला खेलाडी
बन्दुक बोकेर आइपुगे । देशमा अशान्ति र हिंसाको डढेलो सल्कियो, जसको शमन
गर्ने सामथ्र्य कोइराला लगायतका नेताहरूले अभ्यास गरेको राजनीतिसँग थिएन ।
अधोगतितिर हानिएको मुलुकको नेतृत्वको माथ्लो तलामा संयोगले सबै
बाहुन-क्षत्री नै देखिए, जसका कारण आज जाजरकोटमा जीवनजल खान नपाएर मरेको
खसको छोरोले शासक र उत्पीडक जाति हुनुको विडम्बनापूर्ण लाञ्छना बेहोरिरहेको
छ ।
विदेशी शक्तिको सल्लाह र हतियार क्रमशः अपरिहार्य हुँदै गएपछि हाम्रो
आन्तरिक मामिलामा तिनको हस्तक्षेप बढ्दै जानु अस्वाभाविक ठानिएन । यसरी
माओवादी र संसदवादी दलहरूले आपसको झगडामा बाऽय शक्तिको अनुचित हस्तक्षेपलाई
निम्त्याउँदै अन्ततः तिनैको रोहबरमा हात मिलाउन बाध्य भए । यसले दलहरूलाई
सत्ताको संघर्षमा क्षणिक फाइदा भएको हुनसक्छ, तर त्यो बाटोले हामीलाई जुन
रसातलमा पुर्याउनुपर्ने हो, संविधानसभाको विघटनपछि आज हामी ठ्याक्कै
त्यहीँ पुगेका छौं । नेताहरूको 'योग्यता'ले हताश केही मानिस 'आफ्नो थैलोको
मुख खुल्लै छोडिदिएपछि छिमेकीलाई के दोष दिनु' भन्ने टिप्पणी गर्छन् । तर
ठूला र शक्तिशाली छिमेकीहरूले त्यस्तो लालचमाथि लगाम लगाउन सिक्नैपर्छ,
किनकि छिमेकमा रक्तपात मच्चिए कालान्तरमा त्यो रगत बग्दै-बग्दै सरहद पार
गरेर तिनकै आँगनमा पोखिन पनि सक्छ ।
गरिवी, द्वन्द्व र अस्थिरताले आक्रान्त हाम्रो अभागी मातृभूमिको हरेक थोपा
आँसुमा राजनीतिक दलका नेताहरूमात्र होइन, आईएनजीओका मालिकहरू र बाहिरी
शक्तिका अनुचरहरूको पनि स्पष्ट प्रतिविम्ब देखिन्छ, जसले जनताको आक्रोश र
आशंकालाई बढाएको छ । आफ्ना घरेलु समस्याको आफैं समाधान गर्न नसकेर विभिन्न
विदेशीलाई गुहारिरहने कलहप्रेमी र लाचार जातिको रूपमा बन्दै गरेको नयाँ
पहिचानले हाम्रा यावत् पहिचानको आन्दोलनलाई धुमिल बनाएको छ । विभिन्न
शक्तिहरूको चरम स्वार्थको बन्दी बने पनि संविधान निर्माण जारी रहुन्जेल यो
निरीह मुलुकको अग्रगामी यात्रा जसोतसो घस्रेकै थियो, तर संविधानसभा अवसानले
त्यो मार्गमा ठूलै पहिरो गएको छ । हामी सबैले आ-आफ्ना राजनीतिक र सामाजिक
विवादलाई थाती राखेर सहकार्य नगरे देश हिँड्ने मूलबाटोमा तेर्सिएको त्यो
अजंग पहिरो हटाउन सम्भव छैन । तर आजसम्मको अनुभवबाट सिकेर त्यसका लागि
स्वदेशकै कुटोकोदालो चलाउनुपर्छ, विदेशी बुलडोजरका लागि हात फैलाउँदाको
दुष्परिणाम हामीले भोगिसकेका छौं ।
कान्तिपुर, मंगलबार, २०६९ जेष्ठ २३ (5 June 2012)
http://www.ekantipur.com/nep/2069/2/23/full-story/348967.html
