डा. जुगल भूर्तेल
‘गरिबी निवारण नै एकमात्र सर्वोपरि उद्देश्य' राखेर बनाइएका नौवटा पञ्चवर्षीय योजनाको समाप्तिपछि तेस्रो सहस्राब्दीस“गै आएको दसौं पञ्चवर्षीय योजनाले त्यस उद्देश्यलाई 'अझै तीव्रतर रूपमा अगाडि बढाउने' परिकल्पना गरेको छ । तर, पश्चिमी पहाडको विकट भीरलाई अनवरत खोस्रेर पनि दुई छाक अन्न उमार्न असमर्थ किसानले उसको गरिबी निवारण गरिदिने अपेक्षा नगरे पनि परिकथाका राजकुमारझैं एकपछि अर्को गर्दै राजधानीमा प्रकट र अन्तर्ध्यान हुने सरकारहरूबाट एउटा अपेक्षा भने अवश्य गरेको हुनुपर्छ - उजाडिंदै गएको कर्मभूमिमा सुरु भएको हिंसा र प्रतिहिंसाको अन्तहीन खेललाई कसैले रोकिदिए हुन्थ्यो ।
समग्र मुलुकमा र विशेष गरी पश्चिमी पहाडमा व्याप्त गरिबी माओवादी विद्रोहको मुख्य कारण हो भन्ने कुरामा सबैको मतैक्य छ । तर, राजनीतिक चिन्तकहरूले गरिबी स्वयंको उद्गम कहाँ छ भनेर खोज्ने यथेष्ट चेष्टा गरेको पाइँदैन । भौतिक संरचनाको अभाव नै गरिबीको मूल कारण हो भनेर दुर्गम र विकट ठाउँमा सडक यातायात, बिजुली पुर्याउनुपर्ने असम्भव विकासवादी सपना बाँड्नेहरू किसानहरूलाई लागि तत्काल सडक होइन, सुक्तै गएका पानीका मुहानहरू र टाढिंदै गएको जङ्गलको बढी चिन्ता छ भन्ने ययार्थसँग अनभिज्ञ देखिन्छन् ।
द्वन्द्वव्यवस्थापनको क्षेत्रमा भएका पछिल्ला अध्ययनहरूले विश्वका धेरैजसो अविकसित राष्ट्रहरूमा भएका सशस्त्र संघर्षमा पर्यावरणीय ह्रासको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पुष्टि गर्छन् । मुलुकमा विद्यमान सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, लैङ्गिक र जातीय असमानता, सत्ता र अर्थतन्त्रमा विशेष वर्ग र स्थानको पहुँच नहुनुजस्ता विषयहरू सशस्त्र हिंसाका निम्ति आवश्यक भए पनि पर्याप्त छैनन् । वास्तवमा ती विद्रोहलाई चर्काउने सन्निकट (प्रोक्सिमेट) कारण मात्र हुन् । समकालीन वातावरणविद्हरूको के विश्वास छ भने वातावरणमा आएको क्रमिक ह्रास नै तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा घटिरहने सामाजिक विद्रोहको अन्तिम (अल्टिमेट) र अदृश्य स्रोत हो ।
पर्यावरणीय ह्रास र सामाजिक द्वन्द्वको अन्तरसम्बन्धमा मेक्सिको, फिलिपिन्स, भारतको बिहारजस्ता माओवादी प्रभावित क्षेत्रहरूको गहिरो अनुसन्धान गरेका क्यानाडाको टोरन्टो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक होमर डिक्सनको दाबी छ- "पर्यावरणको क्रमिक क्षय हुने प्रक्रियाले प्राकृतिक स्रोतको अभाव सृजना गर्छ, जसको फलस्वरूप उत्पन्न भएको आर्थिक अभावले वातावरणको क्षय हुने प्रक्रियालाई झन् बढाउँछ । यस्तो दुष्चक्रमा फसिसकेपछि राज्यद्वारा स्थापित र नियन्त्रित सामाजिक व्यवस्थाहरू क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छन् र अन्ततः गृहयुद्ध, सशस्त्र संघर्ष जस्ता अभावजन्य द्वन्द्व (डेप्रिभेसन कन्फ्लिक्ट) को आधार तयार हुन्छ ।" पर्यावरणीय ह्रासको कारण कृषि उत्पादनमा आएको कमीले अफ्रिकाको उप-सहारा क्षेत्रका थुप्रै हिंसात्मक विद्रोहमा केन्द्रीय भूमिका खेलेको कुरा पनि विभिन्न अध्ययनले इंगित गरिसकेका छन् ।
मान्छे र प्रकृतिको सम्बन्ध एवं वातावरणको क्षय हुने प्रक्रिया समथल भूभागको तुलनामा संवेदनशील भौगर्भिक बनावट भएको पहाडमा ज्यादा हुने गर्छ । वर्षायाममा जाने पहिरो र अत्यधिक भूक्षय त्यसका टड्कारो उदाहरण हुन् । पहाडी जनताका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने वन, कृषियोग्य जमिनजस्ता प्राकृतिक स्रोतहरू सीमित हुन्छन् । अगम्य भएको कारण बाहिरी संसारसँगको सम्बन्ध पनि व्यापक हु“दैन । त्यसैले त्यही सीमित प्राकृतिक स्रोतलाई पटकपटक सघनापूर्वक प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ । तर, कमजोर भौगर्भिक बनोट भएको पहाडको सघन प्रयोगले पुनः स्थापित हुन नसक्ने गरी त्यसलाई क्षति पुर्याउन सक्छ । जनसङ्ख्याको वृद्धिले त्यस प्रक्रियामा झन् तीव्रता आउँछ । परिणामस्वरूप प्राकृतिक स्रोत झन्झन् घट्तै जान्छ । त्यसपछि समाजका शक्तिशाली वर्गले धेरै उब्जनी हुने खेत आदिजस्ता प्राकृतिक रूपले समृद्ध स्रोत अधिग्रहण गर्न थाल्छन् भने गरिब र दुर्वल वर्गको हातमा पाखो, भिरालो र सजिलै ह्रास भएर जाने कमसल स्रोत पर्छन् । यसरी प्राकृतिक स्रोतको अभावले सीमान्त र शक्तिशाली वर्गबीच सामाजिक द्वन्द्वको स्थिति पैदा हुन्छ । उचित राजनीतिक प्रबन्धले संघर्षको स्थितिमा सुधार गर्न सकिने भए तापनि मूलधारको राजनीतिमा सुदूर पहाडका सीमान्त वर्गको प्रतिनिधित्व र पहुँच न्यून हुने हुँदा तिनीहरूको स्वर राजधानीका शक्तिकेन्द्रहरूमा गुञ्जदैन ।
यिनै आन्तरिक र बाह्य, सामाजिक र राजनीतिक कारणले पर्यावरणीय ह्रास हुने र प्राकृतिक स्रोत घट्तै जाने क्रम निरन्तर बढ्दै जान्छ । यस दुष्चक्रमा जेलिएर क्रमशः बाँच्ने आधार गुमाउँदै गएको, बाह्य समाजसँग सीमित सम्बन्ध भएको, मूलधारको राजनीतिबाट उपेक्षित, विकट र विषम ठाउँमा हिंसात्मक विद्रोहको अवस्था अथवा कमरेड प्रचण्डको शब्दमा 'क्रान्तिको वस्तुगत अवस्था' सृजना हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न ।
सामुदायिक वन नीतिले विगत केही वर्षयता वनविनाशमा कमी आएको अनुमान गरिए पनि पहाडमा अझै पनि वनविनाशको दर २.३ प्रतिशत छ, जुन तराईको तुलनामा केही बढी छ । उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार, सन् १९७८ देखि १९९४ सम्म समग्रमा मुलुकको २४ प्रतिशत जङ्गल गुमाइएको छ भने मध्य र सुदूर पश्चिमाञ्चलमा त्यसको आँकडा क्रमशः २८ र ३१ प्रतिशत छ । टोकियोस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्वविद्यालयको एउटा अध्ययनले वन विनाशले पहाडी जनतामाथि पर्ने असरलाई राम्ररी चित्रण गरेको छ । वनविनाशले घाँस-दाउराको कमीजस्ता समुदायमा पर्ने प्रत्यक्ष असरको अलावा पानीका मुहानहरू क्रमशः सुक्तै गएर खानेपानी तथा सिञ्चाइको अभाव हुने तथा घाँस-दाउरा सङ्कलनमा अधिकांश समय खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताले कृषिमा लगाउनुपर्ने समयमा कटौती भई अप्रत्यक्ष रूपमा खाद्यान्न उत्पादनमा समेत ह्रास आउँछ । ग्रामीण पहाडी समुदायका कतिपय परिवारका लागि जङ्गल एकमात्र मानवेत्तर स्रोत भएकोले घट्तै गएको वनले त्यस्ता परिवारमा पर्ने असर विशेष गरी खाद्यान्न सङ्कटको समयमा अत्यन्त नकारात्मक र दूरगामी हुन्छ ।
अत्यधिक मनसुनी वर्षाजस्तो प्राकृतिक कारणबाहेक वनलोप भएको पाखो र भिरालो जग्गामा खेतीको विस्तार, विगत एक दशकमा पहाडमा घरपालुवा पशुहरूको सङ्ख्यामा भएको उल्लेख्य वृद्धि आदि मानवजन्य कारणले पहाडलाई बढ्दो भूक्षयको समस्याले गाँज्दै लगेको छ । बगेर-उडेर जाने मलिलो माटोसँगै थोरै मात्रामा रहेका अमूल्य जैविक, खनिज र पौष्टिक पदार्थ पनि लोप भएर जाने हुँदा वर्सेनी हुने भूक्षयले खेतीको उर्वराशक्ति विस्तारै घट्तै गएर अन्ततः त्यसलाई परित्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
यिनै सन्निकट कारणहरूले नेपालमा र विशेष गरी पहाडमा खाद्यान्न उत्पादनमा निकै ठूलो ह्रास आएको छ । सन् १९९०-९१ यताका वर्षरूमा नेपालमा जनसङ्ख्यालाई चाहिने मात्रामा खाद्यान्न उत्पादन हुन सकेको छैन । सबै हिमाली जिल्लामा खाद्यसङ्कट छ भने मकै, कोदोजस्ता पहाडी अन्नको प्रतिहेक्टर उत्पादकत्वमा लगातार गिरावट आएको देखिन्छ । चार-पाँच वर्षअघिको तुलनामा बाजुरा जिल्लामा ६० प्रतिशतले खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आएको अनुमान गरिएको छ । अछाम, बझाङ, दैलेख, कालीकोट, मुगु, रोल्पा र जाजरकोटजस्ता माओवादी जनयुद्धबाट सबैभन्दा पीडित जिल्लाहरूमा त्यहाँका मानिसलाई बाँच्नका लागि आवश्यक खाद्यान्नको आधामात्र उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क उपलब्ध छ । विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएअनुसार पहाडमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी परिवार छ महिनालाई पुग्ने अन्न उब्जाउन पनि अर्समर्थ छन् । पश्चिमी पहाडमा व्याप्त कुपोषण र धेरै ठूलो बालमृत्यु दरले पनि खाद्य समस्याको विकरालतालाई सङ्केत गर्छन् ।
खर्च भएको श्रमको अनुपातमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतले दिने प्रतिफल कम भएपछि स्वभावतः नयाँ स्रोतको खोजी गरिन्छ । तर, क्रमशः ६२ र ५६ प्रतिशत भूमि ३० ड्रि्रीभन्दा भिरालो पहाडले ढाकेको मध्य र सुदूरपश्चिमका पहाडमा कृषि विस्तारका लागि उपयुक्त जग्गा उपलब्ध छैन । फलतः ९५ प्रतिशत कृषिमा आधारित जनसङ्ख्या भएका ती क्षेत्रहरूको सीमित कृषियोग्य भूमिमा जनसङ्ख्याको चाप बढ्दै गएको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाहरूलाई छोडेर विश्लेषण गर्ने हो भने प्रतिवर्ग किलोमिटर कृषियोग्य भूमिमा सबैभन्दा ठूलो जनचाप मध्य र सुदूर पश्चिमका पहाडी जिल्लामा छ ।
स्रोतको दुर्लभताले विशिष्ट र सीमान्त वर्गको उदय हुने कुरा माथि नै उल्लेख भइसकेको छ । नेपालमा आधा हेक्टरभन्दा थोरै भूमि हुने सीमान्त कृषक परिवारको सङ्ख्या लगभग ४० प्रतिशत रहेको अनुमान गरिन्छ । मध्य र सुदूर पश्चिमका पहाडी जिल्लामा त्यसको अनुपात ५० र ६० प्रतिशत छ । अछाम, बझाङ, दैलेख, कालीकोट, रुकुम, रोल्पा, मुगु र जाजरकोटमा ५० देखि ८५ प्रतिशतसम्म सीमान्त कृषक परिवार भएको अनुमान गरिन्छ । झन् भिरालो र न्यूनतम उब्जनी हुने अनुत्पादक जमिनमा खेतीको विस्तार गर्दै जानु वा तराईतिर पलायन भएर सुकुम्बासी जीवन बिताउनुबाहेक त्यस्ता परिवारसँग अन्य कुनै विकल्प छैन । राज्यले आफ्नो उपस्थिति देखाउनेसमेत जाँगर नचलाएको अवस्थामा एउटा विकल्पको रूपमा त्यस क्षेत्रमा माओवादी आन्दोलनको उदय भएको विश्वास गर्ने प्रशस्त आधारहरू छन् ।
यसरी टुसाएको विद्रोहको बिरुवालाई जातिगत, धार्मिक, राजनीतिक असमानता आदि मध्यवर्ती तत्वरू (इन्टरभिनिङ् भेरिएवल्स) ले मलजल दिएर विकराल वृक्ष बनाइदिए । त्यसैले यिनै मध्यवर्ती कारणहरूमा केन्द्रित रहेर समस्याको समाधान खोज्दा वर्तमान विद्रोहीहरूबाट त राज्यले क्षणिक त्राण पाउला, तर विद्रोहजन्य प्रक्रिया भने नष्ट हुने छैन ।
हाम्रो सामुदायिक वन कार्यक्रमको आंशिक सफलताले प्राकृतिक स्रोत परिचालनको निर्णयागर्ने अधिकार राज्यले समुदायलाई दिएमा स्रोतको संरक्षण मात्र नभई न्यायसङ्गत वितरण र दिगो विकासमा समेत टेवा पुग्ने प्रमाणित भइसकेको छ । "स्थानीय स्रोतको सञ्चालन त्यसका प्रयोगकर्ता आफैंले दक्षतापूर्वक गर्न सक्छन्, त्यसका लागि राज्यजस्तो बाह्य शक्तिको नियन्त्रण आवश्यक छैन", यस भनाइका स्रष्टा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पार्थ दासगुप्ताका अनुसार, स्थानीय स्रोतको समुचित वितरण भए/नभएको तथा निर्णयप्रक्रियामा सबै वर्गले समान अवसर पाए/नपाएको अनुगमन गरेर राज्यले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ ।
प्रकृतिसँगको सम्बन्ध र प्राकृतिक स्रोतको खाँचो तुलनात्मक रूपले समुदायका महिलाहरूलाई धेरै हुने हुँदा स्रोत संरक्षणको आवश्यकता पनि उनीहरूलाई नै बढी हुन्छ । तसर्थ समुदायका हरेक क्रियाकलापमा महिलाहरूको विशिष्ट भूमिका र हकलाई सुनिश्चित गर्नु पनि राज्यको अर्को महत्वपूर्ण अभिभारा हो । समुदायको स्वायत्तता र प्रजातान्त्रीकरणमा नै द्वन्द्वविहीन समाज, दिगो विकास र अन्ततः गरिबी निवारणको रहस्य लुकेको हुँदा सरकार-माओवादी वार्ताको केन्द्रबिन्दुमा पनि यिनै दुई कुरा हुनुपर्छ ।
(साभार: नेपाल पाक्षिक, १८-८-२००३)
