जतिसुकै ‘अद्वितीय’, ‘ऐतिहासिक’,
‘सांस्कृतिक’,
‘रोटी-बेटी’जस्ता विशेषणले अतिरञ्जित गरिएपनि दिल्लीमा नेपाल-भारत सम्बन्धका विविध आयाम केलाउने
बुद्धिजीवीको निकै ठूलो अभाव रहेछ । यो संवेदनशील सम्बन्धको व्याख्याताका रूपमा
चिरपरिचित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका अवकाशप्राप्त प्रोफेसरदेखि सेनाका
रिटायर्ड जर्नेलसम्मले सम्हाल्न नसक्नेगरी द्विदेशीय तनाव संविधान, सरकार हुँदै पहाड-मधेसका मान्छे, नदीनाला र फाँटसम्म विस्तारित भइसकेको छ । त्यसैले नेपालमा
संविधान जारी भएपछि यताको वस्तुस्थिति बुझ्ने ठानिएका भारतका पूर्वराजदूतहरू
नेपालको सामाजिक, राजनीतिक र संवैधानिक संकटका सबैभन्दा ब्यस्त पण्डित भएका छन् ।
लैनचौर दरबारमा ‘शान-ओ-शौकत’का साथ बिताएका दिनहरूको रमझमबाट टाढा डिसेम्बरको कुहिरोले
ढाकिएको दिल्लीको कुनै उपेक्षित ‘कोलोनी’मा सेवानिवृत्त
ब्युरोक्र्याटको निरस जीवन बाँचिरहेका पूर्व महामहिमगणको अगाडि काठमाडौंको विगतलाई
सम्झाउनेगरी पुन: टिभी क्यामेराको लोभलाग्दो ताँती लागेको छ । प्रभावशाली
पत्रिकाका ‘अप-एड पेज’हरू नेपाली संकटको ‘ग्राउन्ड रियालिटी’माथि महामहिमहरूका ‘गहन’ विश्लेषणले भरिएका छन् ।
यसरी हठात् आइलागेको 'सेलेब्रिटी' हैसियतले हौसिएका विद्वान महामहिमहरूले दिल्लीमा गरिरहेको
विश्लेषणमा भने ‘ग्राउन्ड रियालिटी’ खासै बुझेकोचाहिँ देखाउँदैन । त्यसको सार छ– ‘उग्रराष्ट्रवादलाई प्रोत्साहन गरिरहेका नेपालका खस–आर्य सामन्तीहरू विशेषत: मधेसका सवाल्टर्नसँग सत्ताको
साझेदारी गर्न चाहँदैनन् । त्यसैले नेपाली समाजमा विकराल विभेद र उत्पीडन छ ।
संविधानसभाले त्यसैलाई प्रतिविम्बित गर्ने अप्रगतिशील र असमावेशी संविधान जारी
गरेकोले नेपालमा समस्या उत्पन्न भएको हो । असल छिमेकीको नाताले आन्तरिक मामिलामा
हस्तक्षेप नगरी नेपालको लोकतन्त्र, शान्ति र समृद्धिका लागि निरन्तर योगदान दिइरहँदा पनि सबै
कुरामा षडयन्त्रमात्र देख्ने भारतविरोधी जमातलाई यसपटक उपेक्षा गरेर, बदनामी सहेर भए पनि भारतले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ
। अन्यथा तिनले उत्तरबाट भीमकाय ड्रयागनलाई बोलाउनेछन्, जो भारतलाई सबैतिरबाट घेर्न आतुर छ’ आदि ।
भारतीय बाबुको स्कुलिङमा नेपाल ढंग नभएका मानिसहरूको देश हो र त्यही
ढंगहीनताका कारण ती जानेर–नजानेर
एकदिन उत्तरतिर फर्कनेछन्, त्यसलाई रोक्न हामीले आफ्नो ‘शिकञ्जा’लाई
सधैं कसेर राखिराख्नुपर्छ भन्ने गहिरो मान्यता रहेछ । त्यसैले विगत केही महिनादेखि
दिल्लीमा तिनीहरूले आक्रामक सन्देश दिइरहेका छन्– यो ‘बेढंगी’ छिमेकीलाई ‘सहयोग’ गरिएन भने यसले आफ्नो काम त बिगार्छ नै, हामीलाई समेत जोखिममा पुर्याउँछ ।
स्वाभाविक छ, यही
तालिम लिएर आएका हरेक भारतीय दूत काठमाडौंलाई ‘सहयोग’ गर्न सधैं सक्रिय देखिन्छन् । अनि यही औपनिवेशिक मानसिकताका
कारण यताको राजसी सम्मान पाएर फर्किए पनि तिनको अन्तरमा नेपालप्रति सहानुभूति
नहुने रहेछ । नत्र भूकम्पले थिलथिलो भएको गरिब मुलुकको घाँटीमा नाकाबन्दीको
साङ्लोले झन् कस्नुपर्छ भनेर तिनले कसरी भन्न सक्थे ?
हुन त महामहिमहरूको मनमा सहानुभूतिभाव आओस् पनि कसरी ? तिनले लैनचौर दरबारमा छात्रवृत्ति, एम्बुलेन्स, अस्पताल, स्कुल आदिका आकांक्षीहरूको तँछाड-मछाड देखेका छन् ।
आफ्नै सन्तान, कार्यकर्ता
र आसेपासेका लागि अनुग्रह खोजिरहेको हरेक तहको नेपाली शासकको अनुनय-विनय सुनेका छन् ।
तिनले बोलाउँदा पदीय मर्यादालाई चटक्कै बिर्सिएर को पुगेको छैन र लैनचौरको दरबारमा
?
आवश्यकता अनुसार कहिले एउटै पार्टीका त कहिले सर्वदलीय
नेताको हुललाई दूतावास बोलाएर मात्र होइन, दिल्ली नै पुर्याएर तिनले ‘सम्झाएका’ कथाले
हाम्रो छापाका लाखौं पाना भरिएका छन् । हरेक निर्णायक क्षणमा त्यहाँका अनुचरहरूको
असामान्य र अमर्यादित सक्रियता अब नेपाली समाजमा पाच्यसरह भइसकेको छ ।
महत्त्वपूर्ण पदमा कुनै नियुक्ति हुँदा ‘भारतको मान्छे नभई त के पायो होला’ भन्ने आश्चर्यजनक मानसिकता नै बनिसक्यो । अरू त अरू, जीवनभरि वीपीलाई भारतीय दलाल भनेर गुजारा चलाएका नेपाली ‘बुद्धिजीवी’हरू र वीपीकै छत्रछायामा हुर्किएर ठूला भएका ‘नागरिक’हरू अहिले ‘नेपाल
त सन्धि संरक्षित राष्ट्र हो’ भनेर उसकै नियन्त्रणको लाचार पक्षपोषण गरिरहँदा महामहिमगणको
मनमा अद्भुत सफलताले अलिकति आत्मश्लाघा उत्पन्न हुनु अनौठो होइन । त्यसैले आफ्नो
देशमा विदेशी दूतका लागि बर्जित र कल्पनातित व्यवहार उसलाई काठमाडौंमा स्वाभाविक
लाग्छन् ।
हो,
हामीमा परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर अघि बढ्ने निपुणता नभएको
कटुसत्यलाई नलजाई स्वीकार गरौं । ठूलठूला संघर्ष, बलिदान र दु:खले आर्जन गरेको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न
नसकेर ‘तातै खाउँ, जली मरुँ’लाई चरितार्थ गर्दै पुन: सडकमा फर्कने अतिवादी स्वभावका धनी जातिको रूपमा
हाम्रो पहिचान बनेको छ । सबै कुरा आजै र अहिल्यै चाहिने अधिरता, भत्काउने बेला एकजुट भएर आलिंगन गर्ने आतुरता तर
मिलाउनुपर्ने बेला एकअर्काको घाँटी अँठ्याउने असहिष्णुता नै अब हाम्रो राष्ट्रिय
चरित्र बनेको छ । नाकाबन्दीपछि भारतको कूटनीतिक सक्रियताका कारण हाम्रो त्यो
झगडालु पहिचानले अब विश्वव्यापी ख्याति पाइसक्यो । अन्तका कुरा छाडौं, यहीं काठमाडौंका अन्य विदेशी दूतावासले समेत हुबहु भारत
सरकारकै भाषा बोल्छन् । नत्र भूकम्पका बेला त्यत्रो संवेदना देखाएको
अन्तर्राष्ट्रिय जगत नाकाबन्दीजस्तो घोर मानवता विरोधी अपराध हुँदा यसरी नि:शब्द
रहने थिएन । हामी जन्मजात यस्तै हौं कि तिनै बाबुले काठमाडौंमा रहँदाबस्दा सिकाएका
‘सत्तापयोगी’ कौशलले हामीलाई यस्तो बनाएको हो, त्यसबारे चिन्तन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
नेपालमा धेरै वर्ष सेवा गरेर पछि भारतमा पनि उच्च ओहदामा पुगेका एकजना बाबुजी
अतीतमा माओवादी हिंसाको सफल अवतरण गराएको ‘नोस्टाल्जिया’ बोकेर घरिघरि काठमाडौं धाइरहन्छन् । अहिलेको जस्तो वार्ताको
विशेष मौसममा उनको आगमन अलि बाक्लै हुने गरेको थियो, तर जयशंकर साहबले काठमाडौंमा पाएको चिसो सत्कारले होला, यसपाली यताको जाडो खेप्ने साहस जुटाएका छैनन् । तथापि
दिल्लीमा उनले उही पुरानै ‘सिकायत’ दोहोर्याइरहेका छन्– ‘नेपालमा भारतीय षडयन्त्रलाई पर्दाफास गर्ने उद्योग निकै
फस्टाएको छ, नेपालको
आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने भारतको कुनै नीति छैन, नेपालको प्रगतिका लागि यत्रो गर्दा पनि सबै कुरामा भारतको
षड्यन्त्रमात्र देख्ने नेपाली बुद्धिजीवीको व्यवहारले भारत दु:खी छ’ आदि । तर छिमेकीको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने घोषित
नीति नभएको भारतको नाकाबन्दीले प्रस्ट्याइदिएको छ कि उसका अघोषित हतियार झन्
प्रभावशाली छन् ।
दुई देश बीचको सम्बन्धमा भारतीय गुप्तचर संस्था र विदेश मन्त्रालयका बाबुहरू, विश्वविद्यालयका अति उत्साही गुरुहरू, सेनाका जर्सा’ब र अवाञ्छित एजेन्टहरूको शंकास्पद चलखेलबाट सदैव आक्रान्त
नेपालीलाई जति दक्षिणको अघोषित नीतिबारे अरू कसलाई थाहा होला ! नेपाललाई अनन्त अस्थिरताको दावानलमा झोँकेर स्वार्थको रोटी सेकिरहने अभीष्ट
भारतको राजनीतिक नेतृत्वमा शायद नहोला । तर प्रधानमन्त्री पदमा फेरि नउठ्ने औपचारिक निर्णय
सुनाएर बालुवाटारमा सुतेका सुशील कोइरालाजस्ता सबैभन्दा ठूलो दलका सभापतिलाई बिहान
उठ्दासम्म कसैका कुरा नसुन्नेगरी एकोहोरो बनाइदिने सम्मोहन कसले र किन गर्छ ? प्रधानमन्त्री पदमा उनको उम्मेदवारी कांग्रेसले अहिले उचित
सिद्ध गर्न कनिकनि गरेको तर्कजस्तो कुनै सामान्य संसदीय घटना थिएन । त्यसले तीन
ठूला दलबीच भएको भद्र सहमतिलाई मात्र तोडेन, एकढिक्का भएर संविधान निर्माण गरेका शक्तिहरूको एकतालाई
समेत भताभुङ्ग पारिदियो । त्यसपछिको घटनाक्रमले देखायो– त्यो निर्णयले सारमा नेपालको संविधान, शान्ति र उन्नतिको सपनामाथि फेरि एकपटक कुठाराघात गरेको छ ।
सुशील कोइरालाले ‘परिबन्दमा
परेको’
स्वीकारेपछि त्यो गलत कदम उनको हठ वा हुस्सुपनका कारण
लिइएको थिएन भन्ने त त्यसै छर्लङ्ग हुन्छ ।
महामहिमहरूले चिन्ता गरेजस्तै देशको विकास गर्ने हाम्रो ढंग नहोला । तर २०४६
को परिवर्तनपछि छोटै समयमा हासिल भएको उत्साहजनक आर्थिक वृद्धिले नवउदारवादी
अर्थतन्त्रका यावत् सीमाका बाबजुद नेपालले सम्भवत: पहिलोपटक शान्ति र उन्नतिको
दह्रो पाइला चालेको संकेत दिएको थियो । मूलत: लोकतान्त्रिक चरित्र बोकेको जुन
स्वतन्त्र समाज निर्माण हुँदै थियो, त्यहाँ राजनीतिक परिवर्तनका लागि अब कुनै किसिमको हिंसाको जरुरत थिएन । तर
६ वर्षभित्रै अत्यन्त हिंस्रक र उग्रराष्ट्रवादी ढंगले हठात् माओवादी प्रकट भयो र
इतिहासमा विरलै देखिने तीव्रताका साथ त्यसले अस्वाभाविक शक्ति आर्जन गर्दै गयो ।
यो कृत्रिम ‘क्रान्ति’को पटाक्षेप हुँदा कुरा प्रस्ट भयो, जुन हतियारले नेपाली जनताको सिकार खेलिँदै थियो, ती ‘विस्तारवादी’ भारतकै ‘सेल्टर’बाट
निर्वाध पठाइएका थिए । आफ्ना देशका माओवादीलाई आतंककारी घोषित गरेर सैन्य कारबाही
चलाइरहेको भारत हाम्रा माओवादीलाई भने पत्याउनै मुस्किल आतिथ्य प्रदान गरिरहेको
रहेछ । नेताहरूको लस्कर दिल्ली पुगेर १२ बुँदे समझदारीको आधार तयार भएपछि माओवादी ‘सुरुङ युद्ध’को पोलमात्र खुलेन, भारतको ‘माओवादी प्रोजेक्ट’को
नियत पनि जगजाहेर भयो । नेपालको अस्थिरता भारतको हितमा छैन भन्ने बाबुहरूलाई १७,००० निर्दोष नेपालीका परिवारको आँसुले सरापिरहेको छ ।
यद्यपि ‘नेपालीहरूको आफ्नै अव्यवस्थाले यस्तो भएको हो’ भन्न तिनले कहिल्यै छाड्दैनन् ।
निश्चय नै व्यवस्थापनमा हाम्रो कमजोरी कहिसाध्य छैन । नत्र अथाह जलस्रोत र विद्युत उत्पादनको सय
वर्ष पुरानो इतिहास भएर पनि केवल ७५० मेगावाट बिजुली निकालेर देशलाई भारतको
ऊर्जामाथि यति साह्रो निर्भर बनाई घुँडा टेकाउने थिएनौं होला । विगतका
नाकाबन्दीबाट शिक्षा लिन जानेको मात्र भए उत्तरतिर केही नाकासम्म पुग्ने संरचना
निर्माण गर्न यति उदासीन हुने थिएनौं । हामीमा अलिकति पनि जिम्मेवारीबोध भएको भए
तत्काल गठन गर्नुपर्ने पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दलीय भागबन्डाको भाँडो बनाएर
ठिहीले कठ्याङग्रिएका भूकम्प पीडितको यसरी मानमर्दन गर्ने थिएनौं होला । दुई
वर्षमा लेखिनुपर्ने संविधान लेख्न सात–सात वर्ष र दुईवटा निर्वाचनपछि पनि असहमतिको पेटारो बोकेर
दिल्लीमा बिस्कुन सुकाउने थिएनौं । भोलिपल्टै संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउनेगरी
संविधान जारी त गर्ने नै थिएनौं । सम्झौता नगर्ने दम्भ तर समाधान गर्ने चातुर्य
नभएका यहाँका सत्ताधारीमा अलिकतिमात्र संवेदना भएको भए तिनले आन्दोलित जनताको
हृदयमा अपमानजनक उखानटुक्काको अगुल्टो झोस्ने थिएनन् । हामीमा आत्मविश्वास हुँदो हो त कमसेकम
झापा चाहिए झापैका जनताको घरदैलो गरेर बुझाउने प्रयास गर्ने थियौं, दिल्लीको ढोका त अवश्य ढकढक्याउने थिएनौं । अहिलेको जस्तो
असहज परिस्थितिमा हाम्रो पक्षमा बोलेर भारतको जनमतलाई प्रभाव पार्नसक्ने त्यहाँका
ठूला लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, स्वतन्त्र नागरिकलाई समेत सही सूचना प्रवाह गर्न नसक्नु
हाम्रो कूटनीतिक ढंगहीनता सिवाय अरू के होला ?
तर ढंग नपुर्याउँदा नपुर्याउँदैपनि, लामो समय लगाएर भए पनि हामीले आफ्नो संविधान आफैं लेख्ने
प्रयत्न गर्यौं । देशले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र समानुपातिकता जस्ता प्रगतिशील अवधारणालाई
आत्मसात गरेर नयाँ यात्राको थालनीमात्र के गरेको थियो, तगारो बनेर मधेस आन्दोलित भयो । आन्दोलनकारी समूहलाई दिल्ली
बोलाएर भारतले फेरि प्रमाणित गरिदिएको छ कि मधेसको द्वन्द्व फगत हाम्रो व्यवस्थापन
असक्षमताको परिणाम होइन । राज्यसभामा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालको
नयाँ संविधानबारे गरेको भ्रामक टिप्पणी सुन्दा एउटा आशंका उत्पन्न हुन्छ : यात
जानीजानी भारतीय जनता र विश्व समुदायसँग झुठ बोलिँदैछ या काठमाडौंबाट वस्तुगत
सूचना गइरहेको छैन । कमल थापाको स्वराजलाई बुझाउने प्रयत्न अनुवादमा हराएको पक्कै
होइन होला, अन्यथा
विपक्षी दलका पी. चिदम्बरमले उनैका कुरा त्यति राम्ररी बुझेर नेपालको पक्षमा वकालत
गर्ने थिएनन् । पूर्वबाबुहरूको आक्रामक विश्लेषणबाट प्रस्टै हुन्छ– मधेस आन्दोलनको सफलतालाई अब भारतले आफ्नो प्रोजेक्टै
जस्तोगरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडेको छ । त्यसैले नाकबन्दीजस्तो अत्यन्त
अमानवीय हतियार प्रयोग गरेर भए पनि ऊ आफ्नो दक्षिण एसियाली ‘ब्याकयार्ड’मा बर्चस्व कायम राखेरै छाड्ने सन्देश दिन चाहन्छ ।
दुर्भाग्यवश, भारतको
यस्तो हस्तक्षेपले पहिचान र आत्मसम्मानका लागि जीवन उत्सर्ग गर्न तयार हजारौं
उत्साही मधेसी युवाहरूको संघर्षको अवमूल्यन मात्र भएको छैन, तिनलाई पनि एकदिन त्यस्तै मोहभंग हुनेछ, जसरी कुनै
दिन 'आत्माको आवाज सुनेर संसार बदल्न' हिँडेका माओवादी युवाहरूलाई भएको थियो ।
गणतन्त्र र लोकतन्त्र नै संस्थागत हुन नसकेर अलपत्र परेको हाम्रो समाज अझै पनि
विभेदपूर्ण र असमावेशी रहेकोमा कुनै विवाद छैन । हाम्रो धेरै उपयोगी समय देश
निर्माणभन्दा घरिघरि फर्किएर आउने सामन्तवादबाट मुक्त हुन गरिएका संघर्षमा खेर
गएको छ । विगतमा थारू, दलित, मधेसीमाथि भएको विभेद एवं जातीय, वर्गीय र क्षेत्रीय सबै किसिमका उत्पीडन नै मुलुकको
उन्नतिका बाधक हुन् भन्ने पनि स्वीकारिएको छ । दूरद्रष्टा वीपीले दशकौं अघि
देखाएको राष्ट्र बनाउने प्रक्रिया सायद अझै टुङ्गिएको छैन । ‘सिंगापुर सपना’लाई बेचेर सत्तामा पुगेका धेरै नेताहरूले पेट दुख्दा उपचार
गर्न सिंगापुर पुग्ने हैसियत बनाइसक्दा यही देशमा अझै त्यस्ता दुर्गम ठाउँ पनि छन्, जहाँ राज्यले जीवनजल पुर्याउन
नसकेर पखाला लागेका मान्छे मर्छन् । सुगम नै ठानिएको सिराहाका दीपक मलिकहरूले अझै
पनि ठालुहरूको कब्जाबाट खोसेर युगौंदेखिको तिर्खा मेट्नेगरी पानीसमेत खान पाएका
छैनन् । सबै रंगरूपका राजनीतिक दलले पृथ्वीनारायण शाहको दुई ढुङ्गा बीचको यो
तरुललाई आदर्श राष्ट्रमा परिणत गर्ने सपना देखाए, तर तीसँग फगत सपना रहेछन्, कुनै ठोस योजना छैन । यद्यपि हाम्रा शासकका पखेटा जटिल
भूराजनीतिले काटिएको हुँदा चाहना नै भए पनि तिनले ठूलो उडान भर्न नसक्ने रहेछन् ।
संविधान निर्माणपछि देखिएको अस्वाभाविक प्रतिक्रियाले त्यसैलाई सावित गर्दैन र ?
हामी यति दयनीय, अकिञ्चन र उपेक्षित हुने आन्तरिक कारण थुप्रै होलान्, तर यावत् कमजोरीका बाबजुद देशले पहिलोपटक लोकतन्त्र र
बहुलवादको निर्विकल्पतालाई स्वीकार्दै सामन्तवादबाट मुक्त हुने संकल्प गरेको छ, जनताको संविधानमार्फत । कमसेकम हाम्रो संविधान भारतलाई
गर्वका साथ देखाउन सकिने त अवश्य बनेको छ । करिब आधा जनसंख्या भएका भारतीय
महिलाहरूको त्यहाँको लोकसभामा प्रतिनिधित्व जम्मा १२ प्रतिशत छ । १४ प्रतिशत
जनसंख्या भएको अल्पसंख्यक भारतीय मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व केवल चार
प्रतिशतमात्र छ । भारतको उत्तर प्रदेशको मुस्लिम जनसंख्या लगभग १९ प्रतिशत छ, तर त्यहाँबाट लोकसभामा चुनिएर जाने ८० जनप्रतिनिधिमा एकजना
पनि मुसलमान छैन । उत्तर प्रदेशबाट ७१ सिट जितेको सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीले
मुसलमानलाई टिकटसमेत दिएको थिएन । बाँकी रहेका सिटमा पनि समाजवादको नाममा
मुलायमसिंह यादव परिवारको जमिनदारीजस्तो बर्चस्व छ । वास्तवमा पछिल्लो लोकसभामा
देशैभरि अभूतपूर्व जित हासिल गरेको भारतीय जनता पार्टीका प्रत्यक्ष निर्वाचित २८२
सांसदमध्ये मुस्लिम समुदायको एकजना पनि प्रतिनिधि छैन ।
भारतमा केही समययता देखिएको सामाजिक असहिष्णुता हाम्रोलागि नितान्त अज्ञात
प्रवृत्ति हो । आमिर खान, शाहरूख खान, उदय
प्रकाशजस्ता धेरै स्वनामधन्य लेखक, कलाकार र सिर्जनशील व्यक्तिले महसुस गरेको असहिष्णुता र
असुरक्षा तथा असहमति प्रकट गर्दा तीमाथि भइरहेको अश्लील प्रहारले ‘संसारकै ठूलो’ भनेर बहुप्रचारित भारतीय लोकतन्त्र असाध्य रोगले थलिएर निकै
दुब्लाएको संकेत गर्छ । नेपालको अत्यधिक ठूलो जनसंख्या धर्मनिरपेक्षताको खिलाफमा छ, तर पनि संविधानमा त्यसलाई स्वीकारिएको छ । त्यसको खारेजी वा
हिन्दु धर्मको पुन:स्थापनाका लागि कुनै आन्दोलन नहुनुले– नेपाली जनताको परिपक्वता र सहिष्णुताबारे केही त पक्कै
बताउला ।
गत निर्वाचनमा भारतभरिबाट तेस्रो ठूलो मत पाएको मूलत: दलित समुदायको
प्रतिनिधित्व गर्ने बहुजन समाज पार्टीको लोकसभामा एक सिट पनि छैन । यस्तो
अन्यायपूर्ण प्रतिनिधिशून्यता नआओस् भनेर नै नेपालले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली
अपनाएको हो । समानुपातिक र समावेशिताको सिद्धान्तलाई नयाँ संविधानले
स्वीकार गरिसकेको हुँदा ढिलो-चाँडो सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता र समतामूलक समाज
निर्माणको गोरेटो अवश्य कोरिनेछ । नेपालको नयाँ संविधानको कार्यान्वयन हुनथालेपछि
निश्चित छ, भारतका
अल्पसंख्यक, आदिवासी
र दलितले आफ्ना ‘रोटी-बेटी’को सम्बन्ध भएका नेपाली आफन्तले उपभोग गरिरहेको अधिकारले
अवाक् हुँदै शासक वर्गलाई अप्ठ्यारा प्रश्न सोध्ने दिन आउनेछ । भावनामा बहकिएर
केहीले दाबी गरेजस्तो यो संविधान ‘विश्वकै उत्कृष्ट’ नहोला, तर अब विभेद छ भने संविधानमा भन्दा अधिक हाम्रो मानसिकतामा
छ । नेपालले अब विगतमा अड्किएर नबस्ने प्रण गरिसकेकोले संविधानमा बाँकी रहेका कमी-कमजोरीसहित त्यो
मानसिकतामा पनि परिवर्तन अवश्यम्भावी छ । परिवर्तनको यो वेगमा पुरातन मान्यताको
लहरो समातेर अड्किन बल गरिरहेको थकित, गलित र गुटगत अन्तरविरोधको ऊर्जाले धानिएको नेतृत्व पनि
कहाँ बाँकी रहला र ?
अन्त्यमा,
महामहिमगणले एक स्वरमा नेपालका पहाडमा भारतविरोधी उग्रराष्ट्रवादलाई बढावा दिइएको
आरोप लगाइरहँदा धौलागिरि र गण्डकी अञ्चलका पहाडबाट भारतीय सेनामा भर्ती खुलेको
सूचना आएको छ । अब केही समय भारतको सुदूर सरहदमा बन्दुक लिएर पहरा दिन उत्सुक
हजारौं पहाडे युवाको प्रतिस्पर्धा हुनेछ । नाकाबन्दी हुँदै गर्दा पनि यताका सिनेमा
हलमा सलमान खानलाई हेर्न जानेको भीड र बिहेमा बज्ने मुन्नीका गीतमा कुनै कमी आएको
छैन । त्यसैले अहिले यता देखिएको आक्रोश भारतविरोधी उग्रराष्ट्रवाद नभएर भूकम्पले
भरखर तंग्रिदै गरेको देशको घाँटीमा बाबुजीहरूले कस्दै लगेको नाकाबन्दीको 'शिकञ्जा'मुक्त हुने हताश प्रयासमात्र हो । एक वर्षअघि काठमाडौंमा मोदीले पाएको अद्भुत जनस्नेह
देखेर पनि त्यस्तो त्रुटिपूर्ण मान्यतालाई अझै स्थापित गराउने प्रयत्न गर्नुको
एउटै प्रयोजन छ– भारतको
कूटनीतिक संयन्त्र आफ्नो घोर अकर्मण्यतालाई हाम्रो नाममा ढाकछोप गर्न चाहन्छ ।
हिजो मोदीले शिखरमा चढाएको सम्बन्धलाई आज रसातलमा पुर्याउने
पात्रहरू आखिर जति नै दम्भ गरे पनि हाम्राभन्दा खासै ढंग भएका त कहाँ रहेछन् र ? प्रेमले र केवल प्रेमले मात्र हामीलाई जित्न सकिन्छ भनेर
मोदीले नै काठमाडौंका सडकबाट दिएको दिव्यज्ञानले बाबुहरूको घैंटोमा घाम लागेको दिन
दिल्लीको बाक्लो कुहिरोलाई चिर्दै नेपाल-भारत सम्बन्ध मित्रताको आत्मीय
प्रकाशले प्रदिप्त हुनेछ । ‘ईश्वरले चाहेमा’ त्यो दिन अब चाँडै आउनेछ ।
कान्तिपुर दैनिक, प्रकाशित: मंसिर २६, २०७२ (12 December 2015)
http://kantipur.ekantipur.com/news/2015-12-12/20151212092735.html
