अक्टोबर क्रान्तिको वास्तविकता

डा जुगल भूर्तेल

सोभियत संघको कम्युनिष्ट शासनलाई नजिकैबाट देखेकोले मलाई “वार्ता सफल भएन भने नेपालमा निश्चित रूपमा आफ्नै मौलिकताको अक्टोबर क्रान्ति हुनेछ, हामी त्यसको नेतृत्व गर्न तयार रहेका छौँ” भन्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको र “वार्ताबाट समस्या समाधानको सम्भावना सिद्धिँदै गएको छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि जनआन्दोलनको अर्को संस्करणको आयोजना गर्नुपर्छ” भन्ने माओवादी नेता डा. बाबुरामभट्टराईको अभिव्यक्तिले झस्क्याएको छ। देश सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपान्तरणको असहज सँघारमा उभिएको बेला कामरेडद्वयका यस्ता भनाइलाई 'विजयको उन्माद' मात्र भनेर उपेक्षा गर्न मिल्दैन।
माओवादीले चाहेको स्वतःस्फूर्त क्रान्तिको वस्तुगत अवस्था यस्तै असहज परिस्थितिमै सृजना हुनसक्ने भएकोले त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न उहाँहरू निकै हतारिएजस्तो देखिनुहुन्छ। सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिको पूर्वसन्ध्यामा रूसी कम्युनिष्ट नेता भ्लादिमिर लेनिनले पनि यसैगरी अधैर्यवश भनेका थिए, “सबै कामरेडहरूलाई म के कुरामा स्पष्ट हुन आग्रह गर्छु भने हामी जुन समस्याहरूले घेरिएका छौँ अब तिनको समाधान सभा र बैठकबाट हैन सशस्त्र जनसङ्घर्षबाट मात्र सम्भव छ। हामीले आजै र अहिल्यै आक्रमण गरेनौँ भने हाम्रो समाप्ति अवश्यम्भावी छ।”
इतिहास साक्षी छ, मुलुक जतिजति अन्योलको दलदलमा भासिँदै जान्छ साम्यवादीहरू उतिउति 'सशस्त्र जनसङ्घर्ष' को आवश्यकता टड्कारो देख्छन्। अहिले नेपाल अन्योलमा छ र कामरेड प्रचण्डसँग सशस्त्र समूह पनि छ। तसर्थ भावी 'क्रान्ति' को नेतृत्व गर्न आफू तयार रहेको भन्ने उहाँको घोषणामा कुनै अत्युक्ति छैन। तर, के नेपाल त्यस्तो 'क्रान्ति' का लागि तयार छ त? वास्तवमा समावेशीकरण, संघात्मक संरचना, स्वशासन, संविधानसभा जस्ता शब्दावली वरिपरि भट्किएको नेपालको अबको बाटो व्यापक राष्ट्रिय छलफल र सहमतिबाट मात्रै निर्धारित हुनसक्ने देखिन्छ। जारशाहीको अन्त्य नेपालमा माओवादी, सात दल र नागरिक समाजले झैँ तत्कालीन रूसमा पनि बोल्शेभिक कम्युनिष्ट, अन्य राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीहरूले पहिलो विश्वयुद्ध (सन् १९१४–१८) को शुरुदेखि नै संविधानसभालाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक मागको रूपमा उठाएका थिए। सन् १९०५ को 'रसियाली क्रान्ति' मा जनतासमक्ष झुकेर नागरिक अधिकार, जननिर्वाचित संसद, दलीय स्वतन्त्रताको पक्षमा सम्झौता गर्न बाध्य भएका रूसी सम्राट जार निकोलास द्वितीय त्यसलगत्तै पुनः आफ्नै हातमा शक्ति केन्द्रीकरण र संसद विघटन गरेर राजनीतिक वृत्तमा अलोकप्रिय भएका थिए। जर्मनीसँगको युद्धमा एकपछि अर्को पराजयले गर्दा सेना र सर्वसाधारण जनतामा पनि राजसंस्थाको गरिमा घटेको थियो।
कट्टर गणतन्त्रवादीदेखि संवैधानिक राजतन्त्रवादीसम्मका राजनीतिक दलहरूमा आपसी एकता र सामुहिक एजेण्डाको अभाव थियो भने बोल्शेभिकहरूले राजधानी पेत्रोग्राद र मस्कोजस्ता ठूला शहरमा आफ्नो बहुमत रहेको 'मजदूर–सैनिक सोभियत' स्थापना गरेर श्रमिक र असन्तुष्ट सैनिकमाझ राम्रो प्रभाव पारेका थिए। लडाइँमा भइरहेको लज्जास्पद हारले जन–असन्तोष बढेको मात्र होइन, खाद्यान्न अभाव र सामाजिक विखण्डनको स्थिति समेत आएको थियो। गाउँतिर पनि अति सामन्ती भूमि व्यवस्था र पटक–पटकको अनिकालले किसानहरू आन्दोलित थिए।
यस्तो अवस्थामा फेब्रुअरी १९१७ मा जार निकोलास राजधानीदेखि टाढा युद्धमैदानमा भएका बेला पेत्रोग्रादका सडकमा जन–असन्तोष उर्लियो। खाद्यान्न अभाव विरुद्ध राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, कारखाना मजदूर र सर्वसाधारण जनताले शुरु गरेको आन्दोलन लडाइँको मैदानबाट भागेका सैनिकको साथ पाएपछि राजतन्त्रविरुद्ध ठूलो सङ्घर्षमा परिणत भयो। चालु अधिवेशनलाई बन्द गर्नु भन्ने राजाको आदेशको अवज्ञा गर्दै संसद दुमाले केन्द्रमा उदारवादी–समाजवादीहरूको बहुमत रहेको अन्तरिम सरकार गठन गर्‍यो भने मुलुकभरि सबै ठूला शहरमा बोल्शेभिकहरूको कब्जामा रहेका मजदूर–सैनिक सोभियतहरूले स्थानीय सरकार कब्जा गरे। अन्ततः मार्च १९१७ मा केन्द्र र स्थानीय दुवैस्तरमा पकड गुमाएका जार निकोलासको गद्दीत्यागसँगै रूसको तीन सय वर्ष पुरानो रोमानोभ राजवंशको शासनको अन्त्य भयो। कम्युनिष्टहरूद्वारा सत्ता कब्जा '... जार भनेकै राज्य हो' भन्ने रूसको शक्तिशाली राजतन्त्र सानै विद्रोहले सहजै ढल्यो। तर, त्यसपछि शुरु भएको हिंसा र अराजकताबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न भने ज्यादै गाह्रो पर्‍यो। बोल्शेभिक, मेन्शेभिक, प्रजातान्त्रिक समाजवादी, पूर्व राजावादी आदि सबै दलहरूमा नोभेम्बरमा हुने संविधानसभाको निर्वाचनमा आफ्नो पकड जमाउन भीषण प्रतिस्पर्धा हुन लाग्यो। अलेक्सान्द्र केरेन्स्कीको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारको भन्दा मजदूर–सैनिक सोभियतहरूमार्फत् स्थानीय सरकार कब्जा गरेका बोल्शेभिकहरूको स्थिति मजबूत देखिन्थ्यो।
अन्तरिम भएकोले सरकारमा दूरगामी निर्णय गर्ने राजनीतिक साहसको अभाव थियो। बोल्शेभिकहरू चाहिँ मजदूरहरूका लागि प्रतिदिन आठ घण्टाको कार्यावधि, किसानलाई सामन्तीहरूको जमिन र जर्मनीसँग सन्धि गरी शान्ति स्थापना जस्ता आश्वासन बाँड्न व्यस्त थिए। केन्द्रीय सरकार न युद्ध अन्त्य गर्न समर्थ भयो, न क्रान्तिकारी भूमि र औद्योगिक सुधार गर्न सक्षम देखियो।
यस्तो परिस्थितिमा लेनिनले आफ्ना अनुयायीहरूलाई सशस्त्र सङ्घर्षका लागि प्रेरित गर्दै लिओन त्रोत्स्कीको सहयोगमा ७ नोभेम्बर १९१७ (तत्कालीन रूसमा प्रचलित पुरानो पात्रो अनुसार २५ अक्टोबर) मा अन्तरिम सरकार रहेको पेत्रोग्रादस्थित शितप्रासाद (विण्टर प्यालेस) कब्जा गरे। केरेन्स्की देश छोडेर भागे। धेरै मन्त्रीहरूलाई बोल्शेभिकको सेनाले पक्राउ गर्‍यो। मजदूर र सैनिक जनप्रतिनिधिहरूको सोभियतले केन्द्रीय सरकारको कार्यभार सम्हालेको, भूमि राष्ट्रियकरण गरिएको, क्रान्तिकारी न्यायको सिद्धान्तमा आधारित 'जनवादी ट्राइबुनल्स' स्थापना भएको आदि घोषणाहरू गरे। विश्वयुद्धमा हारेर उत्साहभङ्ग भएको राष्ट्रिय सेनालाई नियन्त्रणमा लिन थुप्रै कानूनहरू ल्याइयो। यही थियो रूसमा सम्पन्न भएको 'अक्टोबर क्रान्ति' जसमा कम्युनिष्टहरूले एकलौटी सत्ता कब्जा गरेर नयाँ खालको तानाशाही, सर्वहारा वर्गको अधिनायकवाद स्थापना गरेका थिए।
सर्वहारा अधिनायकवादका ७० वर्ष बोल्शेभिकहरूले चाहेको जस्तो क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको भए पनि त्यसलाई कानूनी मान्यता दिलाउन उनीहरूले पूर्व घोषित संविधानसभाको निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने भए। गरीब किसान र श्रमिकको पक्षमा क्रान्तिकारी कार्यक्रमहरू घोषणा गरेकोले संविधानसभाको निर्वाचनबाट आफ्नो शासनले अनुमोदन प्राप्त गर्ने कुरामा उनीहरूलाई कुनै सन्देह थिएन। तर आन्दोलनको आरम्भदेखि नै कम्युनिष्टहरूले किसानलाई 'सर्वहारा' नमानेका र उनीहरूको आन्दोलन मूलतः शहरी मजदूरको हितका लागि हो भन्ने छवि बनेकोले ग्रामीण क्षेत्रको मत पाउन नसकेका बोल्शेभिकले संविधानसभामा २५ प्रतिशत मत मात्र ल्याए भने प्रजातन्त्रवादी र उदारवादी–समाजवादीहरूले बहुमत प्राप्त गरे।
संविधानसभामा पराजित भएपनि बोल्शेभिक पार्टी सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार भएन। आफ्नो कब्जामा रहेका मजदूर–सैनिक सोभियतहरू नै सत्ताका वास्तविक हकदार भएकाले संविधानसभाको परिणामलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय सुनाउँदै लेनिनले ऐतिहासिक घोषणा गरे– 'सम्पूर्ण सत्ता सोभियतमा!' युद्धले थकित र परिवर्तनले अपहेलित राष्ट्रिय सेनाले कुनै पक्ष लिन अस्वीकार गरेपछि बोल्शेभिक सेनाले संविधानसभालाई एक दिनको बैठकपछि नै भङ्ग गर्‍यो।
रूसमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा अभ्यास गरिएको सर्वहारा वर्गको ७० वर्षको अधिनायकवादी शासनमा लामो गृहकलह, विध्वंसकारी दोस्रो विश्वयुद्ध, स्टालिनकालीन अकल्पनीय दमन, ब्रेझ्नेभकालको आर्थिक गतिरोध, सर्वव्यापी गरीबी र अनिकाल तथा कम्युनिष्ट पार्टी र मुलुकको राज्य व्यवस्थामा आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार गर्ने गर्बाच्योभको असफल प्रयास आदि धेरै कुराहरू भए। स्टालिनको अमानवीय शासनको पृष्ठभूमिमा रूसमा एउटा गहिरो पीडाले भरिएको भनाइ लोकप्रिय भएको थियो– 'फासिष्टले पराइलाई मारे, कम्युनिष्टले त आफ्नैलाई!' अन्ततः मानवीय मूल्य, मान्यता र प्रकृतिसँग साम्यवादको अनन्त विरोधाभास तथा कम्तीमा चार करोड जनताको लाशमुनि थिचिएर सन् १९९० मा त्यो कृत्रिम साम्राज्यको अन्त्य भयो। ९० वर्षपछि नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक चेतनामाथि प्रहार गर्दै कमरेड प्रचण्डले त्यही सोभियत अधिनायकवादको रक्तरंजित इतिहासका डोबहरूलाई पछ्याउने चाहना व्यक्त गर्नु निश्चय नै दुर्भाग्यपूर्ण छ। रूस–नेपालः अनौठो संयोग तत्कालीन रूसका मजदूर–सैनिक सोभियतहरू झैँ नेपालका गाउँमा अहिले माओवादी जनसरकार छन्। 'सम्पूर्ण सत्ता क्रान्तिकारी जनपरिषदमा' भन्ने माओवादीका नाराले रूसको राजधानी पेत्रोग्रादमा ९० वर्षअघि गुञ्जिएको 'सम्पूर्ण सत्ता सोभियतमा' लाई सम्झाइरहेको छ। शान्ति प्रक्रिया पनि यतिवेला माओवादीहरूकै नियन्त्रणमा छ। उनीहरू फेरि जङ्गल पस्लान् र गृहयुद्ध चर्केला भन्ने त्रासले 'शान्ति आउँछ भने उनीहरूले जे मागे पनि दिनुपर्छ' भन्ने मानसिकता बढ्दै गएको छ। 'शान्तिका लागि खबरदारी आन्दोलन' गरिरहने नागरिक समाजको निर्णय पनि यही मनोविज्ञानबाट प्रेरित देखिन्छ।
१२ वर्षको प्रजातन्त्रकालमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा दलहरूले कार्यान्वयन गर्न नसकेका भूमिसुधारजस्ता कतिपय विषय अहिले माओवादीका 'आकर्षक एजेण्डा' बनेका छन्। प्रतिनिधिसभाले भूमिसुधार सम्बन्धी कानून ल्याएर आफ्नो सबैभन्दा प्रभावशाली हतियार खोसिदेला कि भन्ने भयले माओवादीहरू चर्को स्वरमा त्यसको विघटनको माग गरिरहेका छन्। गणतन्त्रोन्मुख मुलुकमा बसेर पनि मृतप्रायः राजतन्त्रप्रति अझै निश्चित धारणा बनाउन असमर्थ दलहरूको किंकर्तव्यविमूढताले पनि कामरेड प्रचण्डलाई अक्टोबर क्रान्तिको अवस्था सृजना भएको निष्कर्षमा पुग्न प्रेरित गरेको हुनुपर्छ। तर, बोल्शेभिकहरू झैँ माओवादीहरूको शहरी उपस्थिति मजबूत नभएकोले निकट भविष्यमै कामरेड प्रचण्डको भविष्यवाणी पूरा हुने अवस्था देखिँदैन। यद्यपि 'नागरिक समाज' को आन्दोलन र काठमाडौँमा बढ्दै गएको अराजकताले माओवादीलाई चाँडै त्यो 'प्लेटफर्म' प्रदान नगर्ला भन्न सकिँदैन। अक्टोबर १९१७ को रूससँग धेरै सामञ्जस्य हुँदाहुँदै पनि खासगरी नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो माओवादी भन्दा धेरै पुरानो इतिहास र मुलुकभरि जनसाधारणमा पहुँच भएको दल रूसमा थिएन, जसले गर्दा बोल्शेभिकहरू बिना प्रतिस्पर्धा सहजै सत्ता कब्जा गर्न सफल भए। काङ्ग्रेसलाई नै आफ्नो यात्राको सबैभन्दा ठूलो तगारो मानेर दशवर्षे 'जनयुद्ध' को दौरानमा पनि माओवादीले यसैमाथि लगातार प्रहार गरे। अहिले पनि जति–जति काङ्ग्रेस एकीकरण अभियान अगाडि बढेको छ, उति–उति त्यसलाई भाँड्ने सम्भावना बढेको छ।
कामरेड प्रचण्डले अक्टोबर क्रान्तिको प्रबल चाहना गर्दा हेक्का राख्न नसकेको अर्को कुरा के हो भने नेपालको सेना भलै केही हच्केको होला, तर १९१७ को रूसमा झैँ युद्धमा हारेर छिन्नभिन्न र मनोबलहीन भइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा फेरि अर्को क्रान्तिको आह्वानले ठूलो रक्तपातको स्थिति निम्त्याउने निश्चित छ। अझै अर्को विप्लवको चाहना कामरेड प्रचण्डको क्रान्तिकारी चरित्रको उपज वा राजनीतिक बाध्यता हुनसक्छ। तर, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मिलनविन्दु बनाएर दलहरूसँग सहकार्य गर्दै मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनसके रेडियो सगरमाथामा बसेर बीबीसी नेपाली सेवालाई दिनुभएको अन्तर्वार्तामा कामरेड प्रचण्डले भने झैँ नेपाललाई स्वीट्जरल्याण्डजस्तै बनाउने सपना साकार गर्न अर्को क्रान्ति गर्नुपर्ने थिएन।

(डा। भूर्तेल मस्कोमा कार्यरत हुनुहुन्छ।)

(साभार: हिमाल खबरपत्रिका, पूर्णाङ्क १८०, २-१७ अक्टोबर २००६)