डा जुगल भूर्तेल
संविधानसभा निर्वाचनको अप्रत्यासित परिणामले नेपालको परम्परागत राजनैतिक शक्ति, प्रवृत्ति र समिकरणमा ठूलाठूला उथलपुथल ल्याइदिएकोछ । २००७ र २०१५ सालका परिवर्तनले पनि त्यस बेला ठूलै उथलपुथल ल्याउने संकेत दिएका थिए । तर सामन्ती व्यवस्थाको जरोलाई उखेल्ने गरी हल्लाउन नसकेकोले ती दुवै अपूर्ण क्रान्तिले हाम्रा राजनैतिक संरचनामा मात्र केही परिवर्तन ल्याए, त्यसका मूल्यमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउन सकेनन् । एक्काइसौं शताव्दीको वाँकी विश्व आश्चर्यजनक प्रगति र अथाह समृद्धिको पथमा टाढा पुगिसक्दा पनि अधिकांश नेपाली जनताले घरमा विजुली पुग्दा र गाउँमा मोटर देख्दा जीवन धन्य भएको अनुभूति गर्नु पर्ने अपमानजनक अवस्था एवं गाउँघरमा माओवादीले वर्षौं देखि चलाएको वैचारिक आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा राजनैतिक मूल्य र मान्यताहरुको आमूल परिवर्तन अवश्यम्भावी थियो । आ-आफ्नो जातीय र वर्गिय उत्थानको चेतना लिएर राजनैतिक मुलधारमा समाहित हुन आइपुगेका ग्रामिण जनतामा देखिएको जागृतिले मुलुकमा ठूलो परिवर्तनको जुन आभास दिएको थियो, त्यो संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत आश्चर्यजनक ढङ्गले साकार भएकोछ ।
गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीकरण जस्ता नेकपा माओवादीका एजेण्डा नै प्रमुख चुनावी एजेण्डा भएकोले निर्वाचनमा तिनको विजयलाई अस्वभाविक मान्न हुँदैन । हो, विजयको परिमाण एवं ठूला र मझौला माओवादी नेताको पक्षमा खसेको मत संख्याले भने धेरैलाई विस्मित तुल्याएको हुनुपर्छ । जनमतलाई पपुलिष्ट नाराले एकोहोर्याउन सकिने कुरा बारम्बार देखिँदै आएकोछ । हाम्रो जस्तो गरिब देशमा जग्गा बाँड्ने क्रान्तिकारी नारा सधैं लोकप्रिय हुन्छ । विगतमा एमालेले त्यही आश्वासन दिएर मत आकर्षित गर्ने गरेको थियो, यस पटक जनताले ऊ भन्दा बढि र्याडिकल कम्युनिष्टलाई रोजेका छन् । माओवादी नेताले ठूलो मत पाए पनि तिनका निर्वाचन क्षेत्रमा अन्य दलहरुलाई निर्वाध प्रचारप्रसार गर्न नदिइएको आरोप लागेकोले त्यहाँ मान्छेले निर्भिकतापूर्वक मत खसाए भन्ने कुरामा आशंका गर्ने प्रसस्त आधार छ । यस निर्वाचनमा ब्यालेट र बुलेटको सुन्दर फ्युजन भएको माओवादी नेताहरुको स्विकारोक्तिले बुलेट नहुने दलको स्थिति सुरु देखि नै कमजोर रहेको प्रष्ट हुन्छ । जिम्मी कार्टरलाई ‘अर्को एउटा अशान्त मुलुकमा निर्वाचन सम्पन्न गराएको’ किर्तिमान राखेर घर फर्कन हतार थियो भन्दैमा त्यसैलाई स्वच्छताको अन्तिम प्रमाण-पत्र ठानेर निर्वाचनका कमिकमजोरिको विश्लेषण गर्ने हाम्रो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन ।
मनोवैज्ञानिक त्रास र माओवादी शक्तिप्रदर्शनको पृष्ठभूमिमा सम्पन्न भएको भए पनि संविधानसभाको निर्वाचन पछि नेपाली जनताले राहतको सास फेरेका छन् । नेपाली समाजमा विगत एक दशक देखि देखिएको राजनैतिक र आर्थिक प्रगतिरोधले मुलुकलाई अकल्पनीय हिंसातिर धकेलिरहेको परिस्थितिमा संविधानसभाको निर्वाचन जस्तो शान्तिपूर्ण माध्यमबाट त्यसको निकास हुनु देशकालागि सौभाग्य र गर्वको कुरा हो । यसपटकको निर्वाचनमा नेकपा माओवादीले तराई लगायत मुलुकका ७५ रै जिल्लामा आफ्नो गतिलो उपस्थिति देखाएर एउटा नयाँ केन्द्रीय दलको रुपमा स्थापित हुन सफल भएकोछ । फलस्वरुप, प्रचण्डपथले पुर्याउन चाहेको गन्तव्य धेरैकालागि अझै पनि अष्पष्ट र अमूर्त नै रहे पनि नेकपा माओवादीको मुलुकव्यापी प्रभावशाली प्रदर्शनले देश हठात् हिजो जस्तो कमजोर देखिँदैन । मधेस आन्दोलन, जात, जाति, भाषा आदि थुप्रै द्वन्दले आक्रान्त नेपाली जनतामा आत्मविश्वासको उर्जा थपिएकोछ र यही नै संविधानसभा निर्वाचनको सवैभन्दा मुख्य उपलव्धि हो ।
संविधानसभाको निर्वाचनको रुपमा अहिले जुन रक्तहीन क्रान्ति भएकोछ त्यसले नेपालको राज्य संरचनमा मात्र हैन मुलधारका दलहरुको राजनैतिक मूल्य र नेतृत्वमा समेत आमूल परिवर्तन गर्ने निश्चित छ । सवैलाई समेटेर जानु पर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वाध्यताले नेकपा माओवादी आफैं हिजोका दिनमा झैं सुपर र्याडिकल भएर रहन सक्दैन भन्ने यथेष्ट प्रमाण अहिले नै देखिन थालेका छन् । कालो बादलमा चाँदीको घेरा खोज्ने प्रयास गर्ने हो भने यस पटकको जनादेश नेकपा माओवादीको पक्षमा मात्र नभएर एमाले र नेपाली कांग्रेसको पक्षमा समेत गएको देखिन्छ । लामो जनयुद्ध र थुप्रै नेपाली जनताको संहारपछि अन्तत: संसदीय प्रतिस्पर्धात्मक पद्धति मै फर्किएको माओवादीले जुनसुकै नाममा भएपनि ‘बहुदलीय जनवाद’ लाई स्विकार गरेकोहुँदा धेरै अगाडि देखि नै त्यही मार्ग अपनाएको एमालेले आफ्नो सैद्धान्तिक विजय भएको दावी गर्न सक्छ ।
नेकाका थुप्रै नेताहरु विगतमा कठोर दमनलाई सहेर लोकतान्त्रिक संघर्षलाई अगाडि बढाएका त्यागी व्यक्तिहरु छन्, जसको योगदानले पार्टीलाई आजको उचाईमा पुर्याउन खेलेको भूमिकालाई नकार्न सकिन्न । तर हिजो सम्म गणतन्त्रको उच्चारण सम्म गर्न डराउने ती नेतागण युवैयुवाले भरिएको वर्तमान नेपालले चाहेको परिवर्तनको संवाहक हुनै सक्दैनन् । वास्तवमा, गणतन्त्रमय बनेको मुलुकमा तिनको ‘बेबी किङ’ र ‘कल्चरल किङ’ को असान्दर्भिक आलाप पनि नेकाको पराजयको गतिलो कारण बनेकोछ । ती नेपाली कांग्रेसका गौरवशाली अतित हुन् र दलभित्र तिनको स्थान आदरणिय नै रहनु पर्छ तर जति नै गौरवशाली भए पनि अतित मात्रले अब नेकालाई पुनर्जीवन दिन सक्दैन । नेतृत्वले चाहेर पनि कहिल्यै हटाउन नसक्ने गरी पार्टीमा परजीवी झैं टाँसिएको त्यो वर्गलाई संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत नेपाली जनताले एकै दिनमा बढारिदिएर कांग्रेसलाई ठूलो गुन लगाएकाछन् । यस अवसरको सदुपयोग गर्न सकेमा दलमा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता जुझारू युवा नेतृत्वको उदय हुनेछ र पार्टीपंक्तिबाट विद्रोहको खतरा टर्ने छ । पूर्णसमानुपातिकमा नगएर भएको घाटालाई पार्टीको व्यापक सुद्धिकरण गर्ने अवसरले पुर्ति गरेकोछ । जहाँ सम्म नेपाली कांग्रेसको भविष्यको सवाल छ माओवादीलाई मुलधारमा ल्याएर संविधानसभा निर्वाचन मार्फत शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नेपाली कांग्रेस र त्यस दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सराहनीय भूमिका खेलेको भए पनि इतिहासले दुवैको मुल्याङ्कन नेकपा माओवादीले भविष्यमा देखाउने राजनैतिक परिपक्वताको आधारमा गर्ने छ ।
मेची देखि महाकाली सम्म फैलिएको जातिय विविधतायुक्त तराई एउटा सिङ्गो मधेस प्रदेश हुनु पर्छ भन्ने अनौठो हठले बारम्बार घुँडा टेक्न बाध्य पारिएको कमजोर मुलुकलाई चकित पार्दै बढारियो भन्ने ठानिएको माओवादीले सम्पूर्ण तराई र विशेषगरी झापा तथा पश्चिमका जिल्लाहरुमा ल्याएको मतले ‘समग्र मधेस एक प्रदेश’ को नारालाई अव्यवहारिक बनाइदिएकोछ । ‘मधेसवादी’ भनिने दलको प्रभाव पनि निश्चित जिल्लामा मात्र सीमित देखिएकोले तिनले आफ्नो अव्यवहारिक नारामा परिमार्जन र तराईको जातीय विविधतालाई स्विकार्नु पर्नेछ । डा. रामवरण यादव, राम चन्द्र झा, विमलेन्द्र निधी जस्ता केन्द्रीय दलका नेताले मधेसमा पाएको विजयले त्यहाँका जनताले ‘मधेसवादी’ बाहेक अरुको पत्ता साफ गरिदिने अनुमान पनि गलत सावित भएको छ । निर्वाचन परिणामले तराईमा नेकपा माओवादीको उपस्थिति निकै सुदृढ रहेको पुष्टि गरेकोछ भने एमाले र नेकाको स्थिति पनि प्रचार गरे झैं हताशाजनक देखिंदैन । समानुपातिक तर्फ प्राप्त कुलमतलाई हेर्ने हो भने तराईका बीस जिल्लामा माओवादी, नेका र एमालेले क्रमश: ल्याएको १२१६८३३, १०३९९१८ र ८८७०६१ मतको तुलनामा मधेसी जनअधिकार फोरम र तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले ६७२६६७ र ३३३४७८ मत मात्र प्राप्त गरेकाछन् । तराईको कुल जनमतको विश्लेषण गर्दा फोरम र तमलोपाको स्पष्ट वर्चस्व सप्तरी, सिरहा र सर्लाही जिल्लामा मात्र देखिन्छ । महोत्तरी, बारा र कपिलवस्तु जिल्लामा अन्य दलको तुलनामा तिनको बढत देखिएपनि धेरै ठूलो मतान्तर छैन । झापा, दाङ, बाके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर जिल्लाहरुमा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेको ल्याएको समानुपातिक कुलमत ५१६६९६, ३०४७१९, २४३५६४ को अगाडि फोरम र तमलोपाको ५५६९५ र ४४८५ मत नगण्य देखिन्छ । तराईको जनमतलाई विश्लेषण गर्न सवै ‘मधेसवादी’ दलको मत जोडेर हेर्नु पर्ने तर्क राख्नेलाई त्यसो भए माओवादी र एमाले दुवै ‘वामपंथी’ पार्टी भएकोले तिनको मत पनि जोडेर हेर्न आग्रह गर्न सकिन्छ । तसर्थ, महासचिवको पराजयले एमालेका कार्यकर्ताहरुलाई स्थिति विकराल लाग्नु अस्वाभाविक छैन तर अपेक्षा अनुरुप नभएपनि तराईमा त्यस दलले प्राप्त गरेको मतलाई निराशाजनक नै भनिहाल्नु हुँदैन । बरु नेका र एमालेले प्रत्यक्ष तर्फका सिटहरु गुमाएकोमा शोक मनाउनुको सट्टा तराईमा प्राप्त सन्तोषजनक जनमतलाई ध्यानमा राख्दै व्यापक समावेशिकरण गरेर संगठनलाई सुदृढ बनाउने तिर लाग्नु आवश्यक छ ।
मधेसी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा निर्वाचनमा होमिएका क्षेत्रीय दलले अपेक्षा विपरित ‘मधेसवाद’ को आँधि ल्याउन नसकेको र जातीय नाराको आधारमा चुनाव लडेका नेपा:, ताम्सालिङ, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, चुरेभावर वा धार्मिक भावनालाई भजाउन खोलिएका शिवसेना वा हिन्दू नामधारी दलको कमजोर प्रदर्शनले नेपाली जनताले आफ्नो परिचय खोज्दा जातीयता र धार्मिक भावनालाई प्राथमिकता नदिएर दूरदर्शी निर्णय गरेको स्पष्ट देखियो । केन्द्रिकृत नेपालको संविधानसभामा हाम्रो इन्द्रेणी समाजको यति सन्तोषजनक प्रतिविम्व देखिनुले समावेशी हुन जातीय संघीय संरचना नै चाहिन्छ भन्ने सोचलाई ठूलै चूनौति दिएकोछ । तसर्थ नेकपा माओवादीले चाहाने हो भने आफूले पाएको देशव्यापी जनादेशलाई समीक्षा गर्दै जातीय राज्यको अवधारणामा पुनर्विचार गर्ने आधार भेटिएकोछ । संघीयता र आत्मनिर्णयको अर्थ जातीय सम्प्रभूता नभएर शक्ति विकेन्द्रिकरण र स्थानीय स्रोतमा स्थानिय जनताको अधिकारको चाहना पो हो की भनेर बुझ्न खोजेमा संविधानसभामा नेपाललाई आवश्यक संघीय संरचनाको खाका कोर्न अत्यन्त सहज हुनेछ ।
(संसोधन सहित साभार: नयाँ पत्रिका, १८ वैशाख २०६४)
संविधानसभा निर्वाचनको अप्रत्यासित परिणामले नेपालको परम्परागत राजनैतिक शक्ति, प्रवृत्ति र समिकरणमा ठूलाठूला उथलपुथल ल्याइदिएकोछ । २००७ र २०१५ सालका परिवर्तनले पनि त्यस बेला ठूलै उथलपुथल ल्याउने संकेत दिएका थिए । तर सामन्ती व्यवस्थाको जरोलाई उखेल्ने गरी हल्लाउन नसकेकोले ती दुवै अपूर्ण क्रान्तिले हाम्रा राजनैतिक संरचनामा मात्र केही परिवर्तन ल्याए, त्यसका मूल्यमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउन सकेनन् । एक्काइसौं शताव्दीको वाँकी विश्व आश्चर्यजनक प्रगति र अथाह समृद्धिको पथमा टाढा पुगिसक्दा पनि अधिकांश नेपाली जनताले घरमा विजुली पुग्दा र गाउँमा मोटर देख्दा जीवन धन्य भएको अनुभूति गर्नु पर्ने अपमानजनक अवस्था एवं गाउँघरमा माओवादीले वर्षौं देखि चलाएको वैचारिक आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा राजनैतिक मूल्य र मान्यताहरुको आमूल परिवर्तन अवश्यम्भावी थियो । आ-आफ्नो जातीय र वर्गिय उत्थानको चेतना लिएर राजनैतिक मुलधारमा समाहित हुन आइपुगेका ग्रामिण जनतामा देखिएको जागृतिले मुलुकमा ठूलो परिवर्तनको जुन आभास दिएको थियो, त्यो संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत आश्चर्यजनक ढङ्गले साकार भएकोछ ।
गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीकरण जस्ता नेकपा माओवादीका एजेण्डा नै प्रमुख चुनावी एजेण्डा भएकोले निर्वाचनमा तिनको विजयलाई अस्वभाविक मान्न हुँदैन । हो, विजयको परिमाण एवं ठूला र मझौला माओवादी नेताको पक्षमा खसेको मत संख्याले भने धेरैलाई विस्मित तुल्याएको हुनुपर्छ । जनमतलाई पपुलिष्ट नाराले एकोहोर्याउन सकिने कुरा बारम्बार देखिँदै आएकोछ । हाम्रो जस्तो गरिब देशमा जग्गा बाँड्ने क्रान्तिकारी नारा सधैं लोकप्रिय हुन्छ । विगतमा एमालेले त्यही आश्वासन दिएर मत आकर्षित गर्ने गरेको थियो, यस पटक जनताले ऊ भन्दा बढि र्याडिकल कम्युनिष्टलाई रोजेका छन् । माओवादी नेताले ठूलो मत पाए पनि तिनका निर्वाचन क्षेत्रमा अन्य दलहरुलाई निर्वाध प्रचारप्रसार गर्न नदिइएको आरोप लागेकोले त्यहाँ मान्छेले निर्भिकतापूर्वक मत खसाए भन्ने कुरामा आशंका गर्ने प्रसस्त आधार छ । यस निर्वाचनमा ब्यालेट र बुलेटको सुन्दर फ्युजन भएको माओवादी नेताहरुको स्विकारोक्तिले बुलेट नहुने दलको स्थिति सुरु देखि नै कमजोर रहेको प्रष्ट हुन्छ । जिम्मी कार्टरलाई ‘अर्को एउटा अशान्त मुलुकमा निर्वाचन सम्पन्न गराएको’ किर्तिमान राखेर घर फर्कन हतार थियो भन्दैमा त्यसैलाई स्वच्छताको अन्तिम प्रमाण-पत्र ठानेर निर्वाचनका कमिकमजोरिको विश्लेषण गर्ने हाम्रो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन ।
मनोवैज्ञानिक त्रास र माओवादी शक्तिप्रदर्शनको पृष्ठभूमिमा सम्पन्न भएको भए पनि संविधानसभाको निर्वाचन पछि नेपाली जनताले राहतको सास फेरेका छन् । नेपाली समाजमा विगत एक दशक देखि देखिएको राजनैतिक र आर्थिक प्रगतिरोधले मुलुकलाई अकल्पनीय हिंसातिर धकेलिरहेको परिस्थितिमा संविधानसभाको निर्वाचन जस्तो शान्तिपूर्ण माध्यमबाट त्यसको निकास हुनु देशकालागि सौभाग्य र गर्वको कुरा हो । यसपटकको निर्वाचनमा नेकपा माओवादीले तराई लगायत मुलुकका ७५ रै जिल्लामा आफ्नो गतिलो उपस्थिति देखाएर एउटा नयाँ केन्द्रीय दलको रुपमा स्थापित हुन सफल भएकोछ । फलस्वरुप, प्रचण्डपथले पुर्याउन चाहेको गन्तव्य धेरैकालागि अझै पनि अष्पष्ट र अमूर्त नै रहे पनि नेकपा माओवादीको मुलुकव्यापी प्रभावशाली प्रदर्शनले देश हठात् हिजो जस्तो कमजोर देखिँदैन । मधेस आन्दोलन, जात, जाति, भाषा आदि थुप्रै द्वन्दले आक्रान्त नेपाली जनतामा आत्मविश्वासको उर्जा थपिएकोछ र यही नै संविधानसभा निर्वाचनको सवैभन्दा मुख्य उपलव्धि हो ।
संविधानसभाको निर्वाचनको रुपमा अहिले जुन रक्तहीन क्रान्ति भएकोछ त्यसले नेपालको राज्य संरचनमा मात्र हैन मुलधारका दलहरुको राजनैतिक मूल्य र नेतृत्वमा समेत आमूल परिवर्तन गर्ने निश्चित छ । सवैलाई समेटेर जानु पर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वाध्यताले नेकपा माओवादी आफैं हिजोका दिनमा झैं सुपर र्याडिकल भएर रहन सक्दैन भन्ने यथेष्ट प्रमाण अहिले नै देखिन थालेका छन् । कालो बादलमा चाँदीको घेरा खोज्ने प्रयास गर्ने हो भने यस पटकको जनादेश नेकपा माओवादीको पक्षमा मात्र नभएर एमाले र नेपाली कांग्रेसको पक्षमा समेत गएको देखिन्छ । लामो जनयुद्ध र थुप्रै नेपाली जनताको संहारपछि अन्तत: संसदीय प्रतिस्पर्धात्मक पद्धति मै फर्किएको माओवादीले जुनसुकै नाममा भएपनि ‘बहुदलीय जनवाद’ लाई स्विकार गरेकोहुँदा धेरै अगाडि देखि नै त्यही मार्ग अपनाएको एमालेले आफ्नो सैद्धान्तिक विजय भएको दावी गर्न सक्छ ।
नेकाका थुप्रै नेताहरु विगतमा कठोर दमनलाई सहेर लोकतान्त्रिक संघर्षलाई अगाडि बढाएका त्यागी व्यक्तिहरु छन्, जसको योगदानले पार्टीलाई आजको उचाईमा पुर्याउन खेलेको भूमिकालाई नकार्न सकिन्न । तर हिजो सम्म गणतन्त्रको उच्चारण सम्म गर्न डराउने ती नेतागण युवैयुवाले भरिएको वर्तमान नेपालले चाहेको परिवर्तनको संवाहक हुनै सक्दैनन् । वास्तवमा, गणतन्त्रमय बनेको मुलुकमा तिनको ‘बेबी किङ’ र ‘कल्चरल किङ’ को असान्दर्भिक आलाप पनि नेकाको पराजयको गतिलो कारण बनेकोछ । ती नेपाली कांग्रेसका गौरवशाली अतित हुन् र दलभित्र तिनको स्थान आदरणिय नै रहनु पर्छ तर जति नै गौरवशाली भए पनि अतित मात्रले अब नेकालाई पुनर्जीवन दिन सक्दैन । नेतृत्वले चाहेर पनि कहिल्यै हटाउन नसक्ने गरी पार्टीमा परजीवी झैं टाँसिएको त्यो वर्गलाई संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत नेपाली जनताले एकै दिनमा बढारिदिएर कांग्रेसलाई ठूलो गुन लगाएकाछन् । यस अवसरको सदुपयोग गर्न सकेमा दलमा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता जुझारू युवा नेतृत्वको उदय हुनेछ र पार्टीपंक्तिबाट विद्रोहको खतरा टर्ने छ । पूर्णसमानुपातिकमा नगएर भएको घाटालाई पार्टीको व्यापक सुद्धिकरण गर्ने अवसरले पुर्ति गरेकोछ । जहाँ सम्म नेपाली कांग्रेसको भविष्यको सवाल छ माओवादीलाई मुलधारमा ल्याएर संविधानसभा निर्वाचन मार्फत शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नेपाली कांग्रेस र त्यस दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सराहनीय भूमिका खेलेको भए पनि इतिहासले दुवैको मुल्याङ्कन नेकपा माओवादीले भविष्यमा देखाउने राजनैतिक परिपक्वताको आधारमा गर्ने छ ।
मेची देखि महाकाली सम्म फैलिएको जातिय विविधतायुक्त तराई एउटा सिङ्गो मधेस प्रदेश हुनु पर्छ भन्ने अनौठो हठले बारम्बार घुँडा टेक्न बाध्य पारिएको कमजोर मुलुकलाई चकित पार्दै बढारियो भन्ने ठानिएको माओवादीले सम्पूर्ण तराई र विशेषगरी झापा तथा पश्चिमका जिल्लाहरुमा ल्याएको मतले ‘समग्र मधेस एक प्रदेश’ को नारालाई अव्यवहारिक बनाइदिएकोछ । ‘मधेसवादी’ भनिने दलको प्रभाव पनि निश्चित जिल्लामा मात्र सीमित देखिएकोले तिनले आफ्नो अव्यवहारिक नारामा परिमार्जन र तराईको जातीय विविधतालाई स्विकार्नु पर्नेछ । डा. रामवरण यादव, राम चन्द्र झा, विमलेन्द्र निधी जस्ता केन्द्रीय दलका नेताले मधेसमा पाएको विजयले त्यहाँका जनताले ‘मधेसवादी’ बाहेक अरुको पत्ता साफ गरिदिने अनुमान पनि गलत सावित भएको छ । निर्वाचन परिणामले तराईमा नेकपा माओवादीको उपस्थिति निकै सुदृढ रहेको पुष्टि गरेकोछ भने एमाले र नेकाको स्थिति पनि प्रचार गरे झैं हताशाजनक देखिंदैन । समानुपातिक तर्फ प्राप्त कुलमतलाई हेर्ने हो भने तराईका बीस जिल्लामा माओवादी, नेका र एमालेले क्रमश: ल्याएको १२१६८३३, १०३९९१८ र ८८७०६१ मतको तुलनामा मधेसी जनअधिकार फोरम र तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले ६७२६६७ र ३३३४७८ मत मात्र प्राप्त गरेकाछन् । तराईको कुल जनमतको विश्लेषण गर्दा फोरम र तमलोपाको स्पष्ट वर्चस्व सप्तरी, सिरहा र सर्लाही जिल्लामा मात्र देखिन्छ । महोत्तरी, बारा र कपिलवस्तु जिल्लामा अन्य दलको तुलनामा तिनको बढत देखिएपनि धेरै ठूलो मतान्तर छैन । झापा, दाङ, बाके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर जिल्लाहरुमा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेको ल्याएको समानुपातिक कुलमत ५१६६९६, ३०४७१९, २४३५६४ को अगाडि फोरम र तमलोपाको ५५६९५ र ४४८५ मत नगण्य देखिन्छ । तराईको जनमतलाई विश्लेषण गर्न सवै ‘मधेसवादी’ दलको मत जोडेर हेर्नु पर्ने तर्क राख्नेलाई त्यसो भए माओवादी र एमाले दुवै ‘वामपंथी’ पार्टी भएकोले तिनको मत पनि जोडेर हेर्न आग्रह गर्न सकिन्छ । तसर्थ, महासचिवको पराजयले एमालेका कार्यकर्ताहरुलाई स्थिति विकराल लाग्नु अस्वाभाविक छैन तर अपेक्षा अनुरुप नभएपनि तराईमा त्यस दलले प्राप्त गरेको मतलाई निराशाजनक नै भनिहाल्नु हुँदैन । बरु नेका र एमालेले प्रत्यक्ष तर्फका सिटहरु गुमाएकोमा शोक मनाउनुको सट्टा तराईमा प्राप्त सन्तोषजनक जनमतलाई ध्यानमा राख्दै व्यापक समावेशिकरण गरेर संगठनलाई सुदृढ बनाउने तिर लाग्नु आवश्यक छ ।
मधेसी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा निर्वाचनमा होमिएका क्षेत्रीय दलले अपेक्षा विपरित ‘मधेसवाद’ को आँधि ल्याउन नसकेको र जातीय नाराको आधारमा चुनाव लडेका नेपा:, ताम्सालिङ, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, चुरेभावर वा धार्मिक भावनालाई भजाउन खोलिएका शिवसेना वा हिन्दू नामधारी दलको कमजोर प्रदर्शनले नेपाली जनताले आफ्नो परिचय खोज्दा जातीयता र धार्मिक भावनालाई प्राथमिकता नदिएर दूरदर्शी निर्णय गरेको स्पष्ट देखियो । केन्द्रिकृत नेपालको संविधानसभामा हाम्रो इन्द्रेणी समाजको यति सन्तोषजनक प्रतिविम्व देखिनुले समावेशी हुन जातीय संघीय संरचना नै चाहिन्छ भन्ने सोचलाई ठूलै चूनौति दिएकोछ । तसर्थ नेकपा माओवादीले चाहाने हो भने आफूले पाएको देशव्यापी जनादेशलाई समीक्षा गर्दै जातीय राज्यको अवधारणामा पुनर्विचार गर्ने आधार भेटिएकोछ । संघीयता र आत्मनिर्णयको अर्थ जातीय सम्प्रभूता नभएर शक्ति विकेन्द्रिकरण र स्थानीय स्रोतमा स्थानिय जनताको अधिकारको चाहना पो हो की भनेर बुझ्न खोजेमा संविधानसभामा नेपाललाई आवश्यक संघीय संरचनाको खाका कोर्न अत्यन्त सहज हुनेछ ।
(संसोधन सहित साभार: नयाँ पत्रिका, १८ वैशाख २०६४)
No comments:
Post a Comment