'नागरिक समाज'को अवसान

जुगल भूर्तेल
अन्तत: मुलुक पुन: एकपटक प्रत्यक्ष मुठभेडको स्थितिमा फर्किएकोछ । राजनीतिलाई पेशा बनाएर जीविका चलाउने कालिदासहरुले देशलाई जसरी हाँकिरहेका थिए, त्यसले कुनै न कुनै दुर्घटनालाई निम्त्याउनेछ भन्ने पुर्वानुमान हुँदाहुँदै पनि नयाँ नेपालको राजनैतिक घटनाक्रम यति चाँडै यस्तो कुरुप होला भनेर कल्पना गरिएको थिएन । एकफन्को मारेर प्रस्थानविन्दुमा फर्किएको मुलुकको रुपान्तरणका सपनाहरु फेरि एकचोटि धरासयी भएकाछन् । ‘एक पटक यिनलाई पनि हेरौं’ भनेर कामरेड पुष्पकमल दाहाललाई मत दिने जनता उनको भिडिओ स्विकारोक्ति पछि क्रान्तिको रोमाण्टिक सपना आखिर राज्यसत्ता कब्जा गरेर अर्को अधिनायकवाद थोपर्ने भयानक योजना मात्र रहेछ भन्ने यथार्थबोधले स्तव्ध भएको हुनुपर्छ । आफ्नै मुलुकलाई ढाँटेर लडाकुको संख्या चार गुना बढाउने, सहिदको मुल्य तोक्ने र ती सबैबाट हुने आम्दानीले हतियार किनेर राज्यसत्ता कब्जा गर्ने रणनीति कसैकालागि विलक्षण नेतृत्वगुण हुन सक्ला तर गणतन्त्रकालागि संघर्ष र बलिदान गर्ने धेरै मान्छेको शिर अहिले लाज र पश्चातापले झुकेको छ । लडाकु प्रमाणीकरणको षडयन्त्रमा संलग्न संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वसनीयता समेत पूर्णत: धरासयी भएकोछ ।
‘जनयुद्ध’सँगै कमजोर हुन सुरु भएको मुलुकले अहिले घुँडा टेकेकोछ । संघीयताको आलापमा जातजातिबिचको विद्वेष यति बढेर गएकोछ कि अब नेपाली पहिचानको कुरा गर्नेहरुमाथि “खस साम्राज्यलाई पुनर्स्थापित गर्ने षडयन्त्रमा लागेको यथास्थितिको पृष्ठपोषक, पुनरुत्थानवादी, बाहुनवादी” आदि संस्कृत भाषाको वैभवलाई सापटी लिएर झटारो हान्न जातीय राजनीतिका अवसरवादी ठेकेदारको झुण्ड नै तयार छ । संघीयताको प्रथम उच्चारण गरेको जस लिन अगाडि सर्ने नवक्रान्तिकारीहरु मुलुकलाई चाहिएको संघीयताबारे आफैं अलमलमा छन् । तिनलाई यत्तिमात्र थाहा छ कि आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीयता भनेको अग्रगमन हो र त्यसको विरोध घोर पश्चगमन ! त्यसैले कसैलाई दश बटा संघ चाहिए उनीहरु दशै वटा दिन्छन्, सयभन्दा बढि जातिजनजातिलाई आ-आफ्नो संघ चाहिए उनीहरु सयैवटा दिन्छन् । जति टुक्रा पार्दा आफ्नो शक्ति र सत्ता बलियो हुन्छ, उनीहरु त्यति नै टुक्रामा मुलुकलाई निशंकोच बिभाजन गर्न तयार छन् । ती संघीयताको बिरोध गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्ता दलहरुलाई निषेध गर्ने उद्‍घोष गर्छन् । वर्गशत्रु भएको अपराधमा हेडमास्टरको वध गर्ने वा पहाडी पहिचान भएको आधारमा जातीय सफाया गर्ने हुन् वा चुच्चो नाक भएकालाई लखेट्ने सगर्व घोषणा गर्ने बन्दुकका पुजारीहरुलाई निर्जीव मानचित्रमा कलमले रेखा कोर्नु त केटाकेटीको खेल नै भइहाल्यो । हामी पो तिनको देश टुक्र्याउने खेललाई निरिहतापूर्वक हेरिरहन अभिसप्त छौं । किनकि नयाँ नेपालका नयाँ अभियन्ताहरुका अनुसार तिनको खेल अग्रगमन हो, हाम्रो निरिहता धरासयी हुँदै गएको यथास्थितिवादको छटपटाहट ।

तर अत्यन्त कमजोर राज्यशक्ति र सर्वव्यापी जातिविद्वेषको वर्तमान अवस्थामा विभिन्न आन्तरिक र वाह्‍य शक्तिको आडमा जातीय संघीयताको वकालत गर्नेहरुको अभीष्ट अन्तत: मुलुकको विखण्डन हो भन्ने बुझेरपनि मौनव्रत बसेका हाम्रा ‘नागरिक समाजका अगुवा’ भनिनेहरुको हिप्पोक्रेसी पो बुझिनसक्नु छ । आफ्नो सुकिलो गेरुवा वस्त्रमा बाहुनवादको छिटा लाग्ला भन्ने त्रास छ की? नेपालको नागरिक समाज बोल्नु पर्ने विषयमा बोल्दैन तर उसको द्वैध चरित्रले अब कसैलाई विस्मित पनि तुल्याउँदैन । ऊ काँग्रेसलाई सामन्तवादको अवशेष मान्छ र माओवादी स्वरमा स्वर मिलाएर उछित्तो काड्छ, एमालेलाई परिहासको विषय बनाउँछ, कमजोर सत्ताका विरुद्ध ठूलो हुँकार गर्दै पत्रिकाका पानामा गाली महात्म्यको खोलो नै बगाउँछ, राष्ट्रपतिलाई घर फर्कने उर्दी जारी गर्छ तर ‘सरकार हाम्रो मात्र बाबुको बिर्ता हो’ भनेर गर्जिनेका अगाडि निरिह हाँसो हाँसेर पुच्छर लुकाउँछ । ऊ गिरिजा प्रसाद कोइरालारुपी मरेको बाघको नभएको जुँगा उखेल्नमा पौरख ठान्छ तर मूठे जुँगा हुनेहरुले ‘अब अदालत पनि क्रान्तिकारी चेतना बोकेको सत्ताको अन्तरगत हुनु पर्छ’ भन्दा समेत कायरतापूर्वक समर्थनको रुन्चे मुस्कान हाँसिरहन्छ । यद्यपि उसले आफूलाई ‘निष्पक्ष, स्वतन्त्र र दलनीरपेक्ष’ रहेको हास्यास्पद दावी गर्न भने छोडेको छैन ।

वर्तमान नेपालमा जातीय एकता र सद्भावको पक्षमा मुलुक चाहार्ने साहसी व्यक्ति डा रामवरण यादव मात्र छन् र सौभाग्यवश उनी हाम्रा राष्ट्रपति हुन् । नागरिक समाजको बोलि बन्द भएको मधेस आन्दोलनको चरम बेलामा त्यसको आलोचना गर्ने हिम्मत देखाउने मान्छे हुन् रामबरण । जातीय आधारमा मुलुकको भागवण्डा गर्नु हुँदैन भन्ने दृढता प्रदर्शन गर्दा हाम्रा राष्ट्रपतिलाई कसैले बाहुनवादी भनेको थिएन, बरु उनको लोकप्रियतामा वृद्धि नै भएको थियो । तर भलाद्‍मी र सोझालाई थर्काउन बानी परेको नागरिक समाज साँचो राजनेताको गुण देखाएर नयाँ आस्थाको केन्द्र बन्दै गएका राष्ट्रपतिलाई पदीय मर्यादाबारे उपदेश दिन शितल निवास पनि पुगेकोछ । उहाँले “अनौपचारिक कुरा गरेको हुँ प्रेसमा नसुनाइदिनु होला” भनेको आग्रहलाई सगौरव मिडियामा छरपष्ट पारेर मुलुकमा पुन: एउटा अप्रिय राजनैतिक विवाद सृजना गराउने ‘अगुवा’ ले अरुलाई नैतिकता र मर्यादाको पाठ पढाएको आश्चर्यजनक लाग्छ । देशमा आज देखिएको संकट निम्त्याउन नागरिक समाजको त्यो कृत्यले निकै ठूलो भूमिका खेलेकोछ । शितल निवास पुग्ने कतिपय वयोवृद्ध अगुवाहरुलाई त्यति दु:खले गणतन्त्र ल्याइयो, तर खाने बेला कसैले कल्पनै नगरेको भैंसी गोठालो रामवरणले आफ्नो भाग खाइदिएको तुष समेत हुन सक्छ ।

चूरो कुरा अझ अर्कै छ । ती यादव हाम्रा अगुवाले सोचेजति सोझा रहेनछन् । जसरी तिनी विधि र प्रक्रियालाई मिचेर सेनामा एकपक्षीय राजनीतिलाई हाबी गराउन चाहानेकालागि अवरोध बने, ठीक त्यसै गरी तिनले न सजिलै मुलुकलाई जातिवादीहरुले चाहेजसरी खण्डित पार्न दिनेछन्, न त अग्रगमनको नाममा अर्को अधिनायकवाद लाद्‍न नै । त्यस्ता प्रवृत्ति विरुद्ध तगारो हुने लक्षण तिनले देखाइसकेका छन्- मुलुकभरि एकताको संदेश छरेर । तिनलाई कमजोर नपारे नयाँ नेपालको अग्रगमनकारी यात्रा पुरा हुन निकै गाह्रो हुने लक्षण देखिसकेपछि हाम्रो नागरिक समाज कसरी चुप रहन सक्छ ? नागरिक समाज नयाँ नेपालका आफ्नै विशिष्ट विधि र प्रक्रिया छन् भन्ने मान्दछ, हरेक किसिमको स्थिरता एवं स्थायित्वलाई यथास्थितिवाद ठान्दछ र लोकप्रियता उन्मुख राष्ट्रपतिको संस्थाले मुलुकमा त्यही स्थिरता ल्याइदेला भन्ने भयले ग्रस्त छ । त्यसैले स्वनामधन्य अगुवाहरुलाई राष्ट्रपतिलाई विवादमा मुछेर ध्वस्त नपारी भएको थिएन । अहिले तिनको अभिष्ट पुरा भएकोछ । राष्ट्रपतिको कदम संविधानसम्मत थियो थिएन भनेर अदालतले निर्क्योल गर्ने नै छ । असंवैधानिक ठहर भएमा बाबुराम भट्टराई शैलीमा “हिम्मत भए अदालतले पक्रिएर देखाओस्” भन्दै कुर्सीमा टाँसिएर पनि रामबरण यादव बस्ने छैनन् । तर प्रचण्ड भिडियो प्रकरण पछि उनको कठोर निर्णयले मुलुकमा ठूलो अनिष्ट रोकिएको बुझ्न धेरै गाह्रो छैन । सबै दलहरुलाई सहकार्य गर्न बाध्य बनाउँदै संविधान निर्माणमा केन्द्रित गराउने आफ्नो समन्वयकारी भूमिकालाई नागरिक समाजले दलीय स्वार्थवश नविर्सिदिएको भए शायद राष्ट्रपतिले यति विवादास्पद कदम उठाउने दु:खद परिस्थिति सृजना नै हुने थिएन ।

विभिन्न किसिमका द्वन्दले आक्रान्त मुलुकको अस्तित्वसँग जोडिएका विषय र जातीय सद्‍भाव कायम राख्‍दै नागरिकको शान्ति र सुरक्षालाई ग्यारेण्टी गर्ने जस्ता कुरामा नितान्त मौन रहेको नागरिक समाजको प्रमुख एजेण्डा राष्ट्रिय सेनाको मानमर्दन बनेकोछ । दलीय लडाकुको जमातलाई बोकेर मुलकभरि अराजकता सृजना गर्नेहरुको सर्वोच्चतालाई नै नागरिक सर्वोच्चता नमानि दिएकोमा नागरिक समाज काँग्रेस, एमाले, राष्ट्रपति, सेना आदि सबैसँग रुष्ट छ । संसारमा कहिँपनि नागरिक प्रधानमन्त्रीको आफ्नो दलगत सेना हुँदैन र कतै छ भने त्यहाँ नागरिक सर्वोच्चता छैन भन्ने सामान्य ज्ञान विद्वान अगुवाहरुलाई छैन र ? क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरु आफ्नै गुरुलाई मोसो दलेर हिँडेका छन् तर हाम्रा अगुवाहरु त्यसलाई आफ्नो अनुहारमा महसुस गर्दैनन् । मधेसमा पहाडी मूलका मान्छे बिरुद्ध भइरहेको हिंसा; थैव, रामहरि, वीरेन्द्र आदिको हत्या, स्वतन्त्र मिडियामाथिको निरन्तर आक्रमण, दण्डहीनता, अशान्ति, महँगी र अभाव जस्ता ‘संक्रमणकालका स्वभाविक उतारचढाव’लाई अनावश्यक उचालेर ‘शान्तिप्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने’ काम हाम्रो नागरिक समाजले कदापी गर्दैन ।

माओवादीले आफूले चाहेको ‘नागरिक सर्वोच्चता’ स्थापित गरी ‘शान्तिलाई संस्थागत’ गर्न एकचोटि फेरि नागरिक समाजका पुराना मित्रहरुतिर याचनापूर्वक हेरेकोछ र मित्रहरु विगतमा झैं द्रवीत बनेर प्रचण्डपथका हरेक तगाराहरुलाई भत्काउन पुन: कटिवद्ध भएर लागेका छन् । समायोजनाको नाममा चारगुणा बढाइएका लडाकुलाई राष्ट्रिय सेनामा भर्तिगरी सर्वहाराको अधिनायवाद ल्याउन तगारो बनेका कटुवाललाई नहटाइ भएको छैन । राष्ट्रपतिलाई विवादमा मुछ्ने प्रयास पनि त्यही तगारो हटाउने श्रृङ्खलाको एउटा महत्वपूर्ण कडी हो । यसमा उनीहरुले त ठूलो सफलता पाएका छन् तर देशले कति हार्‍यो त्यसको लेखाजोखा भविष्यले गर्नेछ ।

आत्मनिर्णय र अग्राधिकार सहितको आ-आफ्नो संघ बनाउने अधिकार दिन्छौं भनेर हिजो बन्दूक बोकाएका जातिहरु आज त्यो आश्वासन कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहन्छन् । तर वास्तविकता आफूले कल्पना गरे भन्दा निकै जटिल देखेपछि माओवादीलाई संविधान जन्माउने मुख्य काम असहज भएको थियो । सेना र न्यायपालिकाको विवाद, सर्वव्यापी हिंसा र असुरक्षा, उद्योगधंदा र शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको अराजकता आदि सबै मुलुकलाई त्यही मूल एजेण्डामा प्रवेश गराउन नसकेर प्रकट भएका विक्षिप्त अभिव्यक्ति हुन् । त्यसैले दोष काँग्रेस, एमाले, सेना, राष्ट्रपति, न्यापालिका वा यथास्थितिवादको नभइ माओवादीको जातीय राजनीति हो र त्यसको निराकरण नभए सम्म जति नै अग्रगमनको गीत गाएपनि नयाँ नेपाल प्रचण्डपथ नामक चक्रपथमा फनफनी घुमिरहनेछ भन्ने हेक्का नागरिक समाजका विद्वान अगुवाहरुलाई छैन भनेर कसरी पत्याउने ? छ भने राष्ट्रपतिलाई पदीय दायित्वको गुरुमन्त्र दिन शितल निवास पुगेका स्वघोषित गुरुहरुको आलोचनाको बन्दूक कतातिर तेर्सिंदा मुलुकले निकास पाउला ?
र अन्त्यमा,

गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सेनापति प्रकरण जस्तो दूरगामी महत्वको विषयमा संदेहास्पद मौनता साध्नु र सुजाता कोइरालाले पार्टी निर्णय विपरित चोरबाटोबाट सरकारमा जाने चेष्टा गर्नुले माओवादीले लिएको विवादास्पद निर्णयमा वयोबृद्ध कोइरालाकोपनि परोक्ष समर्थन देखिन्छ । लोकतन्त्रको गह्रौं भारी एक्लैले बोकिरहेको दावी गरेर नथाक्ने कोइरालाले आफ्नो नैतिक जिम्मेबारीबोध गर्दै सक्रिय राजनीतिलाई युवा पुस्ताको हातमा सुम्पेर स्वास्थ्यलाभतिर लाग्दा कसो होला ?

साभार: कान्तिपुर, मइ १५ २००९
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=194282