प्रगतिशील जनादेश

नेपाली कांग्रेसका लोकप्रिय नेता गगन थापाले एउटा सभामा भनेका थिए, 'रोल्पामा बन्दुक बोकेर हिँडेका साथी अहिले मसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा भोट माग्दै हिँडेका छन् । यो हाम्रो राजनीतिको जित हो, अब निर्वाचन जित्नमात्र बाँकी छ ।' मुलुकमा जसको राजनीतिले जितेको थियो, जनताले त्यही लोकतान्त्रिक शक्तिलाई विजयको माला पहिर्‍याइदिए । कुरा सकियो । कार्यकर्ता वैद्यको क्रान्तिकारितातिर नलहसिउन् भनेर धाँधलीको हृदयविदारक क्रन्दन गर्नु एउटा कुरा हो, नत्र आम नागरिकमाझ अलोकपि्रय भइसकेको छनक पाएर नै माओवादीका अधिकांश नेताले आफ्नो पुरानै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्न धक मानेका थिए । आम नागरिकको के कुरा, आफ्नै कार्यकर्ताले समेत उसले दाबी गरेजस्तो गरी भोट दिएनन् । 'यो बुथमा हाम्रा कार्यकर्ताको पाँच सय भोट थियो, तर कसरी सयमात्र आयो' भनेर गुहार माग्नुअघि आफ्नै अन्तरात्मासँग प्रश्न गर्नुपर्छ, एमाओवादी नेताहरूले । आफ्नो जीवनभरको कमाइको रूपमा हात परेको चेक राम्ररी सुमसुम्याउनसमेत नपाई खोसिएर हतास, निराश र आक्रोशित हुँदै क्यान्टोनमेन्टबाट निस्किएको लडाकुको आँसुको भेलमा त्यो भोट बगेको छ कि ? शरीरभरि गोलीका छर्रा बोकेर युद्धका घाउ सुमसुम्याउँदै सुदूर गाउँमा किराना पसल थापेर परिवार चलाइरहेको 'अयोग्य' लडाकुको सुस्केरामा त्यो मत उडेको पनि त हुनसक्छ । माओवादी 'विद्वान' नेताका सन्तानले सगर्व त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गोल्डमेडल थापिरहँदा बुर्जुआ भनेर त्यो शिक्षालाई लत्याउँदै संसार बदल्न हिँडेको होलटाइमरले बुढेसकालमा एसएलसी जाँच दिन चालेका गह्रुंगा पाइलामुनि कुल्चिइएको होला कि त्यो मत ?

भारत विरुद्ध निर्णायक युद्ध गर्न सुरुङ खनिरहँदा पार्टीका महानायकहरू दिल्लीकै आश्रयमा अवतरण भएको देखेपछि चरम मोहभंगको स्थितिमा रहेका र पार्टी फुटको नैराश्यताले खिन्न कति कार्यकर्ताले निर्वाचन केन्द्रतिर जाने जाँगर चलाए होलान् ? थवाङमा खस्न नसकेका सबै भोट उसकै त थिए । यसरी एमाओवादीभित्र निराशाको ज्वारभाटा चलिरहँदा आफ्नो पक्षमा चुनावी लहर आएको भ्रम सिर्जना गर्न अरु पार्टीबाट ह्वारह्वार्ती भित्र्याइएका चरम अवसरवादीहरूलाई दिइएको अतिरिक्त सम्मानले कार्यकर्ताको मनमा सल्किएको असन्तुष्टिको ज्वालामा कति भोट जले होलान् ? आफूमात्र 'क्रान्तिकारी र गौरवशाली' हुनुको आत्मश्लाघाले ग्रस्त पार्टीसँग यसरी मतपेटिकासम्म नपुगी यत्रतत्र छरिएका मतहरू देख्ने अन्तरदृष्टि छैन

सायद । त्यसमाथि क्रान्तिमाथि गद्दारी गरेको आरोप लगाउँदै पूर्व संविधानसभाका ९० भन्दा बढी सभासदहरूसहित ठूलो संख्यामा बाहिरिएको वैद्यपक्ष पानीफोकाझैं प्याट्ट फुट्छ भन्ने अपेक्षा विपरीत सत्तासम्म पुग्ने बाटोमा समुद्रझैं फैलिएपछि एमाओवादीका लागि निर्वाचन परिणाम अत्यन्त पीडादायी भएको छ । 

अझै पनि 'हाम्रा एजेन्डाले हारेका छैनन्' भनेर आत्मरतिमा लीन कामरेडहरूप्रति करुणाभाव मात्र राख्न सकिन्छ । यो निर्वाचन क्रममा एमाओवादीले जनतासँग कांग्रेस र एमाले जस्ता 'यथास्थितिवादी' पार्टीहरूको गतिरोधका कारण आफ्ना एजेन्डालाई लागु गर्न नसकिएको हुँदा आफूजस्तो 'क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारी' शक्तिलाई दुई तिहाइ मत दिन आग्रह गरेको थियो । माओवादीको हारसँगै उसका अतिवादी एजेन्डा पनि परास्त भएका छन् । आफू र मधेसकेन्दि्रत दलको पराजयले 'परिवर्तनकारी' मुद्दा हराउने आशंकाको खेती गर्न भ्याइसके पनि तिनका एकल जातीय र क्षेत्रीय हठलाई नेपाली जनताले 'परिवर्तनकारी' नभएर 'पश्चगामी र विखण्डनकारी' ठहर गरी मतदानद्वारा खारेज गरिदिएकोले नै यति व्यापक चुनावी झड्का बेहोर्नुपरेको हो । जनचाहना विपरीतको दलीय हठ परिवर्तनकारी र प्रगतिशील हुनै सक्दैन ।  एकल जातीय संघीयताको अवधारणा जंगलमा वर्षौं तपस्या गरेर प्राप्त भएको कुनै जाति विशेषको मुक्तिमार्ग नभएर शोषण र विभेदले पीडित ग्रामीण जनताको हातमा बन्दुक बोकाउन माओवादीले आविष्कार गरेको साम्प्रदायिक नारा रहेछ भन्ने उदांगिएपछि प्रस्ट बुझयिो कि माओवादी बेलगाम दौडिरह्‍यो भने अनेकन विविधताको यो सुन्दर देश जातिविद्वेष र क्षेत्रीय द्वन्द्वको पासोमा परेर समाप्त हुन्छ । त्यसैले वैद्यले क्रान्ति उमि्रहाल्छ कि भनेर यत्रतत्र छरेका बमहरूको समेत वास्ता नगरी अरु बेला खासै मतदान गर्न नरुचाउने वर्गका मानिसले पनि मुलुकको भविष्यप्रति चिन्तित हुँदै बिहानैदेखि लाम लागेर भोट खसाले । माओवादीलाई लागेको थियो, 'पहिचान र संघीयता विरोधी शक्ति'को कृत्रिम ट्याग भिराइदिएपछि कांग्रेस र एमाले ठहरै हुनेछन् । तर पहाडदेखि मधेससम्म सबै जाति र क्षेत्रका जनताले लोकतान्त्रिक शक्तिको बहुपहिचान र सामथ्र्यसहितको संघीयताको र्फमुलालाई नै रुचाए । जनता मूलतः वर्गीय राजनीतिमा ड्ढर्किए । गत चार वर्षमा कांग्रेसले आपmनो संगठनात्मक संरचनामा जसरी समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ, त्यसको सकारात्मक असर पनि यो निर्वाचनमा पक्कै परेको होला । खतरनाक साम्प्रदायिकताको रंगमा रंगिएका अन्य दलका प्रायः सबै उम्मेदवारले पनि आफ्नो धरौटी बचाउन नसक्नु र समानुपातिकतर्फ पनि तिनले न्युन मत पाउनुले नेपाली जनताको प्रगतिशील निर्णय लिने क्षमतालाई प्रमाणित गर्छ । सवै वर्ग र समुदायका नागरिकको प्रस्ट सन्देश छ, यो मुलुकको विलक्षण जातीय र सांस्कृतिक विविधताको धरोहरलाई भत्काउने कुचेष्टा नगर !   

अहिले पश्चदृष्टि लगाए जस्तो देखिएला, तर माओवादीको नेतृत्वमा संविधान बन्न सक्दैन भन्ने नजिर स्थापित भइसकेकाले जनताले फेरि पनि उसैलाई पहिलो शक्ति बनाउने अनुमानको आधार छँदै थिएन । संविधानसभामा ६२ प्रतिशत कम्युनिष्ट छन् भनेर नथाक्ने माओवादी र केही लेनिनभक्त एमाले नेताका गफ हामीले निरन्तर सुनेकै हो । तीसँग प्रायः सबै मधेसकेन्दि्रत पार्टीहरूले सदनदेखि सरकारसम्म सधैं गहिरो सहकार्य गरेकै थिए । ती सबै मिल्दा दुई तिहाइ सजिलै पुग्थ्यो, तर त्यसको नेतृत्व गरेर संविधान बनाउनुको बदला माओवादीले संविधानसभाकै विघटन गरिदियो । त्यसैले दोस्रो संविधानसभामा उसले मागेजसरी दुई तिहाइ मत दिनुपर्ने तर्कसंगत कारणै थिएन । कमल थापाको गाईले कांग्रेस, एमालेजस्ता मोडरेट शक्तिको भोट अलि बढी नै चर्ला कि भन्ने एउटा संशयका बाबजुद निर्वाचनअघि विभिन्न संस्थाले गरेको सर्वेक्षणमा कांग्रेस नै पहिलो शक्ति भएर निस्कने प्रशस्त अनुमानहरू नभएका होइनन् । तिनै सर्वेक्षणले जनता एकल जातीय संघीयताको पक्षमा पटक्कै नरहेको संकेत पनि दिएकै हुन् । तर पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनअघि पनि त्यस्तै प्रकृतिका प्रक्षेपणलाई आफूले धुलो चटाएको अभिमानले फुलेको माओवादीले त्यसलाई सहरका 'सुकिला-मुकिला, कुलिन, यथास्थितिवादी, डलरवादीको कब्जामा रहेका कथित ठूला मिडियाको चरम पूर्वाग्रह' ठानेर उपेक्षा गरिरऽयो ।

माओवादीप्रति राजधानीको अप्रसन्नताका कारण त झन् असंख्य थिए । काठमाडौंको ६ दिने आमहडतालका क्रममा प्रकट भएको मनोवैज्ञानिक आतंकले माओवादी निर्णायक शक्ति बनेर आयो भने यो देशको शासन कस्तो हुनसक्छ भन्ने अनुमान गरिसकेका राजधानीका जनताले उसलाई भोट दिनेछन् भनेर माओवादीबाहेक अरु कसैले पत्याएको थिएन । इन्द्रजात्रा काण्डलाई काठमाडौंका सचेत जनताले आफ्नो संस्कृति र परम्परामाथि सुनियोजित प्रहारको रूपमा लिएर तीव्र प्रतिवाद गरिसकेका थिए । निरीह धर्मभीरु वृद्ध­वृद्धाको भीडले भरिने पशुपतिनाथ मन्दिर जनताले हेर्दाहेर्दै माओवादी शासनकालमा बलिष्ठहरूको ताण्डवले आक्रान्त भयो । 'धर्म भनेको अफिम हो' भन्ने गुरुवाणीलाई प्रमाणित गर्न तिनले मन्दिरको नित्यपूजामा व्यवधानमात्र पुर्‍याएनन्, गुप्तवास बसेका पुजारीलाई लछारपछार गर्दै जनैसमेत चुँडाउन भ्याए । नित्यपूजा रोकिँदा निराहार मौन व्रत बसेर पशुपतिनाथसँग क्षमायाचना गरेका लाखौं हिन्दुहरूले आफ्नो धार्मिक आस्थामाथि त्यो स्तरको प्रहारलाई सहज रूपमा लिने कुरै थिएन । हिंसामा विश्वास नगर्ने त्यो वर्गलाई निर्वाचनबाहेक माओवादीलाई पाठ पढाउने अर्को उपयुक्त अवसर के नै हुनसक्थ्यो र ?

प्रतिशोध र असहिष्णुता नेपाली समाजका विशिष्टता होइनन् भन्ने कुरा निकट विगतको इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ । हिंसाबापत पटक-पटक पुरस्कृत भएको माओवादीलाई देख्दा-देख्दै पनि तिनको युद्धले पीडित नागरिकहरूमा प्रतिहिंसाको आग्रह छैन । ती अझै पनि झनिो आशाको दीयो बालेर न्यायिक लडाइँ नै लडिरहेका छन् । तर सर्वोच्च अदालतले सजाय दिइसकेका व्यक्तिहरूलाई आफूसँगै मञ्चमा माला लगाउँदै हिँडेर माओवादी नेताले शान्तिपि्रय जनतालाई चिढ्याइरहे । डेकेन्द्र थापा प्रकरणमा अभियुक्त  स्वयम्ले सजायको याचना गरिरहँदा एमाओवादी महान्यायाधिवक्ताले काठमाडौंमा देखाएको अमानवीय हर्कतविरुद्ध सिर्जना भएको जनमतको प्रमाण निर्वाचनमा जफ्त भएको उनको जमानत हो । यो परिणामलाई नेपाली जनताले अन्ततः सत्यनिरुपण आयोगको स्थापना गरेर न्यायलाई पुनःस्थापित गर्न दिएको आदेश हो भनेर व्याख्या गरे नेपाली समाजले शान्ति पाउँछ । 

यद्यपि एमाओवादीले लगाइरहेको धाँधलीको आरोपमा आंशिक सत्यता नभएको होइन । गोरखाका केही बुथमा जस्तो कामरेड बाबुरामलाई दिनेले मात्र भोट खसाल्न पाउने परिस्थिति नबनेर नै रूपन्देहीमा उहाँको ऐतिहासिक रेकर्ड बिगि्रएको हुनसक्छ । त्यस्तै प्रकृतिका छिटपुट घटना घनुषा, सर्लाही आदि जिल्लाका केही क्षेत्रमा पनि नभएका होइनन् । तर यसपटक मतदातामा देखिएको निर्भयता, मतदाता परिचय पत्रले गर्दा विगतमा जस्तो विदेशिएका, मरेका नागरिकको भोट खसाल्ने मौका नमिल्नु आदि कारणले चुनावमा संरचनात्मक सुधार र स्वच्छताको अनुभूति भएकै हो । यस्तो वातावरणमा आयोजित निर्वाचनमा पनि २४० क्षेत्रका सबै बुथमा खसेका लाखौं मतपत्रलाई केही घन्टाभित्र सेनाले परिवर्तन गरिदिएर आफू पराजित भएको कामरेडहरूको प्रोपोगन्डाले 'गौरवशाली अग्रदस्ताका महानायकहरू कहिल्यै हार्न सक्दैनन्' भन्ने अन्धविश्वास भएका सीमित कार्यकर्तालाई सान्त्वना त देला, तर अरुका लागि त्यो विशुद्ध लोकरञ्जन मात्र हो । 

अन्त्यमा,

विजय र पराजयको शृङखलालाई पार गर्दै एमाओवादी एउटा परिपक्व राजनीतिक शक्ति नबनुन्जेल देशको राजनीति तरल, अस्थिर र अप्रत्यासित भइरहन अभिशप्त छ । निर्णायक शक्ति बनेर उदाएका कांग्रेस र एमालेले जनादेशको अर्थ, दायित्व र समयको अल्पतालाई राम्ररी बोध गर्न सकेनन् भने त्यो अस्थिरता तुरुन्तै बढेर जानेछ । विगतमा भएका हरेक आन्दोलनका प्रगतिशील म्यान्डेटलाई सचेततापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी अब तिनको काँधमा आएको छ । एमाओवादी अतिवादको जालोमा बेरिएर लड्यो भन्दैमा सिमान्तकृत जनताका संघीयता, पहिचान, प्रतिष्ठा, समावेशिता र धार्मिक सहिष्णुताको आकांक्षा पनि ऊसँगै समाप्त भयो भन्ने ठान्नु निकै खतरनाक हुनेछ । हिजो कथित 'परिवर्तनकारी' आवरणमा सजिएका उपयोगवादीहरूले तिनको दलीय स्वार्थका लागि आफ्ना जायज मुद्दाको चरम भ्रष्टीकरण गरेको देखेर भ्रममुक्त भएका सबै क्षेत्रका उत्पीडित र सिमान्तकृत जनता कांग्रेस र एमालेजस्ता मध्यमार्गी राष्ट्रिय दलले मात्र सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणलाई सही ढंगले संस्थागत गर्न सक्छन् भन्ने ठूलो भरोसाका साथ पुरानै घर फर्किएका छन् । भविष्यमा बन्ने संविधानमा मात्र होइन, सरकार सञ्चालन, नीति निर्माण, कार्यक्रम र नियुक्तिहरूमा समेत त्यसको उचित प्रतिविम्बन हुनसक्यो भनेमात्र यथास्थितिवादको आरोपको खण्डन हुन्छ । कांग्रेस, एमाले लगायत सबै बहुलवादी शक्तिहरूले सत्ताको छिनाझपटीमा नलागी कम्तीमा लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन्जेल सँगै हिँड्ने जनादेश पाएका छन् । सिंहदरबारको करिडोरमा छिर्नुअघि तिनले हेक्का राखुन् कि यस पटकको निर्वाचनका क्रममा देशैभरिका जनताले संविधानसँगै विकास र सुशासन खोजेका छन् । नत्र एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरूले ठूलो आशा तुरुन्तै महान निराशामा परिणत हुन्छ भन्ने टड्कारो उदाहरण दिइसकेका छन् । त्यही निराशमा त हो हिंसा र अतिवाद झाँगिने ।

कान्तिपुर दैनिक, २०७०, मंसिर १८ 

http://www.ekantipur.com/np/2070/8/18/full-story/380125.html