डायास्पोरा र मूलदेश: पारस्परिक सम्बन्धका आयामहरु

डा. जुगल भूर्तेल

विदेशी समाजमा जति घुलमिल हुन सक्यो विदेशमा उति नै संभावनाका ढोका खुल्दै जान्छन्, प्रगतिको बाटो चौडा हुँदै जान्छ र अन्तत: विदेशिनुको मुख्य कारण--परिवारिक समृद्धि--को प्राप्ति पनि सहज हुन्छ । तर ती सबै आकर्षणका वावजुद प्रवासी समुदायले ‘मेल्टिङ पट’ मा पग्लिएर पराई जीवनलाई पूर्णरुपले आत्मसात गर्न नसक्ने नै रहेछ । त्यसैले भूमण्डलिकरणको तीव्रताले राष्ट्रका सीमाहरु कमजोर हुने संभावना बढे पनि आफ्नो छुट्टै परिचयलाई जीवन्त राख्‍ने मान्छेको चाहानालाई भने आश्चर्यजनकरुपले झन् उजागर गरिदिएकोछ । डायास्पोराहरुको अस्तित्व र परिचयको सर्वोच्च स्वरुप तिनको मूलदेश हो । त्यसैले आफ्नो देश नभएका आइरिस, यहुदी, कोसोभो आदि डायास्पोराले देश बनाउने संघर्षमा सघाएका उदाहरण छन् । आज पनि प्यालेष्टिनी डायास्पोरा त्यसैकोलागि लडिरहेकोछ । आफ्नो मूलदेश भएका डायास्पोरा भने ती देशलाई समृद्ध र सुदृढ बनाउने अभियानमा लागेका छन् । किनकी मूलदेशको समग्र उन्नतिका आधारमा विदेशमा उनीहरुको मुल्याङ्कन हुन्छ । टर्कीका नोवेल पुरस्कार विजेता लेखक अरहान पामुकले आफ्नो ‘हिउँ’ भन्ने प्रसिद्ध उपन्यासमा एउटा कुर्द पात्रले युरोपमा प्रवासी जीवन बिताइरहेका आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीको अवस्थाका बारेमा यस्तो मार्मिक कुरा भन्छ “तिनीहरु कुनै एउटा गरीबप्रति सहानुभुति दर्शाउँछन् होला तर जब सिङ्गो मुलुक नै दरिद्र हुन्छ सम्पूर्ण विश्वले के सोच्छ भने त्यस देशमा बस्ने सवै मान्छे मुर्ख, दिमागहीन, अल्छी, फोहोरी र ढङ्ग नभएका छन् । सहानुभूति दर्शाउनु सट्टा संसार तिनीहरु माथि हाँस्छ । तिनीहरुका संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाजहरु सवै हाँसउठ्दा लाग्छन्....जब त्यो देशका प्रवासी जनताहरु उनीहरुको आँगन बढार्छन् वा सवै भन्दा तुच्छ काम गर्छन्, त्यतिखेर ती प्रवासीहरुले असन्तोष व्यक्त नगरुन् भनेर तिनीहरुको संस्कृतिको बारेमा सुनेको झैं अभिनय गर्छन् ....गरिव देशको कुनै मान्छेलाई देख्दा युरोपियनको अन्तरमनमा सवै भन्दा पहिले शंकाको भाव पैदा हुन्छ –यो मान्छेको दिमाग पनि त्यही मुर्खता र तुच्छताले भरिएको हुनु पर्छ जसले यसको सम्पूर्ण मुलुकलाई नै अकिंचन बनाएकोछ...। ” विभिन्न देशमा यस्तै अवस्था भोगेको हुँदा हामीले मातृभूमिको समृद्धिमा डायास्पोराको इज्जत, सम्मान र सुरक्षा आधारित हुन्छ भन्ने राम्ररी बुझेका छौं ।

मातृभूमि छाडेर विदेशिने प्रवृत्ति जति बढ्दैछ उति नै संसारभरि आ-आफ्ना मातृभूमिलाई समृद्ध र सुदृढ पार्न सहयोग गर्ने उद्धेश्यले, विशेषगरी अल्पविकसित मुलुकका, डायास्पोराहरुको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संजाल बन्ने प्रक्रिया झन्-झन् व्यापक हुँदै गएकोछ । पछिल्लो दशकमा सूचना-प्रविधिमा भएको क्रान्तिले संजाल निर्माणको प्रक्रियालाई सहज र सर्वसुलभ बनाइदिए पछि त संसारका प्राय: सवै डायास्पोराहरु कुनै न कुनै रुपमा संगठित हुने क्रम एक्कासी बढेकोछ । ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रका डायास्पोराहरु मूलत: ‘होमटाउन एसोसिएसन’, ‘रिटर्नी एसोसाएसन’ जस्ता कुनै स्थानीय क्षेत्रविशेषको विकासलाई सहयोग गर्ने संस्थाहरु मार्फत संगठित भएका छन् भने अफ्रिकी मुलुकका डायास्पोरा बृहत् अफ्रिकी परिचयको सेरोफेरोमा आवद्ध हुँदै गएका देखिन्छन् । गैरआवासीय नेपाली अभियान पनि विश्व डायास्पोरिक चेतनामा आएको त्यही जागरणको परिणाम हो । अरु डायास्पोरालाई झैं हामीलाई पनि द्वन्द, गरिवी र अस्थिरता मुक्त सुन्दर, शान्त र समृद्ध मातृभूमि चाहिएकोछ ।

जब सम्म यतातिरको पुस फ्याक्टर (गरिवी, बेरोजगारी, असुरक्षा, राजनैतिक अस्थिरता, आदि) ले ढकेली रहन्छ र उतातिरको पुल फ्याक्टर (रोजगारी, उच्च जीवनस्तर, शान्ति र स्थिरता) ले तानिरहन्छ, दक्षिणबाट उत्तरतिर मान्छेको बसाइँसराई भइ नै रहनेछ । अल्पविकसित मुलुकहरुबाट हरेक वर्ष २० देखि ३० लाख मान्छे प्रवासिने गरेको अनुमान गरिन्छ । अधिकांशको गन्तव्य अमेरिका, जर्मनी, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र खाडी मुलुक रहेकोछ । तिनले वार्षिक घर पठाउने रेमिटेन्स कूल अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक अनुदानको भन्दा निकै नै बढि छ । तेस्रो विश्वका धेरै मुलुकमा रेमिटेन्स प्रमुख आयस्रोत नै बनेकोछ । रेमिटेन्स अन्य सवै पूँजी प्रवाह, वैदेशिक सहायता भन्दा स्थिर र भारतको सन् १९९० को दशकको अनुभवलाई हेर्दा कठिन समयमा अझ बढ्ने देखिएको हुँदा यसलाई विकासको भरपर्दो साधनको रुपमा हेर्ने प्रचलन बढेकोछ ।

नेपालको सन्दर्भमा राजनैतिक अस्थिरता, द्वन्द र बेरोजगारी धेरै ठूला पुस फ्याक्टर हुन्, जसका कारण अत्याधिक संख्यामा नेपाली युवा विदेशिएका छन् । आजपनि हरेक दिन १००० भन्दा बढिको संख्यामा नेपाली युवाहरु नयाँ जीवनको खोजिमा विदेशिने क्रम जारी छ । गैरआवासीय नेपाली संघको अनुमानित तथ्याङ्क अनुसार सार्क मुलुक बाहिर मात्र ३० लाखको हाराहारीमा नेपालीहरु छन् र यो संख्या निरन्तर बढ्दो छ । तिनले पठाएको रेमिटेन्सले ठूलो राजनैतिक अस्थिरता र औद्योगिक निराशाको स्थितिमा पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउँदै आएकोछ । रेमिटेन्सका कारण समग्र मुलुक कै र विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रको गरिवी घटेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा गैरआवासीय नेपाली समुदायको यो योगदानका प्रति हामी जति गर्व गर्नसक्छौं त्यति नै विदेशवाट त्यस्तो दु:ख गरेर पठाएको कमाइ मूलत: उपभोगजन्य क्रियाकलापमा प्रयोग हुनेगरेको अर्को किसिमको तथ्यांकले चिन्ताजनक छ । रेमिटेन्सको रचनात्मक उपयोगका लागि ल्याटिन अमेरिकी र फिलिपिन्स जस्ता मुलुकको लामो अनुभवबाट हामीले शिक्षा लिन सक्छौं ।

युरोप र विशेषगरी अमेरिकामा एउटै गाउँ जिल्ला आदिबाट अल्पकालीन रोजगारीमा आएका प्रवासीहरु आफ्नो ठाउँसँगको सम्वन्धलाई अक्ष्क्षुण राख्न र त्यहाँ लोककल्याणका काम गर्ने उद्धेश्यले ‘होमटाउन एसोसिएसन’ (एचटीए) खोल्ने प्रबृत्तिको विकास भएकोछ । मेक्सिकनहरुको मात्रै ३००० त्यस्ता संस्था भएको अनुमान गरिन्छ भने फिलिपिनोहरुका पनि अनुमानित हजार भन्दा बढि त्यस्तै प्रकृतिका संगठनहरु सक्रिय छन् । त्यस्ता संस्थालाई उत्साहित गर्ने उद्धेश्यले मेक्सिकोका केही प्रान्तीय सरकारले त्रेस पोर उनो (एक वापत तीन) कार्यक्रमको संचालन गरेका छन्, जस अनुसार एचटीएले स्थानीय बिकासमा लगाएको एक डलर बराबर राष्ट्रिय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारले एक-एक गरी थप तीन डलर लगानी गर्छन् । सन् २००५ बाट विश्वव्यापी मनी ट्रान्सफर कम्पनी वेष्टर्न युनियनले अरु एक डलर थपेर कार्यक्रमलाई ‘एक-वापत-चार’ बनाएकोछ । एल साल्भाडोर सरकारको ‘ऐक्यवद्धता’ र बान्को एग्रिकोलाको ‘संयुक्त हात’ कार्यक्रम पनि लोककल्याणकारी योजनामा डायास्पोरा संगठनहरुको संलग्नतालाई बढाउने उद्धेश्यले संचालन गरिएका हुन् । अन्तराष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुले पनि केही अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा डायास्पोरा संगठनद्वारा संचालित विकास निर्माणका योजनामा साझेदारका रुपमा लगानी गर्न थालेको उदाहरण छन् । लस एन्जेलस, डालास, सिकागो जस्ता सहरमा रहेका मेक्सिकन डायास्पोराका धेरै जसो एचटीएहरुले मेक्सिकोको आ-आफ्नो क्षेत्रमा लोककल्याणकारी कार्यक्रममा लगानी गर्नुका अलावा खानेपानी, सरसफाइ, बाटो निर्माण, ग्रामीण विद्युतिकरण र साना तथा मझौला उद्योगको संचानलमा जस्ता परियोजनामा निमाणमा समेत संलग्न छन् । कतिपय गाऊँका लागि यी आधारभूत आवश्कता हुन्, जसमाथि स्थानीय सरकारको ध्यान पुग्न सकेको हुँदैन ।

अर्को महत्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय उदाहरण व्यवसायमा सफलता प्राप्त गरेका स्कटिस डायास्पोराका सानो समुहको ‘ग्लोबल स्कोट’ नेटवर्क हो । त्यसको उद्धेश्य व्यवसायिक ट्रेड सिक्न चाहाने र अवसरको खोजिमा रहेका विश्वभरिका स्कटिस नागरिकलाई नेटवर्कका सदस्यको अनुभव र सल्लाहबाट लाभान्वित तुल्याउनु रहेकोछ । यस बाहेक अन्तरराष्ट्रिय व्यापार विस्तार गर्न चाहाने स्कटल्याण्डका कम्पनीहरुलाई त्यसको वातावरण निर्माणका लागि नेटवर्कका सदस्यहरु स्वयंले आवश्यक निशुल्क परामर्श दिनुपनि ‘ग्लोबल स्कोट’ स्थापनाको अर्को महत्वपूर्ण उद्धेश्य हो । स्कटल्याण्डका नेटवर्कका सदस्यहरुले स्कटल्याण्ड बाहिर रहेका आफ्ना गैरआवासीय नागरिकलाई तिनको रुची र अध्ययन मुताबिक मातृभूमि भित्र अल्पकालीन रोजगारी, इन्टर्नसिप, ट्रेनिङको अबसर खोजिदिने र स्कटल्याण्डका युवा व्यवसायीलाई विदेशमा अध्ययन, लगानी आदिको व्यवस्था गर्न सहयोग गर्ने गरेका छन् । स्कटिस डायास्पोरालाई देशसँग जोड्ने र त्यो सुदृढ सम्वन्धको धरातलमा मुलुकमा सक्षम व्यवसायिक वर्गको उत्थान र अन्तत: मातृभूमिको विकासमा योगदान गर्ने ग्लोबल स्कट नेटवर्कको यो अनुभवबाट हामीपनि लाभान्वित हुनसक्छौं । अर्को सानो नेटवर्क ‘ग्लोबल चिली’ पनि यस्तै उद्धेश्यले स्थापित संस्था हो । चिलियन मूलका नागरिक वा चिलीसँग कुनै सम्बन्ध भएका युरोप, अमेरिका र क्यानडामा बस्ने व्यवसायिकरुपमा सक्षम सदस्यहरु रहेको यो सानो संस्थाले चिलीमा मानवीय संसाधनको विकास र व्यवसायको सृजनामा सहयोग पुर्‍याउँदै आएकोछ । ‘ग्लोबल चिली’ र ‘ग्लोबल स्कोट’ नेटवर्कको महत्वपूर्ण शिक्षा के हो भने प्रत्यक्ष उपलब्धि हासिल गर्न ठूलै संगठन नचाहिने रहेछ ।

यद्यपि हाम्रो अन्तिम चाहना त कुनै पनि नेपालीले कामको खोजिमा बिदेशिनु नपरोस्, देश भित्रै रोजगारी मिलोस् भन्ने नै हुनु पर्छ, तर जब सम्म त्यस्तो हुन सक्दैन आदर्शका कुरा गरेर मात्र समय खेर फाल्नु हुन्न । विकसित राष्ट्रमा गएर राम्रा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका, राम्रो ओहोदामा काम गरिरहेका नेपालीहरु दुर्भाग्यवश अहिले नै घर फर्कन सक्ने परिस्थित देखिँदैन । विकसित मुलुकमा पुगे पछि भरसक उतै बस्न चाहाने नेपालीको संख्या बढिरहेकोछ । पछि मुलुकमा राजनैतिक स्थायित्व आएर आर्थिक एजेण्डाले प्रमूखता पाउन थालेपछि गैरआवासीय भारतीयहरु मातृभूमि फर्के जस्तो हाम्रा प्रवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु पनि नेपाल फर्केलान् । तर अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया वा युरोपका बिभिन्न मुलुकमा विद्यार्थीकाल बिताएर उतै काम खोजी बसोबास गर्ने ग्लोबल एक्सपोजर पाएका नेपालीहरु स्वेच्छाले वा वाध्यतावश समयक्रममा विदेशी नागरिक हुने सम्भावना धेरै रहन्छ । बिकसित मुलुकमा त्यहाँका नागरिकले माध्यमिक तह सम्मको नि:शुल्क शिक्षा, उच्च शिक्षामा ठूलो सहुलियत, बालबच्चालाई नि:शुल्क औषधोपचार, बृद्धावस्थामा रेखदेख, निबृत्तिभरण आदि सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी विविध सुविधा पाइरहेका हुन्छन् । कतिलाई राम्रो रोजगारी पाउन पनि अर्को देशको नागरिक हुनुपर्ने बाध्यता छ । तिनै देशलाई कर्मभूमि बनाएर, कर तिरेर पनि नागरिकता नभए यावत सुबिधावाट बञ्चित हुनु पर्ने भएकोले नचाहाँदा-नचाहाँदै पनि धेरै नेपालीहरुले बिदेशी नागरिकता लिएका छन् । हामी भावनात्मक अपिल त गर्न सकौंला तर त्यसलाई अहिले रोकिहाल्न सक्दैनौ । त्यसैले त्यस्तो ‘ब्रेन ड्रेन’लाई रोक्न सकिन्न भने त्यसलाई मुलुकको विकासमा कसरी रचनात्मक उपयोग गर्न सकिन्छ त्यता तिर सोच्न आवश्यक छ । ‘ब्रेन ड्रेन’ को बहस जारी नै छ र विकासोन्मुख मुलुकहरुको चिन्ताको विषय पनि हो । तर विदेशमा स्थापित हुन सक्ने प्रतिभाले त्यहाँ आफूलाई स्थापित गराइसकेपछि मूलदेशमा ज्ञान, प्रविधी र पूँजी लगेर व्यवसाय संचालन गर्न थालेका उदाहरण बढ्‍दै गएपछि अहिले ‘ब्रेन गेन’ र ‘ब्रेन सर्कुलेशन’ को चर्चा हुन थालेकोछ । छिमेकी भारत नै त्यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो । विदेशिएको प्रतिभालाई घर फर्काउन सकिन्न तर मातृभूमिमा विभिन्न परियोजनामा तिनलाई संलग्न गराएर त्यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ ।

डायास्पोरालाई मूलदेशसँग जोड्ने कडी भनेको भावनात्मक सम्वन्धको सुदृढिकरण हो । नेपाली डायास्पोरा मूलत: पहिलो पुस्ताको भएकोले अझैपनि हाम्रा सम्वन्धका जराहरु नेपालमा गहिरोसँग गाढिएका छन् । तर डायास्पोरामा पुस्तान्तर हुँदै जाँदा, त्यो सम्वन्ध त्यति नै स्थिर नरहन पनि सक्छ । पहिलो पुस्ताको जीवन विदेशमा स्थायित्वको खोजीमा नै वित्‍ने गर्छ । त्यसैले नेपालको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणमा साँच्चै योगदान गर्न सक्ने भनेको डायास्पोराको दोस्रो पुस्ता नै हो । त्यो पुस्ताका अधिकांश युवा नेपाली मूलका विदेशी नागरिक हुने निश्चित छ । त्यसैले तिनलाई नेपालसँग जोडेर राख्‍न नागरिकताको सवालमा मुलकका नीतिनिर्माताहरु उदार हुन जरुरी छ । विश्वभरिको अनुभवबाट शिक्षा लिएर दोहोरो नागरिकतालाई राष्ट्रोपयोगी बनाउन सकिन्छ । अमेरिका, क्यानडा, स्विटजरल्याण्ड, फ्रान्स, इटाली, रुस जस्ता विकसित देश मात्र हैन छिमेकी भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश श्रीलंका, माल्दिभ्स वा सार्क बाहिरका फिलिपिन्स, मेक्सिको, मोरक्को, घाना, बुर्किना फासो, जोर्डन, लेबनान, केन्या लगायत विश्वका थुप्रै मुलुकले कुनै न कुनै प्रकारले दोहोरो नागरिकताको प्रश्नलाई संवोधन गरेर बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा आफूलाई उदार प्रमाणित गरिसकेका छन् । नेपालले पनि ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ रहने उदार संवैधानिक व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । सधैंको नेपाली रहने नागरिकताको प्रावधानले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई नेपालसँगको सम्वन्धलाई अक्षुण राख्दै विदेशी नागरिकता लिने र त्यहाँको राज्यवाट प्राप्त हुने सुविधा उपभोग गर्दै आफ्नो आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्नसक्ने एवं आफ्ना संततिलाई नेपाल देश र नेपाली संस्कृतिसँग जोडेर राखिरहन सक्ने परिस्थितिको सृजना गरिदिनेछ । माथि भने झैं विदेशमा स्थापित हुन संघर्षरत पहिलो पुस्ताको डायास्पोरा भएकोले नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरुको ठूलो आर्थिक लगानी गर्ने हैसियत अझै बनिसकेको छैन । तर भावी पुस्ता भने त्यसरी संघर्षरत रहने बाध्यताबाट मुक्त हुनेछ । त्यो आर्थिक र बौद्धिक रुपले वर्तमान पुस्ता भन्दा सक्षम हुनेछ । भावनात्मक स्तरमा नेपालसँग जोडिएर रहेको खण्डमा त्यसले नेपालको विकासमा निकै ठूलो भूमिका खेल्ने निश्चित छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघले आफ्ना विश्व, क्षेत्रीय र विभिन्न देशमा हुने राष्ट्रीय अधिवेशन मार्फत थुप्रै घोषणा गर्ने गरेकोछ । वास्तवमा घोषणा-पत्रहरु हाम्रा सम्मेलनका अविभाज्य अंग बनिसकेका छन् । ती ऐतिहासिक दस्ताबेजमा हाम्रा ठूलाठूला भावना व्यक्त भएका छन् । तर भावनाको आवेग अनुरुप तिनको कार्यान्वयन हुन नसकिराखेको परिस्थिति छ । हामीलाई ‘कुरा गर्न अघि सर्ने काम गर्न अल्छि मान्ने’ समुदायको रुपमा पनि यदाकदा चित्रित गर्न थालिएकोछ । यसमा केही सत्यता भएपनि सबैले मनन गर्नै पर्ने मुल कुरा चाहीँ के हो भने नेपाली डायास्पोरामा देखिएको हलचल एउटा ठूलो अभियान हो । गैरआवासीय नेपाली संघको निर्माण, सम्मेलनहरुको आयोजना, त्यहाँ व्यक्त विचारहरु, मातृभूमिसँगको हाम्रो अन्तरक्रिया, आदि सबै समग्रमा त्यही अभियानका अंग हुन् । त्यसैले यसको उपादेयता र उपलब्धिको मुल्याङ्कन यही ८ वर्षको छोटो अवधिमा गर्न सम्भव छैन । नेपालमा गैरआवासीय नेपालीका जतिपनि क्रियाकलाप, बौद्धिक र आर्थिक लगानी भएका छन् ती आफैंमा दूरगामी महत्वका छन्, जसले डायास्पोराको भावी पुस्तालाई नेपालसँगको सम्वन्धलाई निरन्तरता दिने एउटा आधार खडा गरेकोछ । नेपाली डायास्पोरामा ‘जसरी भएपनि नेपालमा केही न केही त गर्नै पर्छ’ भन्ने उत्साह देखिनु सानो उपलब्धी होइन । तर पनि मातृभूमिको हामीप्रति ठूलो अपेक्षा छ र हामीले त्यस अनुरुपको योगदान गर्न सकेका छैनौं । त्यसको समीक्षा हुन जरुरी छ । ‘ग्लोबल चिली’ र ‘ग्लोबल स्कोट’ नेटवर्कहरुले आफ्नो मुलदेशमा जे गरिरहेका छन् गैरआवासीय नेपाली संघले पनि त्यस्तै प्रकृतिको ‘नलेज बैंक’को अवधारणा अगाडि सारेको थियो, तर विविध कारणले त्यो प्रभावकारी हुनसकेन । स्वयंसेवी संस्थाहरुले एजेण्डाहरुमा निरन्तर काम गर्न नसक्ने रहेछन् भन्ने यो एउटा शिक्षाप्रद उदाहरण हो । ‘ग्लोबल चिली’ र ‘ग्लोबल स्कोट’ नेटवर्कहरुले आफ्नो मुलदेशमा योजनालाई कार्यान्वयन गर्न एक एकवटा स्थानीय गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्ने गरेको देखियो । हामीले पनि आफ्ना घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय संस्थाहरुको सहयोग लिँदा बढि उपयुक्त र प्रभावकारी हुने सम्भावना छ ।

आरम्भमा देखिने अतिउत्साहलाई एउटा स्वयंसेवी संस्थाले सधैं कायम राख्‍न नसकेका प्रसस्त उदाहरणहरु छन् । गैरआवासीय नेपाली संघको अभूतपूर्व विश्वव्यापी विस्तार र दुई वर्षमा काठमाण्डौमा जम्मा हुने बृहत् भेलाले हामीमा अझै त्यो उत्साह कायमै छ भन्ने देखाउँछ । त्यो घट्नु अगावै गैरआवासीय नेपाली संघको घोषित उद्धेश्य अनुरुप नेपालको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणमा अझ सक्रिय भएर लागि हाल्ने चूनौति हाम्रो सामु छ । हाम्रा हरेक पहल, घोषणा र योजनाको कार्यान्वन गर्न कम्तिमा एकजना प्रोजेक्ट च्याम्पयिन र नेपालमा सहयोगका लागि सक्षम स्थानीय संस्थाको आवश्यकता देखिन्छ । विश्वका अरु डायास्पोराको अनुभवलाई हेर्दा कुनै पनि डायास्पोराको उचित र प्रभावकारी उपयोग गर्न त्यसको मुलदेशमा सहकार्य गर्न सक्षम संस्थाहरु हुनु आवश्यक रहेछ ।

बृहत् नेपाली समाज र नेपालको राजनीतिक वर्गले अन्तत: डायास्पोराको सामुहिक सम्भावनालाई बुझेको देखिन्छ । हामीसँग पनि संसारमा संभवत: अरु कुनै डायास्पोरासँग नभएको गर्व गर्नलायक विश्वव्यापी संगठन एवं संख्यात्मक र गुणात्मक रुपले संसारभरि निरन्तर फैलिरहेको नेपाली समुदायको अनन्त उत्साह छ । हाम्रा विविध कानुनी आवश्यकताहरु त छन् तर तिनको क्रमश: निरुपण हुँदै जानेछ । यो सकारात्मक वातावरणलाई गैरआवासीय नेपाली संघ र नेपाल सरकार दुवैले उपयोग गरेर डायास्पोरा र मातृभूमिबीचको पारस्परिक हित हुने प्रभावकारी सम्बन्धको विकासलाई अझ तीव्र पार्न सक्नु पर्छ । अन्यथा नेपाली समाजको हामीप्रतिको सद्‍भाव र डायास्पोराको गैरआवासीय नेपाली संघप्रतिको विश्वासपनि क्रमश: घट्दै जानेछ ।

लेखक गैरआवासीय नेपाली संघका सल्लाहकार एवं पूर्वप्रवक्ता हुन्

साभार: ऐक्यवद्धता मासिक, अक्टोबर, २०११

लेनिनवादी जातीय राजनीति र प्रतिक्रान्ति

आत्मनिर्णयको अधिकारलाई जातीय राजनीतिको नेतृत्व गर्ने अवसरवादी वर्गले दुरुपयोग गरेर क्रान्ति र परिवर्तनलाई दिशाहीन बनाइदिने डा. जुगल भूर्तेलको विश्लेषण:

सबै जाति, वर्ग र क्षेत्रका अन्नत अपेक्षाको थेग्नै नसक्ने भारीले थला परेको भएपनि सम्विधानसभाले शान्त र समृद्ध नेपालको मार्गचित्र कोर्नेछ भन्ने आशा अझै जीवितै छ । यद्यपि संघीयताले जन्माएको जटिलता अत्यन्त गम्भीर छ । संघीयताको बहसमा रचनात्मक सुझावको साटो प्राय: जातिविद्वेषले उत्प्रेरित मनोगत आकांक्षा कै बाहुल्यता देखिन्छ । त्यस्तो प्रस्तावनाले नेपाल जस्तो जातीय विविधतायुक्त मुलुकभित्र छरपष्ट बसोवास गर्ने केही सीमित जातिका नाममा बनेको संघ स्थायी द्वन्द र नयाँ जातीय उत्पीडनको कारण हुन सक्ने जोखिमलाई आत्मसात गरेको देखिँदैन । संघीयता भनेको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय संरचना हो भन्ने खतरनाक लेनिनवादी अवधारणाले अझै दिग्भ्रमित माओवादी र जातीय राजनीतिमा नै आफ्नो अस्तित्व सुनिश्चित देखिरहेका मधेसकेन्द्रित दलले उपेक्षा गरिरहेको जोखिम के हो भने आत्मनिर्णयको अधिकार पाएका जातिहरु अस्थिर राजनीति एवं कमजोर अर्थतन्त्रले आक्रान्त भएको कुनै ऐतिहासिक कालखण्डमा मुलुकको अखण्डताप्रति प्रतिवद्ध नरहनपनि सक्छन् र त्यस्तो अवस्थामा विकराल मानवीय संकट उत्पन्न हुन सक्छ । हरेक जातिभित्र विद्यमान चरम वर्गीय असमानताका कारण कुनै जातिको स्वतन्त्र राज्य निर्माण भयो नै भनेपनि त्यसभित्रको उत्पीडन अन्त्य हुँदैन । बरु आत्मनिर्णयको अधिकारलाई विदेशी शक्तिको प्रभावमा जातीय आन्दोलन भित्रको प्रतिक्रान्तिकारी वर्गले दुरुपयोग गर्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ । पूर्व रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको विवादास्पद अभिव्यक्तिमा यसको यथेष्ट संकेत भेटिन्छ ।

सन् १९१७ को अक्टोबर विप्लव र त्यसपछि सोभियत सत्ताको विस्तार एवं सुदृढिकरणको दौरमा आत्मनिर्णयको अवधारणालाई लेनिनले पनि तात्कालीन रुसी साम्राज्यको प्रभाव क्षेत्र भित्र र बाहिरका विभिन्न जातिको समर्थन हासिल गर्ने राजनैतिक हतियारको रुपमा प्रयोग गरेका थिए । उनले सन् १९१४ मा ‘जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार सम्वन्धमा’ शिर्षकको लेखमा कुनै जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको ‘आफू बाहेकका जातीय समूहबाट छुट्टिएर आफ्नो स्वतन्त्र राज्य बनाउने अधिकार नै हो’ भनेर स्पष्ट व्याख्या गरेका छन् । यद्यपि जनताका अन्य नैसर्गिक अधिकारको सधैं विपक्षमा रहेका बोल्शेभिकहरुले सोभियत संघका विभिन्न जातिलाई देशै टुक्र्याउने अधिकार दिने अवधारणा एउटा रणनीतिका रुपमा मात्र अगाडि ल्याएका थिए भन्ने प्रष्ट बुझिन्छ । तर सोभियत सत्ता कमजोर हुने बित्तिकै आत्मनिर्णयको अधिकार पाएको जातिमा त्यस्तो सत्ताबाट मुक्त हुने स्वाभाविक चाहना मुखरित भएर सामाजिक संकटको सृजना भयो र अन्तत: सोभियत संघको विखण्डनको एउटा महत्वपूर्ण आधार बन्यो । हिजो कामरेड लेनिनको सिको गर्दै विभिन्न जातिलाई ‘युद्धकाल’मा उदारतापूर्वक बाँडिएका त्यस्ता अव्यवहारिक आश्वासन नै आज नेपालको सम्विधान निर्माणमा गलपाशो सिद्ध भएका छन् । यद्यपि भारतसँगको बीपा सम्झौता पछि माओवादीले सैद्धान्तिक पुनर्मूल्याङ्कनको आभास दिलाएकोले जातीय प्रश्नमा पनि उसका धारणामा पुनर्विचार हुने आशा गर्न सकिन्छ । सबै नेपाली अटाउन सक्ने साँस्कृतिक विविधता र सामाजिक न्याययुक्त लोकतान्त्रिक मुलुक निर्माण गर्ने निकै कठीन चुनौति रहेको वर्तमान नेपालको सन्दर्भमा माथिको अनुभवबाट गुज्रिएको सोभियत संघको इतिहास उपयोगी हुन सक्छ ।

के एउटा व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित नगरी सम्पूर्ण जातिको आत्मनिर्णय सुनिश्चित हुन सक्छ ? लेनिनकी समकालीन समाजवादी नेतृ रोजा लक्जेम्बर्गको ठहरमा त्यो सम्भव छैन । उनले सन् १९१८ मा ‘रुसी क्रान्तिमा जातीय प्रश्न’ शिर्षकको ऐतिहासिक विश्लेषणमा ‘एकातिर संविधानसभा, आममताधिकार, प्रेस र भेला हुने अधिकार, आदि समग्रमा रुसभित्र जनताको आधारभूत लोकतान्त्रिक स्वाधीनता र वास्तविक आत्मनिर्णयको हकलाई स्थापित गर्ने अधिकारहरुको उपेक्षा गर्ने, अर्कोतिर भने विभिन्न जातिको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई लोकतान्त्रिक नीतिको आभूषणको रुपमा प्रस्तुत गर्ने’ सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको तिखो आलोचना गरेकी छन् । वर्गीय समाजमा हरेक जातिभित्र विपरित ‘स्वार्थ’ र ‘अधिकार’ भएका वर्गहरु हुन्छन् । त्यसैले कुनै जातिले आत्मनिर्णयको अधिकार पायो नै भने पनि त्यस भित्रको बुर्जुआ वर्गले आफ्नो स्वार्थकालागि त्यो अधिकारलाई क्रान्ति विरुद्ध उपयोग गर्ने हुँदा लेनिन लगायतका बोल्शेभिकहरुको जातीय आकांक्षालाई उचाल्ने नीतिले अन्तत: समाजवाद कमजोर हुने रोजाको धारणा थियो । समाजवादले एउटा जाति माथि अर्को जाति लगायत सबैप्रकारका उत्पीडनलाई निर्मूल गर्ने भएकोले त्यस्तो व्यवस्थामा कुनै निश्चित जातिलाई छुट्टै अधिकार दिनुको औचित्यलाई पुष्टिगर्न नसकिने तर्क गर्दै रोजाले जातीय सीमाहरुको पुनर्रेखाङ्कन गर्ने मागले ती सीमाभित्र बस्ने श्रमिकवर्गको ध्यान वर्गीय संघर्षबाट अन्यत्रै मोडिएर समाजवादी आन्दोलन पथभ्रष्ट हुने जिकिर गरेकी छन् ।

सन् १९१७ को अक्टोबर ‘कू’ को लगत्तै आत्मनिर्णयको अवसर पाउने बित्तिकै रुसी साम्राज्यको प्रभाव क्षेत्रमा रहेको फिनिस जाति लेनिनको अपेक्षा विपरित सोभियत ‘क्रान्ति’लाई सहयोग गर्नुको सट्टा स्वतन्त्र राष्ट्र बनेर जर्मन साम्राज्यको आलिङ्गनमा बाँधिन पुग्यो । अर्थात फिनिस जातिको नाममा राजनीति गरिरहेको अवसरवादी वर्गले बोल्शेभिक शासन अन्तर्गत ‘आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको राष्ट्र’ रहनु भन्दा जर्मनीको हिंसक शासन नै ग्राह्यष ठान्यो । त्यहाँ सर्वहारावर्गको राम्रै उपस्थिति र क्रान्तिचेतले पनि जातीय अवसरवादलाई परास्त गर्न सकेन । त्यसैगरि युक्रेनका जातीय शक्तिहरुले पनि सोभियत क्रान्तिको तीव्र विरोध गरे । रोजाका अनुसार “यी उदाहरणमा, ‘पुँजीपति’ र ‘निम्न-पुँजीपति’ वर्गले जातीय अधिकारलाई भ्रष्टिकरण गरेर आफ्नो प्रतिक्रान्तिकारी वर्गीय राजनीतिको हतियार बनाए । नेपालमा पनि जातीय राजनीतिका नेतृत्वकर्ताहरुको अभिव्यक्ति र विदेशी शक्तिको विगविगीलाई हेर्दा यस्तै अवसरवाद हावी नहोला भन्न सकिन्न ।
लेनिनले रुस साम्राज्य भित्र र प्रभाव-क्षेत्रमा रहेका थुप्रै जातीय समुदायलाई ‘जोडिन आए छुट्टिएर जान दिन्छौं’ भन्नु स्वभाविक भएपनि रुसी मूलको अत्याधिक जनसंख्या रहेकोले सोभियत संघमा अन्य जातिले आफ्नो अधिकारको लागि ठूलो संघर्ष गर्न नसक्ने तथा जातीय समुहहरुको ‘क्रमश: एकिकरण र अन्तत: विलयन’ हुने कुरामा बोल्शेभिकहरु विश्वस्त थिए । वास्तवमा रुसी मार्क्सवादीहरुको कुनैपनि जातीय आन्दोलनको भाग्य बुर्जुआवर्गको भाग्यसँग जोडिएकोले त्यो वर्गको अन्त्य सँगै अर्थात समाजवादी सत्ता स्थापित भएपछि जातीय आन्दोलनपनि लुप्त हुने धारणा थियो । सर्वहारावर्गको नाममा कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा राजनीतिक र आर्थिक सत्ताको अतिकेन्द्रीकरण भएको सोभियत सर्वसत्तावादमा कुनै जातिले विशेषाधिकार पाउन सक्ने कुरा पनि थिएन । स्तालिनले १९३६ मा नयाँ सोभियत सम्विधान लागु गर्दै ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा समाजवादले पूर्ण विजय हासिल गरेकोले वर्गीय संघर्ष समाप्त भएर समाजमा दुई सहयोगी वर्ग –किसान र श्रमिक- मात्र रहेको र विभिन्न जातिबीचको अविश्वास हटेर नयाँ भाइचारा स्थापित भएको’ अर्थात सबै किसिमका शोषणको अन्त्य भएको सोभियत समाजमा जातीय प्रश्नको पनि समाधान भएको घोषणा गरे । तर त्यो आत्मरति सिवाय केही थिएन ।

रुस साम्राज्यभित्र सदियौं देखि बसोवासरत काराचाई, काल्मिक, चिचेन, इन्गुश, बल्कार, क्रिमियाका ततार, भोल्गा क्षेत्रका जर्मन आदि सीमित स्वायत्तता पाएका जातिका केही नेताले सोभियत संघबाट छुट्टिने अवसरको रुपमा दोस्रो विश्वयुद्धमा सोभियतसँग युद्धरत जर्मन सेनालाई सघाएको आरोप लागेको थियो । त्यसै आशंकामा सोभियत सत्ताद्वारा सन् १९४३-१९४४ तिर ती जातिका सबै मानिसलाई आफ्नो मातृभूमिवाट उठिबास लगाइयो । त्यस्तै निहुँमा रुसी कजाक, यहुदी, भ्लादिभास्तोकका कोरियन, कृष्ण सागर क्षेत्रका ग्रिक, युक्रेनका पोलिस, मोल्दाभियाका मोल्दाभन, अजरबैजान भित्रका अजेरी, पर्सियन, कुर्द र असिरियन आदि जातिका सम्पूर्ण जनतालाई आ-आफ्नो भूमिबाट विस्थापित गरी कजाखस्तान, किर्गिजिस्तान, उज्बेकिस्तान, साइबेरिया आदि विभिन्न ठाउँमा शरणार्थी बनाइयो र कतिपय जातिका स्वायत्त गणराज्यहरु खारेज गरियो । कुनै एक जाति सर्वसत्तावादका विरुद्ध फेरि संगठित हुन सक्ने संभावनालाई पूर्णत: निस्तेज गर्न सञ्चालित त्यस अमानवीय दमनका तथ्यलाई स्तालिनको मृत्यु पछि निकिता ख्रुश्चेवले सार्वजनीक गरेका थिए ।

सन् १९९० सम्म आइसक्दा आर्थिक र राजनीति रुपले अत्यन्त जर्जर भइसकेको सोभियत संघका लगभग पन्ध्रै जातीय गणराज्यहरुमा स्वाधिनताको आन्दोलन चर्किसकेको थियो । अधिकांशले जनमतसंग्रह मार्फत धमाधम स्वतन्त्र मुलुकमा परिणत भएको घोषणा गरे, तर विखण्डनको समस्या त्यति मै सकिएन । सोभियत संघमा आवद्ध भएपछि धेरै जसो जातीय गणराज्यको भाषा, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग आदिको उत्थानका लागि उल्लेख्य संख्यामा रुसी नागरिकलाई परिचालन गरिएको थियो । सोभियत संघको विघठन पछि ती शरणार्थीको रुपमा रुस फर्कन बाध्य भए । येल्तसिनको शासनकालमा रुसभित्रैका तातारिस्तान र चिचेन्या गणराज्यले पनि आर्थिक र राजनैतिकरुपले निकै कमजोर नवनिर्मित रुस महासंघबाट छुट्टिनका लागि ठूलो संघर्ष गरे । चिचेन्याको गृहयुद्ध अझै पूर्णतया साम्य हुन सकेको छैन र चिचेन बिद्रोहीलाई केही इस्लामिक राष्ट्रका अतिवादीहरुको आर्थिक र सामरिक सहयोग रहँदै आएकोछ । अर्को सानो मुलुक जर्जिया भित्रका दक्षिणी असेतिया र अबखाजिया स्वायत्त प्रदेशहरु त भरखरै आत्मनिर्णयको प्रयोग गरी स्वाधिन राष्ट्रमा परिणत भइसकेका छन्, जसमा रुस सरकारको सक्रिय सैन्य सहयोग रहेको थियो । त्यसैगरी अजरबैजानभित्रको आर्मेनियाली मूलका मान्छेको घना बस्ती भएको नागोर्नो काराबाख क्षेत्रपनि स्वाधिन हुन निकै लामो समयदेखि संघर्षरत छ, जसलाई आर्मेनियाको नैतिक र भौतिक समर्थन छ । यी सवै विखण्डनकारी द्वन्दमा धेरै सर्वसाधारणको ज्यान गुमेकोछ ।

सन् १९१७ मा लेनिनले ‘भ्स्या भ्लास्त सोभेताम्’ अर्थात ‘सबै सत्ता सोभियतहरुलाई’ भनेर ग्रामसभा जस्ता स्थानीय जनप्रतिनिधीमुलक संस्थालाई शक्तिसम्पन्न बनाउने नारा दिएका थिए । तर उनकै जीवनकालमा सोभियत संघको सम्पूर्ण राजनीतिक र आर्थिक सत्ता कम्युनिष्ट पार्टीका नोकरशाहहरुको हातमा केन्द्रित हुने प्रक्रिया सुरुभयो । एउटा व्यक्ति स्वतन्त्र हुन नसक्ने त्यस्तो व्यवस्थामा धेरै व्यक्ति मिलेर बनेको एउटा सिङ्गो जातिको स्वाधिनता फगत् मृगतृष्णा मात्र सावित भयो । आत्मनिर्णयको अधिकार पाएको जातिमा स्वाधिन हुने आकांक्षा कहिले सुसुप्त र कहिले जागृत अवस्थामा सोभियत संघ रहुन्जेल कायमै रह्योस र अन्तत: त्यही नै सोभियत क्रान्तिको अवसानको एउटा औपचारिक कारण बन्यो । यसरी समाजवादी दर्शनमा झोसिएको जातीय आत्मनिर्णयको आगोले सर्वहारा वर्गको मुक्तिका सपनाहरु भष्म भए । त्यसको रापबाट रुस, जर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, मोल्दाभिया जस्ता नयाँ मुलुकहरु अझै मुक्त हुन सकेका छैनन् भने हाम्रो जस्तो जातीय विविधता भएको देशमा यसको परिणाम के हुन्छ अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।

जातीय आन्दोलनका अनुदार नेतृत्वकर्ताको निरन्तर प्रयासका वावजुद नेपाली जनताले गत संविधानसभाको निर्वाचनमा जातीय र क्षेत्रिय भावनालाई धेरै प्राथमिकता नदिएर आफ्नो विवेकशीलतालाई प्रमाणित गरिसकेका छन् । एकात्मक भनिएको नेपालको संविधानसभामा देखिएको हाम्रो इन्द्रेणी समाजको यति सन्तोषजनक प्रतिविम्बले सिमान्तकृत समुदायको राजनैतिक सशक्तिकरणका लागि जातीय संघीय संरचना नै चाहिन्छ भन्ने सोचलाई ठूलै चूनौति दिएकोछ । कुनै जातिविशेष र प्रकारान्तले त्यो जातिका अवसरवादी पात्रलाई अग्राधिकार दिएर प्रतिक्रान्तिको ढोका खोल्ने भन्दा हाम्रो प्रयास हरेक जातिभित्र विद्यमान वर्गीय द्वन्दलाई न्युनिकरण गर्ने दिशातिर उन्मुख हुनुपर्छ, जसका लागि हामीलाई जातीय होइन स्थानीय समुदायको सशक्तिकरण हुने किसिमको संघीयता चाहिएकोछ ।

साभार: कान्तिपुर, १ नोभेम्बर २०११
http://m.ekantipur.com/np/2068/7/15/full-story/337740.html

सोभियत संघ: अपरिपक्व क्रान्तिको त्रासद अवसान

अपरिपक्व क्रान्तिको उत्पादनका रुपमा हिंसक, अप्रगतिशील र असफल हुन आरम्भ देखि नै अभिसप्त सोभियत समाजवादको कथा हाम्रालागि शिक्षाप्रद हुन सक्ने डा जुगल भूर्तेलको विश्लेषण

बीस वर्ष अघि यही अगष्ट महिनामा पूर्व सोभियत संघका राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचेभ बिरुद्ध उनकै उप-राष्ट्रपति गेन्नाडी येनाएभले सैन्य विप्लव गर्ने असफल प्रयास गरेका थिए । सेनाको असहयोगका कारण त्यो गैरकानुनी सत्ताहरण त तीन दिन भन्दा बढि टिकेन तर त्यही घटना अन्तत: सोभियत संघको पतन गराउने औपचारिक कारण बन्यो । त्यसको चार महिनपछि सोभियत साम्राज्यको विधिवत अवसान सँगै अतिकेन्द्रिकृत सर्वसत्तावादी राज्यमा आधारित मार्क्सवादी-लेनिनवादी दर्शनपनि असान्दर्भिक सावित भयो । सोभियत संघ बिनाको यो दुई दशकमा विश्वभरि धेरै कम्युनिष्टहरु सत्तामा निर्वाचित नभएका होइनन्, तर ती सबै सामाजिक लोकतन्त्रको नयाँ आवरणमा जनअनुमोदित भएर आएका छन् । करिव सत्तरी वर्षको कष्टसाध्य संघर्ष पश्चात सोभियत जनताले लेनिनवादी शासनको उत्पीडनबाट अन्तत: मुक्ति पाएपनि एउटा महाशक्ति राष्ट्र त्यसरी ढल्नेक्रममा उत्पन्न भएको आर्थिक र सामाजिक डढेलोमा धेरै जीवन उजाड भए । चरम आर्थिक संकट र विभिन्न जातीय राज्यहरुबाट लखेटिएका रुसी शरणार्थीको नियतिले परिवर्तनको उद्धेश्य माथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको थियो । देशको बिखण्डन भएपछि समाज कसरी दिशाहीन हुन्छ भन्ने कुराको सबैभन्दा अप्रिय उदाहरण हो सोभियत संघ ।

सन् १९८८ मा उच्च शिक्षाको लागि म सोभियत संघ पुग्दा कुनै जमाना लगभग आधा संसारमा आफ्नो साम्राज्यको प्रभाव र नियन्त्रणलाई विस्तार गरेको त्यो ‘समाजवादी’ राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक विरोधाभासहरुले मक्किएर ढल्नलाई अन्तिम धक्काको प्रतिक्षामा थियो । सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव मिखाइल गोर्वाचेभले ग्लासनोस्त (खुलापन) र पेरेस्त्रोइका (पुनर्निर्माण) को बारुदले हरेक मान्छेको मनमा रहेको शक्तिशाली कम्युनिष्ट शासनको अभेद्य ठानिएको भयको पर्खाललाई ध्वस्त बनाइदिए पछि समाजमा राजनैतिक खुलापन विस्तारित हुने क्रम ह्वाकत्तै बढेको थियो । सन् १९८५ मा उनी सत्तामा आउँदा आर्थिक रुपले झण्डै धरासयी भइसकेको मुलुकमा थुप्रै नीतिगत सुधार आवश्यक देखियो । स्वतन्त्रताले शान्ति र समृद्धि ल्याउँछ, सत्तामा जनसाधारणको पहुँचलाई बढाउँछ, पार्टीको भ्रष्ट ब्युरोक्रेसीलाई नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्छ र वैदेशिक सहयोगमा बृद्धि हुन्छ भन्ने भावनाले प्रेरित भएर गोर्वाचेभले राजनीतिमा खुलापन र संरचनात्मक सुधारको मात्रालाई बढाउँदै लगेका थिए । मुलुक ग्लासनोस्त-मय हुनथालेपछि जनताले बाह्यम समाजका वस्तुनिष्ठ समाचारहरु पाउन थाले र अथाह प्राकृतिक स्रोत एवं उर्वर भूमिले समृद्ध भएरपनि पश्चिमी पुँजीवादी देशहरुको तुलनामा आफूहरु निकै पछि परेको कारण बुझ्न धेरै समय लागेन - व्यक्तिको स्वतन्त्रता ।

गोर्वाचेभकालीन रुसमा खाद्यान्नको चरम अभाव थियो, हरेक पसलमा जताततै सामान किन्नेको लामो लाइन देखिन्थ्यो । के बेचिँदैछ भन्ने थाहा नपाएपनि मान्छे लाइनमा उभ्भिदिन्थे । गरिव देशका हामी नेपाली विद्यार्थीहरु चकित भएर सोच्थ्यौं, त्यति धेरै प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न भएरपनि सोभियत संघमा अपेक्षा गरिए जस्तो आर्थिक प्रगति किन हुन सकेन ? उर्वर भूमिले भरिएको विशाल देशले अमेरिका, क्यानडा जस्ता पूजीँवादी मुलुकबाट बर्षौं खाद्यान्न आयात किन गर्नु पर्यो ? यो आर्थिक पहेलीलाई बुझ्न सन् १९१७ मा मञ्चन गरिएको अक्टोबर ‘कू’पछिका प्रारम्भिक वर्षको विश्लेषण जरुरी छ ।

अपरिपक्व क्रान्ति
मार्क्सले सर्वहारावर्गद्वारा गरिने समाजवादी क्रान्ति पुँजीवादको चरम विकासको ऐतिहासिक अवस्थामा मात्र स्वभाविक र सम्भव हुने विश्लेषण गरेका छन् । त्यस्तो अवस्था सृजना भएको पूर्णत: औद्योगिकृत राष्ट्रमा केही सीमित नाफाखोर बुर्जुवाको हातमा पुँजीको केन्द्रिकरण हुन्छ र जनसंख्याको अधिकतम भाग शोषित सर्वहारामा परिणत हुन्छ । सर्वहारावर्गको सामुहिक शक्ति यति ठूलो भइसकेपछि तिनका लागि पुरानो आर्थिक-राजनैतिक सम्वन्ध अब स्विकार्य रहँदैन र समाजवादी क्रान्तिको बस्तुगत अवस्था सृजना हुन्छ । मार्क्स पछिको पुँजीवादी विश्व अलग ढङ्गले अगाडि बढेकोले उनको यो थेसिस सही सावित हुन नसकेपनि क्रान्तिको वस्तुगत अवस्थाको सैद्धान्तिक चित्रण आफैंमा शायद त्रुटिपूर्ण छैन । मार्क्सको ‘विज्ञान’ले परिकल्पना गरे अनुसार क्रान्ति हुने हो भने सर्वहारावर्गको विशाल आकारका कारण त्यस्तो क्रान्ति शायद अहिंसात्मक नै हुन्छ ।

तर पुँजीवादको चरम विकास नभएको देशमा क्रान्ति गर्न मन लाग्यो भने के गर्ने ? यसका लागि लेनिनले मार्क्सवादको भ्रष्टिकरण गरेर नयाँ दर्शनको प्रस्ताव गरे- जसलाई हामी मार्क्सवाद-लेनिनवाद भनेर बुझ्छौं । मार्क्सवादलाई हरेक कम्युनिष्ट तानाशाहले आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने प्रथाको सुरुवात पनि त्यहीँबाट भयो । राजनीतिक र आर्थिक सत्ताको अतिकेन्द्रीकरण, राज्यको सर्वसत्तावाद र कम्युनिस्ट पार्टीका नोकरशाहहरुको नयाँ वर्ग मार्फत सर्वहारावर्गको नाममा दमनकारी सैन्य शासन मार्क्सवाद-लेनिनवादका पहिचान हुन् । जसरी मार्क्स अरु दार्शनिकका विपरित जीवनको व्याख्या होइन त्यसलाई परिवर्तन गर्ने महत्वाकांक्षा राख्थे, ठीक त्यसैगरी लेनिनपनि विश्व साम्यवादी आन्दोलनको सुत्रपात गरेर ‘सबै जाति र समयका महानायक’ हुन हतारिएका थिए । तर कृषीमा आधारित रुसी समाजमा पुँजीवादको सामान्य विकास सम्म भएको थिएन । लेनिनले साम्राज्यवादको विस्तारलाई पुँजीवादको चरम विकासको अवस्था भनेर परिभाषित गर्दै क्रान्तिको शंखनाद गरिदिए । विभिन्न युद्धले थकित पीडित रुसको जारशाही थोरै भगौडा सैनिक र सहरी श्रमिकवर्गको अल्पकालीन हिंसाको सानै धक्काले धरासयी भइहाल्यो । यसरी लेनिनको नेतृत्वमा बोल्सेभिकहरुले रुसको तात्कालीन राजधानी पेत्रिग्रादमा मञ्चन गरेको अक्टोबर विप्लव मार्क्सको व्याख्या विपरित अल्पमतद्वारा बलात् सत्ता कब्जा गरिएको अत्यन्त अपरिपक्व ‘क्रान्ति’ थियो ।
यौवनकालीन मार्क्सवादी क्रान्तिकारिताको घङ्घङीबाट मुक्त भएपछि मार्क्सवाद-लेनिनवादको विश्लेषण गर्ने क्रममा भारतीय चिन्तक जयप्रकाश नारायणले लेखेका छन् “जुन समाजमा लोकतान्त्रिक साधनको माध्यमले समाज परिवर्तन गर्न सम्भव छ, त्यहाँ हिंसाको आश्रय लिनु क्रान्तिविरोधी हो....र, जहाँ लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता छैन त्यहाँ हिंसक क्रान्तिका लागि पनि बहुसंख्यक जनताको समर्थन आवश्यक छ।” लेनिनको क्रान्तिले यी दुवै अवस्थाको उल्लङ्घन गरेको छ । तुलनात्मक रुपले पिछडिएको मुलुकमा जबरजस्ति गरिएको क्रान्तिका उपलव्धीलाई जोगाउन अन्धाधुन्द औद्योगिकरणमा जान आवश्यक थियो, जसका लागि असिमित शक्ति हासिल गरेको राज्यले हिंसाको प्रयोगद्वारा जनसहभागिता जुटाउने अस्वभाविक बाटो छान्यो । लेनिन कै पालामा सोभियत सरकारले ‘क्रास्निइ तेरोर’ (लाल आतंक, १९१८-१९२३) को औपचारिक घोषणा गर्योक, जसको लक्ष मूलत: धार्मिक संस्था, राजावादी र कथित सोभियत सत्ता विरोधिको दमन थियो । पछि सत्ता सुदृढिकरणको क्रममा स्तालिनले त ‘भयानक आतंक’ (बाल्शोइ तेरोर, १९३६-१९३८) को ऐलान गरेर राज्य आतंकको मानक नै स्थापित गरे । यस अवधिमा लाखौं सर्वसाधारण बाहेक सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीकै १३९ जना पूर्ण र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य मध्ये ९८ जनालाई गोली हानी हत्या गरियो भने ‘सोभियत संघमा समाजवादको विजय भएको’ संवैधानिक घोषणा गरिएको सन् १९३४ को सत्रौं महाअधिवेशनका १९६६ प्रतिनिधि मध्ये ११०८ जना अर्थात आधा भन्दा बढि प्रतिक्रान्तिको आरोपमा कठोर दमनको शिकार भए । मतदान अधिकार भएका साठी प्रतिशत प्रतिनिधि श्रमिक थिए ।

सन् १९१७ को बोल्शेभिक ‘कु’को विश्लेषण गर्दै समाजवादी नेतृ रोजा लक्जेम्बर्गले स्वतन्त्र निर्वाचन, वाक् स्वतन्त्रता, वैचारिक संघर्ष आदि बिना हरेक नागरिक संस्था प्राणहीन हुनेहुँदा त्यस्तो वातावरणमा सर्वहाराको होइन केही मुठ्ठिभर नेताहरुको बुर्जुवा अधिनायकवादको जन्म हुने आशंका व्यक्त गरेकी थिइन् । सामन्ती जारशाहीको अधिनायवादबाट मुक्त हुन नपाउँदै रुसी जनता पुन: सोभियत सर्वसत्तावादको ज्यानमारा आलिंगनमा फँस्न पुगे । आतंकित जनताले राष्ट्रिय जीवनमा सहभागिता जनाएपनि त्यस्तो समर्थन र समर्पण बिनाको यान्त्रिक सहभागिताले मुलुकलाई ‘अग्रगामी’ नबनाउने रहेछ । अपरिपक्व क्रान्तिको उत्पादनका रुपमा सोभियत संघको कथित समाजवाद अप्रगतिशील र असफल हुन आरम्भ देखि नै अभिसप्त थियो ।

त्रुटिपूर्ण राष्ट्रियकरण
सन् १९१७ को बोल्शेभिक ‘कू’ पछि सबै प्रकारका निजी सम्पत्तिमाथि प्रतिवन्ध लगाएर सुरु गरिएको सैन्य वा युद्ध कम्युनिज्मका कारण रुसमा भोखमरीको अवस्था सृजना भएको थियो । किसानहरुलाई बाँच्नका लागि आवश्यक खाद्यान्नको मात्रा राज्यले तोकिदिने र त्यसभन्दा बढि भएको उत्पादन राष्ट्रियकरण हुने नीति बनाइयो । त्यसपछि रुसभरि फैलिँदै गएको किसान बिद्रोहका कारण लाल सेना र सहरी जनतालाई खाद्यान्न आपुर्ति गर्न अत्यन्त कठीन हुँदै गयो । यो परिस्थितिमा सन् १९२१ मा लेनिनले ‘नोभाया एकोनोमिचेस्काया पोलितिका’ (नयाँ आर्थिक नीति) को प्रस्ताव गरे, जस अनुसार राज्यले जनतालाई स-साना व्यवसायबाट सीमित मुनाफा कमाउने, किसानलाई आफूलाई चाहिने भन्दा बढि उत्पादित खाद्यान्नलाई कर (प्रोदनालोग) तिरेर बेच्न पाउने, राष्ट्रियकरण गरिएका साना उद्योगलाई पुरानै संचालकलाई फिर्ता गर्ने तर ठूला उद्योगधंदा, वैदेशिक व्यापार, यातायात आदि भने राज्यकै नियन्त्रणमा रहने नीति बनाइयो । यस्तो ‘अमार्क्सवादी’ नीतिले कृषी-उत्पादनलाई निजी सम्पत्तिको मान्यता दिएर रुसको खाद्य संकटलाई त हटायो नै, मुलुकको समग्र उत्पादनलाई सन् १९१३ कै हाराहारीमा उभ्याउन सफल भयो । तर सन् १९२४ मा लेनिनको निधन भएपछि जडसुत्रवादी कम्युनिष्टहरुद्वारा शाष्त्रीय मार्क्सवाद-असम्मत यस्तो नीतिको बिरोध बढ्दै गयो । पार्टीका प्रमुख सिद्धान्तकार निकोलाइ बुखारिनले ‘कृषकहरुको देशमा शक्तिको बलले खाद्यान्न खोस्न सकिन्न, त्यसकालागि कृषीको निजिकरण र बजार व्यवस्थालाई कायमै राख्नुे पर्छ । पार्टीले राजनैतिक नियन्त्रण मात्र गर्ने हो’ भनेर सम्झाउन असफल प्रयास गरेका रहेछन् । तर स्तालिनले १९२८ मा नयाँ आर्थिक नीतिलाई खारेज गरेर पूर्णराष्ट्रियकरणको अभियान सुरु गरे, जसका कारण सोभियत संघको उत्पादकत्वमा व्यापक ह्रास आयो ।

स्तालिनको राष्ट्रियकरणको नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकारात्मक असर पार्नु स्वाभाविक थियो । उनी पछि शासनमा आएका ख्रुश्चेवको पालामा सन् १९६३ मा सोभियत संघले विदेशबाट करिव सवा करोड टन अन्न आयात गर्दा मुलुकको एक तिहाई संचित सुन बेच्नु पर्यो । त्यही साल उनले सोसलिष्ट खेमाका आश्रित राष्ट्रलाई पत्र लेखेर अब उप्रान्त सोभियत संघले तिनलाई अन्न सहयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए । सोभियत सरकारको योजनावद्ध बिकासमा कृषी उत्पादनलाई ठूलो महत्व दिएपनि साठीको दशक देखि १९८० सम्मै अन्न उत्पादन स्थिर रह्योम, बृद्धि हुनसकेन । प्रथम विश्वयुद्ध अघि संसारको सबैभन्दा ठूलो अन्न निर्यात गर्ने देश रुस, सबैभन्दा ठूलो आयातकर्तामा परिणत भयो । जमिनको राष्ट्रियकरण गरी सुरु गरिएको सामुहिक खेतीले किसानलाई श्रमका लागि प्रेरित गर्न सकेन र पूर्णत: असफल भयो, तर सहरको जनसंख्या बढ्ने क्रम भने रोकिएन । त्यो समयमा जापान जस्ता देशले पनि ठूलै मात्रामा अन्न आयात गर्थे तर महँगा मसिनरी आदिको निर्यातले त्यसको क्षतिपूर्ति हुन्थ्यो । ‘समाजवादी औद्योगिकरण’ को असफलताले सोभियत संघले भने हतियार बाहेक अन्य निर्यातयोग्य सामानहरुको उत्पादन गर्न सकेको थिएन । हतियार पनि संसारभरिका मार्क्सवादी बिद्रोही, वार्सासन्धी राष्ट्रहरु र आफ्नै सेनालाई बितरण गर्दै सकिन्थ्यो । फलस्वरुप सोभियत संघको अर्थतन्त्र तेल र ग्यास जस्ता कच्चा पदार्थको निर्यातमा पूर्णत: आधारित भयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउमा कमि आउने बित्तिकै सोभियत अर्थतन्त्रमा संकट देखिन थालिहाल्यो, जसलाई अफगान युद्धले झन् सघन बनाइदियो । यो अवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा पुगेका गोर्वाचेभका अगाडि खाद्यान्न वितरणमा नियन्त्रण र सैन्य खर्चमा कटौति जस्ता विकल्प त थिए, तर तिनको अत्यन्त चर्को राजनैतिक मूल्य तिर्न उनी तयार भएनन् । त्यसपछी बाँकि रहेको एकमात्र विकल्प वैदेशिक ऋण माथि उनको निर्भरता झन्झतन् बढेर गयो र त्यो क्रम सन् १९८९ सम्मै जारि रह्योट। तर त्यसबीच सोभियत संघका पन्ध्र राज्य मध्ये बाल्टिक राज्यहरु तथा जर्जियामा संघबाट छुट्टिने जातीय अभियानले गति लिइसकेको थियो । सोभियत संघलाई ऋण दिने पश्चिमी मुलुकहरुले यही मौकाको फाइदा उठाउँदै ती राज्यमा सोभियत सेनाको प्रयोग गरिए गोर्वाचेभलाई कुनै प्रकारको ऋण सहायता दिन नसकिने जानकारी गराए । एकातिर वैदेशिक ऋण बिना मुलुकमा अत्यन्त कठीन बन्दै गएको खाद्यान्न संकटलाई टार्न असम्भव भइसकेको थियो भने अर्कोतिर बल प्रयोग नगरी बिखण्डन उन्मुख विभिन्न जातीय राज्यका आन्दोलनलाई रोक्न पनि सकिँदैन थियो । अधिकांश राज्यमा जनमत-संग्रह मार्फत संघबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्ने लहर नै सुरु भयो । अब पुरानो कम्युनिष्ट मोडेलको सोभियत सत्ता टिकाउन असम्भव छ भन्ने स्पष्ट भएपछि गोर्वाचेभले रुस राज्यका प्रमुख बोरिस यल्तसिन जस्ता लोकतन्त्रवादी शक्तिसँग मिलेर सोभियत संघको नयाँ सम्झौता गर्ने निर्णय गरे । त्यसैको बिरुद्ध १९ अगष्ट १९९१ का दिन कट्टरपंथी कम्युनिष्टहरुको सहयोगमा उप-राष्ट्रपति गेन्नाडी येनाएभले बिद्रोह गरेर राष्ट्रपति गोर्वाचेभलाई अपदस्त गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, सोभियत सेनाको असहयोग र यल्तसिनको साहसले त्यो असफल भयो र त्यससँगै समाप्त भयो नयाँ सोभियत संघको सृजना गर्ने गोर्वाचेवको अधुरो सपना । डिसेम्बर २५, १९९१ मा सोभियत संघको विधिवत बिखण्डन भएपछि भ्लादिमिर लेनिनले सन् १९१७ मा सुरु गरेको मार्क्सवादी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने प्रयोगको पनि अन्त्य भयो । र, आरम्भ भयो यल्तसिनको नेतृत्वमा त्यस व्यवस्थाको रातारात पुँजिवादी रुपान्तरण गर्ने अर्को विपरित ध्रुवको प्रयास ।

कठिन संक्रमण
सन् १९९१ मा राजनैतिक अन्योलले दिशाहीन भएको रुसको प्रथम राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा बोरिस यल्तसिनले कमजोर अर्थतन्त्र, खाद्यान्नको चरम अभाव, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असुरक्षा र जनताका असीमित आकांक्षाहरुलाई तुरन्तै पुरागर्ने चुनौति पाएका थिए । केन्द्रिकृत साम्यवादी अर्थतन्त्रबाट रुस जस्तो विशाल मुलुकलाई सुहाउँदो पुँजीवादी बजार व्यवस्थामा रुपान्तर गर्ने कुनै पूर्वस्थापित बाटो नभएकोले पुँजीवादको सुक्ष्मतासँग अनभीज्ञ रुसका नयाँ शासकहरु विश्व बैंक र विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका ‘कन्सल्ट्याण्ट’ माथि पूर्णत: निर्भर थिए । दशकौं देखि सरकारी स्वमित्वमा रहेका उद्योग-धन्दाहरु निजी क्षेत्रलाई नदिए पश्चिमी विश्ववाट पुँजी र राजनैतिक समर्थन नआउने आशंकामा रातारात पुँजीवाद ल्याउने लक्ष राखेर राष्ट्रिय सम्पतिलाई निजिकरण गर्ने अत्यन्तै अदूरदर्शी निर्णयहरु भए । मुलुकका गौरवको रुपमा चिनिने कल-कारखानाहरु या त बन्द गरिए या ब्रम्हलुटमा परे । यस्तो अति महत्वकांक्षी निजिकरणले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत मात्र गरेन, धेरै पुस्ताको बलिदानले आर्जित राज्यको सम्पत्तिमा लोकतन्त्रको अवतार लिएर प्रकट भएको मुलत: पुरानै कम्युनिष्ट नोकरशाहहरुको त्यही सानो वर्गले कब्जा जमायो । रुसी मुद्राको अवमूल्यनले वर्षौं देखि संचित गरेको नगद सम्पत्ति कागजको खोस्टोमा परिणत भएपछि पेन्सनको भरमा बाँचेका बृद्धहरु, भुतपूर्व सैनिकहरु र साधारण जनताको आर्थिक हैसियतमा भने अकल्पनीय ह्रास आयो । अकस्मात् आएको अविश्वासनीय गरिवीले जनतामा राजनैतिक परिवर्तनप्रति गहिरो मोहभंग हुनु जायज थियो । राष्ट्रिय सम्पतिको असमान बितरणले आर्थिक बृद्धि हुनुको सट्टा राजनैतिक र सामाजिक द्वन्दको स्थिति आयो । मुद्राकोषको निजिकरण थेरापीले रुसको आर्थिक रोग त निको भएन तर ‘लोकतन्त्र’, ‘उदारवाद’ जस्ता शव्दहरु जनताले शासक वर्गलाई गर्ने गाली बने र उदारवादीहरु स्वयं जनताका नयाँ शत्रु । स्वतन्त्र रुसको असहज संक्रमणमा मार्क्सिज्मलाई प्रतिस्थापन गर्न अघि सारिएको ‘मार्केट फण्डामेन्टलिज्म’ पनि पूर्णरुपले असफल सिद्ध भयो ।

यस अवधिमा ‘सबैका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य’ जस्ता सकारात्मक समाजवादी अवधारणाहरु पनि क्षतिग्रस्त भए । सोभियत कालमा तुलनात्मक सम्पन्न जीवन बाँचिरहेका मेरा विश्वविद्यालयका प्रोफेसर हठात् मुश्किलले महिना कटाउन सक्ने हैसियतमा झरे । मैले पाउने मासिक नब्बे रुबलको छात्रवृत्तिले तीन छाक खानपनि नपुग्ने अवस्था सृजना भयो । थोरै पेन्सनमा बाँचेका बृद्ध रुसीहरुको एउटा पीढि नै चरम आर्थिक अभावले ग्रस्त भएर शायद समाप्त नै भयो । लेनिनको साम्यवादी प्रयोग झैं अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष नियन्त्रित यल्तसिनको पूँजीवादी प्रयोग पनि असफल सिद्ध भयो । यल्तसिनका भोद्काप्रतिको लगाव जस्ता मानवोचित कमजोरीहरुले उनी परिहासका पात्र बन्दै गए । प्रथम चिचेन युद्धको असफलता, सन् १९९३ मा आफ्नै संसद भवनमा तोप पड्काउने अनुचित निर्णय, सन् १९९६ मा दोस्रो राष्ट्रपतिकालको निर्वाचनमा भएको धाँधली, परिबारको भ्रष्टाचारमा संलग्नताको आरोप जस्ता घटनाले उनको लोकतान्त्रिक समर्पणमा प्रश्नचिन्ह लाग्दै गयो । लगातार राजनैतिक बिरोध, बढ्दो चिचेन आतंक र अर्थतन्त्रको झन्-झन् गहिरिँदो संकटलाई सामना गर्दागर्दा रोगी बनेका यल्तसिनले अन्तत: तात्कालिन प्रधानमन्त्री भ्लादिमिर पुटिनलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर अवकास लिए ।

अधिनायकवादको पुनरागमन
अत्यन्त पीडादायी संक्रमण र चिचेन्याको पृथकतावादी जातीय आतंकवादसँग मुलुकले लगातार भोगिरहेको हारले रुसी जनताको आत्मसम्मानमा आघात पुगेको थियो । समग्र मुलुक त्यो युद्धको पीडाबाट मुक्ति चाहान्थ्यो । पुरानो पुस्ता ‘शान्त र चिन्तामुक्त’ विगतको नोस्टाल्जियाले ग्रस्त हुनथाल्यो । पूर्व केजीबी अधिकारी पुटिनले त्यही परिस्थितिको फाइदा उठाए । चिचेन आतंकवादीसँगको ‘जिरो टलरेन्स’ नीतिलाई रुसी जनताले निकै मन पराए । त्यसैबीच ह्वाठत्तै बढेको तेलको भाउले पश्चिमी मुलुकमाथिको आर्थिक निर्भरतालाई पुरै घटाइदिए पछि रुसले मुद्राकोष, विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरुको सोभियतकाल देखिकै सबै ऋण चुक्ता गरिदियो । तर जनलोकप्रियताको घोडामा चढेका पुटिनको बढ्दो महत्वाकांक्षा सँगै मुलुक बिस्तारै अधिनायवादतिर खस्कँदै गएकोछ । व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा लगाम लागेकोछ, सबै किसिमका संचार माध्यममा स्वनियन्त्रण व्याप्त छ । अधिकारवादी संस्थाहरु माथि निकै ठूलो दवाव र निजी क्षेत्र व्यापार, व्यवसाय गर्न फेरि नयाँ व्युरोक्र्याटहरुलाई खुशी पार्नु पर्ने स्थिति फर्किएकोछ । सोभियत सर्वसत्तावादबाट मुक्त हुन न पाउँदै रुसी जनता पुन: अर्को अधिनायकवादमा फँस्न पुगेको देखिन्छ ।

नेपाललाई शिक्षा
सदियौं देखि समाजमा स्थापित धेरै सामन्तवादी र परम्परागत मान्यताहरुलाई क्रमश: विस्थापित नगरी समाजवादको निर्माण हुन सक्दैन तर अतिहिंसाको प्रयोगले सोभियत व्यवस्थामा समाजवादको अभाव मात्र नभएर त्यसको निषेध नै भएको थियो । पिछडिएको समाजमा सत्ता कब्जा गर्ने अर्थमा लेनिनले सफलता पाएपनि उनले निर्माण गरेको समाजवाद, जयप्रकाश नारायणका शब्दमा “समान र स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको भाइचारा, जो वास्तविक समाजवादको सार हो, बाट धेरै टाढा छ ।” क्रान्तिको नाममा गरिएको अपरिपक्व उथलपुथलद्वारा निर्मित सोभियत संघ समाजवादको उदाहरण हुन नसके पनि त्यसबाट हामीले ग्रहण गर्नुपर्ने यथार्थ हो- जुन सुकै रंगको होस् स्वतन्त्रता र लोकतन्त्ररहित समाज व्यवस्थाले अन्तत: भ्रष्टाचार, पार्टी ब्युरोक्रेसी, निरङ्कुशता र जनदमनलाई प्रोत्साहित गर्छ । सोभियत संघ, युगोस्लाभिया, चेकोस्लोभाकिया, पूर्वी जर्मनीको नियतिले बताउँछ लेनिनवाद जोडिएको मार्क्सवादी शासनबाट साम्यवाद त आउँदैन नै, त्यो ढल्दा मुलुकै अस्तित्वहीन हुने रहेछ । निजी सम्पत्ति र प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिएन भने विकास स्वाभाविक रुपले सम्भव हुन्छ भन्ने अर्को प्रमाण लेनिनको नयाँ आर्थिक नीति हो । सन् १९७० को दशकमा चीनले लगभग यस्तै नीति लागु गरेर आश्वर्यजनक आर्थिक प्रगति हासिल गरेको छ । सोभियत संघको त्रासद अवसानबाट नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले लिनु पर्ने महत्वपूर्ण शिक्षा यिनै हुन् ।

लोकतन्त्रवादी शक्तिले पनि के बुझ्न जरुरी छ भने जनतामा असीमित अपेक्षा जगाइदिएर गरिएको ल्याइएको परिवर्तनका उपलव्धीलाई सुरक्षित राख्नुर निकै चूनौतिपूर्ण छ । संक्रमणको यथोचित व्यवस्थापन हुनसकेन भने जनताले फेरि ‘स्ट्रंग ह्यासण्ड’ नै खोज्न सक्छ र मुलुक पुन: अधिनायकवादको चपेटामा पर्न सक्छ । पुटिनको सत्तामा आगमन र त्यहाँबाट हट्ने अनिच्छाको पृष्ठभूमि हाम्रो संक्रमणको व्यवस्थापनमा शिक्षाप्रद हुन सक्छ । आत्मनिर्णयको अधिकार पाएको जाति केन्द्रीय सत्ता कमजोर भएको अवस्थामा त्यस्तो सत्ताबाट मुक्त हुन चाहान्छ । सोभियत संघका सबै जातीय राज्यहरु यही अधिकारको उपयोग गरेर संघबाट छुट्टिएका थिए । रुस भित्रकै चिचेनहरु अझै त्यसैका लागि संघर्षरत छन् । लेनिनको सिको गर्दै जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारलाई खुलारुपले बाँडिरहेका सबै दलले सोभियत संघको सहज बिखण्डनबाट केही त शिक्षा अवश्य लिनुपर्छ ।

jugal_bhurtel@yahoo.com

हिमाल खबरपत्रिका, वर्ष २१, अङ्क १०, १६-३१ भदौ २०६८ (2 -17 Sep 2011)
http://himalkhabar.com/news.php?id=4411

जनजागरणपछिको कांग्रेस र संविधानसभा

हालै सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको कांग्रेसको देशव्यापी जनजागरण अभियानले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि सातो गएर थलिएको पार्टी अब तंग्रिन थालेको आभास दिलाएको छ । संविधानसभाको गणितका आधारमा कांग्रेसलाई 'दक्षिणपन्थी बुर्जुवाहरूको ह्रासोन्मुख शक्ति' ठान्नेहरूलाई पार्टीको जागरण अभियानले नेपालमा आफूलाई कम्युनिस्ट नठान्ने मान्छेको जमात तिनले सोचेभन्दा निकै ठूलो छ, जसका लोकतान्त्रिक आकांक्षालाई सम्बोधन नगरी मुलुकको संविधान बन्न सक्दैन भन्ने बोध गराएको हुनुपर्छ । संविधानसभाको निर्वाचनपछि विश्लेषक कमरेडहरूले कांग्रेस 'जनताले दुत्कारेको पराजित शक्ति', 'सामन्तवाद र साम्राज्यवादको पृष्ठपोषण गर्ने यथास्थितिवादी दल' भएकाले मुलुकको बदलिएको परिस्थितिमा अब ऊ प्रासंगिक नरहेको आसयका थुप्रै मनोगत टिप्पणी गरेका थिए । तर कांग्रेस पार्टी समृद्ध इतिहासको बलले मात्र होइन, लोकतन्त्र र व्यक्तिको स्वतन्त्रताप्रतिको आफ्नो अविच्छिन्न आस्थाका कारण नेपाली समाजमा स्थापित छ भन्ने मान्यतालाई पुनः पुष्टि गरेर जागरण अभियानले कांग्रेसजनको आत्मविश्वासलाई ह्वात्तै बढाइदिएको छ ।

संविधानसभामा कांग्रेसको स्थान केही कमजोर भए पनि पार्टीप्रति जनविश्वास अझै बाँकी छ भन्ने कुराको संकेत गत वर्ष सम्पन्न महाधिवेशनप्रति आम जनतामा देखिएको ठूलो उत्सुकताले पनि दिएकै हो । तर त्यसपछि कांग्रेसका नेता प्राथमिकता निर्धारणमा अपरिपक्व सावित भए । तिनले पदाधिकारी मनोनयनजस्तो नियमित प्रक्रियामा व्यापक गुटबन्दी गरेर पार्टीको समय र स्रोतको दुरुपयोग मात्र गरेनन्, मुलुकको असहज राजनीतिक संक्रमणप्रति सबैभन्दा पाको दलमा कुनै गम्भीरता नै नभएको जस्तो देखियो । कांग्रेस नेतृत्वले उही पुरानै सनातनी ढंगले गुटउपगुटको सञ्चालनबाट पार्टी हाँक्न चाहेको देखियो । राष्ट्रिय मुद्दामा अग्रसरता देखाउनुभन्दा अरूको प्रस्तावमा प्रतिक्रिया दिने दल बनेपछि जनता कांग्रेसप्रति उदासीन हुँदै गए र महाधिवेशनले आर्जन गरेको जनसमर्थनको पुँजीलाई शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा ठोस लगानी गर्न पार्टी असफल भयो । कठिन संक्रमणले उत्साहित उग्रवामपन्थी शक्तिहरूले कांग्रेस अकर्मण्य र दिशाहीन बनेको त्यो समयलाई आफ्नो मोर्चा सुदृढ गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नु अस्वाभाविक थिएन । फलस्वरूप मुलुकमा लेनिनवादी-माओवादीहरूको 'वाम' गठबन्धनको उदय भयो । कांग्रेसभित्र व्यक्तिगत स्वार्थको द्वन्द्व हुँदा र पार्टी राष्ट्रिय मुद्दामा गम्भीर नहुँदा लोकतन्त्र अलपत्र पर्ने इतिहास फेरि एकपटक दोहोरिएको छ । ढिलै भए पनि कांग्रेसले त्यसबाट शिक्षा लिएको छ र एकताको सन्देशसहित लोकतन्त्रको रक्षामा जुटेको पार्टीलाई जनताले फेरि पुरानै उत्साहका साथ समर्थन गरेको प्रस्ट देखियो ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनले दुई तिहाइको प्रपञ्च रच्न थालेपछि यो संविधानसभाले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक संविधान दिन सक्दैन भन्ने लगभग निश्चित भइसकेको अवस्थामा कांग्रेससँग जनतामाझ पुग्नुको विकल्प थिएन । संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा हुने गरेको गतिरोधले राजनीतिक दलहरूप्रति बढ्दो चरम निराशाको पृष्ठभूमिमा पनि कांग्रेसको देशव्यापी जागरण अभियानमा आमजनताको उत्साहपूर्ण सहभागिताले ठूलो अर्थ राख्छ । संविधानसभाको पराजयपछि कांग्रेसले पहिलोपटक राजनीतिक अग्रसरता लिएको छ । संविधानसभाको गणितमा केही कमजोर र हजार दुर्गुणले युक्त हुँदाहुँदै पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको निरन्तर निष्ठाका कारण लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने मानिसका लागि कांग्रेस पार्टीबाहेक अर्को विकल्प छैन । संविधानसभाको निर्वाचनपछिको यो तीन वर्षको संक्रमणकालमा मुलुक थुप्रै राजनीतिक आरोहअवरोह पार गरेर चेतनाको नयाँ उचाइमा पुगेको छ जसलाई विगतको निर्वाचन परिणामको गणितले अब प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । पार्टीको आन्तरिक विवादलाई समाधान गरेर वास्तविक एकताको सन्देशसहित कांग्रेस फेरि एकपटक लोकतन्त्र, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणजस्ता राष्ट्रिय मुद्दामा दृढ अडानका साथ लघुताभासबाट मुक्त भएर अगाडि बढेकाले नै जनसमर्थन पाएको हो । त्यसैले यो जागरण अभियानबाट कांग्रेसले लिने शिक्षा भनेको जनताको जीवनलाई प्रभावित पार्ने मुद्दामा अग्रसरता लिउन्जेल उसले समर्थन पाउँछ, अन्यथा फेरि पार्टीका उही झिनामसिना गुटको स्वार्थमा केन्दि्रत भइरहने हो भने जनता उसप्रति पुनः उदासीन हुनेछन् ।

संविधानसभाका कुरा भने विडम्बनाले भरिएका छन् । धेरै वर्षको संघर्ष र ठूलो बलिदानपछि पाइएको संविधानसभा 'नखाउँ भने दिनभरिको सिकार, खाउँ भने...' जस्तै घाँडो बनेको छ । हामीले संसारलाई चकित पार्ने गरी ठूल्ठूला परिवर्तन अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण ढंगबाट गर्‍यौं । छोटो अवधिमै मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो । सत्ताको विकेन्द्रीकरणको जनआकांक्षालाई मधेस आन्दोलनले संघीयतासम्म पुर्‍यायो जुन हाम्रा सन्दर्भमा उचित-अनुचित के थियो इतिहासले निर्धारण गर्ला । तर पनि जनताको परिवर्तनका हरेक चाहनालाई सम्बोधन गर्न सक्षम नयाँ समावेशी मुलुकको निर्माण गर्ने संकल्पका साथ हामीले गर्व गर्न लायक मौलिकता बोकेको संविधानसभाको निर्वाचन गर्‍यौं । सबै जातजाति, भाषाभाषी, लिंग, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने त्यतिको बहुआयामी सदनको परिकल्पना अन्यत्र सायद गरिएको थिएन । तर त्यसमा प्रवेश गरेका पार्टीहरू भने जनताका अनन्त अभिलाषा पूरा गरिदिने असम्भव सपनाको बाघमा सवार रहेछन् । कोही वर्गीय कुरा गर्दा फाइदा हुने अवस्थामा 'शुद्ध' मार्क्सवादी बनिदिने र जातीय नाराको आकर्षण देखे तुरुन्तै जातीय रङ्गमै रंगिदिने, कसैलाई भने सम्पूर्ण मधेस एउटै प्रदेश चाहिने । भद्रगोलमै क्रान्तिको सम्भावना र सफलता देख्ने दलले जनताका प्रकट र सुषुप्त, कल्पित र यथार्थ सबै समस्यालाई एकैचोटि यसरी उद्देलित गरिदिए कि आज तिनैको गुजुल्टोमा संविधानसभा निसास्सिइरहेको छ । तिनको सर्वस्वीकार्य समाधान खोजेर संविधान लेख्‍न लगभग असम्भव छ ।

अत्यन्त द्रुतगतिमा राजनीतिक मूल्यमान्यता बदलिएपछि अपरिपक्व राजनीतिक मुद्दाहरू समाजमा हठात् स्थापित हुँदै गए र संविधानसभा जनअपेक्षाको थेग्नै नसक्ने भारीले किचिँदै गयो । तिनको झिनो विरोध नभएको होइन, तर त्यसलाई सहजै 'यथास्थितिवाद' र अझ 'बाहुनवाद' कै बिल्ला भिराइयो । युद्धकालमा बाँडिएको संघीयता भनेको आत्मनिर्णयको अधिकार र अग्राधिकारसहितको जातीय संरचना हो भन्ने अत्यन्त खतरनाक लेनिनवादी सपनाले आज समग्र संवैधानिक प्रक्रिया मात्र गतिहीन बनेको छैन, सिंगो नेपाली समाज नै जाति विद्वेषले विषाक्त बन्दै गएको छ । अबको क्रान्ति भद्रगोल चाहनेको होइन, जातीय उन्मादका नाइकेहरूको नेतृत्वमा हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन । आगामी संविधानमा यिनै असीमित आकांक्षा पूर्ति गरिदिनुपर्ने असम्भव कार्यभार दिएर पठाएका निरीह सभासदले समयमा काम गर्न सकेनन् भनेर हामी तिनीहरूलाई घाँस खुवाउन, झापड हानेर अपमान गर्न उद्दत छौं । तर संविधान नबन्नुमा तिनको होइन, हामीले 'यथास्थितिवादी भइन्छ कि', 'अरूभन्दा क्रान्तिकारी देखिइन्न कि' भन्ने त्रासले स्विकार्दै लगेका असंख्य महत्त्वाकांक्षी एजेन्डाहरूको दोष छ ।

कांग्रेसले जनपरिचालन अभियानमा पाएको सफलताले माओवादीसँग मुठभेड नै चाहने पार्टीभित्रको अनुदार शक्तिलाई पनि निकै हौस्याएको अनुमान गर्न सकिन्छ । माओवादी न बन्दुक बिसाउन चाहन्छ, न त लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने उसको इच्छा छ । त्यसैले संविधानसभालाई भंग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाइनलाई अनुमोदन गर्न जनता यो अभियानमा संलग्न भएका हुन् भन्ने भ्रम कांग्रेसभित्र हावी भयो भने त्यसले निकै ठूलो गन्जागोल निम्त्याउनेछ । निश्चय नै संविधानसभा आफैं कुनै साध्य होइन, तर त्यसको विघटनपछिको विकल्प अत्यन्त धमिलो भएकाले जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । संविधानसभाको विघटनले 'लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनमुक्ति असम्भव रहेको' र 'जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्न जनविद्रोह आवश्यक रहेको' ठान्ने कम्युनिस्ट उग्रवाद तथा धार्मिक राजतन्त्र पुनर्स्थापनामा लागेको दक्षिणपन्थी एवं जातीय अतिवादलाई नै उत्प्रेरित गर्छ ।

तर त्यसो भनेर संविधानसभालाई अनन्तकालसम्म बढाइरहने छुट अब राजनीतिक दलहरूलाई छैन । यसरी पटकपटक आफैं समय थप्दै जाने हो भने संविधानसभाप्रति जनविश्वास गुम्छ र जनविश्वास गुमाएको संस्थाको वैधता पनि समाप्त हुन्छ । हरेक सदनको निश्चित समयावधि हुनुपर्ने एउटा मुख्य कारण समय क्रममा मुलुकमा नयाँ मतदाता थपिन्छन् र नयँ राजनीतिक डाइनामिक्सको सिर्जना हुन्छ । त्यसलाई राष्ट्रको नीतिनिर्माण तहमा प्रतिबिम्बित गर्न नयाँ जनादेश चाहिन्छ । संविधानसभा साधारण संसद्भन्दा अलि फरक होला तर अनन्तकालसम्म सञ्चालित हुने संस्था पक्कै होइन । त्यसैले अब जति समय थपे पनि अन्तिमपटकका लागि थपिनुपर्छ र त्यस अवधिमा के गर्ने भन्ने कुराको निक्र्याेल अहिले नै हुनुपर्छ । बहुलवादी मान्यतामा आधारित लोकतान्त्रिक संविधान र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने कुरालाई सुनिश्चित गरेर भविष्यमा हुने निर्वाचनमा सबै दलले भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण म्याद थपअगावै हुनुपर्छ । अन्यथा समय थप्नुको कुनै औचित्य छैन किनकि ती सहमतिबिनाको अगाडिको यात्रा यस्तै राजनीतिक द्वन्द्वले आक्रान्त भई नै रहनेछ ।

जहाँसम्म सत्ता साझेदारीको कुरा छ, माथि उल्लिखित वातावरण बन्न सके संसद्को सबभन्दा ठूलो पार्टी भएका नाताले माओवादीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको निर्माण गर्न कांग्रेसलाई कुनै आपत्ति हुनु हुँदैन । कांग्रेसको जागरणमा उर्लिएका जनताले ऊ यसपटक सत्ताको सौदाबाजीमा नलागी राजनीतिक सहमतिसहित थपिएको समयमा शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको अभियानमा केन्द्रित हुने अपेक्षा राखेका छन् । संविधानसभाजस्तै कांग्रेसका लागि पनि यो जनताले दिएको अन्तिम मौका हुन सक्छ ।

साभार: कान्तिपुर दैनिक, मे २४, २०११
http://www.ekantipur.com/np/2068/2/10/full-story/329862.html

Biased choice of reading breeds ignorance and intolerance

Interview

Jugal Bhurtel, a PhD in environmental engineering and management is a widely read political analyst. Bhurtel, who lived in Russia for a long time, has a firsthand experience of Soviet politics and has been reading the country’s history with keen interest. He spoke to Ujjwal Prasai about his interest in non-fiction.

What was the last book that you read?
The last three books I finished reading are all works of fiction--The Help by Kathryn Stockett, To Kill a Mockingbird by Harper Lee and To Sir with Love by ER Braithwaite. They have enriched my understanding of literature on race and ethnicity. The book I am currently reading is The Democracy Advantage by Morton Halperin, Joe Siegle and Michael Weinstein. It argues how democracies promote prosperity and peace. Using 40 years of empirical data from many countries, the authors offer evidence that poor democracies outperform poor autocracies on many socio-economic fronts busting the myth that democracy and development are incompatible in the Third World.

What is your favorite genre?
Being a student of science, I prefer to read non-fiction. I enjoy reading books on environment, history, politics, economy and autobiographies. For the last couple of years I have been writing on Lenin, the October coup and the brutal regime of Stalin. That requires reading a great deal of Russian history.

Books that have inspired you?
Lekhnath Poudyal’s Tarun Tapasi remains an all time favourite for me. As a student of environment, I am thoroughly inspired by Rachel Carson’s Silent Spring. Written in 1962, the book is credited to have inspired environmental activism all over the world. Another fascinating book is Our Stolen Future (1996) by Theo Colborn et al. Both books raise a profound question: Are we not threatening our own survival in the name of development? Long Walk to Freedom by Nelson Mandela, Socialism for a Sceptical Age by Ralph Miliband and BP Koirala’s Atmabritanta are equally insightful. Krasnii Terror v Rossii (Red Terror in Russia) by Sergei Melgunov, Rassekrechennii Lenin (Uncovered Lenin) by Anatoly Latishev and Russian historian Nikolai Svanidze’s Istoricheskiye Chroniki (Historical Chronicles) of Russia are other books that have motivated me to write on the dark side of the Soviet experiment. Unfortunately, only the first book is available in English translation.

It is believed that democrats in Nepal read less than the left? Why?
The left vs democrats is a false comparison. I presume, by the ‘left’ you mean ‘true’ disciples of Lenin. Let us consider the case of BP Koirala and Pradeep Giri, prominent social democrats of the past and present. Do you think Giri reads less than the communists? Probably, the communists read more but they often read selective literature to confirm their own dogmatic views, ironically considered as progressive. While Maxim Gorky was hailed as a great writer of the proletariat class, some of Fyodor Dostoevsky’s philosophical works were deemed unsuitable for a New Soviet Man. Mikhail Sholokhov and Vladimir Mayakovsky were good, Aleksandr Solzhenitsyn and Anna Akhmatova were bad. Nepal is not different. Such biased choice of reading breeds ignorance and intolerance, which is reflected in our country’s painful political transition.

Do you think reading helps politicians? How?
The Life of Pi author Yann Martel, who sent one book every two weeks to the Prime Minister of Canada for four years, says “one of the key tools of understanding life is a book. Reading is a way of getting beyond the confines of your own narrow life”. Reading makes you more tolerant, sympathetic and open to new people and ideas. Looking at their speeches and actions, our leaders apparently don’t read much.

Any overrated and underrated books?
There are many, but let me mention only two. Ramesh Bikal’s Abiral Bagdachha Indrawati and Jagadish Ghimire’s Lilam both have similar location and plots. Lilam is powerful in its portrayal, expression, characters; and the agony of the protagonist looks genuine. But when compared to Abiral Bagdachha Indrawati, Lilam somehow remains highly underrated.

Published: The Kathmandu Post, Bookworm Babbles, 1 May 2011
http://epaper.ekantipur.com/ktpost/epaperhome.aspx?issue=152011

सुनामीः अध्यात्म चिन्तनको अवसर

जुगल भूर्तेल

पुस्तौं पुस्तादेखिको अनुभवले गर्दा जापानका जनता प्रकृतिको विध्वंससँग बाँच्न अभ्यस्त मानिन्छन् । तैपनि २७ फागुन २०६७ को प्रकृतिको ताण्डवले उनीहरूको सतर्कता र पूर्वतयारीलाई समेत तहसनहस बनाइदियो । ९ रेक्टर स्केलको भूकम्पपछिको सुनामी विध्वंसका समाचार आउन थालेपछि मेरा जापानी प्रोफेसर मासाओ उकितालाई फोन गरें । तर कैयौं प्रयास गर्दा पनि सम्पर्क हुनसकेन । धेरै दिनपछि उहाँले मेरो इमेल जवाफ फर्काउनुभयो, “सहानुभूतिका लागि धन्यवाद । सुनामीले हाम्रो आर्थिक र राजनीतिक कठिनाई बढाइदिएको छ। तर पनि, अब जापानमा आध्यामिक चिन्तन शुरु हुनेछ भन्ने कुराले मलाई आशावादी बनाएको छ ।”

समुद्री आँधी (टाइफुन), भूकम्प र सुनामी जापानी जीवनका अभिन्न अङ्ग हुन् । जापानका विद्यालयमा बालबालिकालाई सानै उमेरदेखि तिनको प्रकोपबाट बच्ने तरिकाबारे सैद्धान्तिक ज्ञान दिइन्छ र लगातार अभ्यास गराइन्छ । तर तमाम तयारीका बाबजुद महाभूकम्प र त्यसले निम्त्याउने समुद्रका भीमकाय छालहरूको पूर्वानुमान गर्न जापान जस्तो अति विकसित मुलुकको लागि समेत सम्भव नहुने रहेछ । ठूला ठूला घर, सिङ्गै शहर र पानीजहाजलाई समेत सहजै सोहोरेर लैजाने समुद्री ज्वारभाटाको शक्तिका अगाडि मानव जीवन कति निरीह रहेछ भन्ने कुरा यसपटकको जापानको भोगाइले पुनः प्रकट गरिदिएको छ । प्रकृतिको अथाह शक्तिसँग साक्षात्कार भएपछि मात्र मानिसलाई आफू मानिस हुनुको आत्मश्लाघा अर्थहीन लाग्छ। त्यसैले भौतिक प्रगतिको चकाचौंधले दिग्भ्रमित र पथभ्रष्ट हुँदै गएको जापानी समाजलाई भूकम्प र सुनामीले ल्याइदिएको अकल्पनीय त्रासदीले आत्ममूल्याङ्कन गर्न महत्वपूर्ण अवसर दिएको धेरै जापानीको ठम्याइ छ । उकिता सेन्सेइ (गुरु)ले अपेक्षा गरेको आध्यात्मिक चिन्तनको पुनरावृत्तिलाई मैले त्यही अर्थमा बुझें । द्वन्द र गरिबीले आत्मविश्वास गुमाउँदै गएको एउटा अकिञ्चन मुलुकको म जस्तो नागरिकका लागि प्रगतिका हरेक कीर्तिमान स्थापित गरेको जापानी समाज स्वाभाविक ‘रोल मोडल’ लाग्छ । तर उकिता गुरुका धारणाहरू सधैं भिन्न रहेका छन् ।

सन् १९९८ मा ठूलो उत्साह बोकेर म विद्यावारिधिका लागि जापान पुगेको थिएँ । दक्षिणी जापानको ओगोह्री बुलेट ट्रेन स्टेशनमा मलाई लिन आएको दुब्लो, पातलो र असीम करुणाले भरिएका आँखा भएको मानिस नै उकिता गुरु हुन् भन्ने थाहा पाएपछि सुखद् आश्चर्यले ओतप्रोत भएको थिएँ । धनी देशका धनी जापानीहरूले मसँग घमण्ड, गर्व र दया मिश्रित व्यवहार गर्लान् भन्ने धारणा लिएर म त्यहाँ पुगेको थिएँ । त्यसैले प्रोफेसर उकिता मलाई लिन आफैं स्टेशन आउनुहोला भन्ने त सोचेको पनि थिइनँ । त्यति सरल प्रोफेसरको मार्गदर्शनमा मेरो अनुसन्धान निकै सहज हुने र चाँडै ‘डाक्टर’ बनेर घर फर्कने अनुमानले म तत्कालै चिन्तामुक्त भएको थिएँ ।

जापानमा प्रोफेसरहरू सामाजिक दायित्वलाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिन्छन् । त्यसैले उनीहरू वर्षमा कम्तीमा एकचोटि सरकारी निकायलाई आफ्नो विषय वा विशेषज्ञताको क्षेत्रमा भएका पछिल्ला उपलब्धि र नयाँ आविष्कारका बारेमा जानकारी दिन्छन् । उकिता सरले त्यस दिन यामागुची प्रिफेक्चरका नगर र ग्रामपालिकाका प्राविधिक अधिकृतहरूलाई वातावरणका नौला चुनौती र अन्य मुलुकले अपनाएका पछिल्ला प्रविधिका बारे जानकारी दिनु रहेछ । त्यसैले हामी रेल्वे स्टेशनबाट सीधै त्यता लाग्यौं । बाटोभरि उहाँले वातावरणकै बारेमा कुरा गर्नुभयो । उहाँको चिन्तन मानवजातिको अविवेकपूर्ण (इर्‍यासनल) जीवनशैलीले निम्त्याएको वातावरण विनासमा केन्द्रित थियो । आफू जस्ता लाखौं वैज्ञानिकको निरन्तर प्रयासका बाबजुद प्रकृतिमा झन् झन् ह्रास हुँदै गएकोमा उहाँमा गहिरो निराशा झल्कन्थ्यो । यही क्रममा उहाँले मलाई रिचेल कार्सनको ‘साइलेन्ट स्प्रिंङ’ र थियो कोलबर्नको ‘आवर स्टोलन फ्युचर’ पढ्ने सल्लाह दिनुभयो । सन् १९६२ मा ‘साइलेन्ट स्प्रिंङ’ को प्रकाशनसँगै पर्यावरण संरक्षणको विश्व आन्दोलन आरम्भ भएको ठानिन्छ । करिब डेढ दशकअघि प्रकाशित कोलबर्नको पुस्तकमा मानव निर्मित रसायनले सबै प्राणीको हर्मन प्रणालीमा दूरगामी असर पुर्याशइरहेको जानकारी छ । “तिमीहरू जस्ता आशलाग्दा युवाहरूमा यो पृथ्वीको संरक्षणप्रति पर्यावरणीय चेतना र समर्पण जगाउन तथा त्यस्तो युवाशक्तिलाई मानव जीवनपद्धतिको सकारात्मक परिवर्तनका लागि प्रयोग गर्न सकियो भने मात्र हाम्रो भविष्य निरापद हुनसक्छ, नत्र त...” भनेर उहाँले आफ्नो भनाइ राखिसक्दा म भने आफ्नो अध्ययन सहज नहुने आभासले दुःखी हुँदैथिएँ । कहाँ आरामले पीएचडीको डिग्री लिने मेरो योजना, कहाँ यो मानव जीवनपद्धतिलाई परिवर्तन गरेर पृथ्वीलाई जोगाउने गहन दर्शन !

सानो देश र ठूलो जनसंख्या भएको जापानमा फोहोरमैला व्यवस्थापन निकै गम्भीर चुनौती मानिन्छ । ल्याण्डफिल साइटहरू भरिँदै गएपछि जताततै फोहोर जलाउने भट्टीहरू (इन्सिनरेटर) बनाइएका छन् । करिब ९० प्रतिशत फोहोर डढाएर ढुक्क परेका जापानी जनताको रगतमा खतरनाक मात्रामा डायोक्सिन जस्ता रसायनहरू देखिन थालेपछि विशेषगरी विभिन्न प्लाष्टिकयुक्त फोहोरमैलाको दहनबाट विषालु ग्यास उत्सर्जन हुने जनचेतना बढ्न थाल्यो । परिणामतः सन् १९९० को दशकमा जापानीहरूले फोहोरमैलाको व्यवस्थापन पद्धतिमा आमूल परिवर्तन ल्याए । सात आठ किसिमका फोहोरलाई घरमै वर्गीकरण गरेर पुनः प्रशोधन (रिसाइक्लिङ) गर्न स्थानीय सरकारको प्रयासलाई आम नागरिकका अतिरिक्त विश्वविद्यालय आदि सबैले उत्तिकै सघाएका छन् ।

जापानी जनताको वातावरणीय चेतनाबाट म प्रभावित भइरहँदा मेरा गुरु उकिता भने मानिसको आधुनिक जीवनशैली नै फोहोरमैलाको स्रोत भएकाले त्यसमै आमूल परिवर्तन नगरी समस्याको दिगो समाधान नभेटिने कुरामै चिन्तन गरिरहनुभएको थियो । उहाँले विषालु ग्यास उत्सर्जनमा केन्द्रित रहेर मैले अनुसन्धान गर्नुपर्ने निर्णय गरिदिनुभयो, जसलाई मैले असहजतापूर्वक स्विकारें । मलाई थाहा थियो मेरा आरामका दिन अब समाप्त भएका छन् । जापान पुगेको एक वर्षभित्र उहाँले मलाई यामागुची क्षेत्रका प्रायः सबै इन्सिनरेटर, रिसाइक्लिङ सेन्टर, गाउँ गाउँका प्राथमिक फोहोर वर्गीकरण केन्द्रहरूमा पुर्यापउनुभयो । उकिता सेन्सेइ आफ्नै हातले फोहोरका थुप्राबाट ‘स्याम्पल’ लिनुहुन्थ्यो, राति अबेरसम्म बसेर प्रयोगशालामा मैले काम गरे नगरेको निरीक्षण गर्नुहुन्थ्यो, मलाई ल्याबका भाँडा माझ्न र टेबल सफा गर्न समेत सिकाउनुहुन्थ्यो । विद्यावारिधि मेरा लागि भएकाले अनुसन्धानको जिम्मा पनि मेरो मात्र हो भन्ने उहाँले कहिल्यै ठान्नुभएन । आफ्नो प्रोफेसर हरदम आफूसँगै भएका कारण मलाई अनुसन्धानमा कुनै कठिनाई महसुस भएन।

अध्ययन नसकुञ्जेल मेरा हरेक सुख-दुःखमा उकिता सेन्सेइले सहभागिता जनाउनुभयो । हातमा एक झोला चामल लिएर एकदिन बिहानै उहाँ मेरो ढोका ढक्ढक्याउन आइपुग्नुभयो “यामागुची प्रिफेक्चरकै लोकप्रिय चामल हो यो । यो वर्षको पहिलो बाली” म कृतज्ञताले अवाक् भएँ । फेरि अर्को पटक त्यसैगरी बिहानै ढोकाको घण्टी बज्यो । खोलेर हेर्छु क्रोधले राता-नीला भएका उकिता सर “आज बिहानै फोहोरमैला स्याम्पल लिन रिसाइक्लिङ सेन्टर जाने भनेको होइन, मलाई कतिञ्जेल तिम्रो आँगनमा पर्खाउँछौ ?” मैले लज्जित हुँदै “सर, माफ गर्नुस् मैले बिर्सिए...” भनेको मात्र के थिएँ सरको क्रोध ह्वात्तै बढिहाल्यो, “यही उमेरमा यति सजिलै आफ्नो प्रतिबद्धता बिर्सियौ भने तिमीले जीवनमा के उन्नति गरौला ?” मैले एकबिहानै सेन्सेइलाई आँगनमा पर्खाएको घटना धेरै दिनसम्म उकिता ल्याबका जापानी विद्यार्थीबीच चर्चाको विषय बनिरह्यो ।
एकदिन ९ बजे ल्याब पुग्दा उकिता सेन्सेइ मलाई नै पर्खेर बसिरहनुभएको रहेछ “के हो अनुसन्धानतिर त्यति ध्यान छैन जस्तो छ नि हाम्रा नेपाली मित्रको ?” उहाँको अप्रत्यासित प्रश्नले म अलि दुःखी जस्तो भएँ ‘यति धेरै मिहिनेत गर्दा पनि बूढाको यस्तो हप्काई’ मैले हतप्रभ हुँदै सोधेँ, “किन र सेन्सेइ? म त काम गरिरहेकै छु जस्तो लाग्छ ।” “हिजो मैले खोजेको वेला त तिमी ल्याबमा थिएनौ”। बूढाले राति १२ बजे खोजेका रहेछन् ! अवकाशमा जाने उमेर भएका वृद्ध प्रोफेसर रात-रातभर काम गर्न सक्ने तर उनी भन्दा धेरै तन्नेरी म भने साँझ पर्योत कि हिँडिदिने बानीलाई मैले त्यही दिन तिलाञ्जली दिएँ । हरेक रात उकिता सेन्सेइको झ्यालको बत्ती निभेपछि मात्र म घर फर्कन्थें । यथार्थमा, जापानका प्रायः सबै प्रोफेसर यसरी नै लगनशील भएर काम गर्छन्, स्वयंको उदाहरणबाट विद्यार्थीलाई प्रेरित गर्छन् ।

उकिता सेन्सेइको सानो घरमा परिवारको सदस्य जस्तो भएर मैले धेरै छाक खाना पनि खाएँ । यसरी घरको सम्झनाले मेरो अध्ययन कमजोर नहोस् भनेर उहाँले सधैं मलाई पितृवत् स्नेहले सिञ्चन गरिरहनुभयो । म नेपाल फर्कने केही दिनअघि मात्र थाहा पाएँ मैले छात्रवृत्ति लिँदा तिर्नै नपर्ने कर तिरिरहेको रहेछु । त्यो कर फिर्ता लिन मसँग समय थिएन । सेन्सेइले “म प्रयास गरौंला” भनेर आफ्नै पैसा दिनुभयो, जुन शायद उहाँले सरकारबाट कहिल्यै पाउनु भएन ।

नेपाल फर्कने दिन मलाई बिदा गर्न उकिता सेन्सेइ बसबिसौनीमा नआउने कुरै थिएन । उहाँले मलाई राम्रो काम गरेर आफ्नो अध्ययनलाई जनउपयोगी बनाउन सधैं प्रयत्न गर्न सल्लाह दिनुभयो । म अश्रुपुरित नेत्रले उहाँलाई हेरिमात्र रहें केही बोल्न सकिनँ । जापानी जाति आफ्नो भावना अनुहारमा अभिव्यक्त हुन दिँदैनन् तर सेन्सेइको अन्तिम उपदेशले मेरो भने हिक्का छुटिहाल्यो, उहाँले साह्रै असहज मान्नुभयो।

जापानको शिक्षाले संसारमा जहाँ गए पनि सार्थक जीवन बाँच्न सक्ने सामर्थ्य र आत्मबल दिन्छ । म त्यस्तै आत्मविश्वास बोकेर रूसतिर लागें। केही वर्षपछि उकिता सेन्सेइले पनि विश्वविद्यालयबाट अवकाश पाउनुभयो । तर, उहाँको सक्रियता कहिल्यै कम भएन । आजभोलि पनि उहाँ स-साना बालबालिकालाई वातावरणको महत्वबारे गीत गाएर, नाचेर सिकाउनुहुन्छ । उहाँको वातावरण विज्ञानको चिन्तन अब प्रकृतिको सीमाभन्दा धेरै व्यापक भइसकेको छ । उहाँलाई जापानका युवामा बढेको मानसिक दबाबको चिन्ता छ । युवाहरुले योग्यता अनुरुपको काम पाउन छाडेको, मान्छेलाई मेसिनले प्रतिस्थापन गर्दै लगेको र तीव्र प्रतिस्पर्धाले युवाको खुशी खोसिएको स्थितिप्रति उहाँको असन्तुष्टि छ । त्यसैले कहिलेकाहीँ उहाँ जुनियर हाईस्कूलमा सामाजिक वातावरण पढाउन जानुहुन्छ, नैतिक शिक्षा दिनुहुन्छ, वातावरणलाई आदर गर्न र जीवनयापनलाई सरल बनाउन सिकाउनुहुन्छ । उपभोक्ता संस्कृतिले निम्त्याएको विकराल आर्थिक र सामाजिक समस्याका बारेमा सम्झाउनुहुन्छ । उहाँ जापानी युवाहरूलाई ‘हामी पनि तिमीहरूसँगै छौं’ भनेर ढाढस दिँदै तिनमा अनुशासन, दया, करुणा र भ्रातृत्व जस्ता जापानी समाजका चारित्रिक पहिचानलाई पुनर्स्थापित गर्न प्रयत्नरत हुनुहुन्छ । जापानमा शिक्षकलाई कहिल्यै कालोमोसो दलिँदैन, बरु तिनका विचारलाई आदरपूर्वक मनन गर्ने परम्परा छ । त्यसै भएर प्रा. उकिता र उहाँ जस्ता समर्पित गुरुहरूको विवेकशील नागरिक बनाउने प्रयत्न सफल हुने कुरामा मलाई कुनै सन्देह छैन ।

उकिता गुरुले जापानमा अपेक्षा गरेको ‘आध्यामिक चिन्तन’को अर्थ सरल जीवनशैली अपनाउँदै प्राकृतिक र सामाजिक पर्यावरणप्रति व्यक्तिगत दायित्वबोध गर्ने विवेकशील मानिस निर्माणको अभियान हो भन्ने मलाई लाग्छ । सुनामीका कारण धेरै मान्छेको असामयिक मृत्यु भएकोमा एकप्रकारको असफलताबोधले उहाँलाई अवश्य दुःखी तुल्याएको छ, तर थुप्रै जापानीहरू जस्तै उहाँ पनि हतास हुनुहुन्न । हतासा जापानी जातिको चारित्रिक विशेषता पनि होइन । सबै गुमाएर फेरि प्राप्ति र उपलब्धिको अभियानमा जुट्ने पटक-पटकको इतिहास बोकेको मासाओ उकिता सेन्सेइको मुलुक झन् ठूलो दृढता लिएर पुनः बिउँझिने कुरामा म ढुक्क छु ।

साभार : शिक्षक मासिक, वैशाख २०६८

भूमध्यरेखा: परिवर्तनको आँधीमा सन्तुलनको खोजि

बिबिसी रेडियोका अन्तरवार्ताहरुमा तीखा प्रश्न सोधेर नेताहरुलाई र्‍याखर्‍याख पार्ने लोकप्रिय पत्रकार रवीन्द्र मिश्र जसरी बोल्छन्, पत्रपत्रिकाका पानाहरुमा पनि त्यही शैलिको प्रयोग गर्छन् । शक्ति, सत्ता र सम्पत्ति वरिपरिका व्यक्तिलाई ठाडो चुनौति दिँदै कठघरामा उभ्याउने स्पष्टवादी शैलि र खरो विचारका धनी मिश्रका आलोचक भन्दा प्रसंशकहरु कै संख्या धेरै हुनुपर्छ । उनको तर्कसँग सहमत वा असमत जे भएपनि उनको निर्भिक र विचारोत्तेजक लेखनले समाजमा तरङ्ग उत्पन्न गराउने हुनाले एउटा स्तम्भकारका रुपमा उनी निकै सफल छन् ।

हालै ‘भूमध्यरेखा: अर्थहीनता भित्र अर्थ खोज्दा’ नामक मिश्रको विभिन्न समयमा छापिएका ६८ बटा स्तम्भहरुको संग्रह प्रकाशित भएकोछ । प्राय: समयसामयिक घटनामा लेखिने हुँदा अधिकांश स्तम्भहरु कालान्तरमा असान्दर्भिक हुन्छन्, केही त अस्वभाविक नै सुनिन्छन् । त्यसैले तिनको संग्रहले लेखकको पुस्तक प्रकाशित गर्ने अहम् लाई तुष्टी त गर्ला, तर एउटा विशेष सन्दर्भमा महत्वपूर्ण लाग्ने लेख पछि संग्रहित रुप मै प्रकाशित हुँदा पनि खासै प्रभावकारी हुँदैन । पाँच महिना भित्रै चौथो संस्करणको तयारीमा रहेको मिश्रको भूमध्यरेखा संग्रहले मेरो संशयलाई गलत सावित गरेको छ । यो संग्रह भित्रका धेरै पुराना लेखहरु आजपनि उत्तिकै प्रासंगिक लाग्छन् । यद्यपि हाम्रो मुलुक ‘नयाँ नेपाल’ नामक चक्रपथमा फनफनी घुमिरहँदा घटना र सन्दर्भहरु दोहोरिरहने कारणले पनि त्यस्तो भएको हुन सक्छ ।

“सबैका इमानदार मुल्यमान्यताको सम्मान गर्ने अनि गुणदोषको आधारमा आफ्नो समर्थन बदल्न नहिच्किचाउने सच्चा प्रजातन्त्रवादी” भएको घोषणा गरिसकेपछि मिश्रका विचारहरुमा एकरुपता नहुनु स्वभाविक नै हो, जसलाई उनले भूमध्यरेखामा उभिएको बिम्ब प्रदान गरेका छन् । हुन पनि पुस्तकको आवरण चित्रमा देखाए झैं पातलो डोरीमा सन्तुलन मिलाएर हिँड्नेलाई नलडियोस् भनेर हात अगाडी जुन आधार भेटिन्छ त्यसैलाई समाउने वाध्यता हुन्छ । उनी “राष्ट्रवादलाई सर्वोपरिवाद मान्ने हो भने राजनैतिक कार्यकर्ता बाहेक अरु मतदाता कोहीपनि कुनै निश्चित दल वा ‘वाद’ को समर्थक हुन नहुने” र “चलायमान मतदाता रहिरहनु पर्ने” आश्चर्यपूर्ण तर्क गर्छन्, जसको परोक्ष अर्थ त्यस्ता मतदाताको समर्थन हासिल नगर्ने राजनैतिक कार्यकर्ता चाहीँ राष्ट्रवादी हुन सक्दैनन् भन्ने लाग्छ ।

पत्रकार हरदम निरपेक्ष र निस्पक्ष रहनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफू अडिग रहेको दावी गरेपनि मिश्रले राजसंस्थाको निकै प्रतिरक्षा गरेका छन्, विशेषगरी ‘हामी नेपाली’ स्तम्भमा । तर त्यो सेवानिष्ठ राजावादीको अतिरंजित सम्मोहन जस्तो नभएर अर्को संस्थाको विकास नभइ भएकोलाई भत्काइहाल्नु हुँदैन नत्र मुलुकमा विदेशी शक्ति हावी भएर ठूलो राजनैतिक संकट आउँछ भन्ने इमानदार भावनामा आधारित देखिन्छ । राजसंस्थाको समाप्ति सँगै त्यो ठाऊँ बाह्य शक्तिले लिन्छ भन्ने निकै आक्रामक ढङ्गले व्यक्त भएको आफ्नो आशंका अहिले यथार्थ सावित हुँदै गएको मिश्रले दावी गर्न सक्छन् । गणतन्त्रको नाममा “नारायणहिटी दरबार भत्काएर त्यसको ठाऊँमा दिल्ली दरबार निर्माण गर्ने” षडयन्त्र र “हाम्रा नेतालाई दिल्लीले गरिरहेको राजनीतिक करणी” का विरुद्ध मौन रहेको नागरिक समाजप्रति उनको तीव्र आक्रोश छ । वास्तवमा सम्पूर्ण पुस्तकभरि नै मुलुकको स्थायित्वको चिन्ता कुनै न कुनै आवरणमा पटक-पटक प्रकट भएको छ । त्यही स्थायित्वका निम्ति एकचोटि समाप्त भइसकेको राजसंस्था अब पुन: फर्काउन नहुने धारणा व्यक्त गर्दै उनले ज्ञानेन्द्रलाई त्यस्तो प्रयास नगर्न सल्लाह समेत दिएका छन्, जसको चर्चा नगरे उनीमाथि अन्याय हुन्छ । नहुनु भइहाल्यो अब वर्तमानमा जे छ त्यसैको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै अगाडि बढौं भन्ने उनको सुझाव अनुचित लाग्दैन ।

राष्ट्रियता संकटमा परेको बेलामा “राष्ट्रियताकै बलियो खम्बा राजतन्त्रलाई ढालिदिँदा परिणाम सुखद नहुने” भनेर मिश्रले सचेत गराएपनि “राष्ट्रियताको रित्तो ढ्वाङ” (उनकै शब्दमा) बनेका राजा ज्ञानेन्द्रको अपरिपक्व राजकीय कौशलमा निर्भर रहेको त्यो संस्थाले हाम्रो राष्ट्रियतालाई कसरी जोगाउन सक्ने थियो त्यसको चर्चा भने पुस्तकमा छैन । संवैधानिक राजतन्त्रलाई बोकेर हिँडेको नेपाली काँग्रेसमाथिको निरन्तर प्रहारको कुरै छाडौं, राप्रपा जस्तो राजावादी दललाई समेत फुटाउन भ्याउने राजा कुनै पनि कोणबाट ‘राष्ट्रिय एकताको प्रतिक’ थिएनन् र उनीबाट नेपालको राष्ट्रियता सुदृढ हुन सम्भव थिएन । राजा वीरेन्द्रको वंशनाश सँगै पतनको बाटोमा हिँडेको राजसंस्थाले ज्ञानेन्द्र जस्तो ‘दुरदर्शी’ नेतृत्व पाएपछि एक न एक दिन पराजित हुनुनै थियो भन्ने तर्कसँग शायद मिश्र सहमत छैनन् । खैर, राजसंस्थाप्रतिको उनको धारणालाई आलोचना वा समर्थन जे गरेपनि त्यसले पत्रकारपनि समाज कै एउटा अंग भएकोले मुलुकको राजनीतिप्रति ऊ कहिल्यै पनि ‘भूमध्यरेखामा’ निरपेक्ष रहन सक्दैन भन्ने नै प्रमाणित हुन्छ । हुन त मिश्रलाई राजा ज्ञानेन्द्रले नेतृत्व गरेको राजसंस्था नै त्यस कालखण्डको ‘भूमध्यरेखा’ हो भन्ने लागेको हुनसक्छ ।

उनले ‘अधिनायवादको वस्तुपरक बचाउ’ गर्दा “कसैकोपनि हित नगर्ने प्रजातन्त्र भन्दा बहुसंख्यक जनताको भलो गर्ने अधिनायकवाद नै बेस” भनेर गरेको ठोकुवाले राजा महेन्द्रका ‘महावाणी’ हरुको सम्झना गराउँछ । “अधिनायकवादले नागरिकका कैयौं अधिकार खोसेपनि राष्ट्र र बहुसंख्यक जनताको हित गरेका कैयौं उदाहरण” भएकोले उनीजस्ता “एक-दुई प्रतिशत शब्दाडम्बरीहरुको कलममा बिर्को लागेर रोल्पा र रुकुमले राहत पाउँछ भने प्रजातन्त्रको प्राण गयो भनेर कसैले आँसु नझारे हुन्छ” भन्ने मिश्रको आग्रहले घरिघरि विद्रोहको हुँकार गरिरहने कामरेडहरुलाई निकै उत्साहित गरेको हुनुपर्छ । तर, के उनले पत्रपत्रिकामा लेख्नेर ‘एक-दुई प्रतिशत’सँग मात्र स्वतन्त्र विचार छ भन्ने ठानेका छन् ? यतिविधि राजनैतिक चेतनाले जुर्मुराएको मुलुकमा अधिनायवादलाई टिकाउन ‘शब्दाडम्बरीहरु’को मात्र होइन लाखौं सर्वसाधारणको कलम र मुख बन्द गर्नु पर्छ भन्ने हेक्का मिश्रले नराखेपनि सम्भावित अधिनायकहरुले पक्कै राखेका छन् । त्यसैले, जसरीपनि नेपालमा जनवाद ल्याइछाड्ने धम्की दिनेहरुबाट हुनसक्ने दुस्साहस बाहेक गम्भिर अधिनायक हुने चाहना राखेको व्यक्ति गणतान्त्रिक नेपालमा अहिलेसम्म देखिएको छैन । अधिनायवादले स्वतन्त्र विचारकहरुको कलममा मात्रै बिर्को लगाएर आराम गर्ला कि ‘सियो चोर्नेले घर फोर्ने’ भने झैं तिनको मुख थुनेर सासै बन्द गर्न उद्दत होला ? अधिनायवादमा विचारको स्वतन्त्रता मात्र होइन स्वतन्त्र विचार बोक्नेहरुको पनि अकाल मृत्यु भएको संसारभरि हामीले देखेका छौं । जनकल्याण र मानवतामा गहिरो आस्था भएका मिश्र जस्ता बुद्धिजीवीले रोल्पा र रुकुमले राहत पाउँछ भने एक-दुई प्रतिशत शब्दाडम्बरीको अवसान नै भएपनि केही फरक नपर्ने त पक्कै ठानेका छैनन् होला ।

अधिनायकवादले आर्थिक विकासलाई बढावा दिन्छ भन्ने भ्रमलाई हाम्रो आफ्नै पञ्चायती प्रयोगले चिर्न नसकेको भए पछिल्लो समयमा खाडीको मरुभूमिमा चलिरहेको स्वतन्त्रताको आँधिले त अवश्य उडाइदिएको हुनुपर्छ । मुबारकको इजिप्टले आर्थिक विकास त अवश्य गर्यो तर स्वयं मुबारक र उनका आसेपासे मात्र त्यसबाट लाभांवित भए । सोभियत सर्वहाराको अधिनाकवादमा दुब्ला जनतामाझ असहज ढङ्गले मोटाएका कम्युनिष्ट ब्युरोक्र्याटहरुले अन्तत: मुलुक नै ध्वस्त पारेको इतिहास कति नै पुरानो भयो र ? गरिव राष्ट्रमा प्रजातन्त्रको यात्रा चुनौतिपूर्ण हुने तर्क मिश्रको पुस्तकमा उद्दरण गरिएका अमेरिकी प्राध्यापक प्रेजवसर्कीले मात्र होइन राजा महेन्द्रले पनि गरेका थिए । तर, उनकै शासनमा नेपाली जनताको जीवन स्तर कति माथि उक्लियो, त्यसको लेखाजोखा गर्न सामान्य तथ्याङ्क नै पर्याप्त छ । अधिनायकवादले मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व ल्याउने भए पाकिस्तान र अफगानिस्तानको त्यो हालत हुने थिएन, न त साउदी अरेबिया र इजिप्ट जस्ता मुलुकहरु अन्तरराष्ट्रिय आतंकवादी संजालको आश्रयस्थल नै हुने थिए । यिनै देशको उदाहरणले पनि संसारभरिका बदनाम तानाशाहलाई निरन्तर आर्थिक र सैन्य सहयोग गर्ने अमेरिकी प्रशासनको ‘अधिनायवाद नै स्थायित्व’ ठान्ने डक्ट्रिन पनि फेल भएको प्रमाणित हुन्छ ।

अधिकांश अधिनायकवादी मुलुकमा तानाशाहहरु ‘राष्ट्र र बहुसंख्यक जनताको हित गर्ने उद्धेश्यले नै आफूले सत्ता कब्जा गरेको’ र ‘मुलुक प्रजातन्त्रका लागि तयार हुने बित्तिकै जनतालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने’ प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छन् । तर त्यस्तो हुने भए न मुबारकलाई इजिप्टका र बेन अलीलाई ट्युनिसियाका जनताले ३० वर्ष पछि विद्रोह गरेर निकाल्नु पर्ने थियो, न त गत ४० वर्ष देखि आफूले ‘भातृतुल्य नायक एवं सेप्टम्बर क्रान्तिका महान मार्गदर्शक’ ठानेका गद्दाफीको बम बर्षाले लिबियाका जनताको त्यसरी ज्यान जाने थियो । हुन त, २०६४ मा ‘अधिनायकवादको वस्तुपरक बचाउ’ गरेका मिश्रले बेलायतको प्रेस स्वतन्त्रताको उदाहरण दिँदै २०५९ सालमा ‘प्रजातन्त्रको सौन्दर्य’ शिर्षकको लेखमा “प्रजातन्त्रलाई मार्छु भन्ने आवाजलाई पनि प्रजातन्त्रले निकास दिन्छ” भनेर लेखेका थिए । यसरी बिचारको बतासले मच्चिएको डोरीमा हिँडिरहेका मिश्रको सन्तुलनले पाठकलाई चकित बनाइरहन्छ ।

आफू ‘मनुज चौधरी’ नामधारी छद्मभेष धारण गरेर अरुलाई ‘खुला’ पत्र लेख्नें रवीन्द्र मिश्रको हिम्मतले झन् अवाक् बनाउँछ । उद्योगपति डा. उपेन्द्र महतोलाई लेखेको पत्रमा उनले महतोलाई चूनौति दिएका छन् “एक दिन शान्त र शून्य रातमा छातीमा हात राखेर आफूले आफैंलाई प्रश्न गर्नूस् त, के तपाईं आफ्नो जीवनलाई सार्थक सम्झनु हुन्छ?” आफ्नो जीवनको सार्थकता मै प्रश्न उठाइए पनि महतोले जवाफ (संग्रहमै समाविष्ट) मा मिश्रले छद्मभेष धारण गर्नु पर्ने वाध्यताप्रति देखाएको सहानुभूति निकै घतलाग्दो छ । उनी भन्छन् “अग्रगामी र नयाँ भनिएको नेपालमा अझै पनि तपाईंजस्ता राष्ट्रप्रेमी व्यक्तिले लुकीलुकी हिँड्नुपर्ने बाध्यताले मलाई निकै उद्वेलित तुल्याएको छ । जबसम्म हामी सबै मिलेर तिनको निराकरण गर्न सक्दैनौं नयाँ नेपालको हाम्रो सपना फगत राष्ट्रिय गीतमा सीमित हुनेछ ।” छद्मभेषी मित्रको ‘खुला’ चुनौतिको दोहोरीमा अल्झिनुको सट्टा महतोले उनलाई “पहिले आफ्नो मुखुण्डो त खोल मित्र, अनि आँखा जुधाउँदै केही बात पनि मारौंला” भनेर मात्र लेखिदिएको भए पर्याप्त हुने थियो ।

समग्रमा, मिश्रका लेखहरुमा पोखिएका भावनाहरु विवादास्पद हुन सक्लान् तर ती ‘अर्थहीन’ अवश्य छैनन् । उनको लेखनीको सौन्दर्य भने निश्चयपनि निर्विवादित छ । लेखकस्व विपन्न चेपाङ समुदायको सहयोगार्थ खर्च गर्ने घोषणा गरिएको यस पुस्तकमा राष्ट्रप्रेम, राजनैतिक दलहरुले देखाएको अकर्मण्यताप्रतिको निराशा, लोककल्याणको आह्वान, आदि सबै सुन्दर ढङ्गले व्यक्त भएका छन् । उनको पुस्तकका हरेक पेजमा पाठकलाई या त खुसी पार्ने खुराक छ, या क्रुद्ध बनाउने । कसैलाई मन परे परोस् मन नपरे नपरोस् तर आफ्नो ‍कुरा निर्भिक भएर व्यक्त गर्ने उनको स्वतन्त्रतालाई उनैले प्रतिरक्षा गरेको कुनै अधिनायकवादले कुण्ठित गरेन भने उनको कलमबाट यस्तै तार्किक रचनाहरु नि:सृत भइरहनेछन् र हाम्रो बहस जारि रहनेछ। निश्चयपनि रुकुम र रोल्पाले राहत पाउनु पर्छ तर त्यसका लागि उनको कलममा बिर्को भने कहिल्यै लाग्न हुन्न ।

साभार: नागरिक दैनिक, २६ मार्च, २०११
http://nagarikplus.nagariknews.com/component/flippingbook/book/502-nagarik-26-march-2011/2-nagarik.html

अक्टोबर विप्लवका अभागी सन्तान

जुगल भूर्तेल

"बोल्शेभिकहरुले रुसमा विजय हासिल गरेको दिन समाजवाद पराजित भएको थियो"

पालुङटार भेलामा डा. बाबुराम भट्टराईले आफूले ख्रुश्चेभले जस्तो स्तालिनको मृत्यु पछि नेतृत्वको आलोचना नगरेर अहिले नै असहमति प्रकट गर्ने आसयको वक्तव्य दिनु भएको थियो । उहिले माओवादी ‘जनयुद्ध’ कालमा पार्टी नियन्त्रित क्षेत्रको अधिनायकवादी संरचनामा “जनसेनाको घेरा भित्र सुरक्षित बस्न पाउँदा आफूलाई गर्व लागेको” कुरा त उहाँले लेखी नै सक्नु भएकोछ । हिजो पार्टी भित्र नेतृत्वको प्रतिवाद गर्दा उहाँलाई त्यसरी श्रम सिविरमा ‘सुरक्षित’ बस्नु पर्ने बाध्यता थियो, तर आज त्यही नेतृत्वको सार्वजनीक आलोचना गर्दा पनि उहाँ उन्मुक्त हुनुहुन्छ । यी दुई तथ्यले उहाँलाई राजनीतिमा बहुलवाद कति अपरिहार्य रहेछ भन्ने महसुस गरायो कि गराएन ? स्तालिनको क्रुरतालाई वर्गसंघर्षको सैद्धान्तिक जामा लगाइदिएर लोकप्रिय बनाउने अभियानका एक प्रमुख पात्र कामरेड भट्टराईले ख्रुश्चेभ जस्तो कायर नहुने दावी गर्दा आफ्नो पार्टी कार्यालयमा साधिकार झुण्डिएको स्तालिनको तस्विरलाई शायद सम्झिनु भएन । ख्रुश्चेभको द्विविधाप्रति संवेदनशील भएको भए हिंसाका सम्पूर्ण आधारलाई समाप्त गर्दै मुलुकलाई शान्तिको बाटोमा हिँडाउने पूर्वनिर्धारित सहमति अनुसार माओवादी लडाकुलाई विशेष समिति मातहत लैजाने हालै भएको निर्णयको डा. भट्टराईबाट त्यसरी विरोध हुने थिएन ।

स्तालिनको मृत्युपछि सन् १९५६ मा आयोजित सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको बीसौं महाधिवेशनलाई संवोधन गर्ने क्रममा तात्कालीन महासचिव निकिता ख्रुश्चेभले स्तालिन शासनको अत्यन्त अमानवीय पाटोलाई प्रथम पटक सार्वजनिक गरेर सोभियत समाजलाई स्तब्ध वनाएका थिए । स्तालिनको जीवनकालमा उनको मौनताको कारण जान्न अलिकति इतिहासको स्मरण गर्न जरुरी छ । सर्वसत्तावादी कम्युनिष्ट पार्टीको शासनमा महासचिवको आलोचनाको अर्थ सामान्य अवस्थामा राजनीतिक जीवनको समाप्ति हुन्छ । यदि व्यक्तिहत्यालाई राजनैतिक अभीष्ट प्राप्तिका लागि प्रोत्साहित गर्ने स्तालिन जस्तो शासक भए त्यस्तो आलोचनाको सिधा अर्थ हुन्छ जीवन कै समाप्ति । सन् १९१७ को अक्टुबर ‘कू’पछि लेनिनले सत्तारोहण गर्दा बोल्शेभिक पार्टीको महत्वपूर्ण पदमा रहेका ‘लेनिनका पहरेदार’ ठानिने धेरै सदस्यको स्तालिनले आफ्नो कार्यकालमा सफाया गरेका थिए । अक्टुबर विप्लवमा लेनिनका सबै भन्दा नजिकका सहयोगी लेभ त्रोत्स्की (लियोन ट्रट्स्की) देखि लेनिनले आफ्नो उत्कृष्ट शिष्य ठानेका एवं स्तालिन आफैंले १९३६ को संविधान लेख्ने जिम्मेबारी सुम्पेका निकोलाइ बुखारिन सम्म स्तालिनको रक्तरंजित शासनको सिकार भए । हुन त स्तालिनको क्रुरताका अगाडि निरिहपात्र लागेपनि बुखारिनले लेनिनको सत्तारोहण पछिका केही वर्ष सोभियत सरकारले मञ्चन गरेको ‘लाल आतंक’ को अवधिमा "सर्वहारा वर्गद्वारा प्रयोग भइरहेका मृत्युदण्डदेखि बाध्यात्मक श्रमदान जस्ता सबै किसिमका बल प्रयोग वास्तवमा पूँजीवादी समयको मान्छेको पदार्थबाट कम्युनिष्ट मान्छेको निर्माण गर्ने प्रयास हुन्" भनेर न्यायसंगत ठहर गरेका थिए । स्तालिनले भने बुखारिन आफैं कम्युनिष्ट भइसकेको पत्याएनन् ।

विश्व सर्वहारा क्रान्तिलाई मूर्तरुप दिएर ‘सबै जाति र समयको महानायक’ बन्ने अतिमहत्वकांक्षाले प्रेरित लेनिनले मार्क्सवादको अपव्याख्या गरेर सर्वहाराको नाम र बन्दूकको बलमा शासन गर्न पाइने नयाँ व्यवस्थाको सुत्रपात गरे । ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’ हुने यस्तो व्यवस्थामा स्वाभाविक थियो, उनका सबै अनुयायी त्यही बन्दूक कब्जा गर्ने दाउपेचमा एक अर्कालाई सिध्याउन लागिरहे । खुश्चेभको कायरता निन्दायोग्य हुन सक्ला तर स्तालिनकालीन सोभियत संघमा भएका मानवता विरोधी अपराधको रहस्योद्घाुटन गर्दै मार्क्सवाद-लेनिनवाद कहालिलाग्दो सर्वसत्तावादी दर्शन हो, जसलाई आफूअनुकुल व्याख्या गरेर स्तालिन जस्ता तानाशाहहरुले आफ्नै जनताको रगतको होली खेल्ने र निष्कंटक शासन गर्ने वैधता पाइरहन्छन् भन्ने बुझाइदिएर उनले दुनियाँलाई ठूलो गुन लगाएका छन् । यद्यपि साधारण सर्वहाराको पीडाले खुश्चेभलाई द्रवित बनाएको थिएन । उनको मनोदशालाई बुझ्न स्तालिनकालीन सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तरद्वन्दलाई अलि नजिकबाट नियाल्न जरुरी छ ।

आफैंद्वारा स्थापित क्रान्तिकारी ट्रिब्युनलले मृत्युदण्डको घोषणा गरेपछि फ्रान्सेली विद्रोहका नायक दान्तोनले भनेका थिए “क्रान्तिले आफ्नै सन्तानको भक्षण गर्छ” । क्रान्तिका सन्ततिहरुमा राज्यको पुरानो आवरणलाई धुजा धुजा पार्ने उत्तेजना हुन्छ । तर क्रान्ति वस्तुत: भत्काउन होइन नवनिर्माणका लागि गरिन्छ । अरु कसैले फेरि आफ्नो अनुकरण गर्लान भन्ने भयवश क्रान्तिकारीहरु नयाँ मुलुकमा सुरक्षा र अंश खोज्न थाल्छन्, तर सबैलाई भाग नपुग्न पनि सक्छ । त्यस बेला परिस्थितिको सही आकलन गर्न नसक्नेहरुलाई क्रान्तिले विस्तारै ‘निल्दै’ जान्छ । अक्टोबर ‘कू’ का अतिउत्साही सन्ततिहरुको नियति पनि खासै भिन्न रहेन । सत्तामा पुगेपछि क्रान्तिका आदर्शहरु क्रमश: क्षय हुँदै जानु अस्वभाविक होइन तर विश्व सर्वहारा क्रान्तिको अतिरंजित सपना देखाएर सत्ता कब्जा गरेका बोल्शेभिकहरुमा अकल्पनीय तीव्रताकासाथ तिनको ह्रास भयो । शायद थेग्न नसक्ने ठूलो सपनाले ठूलै विरोधाभास निम्त्याउँछ ।

लेनिनको अवसानपछि बोल्शेभिकहरु माझ सोभियत सत्ता हत्याउने स्वभाविक दाउपेच सुरु भयो । अक्टोबर विप्लवका एक मुख्य नायक त्रोत्स्की कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिव पदका प्रमुख दावेदार मानिन्थे । तर ग्रिगोरी जिनोभिएभलाई क्रान्तिकाल भरि लेनिनसँग नजिक रहेर काम गरेकोले आफू नै ‘विशुद्ध’ लेनिनवादी भएको घमण्ड थियो । उनले त्रोत्स्कीका विरुद्ध स्तालिन र लेभ कामेनेभसँग गठवन्धन गरे । त्रोत्स्कीको ‘मेन्शेभिक’ विगत र अक्टोबर ‘कू’ अघि लेनिनसँग रहेका असमझदारीलाई बढाइ चढाइ प्रस्तुत गरियो । उसै पनि कम्युनिष्टहरु माझ ‘को विशुद्ध’ भन्ने विवाद विश्वव्यापी प्रवृत्ति नै हो, जसको संक्रमणको श्रेय पनि उनै ‘महानायक’ लेनिनलाई नै जान्छ । उनले ‘गद्दार’ कार्ल काउत्स्की र रोजा लक्जेम्बर्गको आलोचनमा खर्चेका शव्दहरुमा त्यसको प्रसस्त झल्को पाइन्छ ।

उता त्रोत्स्कीले पनि ‘अक्टोबरको शिक्षा’ नामक पुस्तक नै प्रकाशित गरेर जिनोभिएभ-कामेनेभलाई अक्टोबर ‘कू’ को समयमा “क्रान्तिको शक्ति र जनताको संघर्षप्रतिको चाहानालाई अवमूल्यन गरेको”, “किसानहरुको क्रान्तिकारी संभावनालाई नबुझेको”, “लेनिनले पटक पटक तिनलाई पार्टीबाट निकाल्न खोजेको” अर्थात साराशंमा कम्युनिष्टका लागि अत्यन्त अपमानजनक ‘मार्क्सवाद नबुझेको’ आरोप लगाए । लेनिनको मृत्यु पछि भएको पहिलो पार्टी अधिवेशनमा (१३औं काँग्रेस, १९२४) त्रोत्स्कीलाई रोक्नका लागि कामेनेभ समेतको प्रस्तावद्वारा महासचिव पदमा स्तालिन निर्वाचित भए । तर कामेनेभ र जिनोभिएभले ‘सरल जर्जियन’ ठानेका स्तालिन निकै चलाख निस्किए । स्तालिनको सत्ता झन् झन् सुदृढ हुँदै गएपछि जिनोभिएभ-कामेनेभको त्रोत्स्कीसँग पुनर्मिलन भयो र ‘संयुक्त प्रतिपक्ष’ को स्थापना गरियो । त्यसमा रादेक, सेरेब्र्याकोभ, प्यातकोभ, आन्तोनोभ-अभ्सिएन्को, मुरालोभ, श्ल्यापनिकोभ, एभ्दाकिमोभ, बाकाएभ, तेर-भागान्यान लगायतका बोल्शेभिकहरु मिसिन आइपुगे ।

स्तालिनको सत्तामाथिको पकड कस्सिँदै गएपछि ‘संयुक्त प्रतिपक्ष’ का धेरैजसोलाई पार्टीबाट निस्काशन र ‘त्रोत्स्की-जिनोभिएभ केन्द्रको रुपमा सोभियत सत्ता विरुद्ध’ अपराध गरेको आरोपमा गिरफ्तार गरियो । तिनले अदालतमा जीवनको याचना गर्दै अन्य बोल्शेभिक र स्तालिन विरोधी तोम्स्की, बुखारिन आदिले आफूलाई पथभ्रष्ट गरेको आरोप लगाए । यहाँ उल्लेखित प्राय: सबै पार्टीको माथिल्लो पदमा रहेर काम गरिरहेका बोल्शेभिक कम्युनिष्ट थिए र ती मध्ये धेरैले अक्टोबर ‘कू’ हुँदा लेनिनको सहयोगीको रुपमा निर्णायक भूमिका खेलेका थिए । राजतन्त्र विरुद्धको संघर्षमा सहज विजय हासिल गरेका ती सबै स्तालिनसँगको लडाईंमा भने नराम्ररी पराजित भए । परिणामत: माथिका सबै कम्युनिष्ट नेताहरुलाई सन् १९३६ देखि ३८ बीच विभिन्न समयमा गोली हानेर मृत्युदण्ड दिइयो । त्यसैगरी र्या कोभ, मिल्युतिन, सिमेनोभ, स्क्रोपनिक, इयोफ्फे आदि धेरैको दुखद अवसान भयो । यी मध्ये धेरै जसो हिजो सम्म क्रेमलिन भित्रको सुविधा सम्पन्न सरकारी अपार्टमेण्टका बासिन्दा थिए ।

पछिल्ला धेरै वर्ष सम्म स्तालिनले सन् १९२० को दशकमा पार्टी भित्र देखिएका विभिन्न धारलाई ‘पार्टी विरोधी समुह’, अर्थात ‘प्रतिक्रान्तिकारी’ को रुपमा परिभाषित गरेर आतंकवादी गतिविधिको आरोपमा बोल्शेभिक नेताहरुको हत्या गरिरहे । तिनका परिवारका सदस्यहरु पनि मृत्युदण्ड, आन्तरिक निर्वासन आदि क्रुर दमनको शिकार भए । उदाहरणका लागि बुखारिनकी पत्नीड आन्ना लारिना, र्यारकोभकी पक्षाघात भएकी पत्नी र छोरी नाताल्यालाई साइबेरियाको कठोर श्रमसिविरमा पठाइयो । कामेनेभकी पत्नीत तात्याना ग्लेबोभाको पनि गोली हानी हत्या गरियो ।

‘त्रोत्स्की-जिनोभिएभ केन्द्र’ लाई ध्वस्त बनाउन स्तालिनले तात्कालीन 'एनकाभेदे' भनिने सोभियत गृहमन्त्रालयका जनकमिसार गेनरिख यागदाको भरपुर प्रयोग गरेका थिए । जिनोभिएभ र कामेनेभको टाउकोमा आफैंले हानेको गोली निकालेर घर लैजाने यागदाको क्रुरता विचित्रको थियो । तर आफ्नो योजना पुरा हुने बित्तिकै स्तालिनले उनलाई तत्काल ‘आर्थिक भ्रष्टाचार गरेको’ आरोपमा पदमुक्त गराए र उनका विरुद्ध नयाँ एनकाभेदे प्रमुख निकोलाइ एझोभलाई छानविन गर्ने आदेश दिइयो । लेनिन कै पाला देखि निरन्तर संकटकालीन समिति हुँदै एनकाभेदे सम्मको नेतृत्व गरेका यागदाको घरको तलासी लिँदा थुप्रै बहुमुल्य बस्तु सहित जिनोभिएभ र कामेनेभलाई हानेका गोलीहरु पनि भेटिएका थिए । यागदा लेनिनकालका सरकार प्रमुख याकोभ स्भेर्दलोभका भान्जे-ज्वाईं थिए । यी तिनै स्भेर्दलोभ थिए, जसले अपदस्त गरिएका जार निकोलाइका नावालक छोरा सहित सम्पूर्ण परिवारलाई गोली हान्ने आदेशमा सही गरेका थिए । तर स्भेर्दलोभ कै बहिनी पनि दुई दशकको श्रमसिविर भोग्न वाध्य भइन् ।

सन् १९३७-३८ मा एनकाभेदे प्रमुखको रुपमा एझोभको १५ महिने कार्यकाल सोभियत संघको इतिहासमा सबै भन्दा रक्तरंजित मानिन्छ । तत्कालीन पोलिटब्युरोले गरेको 'सोभियत व्यवस्था विरोधी र अपराधी तत्वलाई सफाया गर्ने' निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदै ३० जुलाई १९३७ मा एनकाभेदे प्रमुख एझोभले आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई लेखेका थिए (आदेश नं. ००४४७) “यो अभियानमा केही हजार निर्दोष मान्छे मरे भने खासै पीडित हुनु पर्दैन” ।” स्वभाविक थियो सोभियत व्यवस्थाको विरोध गरेको आरोपमा लाखौं निरपराध मान्छे मारिए । कम्युनिष्ट कार्यकर्ता कै जीवनपनि निरापद रहेन । ख्रुश्चेभले विसौं महाधिवेशनलाई सूचित गर्दै भनेका थिए यस अवधिमा सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीका १३९ जना पूर्ण र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य मध्ये ९८ जनालाई गोली हानी हत्या गरियो भने ‘सोभियत संघमा समाजवादको विजय भएको’ संवैधानिक घोषणा गरिएको सन् १९३४ को सत्रौं महाअधिवेशनका १९६६ प्रतिनिधि मध्ये ११०८ जना अर्थात आधा भन्दा बढि प्रतिक्रान्तिको आरोपमा कठोर दमनको शिकार भए । मतदान अधिकार भएका साठी प्रतिशत प्रतिनिधि श्रमिक थिए ।

स्तालिनको विरोधलाई समाप्त पार्ने अभियान सकिएपछि थुप्रै गोप्य तथ्यसँग परिचित एझोभ उनका लागि खतरनाक सावित भए । उनलाई पनि स्तालिनको हत्या गर्ने षडयन्त्र रचेको आरोपमा मृत्युदण्ड दिइयो । उनको ठाऊँमा आएका लाभरेन्तिई बेरिया, जसले मेक्सिको सम्म एजेण्ट पठाएर निर्वासित जीवन विताइरहेका त्रोत्स्कीको हत्या गराएका थिए, पनि स्तालिनको अवसान पछि आतंकको आरोपमा मृत्युदण्ड कै सिकार भए । सोभियत संघको इतिहासमा रगतले लतपतिएको हात नभएको कम्युनिष्ट नेता भेट्टाउन निकै गाह्रो छ । बोल्शेभिक इतिहासले देखायो हिंसात्मक क्रान्ति र त्यसका संततिहरुको अन्त्य त्रासद हुन्छ, क्रान्तिले सबै भन्दा माथि पुर्‍याएकाहरु नै एक अर्कालाई लुछ्न थाल्छन् ।

तर पनि आतंकको सबै दोष स्तालिनलाई मात्र दिनु न्यायोचित हुँदैन । उनले त लेनिनको पदचिन्हलाई पच्छ्याएका मात्र थिए । लेनिनले सत्तारोहण गर्ने बित्तिकै बोल्शेभिक शासनका विरोधीलाई तह लगाउन ‘लाल आतंक’ नामै राखेर सोभियत सरकारले दमनको औपचारिक घोषणा गरेको थियो । फरक यति मात्र थियो कि लेनिनको आतंक मूलत: धार्मिक संस्था, राजावादी र कथित सोभियत सत्ता विरोधि माथि लक्षित थियो । स्तालिनले भने पार्टी भित्र र बाहिर भन्ने विभेद नराखी समावेशी चरित्र देखाए । लेनिनको ‘लाल आतंक’ (क्रास्निइ तेरोर, १९१८-१९२३) र स्तालिनको ‘भयानक आतंक’ (बाल्शोइ तेरोर, १९३६-१९३८) कालमा सोभियत कम्युनिष्ट शासनको गोलीको सिकार भएका निरपराध मान्छेको सुचिमा बोल्शेभिकहरुले भूस्वर्गको सपना देखाएका साधारण किसान र श्रमिक सर्वहारा देखि राष्ट्रले गर्व गर्नु पर्ने उत्कृष्ट वैज्ञानिक, इन्जिनियर, पाइलट, लाल सेनाका अधिकारी, बुद्धिजीवी, लेखक, कलाकार, विभिन्न जाति-जनजाति र ती सबैका परिवार परेका छन् । स्तालिनका असंख्य पीडितको नाम र फोटो समेत रुसका विभिन्न अभिलेखमा अझै सुरक्षित भेटिन्छन् ।

अक्टोबर ‘कू’ नभएको भए पुँजीवादको अनुहार यति पनि मानवीय हुने थिएन भनेर प्रतिरक्षा गर्ने स्वनामधन्य मार्क्सवादीहरु छ्यासछ्यास्ति भेटिन्छन् । तर त्यति धेरै निरपराध जनताको हत्या गरेर भूस्वर्ग नै निर्माण गर्न सकिन्छ भने पनि के त्यो न्यायोचित छ ? मार्क्सले सूदूर भविष्यको उन्नत साम्यवादी समाजको रोमान्टिक परिकल्पना गर्दा कुनै दिन स्तालिन जस्तो रक्तपिपासु तानाशाहले उनको वर्गसंघर्षको थेसिसलाई निर्दोष जनता र आफ्नै कम्युनिष्ट कामरेडहरुलाई सखाप पार्ने सहज हतियार बनाउलान् भनेर शायदै अनुमान गरेका थिए । काउत्स्कीले भने झैं बोल्शेभिकहरुले रुसमा विजय हासिल गरेपनि समाजवाद भने पराजित भएको थियो । बन्दूकको बलमा व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकार र समाजको बहुलवादी चरित्रलाई निषेध गरेर ल्याइएको व्यवस्थामा मात्र स्तालिनकालीन मानवीय त्रासदी सम्भव छ । ख्रुश्चेभले दुनियाँलाई बुझाएको यत्ति कुरा डा. भट्टराईले पनि बुझिदिए नेपालको सुन्दर भविष्य अलिकति सुनिश्चित हुनेछ ।

साभार: नयाँ पत्रिका, १८ फेब्रुअरी २०११