रामचन्द्रको उम्मेदवारी: लोकतान्त्रिक अडान

जुगल भुर्तेल

संसदमा सहज बहुमत भएका माधवकुमार नेपालले राजिनामा दिए मुलुकका सबै समस्या दुई दिनमै समाप्त हुने भन्दै नेपाली जनतालाई गुमराहमा पार्ने सदावहार 'क्रान्तिकारी', 'स्वतन्त्र' बुद्धिजीवी, एमालेका बडेबडे लेनिनवादी र घोषित-अघोषित बौद्धिक नवमाओवादीहरू कामचलाउ सरकारको सय दिन पुगिसकेपछि अलिकति भए पनि आत्मालोचना गर्लान् भन्ने आम अपेक्षा विपरित रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध खनिएका छन्। भर्खरै व्यावसायिकतातर्फ वामे सरिरहेको नेपाली मिडियामार्फत निश्चित विचारधारा अनुकूलको जनमत सृजना गर्न आफ्नो वाक्चातुर्यको बाक्लो प्रयोग गर्ने ती मित्रहरूको प्रस्तुतिको सारमा सबै संसद्वादी राजनीतिज्ञको मानमर्दन र चरित्रहत्या गरेर उनीहरूलाई 'वर्ग-शत्रु' तथा पछिल्लो समय 'राष्ट्रिय स्वाधीनता विरोधी'को रूपमा समेत चित्रित गर्दै संसदीय व्यवस्थालाई नै असफलसिद्ध गराउने सुनियोजित षड्यन्त्र निहित छ।

ज्ञानेन्द्रका बदनाम शिष्यहरूलाई टीका लगाई-लगाई पार्टीमा प्रवेश गराएर क्रान्तिकारी गउँत छर्कने प्रवृत्ति विरुद्ध तिनले कुनै गुनासो गरेको सुनिएको छैन, तर डा. रामवरण यादव ज्ञानेन्द्रपथमा लम्किँदैछन् भन्ने तिनको एकोहोरो विश्लेषण-आतंकले भने नेपालै त्राहिमाम् छ। उनीहरू लामो समयदेखि राजनीतिक योगदान र त्याग गरेका व्यक्तिलाई आफ्नो स्वार्थ र लहड मुताबिक हुँदै नभएको जनै भिराएर 'बाजे' र 'पुरेत'को पगरी लगाइदिन तथा जीवनभरि समाजवादको वकालत गरेको मान्छेलाई घोर दक्षिणपन्थी भन्दै कुर्सीका लागि मरिहत्ते गर्ने 'सानो चित्त भएको' छवि बनाइदिन सक्छन्। तिनका नजरमा माधवकुमार नेपालको 'सत्तालोलुपता'लाई अहिले 'रामचन्द्र बाजे'ले मात गरेका छन्। पुष्पकमल दाहाल वा झलनाथ खनालको सत्तामोहलाई स्वाभाविक तर रामचन्द्रलाई त्यही कुर्सी चाहिए 'लोभी, अनैतिक र राष्ट्रघाती' बनाइदिनु स्वतन्त्र विश्लेषकहरूको दिनचर्या भएको छ।

तिनको कलमले कति राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको मसीमा डुबुल्की मारेको छ त्यसको लेखाजोखा भएको दिन राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको छिनोफानो अवश्य हुने नै छ। संसदको नियम, कानुन र संविधानको कुनै पनि धारालाई उल्लङ्घन नगरी प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवारी दिने रामचन्द्र पौडेल र नेपाली काङ्ग्रेसलाई कठघरामा उभ्याउने स्वनामधन्य बुद्धिजीवीहरूले त्यही कुर्सीका लागि सांसद् खरिद गर्न हाकाहाकी चिनियाँ व्यापारीसँग पैसा माग्नेहरूका विरुद्ध भने एक शब्द पनि बोलेको सुनिएको छैन। संसदको परम्परा र लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताको कुरै छाडौं आफैंद्वारा वकालत गरिएको संसदीय प्रक्रियाको समेत उम्मेदवार हेरी व्याख्या गर्नु र आम जनतालाई दिग्भ्रमित तुल्याइरहनु तिनको नियमित पेशा बनेको छ।

रामचन्द्र पौडेललाई त्यागी, कर्मठ र लोकतन्त्रप्रति समर्पित राजनीतिज्ञ भएकै आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसले वैधानिक ढङ्गबाट सर्वसम्मतिद्वारा प्रधानमन्त्रीका लागि उठाएको हो। काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेताको हैसियत वाहेक उनको दशकौं लामो राजनीतिक विगत, समाजवादी आस्था र लोकतान्त्रिक चरित्र हेर्दा पनि उनी यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुने महत्वाकाङ्क्षा राख्छन् भने अस्वाभाविक मान्नुपर्दैन। तर त्यसभन्दा महत्वपूर्ण, एमाले र माओवादीलगायतका दलहरूकै सहमतिमा निर्मित संविधानको अर्को प्रधानमन्त्रीको चयन नहुन्जेल निर्वाचन गराइराख्ने प्रावधान अनुसार खडा भएका उम्मेदवार पनि हुन् पौडेल। सबैको सहमतिद्वारा निर्धारित प्रक्रियामा रहेको र हाल त्यसको कुनै विकल्प नभएकाले पचासौं पटक निर्वाचनमा हराइए पनि उनको उम्मेदवारीको वैधानिकता र नैतिकतामाथि औंला ठड्याउन मिल्दैन। रामचन्द्र पौडेललाई गिनिज बुकमा नाम लेखाउन सल्लाह दिने एमालेका सांसद्लाई हालै सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाले आफ्नो पनि त्यति नै सङ्ख्यामा 'तटस्थताको रोचक' रेकर्ड बनेको ऐना देखाइदिएको हुनुपर्छ।

निश्चय नै यस्तो परिणामविहीन निर्वाचन गरिरहँदा संसद्को कार्यक्षमता सन्देहास्पद हुने र समग्र संसदीय व्यवस्थाकै अवमूल्यन हुने खतरा पैदा भएको छ। उग्रवामपन्थी र दक्षिणपन्थी शक्तिहरू त्यसबाट उत्साहित हुनसक्लान् तर काङ्ग्रेस जस्तो लोकतन्त्रमा गहिरो विश्वास भएको पार्टीलाई निकासहीनताको यो स्थिति असहज भइसकेको हुनुपर्छ। यद्यपि निकास दिलाउने नाममा शान्तिप्रक्रिया र लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गर्ने संविधान निर्माणमा ठोस प्रगति हुने सहमति नगरी अब उसले संविधान संशोधन गर्नुहुँदैन। आफ्नो अभीष्ट अनुकूल नहुने बित्तिकै संशोधन गर्दागर्दा कागजको खोस्टो बनाइएको अन्तरिम संविधानलाई पुनः एकपटक संशोधन गरिहाल्नुपर्ने आतुरीले ग्रस्त केही राजनीतिक शक्तिको अभीष्ट प्राप्तिमा अहिले पौडेलको उम्मेदवारी तगारो बनेको छ र तिनलाई फेरि अर्को संशोधन नभई नहुने भएको छ। तर, संविधानको संशोधन गहन राजनीतिक निर्णयका आधारमा हुन्छ, जसका लागि राजनीतिक शक्तिहरूबीच व्यापक लेनदेन हुनुपर्छ।

अहिले मुलुक त्यही लेनदेनको प्रक्रियामा रहेकाले पौडेललाई सत्तोसराप गर्नुको साटो त्यो प्रक्रियालाई सहयोगी हुने किसिमका सुझाव दिनु आवश्यक छ। संसदमा जारी निर्वाचन प्रक्रियाबाट उनको वहिर्गमन व्यापक राष्ट्रिय सहमतिपछि मात्र सम्भव छ। आशा गरौं, अतिरञ्जित आलोचनाले आजित हुँदै माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिएर मुलुकलाई संवैधानिक सङ्कटको दलदलमा अलपत्र छाडे जसरी पौडेल संविधानसभाको निर्वाचन प्रक्रियाबाट थाकेर भाग्ने छैनन्। उनको एकल उम्मेदवारीले माओवादीलगायतका राजनीतिक दलहरूमाथि निश्चित सहमति निर्माण गर्ने दबाब सृजना गरेको छ र दलहरूबीच हाल भइरहेको छलफल त्यसैको सकारात्मक परिणाम हो।

हजार दुर्गुण हुँदाहुँदै पनि काङ्ग्रेसको लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको निष्ठामा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन। जनआन्दोलनको सफलतापछि संसद्को पुनर्स्थापनाविना नै नेपालमा भएका सबै ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिन्थ्यो तर तिनको वैधानिकतामा कालान्तरमा कुनै प्रश्न नउठोस् भनेर काङ्ग्रेसले संसद्को सर्वोच्चतालाई महत्व दियो। राजतन्त्रको समाप्तिको घोषणा संविधानसभाको प्रथम बैठकबाटै हुनुपर्छ भन्ने अडान तथा माओवादीलाई एमालेकै हैसियतमा अन्तरिम संसदमा प्रवेश गराउने कदमको पछाडि पनि त्यही सर्वोच्चता र वैधानिकता प्रतिविम्बित भएको हो। त्यसैको बलमा आज माओवादीले संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत र मान्यता हासिल गरेको छ। माओवादीको यस्तो वैधानिक अवतरणले मात्र शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्छ भन्ने कुरामा काङ्ग्रेसको हिजोको धारणामा कुनै परिवर्तन आएको देखिँदैन। माओवादी नेतृत्वको सरकार गिराउन काङ्ग्रेसको कुनै भूमिका थिएन तर माओवादी फेरि सरकारको नेतृत्व लिने आकाङ्क्षा राख्छ र उसलाई काङ्ग्रेसको साथ चाहिन्छ भने उसले काङ्ग्रेसका केही महत्वपूर्ण मुद्दालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।

आफैं सरकारको नेतृत्व गरेको वेला माओवादीले लडाकू समायोजन गर्ने अग्रसरता त देखाएन नै, अझै पनि ऊ आफ्ना लडाकूको प्रभुत्व स्थापित नहुने गरी समायोजन गर्न असहमत छ र व्यारेकभित्र रहेको शक्तिलाई 'रिजर्भ फोर्स' ठानिरहेको छ। माओवादीद्वारा गैरकानुनी ढङ्गबाट कब्जा गरिएका आफ्ना कार्यकर्ताको सम्पत्ति फिर्ता नगराई संसद्वादी दलहरू गाउँ फर्कन सक्ने स्थितिमा छैनन् भन्ने यथार्थको उपेक्षा गरिनुहुँदैन। राजनीतिक दलहरूसँगको पटक-पटकको प्रतिबद्धता विपरित 'वाईसिएललाई अरू विस्तार गर्ने' माओवादी योजना तिनका आधिकारिक राजनीतिक दस्तावेजमा स्पष्ट अङ्कित छ। लडाकूको सञ्चित फोर्स, वाईसिएलका देशव्यापी विशेष टिम र जनमिलिसियाको विशाल पङ्क्ति निर्माण गरी गाउँमा गोलचक्कर लगाउँदै शहरसम्म आइपुगेको क्रान्तिलाई 'जनविद्रोहमार्फत अरू उचाइमा पुर्‍याउने' माओवादी प्रतिबद्धता तिनै दस्तावेजमा उल्लिखित छन्।

'जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्न जनविद्रोह आवश्यक रहेको' कुरामा सबै माओवादीमा मतैक्य छ, खालि त्यस्तो जनविद्रोह कसरी र कहिले गर्ने भन्ने विषयमा मात्र अस्पष्टता देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा लडाकूसहितको माओवादीबाट न बहुलवाद, न्यायालयको स्वतन्त्रता, मानवअधिकार आदि आदर्शलाई सुनिश्चित गर्ने लोकतान्त्रिक संविधान बन्न मद्दत पुग्छ, न त भविष्यमा हुने निर्वाचनमा ऊसँग स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न भन्ने काङ्ग्रेस लगायत अन्य दलको आशङ्कालाई निराधार ठहर्‍याउन सकिन्छ। लगातार पराजित भएर पनि रामचन्द्र पौडेल तिनै मूल्य र मान्यताका लागि सङ्घर्षरत छन् र उनको उम्मेदवारी अब काङ्ग्रेसको निजी नभएर सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको सामूहिक अडान बनेको छ।

आज संविधानसभामा काङ्ग्रेसको स्थान केही कमजोर छ भन्दैमा उसलाई दक्षिणपन्थी बुर्जुवाहरूको ह्रासोन्मुख पार्टी ठान्नेहरूलाई भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनप्रति आम जनतामा देखिएको अभूतपूर्व चासोले यथेष्ट जवाफ दिइसकेको हुनुपर्छ। काङ्ग्रेस समृद्ध इतिहासको बलले मात्र होइन लोकतन्त्र र व्यक्तिको स्वतन्त्रताप्रतिको आफ्नो अविच्छिन्न आस्थाका कारण नेपाली समाजमा स्थापित पार्टी भएकाले वर्तमान संसद्को अङ्कगणितले मात्र उसको हैसियतको मापन हुन सक्दैन। काङ्ग्रेसविनाको सहमतिले निकास दिन्थ्यो भने पुष्पकमल दाहाल र झलनाथ खनालबीच भएको गोप्य समझदारी त्यसरी अलपत्र पर्ने थिएन। त्यसैले एमालेका लेनिनवादी मित्रहरूले प्रस्ताव गरे जस्तो काङ्ग्रेसलाई उपेक्षा गरेर दुईतिहाई सांसद्हरूको बलमा संसद्को नियमावलीमा संशोधन गर्ने हठ गरियो भने मुलुक दुर्घटनामा जाने निश्चित छ। फुटको सँघारमा उभिएका एमाले र केही मधेशवादी दलहरू मात्र होइन नेतृत्व तहमा छताछुल्ल गहिरो मतभिन्नताले आक्रान्त माओवादी पार्टीले पनि त्यो दुर्घटनाको धक्का महसुस गर्नैपर्ने हुन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा स्थायी सदस्यता हासिल गर्ने भारतको आकाङ्क्षाप्रति अमेरिकी राष्ट्रपतिले देखाएको समर्थनलाई सहानुभूतिपूर्वक अध्ययन गर्ने चीनको आश्वासनले दक्षिण एसियाका उग्रवामपन्थी शक्तिहरू हतोत्साहित भएको हुनुपर्छ। यसरी एकध्रुवीय हुँदै गएको हाम्रो भूराजनीतिक परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरू यसरी नै द्वन्दरत रहने हो भने स्थायित्व वा अन्य त्यस्तै वहानामा गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्रहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त हुनसक्छ। दक्षिणपन्थी शक्तिहरू मुलुकलाई त्यही सर्वनाशतिर धकेल्न प्रतिबद्ध छन् र एमालेका 'माइकालाल'हरूको चट्टान जस्तो तटस्थताले तिनलाई झन्-झन् उत्प्रेरित गरिरहेको छ। झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बन्ने भए माओवादीसँग मिलेर बहुमतको सरकार बनाउन पनि तयार अन्यथा राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार चाहिने द्वैधचरित्रको निर्णय लिएर एमालेले मुलुकलाई डरलाग्दो अनिर्णयको भुमरीमा फसाएको छ र त्यसबाट सुरक्षित अवतरण गराउने दायित्व पनि अब उसैको हो।

साभार: हिमाल पाक्षिक, पूर्णाङ्क २७६
http://himalkhabar.com/news.php?id=3764