मस्को स्थित क्रेमलिन दरवारको आँगनमा एउटा सानो घर छ, जहाँ सन् १९२४ मै निर्जीव बनेको लेनिनको शवलाई सार्वजनिक प्रदर्शनीका लागि राखिएको छ
। त्यसरी लामो समयदेखि मानवोचित मृत्युसंस्कारको प्रतीक्षामा कठ्याँग्रिएर विश्वभर
छरिएका आफ्ना असंख्य अनुयायीको क्रान्तिकारी उत्थान र चरम पतनको ज्वारभाटा झेल्न
बाध्य कामरेडको बेचैन आत्माले माफ गरोस्, वर्तमान नेपालको वास्तविकतालाई केही शब्दमा व्यक्त गर्न
उनको एउटा प्रसिद्ध लेखको यो शीर्षक जति सटीक अरु केही भेटिएन । सबै किसिमका
रंगीबिरंगी लेनिनवादी-माओवादी दल भित्रको पदलोलुप
भाँडभैलोलाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी सिद्धान्तका आधारमा अणु र परमाणुसँग जोडेर 'वैज्ञानिक' व्याख्या गर्न सिद्धहस्त 'वाम' बुद्धिजीवीका लागि त्यो लेख अहिले निकै सान्दर्भिक
र उपयोगी हुनसक्छ । हामी भने लेनिनवादलगायत थरीथरीका उग्र विचारधारा र स्वार्थको
चेपुवामा परेर निरन्तर दुई पाइला पछाडि फर्किन बाध्य बनाइएको मुलुकको दुर्दशाको
बारेमा अलिकति चिन्तन गरौँ।
'जस्ता जनता, उस्तै नेता' भत्रे उखान हाम्रो हकमा असान्दर्भिक जस्तो सुनिन्छ । आफू सधैँ अशिक्षा,
गरिबी र उत्पीडनले पिल्सिएर
पनि नेपाली जनताले यस देशलाई कहिल्यै पराधीन हुन नदिएर अग्रगमनका गौरवशाली पाइला
चाल्दैआएका छन् । तर कहिले सुनियोजत ढङ्गले त कहिले लज्जास्पद पदलोलुपतावश किस्ता
किस्तामा मुलुकको स्वाधीनताको सौदा गर्दै कुनै अमूर्त 'बाध्यता' को मुखुण्डोले अनुहार छोपेर शासन गर्ने नेताले मुलुकलाई
जहिल्यै दुई पाइला पछाडि सार्दा जनताको बलिदानको अपमान हुँदै आएको छ । तिनै जनताको
वर्षौं लामो संघर्षद्वारा आर्जित शक्ति पृथकीकरण र बहुदलीयताको सिद्धान्तजस्ता
लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई नै तिलाञ्जली दिएर निर्वाचन प्रयोजनको नाममा
प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा गैरदलीय सरकार गठन गर्ने चार दलीय शक्तिकेन्द्रको
प्रतिगामी कदमले मुलुकलाई कति पाइला पछाडि सार्यो, त्यसको हिसाबकिताब हुन अझै बाँकी छ ।
ठूलो संघर्षपश्चात् जहानियाँ राणा शासनबाट मुक्त भएर वास्तविक अग्रगमनको
ऐतिहासिक पाइला चाल्न नपाउँदै २०१७ सालको प्रतिगामी कदमले मुलुकलाई तीस वर्ष
लगातार उल्टो दिशामा दौडायो । विसं २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनासँगै देश शान्ति र
समृद्धिको दिशामा पुनः एक कदम अगाडि हिँड्नमात्र के लागेको थियो विदेशीको आश्रयबाट
रक्ताम्य पारेर कथित परिवर्तनकारी शक्तिले घुँडा टेकाई हाले । घिस्रिनसमेत नसक्ने
गरी घाइते देशलाई २०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले पुनर्जीवन दिलायो र नेपाली जनताले
आफ्नो संविधान बनाउने अधिकार पाए । त्यो हामीले अगाडि बढाएको अर्को ऐतिहासिक पाइला
थियो । तर राजसंस्थाको अवसानसँगै विपरीत सिद्धान्तले निर्देशित राजनीतिक पार्टीलाई
एकजुट बनाइदिने शक्तिशाली प्रतिद्वन्द्वी पनि मैदानमा रहेन । त्यसपछि जाति,
नस्ल, सम्प्रदाय आदि मान्छेका
आदिम भावनालाई ब्युँझाएर सत्ताप्राप्तिको चोर बाटोलाई राजनीतिको मूलधार बनाउने
चेष्टा भइरहेको छ । त्यसले स्वयं राजनीतिक सिद्धान्तको अवसान भएको आभास हुन्छ ।
मुलुकको बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विशेषता एवं विलक्षण भौगोलिक विविधतालाई
पूर्णतया खारेज गर्दै एकल जातीय संघीयताको साम्प्रदायिक द्वन्द्व खडा गर्नु एवं एक
मधेस प्रदेश जस्तो अत्यन्त बदनियतपूर्ण अडान राखेर संविधानसभालाई पंगु बनाउनु र
अन्ततः 'क्रान्तिकारी'
हातबाट त्यसको निर्मम हत्या
हुनु मुलुकका लागि दुई पाइला पछि सर्नुजस्तै हो । यसरी समाजका अतिवादी
आकाक्षांहरुलाई गिजोलेर एउटा संविधानसभालाई जातीय द्वन्द्वको खतरनाक केन्द्र
बनाएका 'प्रगतिशील'
राजनीतिक दलहरुले मुलुकलाई
धेरै पाइला पछाडि धकेलिसकेका छन् । निर्वाचनको नाममा अब फेरि त्यस्तै संविधानसभाको
निर्माण भयो वा चार दलीय दम्भका कारण भाग लिने र बहिष्कार गर्नेमा मुलुक विभाजित
भयो भने अझ पछाडि सर्दा पाइला टेक्न नेपाली भूमि नहुन पनि सक्छ ।
केही 'विद्वान'ले यस्तो चिन्तालाई 'गणतन्त्रप्रति अविश्वास सिर्जना गर्ने राजावादी वा
प्रतिक्रयावादीको षड्यन्त्र', 'पुरानो सत्ताबाट लाभान्वित कुलीनको प्रलाप' आदि यस्तै थोत्रा आरोप लगाएर प्रतिकार गर्ने
निश्चितै छ । तर 'प्रतिक्रयावादीहरुको षड्यन्त्र' भत्रे शब्दावलीको टालो प्रयोग हुँदाहुँदा यसरी धुजा
परिसक्यो कि त्यसले अब अतिक्रान्तिकारी प्रयोगकर्ताको नक्कली आँसुसमेत सोस्न
सक्दैन । नयाँ सत्ताका कुलीनहरुको तुलनामा पुरानो सत्ताका कुलीनहरु नर्सरीका बालकजस्ता निरीह लाग्छन्, जसलाई देखाएर जनतालाई तर्साउन पनि अब सम्भव छैन ।
जहाँसम्म राजावादीको कुरा छ, विद्वत्वर्गलाई बताइदिउँ अपदस्थ राजा, रानी तथा तिनका पाँच सन्तानको क्रुर हत्या र हरेक किसिमका
वैकल्पिक विचारलाई पूर्णतः दमन गरेर बोल्सेभिकहरुले सात दशक निरंकुश सत्ता सञ्चालन
गर्दा पनि सोभियत संघ ढलेको दिन रुसमा राजतन्त्रका पक्षधरहरु अझै बाँकी नै थिए ।
राजतन्त्र समाप्त भएको आधा दशक पनि नभएको हाम्रो बहुलवादी समाजमा राजावादी रहनु
कुनै आश्चर्यको कुरा होइन । यथार्थमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएकै दिन नेपालको
राजतन्त्र कहिल्यै मौलाउन नसक्ने गरी मरिसकेको हो । यद्यपि, वाह्यशक्तिको साथ र सहयोगले आफू प्रधानमन्त्री
हुनुपर्ने देशका नेतालाई पूर्वराजाले पनि त्यही कार्ड प्रयोग गर्लान् भत्रे भयले
घरीघरी चर्को ज्वरो आउनु अस्वाभाविक भने होइन ।
यावत् कमजोरी हुँदाहुँदै पनि नेतृत्ववर्गलाई सधैं शंकाको लाभ दिइरहने
लोकतन्त्रवादी नागरिक अहिले 'निर्वाचनमा हराउनै पर्ने नेताहरुको सुची' तयार पार्दैछन् । बहुदलीय व्यवस्थामा दलीय राजनीति
र त्यसको नेतृत्वप्रति यो स्तरको वितृष्णाको परिणाम के हुन सक्छ ? ठ्याक्कै हाम्रै बारेमा
जस्तो गरी रुसी विश्लेषक एमिल पाइनले लेखेका छन्, 'कुनैपनि मुलुकका जनतालाई आफ्नो वर्तमान कुरुप र
भविष्य निराशाजनक लाग्छ भने त्यो वैचारिक गतिहीनताको लक्षण हो । यस्तो अवस्थामा 'पपुलिज्म' र जनविद्वेषी जातिवादको
मिश्रण नयाँ विचारको रुपमा समाजमा स्थापित हुन्छ ।' कथित परिवर्तनकारी र क्षेत्रीय शक्तिहरुको
जनविद्वेषी राजनीतिले नयाँ राष्ट्र निर्माणको मधुर लय होइन विखण्डनवादी र विदेशी
शक्तिको चरम चलखेल मात्र सिर्जना गरिरहेको हाम्रो भद्दा वर्तमानले पनि आगामी
दिनप्रति आशावादी हुने कुनै आधार दिएको छैन । यसैले पनि नेपाली समाजको व्याकुलता
बढ्दै गएको हो । दिल्लीका जासुसी संस्थाको बुई चढेर काठमाडौंको टाउकोमा एक दशक लगातार गरिएको सुनियोजित 'क्रान्तिकारी' प्रहारले जातीय द्वन्द्वका चतुर अभियन्ताको
अग्राधिकार सुनिश्चित गरेपनि देशले भने स्थापनाकाल देखि अविच्छित्र रहेको
आत्मनिर्णयको अधिकार गुमाउँदै गएको छ । लेनिनवादीका लागि 'प्रगतिशील' शब्द सबै पाप पखाल्ने गहुँतजस्तै रहेछ । त्यसैले
यो स्तरको लम्पसारवाद अब 'प्रगतिशील' जस्तो भारिभरकम विशेषण जोडिएको राष्ट्रवाद हो रे' र हामीलाई बताइएअनुसार यो अंगुर निकै गुलियो छ ।
त्यही स्वादिष्ट अंगुरको अत्याधिक सेवनले मातेको सुरमा हाम्रा 'प्रगतिशील राष्ट्रवादीहरु'ले राजासँग खोसेर लिएको जनताको अधिकार, अथवा कामरेड बाबुरामका
शब्दमा 'देशको चाबी',
बाह्य शक्तिलाई
उदारतापूर्वक सुम्पिदिएका छन् । यसबीचमा खेर गएको अवसर, समय, हजारौं निर्दोष ज्यान र धेरै पिँढीको अन्धकार भविष्यप्रति
अपराधबोधजस्तो 'निम्न पुँजीवादी' भावनाको तिनमा कुनै गुञ्जायस छैन ।
नेपाली राष्ट्रियताका हरेक पक्षमाथि सुनियोजित प्रहार गर्नुलाई अहिले परिवर्तन
मानिन्छ । न्याय र समानताको नाममा विश्वभर लाखौं निर्दोष मानिसको हत्या र
दुर्भाग्यको कारण बनेका लेनिनको सालिक सुदूर युरोपमा उखेलिँदा यहाँ अरण्यरोदन
गर्ने 'वामपन्थी'हरु लेनिन जन्मनुभन्दा दुई
वर्ष अघि नै मरेका भानुभक्तले 'वधुशिक्षा' लेखेर समाजमा सामन्ती पितृसत्तालाई जरो गाड्न सघाएको आरोपमा उनका सालिक फुट्न
सक्ने घुर्की लाउँछन् । किनभने, तिनलाई राम्ररी थाहा छ, भानुभक्त वा पृथ्वीनारायणको सालिक नफुटाई यहाँ 'साम्यवाद' आउँदैन । मुलुकलाई पश्चिमी दाताको हरेक किसिमको सनकको
प्रयोग स्थल बनाइएको छ । हाम्रो देशमा यही संविधानमा छुट्टिएर जानेसम्मको जातीय
आत्मनिर्णयको अधिकार चाहिने बेलायतीहरु आफ्नो देशका स्कटल्यान्ड र उत्तर
आयरल्यान्डका जनताको आत्मनिर्णयको आकांक्षालाई किन उपेक्षा गर्छन् ? जातीय संघीयताले टुक्रा
टुक्रामा आफैँ विभक्त हुँदै गएर सामाजिक विष्फोटका लागि तयार भएको भारतलाई
गोर्खाल्यान्ड त चाहिएको छैन तर नेपालमा कति र कुन आकारको प्रदेश चाहिन्छ भत्रे
उसलाई कण्ठै थाहा छ ।
'परिवर्तकारी' क्षेत्रीय शक्तिहरुमा 'आन्तरिक उपनिवेश'बाट मुक्त भएर यो देशैलाई उपनिवेश बनाइदिने प्रतिशोधको भावना यति तीव्र छ कि उनीहरु थोकका भाउमा गैरनागरिकलाई नागरिकता दिलाउन लागेका लाग्यै छन् । त्यसरी
थपिएको कृत्रिम नागरिकता र मुलुकको भौगोलिक विविधता, बाध्यता र भावी संघीयतालाई पूर्णतः अस्विकार गर्ने
गरी सधैँ निर्वाचन क्षेत्र बढाउनु पर्ने मागको अन्तर्य बुझ्न कठीन छैन । त्यसो
गर्दा आफ्नै स्थानीय मधेसी जनता अल्पमतमा परी
दीर्घकालीन पीडा र द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न हुने चिन्तामात्र व्यक्त गरियो भने
पनि 'फिजीकरणको
सिजोफ्रेनिया' प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएर विवेकशील आवाजलाई अरिंगाल झैं डस्न प्रखर
बुद्धिजीवीको गोलो नै तयार छ । तिनलाई कसैले राष्ट्रियता, सामाजिक सद्भाव, जातीय सहिष्णुताजस्ता शब्द उच्चारण गरेमात्र पनि 'पुरानो एकात्मवादी शासनका
सुकिलामुकिला भुईफुट्टाहरुको शब्दजाल' जस्तो लागिहाल्छ ।
उता ठूलाठूला 'प्रगतिशील राष्ट्रवादी' कामरेडहरु अहिले मधेसप्रतिको 'लभ' मा यति लठ्ठ छन्
कि तिनलाई नागरिकता जस्तो झिनामसिना कुरामा लागेर नयाँ नेपाल निर्माणको महान्
यात्रामा तगारो हाल्ने कुनै चाहना छैन । एउटा भयंकर लेनिनवादी दलमा प्रेम र करुणा
जस्ता कोमल मानवीय भावनाको प्रष्फुटन हुनुमात्र पनि समाजका लागि निकै सकारात्मक
कुरा हो । तर सत्ता स्वार्थको अन्धो प्रेममा व्याकुल भएर प्रणय याचना गरिरहेको
माओवादीका लागि गैरनागरिकको हातहातमा पुगेको नेपाली नागरिकता होइन कि गणतन्त्र
दिवस मनाउन बानेश्वरमा भेला भएका नागरिक सबैभन्दा ठूलो समस्या भएका छन् । तिनले
संविधानसभाको निर्वाचनमा सबै दललाई समेट्नुपर्छ भत्रे अडान राखेर वैद्यलाई भाग
लिने वातावरण बनाइदेलान् भत्रे पीरले माओवादीको निदहराम भएको छ । त्यसैले घरीघरी
रुक्माङ्गत कटवालको स्मरण गराएर लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नागरिकको आस्थामाथि
संदेह गर्नु अहिलेको नयाँ 'वामपन्थी' प्रवृत्ति बनेको छ । आफ्नो दलको निजी लडाकु दस्तालाई कायमै राखी राष्ट्रिय
सेनालाई ध्वस्त बनाएर सत्ताकब्जा गर्ने षडयन्त्रअनुरूप कटवाल काण्ड गराएको कुरा
लाल मसी नहालेका सबै कलमले लेखी नै सकेका छन् । तर पनि जरसा'बले साम्यवादसम्म पुग्ने बाटै छेकिदिएको भ्रम
फैलाउन माओवादीले असफल प्रयत्न गरेकोगर्यै छ र त्यसलाई समर्थन नगरेकोमा 'कुलीन नागरिक समाज'प्रति ऊ असाध्यै क्रोधित छ । त्यो दुर्वासा क्रोधलाई लालित्यपूर्ण वाणी दिन 'प्रगतिशील' बुद्धिजीवीमा तँछाडमछाड छ,
जसका लागि यतिखेर 'कुलीन' शब्दको प्रयोग 'वाम' बौद्धिकताको मौसमी मानक बनेको छ । उत्तराखण्डमा
कुल्ली बनेर 'इतिहासमा उत्पीडन गरेको ऋण तिरिरहेका' कालिकोटका शासक जातिको मानमर्दनको सिजन अब सायद सकियो ।
नेपाली समाजमा क्रमशः विकसित हुँदैगएको यस व्यग्रताले सबै राजनीतिक दलको
कार्यशैली र आचरणमा आमूल परिवर्तनको माग गरेको छ । यसले पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्वको खोजीलाई उत्प्रेरित गर्नेछ । पार्टीका युवा
नेताहरु र सचेत कार्यकर्ताका लागि यो एउटा सुनौलो अवसर पनि हो । हुनसक्छ, सबै शक्तिहरु सहभागी भएको
निष्पक्ष संविधानसभाको निर्वाचनमै त्यो नयाँ नेतृत्व प्रकट होस् । तर माथि भनिए
झैँ पुरानै संविधानसभाको भाग दुईको आयोजना उपचार नभएर झन् ठूलो संकटको
निमन्त्रणामात्र हुनेछ । कामरेड रामबहादुर थापा 'बादल'ले यसको सानो ट्रेलर खुल्ला मञ्चमा ब्यालेट बक्समाथि अजंगको
घनले ठोकेर देखाइसके । हुन त काल्पनिक नै भए पनि जनताको मतको त्यो स्तरको अनादर
सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य हुँदैन तर कुनै पनि उग्र वामपन्थी दलबाट सभ्यताको
अपेक्षा गर्नु झन् वस्तुगत हुँदैन । किनभने, अराजक भइरहनु र समाजलाई अशान्त पारिरहनु तिनको
सैद्धान्तिक वाध्यता हो । विडम्बना के छ भने जो नम्र र भद्रजस्ता देखिन्छन्,
तिनका अडानपनि वैद्यका
मागभन्दा कम अतिवादी छैनन् । रेग्मी सरकारको विघठन सम्भव छैन भत्रे मानेपनि प्रधान
न्यायाधीशको पदबाट उनले राजीनामा गर्न नहुने कारण के हो ? शक्ति पृथकीकरणका लागि आन्दोलनरत नागरिक समाज,
बार एसोसिएसन, ३३ दल, अशोक राईलगायतको तीव्र
असन्तुष्टिको सिकार गर्न सक्ने यो तीर चलाउँदा वा चार दलीय संयन्त्रजस्तो
गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्रलाई विघटन गर्दा कस्तो प्रलय जान्छ ? लिने र दिने दुवै ठाउँमा
लेनिनवादी कामरेडहरुको हालिमुहाली भएकाले वार्तामा कांग्रेस र एमालेको उपस्थिति
प्रभावकारी देखिएको छैन । कुनामा पारेर चुट्दा कमजोरजस्तो लाग्ने बिरालोले त
आक्रमण गर्छ भने पार्टी फुट्दा 'खोलाले बगाएका' थुप्रै हतियार र 'अयोग्य' लडाकुको समूह लिएर हिँडेका वैद्यलाई निरीह कामरेड ठान्नु निकै घातक हुने यथार्थलाई मनन गरेर राष्ट्रपति स्वयंले
मध्यस्थता गर्न अविलम्ब अघि सर्नु आवश्यक भइसकेको छ । दशक अघि एकथरी 'क्रान्तिकारी'लाई तुच्छ ठान्दा विदेशी आलिंगनमा पुगेर उनीहरुले आफ्नो सिद्धान्तअनुसार
मुलुकलाई अर्धऔपनिवेशिक बनाई छाडे । अब फेरि अर्कोलाई दुत्कार्दा तिनले
पूर्णऔपनिवेशिक नबनाई देलान् भन्ने विश्वासको आधार
के छ र ?
अन्त्यमा,
आफ्ना १९ वर्षीय छोरा कृष्णप्रसादको हत्यामा मुछिएका माओवादी कार्यकर्तालाई
कारबाहीको माग गर्दै गोरखाका नन्दप्रसाद र गंगामाया अधिकारी अहिले आमरण अनशनमा छन्
। उज्जनको हत्यामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्त देखेर दिदी सावित्री श्रेष्ठ पनि न्यायको
लागि विक्षिप्त झैं दौडिरहेकी भेटिन्छिन् । डेकेन्द्र थापा, मुक्तिनाथ अधिकारी, माडी वा दोरम्बाका निर्दोष आत्माका आफन्तजनको आँसु
अझै सुक्न सकेको छैन । यद्यपि, यी सबै अमानवीय घटनाको एउटा सुन्दर पक्ष पनि छ । न्यायको मन्दिरबाट दोषीलाई
सजाय हुने सम्भावना न्यून भइसक्दा पनि मृतकका प्रियजन अझै कानुनी लडाइँ नै
लडिरहेका छन् । माओवादीलाई हिंसा अत्यधिक फापेको देख्दादेख्दै पनि तीमध्ये कसैले
पनि कानुनलाई आफ्नो हातमा लिने आशयसमेत व्यक्त गरेको सुनिएको छैन । तर दोषीलाई
कानुनअनुसार सजाय हुनुपर्छ भनेर आग्रह गरिरहेको पीडित पक्ष र तिनलाई सहयोग
गरिरहेका मानव अधिकारवादी संघसंस्थाको यति संयमित प्रतिक्रियाप्रति जननेताको
उचाइमा उठेर सहानुभूति र सहिष्णुता देखाउनुको साटो 'विद्वान्' माओवादी नेता तिनमाथि उल्टो व्यंग्य गर्छन्, 'रगत नचुहाईकन मासु काटेर
खान खोज्ने मध्यमवर्गीय आदर्शवादीहरु !' जीवनजगतको बुझाई लेनिनवादी भएर हुनसक्छ रगत चुहाउने र मासु
खाने कुरा गर्दा कामरेडले मान्छे र पशुबीच फरक नछुट्याएको प्रष्टै देखियो । मुलुक
अझै कामरेडले चाहेको 'साम्यवाद' सम्म पुगेको छैन, जहाँ आमाबाबु, छोराछोरी, लोग्नेस्वास्नी, विवाह, आदि जस्ता 'रुढिवादी सम्बन्धका पुराना
साङ्लाहरु' तोडिएर व्यक्ति
शोषणमुक्त हुनेछ । अहिले त हामी बडो प्रारम्भिक चरणको 'असभ्य' पुँजीवादी समाजमा छौँ, जहाँ सत्ताको अनुहार नयाँ र पुरानो हुनसक्ला तर
व्यक्तिका प्रियजनसँगको आत्मीय सम्बन्ध भने त्यसरी नफेरिने रहेछ । 'पुरानो सत्तामा पो
डेकेन्द्र थापा तिम्रा पति थिए, अब नयाँ सत्तामा केको पुरानो सम्बन्धलाई सम्झेर रुवाबासी गरिरहेको' भनेर सम्झायो, तर लक्ष्मी थापाले माने पो
! 'पुरानो सत्तामा
मात्र मैना सुनार तिम्री छोरी थिई, अब नयाँ सत्तामा त्यो सम्बन्ध सिद्धियो' भनेर जति बुझाएपनि मैनाकी आमाले बुझ्न सकेकी छैनन्
। 'मध्यमवर्गीय
आदर्शवादी' अधिकारी दम्पतिको 'मार्क्सवादी' चेतनाको स्तर कमजोर भएकाले होला पुरानो सत्तामा
सफाया गरिएको आफ्नो छोरो 'सुराकी' भएकाले 'महान् क्रान्ति'का क्रममा उसमाथि भएको सजायकाप्रति तिनले गर्व गर्नुपर्छ भन्ने मात्र तयारै छैनन् । 'विद्वान्' कामरेडको साथ र
सहयोगले हामी 'साम्यवाद'सम्म पुग्न अवश्य मेहनत गरौंला, तर त्यतिन्जेलसम्म सत्ताको रुप जस्तोसुकै भएपनि लक्ष्मी
थापा, सावित्री श्रेष्ठ,
अधिकारी दम्पति वा
राज्यपक्षको अमानवीय दमनमा परेका पीडितका असंख्य साहसी प्रियजनहरु न्यायपूर्ण समाज
निर्माणको दिशामा मुलुकलाई एक पाइला अघि बढाउन 'नयाँ' सत्तासँग निरन्तर लडिरहने छन् । मान्छेको रगत चुहाएर
लेनिनका अनुयायीहरुले रुसमा सात दशक निष्कण्टक शासन गरेको 'नोस्टाल्जिया'मा बाँचेका कामरेडहरुलाई सुन्दा अप्रिय लाग्ला तर
क्रेमलिन दरबारको आँगनमा कठ्याँग्रिएको लेनिनको शवजस्तै लेनिनवादको आश र त्रासपनि
अब इतिहासको कुनै चिसो कुनामा कठ्याँग्री सकेको छ ।
साभार: नागरिक दैनिक, १८ अगष्ट २०१३
http://nagariknews.com/opinion/story/5999/5999#sthash.lgU5Lygl.dpuf
