यस्तो हुनुपर्छ एमाले

सन्दर्भ: नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशन

यसै दैनिकमा केही समयअघि नेकपा एमाले पार्टी राम्रो बने देश पनि राम्रो बन्छ भन्ने दाबीका साथ त्यस दलका नेता घनश्याम भुसालको लेख प्रकाशित भएको थियो । त्यो पढ्दै जाँदा मलाई कांग्रेसी जनमाझ निकै प्रसिद्ध एउटा किस्सा याद आयो । शेरबहादुर देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला कुनै जिल्लाका कांग्रेस सभापतिले गुनासो पोख्दै भनेछन्, 'दाइ, जिल्लाका सबै एनजीओमा एमालेले कब्जा जमाइसक्यो । हामीचाहिँ के हेरेर बसेका छौं ?' कामरेड केपी शर्मा ओलीको जस्तो हाजिर-जवाफीका लागि प्रसिद्ध नभए पनि त्यस दिन देउवाले दिएको जवाफ कम रोचक थिएन, 'धन्दा नमान्नुस् । हाम्रो एमालेसँग जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट छ । उनीहरूले एनजीओ चलाउने, हामीले देश चलाउने ।' माथिको रमाइलो परिहासले एमालेलाई राम्रो बनाएर देश निर्माणको महत्त्वाकांक्षा राख्ने भुसाल लगायत पार्टीभित्र आमूल परिवर्तनका पक्षधर चिन्तनशील युवाको कठोर चुनौतीलाई चित्रण गर्छ ।

भूमिगत अवस्थाबाट बाहिर आउँदा केही सयको संख्यामा रहेको एमाले पार्टीका संगठित वा क्रियाशील सदस्यहरूको घोषित संख्या अहिले दुई लाख साठी हजार छ, जुन आठौं महाधिवेशनको तुलनामा दोब्बर हो । 'क्याडर-बेस्ड' संगठनबाट 'मास-बेस्ड' पार्टीको रूपमा एमालेको रूपान्तरण जुन आश्चर्यजनक गतिमा भएको छ, त्यसबाट एमालेसँग जनजीविकाकै स्तरमा औपचारिक, अनौपचारिक रूपमा करिव १०-१२ लाख मानिस जोडिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । एमालेको भविष्य उसलाई समर्थन गर्ने सक्रिय समर्थक, संगठित कार्यकर्ताको यही वर्गको सामाजिक अवस्था, आकांक्षा र चरित्रले निर्धारण गर्नेछ ।

एमाले समर्पित कार्यकर्ता र गतिशील संगठन भएको पार्टी हो, जसको गाउँ-गाउँसम्म प्रभावशाली उपस्थिति छ । ऊ अरु पार्टीभन्दा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अगाडि नै देखिन्छ । पछिल्लो केही समय पार्टीका केही शीर्ष नेताबाट प्रकट भइरहेका विचार नामका कटुवाणी र दन्तबझानलाई महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धाको जोशमा एकैछिन गुमेको होश भनेर उपेक्षा गर्ने हो भने एमाले नेताहरू अन्य विपक्षी पार्टीहरूको तुलनामा सौम्य, बौद्धिक र प्रतिपक्षसँग संवादका लागि तत्पर स्वभावका छन् । बारम्बार पार्टीले जितिरहँदा उत्पन्न भएको निर्विकल्पताबोधले कांग्रेसका अधिकांश ठूला नेतामा देखिने अहंकार र कार्यकर्ताप्रतिको उपेक्षाभाव एमालेका नेतामा निकै न्युन छ । कांग्रेसको तुलनामा एमालेभित्र नयाँ विचार र युवा नेतृत्वलाई भूमिका र प्रोत्साहन नै दिइएको देखिन्छ । कम्तीमा मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पार्टीमा जस्तो जनतामाझ जति प्रिय भयो, पार्टीभित्र उति धेरै षडयन्त्र र अवरोध सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति तिनको छैन ।

आफ्नो पार्टीको पहिरो रोक्न मुलुकमा मौलाएको विखण्डनकारी जातीय-क्षेत्रीय अतिवादसँग एमालेले कहिल्यै घुँडा टेकेन । विशेषगरी शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा एमाले नेताहरूले माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन खेलेको भूमिका, कुनै निर्वाचनबिना नै उसलाई आफूसरह संसदमा स्थान दिएर अपमानित गर्दा पनि तिनले देखाएको सहजता र पछि तिनै माओवादीद्वारा आयोजित आमहडतालको आतंकबाट देशलाई मुक्त गर्न एमाले पार्टी र त्यसको नेतृत्वद्वारा प्रदर्शित दृढतालाई प्रशंसा नगर्दा ठूलो अन्याय हुन्छ । यस्ता थुप्रै सकारात्मक गुणहरूले भरिएको पार्टी भएर पनि एमाले वैचारिक भ्रमले ग्रस्त छ, जसका कारण उसलाई अस्थिर, अविश्वसनीय र ढुलमुले भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । आफ्नो नाम स्मरण भएको बेला ऊ खतरनाक मार्क्सवादी-लेनिनवादी भइदिन्छ र मार्क्सको मानवतावादी सिद्धान्त र उग्रवामपन्थी भड्काव बीचमा रहेको गहिरो खाडलै पुरुँला जस्तो गरेर 'वाम' एकताको रुमानी गीत गाउन थालिहाल्छ । यतिका वर्षको संसदीय अभ्यास र नवौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा पनि उसका दस्तावेजमा 'चीन राम्रो, अमेरिका नराम्रो' टाइपका स्कुले राजनीतिमा मात्र सुहाउने अत्यन्त सतही विश्लेषण भेटिन्छन् । तर आफूलाई लेनिनका खाँटी उत्तराधिकारी ठान्नेहरूले दुत्कारेको क्षण ऊ फेरि 'वाम' स्वर्गबाट झरेर यथार्थको धरातलमा आइपुग्छ, जनताको बहुदलीय जनवादको सम्झना गर्छ र कांग्रेसको यथास्थितिवाद तथा माओवादीको उग्रवामपन्थी अतिवादबीच आफूले लिएको मध्यमार्गी अडानले मुलुकको गतिरोधलाई कम गर्न मद्दत पुगेको दाबी गर्छ ।

एमाले नेतृत्वको त्यस्तो दाबीमा सत्यता नभएको होइन, तर त्यो सत्य आंशिकमात्र छ । मध्यमार्ग उसको सांगठनिक बाध्यता बनिसकेको छ । भूमिगत अवस्थाबाट बाहिर आएपछि एमालेलाई कांग्रेससँग निकै तीव्र प्रतिस्पर्धा गर्ने दबाब थियो । कम्युनिष्ट आवरण नफुकालुन्जेल कांग्रेसको परम्परागत भोट बैंकमा धावा बोल्न न पहिले सम्भव थियो, न अहिले नै छ । त्यसैले एमालेले नयाँ वर्ग र समुदायमा उपस्थिति बढाउनु जरुरी भयो । ट्रेड युनियन र शिक्षकहरूसँग पहिल्यैदेखि रहँदै आएको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्दैगर्दा मुलुकमा भर्खरै भित्रिएको एनजीओ अभियानले उसलाई गाउँ-गाउँमा ठूलो समुदायसम्म पुग्ने सुवर्ण मौका दियो । उदार आर्थिक नीतिका कारण उत्पन्न भएका सबै नयाँ अवसर र अवयवमा पार्टीकै रूपमा एमालेको संलग्नता बढ्दै जाँदा सामुदायिक वन, सहकारी अभियान, जलविद्युत, लघुवित्त, निजी शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा अभियानकर्ता र लगानीकर्ता दुवैको रूपमा उसका कार्यकर्ताको व्यापक विस्तार हुँदै गएको कुराले एमाले कांग्रेसी-जनमाझ इष्र्याको विषय बन्यो । एमालेबाट सिकेर त्यसरी सुनियोजित ढंगले पार्टीको विस्तार नगरेकोमा गुनासो गर्ने कांग्रेसीहरू देशैभरि भेटिन्छन् । अहिले महाधिवेशनमा भाग लिन सरकारी कर्मचारीसमेत प्रतिनिधि बनेर आएको खुलासाले एमाले पार्टीको सांगठनिक पहुँचलाई इंगित गर्छ । देश कम्युनिष्ट पार्टीले चलाउनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतावश यस्तो भएको पनि हुनसक्छ । यसले एमालेलाई एकातिर समर्पित सदस्य संख्या बढाउन मद्दत गर्‍यो भने अर्कोतिर पार्टीलाई स्थिर आम्दानीको स्रोत पनि प्राप्त भयो । समग्रमा, एमालेप्रति आस्थावान लगानीकर्ता-अभियानकर्ता-कार्यकर्ताको यो जमातको समर्पणलाई कायम राखिराख्न पार्टीलाई सिद्धान्त र व्यवहारबीच केही तालमेल मिलाउनुपर्ने बाध्यता छ  ।

विभिन्न संगठनमा व्यापक रूपमा छिरेका आफ्ना यिनै सक्रिय कार्यकर्ताको जीविका र तिनको सञ्जाललाई चलायमान राखिराख्न एमालेलाई सरकारमा गइरहनुपर्ने दुःख छ । तिनको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षामा पार्टीको आर्थिक र सामाजिक अवस्था निर्भर भएपछि सरकारमा संलग्न हुन एमालेले विभिन्न पार्टीसँग अनेकौं सम्झौता गरेको इतिहास छ । यसरी निरन्तर संस्थापन भइरहनुपर्ने बाध्यताले यदाकदा पार्टीको घोषित नीति विपरीतका समेत सम्झौता गर्नुपरेका कारण एमालेको प्रगतिशील धार भुत्ते बनेको छ । नत्र बारम्बार आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएर पनि उसले गरेका केही दूरगामी निर्णयलाई खोज्न स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीको नौमहिने सरकारकै सम्झना गरिरहनुपर्ने थिएन ।  

भुसालहरू एमाले ठीक भयो भने देश बन्छ भन्नुहुन्छ र एमाले देशका सबै अंगमा संगठित ढंगले छिरेको हुँदा त्यो दाबी गलत नहुन पनि सक्छ  । तर जुन वर्गको पृष्ठपोषणमा पार्टीको जीवन आधारित छ, के उहाँहरू त्यसको स्वार्थलाई उपेक्षा गरेर अगाडि बढ्न सक्नु हुन्छ ? एमाले संगठित रूपमा उपस्थित भएको सबै क्षेत्रमा उसको सिद्धान्तको आग्रह र कार्यकर्ताको वास्तविक व्यवहार बीचमा अपूरणीय खाडल छ । के आफ्नो सैद्धान्तिक प्रस्तावनाअनुरुप एमालेले दुई किसिमका असमान नागरिक उत्पादन गरिरहेको विभेदयुक्त शिक्षा प्रणालीमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्न सक्छ ? यही थिति र व्यवस्थामा पार्टीका लगानीकर्ता-कार्यकर्ताको हित संरक्षण भइरहेको हुँदा यथास्थिति एमालेको प्राथमिक विकल्प हो । संसदीय व्यवस्थाको वेस्टमिन्सटर ढाँचाले राजनीतिलाई नेता र नोकरशाहद्वारा नियन्त्रित सर्वाधिक मुनाफाको यस्तो दुर्दमनीय उद्योग बनाइदिएको छ, जसमा सुधारको गुञ्जायसप्रति त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभ उठाइरहेका केही सीमित व्यक्तिको मात्र विश्वास बाँकी छ । शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन मात्रले निकास निस्कने कुनै ग्यारेन्टी त छैन, तर मुलुकको वर्तमान अवस्थाले निराश जनतामा नयाँ प्रयोग गर्दा धेरै कुरा गुमिहाल्छ भन्नेजस्तो त्रास पनि देखिँदैन । आखिर अन्यत्र पनि परम्परागत संसदीय व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि प्रकट हुन थालिनै सकेका छन् ।  संसारको सबैभन्दा ठूलो मानिने संसदीय लोकतन्त्र छिमेकी भारतमा अकल्पनीय भ्रष्टाचारको पृष्ठभूमिमा हालै सम्पन्न निर्वाचन जतिसुकै संसद सदस्यका लागि भए पनि मोदीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै शैलीमा चुनाव प्रचार र अभूतपूर्व विजय हासिल गरेको उदाहरणले परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको चरित्रमा आउन थालेको परिवर्तनलाई संकेत गर्छ ।

त्यसैले हामीकहाँ पनि यस्तो व्यवस्था परिवर्तन नगरी एमाले आफूमात्र राम्रो भएर अब देशको गतिहीनता समाप्त नहुने प्रस्टै छ । यही यथार्थबोधले एमालेलाई कहिलेकाहीं घोषणाकै तहमा भए पनि क्रान्तिकारी बनाइदिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको नीति त्यसैको अभिव्यक्ति हो । तर पार्टीको यति स्पष्ट धारणाका विपरीत संविधानसभाभित्र र बाहिर पनि एमालेका धेरै नेतामा यही संसदीय व्यवस्था नै हाम्रो विविधताको लागि उत्तम हो भन्ने विचार छ ।  नेपाली राजनीतिको कुनै कालखण्डमा नेकपा एमाले निकै प्रगतिशील पार्टी थियो, जसलाई समाजमा विद्यमान विभेद र शोषण विरुद्धको जनमतलाई मुखरित गर्दै वामपन्थी धारलाई तिखार्ने काम गरेको जश दिन कन्जुस्याइँ गर्नहुन्न । तर पार्टीको एनजीओकरण र माथि व्याख्या गरिएको नयाँ वर्ग हावी हुँदै जाँदा उसले लामो संघर्षद्वारा आर्जन गरेको त्यो वाम 'स्पेस' माओवादीका लागि खाली गरिदियो । यसरी माओवादी आन्दोलनको उदयमा एमालेमा आएको विचलनको केही न केही योगदान अवश्य छ । जनताको बहुदलीय जनवादको गंगाजल छर्केपछि जे चिज पनि मार्क्सवादी हुन्छ भन्ने भ्रमले नेतागण ग्रस्त भएर कांग्रेससँगको निरन्तर प्रतिस्पर्धामा कांग्रेसकै हतियार र तरिका प्रयोग गर्नाले एमालेमा कांग्रेसका चारित्रिक गुणहरू सरेका छन् । तर लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने मुलुकभित्रको ठूलो जमातलाई दुईवटा कांग्रेस पार्टी होइन कि एमालेको वैचारिक अस्पष्टता हराएर मतदान गर्न एउटा नयाँ विकल्प सिर्जना होला भन्ने अपेक्षा छ ।

नेपालको आर्थिक, सामाजिक अवस्थालाई ठीक ढंगले परिभाषित गर्न भुसालहरूले गत ६ वर्षदेखि पार्टीभित्र चलाएको जीवन्त बहसले मुलुकलाई अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक स्थितिबाट मुक्त गर्न स्थापना भएका एमाले, माओवादी लगायतका कम्युनिष्ट पार्टीलाई सामन्तवाद धराशायी भएर पुँजीवादी-जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको स्वीकार्न बाध्य पारेको छ । यसबाट गणतन्त्रले लोकतन्त्रमा पूर्णता पाइसकेको हुँदा मुलुक अब अर्को क्रान्तिको रंगिन सपनामा अल्मलिने छैन भन्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निस्केको छ । एमालेभित्र यो सैद्धान्तिक बहस पनि नचलेको भए पार्टीको नवौं महाधिवेशन शीर्ष  नेताहरूको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाको अशोभनीय प्रदर्शन र एकअर्काको स्वास्थ्य-स्थितिमाथि उपहास गर्ने अवसरमा मात्र सीमित हुने थियो । तर नयाँ निष्कर्षमा पुग्न जति चुनौतीपूर्ण थियो, चरम गुटबन्दी पार्टीको आन्तरिक संरचनाको अभिन्न अंग भइसकेकोले निष्कर्ष अनुरुपको संगठन निर्माण गर्न अझ कठिन हुनेछ  ।  

सारांशमा आफ्नो नाम र काम एवं घोषणा र व्यवहारका बीचमा तादात्म्यताको अभावले एमाले दिग्भ्रमित बनेको छ । बहुलता, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिकाजस्ता उदारवादी मान्यतालाई आत्मसात गरिसकेको  पार्टी अझै लेनिनवादी कसरी हुनसक्छ ? हिंसाको प्रयोगबाट अल्पसंख्यकद्वारा बलात् राज्यकब्जा, आर्थिक र राजनीतिक सत्ताको अति केन्द्रीकरण, राज्यको सर्वसत्तावाद र सर्वहाराको नाममा र जनवादी केन्द्रीयताको आवरणमा मुलुक र पार्टी दुवैमा कम्युनिस्ट पार्टीका वृद्ध व्युरोक्र्याटहरूको दमनकारी सैन्य तानाशाही लेनिनवादका पहिचान हुन्, जुन जनताको बहुदलीय जनवादका मूलभूत मान्यताको ठीक विपरीत छन् ।  

अर्कातिर, सोभियत समाजवादको भ्रम टुटेपछि एकछत्र बनेको नवउदारवादी विश्व व्यवस्था पनि पूर्णतः असफल सिद्ध भइसकेको छ । नत्र आज संसार युद्ध, द्वन्द्व, आतंकवाद, वातावरणको क्षय, विकराल आर्थिक विषमता आदि आर्थिक र राजनीतिक संकटले यसरी ग्रस्त हुने थिएन । लेनिनको कथित समाजवाद र उत्तर सोभियत नवउदारवाद दुवै असफल भइसकेको अवस्थामा विश्वभरि नै बहुलता, लोकतन्त्र, समावेशिता, सामाजिक न्यायजस्ता मान्यतामा आधारित व्यवस्थाको सान्दर्भिकता बढेको छ । यस्तो व्यवस्थालाई जे नाम दिए पनि हुन्छ, जनताको बहुदलीय जनवाद नै भनिराखे पनि हुन्छ । यद्यपि जे कुरामा पनि जनता शब्द जोड्नुपर्ने कम्युनिष्ट बाध्यताका बाबजुद बहुदलीय जनवादमात्र भने अझ उत्तम हुने थियो । किनकि जनवाद भनिसकेपछि फेरि जनताको भनिरहनुपर्ने आवश्यकतालाई आजसम्म जस्तै वाक्पटु एमाले नेताले पनि पुष्टि गर्नसकेको छैन ।

साभार: कान्तिपुर दैनिक, १९ आषाढ २०७१ (3 July 2014)

 http://www.ekantipur.com/np/2071/3/19/full-story/391752.html