सुधारिएको 'गुटतान्त्रिक' संसदीय व्यवस्था

मानव जातिले आफ्नो जीवनलाई व्यवस्थित, सहज र सुखी तुल्याउन विज्ञान र प्रविधिका आश्चर्यजनक आविष्कारहरू, सामाजिक व्यवस्था, मानवतावादी दर्शन आदिको विकास गरेको छ। नेपालको सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसका 'प्रभावशाली' शीर्षस्थ नेताका लागि मानवजातिको उर्वर दिमागका यस्ता अद्वितीय सिर्जनामध्ये संसदीय व्यवस्था सबैभन्दा उत्कृष्ट आविष्कार हो। पद, प्रतिष्ठा र शक्तिको मोहमा निरन्तर गुटगत कलह गरेर मुलुकलाई नै विखण्डनको संघारमा पुर्‍याएपनि पार्टी शीर्ष नेतामा संसदीय लोकतन्त्रको 'सुन्दरता र अपरिहार्यता'मा चाहिँ गहिरो मतैक्य छ। सर्वोत्कृष्ट नै मानिसकेपछि त्यसको विकल्पको त के कुरा, त्यसमा कमा र फुलस्टपसमेत परिवर्तन गर्न नसकिनेमा कांग्रेस नेतृत्वले आफ्नो अडान प्रस्ट पारिसकेको छ। यद्यपि नेपालमा ठूलै परिवर्तन भएको यथार्थलाई अन्यमनस्क ढंगले स्वीकार्दै अब उप्रान्त त्यस्तो व्यवस्थालाई 'सुधारिएको' संसदीय व्यवस्था भनिने प्रस्ताव गरिएको छ। कमा र फुलस्टप नै नचलाई अनिर्वाचित माओवादीलाई संसदमा एमालेसरह स्थान दिलाउन सम्भव थियो कि थिएन; विपक्षी दलको निर्वाचित सरकारलाई हटाएर प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्वाचन गराउँदा संसदीय व्यवस्थासम्मत भयो कि भएन; न्यायालयमा त्यसपछि चुलिएको महत्त्वाकांक्षाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पुर्‍याएको क्षतिबारे पार्टी कहिल्यै विमर्श भएको थाहा छैन।

मुलुकका लागि गलपासोझैं बनेको संघीय संरचनाको निर्धारण वा शासकीय स्वरुपजस्ता विषयमा प्रदीप गिरी, नरहरि आचार्य, गगन थापा लगायतका सभासदले वर्षौंदेखि पार्टी लागि निकै उपयोगी मत प्रस्तुत गरिनै रहेका छन्। राष्ट्रिय महत्त्वका यस्ता कुनै विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर चर्चा चलाइँदैन, किनकि नेपालका सबै पार्टी 'प्रभावशाली' नेताहरूमा जस्तै कांग्रेसमा पनि छलफल संस्कृतिप्रति गहिरो अनास्था छ। संविधानसभामा बहुमतको आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रयासरत कांग्रेस पार्टीभित्र अर्कै परम्परामा स्थापित छ,­ गुटका शीर्ष र वरिष्ठ नेतृत्वले नस्वीकारुन्जेल जस्तै सुन्दर र स्वीकारयोग्य विचार पनि फरक मतको उपेक्षित कुना हुँदै अन्ततः रद्दीको टोकरीमा पुग्छन्।

कार्यकर्ताको मिहेनत र योगदानले सानेपामा कांग्रेसको ठूलै केन्द्रीय कार्यालय भवन खडा छ। तर राणाशाही, शाहकाल, पञ्चायत आदि सबै किसिमका सामन्तवादलाई परास्त गरेर नेपाललाई लोकतान्त्रिक राष्ट्र बनाउन सधैं नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको पार्टी सत्तारोहणपछि प्रायः सबै निर्णय सीमित ठूला र प्रभावशाली नेताहरूको बैठक कोठामा लिँदै आएको छ। यस्तो प्रवृत्ति न्युनतम लोकतान्त्रिक आचरण, संसदीय व्यवस्थाका मूल्य, मान्यता र परम्पराअनुरुप त छैन नै, पार्टी विधानसम्मत पनि छैन भनेर बेला-बेलामा झिनो प्रतिवाद हुने गरे पनि लोकतान्त्रिक पार्टीमा राणाकालीन परम्परा निर्वाध चलेकै छ।

धेरै दार्शनिकको ठहर छ,­ विजेताले जसका विरुद्ध लडेर सत्ता हासिल गरेको हो, त्यसैको नक्कल गर्छ। कांग्रेसले पनि सधैं राजाविरुद्ध लडेको हुँदा यसको सर्वोच्च नेतृत्वमा राजकीय स्वभाव आउनु त्यति असंगत नहोला। 'प्रभावशाली' नेता र नाथे कार्यकर्ताको विभाजन गाउँदेखि केन्द्रसम्म समान रूपले स्थापित भइसकेको छ। शक्तिको विकेन्द्रीकरणप्रति ठूलो सैद्धान्तिक 'आस्था' रहेको बताउने 'विशिष्ट' कांग्रेसीहरूमा क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि पार्टीको वडास्तर हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मको राजनीतिलाई आफ्नो वरिपरि केन्द्रित गर्ने विलक्षण प्रतिभा छ। पार्टी प्रभावशाली र प्रभावहीनको विभाजनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेहरू गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै समयदेखि चरम सिमान्तकरणमा पर्ने गरेको इतिहास भएकोले छोटेनेताहरू लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दा शिर्ष नेतृत्वको अत्यन्त संवेदनशील चित्त नदुखाउने कुरामा आवश्यकताभन्दा बढी नै सचेत छन्। फलस्वरुप केही अघिसम्म निकै आशलाग्दा देखिएका दोस्रो तहका नेता पनि अब आफ्नै गौरवशाली विगतको लाचार छायाजस्ता देखिन्छन्। गाउँका कार्यकर्तामा नेतृत्वको गुटबन्दी र सत्ता कलहप्रति असन्तोष त छ, तर चुनौती दिने सबै प्लेटर्फममा तिनै 'प्रभुत्वशाली' नेताका घरमा बिहान पाँच बजे नै मर्निङवाक गर्दै चिया खान पुग्नेहरूकै हालिमुहाली छ। आफूले यसरी उपभोग गरिरहेको 'सामुहिक गुटगत तानाशाही'ले पार्टीको लोकतन्त्रको चिरहरण भइरहे पनि 'प्रत्यक्ष निर्वाचित तानाशाह' जन्माउने व्यवस्थाको विरोधमा सतिसालजस्तो उभिइदिएकोमा आफूप्रति सम्पूर्ण पार्टी कृतज्ञ हुनुपर्छ भन्ने 'प्रभावशाली' नेताहरूको ठहर छ।

जनवादी केन्द्रीयतामा विश्वास राख्ने कम्युनिष्ट पार्टी मात्र तानाशाही नेतृत्व जन्मन्छ, कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक दलमा नेतृत्वको अधिनायकवाद सम्भव छैन भन्ने दाबी गरिरहेका पार्टी एकाधिपतिहरूमा दलीय विधि र प्रक्रियाप्रति लेशमात्र पनि आदरभाव देखिँदैन। 'सदनमा पार्टीको सिद्धान्त, नीति र निर्णयनुरुप कार्य गराउन' र 'जनप्रतिनिधिमूलक शासनलाई सबल बनाउन' भूमिका खेल्नुपर्ने कांग्रेस संसदीय दलको कार्यसमितिको गठन संसदको निर्वाचन भएको एक वर्षछि पनि हुनसकेको छैन। जबकि संसद चालु रहेको अवस्थामा हरेक १५ दिनमा समितिको बैठक बस्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। एक वर्षघि गुटगत भागबन्डा नमिलेपछि समितिको निर्वाचन गर्ने निर्णय त गरियो, तर भोट हाल्न लाइन बसेका सांसदहरू सहमति गर्ने नाममा फिर्ता बोलाइए। तिनले आजसम्म फेरि त्यो लाइनमा बस्ने झन्झट मोल्नुपरेको छैन। संसदीय दलले गर्नुपर्ने निर्णय नेताहरूको 'पञ्चायत'ले गर्ने र सांसदगणलाई सञ्चार माध्यमद्वारा नियमित जानकारी गराउने पद्धति कांग्रेसद्वारा प्रस्तावित 'सुधारिएको' संसदीय व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण विशिष्टता हुने प्रस्टै छ।

संसदीय पद्धतिमा दलहरू राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंग हुन्। त्यसैले दलहरूलाई जीवन्त, वैधानिक र गतिशील राख्न विधानतः थुप्रै व्यवस्था गरिएको हुन्छ। कांग्रेसको विधानले हरेक चार वर्षा निर्वाचित हुनेगरी इकाइदेखि केन्द्रीय स्तरसम्म कार्यसमितिहरूको व्यवस्था गरेको छ। असाधारण अवस्थामा केन्द्रीय समितिले आफ्नो कार्यकाल अरु एक वर्षथप्नसक्ने प्रावधान राखिएकोले कांग्रेसले सधैंझैं यसपटक पनि विशेष बहानामा कार्यसमितिको आयु एक वर्षबढायो। वर्तमान सभापतिको कार्यकाल सकिन ६ दिनमात्र बाँकी रहँदा चार वर्षघि नै गर्नुपर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयन भएको छ। दलका महत्त्वपूर्ण निर्णय केन्द्रीय समितिको बैठकबाट लिनुपर्ने प्रावधानका बाबजुद 'प्रभावशाली' नेताहरूको 'पञ्चायत'ले गरेको निर्णय केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउने परम्परा नै बसिकेको छ। केन्द्रीय समितिको बैठक हत्तपत्त डाकिँदैन, बस्यो नै भने पनि झारा टार्ने ढंगले अधुरो, अपुरो अवस्थामा 'बैठक जारी छ' भन्ने हास्यास्पद निर्णय गरेर समाप्त हुने गरेको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक नभएको अवस्थामा त्यसको काम गर्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको पनि आजसम्म गठन भएको छैन। विधान अनुसार हरेक वर्षगरिनुपर्ने पार्टीको महत्त्वपूर्ण महासमिति बैठक १२ औं महाधिवेशन सकिएको साढे दुई वर्षछि जम्मा एकपटक बोलाइएको छ। पार्टीको महाधिवेशन सरहको शक्तिशाली अधिकार प्राप्त महासमितिलाई 'प्रभावशाली' नेतागणले यसरी एउटा ठट्टामा परिणत गरिदिएका छन्।

पार्टी सबैले उचित भूमिका पाउन्, नीति निर्माणमा सहयोग होस्, कार्यकर्ताको प्रतिभाको कदर र संगठनको विकास होेस् भन्ने अभ्रि्रायले कांग्रेस विधानमा केन्द्रीय स्तरमा विभागहरूको गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। चार वर्षो कार्यकालको तीन चौथाइ अवधि समाप्त भएपछि अन्ततः विभागहरूको गठन त गरियो, तर विभागीय प्रमुखसँग परामर्शै नगरी पार्टीभापतिले आफ्ना अनुकूल सदस्य मनोनीत गरेपछि 'प्रभावशाली' महानुभावहरू बीचमा उब्जिएको भागबन्डा विवादले अहिले सबै विभागको पुनर्गठन अलपत्र परेको छ।

युवा ऊर्जाको निषेचन र नयाँ नेतृत्वको विकासले नै पार्टीलाई गतिशील र जीवन्त बनाउने हो। यसका लागि कांग्रेस पार्टी आफ्नो आन्तरिक संरचनाबाहेक भ्रातृ संगठनहरूको पनि व्यवस्था गरेको छ। 'नेपाली कांग्रेसको उद्देश्य र सिद्धान्तलाई मान्ने वर्गीय र अन्य रचनात्मक क्रियाकलापमा संलग्न संस्था' भनेर पार्टीको विधानले परिभाषित गरेका भ्रातृ संस्थाहरूले पार्टींगठनको विस्तार र नेतृत्वको विकासमा ठूलो भूमिका खेलेका छन्। अहिलेका सबै 'प्रभावशाली' नेताहरू मूलतः भ्रातृ संस्थाको राजनीतिका उपज हुन्। तर आफू स्थापित भइसकेपछि नयाँ नेतृत्वको उदयलाई प्रतिबन्ध नै लगाउने हिसाबले पार्टीको एकीकरणपछि मूल र प्रभावकारी भ्रातृ संगठन मानिने नेवि संघ, तरुण दल र महिला संघ लगायतको अधिवेशन सम्पन्न हुनसकेको छैन। ती लगभग निष्क्रिय अवस्थामा रहनु मुलुकको सबैभन्दा पुरानो दलका लागि लज्जा र संकोचको विषय हुनुपर्ने हो। हालै सबै प्रतिनिधिहरू काठमाडौंमा भेला भइसकेपछि नेवि संघको महाधिवेशन हुन तीन दिन अघिमात्र स्थगित भएको घोषणा गरियो। संघ महाधिवेशनको मुखैमा पूर्वनियोजित स्थगन सूचना टाँस्ने यस्तो प्रहसन मञ्चन भएको यो सातौंपटक हो। चार वर्षघि संघमा उत्पन्न भद्रगोललाई व्यवस्थित गरी 'ट्रयाकमा ल्याउन' ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर्नेगरी पार्टीले संघको निर्वाचित कार्यसमितिलाई विघटन गर्ने क्रान्तिकारी प्रस्ताव पारित गरेको थियो। क्याम्पस इकाइको विधिवतः निर्वाचन हुन नसकी प्रतिनिधि चुन्न गाह्रो भएको हास्यास्पद तर्क दिने कांग्रेसको नेतृत्वले भविष्यमा मुलुककै चुनाव त गराउन सक्ला? अदालतले निर्वाचन गराउने परम्परा स्वीकारिसकेको पार्टी आफ्ना भातृ संगठनको निर्वाचन गराई 'ट्रयाकमा ल्याइदिन' एकदिन उतै गुहारे भने विस्मात नमाने हुन्छ। गुटका 'प्रभावशाली' नेताबीच बाँडफाँडका आधारमा पार्टी भ्रातृ संगठनको सञ्चालन गर्ने पद्धति 'सुधारिएको' संसदीय व्यवस्थाको खास चरित्र हुनेछ भन्ने कुराको संकेत नेवि संघ प्रकरणमा देखिएको छ।

संसदीय मूल्य, मान्यताप्रति कांग्रेसको निष्ठाका बारेमा हरेक प्रभावशाली नेताहरूको प्रवचनमा बेलायत देखि भारतसम्मका गौरवगाथाहरू एकनासले आइरहन्छन्। ती देशमा देखिएका समस्या, आर्थिक विभेद, सामाजिक द्वन्द तथा पछिल्लो समयमा मोदीको उदय र स्कटल्यान्डको जनमत संग्रहले परम्परागत संसदीय प्रणालीले भोगिरहेको परिवर्तनलाई संकेत गर्छन्। शासकीय स्वरुपको निर्धारणमा २०४६ पछिको हाम्रै अनुभव र विश्वका समकालीन 'वेस्टमिन्स्टर' प्रणालीमा क्रमशः बढ्दै गएको संकटले यो व्यवस्था अब पहिलेजस्तो नरहने प्रस्ट छ। संसारको सबैभन्दा ठूलो मानिने संसदीय लोकतन्त्र छिमेकी भारतमा नरेन्द्र मोदीले रूपमा संसदीय प्रधानमन्त्री भए पनि सारमा निर्वाचनदेखि सरकार सञ्चालनसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै हैसियतमा काम गरिरहेका छन्। अब सबैतिरका जनतालाई कृष्णप्रसाद देखाएर गिरिजाप्रसादले शासन गर्नेजस्तो प्रणाली स्वीकार्य नभएको प्रतीत हुन्छ। जहाँसम्म मुलुकको विविधतालाई सम्बोधन गर्न संसदीय व्यवस्था नै चाहिने तर्क छ, त्यसलाई पनि बेलायतबाट छुट्टएिर जान निरन्तर संघर्षरत स्कटल्यान्डको उदाहरणले खण्डित गरिसकेको छ।

राजनीतिक नेता र नोकरशाहीद्वारा नियन्त्रित र्सवाधिक मुनाफाको उद्योग बनेको यही व्यवस्था नै हाम्रालागि सर्वोत्कृष्ट थियो भने मुलुक अवश्य यति असहाय हुने थिएन। तर कांग्रेसका प्राधिकारीहरू परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको चरित्रमा आउन थालेका यी परिवर्तनलाई आत्मसात  गर्न तयार छैनन्, किनकि त्यसले पार्टी स्थपित भइसकेको सामुहिक गुटगत बर्चस्वलाई ध्वस्त बनाउनेछ। चालु संसदीय व्यवस्थाको आकर्षण नै के हो भने यसले गुटलाई संस्थाभन्दा शक्तिशाली बनाइदिएको छ र भागबन्डाको संस्कृतिलाई संस्थागत गरेको छ। त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने अवस्थामा यस्तो सहज राजनीति धराशायी हुने भएकोले यावत अन्तरविरोधका बाबजुद 'प्रत्यक्ष निर्वाचित तानाशाह' नबनाउने विषयमा कांग्रेसका सबै गुटाधीशहरूको एकमत छ।

अन्त्यमा, 'प्रभावशाली' दाइहरूको 'दर्शन' गर्न बिहानै घर-घर पुग्ने संस्कृतिले नगाँजिसकेका गाउँ-गाउँका समर्पित कांग्रेसजनले आगामी महाधिवेशनमा सचेत हस्तक्षेप गरेर अझै पनि पार्टीई बचाउन सक्छन्। वास्तवमा आफ्ना निर्णयात्र थोपरिरहने 'प्रभावशाली'हरू नै वीपीले पूर्वानुमान गरेको भुइँफुट्टा वर्गका प्रतिनिधि हुन्, जसलाई पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रप्रति कुनै निष्ठा छैन। लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई निषेध गरी जनतालाई संगठित होइन, धूर्ततापूर्वक परिचालनमात्र गर्ने त्यस्तो चतुर वर्गलाई विस्थापित नगरी नेपाली कांग्रेस पार्टी आफ्नो घोषित लक्ष्य अनुरुपको 'न्यायपूर्ण, गतिशील, स्वतन्त्र र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने' माध्यम बन्न कदापि सम्भव छैन। निष्ठावान कांग्रेसजनलाई आगामी १३ औं महाधिवेशनले त्यही रचनात्मक हस्तक्षेपको अवसर दिनेछ।

साभार: कान्तिपुर दैनिक (21.11.2014)

http://www.ekantipur.com/np/2071/8/5/full-story/398963.html